Monday, May 25, 2015

सानातिना चुनौती

भूकम्पले धेरै समस्या सतहमा ल्याएको छ र हाम्रो राज्य तथा समाजका विभिन्न कमजोरी उजागर पनि गरेको छ । विपत्तिको व्यवस्थापनका क्रममा शासक प्रशासक हरूमा केहीमात्रै भए पनि मानवीय संवेदनशीलता पलाउने हो भने त्यस्ता दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने अवसर पनि आएको छ । ( यो लेख धेरैले पढ्ने छैनन् भन्ने मलाई राम्रै थाहा छ । म नामैले पढिने लेखक हैन । कुनै ठूलो ओहोदाको 'पदेन विद्वान्' पनि हैन । मेरो नामका अगाडि प्रा.डा.को उपाधि पनि छैन । 'जागिरे पत्रकार' भनेर हियाइने कोटीमा पर्छु । पढ्नेहरूले पनि राजनीतिक गाली नभएकाले खल्लो मान्लान् । सत्तामा हुनेलाई यस्ता सानातिना कुराका लागि समय नै हुँदैन । यसो त, नेपालका अधिकांश पदेन विद्वान्, विकासे अंकशास्त्री र भुइँफुट्टा समाजशास्त्रीले भन्दा जनतालाई नजिकबाट चिनेको र बुझेको छु भन्ने अलिकति घमण्ड पनि छ । त्यसैले विकाससँगको ४० वर्षभन्दा लामो संसर्गबाट प्राप्त ज्ञान कतै न कतै अभिलिखित होस् भनेर यति लेख्ने दुस्साहस गरेको हो । हिन्दीको टुक्का प्रयोग गर्ने हो भने — ता कि सनद रहे !)

राजनीतिको एउटा अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त फेरि एक पटक सम्झौँ । सबै राजनीतिक विचारलाई उदार र अनुदार दुई खेमामा विभाजन गरे हुन्छ । व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठान्ने र विश्वास गरेर कमभन्दा कम बन्देज लगाउने सिद्धान्त उदारवादी हो भने व्यक्तिमाथि नियम, कानुन र जानेबुझेसम्मका विधि र निषेध थोपरेर नियन्त्रण गनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुदार हो । हुनत, लोकतन्त्रमा उदार नीति अपनाइनुपर्ने हो तर नेपालमा राजनीतिक नेता, कर्मचारी, कर्मचारी, नागरिक समाजका सदस्य र विशेषज्ञसमेत अधिकांशको विचार र व्यवहार भने अनुदार रहनेगरेको छ । सरकारमा रहेका त झन् सदावहार अनुदार हुन्छन् । उनीहरू व्यक्तिको हित हेर्नुभन्दा समाज र सरकारको ढुकुटी जोगाउनु सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी जो ठान्छन् ।

अनुदार नीति : अप्ठेरो मापदण्ड

आँबु खैरेनी तनहुँको पूर्वी छेउको गाउँ विकास समिति हो । वैशाख १२ को महाभूकम्पले नै त्यहाँका धेरै घर र विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले तनहुँमा पनि धेरै क्षति पु¥याउनु स्वाभाविकै थियो । सौभाग्यले धेरै जना मरेनन् । तर सरकारले भने मान्छे नमरेकै कारण तनहुँलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पारेन । अर्थात्, घर भत्कनेहरूका लागि तनहुँमा मान्छे नमर्नु पो दुर्भाग्य हुने हो कि ? हुनत, सरकारका निर्णयहरू हेर्दा संकटग्रस्त सूचीमा परेका जिल्लाबाहेक अन्यत्र पनि क्षतिअनुसार सहायता दिइनेजस्तै देखिन्छ । तर, जनतामासंकटग्रस्त क्षेत्र घोषित नभएकै कारण तनहुँका जनताले सरकारी सहायता नपाउने पो हुन् कि भन्ने सन्देह कायमै छ । सरकारले यस्तो शंका जति चाँडो हटाउन सक्यो उति बेस ।

सरकारबाहेक अरू सहयोग दाताले त झन् यसै प्राथमिकतामा नपार्ने नै भए । गोरखामा सहायता ओइरिएको देखेका तनहुँको आँबु खैरेनीका बासिन्दा आफ्नोतिर सहयोग गर्ने खासै कोही नआउँदा जिल्ल पनि परेका छन् । व्यक्तिहरूमात्र हैन विद्यालयको मर्मतका लागि पनि खासै कसैले रुचि देखाएका छैनन् । आँबु खैरेनी – १ स्थित मित्रता उच्चमाध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवन भत्केको छ । संयोग भन्नुपर्छ क्यानाडाको सामाजिक संस्था इन्टरकल्चरल विमेन्स एजुकेसनल नेटवर्क (आईवीन) तनहुँको त्यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न सहमत भयो । निर्माणाधीन एउटा भवनमा कक्षा कोठा थप्न अहिले आईवीनका स्वयंसेवक त्यहाँ काम गर्दैछन् । गाविस सचिवका अनुसार सायद मित्रता भूकम्पपछि बाहिरीसहयोग पाउने तनहुँकै पहिलो विद्यालय हो । जेहोस्, मित्रताको त कक्षा कोठाको आवश्यकता आंशिकै भए पनि पूरा होला तर अरू विद्यालय भने सरकारी सहयोग वा भगवान भरोसे हुने भए । गाविस सचिवका अनुसार आँबुखैरेनीमा ६ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यस गाविसभरमा १६८ वटा घर पूरै क्षतिग्रस्त भएका छन् भने अरू ३४८ घर आंशिक क्षति भएको वर्गमा परेका छन् । घरको आंशिक क्षतिको परिभाषा पनि अस्पष्ट नै छ । ती ३४८ मध्ये कति घर भत्काएरै बनाउन पर्ने हो र कति घर सामान्य मर्मत गरे हुने हो भन्ने अभैm थाहा छैन । सम्भवतः यस्तो अन्योल अरू जिल्लामा पनि छन् । संकटग्रस्त क्षेत्रमा नपरेका अरू जिल्ला पनि पक्कै अपवाद छैनन् ।

