Monday, December 29, 2014

अमानवीय शासन


एसएलसी 'डिस्टिङसन' मा र कक्षा १२ राम्रो 'फस्ट डिभिजन'मा उत्तीर्ण गरेकी दलित चेलीले इन्जिनियर हुने सपना देखिन्। नयाँ नेपालका 'समावेशी' 'आरक्षण'जस्ता मीठा शब्दले उनलाई हौस्याए। दलित र महिला पनि भएकाले ती चेलीले ठानिन् अब उनको सपना राज्यकै सहयोगमा पक्कै पूरा हुन्छ। यसै पनि पहाडी दलितको आर्थिक सामाजिक अवस्था मधेसी दलितको भन्दा राम्रो छ। (मध्य र सुदूरपश्चिममा भने स्थिति बेग्लै छ। ) विद्यालयमा तिनले अब विभेद र निषेध सहनु पर्दैैन। यसैले अधिकांश पहाडी दलितले सन्तानलाई राम्ररी पढाउन थालेका छन्। तर, बजारले नियन्त्रण गरेको उच्च शिक्षामा भने आर्थिक कारणले तिनको पनि पहुँच छैन। झन् प्राविधिक विषयको महँगो पढाइका लागि पैसा पुर्याेउनु त महाभारतै हुन्छ। बाबुको कमाइले पढ्न पुग्दैन भन्ने थाहा पाए पनि राज्यको सहयोग जुट्ने आशाले उनलाई इन्जिनियरिङ पढ्न हौस्यायो। भर्नाको चक्कर सुरु भएपछि उनका सामु तगाराहरू तेर्सिन थाले। सरकारी कलेजमा भर्ना नै हुन पाइनन्। काठमाडौंको एउटा निजी कलेजमा भर्ना त भइन् तर शुल्क तिर्ने सर्तमा। उनलाई लाग्यो होला – कलेजको शुल्क तिर्ने पैसा कसो नजुट्ला? परन्तु, बाबुको कमाइले सामान्य गुजारामात्र चल्छ। अलिकति जो भएको कमाइ पनि उनलाई र दुई जना बहिनीलाई पढाउँदैमा ठिक्क हुन्छ। त्यस्तो परिवारको मुलीलाई इन्जिनियरिङ कलेजको ८ लाख शुल्क ५ वर्षमै पनि जुटाउन कति मुस्किल हुन्छ भन्ने भुक्तभोगीले मात्र अनुभव गर्न सक्छन्। अहिले ती चेलीलाई कलेजमा तिर्नुपर्ने पैसाले सताएको छ। छोरीको पढाइका लागि चाहिने पैसा जुटाउन बाबु झन् बढी छटपटिएका छन्। पहिलो वर्षको खर्च र शुल्क त उनले बल्लतल्ल जुटाए तर बाँकी ४ वर्ष धान्न उनले कसरी सक्लान्? छोरीको इन्जिनियर हुने सपना कसरी पूरा गर्ने? ती चेलीको सपनासँग संविधानको कुनै सम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन?
संविधानमा जति प्रदेश बनाए पनि र जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाए पनि यी चेलीको सपनालाई त्यसले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन। कारण, अहिलेको विवाद मूलतः 'युद्ध सरदार' र 'नवकुवेर'हरूको स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। संविधान निर्र्माणमा क्रममा त व्यक्ति र प्रकृतिको हित तथा संरक्षणमा बहस केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस्ता विषयमा संविधान सभाका सदस्यले खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। शीर्ष नेता नामका 'पाटनका ६ प्रधानका नयाँ अवतार 'ले त त्यस्ता विषयमा चासो राख्नै पर्दैन। किनभने, यस्तो समस्या तिनले भोग्नै पर्दैन। यथार्थमा पञ्चायतका नाममा सुरु गरिएको सामान्य जनतालाई निषेध गर्ने र लुट्ने शासकीय प्रवृत्ति पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरू पछि पनि कायमै राखिए। ठालुहरूको अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। विगत पचास वर्षदेखि धनी र गरिब अनि राज्य एवं व्यक्तिबीचको अन्तर बढेको बढ्यै छ। भ्रष्टाचार र कर चोरीले पनि आर्थिक अन्तर बढाउने प्रमुख कारकमध्येका हुन्। नेपाली समाजको बढ्दो असमानता सम्भवतः सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या हो। असमानताको अन्त्यका लागि मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पूरै सुनिश्चित गर्नु प्रभावकारी सकारात्मक हस्तक्षेप हुनेछ। शासकहरू देश गरिब भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पैसा पुग्दैन भन्ने गर्छन्। झट्ट हेर्दा सत्य हो कि जस्तो लाग्ने शासकहरूको यो कथन कपटपूर्ण र झुटो हो। वर्षैपिच्छे सुरक्षाखर्च बढाएर शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पैसा पुगेन भन्नुभन्दा बेइमानी अरू के हुन्छ? राज्यले खर्च गर्ने रकमलाई जनमुखी बनाउने हो भने अहिलेकै साधनस्रोतले पनि धेरै व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ। शिक्षकलाई तलब दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने हो भने सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्। स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा गर्ने खर्च बिरामीका लागि विनियोजन गर्ने हो स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच हुनेछ।
