Monday, July 21, 2014

बजेटको कर्मकाण्ड

कर्मकाण्डको अर्थ बुझेरै हो कि नबुझीकनै हो बजेटको विरोध गर्नेले मात्रै हैन अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत बजेटलाई 'कर्मकाण्डी’ भने। नेपाली बृहत शब्दकोशमा कर्मकाण्डी शब्दको अर्थ 'कर्मकाण्ड गराउने व्यक्ति’ उल्लेख गरिएको छ। 

कर्मकाण्ड शब्दको अर्थमा चाहिँ १. 'गृहस्थीले गर्नुपर्ने नित्य नैमित्तिक र वैदिक तथा लौकिक कर्म समूह’, २. ' षोडस संस्कारको विधिविधान उल्लेख भएको हिन्दू शास्त्रः विवाह व्रतबन्ध’ र 'जन्ममृत्युआदि कर्मको विवेचन गरिएको वेदको एक खण्ड वा भाग’ उल्लेख भएको छ। संसद्मा भएको कर्मकाण्ड र कर्मकाण्डी शब्दको प्रयोग यी कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन। यसैले तिनले या त अर्थ नजानेरै यो शब्द प्रयोग गरे नभए त्यसलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गरियो। (नेपाली समाजको इसाईकरणसँगै सनातनी परम्परालाई आक्रमण र खिसी गर्ने चलन निकै चलेको छ। सायद, संसद्मा पनि यो शब्दको प्रयोग त्यही खिसीट्युरीकै अर्थमा भएको होला।) 
कर्मकाण्ड शब्दलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गर्नेहरूले यसलाई 'अनावश्यक र अनुपयुक्त’ परम्पराको पर्याय मानेको देखिन्छ। यही अर्थमा अर्थ मन्त्री र उनका आलोचकले प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसलाई गलत भन्नु परेन। तर त्यस्तो अनुपयुक्त र अनावश्यक परम्परालाई जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्नु त गलत हो नि। त्यसमा सुधारको प्रयास नगर्नु पनि गलत नै हो। हुन पनि बजेट तजुर्मादेखि खर्च गर्दासम्म अपनाइने अधिकांश प्रक्रिया अमिल्दा र अनावश्यक छन्। राणाकालमा वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको पैसा प्रधानमन्त्रीको 'बाहुली दाखिला’ हुन्थ्यो। सकेसम्म कम खर्च गर्ने वा खर्चै नगर्ने कर्मचारी पँजनीमा पुरस्कृत हुन्थ्यो। त्यही मानसिकता नेपालको प्रशासनतन्त्रमा अहिलेसम्म कायमै छ। लेखा र कामकाजका नियम नियन्त्रणमुखी छन्। जनप्रतिनिधिले प्रस्तुत र पारित गरे पनि बजेट तर्जुमा कर्मचारीमै निर्भर छ। औचित्य र परम्पराका नाममा कल्पनाशीलताको हत्या हुन्छ। आफूलाई मन लागेको केही योजना राखेपछि अर्थ मन्त्रीहरू पूरै बजेट आफूले बनाएको भ्रममा हुन्छन्। पञ्चायत काल र त्यसपछिका बजेट तर्जुमामा प्रविधिको अन्तर भएको होला तर चिन्तन उस्तै छ। सर्वसाधारणको राय र बुद्धिमत्तालाई बजेट बनाउँदा कहिल्यै महत्व दिइँदैन। यसैले बजेटले जनसाधारणको हित पनि गर्नसकेको छैन। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीको राय बजेट बनाउने क्रममा लिएजस्तो गरिन्छ तर सामान्य जनताको त चाहना बुझ्ने प्रयाससम्म पनि कहिल्यै गरिँदैन। यसैले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट जनसाधारणको जीवनमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको भए त्यो घाम लागेपछि हुने उज्यालोजस्तो मात्रै हो।
केही वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए — रामशरण महतले बाबुराम भट्टराईले बनाएकोे बजेटको विरोध गर्नुको औचित्य छैन। किनभने महत र भट्टराईको बजेटको अंक र बान्की फरक होला मर्म दुरुस्तै उही छ। हुन पनि, धेरै वर्ष यताका बजेटहरू 'रूपमा फरक होलान् सारमा उस्तै’ छन्। तिनलाई प्रगतिशील भने सबै प्रगतिशील र प्रतिगामी भने प्रतिगामी सबै प्रतिगामी। यथार्थमा अहिलेसम्मका सबैजसो बजेटको आत्मा 'बक्सिसे’ र चरित्र 'पुँजीवादी’ देखिन्छ। 'बक्सिसे पुँजीवाद’लाई सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भन्दा अलि सजिलोसँग बुझिएला कि? तर, नेपाली 'पुँजीवाद’ सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ मात्रै पनि हैन। यसमा त नितान्त नेपाली समाज सुहाउँदो सामन्ती बक्सिस पनि मिसिएको छ। 
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सुधारका लागि सायद राज्यको पुनःसंरचना नै पर्खनुपर्छ। त्यति बेला पनि अहिलेका प्रमुख दलबाहेक नियत र परिकल्पना दुवै राम्रो भएको कुनै राजनीतिक शक्तिको उदय भयो भनेमात्र सम्भव होला। नत्र अहिलेकै राजनीतिक मानसिकता र प्रशासनको चरित्रबाट बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यासमा जनताको निर्णायक संलग्नता हुनेगरी परिवर्तन हुनैसत्तै्कन। जनताले चुनेको संसद्लाई बाहुबली गठबन्धनले 'ब्ल्याकमेल’ गर्नु राजनीति ठानिने संस्कारमा परिवर्तन नहुँदासम्म जनता औपचारिक शासकमात्र हुनसक्छन्। वास्तविक शासन ठालुहरूले नै गर्छन्। यसैले बजेट खर्च गर्न नदिने 'कर्मकाण्ड’ र 'कर्मकाण्डी’हरूमै चर्चा केन्द्रित गरौँ। 
खर्चै नहुने ५ करोड : चर्को माग र विरोध
सांसद्हरूले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड मागेका थिए। बजेटमा १ करोड विनियोजन गरिएछ। हुनत ५ करोडसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ तर अर्को वर्ष त्यो ५ करोड हैन बहुसंख्यक सांसद्ले १ करोड पनि 'नियमपूर्वक’ खर्च गर्नसक्ने छैनन्। किनभने नियमै सकेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको छ। यो उदाहरणले विकास बजेटको मूल चरित्र र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। सके यही १ करोडको पनि भइपरिआउने खर्च पहिलो किस्तामा निकासा दिने र अरू रकम खर्च गर्न निकै अप्ठेरो प्रक्रिया बनाइने हुनसक्छ। विकासप्रति व्यग्रता नभएका सांसदको काम त्यही १० लाख 'कन्टेन्जेन्सी’ले चलिहाल्छ। अझ त्यसलाई फरफारक गर्न नपर्ने गरी निकासा दिन पनि सकिन्छ। विकास योजनाका पनि कर्मचारीको तलब त रोकिँदैन। रोकिने र अनियमित ठहरिने त जनताले पाउने लाभ र भौतिक निर्माणको कार्य न हो। 
अनुदार संस्कार
विकास बजेट साँच्चै खर्च होस् र विकास निर्माणले गति पाओस् भन्ने चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मानसिकता बदलिनुपर्छ। नियम धेरै बनाएर काम गर्नै नदिने हैन सजिलोसँग काम गर्न दिने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने कार्य संस्कार बसाउनुपर्छ। अहिलेका अनुदार ऐननियम र संस्कारमा परिवर्तन नगर्दासम्म विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिनै सत्तै्कन। व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अनुदार नियम बनाउनु उदार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पंचायत कालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्छ भन्थे। प्रशासनको संस्कारमा अहिलेसम्म खासै परिवर्तन भएको छैन। यो संस्कार बदल्न पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। यो भयो सैद्धान्तिक पक्ष।
टालटुले अभ्यास
व्यवहारमै हेरौँ। असारको अन्त्यमा पेस हुने बजेट कात्तिकतिर निकासा हुन्छ। त्यतिबेला सबै दसैं तिहार मनाउन व्यस्त हुन्छन्। मंसिर तराइ र पहाडमा मूलतः बाली भिœयाउने महिना हो। पुस लागेपछि मात्र विकासका लागि फुर्सद हुन्छ। कर्मचारीहरू बल्ल तात्न थाल्छन्। तर हिमाली भेगमा हिउँ पर्नथाल्छ। हिमाली जनतामध्ये धेरै त न्यायो ठाउँतिर झर्छन्। उनीहरू फर्केपछि चैतबाट बल्ल कामको मेलो आउँछ। खेतीबाली लगाउने बेला पनि त्यही हो। विकासका योजनामा काम थाल्दा नथाल्दै असार लाग्छ। अनि पैसा सक्नै हतार! काम कहिले गर्ने? त्यसपछि विकास बाँडेर नखाई भो त? 
पहिले पो 'बाहुली दाखिला’का लागि बजेट 'ल्याप्स’ गरेर ढुकुटीमा थुपार्नुपर्थ्यो। अब किन ल्याप्स गर्नुपरेको हो? नियमअनुसार स्वीकृत विकास योजना पूरा नभएसम्म आवश्यक रकम स्वतः उपलब्ध हुने लेखा र निर्माण प्रणाली अपनाउने हो भने आधाभन्दा बढी विकृति र विसंगति समाधान हुनेछन्। अनि त नियत खराब नहुने हो भने वर्षैपिच्छे कनिका छर्न पनि पर्दैन। सालतमामीका बेला साटसुट रकमान्तर गर्न पनि पर्दैन। यस्ता नियम बदल्नुपर्छ र त्यो सहजै सकिन्छ पनि। तर, कर्मचारीले त्यसो हुनै दिँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति पनि छैन। कम्तीमा भूगोलअनुसारको नियम त बनाउन सकिन्छ नि?
थरीथरीका तगारा
योजना सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। तर, उनीहरूलाई संलग्न गर्नेभन्दा पन्छाउने नियम र प्रक्रिया धेरै छ। त्यस्तै काममा बाधा पुर्‍याउनका लागि चाहिँ थुपैै संवैधानिक, सरकारी र संसदीय निकाय छन्। तर, योजना सम्पन्न गर्न आइपरेको बाधा हटाएर अगाडि बढाउन सक्ने संस्थागत हैसियत भएको एउटै जिम्मेवार निकाय छैन। सायद, राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यस्तो भूमिका हुनसक्थ्यो तर यो निकायको साख बाँकी रहेन। अहिले त योजना सम्पन्न नहुँदा बाहिरको कुनै निकाय जिम्मेवार हँुदैन तर काम हुन नदिन भने संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एक से एक अग्रसर हुन्छन्। यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि उत्तिकै भाँजो हाल्न सक्छन्। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने त भुक्त भोगीले मात्र बताउनसक्छन्। यत्ति हो, सबैले काममा भाँजो हाल्नसक्छन् तर अप्ठेरो फुकाएर सजिलो बनाउन सत्तै्कनन्। 
यस्ता विसंगतिलाई कर्मकाण्डी’ भनिएको हो भने हटाउन सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट भएर अर्थ मन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्ने हो भने विकासलाई गति दिन पैसाले रोक्नेछैन। नत्र 'कर्मकाण्ड' दोहोरिइरहने छ र तमासा पनि भइरहनेछ।

