Friday, December 23, 2011

कठैबरी! कांग्रेसी चरी


नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुद्धि र स्थिति देख्दा टिठ लाग्छ। उनीहरू यति चाँडै सन्दर्भहीन होलान् र पार्टीलाई यस्तरी क्षयोन्मुख बनाउलान्जस्तो लागेको थिएन। नेपालको इतिहासमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले व्यक्ति विशेषलाई सहिद घोषणा गराउन आन्दोलन गर्न थालेको छ। यो त बाघले फट्यांग्रा टिपेभन्दा पनि दयनीय खवस्था हो। 

पहिलेका नेपाली कांग्रेसका नेतालाई संसारले सम्मान गर्थ्यो। अहिलेका कांग्रेसका नेता देशभित्रै पनि उपहासका पात्र बनाइएका हुन्छन्। सर्वसाधारणका भनाइ सुन्ने हो भने धेरै जना यिनका कुरा गरेर हाँस्छन्। केही यिनीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन्। कांग्रेसका नेतालाई सही ठान्ने र राम्रो भन्ने व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन्। किन यस्तो भयो? के सर्वसाधारण पनि पूर्वाग्रही हुन्? सामान्य जनतामा रुढी र अन्धविश्वास हुनसक्छ पूर्वाग्रह हुँदैन।
कांग्रेसका वर्तमान नेताहरूले पार्टीको ऐतिहासिक गरिमा धान्न सकेनन्। आफूले आर्जन गर्नु त परै रह्यो संस्थापकहरूले कमाएको साख र जनताले सुम्पेको विश्वास पनि जोगाएनन्। अरू कसैलाई दोष छैन, कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नै दुर्वुद्धिले जनसमर्थन गुमाउँदै गएका हुन्। मूलतः कम्युनिस्टहरूको पछि लाग्दालाग्दै अहिलेका नेता 'तर्बुजा कांग्रेस' भइसकेका छन्। भारतको पश्चिम बंगालकी वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले 'विचार र व्यवहार दुवै कम्युनिस्टहरूकै जस्तो' भएका कांग्रेसीहरूलाई तर्जुबा कांग्रेसको संज्ञा दिएकी थिइन्। हुन पनि अहिलेका कांग्रेसका नेताहरू चिन्तन र व्यवहार कुनैमा पनि फरक देखिएनन्। उस्तै हुने हो भने छुट्टै रहनुको केही अर्थ छैन। बरु, पार्टीलाई माओवादीमा गाभे त सत्ताको स्वाद पाइएला। नारायणकाजीले जत्रो भाग त पक्कै पाउलान् नि!
बाहुबलीको कब्जामा
नेपाली कांग्रेसको यो पतनको मूल कारण पार्टी बाहुबलीको कब्जामा पर्नु नै हो। कांग्रेसका अधिकांश व्यवहार अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र संस्कारहीन प्रकृतिका हुनेगरेका छन्। पार्टीको निर्णय र अभ्यासमा सैद्धान्तिक निष्ठाको प्रभाव देखिँदैन। त्यसो त गएको महाधिवेशनमा भीमबहादुर तामाङले पाएको भोटले नै कांग्रेसमा निष्ठाको मूल्य कति छ भन्ने जनाउ दिएकै हो। तैपनि, गाउँका कुनाकाप्चादेखि सहरका गल्लीहरूमा हजारौँ निष्ठावान कांग्रेसजन अझै बाँचेकैले सिद्धान्त निष्ठाको चर्चा गरेको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कहलिएका विचारकदेखि गनिएका बाहुबलीसम्म चुनिएका छन्। अचम्म, अहिले बीपीले सशस्त्र विद्रोहको आह्वान गर्दा पनि 'देशभित्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलन' गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्ने नेताहरूलाई लठैतहरूले हाँकेका छन्। समय साँच्चै बलवान् हुँदोरहेछ।
शिव पौडेलको हत्यापछि नेपाली कांग्रेस बाहुबलीको कब्जामा रहेको स्पष्ट देखिएको छ। भनिन्छ, धेरै नेता बन्दको पक्षमा थिएनन्। केहीले त सार्वजनिकरूपमै उनीहरू बन्दका विरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन्। तैपनि, पार्टीले बन्द गर्ने निर्णय गरेरै छाड्यो। कांग्रेसका कार्यकर्ताले कम्युनिस्टकै शैलीमा तोडफोड गरे। मधेसीकै शैलीमा माग राखे। व्यवहारमा पटक्कै फरक देखिएन। मृत्युदण्ड हुनसक्ने अभियोग लागेका बेलामा पनि बीपीले मुद्दा फिर्ता लिन भनेका थिएनन्। अदालतमा चलेको मुद्दा फैसला हुन नदिएर फिर्ता गराउन आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार त पक्कै होइन। बाहुबलीहरूले मात्र यस्तो माग गर्न सुहाउँछ। किनभने, विधिको शासनमा उनीहरूको विश्वास र हित जो हुँदैन।
बाहुबली गिरोहका लागि बन्द प्रभाव बढाउने मौका हुनेरहेछ। बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन हिंसाको सहारा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा छ। आतंकका कारण हुने बन्दको 'सफलता' जनसमर्थनको कसी हुनसत्तै्कन। कांग्रेसले कम्तीमा लोकतान्त्रिक आचरण अपनाउनुपर्थ्यो। अरू, अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट त यसै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नै मिल्दैन। कम्युनिस्ट वा जाति र क्षेत्रको राजनीति गर्नेहरू उदार लोकतन्त्रवादी हुँदैनन्। उनीहरू सिद्धान्ततः अधिनायकवादी हुन्छन्। कांग्रेस पनि उनीहरूकै पछि लाग्यो। संगत गुनको फल!
आन्दोलन बाहुबली गिरोहका निम्ति तागत देखाउने, नेतालाई धम्क्याउने र कमाउने मौका पनि हुन्छ। जति धेरै बल चाहिन्छ बाहुबलीको महत्व उति नै बढ्छ। आन्दोलनका नाममा नेता र जनता दुवैलाई धम्क्याएर पैसा उठाउने गरिएको हुन्छ। सायद, शिव पौडेल हत्या प्रकरणमा आन्दोलन चर्काउन दबाब दिनेहरूको स्वार्थ पनि त्यस्तै थियो कि? किसुनजी काठमाडौं कांग्रेसका एक जना कार्यकर्तालाई देखाएर बेलाबखत ठट्टा गर्थे - 'हामीले एउटा आन्दोलन गरिदियौँ भने उहाँको घर पनि एक तला माथि उठ्छ।' जेहोस्, नेपाली कांग्रेस अहिले निष्ठा, सिद्धान्त, विवेक र सुझबुझले सञ्चालित हुने राजनीतिक दल नभएर बाहुबलीको बन्धकमा परेको संगठनजस्तो देखिएको छ।
कांग्रेस गान्धीवादी त हैन तर ...
पक्कै पनि नेपाली कांग्रेस गान्धीवादी दल हैन। यसको स्थापना नै सशस्त्र संघर्ष गरेर राणाहरूको जहानिया हुकुमी शासनबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन भएको हो। यसले तीन पटक त सशस्त्र संघर्षै गरेको छ। संसारमा नेपाली कांग्रेसले जति आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरू बिरलै होलान्। हुनत, २०३३ पछि कांग्रेसले विधिवत् सशस्त्र संघर्षको नीति छाडिसकेको भए पनि यसलाई गान्धीवादी दल भन्न मिल्दैन। कांग्रेसले बम पनि हानेको हो। बन्दुक पनि बोकेकै हो। यसैका आधारमा हिंसात्मक अतीत भएका अरू दल र कांग्रेसबीच केही फरक छैन भन्नु भने विवेकहीन कुतर्क हो। कांग्रेसले बम हाने पनि निरंकुश सत्ताको प्रतीक राजालाई नै हानेको थियो। घर भत्काए पनि राणा शासनको प्रतिनिधि बडाहाकिमकै सरकारी कार्यालय भत्काएको थियो। विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई कक्षाबाहिर निकालेर विभत्सरूपमा काटेर मार्नु वा साँझ खाना खाइरहेको निहत्था युवकको मुखमा गाँस भएकै बेला घाँटी रेट्नु र सुरक्षा घेरामा रहेको राजामाथि बम हान्नुलाई उस्तै देख्ने कि 'समदर्शी' महापण्डित हुन्, नभए विवेकहीन दुराग्रही हुन्। यी दुवैलाई उत्तर दिनुको अर्थ हुँदैन। किन्तु, गान्धीवादी नभए पनि कांग्रेस उसका लिखित अभिलेखका आधारमा हिंसावादी दल होइन। यसैले बन्दका क्रममा भएका हिंसा पनि कांग्रेसलाई सुहाउँदो होइन।
शिव पौडेल प्रकरण
शिव पौडेलको हत्यालाई 'गुन्डाहरूको झगडा' मात्र देख्नु पनि बदनियतपूर्ण दुराग्रह हो। शिव भट्टीमा वा जात्रामा मारिएका हैनन्। उनलाई जेलभित्रै मर्ने गरी कुटिएको हो। कुट्नेहरूले सरकारी सुरक्षाकर्मीकै आँखा सामु शिवलाई मर्ने गरेर कुटेका हुन्। बिहान बेलै नभई क्रम मिचेर कुट्नेहरू र कुटिनेलाई राखिएको ढोका खोल्ने र मर्ने गरेर कुट्दा पनि देखेको नदेख्यै गर्ने सरकारी सुरक्षाकर्मीको नियत पक्कै पनि सन्देहपूर्ण छ। यसैले शिवको हत्याको विषय कांग्रेसले उठाउनै पर्थ्यो। किन्तु, कांग्रेसको माग र विधि दुवै उपयुक्त भएन।
शिवमाथि लागेको कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा फैसला गर्ने अधिकार न्यायालयको हो। त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनु विधिको शासनमा हस्तक्षेप हो। विधिको शासन नमान्ने व्यक्ति वा समूह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले यति पनि हेक्का राख्नसकेन। बाबुराम भट्टराई वा विजय गच्छदारहरू त पक्कै खुसी भए। अब उनीहरूले विभिन्न अपराधमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिँदा कांग्रेसले कुन नैतिकताका आधारमा विरोध गर्ने?
अर्कातिर कांग्रेसले बन्द गरेर शिव पौडेलको हत्यामा सरकारलाई अदालत र जनता दुवैबाट अपराधी ठहर गर्नसक्ने अवसर पनि गुमायो। कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाइएका शिव अदालतले निर्दोष ठहर गरेमात्र हत्याको कलंकबाट मुक्त हुन्छन्। दबाबका भरमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर अभियोग पखालिँदैन। यो त शिवमाथि पनि अन्याय हुन्छ। शिवमाथि अभियोग लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मारिने व्यक्तिमाथि पनि अन्याय हुन्छ। यसरी नैतिक र सैद्धान्तिक दुवै दृष्टिमा कांग्रेसका नेताहरू चुकेका छन्।
शिव पौडेल निरंकुश सत्ताविरुद्धको कुनै आन्दोलनमा मारिएका हैनन्। यसैले यनलाई सहिद घोषणा गराउनु वास्तविक सहिदको अपमान गर्नु हो। राम, लक्ष्मणहरू देखि भोगानन्द झा र स्थिरबम मल्लका पंक्तिमा शिवलाई उभ्याउन खोज्दा कांग्रेसकै सबैभन्दा धेरै अपमान हुन्छ। शिवमात्र हैन पछिल्ला दिनहरूमा घोषणा गरिएका अधिकांश व्यक्ति सहिदको कोटीमा पर्दैनन्। सहिदप्रति त श्रद्धा पो जाग्नुपर्छ। निरंकुश सत्ताको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्दा मारिएकाबाहेक अरू सहिद हैनन्। बन्दुक बोकेर मुठभेडमा मारिने 'बहादुर ' मानिएलान् तर ती पनि सहिद त हैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेसले यसमा पनि वुद्धि पुर्‍याएन। शिव पौडेललाई सहिद नमान्दैमा उनले पार्टीका लागि योगदान गरेका छन् भने कम हुने होइन तर सहिद सबैको साझा र श्रद्धाको पात्र हुनुपर्छ। जसरी, माओवादी वा मधेसवादीले घोषणा गरेका अधिकांश व्यक्ति सहिद मानिन सत्तै्कनन् त्यही आधारमा शिवले पनि त्यो स्थान पाउन सत्तै्कनन्। बलका भरमा सम्मान दिलाउन खोज्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो।
वुद्धि पुगेको भए 
बन्द र तोडफोड गर्नुको साटो देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ताले प्रदर्शन, जनसभा र सत्याग्रह गरेर घटनालाई जनसमक्ष पुर्‍याएका भए त्यसबाट जनताको आक्रोश हैन समर्थन बढ्ने थियो। बन्द गर्दाजति परिश्रम गरे पक्कै पुग्थ्यो। यस्तै, शिवको मुद्दा फिर्ता र सहिद घोषणाजस्ता अनुचित मागको साटो देशभरका जेलको सुरक्षा, निष्पक्ष जाँच र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको भए कांग्रेसहरूको नैतिक शक्ति बढ्थ्यो। सबैले स्याबास भन्थे। नेताहरूको साख र सम्मान दुवै बढ्थ्यो।
बीपीले सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताले गरेका कामकाजको नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए। अहिलेका नेताहरूले उनको सिको गरेर बन्दका क्रममा भएको क्षति र असुविधाका लागि जनतासँग माफी माग्ने आँट गर्लान्? नैतिक बल नभएका नेता हुनाले यिनले त्यस्तो आँट गर्लान् भन्ने चाहिँ लाग्दैन।
नियतिलाई सायद यस्ता मन्जुर पनि छैन। यसैले त कांग्रेसका नेताहरू कठै! भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका होलान्।