शिक्षा : शिक्षालाई जनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रबाट चलाइएका विद्यालय बन्द गर्नु पर्दैन। तर शिक्षाको यहाँजस्तै शिक्षाको व्यापार त चरम पुँजीवादी देशमा पनि हुँदैन। देशभर पढाइको स्तर सकेसम्म एउटै हुनुपर्छ। बाबुको सम्पत्ति वा जात कुनै विद्यार्थीका लागि अवसर र अवरोध हुनुहुँदैन। उच्चमाध्यमिक शिक्षासम्म राज्यले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने र उच्च शिक्षाका लागि ऋण एवं छात्रवृित्त दिने हो भने मुलुकले छिटै काँचुली फेर्नसक्छ। शिक्षकलाई तलब निकासा दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने हो भने कामचोर शिक्षक पनि तह लाग्नेछन्। झोलामा विद्यालय चलाउने पनि समाप्त हुनेछन्। उच्चमाध्यमिक शिक्षा पार गर्न नसक्ने वा नचाहने युवाका लागि रोजगारमूलक सीप सिक्ने अवसर हुनुपर्छ। त्यसो भए स्थानीय आवश्यकताका अर्ध दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार हुनेछ। यस्तै, गाउँमा गएर काम गर्दै पढ्दै गर्नुपर्ने र प्रतिभाका आधारमा छात्रवृित्त दिने व्यवस्था भएमा मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापन सुधार गर्न कसैले आमरण अनशन गर्नुपर्ने पनि छैन। गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनेछन्। सरकार जमानी बस्ने हो भने उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक ऋण बैंकहरूले नै दिनेछन्। सरकारले पनि जमानी दिँदा ऋणको बिमा गरे हुन्छ। त्यसो भए राज्यलाई ठूलो भार पनि पर्नेछैन। यस व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य र प्राविधिक सेवा देशभर सजिलै पुग्नेछ। यति हुनसकेको भए माथि वर्णन गरिएकी दलित चेली र तिनको परिवारले पढ्नैका लागि छटपटिन पर्ने थिएन।
स्वास्थ्य : राज्यले स्वास्थ्यका नाममा गर्ने लगानीको वितरण न्यायपूर्ण हुने हो भने अहिलेको कहालीलाग्दो बेथिति धेरै घटाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमाको केही प्रारम्भिक प्रयोग हेर्दा थोरै खर्चमा नै धेरै सेवा पुग्नसक्ने देखिएको छ। आर्थिक दृष्टिबाट असमर्थ व्यक्ति र परिवारको बिमा खर्च स्थानीय निकाय र राज्यले तिर्ने, सक्नेको पनि केही अंश राज्यले दिने गरेर देशव्यापी बिमा योजना लागु गरेमा धेरै सुधार हुनसक्नेछ। अहिले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी, सरकारी, सहकारी र सामाजिक संस्था सबैलाई यस पद्धतिमा समावेश गर्ने हो भने कसैलाई पनि मर्का पर्दैन। उपचारको प्राथमिक तहको जिम्मा सरकारले लिने र त्यसपछि प्रेषण (रेफरल) सेवाका लागि सबैतिर खुला गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ। पैसा नतिरी सिकिस्त बिरामीको पनि उपचार नहुने अहिलेको प्रणाली मानवीय र न्यायपूर्ण त हुँदैहैन। सिकिस्त बिरामीका आफन्त उपचार रोकेर पैसा खोज्न रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाभन्दा अमानवीय के हुनसक्छ? दुर्घटना हुँदा अर्बपतिको खल्तीमा पनि पैसा नहुनसक्छ। उपचारको बिन्दुमा नगद कारोबार गर्न नपरे अहिलेका केही विसंगति यसै समाप्त हुनेछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले चाहने हो भने अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि अर्बौं रुपियाँ संकलन हुनसक्छ। समुदाय वा स्थानीय निकायले सामाजिक सेवा र सुरक्षाका लागि जम्मा गर्ने रकम बराबर सरकारले समान अनुदान 'म्याचिङ ग्रान्ट' दिने हो भने अहिले अर्बौं रुपियाँ सामाजिक विकासका निम्ति संकलन हुसक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सम्बन्धित गाउँ नगरबाट बाहिरिएकाहरूले पनि यस्तो कोषमा उदारतापूर्वक रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। बूढानीलकण्ठ स्कुलमार्फत् अहिलेसम्म राज्यको प्रत्यक्ष सहयोगमा हजारौं विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। कम्तीमा तिनलाई मात्रै भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झाउन सके शिक्षाका लागि उल्लेख्य रकम जम्मा हुनसक्छ। अहिलेसम्म साना किसानबाहेक सबैले राज्यबाट केही न केही फाइदा पाएका छन्। सामाजिक सुरक्षालाई बिस्तारै अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्ने हो भने साना किसानले पनि मुलुकलाई आफ्नो ठान्नसक्थे।
अहिलेका नेताहरूमा त यस्तो सोच सायद छैन। समाजमै पनि शंकरदेव पन्त, अमृतप्रसाद प्रधान वा खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको पुनर्जन्म भए केही प्रगति हुन्थ्यो कि?


