Sunday, December 30, 2012

बन्धक मोर्चा


प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कपट पासमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि बन्धक हुन पुगेको छ। मधेसी मोर्चा सत्तामा जति धेरै समय रहन्छ त्यसको औचित्य त्यति नै समाप्त हुँदै जान्छ। संसारका धेरै आन्दोलनकारी शासनमा पुगेपछि आफ्नो जग बिर्सेर सत्ताको आहालमा डुबेर सकिएका छन्। आसाम गण परिषद्, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि नजिकैका र हालैका उदाहरण हुन्। भृगु फुक्कन, प्रफुल्ल महन्त, शिवु सोरेनहरू आन्दोलनका बलमा सत्तामा पुगेका थिए। सत्तामा टिक्न आन्दोलनको जग भत्काउन तम्सेपछि उनीहरू पनि सकिए र तिनको आन्दोलनको आगो पनि निभ्यो। माओवादीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा सामेल हुँदाहुँदै मधेस आन्दोलनको आगो निभेको थाहा नपाउने हुस्सुहरूको नियति पनि शिवु सोरेन वा भृगु फुक्कनहरूकै जस्तो हुने निश्चित छ। (शिवु सोरेनको नगदी मोह पनि मधेसी नेताको मूल चरित्र बनेको देखिएको छ।)

मधेसी मोर्चाले बाबुराम टिकाउने रणनीतिअन्तर्गत सत्ता हस्तान्तरणको सर्त अगाडि सारेको छ। (मोर्चाले राखेको सर्त हेर्नेबित्तिकै 'मेन्टर' को चाहना स्पष्ट बुझिन्छ। अर्थात् बाबुराम भट्टराईलाई घुमाइफिराई सत्तामा पुर्याहउनुको प्रयोजन सकिएको छैन।) मोर्चाले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसो हुन नसके सत्तारुढ गठबन्धनबाटै अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनबाहिरबाट सरकारको नेतृत्व हुने हो भने प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। माओवादी र मोर्चाको धारणामा सारमा खासै फरक छैन। यसो त मोर्चाले आउने वैशाखमा संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। त्यतिमात्र हैन, वैशाखमा चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने सर्त पनि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको रहेछ। मोर्चाले संविधान सभाकै अधिकार कुण्ठित हुनेगरी संविधानका विषयवस्तुमा समेत पहिले नै सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
मोर्चाका सर्त हेर्नेबित्तिकै तिनले सत्ता नछाड्नका लागि खोचे थापेको स्पष्टै हुन्छ। कारण, तिनको सर्तमा मधेसी जनताको हितको विषय परेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचन नगर्दै संविधानमा मूलभूत विषयमा निर्णय गर्ने भन्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान छ। नेपालको तराईका जनता सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने गरेका छन्। अर्को प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन नसके पदमुक्त हुने सर्त राख्नेहरूले मंसिरमा चुनाव गराउन नसक्ने बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई 'राष्ट्रिय सहमति'को रूप दिनुपर्छ भन्नुभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चा विगत संविधान सभामा जत्रो शक्ति नहुने निश्चितै छ। तर त्यसको अर्थ संविधान सभामा मधेसी प्रतिनिधित्व घट्ने वा मधेसी जनताको हितको उपेक्षा हुनेचाहिँ पक्कै होइन।
मधेसी मोर्चा र माओवादी त सकेसम्म चुनाव टारेर सत्तामा लामो समय टिकिरहन चाहन्छन् नै सायद, तिनलाई सत्तामा पुर्यावउनेहरूको मूल प्रयोजन पनि पूरा भएको छैन। त्यसैका लागि अहिलेको सत्ताको समय लम्याइराख्नु परेको छ। यसैले कहिले माओवादीका नाममा त कहिले मधेसी मोर्चाका नाममा नयाँ नयाँ अनौठा प्रस्ताव र सर्तहरू राख्ने गरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अव्यवस्था र अराजतकता लम्बिँदा सामान्यतः जनता निराश बन्छन् र राष्ट्रियताका तन्तु कमजोर हुन्छन्। मूलधारको राजनीतिप्रति जनतामा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ। अतिवादी अधिनायकवादी शक्ति बलियो भएको भान हुन्छ। भुइँफुट्टा वर्गले शासन गर्न थालेपछि राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। विश्व मानचित्रमा हराएका कतिपय मुलुकहरू यस्तै अवस्थाबाट गुजि्रएका थिए। सायद, यथास्थिति लम्ब्याउन चाहने शक्तिको अभीष्ट पनि यही होला। बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चा त्यसैका गोटी बनेका हुनुपर्छ। (खुसीको विषयचाहिँ, जोरीपारीले जति आँखा लगाए पनि नेपाली राष्ट्रियताका तन्तु भने झन् बलियो हुँदै गएका छन्। )
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र पनि शल्य र शकुनिका रूपमा त्यही थैलीका चट्टाबट्टा क्रियाशील हुन सक्छन्। तिनीहरू एकआपसमा मिलेर वा नमिलेर, थाहा पाएर वा नपाएर मुलुकलाई अराजकतातिर घचेट्न उद्यत देखिएका छन्। यसैले निर्वाचन टार्ने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीतिअन्तर्गत फालिएको पासोमा धेरै पटक परिसक्ता पनि तिनले चेत पाएका छैनन्। कांग्रेस वा एमालेभित्र 'इसारा'मा चल्ने शक्तिको प्रभाव छ तर प्रभुत्व छैन। यिनको बुद्धिमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ तर नियतमा खासै सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन। (यसै पनि यी 'खुद्रा पापी' हुन्। यिनले घुस खालान् तर मुलुकै खाने आँटचाहिँ गर्दैनन्। यस्ता आँट नभएकाहरू अरूको गोटी नै बने पनि प्रभावकारी हुँदैनन्।) अहिले निर्वाचन भए कांग्रेस वा एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति जनसमर्थन बढ्ने निश्चित छ। अव्यवस्थापछि जनताले पुरानै दलहरूलाई पत्याउने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। यसैले माओवादी र मधेसी मोर्चामात्र हैन, तिनका 'मेन्टर' पनि नेपालमा अहिले चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्।
अलिकति पनि नैतिकता भए माओवादी मोर्चा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुहुँदैन भन्नुभन्दा पहिले सरकारबाट हटिसक्नुपर्थ्यो। माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व नमान्ने हो भने कांग्रेसले माओवादी वा मधेसी मोर्चाको नेतृत्व किन मान्ने? दाहाल साँच्चै सहमतिका पक्षमा छन् भने उनले बाबुरामलाई सार्वजनिकरूपमै सत्ताबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ। कम्तीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत् दाहाल पक्षका भनिएका मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नुपर्छ। नत्र, दाहालको सहमति पनि अरू विषयमा जस्तै दोधारे चालबाजी प्रमाणित हुनेछ।
अरू नेताले राजनीतिक दलका नेताकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाए आफूलाई मान्य हुने भन्न थालेछन्। मात्र उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्य हुने भन्न थालेका हुन्। अरू त्यसमा सहमत भए भने भट्टराईले पक्कै अर्को भाउँतो निकाल्नेछन्। कारण- उनलाई न लोकतन्त्रमा विश्वास छ, न लोकलाज नै छ।
मधेसी मोर्चाका सबै सर्त माने पनि वा बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन नेपाली कांग्रेस तयार भयो भने पनि तिनले चुनाव हुन दिने छैनन्। यसैले विपक्षले सत्ता हैन निर्वाचनमा जोड दिनुपर्थ्यो। माओवादी र मधेसी मोर्चा चुनाव भए सत्ता छाड्नुपर्ने भएकाले चुनाव गराउनै तयार नभएको सत्य जनतालाई बुझाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। धाँधली गर्ने नियत नभए स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान कुनै दल पनि हिचकिचाउनु पर्दैन। नेपाली जनताले स्वविवेकमा स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिन पाए अन्याय गर्ने छैनन्।

Tuesday, December 18, 2012

बन्द निकास !

