Tuesday, June 19, 2012

गुमाइएको मौका

इजिप्टको क्रान्तिलाई अरब जागरणको 'छपनी' भन्ने गरिन्थ्यो। हुन पनि होस्नी मुबारकको ३० वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने इजिप्ट विद्रोहले जति प्रभाव अरू अरब मुलुकका आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सत्तै्कनथ्यो। वास्तवमा इजिप्टको सत्ता परिवर्तनकै कारण कतिपयले सन् २०११ को सुरुमा लोकतन्त्र र न्यायका पक्षमा भएका सफल विद्रोहहरूलाई 'लोकतन्त्रको अर्को लहर' मानेका थिए। अरब जगतको यो लहर सफल हुन सके चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनामजस्ता केही कम्युनिस्ट मुलुकमा बाहेक संसारभर कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना हुनेथियो। त्यतिमात्र हुनसकेको भए चीनलगायतका अधिनायकवादी शासनहरूमाथि पनि पक्कै दबाब पर्थ्यो। ( सायद, यही बुझेर चीन र रुसका शासकले अहिले सिरियामा भएको नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्नुको साटो चर्को दमनमा सक्रिय सिरिया सरकारलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका हुनुपर्छ। कति बलियो हुन्छ यो सत्ता मोह पनि! ) विडम्बना, इजिप्टको क्रान्ति बाटैमा लुटियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको पुनःमतदानप्रति टिप्पणी गर्दै एकजना मतदाताले भनेका छन् - मैले मेरा दाजुको हत्यारा र तिनको लासलाई भर्‍याङ बनाउने दुईमध्ये एउटालाई रोज्नु परेकाले मतपत्रमा दुवैलाई 'हुन्न' लेखेर खसालेँ।' इजिप्टमा होस्नी मुवारक करिब तीन दशकअघि सत्तामा आएपछि सेनाको कठोर अधिनायकवादी शासन कायम भयो। त्यसपछि देखाउनका लागि जेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाटक गरिएको भए पनि मूलतः सेनाको आडमा मुबारकले एकछत्र शासन गरे। लोकतान्त्रिक सुधारका पक्षधरहरूमाथि दमन भयो भने अर्कातिर, कट्टरपन्थीहरू 'मुस्लिम ब्रदरहुड' का नाममा संगठित हुँदै गए। इस्लाम धर्मग्रन्धअनुसारको शासन हुनुपर्छ भन्ने यस संगठनको मुसलमान जनसंख्या भएको धेरै मुलुक र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति रहेको मानिन्छ। लोकतन्त्रप्रति यस समूहको कुनै लगाव छैन। यसैले सैनिक शासनले तिनलाई सुरुमा खासै 'खतरा' पनि मानेन। इजिप्टमा राजनीतिक-सामाजिक सुधार चाहने समूहलाई यी सेना र मुस्लिम ब्रदरहुड दुवैले साझा शत्रु ठाने। तैपनि क्रान्ति त भयो। ट्युनिसियाबाट थालिएको अरब जागरणको लहर इजिप्ट पनि पुग्यो। लोकतान्त्रिक सुधारको पक्षधर विशेषगरी, सहरको शिक्षित मध्यम वर्गले विद्रोहको झन्डा उचाल्यो। कायरोको ताहिर चोक बेइजिङको तियन आन मेनजस्तै विद्रोह र दमनको पर्याय बन्न पुग्यो। इजिप्टको शासन राष्ट्रपति मुबारकको स्वास्थ्य र उमेरसँगै डुब्दै जाने क्रममा थियो। सेनाले डुब्न लागेका मुबारकको साथ दिनुभन्दा उदीयमान शक्तिलाई सहयोग गर्नुमा आफ्नै भलाइ देख्यो। यतिन्जेल मुबारक कमजोर भए मुस्लिम ब्रदरहुडको प्रभाव बढ्ने विश्वासमा विद्रोहप्रति निरपेक्ष देखिएका अमेरिका र पश्चिम युरोपलाई एकाएक लोकतन्त्रको मोह जाग्यो। मुबारकले भित्र र बाहिरको दबाब थाम्न सकेनन्। सत्ता छाडिदिए। प्रगतिशील उदारवादीले जितेको ठाने। सेनालाई अन्तरिम सत्ता जिम्मा लगाइयो। मुबारकको शासनविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष र प्रगतिशील विचारमा आस्थावान् थिए। उनीहरूले आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विश्वव्यापी जनमतको नैतिक समर्थनको उपयोग गरेर क्रान्ति त गरे तर त्यसलाई जोगाउने भरपर्दो आधार निर्माण गर्न सकेनन्। फरबरी २०११ मा भएको सफल विद्रोहको थालनी उदारवादी युवाले गरेका थिए। त्यसले व्यापकता पाएपछि मुस्लिम ब्रदरहुड सामेल भयो अनि आन्दोलनले गति लियो। किन्तु, सेनाले साथ नदिएकाले मात्र मुबारक सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। यसैबीच सन् २०१२ को जनबरीमा संसद्को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा उदार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चुनाव लड्नै जानेनन्। तिनको संगठनै जो थिएन। उदारवादीहरूको मत विभाजन हुँदा संसद्मा मुस्लिम ब्रदरहुडको नियन्त्रण स्थापित भयो। विद्रोहबाट सत्ता पल्टाउन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ। कुनै एक दिनको निर्णायक घटनाले सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। परन्तु, सत्ताको संरचना र संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न पट्यालाग्दो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको लामो अभ्यास गर्ने धैर्य तथा कौशल हुनुपर्छ। संसारका लगभग सबै मुलुकको क्रान्तिकारीमा जस्तै इजिप्टका युवामा पनि त्यो धैर्य र कौशल देखिएन। संसदीय निर्वाचनमा हारेर पनि तिनले त्यसको पाठ सिकेनन्। मे २३, २०१२ को राष्ट्रपति निर्वाचन इजिप्टका क्रान्तिकारीले संसद्को निर्वाचनबाट केही नसिकेको उदाहरण बन्न पुग्यो। मुस्लिम ब्रदरहुड र पूर्व राष्ट्रपति मुबारकसमर्थकहरूको देशव्यापी संगठन थियो। उनीहरूका उमेदवार भने एक एक जनामात्र बाँकी रहे। क्रान्तिकारीहरूको देशव्यापी संगठन थिएन। त्यसमा पनि उनीहरूमध्येका धेरैजनाले उमेदवारी दिए। फलस्वरूप, पहिलो चरणको मतदान निर्णायक बन्न सकेन। मुस्लिम ब्रदरहुड र मुबारक समर्थक दुवैको जोडेर भन्दा पनि उदारवादीहरूको पक्षमा धेरै मत खसेको थियो। तर परिवर्तनका पक्षधरहरूको मत बाँडिएकाले दोस्रो चरणको मतदानमा तिनको कुनै पनि उमेदवार पुग्न सकेन। फलस्वरूप, उनीहरूले सैनिक शासनका समर्थक र धार्मिक कट्टरपन्थीमध्ये कुनै एक जनालाई मत दिनुपर्ने भयो। यसैबीच, मुस्लिम ब्रदरहुडले आफ्नो उमेदवार जितेको घोषणा गरेको छ। औपचारिक घोषणा नहुँदासम्म यसै भन्न अझै सकिँदैन। अर्थात्, गत वर्ष सफल ठानिएको विद्रोह लगभग खेरै गयो। यी दुईमध्ये जस्ले जिते पनि ताहिर चोकमा धर्ना दिने क्रम रोकिने भएन। एक्काइसौं शताब्दीको इजिप्टमा कि त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा सुरु गरिएको सैनिक शासनको अवशेष मेटिएको छैन भने १४ सय वर्ष पुरानो धार्मिक ग्रन्थमा आधारित फतवाबाट शासन चलाउनेले चुनाव जित्ने भएको छ। पक्कै पनि इजिप्टका आजका शिक्षित युवालाई यो सह्य र स्वीकार्य हुनेछैन। (क्रान्तिकारीहरूको मत विभाजनबाट उत्साहित इजिप्टको सेना र अदालतले यसबीच गत वर्षका उपलब्धि उल्ट्याउने थुप्रै कदमहरू चालिसकेका छन्। मुबारकको पालाका अन्तिम प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति उमेदवार हुन दिने निर्णय गरेर अदालतले पहिले नै परिवर्तनका पक्षमा नभएको संकेत गरिसकेको थियो भने पुनः मतदानको केही दिन पहिले त्यहाँको संसद् पनि खारेज गरिएको छ। उता, पूर्वराष्ट्रपति मुबारकलाई नरसंहारजस्तो गम्भीर आरोपबाट मुक्त गरेर भ्रष्टाचारमा सजाय सुनाइएको छ भने मुबारक शासनका थुप्रै पदाधिकारीलाई विद्रोह दबाउन बल प्रयोग गर्दा भएको नरसंहारमा संलग्न भएको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। जुन १३ मा इजिप्टमा पुनः 'मार्सल ल' लागु गरिएको छ। जेहोस्, अब इजिप्टेली मतदाताले 'नागनाथ' र 'सापनाथ'मध्ये एउटाको ओत लाग्नुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ।) अब