Monday, August 30, 2010

प्रवीणको पटकथामा बनेको कोही मेरो

कोही ... मेरो हेरेँ । औसत नेपाली फिल्मजस्तै छ । यो प्रवीणको पहिलो फिल्म हो । उसले यसको पटकथा लेखेको छ । प्रवीणको नाम पर्दामा देख्दा भने रमाइलो लाग्यो । यसमा कवि भारवि र उनका बाबुको प्रसंग सम्झेँ । सन्तानका नामले चिनिनु सबैभन्दा हर्षको विषय हुन्छ भन्छन् । मन फुरूंग भएको छ । अब उसकी आमालाई पनि लगेर देखाइदिन्छु । उनी पनि खुसी होलिन् ।

यो बालकको परिश्रम


म्हैपी जाने बाटामा एउटा सानो झुप्रोजस्तो घर बाहिर यी बालक बल गरीगरी पानी तान्दै थिए ।

Sunday, August 29, 2010

आँगनै टेढो हो र?


नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।

अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?

Thursday, August 26, 2010

बुइमा बहिनी


म्हैपीमा बुधबार (२६ अगस्ट, २०१०) बिहान भेटिएका बालबालिका । दाजुले बहिनी बोकेका छन् । दिदीसँग बहिनी मान्दिनन् रे । उनीहरू बसपार्कतिर हेर्दै रमाइरहेका थिए । मैले तस्बिर खिच्न खोज्दा सबै मैतिर हेर्न थाले ।

Sunday, August 22, 2010

उस्तै छ कांग्रेस






स्थानीय तहका निर्वाचनमा तरुण प्रतिनिधित्वको बढेकै भरमा नेपाली कांग्रेसले गति लिन सत्तै्कन। तरुण कार्यकर्ताको आचार र विचारले आर्जने जनविश्वासमात्र पार्टीलाई गति दिने ऊर्जा बन्नसक्छ। पक्कै पनि नयाँ पुस्ताको प्रवेशले पार्टीमा सकारात्मक 'कम्पन' उत्पन्न हुन्छ। यस्तै स्थानीय संगठनहरूको निर्वाचनले पार्टीलाई ब्युँझाउँछ। तर, यत्तिकै भरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ठाउँ पाउन सक्तैन।
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्‍याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्‍याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।

धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम

बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।


धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम

बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।


Tuesday, August 17, 2010

पिपली लाइभमा मानवीय संवेदना


पिपली (लाइभ) हेरेँ । फिल्ममा राजनीति, संचार माध्यम र परिवारले व्यक्तिलाई कति विवश बनाउन सक्छ भन्ने यथार्थको राम्रो चित्रण गरिएको रहेछ । गरिबीलाई विषयवस्तु बनाइएको भए पनि मानवीय संवेदनालाई बजार र राजनीतिले कसरी उपेक्षा गर्छ र पारिवारिक सम्बन्ध निरस हुन्छ भन्ने फिल्ममा देखाइएको छ । संचारकर्मी र राजनीतिकर्मीबीचको धुर्त्याइँपूर्ण सम्बन्ध र साँठगाँठले सामान्य मान्छे कसरी चेपिन्छ भन्ने उपकथाले फिल्मलाई आजको कथा बनाएको छ । पिपली लाईभको कथावस्तु भने समग्रमा प्रेमचन्दको कालजयी कथा कफनको झल्को आउँछ । कात्रो किन्न जमिन्दारसँग मागेको पैसाले बाबुछोराले रक्सी खाएको घटना छ कफनमा। पिपलीमा पनि बुधिया र नथ्था त्यसरी नै रक्सी खाएर फर्कन्छन् । साना किसानलाई हैन ठूला जमिन्दारलाई फाइदा हुने सरकारको अनुदान नीति, केन्द्र र राज्य सरकारका धूर्त राजनीतिकर्मीको साँठगाँठ, राजनीतिमा अपराधीको प्रभाव, ठूला पत्रकारले स्थानीय पत्रकारलाई गर्ने शोषण, पुँजीवादले सामान्य जनतामा पारेको प्रभाव, गरिबीले पति पत्नीको सम्बन्धमा ल्याएको कटुता, आमाको जिजीविषा र विजीगिषा, दाजुको धूर्तता, छोराको बाबु मरे थानेदार हुन पाउने सपनाजस्ता विषय चित्रणले क्रूर सामाजिक यथार्थ पर्दामा उत्रिएको छ ।
बैंकको ऋण तिर्न नसकेका किसानको आत्महत्याका सामयिक र स्थानीय घटनालाई कथावस्तु बनाइएको भए पनि मानवीय संवेदनालाई उप्काउन खोजिएकाले पिपली लाइभ देशकाल निरपेक्ष बन्न सकेको छ । फिल्मलाई सस्तो र छोटो बनाउन गरिएका प्राविधिक प्रयोगले सामान्य दर्शकल भने अलमलिन सक्छ । फर्मुला पिल्मकब् बानी परेका दर्शकलाई यसले आकर्षित नगर्न सक्छ । तर, संवेदनशील संचारकर्मी, राजनीतिकर्मी र नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले पनि यो फिल्म हेरेर केही सिक्नु उचित हुनेछ ।
दत्तात्रयले जस्तै आमिरलाई गुरू बनाउने कि ?

