Monday, October 26, 2015

नियतिको देखाएको बाटो

लागेको थियो, संविधान सभाको निर्वाचनपछि देशले एउटा बाटो समात्ला । कम्तीमा लामो संक्रमण अन्त्य होला र नेपाली समाज उन्नतिका बाटामा बिस्तारै भए पनि अगाडि त बढ्ला । तर, नियतिलाई सायद यो मन्जुर थिएन । पहिलो संविधान सभा माओवादी उन्माद र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) हीनताबोधको तानातानीमा व्यर्थमा बित्यो । मुलुकमा दण्डहीनताको अत्यन्त नराम्रो संस्कार बस्यो । दण्डहीनताको अभीशापबाट मुक्त हुन मुलुकलाई कति दशक लाग्ने हो कसैले भन्न सक्तैन । मानवताविरुद्धका अपराधमा सजाय पाउनुपर्नेहरू राजनीतिमा हर्ताकर्ता बनेपछि यस्तो त हुनु नै थियो ।
संविधान निर्माणलाई सत्तासँग जोडेका कारण राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना्े साख धेरै गिराएका थिए । संविधान सभाको निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व बशालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पेर तिनले आपूmलाई अक्षम पनि सिद्ध गरे । तैपनि, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अपेक्षाकृत स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा भयो । कांग्रेस र एमालेलाई जनताले पत्याए । दुई दल मिलेर संयुक्त सरकार चलाए पनि सत्ता र विपक्षमा बसे पनि राजनीतिक स्थायित्व र संविधान निर्माणका लागि सहज हुने जनादेश आयो । नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो । सुरुमा हार पचाउन नसकी जनादेशलाई ललकार्ने माओवादी र मधेसी दलहरू पनि बिस्तारै संंविधान सभामा सहभागी भए । संविधान निर्माण भने अगाडि बढ्न सकेन । बल्लतल्ल संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो एनेकपा (माओवादी)को अगुवाइमा संसद्मा तोडफोडलगायतका अशोभनीय शैलीको विरोध प्रदर्शन भयो । भुइँचालोले राजनीतिक दलका नेतालाई पनि बिउँझायो र उनीहरू संविधान बनाएर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्न तयार भए भनियो । जेहोस्, लामो तानातानीपछि अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो ।
विडम्बना, संंविधान जारी भएपछि अन्त्य हुनुपर्ने राजनीतिक अन्योल झन् बढ्यो । संविधान निर्माणका क्रममा भारतको ‘आदेश’ नमानेबापत थालिएको मधेस आन्दोलन भने झन् उग्र भयो । संविधान सभाको करिब ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधान ‘पुनर्लेखन’ गर्न दिएको ‘आदेश’ पालन नगरेबापत यता आन्दोलन चर्काइयो उता भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु ग¥यो । संविधान पारित गर्दासम्म ‘संविधान जारी भएपछि एक मिनेट सत्तामा नबस्ने’ घोषणा गरेका सुशील कोइराला कुन्नि कुन कारण र प्रेरणाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हारिने थाहा पाउँदापाउँदै उमेदवार बने । हारे पदसँगै साख गुमाए । केही कांग्रेसीहरू यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै ‘भागबन्डाको राजनीति’विरुद्धको अभियानका रूपमा अथ्र्याएर औचित्य सिद्ध गर्न थाले । लगत्तै सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले उमेदवारी दिएन । संसदीय संस्कृति अनुसरण ग¥यो । तर त्यसपछिको कांग्रेसका गतिविधिहरू भने न संकटग्रस्त राष्ट्रको प्रमुख राजनीतिक दल सुहाउँदोे रह्यो न संसदीय लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरूप नै हुनसक्यो ।
राष्ट्रपतिको निर्र्वाचनमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न नसकेर पदाधिकारीको जिम्मा दिएको छ । पदाधिकारीले पनि सायद अब शीर्ष नेताको जिम्मा दिने होला र शीर्ष नेताहरूले कसैको निर्देशन र स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने होलान् ।
अहिलेसम्मको उदाहरणबाट गर्न सकिने सहज अनुमान यही हो । अर्कातिर मुलुक कम्युनिस्ष्टहरूको चंगुलमा फस्दै गएको छ र कांग्रेसले जानी नजानी त्यसलाई अनावश्यक ध्रुवीकरण बढाएर अझ अवश्यंभावी बनाउँदै लगेको छ । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा हारेका केही मधेसी नेताको स्वार्थका लागि ‘रअ’को निर्देशनमा नाकाबन्दी लगाएर भारत विरोधी भावना नेपालमा फैलाएको छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्तामा पुरानो पुस्तामा जति भारतविरुद्ध कटुता थिएन । तिनले भारतले दिएको दुःख भोगेका पनि थिएनन् । यसैले केही दशकभित्रै नेपालमा भारतविरोधी भावना अन्त्य हुनसक्थ्यो । भारतका लागि र सायद नेपालकै लागि पनि त्यस्तो अवस्था लाभदायकै हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, भारतीय नेतृत्वले त्यस्तो अवस्था आउन दिएन र अहिलेको पुस्तालाई पनि सास्ती भोगाएर भारत विरोधी बनाइछाड्यो ।
मधेस र पहाडका बीचमा अहिलेजति कटुता पनि सायद पहिले कहिल्यै उत्पन्न भएको थिएन । कम्तीमा अहिले बाँचेको कुनै पुस्ताले यस्तो अनुभव गरेको थिएन । राजनीतिमा सभ्झौता होला, मधेसी नेताहरू सत्तामा पुग्लान् तर पहाडका बहुसंख्यक नेपालीले तिनलाई कहिल्यै स्वीकार गर्नसक्ने छैनन् । कम्तीमा पनि तीप्रति सम्मान र सद्भाव जाग्न नसक्ने गरी तिनले घृृणाको खेती गरिसकेका छन् । र सरकारमा अहिले जानेहरू लगभग सबै नै विजय गच्छदारबाहेक मूलतःभारतविरोधी आवरणमा राजनीति गर्नेहरू छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई मत दिने मधेसी नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएका छन् भन्ने समाचार आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र देशकै सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस बढी नै जिम्मेवार र उदार हुनसक्नुपथ्र्यो ।
अहिलेको कम्युनिस्ट र राजावादीको गठबन्धनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई सम्मान गर्ने विश्वास गर्नसकिँदैन । सम्भवतः कम्युनिस्ट खेमामा पनि यसले निम्त्याउन सक्ने अनीष्ठको पूर्वाभास भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेताले स्पष्ट शब्दमा जनतालाई भन्नसक्नुपथ्र्यो किन उनीहरूले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोडेर अगाडि बढ्न खोजेका हुन् ? मधेसी दलहरूलाई एक्लिन नदिन हो भने त्यही भने हुन्छ । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिमा उमेदवार तय गर्न सकेका छैनन् । भागबन्डाको राजनीति नगर्ने नै हो भने कांग्रेसले त्यही भनेर विपक्षमा बसे हुन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अरूलाई बाटो देखाउनसक्नुपथ्र्यो । तर, इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर क्षणमा नेपाली कांग्रेस चुक्न लागेको छ । कांग्रेसले प्रतिक्रिया र प्रतिशोधको राजनीति ग¥यो भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै संकटमा पर्नसक्छ । ध्रुवीकरण यसरी नै बढाउने हो भने भारत र चीनले नेपालका भूभागहरू भागबन्डा गर्ने
दिन आउनसक्छ । सोभैm भागबन्डा नगर्लान् तर साइप्रस बनाउन सक्छन् । सम्भाव्य अनिष्ट रोक्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘नालायकी’ पुनः प्रदर्शन गर्नुहुँदैन ।
एमालेले राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसलाई बिनासर्त समर्थन गर्ने उदारता देखाएको भए ‘बैगुनीलाई गुनले मार्ने’ भनेजस्तो हुन्थ्यो । उमेदवार तय गर्दैमा केही बिग्रँदैन । कांग्रेस सरकारमा सामले नहुने हो भने पनि राष्ट्रपतिमा असल उमेदवार दिएर र बिनाकुनै चालबाजी निर्वाचित गराएर संस्थापनाकै विपक्ष नभएको सन्देश लिन र दिनसक्नुपर्छ । सत्ताबाट पूरै बाहिरियो भने कांग्रेसलाई भारतले झन् धेरै खेलाउनेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्नैपर्छ । सरकारमा पक्ष र विपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसले अर्को चुनाव नभएसम्म अगुवाइ गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । कांग्रेसको समर्थन नभए संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन ।

महाधिवेशनको मुखमा पुगेका कांग्रेसका नेताहरू ’कोभन्दा को कम’ शैलीमा ‘क्रान्तिकारी’ कम्युनिस्ट विरोधी हुनसक्छन् । त्यस क्रममा उनीहरू अराजक र अनुत्तरदायी हुन पुगे भने राष्ट्र ठूलो संकटमा पर्नसक्छ । केही पाउन हैन लोकतन्त्र स्थापना गर्न र राष्ट्रियता जोगाउन राजनीतिमा लागेका प्रतिबद्ध कांगेसजन जाग र अगुवाइ गर ! नत्र तर्बुजाहरूले देश र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्नेछन् ।

Monday, October 19, 2015

कांग्रेसको विनिर्माण कि विसर्जन ?

