Tuesday, November 27, 2012

नेताहरूको परीक्षा



राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयले नेपालको गतिहीन राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न भएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको सहयोगी मधेसी मोर्चाबाहेक अरूले राष्ट्रपति यादवको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। भट्टराई मोर्चाले यादवको अग्रसरतालाई 'असंवैधानिक' भनेको छ। यस कदमको पक्ष/विपक्षमा उभिएका राजनीतिक समूहले त्यसको परिणामको भने हेक्का राखेको देखिएन। राजनीतिक नेताहरूले संयम र सुझबुझ देखाउन सकेनन् भने यसपछि मुलुक झन् बढी संकटको भासमा धसिनेछ। 


प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'सर्वसत्तावादी' महत्वाकांक्षा र मधेसी मोर्चाको सत्तामोहका कारण राष्ट्रपति यादवका सामु धेरै विकल्प थिएनन्। सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव गराउन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरेपछिका ६ महिना सरकारले निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास गरेन। उल्टै बरु राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी सबैलाई चिड्याउने र अविश्वास बढाउने काममात्र गर्‍यो। सरकारको असंवैधानिक सिफरिस मान्न हिच्किचाउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले 'कु' गर्न लागेको आरोपसमेत मन्त्रीहरूले लगाए। सहमतिका लागि इमानदार प्रयास नगर्ने र अरूमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले नै बाबुराम मोर्चाको नियत स्पष्ट भएको थियो। देशलाई भट्टराई गठबन्धनको सर्वसत्तावादबाट मुक्त गराउन राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह लोकतन्त्रवादी नागरिकहरूका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले या सत्तारुढ मोर्चाको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई मुकदर्शक भएर सघाउनुपर्थ्यो नभए त्यसमा अंकुश लगाउन 'अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक' कारबाही गरेको आरोप सहन तयार हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने विकल्प रोज्दै आएका थिए। यही क्रममा उनले सरकारको बजेट सिफारिससमेत स्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेका भए अर्को सरकार बन्ने थिएन। अर्को सरकार नबन्दासम्म चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन। यस अवस्थामा शायद, उनका सामु राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यसैले उनले राजनीतिक अग्रसरताको बाटो रोजे। राष्ट्रपति यादवको विवादरहित अभिभावकीय छवि हेर्दा लाग्छ- स्वयं उनका लागि पनि यो कदम रुचिकर थिएन। तर अब त पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था रहेन। बाबुराम मोर्चा मुठभेडको मनस्थितिमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस्तो अवस्थामा नेपालको हित हैन, आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर हुन्छ। नेपालकै हितलाई प्राथमिकता दिने कुनै मित्र नेपालीले कमाउन सकेका छैनन्। यसैले देशका राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिले संयम र सुझबुझ प्रकट नगर्ने हो भने गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भए लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्नसक्छ।
राष्ट्रपति यादवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै उत्पन्न हुन नदिइएको भए उत्तम हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसका लागि पर्याप्त समय र मौका पनि पाएकै हुन्। संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणापछि पनि ६ महिनाको समय व्यर्थमा गुमाइयो। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान सभा ब्युँताउने 'झिँगे दाउ' खेल्दै बसे। बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सत्तै्कन भन्ने थाहा पाएर पनि तिनले अर्को सरकार गठनका लागि इमानदार प्रयास गरेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दलको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो। उनीहरू त्यति पनि उदार हुन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको यही अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताले अहिलेको अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको हो। यसैले समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू यसपटक पनि सहमति गर्न विफल हुने सम्भावना धेरै छ। तैपनि अन्तिम समयसम्म आशा मारिहाल्नु हुँदैन। शल्यलाई सेनापति बनाएर पनि महाभारत युद्ध जित्ने आकांक्षा दुर्योधनमा बाँकी नै थियो। अन्तिम समयमा संकट समाधान गर्ने नेपालीको क्षमता यस पटकचाहिँ साँच्चै देखिने हो कि? नेताहरूले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः नेपाली लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बढी नै एकअर्कामा जेलिएका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा उत्पन्न संकट मुलुकले धान्न कठिन हुन्छ। नेताहरूले यति त पक्कै बुझेका होलान्।
( हुन त, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि 'छद्म बरदान' सिद्ध हुन पनि सक्छ। चुनावमा भाग नलिने र दलगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रपतिले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा थालनी गर्न पनि यो कदम सहायक बन्न सक्छ। यसको प्रयोग सफल भएमा भावी संविधानमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न पनि सकिनेछ। )
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसके धेरै क्षति नभईकनै संकट समाधान हुने थियो। यसका लागि मूलतः एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच विश्वास र समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाहाल र कोइरालाका काँधमा अहिलेको नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटामा अग्रसर गराएर राष्ट्रियता जोगाउने गुरुतर अभिभार आइपरेको छ। उनीहरूले यो गम्भीर दायित्व बोध गरेका छन् कि छैनन्? यो दायित्व पूरा गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्?
दाहाल र कोइरालाका लागि यो इतिहास बनाउने अवसर पनि हो। वास्तवमा राष्ट्रपति यादवको आह्वानले कोइरालाको चुनौती बढाएको छ। सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस हुन सकेन भने राष्ट्रपति यादवको अहिलेको कदम बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि पर्नेछ। यसैले कोइरालाले सत्तालोलुप सहयोगीको हैन, संकटग्रस्त मुलुकको अनुहार सम्झेर आवश्यक परे लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दलगत र वैयक्तिक स्वार्थ त्याग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। अर्को कुनै उपाय रहेन भने माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि अर्को सरकार गठन गराउन कोइराला तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवको हस्तक्षेपबाट सबैभन्दा बढी खुसी माओवादी अध्यक्ष दाहाल भएका होलान्। उनलाई बाबुराम भट्टराईको सरकार भालुको कन्पट भइसकेको थियो। सरकारले राम्रो काम गरे बाबुरामले जस पाउने र नराम्रो कामको दोष दाहाललाई जाने गरेको थियो। बाबुराम बढी लोकप्रिय भए दाहाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ भने बाबुरामले लोकप्रियता गुमाए पनि नोक्सान दाहाललाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार हटाउने निर्णयले दाहाललाई 'काँडा झिके' जस्तो भएको हुनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउन दाहालले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक र सहज हुनेछ। त्यस अवस्थामा बाबुरामहरूले पनि धेरै नमिठो मान्नुपर्दैन। दाहालको सहमतिबिना कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन । यसले नयाँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि ऊ धेरै हदसम्म दाहालप्रति अनुगृहित नै हुनेछ। विश्वास र समझदारी उत्पन्न गराउनसके दाहाल स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन। तर अर्को निर्वाचन लड्ने हो भने उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना नराख्नु नै बेस हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजरूपमा सरकार परिवर्तन गराउन सके भने दाहालको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्नेछ। यसैले राष्ट्रपति यादवको कदमले अरूभन्दा बढी दाहालको भलो गरेको छ। रुक्मांगत कटुवाललाई थमौती गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता त्याग गर्न नैतिक दबाब दिने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै उनलाई पुनः सत्तारूढ गराउने कारक पो बन्न पुग्छन् कि? नियतिको गति विचित्रको जो हुन्छ।

