Saturday, January 30, 2016

बालुवाटारकाे बाटाे



 यी दुइ तस्बिर प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारका हुन्। बाबुराम भट्टराइका पालामा बाटाे भत्काएकै बेलादेखि यहाँकाे सडक पेटी भत्केकाे छ । खिलराज, सुशील र अहिले केपी प्रधानमन्त्री छन्। पैदल यात्रुलाइ परेकाे मर्का कसैले हेक्का राखेनन्। सधैँ अाउनेजाने बाटामा त ध्यान नदिने  यिनले देश बनाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलाे मूर्खता अरू केही हुँदैन ।

Tuesday, January 26, 2016

तुवाँलोमा तुसारो

तुवाँलो लागेका बेला तुसारो पर्दैन । तुसारो पर्न आकाश सफा हुनुपर्छ । नेपालीको नियति तुवाँलो र तुसारो एकैपटक भोग्नुपरेको छ । मधेस आन्दोलन तत्काल साम्य हुने लक्षण देखिँदैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पपीडितका लागि 'कागलाई बेल पाकेसरह' हुने लक्षण देखिएको छ।

निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलो संशोधन भएको छ । यसबाट मधेस आन्दोलन साम्य हुन्छ कि हुँदैन वा विषयको औचित्य छ वा छैन भन्नुभन्दा संविधानले तोकेकै प्रक्रियाबाट परिमार्जन सुरु हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसैले माघ ९, २०७२ को संशोधन नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा कोसे ढुंगा मानिने छ ।

संविधानको पहिलो संशोधन मूलतः मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भएको हो । यद्यपि, आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने संशोधन प्रक्रियामा सम्मिलित भएन । यस्तै, प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनका लागि तत्पर थिएनन् । मधेसमा भइरहेको आन्दोलन साम्य नहुने हो भने संविधान संशोधन पनि नगर्ने पक्षमा प्रधान मन्त्री ओली थिए । सामान्य सुझबुझमा सहीजस्तो लाग्ने ओलीको यो तर्क प्रधान मन्त्रीका लागि सुहाउँदो भने थिएन । राज्यले प्रतिक्रिया जनाउने हैन सुधारका लागि अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । अहिले पारित संशोधन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै प्रस्तुत गरिएको थियो । यसलाई उतिबेलै पारित गरिएको भए सायद नेपाली जनताले यति कष्ट सहनुपर्ने थिएन ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको प्रधान मन्त्री हुने हतारले गर्दा संविधान संशोधन थान्को लाग्यो र सरकार परिवर्तनले प्राथमिकता पायो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई देशका सबै महत्वपूर्ण पदहरूबाट हटाउने कम्युनिस्ट रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोटीचालले पनि संविधान संशोधन ओझेलमा पर्यो । भारतको आड पाएका मधेसी नेताहरूले पनि सरकारसँग वार्ता गरेर तर्कसम्मत समाधान खोज्नभन्दा 'काठमाडौँको दानापानी' बन्द गर्ने तुजुक देखाउन थाले । हिन्दुत्ववादी भनिएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कूटनीतिक मर्यादाका साथै नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत अतिक्रमण गरेर मधेस आन्दोलनको समर्थनमा उत्रियो । नालापानीको नाकाबन्दी सम्झाउने व्यवहारका कारण दैनिक उपभोगका वस्तुका लागि समेत भारतीय बजार र बाटोमा निर्भर नेपालीले दसैँ–तिहारजस्ता पर्वसमेत राम्ररी मनाउन पाएनन् । दैनिक गुजाराका लागि अत्यावश्यक इन्धनदेखि औषधिसम्मको अभाव सहनुपर्यो ।

केही महिनापहिले भूकम्पले मध्यपहाडको जनजीवन थिलथिलो बनाएको थियो । संसारका धेरै गरिब मुलुकमा त्यति ठूलो विध्वंशपछि पीडितहरू तंग्रिनै सत्तैmनन् । जीवट नेपाली जनता सबै पीडा र कष्ट सहेर उठे । नियतिलाई सायद नेपालीको यो जीवटपन मन्जुर भएन । देशभित्र र बाहिरका नेपालीका वैरीहरू यहीबेला पीडामाथि सास्ती थप्न हौसिए । भूकम्पकै कारणबाट भएको क्षतिका लागि पनि विभिन्न पात्रहरूको भूमिका छ भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा त व्यक्तिहरू प्रत्यक्षै देखिएका छन् । तर, तिनीहरू सबै बाहिर कतैबाट निर्देशित कठपुतलीजस्ता लाग्छन् । भूकम्पपीडितका लागि राज्यले दिनुपर्ने सहायतामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, भागबन्डा गर्ने, विधि र प्रक्रियाका नाममा सहयोग रोक्ने वा जाडोका कपडा किन्न दिएको पैसा ऋण असुलीका नाममा पीडितबाट खोसेर कार्यकर्ता पोस्नेहरू सबै व्यक्ति नै हुन् । यस्तै औषधि बोकेको ट्रक, बिरामी लिएर अस्पताल जाँदै गरेको एम्बुलेन्समा आगो लगाउने र घरको कौसीमा बसेका बालबालिकालाई लाग्ने गरी गोली हान्ने पनि व्यक्ति नै हुन् । तर, तिनीहरूलाई व्यक्ति अर्थात् मान्छे ठान्न मन मान्दैन । ती या त सूत्रधारले जसरी नचायो उसैगरी नाच्ने निर्जीव कठपुतली हुनसक्छन् नभए तिनीहरू अमानुष हुन् मान्छेको अनुहारका ! जनताले कहिल्यै नभोगेका सास्ती भोग्नुपरेका बेला पनि यी दुष्टहरूले कष्ट सहनु परेन । यसैले यिनको पाप कटनी भएको छैन । यिनलाई जनताले दण्ड दिन पाएनन् भने पनि नियतिले त्यसै छाड्ने छैन ।

अहंकार र सनकको राजनीति

मधेस आन्दोलनका नाममा गरिब एवं कमजोर नेपाली नागरिकको ढाड सेकिएको छ भने आन्दोलन हाँक्ने र राजकाज गर्ने दुष्टहरूका लागि नागरिकको कष्ट उपहास र आर्जनको विषय बनेको छ । राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न नसक्नेलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यस्ता शासकले राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिनु पाप र अपराध दुवै हो । मधेस आन्दोलनका पक्ष–विपक्ष दुवैतिर पापी र अपराधी छन् । यी दुष्टहरूले जनताको कष्टमा चिन्ता गर्लान् भन्ने सोच्नु नै व्यर्थ हुन्छ । नेता भनिने दुष्टहरूको सनक र उन्मादमा नेपाल आमाका पचासौँ सन्तान मारिए । सहमतिका लागि वातावरण बन्न लाग्नेबित्तिकै कतै न कतै कुनै न कुनै दुष्टले अहंकारको हुँकार गरेर सबै सम्भावना तुहाउने गरियो । हुनत, अभैm पनि यस्तो दुष्ट्याइँ हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन ।