नेपाल नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश ठुला नेताहरू 'रिभर्स गियर'मा चलाएको गाडी अगाडि बढेको ठानेर बसेका छन्। संविधान सभाको चार वर्ष यिनले सहमति गर्न र त्यसलाई पालन नगर्नमा बिताइदिए। (माओवादीले यसबीच 'जन विद्रोह'द्वारा पनि सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो। माओवादी नेताले शिविरमै नभएका लडाकुको जाली नाम राखेर राज्यबाट पैसा ठगिरहे। राज्यलाई त ठगे ठगे, बिचरा ती शिबिरमा राखिएका लडाकुलाई राज्यले दिएको पैसा पनि ठगे। 'महान् गौरवशाली पार्टी'का महान् नेताहरूको त्यतिसम्मको ठगी पचाउन सायद लडाकुलाई असजिलो पनि लागेन। तर, तिनले घर जाने बेलामा राज्यबाट पाएको पैसाको चेकसमेत खोसेको सहनु पर्‍यो। आफूले पाउने पैसाबाट कटाइएको रकमको हिसाब माग्दा धम्की र यातना पनि पाउनु पर्‍यो।) सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुको साटो अरू दलका नेतालाई थाङ्नामा सुताएर संविधान सभा सिध्याउन सफल भएका बाबुराम भट्टराई आफूले गरेको भयंकर भूलको औचित्य सिद्ध गर्ने काममा लागेका छन्। उनलाई लाग्दो हो - 'जनता बेबकुफहरूको जमात न हो। मैले भनेपछि नपत्याउने को? नपत्याउने जतिलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, संघीयता विरोधी, जनविरोधी भनिदिन्छु। मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मारेर 'जासुसको सफाया' गरेको भन्दा त पत्याएका थिए भने!' ( बाबुराम जी उति बेला पनि धेरैले पत्याएका थिएनन्। अहिले पनि पाखण्डको पहिचान गर्न जनता सक्षम छन्। यत्ति हो, डराउँछन्। त्यसैले निरन्तर लुटिएका र दबाइएका पनि छन्। स्वतन्त्रताको मूल्य महंगो जो हुन्छ।) इजिप्टमाजस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा परेको छ। माओवादीसमेत सामेल भएको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजतन्त्रको विरोधमा थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत पनि नपाएको राजतन्त्रवादी समूह अहिले राष्ट्रिय 'शक्ति' भएको दाबा गर्न थालेको छ। राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख ठानिएका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। जनआन्दोलन मूलतः लोकतन्त्रका निम्ति गरिएको थियो। लोकतन्त्रको यात्रामा तगारो बन्दै आएको राजतन्त्र यसैले आन्दोलनकारीको निसानामा परेको हो। दुर्भाग्य, संविधान सभाको अन्त्य हुनेबित्तिकै त्यही शक्तिको चर्को हुँकार सुनिन थालेको छ। अर्कोतिर, बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यास विरोधी शक्ति पनि उत्तिकै चर्को स्वरमा गर्जन थालेको छ। अर्थात्, नेपालमा पनि नागनाथ र सापनाथले टाउको उठाउन थालेका छन्। इजिप्टेलीजस्तै नेपालीले पनि गल्तीबाट सिक्ने लक्षण छैन। र अन्त्यमा, एक जना तिब्बती शरणार्थी छेतान दोर्जीलाई अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा नेपालको अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय दिएको रहेछ। भारतको धर्मशालास्थित 'तिब्बतको निर्वासित सरकार 'ले यस घटनाका बारेमा भारत सरकारसँग कुरा उठाउने भएको समाचार भारतको दी टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। शरणार्थीको मानव अधिकारको संसारभर सम्मान हुनुपर्छ। तर, भारतले भने यस विषयमा नेपालसँग चर्चा गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाइसकेको छ। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाटो पनि नदिने भारतले कुन नैतिकताका आधारमा तिब्बतीलाई नेपालले बेरोकटोक आउनजान दिनुपर्छ भन्ला र?

