Monday, August 31, 2015

अपराधी मनोवृत्तिको निर्देश

टीकापुर नरसंहार चरम अमानवीय र बर्बर घटना हो। यसैले अक्षम्य अपराध हो। यस अपराधलाई कुनै पनि सभ्य व्यक्ति वा समाजले सामान्य, स्वाभाविक मान्न वा भन्न सत्तै्कन। मान्छेलाई लखेट्दै गएर मार्ने र जिउँदै जलाउने आततायीहरू मानव समाजकै कलंक हुन्। क्रूरताको पराकाष्ठा हो दुई वर्षे बालकको हत्या। मानव सभ्यताका लागि तिनीहरू खतरा हुन्। यस घटनाका बारेमा सुन्ने, थाहा पाउनेे सबै मानिस स्तब्ध भएको हुनुपर्छ। मानवीय संवेदना भएको कसैका लागि पनि यस्तो बर्बर त्रू्करता स्वीकार्य र सह्य हुनसत्तै्कन। दुर्भाग्य, यस्तो अमानवीय क्रूरतालाई पनि 'स्वाभाविक' ठान्ने जमातसमेत यही मुलुकमा छ। राजनीतिको आवरणमा अनुहार लुकाउने अपराधका मतियार हुन् ती।


जुनसुकै आवरणमा गरिए पनि त्यस्तो विभत्स हत्या मानवताविरुद्धको अपराधै हो। कुनै बहाना र निहुँमा हिंसाको औचित्य सिद्ध हुँदैन। हिंसकहरू 'बिचरा' हैनन् बरु मानवताविरोधी अपराधी हुन्। नृसंस हत्यारालाई बिचरा भन्नेहरू पनि तिनका मतियार हुन्। न्यायका नौ सिङले नछोए पनि नैतिकताको त्रिनेत्रले तिनलाई त्यस्ता मतियारको कुमति भष्म बनाउनुपर्छ। थारुहरूको अलग्गै प्रदेशको मागको समर्थन गर्न टीकापुर नरसंहारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दैन। टीकापुर घटनालाई कार्य र कारण वा दमनको प्रतिफल, अधिकारको खोज सबै बहानाबाजी हुन्। घटनाको केही दिनपहिले त्यहाँ पुगेर उत्तेजना फैलाउनेहरू यस अपराधका योजनाकार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू र राष्ट्रिय कानुनले समेत निषेध गरेको जाति विशेषविरुद्ध विष बमन गरेर घृणा फैलाउने अपराधीहरू राजनीतिक आवरणमा चोखिनु र चोख्याइनु हुँदैन। राजमार्गमा चलेको बसमा बम हानेर नौ वर्षकी बालिकालाई जिउँदै जलाउँदा पनि पछुतो नमान्नेहरूले दुई वर्षे बालकलाई समेत निर्ममतापूर्वक मारेको घटनालाई स्वाभाविक देख्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, एक्काइसौँ शताब्दीमा मध्ययुगीन बर्बरताका प्रतिनिधिहरू नेपालमा जनताका प्रतिनिधिसमेत भएका छन् भन्नुपर्दा लाजले शिरचाहिँ निहुरिन्छ।

अहिले नेतृत्वमा रहेका सबैजसो राजनितिकर्मी 'अपराध वृत्ति'का भएकाले राजनीति र अपराधबीच भेद गर्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यिनीहरू कुनैले बाल्मीकि हुने लक्षण पनि देखाएनन्। जनताका मौलिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता खोसिएका बेला संघर्ष गरेकै कारणमात्र यिनीहरू अपराध कर्ममा संलग्न भएका हुन् भनेर मान्नु सायद कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका स्वनामधन्य नेताहरूप्रति अन्याय हुन्छ। किसुनजीले निरंकुशतासँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् तर २००७ सालमा बन्दुक बिसाएपछि हतियारको राजनीति पनि गरेनन्। अन्ततः हतियार नउठाउने, देशभित्रै संघर्ष गर्ने र निरंकुशतासँग नझुक्ने उनैको नीति उनका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि अपनाउनुपर्योत। राष्ट्रिय मेलमिलापको नाम दिइएको बीपीको नीति किसुनजीकै अडानको सैद्धान्तीकरण हो। यही बुझेर होला बीपीले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र संगठन कुशल एवं परिश्रमी अनुज गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर किसुनजीका हातमा नेतृत्व सुम्पेको हुनुपर्छ। जसको नीति उसैको नेतृत्व। नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको विषय थाती राखेर राजनीति र अपराधकै सम्बन्धको चर्चामा फर्कौं।

नेपालका राजनीतिक नेताहरूको जीवनीको मनोसामाजिक अध्ययन गर्ने हो भने सायद तिनको अपराध प्रवृत्तिका धेरै पाटा प्रकट हुनेछन्। जेहोस्, प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालादेखि सबै ठूला पार्टीका शीर्ष भनिएका नेता हवाई अपहरण, हत्या र आतंकजस्ता जघन्य मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भइसकेका हुनाले तिनले अपराधलाई 'सामान्य र स्वाभाविक' देख्नु सायद सामान्य मनोविज्ञानसम्मत नै हो। (सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भए यिनीहरू कोही पनि राज्यका उच्च पदमा पुग्न पाउने थिएनन्। कानुनको शासन भएको देशमा भए शासनमा पुग्ने कुनै सम्भावना नभएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिले अराजकता बढायो भनेर गुनासो गर्नु पनि अरण्य रोदनसिवाय अरू केही हुँदैन।) यसैले तिनले कलेजमा प्रतिस्पर्धी संगठनका नेतालाई कुटेर आउनेलाई स्याबासी दिन्छन्। कुटेर आउँदा स्याबासी पाएपछि अर्कोपटक उसले काटेर आउने आँट गर्छ। अर्को संगठनको प्रतिस्पर्धीलाई काट्न जाइलाग्ने अपराधी मानसिकता भएको व्यक्तिले आफ्नै सहकर्मीलाई पनि छाड्दैन। नेताहरूका लागि त्यस्तो बाहुबली बिस्तारै सहयोगी हैन खतरा बन्न पुग्छ। नेपालको राजनीतिको यो पाटोको अध्ययन पनि निकै चाखलाग्दो हुनसक्छ।