जनताप्रति संवेदनहीन दुष्टहरूका लागि शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति प्रिय नहुनु अस्वाभाविक होइन । किनभने अशान्ति र अराजकतामा हुने लाभ उनीहरूलाई शान्ति एवं प्रगतिका अवस्था हुँदैन । आन्दोलन जति चर्के पनि, जनता जति मरे पनि र देशलाई जति हानि भए पनि केपी ओली वा राजेन्द्र महतोलाई त केही नोक्सान परेन । ओली र महतो प्रवृत्ति प्रभावकारी रहुन्जेल नेपाली जनताले दुःख पाउने दिन सकिने छैन । नेपालको राजनीतिबाट ओली र महतो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अपराधको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम सजायँ हुनुपर्छ । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न हुनेले उन्मुक्ति पाउनु कुनै पनि हालतमा हुँदैन । प्रहरी मार्नेहरूमात्र हैन जनतामाथि ज्यादती गर्ने सुरक्षाकर्मीले पनि सजायँ पाउनुपर्छ । साम्प्रदायिक घृणा फैलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवताविरोधी अपराध हो । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । विद्वेष, घृणा र दुष्टता दण्डित हुन थालेपछि मात्र अरू ओली वा महतो प्रकट हुने छैनन् । अहिलेको मूल समस्या सहमतिका नाममा विधि, प्रक्रिया, मूल्य–मान्यता सबै मिचेर गरिएको राजनीति नै हो । माओवादी द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी अपराधलाई बेलैमा दण्डित गरिएको भए मधेस वा अरू आन्दोलनका नाममा जनताले हिंसा सहनु पर्ने थिएन । अब पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा उन्मुक्ति दिइरहने हो भने हिंसाको चक्र पनि बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।

ओलीको रहर पुग्यो कि ?

पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रिय सरकारको प्रस्तावना पनि प्रकारान्तरले ओलीप्रतिको वितृष्णाकै अभिव्यक्ति हो । सिंहदरबारमा तस्बिर टाँग्ने केपी शर्मा ओलीको रहर पुगिहाल्यो । उनले केही दिनकै लागि भने पनि चाटुकार र कृपापात्रलाई राज्यको ढुकुटी खोलेर 'बक्सिस' बाँड्न पनि भ्याइहाले । प्रधान मन्त्रीका रूपमा भारत र चीन जाने रहर छ भने त्यो पनि चाँडै पूरा गरे हुन्थ्यो । ओलीलाई हटाउँदैमा समस्या टुंगिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन, तर ओली सरकारले मुलुकमा संकटमात्र बढाउँछ भन्नचाहिँ हिचकिचाउनु पर्दैन । ओलीको अहंकार र असहिष्णुताको मूल्य नेपालीले धेरै चुकाइसके ।

संविधान कार्यान्वयन अहिले एक प्रकारको पवित्र अनुष्ठान हो । व्यक्तिगत वा दलगत लाभ–हानिलाई परै पन्छाएर देश र जनताका पक्षमा उभिनेहरूले मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ का मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । विडम्बना, संविधान बन्नेबित्तिकै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरोधीहरूसहितको गठबन्धन सत्तामा पुग्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सत्ताका लागि सबै ढोका थुनिए । नेपालको राजनीतिलाई यो अस्वाभाविक बाटोबाट बेलैमा फर्काउन नसक्ने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । एमाले स्वयं र सरकारमा रहेका अरू दलले पनि ओलीसँगै देशको अधोगतिमा सहयात्री हुने कि बेलैमा बाटो फरक गर्ने हो ? सोच्न ढिलो नगरून् !

Monday, January 18, 2016

पुनर्निर्माणमा अलमल



भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि राज्यले विधिवत् पुनर्निर्माण कार्य थालेको छ। यो गएको साउनमै थालिनुपर्ने काम हो। सरकारी अकर्मण्यताका कारण धेरै ढिलो भयो। जेहोस्, ढिलै भए पनि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीबाट सुरु गराइएको अभियान कार्यकर्ता एवं कारिन्दाका फन्दामा परेर विफल नहोस् भन्ने कामना गरौँ!
पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पहिलो तीन महिनामा पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने र निर्माण सामग्रीका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्य परेका छन्। साँच्चैको निर्माण कार्य त बैशाख १२, २०७२ पछिमात्र सुरु हुने रे!

आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा

नेपालीमा एउटा उखान छ– 'आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा'। आगो निभाउन पनि साइत खोज्ने रुढीग्रस्त संस्कारलाई बुझाउने यो उखान भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा चरितार्थ भयो। यसले प्राधिकरण अर्को योजना आयोग बन्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ। यस्तो कार्यशैलीबाट भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन हुन सत्तै्कन। प्राधिकरणको कार्यतालिका हेर्दा भने संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तदारुकताको संकेतसम्म पनि देखिएन।

राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिकै लागि ८ महिना खेर फाले। यसबीच आकस्मिक सहायताका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ। त्यस खर्चको अधिकांश रकम यथार्थमा खेर गएको छ। चामल कुहाएर फाल्ने, तर पीडितसम्म पुर्यारउन पटक्कै जोखिम नलिने वा कार्यालय र कर्मचारीको बन्दोबस्तमै बजेट सक्ने प्रकृतिका संस्थाले अर्बौ रुपियाँ दुरूपयोग गरिसकेका छन्।

अलमले कार्यशैली

तथ्यांक संकलनदेखि जनशक्ति तयार गर्नेसम्मका काम गर्नैपर्ने कार्य हुन्। तर, यसमा धेरै काम भइसकेको छ। अहिलेसम्म थाहा भएका सूचना पर्याप्त नभएमा वा थप जानकारी आवश्यक भएमात्र तथ्यांक संकलनका लागि पर्खनु उचित हुन्छ। नत्र यही बहानामा काम थाल्न ढिलो नगरियोस्। कार्य योजनाभन्दा ढिलो पो गर्नु हुन्न त! अगाडि काम गर्न त अप्ठेरो नहुनुपर्ने हो! कस्तो घर बनाउने वा कसरी बनायो भने भूकम्पबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक जानकारी र सरकारले दिने भनेको अनुदान तत्काल प्रदान गर्ने हो भने सक्ने र आँट्नेले बैशाख १२ सम्ममा त सानो घरै उभ्याइसक्छन्।

बैशाख १२ मा थालेको घर १५ असारसम्ममा बनिसत्तै्कन। बर्खा लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन्छ। त्यसपछि दसैँ–तिहार लाग्छ। अर्को मंसिर पुग्छ काम पुनः सुरु हुन। तुरुन्तै थाल्ने हो भने असारभन्दा अगाडि ५ महिना काम हुनसक्छ। भित्रको सबै काम नसके पनि बर्खाभन्दा पहिले नै सानो घर बनाउनेको छत तयार हुन्छ। यसैले २ लाख अनुदान दिन 'भद्रा' हेरेर बस्नु हुन्न। विद्यालय बनाउन आवश्यक रकम तत्काल निकासा दिए हुन्छ। अहिले विकास निर्माणको कुनै पनि रकम सार्वजनिक विद्यालयलगायतको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने र प्राधिकरणले त्यसको शोधभर्ना दिने हो भने काम छिटै हुनसक्छ। कसैले जानीजानी बदमासी गरेको देखिए नहिचकिचाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर पैसा दुरूपयोग हुन नदिने नाममा कुनै संस्था वा व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अप्ठेरो नियम बनाउनु हुँदैन।

अहिले घर बनाउन सक्नेले पनि सरकारको भर नभएकाले बनाएका छैनन्। आफैले घर बनाए सरकारले अनुदान नदिने हो कि भन्ने डर छ। सरकारले व्यक्तिलाई मापदण्डअनुसारको घर बनाए अनुदान पाइनेमा ढुक्क बनाउने हो भने बैशाख १२ सम्म सार्नुपर्ने बस्तीबाहेक अन्यत्रका आधा घर बनिसक्ने वा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।

कारिन्दा र कार्यकर्ताबाट जोगाऊ!

