Monday, December 28, 2015

अन्धेर नगरीको राज

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– विवेक नभएको मानिस पशुसमान हुन्छ। गत बिहीबार बिहान भूकम्पपीडितहरू जाडोका कारण मर्न थालेको समाचार आयो भने साँझ प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। संसदीय प्रणालीमा संसद्मा बहुमत नभएको पार्टीको नेताले सरकार बनाउँदा सम्झौता गर्नुपर्छ। तर, यो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार कुनै दृष्टिबाट पनि उचित र विवेकपूर्ण देखिएन। अहिलेको गठबन्धनमा सामेल एनेकपा (माओवादी), राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मध्ये कुनैले साथ छाडे सरकार टिक्तैन। ठूला सहयोगी बिच्किएनन् भने सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्तैन। अहिले थपिएका मात्र हैन पहिले थपिएका पनि साना दलका मन्त्रीको कुनै औचित्य देखिँदैन।

देश संकटमा छ। नाकाबन्दीले मुलुकलाई बिस्तारै टाट पल्टने दिशातर्फ घचेट्दैछ। 'मधेस आन्दोलन' समाधानका लागि संविधानमा संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक हुन्छ। वार्ताबाट मधेस आन्दोलन साम्य भएन भने सुरक्षा कारबाहीका लागि खर्च धेरै चाहिन्छ। भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना त अब सपनैको कुरा भएजस्तो छ। बाहिरको सहयोग नआउने वातावरण बन्दैगएको छ। सरकारले अनावश्यक सबै खर्च कटाएर भूकम्पपीडितका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने बेलामा 'बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार' भनेजस्ता दलका प्रतिनिधिलाई सरकारमा सामेल गर्न मन्त्रालय फुटाउनु चरम नालायकी हो। मन्त्री बनाउनेलाई मात्र हैन विवेक भएको व्यक्तिलाई त यस्तो अवस्थामा मन्त्री हुन पनि लाज लाग्नुपर्ने हो! यसैले सरकारका बारेमा के टिप्पणी गर्नु?

'मधेस आन्दोलन'का बारेमा पनि अब टिप्पणी गर्नु अर्थहीन छ। विवेक न आन्दोलनकारीमा देखियो न सरकार र ठूला राजनीतिक दलमा न भारतलाई नै नेपाली जनताले पाएको कष्टले छोयो। भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका छन्। शीतलहर चल्यो भने तराईका गरिबको पनि ज्यान जान्छ। मधेसी नेताले 'पहाडे मरे मरुन्' भनेर नाकाबन्दी चर्काएजस्तै सरकारमा हुनेले 'मधेसी मरे मरुन्' नभने हुन्थ्यो! जाडोलेे मर्नेहरू गरिब, निमुखा र कमजोर हुन्छन्। तिनको पीडा तिनीहरूबाटै शक्ति पाएर तिनीहरूमाथि नै शासन गर्नेले समेत नबुझेपछि अरू कसले बुभ्ने? किन बु‰ने? हेरौँ, यो 'अन्धेर नगरी चौपट राजा'वाला शासन कति चल्ने हो?

कुबेलाको राग!

यस्तो बेलामा त्यसो यो 'नयाँ शक्ति'को कुरै कुबेलाको राग लाग्दो रहेछ। मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको र सामान्य जनताको गुजारा नै गाह्रो भएका बेला के नयाँ के पुरानो? 'यमुनापारको बत्ती' हेरेर चिसो पानीमा रात बिताएको कथाजस्तै कतै आशाको सानो झुल्कोसम्म पनि देखा परे हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, त्यस्तो संकेत कतै छैन। तैपनि, अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तनको खाँचो त छ। देशलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। यसैले 'नयाँ नेतृत्व'को बहस हुनुपर्छ।

भारदार र कुवेर हुने चाहनाः शक्ति र समृद्धि

अहिले धेरै चलाइएको यो 'नयाँ शक्ति' शब्दले भौतिकवादी राजनीतिकै निरन्तरताको संकेत गर्छ। नयाँ राजनीतिक सोच नभएका अहिले देखिएका व्यक्ति र समूह सत्ताका लागि अर्कोे प्रयासमात्रै हो। नेपाललाई अहिले परम्परागत राजनीतिको भौतिकवादी सोच र समूह चाहिएको हैन। त्यस्तो राजनीतिले नेपाली समाजलाई थप असमान, अन्यायपूर्ण, अविवेकी र परनिर्भर बनाएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा आन्तरिक पक्ष अर्थात् विवेक, न्याय र नैतिकतालाई जीवनपद्धति बनाउने समूहको उदय हुनुपर्छ।

समृद्धि कि स्वतन्त्रता?

प्रायः सबैले 'समृद्धि'लाई राजनीतिको मुख्य लक्ष्य ठानेको छन्। गुजारा चलाउन पुग्ने सम्पत्ति व्यक्ति र राज्य दुवैलाई आवश्यक हुन्छ, तर मुलुक धनी हुँदैमा जनता सबैले न्याय पाउने हैनन्। व्यक्ति धनी हुँदैमा समाज शान्त र समृद्ध पनि हुँदैन। चीनदेखि अमेरिकासम्मका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका तर समृद्धिमा जोड दिने मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन्। मानवीय गुण विवेक भएजस्तै स्वतन्त्रता मानवीय चाहना हो। यसैले समृद्धिको साटो स्वतन्त्रतामा केन्द्रित राजनीतिक विचार अपनाउने समूहको उदयबाट मात्र नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिनसक्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रबल हुने नीति अपनाउने राज्य पनि अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन्छ।

कुण्ठा र द्वेष बोकेको पुस्ता

अहिले नेपालको राजनीतिमा अपवादबाहेक (नेपाली कांग्रेसका तीन नेता)बाहेक २००७ सालपछि जन्मेको र पञ्चायत कालमा हुर्केको पुस्ता निर्णायक छ। प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास गर्ने यो मेरो दौँतरी पुस्ता कुण्ठा, द्वेष र विद्रोह बोकेर हुर्केको हो। यसैले यस पुस्ताबाट न्याय र सिर्जनात्मक सोचको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। यीमध्ये अधिकांशले नवभारदार र नवकुबेर हुने सोझो उपायका रूपमा जोखिमपूर्ण राजनीतिक बाटो समाएका हुन्। चेतनमा लोकतन्त्र, मुक्ति, न्याय जेजे भने पनि अवचेतनमा 'नयाँ राजा' हुने चाहना बसेको रहेछ भन्ने त शासनमा पुग्ने मौका पाएकाको व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। यो प्रवृत्ति कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै खेमाका राजनीतिकर्मीमा उत्तिकै बलियो छ। यसैले यिनीहरूबाट नयाँ विचार र व्यवहारको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो। समस्या सामन्ती संस्कार र त्यसले जन्माएको विभेद हो। अहिलेेका नेता त्यसैको निरन्तरता चाहन्छन्।

देखासिकीको नयाँ पुस्ता

यिनीहरूकै सिको टिपेर वा देखासिकी गरेर २०३६ सालपछि राजनीतिमा आएकाहरूले त झन् शीतयुद्धको समाप्तिसँगै सिद्धान्तको पनि चिहान खनिसकेका छन्। सिद्धान्तहीन भएकैले अहिलेको राजनीति अपराधको कोटीमा झरेको हो। मतदानका लागि लाममा बसेका नागरिकसमेत उम्मेदवारलाई 'डन' ठान्छन्। राजनीति गर्नेहरूप्रति जनतामा स्नेह र सम्मान छैन। यसको कारक यही पछिल्लो पुस्ता हो। यसैगरी २०४६ र २०६३ पछि राजनीतिमा आकर्षित पुस्तामा पनि आदर्श, विवेक र नैतिक मूल्य खोज्नु निरर्थक छ। यसैले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ गति र दिशा दिने हो भने विवेक र नैतिकतालाई महŒव दिने नयाँ समूहको उदय हुनुपर्छ।

संसारमा धेरै नेता संकटले जन्माएको देखिएको छ। नेपाली समाज पनि अहिले चरम संकटमा छ। भूकम्प, नाकाबन्दीले हैन नैतिकता र विवेकको अभावले समाजलाई संकटमा पारेको हो। भूकम्प वा नाकाबन्दीले त शासकहरूको नैतिकहीन र विवेकशून्य व्यवहारको पोल खोलिदिएको मात्रै हो।

स्वतन्त्रताका लागि न्याय र समानता

नयाँ राजनीतिक समूह निर्माण गर्नेहरूले संस्कार निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। नवकुबेर वा नवभारदार हुने चाहनाले राजनीतिमा आउन लागेका वा 'नयाँ शक्ति' बनाउन लागेकाहरूले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन्छन्। हदै भए यस्ता व्यक्ति वा समूहले खोक्रो संरचनात्मक सुधारमा जोड दिन्छन्। अहिलेको संघीयता, पहिचानजस्ता विषय यस्तै बाहिरका बोक्रा हुन्। मधेसी वा माओवादीको सबै माग पूरा भई केपी ओलीले फटाफट काम गर्न पाए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै अन्तर पर्दैन। किनभने उनीहरूको ध्यान जनतामा छँदैछैन। यिनीहरू त परिवर्तनलाई अलमल्याउन र प्रचलित आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था–यथास्थिति कायम राख्न प्रेरित हुनसक्छन्। नियतमा शंका नगरे पनि अवचेतनले तिनलाई यथास्थितिका पक्षमा उभ्याइरहेको हुनसक्छ।

नयाँ सोच र सिद्धान्त

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता समानता र न्यायका पनि पूर्वाधार हुन्। सबैले समानरूपमा एउटै शिक्षा पाउने व्यवस्था नहुँदासम्म समाजमा असमानता बढ्छ। यसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन भने न्याय पनि हुँदैन। यस्तै, नहुनेले पनि शक्ति र सम्पत्ति हुनेले जस्तै र जत्तिकै स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रत्याभूति नहुँदासम्म व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सत्तै्कन।

अर्कातिर, सबैलाई नपुगी कमजोरले पाउँदैनन्। यसैले राज्यले दिँदा सबैलाई आवश्यकताअनुसार लिने र लिँदा धनीसँग धेरै लिने नीति अपनाउनुपर्छ। थोमस पिकेटी अहिले धेरै उद्धृत हुन थालेका छन्। तर, उनको अध्ययनको सारलाई भने धेरैले नेपाली समाजको सापेक्षतामा बुझेको वा त्यसबाट शिक्षा लिएको देखिएन। नेपाली समाजमा असमानता बढाउने मूल कारक पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। कुनै व्यक्ति परिश्रमै नगरी बर्सेनि धनी हुँदै जाने र अधिकांशको आर्जनले खान लगाउन पनि धौधौ हुने आर्थिक संरचना कायम रहँदासम्म समानता र प्रकारान्तरले स्वतन्त्रता पनि सम्भव हुँदैन। पुर्खौली सम्पत्ति हुनेहरू मूलतः राज्यले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाका कारण छिटो र धेरै धनी हुने हुन्। यसैले त्यसको न्यायोचित पुनःवितरणबाहेक असमानता अन्त्य गर्ने अर्को उपाय छैन। पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न पाउने र विपन्नता भोग्नुपर्ने दुवै अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न्याय र स्वतन्त्रता कायम हुँदैन। यसका लागि कम्युनिस्टहरूको व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्ने नीति असफल भइसक्यो भने पुँजीवादीको 'लुटतन्त्र' पनि 'टाइम बम' सिद्ध भएको छ। यसैले पौरख गर्नेलाई नरोक्ने तर पुर्खाको सम्पत्तिमा विलास गर्न नसक्ने नीति अपनाउने सोच भएको समूह आवश्यक छ।

हिंसा स्वीकार नगर्ने, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, विधि र प्रक्रिया मान्ने, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएका र सामाजिक न्यायका पक्षधर युवा संगठितरूपमा अग्रसर भएमात्र नेपाली समाजको परिवर्तन हुनसक्छ। नेपाली समाजलाई सम्पन्न हैन स्वतन्त्र बनाउने ध्येय राख्नेहरू नयाँ समूहका रूपमा उदाए भने मात्र मुलुकलाई लाभ हुनसक्छ।

र, अन्त्यमा

सामाजिक (अ)न्यायका दुई उदाहरण

काठमाडौँमा खानेपानीको अभाव छ। उपलब्ध पानीले आवश्यकता पूरा हुँदैन। पानी तत्काल आपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन। धाराबाटै मोटर लगाएर नताने अधिकांश घरमा पानी आउँदैन। मोटरले तान्नेबित्तिकै पम्प नहुनेको घरमा पानी आउँदैन। पम्प हुनेकै घरमा पनि छिमेकीले ठूलो पम्प लगायो भने पानी आउँदैन। अर्थात्, राज्यको वितरण प्रणालीले धनीलाई अपेक्षाकृत सहज बनाएको छ भने गरिबलाई झन् अप्ठेरो पारेको छ।

जो भएको पानी न्यायोचित वितरण भए सबैको नभए पनि धेरैको गुजारा सहज हुन्छ। र, सरकारले चाहेमा वितरणमा न्यायपूर्ण सुधार हुनसक्छ। लगभग सबै घरमा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी छ। त्यो ट्यांकीमा मोटरले नताने पनि पानी जाने हो भने मोटरले तान्न रोक्न मिल्छ। टोलैपिच्छे 'ओभरहेड' ट्यांकी बनाएर वितरण गरे जमिनमुनिको ट्यांकीमा पानी पुग्छ। लगभग सबैले पाउँछन्। धनीले छिमेकीको भाग लुट्न पाउँदैन। यति गर्न सके धाराबाट पानी तान्न मोटरमा प्रयोग गरिने घरेलु उपभोगको बिजुली पनि धेरै जोगिनेछ।

लोडसेडिङको तालिका घरमा ठूलो इन्भर्टर राख्न सक्नेलाई सजिलो हुने गरेर बनाइएको जस्तो लाग्छ। बिहान र बेलुका नआएको बिजुली सामान्य गृहस्थीलाई के काम? लोड धान्न नसक्ने हुनाले यसो गर्नु परेको हो भने धेरैवटा क्षेत्र बनाएर बिहान–बेलुकै ५ देखि ९ का बीचमा कम्तीमा २ घन्टा जति भरपर्दो बिजुली दिने हो भने गरिब कामदार परिवारले पनि पकाएर खाने मौका पाउँछ।

यति गर्न नयाँ राजनीतिक समूह चाहिने त हैन, तर सामान्य जनताका पक्षमा सोचेमात्र यस्तो सोच आउँछ। जनमुखी सिद्धान्त अपनाउनका लागि नयाँ समूह आवश्यक छ। विडम्बना, नयाँ शक्ति भनिने कसैबाट पनि नयाँ सोच र संस्कार देखिने संकेत भने छैन।

Wednesday, December 23, 2015

जनताका पक्षमा

सरकार, विपक्ष र आन्दोलनकारी कसैलाई पनि किन जनतालाई सास्ती दिइएको हो भन्ने थाहा नभएजस्तो भान हुन्छ। सबै आआफ्नै हठमा छन्। यिनको हठ जनताका लागि भने जीवनमरणको प्रश्न भइसक्यो। नेपालले त अहिलेको नाकाबन्दीको परिणाम कम्तीमा १० वर्ष भोग्नुपर्नेछ। नेपालको आर्थिक–सामाजिक प्रगति एक दशक पछाडि धकेलिएको छ। भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा बृद्धि भएकोे छ। 

सबैभन्दा ठूलो क्षति र राज्यप्रति जनताको विश्वास झन् टुटेकाले यस्तो भएको छ। यसबीच राजनीतिक दलहरू र खासगरी तिनका नेताहरूको साख नराम्ररी खस्केको छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन गर्न धेरै संस्था र अंग आवश्यक हुन्छन्, तर राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा हुने भएकाले तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यसैले राजनीतिक नेताहरूको साख गिर्दा देशले पनि क्षति बेहोर्नुपर्छ।

काठमाडौँलाई कालोबजारले चलाइदिएकाले हो कि सत्ता पक्ष बेफिक्री देखिएको छ। हुन पनि काठमाडौँ रिझाउन सक्ने हो भने शासनमा टिक्न उति कठिन हुँदैन। यसैले नाकाबन्दीका कारण सामान्य जनताले पाएको सास्तीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ। नत्र, जेजति छ त्यतिकै पनि न्यायोचित वितरण र व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट प्रयास हुनुपर्थ्यो। कालोबजारमा पाइने सामान उपभोक्तालाई कुनै पनि उपाय अपनाएर सहजरूपमा पालोमै सही ढंगमा पुर्या उने प्रयास सरकारले गर्नुपर्थ्यो। विद्युत्को वितरण सकेसम्म भरपर्दो बनाउने र गरिब जनताको दिनचर्यामा सजिलो हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। सरकारले यस्ता कुनै कुरामा ध्यानै दिएको छैन। नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि सरकारको कार्यशैली जनमुखी छैन। लाग्छ, कुम्भकर्णसँगै सरकारले निद्रा सापटी लिएको छ।

आशाको झुल्को
भूकम्पपीडितलाई चटक्कै बिर्सेर संविधानमा उल्भि्कएको राज्य संयन्त्र अहिले बिउँतिएजस्तो देखिएको छ। पीडितहरूलाई जाडोका लागि न्यायो कपडा किन्न (?) प्रतिपरिवार १० हजार दिने निर्णय गरिसकेको छ। वितरण सुरु भएको समाचार आउन थालेको छ। वितरणलाई सकेसम्म सहज बनाउने कार्यशैली अपनाएमा जाडोले कठ्यांग्रिएर पीडितहरूको ज्यान जाने थिएन। (शीतलहरका कारण तराईमा पनि जाडोमा गरिबहरूको ज्यान जाने गरेको छ। तराईका विपन्नतम परिवारलाई पनि जाडोमा राज्यले सहयोग दिनुपर्छ। केही करोड रुपियाँ खर्च होला, तर त्यसैले मुलुक गरिब हुने हैन।)

यसैगरी 'भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७२' पारित भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। कार्यविधिअनुसार घर भत्केका सबैले २ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने र त्यसले घर बनाउन नपुगे ( पक्कै पनि पुग्दैन ) ३ लाखसम्म सामूहिक जमानीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भुइँचालो आएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने यो निर्णय ८ महिनापछि भए पनि सराहनीय मान्नुपर्छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अलमल र जालेमाले कुरा गरेर पीडितहरूलाई लगाएको घाउमा यस निर्णयले मलम लगाएको छ।

सबैलाई दिने निर्णय अत्यन्त उत्तम र उपयुक्त हो। वितरणमा कारिन्दा र कार्यकर्ताले भाँजो हाल्ने अवस्था नआओस्। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन चाहने सबैलाई सहयोग गर्दा पनि राज्यलाई नोक्सान हुँदैन। यही निर्णय केही महिना पहिले नै गरिएको भए अहिलेसम्म आधाभन्दा धेरै घर बनिसक्थे। अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्थ्यो। (अहिलेको निर्णयमा नपढेका अर्थ मन्त्रीले अगुवाइ गरे कि गरेनन् थाहा भएन, तर उनले भाँजो नहालेको अनुमान सोझै गर्न सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका कारिन्दाले अझै भाँजो हाल्न सक्छन्। अनि सरकारमा सम्मिलित दलका कार्यकर्ताले जस लिनका लागि अलमल गर्ने, सहज वितरण हुन नदिने गर्न सक्छन्।) सरकारले प्रचारका लागि मात्र यो निर्णय गरेको हैन त होला! तर, कार्यान्वयनका क्रममा भाँजो हाल्न थालियो भने सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च राजनीतिक तहबाट ध्यान दिनुपर्छ।

जनताको विश्वास
उद्धार र पुनःस्थापनाका चरणमा विश्वास गुमाएको सरकारले पुनर्निर्माण गर्छ वा गर्नसक्छ भनेर जनताले पत्याउन पनि कठिनै छ। मूलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)कै खिचातानीले जनतामा अविश्वास उत्पन्न भएको हो। पीडितहरूको हितभन्दा यी दुवै ठूला दलले आआफ्नो दलगत र त्यसमा पनि नेताविशेषको स्वार्थमा भूकम्पपीडितलाई सास्ती कटाएका हुन्। त्यसको लेखाजोखा जनताले पक्कै गर्नेछन्। तर, अहिलेको सरकारले गरेको व्यावहारिक र जनमुखी निर्णयका कारण एमालेको चाहिँ केही पाप कटनी भयो। अब वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कारिन्दाहरूले अझै पनि झमेला निकाल्न सक्छन्।

सरकारको नीति र कार्यशैली दुवै जनमुखी नहुँदासम्म जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन। राज्यले व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सत्तै्कन भन्ने अघिल्लो सरकारको नीति नबदलीकन पुनःनिर्माण हुनैसत्तै्कन।

हाइटी बनाउने कि हुन नदिने?
अघिल्लो सरकार मूलतः कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ताको भर पर्योत। पहिलेको सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको त्यो पक्ष संशोधन भए नभएको थाहा भएन तर कार्यकर्ता र कारिन्दाले त आकस्मिक सहायता वितरणकै चरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेका छन्। एकातिर नक्कली पीडित खडा गरी भ्रष्टाचार गरेका छन् कतिपय वास्तविक पीडितमाथि भेदभाव गरेर अन्याय गरेका छन्। साना स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीहरूलाई निरुत्साही गर्ने र ठूला 'सेता हात्ती'हरूको पक्ष लिने प्रवृत्ति अघिल्लो सरकारले देखाएको थियो। त्यसलाई नबदल्दासम्म सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण हुन सत्तै्कन। नेपाललाई हाइटी बनाउने कि बन्न नदिने भन्ने निर्णय ठूलाको पक्ष लिने कि स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीलाई बढी महत्व दिने भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

खोजेर सहयोग
सहायता वितरण 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' नहोस्। खोजेर सहायता पुर्या उने कार्यशैली नअपनाउन्जेल कमजोरहरूको राज्य संयन्त्रमा पहुँच हुँदैन। सरकारी सहायता त झन् कमजोरले पाउँदै पाउँदैनन्। सबैलाई दिने भए पनि अपांगता भएका, घरमा पुरुष नभएका गर्भवती महिला, बृद्धबृद्धालाई खोजेर सहयोग पहिले दिनुपर्छ। यस्तालाई सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न दिनुपर्छ।

भूकम्पपीडितमाथि व्यक्तिको आस्था, अवस्था, पहुँचका साथै भौगोलिक आधारमा पनि भेदभाव र अन्याय भएको छ। त्यसलाई सच्याउने मौका आएको छ। स्थानीय निकायले व्यक्ति र सार्वजनिक सबै निर्माणको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नसक्छ। स्थानीय निकायलाई आआफ्नो पुनःनिर्माण योजना बनाउन प्राविधिक सहयोग जिल्लाबाट उपलब्ध गराउने गर्न सकिन्छ। पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सहायता दिन पनि स्वयंसेवी समूहहरू परिचालन गरे सजिलो हुनसक्छ। पीडितलाई अड्डा धाउन विवश बनाउने शैलीले जनताको विश्वास जित्न सत्तै्कन। सरकारले प्राविधिक र आर्थिक नियमनबाहेक अरू हस्तक्षेप नगर्ने शैली अपनाउने, तर सहजीकरण गरिदिने हो भने पुनःनिर्माणले छिटै गति लिनेछ। नेपाली जीवट जाति पो हो त!

नवनिर्माणको मौका
घर बस्न हुने कि नहुने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्थ्यो र थोत्रो घर भत्काएर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन ऋण लिन चाहने सबैलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु अनुचित हुँदैन। बन्छ कुनै गाउँ यही मौकामा भूकम्प प्रतिरोधक र आधुनिक भने किन नबनाउने? सरकार अग्रसर हुने हो भने सहुलियत ब्याजका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि पाउन सकिन्छ। सेवा शुल्कमात्र लिएर ऋण उपलब्ध गराइदिने हो भने यही बेला कम्तीमा मध्यपहाडको कायापलट हुनेछ। सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ। काम धेरै भयो भने युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। अझ, पहाडमा मधेसी युवाले काम गरेर रोजगारी पाउने अवसर बढाउन सके राष्ट्रिय एकीकरणमै सहयोग हुनेछ।

काम गर्न देऊ!

काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाऊ। सरकार त सहजकर्ता पो हुनुपर्छ। हाइटी बनाउने साना संस्था र स्वयंसेवी समूहले हैन। ठूला संस्था र सरकारले हो। कुनै एउटा विद्यालय वा कतै कसैले १० वटा घर बनाइदिन्छ भने सरकारले मापदण्ड तोकेर खुरुक्क बनाउन दिए हुन्छ। सरकारले दिने २ लाखले मात्र घर बन्दैन। अब बनाउने घर कम्तीमा एक पुस्तालाई हुने बनाउनुपर्छ। यसैले कुनै संस्था वा व्यक्तिले सहयोग दिन चाहेमा रोक्नु उचित हुँदैन। कसैले पनि २ लाखको लोभमा बलियो घर भत्काउँदैन। अहिलेको २ लाखले बस्न हुने घर बन्दैन। यसैले पुनर्निर्माण गरिएका गाउँमा केही घर भत्केका रहेनछन् भने पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी कसैले बनाउन खोजे अनुदान दिए हुन्छ। यस्ता व्यक्ति प्रायः गरिब नै हुन्छन्। तिनलाई सहयोग गर्दा न्याय त हुन्छ नै विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। राज्यले अनुदान दिएर घर बनाउन लगाउने यो नीति सफल भए देशभर अपनाउन सकिन्छ। व्यक्तिकै घर पनि त भुइँचालोले नभत्काए राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। यसैले पहिले नै व्यक्तिको नियत वा इमानमा शंका गरेर अनुदार नीति र कार्यशैली अपनाउने कारिन्दा प्रवृत्ति छाड्नु उत्तम हुनेछ। नियमन र निगरानी राम्ररी गरेर बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरेमा धेरैले बेइमानी गर्ने छैनन्। अपवादलाई हेरेर नियम बनाउन हुँदैन।

र, अन्त्यमा
फर्कन नसक्ने साँगुरो सुरुङमा पसेको मोर्चाको मधेस आन्दोलन 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने' उखान चरितार्थ गरेर टुंगिने नियतिमा पुगेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरूको जिद्दी र हीनताग्रन्थीले तराईमात्र हैन सिंगो मुलुकलाई अधिनायकवादको अँध्यारो खाडलमा खसाल्ने जोखिम बढाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति जानकी मन्दिरमा गरिएको दुर्व्यवहार त्यसपछिका प्रतिक्रिया मधेसी नेताका लागि 'यदुवंशीको मुसल' हुनसक्छ। संविधान सभामा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर छलफल गर्नुको साटो मोटर साइकलमा तेल हालेर आएका पासवान वा यादव युवकलाई बाटो छेकेर जिउँदै जलाउने प्रयास गर्नेहरूले आन्दोलनलाई जनताका पक्षमा टुंगोमा पुर्या उन सत्तै्कनन्। संविधान पुनःलेखनको गुड्डी हाँक्न छाडेर संशोधनका बुँदामा सहमति खोज्न सकेमात्र मधेस आन्दोलन सफल हुनसक्छ। नत्र, बाँदरले बिरालाहरूको रोटी भाग लगाउँदा लगाउँदै सबै खाइदिएको दन्त्य कथा चरितार्थ हुनेछ।

Monday, December 14, 2015

एक्लिएका नेपाली

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको घोषणा त संयुक्त राष्ट्र बालकोषका निर्देशकले नै गरिसके। भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका समेत गरी करिब ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका मर्ने वा रोगी हुने जोखिममा छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि मानवीय संकटको चेतावनी दिइसकेको छ। विडम्बना, कसैले पनि भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेनन्। भारतको नाम लिनै डराउने हो भने यो बोक्रे सहानुभूतिको पनि के अर्थ रह्यो र !

जनताको अवस्थाप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारका गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन पदाधिकारीहरू 'अब नाका खुल्छ' भन्दै आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। मधेसी नेताहरूलाई भने 'हाताहाती'चाहिएको छ। संविधान संशोधन त जहिले गरे पनि हुन्छ। तर, जाडोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउने बालकबालिकालाई बिउँताउन सकिन्छ? यस मानवीय संकटका कारक सरकार होला। सत्ताधारी दलहरूलाई अर्को निर्वाचनमा हराएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ। तर, बाटो थुनेर संकट उत्पन्न गरेको दाबी गर्नेहरूमाथि ज्यानमारा मुद्दा चलाउन मिल्ने कुनै अदालत छ कि छैन?

कैलाश सत्यार्थी पनि बोलेनन् !

नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी भएको महिना दिनजति पुग्न लागिसक्यो। मानवीय संकटमा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने केटाकेटी, बूढापाका, अपांगता भएका र गर्भवतीहरू नै हुन्। कतिलाई यस नाकाबन्दीले दीर्घरोगी बनाइसक्यो होला! कति बालबालिकाको ज्यानै पो लिइसक्यो कि? लागेको थियो, कम्तीमा नेपाललाई 'दोस्रो घर' भन्ने नोबेल पुरस्कार बिजेता कैलाश सत्यार्थीले त केही भन्लान् सार्वजनिकरूपमा– नेपालका ३० लाख बालबालिका संकटमा छन्। मानवीयताकै नाताले भए पनि नाकाबन्दी नगर। दुःख लाग्यो, कैलाश सत्यार्थीले पनि केही बोलेनन्। कैलाशको अभिनन्दन गर्नेहरूले उनलाई नगुहारेकाले हो कि!

मानवीय संकट उत्पन्न भएकाले सरकारले सहयोग आह्वान गर्न ढिलो नगरोस्। सरकारको आँट नपुग्ने हो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अगाडि सरोस्। ठूला मुलुकका सरकार र राष्ट्रसंघ भारतलाई रिझाउन लागे पनि मानवीयता भएका मान्छे संसारमा अझै बाँकी छन्। नेपालीलाई तिनले माया गर्छन्। तैपनि, तिनलाई कसैले गुहार्नु त पर्छ नै।

मधेसी नेताको हैसियत : मणिशंकरका दृष्टिमा

भारतको राज्य सभामा बोल्दै मणिशंकर ऐयरले एक्लै भए पनि नेपालको कथित मधेसी नेताको झाँको झारे। तिनको हैसियतको ऐना पनि देखाइदिए। उनको धारणा भारत त के उनकै दल अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै पनि आधिकारिक विचार होइन। तैपनि, कटु सत्य बोल्ने आँट गरेकोमा ऐयरलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। यद्यपि, भारतबाट फर्केपछि पनि मधेसी दलका नेताहरूमा आत्मग्लानि वा लज्जाबोध भएको देखिएन। अरू त अरू मानवीय संकटप्रति पनि तिनमा संवेदना पलाएन।

मानवीयताविरुद्धको अपराध

ऐयरले भनेजस्तै यो नाकाबन्दी भारतले नभएर मोदी सरकारले गरेको होला, तर नाकाबन्दीको मारमा त ओली सरकार परेको छैन। समस्त नेपाली जनता परेका छन्। ओली सरकारका कारिन्दा र कार्यकर्ता त कालोबजारीका संरक्षक बनेर कमाउनमा व्यस्त छन्। यसैले जति नै नाकाबन्दी गरे पनि सरकार चलाउनेहरूलाई फरक पर्दैन। सिनेमाका खलनायकले आफ्नो अपराधलाई गर्वका साथ वर्णन गरेझैँ सिमानाका नाका थुनेेर नेपालमा हाहाकार हामीले मच्चाएको हो भनेर हुँकार गर्नेहरूप्रति कठ्यांग्रिएको बालकलाई तातो जाउलोसम्म खुवाउन नपाएका आमाबाबुमा कसरी सद्भाव पलाउँछ? यिनीहरूले गरेको मानवीयताविरुद्धको अपराधमा कारबाही कसले गर्ने होे? टीकापुरमा मधेसका कथित मसिहाहरूले गरेको भाषणले जातीय घृणा बढाएर हिंसात्मक घटना भयो। रुवान्डामा तुत्सीहरूको नरसंहार गर्न उक्साउने पत्रकार र गायकमाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइएको तथा सजायँ दिइएको जानकारी मानवअधिकार आयोग र देशमा अरू मानवअधिकारवादी संस्थाका पदाधिकारीलाई पक्कै होला। किन कसैले आवाजसम्म पनि उठाएनन् यसबीचमा?

राज्यको औचित्य र अस्तित्व

राज्यको औचित्य र अस्तित्व सिद्ध गर्ने हो भने बल प्रयोग गरेर पनि बाटो खुलाउनुपर्छ। गोली हानेर ठहरै पार्ने हैन पत्रे्कर थुन्नुपर्छ र नाइकेहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ। बाटामा अवरोध नभएपछि भारतले सामान आउन दिन्छ भनेर हैन राज्यले अराजकता स्वीकार्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न बल प्रयोग गर्ने हो। बाटो वा सरकारी कार्यालयमा अवरोध गर्नेलाई पक्रन जाँदा प्रतिवाद भयो भने राज्यले सोहीअनुसारको बल प्रयोग गर्नुपर्छ। अश्रुग्यास नहान्दै गोली ठोक्ने गर्नु हुँदैन। तर, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्नेलाई कारबाही त गर्नैपर्छ। नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ।

तस्करतन्त्र र महेन्द्रपथको अनुयायी

नेपाली नागरिकलाई हेप्ने र भारतलाई रिझाएर काम चलाउने महेन्द्रपथमा अहिलेको सरकार पनि चलेको देखियो। नत्र, यतिका हल्ला गरिसकेपछि चीनसँग तेल किन्ने औपचारिक निर्णय त गर्नुपर्थ्यो। स्थिति सामान्य भएपछि पनि चीनसँग तेल लिनुपर्छ। सरकारले कर छुट गरेर पनि चिनियाँ बजारबाट लिएको तेल बेच्न सकिने बनाउनुपर्छ। आफू तेलमा कर लगाउने अनि चीनलाई कर छुट गर्न भन्ने? कालापानी सुटुक्क चढाएर अरूलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्ने महेन्द्रको बाटोबाट हैन 'राष्ट्रियता जनतामा निर्भर हुन्छ' भन्ने र 'नेपाल आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छ' भनेर नेहरूको प्रतिवाद गर्ने बीपी कोइरालाको बाटोबाट मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ।

भारतविरोधी भावना : बाबुहरूकै दम्भको उपज

भारत सरकारका अधिकारी र भारतीय राजनीतिकर्मी नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् रे! दशकैपिच्छे जस्तो नाकाबन्दी गर्ने अनि भारतविरोधी भावना बढ्यो भनेर चिन्तित हुने? मैले ३ पटक, मेरो छोराले २ पटक र नातिले १ पल्ट भारतको नाकाबन्दी भोगिसकेका छौँ। अनि कताबाट पलाओस् त सद्भाव? प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा सायद 'रअ'को कुरा सुन्न भ्याएका थिएनन् क्यारे। नेपाली जन्मजात भारतविरोधी हुँदा हुन् त उनले त्यसपटक त्यति धेरै सद्भाव आर्जन सक्ने थिएनन्। दोस्रोपटक मोदी बदलिइसकेका थिए। बदलिएका मोदीसँग नेपाली जनता पनि सावधान हुन थाले। पछिल्लो पटक भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रन खासमा केभी राजनका पालादेखि सुरु भएको हो। रअको खटनमा बाबुहरूलाई राजदूत बनाएर भारतले नेपालको अवमूल्यन गर्न थाल्यो। बाबुहरूले आफूलाई 'भाइसराय' ठान्न थाले। दुर्भाग्य, यति नै बेला नेपालमा राजनीतिक नेताको खडेरी लाग्यो। 'बुख्याँचा'हरूका लागि के मान–के स्वाभिमान? नेपालमा बाबुहरूलाई पठाएर अपमान गर्न छाडे सायद भारतविरोधी भावना मत्थर हुँदैजान्थ्यो। तर, रअको 'रोड म्याप'बाट दायाँबायाँ गर्ने आँट कसैमा देखिएन। यद्यपि, रअकै निर्देशनमा चल्दा भारतको पनि अहितै भएको छ।

जनताको राय

पहिले लागेको थियो, संविधान संशोधन गर्न मधेसी नेतालाई पर्खनु हुन्न। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व न्यायोचित माग हो। बिस्तारै लाग्न थालेको छ– मधेसको नाकाबन्दी समाप्त नहुँदासम्म संविधान संशोधन अगाडि बढाउनु हुँदैन। यिनले अर्को बखेडा निकाल्ने छैनन् भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन। उनीहरूका तर्फबाट सद्भाव देखाइएन भने राज्यमात्र झुक्नुको अर्थ पनि त हुँदैन। भारतले जति भरेर पठाउँछ त्यति नाच्ने न रहेछन् यी। सीमांकनको विषयमा ४ जना 'हरुवाहरू'ले जे भन्छन् जनताले त्यही किन मान्ने? सीमांकनको अन्तिम निर्णय गर्न सम्बन्धित जनतालाई दिनुपर्छ। नेपालको कुनै पनि क्षेत्रका जनता ठालुहरूका रैती हैनन्।

सत्ताधारी तस्करी र कालोबजारको संरक्षणमा व्यस्त छन्। यसबीच चीनसँग व्यापार सम्झौता गर्न हैन, चिनियाँ मेजमानीमा घुमफिर गर्न–गराउन उनीहरूको ध्यान गएको देखियो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता गुमाएर रन्थनिएको छ। लाग्छ, के गर्ने भन्नेमात्र हैन के गरिँदैछ भन्नेसम्म पनि कांग्रेसले हेक्का राख्न छाडिसकेको छ।

र अन्त्यमा,

भारतको राज्य सभामा नेपालसम्बन्धमा बहस हुँदा बीपी कोइराला प्रधान मन्त्री छँदा भारतका प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले त्यहाँको संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बीपीले आपत्ति जनाएका र नेहरुले आफ्नो वक्तव्य सच्याएको सम्झना भयो। त्यही सम्झनाले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय जान प्रेरित गर्यो । संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलसँग सम्पर्क गरेँ र बिहीबार पुगेँ। भूकम्पपछि अस्तव्यस्त संग्रहालय ८ महिनामा पनि पुनः सञ्चालन भएको रहेनछ। बीपीसँग सम्बन्धित सामग्री जसोतसो जोगाएर राखिएको रहेछ। दुर्लभ तस्बिरहरू चाङ लगाएर राखिएका छन्। अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि संग्रहालयको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग तत्कालै आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ भएन। विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका संस्था र त्यतिले नपुगे नेताको नाम जोडेर चलाइएका अस्पतालहरूलाई समेत लाखौँ रुपियाँ अनुदान दिने, कथित स्वामीका पाउमा सरकारी ढुकुटीको करोडौँ रुपियाँ टक्य्राउने सरकारले आधुनिक नेपालमा प्रतीक पुरुषलाई बन्दी बनाइएको र उनले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूको संकलन भएको संग्रहालय पुनःस्थापनाका लागि पैसा दिएनछ। अहिले सरकार बदलिएको छ, तर उतिबेला त सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री थिए। रामशरण महत अर्थ मन्त्री थिए। पत्याउन मुस्किल हुन्छ, तर त्यहाँको बिजोग आफैले देखेपछि कसरी नपत्याउनु र!

Saturday, December 12, 2015

टेको नलगाएको टोखा बजार

१२.१२.२०१५
टोखा
आज बिहान भौँतारिने क्रममा हिँड्दै टोखा बजार पुगेँ । गोँगबु आवास क्षेत्रबाट १ घन्टा लाग्दोरहेछ । भूकम्प आएको केही दिनभित्रै म टोखा गएको थिएँ । उति बेला पनि एक पटक पैदलै गएको हो । तर, समय र दूरीको हिसाब गरेको थिइन । उति बेला सबै ध्यान भूकम्पपीडितलाई जति सकिन्छ सहयोग गर्न केन्द्रित थियो ।

 टोखा बजारमा कुनै पनि घरमा टेको देखिएन । बजार पस्नेबित्तिकै मेरो ध्यान त्यसैमा गयो । टोखालीहरूलाई पनि अन्यत्रजस्तै सरकारले सहयोग त पक्कै दिएको छैन । तैपनि, उनीहरूले आफैँ अग्रसर भएर घरहरूलाई जोखिम मुक्त बनाएछन् । धन्य हुन् टोखावासीहरू ! काठमाडौंका भित्री बजारमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि टेका लगाएर घर अड्याएको देखिन्छ ।

टोखामा एउटा पालमा मैले १६ दिनकी सुत्केरी चनुलाई भेटेको थिएँ । करुणा फाउन्डेसन र क्रियटिङ पोसिबिलिटिजको सहयोगमा केही सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । 

पालमा सामूहिकरूपमा बस्दै गरेकाहरूलाई जस्ता पाता दिएर टहरा बनाएर बस्न सहयोग गरिएको थियो । त्यस ठाउँमा केही टिनका टहरा अहिले पनि रहेछन् । चनुको टहरो पनि भत्काएका रहेनछन् । हुनत, बर्खा छल्नका लागि मात्र त्यो बन्दोबस्त गरिएको थियो ।






अहिले त चनुको छोरा पनि ठूलो भइसकेछ ।







Friday, December 11, 2015

बीपी संग्रहालयको बिजोग

डिसेम्बर १०, २०१५
मानव अधिकार मनाउन सबै व्यस्त भएका बेला म पुगेको थिएँ सुनसान बीपी संग्रहालय, सुन्दरीजल । संग्रहालयमा भूकम्पले धेरै नै विनाश गरेको रहेछ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कति समदर्शी रहेछन् भने सत्तामा रहेका बेला जनताको बिचल्लीजस्तै उनीहरूले बीपी संग्रहालयका सामग्रीप्रति पनि निस्पृहता प्रकट गरेछन् । सुशील कोइरालाको सरकारले संग्रहालयको पुनःस्थापनाका लागि केही गरेनछ । आफ्ना नेताका नामको संग्रहालयको संरक्षण गरेर पक्षपात गर्नु पनि त भएन नि !



बीपीहरूलाई बन्दी बनाएर राखिएका राणाकालीन भवनहरू भत्केका छन् । पुरातत्व विभागले अध्ययन गर्दैरहेछ । ती भवन पहिलेकै सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिनसक्छ ।

बीपीलाई श्रद्धा गर्नेहरूमा त्यहाँका भवन र अन्य भौतिक संरचनाप्रति मोह हुनु स्वाभाविकै हो । ती भौतिक संरचना पहिलेजस्तै बनाउन समय लाग्छ । तर त्यहाँ संकलन गरिएका वस्तुहरूको संरक्षण भने बेलैमा नगर्ने हो भने धुलिएर, मक्किएर जान सक्छन् । यस्तै, संग्रहालयका सामग्री प्रदर्शनमा राख्दा संरक्षण पनि हुन्छ । यसरी राखिएका तस्बिरहरू कतिन्जेल सुरक्षित रहलान् ?


बीपीको नाम बेचेर धेरैले खाएका छन् । बीपीको विचारको त कन्त बिजोग बनाएका थिए नै कांग्रेसका नेताले संग्रहालयको समेत बेहाल बनाए ।
बीपीप्रति साँच्चैको श्रद्धा प्रकट गरेर संग्रहालयलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन अस्थायी प्रदर्शनी कक्ष बनाउन कसैले अग्रसरता लेलान् ?   

Monday, December 7, 2015

ठालुतन्त्रलाई धिक्कार!

वार्तामा बस्नेहरू संवेदनशील र जनउत्तरदायी नहुँदासम्म जहाँ र जतिपटक वार्ता भए पनि समाधान निस्कँदैन। तर सरकार, आन्दोलनकारी र विपक्ष कोही पनि संवेदनशील, इमानदार र उत्तरदायी देखिएका छैनन्। यसैले वार्ताबाट छिटै अहिलेको समस्या टुंगिने आशा भए पनि विश्वास छैन। एउटा कुनै समूहसँग सम्झौता भइहाल्यो भने पनि अरू समस्या थपिन सक्छ।

समस्या जति लमिन्छ नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति भारत उति नै असहिष्णु हुँदै जाने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रताका लागि संग्राम गरेको र नेपालीसँग मित्रता भएको पुस्ता अब भारतको राजनीतिमा छैन। भारतका अधिकांश नेताले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको अभ्यास गरे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित नभएकाले उनीहरूको 'लोकतन्त्र'प्रति मोह छैन। यसैले त्यस्तो मुलुकमा महत्वपूर्ण नीति मूलतः कर्मचारीतन्त्र र अझ त्यसमाथि गुप्तचर संयन्त्रले तय गर्छ। अहिले भारतको नेपाल नीति 'रअ'ले निर्धारण र सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यसको पछिल्ला उदाहरण भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो र दोस्रो भ्रमणमा व्यक्त अभिव्यक्तिको अन्तर र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासँग वार्ता भएको साता दिनभित्रै मधेस आन्दोलनका नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइनु पनि हो। भारतमा बाहिर राजनीतिक नेतृत्व देखिए पनि गुप्तचर संयन्त्र नदेखिने गरी निर्णायक हुन्छ। 'रअ'को नेपाल नीति र दृष्टिकोणबारे त यहाँ चर्चा गर्नै पर्दैन। यसैले नेपालले अस्तित्व जोगाउने हो भने रणनीति पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ र अभ्यास गर्नुपर्छ। दुर्भाग्य, नेपालका नेताहरू 'मण्डले राष्ट्रवाद' र 'अवसरवादी व्यवहारवाद'को घेराबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्।

नेपालको भारतमाथिको निर्भरता पनि बढी नै रहेछ। यो परनिर्भरता घटाउन केही नगरी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भाषण गर्नु जनतामाथि गरिएको बेइमानी र धोका हो। राष्ट्रियता बलियो बनाउन जनताले राज्यलाई माया गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले सामान्य जनताले राज्यलाई माया गर्ने कारण 'भावना'मात्रै हो। नत्र, जीवन यापनका सबै पक्षमा राज्यले अप्ठेरोमात्रै पारेको छ। जनताले राज्यले न्याय गर्छ वा संरक्षण गर्छ भनेर पत्याउने आधार छैन।
ठालुमुखी वितरण प्रणाली
बलिया, शक्तिशाली र सम्पत्तिवाललाई मात्र सजिलो हुने अहिलेको 'कालोबजारमुखी' वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण छैन। सानो उदाहरण, अहिले पैसा हुनेले कालोबजारमा सजिलै सबै कुरा किन्न पाउँछन्। बल हुनेहरूले लाममा रातभर बसेर पनि ग्यास किन्न सक्छन्। दाउरै किने पनि घरसम्म पुर्यामउन धेरै कठिन हुँदैन। निजामती, प्रहरी र सेनाका प्रभावशाली कर्मचारीको परिवारले मात्र हैन नातेदारलाई पनि एलपी ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको खाँचो पर्दैन। बजारभाउ तिरेर पनि किन्न नपाउने त शक्ति, सम्पत्ति र सत्तासँग साइनो नहुनेहरूमात्रै हुन्। विडम्बना, कालोबजारमा किन्न सक्नेहरूमध्ये धेरैको सत्तामा पहुँच हुन्छ र तिनले सके त सित्तै नभए पनि बजार भाउमा वस्तुहरू पाउँछन्। यस्तोमा सरकारले कमजोरलाई पनि सहज हुने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। सामान्य अवस्थामा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भए बजारमुखी अर्थतन्त्रका पक्षधरलाई चित्त बु‰ने थिएन। अहिले असामान्य अवस्था उत्पन्न भएका बेला सरकारसँग इच्छाशक्ति भए जनमुखी सुधार थाल्दा विरोध गर्ने आँट सायद कसैले पनि गरोइनन्। दुर्भाग्य, यतिबेलाको सरकार तस्करतन्त्रबाट काम चलाउन उद्यत् भयो। सुधारपट्टि उन्मुख भएन। पैसा र पहुँच हुनेको मात्र हित हेर्ने सरकारी संयन्त्रलाई सायद सुधारको आवश्यकताबोध नै भएको छैन। खाना पकाउने इन्धन अहिले सहरका गरिबका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन पुगेको छ। यस्तै, अन्य खाद्य पदार्थको कालोबजारीले पनि कम आय हुने र आम्दानीको कुनै भरपर्दो स्रोत नहुने सहरी निम्न वर्गलाई गुजारा चलाउन कठिन भएको छ। कुनै घरमा कहिल्यै सरकारी वा राजनीतिक दलका मानिसहरू कस्तो अवस्था छ भनेर सोध्नसम्म पनि आएका छैनन्। गैरसरकारी संस्थालाई यस्तो सानोतिनो काममा रूचि नै हुँदैन। तर, घरघरमा छाक बसेका अशक्तहरू भेटिन्छन्। छोराछोरीलाई भोकै स्कुल पठाउनु पर्दाको पीडा आमाहरूको आँखामै सुकिसकेको छ।
न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै खडा गर्नुपर्छ। बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ। अहिले कारिन्दा र कार्यकर्ता जनताभन्दा विशेष हुन् भन्ने सामन्ती मानसिकता बदल्ने मौका थियो तर 'मोर इक्वेल' हरूले त्यसतर्फ जानै दिएनन्।
सार्वजनिक यातायात
नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र हुनसक्ने वस्तु ऊर्जाको आवश्यकता पेट्रोलियम पदार्थको साटो मूलतः जलविद्युत्बाट पूर्ति गर्ने हो। यसका लागि अहिलेको यातायात शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने र व्यक्तिगत यातायातलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएमात्र विद्युतीय यातायात प्रणाली सफल हुन्छ। त्यसका लागि अहिले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने तर व्यक्तिकेन्द्री सवारीलाई प्रोत्साहित नगर्ने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। विशेषगरी सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालय आउनेजाने गर्ने हो भने राज्यको धेरै रकम जोगिने थियो। तर, संकटका बेलामा पनि सरकारले सवारी सुविधाको पुनरवलोकन गरेन। पञ्चायतकै पालामा 'भन्सार छुट'मा सवारी साधन किन्ने सुविधा दिएर राज्यले नै जनता र भारदारको वर्ग विभाजन गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाले पञ्चायतको त्यही विकृति उत्तराधिकारमा भित्राए। उनले त त्यसलाई विस्तार पनि गरे। सरकारले सुविधा दिने हो भने विशेष व्यक्तिहरूलाई 'पास' दिए हुन्छ नि बरु! सरकारले व्यक्तिले प्रयोग गर्ने इन्धनमा पेट्रोल र एलपी ग्यासमा बेलाबखत अनुदान दिने गरेको छ। त्यस्तो अनुदान दिनु वा किनेर बेच्नुपर्ने इन्धनको मूल्य सडक आन्दोलन हेरेर कायम गर्नु प्रकारान्तरले गाउँका गरिबको शोषण हो। ठालुलाई इन्धनमा अनुदान दिने अहिलेको नीति र अभ्यास पनि यसै पटक सधैँका लागि अन्त्य गर्नसकिन्थ्यो। तर, सरकारी अधिकारीमा तस्करीबाट आपूर्ति गराउने, अरूसँग इन्धन अनुदानमा लिएर कारिन्दा र कार्यकर्तालाई बाँड्ने अनि कालोबजारमा बेच्ने तथा निजी एवं सरकारी सवारी चढ्नेहरूमा सुविधा पटक्कै नछाड्ने प्रवृत्ति झन् बढ्यो। जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई सुविधाजनक बनाउन खोज्दै खोजिएन। यातायात सिन्डिकेटको मनपरी टुटाउने र सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्ने मौका पनि जानजान गुमाइयो। कस्तो ठालुतन्त्र! ठालुहरू बसमा चढ्न वा पैदल हिँड्नै नहुने हो र?
व्यक्ति र बानी
स्वतन्त्रता राज्यका लागिजस्तै व्यक्तिका लागि पनि निकै महँगो हुन्छ। भनिन्छ, स्वतन्त्रताका लागि व्यक्ति सततः जागरुक रहनुपर्छ। अहिले व्यक्तिले पनि संकटलाई आत्मसात गरेर जीवन शैलीमा परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्थ्यो— विशेषगरी खाने बानी र आवागमनमा। नेपाली समाजले खासगरी निम्न मध्यमवर्गले 'भाते बानी'बदल्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो। दाल, भात, तरकारी पकाउन समय र ऊर्जा धेरै लाग्छ। शारीरिक परिश्रम नगर्नेलाई दुवै छाक भात खाँदा रोग लाग्ने डर बढी हुन्छ। दुवै छाक भात खानुको साटो तयार गर्न कम ऊर्जा लाग्ने बढी स्वस्थकर खाना खाने बानी बसाउनुपर्छ। केही दिन अप्ठेरो लाग्ला, तर बिस्तारै बानी पर्दै जानेछ। बेलुका सागपातमा पीठो हालेर खोले बनाएर खाने हो भने पकाउने ऊर्जा खर्च र समय सबै कम लाग्नेछ। दलहनलाई पहिले नै भुटी पिँधेर राखे दालै पनि पकाउन सजिलो हुन्छ। पाउरोटी घरैमा पनि बनाउन सकिन्छ। पाउरोटी मन नपरे रोटी खाए हुन्छ। तर, धानको चामलको उपभोग कम गर्दै जानु आवश्यक छ।
निजी वा सरकारी सवारी हुनेले पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा इज्जत जाँदैन बरु बढ्छ। कालोबजारमा तेल लिन काठमाडौँबाट हेटौँडा पुग्ने, तर आधा घन्टाको बाटो पैदल नहिँड्ने ठालुहरूको देश हो यो। ४ दिन लाममा बसेर भए पनि मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने, तर पैदल नहिँड्ने तन्देरीहरूको समाज हो यो। संकटले पनि नफिरेको यिनको चेत कहिले फर्कला र? अर्थात्, हाम्रो भविष्य उज्यालो छैन! अहिलेको ठालुतन्त्रलाई नहटाए राष्ट्रियता पनि जोगिने छैन भने जनताले पनि सास्ती पाइरहनेछन्। जनतालाई सुखसँग बाँच्न पाए देश जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पुर्यााउन निरन्तर उद्यत् कारिन्दा र कार्यकर्तातन्त्रका ठालुहरूलाई धिक्कार!
र, अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसले धनुषामा पनि आन्दोलनको समर्थनमा जुलुससमेत निकाल्न सकेन। कांग्रेसभित्र छलफल भयो त? भएन होला। तराईमा कांग्रेसको जरो गाडिएको छ। तराईमा हारेका बेला कांग्रेस राष्ट्रिय स्तरमा पछाडि परेको छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराईमा कांग्रेसले अरू दलभन्दा धेरै स्थान जितेको छ। मत पाएको छ। तर, चुनाव सकिएलगत्तै कांग्रेसका नेताले तराई बिर्से। तराईका जनतालाई मात्र हैन नेतालाई पनि पाखा लगाइदिए। तिनका कुरै सुनेनन्। कांग्रेसका मधेसी सांसदको पीडा छ— पहिले नेताहरूले तिनका कुरा सुनेनन्। अब जनताले पनि नसुन्ने भए। सबै मधेसीले मधेस एक प्रदेश भनेका थिएनन्। चुनावमा जानुभन्दा पहिले कांग्रेसको महासमितिले गरेको निर्णय यथार्थमा कांग्रेसका लागि अझ भन्ने हो भने तराईका जनताको जनादेश थियो। त्यसमा मात्र कांग्रेस अडिन सकेको भए अहिलेको सास्ती देश र कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने थिएन।

Monday, November 30, 2015

अविश्वासको हुस्सु

मधेस आन्दोलनका नाममा आधा सयभन्दा बढी मारिइसके। देशको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नै तस्करतन्त्रको जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौंको सडक हेर्ने हो भने कसैले पनि नाकाबन्दीको मारमा परेको देशको राजधानी भन्न सत्तै्कन। सार्वजनिक यातायातबाहेक अरूलाई खासै फरक परेजस्तो जस्तो देखिँदैन। सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई पनि नोक्सान परेको छैन। मनपरी भाडा लिन र जथाभावी यात्रु कोच्न खुला छ  आधिकारिक संरक्षणमा अचम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाइएको छ। पञ्चायत सकिने बेलामा भएको नाकाबन्दीमा पनि सरकारको संरक्षणमा यस्तै तस्करतन्त्र चलाइएको थियो। तस्करतन्त्रबाट सत्ताधारीलाई पनि नाफै छ। उपभोग्य वस्तुको थेरथोर आपूर्ति भएको छ। तस्करीबाट नजराना पनि आएकै छ। यसैले उनीहरू आपूर्ति सहज बनाउन खासै अग्रसर हुँदैनन्। नेपाली जनतालाई जिल्याउन उति बेलाजस्तै अहिले पनि 'राष्ट्रवाद'को नारा घन्काइएको छ। लाग्छ नेपालका तर्फबाट पनि 'नाकाबन्दी भाग–३' मञ्चन भइरहेको छ।
जनता संकटमा छन् तर तिनका समस्याले सरकारलाई केही फरक परेको छैन। अहिलेको सरकारमा सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गरेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृह मन्त्री र रक्षा मन्त्री सबै पदमा कम्युनिस्ट छन्। कम्युनिस्ट सरकारमा फट्के किनाराका साक्षी दुई जना उपप्रधान मन्त्री गैरकम्युनिस्ट पनि छन्। तर, तिनीहरू बिस्तारै प्रभावहीन हुँदै जाने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्रका निम्तिमात्र हैन लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरू स्वयंको पनि भविष्य अहिलेको क्रियाकलापले निर्धारण गर्नेछ। अहिले वार्तामा किन कोही गम्भीर नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौँ।

सरकारी शंका
सत्ता स्वयं शंकालु हुने गर्छ। त्यसमाथि संसद्मा र कुल जनमतमा समेत बहुमत नभए पनि सरकार कब्जा गर्ने मौका पाएका कम्युनिस्टहरू झन् बढी शंकालु हुनु स्वाभाविक हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको समाधान खोज्दा पनि सरकारलाई विश्वासको संकट छ। कारणहरू पनि छन्। आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताको साख छैन। त्यस्तै आन्दोलनमा यी दलका नेताको पकड कति छ भन्ने आकलन गर्न सरकारले सकेको छैन। सम्झौता गरेर पनि आन्दोलन रोकिन्छ नै भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। भारतको चाहना पूरा नहुँदासम्म मधेसी दलका नेता सम्झौताका लागि तयार हुँदैनन् होला। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली एउटा दन्त्यकथाकाृ अभिशप्त पात्रले 'विसेमिरा' जपेजस्तै सोधिरहेका छन्– भारतले के चाहेको हो? भारतीय राजदूतले अनौपचारिकरूपमा बताएजस्तो मधेसी नेताहरूलाई सुरक्षित अवतरणका लागि 'नाक जोगाउने बाटो' मधेसमा दुई प्रान्त भए पुग्ने हो? कि धेरैले शंका गरेजस्तै कोसी, गण्डकी र कर्णालीको नियन्त्रणका लागि सजिलो हुने गरी प्रान्त बनाउनै पर्ने हो? संविधान संशोधन गर्न अगाडि सरौँ भने 'राष्ट्रवादी' छवि धमिलिने हो कि भन्ने डर पनि छ सरकारलाई।

नेपाली कांग्रेसले साथ देला कि नदेला? सत्ताको लोभमा कम्युनिस्ट नेताहरूले अस्वाभाविकरूपमा कांग्रेसलाई पन्छाए। अहिले कांग्रेस बिच्किनेबित्तिकै सरकारले पनि शक्ति र सामर्थ्य गुमायो। मधेसी दललाई कांग्रेसले साथ दिनेबित्तिकै शक्ति सन्तुलन विपक्षीको पक्षमा हुन्छ। समस्या समाधान हुनेबित्तिकै सत्ता गुमाउनुपर्ने भयले सायद सरकारी पक्ष आन्दोलन लम्याइराख्न चाहन्छ।

माओवादीलाई लाभ
अहिलेको समीकरणमा सबैभन्दा बढी फाइदा एनेकपा (माओवादी)लाई भएको छ। यथार्थमा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहँदा जति पनि अहिले सत्तामा एमालेको प्रभाव छैन। एमाले र कांग्रेसभित्रै अहिलेको समीकरण गलत भयो, कांग्रेस र एमाले नै मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर छैन। महाधिवेशनपछि कांग्रेस सत्तामा जान आतुर हुनसक्छ र त्यसमा एमालेभित्रैबाट सहयोग पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनैका पार्टीका नेताले पद छाड्न बाध्य बनाउन सक्छन्। समस्या समाधान नभए अहिलेको सत्ता समीकरण लामो समय चल्न सक्छ। यसैले एमाओवादी र एमालेको ओली समूह समाधान टार्न प्रवृत्त भएको हो कि? एमाओवादीले कतै सहरमा चरम असन्तोष उत्पन्न भए विद्रोह मच्चाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको पो हो कि?

यसो त अहिलेको तस्कर तन्त्रमा सत्ताधारीहरूले कमाउने राम्रो मौका पाएका छन्। स्थिति यस्तै रहिरहे संकटका व्यापारीहरू अरू मालामाल हुने निश्चित छ। किन बित्थामा सत्ता र सम्पत्ति कमाउने मौका गुमाउन तम्सने? आलटाल गर्योा। चर्को भाषण गर्यो्। दुवै हातमा लड्डु!

मधेस आन्दोलन चाँडै सकियो भने अहिले ओलीको सरकारले चीनसँग बढाएको सम्बन्ध पुनः शिथिल हुनसक्छ। आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै सरकारी पक्षले सबै बिर्सिहाल्छ। भारतबाट पनि चीनसँग सम्बन्ध नबढाउन दबाब पर्नसक्छ। ओलीमा आत्मरती ग्रन्थी बलियो छ। उनलाई यो राष्ट्रवादी चोला गहु्रंगो र महँगो भए पनि प्यारो लागेको हुनसक्छ। इतिहास रच्ने महत्वाकांक्षाले शासकहरूले जनतालाई सास्ती दिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन्। मधेसीको माग पूरा गर्ने हो भने आफू हारेको ठान्न सक्छन्। यसले पनि उनलाई अनावश्यक मात्रामा हठी बनाएको हुनसक्छ।

मधेसी दल
सिद्धान्तहीन राजनीतिको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि अहिलेका मधेसी दलका नेता अध्ययनको राम्रो विषय बन्न सक्छन्। तैपनि अविश्वास गर्ने कारण भने उनीहरूसँग पनि छ। सरकारले सेना तैनाथ गर्नेलगायत सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताएको छ। वार्तामा अलमल्याएर आन्दोलन शिथिल बनाउने र पछि संविधान संशोधन नगर्ने पो हो कि? प्र्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। कांग्रेस सत्ताबाहिर छ। संविधान संशोधन हुने ठानेर आन्दोलन मत्थर बनाउँदा कांग्रेसले सहयोग नगरे के गर्ने?

आन्दोलनमा देखिएको उग्रताले पक्कै पनि मधेसी नेताहरूलाई झस्काएको हुनुपर्छ। आन्दोलन चकर्ेेका बेला सम्झौता गरिहाले पनि साम्य भएन भने वा अर्को नेतृत्व निस्क्यो भने आफ्नो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने जोखिम छ। यसैले सरकारी दमन वा अरू कारणले आन्दोलन केही कमजोर होस् अनि वार्ता गरेर सम्झौतामा पुग्ने रणनीतिमा मधेसी नेताहरू रहेका पनि हुन सक्छन्।

मधेसी दलहरूकै लागि पनि भारतको चाहना बुझ्न कठिन भएको हुनसक्छ। आन्दोलनमा भारतीय प्रभाव कति छ? भारत उनीहरूबाहेक अरू को कोसँग सम्पर्कमा छ? भारतले प्रयोग गरेर पन्छाइदिने पो हो कि? सरकारसँग भारतको सम्झौता भयो भने आन्दोलन तुहिनेछ। मधेसी जनतालाई दिएको सास्तीको मूल्य त आउने चुनावमा पक्कै चुकाउनुपर्छ। त्यति बेला आफ्नो भविष्य के हुने? अब पनि पत्नीलाई सांसद बनाउन त पक्कै नसकिएला!

नेपाली कांग्रेस
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ताबाट चिप्ल्याएको सहन कांग्रेसका नेतालाई सजिलो पक्कै भएको छैन। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेबित्तिकै देखि ओलीले कांग्रेसलाई सकेको छिर्की हानेकै हुन्। जनादेश कांग्रेसका पक्षमा भए पनि एमाले एक वर्षभित्र सत्ता छाड्ने तमसुक नगराई ओलीले सरकार बनाउन दिएनन्। सत्ता छाड्ने कबुल नगरुन्जेल संविधान बनाउन पनि दिएनन्। कांग्रेसको मुख्य जनाधार रहेको मधेस आन्दोलित रहेकै बेला संविधान पारित गरिहाल्न पनि ओलीको चर्कै दबाब सहनुपर्यों।

कांग्रेसले अहिले ओलीलाई समस्या साम्य बनाउन सहयोग गर्नेबित्तिकै सत्ता गठबन्धनका सबै मिलेर कांग्रेसलाई थप एक्ल्याउने शंका हुनु अस्वाभाविक होइन। यो असुरक्षाको भावनाले पनि कांग्रेस हिचकिचाएको हुनुपर्छ। रणनीतिकरूपमा कम्युनिस्टहरू कांग्रेसविरुद्ध एक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

अहिले आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलले काट्ने भोट त कांग्रेसकै हो। अहिले सम्झौता भए मधेसी दलहरूप्रति जनसमर्थन बढ्नसक्छ। सत्तामा भएकाले पहाडी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। यसैले कांग्रेस संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा हुनसक्छ।

कांग्रेसका नेताहरूको सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल छैन। उनीहरूलाई विपक्षमा बसेर संसदीय पद्धतिको मर्यादा राखेको देखाउने लोभ पनि छ। अर्कोतिर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे नियुक्त होस् भन्ने चाहना पनि छ। कि त कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै सबै मिलेर सरकार चलाउन तयार हुनुपर्छ नभए असल विपक्षी भएर सत्ताको कुनै लोभ गर्नुहुँदैन कांग्रेसले। मधेस आन्दोलनमा सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्न पनि उनीहरूलाई यही दोहोरो मानसिकताले रोकेको हुनसक्छ।

पार्टीमा पहाडी र मधेसी मूलका नेताका बीचमा स्पष्ट मतभेद देखिन थालेको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी मूलका नेताहरू झन् बढी बिलखबन्दमा परेका छन्। मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत एकरूपता देखिन सकेको छैन।

भारतसँगको कांग्रेसको सम्बन्ध पनि प्रेम र घृणाको रहिआएको छ। बाहिरबाट हेर्नेहरूले कांग्रेसलाई भारतीय पक्षधर ठान्छन्। भारतीय पक्ष विशेषगरी बाबुहरूले कांग्रेसका नेतालाई देखिसहँदैनन्। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतले भ्रमणमा समेत बोलाएन। हेपाइको यो चरम रूप हो। भारतका घोषित अघोषित सहयोगी समर्थकहरू कांग्रेसमा थुप्रैछन्। तिनको सहयोगमा भारतले बेलाबखत कांग्रेसलाई नराम्ररी पछारिदिने गरेको छ। माओवादी विद्रोह हुर्काउनेदेखि अहिलेको सरकारबाट कांग्रेसलाई चिप्ल्याउने कामसम्म भारतकै सहयोगमा भएको हो। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन नउक्साएको भए सायद कांग्रेस सरकारमा जाने र राष्ट्रपति हुने सम्भावना थियो। हुन त, कोइराला प्रधानमन्त्री पदको उमेदवार हुने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै एमाले र माओवादीले कमल थापा र विजय गच्छदारसँग सम्झौता गरिसकेका थिए। तैपनि, भारतीय लहैलहैमा नलागेको भए कांग्रेस यसरी अस्वाभाविकरूपमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने थिएन । विपक्षमा बस्नै मन लागेको भए राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि त बस्न सकिन्थ्यो। यसैले कांग्रेस भारतको रवैयाप्रति ढुक्क हुन सकेको छैन। मधेसी दललाई सहयोग गरेपछि भारतले फेरि पहिलेजस्तै पन्छाइदिने पो हो कि भन्ने त्रास कांग्रेसलाई छ। यसैले कांग्रेस पनि समस्या समाधानप्रति अन्यमनस्क देखिएको हुनुपर्छ।

भारत
भारत यस विवादमा जानीजानी मुछियो। अब बाबुहरूका लागि मधेस आन्दोलन प्रतिष्ठाको प्रश्न बनिसकेको छ। सायद, 'रअ'ले राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाइसक्यो। अब आन्दोलन मत्थर भयो भने त नेपाल सधैँका लागि 'काबु'मा नरहने भयो। मधेसी नेताहरूको हैसियत भारतलाई थाहा छ। सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीले 'पहिले गरेको वाचा पूरा नगरेकाले भारतले सहयोग नगरेको' भनेका छन्। के हुन् त्यस्ता पुराना वाचा? राप्रपा नेपालको मूल एजेन्डा रहेको हिन्दु राज्य हो कि? राजतन्त्र कायम राख्ने वाचा पो हो कि? त्यस्तो वाचा गरेको कसले हो? पछिल्ला दिनमा दिल्लीको मेजमानी पाउन गएका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैले वाचा गरेर ढाँटेका हुन् कि यीमध्ये एक जनाले मात्रै हो? कि अरूले नै वाचा गरेका हुन्? नेपाली जनताको थाहा पाउने हक छैन?

अहिलेको समस्या समाधान भए नेपालमा आफ्नो भूमिका सकिने ठानेर भारत पनि संकट लम्याउन चाहन्छ। चीनबाट इन्धन आपूर्तिको हल्ला चाहिनेभन्दा बढी गरियो। भारतीय पक्ष पर्खेर हेर्न चाहन्छ सायद। यसपटक नेपाली स्वाभिमान बढी नै जाग्यो। भारतलाई जलन हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालीलाई घर भाँडिएकै बेला घुँडा टेकाउन सकिने देखेर बाबुहरू बढी नै उत्साहित भएका हुनसक्छन्। यसैले भारतीय पक्ष पनि पर्खेर हेर्ने रणनीतिमा रहेको हुनसक्छ। संकटमा पर्दा त 'ठ्याँठ्याँ' गर्ने नेपालीले संकट टरेपछि टेर्दैनन् भन्ने भारतको शंका सत्य नै हो।

यसरी सबैतिरबाट हेर्दा 'मधेस आन्दोलन' र 'नाकाबन्दी' को चपेटामा परेर नेपाली जनतालाई जति सास्ती भए पनि समस्याका सबै पक्ष यसलाई समाधान गर्दाभन्दा लम्याउँदा आफ्नो हित हुने ठान्दैछन्। हामी तिनैको मुख हेरेर बस्न अभिशप्त छौँ।

Monday, November 23, 2015

शासन र प्रशासनमा खोट

नेपाली समाज विशेषगरी सहरिया जनजीवनलाई नराम्रोसँग परलम्पट बनाउने कुकार्य पञ्चायतले सुरु गरेको हो। सहरका जनतालाई भौतिक सुविधामा अलमल्याउन सके राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्नेछैनन् र अधिनायकवादी शासन सजिलोसँग चलाउन सकिनेछ भन्ने ठानेर पञ्चायत कालमा सहर र धनीमुखी नीति अपनाइयो। दुर्भाग्य, पञ्चायत हटाएपछि पनि शासन र प्रशासनको जनविरोधी प्रवृत्ति भने कायमै राखियो। फलस्वरूप, नेपालको वितरण नीति र कार्यान्वयन दुवै न्यायोचित तथा जनमुखी छैन।

इन्धन वितरणका केही उदाहरण हेरौँ। घरमा आधुनिक विद्युतीय उपकरण हुने वा किन्न सक्नेहरूलाई अहिले ग्यास नपाउँदा पनि धेरै अप्ठेरो परेको छैन। कालोबजारबाट तेल किनेर मोटर चढ्नसक्नेको कुरा नगर्ने हो भने पनि लोडसेडिङले यस वर्गलाई खासै सताएको देखिँदैन। घरमा अलग्गै भान्से, इन्डक्टसन हिटर र माइक्रो ओभन राख्न सक्नेका लागि पकाउने र खाने समय मिलाइरहनुपर्ने चिन्ता हुँदैन। बिजुली आएका बेला पकाउन वा तताउन खासै कठिन हुँदैन। तर अहिलेको ४–५ घन्टा लगातार लोडसेडिङ गर्ने प्रचलनले माटाको हिटरमात्र किन्न सक्ने निम्नमध्यम र निम्न वर्गका कामकाजी परिवारलाई भने निकै सास्ती हुन्छ। आमाबाबु दुवैले बाहिर काम गर्नुपर्ने र साना नानी स्कुल जानुपर्ने परिवार भाडामा बसेको रहेछ भने कति अप्ठेरो पर्ला? ग्यास लिन दिनभर लाममा बस्ने हो भने काम छुट्छ। बिजुली बिहानभर आउँदैन। (५–९ बजे बिजुली कटौती नहुने मन्त्रीको आश्वासन उपहास बन्दै गएको छ।) केमा पकाउने? बासी रहेकै खाना पनि केमा तताउने? कुन बेला खुवाएर स्कुल पठाउने र आफू काममा जाने? सरकारी नीति निर्माताले यस वर्गको मर्का हेरेको भने कहिल्यै देखिएको छैन। नियम र नीति कर्मचारीलाई सजिलो अनि व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी बनाइन्छ। बिहान एकैपटक ४ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुको साटो २ – २ घन्टा २ पटक गर्ने हो भने यस समूहलाई सजिलो हुन्थ्यो। अरूलाई पनि असुविधा हुनेथिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई झन्झट धेरै होला तर उपभोक्ता विशेषगरी गरिबका लागि सजिलो हुन्छ। घरेलु उपभोक्ताका लागि नपुगे दिउँसो बरु बिजुली नदिए हुन्छ तर बिहान र बेलुकी २ पटक निश्चित अवधिमा बिजुली दिने हो भने सहरमा ग्यासको अभावबाट परेको मर्का धेरै कम हुन्छ। जीवनचर्या सहज हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण हो। सिलिन्डर बोकेर लाममा लाग्न नसक्ने बूढापाकामात्र भएका घरमा छाक बसे पनि राज्यले खोजखबर गर्ने संयन्त्र र नीति छैन। नजिकै वितरण हुने ग्यास अर्कै कम्पनीको हुनेबित्तिकै उनीहरू बिलखबन्दमा पर्छन्। जुन कम्पनीको सिलिन्डर भए पनि ग्यास पाइने गरी अहिलेका वितरकलाई ठाउँ तोकेर जिम्मा दिने र नगरपालिका, गाविसहरूले घरघरको अवस्था हेर्ने व्यवस्थामात्र मिलाउन सके पनि यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सकिनेथियो।

भारदारी नीति यथावत

निजी मोटर किन्न सक्नेलाई सरकारले अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउँछ। तर सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन। संसारभर राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तै महत्व सार्वजनिक यातायातलाई पनि दिएको देखिन्छ। पुँजीवादीदेखि समाजवादी, साम्यवादी भनिएका सबै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात गिरोहका हातमा छाडिएको छ। धनी मुलुकहरूमा निजी सवारी साधन किन्न सजिलो छ तर धान्न निकै खर्चिलो हुन्छ। नेपालमा भने किन्न गाह्रो तर धान्न सजिलो छ। राणाहरूले भारदारलाई सजिलो हुनेगरी सुविधामा पनि सामान्य जनताको सहज पहुँच नहोस् भनेर बनाएको नीति कायमै भएकाले यस्तो विसंगति जताततै व्याप्त रहेको हो।

अर्थात, सामन्ती संस्कारको उपज अहिलेको शासन तथा प्रशासनको मानसिकता र व्यवस्था शक्ति एवं सम्पत्ति हुनेका लागिमात्रै उपयुक्त छ। यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक वा प्रगतिशील भन्न मिल्दैन। दुर्भाग्य, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारबाट पनि यसमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बलियो र धनीलाईमात्र हुने अहिलेको 'समाजवादी' वितरण व्यवस्था प्रकारान्तरले लुटतन्त्र नै हो। यसले राज्यको उपादेयता समाप्त पारेको छ।

हिंसा र दमनको डर

आन्दोलन चर्काे बनाउन खोज्दा हिंसा फैलने लक्षण देखिइसक्यो। आन्दोलनकारी बढी नै हिंसात्मक र विध्वंशक हुँदैगएका छन्। त्यस अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका नेताको हातमा रहनेछैन। हिंसा बढ्दै गयो भने राज्यले सबै शक्ति प्रयोग गरेर पनि साम्य पार्नैपर्ने हुनसक्छ। राज्य दमनमै उत्रियो भने आन्दोलन धेरै टिक्नसक्ने छैन। त्यति बेला भारतले जोगाइदेला भन्ने नठाने हुन्छ। विगतमा पनि अन्तिम अवस्थामा भारतले आन्दोलनकारीलाई नै अप्ठेरो पारेको अनेकौँ उदाहरण छन्। लामो समयसम्म यहीरूपको आन्दोलन चलाइरहन सकिँदैन भन्ने त पक्कै पनि आन्दोलनकारीले बुझेकै हुनुपर्छ। चर्का नाराका भरमा जनतालाई विशेषगरी युवा जमातलाई धेरै समय उराल्न सकिँदैन। कारण, अहिलेको संविधानले मधेसी र पहाडी जनताका स्तरमा भेदभाव गरेको छैन।

संघीयताको मर्मअनुसार मधेसमा एउटा वा दुईटा हैन ३ वा ४ प्रदेश हुनुपर्थ्यो। मधेसकै नेताको एक प्रदेशको रटानले सुरुदेखि नै संघीयता विरोधीलाई 'संघ विखण्डनको बाटो' हो भन्ने भ्रम फैलाउने अवसर दियो। संविधान बनाउने ठेक्का लिएको शीर्ष नेताको सिन्डिकेटले संघीयताका बारेमा राम्रो छलफल हुने अवसर पनि दिएन। यसैले बहुसंख्यक नेपाली जनतामा संघीयताका बारेमा भ्रम छ। अहिले जनमत संग्रह गर्ने हो भने पहाडको त कुरै छाडौँ, तराईमै पनि संघीयताका विपक्षमा ठूलो अभिमत व्यक्त हुनसक्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः संघीयताका पक्षधर हैनन्। संघीयताका कट्टर विरोधी छवि बनाएका चित्रबहादुर केसीलाई थपनाका लागिमात्र उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पक्कै हैन। प्रधानमन्त्री ओली र उनका 'मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अवचेतनको अभिव्यक्ति सम्भवतः केसीको चयनमा प्रकट भएको छ।

केही महिना पहिले केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा 'मानसिक सन्तुलन' गुमाएको व्यक्ति घोषणा गरिएको थियो। त्यही समूहका दाहाल र विजयकुमार गच्छदार अहिले ओली सरकारका प्रमुख हस्ती भएका छन्। मौका मिल्नेबित्तिकै उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतोसम्मका उग्र ओली विरोधीहरू सरकारमा सामेल हुन तँछाडमछाड गर्नेछन्। मारिने त जनताका छोरा न हुन्। सत्तामा भएकाहरू सिद्धान्ततः अधिनायकवादी हुन्। पार्टीको विधानमा जे लेखिएको भए पनि मधेसी दलका नेता पनि लोकतन्त्रवादी हैनन्। नेपाली कांग्रेसमा लोकतन्त्रवादीको बहुमत होला तर नेतृत्वमा तिनको कुनै प्रभाव छैन। नेतृत्व त तर्बुजाले हत्याएका छन् जो भित्र रातो र बाहिर हरियो देखिन्छन्।

यिनको दोष छैन?

मधेसी नेताहरू संसद्बाट बाहिर त पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमै गएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त प्रस्तावालाई छलफलमा समेत आउन नदिएर संसद्मा वितण्डा मच्चाउँदा नेतृत्व गर्ने बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। तिनलाई मूलधारबाट विचलित गराएको दोष त दाहालले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। गल्ती स्वीकार गर्ने र सच्याउने संस्कार नेपाली राजनीतिमा छैन। यसैले प्रचण्डबाट पनि त्यसको अपेक्षा छैन। तैपनि, अहिलेको संकटका लागि कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी दोष चाहिँ गलत तत्वलाई अनुचित मागका लागि उक्साउने एमाओवादीलाई नै लाग्छ। त्यसैले सजाय पनि उनैले पाउनुपर्थ्यो। अजब नेपालको राजनीति– प्रचण्ड त अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता पो बनेका छन्। र उनैको लहैलहै लागेका मधेसी दलहरू सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेका छन्।

सरकारको अनुहार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अहिलेको संविधानको विपक्षमा मतदान गर्योर। राजतन्त्र समर्थक भएकाले राप्रपा नेपालले गणतन्त्रात्मक संविधानको विपक्षमा मतदान गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा राप्रपा सामेल हुनु अलि अस्वाभाविक देखियो। त्यसभन्दा पनि मधेसी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने सरकारी समितिको नेतृत्व कमल थापालाई दिनु झन् बढी नमिल्दो भयो। दिल्लीमा वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूतका रूपमा आफ्नै पार्टीका कसैलाई पठाएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि कमल थापा नै पठाइए। अर्थात्, यो सरकारको अनुहार कमल थापा र ...मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल देखिए। केपी शर्मा ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री सिद्ध गर्न सम्भवतः यिनै दुई पात्रको प्रभाव पर्याप्त हुनेछ।

नेकपा (एमाले) मा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व नै नभएको त पक्कै होइन। यस्तै नयाँ दिल्लीमा वार्ताका लागि जानसक्ने व्यक्तिहरू पनि छन् नै होला। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अगाडि सारेको भए अनुहार र विचार दुवै अर्काको लिएको दोष लाग्ने थिएन। त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हुन्थ्यो।

मधेसी नेताको परीक्षा

मधेसी दलका नेताहरूले बुझ्नैपर्ने यथार्थ के हो भने तस्करीकै भरमा पनि इन्धन आपूर्ति जसोतसो धान्न सकिने रहेछ। यस्तै अवस्थामा पनि केही दिनपछि जनजीवन सामान्य हुँदै जानेछ। जनजीवन सामान्य हुनेबित्तिकै दैनिक प्रशासन सहज हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अब महाधिवेशनमा व्यस्त हुन्छन्। विपक्षको दबाब यसै पनि छैन त्यसमाथि पनि झन् कमजोर हुनेछ। त्यति हुनेबित्तिकै सरकारलाई आन्दोलनकारीको माग स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन। यस सरकारलाई मुलुकको चिन्ता त यसै छैन। वर्षा लाग्ने बेलासम्म पनि यस्तै रह्यो भने आन्दोलन तुहिएर जानसक्छ।

अहिलेको समस्या उति ठूलो र अप्ठेरो पनि होइन। राजनीति गर्नेहरूले बित्थामा जनतालाई दुःख दिएका मात्रै हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गरेर विधि एवं प्रक्रिया स्वीकार गरेको भए सहजै समाधान हुनसक्ने समस्यालाई पनि अप्ठेरो बनाइएको छ। भ्रष्टाचार र फजुलखर्ची कटौती नगर्ने तर जनप्रतिनिधिको खर्च धान्न सकिँदैन भनेर प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी अडमिल्दो बनाउने अहिलेको नकारात्मक निर्णय धेरै टित्तै्कन। यसैले तराई आन्दोलनको अवतरण सहज र सफलरूपमा होस् भन्ने चाहने हो भने प्रस्तावित संशोधन पारित गराएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु उचित हुनेछ। स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनले धेरै जनालाई शासनमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। यसैले सकेसम्म चाँडै सम्झौतामा पुगेर संविधान कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु मधेसी दलहरूको पनि हितमा हुनेछ। संविधान त दुई तिहाइ जुटाउन सके जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ नि!

र अन्त्यमा

अहिलेका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अंकशास्त्र पढेका छैनन् रे! धेरैले अर्थ मन्त्रीको योग्यता पुगेन भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्। मैले भने ...कालो बादलमा चाँदीको घेरा' देखेको छु। अर्थशास्त्रका अव्यावहारिक सिद्धान्त र रकमी कारिन्दाका जोडघटाउमा उनले मोह राखेनन् भने नयाँ नीति अपनाउन सहज हुनेछ। थोत्रा सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउनुको साटो जनताको जीवन शैलीअनुसारको अर्थ नीति बनाउन सके मुलुकलाई ठूलो गुन लाग्नेछ। तस्करतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने हास्यास्पद नीति यसभन्दा पहिलेका सबै अंकशास्त्री अर्थमन्त्रीले अपनाए। भन्सार शुल्कबाट राजस्व बढाएर देशको आर्थिक विकास गरेको डिङ हाँक्ने मूर्खता पनि यसभन्दा पहिलेका सबै विद्वान् अर्थ मन्त्रीले गरेका थिए। हुनत, एमालेको शासन सल्लाहकारका मातहत सञ्चालन हुन्छ क्या रे। तैपनि, अर्थ मन्त्री पौडेलले अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्त हैन संवेदनशील व्यक्तिको सामान्य विवेक प्रयोग गर्न सके भने मुलुक सही बाटामा लाग्नसक्थ्यो।

Tuesday, November 17, 2015

जनताको उपेक्षा

सरकार आन्दोलनकारीलाई थकाउने र मधेसी नेता नेपाली जनता र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचेर राज्यलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा लागेको छर्लङ्गै देखियो । सरकारी पदाधिकारीको चुलो बल्न छाडेको छैन । उनीहरूको मोटर गुड्न छाडेको छैन । हेलिकप्टरमा सयर गर्न पनि पुगेकै छ । मधेसी नेता त झन् चिल्लाचाप्ला देखिएका छन् । तिनको चुलो नबलेर भोकै बस्न परेको छैन । जनतालाई बन्द भए पनि उनीहरूको आवागमन रोकिएको छैन । तराईका विद्यालय महिनौ बन्द गर्ने महन्थ ठाकुरले मधेसी बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भन्नु 'गोहीको आँसु' भन्दा अरू केही होइन । यसैले अहिलेको गतिरोध चरममा नपुगी साम्य नहुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।

जनताको चुलो बल्न छाडिसक्यो । बनीबुतो गरेर खानेहरूको छाक बसिसक्यो । अस्पताल बन्द हुने बेला भइसक्यो । विद्यालयहरूको अवस्था त्यस्तै छ । तैपनि सरकार गम्भीर भएको छैन । अहिलेसम्म न विपक्षी पार्टीले नै मध्यस्थताको कुनै सूत्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकार र विपक्षले चियापान र भजनकिर्तनमा समय बिताइरहेका छन् । संविधान जारी गर्न हतारिएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले न्यूनतम आधार तय गरेर आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर नहुनुको अर्थ जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु नै हो । यसैगरी संसद्मा उपस्थित भएर हस्तक्षेप गर्न थालेका अवस्थामा मधेसी दलका नेताले पनि नाका थुनेर राज्यलाई घुँडा टेकाउने शत्रुवत् व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपथ्र्यो । बन्द खुल्दा मधेसी जनतालाई पनि त सजिलो हुन्थ्यो । तर मधेसी नेताहरू जनताका कष्टप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएनन् । जनताको पीडामा रमाउन सक्नेहरूलाई सरकारले सहे पनि जनताले नै नसहने दिन छिटै आउनसक्छ । जनतालाई धेरै सास्ती नदेऊ !

भारतको नियत र नियति

सिंगो नेपालको हैन मधेसका केही दलका नेताको मित्रतामा खुम्चिँदै गएको भारतका बाबुहरूको चाहना पनि सायद यही हो– अति होस् र कुनै न कुनै निहुँमा हस्तक्षेप गर्न पाइयोस् । निहुँ नै बनाउन खोजेपछि 'पाठा र फ्याउरा'को कथामा जस्तै दोष लगाउन सकिहालिन्छ । भारतले केही मधेसी नेताले चाहेजस्तै तराईलाई 'क्रिमिया' बनाउन सत्तैmन भन्ने मान्नेको संख्या ठूलै छ । भारत नेपाललाई टुक्य्राउन चाहँदैन भन्ने मान्यता नै सही होस् । तर त्यस अवस्थामा पनि भारतले चाहेजस्तै संविधान संशोधन र अरू भित्री माग पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालका बहुसंख्यक जनता त्यस्तो होस् भन्ने पक्कै पनि चाहँदैनन् ।

नेपाली जनमत हेर्दा अब भारतसँग विद्युत् वा अन्य पारस्परिक लाभकै क्षेत्र पनि निर्णय गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गरेर दुवै मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने वातावरण अब पूरै बिग्रिसकेको छ । कम्तीमा अहिलेको नाकाबन्दी भोगेको पुस्ता भारतलाई मित्र ठान्न तयार हुने छैन । भारतीय नेतृत्व र व्यवहारमा परिवर्तनबिना अब नेपाली मानसिकता बदलिने छैन ।

नेपालले अब जलविद्युत् बेच्ने हैन बरु ऊर्जाको सबै काम बिजुलीबाटै गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । भारतको भर पर्न नसकिने रहेछ भन्नेस्पष्ट जो भइसकेको छ । भारतले बेच्ने वस्तुलाई त हस्तक्षेपका लागि हतियार बनाउँदो रहेछ भने किन्ने वस्तुमा नेपाललाई अप्ठेरोमा नपारी छाड्ला र ? नेपालले अब त नाफा भए पनि भारतलाई नबेच्ने रणनीति अपनाएमात्र तल पर्नुपर्ने छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध यसरी बिगारेर नेपालीको सद्भाव पूरै गुमाउने नीति अपनाएकोमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'पाप' त लागिसक्यो । मित्रघातको दोष पनि लागेको छ । भारतलाई अपूरणीय र दीर्घकालीन हानि पु¥याएकोमा भारतीय जनताले पनि पक्कै क्षमा गर्ने छैनन् । सम्भवतः नेपालसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न कटुता र अविश्वासले भारतमात्र हैन दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा भारत एक्लिने र चीनको प्रभाव बढ्ने क्रम तीव्र हुनेछ ।

नेपालको इन्धन समस्यामात्र हेर्ने हो पनि भारतले चीनलाई ठूलो व्यापार सुम्पने मूर्खता ग¥यो । नेपालीले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा अब भारत हैन चीन वा बंगलादेश पुग्नेछ । अर्कातिर, चीनले परेको बेला गुन लगाएकोमा नेपाली सधैँ नै कृतज्ञ पनि हुनेछन् । सकेसम्म भारतीय वस्तु खोज्नेले अब चिनियाँ माल रोज्नेछन् ।

सहमतिको फट्याइँ

नेपाली कांग्रेसलाई सहमति तोडेको आरोप लगाउने नेकपा (एमाले)का नेताले पनि फराकिलो छाती देखाउन त सकेनन् । कांग्रेसलाई संसद्को निर्णायक दलका रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्न सकेको भए सहकार्य र सहयोग सहज हुन्थ्यो । प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले 'भद्र सहमति' तोडेर 'बेइमानी' गरे रे । सभामुख र उपसभामुखमा त उमेदवारी नदिएर कांग्रेसले सद्भाव देखाएकै थियो नि । एमाले नेताहरूलाई समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य हुन्छ भन्ने लागेको भए राष्ट्रपति निर्वाचनमा सदाशय देखाउन सक्थे । तर एमालेलाई सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेन । यसैले अहिले कांग्रेसका कारण सहकार्य तोडिएको भन्ने प्रचार अब 'फट्याइँ'मात्रै हो । सत्ताको चालबाजीमा कांग्रेसलाई एमालेका नेताले माथ दिए । यथार्थ यही हो ।

सहमति हैन विधि

सहमति खोज्ने नाममा राजनीतिक आवरणमा गरिएका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने गर्दा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक आन्दोलनमा मानवीयताविरुद्ध अपराध हुने गरेको हो । सहमतिकै आधारमा मात्र समस्या समाधान हुने वा गर्ने हो भने निर्वाचित संस्थाहरू र निर्वाचन स्वयंकै पनि औचित्य समाप्त हुन्छ । यसैले समाधान संविधानअनुरूप संसद्बाटै निकालिनुपर्छ । सीमाङ्कनमा तराई भूभागको एकत्रीकरण र समानुपातिक समावेशिता नै अहिलेको आन्दोलनका मूल माग हुन् भने स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ । मधेसी जनतालाई स्वायत्तता त के स्वतन्त्रता नै चाहिएको हो भने पनि पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि मधेसका जनताको कम्तीमा बहुमत सहमत हुनुपर्छ । अहिलेको संसद्लाई स्वीकारै नगर्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाए हुन्छ । अहिलेको सबै समस्याको जरो विधिको साटो सहमतिको प्रक्रिया अपनाउनु नै हो । अब पनि त्यही गल्ती गर्नु हुँदैन । निर्णय जनताका प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको निर्णय स्वीकार नगर्ने हो भने जनतालाई नै निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । निर्णय त जनताले गर्छन् तर त्यतिबेला निकै महँगो पर्नसक्छ । अहिलेका अपराधी÷दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने संस्कारले थप समस्या निम्त्याउनेछ ।

अस्थिरताको खेती

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति हुन नदिएर एमालेले आपैmँ नै अस्थिरताको खेती गरेको छ । अहिलेको गठबन्धनमा अस्थिरताका कारकको संख्या धेरै नै छ । कांग्रेसमा पनि 'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन' भन्ने 'दर्शन'का अनुयायी 'तर्बुजाहरू'कै बाहुल्य छ । यसैले महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेसलाई सत्ताको छटपटी सुरु हुनेछ । नेतालाई उचाल्ने र पछार्नेको बिगबिगी उत्तिकै छ । यस्तोमा संविधान संशोधन गर्नैका लागि कांग्रेसले सत्ताको पासो थाप्यो भने एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ । एमाले र एनेकपा (माओवादी)मात्रैले बहुमत पुग्दैन । मुलुकलाई संकटमा पार्नुभन्दा सरकार छाड्नु बेस हुन्छ भन्ने आवाज एमालेभित्रैबाट उठ्नेछ । गैरकम्युनिस्ट त के कम्युनिस्ट भनिएकैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताले पनि राष्ट्रपति पाएको पार्टीले प्रधान मन्त्री छाड्नुपर्छ भन्न थाल्नेछन् ।

तुष्टीकरण र प्रचार पाखण्ड

प्रधान मन्त्री ओलीले अपनाएको तुष्टीकरण अभ्यासको सीमा हुन्न । पाएका बेला आफ्ना भारदार, चाकरीदार र नातेदारलाई पोस्न र गुन लगाउन राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न नहिच्काउने राणा शासनभन्दा पनि पुरानो 'सामन्ती' अभ्यास पञ्चायत कालमा झन् बढी अभ्यास भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलले पनि त्यही दोहो¥याए । माओवादीको शासनकालमा त झन् कार्यकर्ता पोस्न राज्यलाई सरकारले नै जालसाँझी गरेर ठग्ने काम भयो । विडम्बना, तिनै कार्यकर्तालाई ठगेर पैसा असुल्ने कामसमेत माओवादी नेताले गरे । पार्टीका नाममा गरिएका यस्ता काम भ्रष्टाचारसमेत मानिएन । नेपाली समाज यसरी संगठित ठगी गर्नेहरूलाई भ्रष्ट पनि मान्दैन । प्रधान मन्त्री ओलीले अहिले उपप्रधान मन्त्री बनाएकामध्ये अधिकांश परेको बेला उनलाई छाडेर अर्कोतिर मिल्न पटक्कै धक मान्ने छैनन् । उपप्रधान मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा रहे भने चुनावसम्म सरकार चलाउन पाइने उनले ठानेका हुन् भने त्यो गलत हुने सम्भावना नै धेरै छ । यति बेला त सरकारी खर्च घटाउने, फजुल खर्च गर्दै नगर्ने र विशेषगरी राज्य, सरकार, पार्टी र नेताबीच फरक गर्ने शैली अपनाउनुपथ्र्यो । राज्यको संयन्त्रलाई सकेसम्म उत्तरदायी र पारदर्शी बनाएर जनताको नजिक पु¥याउनुपथ्र्यो । तर, फजुलखर्ची र चाटुकारिता उल्टै बढेको छ । जनतालाई सुविधा दिने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोसिनेमात्रै लक्षण छ । एकातिर जंगल मासेर दाउरा बेच्ने, साइकल चड्ने नाममा केही लाख थप खर्च गर्ने र अर्कातिर हेलिकप्टर लिएर धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिन पुग्नेजस्ता बहुलठ्ठी कार्यक्रमले आत्मनिर्भर होइने हैन । यस्तै पाखण्डी प्रचारवाजी त २०२४ ताका पनि भएको थियो । यसैले जनतालाई साँच्चै सहयोग पुग्ने उपाय अपनाऊ । प्रचार पाखण्ड संकटका बेला सुहाउँदैन ।

अगिल्ला प्रधान मन्त्री चाहिँदो पनि बोल्दैनथिए । अहिलेका चाहिँ नचाहिँदो धेरै बोल्न थालेका छन् । तराईका जनतालाई बिझाउने गरी नबोल्दा प्रधान मन्त्रीको कद घट्ने त थिएन । उनको बोली र व्यवहारले मधेसीसँग राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्छ भन्नेलाई नै मौका दिएको छ । इन्धनलगायत उपभोग्य सामग्रीको अभाव सबैतिर छ । तराईमा केही हदसम्म कालो बजारबाट आपूर्ति भएको होला तर सरकारले त्यही आधारमा पक्षपात गर्नु हुँदैन ।

मधेसमा नेतृत्व

मधेसी नेताले मानवीय संकटमा विवेक नदेखाउँदा दमनका लागि बाटो खुल्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । मधेसमा अहिले देखिएका अधिकांश नेता संस्कार र स्वभाव दुवै दृष्टिबाट योग्य छैनन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र नेपाली राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने नेतृत्वको विकास तराईमा पनि हुनुपर्छ । अनिमात्र सबै नेपालीले स्वीकार गर्न सक्छन् । हुनत, पहाडमा पनि त्यस्ता नेता देखिएका छैनन् । तर मधेसी दलका नेताको बोली र व्यवहारले नेपालका सबै भागका जनताको अहित गरेको छ र चित्त दुखाएको छ ।

र, अन्त्यमा

सायद, राज्य र मधेसी जनताबीच सम्पर्कका लागि राजनीतिक लाभहानिमा खासै रुचि नभएको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध स्वयंसेवीहरूको गैरराजनीतिक समूह खडा गरी परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । तराईका जनताको पनि कष्ट हेर्ने तर मधेसी नेतालाई धेरै भाउ नदिने रणनीति र अभ्यासबाट सायद अहिलेको समस्याको सही र लोकतान्त्रिक समाधान हुनसक्छ ।

मूर्खताको महायात्रा

झोसपोलको राजनीति नेपालमा नौलो होइन। कतिले 'आत्मकथा' लेखेर मरिसकेकाको पोल खोल्छन् भने कतिले जनताका आँखामा आफू गिरेकोे देखिनेबित्तिकै अरूको पोल खोलेर उम्किन खोज्छन्। मन मिलुन्जेल नदेखिने दोष र खराबी मतभेदसँगै सतहमा ल्याइन्छ। राजनीतिमा यस्तो छुस्के व्यवहारले संस्कार र साखको पोल खोल्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अहिले नेकपा (एमाले)को असहयोगका कारण संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको भन्न थालेका छन्। 

उति बेलै त्यसो भनेको भए पत्याउनु पनि हुन्थ्यो। अगिल्लो सरकारले पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो भनेर पत्याउने कुनै ठाउँ छैन। यस सरकारले पनि पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता देला भनेर आशा गर्ने आधार देखिएन। पुनःनिर्माण थालियो नै भने पनि मूलतः कारिन्दा र कार्यकर्ता पोस्ने शैलीबाट सुरु गरिनेछ। मुलुक लुट्नेबाहेक अरूमा ध्यान सरकारले दिएको जो देखिएन।

लोकको लाज

जनताको डर र लाज प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि रहेनछ। नत्र, सरकार चलाउनैका लागि ६ जना उपप्रधान मन्त्री पक्कै बनाउने थिएनन्। जसरी, कांग्रेसले अहिले पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन एमालेले साथ दिएन भन्नु जनतालाई मूर्ख ठानेर गरिएको 'फट्याइँ' हो त्यसरी नै केपी ओलीलेे उपप्रधान मन्त्रीको बथान बनाउनुको दोष कांग्रेसलाई दिएर औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नु पनि 'फट्याइँ' मात्रै हो। कार्यकर्ताले यिनले भनेको पत्याउलान् वा नपत्याए पनि पत्याएको भान पार्लान् तर यस्ता 'नौटंकी' बाट वाक्क जनताले पक्कै पत्याउँदैनन्।

मधेस समस्या

काठमाडौंमा मधेसी जनता, मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका नेता र भारतीय हस्तक्षेपलाई एउटै ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 'मण्डले राष्ट्रवाद' प्रेरित यो अत्यन्त खतरनाक सोचले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता नै धरापमा पार्न सक्छ।

कानुन व्यवस्था कायम राख्न बल प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको सीमा हुन्छ र बन्दुक हातमा हुने बढी संयमित पनि हुनुपर्छ। वीरगन्जमा भारतीय युवक प्रहरीको हातबाट मारिएकोमा 'हर्ष बढाइँ' गर्ने मूर्खताले नेपाललाई फाइदा गर्दैन। त्यसमाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा प्रहरी ज्यादतीको पक्ष लिँदा प्रहरीको मनोबल बढ्ने हैन कानुनको मनपरी प्रयोग गर्न उक्साउँछ। अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षलाई झन् आक्रामक र उत्तेजित बनाउँछ भने पीडित परिवारमा प्रतिशोधको भावना जगाउँछ। पञ्चायतको भूत ओली सरकार बनेपछि बढी नै जाग्न थालेजस्तो छ। उति बेला पनि प्रशासनिक ज्यादतीलाई राजनीतिक व्यक्तिले बढी नै ढाकछोप गर्थे। तर अन्ततः त्यही ज्यादतीको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि मानवीयताविरुद्ध अत्यन्त जघन्य अपराध भएका छन्। एम्बुलेन्सबाट बिरामी झिकेर मार्नेदेखि २ वर्षको बालकलाई मार्ने, जिउँदै जलाउने, प्रहरीले ताकेर टाउका हानेर मार्नेजस्ता मानवीयताविरुद्धका अपराध भएका छन्। राजनीतिमा हिंसालाई सामान्य ठान्ने समूहको सत्तामा प्रभुत्व भएका बेला अहिले मानवीयताविरुद्धका अपराधमा छानबिन होला भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन तर कुनै न कुनै दिन यसको हिसाबकिताब पक्कै हुन्छ। त्यतिमात्र हैन केही मधेसी नेताले टीकापुरमा पहाडीविरुद्ध घृणा फैलाउने गरी दिएको उत्तेजक भाषण पनि राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूअनुसार जघन्य अपराध हो। टीकापुर भाषणपछि हत्या र हिंसाको शृङ्खला नै सुरु भयो। मुलुकमा विधिको शासन भएको भए त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनेमाथि तत्काल कारबाही भइसक्थ्यो। यहाँ त 'सहमति'को शासन हुन्छ र राजनीति गर्नेहरू 'मोर इक्वेल' ठहरिन्छन्। मधेसको समस्या 'मण्डले राष्ट्रवाद' मात्रै हैन अपराधी मानसिकताबाट निर्देशित कथित 'मधेसी नेता' पनि हुन्। यी दुवै अतिवादीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने जनताको कष्ट निवारण त हुँदैन नै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि जोगिनेछैन।

मधेस वार्ता

मधेसी र पहाडी जनता अहिलेको कथित मधेस आन्दोलनबाट उत्तिकै आक्रान्त छन्। सरकारले भने मधेसी जनताको पीडालाई पहाडी जनताको जति वास्ता गरेको देखिएको छैन। राज्यले सबैभन्दा पहिले मधेस र पहाडका बीचमा कुनै भेदभाव भएको छैन र हुँदैन भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्छ। संविधानमा मधेसीप्रति विभेद गरिएको तर्क त न्यायोचित छैन। किनभने बहुसङ्ख्यक जनतालाई 'दोस्रो दर्जा'को नागरिक बनाइएको छ तर मधेसीलगायत धेरै समूहलाई विशेषाधिकार दिइएको छ।

परन्तु, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यतामा गरिएको सम्झौता भने पहाडका जनताको पनि चासोको विषय हुनुपर्छ। महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सहरका अर्थात् पढेलेखेका जनताको प्रतिनिधित्व स्नातक 'निर्वाचन क्षेत्र'मा सीमित हुनेगरी जिल्लालाई राजनीतिक इकाइ बनाएर थालेको रणनीति अहिले पनि अपनाउन खोज्नु नै समस्याको मूल जड हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको मूल माग पनि यही जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्नु नै हो। र त्यो माग न्यायोचित पनि हो। यसैले मधेसी जनता र मधेस आन्दोलनलाई सराप्न छाडेर यी कथित मधेसी नेतालाई जनताबाट एक्ल्याउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। मनै नेपाली नभएकासँग वार्तामा अलमलिँदा मनपेटमात्र पाउँछन् । यिनको लगाम र लगाव दुवै मधेसका जनतासँग छैन। अब मधेससम्बन्धी वार्तामा पनि नयाँ पात्र खोज्नु उचित हुनेछ। संसदीय समिति बनाई नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर नयाँ सुरुआत गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।

कांग्रेसलाई नत्थी

मधेस आन्दोलन समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुनै सत्तै्कन तर अरू कुनै पनि एउटा पार्टीले असहयोग गर्दैमा संविधानको संशोधन रोकिँदैन। यसबाट कांग्रेसलाई राजनीतिक र रणनीतिक लाभ हुनसक्ला तर दायित्व पनि पन्छिन नपाउने गरी नत्थी पनि लाग्नेछ। वार्ताका लागि बन्ने संसदीय समितिमा मधेस चिनेको र मधेसीले पत्याउनेहरू बस्नु उचित हुन्छ। (संघीयता र संविधान विरोधी त सरकारमा टन्नै छँदैछन् नि!)

नयाँ नेतृत्व र शैली

कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका सबै नेता पहिले नै विफल भइसकेका छन्। उनीहरूबाट नयाँ धारणा वा दृष्टिकोणको अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। तिनको विचार वा कार्यशैलीबाट समस्या समाधान हुन्थ्यो भने उहिल्यै भइसक्थ्यो। यसैले मधेस समस्या समाधानका लागि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ। एमालेमा पनि नयाँ सोचका व्यक्ति छन्। संसदीय समितिले वार्तामा विशेषज्ञ मध्यस्थहरूको सहयोग पनि लिनसक्छ। डा. पूर्णकान्त अधिकारीले विज्ञ मध्यस्थको सहयोग लिएमा जटिल वार्तालाई सकारात्मक परिणाममा पुर्याछउन सकिने तर्क धेरै समयदेखि दिइराखेका छन्। संसारका धेरै वार्ता मध्यस्थको सहयोगबाट सफल भएका उदाहरण पनि छन्। किन नयाँ प्रयोग नगर्ने? कुण्ठा र अहङ्कारका पोकालाई राष्ट्रको भविष्य कतिन्जेल जिम्मा लगाउने हो?

निकासको खोजी

कांग्रेसले स्पष्ट र वस्तुगत नीति अपनाएर अगाडि बढेमात्र मुलुकले निकास पाउन सक्छ। संसद् घेर्न त आन्दोलनरत मधेसी दल नै पर्याप्त हुनेछन्। कांग्रेसले त अब तिनलाई पनि सँगै राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पदमा लोभ नगरी साख भएको संयन्त्र र जनमुखी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। प्रतिपक्ष भनेको अराजक र जिम्मेवारविहीन समूह होइन भन्ने पाठ कम्युनिस्टहरूलाई नसिकाए संसदीय व्यवस्था चल्दैन। दुर्भाग्य, कांग्रेसका नेताले यो सत्य पनि अहिलेसम्म आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन।

सोह्र बुँदेको नियत र प्रतिफल

यसै पनि धेरैले कांग्रेस सभापतिको पदलोलुपताले गर्दा नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको भनिसकेका छन्। यसो ठान्नेमा कांग्रेसकै नेताहरूसमेत छन् र त्यो आंशिक सत्य पनि हो। हुनत, अहिलेको समस्या र अवस्थाकोे जग १६ बुँदे सहमति नै हो। एनेकपा (माओवादी) मानवीयता विरुद्धको अपराधबाट जोगिन र कार्यकर्ता पाल्न सत्तामा पुग्ने हतारले अहिलेको समस्या उब्जाएको हो। ओलीको 'म्याक्वेथी' महत्वाकांक्षा र सुशील कोइरालाको 'ह्याम्लेटी दुबिधा'ले मुलुकलाई खलनायकहरूको हातमा पुर्या।यो। अब एकातिर प्रचण्ड, कमल थापा छन् भने अर्कातिर उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरू निर्णायक हुन पुगेका छन्।

संविधान बनाउन हतार गर्न र नगर्न भन्नेहरूको अनुहार सम्झने हो भने दुवैथरी एउटै सूत्रधारका कठपुलती रहेछन् भन्ने पनि त स्पष्टै देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले नमिल्दा नाफा हुनेहरू नै अहिलेको सरकारका सूत्रधार भएका छन्। तर कांग्रेसले यस्ता जालझेल र षड्यन्त्रको वास्ता गरेर समय खेर फाल्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।

कांग्रेसलाई पन्छाउने चाल त १६ बुँदेमै भइसकेको थियो। संविधान सभाबाहिरबाट निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास कांग्रेसको सैद्धान्तिक हार त हुँदै हो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत सानो क्षेत्रीय दलसरह देखिने गरी गरिएको व्यवहार व्यावहारिकरूपमा पनि तेजोबध नै हो। यसैले सम्भवतः सुशील कोइरालाले उमेदवारी नदिएकै भए पनि कांग्रेसलाई किनारा लगाइने नै थियो। किनभने, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै कमल थापा, विजय गच्छेदार र पुष्पकमल दाहाल तथा खड्ग ओलीको 'भद्र सहमति' भएको सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर विपक्षमा बहुमत पुगेको देखेपछि पनि उमेदवारी दिनु मूर्खता नै हो। विपक्षमै बसे पनि कांग्रेसले उमेदवारी दिनु हुँदैनथियो। कांग्रेसले १६ बुँदेका शकुनिहरूलाई पन्छाउन सकेन भने पार्टी जोगाउन पनि सक्नेछैन।

नेपालमुखी नीति

भारत, चीन र अरू मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विदेश नीति निर्माण गर्नु जरुरी देखियो। भारतसँग रिस फेर्दाफेर्दै चीनको पोल्टामा पुगिएला भन्ने डर मान्नुपर्ने भइसक्यो। एउटा छिमेकीको साटो अर्काको भर परेर आत्मनिर्भर होइँदैन। राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद पर्याय होइन। नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउन उग्रराष्ट्रवादी भइरहनुपर्दैन। यस्तै, अहिलेका मन्त्रीहरूले जसरी भारतविरुद्ध बकबक गर्दैमा राष्ट्रियता बलियो पनि हुँदैन। नेपाल राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हुन्। जनतालाई विश्वासमा लिनसके कसैले पनि नेपाल टुक्य्राउन सत्तै्कन। 'हाँडीगाउँको जात्रा'को पर्याय बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेको सुनेर संकटमा पनि जनता हाँसेका छन्। देशप्रति अलिकति पनि दायित्व बोध भए तिनले पद नमागी सहयोग गर्नुपर्थ्यो। यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, एक बथान उपप्रधान मन्त्री, मन्त्रीहरूले त्यागको थालनी गर्नुपर्थ्यो। अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गरे राजस्व नउठेको रकम थोरै नै भए पनि शोधभर्ना हुनसक्थ्यो। कम्तीमा जनताले पनि राज्य सञ्चालकहरू विदूषक र खलनायकमात्र हैनन् भन्ने ठान्थे। (मुलुक लुट्न नै पनि सही समय त छान्नुपर्थ्याे नि!) जनताको संकट टार्नुको साटो मन्त्रिपरिषदलाई नै तमासा बनाएर प्रधान मन्त्री ओलीले देशलाई 'आत्मनिर्भर' हैन 'बनाना रिपब्लिक' बनाउने लक्षण देखाएका छन्। यो शुभ सङ्केत पक्कै होइन!