'नेपाली कांग्रेसले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ। यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुम्पनेछ।' नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५० मा यो वाक्य लेखिएको करिब ७ दशकपछि संयोगले कांग्रेसकै नेतृत्वमा साकार भएको छ। यसरी हेर्दा लाग्छ, कांग्रेसको ध्येय पूरा भइसक्यो।


यसबीच नेपाली कांग्रेस निरन्तर संघर्षरत रह्यो। राणा, शाह र माओवादी सबैले कांग्रेसमाथि भौतिक, राजनीतिक आक्रमण गरिरहे। धन्न, अहिलेसम्म कांग्रेस जोगिएको छ। कतिपय परिवारमा ४ पुस्तासम्म लगातार कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्। गर्भे कांग्रेसहरूको पनि जमात अभैm ठूलै छ।

अर्कातिर कांग्रेस गति, दिशा र सिद्धान्तहीन हुनपुगेको छ। यति धेरै प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र उज्यालो इतिहास भएको पार्टी असल नेतृत्वको अभावमा यसरी क्षय हुँदै जानु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो। कांग्रेसजनले विशेषगरी तरुणहरूले एकपटक कांग्रेसलाई सही गति र दिशा दिन प्रयास गरेनन् भने नत्र, निकट भविष्यमै नेपाली कांग्रेस इतिहासको गर्तमा बिलाएर जानसक्छ। समयभन्दा बलियो कोही हुँदैन।

विनिर्माण, विघटन र विसर्जन

अहिले नेतृत्वमा रहेका ६० वर्ष माथिका सबै नेतालाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने आँट गरे यो पार्टीको विनिर्माण हुनसक्छ। सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कांग्रेसको विनिर्माण उपयुक्त र हितकारी विकल्प हो। विद्यमान सामग्रीका (सिद्धान्त र कार्यकर्ताका) जगमा पूरै नयाँ संरचना तयार गर्नु विनिर्माण हो। कांग्रेसजनहरूका लागि पनि यो पहिलो विकल्प हो।

कांग्रेसको विधान उदार लोकतन्त्रवादी दलको जस्तो छैन। यसैले पार्टीलाई एक पटक विघटन गरेर दलको प्रकृतिअनुसारको विधान बनाएर पुनर्गठन गर्नु अर्को विकल्प हो। यसले पनि अहिलेका नेता कार्यकर्तालाई समेटेरै नयाँ संगठनको निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ।

अन्तिम र सहज विकल्प त विर्सजन नै हो। विसर्जन कसैले गर्नु पनि पर्दैन। आपैmँ हुन्छ। थाहै नपाई बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ। र अन्ततः समाप्त हुन्छ। सायद, अहिलेका नेताहरूको रोजाइ यही विकल्प हो। कारण नेपाली कांग्रेसको इतिहासकै गतिले पनि केही वर्ष धकेल्छ र अहिलेका निर्णायक नेताहरू पनि केही वर्षकै पाहुना न हुन्। संगठनलाई ७० नाघेका नेताले मात्र हाँक्न थालेपछि दीर्घकालीन दूरगामी दृष्टि होस् पनि कसरी? अहिले विद्रोही स्वर कांग्रेसमा शिथिल भएको छ। यसरी नै विद्रोह सेलायो भने कांग्रेस

समाप्त हुनेछ।

कम्युनिस्टहरूको पछि लाग्नै नहुने बेलामा र विषयमा कांग्रेस सत्ताको लोभ तथा तर्बुजाहरूको लहैलहैमा पछि लाग्यो। अहिले मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउन सकेसम्म धेरैसँग मिल्नुपर्ने बेलामा एक्लिने सुर गर्दैछ। यो आत्मघाती सल्लाह दिनेहरूलाई अहिले सुशील कोइरालाले र पछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले दुत्कारेनन् भने कांग्रेसको यही महाधिवेशन अन्तिम हुनसक्छ।

मयुर प्रवृत्ति

जनताका कुरा नसुन्ने कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको बानी छ। नेताहरू हदै भए आफ्ना समर्थक पत्रिका पढेर राय बनाउँछन् भने कार्यकर्ताको धारणा चिया पसलमा हुने गफका आधारमा बन्छ। यसैले उनीहरूमध्ये केही अहिले सुशील कोइरालाले 'भद्र सहमति' टुटाएर उमेदवारी दिनुको औचित्य सिद्ध गर्न लागेका छन् भने केही कोइराला आपैmँले सत्ताको लोभ गरेको भनेर लाञ्छित गर्दैछन्। कारण र कारक जे र जो भए पनि अहिले कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक र रणनीतिक घाटा भएको छ। यसलाई स्वीकार गर्नु नै कांग्रेसजनको हितमा हुन्छ। सभामुखको निर्वाचनमा त कांग्रेसका सांसदले ओनसरी घर्तीलाई नै मत दिए त। अनि 'लोकतान्त्रिक अभ्यास' पनि लागछाडको बेथा हो कि क्या हो? यसरी दिनहुँ रणनीति फेरेर नेपाली कांग्रेसले अवसानको बाटो रोज्दैछ। विचरा कार्यकर्ता! नेताले दिनहुँ बोली र व्यवहार फेर्छन् तिनको बोलीसँगै कति पिपलपाते भइरहनु?

तेजोबधको राजनीति

मधेसी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुल्नुमात्र यसको सकारात्मक पक्ष हो। मधेसी दलहरूलाई मित्र शक्ति ठानेको हो भने कांग्रेसहरूले तिनको मनोबल गिराउन छाड्नुपथ्र्यो। संविधान जलाउनेहरूलाई संविधान स्वीकार गर्न लगाएको भनेर जुँगामा ताउ लगाएर मधेसी दलहरूको सद्भाव पाउन सकिँदैन। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सकिएपछि मधेसी दलसँग कांग्रेसले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता गरेको सार्वजनिक जानकारी छैन। यो सहकार्यको लक्षण हैन। यस्तो कपटी राजनीति कांग्रेसको संस्कार हैन। 'मधेसी दललाई संविधान स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको' पौरख ठान्ने हो भने खुरुक्क पूर्वसहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर भएको भए हुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षाको चक्रव्यूहमा कांग्रेसलाई फसाउने काम कांग्रेसकै पदाधिकारीले गरे।

देश र दलको हित

मधेसी दलहरूसँग सहकार्यको अर्थ आत्मसमर्पण पनि हैन भन्ने कांग्रेसजनले बुझ्नुपर्ने हो। अहिले मधेसी नेताहरूको गैरजिम्मेवार कथनी र करनीका कारण नेपाली जनमानसको ठूलो बहुमत यिनको विरुद्ध छ। मधेसको अधिकार खोज्दा पहाडका बासिन्दाको आधारभूत स्वतन्त्रता र बाँच्ने अधिकार खोसेकाले उनीहरूप्रति पटक्कै सहानुभूति र श्रद्धा छैन। कांग्रेस नेताहरूलाई थाहा छैन भने सामान्य कार्यकर्ताका कुरा सुने हुन्छ। मधेसकै पनि ठूलो जनसंख्या मधेसी नेताको पक्षमा छैन। राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय र महत्वपूर्ण पदमा जनताले श्रद्धा गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय छवि नभएको व्यक्तिलाई कांग्रेसले उमेदवार बनायो भने चुनाव जिते पनि पार्टीको हार हुन्छ।