Wednesday, July 16, 2014

िवकासकाे पुरानाे अनुभव


तीन दशक पुरानाे अनुभव अहिले सान्दर्भिक नदेखिनसक्छ तर विकासलाई गति दिने चाहने हाे भने जनताका प्रतिनिधिले केही नयाँ गर्न्े आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अझै  डगमगाएको छैन । 
तनहुँलगायतका केही जिल्लामा पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजना लागु भएको थियो। ईश्वरीप्रसाद रेग्मी तेसका प्रमुख थिए । सुपरिवेक्षण समितिको बैठकमा उनीसँग पहिलो भेट भयो। योजनामा पैसा खर्च भएको थिएन। छलफलमा उनले तोकिएका सर्त पूरा नगरी ऋण सहयोगको रकम खर्च गर्न आफू तयार छैन भनेर स्पष्टै भने। अरू पंच झोँकिए तर मलाई उनको स्पष्टवादिता मन पर््यो। बैठक सकिएपछि उनीसँग थप कुराकानी भयो। पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजनाबाट कुलाे बाटाे पुल पनि बनाउन सकिने तर इन्जिनियरले नै डिजाइन र इस्टिमेट गर्नुपर्ने र जिल्ला विकास योजनामा समावेश हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेछ। 
जिल्ला पंचायत मातहत इन्जिनियर थिएनन् । म सर्त पूरा गरेर पनि योजना ल्याउने ध्याउन्नमा लागेँ। कन्सलटेन्टलाई काम लगाउनु पर्ने भयो। जिल्ला पंचायतका प्राविधिकसँग सल्लाह गर्दा उनीहरू सबै काम गरिदिन तयार भए र काठमाडौंमा कार्यरत कुनै इिन्जनियरलाई कन्सलटेन्सी दिने सल्लाह दिए। जिल्ला पंचायतमा कन्सलटेन्सीका लागि १० हजार रुपियाँ िदने प्रस्ताव पारित गराउन निकै कठिन भयो। केहीले त मैले नै खान खाेजेको आरोपसमेत लगाए। निर्मल प्रधानले दह्रो तर्कसहित साथ दिएको सम्झना छ। जेहोस् प्रस्ताव पारित भयो। मेरो चुनौती थपियो। 
काठमाडौंमा झोलुंगे पुल विभागका इन्जिनियरलाई बल्लबल्ल दमौलीमा तयार गरिएको नक्सा र इस्टिमेट जाँच गरेर सही गर्न मनाइयो । केही योजना तयार भए। पहाडी खाद्यान्न विकास परियोनाकाे पनि प्रगति देखिने भयो। अरू जिल्लाले विधि पुगेको योजना पेस नगरेकाले तनहुँका थुप्रै योजना स्वीकृत हुनेमा परे।   यसरी अलिकति आँट र जाँगर तथा सम्बन्ध राख्दा जिल्लाका लागि विनियोजितभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको थियो ।  सेतीमा केही झोलुंगे पुल बनाउने योजनालगायत केही बाटा र कुफा पनि यसअन्तर्गत स्वीकृत भएको थियो। 
नारायणघाट खण्डमा पर्ने घुमाउने घाटबाट सेतीको किनार िकनार सरङघाट जाने बाटाेमा अहिले त मोटर चल्छ तर तेसको थालनी गोरेटोका रूपमा गरिएको थियो। मेरै अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम गर्नुपरेकाले यसको सम्झना भएको हो। देउराली र छिम्केश्वरी पंचायतका सम्बन्धित वडाकै बािसन्दाले खनेकाले राेजगारी पनि िसर्जना भएको थियो। 
सांसदहरूले अलिकति बुद्धि र जाँगर देखाउने हो भने ५ करोडकै योजना संचालन गर्नसक्छन्। कस्ले कस्तो काम गर्ला भन्ने थाहा पाउन त पर्खनै पर्ला ।