मुलुक राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्कला त? सोमबार बिहान अखबारका 'हेड लाइन' पढ्दा त्यस्तै भान पर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चै नै देशको दशाप्रति गम्भीर भएकै हुन् जस्तो लाग्छ। (अखबारका शीर्षक धेरैजसो सम्पादकका 'चाहना' हुन्छन् र पो त! ) किन्तु, आशा लागे पनि भर पर्ने कुनै आधार छैन। हुन त, यी पंक्तिहरू पाठकसामु पुग्ने बेलासम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइसके भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपालको चटके राजनीतिमा धेरै काम हतारमै हुन्छ। त्यसो भइहालेछ भने पनि सहमतिका नाममा जनअधिकार खोस्ने प्रयास गरियो भने त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो 'जित-जित'को अवस्था मान्न मिल्दैन। केही नेताले पद पाउलान्। कसैको कद पनि बढ्ला। नेपाली जनताले चाहिँ सहमतिका नाममा बाँडिने सत्ताबाट हार्ने र गुमाउनेमात्रै भइआएको छ। कारण- सत्ताका लागि गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट सधैँ टाठाबाठाको बल र निमुखाको सास्ती जो बढाउने गरेको छ। 
कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति त करिब वर्ष दिनपहिले नै भएको थियो। यति लामो समयपछि कार्यान्वयन भई नै हाले पनि कुन अनौठो भयो र? त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्लान् भनेर पत्याउन कुनै आधार छैन। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेताहरूले सत्ता छाड्नका लागि राखेका सर्तहरूमा चुनाव गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अध्यादेश जारी गराउनेमात्र हुन् भने कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीले विमति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन। 'संविधानका अन्तर्वस्तु' बारे पनि अहिले नै सहीछाप गरियो भनेचाहिँ त्यो निर्वाचित संविधान सभाका लागि राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक आधारमा समेत मान्य हुन सत्तै्कन। यत्ति हो, जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने त्यस्तो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछ। एकातिर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने र अर्कातिर भावी संविधानको अन्तर्वस्तु सहमतिका नाममा जनतामाथि थोपर्नेजस्तो कार्य कुनै दृष्टिमा पनि राजनीतिक र लोकतान्त्रिक हुँदैन। 
अघिल्लो संविधान सभाको अनुभवका आधारमा केही विषयमा पहिले नै सहमति गरेर निर्वाचनमा गए संविधान निर्माणका लागि लाग्ने समय जोगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिएको छ। झट्ट सुन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण लाग्ने यो तर्कभित्र लुकेको धुर्त्याइँ बु‰न कठिन छैन। विशेषगरी माओवादी र मधेसी मोर्चाको संघीयताको स्वरूपसम्बन्धी अव्यावहारिक असैद्धान्तिक हठलाई जनताले रुचाएका छैनन्। तिनको गठबन्धनले गरेको चर्को र व्यापक भ्रष्टाचार पनि जनताले भोगिसकेका छन्। माओवादी मोर्चामा संलग्न कथित परिवर्तनका पक्षधरहरूको शासनमा महँगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र अभावमात्र बढेको छ। पछिल्ला तथ्यांक र अध्ययनले पनि यही पुष्टि गरेका छन्। अर्थात् आउने चुनावमा माओवादी मोर्चाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा कम स्थान पाउने स्पष्ट छ। 
यहाँ जापानको संसदीय निर्वाचन परिणामको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जापानमा लिबरल डेमोक्य्राटहरू ठूलो बहुमतसहित सत्तामा फर्केका छन्। सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्य्राटिक पार्टीले लिबरल डेमोक्य्राटलाई नराम्ररी परास्त गरेको थियो। निर्वाचन परिणामलाई अहिले लिबरलहरूप्रति समर्थन बढेको भन्दा पनि डेमोक्य्राटहरूको विफलताको अभिव्यक्ति मानिएको छ। जापानका लिबरल डेमोक्य्राटहरूको इतिहास, चरित्र र प्रवृत्ति धेरथोर नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ। नेपाली जनताले पनि माओवादी मोर्चाप्रतिको निराशालाई मतदानको मौका पाए पक्कै प्रकट गर्नेछन्। सत्तामा बसेका बाबुराम मोर्चालाई यसैको डर लागेको हुनुपर्छ। आगामी चुनावपछि निर्णायक हैसियत गुमाउने जोखिम देखेरै माओवादी मोर्चाले संविधानका सम्बन्धमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने जिद्दी गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस्तो सम्झौता माओवादी मोर्चाकै लागि पनि खासै लाभदायी हुने छैन। चुनावमा निर्णायक हैसियत कायम भए सहमतिले घाटा लाग्छ। नभए अहिलेको सहमति कसैले मान्ने छैन।
राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुने हो भने आउने चुनावपछि संविधान निर्माणका लागि धेरै समय लाग्ने छैन। संविधानका सबै विषयमा छलफल पर्याप्त भइसकेको छ। जनताले पनि धेरै बुझिसकेका छन्। सहमतिमा पुग्न पहिलेभन्दा धेरै सहज हुनेछ। सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ अब सबैले सिकिसकेका छन्। संविधानका विषयमा पहिले नै सहमति गर्ने भन्नु जनतालाई निर्णय गर्न नदिने षडयन्त्र हो। त्यस्तो जनविरोधी षडयन्त्रमा सामेल हुनु जनतामा विश्वास गर्नेहरूका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। 
माओवादी मोर्चाको 'गोप्य' सर्त अपराधीहरूको उन्मुक्ति हुनसक्ने शंका धेरैलाई लागेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई विनापुर्पक्ष उम्काउने वा पीडितहरूको अनुमतिविनै माफी दिलाउने प्रयास अहिलेको सरकारले पटकपटक गरिसकेको छ। थुप्रै माओवादी र केही मधेसी नेता मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन्। तिनलाई पीडित स्वयं वा तिनका आफन्तबाहेक अरू कसैले पनि क्षमा दिनु विधि र नीति दुवै आधारमा अनुचित हुन्छ। सत्ताका लागि यस्तो अवैध र अनैतिक कार्यको मतियार हुनु जनता र आफ्नै विश्वासलाई धोका दिनु हो। दण्डहीनतालाई संस्थागतरूपमै स्थापित गर्ने यस्तो कुकर्म गर्न मतियार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धिक्कार्नेछ। पीडितहरूले न्याय नपाइने भयो भन्ने ठाने भने प्रतिशोधको भावना बढेर जानेछ। त्यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षा सधैँका लागि जोखिममा पर्नेछ। समाजमा शान्ति कायम हुने छैन। अर्थात्, दण्डहीनता बढाएर कसैको पनि जित हुने छैन। उता सहमति भए पनि अपराधीलाई उम्काउने कार्यमा सामेल हुन राष्ट्रपति रामवरण यादव पक्कै हिच्किचाउने छन्। यसैले अपराधीलाई उम्काउने सर्त नराख्नु/नमान्नु नै बेस हुनेछ।
स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायसँग नेपाली कांग्रेसले सत्ता साट्यो भने कसैको पनि जित हुँदैन। राजनीतिक सहमति भए चुनाव गर्नका लागि आवश्यक ऐन/कानुनको संशोधन वा तर्जुमा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव हिच्किचाउने छैनन् भन्ने उनको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसलाई सर्त बनाउनु राष्ट्रपति यादवको अपमान हो। निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक अरू विषयमा सहमति गरियो भने त्यो 'विन-विन' हुने छैन। माओवादी मोर्चाको चाख भने चुनावभन्दा अन्तै भएको देखिएको छ। यसैले निकास अझै बन्दै छ।

Sunday, December 16, 2012

पुस १सँगको व्यक्तिगत सम्झना !


अाज पुस १ । पंचायत कालमा अाजको दिन संविधान दिवसका रूपमा मनाइन्थ्यो ।  २०४२ साल पुस १ गते मैले पंचायतको चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको थिएँ । तेही घोषणा अन्ततः मेरो राजनीति छाड्ने निर्णयको अाधार बन्यो ।
जिल्ला पंचायतमा त उति असजिलो भएको थिएन तर पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेताहरूको असहिष्णु र संकीर्ण सोचबाट दिक्क भइसकेको थिएँ । सामान्य कार्यकर्ताले भने माया गर्थे । पंचहरूमै पनि धेरैले माया गर्न थालेका थिए । मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएको थियो । जिल्लाका नेताले मेरो व्यक्तिगत लोकप्रियताको अाहारिस गर्न थालेको देखेर दिक्क लागेको थियो । राष्ट्रिय पंचायतको चुनावमा श्रीभद्र शर्माले हारेर क्षेत्रप्रताप अधिकारी र नरबहादुर गुरुङले जितेका थिए । श्रीेभद्रजीलाई मात्र हैन तारापति र विष्णुवीर अालेलाई हराउन पनि पार्टीकै केही साथी लागेका थाहा पाउँदा बढी नै दिक्क लागेको थियो । तेही बेला नरगहादुर सुन तस्करीमा समातिए । पंचहरूको एउटा जमात उनलाई कारबाही हुन नदिन लागे । 
यही पृष्ठभूमिमा मैले पंचायतको चुनाव नलड्ने घोषणा रजत जयन्ती मनाउने समारोहमै गरेको थिएँ । तेसले पंचायतको उपल्लो तहमा खलबल मच्चाएछ । नरबहादुरले राजीनामा गरे । मलाई पंचायत छाड्दिन भन्न लगाउने प्रयास भयो। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र बद्री पहाड़ीले माथलको हवाला दिएर लोभ देखाए । मैले राजनीति नै छाड्न लागेको हुँ भन्दा पनि पत्याएनन् । घुमाउरो शैलीमा राजाबाट कुनै पद दिलाउने अाशा देखाए । कुन्नि किन म पिपुल्स क्याम्पसको अांशिक शिक्षण बढी रमाएँ ।
राजनीतिको अर्थ बदलिएको छ अहिले । जे गरेँ ठीकै गरेँ जस्तो लागेको छ । हुनत, मैले नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन । राजनीतिमै बसेका धेरै साथीले दुवै कमाएका छन् । तैपनि, पछुतो चाहिँ छैन ।

Saturday, December 15, 2012

तमासे शासन


प्रधानमन्त्री िनवासबाहिर पेटी त बनेकोछ तर सडकको बेहाल छ र प्रधान न्यायाधीश निवास बाहिरको पेटी धरापजस्तो लाग्छ  । यस अवस्थामा तिनको आँखा पनि सँधै पर्छ होला । पैदल नहिँडे पनि तिनको दिनहुँ आउने जाने बाटो त त्यही हो । जनताको सुविधाको ख्याल भए त कम्तीमा आफ्नै निवास बाहिर यस्तो धराप कायम रहन दिनु नपर्ने हो ।






यी तस्बिरहरू लाजिम्पाटमा शुकबार खिचिएका हुन् । बाटाजति यसरी निर्माण सामग्री थुपारेर थुनेपछि पैदल यात्रुहरू सडकबाट हिँड्न बाध्य छन् । यस्तोमा दुर्घटनाको जोखिम पक्कै बढ्छ तर भत्काउन रमाउनेहरूले बनाउने बेलामा भने खासै चासो देखाएको पाइएन । 


ठेकेदारले यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने बेलामा मात्र ल्याएको भए जनतालाई सास्ती र जोखिम हुने थिएन । ठेकेदारले सडकमै निर्माण सामग्री थुपार्ने गरी ठेक्का लिएको त हैन होला । नाकै सामुन्नेको बेथिति त वास्ता नगर्ने बाबुराम भट्टराईले अन्त के चासो लिन्थे र ? अरू पार्टीका नेताले पनि जनताको मर्कामा चासो राखेको देखिएन । संचार माध्यम पनि उही ड्यांगका मुला हुन पुगे ।


Wednesday, December 12, 2012


नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई उपहासको विषय बनाएकै थिए। दुःखको कुरा, भद्र, स्वच्छ र गम्भीर छवि बनाएका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि तिनैको हुलमा मिसिने तरखरमा देखिए। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि दलका नेताहरूलाई सहमति गर्न दुईपटक म्याद थपिसके। थपिएको म्यादभित्र पनि सहमति हुने कुनै निधो छैन। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार नतोक्दासम्म पुष्पकमल दाहालहरूले त्यसैलाई सहमति टार्ने बहाना बनाएका थिए। अब माओवादी-मधेसी मोर्चाले अरू बखेडा झिक्न थालेको छ। यिनले सत्ता त कुनै पनि अवस्थामा छाड्दैनन्। यसैले सहमति भन्ने शब्दप्रति नै नेपाली जनताका मनमा वितृष्णा उत्पन्न गराउनुभन्दा अब राष्ट्रपतिले थपेको म्यादभित्र पनि नाम प्रस्तावित नभए सरकार हटाउने आँट गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने आँट वा चाहना नभए यही सरकारलाई चुनाव गर्न बाध्य पार्ने गरी निर्देश दिनुपर्छ। राजनीतिलाई यसरी तमासा बनाएर राख्नु आत्मघाती हुनसक्छ। राष्ट्रपति यादवबाट राष्ट्रले आत्मघाती खेलमा होमिने मूर्खताको अपेक्षा गरेको छैन। 