Tuesday, November 20, 2012

शल्य र शकुनिको सल्लाह


महाभारतका दुई पात्र शल्य र शकुनि नकारात्मक चरित्र हुन्। यी दुवैको भूमिका भने बेग्लाबेग्लै छ। शकुनि दुर्योधनलाई उक्साएर गलत बाटामा लगाउँछ।  शल्य कर्णको तेजोबध गर्छ। बहिनी गान्धारीमाथि भएको अन्यायको बदला लिन गान्धारको राजपाठ छाडेर हस्तिनापुरमा बसेको शकुनिले दुर्योधनमा उद्दाम महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रमा चरम पुत्र मोह जगाएर महाभारत युद्धको बीउ रोप्यो। झुक्किएर दुर्योधनको अतिथि सत्कार ग्रहण गरेको शल्य कौरवका पक्षबाट युद्धमा सामेल त भयो तर उसको निष्ठा र माया पा48डवका पक्षमा रह्यो। नकुल र सहदेव शल्यका भानिज जो थिए। शकुनि र शल्य दुवैले महाभारत युद्धमा प्राण त दिए तर वीर कहलिएनन्। शल्य र शकुनि सल्लाहका लागि योग्य पात्र थिएनन्। कारण, तिनको नियत सही थिएन।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि नागरिक समाजका केही सदबहार 'अगुवा'सँग अन्तर्त्रि्कया गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ। छापाका आएका तिनका कथन हेर्दा केहीले शल्यको र अरूले शकुनिको भूमिका पूरा गरेझैँ लाग्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शकुनि शैलीको प्रशंसा मन पर्छ। यो मानवीय कमजोरी हो। यी सामान्य कोटीका नेताहरू यस्तो कमजोरीबाट मुक्त नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर शकुनि सल्लाहले भलो चाहिँ गर्दैन।  यस्तो सल्लाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मात्र कुभलो हुने भए अरूले चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। तर, माओवादी-मधेसी मोर्चाको अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर आन्दोलनले झन् बलियो बनाउने वा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई अर्को अधिनायकको पासोमा पार्ने सन्देह पनि उत्तिकै बलियो छ। यसैले अहिले तमासामात्र हेरेर बस्ने बेला छैन। मुलुक डरलाग्दो भासमा धसिँदै जाँदा पनि निस्पृह भएर बस्न त कि त पूरै ज्ञानी हुनुपर्छ नभए अबोध अज्ञानीले मात्र सक्छ।  अहिलेको आन्दोलन बिजुली, पानी आपूर्तिका लागि वा पेट्रोलको पैसा सस्तो बनाउन हुनलागेको पक्कै हैन। यसैले अहिले जति नै चर्को स्वरमा समर्थन गरे पनि सफल हुने लक्षण नदेखिँदासम्म सहरबजारको मध्यम वर्ग आन्दोलनमा सामेल हुनेछैन।
 संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको मागका लागि भएमात्र आन्दोलनले जनसमर्थन पाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको यस सरकारले चुनाव गराउन सकेन। यथार्थमा त गराउनै खोजेन। नियत नराम्रो नभएको भए प्रधानमन्त्री भट्टराई या त सहमतिका लागि सरकारबाट हट्नुपर्थ्यो नभए चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यस दिशामा इमानदार प्रयासमात्र पनि गरेको भए सम्भवतः विपक्षीले आन्दोलनको बाटो रोज्ने थिएनन्। कारण, अहिलेका विपक्षी नेताहरू आन्दोलनका लागि बनेजस्ता जो देखिँदैनन्।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चा चुनाव गराउनै चाहँदैन। त्यसैले सरकार कटुता र अविश्वास बढाउने खेलमा लागेको छ। राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेर हुन्छ कि विपक्षीमाथि दोष थुपारेर हुन्छ चुनाव टारेर सरकार लम्याउने लोभमा सत्तारुढ गठबन्धन निहुँ खोज्दैछ। विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनै गर्दैनन् वा गरिहाले पनि जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताले ठानेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाले स्पष्ट शब्दमा आफू कता भन्ने बताइदिएको भए सम्भवतः विपक्षी नेताले पनि बाटो खुट्याउन सक्ने थिए। यस्तै, आन्दोलनको सल्लाह दिनेले अहिले राजनीतिक नेताहरूसँग पुरानो हिसाब खोज्नु हुने थिएन। नेताहरूको पुरानो भूमिका कोट्याउनु तिनको तेजोबध गर्नुजस्तै हो। कर्णको रथ हाँकेर गएका शल्यले 'तिमी अर्जुनसँग लड्न सक्तैनौ' भनेजस्तो।
