Thursday, September 29, 2011

सप्तरंगी इन्द्रेनी धेरैपछि


नागरिकको कार्यालयबाट बिहीबार अपराह्न ४.५८ बजे देखिएको इन्देनी ।

Wednesday, September 28, 2011

जम्मुबाट आएका मगन्तेहरू



यी वृद्धा र बालिकाहरू जम्मुका हुन् रे । हजुर आमा र नातिनी बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै थिए । अर्को ढोकामा यी दुइ बालिका थिए । एउटै परिवारका जस्ता छन् । यिनलाइ माग्न पठाएर खानेहरूलाइ राज्यले खोजेर सजाय गर्नुपर्ने हैन र?

राज्य नकच्चरो भएपछि ...


यी दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तीहरू बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै । यिनलाइ माग्नुपर्ने बनाउने राज्य हो । उत्तरदायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो नि ।

बदलिएको विश्व

नयाँ सहस्राब्दी शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रताको हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। हुन पनि सोभियत साम्राज्यको पतनसँगै 'शीतयुद्ध' सकिएको थियो। समृद्ध, उदार र लोकतान्त्रिक अमेरिकामात्र विश्व महाशक्तिका रूपमा बाँकी थियो। अल कायदा, तालिबानजस्ता संगठनहरूको फाटफुट नाम सुनिए पनि तिनले संसारकै भाग्य र भविष्यमा ग्रहण लगाउनसक्लान् भन्ने कसैले पत्याएको थिएन। शीतयुद्धताका चर्को स्वरमा 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'को विरोध गर्नेहरू पनि बर्लिनको पर्खाल ढलेको उत्सवमा सामेल हुन थालेका थिए। अमेरिका सबैको सपनाको संसार बन्न पुगेको थियो।
अचानक, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदासम्बद्ध आतंककारीले अमेरिकी वैभवको प्रतीक मानिने न्युयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्रको भवन 'टि्वन टावर' मा हवाइजहाज ठोकाएर ध्वस्त पारिदिए। एकमात्र विश्व महाशक्ति अमेरिकाको शक्तिको प्रतीक मानिने राजधानीस्थित रक्षा मन्त्रालयको भवन 'पेन्टागन'मा पनि त्यही प्रकृतिको आक्रमण भयो। अर्थात्, अमेरिकाको वैभव र शक्ति दुवैमाथि आक्रमण भयो। धेरैले त्यसलाई उदार समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आक्रमण ठाने। अमेरिकालाई माया गर्नेहरू त बढी नै विचलित भए।
आतंककारी समूहले नियोजितरूपमा हवाइजहाज ठोकाएको ठहर भएपछि अमेरिकाले निकै चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो। राष्ट्रपति जर्ज बुसले 'आतंकविरुद्ध युद्ध'को घोषणा गरे। संसारले अमेरिकालाई साथ दियो। आतंकविरुद्ध अपूर्व विश्व एकता देखापर्‍यो। विशेषगरी पश्चिम युरोपले अमेरिकाको गुन तिर्‍यो। अल कायदा र तालिबानको 'आश्रय' मानिएको अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)ले अमेरिकी नेतृत्वमा सैनिक कारबाही गर्‍यो। त्यति बेलासम्म पनि विश्व जनमत अमेरिकाकै पक्षमा थियो। यही समर्थन र सद्भावको सहमा राष्ट्रपति बुसले घोषणा गरे- ' जो हाम्रा पक्षमा छैनन्, उनीहरू हाम्रा विरोधी हुन्।' बुसको त्यही अहंकारले अमेरिकाका साथी घट्न थाले। युद्धमा अमेरिका जितेर पनि हार्न पुग्यो।