राष्ट्रपतिको उमेदवार

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनजातिको पनि छ। उनीहरूले त्यसलाई हिंसात्मकरूपमा व्यक्त नगरेका मात्रै हुन्। यसैले संविधानले जनजातिलाई पनि अन्याय गर्दैन भन्ने सिद्ध गर्न पनि यसपटक सबैले स्वीकार गर्नसक्ने जनजाति मूलक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु उचित हुन्छ। कम्युनिस्टहरू सिंगो कांग्रेसलाई भारतीय एजेन्ट साबित गर्न सस्तो प्रचारवाजीमा उत्रेका छन्। परिस्थितिले उनीहरूलाई साथ पनि दिएको छ। जनतामा भ्रम पर्न थालेको छ। कांग्रेसले अहिले कुनै मधेसी उमेदवार उठाएर राष्ट्रपति जित्यो भने पनि त्यसलाई भारतीय 'डिजाइन' ठानिने निश्चित छ। यसैले कम्युनिस्ट प्रचारवाजीको वाणबाट अभेद्य व्यक्तित्वलाई कांग्रेसले अगाडि सार्नुपर्छ। सायद, अहिले राजनीतिमा सक्रिय रहेकामध्ये राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले कुनै सन्देह गर्न नसक्ने सबैभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्व केबी गुरुङ नै हुन्।

सुशीलका प्राथमिकता

सुशील कोइरालाले अब पाउन हैन जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। व्यक्तिगतरूपमा उनले नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउने जस पाइसकेका छन्। अर्को कुनै राजनीतिकर्मीले अब यो मौका पाउँदैन। यसैले त्यो जस जोगाउनपट्टि लाग्नुपर्छ। संविधान जारी गर्न धेरैको त्याग र परिश्रम लागेको छ। तर मियो हुने मौका त कोइरालाले नै पाए। देशमा जनताले बनाएको संविधान लागु भएको छ। यसको रक्षा गर्ने अर्थात् यसलाई जोगाउने सबैभन्दा बढी दायित्व पनि कोइरालाकै हो। हुनुपर्छ। कुनै पदमा नभए पनि उनले संविधानको माया गरिरहनुर्छ। यो संविधानसँग देशको अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता जो जाडिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा केही दिन पहिलेसम्म सुशील कोइरालालाई 'सलाम'भन्नेहरू गनी नसक्नु थिए। अहिले कांग्रेस र कोइराला सराप्नेहरूको संख्या बढेको छ। लाग्छ, सामाजिक सञ्जालमा गुणदोषका आधारमा बढी टिप्पणी हुन्छ। कुनै दल विशेषका कार्यकर्ताभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू त्यहाँ सक्रिय छन्। सायद, सही जनमतको अभिव्यक्ति यसरी नै हुन्छ।

सरकारको स्वरूप

सरकार गठनकै लागि सर्प, बिच्छी र भ्यागुता एकत्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री हुनैका लागि घोषणापत्रको 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी' को व्यवस्था छाडेर संसदीय पद्धति स्वीकार गर्ने एमाले, सत्तामा पुग्नैका लागि संविधानप्रति असहमति दर्ता गराएर समर्थन गर्ने एमाओवादी, संविधान पारित गर्दा विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपा नेपाल र संविधान पारित हुनेबित्तिकै जलाएर 'कालो दिवस' मनाउने मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मिलेर सरकार बनाएका छन्। त्यसमा पनि सरकारमा निर्णायक हैसियत संविधानको विरोध गर्ने उपप्रधानमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, कमल थापाकै हुनेछ। यिनले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार ढल्ने डर जो हुन्छ। कांग्रेसको सरकारमा सहयोगी हुँदाभन्दा बढी लाभ अब एमालेले पक्कै पाउनेछैन। सरकारबाट फाइदा माओवादी, मधेसी र राजावादीलाई अनि घाटा एमालेलाई हुनथालेपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथको खनालको सरकारलाई जसरी नै ओलीको सरकार ढाल्न एमालेका नेता नै अगाडि सर्न सक्छन्।

गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र

राजनीतिक संयन्त्र बनाएपछि सरकारलाई अगाडिबाटै नभए पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन त पुष्पकमल दाहालले नै गर्नेछन्। सत्तामा पुग्न र टिक्न जे पनि सहने र स्वीकार्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको अपवाद प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन्छन् भनेर ढुक्क हुने खासै आधार छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि गैरसंवैधानिक केन्द्र बनाउने चिन्तन यथार्थमा सर्वसत्तावादी मानसिकताको उपज हो। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले संसदीय पद्धतिमा शक्तिको केन्द्र पनि हुन्छन्। अरू कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार हुँदैनभने उत्तरदायी हुने त झन् प्रश्नै हुँदैन।

संसद्मा लोकतन्त्रको मर्म वचन र व्यवहारमा पनि आत्मसात गर्ने पार्टी र नेता नभएकाले यस्तो प्रवृत्ति एवं अभ्यासको खासै विरोध नहोला। नेपाली समाज पनि लोकतन्त्रको अभ्यास र संस्कार हैन भावुक प्रचारवाजीलाई बढी महत्व दिन्छ। कथित राजनीतिक संयन्त्रको गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोगका कारण मुलुक र जनताले सहनुपर्ने हानिको जिम्मेवार को हुन्छ? लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी शासन पद्धति हो। भारदारी शैलीमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गर्ने शासन अनुत्तरदायी हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक हुनै सत्तैmन।

'प्रतिपक्षविहीन' सरकार र शासनमा पार्टीको प्रभुत्व ( भनिरहनु पर्दैन — नेपालमा पार्टी भनेको प्रमुख नेतामात्रै हो) कायम राख्ने पुष्पकमल दाहालको सपना पूरा गर्न पुनः राजनीतिक संयन्त्र बनाएको छ सरकारले। यो नेपाललाई फापेको अभ्यास हैन। गैरसंवैधानिक र उत्तरदायित्वविहीन यस्ता संरचनाको अभ्यास लोकतन्त्रको विकासका लागि सही हुँदैन। सर्वसत्तावादको बीजारोपण यसरी नै त हुने हो। र एक्काइसौं शताब्दीका नेपालीले सायद सर्वसत्तावादलाई स्वीकार गर्नेछैनन्। (मधेसीसँग वार्ता गर्न सरकार र संयन्त्र दुवैले निर्णय गरेछन्। संयन्त्रले गरेको निर्णय सरकारले सदर गरेको हो कि? हो भने गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको त्यो अभ्यास देशमा अनुत्तरदायी गिरोह अर्थात् भारदारी राज खडा गर्ने पहिलो कदम हुनेछ।)

र अन्त्यमा

कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारलाई मत दिने सबै कम्युनिस्ट हैनन्। यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ता पनि चीनको शैलीको शासन सायद स्वीकार गर्न सत्तैmनन्। यसैले अहिले कम्युनिस्टहरूले अतिउत्साह र उद्दाम महत्वाकांक्षा देखाए भने त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। प्रचण्डको अति महत्वाकांक्षाले पहिलो संविधान सभा तुहिएको र माओवादीको हैसियत खस्केको हेक्का केपी ओलीले पनि राखे राम्रै हुनेछ। सभामुखमा माओवादी र प्रधानमन्त्री एमाले भइसकेपछि राष्ट्रपति गैरकम्युनिस्ट नभए प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।

असल नियत भएमात्र 'मिलिजुली बसौँ बाँडिचुँडी खाऊँ'बाट भलो हुन्छ।

Tuesday, October 13, 2015

बैगुनी मुलुक ३

लामै पर्खाइपछि सौमबार भीएसएफबाट फोन आयो। रेकर्डेड स्वरजस्तै सुनिने आवाजमा एक जना महिलाले नाम सोधिन् । तेसपछि बेलायतको भिसा आवेदन गरे नगरेको सोधिन्। अनि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८ ३० देखि १२ बजेसम्म लिन आउनु भनिन्। मंगलबार घटस्थापना भएकाले बिदा हो कि भनेर सोधेँ । उही सोमबार शुक्रबार दोहोर्याएर फोन राखिन्। 
अन्तत राहदानी हात पर् यो ।