Monday, July 14, 2014

योजना आयोगको औचित्य ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका कथित विज्ञहरूलाई मुलुकको ढुकुटी बाँड्ने र त्यसभन्दा पनि विकासको प्रारूप छान्ने अधिकार हुने मानिसकता कुलीन तन्त्रको अर्कोरूप हो। राजनीतिकरूपमा भन्दा पञ्चायती मानसिकता हो। उतिबेला राजाले टपक्क टिपेर ल्याएको व्यक्ति सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने ठान्थे। सामन्ती सोच। अहिले नेताको कृपाले विशेषज्ञको मान्यता पाइने र पदमा पुगेपछि सर्वज्ञ हुने चलन छ। छान्ने र छानिने अनुहार फेरिए पनि संस्कार उही नै हो। विदेशको कुनै शैक्षिक उपाधि हुनेबित्तिकै ऊ सर्वज्ञ हुन्छ र? 
 कसैले पनि यो शीतयुद्धकालीन केन्द्रीय संरचनाको सुधार वा खारेजीको माग भने गर्दैन। किनभने जनता हैन केही राजनीतिकर्मीलाई रिझाएर त्यहाँ जागिर खान जो पाइन्छ। अहिलेसम्म योजना आयोगमा भएकाहरूमध्ये कतिले यस मुलुकको कुन चाहिँ नीति निर्माणमा विशेष योगदान दियो भनेर कहिल्यै समीक्षा भएको छ? योजना आयोगका सदस्यमध्ये धेरै त पदावधि सकिने बेला भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थातिर काम खोज्न थाल्छन्। अर्को यी कथित विशेषज्ञहरूको सोचले मुलुकको विकास हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म धेरै भइसक्नु पर्थ्योे।संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा त जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ होला रे। गरिबी निवारण वा युवा स्वरोजगार र यस्तै उस्तै नाममा खोलिएका र कर्मचारीको हातबाट चलाइएका कोषहरूको अवस्था के छ? कुलीनतन्त्रका पोष्यपुत्रहरूलाई तिनमा शंका नै लाग्दैन। कारण कर्मचारी त शासन गर्नैका लागि जन्मेका हुन् भन्ने तिनले जो ठान्छन्। सिंगो बजेट कर्मचारीले नै चलाउँछन्। तेहाँ झन् चर्को बेरुजु र अनियिमितता छ।

जनताको बाटो

गएको साता राजधानी नेकपा (एमाले) मय भएको थियो। सञ्चारका सबै माध्यममा एमालेकै चर्चा भएका थिए। उद्घाटनका दिन केही कार्यकर्ता (?)ले सानोतिनो उपद्रो के गरेका थिए साताभर भृकुटी मण्डपबाट पुतलीसडक जाने बाटै थुनिदियो प्रहरीले। गृह मन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशन। तलमाथि भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर होला प्रहरीले बढी नै सावधानी अपनायो। सामान्य जनताको सुविधाको चाहिँ वास्तै गरेन। कानुन व्यवस्था कायम राख्न प्रहरीले चाहिँ गैरकानुनी काम गरे पनि कसैले टाउको दुखाउँदैन नेपाली समाजमा। साँच्चै बाटै थुन्न परेको भए निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि हुन्थ्यो। जिम्मेवारी लिने बानी त लाग्थ्यो। 
एमालेको महाधिवेशनमा नयाँ पुराना थुप्रै बाहुबलीभित्रै छन्। त्यहाँ निरीह जनताले भित्र पसेर त के पो गर्न सक्थेहोलान् र? त्यसमाथि बाटो हिँड्नेहरूलाई भित्र जे गरे पनि केको टाउको दुखाइ? बरु, हुलमुलमा आफ्नै टाउको जोगाउने चिन्ता बढी हुन्थ्यो त्यो बाटो हिँड्दा। बढुवामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अदालतमा पुग्ने बानी परेका प्रहरीका हाकिमहरूले जनताको पनि अधिकार र स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यसको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ प्रहरीको कर्तव्य हो भन्ने कहिले हेक्का राख्ने होला? ठूला हाकिमले त यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्छन् भने व्यस्त चोकका ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङमा उभिएका पैदल यात्रुलाई १५ मिनेट कुराएर मोटरलाई बाटो दिइरहे भनेर के पो गुनासो गर्नु? नेपालमा प्रहरीले सामान्य व्यक्तिलाई पनि ठालुहरूजत्तिकै सम्मान र महत्व दिने दिन हाम्रो पुस्ताले देख्न पाउला कि नपाउला? तर, कुनै न कुनै दिन त पक्कै जनताको पनि महत्व होला नि 

सांसदकाे बदख्वाइँ

गएको साता संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू अचम्मसँग प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगे। त्यसभन्दा पहिलो साता उनीहरू आक्रामक पंक्तिमा थिए। त्यसक्रममा तिनले गर्नै नहुने २ वटा गल्ती गरेका थिए। प