आंशिक क्षति भनिएको घर भत्काउन झन् अप्ठेरो, जोखिमपूर्ण र त्यही कारणले धेरै खर्च लाग्ने हुनसक्छ । यसैले बस्न हुने, भएकै घर मर्मत गरेर बस्न हुने र बस्न नहुने गरी तीन वर्गमा घरलाई छुट्याएको भए उपयुक्त हुनेरहेछ ।

गरिब र निमुखा : बाहिरिने खतरा
गरिब परिवारमा एउटै घर चिरा पारेर भाग लगाएर मानो छुट्याउने चलन छ । सक्नेले अलग्गै घर बनाउँछ नसक्नेहरू एउटै धुरीमुनि भान्सा अलग गरेर बस्छन् । यस्ता घरलाई सरकारी गणनामा थोरैमात्रै पनि प्रभाव र पहुँच हुनेले परिवारपिच्छेको लेखाउँछन् भने निमुखाका लागि एउटै घर ठहरिन्छ । यसै पनि गरिब त्यसमा सहायता पनि तिनैले कम पाउने रहेछन् । निर्माणका लागि रिनै लिँदा पनि एउटा घरका लागिमात्र पाउने भए । यो त गरिबविरोधी नीति पो हुने भयो । यसैले घरै बनाउन चाहनेलाई बरु मापदण्ड तोक्ने तर सहायता र रिन चाहिँ रकमी तिकडम नगरी सकेसम्म सबैले पाउने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले यस्ता परिवारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको निर्देशिका बनाउन लागेको ( बनी पो सक्यो कि?) समाचार आएको थियो । त्यसै गर्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो । अहिले सबैले कम्तीमा सुरक्षित वासमात्रै बनाए भने पनि अर्को कुनै विपत्ति आइलागे उद्धारको खर्च र दुःख हुनेछैन । प्रकारान्तरले राज्यलाई लाभै हुनेछ । यसैले परिवारको परिभाषामा पनि कस्न नखोजियोस् । सबैको भाग नपुगी कमजोरले पाउँदैनन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । र कमजोरले नपाउने प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र उचित भन्न त सकिँदैन ।

१. टोखाको पाठ
गएको साता भूकम्पको प्रकोप हेर्न टोखा पुगेको थिएँ । टोखा नगरपालिकाको वडा नं. ५ को एउटा पाखामा त्रिपाल टाँगेर बसेको १४ परिवारका घरमुलीसँगको भेटमा थाहा भएका दुईवटा घटना सायद नगरका प्रतिनिधि घटना हुन् ।

क. मनोबलको क्षमता
टोखामा एउटी १६ दिनको सुत्केरी पालमा भेटिएकी थिइन् । करुणा फाउन्डेसन नेपालको सौजन्यमा तिनलाई केही तत्काल आवश्यक सामग्री र अस्थायी छाप्रो बनाउन २ बन्डल जस्तापाता उपलब्ध भएको थियो । आईवीनका स्वयंसेवकलाई ती सुत्केरीका बारेमा सुनाएपछि उनीहरू छाप्रो बनाइदिन टोखा पुगेका थिए । दिउँसो बत्ती गएकाले काम पूरा नगरी फकर्नु परेको थियो । ती सुत्केरीका पति हट्टकट्टा तन्देरी छन् । अगिल्लो दिन अलि हतास र क्षुब्ध देखिएका ती भाइमा करुणाको सहायता पाउनेबित्तिकै आत्मविश्वास जाग्यो । उनले काठमाडौं आएर आफ्नै खर्चमा जस्ता पाता लगे । छाप्रो बनाउने ठाउँ खोजे । बाँसको बन्दोबस्त गरे । मैले दुई दिनमै उनमा ठूलो परिवर्तन भएको देखेँ । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र स्रोत सायद यही आत्मबल हो ।

ख. जग्गादर्ताको समस्या
लामो समयदेखि घर बनाएर बसेकाहरूको पनि जग्गा दर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको छ । नगरपालिकाले लालपुर्जा हेरेर सहायता दिने भन्न थालेको छ । यस्तै बैंकहरूले पनि ऋण दिन नमान्ने डर उनीहरूलाई छ । घर भत्केको छ । बनाउन सहयोग नपाए उनीहरू सधैँका लागि थप गरिब हुनेछन् । पहुँच र प्रभाव नहुँदा नै तिनको जमिन दर्ता नभएको हो । यसैले छोटो अवधिको सूचना टाँसेर उनीहरू बस्दै आएको घरघडेरी दर्ता तत्काल गर्ने निर्णय गर्नु न्यायोचित हुनेछ । वन, पर्ती जग्गा, अरूको जमिन र सार्वजनिक जग्गामा बसेका भए दर्ता नगरे हुन्छ तर अरू ठाउँमा बसेकालाई छिटोछरितो उपाय अपनाएर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिन सके सुकुमबासीको संख्या पनि कम हुनेछ । पुनःनिर्माण पनि केही सहज र छिटो हुनेछ ।

ग. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक : बेवारिस गरिब
टोखाको त्यो पाखामा त्रिपाल र पालमा बस्ने १४ परिवारमा ४ अर्थात् ३५ प्रतिशत घर बनाउने कर्मीहरूको रहेछ । अहिले घर बनाउने काम रोकिएको छ । छोराछोरीको स्कुल खुल्ने बेला भएको छ । उनीहरू घर फर्केर गए पनि काम पाइँदैन । डेरा भत्केको छ । नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई मात्र सहायता दिन्छ । एक जनाले त दिएको त्रिपाल पनि बाहिरको मान्छे भन्ने थाहा पाएपछि फिर्ता लगेको दुखेसो सुनाए । सरकारले नगरपालिकालाई दिएको सहयोग नगरभित्रैका बासिन्दालाई पु¥याउन पूर्वक्रियाशीलता नदेखाएको बेला यिनले सहयोग पाउने सम्भावनै छैन । सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि यिनको पहुँच हुँदैन । नेपालको मजदुर आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनमै सीमित रह्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको हितमा कुनै संगठनले पनि खासै केही गरेको छैन । झन् यिनीहरूले एक प्रकारले स्वरोजगार वर्गमा पर्ने । अहिलेको बेला कुनै संगठनले अग्रसर भएर यिनलाई तत्कालीन सहायता नदिने हो भने यी सबै गाउँ फर्कन वाध्य हुनेछन् । सहरमा अर्धदक्ष मजदुरको ठूलो कमी हुनेछ । यिनका सन्तानको पढाइको अर्को समस्या थपिनेछ । गाउँका गरिबको श्रम नभएर सहरको गति रोकिन्छ । यसैले सहरी अर्थतन्त्र चालु राख्नैका लागि पनि यिनलाई सहरबाट भाग्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनदिनु हुँदैन । अरू धेरै केही गर्न नसके पनि सरकारले यिनलाई मानवीय दृष्टि राखेर कम्तीमा दसैंसम्म खानेकुराको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने देखिन्छ । बरु, यिनलाई काममा लगाएरै मजुरी दिए हुन्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा यिनको श्रम र सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