Saturday, December 17, 2011

अब के गर्ने रे !


अगिल्लो साता लाजिम्पाटमा रुट नं ५ को माइक्रोबस चडेर सुन्धारा आउँदा बाटाभर एकजना भलाद्मी टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै थिए। सुरुमा त उनका कुरामा मैले ध्यानै दिइन। लैनचौर आइपुगेपछि हनुमान ढोकामा थनाएको प्रसंग सुनेर कान ठाडा भए। उनले लैनचौरबाट भद्रकालीसम्म आइपुग्दा मोबाइलमा गरेको कुराकानी र बिलौनाको सारांश :  
उनको मूल घर काठमाडौंबाहिर पहाडमा सानो गाउँले बजारमा हुनुपर्छ। भारतीय सेनाबाट पेन्सनमा आउँदा उनी  ४० वर्ष जतिका थिए होलान्। घरमा पत्नी र दुई बहिनी छोरी थिए। गाउँमा आएपछि उनले खाडीमा काम पाइने र राम्रै कमाइ हुने थाहा पाए। खेतीपाती गरेर गाउँमा बस्न मन थिएन। पेन्सनमात्रले राम्ररी गुजाहा नचल्ने भएपछि खाडीतिर जाने सल्लाह गरे। पत्नी छोरीहरुलाई पढाउन उनीहरुलाई लिएर काठमाडौं बस्ने भइन्। काठमाडौंमा डेरा खोजेर र छोरीहरुलाई स्कुलमा भर्ना गरेर उनी खाडीतिर उँडे। ठुली १० मा र सानी ६ मा पढ्दैथिए। खाडीमा सुरक्षा गार्डकै काम पाए। महिनैपिच्छे पत्नीका नाममा पैसा पठाउन थाले।
अर्को वर्ष ठुलीले एसएलसी पास गरी। उनलाई निकै रमाइलो लाग्यो। नर्सिङ पढ्नका लागि पैसा पुगेन भनेकाले सरसपाट गरेर दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ट पठाइदिए। सातैपिच्छे फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो। वर्षदिन जति काठमाडौबाट फोन जान्थ्यो र उनले उताबाट गर्थे। बिस्तारै फोन १५ दिनजतिमा हुन थाल्यो र उनले गरेमात्र सम्पर्क हुन्थ्यो। पछि त उनले फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन गाह्रो हुँदै गयो। एक दिन त मोबाइल नम्बर नै नमिलेको सन्देश सुनियो। हरायो वा बिग्य्रो होला भन्ने ठाने। पैसा पठाउँदै गए।
गएको अढाइ वर्षतिर अचानक एक दिन कान्छी छोरी सिकिस्त बिरामी भई अप्रेसन गर्न पैसा चाहियो भनेर फोन आयो। उनले खोजमेल गरेर लाख रुपियाँ पठाए। आफू पनि आउँछु भने। पत्नीले आत्तिन पर्दैन भनिन्। तीन वर्ष पुगेपछि आए हुन्छ भनिन्। त्यसपछि घरसँग सम्पर्क भएन। छोरीको अप्रेसनबारे पनि थाहा पाएनन्। मन आत्तिए पनि उनी छोरीहरूको पढाइ र उपचारका लागि पठाएको पैसा तिर्न पुग्नेजति कमाएरमात्र जाने अठोट गरेर बसे।
अन्ततः उनी फर्कने दिन पनि आयो। फोन सम्पर्क नभएकाले विमानस्थलमा उनलाई लिन कोही आएनन्। ट्याक्सी लिएर डेरामा पुगे। उनलाई देखेपछि पनि पत्नीको अनुहार उज्यालो भएन। छोरी पनि घरमा थिएनन्। पत्नीले उनलाई ठुली छोरीले प्रेम विवाह गरेकी र सानीलाई छात्रावासमा राखेको खबर दिइन्। उनी थाकेका थिए। सुते। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा उनकी पत्नी थिइनन्। किनमेल गर्न गएकी होली भनेर पर्खेछन्। तर, उनी दिनभर आइनन्। साँझ, घरबेटीले त्यहाँ एउटा गुन्डाजस्तो केटो आउने गरेको सुटुक्क सुनाए। बल्ल, उनले रहस्य बुझ्न थाले। छोरी भेट्न स्कुलमा गए। सानी बिरामी भएकै हैन रहेछ। उनी रन्थनिएर पत्नीको माइत र आफन्तहरूकहाँ सबैतिर खोजखबर गरे। कतै नभेटेपछि प्रहरीलाई खोजतलास गरिपाउन निवेदन दिएछन्। ठुली छोरीसँग भेट भएपछि उसले आमाको चर्तीकला सहन नसकेपछि आफूलाई माया गर्ने केटासँग घरजम गरेको भनिछ। दसैँमा छोरीजुवाइँलाई टीकाटाला गरेछन्। स्कुलको शुल्क तिरेको रहेनछ। त्यो तिरेछन् र सानी छोरीलाई छात्रावासमै राख्ने व्यवस्था मिलाएछन्। अनि प्रहरीकोमा धाउन थालेछन्।
प्रहरीले उनलाई एक दिन हनुमान ढोका बोलायो। उनकी पत्नी फेला परिछन्। म तिमीसँग बस्दिन त्यसैले छाडेर हिँडेको भनिन् रे। अनि पैसाका बारेमा सोध्दा केही जबाफै दिइनन् रे। प्रहरीलाई पत्नीले बताएअनुसार उनको प्रेमीले धोका दियो रे। छोरीको पढाइ र अप्रेसनका लागि खर्च माग्न पनि उसैले सिकाएको हो रे। त्यो पैसा लिएर दुई जना कतै गई सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा चलाउने उनीहरूको सल्लाह रहेछ। पैसा आउनेबित्तिकै उनले उसैलाई राख्न दिएकी रहिछन्। उनैका नाममा बैंकमा जम्मा गरेको रहेछ। 'तिमी एटीएम कार्ड चलाउन जान्दिनौ' भनेर उसैले राखेको थियो रे। तीन लाख रुपियाँ बैंकका जम्मा भएको केही दिनपछि प्रेमीसँग उनको भेटघाटै भएको छैन रे। पछि बैंकमा गएर बुझ्दा त खातामा दुई हजार रुपियाँमात्र रहेछ रे। पति आएपछि उनी उसैलाई भेट्न भनेर घरबाट निस्केकी रे। उनको पेटमा उसको गर्भ छ रे।
फोन सुनिरहेको व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर ती बिचरा लाहुरे भाइले सोधे :  ' सर ! अब म के गरौँ? ' उनी भद्रकालीमा ओर्ले। उनलाई ती सरले के सल्लाह दिए मैले सुन्न पाइन।