यसो त, राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेतालाई पटकपटक धोका खाने बानी नै परिसकेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष दाहालले मात्र हटाउन सक्छन्। आफू हुने भएमात्र दाहालले भट्टराईलाई हटाउँछन्। हुन त दाहालका लागि अहिलेको अवस्था सम्भवतः सबैभन्दा सुविधाजनक हुन पुगेको छ। भट्टराईको कुर्सी डगमगाएको छ। कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुन दाहालकै मुख हेरेर बसेका छन्। राष्ट्रपति यादवसमेत भालुको कन्पटबाट हात झिक्न दाहालकै सहयोगमा निर्भर छन्। दाहाल 'किङ मेकर' को भूमिकामा छन्। यसैले उनलाई हतार छैन। परन्तु, मुलुकका निम्ति भने निकै हतार भइसकेको छ। करण ंिसंह पशुपतिको दर्शनका लागिमात्र त आएका हैनन्। चिनियाँ चासो बढ्दैछ। युरोपेली र अमेरिकी पनि तमासा देखाउन तम्सन थालेको छनक देखापरेको छ। दाहाललाई लागेको होला, आफ्ना लागि यस्तो सुविधाजनक अवस्था किन छिटै अन्त्य गर्ने? अन्ततः सबैले दाहालकै मुख हेर्ने हो भने त्यसको लाभ किन नलिने? निहित स्वार्थलाई बढी महŒव दिने मानव कमजोरी नै हो। यसैले पुष्पकमल दाहाललाई पनि स्वार्थमा रमाएकोमा दोष छैन। उनी कुनै योगी त हैनन्। तर दाहालको दोधारे प्रवृत्ति र कपटी राजनीतिले मुलुकको अस्तित्व संकटमा परेको यथार्थ जनताले थाहा पाएका दिन भने उनका लागि निकै कष्टकर हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुमी जो सकेको छ। 
आशाको किरण
मीन पचास सुरु भएसकेकाले काठमाडौं कठ्यांग्रिनु स्वाभाविकै हो। झन् मौसम र राजनीतिले बेइमानी गर्दा जनता दिक्क भएका छन्। यस्तो प्रतिकूलताबाट कमजोरहरूलाई बढी मर्का पर्छ। उनीहरूमा जीवनप्रतिको विश्वास र आशा मर्छ। परन्तु, गएको साता काठमाडौंमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अचम्मको उत्साह देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगार मेला (करिएर एक्स्पो) मा अपाङ्गता भएका युवा ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए। मेलामा रोजगारदाता र रोजगारी चाहनेहरू सहभागी थिए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने महानुभावहरूले रोमाञ्चक अनुभव सुनाएका थिए। रोजगारीको खोजी गर्नेहरूले वैयक्तिक विवरण भरेर छाडेका छन्। उनीहरूमा केही त भइहाल्ला कि भन्ने आशा जागेको हुनसक्छ। यसैले यो मेला आयोजकहरूका लागि चुनौती पनि बन्न पुगेको छ। उपस्थित वा रोजगारी खोज्ने सबैले काम पाउनु सम्भव छैन। तर, सांकेतिकरूपमै भए पनि केहीले रोजगारी पाए भने त्यसले सम्भवनाको ढोका खोल्नेछ। तीमध्ये धेरैसँग रोजगारीका लागि आवश्यक व्यावसायिक सीप नहुन सक्छ। उनीहरूको चाहना र बजारको आवश्यकताअनुसार आयमूलक सीप सिकाउने तालिम आयोजना गर्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्यरत संस्थाका प्रमुखहरूले उनीहरूको इमान र लगनको निकै प्रशंसा गरेका थिए। अरू रोजगारदाताले पनि त्यसबाट लाभ लिन पक्कै चाहलान्। 
कुनै कलकारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा २५ जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका भए अपाङ्गता भएका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसरी रोजगारी दिँदा भएको खर्चलाई आय करमा छुट दिने पनि व्यवस्था छ। यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने संख्यामा रोजगारी नदिने प्रतिष्ठानलाई जरिवाना गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ। दण्ड र पुरस्कारको यो व्यवस्थाबाट रोजगार दाताहरू लाभान्वित हुनुपर्छ। सरकारले अहिले भएको कल्याणकारी ठहरिएको कानुनमात्र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार चरितार्थ हुनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति राज्यमा आश्रित हुनुपर्ने छैन। बरु उनीहरू आर्थिक दृष्टिले समेत उत्पादनशील नागरिक बन्न पुग्नेछन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीका कारण अभाव भएको युवा जनशक्तिको आपूर्ति पनि यसबाट हुनेछ। अर्थात्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने रोजगारी र सीपको तालिम आर्थिक विकासका लागि पनि महŒवपूर्ण उपाय हुनेछ।
मेलामा रोजगारदातामध्ये श्यामसुन्दर कक्षपतिले निकै घत लाग्ने प्रसंग सुनाए। बहिराहरूको इमानदारीले उनलाई बहिरामात्र भएको रेष्टुराँ चलाउने प्रेरणा मिल्यो। उनका बेकरी क्याफेहरू सफल पनि भए। नेपाली व्यावसायिक संस्कारअनुसार अरूले पनि बेकरी क्याफे खोल्न थाले। नामको अगाडि वा पछाडि फुँदा गाँसेर धेरैले रेस्टुराँको नामको पनि नक्क्ल गरे। त्यतिमात्र हैन कक्षपतिका अनुसार साजसज्जा र मेनुको समेत नक्कल गरे। अपशोच, बहिराहरूलाई काम दिने उनको अभियानको भने नक्कल गरेनन्। 


Tuesday, November 27, 2012

नेताहरूको परीक्षा



राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयले नेपालको गतिहीन राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको सहयोगी मधेसी मोर्चाबाहेक अरूले राष्ट्रपति यादवको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। भट्टराई मोर्चाले यादवको अग्रसरतालाई 'असंवैधानिक' भनेको छ। यस कदमको पक्ष/विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूहले त्यसको परिणामको भने हेक्का राखेको देखिएन। राजनीतिक नेताहरूले संयम र सुझबुझ देखाउन सकेनन् भने यसपछि मुलुक झन् बढी संकटको भासमा धसिनेछ। 


प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'सर्वसत्तावादी' महत्वाकांक्षा र मधेसी मोर्चाको सत्तामोहका कारण राष्ट्रपति यादवका सामु धेरै विकल्प थिएनन्। सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव गराउन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेपछिका ६ महिना सरकारले निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास गरेन। उल्टै बरु राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी सबैलाई चिड्याउने र अविश्वास बढाउने काममात्र गर्‍यो। सरकारको असंवैधानिक सिफरिस मान्न हिच्किचाउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले 'कु' गर्न लागेको आरोपसमेत मन्त्रीहरूले लगाए। सहमतिका लागि इमानदार प्रयास नगर्ने र अरूमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले नै बाबुराम मोर्चाको नियत स्पष्ट भएको थियो। देशलाई भट्टराई गठबन्धनको सर्वसत्तावादबाट मुक्त गराउन राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह लोकतन्त्रवादी नागरिकहरूका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले या सत्तारुढ मोर्चाको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई मुकदर्शक भएर सघाउनुपर्थ्यो नभए त्यसमा अंकुश लगाउन 'अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक' कारबाही गरेको आरोप सहन तयार हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने विकल्प रोज्दै आएका थिए। यही क्रममा उनले सरकारको बजेट सिफारिससमेत स्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेका भए अर्को सरकार बन्ने थिएन। अर्को सरकार नबन्दासम्म चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन। यस अवस्थामा शायद, उनका सामु राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यसैले उनले राजनीतिक अग्रसरताको बाटो रोजे। राष्ट्रपति यादवको विवादरहित अभिभावकीय छवि हेर्दा लाग्छ- स्वयं उनका लागि पनि यो कदम रुचिकर थिएन। तर अब त पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था रहेन। बाबुराम मोर्चा मुठभेडको मनस्थितिमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस्तो अवस्थामा नेपालको हित हैन, आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर हुन्छ। नेपालकै हितलाई प्राथमिकता दिने कुनै मित्र नेपालीले कमाउन सकेका छैनन्। यसैले देशका राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिले संयम र सुझबुझ प्रकट नगर्ने हो भने गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्नसक्छ।
राष्ट्रपति यादवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुन नदिइएको भए उत्तम हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसका लागि पर्याप्त समय र मौका पनि पाएकै हुन्। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि पनि ६ महिनाको समय व्यर्थमा गुमाइयो। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभा ब्युँताउने 'झिँगे दाउ' खेल्दै बसे। बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्ने थाहा पाएर पनि तिनले अर्को सरकार गठनका लागि इमानदार प्रयास गरेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दलको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो। उनीहरू त्यति पनि उदार हुन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको यही अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताले अहिलेको अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसैले समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू यसपटक पनि सहमति गर्न विफल हुने सम्भावना धेरै छ। तैपनि अन्तिम समयसम्म आशा मारिहाल्नु हुँदैन। शल्यलाई सेनापति बनाएर पनि महाभारत युद्ध जित्ने आकांक्षा दुर्योधनमा बाँकी नै थियो। अन्तिम समयमा संकट समाधान गर्ने नेपालीको क्षमता यस पटकचाहिँ साँच्चै देखिने हो कि? नेताहरूले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः नेपाली लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बढी नै एकअर्कामा जेलिएका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा उत्पन्न संकट मुलुकले धान्न कठिन हुन्छ। नेताहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान्।
( हुन त, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि 'छद्म बरदान' सिद्ध हुन पनि सक्छ। चुनावमा भाग नलिने र दलगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रपतिले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा थालनी गर्न पनि यो कदम सहायक बन्न सक्छ। यसको प्रयोग सफल भएमा भावी संविधानमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न पनि सकिनेछ। )
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसके धेरै क्षति नभईकनै संकट समाधान हुने थियो। यसका लागि मूलतः एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच विश्वास र समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाहाल र कोइरालाका काँधमा अहिलेको नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा अग्रसर गराएर राष्ट्रियता जोगाउने गुरुतर अभिभार आइपरेको छ। उनीहरूले यो गम्भीर दायित्व बोध गरेका छन् कि छैनन्? यो दायित्व पूरा गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्?
दाहाल र कोइरालाका लागि यो इतिहास बनाउने अवसर पनि हो। वास्तवमा राष्ट्रपति यादवको आह्वानले कोइरालाको चुनौती बढाएको छ। सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुन सकेन भने राष्ट्रपति यादवको अहिलेको कदम बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्नेछ। यसैले कोइरालाले सत्तालोलुप सहयोगीको हैन, संकटग्रस्त मुलुकको अनुहार सम्झेर आवश्यक परे लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। अर्को कुनै उपाय रहेन भने माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि अर्को सरकार गठन गराउन कोइराला तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवको हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा बढी खुसी माओवादी अध्यक्ष दाहाल भएका होलान्। उनलाई बाबुराम भट्टराईको सरकार भालुको कन्पट भइसकेको थियो। सरकारले राम्रो काम गरे बाबुरामले जस पाउने र नराम्रो कामको दोष दाहाललाई जाने गरेको थियो। बाबुराम बढी लोकप्रिय भए दाहाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ भने बाबुरामले लोकप्रियता गुमाए पनि नोक्सान दाहाललाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार हटाउने निर्णयले दाहाललाई 'काँडा झिके' जस्तो भएको हुनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउन दाहालले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक र सहज हुनेछ। त्यस अवस्थामा बाबुरामहरूले पनि धेरै नमिठो मान्नुपर्दैन। दाहालको सहमतिबिना कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि ऊ धेरै हदसम्म दाहालप्रति अनुगृहित नै हुनेछ। विश्वास र समझदारी उत्पन्न गराउनसके दाहाल स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। तर अर्को निर्वाचन लड्ने हो भने उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना नराख्नु नै बेस हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजरूपमा सरकार परिवर्तन गराउन सके भने दाहालको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। यसैले राष्ट्रपति यादवको कदमले अरूभन्दा बढी दाहालको भलो गरेको छ। रुक्मांगत कटुवाललाई थमौती गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता त्याग गर्न नैतिक दबाब दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै उनलाई पुनः सत्तारूढ गराउने कारक पो बन्न पुग्छन् कि? नियतिको गति विचित्रको जो हुन्छ।