शीतयुद्धको समाप्तिपछि नै अमेरिकी अहंकार बढेको थियो। संसार 'एक ध्रुवीय' भएको भ्रममा अमेरिकी शासकहरूले आफूलाई विश्वका पहरेदार ठान्न थालेका थिए। त्यस अहंकारले संसारभरमा भित्रभित्रै अमेरिकाविरुद्ध विद्वेषको बीउ रोप्यो। अहंकारको जालोले टालिएका अमेरिकी शासकका आँखा तै पनि खुलेनन्। उनीहरूले अमेरिकाले जे गर्छ त्यही लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने ठान्न थाले। त्यही दम्भले अमेरिकाले जताततै शत्रु जन्मायो। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, खुला समाजजस्ता आफ्नो पहिचान गाँसिएका शाश्वत मूल्यमा पनि अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनायो। अर्थात्, अमेरिकाले आफ्नो धर्म (स्थापनाको सिद्धान्त)को उपेक्षा गर्‍यो। कतै न कतै यही उपेक्षाले आतंककारीको मनोबल उकासेको हुनुपर्छ। अफगानिस्तानमा रुसी हस्तक्षेपविरुद्ध अमेरिकाले पाकिस्तानसमेतको सहयोगमा तालिबान जन्माएको थियो। तालिबानीलाई अमेरिकाले नै प्रशिक्षण, पैसा र प्रविधि दिएको हो। तिनै तालिबानपछि अमेरिकाका परमशत्रु बन्न पुगे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी क्षति तिनैका कारण पुगेको छ।
अमेरिकामाथिको आक्रमणपछि नागरिक स्वतन्त्रतामा, हवाइ यात्रामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा अनुदार पक्षको प्रभाव बढेको छ। यसलाई सभ्यताको द्वन्द्व ठान्ने हो भने उदार मूल्यहरूबाट पछि हट्ने यो प्रयास कट्टरपन्थीको जीत हो। यस व्यवहारले अमेरिकाको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सम्भवतः अलकायदाले पाएको यही हो। त्यस घटनाले उदार मूल्यमा विश्वास गर्ने समाजमा निरीहता, जोखिम र छटपटी उत्पन्न गरेको थियो। त्यसैले अमेरिकामाथि आक्रमण हुँदा संसारको सर्मथन उसले पाएको हो। तर, राष्ट्रपति बुसले त्यस सद्भावलाई विश्वको लाचारी ठाने। यथार्थमा उनको अहंकारकै कारण अमेरिका एक्लिँदै गयो। ग्वान्तानामो बेको जेललाई अमेरिकीले नै कलंक ठानेे। शुभ संकेत चाहिँ के हो भने स्वयं अमेरिकामै कट्टरपन्थीहरू एक्लिए। बाराक हुसेन ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी हुनु कट्टरपन्थी दम्भको पराजय र अस्वीकृतिको अभिव्यक्ति हो।
बुसको सुरु गरेको 'आतंकविरुद्धको युद्ध'मा सुरुमा पश्चिम युरोपले तनमनधनले सहयोग गरेको थियो। हुनत, अहिले पनि नेटो अलकायदा र तालिबानविरुद्धको लडाइँमा संलग्न छ तर युरोपेलीहरू अमेरिकासँग टाडिन खोजेका छन्। अमेरिकी नेतृत्व अब युरोपका लागि स्वीकार्य नरहेको जनाउ उनीहरूले दिइसकेका छन्। मध्यपूर्वको जागरण र विद्रोहमा अमेरिकाभन्दा युरोपले नेतृत्व दिएको छ। लिबियामा भएको हस्तक्षेप फ्रान्सको अगुवाइमा हुनु यसैको संकेत हुनुपर्छ। बर्लिनस्थित अमेरिकी चर्चमा भएको स्मृति सभा युरोपेली जनमानसमा भएको परिवर्तनको झलक हो। आक्रमणलगत्तै २००१ मा त्यहाँ भएको कार्यक्रममा त्यहाँ करिब दुई लाख जना जम्मा भएका थिए भने सम्झना सभामा दुई सय जना जतिमात्रै थिए।