हिलो बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सरकारलाई दबाब दिने माग पत्र तयार गर्ने र अर्को माग पूरा नभए बजेट पारित नगर्ने धम्कीको स्वरमा घुर्की लगाउने। यी दुवै गल्ती संसदीय संस्कार सुहाउँदा हैनन्। संसदीय धर्म पालना नगरेकै कारणले उनीहरू प्रतिरक्षामा पुगे। नत्र, सिद्धान्ततः संसदीय क्षेत्रको विकासमा जनप्रतिनिधिकै अग्रसरतामा खर्च हुनेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नु अनुचित र अलोकतान्त्रिक हैन। एकाधको मुख रसाएको हुनसक्छ बहुसंख्यक निर्वाचित सांसदले यो पैसा तजबिजमा खर्च गरेर हिनामिना भए आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुने राम्ररी बुझेका हुनुपर्छ। यसैले तिनको नियतमा सन्देह गर्नु पर्दैन। संसदीय क्षेत्र विकास कोषका लागि कति पैसा विनियोजन हुन्छ र कस्तो संयन्त्र एवं कार्यविधिबाट त्यो रकम खर्च गरिन्छ भन्ने यी पंक्तिहरू लेखुन्जेल आधिकारिकरूपमा थाहा भएको छैन। यसैले कोषको सेरोफेरोमा घुमे पनि यो लेखको विषय चाहिँ अर्कै छ।राज्यको ढुकुटी तजबिजमा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। सांसदहरूलाई पनि हुँदैन। तर, सामान्य जनतालाई साना र भारदार तथा साहुहरूलाई चाहिँ ठूला ठान्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको आधिकारिक र वैध प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई कसुरै नगरी अपराधी ठहर गर्नु अन्याय हो। त्यसैले शंका लाग्छ कतै सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियान लोकतन्त्रविरुद्ध परिलक्षित त छैन? कि, अधिकांश सांसद 'सामान्य जनता'का सन्तान भएकाले तिनलाई पत्याउनै नहुने हो? शासन गर्न चाँदीको चम्चा मुखमा च्यापेरै जन्मनुपर्ने हो भने किन गर्नु लोकतन्त्रको रटान? लोकतन्त्रको मान्यता आत्मासात् गर्ने हो भने त बरु सांसदलाई पत्याउनु पर्ने हो। कारण, जनताले तिनलाई छानेका हुन्। र, तिनीहरू कम्तीमा जनतामा फर्केर त जान्छन्। हुनत, लोकतन्त्रका नाममा सिन्को नभाँचेका 'आकाशेबेली'ले यस्तो मर्म आत्मसात् गर्न पनि सत्तै्कनन्।
संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदहरूको बदख्वाइँ बढी नै भयो। यसले कार्यक्रमको विरोध गर्नेमध्ये केहीको नियतमै शंका उब्जाएको छ। यस कार्यक्रमको आडमा सांसदहरूलाई कति बदनाम गरिएको छ भने विनियोजित रकम खर्च गर्नै पनि यी जनप्रतिनिधि हच्किन सक्छन्। केहीले जानेर, केहीले नजानेरै र केहीले बदनियत राखेर यसको विरोध गरे। केहीले तजबिजका आधारमा खर्च गर्न दिनु हुँदैन तर संसदीय क्षेत्र विकास कोष खडा गरेर जनप्रतिनिधिको विकासतिरको अग्रसरताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता र प्रतिस्पर्धीले पार्टी बदनाम होला वा बहालवालाको प्रभाव बढ्ला भन्ने डरले विरोध गरेका होलान्। यिनको विरोध सकारात्मक हो। तर, विरोधको मोर्चा नै खोलेर सांसदहरूमाथि जाइलाग्नेको भने नियतमै खोट देखिन्छ। र यस मोर्चाको नेतृत्व 'अनुदार कुलीनतन्त्र'का पक्षधरले गरेको देखिएको छ।
अनुदार कुलीनतन्त्र समर्थकहरू जनताका प्रत्येक आन्दोलन र आकांक्षाविरुद्ध उभिएका देखिन्थे। जनतासँग साइनो नभएकाले मात्र शासन गर्नुपाउँछन् भन्ने ठान्नेहरू सधैँ नै जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्न अग्रसर भएका हुन्छन्। बजेटमा विनियोजनै नभएको रकम सांसदहरूले लिएर मासिसकेझैँ बदख्वाइँ गर्न यिनलाई तिनकै अवचेतनले खटाएको हुनुपर्छ। सांसदहरूका हातमा पैसा पर्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ र पहिलेको १० लाख पनि अहिलेकै सांसदले भ्रष्टाचार गरेको भान पर्ने गरी प्रचार गरिएको छ। अहिलेका सांसदमध्ये अधिकांश त नयाँ छन्। पहिलेका गरेका गल्तीका लागि यिनको नियतमा शंका गर्नु न्यायोचित हुन्छ र? अनुदार परम्परावादीहरू व्यक्तिको नियतमै सन्देह गरेर नियन्त्रण र निषेधको विधि अपनाउनुपर्छ भन्छन्। सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियानमा संघीयताविरुद्ध सक्रिय तत्वकै संलग्नता देखिनु संयोगमात्र पक्कै होइन। सायद, यो 'राज्य गर्न त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ बाहुन नानी!' भन्ने राणाकालीन मानसिकताकै निरन्तरता हो।
एमालेको संगठन : खुला कि बन्द?
इन्टरनेसलन न्युयोर्क टाइम्सको शनिवारको अंकमा छापिएको 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' लेखको शीर्षक पढ्नेबित्तिकै एमालेको नेतृत्व चयनका लागि समूहगत मतपत्र बनाएर मतदान गराइएको समाचार दोहोर्या्एर पढेँ। एमालेलाई केपी ओली समूहले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचामा लैजान चाहेको तर माधव नेपाल समूहले भ्लादिमिर पुटिनको बाटमा हिँडाउन खोजेको भन्ने कतै पढेको थिएँ। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू विशेषगरी एमालेको संस्कारले चिनियाँ वा रुसी शैली अपनाउन दिँदैन। सायद, रुस र चीनका पक्षमा बाँडिएर पार्टी फुटाउने चलन अब कम्युनिस्टहरूले समेत छाडिसके। त्यसमाथि समाजको विकास क्रमलाई पन्छाएर त एमालेले हलचल गर्नै पनि सकोइन। 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' का लेखक यु ह्वा लेख्छन् — ' ५४ वर्षको भएँ तर अहिलेसम्म मतपत्र देखेको छैन। ' एमालेका नेताहरू पार्टीमा 'आन्तरिक लोकतन्त्र'को पूर्ण अभ्यास गरेकोमा गर्व गर्छन्। नेपाली बुद्धिजीवीले पनि बेलाबखत एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको सराहना गरेका छन्। कतिले त नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले जति आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेकोमा आलोचना पनि गरेका छन्। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नै भएपछि केको बन्धन, केको लाज? अधिकतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने शैली किन नअपनाउने?
लोकतन्त्रलाई संस्कार बनाउन सजिलो हुँदैन। 'क्रस भोटिङ' भए पार्टी चलाउनै अप्ठेरो हुनसक्छ। (यी पंक्ति लेखुन्जेल स्पष्ट संकेत केही देखिएको थिएन।) सिंगै समूह जित्यो भने पार्टीको आधा हिस्सा 'प्यारालाइज्ड' हुनपुग्छ। मनोनयन गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजिएला तर नाम चलेका नेता सबै चुनावै लडेका छन्। हार्नेलाई मनोनीत गर्न पनि अप्ठेरो पर्ला 'कम्युनिस्ट पार्टी'मा। (यद्यपि, अब एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न छाडे नै बेस हुनेदेखिन्छ। कार्यकर्तामा आधारित संगठित पार्टीभन्दा एमाले बढी जनतामा आधारित खुला पार्टी देखिन जो थालेको छ।) जनाधारित दल हो भने संगठनको संरचना र कार्यशैली भने बदल्नुपर्छ। संसारका कुनै पनि जनाधारित पार्टीको संरचना नेपाली कांग्रेस वा एमालेको जस्तो खिचडी हुँदैन। नेताको चुनाव नीतिका आधारमा हुन्छ र उसले पार्टीलाई हाँक्छ। पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी कि त पछि लाग्छन् नत्र पन्छिन्छन्। त्यसैले अन्यत्र अहिले एमालेमा वा धेरै पहिलेदेखि कांग्रेसमा चलेजस्तो पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता बहस गर्नै पर्दैन।
नेताले त परेका बेला 'एन्टीकरेन्ट' उभिएर हुन्न पनि भन्न सक्नुपर्छ। यान्त्रिक हैन साँच्चैको नेता चाहिन्छ 'हुन्न' भन्नका लागि। हुन्न भन्न सजिलो त हुँदैन। अरूका कुरा सुन्न र मान्न पनि सक्नुपर्छ। नत्र, आफ्ना कुरा मनाउन सक्नुपर्छ। त्यति गर्न नसके नेता होइँदैन। दल चलाउन पनि अगाडि सर्नेले कम्तीमा प्रक्रिया र त्यसको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ।
चीनको त संसद्मा समेत चुनाव हुँदैन। ( यसैले त त्यहाँका जनकांग्रेसहरूले प्रत्येक सत्रमा ५ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव पारित गर्छन्। फटाफट। सोच्ने काम ठूला कमरेडहरूले गरिहाल्छन् अरूले किन टाउको दुखाउनु?) तर, पार्टीले उमेदवार नउठाउनेबित्तिकै अर्कै दलको उमेदवार भएर चुनाव लड्न नहिच्किचाउने संस्कार भएको समाजमा फलामे अनुशासन खोज्नु अलि ज्यादती नै हुन्छ। कार्यकर्ता पार्टीको फलामे अनुशासनमा रहुन् भन्ने चाहने हो त्यसको संरचनामा नेतालाई बलियो पनि बनाउनु पर्योी। बलियो नेता जिम्मेवार पनि हुनुपर्योक। नेताले दुर्नियत राख्नु भएन। सम्भव छ त? छैन। यसैले लोकतन्त्रले सुविधामात्र हुन्छ भन्ने नठानौ। यसका सबै पक्षलाई स्वीकार गरौँ। एमालेको आधामहिने महाधिवेशनले सिकाएको पाठ पनि यही त हो।

Sunday, July 13, 2014

मधेसको समस्या

मधेसमा सर्पदंशको सामान्य औषधि नहुँदा कतिको ज्यानै गयो होला? खडेरीले बाली लगाउन सकिएको छैन। सिँचाइको प्रबन्ध भएकै कतिपय ठाउँमा समेत खोला गहिरिएर कुलामा पानी चलेको छैन रे। कतै  वर्षा सुरु भएपछि सरकारलाई अतिक्रमित जमिन खाली गराउने बायु चडेको छ। पहिले घर बनाउन दिने अनि डोजर लगाएर भत्काउने परपीडक मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा जो व्याप्त छ। घर भत्काएर बिचल्लीमा पारिएकाहरूका बारेमा मधेसका कुनै दलका नेताले केही बोलेनन्। सर्पदंशले मर्नेपनि गरिब न हुन्छन्। धनी ठालुहरू त यता नभए उता पुगिहाल्छन्। यसैले तिनीहरू पनि मधेसी नेताका चासोका विषय बनेका छैनन्। महंगी मधेसमै बढी छ रे। गरिबी पनि मधेसका केही जिल्लामा निकै चर्को छ। झोले विद्यालय पनि मधेसमै छन्। भ्रष्टाचार र शोषण अपेक्षाकृत मधेसमै बढी छ। दाइजो वा बोक्सीको निहुँमा हिंसा पनि मधेसमै धेरै हुन्छ। अनि, तुलनात्मकरूपमा मधेसकै केही जातिको प्रशासनमा प्रतिनिधित्व पनि बढी छ रे। तर, यी कुनै विषयमा अहिलेसम्म मधेसका राजनीतिक नेतामात्र हैन बुद्धिजीवीले पनि खासै टाउको दुखाएको देखिएको छैन। बढीमा उनीहरू पहाडेको शोषणले यस्तो भएको भन्छन्। बस। जनतालाई यसरी नै उपेक्षा गरेर चल्ला र?