Sunday, August 8, 2010

सर्वसत्ताका भत्करु

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
चौथो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री छानिएन। एक अर्थमा राम्रै भयो। नत्र, बाबु श्याम शरण बित्थैमा गजक्क पर्ने थिए। अनि जित्नेका लागि पनि पद घाँडो हुनेथियो। दिल्लीले बनाएको दुर्नाम जो सहनुपर्थ्यो। (अचम्म छ, दिल्लीको सहयोग लिन सबै मन गर्छन् तर सुटुक्क। अनि, उतापटि्टका चाहिँ ढ्यांग्रो ठोक्न रुचाउँछन्। ) श्याम शरणलाई नेपाल पठाउनु दिल्लीको गल्ती हो। यसबाट दिल्लीको भूमिका हस्तक्षेपकारी नै रहेको देखियो। नबोलाई दूत पठाउनु सामान्य शिष्टाचारविपरीत पनि हो। दूत पठाउनै थियो भने राजनीतिकर्मीलाई पठाएको भए कम्तीमा संवाद त खुलेर हुन्थ्यो। नेपालमा अहिलेको गतिरोध प्राविधिक वा कूटनीतिक कारणले उत्पन्न भएको हैन। यो राजनीतिक गतिरोध हो। तर, दिल्लीले ' साउथ ब्लक'का कारिन्दालाई पठायो। लाग्छ, दिल्लीमा राजनीतिकर्मीको अनिकाल छ।

जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।

सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।

संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।

पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।

एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)

अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।

बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?

लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो

Monday, August 2, 2010

कुण्ठाका बन्दी!


इतिहासकार ढुण्डीराज भण्डारीको ‘नेपालको आलोचनात्मक इतिहास'मा सामयिक राजनीतिमा पनि मिल्दो एउटा कथा छ। कथाको पृष्ठभूमिसहित वर्णन गर्दै उनले लेखेका छन् - ‘लेखक (ढुण्डिराज) २९ सितम्बर १९५८ का दिन मात्रिकाप्रसाद कोइरालासित भेट गर्न गएको थियो। उक्त समयमा बटुकप्रसाद उपाध्याय पनि उपस्थित थिए। उक्त समयमा मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले यौटा बढो रोचक कथा सुनाए। कथाको सारांश यस प्रकार छ : - एउटा ब्राम्हण परिवारमा दुई दाजुभाइ थिए। एउटा भाइ मूर्ख थियो, अर्को भाइ विद्वान्। दुवै ब्राáण पुत्र जंगलमा तपस्या गर्न गए। दुवै दसदस हात टाढा बसेर तपस्या गर्न थाले। उनीहरूको घोर तपस्याको प्रभावले बैकुण्ठमा बसेका रमारमणको मनलाई चंचल पार्‍यो। फलतः भगवान् विष्णु यिनीहरूको अगाडि प्रकट भए। नियतिवश पहिले उनी मूर्ख ब्राáणको अगाडि पुगेर र भने - ‘वरं ब्रूही'। मूर्ख ब्राáणले केही बेरसम्म सोचेर बर मागे - ‘ मेरो विद्वान् भाइले जे वर माग्छ त्यसको दुईगुना फल मैले प्राप्त गरूँ।' भगवानले तथास्तु भने। यसपछि उनी विद्वान् ब्राáणसमक्ष उपस्थित भए र भने - ‘ वरं ब्रूही'। विद्वान् भाइले दुवैको कथोपकथन सुनेको थियो। फलतः यसले आफ्नो मूर्ख भाइलाई दुःख दिने विचारले प्रेरित भएर वर माग्यो - ‘ मेरो एउटा आँखा फुटोस्'। भगवानले ‘तथास्तु' भन्नासाथ विद्वान् ब्राáण कानो भयो र मूर्ख ब्राáण अन्धो। कथाको सारांशरूपमा मात्रिकाप्रसादले भने - ‘ यै घटना मेरो र विश्वेश्वरको सम्बन्धमा छ।'

