Monday, December 28, 2015

अन्धेर नगरीको राज

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– विवेक नभएको मानिस पशुसमान हुन्छ। गत बिहीबार बिहान भूकम्पपीडितहरू जाडोका कारण मर्न थालेको समाचार आयो भने साँझ प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। संसदीय प्रणालीमा संसद्मा बहुमत नभएको पार्टीको नेताले सरकार बनाउँदा सम्झौता गर्नुपर्छ। तर, यो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार कुनै दृष्टिबाट पनि उचित र विवेकपूर्ण देखिएन। अहिलेको गठबन्धनमा सामेल एनेकपा (माओवादी), राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मध्ये कुनैले साथ छाडे सरकार टिक्तैन। ठूला सहयोगी बिच्किएनन् भने सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्तैन। अहिले थपिएका मात्र हैन पहिले थपिएका पनि साना दलका मन्त्रीको कुनै औचित्य देखिँदैन।

देश संकटमा छ। नाकाबन्दीले मुलुकलाई बिस्तारै टाट पल्टने दिशातर्फ घचेट्दैछ। 'मधेस आन्दोलन' समाधानका लागि संविधानमा संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक हुन्छ। वार्ताबाट मधेस आन्दोलन साम्य भएन भने सुरक्षा कारबाहीका लागि खर्च धेरै चाहिन्छ। भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना त अब सपनैको कुरा भएजस्तो छ। बाहिरको सहयोग नआउने वातावरण बन्दैगएको छ। सरकारले अनावश्यक सबै खर्च कटाएर भूकम्पपीडितका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने बेलामा 'बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार' भनेजस्ता दलका प्रतिनिधिलाई सरकारमा सामेल गर्न मन्त्रालय फुटाउनु चरम नालायकी हो। मन्त्री बनाउनेलाई मात्र हैन विवेक भएको व्यक्तिलाई त यस्तो अवस्थामा मन्त्री हुन पनि लाज लाग्नुपर्ने हो! यसैले सरकारका बारेमा के टिप्पणी गर्नु?

'मधेस आन्दोलन'का बारेमा पनि अब टिप्पणी गर्नु अर्थहीन छ। विवेक न आन्दोलनकारीमा देखियो न सरकार र ठूला राजनीतिक दलमा न भारतलाई नै नेपाली जनताले पाएको कष्टले छोयो। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका छन्। शीतलहर चल्यो भने तराईका गरिबको पनि ज्यान जान्छ। मधेसी नेताले 'पहाडे मरे मरुन्' भनेर नाकाबन्दी चर्काएजस्तै सरकारमा हुनेले 'मधेसी मरे मरुन्' नभने हुन्थ्यो! जाडोलेे मर्नेहरू गरिब, निमुखा र कमजोर हुन्छन्। तिनको पीडा तिनीहरूबाटै शक्ति पाएर तिनीहरूमाथि नै शासन गर्नेले समेत नबुझेपछि अरू कसले बुभ्ने? किन बु‰ने? हेरौँ, यो 'अन्धेर नगरी चौपट राजा'वाला शासन कति चल्ने हो?

कुबेलाको राग!

यस्तो बेलामा त्यसो यो 'नयाँ शक्ति'को कुरै कुबेलाको राग लाग्दो रहेछ। मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको र सामान्य जनताको गुजारा नै गाह्रो भएका बेला के नयाँ के पुरानो? 'यमुनापारको बत्ती' हेरेर चिसो पानीमा रात बिताएको कथाजस्तै कतै आशाको सानो झुल्कोसम्म पनि देखा परे हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, त्यस्तो संकेत कतै छैन। तैपनि, अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तनको खाँचो त छ। देशलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। यसैले 'नयाँ नेतृत्व'को बहस हुनुपर्छ।

भारदार र कुवेर हुने चाहनाः शक्ति र समृद्धि

अहिले धेरै चलाइएको यो 'नयाँ शक्ति' शब्दले भौतिकवादी राजनीतिकै निरन्तरताको संकेत गर्छ। नयाँ राजनीतिक सोच नभएका अहिले देखिएका व्यक्ति र समूह सत्ताका लागि अर्कोे प्रयासमात्रै हो। नेपाललाई अहिले परम्परागत राजनीतिको भौतिकवादी सोच र समूह चाहिएको हैन। त्यस्तो राजनीतिले नेपाली समाजलाई थप असमान, अन्यायपूर्ण, अविवेकी र परनिर्भर बनाएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा आन्तरिक पक्ष अर्थात् विवेक, न्याय र नैतिकतालाई जीवनपद्धति बनाउने समूहको उदय हुनुपर्छ।

समृद्धि कि स्वतन्त्रता?

प्रायः सबैले 'समृद्धि'लाई राजनीतिको मुख्य लक्ष्य ठानेको छन्। गुजारा चलाउन पुग्ने सम्पत्ति व्यक्ति र राज्य दुवैलाई आवश्यक हुन्छ, तर मुलुक धनी हुँदैमा जनता सबैले न्याय पाउने हैनन्। व्यक्ति धनी हुँदैमा समाज शान्त र समृद्ध पनि हुँदैन। चीनदेखि अमेरिकासम्मका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका तर समृद्धिमा जोड दिने मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन्। मानवीय गुण विवेक भएजस्तै स्वतन्त्रता मानवीय चाहना हो। यसैले समृद्धिको साटो स्वतन्त्रतामा केन्द्रित राजनीतिक विचार अपनाउने समूहको उदयबाट मात्र नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिनसक्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रबल हुने नीति अपनाउने राज्य पनि अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन्छ।

कुण्ठा र द्वेष बोकेको पुस्ता

अहिले नेपालको राजनीतिमा अपवादबाहेक (नेपाली कांग्रेसका तीन नेता)बाहेक २००७ सालपछि जन्मेको र पञ्चायत कालमा हुर्केको पुस्ता निर्णायक छ। प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास गर्ने यो मेरो दौँतरी पुस्ता कुण्ठा, द्वेष र विद्रोह बोकेर हुर्केको हो। यसैले यस पुस्ताबाट न्याय र सिर्जनात्मक सोचको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। यीमध्ये अधिकांशले नवभारदार र नवकुबेर हुने सोझो उपायका रूपमा जोखिमपूर्ण राजनीतिक बाटो समाएका हुन्। चेतनमा लोकतन्त्र, मुक्ति, न्याय जेजे भने पनि अवचेतनमा 'नयाँ राजा' हुने चाहना बसेको रहेछ भन्ने त शासनमा पुग्ने मौका पाएकाको व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। यो प्रवृत्ति कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै खेमाका राजनीतिकर्मीमा उत्तिकै बलियो छ। यसैले यिनीहरूबाट नयाँ विचार र व्यवहारको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो। समस्या सामन्ती संस्कार र त्यसले जन्माएको विभेद हो। अहिलेेका नेता त्यसैको निरन्तरता चाहन्छन्।