Friday, December 9, 2011

'मोर इक्वेल्स'को ताबेदारी!


संवैधानिक परिषद् बाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई तत्काल हटाउने माग गरेर नेपाली समाजका केही 'स्वनामधन्य' महानुभावहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन्। त्यसरी ज्ञापनपत्र दिनेमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका 'प्रियपात्र'हरूकै बाहुल्य रहेछ। उनका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालदेखि 'अघोषित' सल्लाहकार सूर्यनाथ उपध्याय र भोजराज पोखरेल पनि ज्ञापनपत्र दिनेमा रहेछन्। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नामहरू सिफारिस गर्छ। यसैले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेखमा रहेका गुप्तालाई परिषद्मा रहन दिनुनहुने खनालहरूको तर्क रहेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई 'भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता'मा 'प्रतिबद्ध' रहेकाले उनलाई गुप्ताको उपस्थितिले अप्ठेरो नपरोस् भनेर शुभेच्छुकहरूले सुझाव दिएका रहेछन्। 

समाजमा गन्यमान्यको हैसियत बनाएका, पढेलेखेका, राज्यको ढुकुटीबाट निवृत्तिभरण पाउने र सरकारको उच्च ओहोदामा नियुक्त भइसकेका विशिष्ठ नागरिकले शासन प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध औला ठड्याउनु राम्रो हो। यसैले मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा गुप्तालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको चिन्तालाई अन्यथा अर्थमा लिनु मनासिब नहोला। किन्तु, तिनको चिन्तामा जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'मा शासक सुँगुरहरूले उनीहरूलेमात्र स्याउ खान हुने तर्क दिएर अरू पशुलाई दिएको उत्तरजस्तै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारीको गन्ध आएको छ। यसैले यति महान् हस्तीहरूको नियतमा पनि शंका लागेको हो।
गुप्ताविरुद्ध त मुद्दा चल्दैछ। कसुर साबित नभएसम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ। किन्तु, प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रियपात्र मानिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। तर, ढुंगेल अहिले कैदमा छैनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसैले कानुनतः ढुंगेल अपराधी नै हुन् र विधिको शासन भएको मुलुकमा भए ढुंगेल संसद्को बैठकमा हैन कारागारमा हुनुपर्थ्यो। माओवादीको शासन भएकाले अदालतले अपराधी ठहर गरे पनि प्रहरीले पक्रने आँट गर्दैन। यसैले ढुंगेल ढुक्कैसँग बसेका छन्। यसरी अपराधीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित अवश्य पनि होइन। यस्तो प्रवृत्तिले बाबुराम भट्टराई इतिहासमा सधैँका लागि कलंकित भएका छन्। रामेश्वर खनाल, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेललगायतका भट्टराईका शुभेच्छुकहरूलाई यसमा भने पटक्कै चिन्ता लागेनछ। नत्र त, झारा टार्नै भने पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई यसरी काँध थाप्न हुँदैन भनेर सल्लाह दिन्थे होलान्। समाजप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा पनि बोल्थे होलान्। अहिलेसम्म यिनले ढुंगेलका बारेमा केही बोलेको सुनिएको छैन।
ल भैगो! ढुंगेललाई माफी नदिलाए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्ने धम्की आफ्ना 'आदर्शपुरुष' बाबुराम भट्टराईले दिइसकेकाले बोल्न अप्ठेरो पर्‍यो होला। किन्तु, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउँदा पनि यिनीहरू बोलेको सुनिएन। प्रहरीले हत्याको योजनाकार ठहर गरेर मुद्दा चलाउन लागेको प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उपाध्याय, खनाल, पोखरेल कसैको बक फुटेन। अहिले सूर्य दोङ मन्त्री नै छन् क्यारे। उनमाथि पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीको रेकर्डमा त दोङ फरार छन् रे। देशको मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता व्यक्तिहरू हुनु उचित त पक्कै होइन होला। तर, यी कसैका बारेमा पनि यिनीहरू बोलेका छैनन्। के यो 'मोर इक्वेलस्'को ताबेदारी भएन?
गुप्ता र उपाध्यायको वैरभाव पुरानै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा गुप्ताले उपाध्यायको विरोध गरेका थिए रे। त्यही इबी साँध्न गुप्तामाथि मुद्दा चलाइयो रे। अहिले पनि सूर्यनाथ उपाध्याय गुप्ताका पछि लागेको देख्दा त त्यो मुद्दा कतै प्रतिशोध त थिएन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ। आफूले 'बदनाम' गरेर सिध्याउन खोजेको व्यक्तिले सेखी गरेको सहन नसक्नु मानवोचित कमजोरी हो। यसैले उपाध्याय वा गुप्ता एकअर्काका विरुद्ध लाग्नु कुनै आश्चर्य भएन। यत्ति हो, सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा घटना हैन अनुहार बढी हेरिएको थियो भन्ने आरोप झन्झन् पुष्टि भइरहेको छ। उपाध्यायकै पालामा अख्तियारमा काम गरेका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेका शब्द सापटी लिँदा उनीमाथि 'सेलेक्टिभ' भएको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालको मूल्यांकन यस लेखको विषय होइन। यसैले विस्तारमा जानु आवश्यक भएन। यत्ति हो, पहिलेदेखि नै इबी रहेका व्यक्तिले नैतिक प्रश्न उठाउँदा अलि कुरीकुरी लाग्ने चाहिँ रहेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खनालको संलग्नताले कतै यो ञापनपत्र दिन गुप्ताको सेखी झार्नका लागि भट्टराईले नै लगाएका त हैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गुप्ताले धम्की दिने र घुर्की लाउने जो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मिति सकिएको संकेत पो पाएर हो कि? जाँदाजाँदै, गुप्ताजस्ता 'बदनाम' व्यक्तिलाई कारबाही गरेको देखाएर 'स्वच्छ छवि' कायम गर्ने उनको रणनीतिअन्तर्गत यो प्रहसन मञ्चन गरिएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने देखिन्छ। काठमाडौंका गल्लीहरूमा नाम चलाउन र समर्थन कमाउन भारतको चर्को विरोध गर्नुपर्छ। अब त्यो उपाय अपनाउन भट्टराईलाई अप्ठेरै लाग्ला। लाज पचाएर उनले प्रयास गरे भने पनि दुनिया हास्छ। अरू केही नभए गुप्तालाई कारबाही गरेरै सही नाक त जोगाउँ्क भन्ने लागेर उनले आफ्ना सल्लाहकारलाई संकेत गरे कि? सत्य नहुनसक्छ, तर सन्देह गर्ने आधार त छ। बाबुराम र जयप्रकाशहरू यस्तामा मुछिनु वा लाग्नु अनौठो होइन। उनीहरू आआफ्नो स्वार्थमा एक हुन बेरै लाग्दैन। कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुन सजिलो बनाइदिने मधेसी नेतामा गुप्ताको भूमिका अपेक्षाकृत बढी नै छ तर रामेश्वर खनालहरू त्यस खेलमा मिसिन थालेपछि अलि दिक्क लाग्नेरहेछ।
नक्कली भ्याट बिल छपाएर मुलुकका नामी व्यवसायी घरानालेसमेत राजस्व ठगेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल बढी नै चर्चामा आए। कर छल्ने व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रयासमा सहमत नभई राजीनामा दिए भनेर सञ्चार माध्यममा आएपछि त झन् खनाल इमानदार कर्मचारीको उदाहरणै बनेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा त उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित पनि भएका थिए। सञ्चार माध्यमले प्रक्षेपण गरेको उनको छवि हेर्दा मलाई नक्कली लडाकुको पैसा माओवादीले लिएको थाहा पाएपछि अरू कोही नबोले पनि कम्तीमा रामेश्वर खनालले बोल्लान् जस्तो लागेको थियो। अझ राज्यको ढुकुटीमा भएको यति ठुलो घोटालाबारे प्रश्न गर्दा 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दिएपछि त अब खनालले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिने हुन् कि जस्तो लागेको थियो। किनभने, यो त नक्कली भ्याट बिलभन्दा पनि ठुलो 'बदमासी' हो। कर ठग्ने व्यापारीहरू कम्तीमा सरकारमै त छैनन् नि! माओवादी नेताले त सरकारमै बसेर मुलुकलाई ठगे। यसैले नक्कली लडाकु प्रकरण अझ ठुलो अपराध हो। किन्तु, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेलहरू त बोलेनन् नै रामेश्वर खनालसमेत यस प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र खनाल सचिव हुँदा पनि नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा दिइएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्ने पनि हो। राज्यको ढुकुटीबाट शिविरमा हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा रकम निकासा लिएर हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन? त्यो आर्थिक अपराधमा पर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको र हालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला परेकाले उनीहरूमाथि औँला ठडिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको सचिवको पदबाट अवकाश पाएका उपाध्याय, पोखरेल र खनाललाई यस्तो प्रश्न सोध्नु नै मूर्खता होला। तैपनि, अदना नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्दा रहेछन्।
यसैले सोधेको उनीहरूको ज्ञापनपत्र कतै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारी त हैन? हुनत, उनीहरू अब ताबेदार हैन इमानदार भएर बढी खुसी हुनसक्ने थि