२. अपांगता हुनेको समस्या
भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अवलोकन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका दुई महिलाको समस्या थाहा भयो । यी दुई बेग्लाबेग्लै ठाउँका मात्र हैनन् यिनको परिवेश पनि नितान्त फरक छ । यसैले आवश्यकता पनि फरक छ ।

क. अधिकारको रक्षा
कान्छी टोखामा भेटिएकी थिइन् । पालका उनी भदाहाको परिवारसँगै बसेकी रहिछन् । उनलाई खानको समस्या थिएन । भदाहा बुहारीले माया पनि गदिरहिछिन् । कान्छीको मनमैजुमा जमिन पनि छ रे । भाइहरूले कमाउँदै आएका छन् रे । तर केही वर्ष भयो भाइहरूले उनलाई भेट्नै छाडिदिएछन् । भदाहाको घरमा अहिले बसेकी रहिछन् । पालमा बस्दा अलि केही सुविधा होस् भनेर कान्छीलाई आईवीनका स्वयंसेवीहरूले बाक्लो प्लाइउड र सामान्य म्याट किनेर दिए । नुहाएर लुगा फेरिदिए । भदाहा बुहारी भन्दै थिइन् – घर जाने दिन नुहाइ दिने विचार गरेकी थिएँ । चिसो लाग्छ कि निनीलाई ? कान्छीलाई सहायता भन्दा पनि अधिकार दिलाए पुग्नेरहेछ । पालमा बसेका उनका छिमेकीहरूका अनुसार भदाहा बुहारीले असाध्यै माया गर्छिन् रे !

ख. अभिलेखमा नभएको अस्तित्व
अर्की पात्र आँबु खैरेनी – ६ की हुन् । उनको नाम छैन । सबैले लाटी भन्छन् । उनलाई नाम सायद चाहिएकै पनि छैन । अरुले सम्बोधन गरेको सुन्न न नाम चाहिने हो । भब्बे कामीकी छोरी लाटी अहिले ४२ वर्षकी भइन् । उनी अपाङ्गताका वर्गीकरणमा बहिरी हुन् । कान नसुनेका कारणले अरू मानिसले जस्तो बोल्न सक्तिनन् तर हाउभाउ लगाएर आफ्ना कुरा भन्छिन् । उनको बाबु भारतमा कतै काम गर्थे । उतै मरे । आमा उनलाई र भाइलाई छाडेर अन्तै गइन् । हजुर आमाले माया गरेर पालेकी थिइन् उनलाई पनि कालले लग्यो । अनि लाटी एक्लै भइन् । एक्ली लाटीलाई कुनै अधम अपराधीले बलात्कार गरेर पेट बोकाइदियो । छोरी जन्माएर हुर्काइन् । छोरीलाई पढाउने र आमालाई कुष्टरोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको काठमाडौं बस्न नमानेर फर्केका थिए । छोरीलाई पनि कसैले काम गर्न भनेर लगेछन् । अहिले कहाँ छ केही थाहा छैन रे ।

एक्लै कच्ची घरमा बस्दै आएकी लाटीको त्यही घर पनि भत्क्यो । लाटी सशरीर छिन् तर उनको अस्तित्व सरकारी कागजमा हुँदै नहुनसक्छ । टाठाबाठाकै भाग नपुगेको सहायता यिनलाई खोजीखोजी कस्ले देलान् र ?

Tuesday, May 19, 2015

कुबेलाको राग राष्ट्रिय सरकार

केही लेखक पत्रकार, राजनीति शास्त्रका पण्डित र राजनीतिक दलका एकाध नेतालाई अहिल्यै राष्ट्रिय सरकार नभइभएको छैन। सुन्दा जति मीठो लागे पनि र जसरी औचित्य सिद्ध गर्न खोजे पनि अहिलेको राष्ट्रिय सरकारको नारा सत्तामा भागबन्डाको चाहनाबाटै प्रेरित देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा केहीले त पुनर्निर्माणमा खर्च हुने पैसाको भाग खोजेका हुन् भनेर सोभैm भनेका छन्। जेहोस् संविधान सभा निलम्बनमा राखेर पनि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो खतरनाक राग अलाप्नेहरूले त्यसको परिणामको हेक्का राखेको देखिएन। 