देखासिकीको नयाँ पुस्ता

यिनीहरूकै सिको टिपेर वा देखासिकी गरेर २०३६ सालपछि राजनीतिमा आएकाहरूले त झन् शीतयुद्धको समाप्तिसँगै सिद्धान्तको पनि चिहान खनिसकेका छन्। सिद्धान्तहीन भएकैले अहिलेको राजनीति अपराधको कोटीमा झरेको हो। मतदानका लागि लाममा बसेका नागरिकसमेत उम्मेदवारलाई 'डन' ठान्छन्। राजनीति गर्नेहरूप्रति जनतामा स्नेह र सम्मान छैन। यसको कारक यही पछिल्लो पुस्ता हो। यसैगरी २०४६ र २०६३ पछि राजनीतिमा आकर्षित पुस्तामा पनि आदर्श, विवेक र नैतिक मूल्य खोज्नु निरर्थक छ। यसैले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ गति र दिशा दिने हो भने विवेक र नैतिकतालाई महŒव दिने नयाँ समूहको उदय हुनुपर्छ।

संसारमा धेरै नेता संकटले जन्माएको देखिएको छ। नेपाली समाज पनि अहिले चरम संकटमा छ। भूकम्प, नाकाबन्दीले हैन नैतिकता र विवेकको अभावले समाजलाई संकटमा पारेको हो। भूकम्प वा नाकाबन्दीले त शासकहरूको नैतिकहीन र विवेकशून्य व्यवहारको पोल खोलिदिएको मात्रै हो।

स्वतन्त्रताका लागि न्याय र समानता

नयाँ राजनीतिक समूह निर्माण गर्नेहरूले संस्कार निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। नवकुबेर वा नवभारदार हुने चाहनाले राजनीतिमा आउन लागेका वा 'नयाँ शक्ति' बनाउन लागेकाहरूले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन्छन्। हदै भए यस्ता व्यक्ति वा समूहले खोक्रो संरचनात्मक सुधारमा जोड दिन्छन्। अहिलेको संघीयता, पहिचानजस्ता विषय यस्तै बाहिरका बोक्रा हुन्। मधेसी वा माओवादीको सबै माग पूरा भई केपी ओलीले फटाफट काम गर्न पाए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै अन्तर पर्दैन। किनभने उनीहरूको ध्यान जनतामा छँदैछैन। यिनीहरू त परिवर्तनलाई अलमल्याउन र प्रचलित आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था–यथास्थिति कायम राख्न प्रेरित हुनसक्छन्। नियतमा शंका नगरे पनि अवचेतनले तिनलाई यथास्थितिका पक्षमा उभ्याइरहेको हुनसक्छ।

नयाँ सोच र सिद्धान्त

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता समानता र न्यायका पनि पूर्वाधार हुन्। सबैले समानरूपमा एउटै शिक्षा पाउने व्यवस्था नहुँदासम्म समाजमा असमानता बढ्छ। यसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन भने न्याय पनि हुँदैन। यस्तै, नहुनेले पनि शक्ति र सम्पत्ति हुनेले जस्तै र जत्तिकै स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रत्याभूति नहुँदासम्म व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सत्तै्कन।

अर्कातिर, सबैलाई नपुगी कमजोरले पाउँदैनन्। यसैले राज्यले दिँदा सबैलाई आवश्यकताअनुसार लिने र लिँदा धनीसँग धेरै लिने नीति अपनाउनुपर्छ। थोमस पिकेटी अहिले धेरै उद्धृत हुन थालेका छन्। तर, उनको अध्ययनको सारलाई भने धेरैले नेपाली समाजको सापेक्षतामा बुझेको वा त्यसबाट शिक्षा लिएको देखिएन। नेपाली समाजमा असमानता बढाउने मूल कारक पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। कुनै व्यक्ति परिश्रमै नगरी बर्सेनि धनी हुँदै जाने र अधिकांशको आर्जनले खान लगाउन पनि धौधौ हुने आर्थिक संरचना कायम रहँदासम्म समानता र प्रकारान्तरले स्वतन्त्रता पनि सम्भव हुँदैन। पुर्खौली सम्पत्ति हुनेहरू मूलतः राज्यले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाका कारण छिटो र धेरै धनी हुने हुन्। यसैले त्यसको न्यायोचित पुनःवितरणबाहेक असमानता अन्त्य गर्ने अर्को उपाय छैन। पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न पाउने र विपन्नता भोग्नुपर्ने दुवै अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न्याय र स्वतन्त्रता कायम हुँदैन। यसका लागि कम्युनिस्टहरूको व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्ने नीति असफल भइसक्यो भने पुँजीवादीको 'लुटतन्त्र' पनि 'टाइम बम' सिद्ध भएको छ। यसैले पौरख गर्नेलाई नरोक्ने तर पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न नसक्ने नीति अपनाउने सोच भएको समूह आवश्यक छ।

हिंसा स्वीकार नगर्ने, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, विधि र प्रक्रिया मान्ने, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएका र सामाजिक न्यायका पक्षधर युवा संगठितरूपमा अग्रसर भएमात्र नेपाली समाजको परिवर्तन हुनसक्छ। नेपाली समाजलाई सम्पन्न हैन स्वतन्त्र बनाउने ध्येय राख्नेहरू नयाँ समूहका रूपमा उदाए भने मात्र मुलुकलाई लाभ हुनसक्छ।

र, अन्त्यमा

सामाजिक (अ)न्यायका दुई उदाहरण

काठमाडौँमा खानेपानीको अभाव छ। उपलब्ध पानीले आवश्यकता पूरा हुँदैन। पानी तत्काल आपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन। धाराबाटै मोटर लगाएर नताने अधिकांश घरमा पानी आउँदैन। मोटरले तान्नेबित्तिकै पम्प नहुनेको घरमा पानी आउँदैन। पम्प हुनेकै घरमा पनि छिमेकीले ठूलो पम्प लगायो भने पानी आउँदैन। अर्थात्, राज्यको वितरण प्रणालीले धनीलाई अपेक्षाकृत सहज बनाएको छ भने गरिबलाई झन् अप्ठेरो पारेको छ।

जो भएको पानी न्यायोचित वितरण भए सबैको नभए पनि धेरैको गुजारा सहज हुन्छ। र, सरकारले चाहेमा वितरणमा न्यायपूर्ण सुधार हुनसक्छ। लगभग सबै घरमा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी छ। त्यो ट्यांकीमा मोटरले नताने पनि पानी जाने हो भने मोटरले तान्न रोक्न मिल्छ। टोलैपिच्छे 'ओभरहेड' ट्यांकी बनाएर वितरण गरे जमिनमुनिको ट्यांकीमा पानी पुग्छ। लगभग सबैले पाउँछन्। धनीले छिमेकीको भाग लुट्न पाउँदैन। यति गर्न सके धाराबाट पानी तान्न मोटरमा प्रयोग गरिने घरेलु उपभोगको बिजुली पनि धेरै जोगिनेछ।

लोडसेडिङको तालिका घरमा ठूलो इन्भर्टर राख्न सक्नेलाई सजिलो हुने गरेर बनाइएको जस्तो लाग्छ। बिहान र बेलुका नआएको बिजुली सामान्य गृहस्थीलाई के काम? लोड धान्न नसक्ने हुनाले यसो गर्नु परेको हो भने धेरैवटा क्षेत्र बनाएर बिहान–बेलुकै ५ देखि ९ का बीचमा कम्तीमा २ घन्टा जति भरपर्दो बिजुली दिने हो भने गरिब कामदार परिवारले पनि पकाएर खाने मौका पाउँछ।