अहिले पनि अपराध र अपराधीलाई दुत्कार्ने, कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, गराउनेभन्दा तिनैसँग वार्ता एवं सम्झौता गर्ने उपायमा बढी जोड दिइएको छ। अपराधसँग सम्झौता गर्नु देशका लागि कति जोखिमपूर्ण र हानिकारक हुन्छ भन्ने उदाहरण जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादी लडाकुमाथि कारबाही नगर्दा नै देखापरिसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका प्रायः सबै जघन्य अपराधका घटनामा माओवादी लडाकुहरूको संलग्नता यसैको उदाहरण हो। राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूको अपराधमा संलग्नता, मिलोमतो र ज्यादतीका घटना पनि शान्तिसम्झौतापछि बढी नै भएका छन्। शान्तिसम्झौतालगत्तै माओवादी हिंसासँगै दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूले ठानेका भए सायद नेपालको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै फरक हुनेथियो। जेहोस्, जे भइसक्यो उल्ट्याउन सकिँदैन!

दोष संघीयताको होइन। दोष अखण्ड आन्दोलनको पनि होइन। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको हठ दोषी छ, तर अपराधी हैन। बाबुराम भट्टराईको दोहोरो चरित्र भने अपराधी पनि हो। आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गरे हुन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीपूर्वका पहाडसँग नमिलाउँदैमा आकाश खस्ने हैन। कैलाली र कन्चनपुर डोट्यालको साम्राज्य हैन अखण्ड राख्नैपर्छ भन्न। तर, नेपालमा मध्ययुगीन बर्बरता अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिलाई अपराधीहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ। संविधान र शासनपद्धति जस्तो अपनाए पनि अपराध प्रवृत्तिले शासन गरुन्जेल मुलुकमा शान्ति र स्थिरता हुन सत्तै्कन।

नेपालका बुद्धिजीवी, विचारक, विश्लेषक नामधारी लक्ष्मीका वाहनहरू जोसँग डर लाग्दैन उसैलाई सराप्न बढी रुचाउँछन्। सत्यभन्दा भीडले रुचाउने कुरा गर्नु सजिलो र 'सेक्सी' जो हुन्छ। कैलाली नरसंहारपछि पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। एकथरी युगौँदेखिको शोषण र दमनलाई दोष दिएर २ वर्षे बालकको हत्यालाई सही भन्न खोज्दैछन्। अर्काथरी केही उन्मादी आततायीहरूको कुकृत्यका लागि सिंगो थारू जातिलाई कलंकित गर्न खोज्दैछन्। यी दुवै प्रवृत्ति अपराध मनोवृत्तिबाट निर्देशित छन्। सत्यसँग सम्झौता गर्ने बानीले नेपाली समाजलाई सत्यानाशतिर घचेटिरहेको छ। आतंकको निन्दा गर्दा जीब्रो चपाउनेहरू पनि अपराधीकै मतियार हुन्।

नागरिक समाजले घृणा त गर्नु हुँदैन, तर कैलालीमा गएर उक्साउनेहरूको सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरू अपराधको व्यापार गर्ने चाहना छैन भने ती कैलाली घटनाका मतियारको समाचार दिन बन्द गर्नुपर्छ। थारू तन्देरीहरूलाई छानीछानी खेदेर समस्या समाधान हुँदैन। अपराधमा संलग्न थारू वा अरू जो भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले प्रतिशोध लिनु हुँदैन र अपराधलाई क्षमा गर्नु पनि हुँदैन। निर्दोष एक जनाले पनि सजाय त के दुःख पाउनु हुँदैन। सँगै प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तअनुरूप भन्नुपर्ने हुन्छ— दोषी पनि कोही नउम्कियोस्।

दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, तर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबिना। टीकापुर नरसंहारको प्रतिशोधमा भएका हिंसात्मक कार्य पनि उचित ठहरिँदैन। त्यसमाथि राज्य त झन् उत्तेजित हुनै हुँदैन। सत्ताधारीले झन् धेरै विवेक पुर्याधउनुपर्छ।

पटकपटक अपराध वृत्तिसँग झुक्नु अर्को आतंकको बीउ रोप्नु हो भन्ने त अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिका नाममा अहंकार र अपराधको खेती गर्नेहरूले नबुझेका भए बुझुन् र बुझेका भए मनन गरून्- देश अखण्ड रहे प्रदेश जतिवटा बनाए पनि केही बिग्रन्न, तर हिंसाको बिरुवा उखेलिएन भने झाँगिएर जान्छ। जाँदो रहेछ।

अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिले मात्र सायद अपराधको शासनविरुद्ध उभिने नैतिक साहस देखाउन सक्छ। नेपाललाई नयाँ बाटो देखाउने हो भने अपराधमा नमुछिएको नयाँ नेतृत्वको उदय हुनुपर्छ। अपराधको चमकदमकबाट आकर्षित नहुने र नडराउने हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अठोट हुनुपर्छ नयाँ नेतामा। विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। भीडको भाषा बोल्ने हैन विवेकबाट निर्देशित हुने नेताको खाँचो छ।

अहिले राजनीतिमा देखिएका कुनै पनि नेताबाट सायद यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। आशा गरौँ, नियतिले नै कसैलाई अगाडि सार्छ कि!