Monday, October 12, 2015

डरलाग्दो ध्रुवीकरण

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारमा संघीयता र लोकतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिने शक्तिहरू बाहिर परे भने राजतन्त्र समर्थक भित्रिने भए। नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति सुशील कोइरालाका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सरकार कम्युनिस्ट र राजतन्त्रसमर्थक दलहरूको गठबन्धनबाट बन्ने भयो। 

कोइरालाले उमेदवारी दर्ता गराउँदा नै हार्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो। एमाओवादी र राप्रपा नेपालले समर्थन गरेपछि केपी ओलीका पक्षमा बहुमत सजिलै पुग्थ्यो। अधिकांश साना दल यसै पनि जित्नेका पछि लाग्नेगरेका हुन्। तैपनि कांग्रेसले उमेदवारी दिने निर्णय गरेर उनलाई हार्ने उमेदवार किन बनायो? जनतालाई कसैले केही बताएका छैनन्। तर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देश एक भएर उभियोस् भन्ने कामना गर्ने बहुमत जनतामा भने कोइरालाको उमेदवारीको गलत सन्देश गएको छ।

व्यक्तिगत छविमा दाग

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेन। संविधान जारी गराएको जस पनि उनले पाए। यसैले व्यक्तिगतरूपमा पनि यो उमेदवारी उनका लागि 'घाटाको व्यापार' हो। सुशील कोइरालाको व्यक्तित्वलाई उभ्याएर पार्टी कब्जा गर्न चाहनेहरू कतै सुशील'दा राष्ट्रपति पो भइदिन्छन् कि भनेर आत्तिएका थिए कि? उनका चाटुकार, चाकरीदार सत्ताका दलाललाई पनि सुशीलको नाम बेच्नु जरुरी थियो होला। अनि पार्टीभित्रैका प्रतिद्वन्द्वीले पनि मौका छोपे — आफ्नो अनुहार त कालो छँदैछ सुशील कोइरालालाई बेदाग निस्कन किन दिने? ठूला पार्टीका सांसदले ठूलै संख्यामा फ्लोरक्रस नगरे सुशील कोइराला जित्दैनन् भन्ने थाहै थियो। सांसदहरूले स्वविकेकले 'फ्लोरक्रस' गरे भने पनि जनताले त किनबेच भएकै ठान्थे। सुशील कोइरालाको हिजोसम्म बनेको 'राष्ट्रियता र लोकतन्त्र'का पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेताको छवि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध उभिनुपर्ने बेलामा पूर्वसहमति विरुद्ध उमेदवारी दिने यही एउटा निर्णयले ध्वस्त भयो। अर्थात्, सुशील कोइरालालाई चुनाव जितेकै भए पनि व्यक्तिगतरूपमा ठूलो क्षति हुन्थ्यो। हारे यता पनि गयो, उता पनि गयो। सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक पदहरू र राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्न खोज्ने नै छन्। त्यतिबेला उनका चाटुकार, चाकरीदार पनि हिस्स हुनेछन्। (कांग्रेसभित्रको शल्यहरूले सुशील कोइरालाको तेजोबध गर्ने दायित्व पूरा गरे। )

पाटीको अहित

नेपाली कांग्रेस अदूरदर्शी, सत्तालोलुप, विश्वासघाती प्रवृत्तिको एउटा जमातको नेतृत्वमा पुगेको पनि यस घटनाले देखाएको छ। कांग्रेसका सामान्य शुभेच्छुक समर्थकमात्र हैन पार्टीका पदाधिकारीसमेत कोइरालाको उमेदवारीको निर्णयबाट खिन्न भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुशील आउने महाधिवेशनमा सभापति भए भने पनि नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलै क्षति हुन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धामा देखिएका नेता जो सभापति भए पनि कांग्रेसप्रति आकर्षण र उत्साह बढ्नेछैन। संविधान निर्माणका क्रममा मधेसबाट जितेका सांसदहरूको कुरा सुनेर अडान लिन सकेको भए मधेसको जनमानस कांग्रेसका विपक्षमा जाने थिएन। महासमितिको निर्णय पहाड विरोधी पनि थिएन। अब मधेसमा जनाधार बढ्ने सम्भावना कमै छ। मधेसी नेताहरूको माग पूरा भए उनीहरूको प्रभाव बढ्छ। तिनको मत बढ्दा घाटा हुने त कांग्रेसलाई नै हो। मधेस समस्या समाधान नभए अब मधेसीलाई उक्साएको दोष कांग्रेसमाथि लाग्छ। पहाडमा मताधार घट्छ। घाटा त कांग्रेसलाई नै हो। त्यसमाथि राष्ट्रियता संकटमा परेका बेला ज्यानको बाजी लगाएर स्वदेश फर्कने बीपी कोइरालाको पार्टी अहिले राष्ट्र नै संकटमा परेका बेला यसरी राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने खेलमा गोटी बनेको आरोप त अब मेटिँदैन। अर्थात्, सुशील कोइराला सभापति रहेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठूलो घाटा भएको छ।

डरलाग्दो ध्रुवीकरण

नेपाली कांग्रेसको सत्ता लोलुपताका कारण राजनीतिकरूपमा 'माले—मण्डले—मशाले'कोे समीकरण बन्न पुगेको छ। यो गठबन्धनको आधार मूलतः 'मण्डले राष्ट्रवाद'बाट प्रेरित देखिन्छ। अर्कातिर, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति पटक्कै सम्मान र आस्था नभएको अराजक तथा सन्दिग्ध समूहको प्रभाव तराईमा बढेको छ। यस अवस्थामा मुलुक चरम ध्रुवीकरणतर्फ जाने निश्चित भयो। कांग्रेसले अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने 'भद्र सहमति' पालन गरेर सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा रहने जे निर्णय गरेको भए पनि राजनीतिको मियो सुशील कोइराला बनिराख्ने थिए र उनले दुवै पक्षलाई समेट्ने नैतिक हैसियत र सम्भावना राख्नेथिए। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हारे पनि गिरिजाबाबुको अभिभावकीय हैसियत कायमै रहेजस्तो हुन्थ्यो। संवाद र सहमतिका मियो हुने मौका कांग्रेसले गुमायो भने मुलुक मुठभेड र ध्रुवीकरणतर्फ धकेलियो। अर्थात्, सुशील कोइरालाको उमेदवारीले राष्ट्रलाई पनि घाटा नै हुनेभयो।

ओलीका चुनौती

कांग्रेसलाई बिच्क्याएर ओलीलाई पनि सरकार चलाउन सजिलो हुँदैन। विशेषगरी एमाओवादी र राप्रपा नेपालजस्ता दुई सिद्धान्ततः विपरीत ध्रुवका दलहरूलाई साथमा लिएर। कांग्रेसको समर्थन नभए संविधान संशोधन हुनसत्तैmन। मधेसमा ओलीलाई 'खलनायक' बनाइएको छ। मधेसी जनताले ओलीको सत्तारोहणलाई आफ्नो उपेक्षाका रूपमा लिए भने मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नेछ। भारतले नाका खोल्यो भने ओलीको पुरानो भारतपरस्त छवि नै जनताले देख्नेछन्। खुलेन भने मधेसीलाई अड्डी लिने अर्को बहाना बन्नेछ। अहिले कम्तीमा पनि संविधान पारित गर्ने प्रमुख दलहरूबीचको एकता कायमै रहेको सन्देश देशभित्र र बाहिर दिनुसक्नुपथ्र्यो। कारणहरू जे जे भए पनि प्रत्यक्षमा कांग्रेसको बेइमानीले गर्दा त्यो सन्देश गएन।