आफूलाई लाभ हुनेबाहेक अरू काम गर्दा कुनै पनि जोखिम नलिने र सकेसम्म काम हुन नदिने उपाय खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्र 'कारिन्दा प्रवृत्ति' हो। यही प्रवृत्तिका कारण कतिपय पीडितले अहिलेसम्म असार मसान्तभित्र सुरुकै १५ हजार सहयोगसमेत सबै पीडितले नपाउनु यही कारिन्दा प्रवृत्तिको कारणले हो।

कार्यकर्ताचाहिँ आफ्नो वा पार्टीको हितका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर जे पनि गर्न दबाब दिने गर्छन्। नक्कली पीडित खडा हुनु वा पीडितका लागि निकासा भएको रकम सबैलाई रैबन्दी गरेर भाग लगाइदिनु कार्यकर्ता प्रवृत्ति हो। यो दुवै दुष्प्रवृत्ति नपन्छाउने हो भने पुनःनिर्माण हुन सत्तै्कन। पैसा खर्च हुन्छ, तर दिगो काम हुँदैन। अर्थात्, मुलुक हाइटी हुन्छ।

प्रधान मन्त्रले स्वयंसेवीलाई संलग्न गराउने भनेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले समस्या बढाउन सक्छन्। राजनीतिक कार्यकर्तामा सत्ताको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। साँच्चैका स्वयंसेवीले कारिन्दा र कार्यकर्ताको हैकम सहँदैनन्। यसैले राजनीतिक दललाई हैन स्वयंसेवीले स्वीकार गर्ने निकाय वा संस्थालाई अग्रसर गराउनु उचित हुन्छ। यस्तै, निवार्चित जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराएमा स्वीकार्य र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।

स्थानीय निकाय र साना संस्था

स्थानीय निकायलाई पुनर्निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। छिटो र राम्रो काम गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अपनाउने हो भने सूचना संकलनदेखिकै काम सजिलो हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिका साथै निकायलाई पनि पुनर्निर्माणकै काममा प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ।

पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकेसम्म स्थानीय साना संस्थालाई अगाडि सारेमा व्यवस्थापन खर्च पनि कम हुन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ। ठूला संस्थाले कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापन खर्चै धेरै हुन्छ। भूकम्पपीडित परियोजनामा काम गर्न काठमाडौँ कार्यालयका लागि दिनको ५० हजार रुपियाँ दिनेगरी मर्सिडिज बेन्च कार भाडामा लिने संस्था धेरै छन्। यस्तै, भएकै कर्मचारीबाट काम चलाएर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न हुने संस्था पनि छन्। तीबाहेक नामसम्म कसैलाई नबताई गाउँमा पुगेर काम गर्ने स्वयंसेवी पनि छन्। यस्ता साना संस्था र स्वयंसेवीलाई आकर्षित एवं प्रोत्साहित गर्न सके प्राधिकरणले ठूला बस्ती सार्ने काममा बढी ध्यान दिन पाउनेछ। सके त यिनले सानातिना गाउँ वा केही घरका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत जुटाउनेछन्। नभए पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निगरानी र सहजीकरण गरिदिनेछन्। यसका लागि प्राधिकरणले दलगत राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर स्वयंसेवीले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। दोहोरोपन र अपव्यय रोक्नमात्र प्राधिकरणले समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्योे भने सफलता सम्भव हुन्छ।

पुनर्निर्माणका दुई उदाहरण

भूकम्पपछि 'क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल'को सहयोगी संस्था आइविन क्यानडाका स्वयंसेवीले केही रकम जम्मा भएको जानकारी दिए। त्यसबाट अरूको आँखा नपरेको तनहुँको आँबुखैरेनी र गोरखाको देउरालीका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरियो। पीडितहरूलाई घर बनाउन जस्तापाता र विद्यालयलाई सहयोग गर्ने सल्लाह भयो। फलस्वरूप, मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न विद्यालय परिवारसँग छलफल गर्दा अस्थायी टहरो बनाउने प्रस्ताव आयो। मलाई भने दिगो हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। विद्यालयको एउटा भवन ढलान गरेर कोठाहरू बनाउन बाँकी रहेछ। त्यसैको बाँकी काम गर्दा काम दिगो हुने र पैसा खेर नजाने सल्लाह सबैले स्वीकार गरे। काम तुरुन्तै थालियो। नाकाबन्दीभन्दा पहिले नै भवन तयार भइसकेको थियो।

गोरखाको देउराली गाविसस्थित वनदेवी प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने क्रममा पनि त्यस्तै छनोट गर्नुपर्ने भएको थियो। त्यहाँ पूरै विद्यालय बनाइदिन सक्ने पैसा थिएन। यसैले त्यहाँ पनि जे काम गर्ने हो दिगो हुनेगरी गर्ने निर्णय गरियो। अहिले त्यो प्राविको भुइँ र छानो पक्की छ। यी दुई काम पुनर्निर्माण अभियानमा समुद्रमा पानीका थोपाभन्दा बढी हैनन्। यिनमा खासै धेरै पैसा खर्च भएको पनि छैन। वनदेवी प्राविमा त करिब ३ लाखमात्र खर्च भएको छ। त्यति पैसा अस्थायी टहरो बनाउँदै पनि धेरैले खर्च गरेका छन्। अलि बढी लगानी गर्न परे पनि दिगो काममा खर्च गर्नु उचित हुने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ। पैसा थोरै नै हुँदा पनि पछि भत्काउन नपर्ने गरी खर्च गर्नु उचित हुन्छ।

देवता दिने पितृ हर्ने नहोस्!

सरकारले दिने २ लाखले स्थायी घर बन्दैन। अब पनि अस्थायी टहरो बनाइरहनु मुलुकलाई हाइटी हुने बाटामा हिँडाउनु हो। अहिले घर बनाउँदा छरछिमेक सबै पक्की हुनेगरी बनाउनु उचित हुन्छ। अनुदान पाउनेलाई मात्र हैन आंशिक क्षति भनेर अनुदान नदिइएकालाई पनि सरकारले पक्की घर बनाउन सहुलियत दरमा ऋण दिलाउनुपर्छ। कमजोर समूहका लागि अनुदानले नपुगेको रकम जुटाउन वा अपांगता भएका जस्ता विशेषवर्गका लागि घर सुविधाजनक बनाउन कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सहायता गर्न चाहेमा प्राधिकरणले भाँजो हाल्नु हुन्न। बरु, तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएमा कम खर्चमा धेरै काम हुनसक्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने घरमात्र बैशाख १२ बाट सुरु हुने हो कि व्यक्तिलाई घर बनाउन दिइने अनुदान पनि त्यसपछि मात्रै दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र व्यक्तिलाई दिने अनुदानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्तै सार्नुपर्ने बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जमिनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर जमिनको व्यवस्था हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई नै नक्सा र मापदण्डअनुसारको घर बनाउने छुट दिएहुन्छ।