अगिल्लोपटक माओवादीसँग मिलेर सत्ताको स्वाद फेरेका हुन्। मधेसीका गति विपन्न जनताका हितमा तिनले गरे के?  जागिरमा छुट्ट्याएको कोटा नागरिकतै नभएको र स्कुलको मुखै नदेखेको दलित युवाका लागि त कागलाई बेल पाकेजस्तै न हो? किन कोही कम्तीमा त्यतै उनीहरू बसेर तिनको अवस्थामा सुधार गर्न लाग्दैन? के राजनीति सत्ताका लागि मात्रै हो? जनता भर््यांगमात्रै बनिदिनुपर्ने हो? मधेसमै सशस्त्र समूह अझै क्रियाशील छन् रे। भागेर राजधानी पसेका मधेसी व्यापारी अझै पूरै फर्कन सकेका छैनन्। उद्यमी व्यापारीलाई लखेटेर कस्ले गर्ने हो मधेसको विकास? मधेसी नेता भने एनेकपा (माओवादी)सँग मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई घेर्न लागेका छन्।

एमाओवादी अरू माओवादीसँग एकता गर्ने सुरसारमा छ। वैद्य माओवादीलाई संविधान सभा नै चाहिएको छैन। अब मधेसका नेता बिस्तारै तिनैको पछि लाग्ने न हो। माओवादीको बल पुगे अरू जे भए पनि संविधानमा लोकतान्त्रिक मर्म मार्नेछन्। बहुमतलाई यसरी घेराबन्दी गर्न थालेपछि संविधान त यसै पनि बन्न सत्तै्कन केही यता देखिएको राजनीतिक स्थिरता पनि कायम रहँदैन। फाइदा कस्लाई हुन्छ? लोकतन्त्रलाई खतरा कहाँबाट छ? लोकतन्त्र नभए संघीयता हुन्छ? मुलुकलाई जति चिरा र टुक्रा पारे पनि लोकतन्त्रबिनाको संघीयताले जनताको भलो हुन्छ? 

Friday, July 11, 2014

पछुतो लागेको एउटा निर्णय

भृकुटी मण्डपको बस स्टपमा पुगेपछि मलाई भित्रका छाप्राहरू देख्दा दिनहुँजसो पछुतो हुन्छ। सहरको सौन्दर्यमात्र हैन सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यहाँ राख्नै नहुने ती छाप्रा त्यहाँ हुनुमा म पनि दोषी छु। समाज कल्याण परिषद््मा छँदा गरेका काममा मलाई पछुतो नै लागेको चाहिँ त्यही एउटा निर्णय हो।
जनआन्दोलन (२०४६) लगत्तैदेखि टुँडीखेल खुलामञ्चमा अस्थायी छाप्रा बनाएर पसल थाप्न थालिएको थियो। संसद् र स्थानीय निकायको चुनावसम्म पनि कसैले तिनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको थिएन। टुँडीखेलमा त्यसरी पसल थाप्न दिनु स्थानीय प्रशासन र नगरपलिकाको कमजोरी थियो। यहीबीचमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव भयो। पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी मेयर र उपमेयर चुनिए। नवीन्द्रराज जोशी त्यसभन्दा पहिले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय  समन्वय परिषद्का कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनी नगरपालिकामा आएपछि टुँडीखेलबाट छाप्रे पसलहरू हटाउने काममा लागे। त्यहाँ व्यापार गर्दै आएकाहरूका लागि कतै न कतै व्यापार गर्नका लागि ठाउँ दिनुपर्छ अर्थात् तिनको गुजाराको बाटो बन्दै गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने उनलाई लागेछ। टुँडीखेलको छाप्रे बजारमा करिब ५०० जति पसल थिए। त्यति पसल अटाउने ठाउँ खोज्न सजिलो थिएन। परिषद्को पूर्व कोषाध्यक्ष भएकाले नवीन्द्रजीलाई भृकुटी मण्डपको छेउछाउमा त्यति पसल अटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो। उनले परिषद््मा सम्पर्क गरे। म कार्यकारी निर्देशक थिएँ र भृकुटी मण्डप पनि हेर्नुपरेको थियो।
भृकुटी मण्डप सरकारले तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई विसं २०३४ मा दिएको थियो। त्यसको रेखदेख भने भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिले गर्थ्यो। विसं २०४९ सालसम्म परिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। त्यहाँका स्टलहरू जुवाजस्ता खेल खेलाइन्थे। प्रदर्शनी स्थलमा नेपाली भिडियो फिल्म देखाइन्थ्यो। त्यहाँबाट उठेको पैसाले सञ्चालन खर्च पनि पुग्दैन थियो। कर्मचारीलाई परिषद्बाट तलब खुवाउनुपर्थ्यो।  भृकुटी मण्डपबाट सरदार विष्णुमणिका पालादेखि जमेर बसेकाहरूलाई हटाउन निकै कठिन भएको थियो। परिषद्का केही सहायक स्तरका साथीहरूको दह्रो साथ पाएकाले मात्र त्यहाँ जमेर बसेकालाई हटाउन सकिएको थियो। प्रदर्शनीका लागि बनाइएको भवन खाली गराउन झन् समस्या परेको थियो। परिषद्सँग नेपाल टेलिभिजनले त्यो हल लिएर व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएको रहेछ। नेपाल टेलिभिजनको पहुँच परिषद््भन्दा माथिसम्म। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अहिलेलाई दिनु भन्ने सन्देश आयो। तै पनि। अलिकति चलाखी गरेर त्यो हल खाली गरियो। मेला लगाउनेका कारण सडक पारीका कलेजमा पढ्ने पढाउनेलाई परेको मर्का बुझेर त्यहाँ मेला लगाउन नदिने निर्णय पनि गरियो। ( दुर्भाग्य, पछि त्यो निर्णय परिषद्ले उल्टायो।)
त्यसरी खाली गराएको परिसरमा छाप्रा राख्न दिन म तयार थिइन। नवीन्द्रजीले २ वटा प्रस्ताव राखे। टुँडीखेलबाट हटाउन तत्कालका लागिमात्र परिषद् परिसरमा राख्ने र केही महिनाभित्र सहरका विभिन्न भेगमा यिनलाई सार्ने। त्यहाँ बसेबापत व्यापारीहरूले परिषद्लाई केही पैसा मासिकरूपमा बुझाउने। टुँडीखेलमा राख्नुभन्दा त त्यहाँ सार्न दिनु उचित हो भन्ने तर्कमा म सहमत हुनै पर्‍यो। अनि व्यापारीहरू अनिच्छापूर्वक परिषद््भित्र सरे । यो २०४९ सालको दसैँ आसपासको घटना हुनुपर्छ।
टुँडीखेल खाली भएपछि नवीन्द्रजीले बिर्सिदिए। पैसा आउन थालेकाले समाज कल्याण परिषद्लाई पनि हटाउन हतार लागेन। व्यापारीहरू पनि त्यहीँ रमाउन थाले। उनीहरूले शक्तिकेन्द्रमा प्रभाव पार्न थाले। हटाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरेन। तत्कालीन गृह सचिवले समेत शान्ति सुरक्षाको नयाँ समस्या खडा नगरौँ भन्न थाले। अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सरकार बन्यो। मैले समाज कल्याण परिषद्बाट राजीनामा दिएँ। छाप्रे बजारमा एमाले समर्थक थेरै थिए। उनीहरू झन् बलिया भइहाले। त्यसपछि त समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी नै त्यसलाई स्थायी बजार बनाउने योजना तर्जुमा गर्न थाले।
 सहरको बीचमा जनतासँग प्रदर्शनी स्थलका नाममा सरकारले लिएको जमिनमा त्यस्तो पसल राख्नु पटक्कै सुहाउँदैन। त्यसमाथि केन्द्रीय सचिवालयको सामु प्लास्टिकका छाप्राहरूले लाजैलाग्ने गरी सौन्दर्य बिगारेको छ। कुनै कारणले आगलागी भयो भने वा त्यहाँ कुनै रोग फैलियो भने नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै कठिन छ। यसैले त्यो दृश्य देख्नेबित्तिकै मनमा चसक्क हुन्छ। विडम्बना सातामा ६ दिन मैले त्यो दृश्य नहेरी सुखै पाउँदिन।
त्यहाँ बस्नेहरूको छानबिन गरी तिनलाई अन्यत्र कतै ठाउँ दिएर हटाए बेस हुन्थ्यो। सडकको पेटीमा बस्नेहरूलाई हटाउँदा झैँ अलपत्र पार्नु अमानवीय हुन्छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनको तयारीका क्रममा सहरको सौन्दर्य र सुरक्षा दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त देखिने यो बजारको व्यवस्थापन गरेर सरकारले मलाई पनि सधैँको ग्लानिबाट मुक्ति दिए हुन्थ्यो।    