ओलीलाई कांग्रेसको कमजोरी सत्ता हो भन्ने पक्कै थाहा छ। यसैले मुलुकलाई मध्यमार्गबाट विचलित हुन नदिन कांग्रेसलाई पन्छाएर बिच्क्याउने हैन सत्तामा सहभागी गराएर रत्याउने नीति देश र ओली दुवैका लागि हितकारी हुनेछ। संविधानको कार्यान्वयन गर्दा अक्षरमात्र हैन भावनाको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। कांग्रेस र मधेसी दलहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा समावेश गरे ओलीका लागि पछिको बाटो अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। अहिलेको 'माले–मण्डले–मशाले' एकताकै भरमा देश चलाउन खोजे अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ। चर्का र छुचा तर्कका भरमा समस्या समाधान हुँदैन।

एक हुने बेला

अहिले एक हुने बेला हो। भूकम्पले पारेको मानवीय संकट त छँदैथियो त्यसभन्दा बढी नाकाबन्दीले जनजीवनलाई आक्रान्त बनाएको छ। एकातिर तराईदेखि हिमालसम्मका बासिन्दा 'नालापानीका नेपाली सिपाही'बन्न पुगेका छन्। अर्कातिर मधेसमा अधिकारका नाममा विदेशीको बुई चडेर चर्काइएको आन्दोलनका करण राष्ट्रियता नै संकटमा छ। मानवीय संकटमा सहयोग गर्न मित्रहरू पनि अगाडि सर्नसक्छन्। तर राष्ट्रियता त हामी आफैले जोगाउनुपर्छ। सत्तामा बस्नेको दायित्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। अरूले त गैरजिम्मेवार कुरा पनि गर्न सक्छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति त अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन।

संगतजन्य जोखिम

ओलीलाई सत्तामा पुर्याउने पुष्पकमल दाहाल र कमल थापाको विगत उति उज्यालो छैन। संसारले पर्खेर बसेको द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय सबैभन्दा बढी संकटमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। दाहाल र थापा दुवै चरम ज्यादतीका नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीहरू त्यसलाई सामसुम थामथुम पार्न चाहनेछन्। ओलीका लागि तिनलाई नटेर्न सम्भव हुनेछैन। मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल थप कलंकित र एक्लो हुनेछ। भारतका बाबुहरूले त यसै पनि यस गठबन्धनलाई भारत विरोधी ठान्ने नै छन्। ( कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच विश्वास कायम भयो भने तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, अहिलेका दुवै पक्षलाई हेर्दा यति बुद्धि पुर्याउलान् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।)

अस्थिरताको खेती

ओलीका सत्ता साझेदार दुवै दललाई अहिले अस्थिरता बढे धेरै लाभदायी हुन्छ। यसैले केही दिनभित्रै यो वा त्यो निहुँमा एउटा दलले अझ एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न सक्छ। सत्ताबाहिर बस्न कांग्रेसहरूलाई पनि कम्ती मुस्किल हुनेछैन। आफ्नै सरकार ढाल्न त नहिचकिचाउने कांग्रेसहरू माओवादीलाई काँधमा चडाउन सजिलै अग्रसर हुनसक्छन्। मधेस समस्याको सम्बोधन त्यसको सजिलो बहाना बन्न सक्छ। त्यस अवस्थाका नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ। पहिले नै बिगारिएको संसदीय पद्धतिलाई थप बदनाम गराइनेछ।

र, अन्त्यमा

अहिले सफल भए ओली नायक ठहरिने छन् नेपालको इतिहासमा। तर सानो घटनाले पनि व्यक्तिलाई विफल बनाउन सक्छ। सुशील कोइरालाले 'मुसे भाइ'को कथामा जस्तै 'सुनको फाली' पाउने बेलामा आँखा चिम्ले। केपी ओलीले त्यस्तै गल्ती नदोहो¥याउन्। आलोचना गर्ने सबै हक सुरक्षित राख्दै अहिले ओलीलाई सफलताको शुभकामना!

बैगुनी मुलुक भारत र बेलायत - २


बेलायतको भिसाको ठेकेदार कम्पनी भीएफएसले सायद हिजो टाँसेको सही र छाप केही नभएको सूचनामा फटाइँ चरमरूप देखिएको छ। दिल्ली पठाएको नेपालीको पासपोर्ट फिर्ता दिनुपर्ने आफ्नो नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पन्छाउन एउटा बेनामी सूचना टाँसिएको छ बेलायतको लैनचौरस्थित दूतावास परिसरका भिसा आवेदन संकलन गर्ने ढोका नजिकैको भित्तामा।
पहिलो फट्याइँ - सूचनामा राहदानी फिर्ता ल्याउन नसक्नुको कारण ‘नेपालमा जारी राजनीतिक अशान्ति’ भनिएको छ। भिसाको निर्णय भएका राहदानी नेपालको सीमामा आएर रोकिएको भए वा भारत सरकारले कब्जामा लिएर राहदानी नेपाल पठाउन रोकेको भए त्यसलाई राजनीतिक कारण भन्न मिल्थ्यो। हुनत, भारतमा पुगेका राहदानी अड्किनुको स्पष्ट कारण केही खुलाइएको छैन तर भीएफसकै कर्मचारीले हिजो (शुक्रवार) बताएअनुसार नेपाल आउने जहाजले आउन जान पुग्ने तेल ल्याउन पर्ने हुनाले कार्गो बोक्न मानेका छैनन्। यसैले निर्णय भएका राहदानीहरू नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल ल्याउनका लागि दुवै लगियो तर त्यहाँबाट पनि कसैले ल्याइदिएन। यो त कुनै राजनीतिक कारण हैन। नेपाल आउने सबै उडान रद्द वा बन्द भएको छैन। बंगलादेश वा पाकिस्तान पठाएको भए काठमाडौं ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो। अलिकति पनि नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेको भए दिल्लीबाट चार्टर गरेर पनि ल्याउन सकिन्थ्यो। नेपालीसँग भिसाका लागि जनही लिएको पैसाले नपुगे मागे हुन्थ्यो। तर उसले त बेनामे सूचना निकालेर दुनियाँलाई ढाँट्ने कोसिस पो गर्‍यो।
दोस्रो फट्याइँ - ८ अक्टोबर वा त्यसपछि आवेदन दिनेलाई भिसा जरुरी भए दिल्ली गएर लिए हुन्छ भनेको छ। सेम्टेम्बर २९ सम्म निर्णय भएको नेपाल आइसक्यो भनेर हिजो तिनै कर्मचारीले भनेका थिए। मैले २२ सेप्टेम्बरमा भिसा फर्म बुझाएको थिएँ। नयाँ दिल्लीस्थित बेलायती दूतावासबाट ६ अक्टोबरमा सूचना इमेल आयो। त्यसमा मेरो भिसा आवेदनमा निर्णय भइसकेको र भिसा आवेदन केन्द्रमा पठाइएको जानकारी दिइएको छ। तर यो सूचनामा मेरो वा मजस्तैको राहदानी दुबैमा छ कि दिल्लीमा छ कि कतै बाटैमा हरायो केही लेखिएको छैन। सूचना हेर्दा लाग्छ, ८ अक्टोबर वा त्यसपछि मात्रै भिसा मागिएको छ र त्यसभन्दा पहिलेको कसैको राहदानी भीएफएसमा छैन।
तेस्रो फट्याइँ - नयाँ दिल्लीबाट राहदानी लिन वा अरू सोधपुछका लागि भनेर फोन नंबर दिइएको छ ००८६ १० ८४०५३५०७ वा ००४४ १२४३ २१३ २९९। सँगै सूचना पनि छ - यो सोधपुछ गर्न पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसैले क्रेडिट वा डेबिट कार्ड पनि तयार राख्नु भन्ने। अब मजस्ता सामान्य नेपालीले प्रतिमिनेट १.३७  पाउन्ड तिर्न विदेशी मुद्राको कार्ड कहाँ पाउने। उनीहरू राहदानी लिएर हराइदिने अनि खोज्नका लागि पैसा माग्नेभन्दा ठूलो फट्याइँ के हुनसक्छ?
कुन्तको निम्छरो सरकार त्यसमाथि त्यही पनि बदलिने बेलाको । सरकारले त के हेर्ला र? कारिन्दा र कार्यकर्ताबाहेक अरूले राज्यबाट केही अपेक्षा गर्नु पनि फजुलै हो।
संकटका बेलामा पनि बेलायती दूतावासले सहयोग नगर्ने हो भने नेपालमा त्यो दूतावास चाहियो नै किन? बेलायतले नेपाली मित्रता र भावनालाई अलिकतिमात्रै पनि कदर गर्ने हो भने सके त यहीँबाट भिसा दिनुपर्छ नभए ढाका वा इस्लामावाद पठाए हुन्छ । मनै फाटेकाले नयाँ दिल्ली नेपालका लागि दूर जो भएको छ ।  