केही संस्था र व्यक्तिले पीडितका लागि घर बनाइदिने वचन दिएका छन्। नक्सा र मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने गरी उनीहरूले नै छानेका ठाउँमा घर बनाउन दिनु उचित हुन्छ। स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकीलगायतको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायले नै गरे पनि प्राधिकरणले शोधभर्ना दिएमा मापदण्ड पालना गराउन सहज हुनेछ। विद्यालयका हकमा त अरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्।

अनुभवको अभावले अलमल भएको हुनसक्छ। यस्तो ठूलो पुनर्निर्माण नेपालले गर्नुपरेको थिएन। तर १९९० कै भुइँचालोमा पनि पुनर्निर्माणमा व्यक्तिहरूलाई राज्यले खुला दिलले सघाएको थियो। बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही गरेको थियो। सिद्धान्ततः यही शैली अपनाउन सकिन्छ।

अहिले पुनर्निर्माणमा अलिकति इमानदार र लगनशील हुनसके पैसा जुटाउन उति कठिन नहोला, तर अरू बेला सहायता लिन र अनुदान दिन सजिलो हुँदैन। यसैले 'देवता दिने पितृ हर्ने' उखान चरितार्थ नहोस्।

Friday, January 15, 2016

घर बनाउने पैसा

भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको २ लाख अनुदानले स्थायी घर बनाउन पुग्दैन । त्यसमाथि सरकारी मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । अतिगरिबहरूका लागि यो पैसा निल्नु न ओकल्नु हुनसक्छ ।

यो गोरखाको देउराली गाउँ विकास समितिमा भुइँचालोपछि बनाइएको घर हो । मझुवाबाट पैदल देउराली गाउँ जाने बाटामा सात दाेबाटाे नपुग्दै बनेलीमा यो घर बनाइएको छ ।  घर बनाउन काठबाहेक २ लाखभन्दा केही बढी लागेको थियो रे ! मोटरबाटो नजिकै र गाउँकै कर्मीहरूले बनाएकाले यो घर सस्तोमा बन्यो भन्छन् स्थानीय व्यक्ति । बाँसको चिम लगाएको यो घर बढीमा १० वर्षसम्म टिक्ला ।
यसमा २ वटा कोठा छन् । भान्साका लागि अलग्गै ठाउँ बनाउन खोजिएको छ । सानै परिवारका लागि पनि ठाउँ पुग्दैन । संयुक्त परिवारको त झन् कुरै भएन । घरमा भान्साका लागि ठाउँ पनि चाहिन्छ । परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएमा केही सुविधा थप गर्नुपर्छ । यसैले २ लाख रुपियाँले घर बन्दैन ।
सरकारले अनुदान थप नदिने हो भने सहुलियत दरमा दीर्घकालीन ऋण सापटी सहजरूपमा दिनुपर्छ । नत्र घर बनाउन पैसा लिएर हिनामिना गर भनेजस्तो हुन्छ ।
अहिले पुनर्निर्माणमा अलिकति इमानदार र लगनशील हुनसके पैसा जुटाउन उति कठिन नहोला तर अरू बेला सहायता लिन र अनुदान दिन सजिलो हुँदैन । यसैले २ लाखको राशि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा गरिबमुखी नीति अपनाउन सम्बन्धितहरूको बुद्धि पुगोस् ।

Monday, January 11, 2016

(अ)मानवीय राजकाज

भूकम्पपीडित पापी वा अपराधी हैनन्। यिनको कष्टको कारक अब त भूकम्प पनि होइन। संवेदनहीन शासकका कारण भूकम्पपीडितले थप सास्ती भोग्नुपरेको हो। सरकार सञ्चालकहरूमा अलिकतिमात्रै पनि संवेदना र सुझबुझ हुँदो हो त अहिलेसम्म अधिकांश पीडित आआफ्नै घरमा बसिसकेका हुन्थे।
तिनले सके त रोजगारी पनि पाउँथे। नभए पनि जीविकाको कुनै न कुनै उपाय गरिसक्थे। तर, भुइँचालोले घरबारबिहीन भएकालाई तत्काल सहायता गर्नुको साटो त्यति बेलाको सरकार निर्देशिका र संयन्त्र बनाउन व्यस्त भयो। सरकारी निर्देशिका र संयन्त्रले जनतालाई थप सास्ती भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउन पनि नसक्ने सरकारसमेत नेपाली जनताले बेहोरे।


नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व भएको सरकार बन्यो। यिनलेे कम्तीमा भूकम्पपीडितलाई सहायता गर्न कन्जुसी र आलटाल नगर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। कारण, तत्काल प्रभाव पर्ने काममा कम्युनिस्टहरू बढी अग्रसर जो देखिएका थिए। भूकम्पपीडितको कष्ट सहज बनाउने कुनै पनि कामले तत्काल प्रशंसा र समर्थन पाउन पनि सक्थ्यो। दुर्भाग्य, यिनीहरू पनि उत्तिकै दुष्ट र संवेदनाहीन देखिए। सरकारी रबैया हेर्दा त लाग्छ, भुइँचालो गएकै थिएन। नेपालमा ९ हजारभन्दा धेरै जनाको ज्यान गएको पनि हैन। कतै केही बिग्रेकै छैन। हिउँ परेका ठाउँमा पालमा रात बिताउनेहरू समुद्रपारबाट आएका पर्यटक हुन्।

गाउँमा देखिएको सरकार

भूकम्पपीडित आँबु र पौवा गाउँमा समेत राज्यको संवेदनहीनता स्पष्ट देखिँदोरहेछ। तनहुँकोे आँबुखैरेनी नगरपालिकामा पर्ने र पृथ्वी राजमार्गबाट पैदलै हिँड्दा पनि एक घन्टामा पुगिने यी दुवै गाउँसम्म मोटर जाने कच्ची बाटो छ। सबैजसो भूकम्पपीडितलाई छानाका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले टिन दिएका छन्। यसैले दुर्गम भेगका अपेक्षाकृत बढी ध्वस्त भएका गाउँका तुलनामा सुविधा र पहुँचका दृष्टिले यहाँको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। तर यहीँ पनि पुनर्निर्माणको कुनै काम भएको छैन।

'पूर्ण क्षति'को कोटीमा परेका जति सरकारले दिने सहायताको आशामा र आंशिक क्षतिमा पारिएका चाहिँ कतैबाट केही भेटिन्छ कि भनेर भत्केको घर बनाउनु त परै जाओस् भत्काउँदा पनि नभत्काई पर्खेर बसेका भेटिए। यिनीहरू भूकम्प गएलगत्तै बरु सुरक्षित ठाउँमा बसेका रहेछन्। अहिले त यीमध्ये अधिकांश बस्नै नहुने गरी नराम्ररी थोत्रिएको पुरानै घरमा फर्केका छन्। वैशाख १२ को जत्रो हैन त्यसभन्दा सानो भुइँचालो आयो भने यी घर यसै ढल्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्छ।

सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छु नै नभनेको भए सायद अहिलेसम्म उनीहरूले केही न केही उपाय गरिसक्थे। दिने भनिएको रकम दिइहालेको भए त धेरैले सरकारले दिएकै नक्साअनुसारको घर बनाउँथे। यही हिउँद उनीहरूले आआफ्नै झुप्रामा बिताउँथे। तर सरकारले घोषणामात्र गर्यो । घर भत्केकाहरूलाई परिचयपत्र दिनै आधा वर्ष लगाइयो। यही सरकार बनेपछि पनि न्यायो लुगा किन्न दिने भनेको १० हजार रुपियाँ १० दिनभित्र बाँड्ने निर्देशन दिइएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी घोषणाको १० साता बितिसक्ता पनि पैसा अधिकांश पीडितले पाएका छैनन्। सरकारको घोषणा र कार्यान्वयनको यो उदाहरण सायद घर र अरू पुनर्निर्माणमा पनि लागु हुन्छ।

पुनर्निर्माणका पूर्वसर्त

अहिले त पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति पनि भइसकेको छ। अब पनि मानवीय संवेदना र स्वार्थरहित लगाव हुने हो भने अर्को बर्खा धेरै भूकम्पपीडितले आआफ्नै छतमा बिताउन पाउँथे। यसका लागि कसैले जादू गर्नु पनि पर्दैन। पुनर्निर्माणको जिम्मा लिनेहरूले दुईवटा तथ्य मनन गरे पुग्छ – पहिलो, सरकारले दिने २ लाखले घर बन्दैन कम्तीमा ५ लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। खर्च जोगाउने नाममा कमजोर र सुविधाहीन संरचना बनाउनुहुँदैन। दोस्रो, मुलुकको पुनर्निर्माणकै लागि अहिले प्रयास गर्न भने नेतृत्वमा अलिकति दूरदृष्टि र उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। अहिले भत्केका कतिपय डाँडाका छरिएका बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर नयाँ ठाउँमा आधुनिक सुविधायुक्त हुने गरी बसाउन सकिन्छ। प्रत्येक घरलाई सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी त जनतालाई राज्यसँग भावनात्मकरूपमा जोड्न सकिनेछ। राज्य जनताकै हितका लागि हो भन्ने छाप जनमानसमा पार्न सकिनेछ। राष्ट्रियता बलियो बनाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। पुनर्निर्माणमा बुद्धि पुर्याछउने हो भने राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्न पनि सकिनेछ।

अपाङ्गता हुनेलाई सुविधा

गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै होलान्। काम सुरु गरेपछि न थाहा हुन्छ। तैपनि अहिले नै विचार पुर्यामउन सके थोरै खर्चले ठूलो फरक पर्ने केही काम छन्। सबैभन्दा पहिले नयाँ संरचना अपाङ्गता हुनेका लागि पनि सकेसम्म सहज हुने गरेर बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा भान्सा र चर्पी बनाउँदा अपाङ्गता हुनेहरूलाई अप्ठेरो नहुने बनाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षण अपाङ्ग हुनसक्छ भन्ने नीति निर्माताले हेक्का राख्नुपर्छ। सबै घर अपाङ्गता हुनेलाई सहज बनाउन नसके पनि अहिले परिवारमा अपाङ्गता भएका सदस्य भएका घर उनीहरूका लागि सहज हुनुपर्छ। त्यसका लागि थप खर्च लाग्ने भए राज्यले अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्ग सदस्य नभएका परिवारले पनि त्यस्तो सुविधा निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति घरमुली भएमा तिनलाई पुनर्निर्माणमा राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ। समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्ने यो अवसर राज्यले गुमाउनु हुँदैन। कम्तीमा अपाङ्गतामैत्री सुविधा र संरचना बनाउन कसैले सहयोग गर्ने भएमा सरकारले नरोेक्ने नीति अपनाइयोस्। नेपालमा अपाङ्गता हुनेहरू अत्यन्त अनुदार अनुमानमा समेत १.५ प्रतिशत छन्। समावेशी सूचीमा भएका धेरै समूहभन्दा यो संख्या बढी हो।

सस्तोको चक्कर

सस्तो बनाउने चक्कर र आकर्षणमा परेर अहिले पीडितका घर र अरू संरचना कमजोर बनाउनु हुँदैन। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको त प्रयोगशाला बनाए नै, पीडितहरूको जीवनमा प्रयोग नगरौँ। अहिले गरिबको घर पनि गाउँमा अरूको सरह बनाउने मौका छ। यसलाई सदुपयोग गर्नु सामाजिक न्याय कायम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय र अवसर हो।

अहिले घर बनाउँदा झारा टार्ने, अस्थायी र कच्ची बनाउने वा सस्तोका नाममा कमजोर बनाउने गर्नु बुद्धिहीनता हुनेछ। कम्तीमा यही पुस्ताले अर्को घर बनाउन नपरोस्। गरिबलाई मिलेका बेला अलिकति सहयोग गर्दा सधैँका लागि हुन्छ। नयाँ घरमा चुलो, चर्पीलगायतका मानवोचित सुविधा हुनुपर्छ र छाना र गारो पक्की हुनुपर्छ। गुजारामात्रै त पहिले पनि भएकै थियो। राज्यले मौका परेको बेला सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न सकिने अवसर चुकाउनु गलत हुनेछ। सस्ता हैन बलियो र सुविधाजनक घर बनाउन सघाउनुपर्छ। अब पनि अस्थायी घर बनाउनुको तुक छैन। सहयोग गर्नेहरूलाई भनिदिनुपर्छ– प्रचार मोहमात्रमा गरिने सहायता ग्राह्य हुने छैन। आवश्यक भए राज्यले रिनै लिएर पनि राम्रै घर बनाउनुपर्छ।

अनिमात्र पुनर्निर्माण सफल हुनेछ र नेपाल हाइटी हुने छैन। अर्थात्, पुनर्निर्माणको सफलताका लागि उदार मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठानेर स्वीकार गर्ने उदार नीति अपनाउन भने विपन्नता वितरण गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त नभई सकिँदैन।

पाैवा गाउँमा करूणा फाउन्डेसन नेपालको सहयाेगमा बनेको एउटा टिनको छाप्रोमा बस्ने बूढाबुढी र महिला ।