Wednesday, December 17, 2014

संवेदनहीन ठालुतन्त्र

सत्ताको आकारहीन अनुहार र अमानवीय चरित्रको यस पटक नजिकैबाट अनुभव गर्नुपर्योल। बागलुङका सांसद् हरिबहादुर खड्काको अकाल मृत्युमा सत्ताको संवेदनहीन त्रू्करता पुनः प्रकट भयो। खड्काका परिवारजन, शुभेच्छुक र समर्थकको पीडा, आक्रोश र सन्देह सम्भवतः अनुत्तररित नै रहनेछ। सत्ताधारीमा मानवीय संवेदना जो देखिँदैन।
बागलुङमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा सांसद हरिबहादुर खड्का मोटर दुर्घटनामा परे। टाउकामै चोट लागेकाले उनको अवस्था निकै गम्भीर थियो। उनलाई उपचारका लागि तत्काल काठमाडौं लैजान स्थानीय चिकित्सकहरूले 'रिफर' गरे। प्रधानमन्त्री त्यतिबेलै सेनाको हेलिकप्टर लिएर बागलुङ पुगेका थिए। शोकाकुल परिवारजन खड्कालाई तत्काल काठमाडौं पुर्यायउन हतारिन थाले। सरकारी हेलिकप्टरले काठमाडौं नलैजाने हो भने आफैँ व्यवस्था गर्न पनि परिवारजन तयारै थिए। काठमाडौंबाट बागलुङ जान हेलिकप्टर तयार भइसकेको थियो। सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने भनिएकाले त्यसको भर परियो। बागलुङबाट बिरामीलाई हेलिकप्टरमा राख्ने बेलामा आफन्त कसैलाई जान दिइएन। बेहोस पतिलाई लगेको हेलिकोप्टरमा सँगै जानका लागि खड्काकी पत्नीलगायतले गरेका अनुनयविनय पाइलटका सामु अरणरोदन भयो। प्रधानमन्त्रीले पठाएको भनिएको हेलिकप्टर त बेहोस अवस्थाका सिकिस्त घाइते बिरामीलाई पोखरामा अलपत्र छाडेर बागलुङ पो पर्क्यो। त्यही कारणले खड्कालाई काठमाडौंमा अस्पताल पुर्याबउन ढिलो भयो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार समयैमा ल्याउन सकिएको भए उनलाई बचाउन सकिने थियो। सेनाको हेलिकप्टर भएकाले हो कि 'आदेश छैन' भन्दै पाइलटले खड्कालाई पोखरैमा छाडिदिए। 'आदेश छैन' उनको थेगो नै बनेको थियो रे!

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला खड्का गम्भीर घाइते भएका बेला बागलुङकै अर्का सांसदका घरमा थिए रे। कोइरालाका शुभेच्छुकहरूले सुनाएअनुसार उनले खड्काको अवस्थाको गम्भीरता थाहै पाएनन् रे! अलिकति पनि मानवीय संवेदना हुँदो हो त उनी स्वयं सबै कार्यक्रम छाडेर खड्कालाई लिएर काठमाडौं फर्कनुपर्थ्यो। त्यति हुँदा पनि खड्कालाई बचाउन नसकिएको भए परिवार र शुभेच्छुकले चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो। हुनत, प्रधानमन्त्री कोइराला कुनै राष्ट्रिय महत्वको कामका लागि सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चडेर बागलुङ गएका पनि थिएनन्। सांसद् वा कांग्रेसका नेता भनेर विशेष महत्व नदिए नै पनि हरिबहादुर खड्काको जीवनभन्दा उनको त्यहाँको कार्यक्रम महत्वपूर्ण थिएन। तैपनि, प्रधानमन्त्री आइसकेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुलाई महत्वपूर्ण ठान्ने हो भने पनि उनले कम्तीमा खड्काको अवस्था थाहा पाउन त खोज्नुपर्थ्यो। खड्को गम्भीर अवस्थाको जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको फोन उनका सहयोगीले बागलुङकै अर्का सांसदलाई दिएकाले कोइरालाले थाहै पाएनन् रे! स्थितिको गम्भीरतासमेत बु‰न नसक्ने सहयोगी सुशील कोइरालाले नै त छानेका हुन्। यसैले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नैतिक जिम्मेवारीबाट हुन सत्तै्कनन्।

खड्को मृत्यु भएपछि बिहान न्युरो अस्पताल पुगेका कांग्रेसका नेता र मन्त्रीहरूको अनुहार भावशून्य थियो। तिनको अभिव्यक्तिमा पनि मानवीय संवेदनाभन्दा बढी अहंकार र पाखण्ड बढी सुनिन्थ्यो। परिवारजन र तीभन्दा पनि बढी समर्थक कार्यकर्ताले खड्काको उपचारमा गरिएको हेलचेक्य्राइँलाई 'षड्यन्त्र' ठानेका छन्। सरकार र नेपाली कांग्रेसले छानबिन गर्न समिति पनि बनाएको घोषणा गरिएको छ। छानबिन गर्नेहरूले प्राविधिक र कानुनी विषयमा ध्यान देलान्। तर, मानवीय पक्ष उनीहरूको कार्यक्षेत्र र प्राथमिकतामा पक्कै पर्नेछैन। यसैले छानबिन अर्थहीन हुने भविष्यवाणी गरिहाल्नु हतार भए पनि सायद अर्घेल्याइँ नहोला।

खड्का जेठा छोराले अस्पताल आएका कांग्रेसका नेताहरूसँग सोधेका थिए — कुन संहिताअनुसार गम्भीर घाइतेको उद्धार गरेपछि अर्को ठाउँमा पुर्याआएर अलपत्र छाडिएको हो? संसारमा कतै पनि यस्तो त हुँदैन। के सरकार र कांग्रेसका नेताहरूले यसको उत्तर सार्वजनिकरूपमा देलान्? पाइलटले धेरैपटक दोहोर्यापएको यो 'आदेश' मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो हो? रक्षा मन्त्रालयसमेत हेर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले काठमाडौं लैजाने आदेश दिने वा दिलाउने गर्न सत्तै्कनथे? सक्थे भने उनले किन नदिएका हुन् भनेर छानबिन समितिले सोध्ला? अनि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक होला?