Tuesday, November 20, 2012

शल्य र शकुनिको सल्लाह


महाभारतका दुई पात्र शल्य र शकुनि नकारात्मक चरित्र हुन्। यी दुवैको भूमिका भने बेग्लाबेग्लै छ। शकुनि दुर्योधनलाई उक्साएर गलत बाटामा लगाउँछ।  शल्य कर्णको तेजोबध गर्छ। बहिनी गान्धारीमाथि भएको अन्यायको बदला लिन गान्धारको राजपाठ छाडेर हस्तिनापुरमा बसेको शकुनिले दुर्योधनमा उद्दाम महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रमा चरम पुत्र मोह जगाएर महाभारत युद्धको बीउ रोप्यो। झुक्किएर दुर्योधनको अतिथि सत्कार ग्रहण गरेको शल्य कौरवका पक्षबाट युद्धमा सामेल त भयो तर उसको निष्ठा र माया पा48डवका पक्षमा रह्यो। नकुल र सहदेव शल्यका भानिज जो थिए। शकुनि र शल्य दुवैले महाभारत युद्धमा प्राण त दिए तर वीर कहलिएनन्। शल्य र शकुनि सल्लाहका लागि योग्य पात्र थिएनन्। कारण, तिनको नियत सही थिएन।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि नागरिक समाजका केही सदबहार 'अगुवा'सँग अन्तर्त्रि्कया गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ। छापाका आएका तिनका कथन हेर्दा केहीले शल्यको र अरूले शकुनिको भूमिका पूरा गरेझैँ लाग्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शकुनि शैलीको प्रशंसा मन पर्छ। यो मानवीय कमजोरी हो। यी सामान्य कोटीका नेताहरू यस्तो कमजोरीबाट मुक्त नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर शकुनि सल्लाहले भलो चाहिँ गर्दैन।  यस्तो सल्लाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मात्र कुभलो हुने भए अरूले चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। तर, माओवादी-मधेसी मोर्चाको अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर आन्दोलनले झन् बलियो बनाउने वा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई अर्को अधिनायकको पासोमा पार्ने सन्देह पनि उत्तिकै बलियो छ। यसैले अहिले तमासामात्र हेरेर बस्ने बेला छैन। मुलुक डरलाग्दो भासमा धसिँदै जाँदा पनि निस्पृह भएर बस्न त कि त पूरै ज्ञानी हुनुपर्छ नभए अबोध अज्ञानीले मात्र सक्छ।  अहिलेको आन्दोलन बिजुली, पानी आपूर्तिका लागि वा पेट्रोलको पैसा सस्तो बनाउन हुनलागेको पक्कै हैन। यसैले अहिले जति नै चर्को स्वरमा समर्थन गरे पनि सफल हुने लक्षण नदेखिँदासम्म सहरबजारको मध्यम वर्ग आन्दोलनमा सामेल हुनेछैन।
 संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको मागका लागि भएमात्र आन्दोलनले जनसमर्थन पाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको यस सरकारले चुनाव गराउन सकेन। यथार्थमा त गराउनै खोजेन। नियत नराम्रो नभएको भए प्रधानमन्त्री भट्टराई या त सहमतिका लागि सरकारबाट हट्नुपर्थ्यो नभए चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यस दिशामा इमानदार प्रयासमात्र पनि गरेको भए सम्भवतः विपक्षीले आन्दोलनको बाटो रोज्ने थिएनन्। कारण, अहिलेका विपक्षी नेताहरू आन्दोलनका लागि बनेजस्ता जो देखिँदैनन्।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चा चुनाव गराउनै चाहँदैन। त्यसैले सरकार कटुता र अविश्वास बढाउने खेलमा लागेको छ। राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेर हुन्छ कि विपक्षीमाथि दोष थुपारेर हुन्छ चुनाव टारेर सरकार लम्याउने लोभमा सत्तारुढ गठबन्धन निहुँ खोज्दैछ। विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनै गर्दैनन् वा गरिहाले पनि जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताले ठानेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाले स्पष्ट शब्दमा आफू कता भन्ने बताइदिएको भए सम्भवतः विपक्षी नेताले पनि बाटो खुट्याउन सक्ने थिए। यस्तै, आन्दोलनको सल्लाह दिनेले अहिले राजनीतिक नेताहरूसँग पुरानो हिसाब खोज्नु हुने थिएन। नेताहरूको पुरानो भूमिका कोट्याउनु तिनको तेजोबध गर्नुजस्तै हो। कर्णको रथ हाँकेर गएका शल्यले 'तिमी अर्जुनसँग लड्न सक्तैनौ' भनेजस्तो।
 नागरिक समाजका अगुवाले नेताहरूसँग त हिसाब मागे तर ऐना भने हेरेनन्। यीमध्ये कतिपयले त माओवादीलाई सत्ता सुम्पे मुलुकमा 'राम राज्य' आउँछ भनेका थिए। बाबुरामको शासन त माधव नेपाल वा झलनाथको भन्दा पनि नराम्रो हुनुपुग्यो। यसमा नागरिक समाजका यी अगुवाले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हैन? यिनले आत्मालोचना गर्दैनन्। किनभने, यिनमा केही शल्य छन् र केही शकुनि छन्। फरक यत्ति हो यिनलाई आन्दोलन विफल भए पनि नाफै हुन्छ र सफल भए पनि नोक्सान हुँदैन। आधुनिक शल्य र शकुनिले महाभारतमा ज्यान गुमाउनु जो पर्दैन।
बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नु पर्ने हो भने सबै ध्वस्त पार्ने मनःस्थितिमा देखिन्छन्। उनलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताजस्ता बुर्जुवा विषयको चिन्ता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताका लागि सत्ता नभूतो नभविष्यति ! मौका परेका बेलामा सकेको लुट्नेबाहेक तिनको अरू कुनै अभीष्ट देखिँदैन। यसैले, यिनलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ नागरिक समाज वा ट्रेड युनियनले गर्ने पनि होइन। राजनीतिक दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरू समर्थकले त पछि लागेर बल दिने हो। त्यसले आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन र सहभागिता बढाउँछ।
लोकतन्त्रैका लागि यसरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपर्दा जनतामा क्षोभ उत्पन्न भएको हुनसक्छ। यसैले नेताहरूले यस पटक आन्दोलनको शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बन्द, चक्का जाम, टायरको धुवाँ र तोडफोड मुक्त आन्दोलन गर्नसके जनतामा नेताहरूप्रति रहेको वितृष्णा कम हुनेछ। सत्तामा जानका लागि हैन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न यसको माग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सहमतिमा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठनबाहेक अरू माग नराख्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गर्ने हो भने जनसमर्थन बढाउन सजिलो हुनेछ। ( नेताहरूलाई जनताको विश्वास भए यस्तो सल्लाह जनस्तरमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनसमक्ष पुग्न र तिनको विचार जान्न निकै सहज भएको पनि छ।)
 नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले लोकतन्त्रैका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका हुन् भने सत्याग्रहको बाटो रोज्नु उचित हुनेछ। दुवै दलका केही शीर्ष नेताले आमरण अनशन सुरु गरे भने नैतिक वैधता गुमाएको सरकार सहजै परास्त हुनसक्छ। नेताहरूको अनशन आन्दोलनप्रति जनसमर्थनको मापक पनि हुनेछ। अधिनायकवादी शासकलाई परास्त गर्ने बलियो हतियार अहिंसा नै हो। त्यसमा पनि आमरण अनशन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। शल्य र शकुनिहरूको उक्साहटमा जनतालाई कष्ट हुने सडक आन्दोलन गर्दा मुलुकको हित हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा त्यसको दुष्प्रभाव जो पर्छ। जनतालाई दुःख दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि आफूले कष्ट सहेर लोकतन्त्र बलियो बनाउने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर इमानदारीसाथ खोज्नुपर्छ।

Tuesday, November 6, 2012

जनादेशको अवज्ञा



प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबी विपक्ष दलका हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिक वैधताको सम्मान गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका भए आफूले घोषणा गरेको चुनाव हुननसक्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट पन्छिनुपर्थ्यो। तर, घोषितरूपमै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली विरोधी भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छाडेनन् भनेर गुनासो वा टिप्पणी गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। भट्टराईका लागि त 'नैतिकता' बुर्जुवाहरूको पाखण्डमात्रै हो। तर कांग्रेसका नेताहरूले उनैको अनुसरण गर्न मिल्दैन। कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखिका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता संशोधन नहुँदासम्म त लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि महत्व दिनैपर्छ। यसैले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वभन्दा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको संकट चुनावबाहेक अरू उपायबाट समाधान हुँदैन। जस्तोसुकै विकल्प अपनाए पनि अन्ततः चुनाव त गर्नैपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका सुहाउँदो उदारता र सुझबुझ देखाउन सके माओवादी र मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान बाध्य हुनेछन्। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दागर्दै पनि लचिलो हुनुपर्छ। माओवादी सिद्धान्ततः अधिनायकवादी दल हो। यसका नेतामा सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट निर्देशित हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले उनीहरू सरकारमा नबसी चुनावको सामना गर्ने कल्पनै गर्न सत्तै्कनन्। उनीहरू जनतामा हैन कार्यकर्तामा भर पर्छन्।
 


कांग्रसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने हो भने उसको छविका कारण निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता पक्कै पनि बढी हुन्छ। विगत संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको नेतृत्वमा भएर त्यस्तो परिणामा आएको भए त्यसले मान्यता पाउन सजिलो हुने थिएन। तैपनि, माओवादी र मधेसी कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुँदैनन् भने त्यसलाई निर्वाचनै नगर्ने निहुँ बन्न दिनु बुद्धिमानी होइन र त्यो लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताको हितमा पनि हुँदैन। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नु उचित हुँदैन। 

कांग्रेसलाई सहमतिका नाममा अलोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र निर्णयमा फसाउने प्रयास माओवादी नेताहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् र अब पनि गरिरहने छन्। संविधानका विषयवस्तुमा अहिले सहमति गर्ने प्रस्ताव यसैको उदाहरण हो। संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानमा राख्ने प्रावधानबारे अरू कसैले निर्णय गर्नु जनताको अधिकारमा अतिक्रमण गर्नु हो। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न वा छेकथुन गर्न मिल्दैन। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपूर्व कांग्रेसले थुप्रै सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेकै कारण निर्वाचनपछि पनि मुलुकले गति र दिशा लिन पाएन। अब पनि कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आफ्नो सिद्धान्तविपरीत सम्झौता गर्योि भने मुलुक पुरानै अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फस्नेछ। संसदीय पद्धतिलगायत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्नुहुँदैन। जनताले अनुमोदन गरेनन् भने त्यसलाई सजरूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ तर आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता छाड्नु हुँदैन। पार्टीको सिद्धान्त र संगठन जोगियो भने सत्तामा त ५० वर्षपछि पनि पुग्न सकिनेरहेछ। अस्वाभाविक गठबन्धन गरे जनताले स्वीकार गर्दा रहेनछन्। बेलायतको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि गत निर्वाचनमा सत्तामा पुग्नु र स्थानीय निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिनुबाट नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपर्छ। 

माओवादी पनि मुलुकलाई अनिर्णयको दुश्चक्रमा फसाएर सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहँदैन भने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने नै हो भने पनि बाबुरामलाई हटाएर अर्को कसैको नेतृत्वमा विगत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको अनुपात र क्रममा सानो चुनावी सरकार बनाउन कांग्रेस तत्पर हुनुपर्छ। चुनावमा सत्तामा नबसे पनि खासै फरक पर्दैन तर, चुनावलाई सहज बनाउनेबाहेक अरू सम्झौता चाहिँ गर्नु हुँदैन। ( यसै पनि अबको प्रशासन यन्त्रले चुनावी सरकारको अनुचित दबाब पक्कै स्वीकार गर्नेछैन। चुनावपछि अख्तियार धाउने रहर त बाबुराम भट्टराईले वरीयता मिचेर बढुवा गरिदिएका मुख्यसचिवले समेत नगर्लान्। )
राजनीतिक दलका नेताहरू केही गर्न पनि सहमत नहुने हो भने दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ : कि त राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने नभए चिट्टा हालेर सरकार बनाउने। यी दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउनु पर्यो् भने 'पाटने प्रधान' बनेर सत्ताको खेलमा रमाउन चाहने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले 'डाडुमा पानी तताएर डुबे' हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि जनताले कठै भन्ने छैनन्। बरु, ताली नै बजाउनेछन्। 