Thursday, December 1, 2011

Anarchy




अराजकताले सीमा नाघिसक्यो । मुलुक कहाँ पुगेर खाडलमा पर्ने हो ? आज एमालेको एक जना कार्यकर्तालाइ सरकारी अड्डामा हुलदंगा गर्दा पक्रेपछि बाटामा उनका साथीहरूले ढुंगामुढा गर्न थाले । त्रिचन्द्र कलेज अगाडि जना चारेक केटाहरू नारा लगाउँदै थिए । तिनका तुलनामा प्रहरी तेब्बर थिए । बाटो प्रहरीले नै बन्द गरिदियो । सुन्धारा जाने माइक्रोवालाले निहुँ पाए । जमलबाटै फर्के । पैसा पुरै असुले । केही तस्बिरहरू 

Friday, November 18, 2011

ठगी भन्ने कि नभन्ने?




११ नोभेम्बर, २०११
उपभोक्ताले नबुझी पैसा लिनु नैतिक दृष्टिले उचित पक्कै मानिदैन। व्यापार नैतिक हैन नाफाको दृष्टिबाट

गरिन्छ होला तर कम्तीमा सामान्य व्यावसायिक धर्म पालना हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो नमानिनु पर्ने हो।

एनसेलले पैसा काटेको मेरो अत्यन्त तीतो अनुभव छ। मेरो यस नम्बरमा मैले दसैँपछि मात्रै पनि २००।

रुपियाँ भन्दा बढीको रिचार्ज गरेको छु। म मेरो दैनिक सम्पर्कका लागि एनटीसीकै फोन प्रयोग गर्छु। मैले

प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको सकिएकै हुन्छ। यसैमा जसरी पैसा लाग्ने हो भने त मैले प्रयोग

गर्ने एनटीसीको मासिक खर्च १०००। भन्दा बढी हुनुपर्ने हो  तर धेरै हुँदा पनि भदौमा २३६। र असोजमा त

७३। रुपियाँमात्र छ।  एनसेलमा यी दुई महिनामा गरेको रिचार्जभन्दा यो रकम बढी छैन। आकस्मिक

प्रयोगका लागि मात्र मैले एनसेलको सिम तयार राखेको हो। मैले प्रयोगै नगर्दा पनि पैसा सकिन थालेपछि

त्यो सिमै नचलाउने निधो गरेर रिचार्ज गर्न छाडेको थिएँ। तर, एनसेलबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको यथार्थ

प्रमाणसहित राख्न म अर्को ५०। रुपियाँ खेर फाल्न खोज्दै छु।
१. एनसेलले विज्ञापन गरेको छ रिचार्ज कार्ड किन्दा बढी पैसा नतिर्नु भनेर। तर, गोंगबु आवास

क्षेत्र वरपरबाट मैले ३ वटा बेग्लाबेग्लै पसलबाट दसैपछि ३ पटक कार्ड किन्दा कहीँ पनि ५० मा पाइन। खुद्रा

विकेतासँग ५० रुपियाँ नै लिने हुनाले थप पैसा नलिई दिन नसक्ने व्यापारीले भने। फोनको रिचार्ज कार्ड

किन्न गएको उपभोक्ता दबलफसल गरेर त बस्दैन। मैले पनि एनसेलको विज्ञापनको कुरा उठाएँ तर किनेर

फर्केँ। पछिल्ला कार्ड त झन् यो ब्लग लेख्नैका लागि किनेकाले वित्रे्कतालाई एनसेलको सूचना स्मरण गराएँ।

वित्रे्कताले ५५ घटी ५० रुपिर्याको कार्ड दिन मानेनन्। मैले उनलाई पसलको नाम लेखे हुन्छ त भनेर सोधेँ

पनि। उनले स्वीकृति दिए। सामाखुसी चोक नजिकै आवास क्षेत्र पस्नलाग्दा केशव मोबाइल मर्मत तथा विक्री

केन्द्रबाट ल्याएको सिरियल नंबर १४००४८०००२२६६७७४ को ५० रुपियाँको कार्ड रिचार्ज गर्न ९००१२ मा

शुकबार बिहान ९.५१ एसएमएस पठाएँ। रिचार्ज सफल भएको जनाउ दिने एनसेलको एसएमएस आयो ९.५२

मा। त्यसमा ४९।०२ पैसा ब्यालेन्स भएको सूचना पाएँ। यस क्रममा मेरो ५।९८ पैसा त नोक्सान भइसकेको

थियो।
२. मैले मेरो ९८०८७५५५२२ नंबरको एनसेलको प्री पेड सिम ब्ल्याकबेरी कर्भ सेटमा हालेको छु।

यसैमा हाल्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएको बेला सजिलै हिसाब थाहा पाउनु हो। हेरौँ, एनसेलको

सिममा त्यसै पनि पैसा सकिँदै जान्छ भन्ने मेरो सन्देह कति सही हुन्छ?
३. शुकबार साँझ इमेल अपडेट भएन। रिफ्रेस गर्दा वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले

दियो। अनि ९००११ मा एसएमएस पठाएर ६.५३ मा ब्ल्यालेन्स जाँच्दा ४८।८८ बाँकी देखियो। बीचमा इमेल

अपडेट भएको थियो। त्यसैको १४ पैसा काटिएको हो कि? शनिबार बिहान पनि वर्किङ डाटा कनेक्सन

नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि पुनः ९००११ मा एसएमएस पठाएँ। शनिबार बिहान ४.४० मा पैसा ४२।०४

बाँकी भएको देखाएको छ। बाँकी रु. ६।८४ कता गयो? अचम्म, शनिबार साँझ १७.५८ मा ब्ल्यालेन्स ४८।७५

देखायो तर इन्टरनेट कनेक्सन भने भएन। शनिबार साँझ एउटा एसएमएस पठाएँ। राति  ९.२७ मा ४७। ५१

ब्यालेन्स देखियो। आइतबार बिहान इन्टरनेट कनेक्सन भयो। रिफ्रेस गरेँ।  जम्मा २१ केबी डाटा एक्सचेन्ज

भयो। ब्यालेन्स ५.१५ मा ३१।९५ मात्र बाँकी देखायो। आइतबार बिहान रु १।६४ एउटा कल पनि गरेँ। त्यपछि

९.३१ मा ब्यालेन्स रु ३१।२२ रहेको जनाउ आयो। यो ३१।९५ मा १।६४ घट्दा ३१।२२ हुने हिसाब मैले मरे

बुझन। अर्को कल गरेँ ४१ पैसाको। अनि एउटा एसएमएस गरे। आइतबार बिहान १०.१६ मा ३६।०८ पैसा

ब्यालेन्स देखायो।
सोमबार एउटा कल र एउटा एसएमएस गरे। राति ९.३० मा ब्यालेन्स २६।५६ देखायो।

मंगलबार बिहानसम्ममा २०४ केबी डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। बुधबार बिहान ५.१६ मा ब्यालेन्स १९।१७

देखाएको छ। मंगलबार केही गरेको छैन। डाटा एक्सचेन्ज ३१६ केबी पुगेको देखाएको छ।  बुधबार पनि

इन्टरनेट रिफ्रेस गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। बिहीबार साँझ ब्यालेन्स भने १२।५९ देखाएको छ। इन्टरनेट

नचलेपछि फोन बन्द गरेर खोल्नुपर्‍यो। पछिल्लो पटक १२० डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। अर्थात् कुल ४३६

केबी डाटा र २ वटा कल तथा २ वटा एसएमएस पठाएकोमा ६ दिनमा ३७। रुपियाँ खर्च भयो। ब्यालेन्स हेर्न

९००११ मा पठाएको एसएमएसको त पैसा लाग्दैन होला नि। शुकबार बिहान ब्यालेन्स रु. १०।७६ देखाएको छ।

मैले गरेको कल र इन्टरनेटको खर्च घोषित दरमा रु १०। को हाराहारीमा हुनुपर्छ। अरू रु. ३०। जति कसरी

सकियो मैले थाहा पाउन सकिन। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। मभन्दा पनि नबुझ्ने अरू उपभोक्ता पनि

होलान्। प्रत्येक मेसेजसँगै आउने पीआरबीटीको विज्ञापन मैले सजग भएरै बेवास्ता गर्दै गएँ। कतिले त

बुझ्दैनबुझी ओके बटन थिच्न सक्छन्। सबै सूचना अंग्रेजीमा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता पनि पक्कै

होलान्। तिनलाई नबुझ्ने जानकारी दिएर उनीहरूले थाहै नपाई पैसा लिनु  'ठगी' हो कि होइन? व्यावसायिक

धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले बुझ्दैनन् भन्ने जानेरै यस्तो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अपनाइएको हो  कि एनसेलले यसमा विचारै नगरी अपनाएको रणनीतिको परिणति यस्तो भएको हो ?
जेहोस्, मैले त अभर नपरी अब एनसेल नचलाने विचार गरेको छु । तैपनि यथार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा

बाँकी नै छ ।





Thursday, November 17, 2011

नेपाली आमाको सक्कली रूप


नयाँ सडकमा आज दिउँसो ४.२३ बजे भूगोल पार्कको बाहिर माग्न बसेकी आमा । बाबुरामको चियापानमा आधा कम गरेको भए र उनको जन्तीमण्डलेको संख्या आधा घटाए कम्तीमा यस्ता आमाहरूलाइ सडकबाट उठाएर पाल्ने पैसा त पुग्थ्यो कि ?