डा. महतको अालोचना र यथार्थ

डा. रामशरण महतलाई बेलायतको ‘दी बैंकर’ पत्रिकाले वर्षका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित गरेपछि उनको आलोचना वा प्रशंसा गर्नेहरू लगभग सबैले यथार्थ बिर्सेका छन् । उनलाइ धेरैले सरकारी उद्योग बेचेकोमा आलोचना गरेका छन्  । तर त्यो सही नीति सिद्ध भएको छ । कसैले अहिले राम्ररी अध्ययन गरे निजीकरणको नीतिले राष्ट्रको कति जोगियो र सामाजिक विकासमा लगानी थप भयो स्पष्ट देखिनेछ  । हुनत, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रीलाई जस दिने हो भने पहिलो सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको अहिलेकै अवस्था हेर्दा पनि तिनको निजीकरण अनुचित देखिँदैन  ।
यस्तै देशको आर्थिक अवनति भएको छैन  । २०४६ सालपछि सबैभन्दा दुर्गम गाउँमा पनि जीवनस्तर सुधार भएको छ  । सामाजिक विकासका सूचकमा विश्वास नलागे पनि जनताको जीवनस्तरलाइ दाँजेर हेरे हुन्छ  । यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि डा. रामशरण महतलाई गाली गर्नु अन्याय हुने देखिन्छ  ।
यस्तै भूकम्पपीडितका लागि सहयोग जुटाउने कार्यमा पनि त्यति बेला सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो  । त्यसमा महत नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमध्ये कस्को भूमिका थियो भन्ने विवेचना गर्न भने नेपालमा निजीकरणको चर्चा गर्दा यथार्थ बिर्सेजस्तै भएको छ  । विदेशबाट हेर्दा उनैको नेतृत्वमा भएको देखियो त यसमा डा. महतलाई दोष किन दिने ?
डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने खुला पुँजीवादले नेपाली समाजमा पु¥याएको हानिका बारेमा आलोचना गर्नैपर्ने अरू पक्ष छन्  । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपालका अर्थशास्त्रीसमेत ‘उदारवादी’ भन्न रूचाउँछन्  । यथार्थमा त्यो उदारवादी नभएर बजारवादी हो  । उदार भन्नै पर्ने हो भने उदार पुँजीवादी भन्न मिल्छ । उदारवादी होइन । कारण नेपाली संस्करणको बजारवादले उदारवादको मर्ममै प्रहार जो गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लामो विवेचना गर्न सम्भव छैन । त्यसमाथि अंक नथुपारेको अर्थतन्त्रको विवेचनालाई धेरैले पत्याउँदैनन् । यसैले डा.महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले गरेको हानिका बारेमा प्रवेश गरौँ ।
राज्यले उत्पादनबिनाको उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो । बजारका लागि अनुकूल भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रको विकास भयो । भन्सार महसुल उठाएर अर्थव्यवस्था चलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई पनि पैसाको दास बनाइदियो । सक्नेले जसो गरेर पनि कमाउन पाउने र राज्यको लगानी व्यक्तिभन्दा वस्तुमा धेरै हुने अवस्थाले धनीहरू केही नगरी धनी भए भने कमाउन नसक्नेहरू गुजारामा सीमित भए । झन् गरिब हुनेको संख्या सायद बढेको छैन तर धनी र गरिबका बीचको अन्तर २०४६ र २०७२ मा निकै बढेको देखिन्छ । यद्यपि, भरपर्दो अध्ययन सायद भएको छैन । अहिलेको कालोबजार अर्थतन्त्र वा गिरोहराजलाई डा. महतले प्रतिनिधित्व गर्ने बजारवादले मलजल गरेको हो । बजारवादको बीउ पञ्चायतकै पछिल्लो चरणमा रोपिएको थियो । कमजोरलाई झन् निरीह बनाउने अर्थतन्त्र हुर्काएको दोष डा. महतलाई दिए हुन्छ । यस्तै राज्यको ढुकुटी अन्तःशुल्क हैन भन्सार महसुलबाट भर्ने संस्कृतिका लागि पनि उनलाई दोष दिए हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाउने नाममा कालोबजारी गिरोहलाई सुम्पेको दोष पनि भूमिकाअनुसार उनैलाई दिन सकिन्छ ।
भूकम्पपीडितका लागि रकम जुटाउन सकेकोमा डा. महतले जस पाए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले बधाई नै दिइसक्यो । डा. महतको अझ प्रगति होस् हामी पनि शुभकामना दिऊँ । तर, त्यो जस लिएपछि उनले भूकम्पपीडितको अहिलेको अवस्थाका लागि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । प्राथमिक चरण उद्धारका लागि दिने भनिएको १५ हजार रुपियाँसम्म नपाएकाहरूको पीडाको दोष पनि डा. महत र उनले प्रतनिधित्व गर्ने अर्थ व्यवस्थालाई नै जान्छ । बेलैमा काम थालिएको भए अहिले हिउँ परेका बेलामा पालमा बालबालिका काठिनुपर्ने थिएन । उनीहरूको यो कन्त बिजोग भएकोमा त्यसको दोषबाट डा. महत उम्कन सत्तैmनन् । यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि गम्भीर र संवेदनशील भएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण सुरु नै गरी अर्बौ रुपियाँ खेर फालिएकोमा पनि दोष डा. महतले लिनुपर्छ । हाइटीको विफलता थाहा पाउँदापाउँदै पनि उस्तै शैलीका अस्थायी काम गर्ने खर्चालु सेता हात्तीलाई प्रोत्साहित गर्ने र ससाना स्वयंसेवी समूहलाई नियन्त्रण र हतोत्साही गर्ने सरकारी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले अपनायो । त्यसका लागि डा. महतलाई दोष दिए हुन्छ ।
दोष र जस दिने दुवै पक्ष वस्तुगत हुन र जनतामा परेको प्रभावका आधारमा हेर्न थाल्ने हो भने बल्ल आलोचना र प्रशंसाले सुधारको बाटो देखाउन सक्छ । 

Sunday, January 10, 2016

कर्मचारीतन्त्रकाे मारमा पर्दा

 ‘थाली पुलक न्याय’ अनुसार यस पटकको दमौली मालपोतको अनुभवका आधार हेर्दा शासन शैली र कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने सबै राजनीतिक परिवर्तन निष्फल हुने निश्चित देखिन्छ ।
मैले मालपोतमै पनि जग्गा किनबेच गर्न थालेको ४० वर्ष बढी भयो । यसबीच काठमाडौं मालपोत एउटा कारोबार गरेबाहेक सबै दमौलीमै गरेको हो । एउटा कागज पास गर्न यसभन्दा पहिले कहिल्यै २ दिन लागेको थिएन । यसपल्ट पनि पैसा दिएको भए २ दिन लाग्ने थिएन । (अब ‘घुस’ भन्ने शब्दले सन्दर्भै हराइसक्यो । जनताको काम गरेबापत पैसा लिनु कर्मचारीले अधिकारै जो ठान्न थालेका छन् । तलब त हाँजिर भएपछि पाकी हाल्छ ।) भाइहरूको केही जमिन मेरो नाममा थियो र मेरो घर बाको नाममा थियो । सरकारी स्रेस्तामा पनि मिलाउन हामी दमौली गएका थियौँ । पुराना कागजपत्रमा खोट खोज्न थाले जति पनि भेटिन्छ । अड्डाको स्रेस्तामा कर्मचारीकै कारण भएको सामान्य त्रुटि सच्याउन आलटाल गर्दागर्दै दिन बिताइदिए । दुईवटा लिखतको काम सकियो । दाखेलखारेज गर्ने र छाप लगाउने काम बाँकी छँदा ४ बज्यो । कर्मचारीले भनेछ्रन्  अब काम गर्नुपर्ने हो भने त पैसा चाहिन्छ । सँगै गएकी बुहारीले सय रुपियाँ दिइछन् । दाखेलखारेज गरिदिएछन् तर तमसुकमा छाप लगाउने जिम्मा भएका पियनले पैसा नदिए छाप लगाउन नसक्ने भनेछन् । एक जना अधिकृत धन्न भेटिए । उनलाई मर्का बताएपछि छाप लगाइदिन पियनलाई अह्राए । बाँकी कामका लागि भोलिपल्ट जानुप¥यो ।
सबैभन्दा बढी अलमल घर कायम गर्ने फाँटका कारिन्दाले गरे । सच्याउनुपर्ने कुरा एकै पटक नभन्ने कागज ओल्टाउने, पल्टाउने र फेरि ओल्टाउने । तिनलाई अधिकृतले भनि पनि दिएका थिए । तर अहँ पटक्कै छिटो गर्न मानेनन् । (तिनले १ घन्टाभन्दा बढी अलमल नगरेका भए काम एकै दिनमा सकिन्थ्यो । मैले लेख्न पनि पाउने थिइन । त्यसैले तिनलाई धन्यवाद । यसपटक रिस भने खासै उठेन । नसहेर गर्न सक्ने केही नभएको विवशताले पनि हुनसक्छ । न शासनमा पहुँच छ न धन छ न बल नै छ । नसहेर के गर्ने ? )
एउटा कित्ताबाट बाटामा पर्ने जग्गाको लगत काटेर नयाँ कायम गरिएको रहेछ । त्यसको सूचना कतै छापिएको वा अड्डामा टाँसिएको हुनसक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिइएको थिएन । नगरपालिकाले पनि लालपुर्जामा देखिएको कित्ता न लेख्ने हो । यसलाई सच्याउन वा मिलाउन पैसा दिए छिटै हुने नदिए नहुने । (पहिले पहिले गाउँलेहरू भन्थे – बाबु, उभिनु भएकाले काम छिटै र पैसा नखुवाई भयो । यसपटक भाइहरूलाई मेरो उपस्थितिले अप्ठेरो पा¥यो । पैसा दिऊँ दाजुले थाहा पाए गाली गर्ला भन्ने डर नदिए काम नहुने ।)
अभिलेख राख्ने ढाँचा र शैली बदले केही सहज होला तर कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार नहुँदासम्म नेपालको प्रशासन संयन्त्रले अहिलेको भार धान्नसक्ने देखिँदैन । निजामती सेवाका कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव र समर्पण छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारीमा काम गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता पाएको छु भने निजामती सेवाका कर्मचारी सकेसम्म काम नगर्ने मनोवृत्तिका हुन्छन् ।
लोकसेवा आयोगको छनोटमै खोट छ कि ? कि निजामती सेवा प्रतिभाको मात्र हैन इमान, जाँगर र समर्पणको पनि ‘ब्लटिङ पेपर’ हो ? देशप्रति जिम्मेवारी बोध भए सत्ता सञ्चालकहरूले सोचून् ! यद्यपि जनतालाई बेवकुफ ठानेर कालो ठट्टा गर्नेहरूले शासन गरेका मुलुकमा सरकारी कर्मचारीबाट विवेक र संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक त नहोला ।