सुशील कोइरालाको सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्दैमा संसद्लाई नै कोमामा राख्ने सोचलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने? अलोकतान्त्रिक उपाय नै प्रभावकारी हुने हो भने त एक जना कसैलाई शासनको जिम्मा दिए भैगो नि! संसद्मा दुई बहुमत भएको सरकार हटाएर कुनै व्यक्ति विशेषको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न खोज्दा लोकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नेछ। 
विपत्तिको व्यवस्थापनका लागि दह्रो र सक्षम नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ। तर अधिनायकवादी सरकार वा नेता सफल भएका उदाहरण धेरै छैन। बरु विपत्तिका बेला अधिनायकवादी शासन ढलेका उदाहरण धेरै छन्। संसारका धेरै मुलुकमा अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा विपद् व्यवस्थापनमा झन् बढी सुस्ती र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलका कुनै नेता पनि जनताका आँखामा भरपर्दा र योग्य देखिएलान् जस्तो पनि छैन। कम्तीमा जननिर्वाचित संसद्ले छानेको हुनाले सुशील कोइरालाको वैधता त छ। कथित राष्ट्रिय सरकारको त त्यही वैधता पनि हुँदैन। लोकप्रियता पनि छैन। निकम्मा नै भए पनि लोकतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीमध्ये सुशील कोइरालालाई जनताले कम्तीमा भ्रष्ट भनेका त छैनन्। निजामती कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्नु र संकटका बेलामा पनि उदार हुननसक्नुजस्ता कमजोरी छ यस सरकारको। तैपनि अहिलेको विपत्तिमा चर्चामा रहेका अरू कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भए पनि खासै फरक पर्ने थिएन। कारण सरकारको आपूर्ति व्यवस्था र संयन्त्र दुवै निकम्मा छ। यही संयन्त्र र शैली नबलिँदासम्म इन्द्रेका बाबु चन्द्रे आए पनि सरकार राम्ररी चल्न सत्तैmन। 
नियत कि बुद्धि
राष्ट्रिय सरकारको पैरवी गर्नेहरूको लोकतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहना हैन भने तिनले अर्को डरलाग्दो पक्षको हेक्का राखेको देखिएन। अहिले राजनीतिक नेता र निजामती कर्मचारीप्रति जनतामा जति वितृष्णा र आक्रोश छ सुरक्षा निकाय उत्तिकै लोकप्रिय छ। उद्धारमा सुरक्षा निकाय क्रियाशील हुनु अत्यन्त स्वभाविक कार्य हो। त्यसैका भरमा सेना र प्रहरीको वाहवाही गर्नु त आवश्यक छैन तर राज्यका अरू निकाय विशेषतः राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको अकर्मण्यता र नालायकीसँग तुलना गर्नेबित्तिकै सुरक्षा निकायको लोकप्रियता बढ्नुको कारण छर्लङ्गै हुन्छ। यसैले संसद् स्थगित गरेर संविधानले मान्यता नदिने कथित क्रान्तिकारी वा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने हो भने जनताले राजनीतिक नेता वा न्यायाधीश, कर्मचारी वा कथित नागरिक समाजका अगुवाको हैन सेनाको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्छ भन्नसक्छन्। राजनीतिमा सोभैm कहिल्यै नमुछिएको नेपाली सेना अप्ठेरोमा पर्नेछ। कथम्, सेनाको नेतृत्वले महत्वाकांक्षा देखायो वा जनचाहनाको दबाबमा सरकारको जिम्मा बर्दीधारीलाई लगाउन खोजियो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। स्वयं नेपाली सेनाको इतिहासमा पनि त्यो घटना गम्भीर कलङ्कका रूपमा लेखिनेछ। यसैले अहिले यो राष्ट्रिय सरकारको कुबेलाको राग अलाप्नु उचित देखिँदैन। कारण यसको परिणाम अत्यन्त भयावह पनि हुनसक्छ। 
(संविधान सभासद्ले त्रिपाल लिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना भयो। विपत्तिले त तिनलाई पनि छाडेको छैन। अहिले पाल किन्न खोज्दासमेत पाइएको छैन। कतिलाई त बिचरा पाल किन्न कुन पसलमा जानुपर्छ भन्नेसम्म पनि थाहा नहोला। अधिकांश सभासद् डेरामा बसेका छन्। टोलछिमेकमा तिनलाई कसैले खासै वास्ता पनि गरेका छैनन् होला। लालाबाला तिनका पनि होलान्। यसैले एउटा पाल लगेर टाँगेर बसे भन्दैमा आपत्ति गर्नु उचित होइन। पक्कै पनि आकस्मिक सहायता वितरण गर्दा सकेसम्म बढी आवश्यकता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर कुनै पनि आधारमा कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन। सभासद्हरूकोे कटु आलोचना गर्नेहरूले पनि यो नबुझेका वा संवेदनहीन भएर आलोचना गरेका हैनन्। उनीहरूले सम्भवतः राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको आक्रोश सभासद्माथि पोखेका हुन्। संगत र स्वभावका कारण सभासद्हरू घानमा परे। यसले पनि स्पष्ट हुन्छ – राजनीतिकर्मीको साख अहिले कति गिरेको रहेछ भन्ने!)
यसै पनि अहिलेको सरकारलाई विपत्तिको सामना गर्न वा संविधान निर्माण गर्नैका लागि पनि कुनै धारा, दफा वा सम्झौताले छेकेको छैन। नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै जादू नै गर्लाजस्तो कुनै अनुहार राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छैन। यस्तो बेलामा सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउनु वा प्रयास गर्नु यसै पनि सुस्त र अकर्मण्य नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई थप अकर्मण्य बनाउनुमात्रै हुनेछ। सरकार परिवर्तनको हल्ला हुनेबित्तिकै कर्मचारीले विपद् व्यवस्थापनमा समेत आलटाल गर्न थाले भन्ने गुनासो सुनिएको छ। परिस्थितिको विचारै नगरी राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूले राष्ट्रिय सरकारको राग अलाप्न थालेको देख्दा ‘चार विद्वान् मूर्ख’ हरूको सम्झना हुन्छ। सरकार निकम्मा छ। यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर संसद्को बहुमतले ठानेका दिन हटाइदिए हुन्छ। मन्त्रीहरू वा दलहरूलाई नै पनि थपथाप गर्नु छ भने स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार गरे हुन्छ। संसद्मा नभएका व्यक्तिहरू अहिले पनि मन्त्री भएकै छन्। अरू कोही प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने लागे तिनलाई थपे हुन्छ। तर संसद्लाई स्थगित राख्नु नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। अहिले पनि विवाद र विभाजनकै बोली बोल्नेहरू जनता र राष्ट्रका शत्रु हुन्। मानिसको जीवन जोखिममा भएका बेला आकस्मिक सहायतामा पनि केको राजनीति? विपत्तिका बेला धैर्य घारण गरे पनि यस्तै अनर्गल प्रलाप बढ्दै गयो भने जनताले आक्रोशले संयमको बाँध भत्काउन सक्छ। 
राष्ट्रियताको भूत