 नागरिक समाजका अगुवाले नेताहरूसँग त हिसाब मागे तर ऐना भने हेरेनन्। यीमध्ये कतिपयले त माओवादीलाई सत्ता सुम्पे मुलुकमा 'राम राज्य' आउँछ भनेका थिए। बाबुरामको शासन त माधव नेपाल वा झलनाथको भन्दा पनि नराम्रो हुनुपुग्यो। यसमा नागरिक समाजका यी अगुवाले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हैन? यिनले आत्मालोचना गर्दैनन्। किनभने, यिनमा केही शल्य छन् र केही शकुनि छन्। फरक यत्ति हो यिनलाई आन्दोलन विफल भए पनि नाफै हुन्छ र सफल भए पनि नोक्सान हुँदैन। आधुनिक शल्य र शकुनिले महाभारतमा ज्यान गुमाउनु जो पर्दैन।
बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नु पर्ने हो भने सबै ध्वस्त पार्ने मनःस्थितिमा देखिन्छन्। उनलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताजस्ता बुर्जुवा विषयको चिन्ता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताका लागि सत्ता नभूतो नभविष्यति ! मौका परेका बेलामा सकेको लुट्नेबाहेक तिनको अरू कुनै अभीष्ट देखिँदैन। यसैले, यिनलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ नागरिक समाज वा ट्रेड युनियनले गर्ने पनि होइन। राजनीतिक दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरू समर्थकले त पछि लागेर बल दिने हो। त्यसले आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन र सहभागिता बढाउँछ।
लोकतन्त्रैका लागि यसरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपर्दा जनतामा क्षोभ उत्पन्न भएको हुनसक्छ। यसैले नेताहरूले यस पटक आन्दोलनको शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बन्द, चक्का जाम, टायरको धुवाँ र तोडफोड मुक्त आन्दोलन गर्नसके जनतामा नेताहरूप्रति रहेको वितृष्णा कम हुनेछ। सत्तामा जानका लागि हैन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न यसको माग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सहमतिमा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठनबाहेक अरू माग नराख्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गर्ने हो भने जनसमर्थन बढाउन सजिलो हुनेछ। ( नेताहरूलाई जनताको विश्वास भए यस्तो सल्लाह जनस्तरमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनसमक्ष पुग्न र तिनको विचार जान्न निकै सहज भएको पनि छ।)
 नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले लोकतन्त्रैका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका हुन् भने सत्याग्रहको बाटो रोज्नु उचित हुनेछ। दुवै दलका केही शीर्ष नेताले आमरण अनशन सुरु गरे भने नैतिक वैधता गुमाएको सरकार सहजै परास्त हुनसक्छ। नेताहरूको अनशन आन्दोलनप्रति जनसमर्थनको मापक पनि हुनेछ। अधिनायकवादी शासकलाई परास्त गर्ने बलियो हतियार अहिंसा नै हो। त्यसमा पनि आमरण अनशन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। शल्य र शकुनिहरूको उक्साहटमा जनतालाई कष्ट हुने सडक आन्दोलन गर्दा मुलुकको हित हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा त्यसको दुष्प्रभाव जो पर्छ। जनतालाई दुःख दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि आफूले कष्ट सहेर लोकतन्त्र बलियो बनाउने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर इमानदारीसाथ खोज्नुपर्छ।