Wednesday, November 16, 2011

अत्याचारका मतियार


माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो। 

धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्‍यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्‍यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्‍यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ

Tuesday, October 25, 2011

मेरो सानो साथी

मेरो सिराननिरको झ्यालको भेन्टिलेसनमा यो एक्लो गौँथली पनि बस्दै आएको रहेछ । आज सुटुक्क पोटो त खिचेँ तर तर्स्यो कि भनेर थकथकी लागेको छ ।

Thursday, October 13, 2011


संविधानको भावी स्वरूप

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उत्तर कोरिया पुगेर थुनामा राखिएका पत्रकार द्वय लाउरा किङ र एउना लीलाई छुटाएर ल्याए। लाउरा र एउनालाई छुटाउन क्लिन्टनले उत्तर कोरियालीसाग माफी पनि मागे रे। व्यक्तिप्रति राज्य संवेदनशील र उत्तरदायी भएको उदाहरण हो यो। मूलतः अमेरिकाको संविधानले सुरु गरेको उदार लोकतान्त्रिक संस्कृतिले शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बनाएको हो।
संविधान नेपालमा पनि बन्दैछ। नागरिकका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउँदै छन्। यद्यपि, संविधान सभासद् भने सबै नेपाली नागरिक र सिंगो समाजभन्दा आफ्नो पार्टी, जाति, क्षेत्र र समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा प्रकट भएका छन्। संविधानसम्बन्धी छलफल एकातिर संरचना र दलगत सैद्धान्तिक आग्रहमा केन्द्रित देखिएको छ भने अर्कोतिर जाति, क्षेत्र र समुदायको संकीर्ण स्वार्थले बढी महत्व पाउने लक्षण छ।
नेपालले एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकमै संविधान बनाउन पाएको छ। यो नयाँ शताब्दीलाई बाटो देखाउने मौका हो। यस्तै संविधान निर्माणमा विश्वले अहिलेसम्म गरेको अनुभव, सफलता र विफलताबाट सिक्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अहिलेसम्म कुनै पनि संविधान 'आदर्श' देखिएको छैन। यस्तै सबैजसो राजनीतिक सिद्धान्त प्रयोगपछि विफल नै सिद्ध भएका छन्। यद्यपि, सिद्धान्तको आधार नै नटेकी संविधान बनाउन पनि सकिँदैन। अरूको विफलताबाट सिक्न सकिन्छ तर सफलताको अनुकरण सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिँदैन।
संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)मा स्टालिन र त्रात्स्कीका पक्ष विपक्षमा बहस थालिएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता'का नाममा संसद् र सडक आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्ष कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन बेलायततर्फ उँडेकाछन्। नेपाली कांग्रेसमा त सैद्धान्तिक छलफल हुँदै हुँदैन। कतै पनि सफल नभएको र लगभग अमूर्त 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' वा व्यक्तिलाई राज्यको कमारो बनाउने कल्याणकारी राज्यभन्दा परको सोच कांग्रेसका नेतामा देखिँदैन। नेकपा (एमाले) गणेशलाई उँट बनाइदिन सिपालु पार्टी हो। मधेशवादी भनिएका दलहरूको सिद्धान्त, नीति, रणनीति जे भने पनि मधेशका ठालुको हातबाट सत्ता उम्कन नदिनु हो। यसैले संविधान सभाको कुनै पनि ठूला दलले एक्काइसौँ शताब्दीको संविधानलाई सैद्धान्तिक मार्ग निर्देश गर्नसक्ने देखिँदैन।
भावी राज्य कस्तो हुने हो ? समाजवादका वा कल्याणकारी राज्यका नाममा काम नगर्नेलाई भत्ता दिएर काम गर्नेलाई करको भारी बोकाउने हो कि? कमजोर वर्गलाई न्याय दिने नाममा प्रतिभा र पौरखलाई कुण्ठित पार्ने व्यवस्था अपनाउने हो कि? स्वतन्त्रताका नाममा मानवीय मूल्य, शान्ति, पारिवारिक बन्धन समाप्त पार्ने चरम व्यक्तिवादी संस्कृति हुर्काउने हो कि? वा राज्य, ठालु र पुँजीपति मिलेर विकासका नाममा निमुखालाई चीनमा जस्तै दमन गर्ने, भारतमा जस्तै ठग्ने हो?

आर्थिक चमत्कारको लोभमा प्राकृतिक सन्तुलन भताभुंग बनाएर वातावरणीय विनाशको महंगो मूल्य चुक्ता गर्ने प्रणाली अपनाउने हो कि ? श्रम र उत्पादन पद्धति कस्तो हुने हो ? श्रमिकको अधिकार र उद्योगको हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? बजारमा हस्तक्षेप नगरी सामान्य उपभोक्ताको हित रक्षा कसरी गर्ने ? राज्यले अनुदान मल र बीउमा दिने कि उत्पादित खाद्यान्न किन्न वा पशु र बालीको बिमा गर्न दिने ? वितरण प्रणालीमा सरकारले कति हस्तक्षेप गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, खाद्य आपूर्तिको नियमन मात्र गर्ने कि राज्यले जिम्मा नै लिने हो ?

आरक्षण कुनै जातिको पनि उन्नतिका लागि सही उपाय हैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। बलियामाथि अन्याय नगरी कमजोरको रक्षा कसरी गर्ने ? शिक्षामा आरक्षण अपनाउँदा प्रतिभा हुनेले पढ्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुने रहेछ। उच्च शिक्षा पाउन बाबुको जात वा धन हैन विद्यार्थीको प्रतिभालाई निर्णायक कसरी बनाउने ?
राष्ट्रिय अखण्डताका नाममा कस्मिर वा तिब्बतमा जस्तो पराइ शासन थोपर्न र दमन गर्न नपाइने संविधान कसरी बनाउने ? कुनै नेताको सनकमा राज्यलाई टुक्य्राउन खोजियो भने के गर्ने ? यस्तो अवस्था आउन नदिने उपाय संविधानमा कसरी राख्ने ? केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलन र समन्वय कसरी कायम गर्ने ? केन्द्र र सिंगो राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने कि प्रभावकारी तुल्याउने ?
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारको भागबन्डाको त चर्चा भएको छ तर प्रकृतिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने कि नदिने ? इक्वेडोरको संविधानमा प्रकृतिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकले त झन् दिनुपर्ने हो कि ?
प्रकृतिले जुलुस निकाल्दैन। प्राकृतिक स्रोतको दोहन नगरी विकासको गति अगाडि बढाउन पनि सकिन्न। तर सन्तुलन त कायम गर्नैपर्छ। नत्र चीन, भारत वा ब्राजिलको नियति दोहोरिन सक्छ। अहिले उपभोगमा मात्र जोड दिने हो भने भविष्यमा यही पुस्ताले समेत सास्ती पाउन सक्छ।
संघीय शासन व्यवस्थाको जति धेरै चर्चा भएको छ त्यसको मर्मलाई उत्तिकै उपेक्षा गरिएको छ। मधेशी नेताहरूको शासनमा पहाडिया प्रभुत्व नहोस् भन्ने ध्येय र ध्याउन्ना मात्रै देखिएको छ। अनि पहाडिया प्रभुत्व भएका दलका नेताहरू मधेशको जनसांख्यिक बहुमत सिंगो राष्ट्रको शासनमा निणर्ँयक नहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छन्। मधेशी जनताको हित र त्यहाँको विकासलाई कसैले केन्द्रमा राखेको छैन। हिमाल र पहाड मिसाएर मात्र मधेशलाई अखण्ड राख्न सकिन्छ भन्ने सोच जति मूर्खतापूर्ण छ, मेची र महाकालीका मधेशीलाई एउटै प्रान्त वा प्रदेशमा राखेर संघीयताको मर्म पूरा हुन्छ भन्ने हठ पनि त्यत्तिकै गलत छ। जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन संघीयतामा जानुपर्ने हो। सिराहाका चमारले सिनु नफालेबापत बहिष्कृत हुनुपर्ने निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न संघीयता चाहिएको हो। यसका लागि कस्तो संरचना र सिद्धान्त अपनाउने हो ?
राज्यले हस्तक्षेप केमा गर्ने केमा नगर्ने ? कति गर्ने ? किन गर्ने ? सरकार, राज्य र व्यक्तिबीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने ? कसरी सल्टाउने ? न्याय खोज्न बाटो थुन्नैपर्ने अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने ? सुख र खुसीमध्ये कुन रोज्ने ? दुवै पाउन गाह्रो जो हुन्छ।
यस्ता प्रश्नमा संविधान सभामा छलफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
यस्ता प्रश्नको उदार लोकतान्त्रिक उत्तर खोज्ने प्रयास अर्को पटक गर्नेछु।

आज अक्टोबर १३ का दिन बिहानै छतबाट देखिएका पश्चिम र पूर्वका दुइ दृश्य । डाँडाको जुन र उदाउँदो आक्रामक घाम । जीवन यही न हो ,


Wednesday, October 12, 2011

प्रचार पाखण्ड कि जागरण अभियान?