षड्यन्त्रको सन्देहलाई पन्छाए पनि हरिबहादुर खड्काको ज्यान सत्ताधारीको अमानवीय हेलचेक्य्राइँकै कारण गएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कुनै छानबिन र अनुसन्धान गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तो हेलचेक्य्राइँका कर्ताहरूलाई मानवीय संवेदनहीनताका लागि सजाय गर्ने कानुन छैन। तिनले पाउने सजाय भनेको त आत्मग्लानि नै हो। तर संवेदनहीनहरूमा ग्लानि पनि त हुँदैन के होला र?

 शीतलहरको कहर

शीतलहरको कहरबारे नागरिकमा प्रकाशित समाचार र सम्पादकीयले कम्तीमा सञ्चारजगतलाई छोएछ। सगरमाथा एफएममा आइतबार बिहान नागरिकको सम्पादकीय त पढियो नै गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतसँग त्यही विषयमा कुराकानी पनि गरियो। गृहका ती अधिकृतले शीतलहरका सम्बन्धमा केही साता पहिले नै केन्द्रमा बैठक बसेर चेतनामूलक सन्देश प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकिएको जानकारी दिए। स्थानीय निकाय र संघसंस्थालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको, दाउरा वितरण र तातोको व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको पनि तिनले बताएका थिए। उनले सही भने 'विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने निकायले मात्र' यो समस्या समाधान गर्न सत्तै्कन। तर, तिनले त शीतलहरको कहर सहनुपर्ने तराईका गरिबले 'वातावरणमा भएको परिवर्तनसँग अनुकूलन' गनुपर्छ पनि भने। हिमालका जनताले जस्तै हिउँदमा उपयुक्त जीवनशैली अपनाउन पनि उनले सल्लाह दिए। यिनले शीतलहरको कहरमा पर्ने तराईका गरिबहरू दिनहुँ कमाएर हातमुख जोर्ने वर्ग हो भन्ने चाहिँ ख्यालै गरेनन्। वर्षामै छाक टार्न नसक्नेहरूले हिउँदका लागि के जोहो गर्ने? कसरी गर्ने? दिनहुँ खानेकुरा खोजेर जोहो गर्नुपर्नेले कसरी हिउँदे जीवनशैली अपनाउन तयारी गर्ने? बिचरा! ती अधिकृतलाई के भन्नु? उनले जे बुझेका थिए त्यही भने। तर, खानेकुरा, लगाउने लुगाफाटा र शीतसम्म पनि छेक्नसक्ने छत नभएकाहरू गृह मन्त्रालयको परिपत्रकै भरमा शीतलहरबाट जोगिएलान् र?

अहिले नै ज्यान जाने जोखिममा भएकालाई तत्काल जे हुनसक्छ उपलब्ध गराएर यो जाडोमा ज्यान बचाउन सहयोग गर्ने मानवीय संवेदना देखाऊ। यस्ता गरिबलाई एक वर्ष राम्ररी सहयोग गर्ने हो भने अर्को वर्षदेखि दिनु पर्दैन। यिनीहरूसँग 'छेपाराको उखान' नदोहोर्याोऊ ! सरकारले अनावश्यक खर्चमात्र कटाउने हो भने तराईका अतिविपन्नलाई छत र काम दिन पैसा पुग्छ। सिंहदरबारमा एक दिन खर्च हुने बिजुलीको पैसाले गरिबका लागि त एउटा घरै बन्छ होला। सुरक्षा खतराका नाममा जनतालाई तर्साउने लस्कर अगिपछि लगाउने 'अति विशिष्ट व्यक्ति' ठानिने ठालुहरूका लागि राज्यले गर्ने एक दिनको खर्चले तराईको कुनै पनि गाउँका अतिविपन्न परिवारका सबैलाई महिना दिन पेटभर खान पुग्छ।

समस्या सिंहदरबारमा बस्नेहरूको संवेदनहीनता नै हो। सिंहदरबारलाई 'प्रतिभाको ब्लटिङ पेपर' भनेर एकजना विद्वान्ले उहिल्यै लेखेका थिए। उनी प्रतिभाशाली भएकाले प्रतिभा सोसिएको देखेका होलान्। सिंहदरबार त सबैभन्दा बढी व्यक्तिबाट मानवीयता चुस्ने र सोस्ने, शासकलाई हृदयहीन रोबोट बानाउने महल पो रहेछ! बोधविक्रम अधिकारीले अहिलेको अवस्था देखेका भए सायद राजकुमारीलाई लठ्याएर थुन्ने गुफा यही सिंहदरबारलाई बनाउने थिए होलान्!

संविधानजस्तो बनाए पनि हरिबहादुर खड्को जीवनसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ने वा शीतलहरबाट जोगिन तराईका तन्नम गरिबहरूले 'जीवनशैली अनुकूलन' गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा मानवीय संवेदना र अन्तदृष्टि त पक्कै पलाउनेछैन। ठालुतन्त्रका उपज नवसामन्तहरूको आँखा पैसामा र ध्यान सत्तामा मात्र हुँदोरहेछ। राजतन्त्र हटाएर के गर्नु? नेपाली जनता ठालुतन्त्रको जुवाबाट मुक्त हुन पाएको भए पो! साँच्चै, शासनमा मानवीय संवेदना असम्भवै हुन्छ त?