जनताले पाल र चामलबाहेक अरू सबै बिर्सेका बेला केही व्यक्तिलाई खासगरी देश छाडेर हिँडेकालाई अहिले राष्टियताको भूत जागेको छ। तिनको स्वाभिमान उर्लेर आएको छ। पहिले छाना र खाना गुमाएकाको दैनिक गुजारा चल्ने व्यवस्था त गरौँ। राजनीति र आदर्श सबै त पछिका लागि साँचे पनि हुन्छ। भारतीय डाक्टरहरूले हजारौँ घाइतेका उपचार गरेका छन्। घाउमा मलम लगाउने चिकित्साकर्मी र घाइतेको जात र वर्गमात्र हैन राष्ट्रियताको प्रश्न पनि अर्थहीन र अनैतिक हो। भारतकै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका सहायताले हजारौँ जनाको छाक टरेको छ। गुन गरेका बेला पनि गाली गरेर बैगुनी हुन नेपाली मन पक्कै मान्दैन। गुँजका सहायताकर्मी नासिरसँग एउटा सहायता गोदाममा भेट भएको थियो। शिक्षाले पत्रकार ती कास्मिरी युवक विपत्तिपछि आकस्मिक सहायता वितरण गर्न स्वयंसेवक भएछन् पछि यतै लागेका रहेछन्। मैले त तिनका कुरामा कतै पनि प्रभुत्ववाद देखिन। पछिल्लो भुइँचालोपछि उद्धारका लागि सैनिक समूह तयारीमा राखे पनि नेपाल सरकारको अनुरोध भएमा मात्र पठाउने भनेको छ भारतले। पहिलो पटकबाट पाठ सिके होलान्। हाउडे टेलिभिजन पत्रकारलाई नेपालीले ट्विट गरेकै भरमा धपाए। अहिले पश्चिमी, भारतीय वा चिनियाँ मित्रहरूको सद्भावप्रति कृतघ्न हुने र नाक खुम्च्याउने बेला होइन। कसैले नराम्रो काम गरे सोभैm तिनैलाई त्यही कुरा भने हुन्छ। भन्न सके त सच्याउँदा रहेछन् नि! अगाडि केही नभन्ने र पछाडि कुरा काट्ने स्वभाव बदल्नुपर्छ।
सहायता र जनता
दक्षिणकाली नगरपालिकाको बोसान गाउँलाई भूकम्पले लगभग ध्वस्तै बनाएको छ। नभत्केका घर साह्रै कम छन्। सहकर्मी विनोदविक्रम केसीले त्यहाँको अवस्था बताएपछि मैले करुणा फाउन्डेसन, नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज सापकोटालाई जानकारी गराएँ। उनले तुरुन्तै सहायता उपलब्ध गराउने वचन दिए। करुणामा कार्यरत युवा अधिकृतहरू रामकृष्ण थापा र अस्मिता थापासँगै केही परिवारलाई अलिकति खाद्यान्न सहायता लिएर त्यहाँ जाने मौका मिलेको थियो। यही क्रममा त्यहाँका बासिन्दामा देखेको एकता र भद्रताबाट म प्रभावित भएको थिएँ। उनीहरू केही सहायता पाए अस्थायी वास तत्कालै बनाउन तयार भए। आवश्यकताका आधारमा पहिले ६० परिवारको नाम वडा कार्यालयले सिफारिस ग¥यो। तिनैलाई करुणाले जस्ता र प्राविधिक पठाएर सहयोग ग¥यो। वडामा छलफल हुन थालेपछि राजनीतिले केही ढिलो गरायो। ‘बाँकी सबैलाई जस्ता माग गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राखेरमात्र वडाले निर्णय गर्न सक्यो। पछि पनि कुन्नि कुन पार्टीका हुन् निकै लच्छेदार बोली बोल्ने एकजना सज्जन तर, किन्तु परन्तु गर्दैथिए। वडा कार्यालयले छानेका ६० परिवारलाई जस्ता वा जस्ताको टनेल उपलब्ध गराएको साता दिनभित्रै बोसानमा सबै घर लगभग तयार भएको समाचार आएको छ। सरकारले दिने सहायता पनि बेलैमा र स्थानीय आवश्यकता र निर्णयका आधारमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने हो भने बर्खा अगाडि अस्थायी टहरा बन्नसक्छन् भन्ने उदाहरण बोसानले प्रस्तुत गरेको छ। 
र अन्त्यमा 
मेरी ६ वर्षकी नातिनी अवानी रोकाले अमेरिकाबाट मलाई गत शुक्रबार इमेलमा लेखिन् – ‘पुस्तकालयमा आज कक्षाका सबै मिलेर एउटा पुस्तक लेख्याँै। मेरा साथीहरूले सबै कुरा फ्रि हुनुपर्छ भनेर लेखे। मैले चाहिँ नेपाललाई पैसा दिनू भनेर लेखेँ।’ मेरा आँखा रसाए। मैले उनलाई हाम्रो माया गरेकोमा धन्यवाद भने।
(कसरी लेख्नसक्थेँ र नानु तिमीले जस्तै धेरै तिम्रा साथी, काकाकाकी, आमाबाबा, हजुरआमा हजुरबाबाहरूले पठाएको पैसा पनि नेपालमा अनुपयोग वा दुरूपयोग हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिएको छैन, त्यसरी उठ्ने पैसा कति त्यसै थन्किन्छ, कति दुरूपयोग हुन्छ र कति ठूला संस्थाका कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिन्छ भनेर!) 
जस्ता पाताकै उदाहरण हेरौँ। एकथरी सरकारले नै जस्ता किन्नुपर्छ भन्दैछन्। अर्काथरीले सोभैm पैसा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन्। नियतमा शंका नगरे पनि यही विवादले निर्णय ढिलो हुनसक्छ। सरकारले प्रतिपरिवार तत्काल १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भनिएको छ तर यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म अर्थात् पहिलो महा भूकम्पपछि आधा महिनासम्म पनि निर्णय आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन। बजारमा जस्ता पाइन मुस्किल भइसकेको छ। स्वदेशका कारखानामा बिजुली आपूर्ति भए पनि बनाउन महिना दिन लाग्छ रे। महिना दिनपछि बाटो पहिरो गएर ढुवानी गर्नै नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसैले अहिले कमिसनको लोभ नगरी जसरी हुन्छ सकेसम्म चाँडै जस्ता किन्ने र सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइहाल्नुपर्छ। स्थानीय व्यापारीहरूलाई विश्वासमा लिनसके उनीहरूले आयात गरेर पनि बजारमा पर्याप्त आपूर्ति गर्न सक्छन्। स्थानीय बजारमा त्यहीँका व्यापारीले आपूर्ति गर्न नसक्ने ठाउँमा र आकस्मिक अवस्थाका लागि सरकारले पनि जस्ता किनेर जिल्ला सदरमुकामहरूमा भण्डार गर्नुपर्छ। बजारमा नपाए सरकारको गोदामबाट जस्ता दिए हुन्छ। जस्ताका लागि दिएको पैसा हिनामिना हुने डर लागेको भए नगद नदिएर कुपन दिए हुन्छ। व्यापारीले जस्ता दिएर कुपन बुझाएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। सरकारी गोदामबाट पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। घर बनाउनेहरूले रोजेर लिन्छन्। तर, सरकारी रबैया हेर्दा नगद दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नै समय लाग्छ। त्यसपछि जस्ता कोसँग कति किन्ने विवादको निर्णय हुनुप¥यो। कमिसनको कुरा पनि आउने नै छ। कर्मचारीहरू विधि र नियम पु¥याउन लाग्नेछन्। असार मसान्तसम्म पनि जस्ता उपलब्ध नभएर पालमै बर्खा बिताउन पर्ने हुनसक्छ। कम्तीमा यस्ता सामग्री जिल्ला सदरमुकाममा भण्डार गर्नुपर्छ। यसैले गैरसरकारी संस्थाहरूले केही लाख थान पाल जगेडा राखून्। रेडक्रसले यसमा अगुवाइ गरे हुन्छ। चाहिएन भने अन्यत्र विपत्ति पर्दा दिन पनि सकिन्छ। निकासाका औपचारिकतामा ढिलाइ गर्नुभन्दा स्थानीय निकायलाई जुनसुकै शीर्षकबाट वा बैंकबाट ऋण लिएर पनि सहायता उपलब्ध गराउने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ। कर्मचारी आवश्यक भए स्थानीय व्यक्तिहरूलाई काजमा आआफ्नै गाउँमा पठाउन पनि सकिन्छ। सरकारमा सुझबुझ र इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ।