Monday, July 7, 2014

सार्वजनिक मुद्दाको कहर

ललितपुरको कुनै प्रहरी कार्यालयले माओवादी नेताको उजुरीमा एक जना १५ वर्षका बालकलाई हिरासतमा राखेको समाचार एउटा अनलाइनमा पढेँ। माइक्रो बसमा चडेका ती नेतालाई बालक सहचालकले मुख फर्काएछन्। त्यही निहुँमा अभद्र व्यवहार गरेको भनेर नेताले प्रहरीलाई भनेछन्। प्रहरीले ती बालकलाई थुनेर राखेको छ रे! अब ती बालकमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चल्न सक्छ रे !
यो समाचारले मलाई २०५४ सालतिर केन्द्रीय कारागारको एउटा किशोरको सम्झना भयो। युसेपमा बाल सुधार गृह भर्खर खोलिएको थियो। कारागारमा आश्रित बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा लैजान म केन्द्रीय कारागारमा पुगेको थिएँ। एक जना किशोरसँग भेट भयो। उनी १६ वर्ष पुगिसकेका रहेछन्। त्यसैले उनलाई बाल सुधार गृहमा लैजान पाइएन। तर तिनको करुण कथाले मलाई छोएको थियो र तिनलाई छुटाउने प्रयास गरेको थिएँ। 
 सिन्धुपाल्चोकतिरका ती तामांग केटा राम्ररी नेपाली बोल्न पनि जान्दैन थिए। जेलमा बसेको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत उनी साह्रै सोझा थिए। गाउँबाट साथीहरूसँग बौद्धमा जात्रा हेर्न आएका रहेछन्। जात्रामा 'ग्यांग फाइट' भएछ। अनि प्रहरी आएछ। प्रहरीको सुइँको पाएर अरू सबै भागेछन्। घटनास्थलमा ती तामांग भाइमात्र बाँकी भएछन्। प्रहरीले पौरख देखाउन तिनैलाई प्रक्रेछ । अनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ हजार रुपियाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएछन्। ती बिचराले कहाँ पाउनु हजार रुपियाँ ? अनि थुनामा राख्ने आदेश भएछ। करिब २ वर्ष हुँदा पनि तारेखमा लैजाने र जेलमा फर्काउने गरेको रहेछ प्रहरीले। प्रजिअले पनि बिर्से होलान्। नत्र त त्यति अमानवीय नहनुपर्ने ! 
 तत्कालीन गृहसचिवसँग चिनाजानी थियो। ती तामांगको घटना सुनाएपछि उनले काठमाडौंका प्रजिअलाई यस्ता मुद्दा छिटो छिन्न भनिदिए। सम्भावित जरिवानाभन्दा बढी सजाय भोगिसकेका ती किशोर पनि मुक्त भए तर सार्वजनिक अपराधमा सजाय पाएको भन्ने कलंक बोकेर। 
माइक्रो  बसका ती सहचालक भाइलाई पनि त्यस्तै मुद्दा चलाउने र थुनामा राख्ने हृदयहीनता नदेखाउन प्रहरी र प्रशासनलाई आग्रह छ। प्रहरी वा प्रशासनमा कतै चिनाजानी सम्पर्क भएका कसैले यो पढ्नु भयो र मेरो आग्रह सुनाइदिनु भयो भने आभारी हुनेछु। यी सहचालक भाइ त अझ बालक पनि हुन्।  

तजबिजको रहर

संसदीय क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रति क्षेत्र पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिने क्रममा सुनिएको एउटा तर्क थियो – साना कर्मचारीकहाँ योजनाका फाइल लिएर जान सांसदहरूको मर्यादाले सुहाएन रे! अर्थात्, सांसदहरू विशेष व्यक्ति हुन् भन्ने उनीहरूमात्र हैन अरूहरूलाई पनि लाग्दो रहेछ।