ढंग पुगेन भने सञ्चार कर्म 'बुमर्‍याङ' हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाइएको प्रचार अभियान पनि अहिले त्यस्तै हुन पुगेको देखिएको छ। लाग्छ, 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नाराले चेतना हैन घृणा बढायो। यो नारा सुन्दा मनमा एक तमासको जुगुप्सा उत्पन्न हुन्छ। सायद, यसैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरूले पनि यो नारालाई पचाउन नसकेका हुन्। जुगुप्सा उत्पन्न गराउने भएकैले यो नारा प्रत्युत्पादक बन्नपुगेको हो। 
समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा भएकाहरूबीच यस नाराले दूरी बढाएको छ। नाराको विरोध गर्दा अभियान स्वयंका विरुद्ध पनि कटाक्ष र उपहास गरिएको छ। नाराका प्रतिरक्षा गर्नेहरूमा पनि संयम र आलोचना सहने शक्ति देखिएन। लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन सकेमात्र सफलतापूर्वक जनचेतना जगाउन सकिन्छ। नेपाली समाज र सञ्चार माध्यममै पनि लोकतन्त्र संस्कार बनिसकेको छैन। यसैले आलोचना सहने शक्ति पनि कमजोर छ। तैपनि, 'कीरा परोस्' भन्नेहरू र त्यसलाई 'अमानवीय' ठान्ने दुवै थरीको नियतमा शंका गर्नु आवश्यक छैन।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक लोकतन्त्रबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि समाज जति लोकतान्त्रिक र उदार हुन्छ भ्रष्टाचार उति नै कम हुन्छ भन्ने सिद्ध गरेको छ। चीनलगायत केही मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ तर, त्यहाँको शासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार कम भएको छैन। सन् २००१ मा जर्मनीको गुमसबाखमा 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रणनीति'सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी भएको थिएँ। एसिया, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका केही देशका न्यायाधीश, सांसद, प्राध्यापक, प्रशासक र पत्रकारहरू सहभागी भएको त्यस कार्यशालाको निचोड थियो - राजनीतिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता बढाउन सकेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय कानुन र संयन्त्र आवश्यक हुन्छ तर सन्तुलन र पारदर्शिता कायम भएन भने तिनले उल्टै भ्रष्टाचार बढाउँछन्। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत एवं दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् तर तिनैको 'मिलेमतो'ले भ्रष्टाचार बढाउन पनि सक्छ। त्यस कार्यशालामा प्रस्तुत टर्की र इजिप्टको घटना विवरण अझै सम्झना छ। टर्कीमा ठूला अखबार केही व्यापारी घरानाको नियन्त्रणमा रहेछन्। उनीहरू सामान्यतः प्रतिस्पर्धी देखिए पनि समान स्वार्थमा एक हुँदारहेछन्। सरकार हल्लाउन सक्ने भएकाले तिनले यदाकदा 'ब्ल्याकमेल' गर्दा रहेछन्। अखबार चलाउने घरानाको व्यापारिक स्वार्थमा सरकारले छुने आँटै गर्दैन। यसैले भ्रष्टाचारका विषय पनि उनीहरूको स्वार्थसिद्ध हुने भएमात्र प्रकाशमा आउँछन्। अर्थात्, सञ्चार माध्यमको प्रयोग भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि पनि हुन्छ।इजिप्टमा होस्नी मुबारको शासन उत्कर्षमा थियो। त्यहाँका एक जना न्यायाधीशले सरकारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थाका हाकिम र भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको खुलासा गरेका थिए। सरकारले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाउन जागरण अभियान चलाउनका लागि रकम विनियोजित गर्‍यो। त्यसको जिम्मा एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो। गैरसरकारी संस्था हेर्ने मन्त्रालयकै मन्त्रीका आफन्तको संस्थाले त्यो काम पायो। अनि त्यसमा सरकारका मुख्य सचिवकी बुहारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका प्रमुखको छोरा र राष्ट्रपति मुबारकका नजिकका नातेदारलाई आकर्षक तलबसहित नियुक्त गरियो। कागज मिलाएर बजेट खर्च गरियो। सामाजिक संस्थाले राष्ट्रपतिबाट राम्रो काम गरेको सम्मान पनि पायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा परेको उजुरी जाली ठहरियो। अन्ततः त्यो गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध नियामक निकायमा नियुक्त भयो। अर्थात्, सबै मिलेर सजिलै भ्रष्टाचार गरियो। त्यति बेला नेपालमा ललितबहादुर लिम्बुसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेको थिएन। नत्र, बलियो बनाइएका संस्थाहरू स्वयं पारदर्शी र उत्तरदायी नभए भ्रष्टाचारका कारक बन्छन् भन्ने उदाहरण पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुनसक्थ्यो।'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नारा लेखिएको गन्जी लगाएर प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवहरूसमेतले तस्बिर खिचाए। त्यस तस्बिरले उनीहरू कि त 'बादशाहको नयाँ लुगा'का भारदारजस्तै अयोग्य र फटाहा हुन् भन्ने सिद्ध गर्छ नभए त्यो तिनको 'मेरुदण्ड' नभएको प्रमाण हो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वास्वतमै प्रचारलोभी छन्। तिनका बारेमा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। गन्जी लगाउने सचिवहरूले साँच्चै चाहे भने भ्रष्टाचार केही नियन्त्रित हुन्छ तर तिनले गन्जी लगाए पछि पनि स्थितिमा फरक त परेको छैन। तीमध्ये अधिकांशले पञ्चायतकालमै जागिर खाएका होलान्। बिचराहरू, पटकपटकको राजनीतिक हुरीबाट जोगिँदै अगाडि बढे। पढेलेखेका छन्, देशविदेश देखेका छन्। जागिरको शिखरतिर पुगिसके। अब बाँकी दिन सुबिस्तासँग बिताउने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । सबैले काठमाडौंमा आफ्नै घर बनाई पनि सके होलान्। डेरामा बस्ने त बिरलै होलान्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हर्ताकर्ताले 'गन्जी लगाऊ' भनेपछि, प्रधानमन्त्रीले नै गन्जी लगाएर फोटो खिचाएको देखेपछि मनमा जे भए पनि 'यो प्रचार पाखण्ड गर्दिन' भन्ने आँट तिनलाई भएन। नमानौ भ्रष्ट भन्ने पो हुन् कि? अखबारमा फलानोले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा साथ दिएन भन्ने छापिन्छ। टेलिभिजन र रेडियोले त्यही दोहोर्‍याउँछ। नांगा बादशाहका नयाँ अवतारहरूले सजाय दिन पनि के बेर? तिनमा सत्य बोल्ने आँट भएन। कारण, गुमाउन जो केही चाहँदैनन्। हुनत, स्वाभिमान र आत्मबलबाहेक अरू सबै थोक तिनीहरूसँग थियो। टाउको ठाडो पारेको भए आफैँलाई धिक्कार्नुपर्ने थिएन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास पनि निरर्थक हुने लक्षण यसले देखाएको छ।गुमसबाख कार्यशालाको अर्को निचोड थियो - भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका अधिकांश कानुन या त प्रभावहीन भएका थिए नभए तिनको दुरुपयोग भएको थियो। संसारभर कडा कानुन राजनीतिक विरोधी र 'हुकुम' नमान्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने हतियार बनेको देखियो। नेपालको कानुनमा अभियुक्तलाई नै प्रमाणको भार भएको प्रसंग सुनाउँदा त्यस सबैले 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत' भने। हुन पनि अहिलेको कानुन र संयन्त्र बढी नै निरंकुश छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारका प्रमुखले चाहेमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै ऊ सार्वजनिक पदमा भए निलम्बित हुन्छ। विडम्बना, ऊ निर्दोष प्रमाणित भए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैन। व्यक्तिलाई मानसिक, शारीरिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याउने राज्यको अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्दैन। सुडान काण्डमा मुद्दा चलाइएका प्रहरी अधिकारीको जीवन र वृत्तिमा परेको प्रतिकूल प्रभाव यसको ताजा उदाहरण हो। तिनीहरू सबै त पक्कै दोषी छैनन् होला। यही निरंकुश कानुनका आडमा अख्तियारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थुप्रै घटना सुनिएका छन्। यसमा सर्वोच्च अदालतले नै बोलिसकेको छ।भ्रष्टाचारसम्बन्धी बुझाइ र व्यवहारमै स्पष्टता नभएपछि नियन्त्रण हुने सम्भावनै हुँदैन। पार्टीका निम्ति लिएको अवैध पैसा भ्रष्टाचार नहुने सोच सबै राजनीतिक दलका नेतामा छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको मूल जड यही हो। अर्को, अहिलेको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सदाचार र नैतिकताको सम्मान हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः नैतिकता वा सदाचारजस्ता 'अभौतिक' विषयलाई बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन ठान्छन्। त्यस अवस्थामा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिने प्रदर्शनहरू खोक्रो पाखण्ड सिबाय केही हुनसत्तै्कनन्। कानुन र न्याय समानार्थी र समानधर्मी हैनन्। कानुनले कमजोरलाई सतायो भने त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन। अहिले त कर्मचारी वा अरू सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले रामै्रसँग कमाएको वा राम्ररी हिसाब नराखिएको पैतृक सम्पत्ति पनि लुकाउनुपर्ने अवस्था छ। नत्र, जोरीपारी लागे भने इज्जत र सम्पत्ति दुवै जान्छ। यस्तो निरंकुश कानुनले सदाचार बढाउँदैन। भ्रष्टाचारको काट सदाचारको प्रबर्धन हो। व्यक्तिलाई तर्साएर तह लगाउने रणनीति मध्ययुगीन अनुदार सोचको उपज हो।सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि प्रचारको विषय बनाउन चाहन्छ। अहिले सरकारले सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाएर हैन मन्त्रालयपिच्छे भ्रष्टाचार डेस्क बनाएर देखाउन खोजेको समाचार आएको छ। यस्तो डेस्कले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनेछैन। बरु, प्रमाण मेटाउने, ढाकछोप गर्ने र कागजपत्र सच्याउने काम हुनेछ। सबै कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र त्यस्तो काम व्यावसायिक लेखापरीक्षकलाई दिने हो भने बेरुजु देखिनेछैन। त्यस अवस्थामा अनियमितता नहुने भएर हैन अनियमिततालाई मिलाउन र ढाकछोप गर्न सिकाइने भएर। सके त त्यही आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण पनि गराइएला। मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँका सचिव र मन्त्रीको समेत संलग्नता हुन्छ। सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्यही सचिवले भर्ने हो। सचिवले कार्यसम्पादन बिगारिदिएकाले जिन्दगीभर सचिव हुन नपाएका अभागीहरूको अवस्था कुन सहसचिवले बिर्सेला र? त्यस अवस्थामा बिचरा सहसचिवले के गर्ला? यस्तो उपायले भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संस्थाहरू कमजोरमात्र हुने हुन्। 
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत र चेतना जगाउनु आवश्यक छ तर अमूर्त बनाउने प्रयासले उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय हुन्छ। अहिले संविधान निर्माणको बेला छ। राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनैपर्ने प्रावधान संवैधानिक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जग बस्नेछ। यस्तै, पार्टी र उम्मेदवारको चुनाव खर्च पारदर्शी बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास केही सफल हुनेछ। नेपाली समाजमा अवैध कमाइ 'पौरख' ठानिन्छ। त्यो सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय सफल हुन थाल्नेछन्। सार्वजनिक हित वा गोपनीयताका नाममा अर्थमन्त्रालयले भ्याट चोर्ने 'ठुला व्यापारी घराना'को नामावली सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्‍यो। त्यसमा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ पनि जोडिएको छ। कथित ठुला व्यापारिक घरानालाई चिड्याएर उनीहरू सत्तामा बसिरहन सत्तै्कनन्। संविधानमै राज्यको सम्पत्तिका मामिलामा पारदर्शिता अपनाउनैपर्ने प्रावधान राख्नसके भविष्यमा यस्तो अवस्था आउनेछैन। यसैले अहिले चानेचुने भ्रष्टाचारीलाई कीरा पार्ने सराप र त्यसको प्रतिवादमा कटाक्ष गर्नु भन्दा मूल विषयमा जनमत सिर्जना गर्न लाग्नु उचित हुनेछ। नत्र, यो सबै प्रचार पाखण्ड सिद्ध हुनेछ।