यति गर्न नयाँ राजनीतिक समूह चाहिने त हैन, तर सामान्य जनताका पक्षमा सोचेमात्र यस्तो सोच आउँछ। जनमुखी सिद्धान्त अपनाउनका लागि नयाँ समूह आवश्यक छ। विडम्बना, नयाँ शक्ति भनिने कसैबाट पनि नयाँ सोच र संस्कार देखिने संकेत भने छैन।

Wednesday, December 23, 2015

जनताका पक्षमा

सरकार, विपक्ष र आन्दोलनकारी कसैलाई पनि किन जनतालाई सास्ती दिइएको हो भन्ने थाहा नभएजस्तो भान हुन्छ। सबै आआफ्नै हठमा छन्। यिनको हठ जनताका लागि भने जीवनमरणको प्रश्न भइसक्यो। नेपालले त अहिलेको नाकाबन्दीको परिणाम कम्तीमा १० वर्ष भोग्नुपर्नेछ। नेपालको आर्थिक–सामाजिक प्रगति एक दशक पछाडि धकेलिएको छ। भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा बृद्धि भएकोे छ। 

सबैभन्दा ठूलो क्षति र राज्यप्रति जनताको विश्वास झन् टुटेकाले यस्तो भएको छ। यसबीच राजनीतिक दलहरू र खासगरी तिनका नेताहरूको साख नराम्ररी खस्केको छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन गर्न धेरै संस्था र अंग आवश्यक हुन्छन्, तर राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा हुने भएकाले तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यसैले राजनीतिक नेताहरूको साख गिर्दा देशले पनि क्षति बेहोर्नुपर्छ।

काठमाडौँलाई कालोबजारले चलाइदिएकाले हो कि सत्ता पक्ष बेफिक्री देखिएको छ। हुन पनि काठमाडौँ रिझाउन सक्ने हो भने शासनमा टिक्न उति कठिन हुँदैन। यसैले नाकाबन्दीका कारण सामान्य जनताले पाएको सास्तीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ। नत्र, जेजति छ त्यतिकै पनि न्यायोचित वितरण र व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट प्रयास हुनुपर्थ्यो। कालोबजारमा पाइने सामान उपभोक्तालाई कुनै पनि उपाय अपनाएर सहजरूपमा पालोमै सही ढंगमा पुर्या उने प्रयास सरकारले गर्नुपर्थ्यो। विद्युत्को वितरण सकेसम्म भरपर्दो बनाउने र गरिब जनताको दिनचर्यामा सजिलो हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। सरकारले यस्ता कुनै कुरामा ध्यानै दिएको छैन। नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि सरकारको कार्यशैली जनमुखी छैन। लाग्छ, कुम्भकर्णसँगै सरकारले निद्रा सापटी लिएको छ।

आशाको झुल्को
भूकम्पपीडितलाई चटक्कै बिर्सेर संविधानमा उल्भि्कएको राज्य संयन्त्र अहिले बिउँतिएजस्तो देखिएको छ। पीडितहरूलाई जाडोका लागि न्यायो कपडा किन्न (?) प्रतिपरिवार १० हजार दिने निर्णय गरिसकेको छ। वितरण सुरु भएको समाचार आउन थालेको छ। वितरणलाई सकेसम्म सहज बनाउने कार्यशैली अपनाएमा जाडोले कठ्यांग्रिएर पीडितहरूको ज्यान जाने थिएन। (शीतलहरका कारण तराईमा पनि जाडोमा गरिबहरूको ज्यान जाने गरेको छ। तराईका विपन्नतम परिवारलाई पनि जाडोमा राज्यले सहयोग दिनुपर्छ। केही करोड रुपियाँ खर्च होला, तर त्यसैले मुलुक गरिब हुने हैन।)

यसैगरी 'भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७२' पारित भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। कार्यविधिअनुसार घर भत्केका सबैले २ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने र त्यसले घर बनाउन नपुगे ( पक्कै पनि पुग्दैन ) ३ लाखसम्म सामूहिक जमानीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भुइँचालो आएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने यो निर्णय ८ महिनापछि भए पनि सराहनीय मान्नुपर्छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अलमल र जालेमाले कुरा गरेर पीडितहरूलाई लगाएको घाउमा यस निर्णयले मलम लगाएको छ।

सबैलाई दिने निर्णय अत्यन्त उत्तम र उपयुक्त हो। वितरणमा कारिन्दा र कार्यकर्ताले भाँजो हाल्ने अवस्था नआओस्। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन चाहने सबैलाई सहयोग गर्दा पनि राज्यलाई नोक्सान हुँदैन। यही निर्णय केही महिना पहिले नै गरिएको भए अहिलेसम्म आधाभन्दा धेरै घर बनिसक्थे। अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्थ्यो। (अहिलेको निर्णयमा नपढेका अर्थ मन्त्रीले अगुवाइ गरे कि गरेनन् थाहा भएन, तर उनले भाँजो नहालेको अनुमान सोझै गर्न सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका कारिन्दाले अझै भाँजो हाल्न सक्छन्। अनि सरकारमा सम्मिलित दलका कार्यकर्ताले जस लिनका लागि अलमल गर्ने, सहज वितरण हुन नदिने गर्न सक्छन्।) सरकारले प्रचारका लागि मात्र यो निर्णय गरेको हैन त होला! तर, कार्यान्वयनका क्रममा भाँजो हाल्न थालियो भने सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च राजनीतिक तहबाट ध्यान दिनुपर्छ।

जनताको विश्वास
उद्धार र पुनःस्थापनाका चरणमा विश्वास गुमाएको सरकारले पुनर्निर्माण गर्छ वा गर्नसक्छ भनेर जनताले पत्याउन पनि कठिनै छ। मूलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)कै खिचातानीले जनतामा अविश्वास उत्पन्न भएको हो। पीडितहरूको हितभन्दा यी दुवै ठूला दलले आआफ्नो दलगत र त्यसमा पनि नेताविशेषको स्वार्थमा भूकम्पपीडितलाई सास्ती कटाएका हुन्। त्यसको लेखाजोखा जनताले पक्कै गर्नेछन्। तर, अहिलेको सरकारले गरेको व्यावहारिक र जनमुखी निर्णयका कारण एमालेको चाहिँ केही पाप कटनी भयो। अब वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कारिन्दाहरूले अझै पनि झमेला निकाल्न सक्छन्।

सरकारको नीति र कार्यशैली दुवै जनमुखी नहुँदासम्म जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन। राज्यले व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सत्तै्कन भन्ने अघिल्लो सरकारको नीति नबदलीकन पुनःनिर्माण हुनैसत्तै्कन।