Tuesday, December 9, 2014

अधुरो संविधान सपना

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने ७ दशक पुरानो सपना यसपल्ट पनि पूरा नहुने लक्षण देखिनथालेको छ। केही साता पहिले काठमाडौंमा 'ट्रमा’ सेन्टर उद्घाटनका अवसरमा 'सहमति’को उपदेश दिएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै 'ट्रमाटाइज’ गरिदिए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षधरको तेजोबध गर्नैका लागि कुबेला र कुठाममा व्यक्त मोदीको धारणाले सहमति झन् दुरुह बनाइदियो। यस अवस्थाको सबैभन्दा उत्तम निकास जनताका प्रतिनिधिलाई निर्णय गर्न दिनु नै हो। मोदीकै डरले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने 'अँध्यारो खोपी’ मा शीर्ष नेता नामका ठालु बसेर टुंगो लगाउनुभन्दा त बरु जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। तर, तिनले यस्तो हुन पनि दिनेछैनन्। कारण, अधिनायकवादका 'मठ्या' सन्तानलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सह्य हुँदैन। र, वास्तविक लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसमै कुनामा घचेटिएका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू त घोषितरूपमै उदार लोकतन्त्र विरोधी हुन्। व्यक्तिलाई जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिंग वा अरू कुनै आधारमा बाँडेर राजनीति गर्नेहरू उदार लोकतन्त्रवादी हैनन् र हुन पनि सत्तै्कनन्। 

व्याजस्तुति
'व्याजस्तुति’ उति धेरै प्रयोग नहुने अलंकार हो। शब्दको सामान्य अर्थभित्रै व्यञ्जनाबाट अर्कै अर्थ बुझाउन यो अलंकार प्रयोग गरिन्छ। व्याजस्तुति अलङ्कारबारे बताउने क्रममा गुरुले दिएका उदाहरण अझै सम्झना छ। कुनै एउटा गाउँबाहिरको एकान्त स्थान प्रेमी युगलको संगम स्थल रहेछ। अचानक एक दिन त्यस स्थानमा एक जना साधु कुटी बनाएर बस्न थालेछन्। परे न फसाद! युवक चतुरो रहेछ। साधुलाई गएर भनेछ – साधु महाराज! यहाँ तपाईँ ढुक्कसँग बस्नुभए हुन्छ। गाउँमा तपार्इँ डुुल्दा लखेट्ने सबै कुकुरलाई यहाँ देखिने बाघले खाइसक्यो। भन्न त युवकले बस्नुभए हुन्छ भन्यो तर कुकुरसँग डराउने साधुलाई उसले बाघको डर पो देखाइदियो। अर्थात्, यहाँ बस्नुस् भनेरै भाग्नुपर्ने बनायो।
नेपालका माओवादी र भारत सरकारको निकट सम्बन्ध नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले थाहा पाएकै छन्। हुन पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आदि र अन्त्य पनि भारतमै भएको हो। भारतको चर्को विरोध पनि माओवादीले नै गर्नेगर्थेँ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले भारतलाई 'प्रभु’ भने। त्यसभन्दा पहिले नेपालका कुनै नेताले भारतलाई प्रभु नै भनेको थाहा थिएन। प्रचण्डले भारतलाई प्रभुको स्थानमा स्थापित गर्न पो त्यतिबेला गाली गरेका रहेछन्। पछिल्ला घटनाक्रमबाट यस्तै पो देखिँदैछ त!
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'सहमति’को 'सुगरकोटेड’ सल्लाहले माओवादी र मधेसी निकै उत्साहित भए। मधेसीलाई भारतले 'तुरुप’मात्रै बनाउँछ भन्ने विश्लेषण मधेसवादी वुद्धिजीवीहरूकै छ। मोदीको सल्लाहपछि संविधान बन्दै नबन्ने र बने पनि संविधान सभाबाट नबन्ने जोखिम बढेको छ। संविधान सभाभित्र वा बाहिर भएका माओवादीको क्रियाकलापलाई गम्भीर अवलोकन गर्ने हो भने भारतले 'तुरुप’ बनाएको भनिएका मधेसी दल र माओवादीबीचको रणनीतिक साझेदारीको स्वामित्व भने प्रकारान्तरले भारत र माओवादीकै रहेको देखिन्छ। महाभारत युद्धमा बर्बरिकले 'कृष्ण र कृष्णा’मात्र देखेजस्तै मैदानमा एउटा मोर्चामा त भारत र माओवादी न छन्। दुर्भाग्य, अर्काे मोर्चामा पनि नेपाल र नेपालीका हितैषी नभएर शकुनि, शिखण्डी र शल्यहरू नै धेरैछन्। फलस्वरूप, संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै नेपाल लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विरोधीको धरापमा परेको छ।

ठालुतन्त्रको स्वार्थ
संविधान जति नै अनुदार र अधिनायकवादी बनाए पनि त्यसपछि सहमतिका नाममा शासन गर्न पाइनेछैन। शासनको आधार अगतिलै भए पनि विधि हुनेछ। यसैले ठूला दलका 'शीर्ष नेता’ नामका ठालुहरू संविधान बनोस् भन्ने नै चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान बन्यो भने पद त्याग गर्नुपर्ला भन्ने डर छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीलाई माघ ८ भन्दा पहिले संविधान बन्यो भने कांग्रेसले मधेसी, माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो भने सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने धोको नमेटिने भय छ। मधेसी नेतालाई संविधान बनेपछि केका नाममा राजनीति गर्ने भन्ने चिन्ता छ। मधेसका दलित र गरिबका पक्षमा वा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दाइजोलगायतका कुप्रथाजस्ता विषयमा अहिलेका मधेसी नेताले आवाज उठाएको सुनिएको छैन। जातिका नाममा नेपाली समाजमा रहेको सद्भाव खलबल्याउन खोज्नेको कमाइधमाइ पनि संविधान आएपछि समाप्त हुनेछ। कारण, संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता’ लेखाइसकेपछि पश्चिमका लागि तिनको उपादेयता सकिनेछ।