Monday, August 24, 2015

विवेकको परीक्षा

 केही व्यक्तिको अविवेक र अहंकारको मूल्य चुक्ता गर्न नेपालका लागि सधैँ कठिन हुने गरेको छ। नेपालको रक्तरञ्जित इतिहास यस्तै अविवेक र अहंकारबाट अभिशप्त छ। बाबुराम आचार्यले 'फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्' भने पनि नहुनुपर्ने कुरा नै दोहोरिइरहेको छ। थाहा छैन, कहिले कुन युगमा नेपाली भगीरथको जन्म हुने हो र अभिशप्त इतिहासबाट मुक्ति दिलाउने हो! नेपाली समाजको काँधमा चडेको 'समुद्री बूढो'लाई लठ्याउने रक्सी कुनै न कुनै दिन त भेटिएला नि!
प्रयोजनै नबुझी संघीयता स्वीकार गरिएको थियो। मधेस आन्दोलन नचर्केको भए सम्भवतः संघीयता नेपालका प्रमुख दलहरूको एजेन्डा बन्ने नै थिएन। संघीयतामा जान हिचकिचाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र हैन संघीयताका स्वघोषित मसिहा माओवादी र मधेसी नेतालाई समेत अझै पनि नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने थाहा भएजस्तो देखिएन। नत्र तिनले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मलाई एउटै प्रदेश बनाउने जिद्दी गर्ने थिएनन् होला। त्यस्तै हुम्ला र बाँकेलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने मूर्खता पनि गर्ने थिएनन् होला। (कर्णालीको माग सम्बोधन गरेजस्तै तराईको निर्णय पनि जति चाँडै सच्यायो उति बुद्धिमानी हुन्थ्यो। तर, यिनको अहंकारले विवेकको ढोका थुनेको छ। कति क्षतिपछि सच्चिने हो यो गल्ती?)

प्रयोजनै नबुझी विभाजन

राजनीतिक दलका नेताहरूले कोट्याएको घाउलाई चिथोर्ने काम कथित विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीले गरे। नेपालमा संघीयता मूलतः शासनमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि अपनाउनु परेको हो। सजिलो विषयलाई सिद्धान्तको खोल हालेर जटिल र कठिन बनाउने काम नगर्ने मनुष्य बुद्धिजीवी कहलिन सत्तै्कन। संघीयता पनि यस्तै पात्रहरूको फेला पर्यो । नेपाल कुनै दुई वा धेरै राज्य मिलेर संघ बन्न लागेको थिएन। यस्तै कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा जातिबीच काटमार चर्केर फुटाउनु परेको पनि हैन। त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा प्रदेशको विभाजनको आधार मूलतः भूगोलमात्र हुनसक्थ्यो। यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक संरचना हेर्दा मध्य तराईका केही जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कतै पनि जाति विशेषका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न सम्भव देखिँदैन। पहिचान र सामर्थ्यको आवरणमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ र अहम् तुष्टि गर्ने प्रयत्न नगरी जनतालाई सजिलो हुने गरी भूगोललाई विभाजन गरिएको भए सम्भवतः यसरी नेपाली मन फाट्ने पनि थिएन। भूगोलले स्वतः भाषिक र सांस्कृतिक समूहलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा बनाई पनि हाल्छ।

भूगोल बिथोल्दा बिजोग

इन्डोनेसियाको बालीजस्तो कुनै क्षेत्रका बीचमा अर्कै विशेष समूह वा समुदायको बाहुल्य छैन नेपालमा। अझै पनि भूगोल हेरेर विभाजन गर्ने हो भने विखण्डनको चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। विशेषगरी कर्णालीलाई अब अरूसँग मिसाएर पुनः शोषण हुने अवस्थामा पुर्याेउनुभन्दा अलग्गै विकासको अवसर दिनु उचित हुन्छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमै मिसाउनुपर्ने जिद्दी छाड्नुपर्छ र कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको तराईको क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश बनाउनु न्यायोचित र संघीयताको मर्मअनुरूप हुन्छ। निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका नेताले अहंकार र संकीर्ण स्वार्थ त्याग गर्ने हो भने अझै पनि धेरैको चित्त बुझाएरै संविधान बनाउने मौका छ। विजय गच्छदारले संविधान सभा छाड्ने दिन आयो भने त्यो नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्तै रहे त्यो दिन उति टाढा पनि देखिँदैन। अनि गच्छदारले संविधान सभा छाडेका दिन विमलेन्द्र निधि र चन्द्रमोहन यादवहरूमाथि पनि दबाब पर्नसक्छ। तिनले पनि छाडे भने संसद्को औचित्य समाप्त हुनेछ। नेपाली कांग्रेस त यसै पनि विवेकको राजनीति गर्ने आफ्नो संस्कार छाडेकाले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै हातबाट सिद्धिने संकेत देखिन थालेकै छ। कांग्रेसले सत्ता स्वार्थलाई महत्व दिएर राष्ट्रिय संकटमा विवेक गुमाएको यस्तो उदाहरण सायद इतिहासमै छैन।

अहंकारको इतिहास

मधेस आन्दोलन पुनः चर्कने लक्षण देखिँदा मलाई २०६३ को एउटा घटनाको सम्झना भएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जलाएपछि उपेन्द्र यादवहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यही निहुँमा मधेस बन्द गरिएको थियो। माओवादी नेता मातृका यादव सायद पूर्वतिरबाट आफ्ना लडाकुहरू लिएर बसमा आउँदै थिए। सिराहाको लहानमा माओवादीको बस पनि बन्दकर्ताहरूले रोके। बसतिर आउँदै गरेका युवकलाई माओवादी कार्यकर्ताले गोली हाने। रमेश महतो नामका युवक माओवादीको गोलीबाट मारिए। सरकारले हत्यारालाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै आन्दोलनकारीलाई दमनमात्र गर्ने नीति अपनाएको देखिएपछि काठमाडौँमा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर सुझाव र ज्ञापनपत्र दिने सल्लाह गरे। प्रधान मन्त्री निवास पुगेका नागरिकले मधेसमा आन्दोलनको दमन गर्नुको साटो वार्ता गर्न र हत्यामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न कोइरालालाई सल्लाह दिए। उनले हाम्रा कुरा त सुने, तर रुचाएनन्। अझै सम्झना छ उनले 'क्रिमिनल'हरूसँग वार्ता गर्दिन' भनेको! त्यसको साता–दस दिनमा मधेस आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्नुपर्योा। संघीयता र स्वायत्ततामा पुगेको र धेरै जनाको ज्यान लिने मधेस आन्दोलनको सुरुको माग अत्यन्त स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक थियो। जनसंख्याको आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले अस्वीकार गर्नै मिल्दैन थियो।