Monday, January 4, 2016

न्यायको खोजी


मान्छेलाई नभई नहुने त आगो र पानी नै रहेछन्। आगो र पानीका लागि पीर गर्नु नपर्नेहरूको जीवन अहिले पनि सहजरूपमै चलेको छ। अर्थात्, आगो र पानीको सुविधा जुटाउन सक्नेलाई नाकाबन्दीले खासै असर गरेको छैन। तर, सजिलोसँग आगो र पानी जुटाउन पनि काठमाडौँमा शक्ति वा सम्पत्ति चाहिन्छ।
हुन त शक्ति र सम्पत्ति परिपूरक र परिपोषक हुनेगरेको देखिन्छ, तर कहीँकतै ती दुवै नभए एउटामात्र भए पनि काम चल्छ। यसैले त तल्लो दर्जाकै भए पनि सुरक्षाकर्मीले आफूलाई मात्र हैन आफन्तलाई समेत ग्यास र पेट्रोलको जोहो गर्न सकेका छन्। पैसा हुनेले पनि कालोबजारमा आफूलाई चाहिएका सबै वस्तु सजिलै पाउँछन्। सरकारले कालोबजारको समानान्तर अर्थतन्त्रलाई आँखा चिम्लेर प्रवर्द्धन गरेको छ। भाषणमा जेसुकै भने पनि सरकारको कालोबजारसँग निकट र मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाइसकेकै छन्।

गरिब र शक्तिहीनहरू जसोतसो गुजारा चलुन्जेल विद्रोहमा पनि उत्रँदैनन्। राजनीतिक दलका सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा सत्ताले सेवा पुर्या इरहेकै छ। त्यसमाथि अहिलेको सकस सहन 'राष्ट्रवाद'को नाराले पनि बाध्य पारेको छ। मधेसी नेता र भारतको मूर्खताले नेपाली जनतालाई कष्ट त भएकै छ, अधिनायकवादी शासनसमेत सहन तयार हुने 'उग्रराष्ट्रवाद'प्रति आकर्षण बढ्ने जोखिम पनि छ। लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्नु राष्ट्रका निम्ति स्वस्थ लक्षण हैन, तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको सञ्चालन अलोकतान्त्रिक व्यक्ति र शक्तिले गर्न थालेपछि सायद यसो हुनुको अर्को विकल्प पनि थिएन। करिब एक दशक भयो लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा 'सिन्डिकेट' राज चलाइएको छ। अधिनायकवादी सत्ताले चर्काउने उग्रराष्ट्रवादको नाराले संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाएको छैन। दुर्भाग्य, नेपालमा 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रियता'को भेद गर्ने र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउन प्रयत्न गर्ने राजनीतिक वा बौद्धिक नेतृत्व अहिले देखिएको छैन। हरेक वर्षजस्तै पुस १६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झना त गरियो, तर उनको 'राष्ट्रिय मेलमिलाप'को मर्म भने कसैले पनि आत्मसात गरेको देखिएन। बीपी राष्ट्रियता जोगाउन ज्यानको बाजी थापेर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्केका थिए। उनले त्यतिबेला पनि भनेका थिए– राष्ट्रियता ढुंगामाटामा हैन 'जनता'मा हुन्छ। नेपालका शासकहरूले भने अहिलेसम्म पनि जनतालाई केन्द्रमा राख्दै राखेनन्। जनतालाई देखाएर देशको दोहन गर्नु सत्ता सञ्चालक र दलालको मूल अभीष्ट रहँदै आयो। सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेका भूकम्पपीडितको सहायताका लागि आएका सामग्री हराउनु र राजनीतिक दलहरू त्यसको किनाराको साक्षी बस्नु यसैको उदाहरण हो। सरकारमा यस्तो संस्कार पञ्चायतकै पालादेखि निरन्तर छ। राणाहरूले रैतीका नाममा, राजाहरूले प्रजाका नाममा राष्ट्रलाई लुटेजस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि अधिकांश राजनीतिकर्मीले जनताका नाममा देशको दोहन गरिरहेका छन् र त्यसैलाई विभिन्न आवरणमा निरन्तरता दिइएको छ। राणाकालपछिको नेपाली राजनीति सारमा यत्ति हो।