Friday, October 9, 2015

बैगुनी मुलुक : भारत र बेलायत

कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले मानिस जातिलाई नै 'गुणको वैरी' भनेका छन् । नेपालीमा 'बैगुनीलाई गुनले मार्नू' भन्ने उखान पनि छ । समाजमा बैगुनीलाई पनि गुन लगाउने चलन नभएको भए उखान पक्कै बन्ने थिएन । यसैले सबै बैगुनी हुँदैनन् र गुनको बदला बैगुन गर्ने पनि हुन्छन् भन्ने मान्नु नै सही होला ।

चीनलाई संसारले एक्ल्याएका बेला पनि नेपालले सकेको साथ दिएको थियो । एक चीनको नीतिलाई सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिले विनासर्त अपनाएका छन् । चीनले पनि परेका बेला नेपाललाई सघाउँदै आएको छ । यसैले सबै बैगुनी हुन्छन् त कसरी भनौ ?
नेपालीले जुन जुन मुलुकका लागि रगत बगाएका थिए ती मुलुकहरू भने बैगुनी निस्के । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यहीँ भनेका थिए — भारतले त्यस्तो कुनै युद्ध जितेको छैन जसमा नेपालीको रगत नबगेको होस् । हुन पनि बेलायतकै पालादेखि नेपालीले भारतका लागि रगत बगाउन थालेका हुन् । अहिलेसम्म पनि बगाइरहेका छन् । दुर्भाग्य, भारतले अहिले गुनको बदला नाकाबन्दी लगाएर तिरेको छ । अझ विसंगतिपूर्ण त के छ भने भारतका लागि रगत बगाउने पहाडी नेपालीविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइएको छ । नाकाबन्दी ती मधेसीका लागि लगाइएको छ जस्ले भारतका लागि कहिल्यै रगत त के पसिनासम्म पनि बगाएका छैनन् ।
अर्को बैगुनी मुलुक हो बेलायत । नितान्त व्यक्तिगत प्रसङ्ग तर बैगुनी बेलायतको बदनियतको उदाहरण । एउटा बैठकमा भाग लिन दसैंका बेलामा स्विटजरल्यान्ड जानुपर्ने भयो । सोेचेँ यही बेला बेलायतमा भएका छोरी, ज्वाइँ, नाति र नातिनीलाई पनि भेटौँ । स्विस भिसा नेपालमै दिइन्छ र अत्यन्त सरल र भद्र व्यवहार गरिँदो रहेछ । दूतावासमा आयोजकले निम्ता पठाएका रहेनछन् । हामीले पनि हामीलाई आएको निम्ताबाटै काम चल्ला भन्ने ठानेका थियौँ । म एसिया, युरोप, अमेरिकाका केही मुलुकमा गएको छु । सन् १९९० मा चीन जाँदाबाहेक दूतावासमा आयोजकले पत्र पठाउने गरेको थाहा पनि थिएन । तर, अहिलेको प्रविधिले त्यो कुनै कठिन काम थिएन । दूतावासमा इमेल भोलिपल्ट आयो । भोलिपल्ट फोनबाटै सोधेर भिसा फारम बुझाइयो । अन्तर्वार्ता भयो । सबै कागजपत्र र छानबिनपछि उत्तिखेरै भिसा दिने निर्णय गरेर पैसा तिर्न र १ प्रति तस्बिरसहित राहदानी छाड्न भनियो । एक साता त लाग्यो तर अन्योल पनि रहेन र अप्ठेरो पनि भएन ।

स्विस भिसा हात नपर्दैदेखि बेलायतको भिसाको फर्म भर्ने तरखरमा लागेँ । झन्झटै झन्झट छ । अनलाइन फारम बुझाएपछि राहदानी जम्मा गर्न २२ सेप्टेम्बर दिउँसो १२:४० मा बोलाइयो । बेलायतको भिसा प्रशोधन प्रक्रिया एउटा कम्पनीको जिम्मा दिइएको छ । जटिलतम बनाइएकाले धेरै सामान्य नेपालीका लागि कठिन पनि छ । भिड पनि खासै थिएन । बरु स्विस भिसा माग्नेहरूको संख्या धेरै देखिएको थियो । पैसा स्विस भिसाको भन्दा दोब्बरभन्दा पनि बढी लिइयो । फर्म बुझाएँ । भिसाको निर्णय १५ 'वर्किङ डे'मा भइसक्ने लेखिएकाले राहदानी बेलैमा फिर्ता आउनेमा ढुक्क थिएँ । अक्टोबर ६ तारिखका दिन भिसामा निर्णय भइसकेको र राहदानी लिन सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क राख्नु भन्ने बेहोराको इमेल आयो । तर लगातार ३ दिन गइसकेँ भारतबाट कुनै पनि कागजपत्र नआएको जानकारीमात्र दिइएको छ । अर्को शुक्रबारसम्म पनि आएन भने मलाई भिसा दिएकै भए पनि काम लाग्दैन । म स्विटजरल्यान्डको बैठकमा जान नपाए बेलायत पनि जान्न ।
भिसा दिनु नपर्ने कारण पनि खासै छैन । बेलायत गइसकेको हुनाले र सँगै बुझाएको राहदानीमा जापान, अमेरिका, युरोप गइसकेको पनि देखिने हुनाले ढुक्क नै छु ।
भिसा पाउनेमा उति शंका छैन तर १९ तारिखभन्दा पहिले राहदानी हात पर्ला कि नपर्ला भन्ने चिन्ता बढी छ । करिब दुई साता यता भारतबाट राहदानी फिर्ता आएकै छैन रे ! अर्को साता पनि आएन भने मेरो स्विस भिसा पनि खेर जान्छ । आउँछ नै भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन । भारतमै गएर भए पनि राहदानी संकलन गर्ने भन्दै थिए केही । शनिवारको टिकट छ रे । म त त्यसो गर्ने पक्षमा छैन । सकेसम्म भारतमा टेक्नै नपरोस् । बरु, स्विस आयोजक र भिसा दिने स्विस दूतावाससँग विनम्र क्षमा याचना गर्नेछु । मेरा नातिनातिना र छोरीज्वाइँलाई यहीँबाटै आशीर्वाद दिनेछु । शुक्रबार बिदाबाहेक १५ दिन पुग्छ । बेलायतमा नातिलाई म पक्कै आउँछु भन्न सकेको छैन । आउन सक्तिन पनि भन्न सकेको छैन ।
संसारका धेरै मुलुकले नेपालीलाई यहीँ भिसा दिन्छन् । अमेरिकादेखि स्विटजरल्यान्डसम्मले यहीबाट भिसा दिएका छन् । हामीले केही दिन नसके पनि हामीलाई माया गरिरहने मित्र हो स्विटजरल्यान्ड । बेलायती र स्विस मित्रताको तुलना पनि हुँदैन । सायद, हाम्रो हित स्विसहरूजस्तै साना मुलुकसँगको सम्बन्धबाट बढी हुन्छ । तर, जस्का लागि नेपालीले रगत बगाए त्यो बेलायतले भने खर्च कटौतीका बहानामा नेपालीलाई दुत्कारेको छ, दुःख दिएको छ । बेलायतले यहाँको जातिवादी आन्दोलनका लागि गरेको खर्चको सानो अंशले नै भिसाको काम चल्थ्यो होला । त्यसो त बेलायतका तर्फबाट युद्धमै खटिएका गोर्खा सैनिकलाई त न्यायका लागि मुद्दै लड्नुपर्यो । तैपनि, उनीहरूमाथि भेदभाव भइरहेकै छ । त्यस्तो मुलुकले गुन सम्झला भन्ने चिताउनु पनि सायद उचित होइन ।
राहदानीको सोधखोज गर्न गएका दिन एक जना सांसद् भेट भएका थिए भिसाको ठेकेदारका ढोकामा । भन्दै थिए — हामीसँग जस्तो व्यवहार गर्ने हो हामीले पनि उस्तै व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । हामीलाई 'एराइभल' प्रवेशाज्ञा दिए हामीले पनि दिने, ५ वर्षको दिए हामीले पनि त्यत्तिकै दिने । नदिनेलाई नदिने ।' किनेर ल्याउने तेल त तिमीले नदिए अन्तै किन्छौँ भन्न नसक्ने हुतिहाराले शासन गरेको मुलुकमा यति ठूलो सपना के देख्नु ?
बेलायतले नेपालमा थुप्रै अड्डा चलाएको छ । भिसाको आवेदन लिने र बुझाउने काम ठेकेदारलाई नै लगाए पनि नेपालबाटै दिने गरेमा कम्तीमा नेपालीले 'ह्युमिलिएसन' त सहनु पर्ने थिएन । भारतको साटो नेपालीको राहदानी पाकिस्तान वा बंगलादेश पठाएको भए पनि यति धेरै अविश्वास लाग्ने थिएन । भिसा आवेदन लिने र फिर्ता बुझाउने ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय कामदार भारतीय नै होलान् । कतै तिनकै बेवास्ता वा अरू कुनै कारणले नेपालीलाई दुःख दिनैका लागि यस्तो विलम्ब गराइदिएको त हैन ? हैन होला तर भारतीयहरूको व्यवहार हेर्दा शंका त लाग्छ नै । भीएफएसका कर्मचारीका अनुसार भारतले भिसा लागेका राहदानी पनि फिर्ता ल्याउन नदिएपछि दिल्लीबाट दुबई लगेर काठमाडौं ल्याउन लागिएको छ रे ! नयाँ दिल्लीस्थित बेलायतको हाइकमिसनका अधिकारीले 'राजनीतिक समस्या' भनेर मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरे रे ! कुनै पनि जहाजले भारी ल्याएको छैन रे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो राखेकै छैन। कसैले निवेदन नदिउन्जेल छु मतलब ? एक जना विद्यार्थी छटपटीँदै थिए । भोलिको टिकट छ रे ! विश्वविद्यालयमा एकपटक थपिसकेकाले भर्ना हुने म्याद अब थप हुँदैन भनेर ।