आक्रमणलगत्तै अमेरिकालाई साथ दिने पाकिस्तान अहिले पछुताएको देखिएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वमा नेटोले सैनिक कारबाही गरेपछि तालिबानी र अल कायदाका नेता पाकिस्तान पसे। उनीहरूले आतंक पनि सँगै लिएर आए। फलस्वरूप, अहिले पाकिस्तान 'जेहादी आतंक'बाट सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ। पाकिस्तानी सेना सबैभन्दा बाक्लो उपस्थिति भएकै सहरमा अल कायदाका नेता बिन लादेन मारिए। यसले पाकिस्तानको शासनप्रति अमेरिकामा चरम अविश्वास उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले युद्धपछि वर्षको डेढ खर्ब डलर जति सहायता पाकिस्तानलाई दिएको छ। तैपनि, पाकिस्तानले आफूलाई आतंकबाट सबैभन्दा पीडित मुलुक भन्न र ठान्न थालेको छ। पाकिस्तानको भौगोलिक क्षेत्रभित्रै अमेरिकाले सैनिक कारबाही गर्ने गरेको छ। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको तालिबानीसँगको सम्बन्धका कारण सूचना दिइए चुहिने डरले होला त्यस्ता कारबाहीमा पाकिस्तानलाई सुइँको पनि दिइँदैन। लादेनै मारिँदा पाकिस्तान पनि सरकार र सेनाले थाहा दिइएन। पाकिस्तानको आजको अवस्था हेर्दा 'सार्वभौमसत्ता'कै परिभाषा फेर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। यस्तै, यति धेरै अविश्वास भएपछि मित्रता झन् डरलाग्दो हुनसक्छ।
अल कायदा र तालिबानजस्ता संगठनले जति विध्वंश मच्चाएर पनि अन्ततः हार्नैपर्छ। नत्र, सभ्यता हार्छ। बिन लादेनलगायतका अलकायदाका अगुवा मारिए। मुसलमान विश्वमै अल कायदाको साख १० वर्ष पहिलेभन्दा धेरै गिरेको छ। पश्चिममा उसको समर्थन घटेको छ। प्रविधि र पैसा आउने बाटो साँगुरो भएको छ। अहिले संगठन छितरिएको छ। यसैले झन् खतरनाक भएको छ। तर, विध्वंश गर्नमात्र सक्ने संगठन हुन पुगेको छ। रुसी सैनिकलाई परास्त गरेर मुलुकलाई 'मुक्त' गर्ने तालिबान अब 'जेहादी' भन्दा बढी 'अपराधी' ठानिन्छ। इस्लामी जगतमै पनि कतिपय पहिलेका समर्थक र सहयोगीले सम्बन्ध तोडेका छन्। सायद, अब अल कायदा विश्व स्तरको चुनौती रहेन। ( त्यसो त पहिले पनि थिएन कि?) अरब जागरण र त्यहाँ लोकतन्त्रको खोजी पनि प्रकारान्तरले कट्टरपन्थीहरूको पराजय नै हो।
प्यालेस्टिनी राज्यको विवादमा अमेरिकाले फेरि साथी गुमाउने लक्षण देखिएको छ। प्यालेस्टिनी जनतालाई ओबामाले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सपना देखाएका थिए। अहिले पुरा हुने बेला आउँदा अमेरिकाले निषेधको बाटो रोजेको छ। हुनत, इजरायली र प्यालेस्टिनी नेताहरूले वार्ताबाटै स्वतन्त्रताको समस्या समाधान गरेको भए उत्तम हुनेथियो। अमेरिकाले यसमा बढी नै जोड दिनुपर्थ्यो। सहजीकरणमा अग्रसर हुनुपर्थ्यो। इराक आक्रमणबाट गुमेको अरब जनताको सद्भाव फर्काउन यो सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। यस पटक पनि अमेरिकाले प्यालेस्टिनी राष्ट्रको 'धाई' बन्ने अवसर गुमाउने लक्षण छ। इजरायललाई जसरी नै प्यालेस्टिनलाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन। अमेरिकाले नचाहे पनि ढिलोचाँडो प्यालेस्टिन राज्य त बन्छ। दलगत राजनीतिक लाभहानिका कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको उपेक्षा गर्ने 'रिपब्लिकन रोग'बाट ओबामा पनि मुक्त हुननसक्नु अमेरिका र प्रकारान्तरले संसारकै अर्को दुर्भाग्य हो।