माओवादीको डर
संविधानबाट सबैभन्दा धेरै आतंकित भने कुनै जमानामा 'आतंककारी’ घोषित माओवादी नेताहरू भएजस्तो छ। स्वाभाविक पनि हो। संविधान निर्माणपछि सत्तामा जम्न पाइएन भने मानवताविरुद्ध गरिएको अपराधका लागि न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएकाहरूलाई अपराध बोध हुनु अस्वाभाविक होइन। सशस्त्र विद्रोह कालको मानवताविरोधी अपराधमा मुद्दा चल्नुभन्दा पहिले नै मेलमिलापका नाममा दण्डबाट उन्मुक्ति उनीहरूको प्राथमिकता त्यसै भएको होइन। कम्बोडियाली कमरेडहरूको अवस्थाले तिनलाई पनि झसंग त बनाउँछ होला नि!
विधिको शासन कायम भए ढिलोचाँडो राज्य वा विद्रोही पक्षबाट मावनताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू न्यायालयको कठघरामा पक्कै उभ्याइनेछन्। अहिले त माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको हिनामिनाको समेत हिसाबकिताब खोज्न थालिएको छ। यसरी हिसाब खोज्न सबै थाहा पाएका नै अगाडि सर्दा मुटु चिसो हुनु, रक्तचाप र मधुमेह बढ्नु स्वाभाविकै हो। टार्न सकिने नरसंहार नटारेको अपराधमा महाभारत जितेपछि कृष्णलाई राजपाठ गुमाएकी महारानी गान्धारीले त सजाय दिएकी थिइन् रे! माओवादी नेताहरूमात्रै कसरी उम्केलान् र? यसैले पनि उनीहरू संविधान बनाउन चाहँदैनन्।

कांग्रेसको धर्म
निर्णयको जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्थ्यो। लोकतन्त्रको मूल ध्येय जनताको सर्वोपरिता व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नु हो। कांग्रेसको स्थापना पनि यसैका लागि भएको उद्घोष 'नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५०’ मा गरिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले संस्थागतरूपमा यसलाई अस्वीकार गरेको पनि छैन। यसैले कांग्रेसको धर्म अहिले पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन गर्नु नै हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वले यो धर्म पालना गर्नु त परैजाओस् सम्झेको पनि देखिँदैन।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई पुनः प्रमाणित गर्न नसके ढिलोचाँडो कांग्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। अरूभन्दा अग्रदर्शी नभए कांग्रेसै किन चाहियो र? देशमा २००७ सालमा अरू पनि राजनीतिक दल थिए। जनक्रान्ति कांग्रेसले नै गर्योि। यसैले नेपाली जनताले २०१५ मा कांग्रेसलाई विश्वास दिए। पञ्चायतकालमा अरू पार्टी पनि थिए। तर, पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस नै ३० वर्ष अनवरत आन्दोलनरत रह्यो। अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिआएको छ।
इतिहासप्रति गर्व गर्न त्यसले सुम्पेको दायित्वलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ। यसैले अहिलेको नेतृत्व र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरेर जनमुखी हुन नसके कांग्रेस जोगिनेछैन। महाधिवेशन आउनै लाग्यो। लाग्छ, 'जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने’ रणनीति अपनाएर पार्टीभित्रका दुवै खेमा सक्रिय भइसकेका छन्। यसैले संविधान अब कांग्रेसका लागि दोस्रो प्राथमिकता परेको हुनपुग्नेछ। तर, अहिलेकै गुटबन्दीले कांग्रेसलाई युगसापेक्ष अग्रगामी राजनीतिक दलका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्तै्कन। अहिलेको गुटबन्दी भत्काएर दोस्रो तहमा भएका नेता अगाडि सरे भनेमात्र कांग्रेसको विनिर्माण हुनसक्छ। डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरूले एकै ठाउँमा उभिएर प्रयास गरे भने संगठनमा नयाँ रक्त प्रवाह हुनेछ। शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको दौराको फेरमा अल्भि्कन छाडेर यिनले आत्मविश्वास देखाउन सकेमात्र पार्टी र मुलुकले नयाँ गति पाउनसक्छ। खाँचो चाहिँ यिनलाई संगठित र प्रेरित गर्ने जाम्बवानको देखिन्छ।
र अन्त्यमा,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बरु संविधान निर्माणका लागि एक पाइला अगाडि सरेर निर्णय लिएछ। संवैधानिक अदालतका छुट्टै वा इजलास जे बनाए पनि फरक पर्दैन राज्यको सोच न्यायपालिकामा प्रतिविम्बित भइहाल्छ। शासकीय स्वरूपमा हकमा प्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ तर बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने पनि सन्तुलन र नियन्त्रणका सबै प्रावधानसहित ग्रहण गर्नुपर्छ। मिसमास गर्दा उँट बन्नपुग्छ। पहाडी जिल्ला नमिसाईकन तराईमा दुई प्रदेश बनाउने र संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुझाव अरू दलले खुरुक्क माने हुन्छ। मधेसी मोर्चाका यी सुझावहरू कांग्रेस र एमालेले माने संविधान बनाउन सहज हुन्थ्यो कि? 