हाइटी बनाउने कि हुन नदिने?
अघिल्लो सरकार मूलतः कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ताको भर पर्योत। पहिलेको सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको त्यो पक्ष संशोधन भए नभएको थाहा भएन तर कार्यकर्ता र कारिन्दाले त आकस्मिक सहायता वितरणकै चरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेका छन्। एकातिर नक्कली पीडित खडा गरी भ्रष्टाचार गरेका छन् कतिपय वास्तविक पीडितमाथि भेदभाव गरेर अन्याय गरेका छन्। साना स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीहरूलाई निरुत्साही गर्ने र ठूला 'सेता हात्ती'हरूको पक्ष लिने प्रवृत्ति अघिल्लो सरकारले देखाएको थियो। त्यसलाई नबदल्दासम्म सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण हुन सत्तै्कन। नेपाललाई हाइटी बनाउने कि बन्न नदिने भन्ने निर्णय ठूलाको पक्ष लिने कि स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीलाई बढी महत्व दिने भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

खोजेर सहयोग
सहायता वितरण 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' नहोस्। खोजेर सहायता पुर्या उने कार्यशैली नअपनाउन्जेल कमजोरहरूको राज्य संयन्त्रमा पहुँच हुँदैन। सरकारी सहायता त झन् कमजोरले पाउँदै पाउँदैनन्। सबैलाई दिने भए पनि अपांगता भएका, घरमा पुरुष नभएका गर्भवती महिला, बृद्धबृद्धालाई खोजेर सहयोग पहिले दिनुपर्छ। यस्तालाई सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न दिनुपर्छ।

भूकम्पपीडितमाथि व्यक्तिको आस्था, अवस्था, पहुँचका साथै भौगोलिक आधारमा पनि भेदभाव र अन्याय भएको छ। त्यसलाई सच्याउने मौका आएको छ। स्थानीय निकायले व्यक्ति र सार्वजनिक सबै निर्माणको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नसक्छ। स्थानीय निकायलाई आआफ्नो पुनःनिर्माण योजना बनाउन प्राविधिक सहयोग जिल्लाबाट उपलब्ध गराउने गर्न सकिन्छ। पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सहायता दिन पनि स्वयंसेवी समूहहरू परिचालन गरे सजिलो हुनसक्छ। पीडितलाई अड्डा धाउन विवश बनाउने शैलीले जनताको विश्वास जित्न सत्तै्कन। सरकारले प्राविधिक र आर्थिक नियमनबाहेक अरू हस्तक्षेप नगर्ने शैली अपनाउने, तर सहजीकरण गरिदिने हो भने पुनःनिर्माणले छिटै गति लिनेछ। नेपाली जीवट जाति पो हो त!

नवनिर्माणको मौका
घर बस्न हुने कि नहुने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्थ्यो र थोत्रो घर भत्काएर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन ऋण लिन चाहने सबैलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु अनुचित हुँदैन। बन्छ कुनै गाउँ यही मौकामा भूकम्प प्रतिरोधक र आधुनिक भने किन नबनाउने? सरकार अग्रसर हुने हो भने सहुलियत ब्याजका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि पाउन सकिन्छ। सेवा शुल्कमात्र लिएर ऋण उपलब्ध गराइदिने हो भने यही बेला कम्तीमा मध्यपहाडको कायापलट हुनेछ। सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ। काम धेरै भयो भने युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। अझ, पहाडमा मधेसी युवाले काम गरेर रोजगारी पाउने अवसर बढाउन सके राष्ट्रिय एकीकरणमै सहयोग हुनेछ।

काम गर्न देऊ!

काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाऊ। सरकार त सहजकर्ता पो हुनुपर्छ। हाइटी बनाउने साना संस्था र स्वयंसेवी समूहले हैन। ठूला संस्था र सरकारले हो। कुनै एउटा विद्यालय वा कतै कसैले १० वटा घर बनाइदिन्छ भने सरकारले मापदण्ड तोकेर खुरुक्क बनाउन दिए हुन्छ। सरकारले दिने २ लाखले मात्र घर बन्दैन। अब बनाउने घर कम्तीमा एक पुस्तालाई हुने बनाउनुपर्छ। यसैले कुनै संस्था वा व्यक्तिले सहयोग दिन चाहेमा रोक्नु उचित हुँदैन। कसैले पनि २ लाखको लोभमा बलियो घर भत्काउँदैन। अहिलेको २ लाखले बस्न हुने घर बन्दैन। यसैले पुनर्निर्माण गरिएका गाउँमा केही घर भत्केका रहेनछन् भने पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी कसैले बनाउन खोजे अनुदान दिए हुन्छ। यस्ता व्यक्ति प्रायः गरिब नै हुन्छन्। तिनलाई सहयोग गर्दा न्याय त हुन्छ नै विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। राज्यले अनुदान दिएर घर बनाउन लगाउने यो नीति सफल भए देशभर अपनाउन सकिन्छ। व्यक्तिकै घर पनि त भुइँचालोले नभत्काए राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। यसैले पहिले नै व्यक्तिको नियत वा इमानमा शंका गरेर अनुदार नीति र कार्यशैली अपनाउने कारिन्दा प्रवृत्ति छाड्नु उत्तम हुनेछ। नियमन र निगरानी राम्ररी गरेर बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरेमा धेरैले बेइमानी गर्ने छैनन्। अपवादलाई हेरेर नियम बनाउन हुँदैन।

र, अन्त्यमा
फर्कन नसक्ने साँगुरो सुरुङमा पसेको मोर्चाको मधेस आन्दोलन 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने' उखान चरितार्थ गरेर टुंगिने नियतिमा पुगेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरूको जिद्दी र हीनताग्रन्थीले तराईमात्र हैन सिंगो मुलुकलाई अधिनायकवादको अँध्यारो खाडलमा खसाल्ने जोखिम बढाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति जानकी मन्दिरमा गरिएको दुर्व्यवहार त्यसपछिका प्रतिक्रिया मधेसी नेताका लागि 'यदुवंशीको मुसल' हुनसक्छ। संविधान सभामा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर छलफल गर्नुको साटो मोटर साइकलमा तेल हालेर आएका पासवान वा यादव युवकलाई बाटो छेकेर जिउँदै जलाउने प्रयास गर्नेहरूले आन्दोलनलाई जनताका पक्षमा टुंगोमा पुर्या उन सत्तै्कनन्। संविधान पुनःलेखनको गुड्डी हाँक्न छाडेर संशोधनका बुँदामा सहमति खोज्न सकेमात्र मधेस आन्दोलन सफल हुनसक्छ। नत्र, बाँदरले बिरालाहरूको रोटी भाग लगाउँदा लगाउँदै सबै खाइदिएको दन्त्य कथा चरितार्थ हुनेछ।

Monday, December 14, 2015

एक्लिएका नेपाली

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको घोषणा त संयुक्त राष्ट्र बालकोषका निर्देशकले नै गरिसके। भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका समेत गरी करिब ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका मर्ने वा रोगी हुने जोखिममा छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि मानवीय संकटको चेतावनी दिइसकेको छ। विडम्बना, कसैले पनि भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेनन्। भारतको नाम लिनै डराउने हो भने यो बोक्रे सहानुभूतिको पनि के अर्थ रह्यो र !