आर्थिक कारणले पनि अब अमेरिकाले 'विश्व प्रहरी'को भूमिका पूरा गर्न सत्तै्कन भन्ने सन्देह धेरैले प्रकट गरेका छन्। सम्भवतः यही बुझेर ओबामाले सुरुका दिनमा राष्ट्रसंघलाई अगाडि सार्ने नीति लिएका थिए। विश्वको बहुध्रुवीय चरित्रलाई स्वीकार गरेर उनले युरोपमा सद्भाव पनि बढाएका थिए। आफ्नो गुण जोगाउन भने उनले प्रयास गरेको देखिएन। यसैले अहिले अमेरिका द्विविधामा देखिएको छ। किन्तु, अझै पनि निकट भविष्यमा अमेरिकाको ठाउँ लिने कोही देखिँदैन। यसो त, अमेरिकाको गन्तव्य पनि धेरैजसो नियतिले तय गर्ने गरेको छ। व्यापारमा रमाउने मुलुकलाई युद्धमा होमिने रहर त नहुनु पर्ने हो तर कर नपरे पनि 'जाइ कटक गर्ने' प्रवृत्ति अमेरिकी चरित्र बनेको देखिएको छ। सन् १९९० पछि अमेरिकाले संसारका सबै महादेशमा सशस्त्र हस्तक्षेप गरेको छ तर झन् एक्लिएको छ। शीतयुद्धपछि संसार बदलिइसकेको छ। चीन आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले निकै शक्तिशाली र आक्रामक बन्दै गएको छ। भारतको उदयले अमेरिका दक्षिण एसिया नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। मध्यपूर्व र अफ्रिकामा लोकतन्त्रको लहर चल्नु सुखद संकेत भए पनि त्यसले अमेरिकालाई चुनौती नै थपेको छ। अब त्यहाँ पनि इजरायलमुखी परम्परागत नीति बदल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ। युरोपसँग अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुवै नयाँरूपमा हुनेछ। विश्वयुद्ध पछिको पुस्ता निर्णायक बन्दै जाँदा युरोप र जापानमा पनि अमेरिकाप्रतिको धारणा बदलिनसक्छ। आश्चर्य, संसार यति बदलिए पनि अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेको चाहिँ देखिएको छैन।
अमेरिकाले आफ्नो धर्म ( स्थापनाको सिद्धान्त) को जहाँ पालना गर्‍यो त्यहाँ उसले जितेको छ। जापान र जर्मनीलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकै हो तर त्यहाँ उसले आफ्नो धर्मको पालना गर्‍यो। अहिले ती दुवै मुलुक अमेरिकाका भरपर्दा साथी र उदार समाजका उदाहरण बनेका छन्। भियतनाम र इराक आक्रमण अमेरिकाको अर्घेल्याइँ थियो। भियतनामबाट त नराम्ररी हारेरै फर्कनु पर्‍यो भने इराकको जित हारभन्दा बढी प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ। अमेरिकाको जग उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता, स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मर्यादाका टिकेको छ। तिनलाई बिर्सेर वा उपेक्षा गरेर अमेरिका अगाडि बढ्न सक्तैन। भनिन्छ, 'धर्मो रक्षति रक्षित'।