टोखामा भेटेको खुसी


आज मंगलबार बिहानै टोखा जाने तरखर गरे पनि ७ बजेतिर मात्र घरबाट निस्कन सकेँ। वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पलगत्तै छटपटी सुरु भएको छ। कतै न कतै पुगेर केही गर्दामात्र चित्त शान्त हुन्छ। नत्र कताकता अपराध बोध र ग्लानिजस्तो उद्वेग ले सताइरहन्छ। नियमित काम त गरिएकै छ जसोतसो तर भूकम्प पीडितका लागि केही गर्न मन लाग्छ।
यसपटक वैशाख १३ गतेदेखि नै करुणा फाउन्डेसनका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज सापकोटासँग कुराकानी हुन थाल्यो। दीपकजी बढी नै व्यग्र। म अलि सुस्त। तैपनि केही ठाउँमा सहायता पुर् याउन सहयोग गर्न सकेँ। यस क्रममा गरेको कामको केही विवरण नागरिकमा छापिएका समानान्तरहरूमा पनि लेखेको छु।
मंगलबार (५ जेठ, २०७२) टोखा जाँदा यति खुसी हुने मौका पाउँलाजस्तो लागेकै थिएन। पहिलो त टोखा क्षेत्रमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो विनाश भएको रहेनछ। म यसबीच धादिङबेसी, बोसान, भक्तपुर, डुकुछाप, आँबु खैरेनीलगायतका ठाउँमा पुगेको छु। मुख्य टोखा बजार जोगिएकै छ धरापजस्तो देखिए पनि। क्षति धेरै नभएको देखेरै मन रमाएको थियो। अनि गणेशको मन्दिरमा पुगेपछि देब्रेतिर तल पालहरु धेरै देखिए। त्यहीबीच केही पाका मानिसहरूसँग कुराकानी गरेर क्षतिको आकलन गर्न पनि खोजेँ। जे देखिएको थियो उनीहरूले पनि त्यही पुष्टि गरे। पालहरूको तस्बिर खिँच्ने क्रममा तल खानेपानी उपभोक्ताको कार्यालयमा जस्ता वितरण भएको देखेँ। उत्सुकता बढ्यो। सरकारले काम थालेछ जस्तो लागेर बुझ्न गएको लुमन्ती भन्ने गैरसरकारी संस्थाले दिएको जस्ता खानेपानी उपभोक्ता समितिले बाँडिदिएको रहेछ। करिब ४० परिवारलाई जस्ता वितरण भइसकेछ। अरू ६० परिवारलाई दिने हो भने बस्नै नहुने गरी घर भत्केका सबैलाई पुग्छ रे ! खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा भेटिएका १ जनाले नगरपालिकाले विवरण पनि तयार गरिसकेको दाबी गरे।
त्रिपालहरूमा त्यति बेला कोही थिएनन्। यसैले पालमा पनि को होलान् र जस्तो लाग्यो। फर्कनका लागि गणेश स्थानतिर लागेँ। बाटामा एउटा जगमा पानी लिएर आउँदै गरेकी नानी देखेँ। फोटो खिचौँ है भनेर सोधेँ। मोबाइलमा फोटो खिचेँ। अनि सँगै बसेका पतिपत्नीसँग कुराकानी गर्न थाले। उनीहरू मूलतः आज अर्को ठूलो भूकम्प आउने डरले बाहिरै बसेका रहेछन्। कुराकानीकै क्रमम सोधेँ - यी पालमा कुनै सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति पनि छन् कि? एउटा ठूलो पालतिर देखाएर उनले भनिन् - त्यसमा एक जना भर्खरकी सुत्केरी छिन्।
म फरक्क फर्किएर त्यही पालतिर लागेँ।
पालमा पुग्दा चुनु खड्गी नवजात शिशुसँगै भेटिइन्। उनकी र दिदीकी छोरी दुईवटी सानी नानीहरू पनि त्यहीँ थिए। बच्चा वैशाख २१ गते प्रसुती गृहमा जन्मेको रहेछ। अस्पतालले भोलिपल्टै घर पठाइदिएछ। दुई दिनकी सुत्केरी चुनु टोखाको कच्ची सडकको बाटोबाट सोझै पालमा पुगेकी रहिछन्। घर भत्केकाले बस्न नहुने भएको रहेछ। अनि के गर्नू? जोजसको घर बस्न हुने छ उनीहरूसमेत पालमै छन् भने घरै भत्केकाको विकल्पै भएन।