जनताको अवस्थाप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारका गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन पदाधिकारीहरू 'अब नाका खुल्छ' भन्दै आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। मधेसी नेताहरूलाई भने 'हाताहाती'चाहिएको छ। संविधान संशोधन त जहिले गरे पनि हुन्छ। तर, जाडोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउने बालकबालिकालाई बिउँताउन सकिन्छ? यस मानवीय संकटका कारक सरकार होला। सत्ताधारी दलहरूलाई अर्को निर्वाचनमा हराएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ। तर, बाटो थुनेर संकट उत्पन्न गरेको दाबी गर्नेहरूमाथि ज्यानमारा मुद्दा चलाउन मिल्ने कुनै अदालत छ कि छैन?

कैलाश सत्यार्थी पनि बोलेनन् !

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी भएको महिना दिनजति पुग्न लागिसक्यो। मानवीय संकटमा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने केटाकेटी, बूढापाका, अपांगता भएका र गर्भवतीहरू नै हुन्। कतिलाई यस नाकाबन्दीले दीर्घरोगी बनाइसक्यो होला! कति बालबालिकाको ज्यानै पो लिइसक्यो कि? लागेको थियो, कम्तीमा नेपाललाई 'दोस्रो घर' भन्ने नोबेल पुरस्कार बिजेता कैलाश सत्यार्थीले त केही भन्लान् सार्वजनिकरूपमा– नेपालका ३० लाख बालबालिका संकटमा छन्। मानवीयताकै नाताले भए पनि नाकाबन्दी नगर। दुःख लाग्यो, कैलाश सत्यार्थीले पनि केही बोलेनन्। कैलाशको अभिनन्दन गर्नेहरूले उनलाई नगुहारेकाले हो कि!

मानवीय संकट उत्पन्न भएकाले सरकारले सहयोग आह्वान गर्न ढिलो नगरोस्। सरकारको आँट नपुग्ने हो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अगाडि सरोस्। ठूला मुलुकका सरकार र राष्ट्रसंघ भारतलाई रिझाउन लागे पनि मानवीयता भएका मान्छे संसारमा अझै बाँकी छन्। नेपालीलाई तिनले माया गर्छन्। तैपनि, तिनलाई कसैले गुहार्नु त पर्छ नै।

मधेसी नेताको हैसियत : मणिशंकरका दृष्टिमा

भारतको राज्य सभामा बोल्दै मणिशंकर ऐयरले एक्लै भए पनि नेपालको कथित मधेसी नेताको झाँको झारे। तिनको हैसियतको ऐना पनि देखाइदिए। उनको धारणा भारत त के उनकै दल अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै पनि आधिकारिक विचार होइन। तैपनि, कटु सत्य बोल्ने आँट गरेकोमा ऐयरलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। यद्यपि, भारतबाट फर्केपछि पनि मधेसी दलका नेताहरूमा आत्मग्लानि वा लज्जाबोध भएको देखिएन। अरू त अरू मानवीय संकटप्रति पनि तिनमा संवेदना पलाएन।

मानवीयताविरुद्धको अपराध

ऐयरले भनेजस्तै यो नाकाबन्दी भारतले नभएर मोदी सरकारले गरेको होला, तर नाकाबन्दीको मारमा त ओली सरकार परेको छैन। समस्त नेपाली जनता परेका छन्। ओली सरकारका कारिन्दा र कार्यकर्ता त कालोबजारीका संरक्षक बनेर कमाउनमा व्यस्त छन्। यसैले जति नै नाकाबन्दी गरे पनि सरकार चलाउनेहरूलाई फरक पर्दैन। सिनेमाका खलनायकले आफ्नो अपराधलाई गर्वका साथ वर्णन गरेझैँ सिमानाका नाका थुनेेर नेपालमा हाहाकार हामीले मच्चाएको हो भनेर हुँकार गर्नेहरूप्रति कठ्यांग्रिएको बालकलाई तातो जाउलोसम्म खुवाउन नपाएका आमाबाबुमा कसरी सद्भाव पलाउँछ? यिनीहरूले गरेको मानवीयताविरुद्धको अपराधमा कारबाही कसले गर्ने होे? टीकापुरमा मधेसका कथित मसिहाहरूले गरेको भाषणले जातीय घृणा बढाएर हिंसात्मक घटना भयो। रुवान्डामा तुत्सीहरूको नरसंहार गर्न उक्साउने पत्रकार र गायकमाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइएको तथा सजायँ दिइएको जानकारी मानवअधिकार आयोग र देशमा अरू मानवअधिकारवादी संस्थाका पदाधिकारीलाई पक्कै होला। किन कसैले आवाजसम्म पनि उठाएनन् यसबीचमा?

राज्यको औचित्य र अस्तित्व

राज्यको औचित्य र अस्तित्व सिद्ध गर्ने हो भने बल प्रयोग गरेर पनि बाटो खुलाउनुपर्छ। गोली हानेर ठहरै पार्ने हैन पत्रे्कर थुन्नुपर्छ र नाइकेहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ। बाटामा अवरोध नभएपछि भारतले सामान आउन दिन्छ भनेर हैन राज्यले अराजकता स्वीकार्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न बल प्रयोग गर्ने हो। बाटो वा सरकारी कार्यालयमा अवरोध गर्नेलाई पक्रन जाँदा प्रतिवाद भयो भने राज्यले सोहीअनुसारको बल प्रयोग गर्नुपर्छ। अश्रुग्यास नहान्दै गोली ठोक्ने गर्नु हुँदैन। तर, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्नेलाई कारबाही त गर्नैपर्छ। नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ।

तस्करतन्त्र र महेन्द्रपथको अनुयायी

नेपाली नागरिकलाई हेप्ने र भारतलाई रिझाएर काम चलाउने महेन्द्रपथमा अहिलेको सरकार पनि चलेको देखियो। नत्र, यतिका हल्ला गरिसकेपछि चीनसँग तेल किन्ने औपचारिक निर्णय त गर्नुपर्थ्यो। स्थिति सामान्य भएपछि पनि चीनसँग तेल लिनुपर्छ। सरकारले कर छुट गरेर पनि चिनियाँ बजारबाट लिएको तेल बेच्न सकिने बनाउनुपर्छ। आफू तेलमा कर लगाउने अनि चीनलाई कर छुट गर्न भन्ने? कालापानी सुटुक्क चढाएर अरूलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्ने महेन्द्रको बाटोबाट हैन 'राष्ट्रियता जनतामा निर्भर हुन्छ' भन्ने र 'नेपाल आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छ' भनेर नेहरूको प्रतिवाद गर्ने बीपी कोइरालाको बाटोबाट मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ।