Sunday, September 25, 2011

पानी बोकेको बालक


यी बालकको झोलामा किताब छैनन् । रानीबारीको धाराबाट पानी लिएर फर्कँदै गरेका यी बालक गोंगबु आवास क्षेत्रमा भेटिएका थिए । यिनको उमेर यसरी पानी बोक्ने त हैन । उनको बालापन खोसिएकोमा क्षतिपूर्ति कोसँग माग्ने ? राज्य, समाज कि आमाबाबुसँग ?

Friday, September 23, 2011

महानगरीय भ्रष्टाचार


यस तस्बिरमा देखिएका महानगरपलिकाका कर्मचारी म्हेपीमा नवरथाबाट सुरू हुने पर्वका लागि बाटो सपा गर्दैछन् । उनीहरूको गुनासो छ - हामीले गरेको कामको भुक्तानी ठेकेदारले लिन्छ । हाकिमहरू पनि मिलेका छन् । रेखदेख गर्न महानगरपालिकाकै कमर्चारी पनि खटिएका थिए । नियमित कर्मचारीले गरेको कामको ठेकेदारले भुक्तानी लिने हो भने त भ्रष्टाचार भयो नि !

Tuesday, September 6, 2011

कांग्रेसको नेतृत्व

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेकपा (एमाले)को सहयोगमा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएका भए कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो होला? मधेसी मोर्चाले अहिलेजस्तै र अझ यसभन्दा पनि बढी सत्ताको भाग पक्कै खोज्ने थियो। गृह र रक्षा मन्त्रालयसहित कम्तीमा तीन जना त उपप्रधानमन्त्री नै उनीहरूलाई चाहिने रहेछ। त्यस अवस्थामा एमालेले पनि उपप्रधानमन्त्री खोज्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। कांग्रेस नाममा मात्र एउटा पार्टी हो। अलग्गै अस्तित्व देखाउन पनि शेरबहादुर देउवा समूहले उपप्रधानमन्त्री पक्कै दाबा गर्नेथियो। यसरी कम्तीमा पाँच जनालाई त उपप्रधानमन्त्री नै बनाउनुपर्ने रहेछ। मन्त्री हुन नपाउनेबित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्ने मधेसी दलका सांसदलाई सन्तुष्ट बनाउन मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि भाग पुर्‍याउनुपर्थ्यो। मन्त्रीहरूको संख्या कति हुन्थ्यो अहिले अनुमानै गर्न सकिँदैन। बाबुराम भट्टराईभन्दा पौडेललाई बढी सताउँथे होलान् विशेषगरी मधिसे नेताले। प्रधानमन्त्री नहुँदै पौडेलविरूद्ध खनिएको नेपाली सञ्चार माध्यम र कथित वुद्धिजीवीको एकोहोरो प्रहार, माओवादीको असहयोगले कुनै पनि काम हुनैनसक्ने अवस्था र सरकारको बदनामीको समुच्चा प्रतिफल नेपाली कांग्रेसका लागि यथार्थमै आत्मघाती हुनेथियो। यसैले पौडेललाई प्रधानमन्त्री नबनाएर नियतिले उनलाई र कांग्रेसलाई जोगाइदिएको छ।