पालमा राति करिब सय जना जति सुत्छन् रे !त्यहीँ पातलो प्लास्टिक ओछ्याएर सुतेकी थिइन् चुनु। मैले के चाहिन्छ भनेर सोधेँ। उनले खासै यही चाहिएको छ पनि भनिनन्। त्यहीबाट उत्तिखेरै दीपकजीलाई फोनमा चुनुको अवस्था बताएँ। उनले सहयोग जुटाउने वचन दिएपछि म चुनुका पति दसराज खड्गीलाई खोज्न छोरीहरू अगाडि लगाएर गएँ। मासु पसलमा भेटिए जसराज। उनलाई सुत्केरीलाई केही सहयोग लिएर आउने जानकारी दिएर फोन नम्बर मागेँ। खड्गीले खासै चासो देखाएनन्। सायद पत्याएनन्। क्लान्त देखिने एउटा बूढोले सहायता ल्याइदिने गफ दिँदा पत्याउन् पनि कसरी? ( नपत्याउनुको पनि कारण रहेछ। उनको विवरण नगरपालिकाका मानिसहरूले पनि लिइसकेका रहेछन्। तर पाल माग्न जाँदा कुपन मागेछन्। कुपन चाहिँ उनलाई दिएकै रहेनछ। नगरपालिकाले दिने भनेको १५ हजार पनि पाउने विश्वास उनलाई छैन। अर्थात्, उनी कसैलाई पत्याउनै नसक्ने भएका रहेछन्। मलाई उनको ताल देख्दा उति बेला अलि दिक्क पनि लाग्यो। दनुवार गाउँमा भेटिएका युवाको सम्झना भयो। )
काठमाडौं फर्कने बेलामा टोखामा माइक्रोबस पाइएन। जोर र बिजोर नम्बरका गाडी पालैसँग चलाउने भनेर रोकिएको रहेछ। हिँडेरै ओर्लने सुरले केही तल आउँदै थिएँ एउटा बोलेरे जिप आएको देखेँ। निजी गाडी थियो त्यो। जे त पर्ला भनेर लिफ्ट मागेँ। मनकारी रहेछन् तल ग्रान्डी हस्पिटलभन्दा पनि तलसम्म ल्याइदिए। घर आइपुगेँ। दीपकजीको फोन आयो। सामानको जोहो गर्न ऋचा जीलाई लगाइसकेको र तयार भएपछि खबर गर्ने जानकारी दिए। अनि नियमित काममा लागेँ।
दिउँसो ३ बजेतिर करुणा फाउन्डेसनको गाडी आयो। म पत्नी र नातिसमेत लिएर बाटो लागेँ। टोखा पुग्दा त मूल प्रवेश द्वारमै टाँगो राखेर बाटो रोकिएको रहेछ। नजिकै एक जनासँग सोधेँ। सुरक्षाका लागि राखेको भनेर कलि रुखो शैलीमा उत्तर दिए। बिहान त्यहीबाटो माइक्रो बसमा गएको थिएँ। टोखा बजार एकाएक कमजोर त पक्कै भएन होला जस्तो लाग्यो तर तर्क केही नगरी एक जना सुत्केरीका लागि केही सहायता सामग्री लिएर आएको कसरी जाने होला भनेर सोधेँ। उनले त मलाई हप्काउन पो थाले। यहाँ कति जना सुत्केरी होलान् एक जनालाई मात्र सहायता लिएर आउने हो? मैले पनि निजी सहयोग हो एक जनाका बारेमा थाहा पाएकाले उनैका लागि ल्याएको भनेर तिनलाई मत्थर पारेँ। लाछीमा मासु पसल भएको खड्गीलाई सोधेँ। उनले कुन लाछी कुन खड्गी सोधीखोज गर्न थाले। ल यहाँ अलमलिनु ठीक छैन भनेर पैदल जान त पाइएला नि भनेर सोधेँ र सँगै गएकाहरूलाई मोटरबाट उत्रन भने। चालक कुमारलाई यतै कतै बसिरहनु भनेर बजारभित्र पस्यौँ। बिहानको गल्ली बिर्सेछु। खड्गीको फोन स्विच अफ थियो। त्यसै फर्कने कुरा पनि भएन। सोध्न थाले। संयोग एउटा घरको छिँडीमा बसेकाहरूसँग सोधेको त चुनुकै अमाजुको घर परेछ। उनीसँगै चुनुका भाइ पनि भेटिए। दुवैलाई लिएर चुनुको पालमा गयौँ। महिलाहरू (मखन, नीलु र रिचा) र नातिलाई पनि त्यहीँ छाडेर चुनुका पतिलाई खोज्न उनको घरतिर हिँड्यौँ। मोटर ल्याउन नपाए सामान बोक्न त २ /३ जना चाहिन्थे नै। दसराज दिदीका घरमा भेटिए। अनि मोटर भएको ठाउँतिर गयौँ। करुणाका ड्राइभर कुमार इलामका रहेछन्। झोँक चलेको रहेछ त्यो बाटो निहुँ खोजुवासँग। कुमार हाम्रैपछि पछि गाडी लिएर गएछन्। हामी आइपुग्दा गाडी छैन। लौ फसाद । कुमारको फोन नम्बर ऋचासँग पनि रहेनछ। करुणाबाटै नम्बर लिएर ऋचाले मलाई नम्बर टेक्स्ट गरिन्। कुमारसँग सम्पर्क भयो। अनि झोर जाने बाटो हुँदै चुनुको पालमा पुगियो। अनि सामानहरू झिकेर चुनुलाई जिम्मा लगाउँदै भने - चुनुले यो छोराका पाफामा नयाँ माइती पनि पाइन्। त्यति बेला चुनुका आँखामा देखिएको खुसी र दसराजको आँखाको चमकले मेरा थकाइ मेटियो। आज वास्तवमै खुसी लाग्यो। हिजो बोसानमा बनेका अस्थायी आवासहरू देख्दाजस्तै।
धन्यवाद दीपक सापकोटासहितका करुणा फाउन्डेसन, नेपालका सहायताकर्मीहरूलाई ! धन्यवाद चुनु र बोसानवासीलाई !