भारतविरोधी भावना : बाबुहरूकै दम्भको उपज

भारत सरकारका अधिकारी र भारतीय राजनीतिकर्मी नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् रे! दशकैपिच्छे जस्तो नाकाबन्दी गर्ने अनि भारतविरोधी भावना बढ्यो भनेर चिन्तित हुने? मैले ३ पटक, मेरो छोराले २ पटक र नातिले १ पल्ट भारतको नाकाबन्दी भोगिसकेका छौँ। अनि कताबाट पलाओस् त सद्भाव? प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा सायद 'रअ'को कुरा सुन्न भ्याएका थिएनन् क्यारे। नेपाली जन्मजात भारतविरोधी हुँदा हुन् त उनले त्यसपटक त्यति धेरै सद्भाव आर्जन सक्ने थिएनन्। दोस्रोपटक मोदी बदलिइसकेका थिए। बदलिएका मोदीसँग नेपाली जनता पनि सावधान हुन थाले। पछिल्लो पटक भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रन खासमा केभी राजनका पालादेखि सुरु भएको हो। रअको खटनमा बाबुहरूलाई राजदूत बनाएर भारतले नेपालको अवमूल्यन गर्न थाल्यो। बाबुहरूले आफूलाई 'भाइसराय' ठान्न थाले। दुर्भाग्य, यति नै बेला नेपालमा राजनीतिक नेताको खडेरी लाग्यो। 'बुख्याँचा'हरूका लागि के मान–के स्वाभिमान? नेपालमा बाबुहरूलाई पठाएर अपमान गर्न छाडे सायद भारतविरोधी भावना मत्थर हुँदैजान्थ्यो। तर, रअको 'रोड म्याप'बाट दायाँबायाँ गर्ने आँट कसैमा देखिएन। यद्यपि, रअकै निर्देशनमा चल्दा भारतको पनि अहितै भएको छ।

जनताको राय

पहिले लागेको थियो, संविधान संशोधन गर्न मधेसी नेतालाई पर्खनु हुन्न। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व न्यायोचित माग हो। बिस्तारै लाग्न थालेको छ– मधेसको नाकाबन्दी समाप्त नहुँदासम्म संविधान संशोधन अगाडि बढाउनु हुँदैन। यिनले अर्को बखेडा निकाल्ने छैनन् भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन। उनीहरूका तर्फबाट सद्भाव देखाइएन भने राज्यमात्र झुक्नुको अर्थ पनि त हुँदैन। भारतले जति भरेर पठाउँछ त्यति नाच्ने न रहेछन् यी। सीमांकनको विषयमा ४ जना 'हरुवाहरू'ले जे भन्छन् जनताले त्यही किन मान्ने? सीमांकनको अन्तिम निर्णय गर्न सम्बन्धित जनतालाई दिनुपर्छ। नेपालको कुनै पनि क्षेत्रका जनता ठालुहरूका रैती हैनन्।

सत्ताधारी तस्करी र कालोबजारको संरक्षणमा व्यस्त छन्। यसबीच चीनसँग व्यापार सम्झौता गर्न हैन, चिनियाँ मेजमानीमा घुमफिर गर्न–गराउन उनीहरूको ध्यान गएको देखियो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता गुमाएर रन्थनिएको छ। लाग्छ, के गर्ने भन्नेमात्र हैन के गरिँदैछ भन्नेसम्म पनि कांग्रेसले हेक्का राख्न छाडिसकेको छ।

र अन्त्यमा,

भारतको राज्य सभामा नेपालसम्बन्धमा बहस हुँदा बीपी कोइराला प्रधान मन्त्री छँदा भारतका प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले त्यहाँको संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बीपीले आपत्ति जनाएका र नेहरुले आफ्नो वक्तव्य सच्याएको सम्झना भयो। त्यही सम्झनाले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय जान प्रेरित गर्यो । संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलसँग सम्पर्क गरेँ र बिहीबार पुगेँ। भूकम्पपछि अस्तव्यस्त संग्रहालय ८ महिनामा पनि पुनः सञ्चालन भएको रहेनछ। बीपीसँग सम्बन्धित सामग्री जसोतसो जोगाएर राखिएको रहेछ। दुर्लभ तस्बिरहरू चाङ लगाएर राखिएका छन्। अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि संग्रहालयको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग तत्कालै आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ भएन। विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका संस्था र त्यतिले नपुगे नेताको नाम जोडेर चलाइएका अस्पतालहरूलाई समेत लाखौँ रुपियाँ अनुदान दिने, कथित स्वामीका पाउमा सरकारी ढुकुटीको करोडौँ रुपियाँ टक्य्राउने सरकारले आधुनिक नेपालमा प्रतीक पुरुषलाई बन्दी बनाइएको र उनले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको संकलन भएको संग्रहालय पुनःस्थापनाका लागि पैसा दिएनछ। अहिले सरकार बदलिएको छ, तर उतिबेला त सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री थिए। रामशरण महत अर्थ मन्त्री थिए। पत्याउन मुस्किल हुन्छ, तर त्यहाँको बिजोग आफैले देखेपछि कसरी नपत्याउनु र!

Saturday, December 12, 2015

टेको नलगाएको टोखा बजार

१२.१२.२०१५
टोखा
आज बिहान भौँतारिने क्रममा हिँड्दै टोखा बजार पुगेँ । गोँगबु आवास क्षेत्रबाट १ घन्टा लाग्दोरहेछ । भूकम्प आएको केही दिनभित्रै म टोखा गएको थिएँ । उति बेला पनि एक पटक पैदलै गएको हो । तर, समय र दूरीको हिसाब गरेको थिइन । उति बेला सबै ध्यान भूकम्पपीडितलाई जति सकिन्छ सहयोग गर्न केन्द्रित थियो ।

 टोखा बजारमा कुनै पनि घरमा टेको देखिएन । बजार पस्नेबित्तिकै मेरो ध्यान त्यसैमा गयो । टोखालीहरूलाई पनि अन्यत्रजस्तै सरकारले सहयोग त पक्कै दिएको छैन । तैपनि, उनीहरूले आफैँ अग्रसर भएर घरहरूलाई जोखिम मुक्त बनाएछन् । धन्य हुन् टोखावासीहरू ! काठमाडौंका भित्री बजारमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि टेका लगाएर घर अड्याएको देखिन्छ ।

टोखामा एउटा पालमा मैले १६ दिनकी सुत्केरी चनुलाई भेटेको थिएँ । करुणा फाउन्डेसन र क्रियटिङ पोसिबिलिटिजको सहयोगमा केही सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । 

पालमा सामूहिकरूपमा बस्दै गरेकाहरूलाई जस्ता पाता दिएर टहरा बनाएर बस्न सहयोग गरिएको थियो । त्यस ठाउँमा केही टिनका टहरा अहिले पनि रहेछन् । चनुको टहरो पनि भत्काएका रहेनछन् । हुनत, बर्खा छल्नका लागि मात्र त्यो बन्दोबस्त गरिएको थियो ।






अहिले त चनुको छोरा पनि ठूलो भइसकेछ ।







Friday, December 11, 2015

बीपी संग्रहालयको बिजोग

डिसेम्बर १०, २०१५
मानव अधिकार मनाउन सबै व्यस्त भएका बेला म पुगेको थिएँ सुनसान बीपी संग्रहालय, सुन्दरीजल । संग्रहालयमा भूकम्पले धेरै नै विनाश गरेको रहेछ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कति समदर्शी रहेछन् भने सत्तामा रहेका बेला जनताको बिचल्लीजस्तै उनीहरूले बीपी संग्रहालयका सामग्रीप्रति पनि निस्पृहता प्रकट गरेछन् । सुशील कोइरालाको सरकारले संग्रहालयको पुनःस्थापनाका लागि केही गरेनछ । आफ्ना नेताका नामको संग्रहालयको संरक्षण गरेर पक्षपात गर्नु पनि त भएन नि !