Wednesday, October 5, 2011

कम्प्युटरले बिगारेको बानी


कम्प्युटरमा खेल्न एकाग्र मेरो नाति । यो १० वर्षे केटाले नै टीभी र कम्प्युटरमा बढी समय बिताइदिन्छ । के गर्ने होला ?

Monday, October 3, 2011

दृश्य प्रदूषण


त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको भवनमा राखिएको यो होर्डिङ बोर्डले कतै दुर्घटना त गराउँदैन ?

माग्ने पनि पारिवारिक धन्दा


त्रिपुरेश्वरमा माग्न बसेकी यी भारतीय महिलासँग कुराकानी गर्दै उनका आफन्त । हेर्दा माग्नु नै उनीहरूको पेसाजस्तो पो देखियो । यस्तो पेसा बनाउने प्रवृत्तिलाइ निरूत्साहित गर्नुपर्ने हो कि ?

Thursday, September 29, 2011

सप्तरंगी इन्द्रेनी धेरैपछि


नागरिकको कार्यालयबाट बिहीबार अपराह्न ४.५८ बजे देखिएको इन्देनी ।

Wednesday, September 28, 2011

जम्मुबाट आएका मगन्तेहरू



यी वृद्धा र बालिकाहरू जम्मुका हुन् रे । हजुर आमा र नातिनी बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै थिए । अर्को ढोकामा यी दुइ बालिका थिए । एउटै परिवारका जस्ता छन् । यिनलाइ माग्न पठाएर खानेहरूलाइ राज्यले खोजेर सजाय गर्नुपर्ने हैन र?

राज्य नकच्चरो भएपछि ...


यी दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तीहरू बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै । यिनलाइ माग्नुपर्ने बनाउने राज्य हो । उत्तरदायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो नि ।

बदलिएको विश्व

नयाँ सहस्राब्दी शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रताको हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। हुन पनि सोभियत साम्राज्यको पतनसँगै 'शीतयुद्ध' सकिएको थियो। समृद्ध, उदार र लोकतान्त्रिक अमेरिकामात्र विश्व महाशक्तिका रूपमा बाँकी थियो। अल कायदा, तालिबानजस्ता संगठनहरूको फाटफुट नाम सुनिए पनि तिनले संसारकै भाग्य र भविष्यमा ग्रहण लगाउनसक्लान् भन्ने कसैले पत्याएको थिएन। शीतयुद्धताका चर्को स्वरमा 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'को विरोध गर्नेहरू पनि बर्लिनको पर्खाल ढलेको उत्सवमा सामेल हुन थालेका थिए। अमेरिका सबैको सपनाको संसार बन्न पुगेको थियो।
अचानक, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदासम्बद्ध आतंककारीले अमेरिकी वैभवको प्रतीक मानिने न्युयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्रको भवन 'टि्वन टावर' मा हवाइजहाज ठोकाएर ध्वस्त पारिदिए। एकमात्र विश्व महाशक्ति अमेरिकाको शक्तिको प्रतीक मानिने राजधानीस्थित रक्षा मन्त्रालयको भवन 'पेन्टागन'मा पनि त्यही प्रकृतिको आक्रमण भयो। अर्थात्, अमेरिकाको वैभव र शक्ति दुवैमाथि आक्रमण भयो। धेरैले त्यसलाई उदार समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आक्रमण ठाने। अमेरिकालाई माया गर्नेहरू त बढी नै विचलित भए।
आतंककारी समूहले नियोजितरूपमा हवाइजहाज ठोकाएको ठहर भएपछि अमेरिकाले निकै चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो। राष्ट्रपति जर्ज बुसले 'आतंकविरुद्ध युद्ध'को घोषणा गरे। संसारले अमेरिकालाई साथ दियो। आतंकविरुद्ध अपूर्व विश्व एकता देखापर्‍यो। विशेषगरी पश्चिम युरोपले अमेरिकाको गुन तिर्‍यो। अल कायदा र तालिबानको 'आश्रय' मानिएको अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)ले अमेरिकी नेतृत्वमा सैनिक कारबाही गर्‍यो। त्यति बेलासम्म पनि विश्व जनमत अमेरिकाकै पक्षमा थियो। यही समर्थन र सद्भावको सहमा राष्ट्रपति बुसले घोषणा गरे- ' जो हाम्रा पक्षमा छैनन्, उनीहरू हाम्रा विरोधी हुन्।' बुसको त्यही अहंकारले अमेरिकाका साथी घट्न थाले। युद्धमा अमेरिका जितेर पनि हार्न पुग्यो।शीतयुद्धको समाप्तिपछि नै अमेरिकी अहंकार बढेको थियो। संसार 'एक ध्रुवीय' भएको भ्रममा अमेरिकी शासकहरूले आफूलाई विश्वका पहरेदार ठान्न थालेका थिए। त्यस अहंकारले संसारभरमा भित्रभित्रै अमेरिकाविरुद्ध विद्वेषको बीउ रोप्यो। अहंकारको जालोले टालिएका अमेरिकी शासकका आँखा तै पनि खुलेनन्। उनीहरूले अमेरिकाले जे गर्छ त्यही लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने ठान्न थाले। त्यही दम्भले अमेरिकाले जताततै शत्रु जन्मायो। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, खुला समाजजस्ता आफ्नो पहिचान गाँसिएका शाश्वत मूल्यमा पनि अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनायो। अर्थात्, अमेरिकाले आफ्नो धर्म (स्थापनाको सिद्धान्त)को उपेक्षा गर्‍यो। कतै न कतै यही उपेक्षाले आतंककारीको मनोबल उकासेको हुनुपर्छ। अफगानिस्तानमा रुसी हस्तक्षेपविरुद्ध अमेरिकाले पाकिस्तानसमेतको सहयोगमा तालिबान जन्माएको थियो। तालिबानीलाई अमेरिकाले नै प्रशिक्षण, पैसा र प्रविधि दिएको हो। तिनै तालिबानपछि अमेरिकाका परमशत्रु बन्न पुगे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी क्षति तिनैका कारण पुगेको छ।
अमेरिकामाथिको आक्रमणपछि नागरिक स्वतन्त्रतामा, हवाइ यात्रामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा अनुदार पक्षको प्रभाव बढेको छ। यसलाई सभ्यताको द्वन्द्व ठान्ने हो भने उदार मूल्यहरूबाट पछि हट्ने यो प्रयास कट्टरपन्थीको जीत हो। यस व्यवहारले अमेरिकाको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सम्भवतः अलकायदाले पाएको यही हो। त्यस घटनाले उदार मूल्यमा विश्वास गर्ने समाजमा निरीहता, जोखिम र छटपटी उत्पन्न गरेको थियो। त्यसैले अमेरिकामाथि आक्रमण हुँदा संसारको सर्मथन उसले पाएको हो। तर, राष्ट्रपति बुसले त्यस सद्भावलाई विश्वको लाचारी ठाने। यथार्थमा उनको अहंकारकै कारण अमेरिका एक्लिँदै गयो। ग्वान्तानामो बेको जेललाई अमेरिकीले नै कलंक ठानेे। शुभ संकेत चाहिँ के हो भने स्वयं अमेरिकामै कट्टरपन्थीहरू एक्लिए। बाराक हुसेन ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी हुनु कट्टरपन्थी दम्भको पराजय र अस्वीकृतिको अभिव्यक्ति हो।
बुसको सुरु गरेको 'आतंकविरुद्धको युद्ध'मा सुरुमा पश्चिम युरोपले तनमनधनले सहयोग गरेको थियो। हुनत, अहिले पनि नेटो अलकायदा र तालिबानविरुद्धको लडाइँमा संलग्न छ तर युरोपेलीहरू अमेरिकासँग टाडिन खोजेका छन्। अमेरिकी नेतृत्व अब युरोपका लागि स्वीकार्य नरहेको जनाउ उनीहरूले दिइसकेका छन्। मध्यपूर्वको जागरण र विद्रोहमा अमेरिकाभन्दा युरोपले नेतृत्व दिएको छ। लिबियामा भएको हस्तक्षेप फ्रान्सको अगुवाइमा हुनु यसैको संकेत हुनुपर्छ। बर्लिनस्थित अमेरिकी चर्चमा भएको स्मृति सभा युरोपेली जनमानसमा भएको परिवर्तनको झलक हो। आक्रमणलगत्तै २००१ मा त्यहाँ भएको कार्यक्रममा त्यहाँ करिब दुई लाख जना जम्मा भएका थिए भने सम्झना सभामा दुई सय जना जतिमात्रै थिए।