Thursday, November 1, 2012

बर्बादीको कारण



विश्व समृद्धि सूची (Global Prosperity Index (GPI)), २०१२ मा नेपाल निकै तल खस्केछ ।  अगिल्लो वर्ष ९३ अौं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले १०८ अौंमा झरेको छ । लन्डनको लिगाथम इन्स्टिट्युटले प्रकाशित गरेको सूचीअनुसार उद्यमशीलता र अवसर, जनशक्ति विकास र शासन प्रणालीका  अाधारमा नेपालको अवस्था खस्केको देखिएको हो । सुशासन, भ्रष्टाचार, लोकतन्त्रजस्ता अरू कसीमा पनि केही वर्ष यता नेपाल लगातार खस्कँदै गएको छ ।
पहिलो जनअान्दोलन (२०४६) पछिका केही वर्ष नेपालको अार्थिक-सामाजिक उन्नति निकै तीव्र गतिमा भएको थियो । माअोवादी हिंसा चलिरहँदा पनि मन्द गतिमै सही देश अगाडि बढेकै थियो । दोस्रो जनअान्दोलनपछि किन मुलुकको उन्नति रोकिएको हो ? राष्ट्रियता कमजोर भएको सबैले मानेका छन् । अर्थतन्त्र खस्केको प्रमाण जताततै देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्था समाप्त पारेपछि राजतन्त्र पनि सकियो । माअोवादी राजनीतिको मूल प्रवाहमा अायो । ज्ञानेन्द्रकै शासन कालमा देश अोरालो लाग्न थालेको हो । तेसैले राजतन्त्र हटाएकाले उन्नति रोकिएको भन्न पनि मिलेन । बरु राजा हटाउने संसारका धेरै मुलुकले उन्नति नै गरेकाछन् । माओवादीजस्ता उग्र कम्युनिस्टले शासन गरेका भने मुलुक भने बर्बाद भएका उदाहरण संसारमा थुप्रै छन् ।  

Wednesday, October 31, 2012

सुवर्णजीको योगदान



१ आज सुवर्ण स्मृति प्रतिष्ठानले िवचार गाेष्ठी आयोजना गरेको रहेछ । निम्ता पाएर पनि जान सकेकोमा थकथकी लागेको छ । त्यहाँ पक्कै पनि सुवर्णजीको योगदानको चर्चा भयो होला । नेपालको राजनीतिमा थुप्रै चटकेहरू निकै चर्चित भए । नेपाली कांग्रेसले नै उपेक्षा गरेपछि अरूले सुवर्णजीको कदर गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो भने नेपाली कांग्रेसका आजका नेताहरूबाट कृतज्ञताको अपेक्षा गर्नु पनि सायद उत्तिकै मूर्खता हुन्छ । तैपनि यस्ता सार्वजनिक अवसरहरूमा मन नलागे पनि व्यक्तिको योगदानबारे बोल्नैपर्ने हुन्छ । तेसैले नेता र अरू वक्ताका मधुरवाणी सुन्न मन लागेको हो । 

२ सुवर्ण शमशेर राणा अद्वितीय राजनीतिक नेता हुन् । मुलुकमा क्रान्ति गर्न शासक परिवारका सदस्यले ज्यानको बाजी लगाएको उदाहरण संसारमा अरू पनि धेरै होलान् । तर क्रान्तिका लागि दुई दुई पटकसम्म सम्पत्ति लगाएको र त्यसको प्रतिफलसमेत कहिल्यै नखोजेको उदाहरण मैले अन्त कतै पढ्न पाएको छैन । उनले झैँ पार्टी संचालनका लागि कार्यकर्तामात्र हैन नेतालाई समेत निजी ढुकुटीबाट खर्च भर्ने अर्को व्यक्ति पनि नेपालको राजनीतिमा अर्को कोही छैन ।  उनका समकालीन र अहिलेका शिर्ष नेताहरूमा सुवर्णजीले भरेको मानो नखाने पनि कोही नहोलान् । जेलमा पर्दासमेत सुवर्णजीले जनही दैनिक खर्च दिन्थे रे । 

३ अार्थिकबाहेक सुवर्णजीका अरू योगदान पनि उल्लेखनीय छन् । उनैले २००७ को जनक्रान्तिमा मुक्ति सेनाको संगठन गरेका हुन् । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि उनैको हो । सत्याग्रहका पक्षमा रहेका बीपी पछिमात्र सशस्त्र क्रान्तिका लागि तयार भएका हुन् । 
४ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका प्रथम प्रणेता पनि सुवर्णजी नै हुन् । उनले दरबारिया भाषामा भने । जनताले बुझेनन् । बुझ्नेले अहिले पनि बुझ पचाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रबिना देशको अस्तित्त्व नजोगिने हुनाले प्रजातान्त्रिक विकासका लागि राजालाई सहयोग गर्ने भनेर त सुवर्णजीले २०२५ सालमै भनेका हुन् ।  बीपी र सुवर्ण दुवैले राजालाई एउटा राष्ट्रिय शक्ति ठानेर मेलमिलापको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनीहरू राजाको निरंकुश शासनका समर्थक वा निरपेक्ष राजतन्त्र समर्थक हैनन् ।

४ गणेशमान सिंह ठूला विद्रोही हुन् । प्रधानमन्त्रीको पद अस्वीकार उनको त्यागभन्दा विद्रोह हो राजाले दिएको पद किन लिने भन्ने मानसिकता उनमा बलियो थियो । सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । संसदीय दलमा सुवर्णजीको बहुमत पुग्थ्यो । बीपीले नै पनि छाड्नसक्थे । सुशीला भाउजु रमाएकी थिइनन् । राजा र भारत दुवै सुवर्णजीका पक्षमा थिए । तैपनि सुवर्णजीले बीपीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । सुवर्णजीको त्यागको चर्चासम्म पनि हुँदैन ।

५ नेपाली कांग्रेसले सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा २०१२ मा समाजवाद अपनायो । गणेशमानजीलाई हराएर सुवर्णजी कांग्रेस सभापति चुनिएका थिए । तर २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएपछि उनले सभापति पद बीपीलाई सुम्पे ।

६ सुवर्णजी सम्भ्रान्त थिए तर सामन्त थिएनन् । यही उनको कमजोरी बन्यो । बीपी वा गणेशमानजी महान् हुन् । सुवर्णजीको योगदानको कदर गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठा कम हुने थिएन । सुवर्णजीका सन्तान पनि उनको गरिमा धान्नसक्ने प्रकारका भएनन् । तैपनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सुवर्णजीको योगदानको सम्मान र अभिलेखन त हुनुपर्ने हो । बैगुनी समाज उँभो लाग्दैन भन्ने कतै पढेको थिएँ । राष्ट्रमाथि बैगुनीको कलंक नलागोस् । 

Tuesday, October 30, 2012

राजनीतिक गोलचक्कर


संविधान सभालाई प्राप्त जनादेशको अवधि दोब्बर लम्ब्याउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नेहरू त्यही विफल संस्था ब्युँताएर राज गर्ने खेलमा लागेका छन्। मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, 'शीर्ष' नेताहरूको नालायकी र सत्तालिप्साले पहिलो संविधान सभा विफल भएको हो। यसैले यिनै नेताको नेतृत्व रहुन्जेल अर्को निर्वाचन भए पनि संविधान सभाले काम गर्न पाउँदैन भन्ने तर्कमा दम छ। (तर, नेता पार्टीले बदल्ने हो। नेपालमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्वबाट हट्ने चलन छैन। बरु नेतृत्व छाड्नुपर्यो भने पार्टी नै फुटाउने कुसंस्कार राजनीतिक संस्कृति बनेको छ। यसैले २० वर्षसम्म महाधिवेशन नगरे पनि पार्टी उसैको पेवा भइरहन्छ। संसद्को चुनाव हार्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा हारेपछि पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्न अप्ठेरो मान्दैन। परन्तु, ठूलै चमत्कार नभए राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएका यस्ता नेताबाट नेपालको राजनीति अझै केही वर्ष मुक्त हुने लक्षण छैन। नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्दा यस यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिँदैन। सायद, यही कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि धेरैजसो विफल भइसकेकै सूत्र दोहोर्याअइरहन रमाउने गर्छन्। उनीहरू दुनियालाई मूर्ख ठान्छन् र आफ्ना स्वार्थ, सनक र लहडअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरूलाई लाभ हुने हो भने मूल्य-मान्यता, नीति, कानुन, संविधान सबै 'सहमति' का नाममा मिच्छन्।) एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरू दलमा रहेका उनका मतियारहरूको संविधान सभा ब्युँताउने प्रस्ताव यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।


अवधि समाप्त भएर अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संविधान सभा ब्युँताएर जनताकै नाममा संविधान पारित गर्ने लहड असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अनैतिक प्रयास हो। सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको संविधान सभाको आयु समाप्त भइसकेको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त दुई वर्षको जनादेश त झन् उहिल्यै सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अन्तिम अदालत घोषित गरेको छ। यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संविधान सभा ब्युँताउनु असंवैधानिक हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताले पनि यति नबुझेका हैनन्। यत्ति हो, उनीहरू जानजान यसको अवज्ञा गर्न चाहन्छन्। दाहाललगायत्का राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफू सर्वशक्तिवान् भएको भ्रम छ। साथै, संविधानभन्दा माथि भएको देखाउने रहर पनि छ। यसैले उनीहरू संविधान सभा ब्युँताएर संविधानलाई सहमतिका नाममा कागजको खोस्टो सिद्ध गर्ने दुश्चेष्टामा लागेका छन्। किन्तु, उनीहरूको यो प्रयास संवैधानिक र नैतिक दुवै कसीमा अवैध हो।



मुलुकको मूल कानुन जनताका प्रतिनिधिले नै बनाउनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जनादेश आवधिक हुन्छ। जनताले निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। विफल संविधान सभाको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको हो। संविधानको मर्म मारेर त्यसको अवधि अर्को दुई वर्ष बढाइयो। संविधान भने बनेन। संविधान सभालाई शीर्ष भनिएका नेताहरूले काम गर्नै दिएनन्। सहमतिका नाममा विधि र प्रक्रियाको सधैँ उपेक्षा गरियो। पछिल्लोपटक अवधि थप गर्नु त अक्षरशः पनि अवैध हुन्थ्यो। यसैले जनादेश र वैधता समाप्त भइसकेको संविधान सभा ब्यँुताएर संविधान पारित गर्नु राजनीतिक पाखण्डमात्र हुन्छ। जनादेश गुमाएको अवैध संस्थाले जनप्रतिनिधित्वको दाबी गर्न सत्तै्कन। त्यसैले संविधान सभा ब्युँताएर पारित गरिएको संविधानलाई जनताले बनाएको मान्न मिल्दैन। नेपाली जनतालाई शासन गर्ने मूल कानुन जारी गर्ने अधिकार 'नयाँ राजाहरू' लाई पनि छैन। सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता मिचेर जनतामाथि संविधान थोपर्ने अभ्यास अलोकतान्त्रिक हो।