अविवेकः परमापदं पदम्

दोष मधेसी वा जनजाति नेताहरूलाई दिनु पाखण्ड हो। 'तिमीहरू मारियौ भने ५० लाख दिउँला' भनेर उधारो घोषणा गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेहरूसँग विवेक र संयमको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो। महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठीहरूबाट समेत यस्तो निर्णय होला भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइन। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत हुनेहरूको व्यवहारले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। जनताले नै नपत्याएकाहरू जति नै गैरजिम्मेवार भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको अविवेक तथा अहंकारले मुलुकलाई कहिल्यै उम्कन नसक्ने विखण्डनको भासतिर घचेटेको छ। एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको उपयोगवादी प्रवृत्तिले उनीहरू स्वयं राष्ट्रिय विखण्डनका लागि प्रयोग हुन पुगेका छन्। प्रतिपक्षीभन्दा सत्ताधारीले विवेक गुमाउँदा धेरै क्षति जो हुन्छ।

र, अन्त्यमा

दिनेश अधिकारी वा कुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्नु गैरकानुनी हत्यालाई प्रश्रय दिनुजस्तै अनुचित हो। राज्यकै सुरक्षा निकायले यसरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान नगर्ने र त्यसलाई नागरिक समाजले समेत सही भन्ने हो भने मानव अधिकार उपहासको विषय हुन्छ। कुमार वा दिनेशलाई पत्रे्कर उनीहरूको जालो तोड्न र त्यसमा संलग्न अरू भए तिनलाई समेत नंग्याउन सकेको भए प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्न मिल्थ्यो। यस्तो अब फेरि नहोस् भन्नुबाहेक अहिले भन्न सकिने सायद केही छैन।

यसैगरी गएको वर्ष दिनेशलाई र अहिले कुमारलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग अर्को गल्ती हो। यिनीहरू दुवैले सहिदको सम्मान पाउनुपर्ने काम गरेका थिएनन्। प्रहरी वा सेनाको गोलीबाट मर्दैमा कोही पनि सहिद हुँदैन। यस्तै प्रहरीको बर्दी लगाउनेबित्तिकै हिन्दी सिनेमाको शैलीमा हत्या गर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुँदैन। हत्याको न्यायिक जाँचको माग गरेर त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा सहिद घोषणा गरियोस् भन्नु आफैलाई उपहासको पात्र बनाउनु हो। यस्तै, गएको वर्ष कांग्रेसका सांसद मौन रहेजस्तै अहिले एमालेहरू चुप लागेका छन्। दण्डहीनता बढाउन यो मौन पनि एउटा कारक हुनेछ।

नेपालका सांसदले संसारको कुनै पनि भेगमा यसरी गैरन्यायिक हत्या हुँदा चासो र चिन्ता देखाउनु अनुचित हुँदैन। पार्टीसँग सम्बद्ध नभएकै भए पनि आफ्नै क्षेत्रको व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या हुँदा सांसदले चिन्ता प्रकट गर्नु पटक्कै अस्वाभाविक र अनुचित होइन। जति नै बदनाम भए पनि दिनेश वा कुमारको बाँच्ने अधिकार खोस्ने अनुमति नेपालको संविधानले कसैलाई दिएको छैन। दिनेश र कुमारको 'गैरन्यायिक हत्या'मा मौन रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साख घटाएको छ। यस्तै, यिनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेर कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले पनि साख घटाए।

Wednesday, August 12, 2015

अाँखा चिम्लेर गाेली नहान

माओवादी हिंसा बढ्दै गएको थियो । नेपाल प्रहरीसँग बन्दुकसम्म पनि थिएन । माओवादीलाई तह लगाउन सेना प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश बिस्तारै प्रवाह गर्न थालिएको थियो । यस्तै बेला एउटा सामाजिक समारोहमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्चअधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका मिलेको थियो । माओवादीको प्रसंगमा दुवै अधिकृतहरूको एउटै मत थियो – सेनालाई अगाडि सानु उचित हुँदैन ।
प्रहरी अधिकारीले माओवादीको सामना गर्न प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिनुपर्ने र मनोबल गिराउन दिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए । त्यही क्रममा उनले के पनि भनेका थिए भने ज्यादती गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्दा मनोबल गिर्दैन बरु बलियो हुन्छ । प्रहरीले गोली चलाउनुपर्दा सकेसम्म ज्यान नजाने गरी चलाउनुपर्छ ।
सेनाका अधिकृतले चोटिलो तर्क दिएका थिए । प्रहरीले मार्नै परे पनि खोजेर र चिनेर मार्छ तर सेनाले त जो अगाडि प¥यो त्यसैलाई गोली हान्छ । यसैले मुलुकभित्र सेनाको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
माओवादीले नै ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि सेना प्रयोग गरियो । त्यसपछि जे भयो सबैलाई थाहा नै छ । सुर्खेतमा भएको गोली प्रहार दुःखद त छँदैछ त्यसको प्रकृति थप चिन्ताको विषय भएको छ । गोली लागेका मानिस ठहरै हुनुले प्रहरीको तालिममा खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रहरीलाई बन्दुक दिइएको छ । पक्कै पनि परेका बेला प्रयोग गर्नैका लागि हो । तर कि त भिडको उपद्रोमा तमासा हेर्ने नभए आँखा चिम्लेर बन्दुक चलाउने शैली नेपाल प्रहरीले अपनाउने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो शैली सुहाउँदैन । प्रहरी बढी संयमित र सुझबुझयुक्त हुनुपर्छ ।
ती दुवै सुरक्षा अधिकारी धेरै पहिले सेवा निवृत्त भइसके । कतै नियुक्ति पनि पाएनन् । अहिले सुर्खेतको घटनापछि तिनको सम्झना आयो ।
गोलीको अाँखा हुन्न तर हान्नेकाे त हुन्छ नी हैन ?

Monday, August 10, 2015

विवेकको ढोका खोल !