Tuesday, December 2, 2014

सहमतिको चास्नी

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको मौका छोपेर जनकपुरको बाह्रबिघामा भन्न नपाएका कुरा भनिछाडे। जनकपुरमा अलि ठूलो भिडमा बोल्न पाएका भए काठमाडौंमा भन्दा बढी ताली पाउँथे होलान्। भिडको मनोविज्ञान राम्ररी बुझ्ने र मौका हेरेर बोली फेर्न खप्पिस मोदीले अलि धेरै र चर्कै कुरा पनि गर्नसक्थे। उनको साउनपछि धार्मिक अतिवादी अलि बढी नै सक्रिय देखिएका थिए भने यसपटक क्षेत्रीयता र जातीयताका पक्षधर हौसिए होलान्। 
प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिकरूपमै 'सहमति’ बहुमतबाट संविधान बनाए 'नेपालको भलो नहुनेे’ धम्की लुकेको सुझाव दिएका छन्। उनको सहमतिको आग्रह मधेसीको 'एक मधेस’ प्रदेशका लागिमात्रै हो वा जनजातिका जातीय राज्यका लागि पनि हो? त्यो उनै जानून्। उता, उनकै सुरक्षा सल्लाहकारले थोरै प्रदेश बनाउन सल्लाह दिएको समाचार पनि तिनैताका आएको थियो। अब, थोरै प्रदेश बनाए पहाडमा जातीय राज्य बनाउन मिल्दैन। त्यसो गर्दा एनेकपा (माओवादी) पक्कै नमान्ला। जातिवादी राजनीतिबाहेक माओवादीको अब अरू सम्बल पनि त बाँकी छैन। कि मदेसमा थोरै र पहाडमा धेरै बनाउने हो? त्यसो गर्न कांग्रेस एमाले नमान्लान्। मोदीको सहमतिमा बहुमत पक्षको मन्जुरी आवश्यक नपर्ने त हैन होला नि? 
केपी ओलीका लागि झापालाई पहाडमा मिसाउनुपर्ने वा शेरबहादुर देउवाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लाबाट अलग्याउन नमिल्नेजस्तो बेतुकका तर्क र जिद्दी छाडेर संविधान बनाउन अग्रसर नहुने हो भने कांग्रेस र एमाले फुटाएर पनि एमाओवादी नेतृत्वमा बहुमत जुटाउने प्रयास हुनसक्छ। सुरु पो भइसक्यो कि?
नेपाली कांग्रेसले संविधान बनाएको जस लिन नपाओस् भन्ने चाहना पनि होला कतै कसैको। यसैले कांग्रेसले पनि मुलुकलाई सही बाटामा अगाडि बढाउन केहीमा अडिन र केही छाड्न जान्नुपर्छ। (आगामी अधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदा बनाउँदै सिंगै पार्टी कम्युनिस्ट र भारतको धरापमा पर्ला नि?)

भारत र चीनको स्वार्थ
तराईमा एउटामात्रै प्रदेश होस् भन्ने भारतीय चाहना उसैको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छ। नेपालको तराईमा भाषा संस्कृतिका आधारमा मिथिला, भोजपुरी, अवधि, थरुहटप्रदेश बनेमा भारतमा पनि त्यस्तै प्रदेश बनाउने दबाब पर्नेछ। यसै पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलग प्रदेशको माग भइरहेकै छ।
उता, पहाडमा धेरै राज्य बनाउँदा तिब्बतमा घुसपैठ गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिअनुकूल हुन्छ। तिब्बतमा पश्चिमा घुसपैठ हुन नदिन चीन बढी नै संवेदनशील देखिएको छ। उपभोक्ता संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेपछि पश्चिमा प्रभाव रोक्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ चिनियाँले भने बुझेजस्तो देखिएन। तिब्बतमा अवैधरूपमा जाने र तिब्बतीबाट भागेर आउने नाका खुकुलो छाड्नु नेपालको पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन। नेपालले मानवीय दृष्टिबाट तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिनुपर्छ तर सामरिक र परम्परागत मित्रताका आधारमा चीनको हित एवं चाहनाको उपेक्षा गर्न हुँदैन। भारतले हेप्दै लगे यसै पनि चीनको आड लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटै प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छोयो भने तिब्बतमा घुसपैठ गर्नेलाई बढी सजिलो हुनसक्छ। चीन त सायद नेपाल संघीयतामै नजाओस् भन्ने चाहन्छ। तर, संघीयताबाट फर्कन सम्भव छैन भन्ने चतुरा चिनियाँ शासकले पक्कै बुझेका छन्।
यसैले भारत वा चीनको सल्लाहअनुसार हैन मुलुकको यथार्थ र जनताको चाहना झल्कने र हित हुनेगरी प्रदेशहरूको विभाजन गर्नुपर्छ।

सकेसम्म प्राकृतिक सीमा
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा मिसाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसदहरूको माग संघीयताको मर्मअनरूप छ। तराईलाई जनसांख्यिक सन्तुलतसमेत मिल्नेगरी सके ३ वटा र मधेसवादी दलहरू मान्दैनन् भने नारायणी पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेशमा विभाजन गरे पनि हुन्छ। पहाडका हकमा पनि जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर सकेसम्म प्राकृतिक आधारमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नाममा लचिलो भए सहमति हुन्छ भने सबै पक्ष उदार हुनुपर्छ। आखिर, नाममा हुन्छ नै के र?