Tuesday, November 6, 2012

जनादेशको अवज्ञा



प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबी विपक्ष दलका हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिक वैधताको सम्मान गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका भए आफूले घोषणा गरेको चुनाव हुननसक्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट पन्छिनुपर्थ्यो। तर, घोषितरूपमै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली विरोधी भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छाडेनन् भनेर गुनासो वा टिप्पणी गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। भट्टराईका लागि त 'नैतिकता' बुर्जुवाहरूको पाखण्डमात्रै हो। तर कांग्रेसका नेताहरूले उनैको अनुसरण गर्न मिल्दैन। कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखिका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता संशोधन नहुँदासम्म त लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि महत्व दिनैपर्छ। यसैले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वभन्दा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको संकट चुनावबाहेक अरू उपायबाट समाधान हुँदैन। जस्तोसुकै विकल्प अपनाए पनि अन्ततः चुनाव त गर्नैपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका सुहाउँदो उदारता र सुझबुझ देखाउन सके माओवादी र मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान बाध्य हुनेछन्। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दागर्दै पनि लचिलो हुनुपर्छ। माओवादी सिद्धान्ततः अधिनायकवादी दल हो। यसका नेतामा सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट निर्देशित हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले उनीहरू सरकारमा नबसी चुनावको सामना गर्ने कल्पनै गर्न सत्तै्कनन्। उनीहरू जनतामा हैन कार्यकर्तामा भर पर्छन्।
 


कांग्रसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने हो भने उसको छविका कारण निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता पक्कै पनि बढी हुन्छ। विगत संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको नेतृत्वमा भएर त्यस्तो परिणामा आएको भए त्यसले मान्यता पाउन सजिलो हुने थिएन। तैपनि, माओवादी र मधेसी कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुँदैनन् भने त्यसलाई निर्वाचनै नगर्ने निहुँ बन्न दिनु बुद्धिमानी होइन र त्यो लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताको हितमा पनि हुँदैन। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नु उचित हुँदैन। 