घोषित समयमा सम्पन्न हुन नसके पनि संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। संविधानको निर्देशअनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अरू दलका नेताको सहमतिमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्थ्यो। गरेनन्। त्यो उनको बदमासी हो। त्यत्तिले निर्वाचन घोषणा अवैध हुँदैन। अरू दलका नेताले पनि निर्वाचनको विरोध गरेका छैनन्। आफैँले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको अक्षमता हो। उनलाई पदबाट हटाएर निर्वाचनका लागि सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुको साटो संविधान सभा ब्युँताउन खोज्नु भने राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ' हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको उदाहरण संविधान सभाका हकमा दिन मिल्दैन। यी दुवै संस्थाको प्रकृति नै भिन्न छ। उतिबेला निर्वाचन हुन नसक्ता प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने शेरबहादुर देउवा 'अक्षम' प्रधानमन्त्री ठहर भई बर्खास्त गरिएका थिए। संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै बहाल छन्। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहितको माग राखेर नेपाली जनताले चर्को आन्दोलन गरेका थिए। अहिले नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा वा संविधान सभा ब्युँताउने पक्षमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन भएको छैन। तेस्रो, त्यतिबेला जनआन्दोलनकारी शक्तिको निर्देशमा राजाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेका थिए। अहिले राष्ट्रपतिले केका आधारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिचेर संविधान सभा ब्युँताउने? संविधान सभा ब्युँताउन राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान मिच्न हुने हो भने शासनमा अरू हस्तक्षेप गर्न किन नहुने? राष्ट्रपतिलाई शासनमा सक्रिय बनाउने हो भने ताजा जनादेशका लागि चुनावी सरकार बनाउन किन नलगाउने? यसैले राजनीतिक दृष्टिमा पनि संविधान सभा ब्युँताउने आधार छैन। 



केही राजनीतिक दलका नेताले आ-आफ्नो स्वार्थअनुरूप सहमतिको नाटक गर्दैमा त्यो वैध र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्नु मल्लकालको अन्त्यतिर 'पाटनका ६ प्रधान' ले राजकाजमा गरेको मनपरीलाई उचित र वैध मान्नुजस्तै हो। यसैले बलमिच्याइँ र अराजनीतिक अहंकारबाहेक संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न मिल्ने आधार देखिँदैन।



यस स्थितिमा, बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि सत्ता छाडेर नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नु विद्यमान संकटबाट मुक्त हुने सबैभन्दा उत्तम उपाय देखिन्छ। उनले हठ नछाड्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत्का दलसामु तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो, भट्टराई सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र दोस्रो उनै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने। अहिलेको अवस्थामा यी दुवै विकल्प सहज र स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसो हो भने सरकारमा सामेल नभएर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु उचित हुनेछ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा बदमासी गर्न थाल्यो भने बहिष्कार गर्न त जुनबेला पनि सकिन्छ नि! 
एमाले त सरकारमा सामेल भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म ठूलो पार्टी बन्न सकेको छैन। बरु २०५१ को निर्वाचनमा सरकारमा नभए पनि एमाले प्रमुख पार्टी भएको थियो। कांग्रेसले अहिलेसम्म सबै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, पाँच वटामध्ये २ वटा निर्वाचन हारेको छ। अर्थात्, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन बढी चनाखो हुने हो भने सरकारमा नभए पनि फरक पर्दैन। जनतालाई मुखै नदेखाउनेहरूका लागिमात्र निर्वाचनका बेला सत्ता नभई नहुने हो। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यति बुझ्नुपर्ने हो नि!



संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हुन्। जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारमा हस्तक्षेप सह्य भएन भने त्यतिबेला 'पाटने प्रधान' हरूकै नियति शीर्ष नेताहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ। त्यतिबेला अहिलेका आसेपासेले पनि साथ छाड्नेछन्। एकाध वर्ष ढिलो-चाँडो होला तर जनताले आफ्नो अधिकारको अभ्यास पक्कै गर्नेछन्। जनताको अधिकार खोस्दा राजतन्त्र समाप्त भएजस्तै त्यही बाटामा हिँड्दा 'नेतातन्त्र' पनि सिद्धिनेछ। सायद, नियतिलाई यही मन्जुर छ।

Thursday, October 25, 2012

कुनै बेलाको सम्झना !

यो कुलो पहाडी खाद्यान्न परियोजनाको सहयोगमा  पक्की नबाइएको थियो । अहिले कुलो लाग्ने खेत घरले भरिएछ । कुलो मासेर मोटर बाटो बनाइएछ । विकासका क्रममा यस्तो हुनु स्वभािवकै होला । कुलो निर्माण योजना स्वीकृत  गराउन आफूले पनि केही परिश्रम गरेकाले कताकता नरमाइलो लाग्यो । 






बाँकी रहेको कुलोमा पानी चल्दैछ तर कुलो तल पुगेपछि मासिएछ ।



 यो पुरानो धारो पनि बेवारिस भएछ । अहिले सबैका घरमा धारा छन् । सार्वजनिक धारा उपेक्षित छन् । आँबु खैरेनी गाविस नजिक घर बनाएपछि हामीले खानेपानी ल्याएका थियौँ । मानकाजी श्रेष्ठ प्रधानपंच थिए । म उपप्रधानपंच । यो धाराले मलाई मानकाजी काका सम्झायो  । काका मेरा बाका दौँतरी र मिल्ने साथी । मलाई पुत्रवत् माया गर्थे र नेता पनि मान्थे । काकाले आँबु गाउँको विकासमा धेरै योगदान गरेका थिए तर जीवनको आखिरीितर काकाले यथोचित सम्मान पाएनन् । यो गाउँबेसी गर्ने बाटाको धारो निकै चल्तीको थियो । अहिले अवशेषका रूपमा छ । अहिलेका धेरैलाई उतिबेलाको दुःख थाहा छैन र हुनु जरुरी पनि छैन । तैपनि ...





 (यो धाराको सम्झनाले मलाई भावुक बनाउने अर्को कारण पनि छ । मेरी पत्नी गर्भवती थिइन् । उनलाई मैले सुत्केरी नहुँदै धारा बनाउने वाचा गरेको थिएँ । यो प्रसंग भने अहिलेसम्म हामी दुई जनाबाहेक अरूलाई थाहा थिएन ) ।

Tuesday, October 16, 2012

बाबुरामको दम्भ

(कुर्सीको तातो 'ढिकीको पुछारमा गाडिएको घन'जस्तै हुन्छ कि कुन्नि सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिले औकात बिर्सन्छ। त्यतिमात्र हैन आफूलाई सर्वशक्तिवान्, अजर र अमर पनि ठान्दो रहेछ। नत्र, घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसकेपछि सरकारबाट हट्ने सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति माग्ने अधिकार छैन' भन्ने थिएनन्। )
संविधान सभाकै अर्को चुनाव २०६९ साल मंसिरमा गर्ने घोषणा अरूले नभएर बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन्। त्यसबेला उनले अरू दललाई थाहै नदिएर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका थिए। घोषित मितिमा चुनाव भएन। नहुनु आश्चर्यको विषय पनि थिएन। मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो। लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नुपर्थ्यो। घोषणा गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ। तैपनि सत्तामा जुगाझैँ टाँसिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर नसोधे के सोध्ने? ‘तपाईँलाई कहिलेसम्म सरकारमा बस्न मन छ?' भनेर सोध्ने? 
अहिले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको छैन। त्यसैले धारा ४३ पनि सक्रिय नै छ। ‘नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन' शीर्षकको त्यस धारामा लेखिएको छ- ‘(१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्युनतम् साझा कार्यक्रम हुनेछ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्दा यो धाराको अन्तःस्थलमै प्रहार गरिदिए। गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैमा खतरा त यो संविधान विफल भएमा उत्पन्न हुने हो। यसैले गणतन्त्रमा खतरा छ भने संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्न ‘राजासँग सहकार्य' गर्ने माओवादीबाटै छ। 
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारभूत चरित्रमा आवधिक निर्वाचन पनि पर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनविना लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनपुग्छ। भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सत्तै्कन भन्ने अरू दलले भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि बाटो खोल्नुपर्नेमा चुनाव कहिले हुने भनेर सोध्नसमेत पाइँदैन भन्नुभन्दा ठूलो अराजनीतिक बलमिच्याइँ के हुन्छ? 
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई वर्तमान संविधानले नै यसको संरक्षण र पालना गर्ने दायित्व दिएको छ। त्यसमाथि अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ? भनेर सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली नागरिकलाई छ। देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भए नागरिकको त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने सरकारको कर्तव्यै हो। अधिनायकवादी सत्तामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन। राष्ट्रपतिले ‘चुनाव कहिले हुने हो?' भनेर सोध्दैमा तर्सिनुको कारण बाबुरामको अधिनायकवादी चाहना नै हुनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट उनमा ‘हुकुमी शासन' चलाउने महत्वाकांक्षा निकै बलियो रहेको जो स्पष्ट हुन्छ। 
सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित बाबुराम भट्टराईमा अधिनायक बन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन तर अहिलेको संविधानअनुसार सर्वसत्तावाद लाद्न मिल्दैन। जति नै कमजोरी भए पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार शासन गर्न जनादेश चाहिन्छ। जनादेश लिने वैध र सर्वस्वीकृत उपाय आवधिक निर्वाचनै हो। यसैले संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य पालन गर्नैका लागि पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग चुनावको मिति सोध्नैपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले चुनावको मिति सोधेर संविधानको पालना गरेका छन्। तर, उनले अनौपचारिकरूपमा हैन, अब सरकारलाई पत्र लेखेरै निर्वाचनको मिति सोध्नुपर्छ। अनिमात्र, संविधानको धारा ३६ क ‘(३) संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' अनुसारको दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भावभंगीमा हेर्दा उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छाड्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उनलाई हटाउने आधार संविधानमा स्पष्ट छैन। यही संवैधानिक कमजोरीका कारण उनको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा उर्लेर गएको हुनसक्छ। सहमति नभई बाबुराम नहट्ने र उनको पार्टी, केही मधेसी दल सरकारमा बस्न पाउन्जेल सहमति गर्दै नगर्ने? काँधमा चडेको समुद्री बूढालाई हटाउन सिनवादले गरेजस्तै चलाखी नगरी सहज समाधान निस्कने देखिँदैन। अब कि त अरू राजनीतिक दल र नेपाली नागरिक सबैले माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो। त्यस अवस्थामा जनताको भूमिका किनाराका साक्षीमा सीमित हुनेछ। सत्ता संघर्ष भए नै पनि बाबुराम र पुष्पकमलहरूबीच हुनेछ। त्यस्तो संघर्ष रक्तरञ्जित पनि हुनसक्छ।
माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने (गर्नु पनि हुँदैन) राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलहरूले संस्थागत निर्णय गरेर यो सरकार हटाएर चुनावी सरकार गठन गरी संविधानको संरक्षण गर्न विधिवत् औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गरेर अर्को सरकार बनाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति सामना गर्न पनि अरू दलहरू तत्पर हुनुपर्छ। यो सायद, कम क्षति हुने विकल्प हो। 
लठ्ठी नभाँची सर्प मार्ने हो भने बाबुरामलाई हटाउन अरू दल विशेषगरी कांग्रेसले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई कांग्रेस भएको प्रचार सत्ता नछाड्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको हो। यसैले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराउनु उचित हुन्छ। चुनावी जित-हारभन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बढी महत्वपूर्ण हो। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैमा जितिन्छ भन्ने पनि छैन। कांग्रेसले नै २०५१ र २०६५ मा हारेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने वा त्यो पनि हुन नसके राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराए हुन्छ। कसैलाई मन्त्री बनाउन पनि पर्दैन। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवहरूलाई अख्तियारी दिए हुन्छ। बढीमा ६ महिना त हो। यद्यपि, सबैभन्दा उत्तम उपायचाहिँ राजनीतिक सहमतिमै अर्को सरकार बनाउनु हो। चुनावमा जाने सहमति भइसकेपछि पुनः संविधान सभा ब्युँताउने वा संविधानबारे सहमति गर्ने भन्नु सत्ता नछाड्ने राजनीतिक धुर्त्याइँमात्रै हो। 
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। लोकतन्त्र भए राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिले लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्ता जताततै व्यक्त हुन थालेको छ। यसैले कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई सत्ताभन्दा बढी महत्व दिनुपर्छ। नत्र, दुवै जोगिने छैन र कांग्रेस पनि त्यसको दोषभागी हुनेछ। त्यसपछि त झन् कांग्रेस सत्तामा कहिल्यै पुग्ने छैन। 
र, अन्त्यमा
कात्तिक २, २०३० मा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या भएको थियो। पञ्चायती शासकले गराएको मानिएको नृशंस हत्याको छानबिन भने हुन सकेन। श्रद्धाञ्जलीस्वरूप ‘नेपाल पुकार' मा २००७ सालको जनक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा उनले लेखेका केही पंक्ति उद्धृत गरौँ : 
‘नेपालको प्रगतिशील संस्था नेपाली कांग्रेस हो। अतः नेपालको भविष्य कांग्रेसमाथि नै निर्भर छ। कसैले पनि (यो) बिर्सनु हुन्न। हाम्रो पनि कर्तव्य हो हामी अगाडि बढौँ र कांगे्रसलाई देशको सर्वोदयको अग्रदूत बनाउँ्क, निकट भविष्यमा हुने जनआन्दोलनको निम्ति तयार रहूँ। नेपाली कांग्रेसले पनि पाइला बढाउँदा फुकीफुकी बढाउनुपर्छ।'
(नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालाले लेखेजस्तै ‘प्रगतिशील संस्था' बनाउनसक्ने हो भने कांग्रेस अझै पनि मुलुकको मियो बन्न सक्छ। अन्योल र लोभमा बाँचेर प्रगतिशील बनिँदैन। ‘फुकीफुकी' पाइला चाल्नुको अर्थ गतिहीनता पनि हैन।)