पिल्सिएका जनता

अहिले जनता मधेस आन्दोलनका नाममा भएका अराजक क्रियाकलाप, त्यसैका कारण व्याप्त अभाव र कालोबजारबाट पिल्सिएका छन्। भूकम्पपीडितहरू राजकाज गर्नेहरूको संवेदनहीनताका कारण थप सकसमा परेका छन्। झट्ट हेर्दा यी दुई समस्या बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका देखिन्छन्। मधेस आन्दोलन राजनीतिक अधिकारका लागि गरिएको बताइएको छ। भूकम्प प्राकृतिक घटना हो। वीरगन्जको नाका रणनीतिकरूपमै बन्द गराइएको हो, तर गोरखा वा दोलखालाई कसैको निर्देशनमा भूकम्पले केन्द्र बनाएको हैन। परन्तु, यी दुवै घटनाले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहलाई नै बढी सकसमा पारेको छ। आन्दोलनले श्रमजीवीलाई बढी मर्का पारेजस्तै भूकम्पबाट पनि गरिबलाई नै बढी हानि भएको छ। गरिबकै घर कच्ची थियो। भूकम्पको धक्का सहन सकेन, भत्कियो। सदरमुकाम वा राजमार्गवरपरका वस्तीमा खासै क्षति भएको छैन। किनभने त्यहाँ अधिकांश घर हालसालै बनाइएका थिए र तीमध्ये धेरै सिमेन्टका छन्। अलिकति भित्रका गाउँमा धेरै घर माटाका थिए। तीमध्ये अधिकांश भत्के। मधेस आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै खुस्काइसके पनि राजनीतिकर्मीले त्यसलाई दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेका छन्। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न लागे पनि सत्ताधारीको आँखा वितरण हुने सहयोगमा केन्द्रित छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आधा सत्य उजागर गरेछन्– 'कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थाल्यो। एमाले र एमाओवादी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कालोबजारीमा व्यस्त छन्।' उनले छुटाएको बाँकी सत्यचाहिँ के हो भने, मधेसी मोर्चाका नेता तस्करीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित छन्।

मधेस आन्दोलन साम्य नभए भूकम्पपीडितले पनि सहायता पाउने देखिएन। जाडाले पीडित मर्न थालिसके, सरकारले भने न्यायो कपडाका लागि दिने भनेको पैसा वितरण गर्नसमेत चासो देखाएको छैन। पीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकिएको छ। पैसा दिनका लागि धेरै समय लाग्नु त नपर्ने हो। सरकारको अठोट र इमान हुने हो भने गाउँ विकास समितिको वडामै गएर बढीमा ९ दिनमा पैसा वितरण गर्न सकिन्छ। पीडितलाई गाविसको कार्यालयमा बोलाएर दुःख दिनुको साटो कर्मचारीलाई पीडितसम्म पठाउने सोच सरकारमा कहिल्यै पलाएन। शासनमा सर्वसाधारणको पहुँच र पकड बलियो बनाउने एउटा उपाय सकेसम्म नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउनु हो।

गल्ती गर्ने तर नस्वीकार्ने बानी

भूकम्पपछि सरकारले सहायता वितरणका लागि निर्देशिका र पीडितको पहिचानका लागि संयन्त्र बनायो। कारिन्दा र कार्यकर्ताको सुविधा र हितमा ध्यान दिएर पीडितहरूप्रति अपेक्षाकृत संवेदनहीन व्यवहार थियो त्यो। पीडितहरूको पहिचानमा भएको धाँधली र सहायतामा भएको भ्रष्टाचारको मूल कारण त्यही निर्देशिका र संयन्त्र हो। तर, न कर्मचारीतन्त्रले यसलाई स्वीकार गर्न सक्यो न राजनीतिक नेतृत्वले नै यसलाई सकार्न खोज्यो। जनतालाई सही अर्थमा सम्प्रभु ठान्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित नहुँदासम्म यो अपसंस्कृति शासनको मूल प्रवृत्ति रहिरहनेछ।

गोरखाको गोदामबाट सहायता सामग्री हराउनेदेखि भूकम्पपीडितको संख्या दिनहुँ बढ्नेसम्मका क्रियाकलापमा यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ता दोषी छन्। अस्ति शनिबार सरकारले १० दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई न्यायो कपडाका लागि दिइने १० हजार वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ। यही कार्यशैली र विधि अपनाएर आउने सात दिनभित्र त के १५ दिनसम्ममा पनि यो पैसा वितरण हुने छैन। बाँडिने पैसा वास्तविक पीडितका हातमा नपर्ने जोखिम पनि छ। त्यतिमात्र होइन, जाडाका लागि न्यान्यो कपडा किन्न दिइने पैसा अरू नै प्रयोजनमा खर्च हुने र बूढापाका एवं बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर पनि उत्तिकै छ। तर, सरकारले पीडितको जिन्दगी अझै पनि यिनै कारिन्दा र कार्यकर्ताको भरमा छाडेको छ।

इमान र संवेदनशीलता

सरकारी संयन्त्र इमानदार भएको भए सहायता रकम र सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुने थिएन। राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता संवेदनशील भएका भए अहिलेसम्म पीडितहरू पालमा बसिरहनुपर्ने थिएन। भूकम्पपीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन अघिल्लो सरकारले कन्जुसी गर्योह। पीडितहरू बेइमान हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रह राखेर इमानदार तर निमुखा पीडितले सहायता लिनै नसक्ने गरी कार्यविधि तय गरियो। उद्धार र पुनःस्थापना चरणमा भएका बदमासी अब सच्याउन सकिँदैन। अर्को पटकका लागि पाठ सिक्न र अपराधीलाई सजाय दिनमात्र सकिएला। तर, पुनर्निर्माण त सुरु नै भएको छैन। त्यसैले मानवीय सुधारको सम्भावना बाँकी नै छ। अलिकति उदार मानवीय मान्यता र दूरदर्शी सोच बनाउने हो भने अझै पनि पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रकै लागि हितकारी बनाउन सकिन्छ।

जनमुखी दृष्टिकोण
भूकम्पमा नभत्केका घरका लागि राज्यले सहायता दिनु परेन। अर्थात्, व्यक्तिकै पनि घर बलियो हुँदा राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। 'प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ' भनेको सत्य रहेछ। त्यसो हो भने अब घर बनाउँदा भूकम्पको धक्का धान्न सक्ने बनाउन व्यक्तिलाई राज्यले सहयोग किन नगर्ने? भूकम्पपीडितहरूका लागि राज्यले २ लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ। यो रकम अत्यन्त कम हुन्छ अहिले घर बनाउन। राज्यले दिने अनुदान ५ लाख बनाउनु उचित हुन्छ। त्यसबाहेक पीडितहरूमध्ये सक्नेले अलि धेरै लगानी गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। पुनर्निर्माण गरिने गाउँ वा नगरका टोलहरूमा बाँकी रहेका थोत्रा घर भत्काएर भूकम्प प्रतिरोधक हुने गरी बनाउन चाहनेलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण दिएमा राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभप्रद हुनसक्छ।

अहिले राज्यले चाहने हो भने रकम जुटाउन कठिन हुने छैन। राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कर्जा लिएरै पनि घर बनाउन चाहनेजतिलाई सहुलियत ब्याजमा सापटी दिए हुन्छ। यसबाट एकातिर स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भने अर्कातिर ठूलो समूहलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्छ। घर बनाउन ऋण लिनेमध्ये अधिकांशले तिर्छन्। नतिर्नेहरूसँग बैंकहरूले पैसा उठाउन अप्ठेरो नहोस् भनेर सरकारले ऋणको बिमा गर्न अनुदान दिए हुन्छ। जनहित राज्यको पहिलो कर्तव्य हो र कारिन्दा एवं कार्यकर्ताको हैन जनताको सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता शासनमा स्थापना हुनु नै सही अर्थमा राज्य जनमुखी हुनु हो।

राणाकालदेखि निरन्तर रहेको जनविरोधी शासन शैली केपी ओलीका पालामा बदलिएला र जनताप्रति न्याय होला भनेर आशा गर्नु शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनकै चाहनाजस्तै हो। तैपनि, आशा लाग्दो रहेछ!