व्यक्तिभित्रको अहङ्कारले विवेकको ढोका बन्द गरिदिन्छ । त्यसपछि व्यक्ति पश्चाताप, संयम, करुणाजस्ता स्वाभाविक मानवीय गुणबाट विमुख हुन्छ । सामान्य व्यक्तिले विवेक र संयम गुमाउँदा हुने क्षति पनि सामान्यै हुन्छ । परिवार, समाज र राज्यको जिम्मेवारी लिएकाहरूले विवेक पुर्‍याउन नसक्ता हुने क्षति भने हैसियतअनुसार बढ्दै जान्छ । संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका अधिकांश विसङ्गति यथार्थमा राजनीतिक दलका नेता विशेषले संयम गुमाउँदा र विवेक नपु¥याउँदा उत्पन्न भएका हुन् । तर तिनले हानि भने मुलुककै गरेका छन् । तिनको विवेकहीनताको दुष्परिणाम अहिले नजन्मेका बालबालिकाले समेत बेहोर्नुपर्नेछ ।
अखण्डीलालहरूको हठ
शीर्ष भनिएका नेताहरूको अहङ्कारले अतिको सीमा ननाघ्दासम्म अरू नेता चुप लागे । अहिले सबै जागेका छन् । सबै दलका स्थानीय नेता आआफ्नै शैलीको 'अखण्ड' अभियानमा लागेका देखिए । मधेसी मूलका नेता मधेसलाई पहाडसँग मिसाउनै नहुने अडान छन् । अर्कातिर, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी मूलका र पहाडी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू अखण्डताको रट लगाए । पञ्चायतका अञ्चलहरू अखण्ड राख्ने हो भने संघीयताको नाटक किन गर्नु ?

संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा जनताले दिएका सुझावलाई नेताहरूले आपूmलाई रुचिकर लाग्नेमात्र समेट्ने नियत नदेखाएका भए अहिलेको जटिलता उत्पन्न हुने नै थिएन । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई वा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेता विशेषको स्वार्थ एवं 'प्रतिष्ठा'सँग नजोडेको भए पक्कै पनि अहिले जति अप्ठेरो हुने थिएन । थरुहटको माग न्यायोचित लागे पनि अखण्ड सुदूर पश्चिमको हठलाई अनुचित भन्ने नैतिक आधार निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले गुमाइसकेका थिए । पहिलो संविधान सभाकै बेला एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'अखण्ड चितवन'का पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा वा नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलले उनकै सिको गरेर 'अखण्ड सुदूर' भन्न र भनाउन थाले । चितवन वा सुदूरपश्चिम वा कुनै अञ्चल अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने हठ गर्दागर्दै मुलुक नै विखण्डनको जोखिममा परिसकेको छ । भिडका पछाडि लाग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवार चरित्रकै कारण मुलुक यस्तो अन्योलमा फसेको हो ।

सुदूर पश्चिम र पूर्वका जिल्लाहरू पहाडसँग मिसाउनै पर्ने हो भने लुम्विनी वा रापती अञ्चललाई किन खण्डित गर्ने ? त्यस्तैै माग जनकपुर वा सगरमाथा अञ्चलका केही वासिन्दाले गरे भने के गर्ने ? अन्ततः ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरियो । एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्षहरूले असहमति त फेरि पनि जनाए । हेर्दा पञ्चायतका विकास क्षेत्रभन्दा संघीय गणतन्त्रका प्रदेशहरू खासै फरक पनि देखिएनन् ।

जनताले चुनेका संविधान सभासद्लाई सक्रिय बनाउनुको साटो दलका नेताको सहमतिलाई निर्णायक बनाउने विचार र अभ्यास नै मूलतः अहङ्कारको उपज हो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले आपूmलाई कहिल्यै पार्टीकै अरू सभासद् सरह ठानेनन् । दलका नेताहरू राज्यबाट लिने सुविधामा त 'विशेष' छन् नै अधिकार प्रयोगमा समेत 'विशेष' हुन खोजे । सायद, यही 'मोर इक्वेल' मानसिकताले संविधान निर्माणलाई बढी जटिल बनाएको हो ।

एक्ला बृहस्पति
विशेष हुन खोज्नेले आपूmलाई 'एक्लो बृहस्पति' बनाउन पनि सक्नुपर्छ । विवेक र संयम देखाउन सक्नुपर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना र उद्धरण त्यत्तिकै गरिने होइन । राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन साम्य पार्न जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे । बीपीले त्यसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी ठाने । चरमपन्थी कम्युनिस्टहरूले भने घोषण हुँदा नहुँदै 'जनमत संग्रह धोका हो' भन्न थालिसकेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर्ने पक्षका कम्युनिस्टहरूको खासै प्रभाव थिएन । सार्वजनिक क्षेत्र विशेषगरी संस्थान र विद्यालयहरूमा घुसेका कम्युनिस्टहरूले जनमत संग्रह बिथोल्नका लागि पेसागत मागहरूको ओइरो लगाउन थाले । पञ्चायत जिताउन चतुर महापञ्च सूर्यबहादुर थापालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । जताततै हड्ताल सुरु भएको थियो । त्यस्ता अधिकांश हड्तालको नेतृत्व मालेसँग निकट व्यक्तिले गरेको देखिन्थ्यो । जनमत संग्रह घोषणा हुनुपूर्व तीमध्ये कतिपय त मण्डलेको अवतारमा देखिएका थिए । यस्तैमा नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा आयोजना गरेको जनसभाबाट बीपीले सरकारलाई जिम्मेवार हुन र राज्यले धान्न नसक्ने मागहरू पूरा नगर्न चेतावनी दिए । कांग्रेसकै कार्यकर्तासमेत रुष्ट भए बीपीको भनाइबाट । जनसभाको भोलिपल्ट जयवागेश्वरीस्थित निवासमा पुगेका कार्यकर्तालाई बीपीले राजनीति गर्नेहरू लोकप्रियताको लोभमा गैरजिम्मेवार हुन नहुने सत्य सम्झाएका थिए । सायद, त्यही कारणले बीपी राजनेता भए भने भिडका पछि लाग्नेहरू राजनीतिक दलका नेतामात्र हुनसके ।

भिडका पछुवा
सत्ताको भागबन्डाका लागि गरिएको संघीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन थाती राख्ने सहमति आपैmँमा 'बदनियतपूर्ण' थियो । धर्मनिरपेक्षता कुनै जनआन्दोलनको माग कहिल्यै थिएन । प्रतिनिधि सभाको घोषणा वा नेपालको अन्तरिम संविधानमा लेख्नु जरुरी पनि थिएन । अब लेखी नै सकेपछि त्यसमा विवाद गर्नुको तुक पनि छैन । न धर्मनिरपेक्ष लेखेर नेपाली जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भयो न नलेखेकै भए अहिलेको भन्दा फरक अवस्था हुनेथियो । नागरिकका स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्ने छलफलमा लगाउनुपर्ने समय र ऊर्जा धर्मजस्तो राजनीतिसँग मिसाउन नहुने विषयको विवादमा केन्द्रित भयो । अर्थात्, अनावश्यक र अनुचित बहसमा समाज र राज्यको ऊर्जा खेर गयो । अर्कातिर जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा खासै छलफल भएन । दलित, महिला र अपाङ्गता हुनेहरू समानता र न्यायको खोजीमा सडकमा उत्रनु प¥यो । तिनको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्नेे आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भने कोही अग्रसर भएनन् । यस्ता विषयमा किन कुनै राजनीतिक दलका नेता स्पष्ट शब्दमा बोल्न सत्तैmनन् ? नियत खोटो नभए बोल्नै त डराउनु नपर्ने हो ?

लोकतान्त्रिक विधि
धर्मनिरपेक्षता र 'थ्रेसहोल्ड' मा शीर्ष नेता अलमलिनुभन्दा मतदान गरेर टुंग्याउन दिए बेस हुन्छ । अहङ्कार र सत्ता स्वार्थले सायद राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताको निर्णय सर्वोपरि मान्न रोकिदियो । तर, यो अहङ्कारले अजर वा अमर बनाउने त हैन ! भन्छन् – कीर्ति यस्य स जीवति । कतै अहङ्कारलाई प्रतिष्ठा ठानेर तानातान गर्दागर्दै समयले छाडेर जाने त हैन ? कुनै बेला एकान्तमा सबै नेताले आत्मनिरीक्षण गरे हुन्छ – समय हैन बित्ने त हामी हौँ ।

भुइँचालोले भत्काएको गाउँ पहिरोका कारण एक्लिएपछि धादिङको विकट भेगमा पर्ने सेर्तुङमा पसलमा पनि सामान सकियो रे । यो वर्ष कोदो र मकैमा कहिल्यै नलाग्ने रोग लागेको छ रे । भर्खरै रोपेको धान मर्न थालेको छ रे । खच्चरलाई हिँडाउन बाटो नभएर बाँधेर राख्न विवश सेर्तुङवासीलाई सम्झने हो भने 'अखण्डीलाल'हरूलाई अहङ्कार छाड्ने प्रेरणा मिल्थ्यो कि ?

मेसिन अरूले चलाइदिएमात्र चल्छ । मानिस आपैmँ चल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मानिस हुनुको साटो मेसिन हुन किन मन परेको हो कुन्नि ? कि मानिस भएपछि मानवीय संवेदना पनि पलाउला भन्ने डरले हो ? अहङ्कारको 'अखण्ड' जस्तै धर्मको 'पाखण्ड' लाई दुत्कारेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताले अठोट गर्नुपर्छ । नभए संविधान सभासद्लाई नै विवादका सबै विषयमा मतदान गरेर टुंग्याउने मौका दिनुपर्छ । देशको विखण्डन रोक्ने उपाय लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनु नै हो । नेपाल अखण्ड रहुन्जेल अरू भूभाग त जनतालाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै विभाजन गरे भइहाल्छ ।

र, अन्त्यमा,
कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले पोहोर राखेकै प्रस्तावअनुसार लगभग अहिले सहमति भयो । सहमति पनि के भन्नु ? चित्त नबुझेका विषयमा असहमति जनाएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसै गर्नुथियो भने पोहोरको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेको भए समय त जोगिने थियो नै लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि बलियो हुनेथियो । यो सबै भद्रगोल गरेकोमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई कतै अलिकति पछुतो लागेको होला कि नहोला ?

Sunday, August 9, 2015

सत्ताकाे मोह

मान्धाता च महीपति कृतयुगालङ्कार भूतो गतः ।
सेतुर्येन महौदधो विरचितः क्वाअसौ दशास्यान्तकः ।।
अन्ये चापि युधिष्ठीरप्रभृतयो याता दिवं भूपते ।
नैकेनापि समं गता बसुमती नूनम् त्वया यास्यतिः ।।’

यो संस्कृत श्लोक पहिले कहाँ पढेँ सम्झना छैन । म संस्कृतको विद्यार्थी हैन । अर्थभन्दा पनि यस श्लोकसँग जोडिएको कथा हृदयस्पर्शी छ ।
बालक छोरा भोजलाई भाइ मुंजको संरक्षणमा सुम्पेर राजा सिन्धुले प्राण त्याग गरे । मुंजले भोजका संरक्षकका हैसियतमा शासन गर्न थाले । शासनप्रतिको आशक्तिले उनको नियत बिग्य्रो । भोजको हत्या गर्न पाए त साँच्चै राजा हुन पाइने ठानेर उनले सिपाहीहरूलाई वनमा लगेर बालक भोजको हत्या गर्ने आदेश दिए । वनमा पुगेपछि भोजले माथि उद्धृत श्लोक लेखेर ‘मुंजलाई दिनु’ भनेर सिपाहीलाई दिए । यसपछिको कथातिर अहिले नजाऊँ । श्लोकको भावार्थ हो – मान्धाता, राम, युधिष्ठीरजस्ता प्रतापी राजाहरू कसैसँग पनि राज्यसँगै गएन भने तिमीसँग जान्छ र ! 
यो श्लोक पढेपछि मुंजले विवेकहीन मनले उब्जाएको लोभ र त्यसले गराएको पापप्रति पछुतो गरेको कथा छ । संसारका धेरै भाषामा यस्ता कथा प्रचलित छन् । तर व्यवहारमा साँच्चै नै हृदय परिवर्तनका उदाहरण भने बिरलै देखिन्छ ।


महाभारतमा विचित्र प्रकृतिका अनगिन्ती पात्र छन् । शल्य तीमध्ये एउटा हो । नकुल र सहदेवको मामा मद्र नरेश शल्य झुक्किएर दुर्योधनको आतिथ्य स्वीकार गर्नपुग्छ । अनि कौरवहरूकै पक्षबाट युद्धमा संलग्न हुन्छ । कर्णको तेजोबध गरेर पाण्डवहरूको मद्दत गर्छ । तर शल्यलाई दुर्योधनले सेनापति बनाउँछ र युधिष्ठीरका हातबाट उसको मृत्यु हुन्छ । गोटीका रूपमा खेलाइने मानव नियति देखाउनैका लागि सिर्जना गरिएको पात्रजस्तो लाग्छ सेनापति शल्य । के अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि नियतिले यस्तै कुनै विसङ्गतिका लागि निमित्त बनाएको त हैन ? उत्तर त फेरि पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ छातीमा हात राखेर वा एक मुठी माटो हातमा लिएर !

Monday, August 3, 2015

नेति नेतिको नियति

'ह्वाट अ ट्याङ्गल्ड वेब वी विभ

ह्वेन फस्ट वी प्राक्टिस टु डिसिभ'
- सर वाल्टर स्कट
वाल्टर स्कटका यी पंक्तिहरू नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेतालाई नै लक्षित गरेर लेखिएका हुन् किजस्तो भान हुन्छ। अठारौं शताब्दीका यी स्कटिस लेखक त्रिकालदर्शी त पक्कै थिएनन् तर उनका यी पंक्ति भने कालजयी छन्।
अरूलाई ठग्न जाल बुन्दा बनेको गुजुल्टामा आफैँ बेरिइन्छ। चुनावमा जनताको आँखामा छारो हाल्न राजनीतिक दलका नेताले 'सोमशर्माका बाबु'को सपना बाँडे। अहिले त्यही सपनाले संविधान निर्माणलाई बन्धक बनाएको छ।

संविधानमा सबैको चित्त बुझाउन सम्भव छैन। बहुमतले निर्णय गर्नु र त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प देखिँदैन। लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया निर्णायक हुन्छ भनेर सुरुदेखि नै भनिएको र मानिएको भए सम्भवतः चित्त नबुझे स्वीकार गर्न धेरैलाई सहज हुनेथियो। तर संविधानलाई 'सहमतिको दस्तावेज' बनाउने मन्त्र रटियो। त्यही सहमतिको घेरा साँगुरिँदै गयो। अझै पनि बेला छ, अन्तरिम संविधानमै लेखिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर! सहमति खोज तर नमिलेका विषयमा संविधान सभाले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो भन्ने यथार्थ स्वीकार। त्यस अवस्थामा अल्पमतमा पर्नेहरूको पनि चित्त बु‰नेछ। नत्र सहमतिको सुरुङबाट बाहिर निस्कनै कठिन हुनेछ।

औपचारिकतामात्र पुर्यानउने नियत राखेर जनताको राय लिन तयार भएकाहरू त्यस उपक्रममा उत्साहजनक जनसहभागिता र सक्रिय अवरोध देखेर झस्केका देखिए। अहिले तिनलाई जनताको राय नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भएको छ। हुन पनि लाखांै जताले दिएका सुझाव न संविधानमा समेट्न सम्भव हुन्छ न तिनको उपेक्षा नै गर्न मिल्छ। केही गर्न नमिले पनि पर्खेर बस्न त पाइएन। यसैले सुझावहरूमध्ये अनावश्यक र अमिल्दालाई पन्छाउँदै लैजानुपर्छ। अनि जनताले दिएका तथा संविधानमा समायोजन गरिएका बुँदाहरूबारे स्पष्ट जानकारी दिइए निर्णयमा पुग्न र टिक्न अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। त्यसो गर्ने एउटा सहज विधि हुन्छ- नेति नेति!

नेति नेति!

संस्कृत शब्द न र इतिको सन्धि भएर नेति बनेको हो। न इति अर्थात् यो हैन, यो हैन भनेर पन्छाउँदै जाँदा ब्रह्म पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने याज्ञवल्क्यको सूत्र हो यो। संविधान सभामा जनताले दिएका सुझावलाई पनि ग्रहण गनुपूर्व यही सूत्र प्रयोग गरेर छटनी गर्नसकिने देखिन्छ।
Ghyansing - samananatr
तनहुँको आँबुखैरेनी-८ घ्याङसिङका भूकम्पपीडितहरूलाई थकाली सेवा समाज, युएसले काठमाडौंको एउटा स्वयंसेवी समूहमार्फत् उपलब्ध गराएको सहयोगबाट बनाइएको अस्थायी आवासमा पीडित परिवार। तस्बिर सौजन्य : इन्द्र थापा
लोकतन्त्र अमूर्त हुँदैन। संविधान लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्माण हुने हो भन्नेमा पनि पक्कै कसैको विमति नहोला। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभीष्ट हो। समाजका सबै वर्ग र समूहका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र समान हुने अवसर प्रदान गर्न सामाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ। सामाजिक न्याय कायम गर्ने विविध उपायमध्ये संघीयता र समावेशितालाई संविधान सभाका ठूला सबै दलले स्वीकार गरेका छन्।

संविधानको मूल उद्देश्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको कल्याण हो। समानता र स्वतन्त्रता व्यक्तिका लागि अपरिहार्य भएजस्तै सद्भाव र सहअस्तित्वविना समाजको कल्याण हुनसत्तै्कन। सार्वभौमसत्ता र अखण्डता राष्ट्रका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्।

यस अर्थमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको कल्याण गर्ने व्यवस्थाका लागि केही आधारभूत विशेषता हुन्छन्। तिनलाई पूर्वाधार भने पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ। उत्तम व्यवस्थापिका जनसांख्यिक संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। अनि कार्यपालिका सधैँ नै उत्तरदायी र जनमुखी हुनुपर्छ।

प्राप्त सुझावमध्ये जे जेले यस्ता बुँदा चरितार्थ गर्न सहयोग पुर्याैउँदैनन् तिनलाई पन्छाउँदै जाने हो भने भुमरीबाट पार हुन सहज हुनेछ।

यसैगरी व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको हित नहुने विषयलाई पन्छाउँदै जानु अर्को उपाय हो। समाजमा द्वेष, दमन, विभेद, उत्पीडन, असमानता बढाउने प्रकारका सुझावलाई पन्छाउँदै जाने र बाँकी रहेका सुझावलाई समेट्ने गरे आफैँले बुनेको जालबाट निस्कन उति कठिन हुनेछैन।

लोकतन्त्रलाई कुन सुझावले हित गर्दैन भनेर पर्गेले पनि हुन्छ। कुन बुँदा संविधानमा राख्न आवश्यक छैन भनेर पनि पन्छाउन सकिन्छ।

सहमतिको रट जति लगाए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको दीक्षा, विचार र व्यवहार निषेध नै हो। निषेधमा दीक्षित नेताहरूका लागि 'नेति नेति' विधि अपनाउन कठिन नहुनुपर्ने पनि हो। कठिनै भए पनि नेताहरूले बुझ्नु उचित हुन्छ- तिनको नियतिको निर्धारण पनि 'नेति नेति' बाट नै भएको हो।

हाइटी उपक्रम साक्षीहरू!

कार्यकर्तालाई भाग र कारिन्दालाई भूमिका दिन खोज्दाखोज्दै भूकम्पपीडितलाई राज्यले वर्षामा ओतसम्म पनि पुर्यारउन सकेन। अस्थायी आवासका लागि उपलब्ध गराउने भनेको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ अहिलेसम्म पनि सबैले पाई सकेका छैनन्। कुन जिल्लामा कति परिवारले १५ हजार पाए भन्ने जानकारी सरकारले अझै दिएको छैन। अव्यावहारिक निर्देशिका र अनुपयुक्त संयन्त्रका कारण क्षतिको आकलन र वर्गीकरण नै गलत र ढिलो भयो। राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रभावका कारण पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएका थुपै्र घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण कारिन्दा र कार्यकर्ताको चंगुलबाट मुक्त भएन भने नेपालको पुनर्निर्माण प्रयास हाइटीकै अर्को संस्करण बन्न पुग्नेछ – खर्च र उपलब्धिका आधारमा।

अहिले नै पनि राष्ट्रसंघीय निकाय र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चको लाभलागत विश्लेषण गर्ने हो भने हाइटीको फजुलखर्चीकै दृष्टान्त दोहोरिने निश्चित छ। पुनर्निर्माणलाई जनमुखी बनाउन सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो। सरकारले जति ढिलो गर्छ जनता उति निराश हुँदैजानेछन्। नेपाली जनता यसै पनि सरकारलाई पर्खेर बस्ने प्रकृतिका छैनन्। राज्यले बेलैमा अग्रसरता नदेखाए जनताले आफ्नै सुरले पुनर्निर्माण थाल्नेछन्। त्यस अवस्थामा पुनर्निर्माण जनताका लागि 'कागलाई बेल पाके सरह'मात्र हुनेछ। विडम्बना काठमाडौंका ठालुहरू ठूला कुरा गरेर मुलुक हाइटी हुने उपक्रमको साक्षी बस्दैछन्। विकासका सबै काममा कारिन्दाले त उहिल्यैदेखि नै लाभांश खोज्थे। त्यसलाई भ्रष्टाचार, कमिसन, घुस, नजराना, कोसेली जे मन लाग्छ भने हुन्छ। नेपाली समाजमा 'विकास खाने' चलन पुरानै हो। राजा महेन्द्रले 'पञ्चको नासो' फर्काएँ भनेर सूर्यबहादुर थापाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि कार्यकर्तालाई पनि विकासको लाभांश दिने चलन सुरु भयो। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडजस्ताको डिलरसिप दिने गरिन्थ्यो। जनमत संग्रहपछि 'सुधारिएको पञ्चायत'मा विकासको लाभांश खाने खुवाउने अभ्यास पनि फराकिलो र गहिरो हुँदैगयो। परम्परालाई धानेर राख्न खप्पिस नेपालीले विकासको लाभांश कारिन्दा र कार्यकर्ताले पाउने अभ्यास सबै राजनीतिक परिवर्तनमा जोगाएर राखेका छन्। हुँदाहुँदा विकासमा मात्र हैन विपत्तिमा पनि कारिन्दा र कार्यकर्तालाई लाभांश चाहियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नेदेखि पीडितलाई परिचयपत्र र १५ हजार दिनेसम्मका निर्णयहरू लाभांशमा चित्त नबुझेकै कारण ढिलो भएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन। नत्र घर भत्केकालाई पैसा दिन वा पुनर्निर्माण गर्नसक्नेलाई जिम्मा दिन कठिन नहुनुपर्ने हो। दाताहरूको सम्मेलन सफल भएको हो भने त्यसमा अगुवाइ गर्नेहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिन किन हिचकिचाउने? काम सुरु भएपछि तिनले नसके अरूले गर्छन्। नियतमा रहेको खोटलाई नेति नेति गरेर पन्छाए सजिलो हुनेछ।

र अन्त्यमा

संविधानपछि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विवाद पनि एउटा तगारो बन्न पुगेको देखियो। यसको समाधान पनि सजिलो छ – संसदीय सुनवाइ गरिएका पदाधिकारीले नयाँ संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गर्न शपथ लिने र संसदीय सुनवाइ नभएका पदाधिकारी भए तिनको स्थानमा पुनर्नियुक्ति गर्ने। यसले अस्थिरता पनि निम्त्याउनेछैन र अराजकता पनि बढाउनेछैन।