दुष्टताको पनि हद हुन्छ नि ! डाँक त युद्धरत शत्रुले पनि रोक्तैनन् । यो भीएफएस ग्लोबलको पनि त जिम्मेवारी हो ।
नेपाल सरकारै नालायक भएपछि जनताका समस्यालाई वास्ता नगर्ने भएपछि जनताले हेपिनु र सहनु बाहेक अरू गर्नै पो के सकिन्छ र !
बेलायत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोग कट्टा गरेर पनि भिसा यतैबाट दिने बन्दोबस्त मिलाए नेपालीको मान राखेजस्तो हुन्थ्यो । सामान्य जनताका लागि दूतावासकाे अर्थ भिसा न हो । भिसाको कारोबार चाहिँ नहुने हो भने दूतावासै पो किन चाहियो ? तर, बैगुनी बेलायतबाट पनि नेपालीको सम्मान हुने आशा छैन । आखिर यिनैले सिकाएर त भारतीयहरूले पनि हामीलाई हेप्ने र सताउने गरेका न हुन् !

Monday, October 5, 2015

'विशेष' हैन 'असल' सम्बन्ध


अपेक्षाले निराशा र कटुता पनि जन्माउँछ। कुण्ठा र अहङ्कारको बीउ पनि अपेक्षामै उम्रन्छ। हामीले भारतसँग र भारतले पनि नेपालसँग बढी नै अपेक्षा राखेकाले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। पाकिस्तानको त कुरै छाडौँ बर्मा वा अफगानिस्तानले संविधान बनाए पनि भारतले यति चासो राख्दैन। सीमा त बर्मासँग पनि जोडिएकै छ। 
'बन्द नगरिएका' नाका खोल्ने आदेश आयो रे! बन्द हुनजस्तै खुल्न पनि बाबुहरूको इसारा भए पुग्छ। उताका सिपाही र यताका 'कठपुतली'ले आदेश पालन गरिहाल्छन्। यसैले भारतले 'बन्द नै नगरेको' र 'उपेन्द्र यादवले बन्द गरेको' नाका खोल्न दिल्लीबाट आदेश आएको समाचारलाई समेत संसारका सञ्चार माध्यमले सहजतापूर्वक लिएका हुन्। कुरोको चुरो बुझिएकै जो थियो।

यसपटकको गर्जो टर्नेबित्तिकै फेरि सबै बिर्सने जोखिम बढी नै छ। राजनीति गर्नेहरू इख राख्नुभन्दा दिल्लीलाई रिझाउनै सजिलो मान्छन्। शिर नझुकाई राजनीति गर्नेको बीउ नै मासिइसक्यो। उद्यमी व्यापारीको राष्ट्रियता सायद हुँदैन। भए पनि त्यसैमा टाँसिएर खर्बपति भइँदैन। त्यसैले यस पटक यत्रो संकटमा पनि भारतीय व्यवहारविरुद्ध कुनै उद्यमीले चुँसम्म पनि गरेको सुनिएन। यसै पनि नेपालका अधिकांश ठूला भनिएका व्यापारी नेपालभन्दा भारतपट्टि नै बढी झुकाव राख्छन्। उनीहरू स्वार्थ पनि उतै छ। सम्पत्ति यता कमाए पनि थन्क्याउन उतै पुग्छन्। कारिन्दाहरूको कुरै के भयो र? जनताले यत्रो सास्ती भोग्दा पनि कर्मचारी कार्यालयका काम गर्नुको साटो सरकारी मोटर मोटर साइकलमा तेल हाल्न पम्पमा लाममा लागेर बसेका देखिन्थे। तिनलाई दिने तेल सार्वजनिक सवारी साधनलाई दिइएको भए एक जनाको ठाउँमा १० जनाले सुविधा पाउँथे।

अर्थात्, गाह्रो छ सामान्य नागरिकका पक्षमा केही हुन। मधेसी नेतालेअहिले देखाएको शक्तिको एक प्रतिशत पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध, सडक र तटबन्धविरुद्ध प्रदर्शन गरेको भए भारतको सीमामा बसेका हजारौँ नेपालीको जीवन कष्टकर हुने थिएन। पहाडका नेतालाई चासो छैन र मधेसीको बोली फुट्ने कुरै भएन। तैपनि, नेपाली जाति र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने हो भने अब गम्भीर र यथार्थवादी हुनैपर्छ। यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा साँच्चै नै पुनःविचार गर्नुपर्छ।

विशेषको नियत

यतिन्जेल हामीले विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्यौँर। अब विशेष हैन असल सम्बन्ध राखौँ। केही वर्ष अलिकति कष्ट होला तर भ्रममा बाँच्नुभन्दा त सधैँका लागि छिनोफानो हुनु नै उचित हो। कम्तीमा आउने पुस्ताले त कटुता भोग्नु नपरोस्। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनलाई अब राजनीतिको हैन राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ। सम्भवतः भारतलाई सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाउने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर यही हो। नेपालले यसभन्दा बढी गुमाउनु पर्ने के हुन्छ र? भारतले यस्तो अप्ठेरो कतिपटक पार्योह सायद कसैले अभिलेख पनि राखेको छैन। बाबुहरूलाई झोँक चल्यो त नेपालीको दुर्दशा सुरु। सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहारलाई त अब वास्ता गर्न पनि छाडिसकिएको छ। तर यसपटक भारतले घरभित्रै खेल्ने रणनीति अपनायो भने शल्य, शिखण्डी र शकुनिहरू पनि त्यसका लागि तयार भए। यसैले यो नाकाबन्दीको चोट बाहिरभन्दा भित्र बढी लागेको हो।

भारत र नेपालका नाममा अनेकौं मञ्च र संस्थाहरूको नाम सुनिन्थ्यो। ल! मधेसीहरू त वार कि पारको आन्दोलनमा लागेका छन् रे! अरू त आन्दोलनमा लागेका छैनन् होला। तर अहँ नेपाली जनजीवन थला पर्न लाग्दा पनि यिनको वाक्य फुटेन। भारतले ज्यादती गरेको छैन भन्ने लागे उपेन्द्र यादवले जसरी काँध थापे पनि हुन्छ। तर यस्तोमा पनि केही नबोल्दा देशभक्ति पनि नहुने स्वामिभक्ति पनि नहुने पो भयो त?