कांग्रेसलाई सहमतिका नाममा अलोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र निर्णयमा फसाउने प्रयास माओवादी नेताहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् र अब पनि गरिरहने छन्। संविधानका विषयवस्तुमा अहिले सहमति गर्ने प्रस्ताव यसैको उदाहरण हो। संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानमा राख्ने प्रावधानबारे अरू कसैले निर्णय गर्नु जनताको अधिकारमा अतिक्रमण गर्नु हो। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न वा छेकथुन गर्न मिल्दैन। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपूर्व कांग्रेसले थुप्रै सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेकै कारण निर्वाचनपछि पनि मुलुकले गति र दिशा लिन पाएन। अब पनि कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आफ्नो सिद्धान्तविपरीत सम्झौता गर्योि भने मुलुक पुरानै अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फस्नेछ। संसदीय पद्धतिलगायत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्नुहुँदैन। जनताले अनुमोदन गरेनन् भने त्यसलाई सजरूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ तर आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता छाड्नु हुँदैन। पार्टीको सिद्धान्त र संगठन जोगियो भने सत्तामा त ५० वर्षपछि पनि पुग्न सकिनेरहेछ। अस्वाभाविक गठबन्धन गरे जनताले स्वीकार गर्दा रहेनछन्। बेलायतको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि गत निर्वाचनमा सत्तामा पुग्नु र स्थानीय निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिनुबाट नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपर्छ। 

माओवादी पनि मुलुकलाई अनिर्णयको दुश्चक्रमा फसाएर सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहँदैन भने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने नै हो भने पनि बाबुरामलाई हटाएर अर्को कसैको नेतृत्वमा विगत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको अनुपात र क्रममा सानो चुनावी सरकार बनाउन कांग्रेस तत्पर हुनुपर्छ। चुनावमा सत्तामा नबसे पनि खासै फरक पर्दैन तर, चुनावलाई सहज बनाउनेबाहेक अरू सम्झौता चाहिँ गर्नु हुँदैन। ( यसै पनि अबको प्रशासन यन्त्रले चुनावी सरकारको अनुचित दबाब पक्कै स्वीकार गर्नेछैन। चुनावपछि अख्तियार धाउने रहर त बाबुराम भट्टराईले वरीयता मिचेर बढुवा गरिदिएका मुख्यसचिवले समेत नगर्लान्। )
राजनीतिक दलका नेताहरू केही गर्न पनि सहमत नहुने हो भने दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ : कि त राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने नभए चिट्टा हालेर सरकार बनाउने। यी दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउनु पर्यो् भने 'पाटने प्रधान' बनेर सत्ताको खेलमा रमाउन चाहने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले 'डाडुमा पानी तताएर डुबे' हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि जनताले कठै भन्ने छैनन्। बरु, ताली नै बजाउनेछन्। 

Thursday, November 1, 2012

बर्बादीको कारण



विश्व समृद्धि सूची (Global Prosperity Index (GPI)), २०१२ मा नेपाल निकै तल खस्केछ ।  अगिल्लो वर्ष ९३ अौं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले १०८ अौंमा झरेको छ । लन्डनको लिगाथम इन्स्टिट्युटले प्रकाशित गरेको सूचीअनुसार उद्यमशीलता र अवसर, जनशक्ति विकास र शासन प्रणालीका  अाधारमा नेपालको अवस्था खस्केको देखिएको हो । सुशासन, भ्रष्टाचार, लोकतन्त्रजस्ता अरू कसीमा पनि केही वर्ष यता नेपाल लगातार खस्कँदै गएको छ ।
पहिलो जनअान्दोलन (२०४६) पछिका केही वर्ष नेपालको अार्थिक-सामाजिक उन्नति निकै तीव्र गतिमा भएको थियो । माअोवादी हिंसा चलिरहँदा पनि मन्द गतिमै सही देश अगाडि बढेकै थियो । दोस्रो जनअान्दोलनपछि किन मुलुकको उन्नति रोकिएको हो ? राष्ट्रियता कमजोर भएको सबैले मानेका छन् । अर्थतन्त्र खस्केको प्रमाण जताततै देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्था समाप्त पारेपछि राजतन्त्र पनि सकियो । माअोवादी राजनीतिको मूल प्रवाहमा अायो । ज्ञानेन्द्रकै शासन कालमा देश अोरालो लाग्न थालेको हो । तेसैले राजतन्त्र हटाएकाले उन्नति रोकिएको भन्न पनि मिलेन । बरु राजा हटाउने संसारका धेरै मुलुकले उन्नति नै गरेकाछन् । माओवादीजस्ता उग्र कम्युनिस्टले शासन गरेका भने मुलुक भने बर्बाद भएका उदाहरण संसारमा थुप्रै छन् ।