Thursday, March 31, 2016

कांग्रेस सरकारमा किन नजाने ?

चर्चाको केन्द्रमा हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफल चीन भ्रमण । काठमाडौंका सडक र खोपीहरूमा भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ भन्ने हल्ला पो बढी चलेको छ । तेह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचन कांग्रेस सभापतिको भएको थियो तर धेरैले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीकै चुनाव ठाने । यसैले त होला नि कांग्रेस महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू रून्चे स्वरमा सरकार नढल्ने आश्वासन दिन थालेका । सायद, उनीहरू आफैँलाई सान्त्वना दिँदैछन् ।
महाधिवेशन सकिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ’ भनेर कांग्रेस ढाल्न नलागे पनि यो सरकार नटिक्ने घोषणा गरिदिए । त्यसको केही दिनपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भनेर सत्ताधारीको फेरि सातो लिए । यसैले पो अहिले यही सरकारमा कांग्रेस सामेल हुनुपर्छ भन्न मन्त्रीहरूबीच होडै चलेको हो कि ? मन्त्रीहरूले जेसुकै भनुन्, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जति पनि सम्भावना यही मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सम्मिलित हुने देखिएको छैन । हुन पनि, यही सरकारमा सामेल हुनु कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक र संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातकसमेत हुनेछ । अर्कातिर, कांग्रेस यही सरकारमा सामेल हुने हो भने अहिलेका एक बथान उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्रीको जागिर जान्छ । यसैले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले सरकारमा बोलाउनु पनि मूर्खता नै हो । तिनले देशको हितकै चिन्ता गरेका हुन् भने त कांग्रेसलाई सरकारमा बोलाउनुको साटो बरु खुद्रा दलका नेताले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, सत्ताकै लागि पार्टीको पसल थापेकाहरूले सरकार छाड्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
सत्ताबाहिरको कांग्रेस
इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेस सत्तामा नहुँदा झन् बलियो हुन्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी अझै मत्थर भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाँदा असहयोगको थालनी पार्टीबाटै हुन्छ । कांग्रेस सरकारमा गए एमाले प्रमुख विपक्षी हुनसक्छ । एमालेजस्तो विपक्षीलाई बेहोरेर सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको गठजोड सरकार चलाउनुभन्दा त बलियो प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नु बढी सुविधाजनक, लाभदायी र इज्जतिलो हुन्छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता गठबन्धनका चतुर खेलाडीले यति त पक्कै बुझेका छन् ।
अर्कातिर केही दिन पर्खे सरकारको विकल्प एमालेभित्रै खोजी थालिनेछ । सरकारको कामकाजै त्यस्तै छ । बरु सरकार जोगाउन त कांग्रेसलाई फसाउन र मिसाउन हैन रामो काम गरेर जनताको मन जित्न लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विडम्बना, अरू जे गरे पनि यस सरकारले जनताको हित हुने काम गर्ने लक्षण छैन । यसैले यो सरकार टिक्तैन । कांग्रेस सभापति देउवाले भनेजस्तै – आफ्नै बोझले ढल्छ । आफैँ ढल्ने सरकारलाई हटाउन कांग्रेसले प्रयास गर्नै पर्दैन ।
नेपाली कांग्रेसमाथि लाग्ने एउटा आरोप हो – यो पार्टी चरम सत्तामुखी छ । सत्ता नहुनेबित्तिकै कांग्रेस पानीबाहिरको माछा हुन थाल्छ । अहिले कांग्रेसले यो आरोप मेटाउने गजबको मौका पाएको छ । सरकार त यसै पनि ढलिहाल्छ । हतार नगरे पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई खोज्दै आउँछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर लामो समय सरकार चलाउन कठिनै हुन्छ । अहिले सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिने तर सरकारमा जान हतार नगर्ने हो भने कांग्रेसले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने कलङ्क मेटाउन सक्छ ।
कांग्रेसका कार्यभार
कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर यसको जनाधार कमजोर हुँदैगएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसको मताधार खुम्चँदै गएको देखिएको छ । मधेस आन्दोलनले कांग्रेसलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने त देखिन बाँकी नै छ तर तराईमा कमजोर हुनेबित्तिकै कांग्रेसको हार हुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै, तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराइराख्ने क्षमता पनि कांग्रेससँग मात्र छ । मधेस आन्दोलनलाई कांग्रेसले अलि उदार दृष्टिबाट हेर्न सक्छ । आन्दोलन चलिरहेकै बेला कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मालगायतका युवाले तराईको भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमात्रैले पनि मधेस समस्याको समाधान कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर, मधेस समस्याको समाधानमा एमालेको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारबाट हट्नु परेका खण्डमा एमालेले सहयोग गर्दैन भन्ने पनि स्पष्टै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित् नभएको भए एमालेका नेताहरूले संविधान बन्न पनि दिने थिएनन् । यस्तै सरकारको नेतृत्व नगरेको भए संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुने थिएनन् । यसैले संविधान कार्यान्वयनका बाँकी समस्या समाधानमा जिम्मेवार बनाउन पनि एमालेलाई सत्तामा रहन दिनुपर्छ । यो नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो ।
संविधान कार्यान्वन सुरु भएकै छैन । प्रदेशहरूको पुनर्सिमाङ्कनदेखि प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनसम्मका अभ्यास बाँकी नै छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनता र राज्यका बीचको कडी नै टुटेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनता र राज्यका बीचमा अपनत्व हुनुपर्छ । यी सबैका लागि सत्तामा बस्दा सजिलो हुनसक्छ तर कांग्रेस सत्तामा गएमा एमालेले लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यास सहजरूपमा हुन दिनेछैन । अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तो एमालेकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समावेश हुने हो भने त्यो सरकार सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा अधिनायकवादी हुनेछ । यसैले कांग्रेसले सरकारमा जाने हतारभन्दा लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभ्यासमा जोड दिनु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो भयो भने सत्तामा त जनताले साथ दिए जहिले पनि पुग्न सकिन्छ नि !
प्रतिपक्षीको भूमिका
जनता चरम महँगी र कालोबजारीको मारमा छन् । सरकारमा संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता नै कुनै न कुनैरूपमा तस्करी र कालाबजारीको संरक्षक देखिएकाले यसलाई रोक्न विपक्ष सशक्तरूपमा अगाडि सर्नुपर्छ । हुनत, कांग्रेसकै पनि केही नेता कार्यकर्ता तस्करी कालोबजारीको संरक्षणमा संलग्न भएको हुनसक्छ तर सत्तामा नभएकाहरूको संलग्नता अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । एमाले सरकारबाट हट्ने हो भने बाहिर विरोध गर्ने र भित्रभित्रै अपराधीलाई जोगाउन लाग्ने जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसो भयो भने जनता महँगी र कालोबजारीको मारबाट कहिल्यै उम्कन पाउने छैनन् ।
यस्तै भूकम्पपछिको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भयो । यसको आंशिक दोष कांग्रेसलाई पनि जान्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिन सकेको भए र अनुदार अमानवीय नीति नअपनाएको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । कांग्रेसले अब भूकम्पपीडितका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । यसैले कांग्रेसले तस्करी, महँगी र कालोबजारीविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आन्दोलन गर्नु आवश्यक र उचित हुन्छ ।
आदर्श विपक्षको अभ्यास
नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि वेस्टमिन्स्टरका राम्रा अभ्यासहरूसमेत कार्यान्वयन गरिएन । अहिले त संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममै प्रहार हुने कतिपय प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यसैले संसदीय प्रणाली अझै पनि संसारको उत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने सिद्ध गर्न कम्तीमा पनि छाया सरकारको अभ्यास कांग्रेसले गर्नु आवश्यक छ । यसमा विशेषगरी युवा र पाका सांसदहरूबीच संवादको अवसर बढ्छ । पाकाले अनुभव सिकाउने र युवाले जनआकांक्षा बुझाउने मौका पाउँछन् । छाया मन्त्रीलाई विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको अभ्यास कांग्रेसले राम्ररी गरेर देखाउन सके अरू दलले पनि विपक्षमा रहँदा सिको गर्नेछन् । त्यसरी तयारी गरे पो संसदीय व्यवस्थाअनुसार विपक्षा ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिन सक्छ ।
आर्थिक सामाजिक नीतिमा परिमार्जन
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अपनाएको आर्थिक र सामाजिक नीतिमा अब पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । खुला अर्थतन्त्रका नाममा अपनाइएका नीतिबाट देशको बृहत्तर आर्थिक प्रगति भएकोमा विवाद छैन तर व्यक्तिको जीवन र समाजको संगतिमा भने त्यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रमा भुइँफुट्टा वर्गको वर्चस्व बढेको छ । विज्ञहरू समानान्तर अर्थतन्त्र मूलभन्दा बलियो र ठूलो रहेको अडकल गर्छन् । समाजमा चरम आर्थिक असमानता बढेको छ । शिक्षाले वर्ग विभाजन झन् बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार त भएको छ तर उपचारमा गरिब र गाउँलेको पहुँच छैन । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गरिएको व्यापारीकरण देशले लामो समय धान्न सक्तैन । यस्तै, यातायात सेवाबाट राज्य पन्छेका कारण मुलुक कुनै पनि बेला स्वार्थ समूहको बन्धक बन्ने जोखिम बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले अब यस्ता विषयमा गम्भीर छलपल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । समाजवादको जप गरेर कृपाकांक्षी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) बढाउने अहिलेको ‘रामराम’ अर्थसामाजिक नीति र प्रणालीको जनमुखी विकल्प खोज्न पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर बसेर दबाब दिनसक्छ । कम्युनिस्टहरूले खोज्ने विकल्प अनुदार हुनसक्छ । त्यस्तो विकल्प कार्यान्वयनका लागि अधिनायकवादी शासन चाहिन्छ । यसैले लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि कांग्रेसले अहिलेको आर्थिक सामाजिक विसङ्गति अन्त्य गर्ने उदार लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्नुपर्छ । नत्र कांग्रेस सन्दर्भहीन हुनेछ ।
संगठन सुदृढीकरण
त्यसो त पार्टीमा गुटबन्दी कमजोर हुने लक्षण देखिएको छैन । संसदीय दलको नेता निर्विरोध नहुनुको एउटा कारण एकअर्को समूहप्रतिको अविश्वास पनि हो । त्यसमाथि भातृ भगिनी संगठनहरूको अधिवेशन हुन नसकेको लामो समय भइसक्यो । पार्टीको संगठनको जग र खम्बा तिनै हुन् । यसैले अपवित्र गठबन्धनका आधारमा सरकारमा गएर असफल हुने जोखिम उठाउनुभन्दा संगठन सुदृढीकरण र सैद्धान्तिक परिमार्जनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु कांग्रेस र देशकै पनि हितमा हुनेछ ।
सिर्जनात्मक सक्रियता
सरकारमा नजानुको विकल्प सबै विसङ्गति र विकृतिमा तमासे हुनु पक्कै पनि होइन । सरकारको विरोधका लागि विरोध हैन विकल्पसहित विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मात्र यसो गर्न सक्छ । र कांग्रेसले यो संस्कार देखायो भने अरू दलले पनि सिको गर्नेछन् । यतिमात्र हैन सत्तामा जानु परे सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अडान पनि कांग्रेसले राख्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानले नेपालीलाई अहिलेसम्म त सास्ती र फजितीमात्रै दिएको छ । लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वबाहेक कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले पनि केही दिएका छैनन् ।
यसैले अबको राजनीति जनमुखी र मानवीय हुनुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment