Thursday, March 31, 2016

कांग्रेस सरकारमा किन नजाने ?

चर्चाको केन्द्रमा हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफल चीन भ्रमण । काठमाडौंका सडक र खोपीहरूमा भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ भन्ने हल्ला पो बढी चलेको छ । तेह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचन कांग्रेस सभापतिको भएको थियो तर धेरैले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीकै चुनाव ठाने । यसैले त होला नि कांग्रेस महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू रून्चे स्वरमा सरकार नढल्ने आश्वासन दिन थालेका । सायद, उनीहरू आफैँलाई सान्त्वना दिँदैछन् ।
महाधिवेशन सकिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ’ भनेर कांग्रेस ढाल्न नलागे पनि यो सरकार नटिक्ने घोषणा गरिदिए । त्यसको केही दिनपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भनेर सत्ताधारीको फेरि सातो लिए । यसैले पो अहिले यही सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनुपर्छ भन्न मन्त्रीहरूबीच होडै चलेको हो कि ? मन्त्रीहरूले जेसुकै भनुन्, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जति पनि सम्भावना यही मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सम्मिलित हुने देखिएको छैन । हुन पनि, यही सरकारमा सामेल हुनु कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक र संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातकसमेत हुनेछ । अर्कातिर, कांग्रेस यही सरकारमा सामेल हुने हो भने अहिलेका एक बथान उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्रीको जागिर जान्छ । यसैले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले सरकारमा बोलाउनु पनि मूर्खता नै हो । तिनले देशको हितकै चिन्ता गरेका हुन् भने त कांग्रेसलाई सरकारमा बोलाउनुको साटो बरु खुद्रा दलका नेताले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, सत्ताकै लागि पार्टीको पसल थापेकाहरूले सरकार छाड्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
सत्ताबाहिरको कांग्रेस
इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेस सत्तामा नहुँदा झन् बलियो हुन्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी अझै मत्थर भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाँदा असहयोगको थालनी पार्टीबाटै हुन्छ । कांग्रेस सरकारमा गए एमाले प्रमुख विपक्षी हुनसक्छ । एमालेजस्तो विपक्षीलाई बेहोरेर सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको गठजोड सरकार चलाउनुभन्दा त बलियो प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु बढी सुविधाजनक, लाभदायी र इज्जतिलो हुन्छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता गठबन्धनका चतुर खेलाडीले यति त पक्कै बुझेका छन् ।
अर्कातिर केही दिन पर्खे सरकारको विकल्प एमालेभित्रै खोजी थालिनेछ । सरकारको कामकाजै त्यस्तै छ । बरु सरकार जोगाउन त कांग्रेसलाई फसाउन र मिसाउन हैन रामो काम गरेर जनताको मन जित्न लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विडम्बना, अरू जे गरे पनि यस सरकारले जनताको हित हुने काम गर्ने लक्षण छैन । यसैले यो सरकार टिक्तैन । कांग्रेस सभापति देउवाले भनेजस्तै – आफ्नै बोझले ढल्छ । आफैँ ढल्ने सरकारलाई हटाउन कांग्रेसले प्रयास गर्नै पर्दैन ।
नेपाली कांग्रेसमाथि लाग्ने एउटा आरोप हो – यो पार्टी चरम सत्तामुखी छ । सत्ता नहुनेबित्तिकै कांग्रेस पानीबाहिरको माछा हुन थाल्छ । अहिले कांग्रेसले यो आरोप मेटाउने गजबको मौका पाएको छ । सरकार त यसै पनि ढलिहाल्छ । हतार नगरे पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई खोज्दै आउँछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर लामो समय सरकार चलाउन कठिनै हुन्छ । अहिले सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिने तर सरकारमा जान हतार नगर्ने हो भने कांग्रेसले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने कलङ्क मेटाउन सक्छ ।
कांग्रेसका कार्यभार
कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर यसको जनाधार कमजोर हुँदैगएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसको मताधार खुम्चँदै गएको देखिएको छ । मधेस आन्दोलनले कांग्रेसलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने त देखिन बाँकी नै छ तर तराईमा कमजोर हुनेबित्तिकै कांग्रेसको हार हुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै, तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराइराख्ने क्षमता पनि कांग्रेससँग मात्र छ । मधेस आन्दोलनलाई कांग्रेसले अलि उदार दृष्टिबाट हेर्न सक्छ । आन्दोलन चलिरहेकै बेला कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मालगायतका युवाले तराईको भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमात्रैले पनि मधेस समस्याको समाधान कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर, मधेस समस्याको समाधानमा एमालेको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारबाट हट्नु परेका खण्डमा एमालेले सहयोग गर्दैन भन्ने पनि स्पष्टै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित् नभएको भए एमालेका नेताहरूले संविधान बन्न पनि दिने थिएनन् । यस्तै सरकारको नेतृत्व नगरेको भए संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुने थिएनन् । यसैले संविधान कार्यान्वयनका बाँकी समस्या समाधानमा जिम्मेवार बनाउन पनि एमालेलाई सत्तामा रहन दिनुपर्छ । यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो ।
संविधान कार्यान्वन सुरु भएकै छैन । प्रदेशहरूको पुनर्सिमाङ्कनदेखि प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनसम्मका अभ्यास बाँकी नै छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र राज्यका बीचको कडी नै टुटेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनता र राज्यका बीचमा अपनत्व हुनुपर्छ । यी सबैका लागि सत्तामा बस्दा सजिलो हुनसक्छ तर कांग्रेस सत्तामा गएमा एमालेले लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यास सहजरूपमा हुन दिनेछैन । अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो एमालेकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समावेश हुने हो भने त्यो सरकार सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा अधिनायकवादी हुनेछ । यसैले कांग्रेसले सरकारमा जाने हतारभन्दा लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यासमा जोड दिनु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो भयो भने सत्तामा त जनताले साथ दिए जहिले पनि पुग्न सकिन्छ नि !
प्रतिपक्षीको भूमिका
जनता चरम महँगी र कालोबजारीको मारमा छन् । सरकारमा संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता नै कुनै न कुनैरूपमा तस्करी र कालाबजारीको संरक्षक देखिएकाले यसलाई रोक्न विपक्ष सशक्तरूपमा अगाडि सर्नुपर्छ । हुनत, कांग्रेसकै पनि केही नेता कार्यकर्ता तस्करी कालोबजारीको संरक्षणमा संलग्न भएको हुनसक्छ तर सत्तामा नभएकाहरूको संलग्नता अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । एमाले सरकारबाट हट्ने हो भने बाहिर विरोध गर्ने र भित्रभित्रै अपराधीलाई जोगाउन लाग्ने जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसो भयो भने जनता महँगी र कालोबजारीको मारबाट कहिल्यै उम्कन पाउने छैनन् ।
यस्तै भूकम्पपछिको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भयो । यसको आंशिक दोष कांग्रेसलाई पनि जान्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिन सकेको भए र अनुदार अमानवीय नीति नअपनाएको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । कांग्रेसले अब भूकम्पपीडितका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । यसैले कांग्रेसले तस्करी, महँगी र कालोबजारीविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आन्दोलन गर्नु आवश्यक र उचित हुन्छ ।
आदर्श विपक्षको अभ्यास
नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि वेस्टमिन्स्टरका राम्रा अभ्यासहरूसमेत कार्यान्वयन गरिएन । अहिले त संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममै प्रहार हुने कतिपय प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यसैले संसदीय प्रणाली अझै पनि संसारको उत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने सिद्ध गर्न कम्तीमा पनि छाया सरकारको अभ्यास कांग्रेसले गर्नु आवश्यक छ । यसमा विशेषगरी युवा र पाका सांसदहरूबीच संवादको अवसर बढ्छ । पाकाले अनुभव सिकाउने र युवाले जनआकांक्षा बुझाउने मौका पाउँछन् । छाया मन्त्रीलाई विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको अभ्यास कांग्रेसले राम्ररी गरेर देखाउन सके अरू दलले पनि विपक्षमा रहँदा सिको गर्नेछन् । त्यसरी तयारी गरे पो संसदीय व्यवस्थाअनुसार विपक्षा ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिन सक्छ ।
आर्थिक सामाजिक नीतिमा परिमार्जन
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अपनाएको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा अब पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । खुला अर्थतन्त्रका नाममा अपनाइएका नीतिबाट देशको बृहत्तर आर्थिक प्रगति भएकोमा विवाद छैन तर व्यक्तिको जीवन र समाजको संगतिमा भने त्यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रमा भुइँफुट्टा वर्गको वर्चस्व बढेको छ । विज्ञहरू समानान्तर अर्थतन्त्र मूलभन्दा बलियो र ठूलो रहेको अडकल गर्छन् । समाजमा चरम आर्थिक असमानता बढेको छ । शिक्षाले वर्ग विभाजन झन् बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार त भएको छ तर उपचारमा गरिब र गाउँलेको पहुँच छैन । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गरिएको व्यापारीकरण देशले लामो समय धान्न सक्तैन । यस्तै, यातायात सेवाबाट राज्य पन्छेका कारण मुलुक कुनै पनि बेला स्वार्थ समूहको बन्धक बन्ने जोखिम बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले अब यस्ता विषयमा गम्भीर छलपल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । समाजवादको जप गरेर कृपाकांक्षी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) बढाउने अहिलेको ‘रामराम’ अर्थसामाजिक नीति र प्रणालीको जनमुखी विकल्प खोज्न पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर बसेर दबाब दिनसक्छ । कम्युनिस्टहरूले खोज्ने विकल्प अनुदार हुनसक्छ । त्यस्तो विकल्प कार्यान्वयनका लागि अधिनायकवादी शासन चाहिन्छ । यसैले लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि कांग्रेसले अहिलेको आर्थिक सामाजिक विसङ्गति अन्त्य गर्ने उदार लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्नुपर्छ । नत्र कांग्रेस सन्दर्भहीन हुनेछ ।
संगठन सुदृढीकरण
त्यसो त पार्टीमा गुटबन्दी कमजोर हुने लक्षण देखिएको छैन । संसदीय दलको नेता निर्विरोध नहुनुको एउटा कारण एकअर्को समूहप्रतिको अविश्वास पनि हो । त्यसमाथि भातृ भगिनी संगठनहरूको अधिवेशन हुन नसकेको लामो समय भइसक्यो । पार्टीको संगठनको जग र खम्बा तिनै हुन् । यसैले अपवित्र गठबन्धनका आधारमा सरकारमा गएर असफल हुने जोखिम उठाउनुभन्दा संगठन सुदृढीकरण र सैद्धान्तिक परिमार्जनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कांग्रेस र देशकै पनि हितमा हुनेछ ।
सिर्जनात्मक सक्रियता
सरकारमा नजानुको विकल्प सबै विसङ्गति र विकृतिमा तमासे हुनु पक्कै पनि होइन । सरकारको विरोधका लागि विरोध हैन विकल्पसहित विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मात्र यसो गर्न सक्छ । र कांग्रेसले यो संस्कार देखायो भने अरू दलले पनि सिको गर्नेछन् । यतिमात्र हैन सत्तामा जानु परे सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अडान पनि कांग्रेसले राख्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानले नेपालीलाई अहिलेसम्म त सास्ती र फजितीमात्रै दिएको छ । लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वबाहेक कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले पनि केही दिएका छैनन् ।
यसैले अबको राजनीति जनमुखी र मानवीय हुनुपर्छ ।

Tuesday, March 22, 2016

देउवाको तेस्रो 'ब्लन्डर'

घटनाले अडकलै गर्न नसकिने गरी देश, काल र परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ । अझ कुनै घटनाले त सोच्दै नसोचेको असर देखाउँछ । एमेजोनको जङ्गलमा एउटा पुतलीले पखेटा चलाउँदा उत्पन्न प्रभावले संसारको अर्को कुनै कुनामा आँधी आउनसक्छ रे । त्यसलाई ‘बटर फ्लाई इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनको त्यस्तै विश्वव्यापी असर त पर्ला नपर्ला तर नेपालको राजनीतिलाई भने त्यसले बढी नै तरङ्गित बनाएको देखियो । महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि कुनै बेला गणेशमान सिंह र कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला यसरी नै राजनीतिको मियो बनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएका थिए तर गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल उनी एउटै मियो बन्न पाएनन् । गिरिजाबाबुको मृत्युपछि प्रचण्डको केन्द्रीय स्थान कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति त सुशील कोइराला पनि भएका थिए । सुशील त झन् प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधान निर्माण उनकै नेतृत्वमा भयो । तैपनि, सुशील कोइराला अहिलेका देउवाजति नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा थिएनन् । रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिमा जितेका भए सायद यसरी राजनीतिक केन्द्रमा पुग्ने थिएनन् । अर्थात्, देउवाको व्यक्तित्वकै कारण उनी कांग्रेसको सभापति हुनेबित्तिकै राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका हुन् । उनीप्रतिको आशा वा अपेक्षाका कारण देउवामा सबैका आँखा केन्द्रित भएका हैनन् । बरु, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने पुरानो छविले गर्दा जनमानसमा उब्जेको एक प्रकारको सन्देहका कारण देउवा चर्चाको केन्द्रमा पुगेका हुन् ।
हुन पनि, राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको छवि भने खासै उज्यालो छैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा भित्रिएको चरम विकृति उनको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा थालिएको थियो । सांसद किनबेचको त्यो अभ्यासले नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गरायो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहेन । संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहयोग नगरेको झोंकमा देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको लह-लहैमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए । त्यही कारणले पार्टी फुट्यो । कांग्रेस कमजोर भएको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै अपदस्थ गरिदिए । नेपालका राजाले दोस्रोपटक लोकतन्त्र खोसे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए । देउवा भने तिनै ज्ञानेन्द्रले न्याय गरेभन्दै टीके प्रधानमन्त्री बने । उनले रोजेको बाटो लोकतन्त्रको थिएन । त्यसैले पछिल्लोपटक राजाको टीके प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुको खासै अर्थ थिएन । तर, पहिलो कार्यकालमा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जन्माउने गरी विकृत अभ्यास सुरु गर्नु र दोस्रो कार्यकालमा राजालाई लोकतन्त्र खोस्न सजिलो पर्ने गरी चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु उनका ठूला गल्ती हुन् । उनले त्यसपछि पनि राजालाई साथ दिएका भए पछिल्लो गल्ती ‘लोकतन्त्रप्रतिको अपराध’ मानिने थियो । जनआन्दोलन निर्णायक नहुँदै उनलाई राजाले दोस्रो पटक बर्खास्त गरे । देउवा त्यसपछि भने आन्दोलनमा समाहित भए । यसले उनलाई कलङ्कबाट जोगिन सहयोग पुग्यो । नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिमा विजयी भएपछि देउवा पार्टी फुटाएको दोषबाट पनि मुक्त भए । पार्टी फुटाएकोमा कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले क्षमा गरिसकेपछि इतिहासबाहेक सायद त्यो अब अरूको टाउको दुखाइको विषय रहेन ।
देउवा : अब कता ?
शेरबहादुर देउवाले अब पनि पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमा गरेकै गल्ती दोहो-याउँछन् भनेर ठोकुवा गर्नु उनलाई शंकाको सुविधा नदिनु हो । शंकाको सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ । यस्तै, देउवालाई तपस्याबाट खारिएका बाल्मीकि भइसकेको ठान्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ । उनका आगामी क्रियाकलाप हेरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
देउवाका क्रियाकलापमा सबैका आँखा केन्द्रित भएजस्तै उनका सामु चुनौती पनि चानेचुने छैनन् । नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको संरचना तथा व्यवस्थापन नै सम्भवतः देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हुनेछ । यसैगरी सत्ताका लागि सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत सम्झौता नगरी संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु देउवाका लागि अर्को कठिन चुनौती हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संस्थागत गरेका अग्रगामी परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको कार्यान्वयनका क्रममा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक साम्प्रदायिक तत्वलाई काबुमा राखेर अगाडि बढ्न देउवाले नेकपा (एमाले) एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरूको साथ लिनसक्नुपर्छ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका परम्परावादी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर ससाना दलहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने पो हो कि भन्ने डर धेरैलाई परेको छ । पार्टीभित्रै पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग बढी लहसिएको मन नपराउनेको संख्या सानो छैन । त्यतिमात्र कतिपय परम्परावादी सोच हुनेहरू त नेपाली कांग्रेस माओवादीको पछि लागेको ठान्छन् । यस्तो अवस्थामा अब कता जाने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर देउवाले छिटै दिनुपर्नेछ । उनका निकट सहयोगीमध्ये केही हिजैका दिन राम्रा ठान्नेहरू छन् । देउवाले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका भारदार, जर्नेल र साहुजीहरू परिवर्तनलाई आआफ्ना पक्षमा मोड्न उनलाई प्रभावित पार्ने अगाडि सर्नेछन् । नेपालकै इतिहासमा ‘अग्रगामी छलाङ’ भन्नुपर्ने गरी भएको परिवर्तनलाई पचाउन धेरैलाई निकै कठिन भएको हुनसक्छ । तर त्यसो भन्दैमा अब देश र नेपाली समाज रोकिन वा पछाडि फर्किन त मिल्दैन ! अगाडि बढ्ने गतिलाई सन्तुलितसम्म बनाउन मिल्ला । यही सन्तुलन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।
दललाई नयाँ दृष्टि
नेपाली कांग्रेसमा ‘नीतिबिनाको नेतृत्व’ हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । हुन पनि बीपी कोइराला र केही हदसम्म गणेशमान सिंहपछि कांग्रेसले वैचारिक नेतृत्व गरेको देखिएको छैन । पहिलो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले अपनाएको ‘क्वाँटी’ आर्थिक नीतिले मुलुकको भलो गरेको देखिएको छैन । केही ‘समृद्ध’ हुने र धेरै तन्नम बनाउने अहिलेको आर्थिक नीतिले असमानताको खाडल गहिरो र फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि विकासको प्रतिफलबाट सामान्य जनता वञ्चित भएका छन् । त्यतिमात्र हैन शिक्षाले त जनतालाई विभाजितै गरेको छ । यो विभेद रोक्न प्रभावकारी उपाय नअपनाए मुलुक झन् असमान र अशान्त हुँदै जानेछ । यस्तो अवस्था मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले टुलुटुलु हेरेरमात्र बस्यो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि त्यही दलले बेहोर्नुपर्ने छ । यसै पनि यो विभेदको भुइँफुट्टा अर्थतन्त्रबाट सबैभन्दा धेरै मर्का कांग्रेसको मताधार रहेको निम्नमध्यम वर्गका किसान र सहरका व्यवसायीलाई परेको छ । तिनलाई त्राण दिने उपाय नअपनाउने हो भने उनीहरूले कांग्रेसको साथ छाड्नेछन् । यसैले देशमा नयाँ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणको खाँचो छ ।
वृद्धि र समृद्धिमा जोड दिने विकासको प्रचलित पुँजीवादी ढाँचाले जनताको हित गर्नसकेको छैन । यस्तै समान वितरणमा जोड दिने कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी ढाँचा पनि अब स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले त बीपीले कल्पना गरेको मानवतावादी विकासको युगसापेक्ष व्याख्या गरेर नयाँ विचार निर्माण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्न नसकिएका कारण अहिले भारदार, साहु र जर्नेल शासनमा प्रभावशाली भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि किनाराको साक्षी हुने क्रममा बिलाउँदै जाँदो छ । अधिकांश नीतिगत निर्णय कर्मचारी तन्त्रले ठालुवर्गको हित हुने गरी गर्र्छ र गराउँछ । त्यसको दोष जति राजनीतिकर्मीमा थोपर्ने धुर्त्याइँ पनि यही समूहले गरिरहेको हुन्छ । यही क्रममा समृद्धिको होडमा पार्टीहरू राजनीतिक दलभन्दा बढी गिरोहहरूको (सिन्डिकेटहरू) महासंघजस्ता हुन पुगेका छन् । यस्ता दलहरूले परिवर्तनलाई जनताका पक्षमा उपभोग गर्न सक्तैनन् । यसैले नीतिगत परिवर्तनका लागि दलहरूको संरचना र स्वरूप पनि बदल्नुपर्छ ।
मानवतावादी शासन नै मूलतः लोकतन्त्रको अभीष्ट हो । बीपीले विशेषगरी २०३७ सालमा बहुदल हारेपछि दिएका भाषणमा मानवतावादी शासन र विकास अवधारणाको सूत्रहरू बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रम र दमौलीमा (?) भूतपूर्व सैनिकलाई सम्बोधन गर्दाको उनको भाषणले अहिले पनि कांग्रेसलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ । त्रिविमा ‘मरेको घोडालाई चाबुक नहान्ने’ भनेर बीपीले पछाडि फर्कने वा यथास्थितिमा रहने राजनीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए । भूतपूर्व सैनिकहरूलाई गरेको सम्बोधनमा उनले अहिलेको सन्दर्भ मिलाउने हो भने नेपालको विकास श्रम प्रधान, अर्थव्यवस्था गुजारामुखी, आत्मनिर्भर र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेका थिए । यथार्थमा नेपालका लागि अहिले पनि साना, धान्न सकिने, जनजीवनसँग जोडिने विकास ढाँचामात्र उपयुक्त हुनेदेखिन्छ ।
नेताले समाजलाई ‘टेलिस्कोपिक’ र ‘माइक्रोस्कोपिक’ दुवै दृष्टिबाट नियालेमात्र सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ । अर्कातिर, राजनीतिको प्रचलित शब्दावलीमा भनिने उदार लोकतन्त्रकै सेरोफेरोभित्र ‘मध्य दक्षिण वा मध्य वाम’ पन्थी नीति र कार्यक्रमबाट धेरै टाढा जानसक्ने अवस्था भूराजनीतिक कारणबाट पनि छैन । पुँजीवाद र उदारवाद बेग्लाबेग्लै हुन् भन्नेसम्म पनि कांग्रेसका नेताले छुट्याउन छाडिसकेका छन् । बजारमुखी पुँजीवाद पञ्चायतमै सुरु भएको थियो । यसबाट फाइदा थोरैलाई भयो भने समाजमा असमअनता धेरै बढ्यो । पञ्चायतले दरबारबाहेक अरू शक्ति केन्द्रको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने हुनाले बजार शक्तिका रूपमा बहुदलपछिमात्र.स्पष्ट देखिन पुगेको हो । सामाजिक न्याय र उदारवाद एकअर्काका परिपूरक हुन् । कांग्रेसले अब पनि समाजवादी खोल ओडिरहनु जरुरी छैन । स्थापना कालमै जस्तो सामाजिक न्यायमा आधारित उदारवाद अपनाए सम्भवतः धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ ।
क्षेत्रीय आकांक्षाको सम्बोधन 
संघीयताले क्षेत्रीय विकासको चाहना र सम्भावना दुवै बढाएको छ । यसले स्वायत्तताको आंकाक्षा पनि सबै प्रदेशका जनतामा बढ्दै गएको छ । यो चाहना अझै बढ्नेछ । राष्ट्रिय दलहरूभित्र क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाइएन भने अहिले तराईमा मात्र प्रभावशाली देखिएको क्षेत्रीय शक्ति बिस्तारै देशभर उदाउन सक्छ । कांग्रेस क्षेत्रीय आकांक्षा सम्बोधन गर्न तत्पर र समर्थ भएन भने क्षेत्रीय दलहरूको निर्माण तीव्र हुनेछ र त्यसमा कांग्रेसजनले नै नेतृत्व लिन सक्नेछन् । मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुरदेखि विजयकुमार गच्छदारसम्मले पार्टी छाडेजस्तै अवस्था उपत्यका, पहाड र हिमालमा पनि आउन सक्छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने राज्य स्थानीय तथा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाप्रति बढी संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । तर, देउवाको क्षेत्रीयता र स्वायत्तताप्रतिको प्रतिबद्धता सन्देहास्पद छ । जनचाहना बुझ्न र त्यसलाई शासनको मन्त्र बनाउन उनी कति तयार र सक्षम हुन्छन् त्यसले कांग्रेस र देशकै पनि भविष्यको निर्धारण गर्नेछ । पार्टीमा एकलौटी हैकम जमाउन खोजियो भने (देउवाभन्दा पनि उनका सहयोगीहरूबाट त्यसो हुनसक्ने जोखिम बढी छ ) स्थिति विष्फोटक हुनसक्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उमेदवार चयन गर्ने क्रममै यसको परीक्षण हुनेछ । उमेदवार छनौट गर्दा स्थानीय चाहनाको उपेक्षा गरियो भने नेतृत्व विकास पनि हुनेछैन । त्यस अवस्थामा क्षेत्रीय दलको चाहना र खाँचो झन् बढ्नेछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व
यसैगरी पार्टीको निर्वाचनमा जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन । क्षेत्रीबाहुन समुदायबाट लगभग दुई तिहाइ सदस्य जितेका छन् भने पूर्वाञ्चलबाट पनि त्यहाँको जनसंख्याका तुलनामा धेरै सदस्य (२६ प्रतशित) जितेका छन् । मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुनसकेको छैन । यस्तै कतिपय ठूलो जाति नै प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचनमा देउवाले गर्नसक्ने सायद धेरै थिएन । तर अब उनले मनोनयनको अधिकार प्रयोग गर्दा क्षेत्रीय र जातीय न्याय गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन नसकेको चेपाङजस्तो आदिवासी समुदायको मात्र हैन मधेसी दलित महिलाको पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसले कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायका दिशामा उन्मुख त बनाउने छ नै अरू दललाई पनि अनुसरण गर्न कर लाग्नेछ।
नयाँ नेतृत्व विकास
सभापति देउवाले इतिहासमा आफूलाई ‘सक्षम’ प्रमाणित गर्ने हो भने पुराना समवयी सहयोगीको भन्दा नयाँ तरुण सहकर्मीहरूको साथ लिनु जरुरी हुन्छ । यसपटक नेविसंघका संस्थापकहरूदेखि २०३६, २०४६ र २०६३ का आन्दोलनबाट स्थापित नेताहरू केन्द्रीय समितिमा विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विमलेन्द्र निधिमात्र स्थापित नेताका रूपमा उदाएका छन् । उनकै कोटीका अरू मधेसी नेता पार्टीमा अहिले देखिएनन् । यसैले देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्दा निधिको महत्व र उपादेयतामा विचार पु¥याउनुपर्छ । मधेस आन्दोलनले धेरै ठूला नेताहरूलाई तानेका बेलामा पनि राष्ट्रिय पार्टी नछाडेर बसेको निधिको सिद्धान्त निष्ठा पुरस्कृत हुनु आवश्यक छ । यसैगरी नेविसंघका सबै पूर्व सभापतिहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउन सके देउवा कांग्रेसकै इतिहासमा कुशल संगठक सिद्ध हुनेछन् । यसै पनि देउवाका समवयी नेताहरूले उनलाई विधि र प्रक्रियामा समेत आपूmलाई सर पर्दामात्र सहयोग गर्ने हुन् । अब मनोनयन र जिम्मेवारी बाडफाँट गर्दा तरुणहरूलाई अगाडि बढाउन सके पार्टी र देश दुवैले नयाँ गति लिनसक्छन् ।
र अन्त्यमा,
सभापति देउवासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने सरकारै हो । उनले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गरे भने चरम व्यवहारवादीको कलङ्कबाट मुक्त हुनेछैनन् । अर्कातिर, मुलुकलाई अहिलेजस्तै गिरोहका हातमा कक्रक्क पर्न दिइराखे भने त्यो पनि देउवाको तेस्रो महाभुल मानिनेछ । अहिलेको सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनु संसदीय धर्म र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । अहिलेको सिन्डिकेट राजको आयु जति लमिन्छ मुलुक उति विकृति र विसंगतिको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छ । त्यसका लागि पनि इतिहासले देउवालाई क्षमा दिनेछैन । देशलाई अहिलेको गिरोह राजको चंगुलबाट मुक्त गर्ने तर सिद्धान्तहीन अनैतिक चलखेल नगर्ने दायित्व विक्रमादित्यको काँधमा चडेको बेतालका प्रश्नहरूभन्दा कम जटिल छैन । यसमा चुके भने यो देउवाको तेस्रो ब्लन्डर (महाभुल) हुनेछ र इतिहासले त्यसपछि उनलाई क्षमा र मौका दिनेछैन ।

Tuesday, March 15, 2016

नेपाली कांग्रेसको नयाँ महाभारत


नेपाली कांग्रेसको ‘महाभारत’ नयाँ कथा लेखेर सकिएको छ । (हुनत,महाधिवेशन पार्टीको नियमित र औपचारिक कार्यक्रममात्र हो तर पार्टीभित्र र बाहिर यसलाई नेताहरूले जीवनमरणको विषयजस्तै बनाए । महाधिवेशनमा चुनावबाहेक अरू के भयो भन्नेमा कसैले ध्यान दिएन । पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताले त वास्ता गरेनन् भने जनताले चासो नराख्नु के आश्चर्य भयो र ? ) कार्यकर्ताले लेखेका कांग्रेसको महाभारतमा पात्र, प्रवृत्ति र नियति भने बदलिएको देखियो । (सदस्यहरूको निर्वाचन परिणामले पनि संकेत देखाइसकेको छ ।) यसपटक दुर्योधनले महाभारत जितेका छन् । शल्य, शिखण्डी र शकुनिको भूमिकामा एउटै पात्रले अभिनय गरेको देखियो । यसपटक शिखण्डीले अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पस्न उक्साए । भीष्म यस पटक पनि हारे । कांग्रेसको महाभारतमा भूमिका र नियतिमा मात्र हैन धेरै पात्रको नाम र काममा समेत फरक पर्न गयो । यथार्थमा कांग्रेसको महाभारतमा मूल कथाका कृष्ण र अर्जुन दुवैको भूमिकामा भने कोही पनि देखिएनन् । अचम्मको भयो यो महाभारत ! जे होस्, कांग्रेसको महाभारत सकियो । देश भने संक्रमणमै छ । संकट र संक्रमणबाट पार लगाउनुपर्ने योद्धा भने कृष्णको मृत्युपछिका अर्जुनजस्तै सौर्य र वीर्य विहीन देखिएका छन् ।

नियति कि नियत ?

केही दिन पहिलेदेखि नै नियोजितरूपमा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइरालालाई प्रक्षेपण गर्न थालिएको थियो । निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै आयो । चुनावमा उनीहरू बेग्लाबेग्लै समूहबाट उमेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे । तिनलाई मतदाताले भने समूहका आधारमा मत दिएका होइन रहेछ । कार्यकर्ताले न ‘पार्टी जोगाउन लागि जसरी पनि नेतृत्व उम्कन दिनुहुन्न’ भन्ने पुरानो संस्थापनको तर्क पत्याए न ‘गुटबन्दी र भागबन्डा मेटाउने’ नाममा दुवैतिरकालाई मिलाएर नयाँ गुट बनाउने देउवाको अभ्यासकै समर्थन गरे । कार्यकर्ता नेताभन्दा यस अर्थमा बुद्धिमान देखिए । (शशांकलाई आफ्नो समूहबाट महामन्त्रीमा उठाउन देउवाले निकै प्रयत्न गरेका थिए । कार्यकर्ताले अहिले दुवैलाई मिलेर जाने ‘म्यान्डेट’ दिए । त्यसो त, देउवाले अर्जुननरसिंह केसीका लागि र कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलका लागि मत मागेनन् भन्ने हल्ला चुनाव नसकिँदै चलिसकेको थियो ।)

अस्वीकृत पात्र
कृष्णप्रसाद सिटौलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने त धेरैले बुझेका थिए तर यति कम मत पाउलान् भन्ने चाहिँ उनले पनि सोचेका थिएनन् होला । दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै र अझ त्यसभन्दा पनि पहिलेदेखि कांग्रेसका हर्ताकर्तामध्येका सिटौलाको भूमिकाको पार्टीभित्र यो पहिलो मूल्याङ्कन थियो । यसरी हेर्दा उनलाई यति धोरै मत प्राप्त हुनु संविधान सभामा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको अस्वीकृति पनि हो । आउने दिनमा उनको भूमिका कस्तो हुन्छ सायद त्यसैका आधारमा सिटौलाको मूल्याङ्कन हुनेछ । अहिले कार्यकर्ताको निर्णयको मूल्याङ्कन गर्ने बेला सायद भएको छैन ।

देउवाको भरोसा कि परीक्षा ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका ५ वटा आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३ पटक बहुमत ल्याएको छ भने एकपटक पहिलो र अर्कोपटक दोस्रो भएको छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) एक पटक पहिलो र ४ पटक दोस्रो दल भएको छ । पहिलो संसदीय निर्वाचन, २०१५ मा भने कम्युनिस्टहरूले निकै कम स्थान जितेका थिए । यसैगरी एनेकपा (माओवादी) संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो भयो । अचम्मको संयोग! साधन, स्रोत र संगठन क्षमताभन्दा नेतृत्वको ‘करिस्मा’ सबै निर्वाचनमा निर्णायक बन्न पुगेको देखिन्छ । पहिलो निर्वाचनमा बीपी कोइरालाको चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्वको आडमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै २०४८ सालमा भएको र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कांग्रेस चुनावको मैदानमा गयो । यी दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । कुशल संगठक मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएका २०५१ र २०६४ को निर्वाचनमा भने कांग्रेस दोस्रो दल बन्नपुग्यो । एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका बेला पहिलो दल हुनपुगेको थियो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्दुक र बलमात्र हैन पुष्पकमल दाहालको आकर्षक व्यक्तित्वका कारण पनि एमाओवादीलाई नेपाली जनताले मत दिएका हुन् । उनको व्यक्तित्व अझै पनि उनका समकक्षी अरू नेताभन्दा आकर्षकै छ । दोस्रो संविधान सभा चुनावसम्म आइपुग्दा भने दाहालको आकर्षण थेरै फिका भइसकेको थियो । बीपी र पुष्पकमलको आकर्षक व्यक्तित्व र किसुनजी, मनमोहनजी तथा सुशील कोइरालाको सरल जीवन शैलीलाई नेपाली मतदाताले रुचाएको देखियो ।

शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति छँदैमा देशमा संसद् र स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन हुनेछ । कांग्रेसविरुद्ध पहाडमा एमाले र एमाओवादी मिलेर चुनाव लड्न सक्छन् भने मधेसमा सबै मधेसी दल कांग्रेसका विपक्षमा एक हुनसक्छन् । कांग्रेसले सके त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेट्न सक्नुपर्थ्यो तर पार्टीभित्रै भाग पुग्दैन अरूलाई कसरी दिनु ? बरू हार्ने तर भागबन्डा नगर्ने बानी जो परेको छ नेपाली कांग्रेसका नेतालाई । यसैले कांग्रेस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्ला भनेर पत्याउन सकिँदैन । पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक निर्वाचनको तुस मरिसकेको छैन । बहुसंख्यक जिल्ला सभापति पुरानो संस्थापन पक्षका छन् । तिनका काममा हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन राम्ररी हाँकिनेछैन । तर स्थानीय निकायको चुनाव सभापति देउवाको लोकप्रियताको पहिलो परीक्षण हुनेछ ।

देउवाको व्यक्तित्व
शेरबहादुर देउवा न बीपीजस्तो चमत्कारी आकर्षण भएका नेता हुन् न उनको जीवनशैली किसुनजी र सुशील कोइरालाकै जस्तो सरल छ । वैयक्तिक जीवन शैलीलाई छाड्ने नै हो भने पनि उनका राजनीतिक विचार र व्यवहार अहिले हामीले अपनाएको उदार प्रगतिशील लोकतन्त्रका गुणसँग मेल खाने प्रकारका छैनन् । देउवाको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा र चरम व्यवहारवादले विगतमा देशले ठूलै क्षति बेहोरिसकेको छ । उनले सरकारमा रहिरहन संसदीय पद्धतिकै बेइज्जत हुने गरी सांसद खरिदविक्रीको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै ‘टाउकाको मोल तोक्ने’ अनुदार सरकारको नेतृत्व पनि उनैले गरेका हुन् । संकटकालका कारण जनता थप आत्तिएका बेलामा संकटकाल लम्याउन पार्टीले सहमति दिएन भनेर चुनाव हुनै नसक्ने जान्दाजान्दै पनि संसद् विघटन गरेकै हुन् । पार्टी फुटाउँदा देशको भन्दा कांग्रेसको बढी अहित हुने भए पनि कांग्रेसजनले नै देउवालाई सभापति रोजी सकेपछि सायद त्यो गल्ती अब चर्चाको विषय रहेन । तर, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेका बेला राजालाई बिन्तीपत्र टक्य्राएर ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै प्रधानमन्त्री पनि भएकै हुन् । देउवाले गरेका गल्तीमा कतै न कतै प्रत्यक्षपरोक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताको पनि जिम्मेवारी थियो । तर मूल कारणी देउवामाथि त्यसको दोष पनि बढी नै लाग्छ । धेरै पहिलेका कुरा पन्छाउने हो भने पनि कैलाली, मोरङ, सुनसरी र झापालाई छुन पनि नदिने हठ गरेर मधेस आन्दोलन चर्काउने निहुँ दिनेमध्येका एक जना त देउवा पनि हुन् । यी सबै कारणले देउवाका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन कि भनेर झस्कनु अस्वाभाविक होइन ।

यस्तै शेरबहादुर देउवाले अहिले नवसम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले तिनैको हित रक्षा गर्छन् भन्ने ठान्ने धेरै छन् । उनको जीवनशैलीमा देखिएको परिवर्तनले त्यस्तो धारणालाई निराधार भन्न पनि दिँदैन । सम्भ्रान्त वर्गमा जन्मनु पाप हैन । कसैले आफूलाई त्यस वर्गमा स्थापित गर्छ भने त्यसलाई पनि अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म अपराध मान्न मिल्दैन । तर, सम्भ्रान्तहरू धेरैले सौम्य सम्भ्रान्तता र कठोर सामन्ती प्रवृत्तिलाई एउटै ठानेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा पनि सम्भ्रान्तता र सामन्ती प्रवृत्तिबीच खासै भेद गरेको देखिँदैन । सभ्य सम्भ्रान्तहरू उदार हुनसक्छन् । सामन्तहरू अनुदार हुन्छन् । देउवा सम्भ्रान्तमा परिणत भए पनि सामन्त बन्न खोजेनन् भने मुलुकलाई ठूलो क्षति हुनेछैन । गल्ती र कमजोरीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने र आफूलाई विशेषा ठान्ने प्रवृत्ति सामन्ती हो । तिनको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नुभन्दा तिनलाई स्वीकार गरेर फेरी नगर्ने वाचा गरे बरु व्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने आधार बन्छ ।

अग्निपरीक्षामा शशांक
नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको छ । त्यसमा पनि कृष्णप्रसाद कोइरालाकै छोराले नेतृत्व गरेका छन् । नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले नै गरेका हुन् । त्यसैले यी सबै आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ का लागि श्रेय दिने हो भने सबैभन्दा बढी कोइरालाकै भागमा जान्छ । (कमजोरीको दोष पनि उनीहरूले पाउँछन् ।) लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरिएको भए पनि यो संविधान अहिलेसम्मका संविधानभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिइएको भए अझ लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो तर संविधान सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अत्यन्त ठूलो बहुमतले पारित गरेको संविधान हो यो । यसैले यो संविधान नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । अब संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई उल्टाउन सजिलो पनि छैन । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अतः उनले संविधानका प्रावधानमा प्रश्न उठाउने नैतिक आधार पनि गुमाइसकेका छन् । यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइराला दुवैका अभिव्यक्तिमा प्रतिगमनको प्रतिध्वनि सुनिनु पक्कै पनि सुखद र स्वाभाविक होइन । शशांक कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र संविधान सभासदका रूपमा कुनै छाप पार्न सकेका छैनन् । उनले केही नबोलेरै यतिका वर्ष बिताइदिए । अब महामन्त्री भएकाले उनको भूमिक कार्यकारी भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने चाहना भए अब उनले आफूलाई अगाडि सार्नैपर्छ । तर, प्रतिगमनतर्फ उनका पाइला घुमे भने दाजु प्रकाश कोइरालाको नियति उनले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । बीपी पुत्र भएबापत उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सजिलै ठाउँ पाएका पाएका हुन् । अब त्यसलाई जोगाउन र बढाउन परिश्रम गरे भनेमात्र शशांक नेतृत्वमा यथार्थमै स्थापित हुनेछन् ।

रामचन्द्र : परम्परा धान्ने कि उदाहरण बन्ने ?
रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रै पनि धेरैपटक भीष्मको जस्तो निरीह देखिएको थियो । देखेको बोले पनि त्यसको पक्षमा उभिन नसक्ने स्वभावका कारणा उनको भूमिका कार्यकर्ताले रूचाएनन् । अब उनका सामु ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो संसारका अरू धेरै उदारवादी दलका नेताहरूले जस्तै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने । सम्भवतः उनलाई यस्तो निष्क्रियता मनै पर्दैन । त्यस अवस्थामा उनले पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा (औपचारिकरूपमा वरिष्ठ नेताको पदवी नदिए पनि उनी अहिलेका नेतामा सबैभन्दा वरिष्ठ त हुन् नै ) सभापतिलाई सहयोग र सल्लाह दिने तर भागबन्डा खोज्ने देउवा प्रवृत्तिको अनुसरण नगर्ने गरेर उदाहरण बन्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । पार्टीभित्रको स्थायी गुटबन्दी अन्त्य गर्न पौडेलको सबैभन्दा ठूलो सहयोग यही हुनसक्छ । तर नयाँ संस्थापनले कार्यकर्तालाई काखा र पाखा गरेका अवस्थामा भने कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न पौडेलमाथि दबाब पर्नसक्छ । राजनीतिबाट पनि समयछँदै अवकाश लिनुपर्छ भन्ने उदाहरण र आदर्श प्रस्तुत गर्ने मौका चाहिँ पौडेलले पाएका छन् ।

गगनको भूमिका
गगन थापा कांग्रेसवृत्त बाहिर पनि सम्भावना भएका नेताका रूपमा चर्चित छन् । कांग्रेसभित्र उनको उदय निकै तीव्र गतिमा भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा उनको महत्त्वाकांक्षा र कार्यकर्ताको सोचका बीचमा तालमेल भएन । कांग्रेस चिनेका कसैले पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट उमेदवार बनेका गगनले महामन्त्री जित्लान् भनेर पत्याएका थिएनन् । तर गगनका लागि एउटा अवसरमात्र खेर गएको हो । सभापति देउवाले पक्कै पनि गगनजस्ता सम्भवनायुक्त युवालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नेछन् । गगनको लोकप्रियता र क्षमता जनपरिचालनका लागि बढी उपयोगी हुनसक्छ । गगनले भाउभन्दा भूमिका खोजे भने अर्कोपटक उनी चक्रव्यूहका अभिमन्यु बन्नेछैनन् ।
कार्यकर्ताले रचेको कांग्रेसको महाभारतको नयाँ कथालाई नेपाली जनताले रूचाएनन् भने धेरै पात्रको भूमिका र चरित्र त पुनः बदलिनेछ नै कांग्रेस स्वयं पनि हराउन सक्छ ।

Thursday, March 3, 2016

का‌ग्रेस अब कता ?

‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो ।’ चर्चामा आएका उमेदवारमध्ये जस्ले जिते पनि फरक पर्दैन भन्नेहरूको तर्क हो यो । नेपाली कांग्रेसका सामान्य मतदाता र शुभेच्छुकका लागि भने अनुहार हैन चार तारा र रुख कांग्रेस हो । व्यक्तिलाई तिनले खासै महत्व कहिल्यै दिएनन् । यसैले त २०१५ सालमा निर्वाचित सांसदमध्ये दुई तिहाइले पञ्चायतलाई समर्थन गर्दा वा पार्टीको केन्द्रीय समितिका महामन्त्रिलगायतका नेतामा आधाभन्दा बढीले पार्टी छाड्दा पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तै-जहाँ बीपी, गणेशमानजी र किसुनजी रहे, कांग्रेस त्यही भयो । बीपीले नै पनि पार्टी छाडेर गएका भए पनि सायद उनी मातृकाबाबु वा बखान सिंहजस्तै हुनेथिए । पार्टी छाडेर जाँदा फाइदा हुने भए शेरबहादुर देउवा नै पनि किन फर्किन्थे होलान् र ? पोखरा महाधिवेशनमै सभापतिमा चुनाव लडेका देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएर सभापति भएकै थिए । पार्टी बेग्लै रहेको भए उनको पद अभैm केही वर्ष सुरक्षितै हुनेथियो । तर उनले बेलैमा थाहा पाए – चारतारा र रुख जहाँ हुन्छ कांग्रेस त्यहीँ हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन पनि चुनावमै केन्द्रित र सीमित हुनेभयो । नेतृत्व हस्तान्तरणको बेला निर्वाचनमा बढी ध्यान जानु स्वाभाविक पनि हो । कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महामन्त्रीसहितको प्यानल घोषणा गरेका छन् । कार्यवाहक सभापति पौडेलबाहेकका प्रत्याशीहरूले चुनावकै लागि नयाँ गठबन्धन गरेको देखिएको छ । कांग्रेसको पर्याय बन्न पुगेको कोइराला र सिंह परिवारका सदस्यहरूमाथि संस्थापनलाई जिताउने बढी नै दबाब परेजस्तो छ । सम्भवतः कार्यवाहक सभापति जो हुन्थ्यो शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहको समर्थन उसैले पाउँथ्यो । कार्यवाहक सभापति उत्तराधिकारी हुुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक पनि हो । सुजाता कोइरालामाथि सभापतिमा उमेदवारी नदिन परेको दबाबका पछाडि पनि संस्थापनको यही दायित्व बोधले काम गरेको हुनुपर्छ ।
कांग्रेस बन्न सजिलो छ तर हुन अप्ठरोे छैन । बीपीका छोरा चुनाव लड्दैछन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीले आपूm बीपीको वैचारिक उत्तराधिकारी भएको दाबा गरेका छन् । यसो त कांग्रेसमा वंश परम्परा बलियै देखिन्छ । शिखरमा मात्र हैन तल्लो तहमा समेत ४ पुस्तासम्म निरन्तर पार्टीमा सक्रिय रहेका परिवार थोरै छैनन् । धेरै प्रतिनिधि गर्भे कांग्रेस छन् । यसैले बीपी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सन्तानको समर्थन अवश्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा मात्र किन संसारमै लोकतान्त्रिक राजनीतिमा यस्तो धेरै देखिएको छ । सायद, राजनीति वंशानुगत रोग हो । राजनीतिका कीटाणु धेरै नेताका सन्तानमा सरेको देखिन्छ । सफल हुनु नहुनु त लोकतन्त्रमा व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्छ । अधिनायकवादी शासनमा पो सन्तानलाई आदेशका भरमा उत्तराधिकारी बनाउन सकिन्छ । पक्कै पनि बीपीका छोरा हुनाले डा. शशांक कोइरालालाई चुनाव जित्न सजिलो भयो होला । तर उनलाई मनोनीत गरेर स्थापित गरिएको त हैन । प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह बाँचुन्जेल त चुनाव पनि जितेका थिएनन् । पार्टीको महामन्त्री र संसद्मा चुनाव जितेका शशांक र प्रकाशमान क्षमताकै आधारमा स्थापित भएका देखिन्छन् । उनीहरूलाई पिताको नामले सजिलो भयो होला तर त्यसलाई धान्न आँफैले परिश्रम पनि गरेका छन् । यसैले शशांक र प्रकाशको उदय राजकुमारका रूपमा भएको भन्नु कुतर्कमात्रै हो ।
भागबन्डै दोहोरिने !
पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जस्तो समूह बनाउनु उचित होइन । यसले पार्टीलाई एक बनाउन सहयोग गर्दैन । यस्तो शैली कायम राख्नु गुट जोगाएर भागबन्डा गरिरहने धुत्र्याइँ हो । सभापतिबाहेक अरू पदमा पनि निर्वाचन गर्ने पार्टीको विधान त्रुटिपूर्ण छ । कांग्रेसका नेताभन्दा कम्युनिस्टहरूसँग मन र मत मिल्ने ‘तर्बुजा कांग्रेस’हरूले विधानलाई कम्युनिस्टहरूकै जस्तो बनाइदिए । सभापतिको मात्र निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो जाधारित (मास बेस्ड) पार्टीमा । अनि बल्ल पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने वा कस्तो नीति अपनाउने भन्ने छलफल गर्न पनि मिल्थ्यो । वैचारिक आधारमा नेतृत्व चयन हुन्थ्यो । पार्टीले कुन विषयमा कस्तो नीति लिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । नेतालाई जनमुखी हुन कर लाग्थ्यो । अब एउटा समूहको सभापति र अर्को समूहको महामन्त्री चुनियो भने कसरी पार्टी सञ्चालन हुन्छ ? अगिल्लो कार्यसमितिले कामै गर्न सकेन । सुशील कोइरालामात्रै दोषी थिएनन् । महामन्त्री उनकै समूहबाट निर्वाचित भए पनि अरू कार्यसमितिले राम्ररी काम गर्नै सकेन । यस्तो गुटबन्दी र भागबन्डा सरकारमा समेत प्रतिविम्बित भयो । सुशील कोइरालाले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरू पनि सबै जना छान्न पाएनन् । केही देउवा समूहका र केही संस्थापन पक्षको भनेर भागबन्डा गर्नुप¥यो । पार्टी अभैm एक भएको रहेनछ । यसैले त अहिले पनि देउवा पक्ष र संस्थापन पक्षले आआफ्नै समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे । अर्थात्, अब पनि सभापति चुनिनेले काम गर्न पाउँदैनन् । सबैमा सधैँ भागबन्डा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
परन्तु, इतिहास सोझो बाटामा मात्र हिँड्दैन । इतिहासका बाटामा त घुम्ती, उकालीओराली र मोड पनि हुन्छन् । अझ चौबाटो पनि हुन्छ । अलिकति बिरायो भने यता जान भनेर हिँड्दाहिँड्दै उता पुगिन्छ । बाटो बिराएका यात्रुले अन्ततः गन्तव्य नै बिर्सेको उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती भेटिन्छ । नेपालको इतिहासमा अझ नेपाली कांग्रेसकै इतिहासमा यस्ता बाटो बिराएका यात्रु धेरै नै भेटिन्छन् । बाटो बिराउनेको पछि लाग्दा नियत नराम्रो नहुनेहरूले समेत गन्तव्य बिर्सेको उदाहरण खोज्न पनि अरू मुलुकको इतिहास पल्टाउन पर्दैन । यसैले ‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो’ भन्दा ठूलो अनर्थ हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाबाबु जीवित रहँदासम्म २००७ सालको क्रान्तिमा भाग लिएकै पुस्ताको नेतृत्व थियो । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति भएका मातृकाप्रसाद, बीपी, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै २००७ सालको क्रान्तिका नायक हुन् । नेतृत्वमा निरन्तर रहे पनि सभापति नभएका गणेशमान सिंह त झन् १९९७ सालकै क्रान्ति नायक हुन् । विसं २००७ सालको जनक्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर मातृका बाबुले पार्टी फुटाए, पञ्चायतको समर्थन गरे । राजालाई सघाउन एक पाइला दायाँ लागेका के थिए मातृका बाबु त्यही क्रान्तिको उपलब्धि संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्ने राजाको चाहना पूरा गर्न सहयोगी बन्न पुगे । मातृका बाबुले सायद राजालाई सहयोग गर्दा प्रजातन्त्र खोस्ने मतियार बनिन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।
सुशील कोइराला यथार्थमा भारतमा जन्मेहुर्केका बीपी, किसुनजी, गिरिजाबाबु र नेपालमै राजनीति गरेका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाहरूको पुस्ताका बीचमा साँघु बनेका रहेछन् । अब त पूरै नेपालभित्रै र पञ्चायतकै पालामा हुर्केको पुस्तामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आउन लागेको छ । यद्यपि, २०४६ पछि हुर्केकाहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा कांग्रेसमा स्थापित भइसकेका छन् । सुशील कोइराला २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनबाट राजनीतिमा देखिएका थिए । पौडेल र देउवा मूलतः नेपाल विद्यार्थी संघबाट हुर्केका हुन् । यद्यपि, पौडेल शैलजा आचार्य, प्रदीप गिरीलगायत संलग्न प्रजातान्त्रिक युवा लिगमा पनि सहभागी थिए । जेठा भएकैले पनि पौडेल देउवाभन्दा राजनीतिमा वरिष्ठ हुनु अस्वाभाविक होइन । जेहोस्, नेपाली कांग्रेस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । यसैले पनि ‘जो जिते पनि के भयो त ? आखिर जित्ने र हार्ने कांग्रेसैले हो’ भन्न कांग्रेसका कार्यकर्ता त के देशको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने कसैले पनि सक्ने र हुने देखिँदैन । दिनहुँ जसो सत्ताधारी दलकै नेताहरू नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्दैछन् । यसैले पनि स्पष्ट हुन्छ महाधिवेशनमा कांग्रेसले हार्नु हुँदैन ।