रात रहे अग्राख पलाउला!
मोदीले उक्साएको विपक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बढी आक्रामक हुनसक्छ। अब जातीय नामसँगै 'अग्राधिकार’ को माग पनि थपियो भने पटक्कै आश्चर्य हुनेछैन। सत्ता पक्षमा मोदीलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने आँट र नैतिक शक्ति पनि छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान बनाउँ्क भन्न थालिसके। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाइन्छ भन्ने उनको हुँकार मन्दमात्र हैन बन्दै हुने लक्षण देखियो। माघ ८ मा संविधान जारी भए सुशील कोइरालाले कुर्सी खाली जो गर्नेछन्। संविधान मोदीले भनेजस्तै पछि संशोधन गरे भइहाल्यो नि!
मोदीको मन्त्रले विपक्षलाई बढी नै आश्वस्त बनाएजस्तो छ। भारतसँग यतिका सम्झौता हुँदा अरू बेला भए माओवादीले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे।
भारतीय हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने चीन पनि चुप लागेर बस्नेछैन। अहिले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएको छ। अनिश्चय कायमै राखे संघीयताकै औचित्यमा विवाद सुरु हुनेछ। यस्तो चक्रवात बेलैमा तह लगाउन नसके मुलुक चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले बुद्धि छ र देशको माया पनि छ भने कसैका कुरा नसुनी अगाडि बढ्नसक्नुपर्छ र सकेसम्म छिटो संविधान बनाउनुपर्छ।

सप्तरङ्गी संसद्
आदर्श संसद्मा जनसंख्याको संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवारको सूची जति नै समानुपातिक बनाए पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थाका कारण परिणाम समानुपातिक हुनसत्तै्कन। यो कटु यथार्थ हो। माथिल्लो सदनलाई सरकार निर्माण र आर्थिक निर्णयमा संलग्न गराए अरू प्रकारको विकृति उत्पन्न हुन्छ। यसैले तल्लो सदनमै जनसंख्याको संरचनाअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। संघीय संसद् दुई सदनात्मक बनाउन सबै सहमत भएकै छन्। यस अवस्थामा अहिलेको भन्दा आधा संख्या रहने गरी तल्लो सदनको व्यवस्था गरेर त्यसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा बाँकी स्थानमा जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राख्नु उचित हुनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई तजबिजमा दुरुपयोग गर्न नदिन बन्द सूची परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखे हुन्छ। कालान्तरमा यस्ता विकृति अभ्यासबाटै सचिन्छ। संसारका धेरै मुलुकको अनुभवले पनि त्यही सिकाएको छ। संसद्मा भिड नियन्त्रण गर्न त समानुपातिकमा स्थान पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा जित्नुपर्ने वा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने सर्त राखे हुन्छ। राज्यका अरू अंग समावेशी भइसक्ता पनि संसद्लाई 'सप्तरंगी' हुन नदिनु राजनीतिक बेइमानी हो।

संयुक्त सरकार : कमजोर केन्द्र
अब केन्द्रमा एकमना सरकार गठन गर्ने सपना पनि कसैले नदेखे हुन्छ। नेपालको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा केही दशकसम्म संयुक्त सरकार चलाउन सबै दलहरू मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्छ। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक पद्धति नेपालमा काम लाग्दैन। यसै पनि विकासका लागि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा विफल भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी र प्रशासनतन्त्रको नालायकी ढाकछोप गर्नमात्र यस्ता बहाना गरिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा स्थिर भनिएका सरकारले विकास नगरेको र अस्थिर शासनमा पनि विकास भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
अबको केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर पनि हुनेछ। प्रादेशिक सरकारहरू र अझ स्थानीय सरकारलाई विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। केन्द्रको सरकारसमेत समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नेतर्फ सोच्नु उचित हुनेछ।

समावेशी शासन
अब सार्वजनिक पदहरूमा 'योग्यताअनुरूप अवसर’ को सिद्धान्त अपनाउन सकिँदैन। समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक दल र बहुमतका रहेका जातिले स्वीकार नगरी सुखै छैन। यतिमात्र हैन केही वर्ष नेपालमा प्रगतिशील मानवीय सुधार पनि हुनसत्तै्कन। विशेषगरी, तराईमा भूमिसुधार र दलित उत्थानका लागि हुने काममा स्थानीय राजनीतिक शक्ति बाधक बन्नेछन्। सुदूरपश्चिममा सामाजिक सुधारका लागि पनि यस्तै समस्या देखिनेछ। पहाडी राज्यमा केही समय भाषिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लहर चल्नेछ। त्यसले नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनेछ। यद्यपि, नेपाली समाज सुहाउँदो 'गुजाराको अर्थतन्त्र’ र 'दिगो विकास’का लागि त्यस्तो पुनर्जागरण फलदायी पनि हुनसक्छ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनसके नागरिकका स्वतन्त्रता केही हदसम्म जोगिनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशलाई रक्षाकवच भिराएर जोगिने भने होइन। न्यायाधीश पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ। अझ, न्यायाधीश त वैयक्तिक आचरणमा समेत स्वच्छ र पारदर्शी हुनसक्नुपर्छ। यसैले अरू अंगका बारेमा अलिअलि यताउता भए पनि फरक पर्दैन तर न्याय प्रणालीमा सहमति गर्दा मिसमास वा 'फ्युजन’को लहडवाजी गर्नुहुँदैन। स्वतन्त्र हुन पनि क्षमता चाहिन्छ।

र, अन्त्यमा
मोदीले यसपटक पनि 'ऋषि मन’को प्रसंग दोहोर्यासए। उनको मन ऋषितुल्य भए त आग्रहमा नैतिक शक्ति पनि हुन्थ्यो। उनको सहमतिको आग्रह भने ब्रह्माजीले देवता, दानव र मानवलाई दिएको 'द’को उपदेशलाई सबैले आआफ्नै अर्थमा बुझेजस्तै हुने लक्षण छ। सत्तारुढहरूले चाँडै र थोरै प्रदेश बनाऊ बरु पछि संशोधन गर भन्ने बुझ्ने र विपक्षले उनीहरूले भनेकै सत्ता पक्षले मान्नु भनेको ठान्ने हुन् कि? अनि यताको तानातानमा 'दुई बिरालाले बाँदरलाई रोटी भाग लगाउन' दिएको कथा पो दोहोरिने हो कि?