यसमा वर्णन गरिएका कोइराला दाजुभाइको सम्बन्ध र व्यवहार अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेतामा पनि दोहोरिएको छ। संसदीय दलको नेता र निर्वाचित अध्यक्ष आफू हुँदाहुँदै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दा झलनाथ खनालको मनमा डाहा र कुण्ठा जन्मेको थियो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए यताका खनालका अभिव्यक्ति र व्यवहार यसका साक्षी र प्रमाण दुवै हुन्। खनाल र उनका समर्थकले नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन्। लाजगाल र शैलीअनुसार खनालको असहयोग अलि लुकेको हुन्थ्यो भने वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको समूह खुलेरै सरकारविरुद्ध लागेको थियो। सरकार गिराउन नाम चलेको नेपाली कांग्रेस भने अचम्मसँग यस अवधिमा नेपालप्रति ‘बफादार' रह्यो। अहिले कांग्रेसले भोगेको त्रिशंकु नियति सायद यही ‘बफादारी'को पुरस्कार हो कि?
झलनाथ खनालको मूल उद्देश्य माधवकुमार नेपाललाई हटाउनु थियो। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' त्यसका लागि आकर्षक र मीठो नारा भयो। खनालले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)कै नारा र एजेण्डालाई सहयोग गर्दै आए। माओवादीले सडक र सदनबाट थकाउन र हराउन नसकेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई संविधान सभाको अवधि थप गर्ने सहमतिका लागि बलि दिइयो। खनालले एउटा मोर्चामा जिते।
माधवकुमार नेपाल र उनका साथीले खनालको वर्षभरिको व्यवहार बिर्सेका थिएनन्। तुस त उनीहरूका मनमा पनि थियो। माओवादीको सहयोगमा खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने एक सूत्रीय कार्यसूचीमा एमालेका केही नेता लागे। फलस्वरूप कतै नभएको दुई तिहाइ समर्थनको पासो थापियो। त्यही पनि जुट्ने पो हो कि भन्ने डरले एमालेका विपक्षी नेता कांग्रेस र मधेशी मोर्चालाई भित्रभित्रै उक्साउने काममा पनि लागिरहे। अर्कातिर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलभित्रको अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न नदिन झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खेले। त्यही रणनीतिअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा उम्मेदवारी दर्ता गराइयो। दाहाल र रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि खनालले माओवादी समर्थनमा स्पष्ट बहुमत सजिलै पाउने परिस्थिति बन्यो। सरकार बन्ने देख्नेबित्तिकै मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्ने थियो। नभए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दिनसम्ममा मधेशी मोर्चाको समर्थन झलनाथ खनालले सजिलै पाउने थिए। एमालेको दुई तिहाइको सर्त पूरा हुन्थ्यो। तर, खनाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन नेपालले अमोघ अश्त्रै प्रहार गरे। उनले त खनालको उमेदवारी नै फिर्ता लिइदिए। अब खनाल मैदानमै रहेनन्। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। माथिको कथाजस्तै झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपालले भन्दा दोब्बर फल पाउने लोभ गर्दा दुवै आँखा गुमाए।
नेपालले आफूलाई ‘घटोत्कच' बनाएको रिस फेर्न खनाल अब कसैलाई समर्थन नगर्ने जिद्दी गर्न थालेका छन्।( कर्णको अमोघ अश्त्रबाट अर्जुनलाई जोगाउन कृष्णले घटोत्कचलाई मराएको कथा महभारतमा छ।) संसद्मा प्राविधिक बहुमत हुँदाहुँदै नेपाललाई राजीनामा गर्नु परेको थियो। झन्डै दुई तिहाइ समर्थन जुटाउँदा पनि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। यस्तो अवस्थामा एमालेका नेतामा प्रतिशोध र कुण्ठा उम्लनु घातप्रतिघातमा बदलिनु स्वाभाविक मानवीय कमजोरी हो। राजनीतिमा लाग्दैमा व्यक्ति मानवसुलभ कमजोरीबाट मुक्त भइहाल्ने त हैन नि। तर, एमाले नेताका कुण्ठा र कमजोरीले नेपालको असहज संक्रमणकाललाई झन् संवेदनशील बनाइदियो। यो दुर्भाग्य हो।
लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता स्वीकार नगर्नेेहरूको संसद्मा बहुमत हुनु नै यसको मूल कारण हो। यस्तै लोकतन्त्रको मर्म र भावना नबुझेका नेता र टिप्पणीकारको सहमतिको राग गाउने रोमाञ्चले जनमामानसमा ‘बहुमतको निर्णय मान्ने' लोकतन्त्रकै आधारभूत गुणप्रति वितृष्णा पैदा गराइयो। लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया अभिन्न हुन्छ। सरकार निर्माण वा अन्य निर्णयको एउटा मान्य विधि बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नु हो। यसैले राजनीति सहमतिको सरकार बहुमतको मानिएको भए बहुमतीय प्रणालीविरुद्ध जनमत बन्ने थिएन। संसारमा बहुमतको सरकार भएका धेरै मुलुकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुसार सहमति कायम हुने गरेको छ। हो, अन्यत्र लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी यति बलिया र निर्णायक थिएनन्। यसले नेपालको अहिलेको समस्या लोकतन्त्रमा विश्वासै नभएको समूहले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप अभ्यास गर्नु परेकाले उत्पन्न भएको हो भन्ने साबित हुन्छ। तर, संविधान सभाको संरचनाले अहिले कम्युनिस्टहरूलाई प्रमुख शक्ति बनाएको छ। यसैले उनीहरूको शासन गर्ने अधिकारलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। निर्वाचनपछि लगातार कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि छ।
जनादेशको सम्मान गर्दै माआवादीलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका मधेशवादी र अरू साना दललाई साथमा लिएर माओवादीले सरकार बनाए हुन्छ। सामान्य बहुमतको सरकार हुने भएकाले माओवादीमा पनि अरूलाई पेलेर जाने मानसिकता पुनः नपलाउन सक्छ। कांग्रेस सरकार बाहिरै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारमा जान धेरै सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा अडिनु कांग्रेसको इतिहास सुहाउँदो हुनेछ। सरकारमा सामेल नहुँदैमा माओवादीलेजस्तो विरोधै गर्नुपर्दैन। संविधान निर्माणका सबै काममा सहकार्य गर्नुपर्छ। संविधानलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। मूलतः मानव अधिकार र व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने सबै शक्तिका कांग्रेस पुनः साझा चौतारी बन्नुपर्छ।
एमाले पनि अब सरकारमा सामेल नभए राम्रो हुन्छ। त्यसो भएमा देशभित्र र बाहिर कम्युनिस्ट एकताले जन्माउने कथित 'लालआतंक'को त्रास पनि उत्पन्न हुने छैन। एमालेका नेताले कुण्ठाबाट उम्केर चित्त शुद्धिका लागि समय पनि पाउने छन्। सबैभन्दा बढी त गुण दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने मौका पनि पाउने छन्। माओवादी र मधेशवादी मिलेर सरकार बनाए मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न पनि सजिलो हुनेछ। मधेशवादीमाथि लाग्ने भारतपस्तको दोष पनि पखालिने छ।
अहिलेका प्रमुख शक्ति माओवादी र कांग्रेसै हुन्। यी दुवैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। माओवादीबिनाको निर्णय नैतिक र वैधानिक दुवै आधारमा अमान्य हुन्छ। यस्तै कांग्रेसबिनाको निर्णय कानुनीरूपमा वैध भए पनि नैतिकरूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई मान्य हुन सत्तै्कन। कांग्रेसको साखलाई उपेक्षा गरेर माओवादी अगाडि बढ्न खोज्दा संविधान सभाको दुई वर्ष खेर गएको हो। अहिले मुलुक लगभग फेरि त्यही विन्दुमा आइपुगेको छ।
यही सत्य आत्मसात् गरेर एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्के उनीहरूकै पनि भलो होला। एमालेका नेता कुण्ठाको कुरबाट बाहिर निस्कन नचाहे तिनलाई त्यहीँ छाडेर अरू अगाडि बढ्नुपर्छ। झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूलाई ‘हुटिट्याउँले आकाश' धानेको भ्रममा बाँच्ने हक छ तर मुलुकलाई कुण्ठाको बन्दी बनाउने अधिकार किन दिने?