कसैलाई पनि नियतिले सधैँ जोगाइ दिँदैन। नेपाली कांग्रेस पनि अपवाद हुन सत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसले अहिले पहिचान गुमाएको छ। व्यवहारका नाममा कांग्रेसले सिद्धान्त पन्छाएको छ। कुनै पनि विषयमा सैद्धान्तिक आधारमा दृष्टिकोण बनाउनसकेको छैन। तत्कालका केही विषयमध्ये माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनकै प्रश्नलाई हेरौँ। कांग्रेसले संख्यामा किचकिच गरेको छ। सुरक्षा निकायको मापदण्ड पालना हुनुपर्छ भन्ने अडान पनि मूलतः पद मिलानका विषयमा केन्द्रित रहेको सजिलै बुझिन्छ। संख्यामा अड्डी लिनु अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिक हो। समान मापदण्डमा पाँच हजार दुई सय जना योग्य देखिए भने पाँच हजारलाईमात्र समायोजन गरेर दुई सयलाई नगर्ने भन्नु न व्यावहारिक हुन्छ न सैद्धान्तिक कसीमै उचित साबित हुन्छ। समान हैसियतका व्यक्तिव्यक्तिबीच भेदभाव गर्ने नीति र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन।
सबै नेपालीलाई समान ठान्नुपर्नेमा कांग्रेसका लागि माओवादी सेनाका लडाकुभन्दा नेपाली सेनाका अधिकृत प्रिय हुन पुगेका छन्। सेनाको व्यावसायिकता जोगाउन मापदण्ड पालन हुनुपर्छ भन्नु र माओवादी लडाकु उच्च अधिकृत हुनुहुँदैन भन्नु एउटै होइन। कांग्रेसका नेताहरूले बोल्दा सिद्धान्तको हेक्का राख्न छाड्दै गएका छन्। तिनको पारिवारिक सम्बन्ध र पृष्ठभूमि पार्टीको नीति बन्न थालेको छ। यसको एउटा उदाहरण त लडाकुबाट उच्च अधिकृत बन्न हुँदैन भन्ने तर्क पनि हो। लडाकुहरू उपल्लो दर्जामा पुगे भने राज्यका सैनिकलाई निजी नोकर बनाउने सामन्ती संस्कार भत्कने डर सेनाका अधिकृतमा छ। यसरी नै गइरह्यो भने नेपाली सेनाको उपल्लो तहमा अझै कम्तीमा २० वर्ष केही थरका पुराना भारदारकै प्रभुत्व कायम रहनेछ। त्यसको अर्को अर्थ हो सेनामा रहेको सामन्ती संस्कृति पनि यथावत् रहनेछ। त्यसलाई भत्काउने उपाय केही लडाकुलाई माथिल्लो दर्जामा पुर्‍याउनु हो। यसबाट लोकतन्त्रलाई जीवनशैली र संस्कृति बनाउन केही सहयोग पुग्थ्यो। राष्ट्रको सिपाहीलाई निजी सेवक बनाउने सेनालगायत सुरक्षा निकायमा रहेको कुप्रथा रोकियो भने समाजबाट सामन्ती संस्कारको एउटा अवशेष मेटिन्छ। हैन, माओवादी पनि पुरानै बाटामा लागे भने तिनको प्रगतिशील मुकुण्डो उत्रन्थ्यो। अचम्म! कांग्रेसहरू नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। सामन्ती संस्कारमा हुर्केकाअरूले कांग्रेसलाई छोरी दिए पनि भोट दिँदैनन् भन्ने अहिले कसैले हेक्कै राखेनन् जस्तो छ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको अर्धन्यायिक अधिकार हटाउने बुँदा पनि रहेको छ। यस्तै, माओवादी र मधेसी कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने र दण्डसजाय माफी गर्ने बुँदा पनि त्यहाँ छ। कांग्रेसले त मुद्दा फिर्ता नलेऊ र दण्डहीनता नबढाऊ पो भन्नुपर्ने। तर, प्रशासकलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ पो भने कांग्रेसका नेताले। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अर्धन्यायिक अधिकार सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। त्यसको भुक्तभोगी कांग्रेसभन्दा अरू को होला? विधिको शासनको पक्ष लिने कि सर्वसत्तावादी शैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो?
दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा पनि कांग्रेसले सिद्धान्तका आधारमा नीति बनाउने वा अडान राख्ने गरेको देखिएको छैन। शासनमा हुँदामात्र हैन विपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसका नेताहरू बढी नै अनुदार देखिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिक दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकार मानिन्छ। नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइएको छ। राज्यले उचित नियमन गरेको छैन। यी सबैलाई बजारमा छाड्ने काम पञ्चायत कालमै थालिएको हो। तर, नेपाली कांग्रेसले पनि उदारवादका नाममा छाडा पुँजीवादलाई अँगालो हाल्यो। तेल चामलको व्यापार गरिरहने तर