हाम्रो नियति

नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो भने भारतसँग पञ्चशीलका आधारमा असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। विशेष सम्बन्धले कटुता जो बढायो। भारतबाट अपेक्षा राख्न पनि बन्द गर्नुपर्छ। खुला सीमा गर्वको हैन 'सर्म'को विषय बन्यो। भारतीय शासकले भारतलाई नेपालबाट सधैँ खतरा देखे। मित्रहरूलाई खतरामा पार्नु हुँदैन नेपालले। यसैले खुला सीमा बन्द गरौँ। 'रोटी बेटी' वालालाई असजिलो हुन्छ भने चीनको सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाको जस्तै व्यवस्था मिलाए हुन्छ। दुवैतिरका नागरिक निश्चित दूरीसम्म परिचय पत्र लिएर आउनजान सक्ने तर यसको अभिलेख राख्ने। अब त नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि पहिचानसहितको दिइने भएपछि खासै अप्ठेरो पनि नहोला। पहाडवासीलाई भारतले चाहेमा सीमामा प्रवेशाज्ञा दिने (अन एराइभल भिसा) व्यवस्था मिलाए हुन्छ। त्यस्तै व्यवस्था नेपालले पनि गर्न सक्छ। ससुराली मामली जाने आउनेहरू नजिकैका भए सीमा नाकामा लेखाएर र टाढाका भए भिसा लिएर आउने जाने गरौँ। चीनसँग जस्तै र समान सम्बन्ध हुने होे भने भारत पनि नेपालको असल मित्र हुने थियो कि?

भारतसँगको सबै सम्बन्धमा असल छिमेकी र पञ्चशीलका आधारमा समीक्षा गर्नुपर्छ। नयाँ सन्धि गर्न ढिला नगरौँ। अर्को पुस्ताले सपना र आदर्शमा हैन यथार्थमा बाँच सिकोस्।

समदूरी अव्यावहारिक भन्ने लाग्थ्यो। भूगोलले पनि हामीलाई भारतसँग बढी निकट बनाएको छ तर के गर्नु मुलुक भनेको नदीनाला र जमिन हैन रहेछ। भारतीय शासकहरूले सधैँ नै नेपाललाई वक्रदृष्टिले नै हेरे। 'गुलाम' हुनुपर्ने ठाने।

व्यावहारिक कि सैद्धान्तिक?

परराष्ट्र नीति सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित हुनुपर्छ। सिद्धान्ततः कुनै पनि ठाउँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालले समर्थन गर्छ तर कास्मिर र तिब्बतका हकमा नेपाल मौन रहने गरेको छ। रहनु पनि पर्छ। कस्मिरमा जनमत संग्रह गरेर समस्या टुंग्याउन राष्ट्रसंघले राखेकै प्रस्तावको समेत नेपालले समर्थन गर्न सत्तै्कन। भारतले नेपालको संविधान सभाले पारित गरेको संविधान संशोधन गर्न तराईका दलहरूलाई उचाल्ने र साथ दिने गरेर दबाब दियो भन्दैमा हामी प्रतिक्रियामा कस्मिरको पृथकतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सत्तै्कनौ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा अलिकति सैद्धान्तिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। भारतसँगका सन्धि सम्झौता असमान छन् भने संशोधन गर्न किन हिचकिचाउने? भारतले त हुन्छ भनेकै छ। त्यति ठूलो मुलुकले हुन्छ भनेको घुर्की लगाएको त हैन होला नि!

सन्धिको एकतर्फी पालन

भारतले सबै विषयमा एकतर्फी निर्णय गरेर सन् १९५० को सन्धिलाई व्यवहारतः खारेज गरी नै सकेको छ। यसपटकको नाकाबन्दीले त झन् पछिल्ला सबै सन्धि सम्झौता र सम्बन्धहरू अर्थहीन सिद्ध भएका छन्। नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ। हामी नयाँ युगका प्रवेश गर्न तयार होउँ्क। केही असुविधा भए पनि भारतसँग सैद्धान्तिक सम्बन्ध राखौँ। व्यवहार भनेको लिने र दिने हुँदासम्म समान हुँदैन। यसैले भारतसँग अपेक्षा पनि नराखौँ। उपभोग्य सामानमा भारतीय अनुदान नखोजौँ। छात्रवृत्ति र अन्य सुविधाको पनि आशा नगरौँ। भारतसँग धेरै नेपालीको मोह छ। कसैको सम्पत्ति छ, कसैका सन्तान छन् र कसैले आधार आश्रय छ। तन नेपाली छ मन भारतीय छ। मनमा भारत बसेकाहरूले पनि व्यवहारमा देखाउन भएन। सत्तै्क सकिँदैन भने उतै जान पनि पाइन्छ। बरु सन्धि संशोधन नहुँदै बसाइँ सर्ने हो कि?

यति त गर!

इन्धनका लागि साना र मझौता जल विद्युत्मा जोड देऊ। चिनियाँ र बाहिरको लगानी आकर्षण गर्न खोज। भारतले मित्रवत् व्यवहार गर्योौ भने बढी भएको बिजुली त बंगलादेशले पनि किन्न सक्छ। तर बेच्न हैन यतै उपभोग गर्ने उद्देश्य राखेर बिजुली उत्पादन गरौँ। भारतलाई नै बेचे पनि पूरै निर्भर हुन नहुने रहेछ। कति पल्ट परेर चेत्ने हो? इन्धन पनि दुई पैसा महँगो भए पनि भारतबाहिरबाट ल्याऊ। भारतले दिन्छ भने पाइपलाइन बंगलादेशबाट ल्याऊ। नभए महंगो परे पनि उत्तरको नाकाबाट ल्याउन प्रयास गर। बाटै त भारतले कसरी सँधै थुन्ला र? जनता साथ दिने मनःस्थितिमा छन्। यसैले भारतसँगको विवाद सधैँका लागि टुंग्याउँदा नै देश र देशवासीको हित हुन्छ।

(मलाई थाहा छ, मेरा यी प्रस्तावहरू अहिले लागु हुँदैनन् तर भारतसँग विशेष हैन असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम भए नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ। अखबारकै लेख भए पनि अक्षरहरू मेटिनेछैनन् र भविष्यको कुनै न कुनै पुस्ताले मनन गर्नेछ भन्ने विश्वासमा लेखिरहेको छु। आफ्नै चित्त बुझाउन पनि कुनै न कुनै सम्बल जरुरी हुने जो रहेछ। )

र अन्त्यमा,

राष्ट्रको जीवनमा संकटका क्षणहरू आउँछन्। कतिपय संकट सहजै टरेर जान्छन् भने केहीले ठूलो क्षति पुर्याजउँछन्। यस पटकको गर्जो टरे पनि संकट सहजै टर्ने लक्षण छैन। घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, यो आन्दोलन संविधानमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्नका लागि नभएर नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा 'घुँडा टेकाउन'का लागि भइरहेको छ। बाहिर राजनीतिक स्वार्थमात्र देखिन्छ भित्रभित्रै अरू नै खिचडी पाकिरहेको देखिन्छ। वाण चलाउन मधेसी मोर्चाका नाममा शिखण्डीहरू उभिएका छन्। शल्य र शकुनीहरू पनि निकै सल्बलाईरहेका देखिन्छन्। को आफ्नो को बिरानो छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ। सम्भवतः अहिले नेपाली मन भएकाहरूका लागि सबैभन्दा बढी पीडा यसैमा छ।

भारतलाई वा मधेसी नेतालाई अब गाली पनि नगरौँ। उनीहरूसँग चित्त पनि नदुखाऊँ। आफन्तसँग न चित्त दुखाउने हो। नाता नै मेटाउन तम्सेपछि केको चित्त दुखाइ? तैपनि, सदाशय राखौँ- जहाँ भए पनि तिनको भलो होस्।