बीपीहरूलाई बन्दी बनाएर राखिएका राणाकालीन भवनहरू भत्केका छन् । पुरातत्व विभागले अध्ययन गर्दैरहेछ । ती भवन पहिलेकै सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिनसक्छ ।

बीपीलाई श्रद्धा गर्नेहरूमा त्यहाँका भवन र अन्य भौतिक संरचनाप्रति मोह हुनु स्वाभाविकै हो । ती भौतिक संरचना पहिलेजस्तै बनाउन समय लाग्छ । तर त्यहाँ संकलन गरिएका वस्तुहरूको संरक्षण भने बेलैमा नगर्ने हो भने धुलिएर, मक्किएर जान सक्छन् । यस्तै, संग्रहालयका सामग्री प्रदर्शनमा राख्दा संरक्षण पनि हुन्छ । यसरी राखिएका तस्बिरहरू कतिन्जेल सुरक्षित रहलान् ?


बीपीको नाम बेचेर धेरैले खाएका छन् । बीपीको विचारको त कन्त बिजोग बनाएका थिए नै कांग्रेसका नेताले संग्रहालयको समेत बेहाल बनाए ।
बीपीप्रति साँच्चैको श्रद्धा प्रकट गरेर संग्रहालयलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन अस्थायी प्रदर्शनी कक्ष बनाउन कसैले अग्रसरता लेलान् ?   

Monday, December 7, 2015

ठालुतन्त्रलाई धिक्कार!

वार्तामा बस्नेहरू संवेदनशील र जनउत्तरदायी नहुँदासम्म जहाँ र जतिपटक वार्ता भए पनि समाधान निस्कँदैन। तर सरकार, आन्दोलनकारी र विपक्ष कोही पनि संवेदनशील, इमानदार र उत्तरदायी देखिएका छैनन्। यसैले वार्ताबाट छिटै अहिलेको समस्या टुंगिने आशा भए पनि विश्वास छैन। एउटा कुनै समूहसँग सम्झौता भइहाल्यो भने पनि अरू समस्या थपिन सक्छ।

समस्या जति लमिन्छ नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति भारत उति नै असहिष्णु हुँदै जाने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रताका लागि संग्राम गरेको र नेपालीसँग मित्रता भएको पुस्ता अब भारतको राजनीतिमा छैन। भारतका अधिकांश नेताले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको अभ्यास गरे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित नभएकाले उनीहरूको 'लोकतन्त्र'प्रति मोह छैन। यसैले त्यस्तो मुलुकमा महत्वपूर्ण नीति मूलतः कर्मचारीतन्त्र र अझ त्यसमाथि गुप्तचर संयन्त्रले तय गर्छ। अहिले भारतको नेपाल नीति 'रअ'ले निर्धारण र सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यसको पछिल्ला उदाहरण भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो र दोस्रो भ्रमणमा व्यक्त अभिव्यक्तिको अन्तर र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासँग वार्ता भएको साता दिनभित्रै मधेस आन्दोलनका नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइनु पनि हो। भारतमा बाहिर राजनीतिक नेतृत्व देखिए पनि गुप्तचर संयन्त्र नदेखिने गरी निर्णायक हुन्छ। 'रअ'को नेपाल नीति र दृष्टिकोणबारे त यहाँ चर्चा गर्नै पर्दैन। यसैले नेपालले अस्तित्व जोगाउने हो भने रणनीति पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ र अभ्यास गर्नुपर्छ। दुर्भाग्य, नेपालका नेताहरू 'मण्डले राष्ट्रवाद' र 'अवसरवादी व्यवहारवाद'को घेराबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्।