आक्रमणलगत्तै अमेरिकालाई साथ दिने पाकिस्तान अहिले पछुताएको देखिएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वमा नेटोले सैनिक कारबाही गरेपछि तालिबानी र अल कायदाका नेता पाकिस्तान पसे। उनीहरूले आतंक पनि सँगै लिएर आए। फलस्वरूप, अहिले पाकिस्तान 'जेहादी आतंक'बाट सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ। पाकिस्तानी सेना सबैभन्दा बाक्लो उपस्थिति भएकै सहरमा अल कायदाका नेता बिन लादेन मारिए। यसले पाकिस्तानको शासनप्रति अमेरिकामा चरम अविश्वास उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले युद्धपछि वर्षको डेढ खर्ब डलर जति सहायता पाकिस्तानलाई दिएको छ। तैपनि, पाकिस्तानले आफूलाई आतंकबाट सबैभन्दा पीडित मुलुक भन्न र ठान्न थालेको छ। पाकिस्तानको भौगोलिक क्षेत्रभित्रै अमेरिकाले सैनिक कारबाही गर्ने गरेको छ। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको तालिबानीसँगको सम्बन्धका कारण सूचना दिइए चुहिने डरले होला त्यस्ता कारबाहीमा पाकिस्तानलाई सुइँको पनि दिइँदैन। लादेनै मारिँदा पाकिस्तान पनि सरकार र सेनाले थाहा दिइएन। पाकिस्तानको आजको अवस्था हेर्दा 'सार्वभौमसत्ता'कै परिभाषा फेर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। यस्तै, यति धेरै अविश्वास भएपछि मित्रता झन् डरलाग्दो हुनसक्छ।
अल कायदा र तालिबानजस्ता संगठनले जति विध्वंश मच्चाएर पनि अन्ततः हार्नैपर्छ। नत्र, सभ्यता हार्छ। बिन लादेनलगायतका अलकायदाका अगुवा मारिए। मुसलमान विश्वमै अल कायदाको साख १० वर्ष पहिलेभन्दा धेरै गिरेको छ। पश्चिममा उसको समर्थन घटेको छ। प्रविधि र पैसा आउने बाटो साँगुरो भएको छ। अहिले संगठन छितरिएको छ। यसैले झन् खतरनाक भएको छ। तर, विध्वंश गर्नमात्र सक्ने संगठन हुन पुगेको छ। रुसी सैनिकलाई परास्त गरेर मुलुकलाई 'मुक्त' गर्ने तालिबान अब 'जेहादी' भन्दा बढी 'अपराधी' ठानिन्छ। इस्लामी जगतमै पनि कतिपय पहिलेका समर्थक र सहयोगीले सम्बन्ध तोडेका छन्। सायद, अब अल कायदा विश्व स्तरको चुनौती रहेन। ( त्यसो त पहिले पनि थिएन कि?) अरब जागरण र त्यहाँ लोकतन्त्रको खोजी पनि प्रकारान्तरले कट्टरपन्थीहरूको पराजय नै हो।
प्यालेस्टिनी राज्यको विवादमा अमेरिकाले फेरि साथी गुमाउने लक्षण देखिएको छ। प्यालेस्टिनी जनतालाई ओबामाले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सपना देखाएका थिए। अहिले पुरा हुने बेला आउँदा अमेरिकाले निषेधको बाटो रोजेको छ। हुनत, इजरायली र प्यालेस्टिनी नेताहरूले वार्ताबाटै स्वतन्त्रताको समस्या समाधान गरेको भए उत्तम हुनेथियो। अमेरिकाले यसमा बढी नै जोड दिनुपर्थ्यो। सहजीकरणमा अग्रसर हुनुपर्थ्यो। इराक आक्रमणबाट गुमेको अरब जनताको सद्भाव फर्काउन यो सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। यस पटक पनि अमेरिकाले प्यालेस्टिनी राष्ट्रको 'धाई' बन्ने अवसर गुमाउने लक्षण छ। इजरायललाई जसरी नै प्यालेस्टिनलाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन। अमेरिकाले नचाहे पनि ढिलोचाँडो प्यालेस्टिन राज्य त बन्छ। दलगत राजनीतिक लाभहानिका कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको उपेक्षा गर्ने 'रिपब्लिकन रोग'बाट ओबामा पनि मुक्त हुननसक्नु अमेरिका र प्रकारान्तरले संसारकै अर्को दुर्भाग्य हो।
आर्थिक कारणले पनि अब अमेरिकाले 'विश्व प्रहरी'को भूमिका पूरा गर्न सत्तै्कन भन्ने सन्देह धेरैले प्रकट गरेका छन्। सम्भवतः यही बुझेर ओबामाले सुरुका दिनमा राष्ट्रसंघलाई अगाडि सार्ने नीति लिएका थिए। विश्वको बहुध्रुवीय चरित्रलाई स्वीकार गरेर उनले युरोपमा सद्भाव पनि बढाएका थिए। आफ्नो गुण जोगाउन भने उनले प्रयास गरेको देखिएन। यसैले अहिले अमेरिका द्विविधामा देखिएको छ। किन्तु, अझै पनि निकट भविष्यमा अमेरिकाको ठाउँ लिने कोही देखिँदैन। यसो त, अमेरिकाको गन्तव्य पनि धेरैजसो नियतिले तय गर्ने गरेको छ। व्यापारमा रमाउने मुलुकलाई युद्धमा होमिने रहर त नहुनु पर्ने हो तर कर नपरे पनि 'जाइ कटक गर्ने' प्रवृत्ति अमेरिकी चरित्र बनेको देखिएको छ। सन् १९९० पछि अमेरिकाले संसारका सबै महादेशमा सशस्त्र हस्तक्षेप गरेको छ तर झन् एक्लिएको छ। शीतयुद्धपछि संसार बदलिइसकेको छ। चीन आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले निकै शक्तिशाली र आक्रामक बन्दै गएको छ। भारतको उदयले अमेरिका दक्षिण एसिया नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। मध्यपूर्व र अफ्रिकामा लोकतन्त्रको लहर चल्नु सुखद संकेत भए पनि त्यसले अमेरिकालाई चुनौती नै थपेको छ। अब त्यहाँ पनि इजरायलमुखी परम्परागत नीति बदल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ। युरोपसँग अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुवै नयाँरूपमा हुनेछ। विश्वयुद्ध पछिको पुस्ता निर्णायक बन्दै जाँदा युरोप र जापानमा पनि अमेरिकाप्रतिको धारणा बदलिनसक्छ। आश्चर्य, संसार यति बदलिए पनि अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेको चाहिँ देखिएको छैन।
अमेरिकाले आफ्नो धर्म ( स्थापनाको सिद्धान्त) को जहाँ पालना गर्‍यो त्यहाँ उसले जितेको छ। जापान र जर्मनीलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकै हो तर त्यहाँ उसले आफ्नो धर्मको पालना गर्‍यो। अहिले ती दुवै मुलुक अमेरिकाका भरपर्दा साथी र उदार समाजका उदाहरण बनेका छन्। भियतनाम र इराक आक्रमण अमेरिकाको अर्घेल्याइँ थियो। भियतनामबाट त नराम्ररी हारेरै फर्कनु पर्‍यो भने इराकको जित हारभन्दा बढी प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ। अमेरिकाको जग उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता, स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मर्यादाका टिकेको छ। तिनलाई बिर्सेर वा उपेक्षा गरेर अमेरिका अगाडि बढ्न सक्तैन। भनिन्छ, 'धर्मो रक्षति रक्षित'।