Monday, October 15, 2012

नदुखेको घाउ भो नकोट्याऊ

कपिलवस्तु नरसंहारपछि मनको वेदना कागजमा पोखेको रहेछु । पुरानो नोटबुकमा भेटेँ ।

नदुखेको घाउ 

दिक्क लाग्छ 
अख़बार, रेडियो र टीवी च्यानलसँग
काठमाडौंलाई नदुखेको कपिलवस्तु 
कोट्याइरहेको देख्दा

नदुखेको यो घाउ
कोट्याई कोट्याई भो नदुखाऊ
काठमाडौं त उत्सवमा रमाइरहेको छ 
इन्द्र जात्रा छ
इन्डियन आइडल छ 
( प्रशान्त तामांगलाई भोट दिन काठमाडौंमा देखिएको उत्ताउलो व्यग्रतामा प्रहार गरेर पत्रकार चन्द्र किशोरले कपिलवस्तु नदुखेको गुनासो गरेका थिए ।)
कपिलवस्तु दुख्न मुटुमा ठाउँ छैन ।
यहाँ त उत्सव पो छ !

यहाँ गिरिजाबाबु छन्
कमरेड प्रचण्ड छन्
उनीहरूका चण्डमुण्ड छन्
कांग्रेस एकीकरणको माचो छ
माओवादीलाई सत्तामा फर्काउनु छ
कपिलवस्तुको आर्तनाद सुन्ने
फुर्सद कहाँ छ ?

तेसमा पनि
तेहाँ के पो भइहालेको छ र?
केही मारिएका छन् रे
केहीको घर खरानी भएको छ रे
केही हजारको उठीवास भएको छ रे
केहीको वास रुखमुनि छ रे
केही चेलीको बलात्कार भएको छ रे
यस्ता दिनहुॅ हुने घटनालाई
ठूलो ठानेर साध्य चल्छ र? 
शासन चलाउन सकिन्छ र? 

काठमाडौं त नयाँ नेपालको तयारीमा व्यस्त छ
संविधान सभाको चुनाव गर्नु छ
देशको भाग्य बनाउने व्यक्ति छान्न
उमेदवारको बन्दसूची बनाउनु छ 
देशलाई गणतन्त्र बनाउनु छ
के के गर्नु छ !

यस्तो माचोमा
कपिलवस्तु घटनाजस्ता 
सानोतिना क़ुरामा अलमलिने 
फुर्सद कहाँ हुन्छ ?
यस्तो बेलामा नदुखेको कपिलवस्तुको घाउ कोट्याई कोट्याई 
किन उप्काउनु परेको ? 

रामदेवको योग शिविर छ
कांग्रेसको संयुक्त महासमिति छ
राजदूतहरूको भेटघाट
अनमिनका इयान मार्टिन
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन 
महत्त्वपूर्ण समाचार हुने यति धेरै विषय छन्
तेतै ध्यान केन्द्रित किन नगरेको ?
काठमाडौंलाई कहिल्यै नदुख्ने 
कपिलवस्तु किन कोट्याएको ?




Sunday, October 14, 2012

कांग्रेसको आत्मा


कांग्रेसको आत्मा त डा. शशाङ्ककै घरमा रहेछ कि कुन्नि त्यहाँ आज देखिएका अनुहारले पुराना दिन सम्झाउँथे । गिरिजाबाबु धेरै िबरामी भएपछि डा शशाङ्ककोइरालाको  महाराजगंजस्थित घरबाट सर्नुभयो । मलाई नयाँ डेरामा जाने खण्डै परेन । संस्थागत काम वा बोलाएका बेलाबाहेक २०४६ सालपछि म नेताहरूको घर वा नेपाली कांग्रेसकाे कार्यालयमा गएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कुन्नि किन सत्तासँग नजिकिनै मन लागेन । बीचमा पत्रकारितामा सक्रिय हुँदा धेरै िहमचिम बढाउनु उिचत पनि लागेन । यसपटक नागरिकबाट िबदा पाएपछि बोलाएका ठाउँमा गएको छु । नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्षपरोक्ष सम्बन्ध भएका केही कार्यक्रममा उपस्थित भएँ । धेरै नयाँ अनुहार भेटिए पनि अझै चिनिएका अनुहार भेटिने रहेछ । 
आज (आइतबार) पनि एउटा कार्यक्रममा सहभागी त नभनौ उपस्थित हुने मौका पाएँ । पुराना साथी वीरेन्द्र दाहालले बोलाएपछि अल्छी लागे पनि नाइँ भन्न सकिन । निर्वाचनमा विजयी लाेकतन्त्रवादी प्राध्यापकको स्वागतमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरैमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उपस्थिति राम्रो थियो । भीमबहादुर तामाङलगायत वरिष्ठ नेताहरू थिए । नवनिर्वाचित पदाधिकारी त थिए नै अरू पनि धेरै देखिए । कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बाँकी रहेको देखियो । 
शीर्ष नेताहरूप्रति धेरैले आक्रोश पोखेको सुनियो । कांग्रेसमा पनि 'सप्रे दोषादोष बिग्रे खोसाखोस ' गर्ने पंचायतको रोग सल्केको छ । अलिअलि तेस्तै पनि भयो । तर त्यहाँ पुग्दा कताकता उहिल्यै जयवागेश्वरी र पछि त्यही घरमा पुग्दाको अनुभव भयो । कांग्रेसको आत्मा त्यही घरमा भएजस्तो । दक्षिण एसियाली राजनीतिक परम्परा नेपालमा पनि चरितार्थ हुने हो भने कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कोइराला निवासले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । कोइराला निवासका उत्तराधिकारी डाक्टरहरू शेखर र शशाङ्क कोइराला चिकित्सा छाडेर राजनीतिमा आइसकेका छन् । पुर्खाको बिँडो थाम्लान् त ?

Wednesday, October 10, 2012

औषधि पसलमा ठगी

मेरी उनीले नियमित खानुपर्ने एउटा औषधि वरपर नपाएपछि खोज्दै शिक्षण अस्पतालसम्म पुगेँ। अस्पतालको डिस्पेन्सरी बन्द थियो। सडकतिर निस्कने बाटामा औषधि पसल छन्। तीमध्ये एउटा हाम्रो फार्मेसी भन्ने पसल रहेछ। त्यहीँ 'बिटालक-१००'मागेँ। त्यो पसलमा जम्मा ३० चक्की बाँकी रहेछ। त्यसको २५०। रुपियाँ तिरेँ। 
दिनहुँ खानुपर्ने औषधि भएकाले अरु पनि लैजाऊँ भनेर खोज्दै सडकपटि्ट गएँ। सडकतर्फको एउटा पसलमा पाइएन। अर्को पसलमा सोधेको विक्रेता नानीले फोनमा सोधेर 'एकैछिन बस्नुस्' भनिन् र बाहिर निस्किन्। सडकपारिको पसलबाट उनले औषधिको बट्टै लिएर आइन्। मैले ३० चक्की मागेँ। उनले हिसाब गरिन् र 'रु २३०। पर्छ' भनिन्। सुनौलो फर्मामा पैसा तिरेँ र पहिलेकै पसलमा फर्केँ। मलाई औषधि बेच्ने भाइसँग 'किन २०। रुपियाँ बढी लिएको?'भनेर सोधेँ। ऊ अकमकाए। पसलका साहुजस्ता अर्काले नाक खुम्च्याउँदै सोधे। मैले २०। रुपियाँ बढी लिएकै कुरा बताएँ। 'पैसा त हामीले लिएजत्तिकै पर्ने हो अर्को पसलले छुट दियो होला' भनेर टार्न खोजे। मैले यसरी फरक त पर्न नहुनेमात्रै भने। म झगडा गर्ने मुडमा थिइन बरु लेखेरै साटो फेर्ने सुरमा थिएँ। म फर्कन लागेको देखेर उनले अनिच्छापूर्वक रु २०। फिर्ता दिए। पैसा लिएँ र फर्केँ। 
यसरी पनि ठगिँदा रहेछौँ त हामी। औषधिको व्यापारमा धेरै नाफा हुन्छ र बदमासी पनि धेरै नै हुन्छ भन्ने त मलाई थाहा थियो। तर, औषधि पसलमा ग्राहकलाई यसरी पनि ठगिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बल्ल अनुभव भयो। अर्को पसलमा किन्न नगएको भए म ठगिएको ठगिएकै हुन्थेँ। सुनौलो फार्माले पनि नाफा राखेरै बेचेको होला। यस्तो ठगी कालो बजारीमा पर्छ कि पर्दैन? औषधिको अधिकतम मूल्य नै बढी तोक्नु कालो बजारी हो कि होइन? सरकारको नियामक निकायको अधिकार क्षेत्रमा यस्तो ठगी पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने कारबाही नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन? अस्पताल परिसरमा त औषधि झन् सस्तो हुनुपर्ने। २५०। को औषधिमा त २० रुपियाँ फरक पर्छ भने धेरै पैसाको औषधिमा कति फरक पर्छ होला? मभन्दा सोझो मान्छे भएको भए पैसा फिर्ता माग्ने आँट पनि गर्ने थिएन होला। अनि मभन्दा बलियो युवा भएको भए पसलेलाई चड्काउन बेर लगाउने थिएन होला। 

Tuesday, October 9, 2012

कस्तो विकास ?


कस्तो विकास?