स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई बजारमा छाड्ने नीति उदारवादी हुनसत्तै्कन। यो त पुँजीवादको पनि विकृति हो। यस विकृतिका लागि पनि नेपाली कांग्रेस मूल दोषी छ। राजस्व बढाउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि कर लगाउन थालियो। त्यसैलाई पछिल्ला कम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि निरन्तता दिए। यसले जुवा खेलाएर वा राज्य संरक्षणमा तस्करी गराएर अर्थात् जसरी भए पनि ढुकुटी भर्ने 'लुटतन्त्र' कांग्रेसको 'आधिकारिक' अर्थनीति बन्यो। राज्यको ढुकुटी भर्नु राम्रो काम हो। तर गलत विधिबाट आर्जन गर्नु व्यक्तिका लागि अनुचित भएजस्तै राज्यका लागि पनि उचित होइन। यसले बिस्तारै समाजमा जसरी पनि पैसा कमाउने र त्यसबाट विलास किन्ने होड चल्यो। सामाजिक मूल्य मान्यता ध्वस्त गराउन यस्तै नीतिहरू जिम्मेवार हुन्छन्। अहिले धेरैजसो कांग्रेसले नै थालेका विकृतिलाई माओवादी, एमाले र मधेसी दलहरूले निरन्तरता दिएका हुन्।
कांग्रेसले आफूलाई नेपाली समाजमा संस्थापनाको पक्षमा उभ्यायो। नेपाली रैतीलाई नागरिक बनाउन आधा शताब्दीभन्दा बढी निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टी सामन्तहरूको पक्षमा देखिनु विडम्बनै हो। कांग्रेस पहिले सबैको पार्टी थियो। निम्न मध्यमवर्गी किसान नेपाली कांग्रेसका जनाधार हुन्। तिनका लागि सत्तामा हुँदा वा नहुँदा कांग्रेसले कहिल्यै केही गरेन। अहिले पनि तिनका बारेमा चासो राखेको सुनिएको छैन। क्यासिनोको समस्यामा कांग्रेस चिन्तित हुन्छ। किसानले मल नपाउँदा वा उपज नबिक्दा कांग्रेस बोलेका सुनिदैन।
यस्तो शिथिल र दिशाहीन कांग्रेस हुनु वा नहुनुमा फरक छैन। अर्थ रहेन भने अस्तित्व बिस्तारै मेटिन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा ठुलो परिवर्तन नभए यसको अपकर्ष निकै छिटो हुनसक्छ। हुनत, सुशील कोइरालाले अर्को निर्वाचन नलड्ने घोषणै गरिसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि अब कति वर्ष सक्रिय रहलान् र? उनीहरूले आफ्नो विफलता र औचित्यहीनता बुझेर नेतृत्व छाडे पार्टी, देश र स्वयं उनीहरूको हित हुन्छ। नभए पनि नेतृत्व त बदलिन्छ। विडम्बना, पार्टीको विधान र अभ्यास कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड)जस्तो भएकाले नयाँ नेतृत्व प्रकट हुने बाटै छेकिएको छ तर देखापरेका कसैले पनि जनतामा आशा र भरोसा जगाउनसक्ने देखिँदैन। कांग्रेसलाई उसको पुरानो उचाइमा पुर्‍याउन लोकतान्त्रिक साख, सरल र स्वच्छ जीवन शैली, समयको पदचाप सुन्ने क्षमता, राष्ट्र र जनताप्रति संवेदनशील तथा जुझारु नेतृत्व आवश्यक छ।
अघिल्लो शताब्दीमा संसारले धेरै प्रयोग गरेको छ र विध्वंश भोगेको छ। यो शताब्दी प्रगति र सिर्जनाको हुने छाँट देखिएको छ। समयको पदचाप सुन्न र भित्ताको लेखन बुझ्नसक्नेले अब नेतृत्व गर्ने निश्चित छ। आफूलाई त्यस योग्य बनाउन सकेमात्र नेपाली कांग्रेस आगतमा पनि विगतमाजस्तै मुलुकको नेतृत्वमा हुनेछ, नत्र इतिहासमै सीमित हुनेछ। यसैले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले एक्काइसौँ शताब्दीको उदार लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नेतृत्व गर्नसक्ने र सुहाउने नेता खोज्न ध्यान दिए बेस हुनेछ।
र अन्त्यमा,
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले लडाकुका हतियार भण्डार (कन्टेनर) को साँचो त्यही पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुलाई 'आत्मघाती' कार्य भनेका छन्। वल्लो खल्तीको साँचो पल्लोमा सार्दा आत्मघात हुने रहेछ। तर, अचम्म छ! अलिकति 'आत्मघात' गर्नेबित्तिकै माओवादीको साख निकै बढेको छ। अरू दलमाथि माओवादीको पुनःमूल्यांकन गर्न देशीविदेशी 'प्रतिक्रियावादी तत्व'बाट दबाब पर्न थालेको छ। माओवादीले बहुलवाद, विधिको शासन र नैसर्गिक मानव अधिकार आत्मसात् गर्नु सायद पुरै 'आत्मघात' होला तर त्यति गर्‍यो भने त उसको नेतृत्व सजिलै स्थापित हुने लक्षण छ। माओवादी नेतृत्व यस्तै 'आत्मघात' गर्दै अगाडि बढिरहन तयार होला त?

Friday, September 2, 2011

बदलियो मौसम


हिउँद लागेको भान त भयो पानी पर्न चाहिँ छाडेकै छैन