कांग्रेसको नीति र नेतृत्व
विपक्षीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनलाई ‘नीतिबीनाको नेतृत्व’ भनेर खिस्याउने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसमा सधैँ नै नीतिगत भिन्नता पनि रहिआएकै देखिन्छ । कांग्रेसलाई एउटा समूहले पुँजीवादी परम्परावादी दलजस्तो बनाउन खोजेको देखिएको छ । अर्को समूह प्रगतिशील उदारवादको बाटोमा पार्टीलाई हिँडाउन चाहन्छ । यद्यपि, दुवै थरीले भन्न चाहिँ ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्ने गरेका छन् । कांग्रेसको स्थापनाकालको घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो पार्टी सही अर्थमा सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने उदार लोकतन्त्रवादी दल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बीपी कोइरालाका उत्तरार्धका आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक विचारहरू बढी परिष्कृत छन् । तिनलाई केलाउने हो भने पनि कांगे्रस सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने उदार लोकतन्त्रवादी दल देखिन्छ । कम्तीमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा सम्झौता नगर्ने दल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समाजवादीहरूको राष्ट्रियतासम्बन्धी सैद्धान्तिक धारणा र नेपाली कांग्रेसको मान्यता मिल्दैन । यस्तै ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को सिद्धान्तले पनि कांग्रेसलाई समाजवादी खेमाबाट बाहिरै राखेको छ । वर्ग संघर्ष कांग्रेसको कहिल्यै अभीष्ट भएन । कांग्रेसलाई पुँजीवादी र समाजवादी देख्ने दुवै दृष्टि गलत हुन् । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न परम्परावादी र प्रगतिशील विचारकै बीचमा प्रतिस्पर्धा छ ।
बीपीको नामको खेती
बीपीको उत्तराधिकारी भएको (वंश वा विचार) उत्तराधिकारी भएको दाबी गर्नेहरूले बिरामी र विद्यार्थीसँग कर लिएर भ्याट ठग्ने व्यापारीलाई पोस्ने अर्थतन्त्रको विरोध भने गरेका छैनन् । यस्तो नीति बीपीले भनेजस्तो ‘भुइँफुट्टा वर्ग’को मात्र हितमा हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैका लागि भन्सारमा आधारित आर्थिक व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । कम्युनिस्टहरूलाई सुहाउने यस्तो प्रणाली उदारवादका नाममा चलाइँदा पनि विरोध नगर्नेहरूले बीपीको विचारको चर्चा नगरेकै बेस हुन्छ ।
बीपी वैदेशिक सहायताले विकासमा सहयोग गर्दैन बरु विकृति बढाउँछ भन्ने ठान्थे । राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर पञ्चायत टिकाउन परिचालन गरेको वैदेशिक सहायता र पञ्चायतकै उत्तरार्र्धमा सुरु भएको वैदेशिक ऋणको परम्परा लोकतन्त्रपछिका दिनहरू निरन्तर रहे । यसले केही भौतिक विकास त भयो तर अहिले असमानता झन् गहिरो र फराकिलो भएको छ । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा २०१७ सालका तुलनामा गरिब, निरक्षर र बेरोजगारको संख्या धेरै गुना बढेको छ । जनसंख्या वृद्धिका अनुपातमा नबढेकाले अंकशास्त्रीहरूले पछिल्ला दिनमा धेरै प्रगति भएको तर्क दिनसक्लान् तर विकासले त सबैलाई छुन सक्नुप¥यो नि ! अहिलेको शैलीको विकासले कमजोर, निमुखा वर्गलाई बाहिर पारेको छ ।
एफ्लुएन्जा ग्रस्त समाज र कांग्रेस
पहिलो पुस्ताका कम्युनिस्ट नेतामा खोटै लगाउनुपर्ने गरी आर्थिक कमजोरी देखिएको थिएन । दोस्रो पुस्ता र त्यसपछिका कम्युनिस्ट नेताहरू आर्थिक दृष्टिमा पनि बढी नै बदनाम भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति नै आँखा चिम्ले पनि कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवन शैली र सम्पत्तिले तिनको कथा बताएको छ । पुँजीवादी भनिने कांग्रेसका सभापति फकिरजस्ता थिए । अथाह सम्पत्ति भएका सुवर्ण शमशेरमा पनि पैसाको मोह थिएन । प्रतिफलको आशै नगरी उनले कांग्रेसका कार्यकर्ता पालेका थिए । बीपीको देहावसान भाइको घरमा भयो । गिरिजाबाबुको पनि काठमाडौंमा निजी सम्पत्ति थिएन । उनले धेरै समय भतिजाकै घरमा बिताएका थिए । सुशील कोइराला त झन् संसारकै सबैभन्दा कम व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका प्रधानमन्त्री हुनपुगे । फकिरको जस्तो जीवन शैली भएका सुशीलको मृत्यु पनि योगीको जस्तो भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको जीवन त झन् वास्तवमै फकिरको जस्तो थियो । अन्तिम समय उनले राज्यले दिएको आश्रममा बिताएका थिए । यस्ता नेताको पार्टीका कार्यकर्तामा भने अहिले ‘एफ्लुएन्जा’ व्याप्त छ । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ ‘एफ्लुएन्जा’ । धनी हुने व्यग्र चाहनाले रोगकै रूप लिनु ‘एफ्लुएन्जा’ हो । समाजमा यसले सबै नराम्रै त गर्दैन होला तर सामाजिक असमानता बढाउने कारक भने यो पनि हो । नेपाली समाजलाई पनि यो ‘समृद्धि रोग’ लागेको छ । एफ्लुएन्जा ग्रस्त समाज र दरिद्रताको संस्कृति व्याप्त शासकीय मानसिकताबीच सन्तुलन एवं संगति कायम गर्न सहज हुँदैन । शासनको शैली र संस्कृति परिवर्तन गर्न आवश्यक राजनीतिक नेतृत्वको अभाव सायद अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सुशील कोइरालाजस्ता फकिरहरू राजनीतिमा धेरै र प्रभावशाली भएको भए एफ्लुएन्जाको विस्तार कम गर्न सहयोग पुग्थ्यो ।
प्रगतिशील उदारवाद कि सामन्ती परम्परावाद ?
नेपाली कांग्रेस समाजको परम्परागत सामन्ती स्वरूपलाई कायमै राख्नेतर्फ लाग्ने कि त्यसको आधुनिक युगसापेक्ष प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न अगुवाइ गर्ने भन्ने प्रश्नको निराकरण यही अधिवेशनले गर्नुपर्नेछ । समाज त स्थिर रहन वा पछाडि फर्कन सत्तैmन । कांग्रेसले सामन्ती संरचना जोगाउने पक्षलाई साथ दिए पनि नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण त हुन्छ, हुन्छ । अहिलेसम्मका आधुनिकतातर्पmका सबै यात्रामा अगुवाइ गरेकाले कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दाे राजनीतिक शक्ति रहिरहन सकेको हो । समयलाई रोक्ने वा पछि घचेट्ने दुश्चेष्टा गरे कांग्रेस आँफै पछाडि पर्नेछ । यसैले नेपाली कांग्रेसको यस महाधिवेशनमा हुने हारजितमा कांग्रेसकै जित र हार हुन्छ ।
यसपटक धेरै तरुणहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आएका छन् । उनीहरूले ६० नाघेका बूढाको नेतृत्व स्वीकार गर्नु परे पनि आफ्नो भविष्यलाई अँध्यारो बनाउन परम्परागत सामन्ती संरचनाका पक्षधरको साथ पक्कै दिनेछैनन् । किनभने, समाजबाट सामन्तवादको गहिरो जरा उखेलेर नफाले अहिलेको तरुण पुस्तामाथि पनि ‘चिल्ला गाडी’ चड्नेहरूले नै हैकम जमाउनेछन् । सामन्तवादको जरा उखेल्न पनि भुइँफुट्टाहरूलाई पार्टीको नेतृत्वबाट पन्छाउँदै जानुपर्छ । तर कांग्रेसले जितेर कांग्रेस हा¥यो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य सिद्ध हुनेछ । आशा छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिले देशहितका लागि पनि विवेक प्रयोग गर्नेछन् र कांग्रेस नेतृत्वका दृष्टिले पनि प्रगतिशील उदारवादी दल बनिरहनेछ । अर्थात्, बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाटोलाई कांग्रेसले बिर्सनेछैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ थोरै नै भए पनि अग्रगामी छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रगतिशील उदारवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसमा त्यस्तो नेतृत्व छानिएन भने देशको नेतृत्व अरूले नै गर्नेछन् । कांग्रेसलाई निर्णायक शक्ति बनाइराख्न प्रगतिशील उदारवादी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । यस्तै, अहिले देखिएको तडकभडक नेपाली कांग्रेस सुहाउँदो छैन । अपवित्र स्रोतको आर्जनमा निर्भर रहनेहरूको आचार र विचार पवित्र हुनसक्तैन । कांग्रेसको सुदृढीकरणको अनिवार्य आधार शुद्धीकरण हो ।
कांग्रेसको आत्मा बाँच्यो भनेमात्र कांग्रेस हार्दैन । कांग्रेसका मूल्य र मान्यताको मर्यादा रहेमात्र कांग्रेसले जित्छ । कांग्रेसको इतिहास कृष्णप्रसाद कोइरालासम्म पुग्छ । चन्द शमशेरलाई पार्सल गरेर पठाइएको ‘घेरोमात्र बाँकी रहेको टोपी र फाटेको भोटो’ लाई बिर्सने हो भने कांग्रेसको आत्मा पनि मेटिन्छ । यसैगरी बीपी कोइरालाको चेतावनी — ‘देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा सुकिलामुकिला चिल्ला गाडी चड्नेहरू पार्टीभित्र हावी हुनेछन् । त्यसका विरुद्ध आम कार्यकर्ताले एक चोटि फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पनि सम्झनुपर्छ ।