E-mailPrint'?विकास' का विभिन्न रूप, शैली, उद्देश्य आदिसँग संसर्ग हुन थालेको ४५ वर्ष जति हुन थाल्दा पनि मेरा लागि यो विषय अझै परमेश्वरको 'विश्वरूप' जस्तै छ। के हो के हो? भेउ पाउनै नसकिने। बिस्तारै मलाई लाग्दै गएको छ- विकास व्यक्तिका लागि हुनुपर्छ। शिक्षाले जिन्दगी पढ्न सिकाउनुपर्छ। ज्ञानबाट सन्तोष प्राप्त हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाले निरोगी बनाउनुपर्छ। यो मेरो मौलिक सोच हैन। विकासका विभिन्न अवधारणामध्येकै हो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालादेखि अमर्त्य सेनसम्मका विद्वान्लाई पढ्दा र दुर्गम गाउँदेखि टोक्यो वा न्युयोर्कको जनजीवन हेर्दा विकास र जीवनबीचको यो सम्बन्धमा मेरो विश्वास बढेको हो। अगिल्लो साताको अन्त्यतिर पढेको एउटा प्रतिवेदन र गएको आइतबार हेरेको जन भोजन कार्यक्रमबाट मेरो विश्वास झन् बलियो भएको छ।
संयुक्त विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधिले भरतपुरस्थित उनको क्षेत्रीय कार्यालयले तयार गरेको चेपाङसम्बन्धी बुलेटिनको लिंक टुइट गरेका थिए। लामो सन्दर्भ सूचीसहितको त्यस लेखोटमा चेपाङलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले उनीहरू सकसमा परेका हुनाले उनीहरूको स्वशासन आवश्यक छ भन्ने सन्देश त्यसमा दिन खोजिएको छ। त्यस्तो बुलेटिन विकासे शब्द संग्रह हुनु स्वाभाविकै हो। अहिलेसम्म सुन्दै र सुनाइँदै आएका केही विकासे तर्क र अंक त्यसमा पनि छन्। बुलेटिनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले चेपाङको जनसंख्या ५० हजारको हाराहारीमा छ र मूलतः चितवन, गोरखा, धादिङ, मकवानपुरलगायत्का जिल्लामा उनीहरूको बसोबास छ। करिब ९० प्रतिशत चेपाङ 'गरिबीको रेखामुनि' छन्। त्यस समुदायमा साक्षरको संख्या २५ प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसमा पनि चेपाङ महिला त १ प्रतिशतले मात्र लेखपढ गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या त झन् थोरै छ। यस्तै यस्तै लेखिएको छ। 
चेपाङहरूलाई पहिले सरकारी कामकाजमा 'प्रजा' भन्ने गरिन्थ्यो। सन् १९७० को दशकको आरम्भदेखि नै नेपालमा 'प्रजा विकास कार्यक्रम' लागु गरिएको थियो। अहिलेसम्म एक प्रतिशतमात्र चेपाङ महिला साक्षर भएका हुन् भने भन्नैपर्छ- चार दशकभन्दा लामो विकास प्रयास विफल भयो। राज्यले केही नगरेकै भए पनि चेपाङहरूको अवस्था अहिलेभन्दा कमजोर त पक्कै हुने थिएन। अर्थात्, चेपाङका नाममा राज्यको ढुकुटी र विदेशी सहयोगबाट गरिएको सबै खर्च खेरै गयो।
राष्ट्रसंघीय बुलेटिनमा अहिलेसम्म धेरै प्रयास उपकार (च्यारिटी) को भावनाबाट उत्पे्ररित भएकाले चेपाङहरूको जीवनस्तर नसुधि्रएको भनिएको छ। यसैगरी चेपाङहरूका बारेमा अध्ययन धेरै भयो तर तिनलाई सबल बनाउने काम भएन पनि बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता बुलेटिन प्रायः चलनचल्तीका शब्दावली प्रयोग गरेर स्थितिको वर्णन गर्ने र अरूकै निष्कर्षमा आधारित सुझावको 'झारा' टार्न प्रयोग हुन्छन्। यसैले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी थिएन। तर, जन भोजनको स्वाद चाखेपछि चेपाङ विकासका नाममा भएको पाखण्डको सम्झना भयो। जनभोजन कुनै अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित विकासे कार्यक्रम हैन। यो त प्रेम रावत नामका सज्जनको परिकल्पना र सहयोगमा सञ्चालित नितान्त 'परोपकारी' कार्य हो।
प्रेमसागर फाउन्डेसन नामको गैरसरकारी संस्थाले धादिङको दामेचौर गाउँमा 'जन भोजन' अनुष्ठान सञ्चालन गर्दोरहेछ। यसलाई पूर्वीय परम्पराको सदावर्त भने पनि हुन्छ। खाना खाने बेलामा जो आइपुग्छ, उसले एक पेट खान पाउँछ। खान दिएबापत व्यक्तिले कुनै प्रभुको भजन गाउन पनि पर्दैन। कोहीप्रति कृतज्ञ हुन पनि पर्दैन र कसैलाई केही तिर्न पनि पर्दैन। यहाँ त खाएको थाल मा‰न पनि पर्दैन। केटाकेटीलाई चाहिँ खानुभन्दा पहिले हात धुन लगाइँदो रहेछ। बस्! संसारमा धेरै ठाउँमा लामो समयदेखि यस्ता सदावर्त चलाइएका छन्। फरक के भने तिनीहरू धेरै धर्मका नाममा चलाइएका छन् र व्यक्ति अझ भनौं एउटा गाउँको सिंगो पुस्ताको जीवनमा तिनले फरक पारेजस्तो लाग्दैन। परोपकार भएर पनि लक्षित कार्यक्रम भएकाले प्रेमसागर फाउन्डेसनको 'जन भोजन' सामान्य सदावर्तभन्दा फरक हुन पुगेको छ। 
वरपरका गाउँको सर्वेक्षण गरेर जीवनस्तर कमजोर देखिएको क्षेत्रमा जन भोजन कार्यक्रम थालिएको रहेछ। विशेषगरी, त्यहाँका बालबालिकामा जन भोजनको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेको रहेछ। उनीहरूको नियमित विद्यालय जाने संख्या ह्वात्तै बढेर ९५ प्रतिशत पुगेको छ रे। गएको एसएलसी परीक्षामा जन भोजनका नियमित सहभागी विद्यार्थीहरू ७५ प्रतिशत उत्तीर्ण भए रे। व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार र पोसिलो खाना उपलब्ध भएकाले उनीहरू कम बिरामी हुन्छन्। जुटाउन नसक्ने परिवारका आमाबाबुले छोराछोरीलाई बाल मजदुर बनाउनु परेन। पापी पेट भर्नैका लागि कलिला चेलीहरू यौन शोषणमा पर्नु परेन। यस कार्यक्रमले एक दशक निरन्तरता पायो भने सम्भवतः त्यस गाउँकै जीवनस्तर निकै माथि उठ्नेछ। 
अब चर्चा गरौँ चेपाङहरूको। उनीहरूका लागि भन्दै आधा शताब्दीजति विकासका नाममा खर्च र प्रयास गर्दा पनि जीवनस्तर त उस्ताको उस्तै छ। यो कस्तो विकास हो? बाहुनलाई पुरोहित्याइँ र नेवारको पसल जोगाउन नपर्ने तर चेपाङलाई परम्परागत जीवनशैली जोगाउन कर किन लगाउने? समर स्कुलका विद्यार्थी र तिनका सहायकको भाषिक अध्ययनका लागि कतिन्जेल चेपाङले पिछडिइरहनु पर्ने हो? परम्परा त मानवोचित जीवन बाँचेर जोगाउने हो। परम्परा जोगाउने नाममा दुःख सहेर अविकासकै अवस्थामा समाप्त हुने कि मूलधारमा समाहित भएर सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने? युएनडीपीलगायत् संस्थाले चेपाङकै अध्ययनमा गरेको खर्च जति पनि सोझै तिनका हितमा लगाइएको भए उनीहरू निकै समर्थ भइसक्ने थिए। जनजीवनमा साँच्चै प्रभाव पार्ने काममा 'सेक्स अपिल' भेट्दैनन् कि कमिसन नआउने भएर हो कुन्नि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले जनतालाई सोझै छुने कार्यक्रमलाई रुचाउने वा चासो लिने गरेको देखिएको छैन। अधिकारप्रति सचेत गराउने पैरवीका नाममा गरिने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने काम सबै ठगी हुन् भन्ने निष्कर्षमा विमति जनाउने धेरै होलान्। तर विवेक हुनेले त्यसमा पक्कै सही थाप्नेछन्।
एउटा उदाहरण, चेपाङले खोरिया अंशमा पाए। तर, खोरिया र त्यसको हकवालाको सम्बन्ध काठमाडौंले कहिल्यै बुझेन। सरकारले चेपाङको खोरियामाथिको हकलाई मान्यता दिएन। जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) नभएकाले तिनले नागरिकता पाएनन्। नागरिकता नभई तिनले सुकुम्बासीका नाममा दिइने जमिन पनि पाएनन्। फलस्वरूप, डँडेलो नियन्त्रण गर्नेदेखि खोरिया फँडानी बन्द गर्ने सरकारका सबै प्रयास विफल भए। समुदायलाई सुम्पेपछि खोरिया फँडानी कम भयो। जमिनसँग जोडिएको समस्याको मानवीय आयाम हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन। चितवनमा ७५ वटै जिल्लाका मानिसले जग्गा पाए तर चेपाङलाई सम्म जमिन दिइएन। उनीहरुलाई पहाडमै राखियो। म्युजियममा सजाउने वस्तु हुन् कि व्यक्ति हुन् चेपाङ?
बंगलादेशको ग्रामीण बैंक अभियानका अगुवा मुहम्मद युनुससँग सन् १९९२ मा भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला उनी ग्रामीण बैंकको जग बसाउँदै थिए। उनले भनेका थिए- व्यक्तिलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न कि आर्जन हुने सीप सिकाउनुपर्छ कि त बचत गर्ने बानी पार्नुपर्छ। यी दुई उपायबाट मात्र गरिबी निवारण सम्भव छ। प्रेमसागर फाउन्डेसनको जन भोजन कार्यक्रम अवलोकन गरेपछि एकै छाक सही पेटभर खान पाउने हो मात्रै भने पनि गरिबी न्युन गर्न सकिँदो रहेछ लाग्यो। जिल्लामा दुईचार वटाका दरका चेपाङ गाउँ बनाएर यस्ता कार्यक्रम चलाउने हो भने सायद अर्को २० वर्षभित्रै चेपाङहरू अरू समुदायसरह सक्षम हुनेछन्। पहाडी संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने लागे उनीहरूले नै त्यति बेला जोगाउलान्। अहिले अरू जातिमा देखिएको जातीय पुनर्जागरण तिनमा पनि आउला। चेपाङ समुदायलाई अधिकार र विकासका नाममा 'गिनीपिग' बनाइरहने हो भने अर्को २० वर्षमा चेपाङ जनसंख्या ५ हजारको हाराहारीमा झर्नसक्छ। जीवनस्तरमा सुधार पनि हुनेछैन। 
विकासले त व्यक्तिलाई सक्षम, समृद्ध र सशक्त बनाउनुपर्छ। शिक्षा सम्भवतः त्यसका लागि अपरिहार्य आधार हो। स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिको सर्वांगीण विकासमा सहयोगी हुनुपर्छ। परिवार, समाज वा राष्ट्र त समष्टि हुन्। व्यक्ति सक्षम, सशक्त र समृद्ध भए अन्ततः परिवारदेखि राष्ट्रसम्मका सबै समष्टि स्वतः समृद्ध हुन्छन्। व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने विकास अर्थहीन हुन्छ। व्यक्तिलाई छोडियो भने समृद्धि पनि समस्या बन्छ। चीन, भारत र संसारका धेरै मुलुकले अहिले सबैभन्दा बढी यही कारणले समस्या भोग्नुपरेको छ। संसारभरकै विकासको इतिहासलाई राम्ररी केलाउने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ होला!