नेपालको भारतमाथिको निर्भरता पनि बढी नै रहेछ। यो परनिर्भरता घटाउन केही नगरी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भाषण गर्नु जनतामाथि गरिएको बेइमानी र धोका हो। राष्ट्रियता बलियो बनाउन जनताले राज्यलाई माया गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले सामान्य जनताले राज्यलाई माया गर्ने कारण 'भावना'मात्रै हो। नत्र, जीवन यापनका सबै पक्षमा राज्यले अप्ठेरोमात्रै पारेको छ। जनताले राज्यले न्याय गर्छ वा संरक्षण गर्छ भनेर पत्याउने आधार छैन।
ठालुमुखी वितरण प्रणाली
बलिया, शक्तिशाली र सम्पत्तिवाललाई मात्र सजिलो हुने अहिलेको 'कालोबजारमुखी' वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण छैन। सानो उदाहरण, अहिले पैसा हुनेले कालोबजारमा सजिलै सबै कुरा किन्न पाउँछन्। बल हुनेहरूले लाममा रातभर बसेर पनि ग्यास किन्न सक्छन्। दाउरै किने पनि घरसम्म पुर्यामउन धेरै कठिन हुँदैन। निजामती, प्रहरी र सेनाका प्रभावशाली कर्मचारीको परिवारले मात्र हैन नातेदारलाई पनि एलपी ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको खाँचो पर्दैन। बजारभाउ तिरेर पनि किन्न नपाउने त शक्ति, सम्पत्ति र सत्तासँग साइनो नहुनेहरूमात्रै हुन्। विडम्बना, कालोबजारमा किन्न सक्नेहरूमध्ये धेरैको सत्तामा पहुँच हुन्छ र तिनले सके त सित्तै नभए पनि बजार भाउमा वस्तुहरू पाउँछन्। यस्तोमा सरकारले कमजोरलाई पनि सहज हुने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। सामान्य अवस्थामा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भए बजारमुखी अर्थतन्त्रका पक्षधरलाई चित्त बु‰ने थिएन। अहिले असामान्य अवस्था उत्पन्न भएका बेला सरकारसँग इच्छाशक्ति भए जनमुखी सुधार थाल्दा विरोध गर्ने आँट सायद कसैले पनि गरोइनन्। दुर्भाग्य, यतिबेलाको सरकार तस्करतन्त्रबाट काम चलाउन उद्यत् भयो। सुधारपट्टि उन्मुख भएन। पैसा र पहुँच हुनेको मात्र हित हेर्ने सरकारी संयन्त्रलाई सायद सुधारको आवश्यकताबोध नै भएको छैन। खाना पकाउने इन्धन अहिले सहरका गरिबका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन पुगेको छ। यस्तै, अन्य खाद्य पदार्थको कालोबजारीले पनि कम आय हुने र आम्दानीको कुनै भरपर्दो स्रोत नहुने सहरी निम्न वर्गलाई गुजारा चलाउन कठिन भएको छ। कुनै घरमा कहिल्यै सरकारी वा राजनीतिक दलका मानिसहरू कस्तो अवस्था छ भनेर सोध्नसम्म पनि आएका छैनन्। गैरसरकारी संस्थालाई यस्तो सानोतिनो काममा रूचि नै हुँदैन। तर, घरघरमा छाक बसेका अशक्तहरू भेटिन्छन्। छोराछोरीलाई भोकै स्कुल पठाउनु पर्दाको पीडा आमाहरूको आँखामै सुकिसकेको छ।
न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै खडा गर्नुपर्छ। बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ। अहिले कारिन्दा र कार्यकर्ता जनताभन्दा विशेष हुन् भन्ने सामन्ती मानसिकता बदल्ने मौका थियो तर 'मोर इक्वेल' हरूले त्यसतर्फ जानै दिएनन्।
सार्वजनिक यातायात
नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र हुनसक्ने वस्तु ऊर्जाको आवश्यकता पेट्रोलियम पदार्थको साटो मूलतः जलविद्युत्बाट पूर्ति गर्ने हो। यसका लागि अहिलेको यातायात शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने र व्यक्तिगत यातायातलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएमात्र विद्युतीय यातायात प्रणाली सफल हुन्छ। त्यसका लागि अहिले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने तर व्यक्तिकेन्द्री सवारीलाई प्रोत्साहित नगर्ने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। विशेषगरी सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालय आउनेजाने गर्ने हो भने राज्यको धेरै रकम जोगिने थियो। तर, संकटका बेलामा पनि सरकारले सवारी सुविधाको पुनरवलोकन गरेन। पञ्चायतकै पालामा 'भन्सार छुट'मा सवारी साधन किन्ने सुविधा दिएर राज्यले नै जनता र भारदारको वर्ग विभाजन गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाले पञ्चायतको त्यही विकृति उत्तराधिकारमा भित्राए। उनले त त्यसलाई विस्तार पनि गरे। सरकारले सुविधा दिने हो भने विशेष व्यक्तिहरूलाई 'पास' दिए हुन्छ नि बरु! सरकारले व्यक्तिले प्रयोग गर्ने इन्धनमा पेट्रोल र एलपी ग्यासमा बेलाबखत अनुदान दिने गरेको छ। त्यस्तो अनुदान दिनु वा किनेर बेच्नुपर्ने इन्धनको मूल्य सडक आन्दोलन हेरेर कायम गर्नु प्रकारान्तरले गाउँका गरिबको शोषण हो। ठालुलाई इन्धनमा अनुदान दिने अहिलेको नीति र अभ्यास पनि यसै पटक सधैँका लागि अन्त्य गर्नसकिन्थ्यो। तर, सरकारी अधिकारीमा तस्करीबाट आपूर्ति गराउने, अरूसँग इन्धन अनुदानमा लिएर कारिन्दा र कार्यकर्तालाई बाँड्ने अनि कालोबजारमा बेच्ने तथा निजी एवं सरकारी सवारी चढ्नेहरूमा सुविधा पटक्कै नछाड्ने प्रवृत्ति झन् बढ्यो। जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई सुविधाजनक बनाउन खोज्दै खोजिएन। यातायात सिन्डिकेटको मनपरी टुटाउने र सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्ने मौका पनि जानजान गुमाइयो। कस्तो ठालुतन्त्र! ठालुहरू बसमा चढ्न वा पैदल हिँड्नै नहुने हो र?
व्यक्ति र बानी
स्वतन्त्रता राज्यका लागिजस्तै व्यक्तिका लागि पनि निकै महँगो हुन्छ। भनिन्छ, स्वतन्त्रताका लागि व्यक्ति सततः जागरुक रहनुपर्छ। अहिले व्यक्तिले पनि संकटलाई आत्मसात गरेर जीवन शैलीमा परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्थ्यो— विशेषगरी खाने बानी र आवागमनमा। नेपाली समाजले खासगरी निम्न मध्यमवर्गले 'भाते बानी'बदल्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो। दाल, भात, तरकारी पकाउन समय र ऊर्जा धेरै लाग्छ। शारीरिक परिश्रम नगर्नेलाई दुवै छाक भात खाँदा रोग लाग्ने डर बढी हुन्छ। दुवै छाक भात खानुको साटो तयार गर्न कम ऊर्जा लाग्ने बढी स्वस्थकर खाना खाने बानी बसाउनुपर्छ। केही दिन अप्ठेरो लाग्ला, तर बिस्तारै बानी पर्दै जानेछ। बेलुका सागपातमा पीठो हालेर खोले बनाएर खाने हो भने पकाउने ऊर्जा खर्च र समय सबै कम लाग्नेछ। दलहनलाई पहिले नै भुटी पिँधेर राखे दालै पनि पकाउन सजिलो हुन्छ। पाउरोटी घरैमा पनि बनाउन सकिन्छ। पाउरोटी मन नपरे रोटी खाए हुन्छ। तर, धानको चामलको उपभोग कम गर्दै जानु आवश्यक छ।
निजी वा सरकारी सवारी हुनेले पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा इज्जत जाँदैन बरु बढ्छ। कालोबजारमा तेल लिन काठमाडौँबाट हेटौँडा पुग्ने, तर आधा घन्टाको बाटो पैदल नहिँड्ने ठालुहरूको देश हो यो। ४ दिन लाममा बसेर भए पनि मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने, तर पैदल नहिँड्ने तन्देरीहरूको समाज हो यो। संकटले पनि नफिरेको यिनको चेत कहिले फर्कला र? अर्थात्, हाम्रो भविष्य उज्यालो छैन! अहिलेको ठालुतन्त्रलाई नहटाए राष्ट्रियता पनि जोगिने छैन भने जनताले पनि सास्ती पाइरहनेछन्। जनतालाई सुखसँग बाँच्न पाए देश जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पुर्यााउन निरन्तर उद्यत् कारिन्दा र कार्यकर्तातन्त्रका ठालुहरूलाई धिक्कार!
र, अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसले धनुषामा पनि आन्दोलनको समर्थनमा जुलुससमेत निकाल्न सकेन। कांग्रेसभित्र छलफल भयो त? भएन होला। तराईमा कांग्रेसको जरो गाडिएको छ। तराईमा हारेका बेला कांग्रेस राष्ट्रिय स्तरमा पछाडि परेको छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराईमा कांग्रेसले अरू दलभन्दा धेरै स्थान जितेको छ। मत पाएको छ। तर, चुनाव सकिएलगत्तै कांग्रेसका नेताले तराई बिर्से। तराईका जनतालाई मात्र हैन नेतालाई पनि पाखा लगाइदिए। तिनका कुरै सुनेनन्। कांग्रेसका मधेसी सांसदको पीडा छ— पहिले नेताहरूले तिनका कुरा सुनेनन्। अब जनताले पनि नसुन्ने भए। सबै मधेसीले मधेस एक प्रदेश भनेका थिएनन्। चुनावमा जानुभन्दा पहिले कांग्रेसको महासमितिले गरेको निर्णय यथार्थमा कांग्रेसका लागि अझ भन्ने हो भने तराईका जनताको जनादेश थियो। त्यसमा मात्र कांग्रेस अडिन सकेको भए अहिलेको सास्ती देश र कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने थिएन।