कसैलाई अरूभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होेइन। योत सामन्ती प्रवृत्तिको प्रमुख चरित्र हो। सांसदहरूले आफूलाई जनताभन्दा ठूलो ठान्न थाले भने कर्मचारीले लाग पाउँछन्। जनप्रतिनिधिले नै हेपे भने त जनसाधारणलाई कर्मचारीले झन् हेप्छन्। जनतालाई हेप्ने प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक संस्कारको उपज हो। 
सांसदहरूले अठारौं शताब्दीका भारदारले जसरी तजबिजमा बक्सिस बाँड्ने रहर गरेको पनि यस क्रममा देखापर्योे। यसमा पनि दोष संस्कारकै हो। आफू 'ठूलो मान्छे’ भएकाले मन लागेका योजना 'बक्सिस’ मा दिन पाउनुपर्ने मानसिकता पनि लोकतान्त्रिक पक्कै हैन। यिनै कारणले अहिले सांसदको र संसदीय क्षेत्र विकास कोषको निकै चर्को आलोचना भएको छ। जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्दा जनताले ताली बजाउने आवस्था हुनु लोकतन्त्रकै लागि पनि शुभ संकेत होइन। 
अलिकति बुद्धि पुर्याोएको भए सम्भवतः यस्तो कटु आलोचना जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्ने थिएन। तर, जनताले आफ्ना ठानेकाले नै सांसदहरूको बढी आलोचना गरेका पनि हुन्। सामन्ती दम्भ र तजबिजी रहर छाडेर विकासप्रतिको व्यग्रता व्यक्त गर्न सकेका भए सायद सांसदहरूले 'ब्ल्याकमेलिङ’को आरोप सुन्नुपर्ने पनि थिएन। त्यसो त पाँच करोड नपाए बजेट पारित गर्दैनौ भन्ने सांसदलाई पार्टीहरूले तत्काल ठेगानमा राख्न सक्नुपर्थ्यो। संसदीय दलका सचेतकहरूको काम यही त हो। तर, लोकतन्त्रलाई अराजकताकै पर्याय मानिएकाले हो कि यस्तो विसंगति उत्पन्न हुँदा पनि दलका शीर्ष नेता मौन रहे। अझ नेपाली कांग्रेसले त उल्टै सरकारलाई रकम विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने समाचारसमेत सार्वजनिक भयो। दुर्भाग्य, सांसदहरूमै संसदीय संस्कार भएन र कांग्रेसले नै संसदीय मर्यादा जोगाउने प्रयास गरेन। 
विकासको चाहना?
आआफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति व्यग्र भएरै सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपियाँ मागेका होलान्। तिनको नियतमा शंका नगरौँ। तर, व्यवस्थित नगरी दिइने यो पाँच करोड अन्ततः सांसदहरूकै लागि घाँडो हुनेछ। कुनै कुनै क्षेत्रमा पाँच करोड रुपियाँ खर्च गर्न खासै अप्ठेरो हुँदैन। अझ अहिले त मोटर बाटो बनाउने होड चलेको छ। एस्काभेटर वा बुल्डोजर भाडामा पाइने ठाउँमा त पाँच करोड खर्च गर्न सजिलै होला। तर, भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएका धेरै क्षेत्रमा भने पाँच करोड रुपियाँ सही तरिकाले खर्च गर्न सजिलो हुँदैन। अहिलेकै आर्थिक कार्यविधि अपनाउने हो भने मंसिर पुसतिर बल्ल काम गर्ने सुरसार हुन्छ। अनि असार लाग्दा नलाग्दै हतारमा पैसा सिध्याउनुपर्छ। कि त बिलभर्पाइ नक्कली बनाएर पैसा निकासा गराइराख्नु पर्योल, नभए पैसा ल्याप्स हुन्छ। अर्थात्, विकासका नाममा अनियमितता, विकृति पनि सुरु हुन्छ। हो, यसैले सांसदहरूलाई पोल्नेछ। कर्मचारीले सांसदहरूको बिलभर्पाइ मिलाइदिन परेपछि 'ब्लाकमेलिङ’ सुरु गर्नेछन्। हेपाइ झन् बढ्नेछ। यस दुश्चक्रमा नपरीकन स्थानीय योजना निर्माण होस् भन्ने चाहने हो विकास योजनामा कहिल्यै पैसाको खाँचो नहुने गरी संसदीय क्षेत्र विकास कोष बनाउनु उचित हुनेछ। 
संसदीय क्षेत्र विकास कोष
संसदीय क्षेत्र विकास कोषलाई व्यवस्थित गरेर जनसहभागिता परिचालनको माध्यमसमेत बनाउन सक्ने हो भने सरकारले प्रतिक्षेत्र ५ त के १० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराए पनि हुन्छ। जिल्ला विकास योजनामा परेका कार्यक्रमबाट छानेर सांसद्को नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यस्तो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तो रकमलाई 'रिभल्भिङ फन्ड’ मा राख्ने र योजनाको सबै विधि पूरा भएपछि जिल्ला विकास समितिमार्फत् योजना निर्माण समितिलाई निकासा र फरफारक दिने गर्न सकिन्छ। 
निर्वाचन क्षेत्रका लागि तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम एक पटकमा ननाघ्नेगरी योजना सञ्चालन गर्न दिने र एउटा योजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै त्यति बराबरको रकमको अर्को योजना सञ्चालन गर्न पाउने गरी कार्यविधि तय गर्ने हो भने सांसदहरूलाई आफूले सिफारिस गरेको योजना सम्पन्न गराउन दबाब पनि पर्छ। जाँगरिला सांसदको क्षेत्रमा विकासका लागि पैसाको अभाव पनि हुँदैन। संसदीय क्षेत्रबीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। यसले पार्टीभित्र र अझ पार्टीहरूबीच सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि बढ्छ। प्राविधिक सम्भावना, लाभ लागतको विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषय पनि योजना छनोटको आधार बनाइने हो भने सफलताको सम्भावना अझ धेरै हुन्छ। आर्थिक कारोबारमा सांसद्हरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपछि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्नेछैन। र, सबैभन्दा त स्थानीय विकास योजनाका लागि कहिल्यै पैसाको अभाव हुनेछैन। सांसदहरूलाई उत्तरदायी पनि बनाउन सकिनेछ। योजना सम्पन्न भएपछि त्यति बराबरको अर्को योजना सुरु गर्न पाइने भएपछि विभेद पनि बढ्नेछैन।
भौगोलिक दृष्टिले विकट क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको समुदायका लागि यस्तो रकम मानव स्रोत विकासमा पनि खर्च गर्नसक्ने गरी प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको प्रतिफल झन् उच्च हुनेछ। यसबाट सञ्चालन हुने योजना श्रम प्रधान भए रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। शिक्षा वा स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी सदुपयोग गर्न पनि यस कोषबाट सहयोग पुर्यारउन सकिनेछ। त्यस अवस्थामा रकम खर्च गर्न हतारिनु पर्ने पनि छैन। यस वर्ष थालिएको योजना अर्को वर्ष पनि निरन्तर रहनेछ। यसरी कार्यसञ्चालन विधि व्यवस्थित र पारदर्शी गराउने हो भने संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्छ। अलि महत्वाकांक्षी हुने हो भने एक अर्ब डलरको यस्तो कोष निर्माण गर्न सरकारले आधा पैसा आगामी बजेटमा विनियोजन गर्ने र बाँकी आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने गर्न सक्छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमेत यस्तो कोषमा सरिक हुन अग्रसर हुनसक्छन्।
र अन्त्यमा, 
'सिकल सेल एनिमिया’ को 'उपचार ’ यसपटक सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममै परेछ। नीति र कार्यक्रमको ७५ औं बुँदामा लेखिएको छ — ' जिल्ला अस्पतालमा बालरोग, प्रसूति, सर्जरीसहितका सेवा वर्षैभरि उपलब्ध गराउन शिक्षण अस्पतालहरूले अनिवार्यरूपमा तोकिएका जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ। 'स्वस्थ महिला र बच्चा : स्वस्थ जनशक्तिको आधारशीला’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यही बुँदामा खुसुक्क 'महाकाली, सेती, भेरी, राप्ती र लुम्विनी अञ्चल अस्पतालबाट सिकल सेल एनिमिया उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। ’ भन्ने लेखिएको छ। धन्न, कसैले यति भने पनि ख्याल राखेछ। धन्यवाद! 
पश्चिम तराईका थारुहरूमा देखिएको सिकल सेललाई रोगभन्दा पनि वंशानुगतरूपमा हुने 'अवस्था’ भनिदो रहेछ ( बजेटमा थारुको रोग, नागरिक, जेठ १९, २०७१) र त्यसको उपचारलाई पनि 'व्यवस्थापन’ भन्दा रहेछन्। यसैले पहिलो चरणमा यसको परीक्षण अभियान चलाउनुपर्छ। परीक्षणछि सिकल सेल देखिएका र देखिने सम्भावना भएकालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत् चलाउनु पर्छ। यसमा नेपालकेन्द्री कार्यमूलक अनुसन्धान ( एक्सन रिसर्च) पनि हुनसक्छ। बजेटमा अलग्गै शीर्षक दिएर राखियो भनेमात्र कार्यान्वयनको प्रगति पनि मापन हुन्छ। यसैले थोरै पैसाको कार्यक्रम भए पनि छुट्टै शीर्षक दिइयोस्। 
हेर्नुछ, बजेटमा यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ!

Sunday, July 6, 2014

सांसदकाे पाँच करोड र दुई घटनाको सम्झना


सांसद्हरूले निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन नगरिए बजेटै पास नगर्ने धम्की दिएका छन् । धम्कीमात्र हैन बहुमत सांसदको हस्ताक्षरै बुझाएकाछन् रे । सरकार नैतिक संकटमा पर््याे । विकासमा जालझेल भएको र बहुमतले गलत दबाब दिएको दुईवटा घटना सम्झना भयो ।
१ म तनहुँ जिल्ला पंचायतकाे उपसभापति थिएँ । कांग्रेसका स्थानीय नेताले हामीलाई चुनाव लडाएका थिए। िजल्ला पंचायतमा ११ र वर्गीय संगठनका ६ सदस्य गरेर १७ जना अनि राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य २ गरी १९ सदस्यीय थियो जिल्ला पंचायत । कांग्रेस पक्षका सभापतिसमेत ९ जना थियाैं। श्रीभद्रजी र बुद्धिकुमार जीले बेलाबखत साथ दिन्थे। सभापतिले मत बराबर भएमात्र निर्णायक मत दिन पाउने। पंचहरू ४ क्षेत्र र किसान भूतपूर्व सैनिक र महिला संगठन  गरी ७ जना र नरबहादुर गुरुङ गरी ८ जना । सधैँ तनाव हुन्थ्यो। बीपीलाई श्रद्धांजली र गिरिजाबाबुले विकल्प खोज भने राजाले भनेपछिको विवादमा निकै चर्केको अहिले पनि सम्झना हुन्छ। त्यस्तो सन्तुलन मिलाउन कठिन अवस्थामा सभापति विष्णुवीर आलेकी आमा बितिन् । उनी किरिया बस्नुपर्ने भयो । विष्णुवीरजीका दाजु पदमबहादुर आले सत्याग्रहका क्रममा गोरखा जेलमा थिए। उनलाई छुटाएर िकरिया गराउन ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने। जिल्ला पंचायतको पूर्व िनर्धारित बैठक थियाे त्यही बीचमा। मैले अध्यक्षता गर्नुपर्ने। बैठकमा हाम्रो पक्ष अल्पमतमा पर्ने भयो। कतै कुनै अप्ठेरो पार्छन् कि भनेर थरहरी थिएँ।
नभन्दै नरबहादुर गुरुङको उक्साहटमा हाम्रै पक्षका समेत साथीले सही गरेर ११ जना पुर्््याएर दमौली बजारको घडेरी जिल्ला पंचायतका सदस्यले सस्तो मूल्यमा लिनपाउनु पर्ने प्रस्ताव पेस गरे। हामीले चुनावकै बेला पंचहरूले दमौलीको घडेरी बाँडेर लिएको विषय उठाएका थियौँ। अख्तियारमा मुद्दा चलेको थियो। तत्कालीन प्रजिअ निलम्बनमा परेका थिए। यस्तो अवस्थामा त्यो प्रस्तावमा छलफल गराउँदा मुद्दामा पनि प्रभाव पर्नसक्थ्यो। तर घडेरी सस्तोमा पाए तत्कालै दसौं हजार फाइदा हुन्थ्यो। धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र बलेका थिए। 
बैठक सुरु भयो। पूर्व निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल गरियो। बैठक सकिने बेला भयो। साथीहरूले घडेरीको प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन भन्न थाले। छलफल गराए प्रस्ताव पास हुन्थ्यो। घडेरी लिने प्रस्ताव पास गर्नु आत्मघाती हुन्थ्यो। पंचहरू सायद मेरो तेजोबध गर्न चाहन्थे। मसँग अलि हच्कन्थे पनि। मैले प्रस्ताव दर्ता गरेको २४ घन्टा नपुगेकाले अर्को बैठकमा मात्र छलफल गर्न सकिने नियमको अड्को थापेर बैठक स्थगित गरेँ। एकछिन खलबल गरे। अनि बाटाे लागियो। अर्को बैठकमा छलफल भएन। प्रस्ताव तुहियो। 
नेताले सुझबुझ पुर््याउन सके सांसदहरू पनि तह लाग्नेछन् । सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय िनस्कन सक्छ ।