Tuesday, June 12, 2012

आन्दोलनको उपहास !

नेपालको राजनीति र नेपाली कांग्रेसको नियति बुझिनसक्नु हुँदै आएको छ। राजनीति सधैँ नै सुनको पाली भेटिने बेलामा आँखा चिम्लने दन्त्य कथाजस्तो छ। जनताका उपलब्धिले आकार लिन खोज्नेबित्तिकै कतै न कतैबाट विघ्न परिहाल्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अलिकतिमात्रै सुझबुझ, इमानदारी र त्याग देखाएका भए कम्तीमा गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुने थियो। नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्य बनाउन चाहनेको सभाको त्यति ठुलो उपस्थिति देखिने थिएन। राणा शासनविरुद्ध बन्दुक बोकेर जनक्रान्ति गर्नेहरूले राम्ररी थाहै नपाई २००७ सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा यसको रोचक वर्णन छ। ' ... हामीहरूको मोहन शमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा। कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत् भए। जवाहरलाल नेहरुले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका हैनन्। राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन्। अरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन। एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको। तर, जहिले पनि भारतीय पक्षले केही भयो भने 'दिल्ली सम्झौताके मुताबिक' भनेर मलाई भन्थे।' अनि, नेपालका कम्युनिस्ट र पञ्चहरू चाहिँ यही दिल्ली सम्झौतालाई औँल्याएर बीपीलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्थे! अहिले पनि त परिस्थिति खासै फरक भएको छैन। नेताहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनन्। एनेकपा (माओवादी) का नेताहरूलाई सरकार चलाउन हैन राज गर्न रहर लाग्यो। अरू दलका नेतालाई अन्तरिम संविधानमा जति भाउ पछि नपाइने डर लाग्यो। संविधान सभालाई असफल बनाइयो। अनि दोष चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई! सर्वोच्च अदालतले भनेको मानेको भए त संविधान बन्न नसक्ने देखिएपछि ६ महिना पहिले नै जनादेश खोज्नुपर्थ्यो नि। अदालतले त 'संविधान बनाउन सक्ने भए म्याद थपेर पनि बनाउन र नसक्ने हो भने जननिर्वाचित संस्थाबाटै ताजा जनादेशका लागि कुन उपाय अपनाउने हो त्यसबारे निर्णय गर्न' भनेको थियो। नेताहरूको अदूरदर्शिता, पदलोलुपता र अकर्मण्यताको दोष अदालतमाथि थोपर्न खोज्दैमा तिनीहरू उम्कन सत्तै्कनन्। यत्ति पनि थाहा दूरदर्शिता छैन भने के नेता हुनु? जहिले पनि जनताको जित हुने बेलामा नेताहरूले कि त सम्झौता गरेर नभए झगडा गरेर उपलब्धिहरू गुमाइदिने गर्छन्। पञ्चतन्त्रको बेतालजस्ता यी नेताका लागि जनताले भने सधैँ उत्तरका रूपमा आत्मोत्सर्ग गरिरहनुपर्छ। यसको कसरी बु‰ने सामान्य जनताले? धेरै पटक लोकतन्त्रका लागि 'निर्णायक' लडाइँमा होमिएका नेपाली युवाले अब कतिवटा त्यस्ता संघर्ष गर्नुपर्ने हो? बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट नहटाई कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन नरोक्ने रे! सत्ता छाड्नु परे बाबुराम र उनको पार्टीले पनि आन्दोलन त गरिहाल्लान्। मधेसी नेतालाई त आन्दोलन कमाउने मौका पनि हो। माओवादी र मधेसी सदाबहार विद्रोही! घानमा पर्ने, मर्ने, मारिने र सास्ती पाउने त सामान्य नेपाली जनताले न हो! कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको विरोध सभा जमेन। यसको अर्थ आन्दोलन निरर्थक हो वा त्यसमा जनसमर्थन जुट्दैन भन्ने होइन। कमल थापाको सभामा भिड धेरै हुनसक्छ। त्यत्तिकै भरमा एमाले र कांग्रेसभन्दा कमल थापाको पार्टी ठुलो ठान्नु हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो। भाषण सुनाउन बसमा ओसारिएकाको भिड पञ्च र्‍यालीको जुलुसजस्तै अर्थहीन हुन्छ। कमल थापाको जति पनि कांग्रेस एमालेका सभामा मान्छे नहुनु पटक्कै अस्वाभाविक हैन। कांग्रेस वा एमालेले एक्लाएक्लै सभा आयोजना गरेको भए मान्छे धेरै हुनसक्थे। यसमा दूधको पोखरी बनाउन राजाले आदेश दिँदा पानीले भरिएको कथाको जनप्रवृत्ति दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। प्रकाश मान र कृष्ण गोपालसँगै केशर विष्ट र दीपक बोहोरालाई स्थापित गरिएको पनि उपत्यकामा धेरैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। माओवादीहरू कांग्रेस एमालेको भन्दा कमल थापाको सभामा धेरै उपस्थित भएकोमा बढी नै उत्साहित देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालले त त्यसैका आधारमा कांग्रेस र एमालेको हैसियत खुट्याइदिए। माओवादीले पनि निकट भविष्यमै जनसभा गर्ने घोषणा गरेको छ। पक्कै पनि यी दुवै सभामा भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुनेछन्। परन्तु, त्यसको तात्पर्य कांग्रेस एमालेले उठाएका विषय महत्त्वहीन भएको वा तिनलाई जनताले समर्थन नगर्ने भन्ने हुनसत्तै्कन। गिरिजाबाबुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर आन्दोलन थालेका बेला सुरुमा भिड ठुलो त कहाँ हुन्थ्यो र? यस्तै, त्यति बेला ज्ञानेन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिले दाहालले जसरी नै खिस्याउने गर्थे। यसैले, एमाले माओवादीलाई हेपेर समस्या टुंगोमा पुग्दैन। अन्तरिम संविधानले सात प्रमुख दल र माओवादीको सहमति भनेको छ। संविधान सभा नभएपछि टेक्ने डालो र समाउने हाँगो त्यही संविधान हो। संविधान खारेज गर्ने हो भने जो बलियो छ शासन उसैले गर्छ। संविधानको रक्षा गरेमात्र त्यसले पनि रक्षा गर्ने हो। अर्को संविधान नबन्दासम्म संविधान र त्यसको संरक्षक राष्ट्रपति तथा न्यायालयलाई जोगाउनु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ। नत्र, कमल थापा र प्रचण्ड दुवैको चेपमा कांग्रेस-एमाले पर्ने निश्चित छ। यिनका साथै लोकतन्त्रले पहिलो मार सहनु पर्नेछ। न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता आक्रमणको पहिलो तारो हुनेछ। माओवादी र राजावादी पहिले पनि मिलेर शासन गर्न तम्सेकै हुन्। माओवादी नेताहरूले नै पटक पटक त्यसको खुलासा गरिसकेका छन्। कुरा मिल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई सिंहानुक बनाउने र पोलपोटका गोतियाहरू हेङ सामरिन हुने जोखिम अझै छँदैछ। यसैले लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र यिनको हातबाट कांग्रेस र एमालेको रक्षा हुनसक्छ। भनिरहनु परोइन, न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता पनि तबमात्र जोगिनेछ। लोकतान्त्रिक पद्धति अधिनायकवादी शासनभन्दा बढी नै सूक्ष्म हुन्छ। देखाएरमात्र पुग्दैन यसको धर्म पालनै गर्नुपर्छ। पालना गरेरमात्र हुँदैन अरूलाई विशेषगरी जनताले लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लंघन नगरेको देख्न पनि सक्नुपर्छ। विधिको शासनको सम्मान र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको भए राजनीतिले बेग्लै बाटो लिनसक्थ्यो र लोकतन्त्र सुरक्षित र स्थापित हुन्थ्यो। सानो उदाहरण, जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा राम्ररी कारबाही गरिएको भए सम्भवतः कमल थापाहरूको यति चाँडै पुनरुत्थान हुने थिएन। प्रचण्डहरूले यति चर्को धम्कीको भाषा बोलेर जनतालाई धम्क्याउने थिएनन्। विस्थापितहरूमाथि मात्रै न्याय गरिएको भए एमाले कांग्रेस चुनावमा गाउँ जाँदा कहाँ वास बस्ने भनेर आत्तिनुपर्ने थिएन। जे नहुनु थियो भइसक्यो। अहिले भरपर्दो नेता नभएकाले कांग्रेस र एमालेले सत्ताभन्दा संगठनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ। संगठन निर्माण र विस्तार भनेको भिड जुटाउने हैन अडान राख्ने समूहको निर्माण हो। पार्टी र लोकतन्त्र दुवै सकसमा परेकै बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिएर 'ब्लाकमेल' गर्नेहरूले कुनै पनि क्षण धोका दिनसक्छन्। यस्ता भर नभएका पात्रका भरमा जनाधार बढ्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ। तिनको व्यक्तित्त्व पार्टीले बनाइदिएको हो। यसैले निर्वाचनको तयारी गर्नुपूर्व नै त्यस्ता ऐजेरुलाई बढारेर सफा गरे हुन्छ। एउटा निर्वाचनमा तिनले केही मत ल्याइहाले भने पनि तिनको अवस्था मधेसी दलको भन्दा कम दयनीय हुनेछैन। यसैले पार्टीलाई सैद्धान्तिक आधारमा हाँक्ने आँट गरेर अगाडि बढे भने कांग्रेस र एमाले नै पुनः नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुनेछन्। कारण, चरमपन्थीहरू खहरेजस्तै हुन्। भेल आउँछ। विध्वंश गर्छ। ढुंगा, मुढा, सबै बगाएर लैजान्छ। अनि, सुकिहाल्छ। हराएका भनिएका थुप्रै दल र नेता सैद्धान्तिक आधारमा अडिँदा पुनः स्थापित भएका अनेकौँ उदाहरण छन्। युरोप र अमेरिकाका दुई दलीय व्यवस्था भनिएका देशमा पनि चरमपन्थीहरू बेलाबखत निकै चर्चामा आउँछन्। फ्रान्समा हालै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जातिवादी दक्षिणपन्थी संगठनले राम्रै मत ल्याएको थियो। अमेरिकामा पनि चरम दक्षिण वा वामपन्थी दल छन्। तर, तिनको मूल प्रवाहमा कुनै प्रभाव स्थिर रहँदैन। माओवादी र मधेसी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। कांग्रेस र एमालेमा अर्को संविधान सभाले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने सन्देह छ। निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ। यी सबै मिलाएर उपाय खोज्ने हो भने स्वीकार्य निकास निस्कन सक्छ। कांग्रेसका केही नेता आआफ्नै सुरमा संविधान सभाको निर्वाचन हुननसक्ने धारणा व्यक्त गर्दैछन्। मनमोहन भट्टराई र शेखर कोइराला दुई जनाले भने संविधान सभाले टुंगो लगाउन नसक्ने विषयहरूमा संसद्को निर्वाचनसँगै विभिन्न प्रश्नमा जनमत संकलन गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाएका छन्। यथार्थमा त्यो उपाय व्यावहारिक र बढी लोकतान्त्रिक हुनसक्ने देखिन्छ। समाधान नभएका विषयहरू मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार नै हुन्। अन्तरिम संविधानमै टुंग्याइएका विषयमा जनमत संग्रह अहिले गर्नु आवश्यक छैन। यी दुई विषय पनि प्रत्यक्ष मतदानबाटै टुंगो लगाउन सकिन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो चलन पनि छ। हाम्रै निम्ति पनि यो चलन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन र जनतालाई शासनमा बढी निर्णायक बनाउन उपयोगी हुनेछ। जनताको बहुमतको निर्णय मान्दा कसैको पनि प्रतिष्ठा कम हुँदैन। पैसा वा शक्तिको प्रभाव पनि संसद्का सदस्यमाथि भन्दा जनतामाथि कम पर्छ। राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा चिन्ता लिनु पनि पर्नेछैन। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सानो कामचलाउ सरकार बनाउने। बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र कर ल्याउने नैतिक अधिकार काम चलाउ सरकारको हुँदैन। अघिल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिएमा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछैन। मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकारका लागि बाटो खोल्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेमा संविधानको पालना पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यही सरकारको सिफारिसमा कानुन र संविधानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने संशोधन गर्ने। त्यस अवस्थामा संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न पनि पर्दैन र संविधान मिच्न पनि पर्दैन। संविधान र लोकतन्त्र जोगाएमात्र कांग्रेस र एमालेको पनि हित हुन्छ। नेता त गतिला छैनन् तर तिनलाई कार्यकर्ताले बुद्धि पुर्‍याए र आँट गरे भने सही बाटामा ल्याउन सक्छन्।