अर्को घटना चाहिँ गिरिजाबाबुसँग सम्बन्धित छ । २०५६ को चुनावपछि किसुनजी प्रधानमन्त्री थिए। गिरिजाबाबु माओवादी प्रभावक्षेत्रको भ्रमणमा जाने भए। मलाई पनि साथै जान बोलाइयो। म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ। मलाई पत्रिकाका तर्फबाट बोलाएको नभएकाले मैले पठाएको समाचार भने छापिएन। नेपालगन्ज मुकाम गरेर भेरी कर्णाली र राप्ती अंचलको भ्रमण गरुन्जेल म पनि साथैमा थिएँ। अरू पत्रकार साथी पनि थिए। मेरो ध्यान विस्थापित भएर सदरमुकाम बसेकाहरूमा गएको थियो। भोलिपल्ट नेपालगन्ज विमानस्थलमा हेलिकप्टर उडानका लागि माैसममा सुधार हुने बेला पर्खँदा मैले विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय भएको बताएँ। गिरिजाबाबु गम्भीर हुनुभयो। कर्णेल नारायण िसंह पुनले सरकारले भत्ता दिने सुझाव दिए। मैले उनीहरूलाई काम दिन सकिने उपाय सुझाएँ। गिरिजाबाबुले मलाई िवस्तारमा लेखेर दिन भने।
मैले जिल्लामा िवकासका लागि गएका पैसाकाे बास्केट फन्ड बनाउने र सदरमुकाम वा कतै सुरक्षा पनि हुने र काम पनि हुने योजनामा लगाउने। विस्थापितहहरूलाई काममा लगाउने र पारिश्रमिक दिने योजना विस्तारमा लेखेर दिएँ। गिरिजाबाबुले कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन योजना आयोगलाई पठाए। अन्ततः त्यो योजना सेनाले कार्यान्वनयन गर्नेगरी टुंगो लाग्यो। 
विस्थापितहरू दूधमा लागेका िझँगा बनाइए। मेरो दुःख पनि खेर गयो।
सांसदहरूको पाँच करोडको पनि थुप्रै कथा सुनिएला !

राष्ट्रपतिको सवारी !


संसद््मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शीतलनिवास, महाराजगञ्जबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर आउँदा जाँदा ( प्रहरीका शब्दमा सवारी हुँदा ) बाटामा पर्ने सडक बन्द गरिए। महारागन्ज - वानेश्वर आउँदा र जाँदा करिब आधा आधा घन्टा बाटो थुनिदा सहरको यातायातमा अर्को ३-४ घन्टा त्यसको असर पर्दोरहेछ। सहरको मूल बाटो थुनिदा भित्री सडकमा सवारीको चाप जो बढ्छ। त्यसबाट हजारौं जना भनेको बेला गन्तव्यमा पुग्दैनन्। त्यसले धेरैको दिनचर्या खलबलिन्छ। तर, शासकहरूलाई जनताका समस्या 'छु मतलब'?
राष्ट्रपतिको लस्कर जाँदा त देखिन फर्कँदा भने न्यु रोड गेट नजिकै सडकको पेटीमा उभिएर हेरेको थिएँ। प्रहरीको रिसल्ला आउनुभन्दा करिब १५ मिनेट पहिले नै पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्नसमेत रोकिएको थियो। त्यस्तो बेला प्रहरीको तनाव बढ्छ र बोलीवचन झन् रुखो हुन्छ। प्रहरीको मोटरसाइकलपछि सुरक्षा निकायका मोटरको ताँती आयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिपतिको कार आयो। उपराष्ट्रपतिको कार आयो। अनि भारतीय राजदूतको मोटर पनि त्यही लस्करमा मिसिएर पार भयो। गाडीहरू निकै बिस्तारै चलाइएका थिए। मानौ, जनता राष्ट्रपतिको दर्शनकै लागि सडकमा लाम लागेका हुन् !  राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राजा जाँदा पनि यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो। राजालाई त जनताभन्दा बेग्लै हुँ भन्ने देखाउनुपर्थ्यो र पो यस्तो तामझाम गर्थे। जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेका राष्ट्रपति यादवले यस्ता सामन्ती परम्परा तोड्लान् कि भन्ने आशा लागेको थियो।
राष्ट्रपति यादवले नै जनतालाई दुःख दिने नियतले यो सामन्ती संस्कारलाई निरन्तरता दिएका चाहिँ पक्कै हैनन्। तर, उनले इच्छा शक्ति देखाएका भए यो सामन्ती परम्परामा सुधार पक्कै गर्न सक्थे। औपचारिक समारोहमा मूल बाटो प्रयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। राष्ट्राध्यक्षको आवागमन सहज बनाउन केही थप सुरक्षा बन्दोबस्त गर्नु पनि अनुचित होइन। तर, त्यसलाई तडकभडकरहित बनाउँदा पक्कै नेपालका राष्ट्रपति र संसद्को गरिमा घट्ने थिएन। सुरक्षा अधिकारीले त यस्तो तामझाम बढी नै होस् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रपतिको अगाडिपछाडि पछुवाको ठूलो लस्कर भयो भने त्यसमा केही कटौती गरेर आफूले पनि पछुवा लिएर हिँड्न जो पाइन्छ। तर, जनताफे गाली त राष्ट्रपतिलाई गर्छन् । त्यही मौका छोपेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सराप्न तम्सन्छन् लाउकेहरू ! राष्ट्रपति र संसद्को गरिमामा त जनताको गालीले पो आँच आउँछ ।
यस्ता समस्यालाई जनताको कोणबाट हेरेर सामन्ती चलनको अवशेष मेटाउने प्रयास भने अहँ कसैले गरेन ! एउटा उदाहरण काठमाडौंको मुटुमा रहेको टुँडीखेलमा तोप पड्काएर बढाइँ गर्नुको तुक र औचित्य के छ? कुनै बेला सैनिक शक्ति देखाएर जनतालाई तर्साउन थालिएको चलनलाई किन निरन्तरता दिनुपरेको हो?  राजाका पालमा चलाइएका जनतालाई हेप्ने चलन चालु राखेर राजतन्त्र फालेर सामन्तवाद अन्त्य गर्‍यौँ भन्नुभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के होला? संसारका अरू मुलुकमा पनि यस्तै तामझाम हुन्छ भन्दैमा हामीले किन अपनाउनु पर्‍यो?
सायद, लोकतन्त्रको लामो संघर्षका क्रममा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासलाई उपेक्षा गरिएको परिणाम हो यो।