Saturday, May 16, 2015

मित्रतामा सद्भावको चर्चा


'यस विपत्तिले तपाईँहरूबीचको विवाद र विभाजन मेटाओस्। सबै मिले विपत्तिको सामना गर्न सहज हुन्छ।' मिसेलले अंग्रेजीमा भनिन्। मैले त्यसको अनुवाद सुनाउँदा हलमा भएका सबैले ताली बजाए। त्यहाँ उपस्थित सबैभन्दा पाकी थिइन् मिसेल बोनु। नेपालीलाई असाध्यै माया गर्ने यी क्यानाडेली दिदी हामीसँगै तनहुँको आँबुखैरेनी - १ मा पर्ने सत्रसय फाँटको मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसरमा पुगेकी थिइन्। मिसेल क्यानाडाको एउटा संस्था IWEN की संस्थापक पनि हुन् । हामी विद्यालयको वैशाख १२ को भुइँचालाले नभत्काएको एउटा खण्डमा जम्मा भएका थियौँ। मित्रताको पुरानो अंग्रेजी अक्षर 'C' आकारको भवन कक्षा चलाउनै नहुने गरी भत्केको रहेछ। (गत मंगलबार दिउँसोको ठूलो भुइँचालो आउँदा हामी त्यहाँको छलफल सकेर बाटो लागेका मात्र थियौँ। केही मिनेटमात्रै ढिलो भएको भए भत्केका कक्षाहरु भित्र भएकै बेला भुइँचालो आउने रहेछ। )
मित्रताको परिसरमा म धेरै वर्षपछि पुगेँ। विसं २०४३ मा राजनीति छाडेर हिँडेपछि मेरो गाउँसँग पनि नाता टुटेजस्तो भएको थियो। म आफ्नै मेलोमा लागेँ। गाउँलेहरुले पनि बिर्से। समयसँगै त्यहाँको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्ने पनि धेरै जना निस्के। हुनात, यसपटक पनि मलाई गाउँलेले खोजेका हैनन्। मैले नै गाउँमा सोधेको थिएँ - मैले गर्नसक्ने केही छ कि भनेर। विपत्तिका बेला न हो सम्झनुपर्ने। अनि त्यही क्रममा मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन भत्केकाले त्यसैलाई बनाइदिन गाउँ विकास समितिका सचिव र स्थानीय अगुवाहरुले भने। अनि के गर्न सकिन्छ र कसरी गर्ने भन्ने बुझ्न क्रियटिंग पोसिबिलिटिज नेपालका निर्देशक दीनेश सापकोटासँगै म र मिसेल सत्रसय गएका थियौँ। त्यहीँ भएको परिचय कार्यक्रमपछि मिसेलले विपत्तिले नेपालीबीच विवाद हटाएर सद्भाव कायम गराओस् भन्दा सबैले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए।
(मलाई तीन दशकपछि पुरानो अवतारको भूत चड्ने हो कि भन्ने डर पनि लागेको थियो। म २०३० देखि २०४४ सम्मका १५ वर्ष स्थानीय राजनीतिमा लुटपुटिएको थिएँ। त्यसो त २०२७ मा मित्रता माध्यमिक विद्यालय खोल्नुभन्दा पहिले खैरेनीमा हामीले रामशाह माध्यमिक विद्यालय खोलेका थियौँ। रामशाह र मित्रताका बीचमा सधैँ नै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। आँबु र सत्रसयका बीचमा पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। मसँग गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा उपप्रधान र प्रधान पञ्चको चुनावमा पनि सत्रसयकै उमेदवारको प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर उपप्रधान पञ्च भएका बेला मित्रतामा कुलो बनाउन अनुदान दिलाउन मैले विशेष प्रयास गरेको थिएँ। जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति चुनिएपछि सत्रसयकै पदमबहादुर थापा रिक्त पदमा प्रधानपञ्च चुनिए। पहिलो चुनावमा उनी नै मेरा प्रतिस्पर्धी थिए। त्यो निर्वाचनमा मैले अर्कै उमेदवारलाई समर्थन गरेको थिएँ। तर चुनावपछि भने हामीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त हार्दिक रह्यो। कतिसम्म भने मैले पञ्चायतको अर्को चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दासमेत उनले मलाई साथ दिए।)  
मिसेल दिदी मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको क्रियाशीलताबाट प्रभावित भइन्। विद्यालय भवनको एउटा सानो खण्ड निर्माण गर्न सहयोग जुटाउन सकिने आशा जागेको छ। हुन नेपालमा अहिले आइपरेको विपत्तिमा सहयोग गर्न संसारभरका भला मानिसहरु सहायता जुटाउन लागेका छन्। ती सबैलाई सलाम ! सरकारी वा बहुपक्षीय र  केही हदसम्म कर्मचारी पोस्ने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारले आफ्नो सर्तमा मात्र काम गर्न दिनुपर्छ। बाटामा कागती पानी बेचेर वा खाली बोतल जम्मा गरेर जुटाएको पैसा केही परोपकारी काममा खर्च गर्न चाहने स्वयंसेवीलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। सरकारले विधि र प्रक्रियाको अनावश्यक बोझ बोकाउनु हुँदैन।

Monday, May 11, 2015

संकटमा पनि सङ्कीर्णता!


बितेको सातादेखि भूकम्पको मूर्च्छाबाट जनजीवन बौरन थाल्यो। सक्नेहरू सबै कुनै न कुनैरूपमा प्रभावितलाई सहायता पुर्या उन इच्छुक र अग्रसर देखिए। प्रभावितहरू पनि जुर्मुराउन थाले। आफन्त गुमाएकाले अन्तिम संस्कार पनि सिध्याए। अब काममा लाग्ने बेला भयो। 
सरकार भने बितेको साता पनि अलमलमै देखियो। अलमलको मूल कारण प्रशासनको परम्परागत कारिन्दा शैली नबदलिनु नै हो। सरकार बलियो छ र उसको उपस्थिति पनि अरू सबै क्षेत्रभन्दा व्यापक छ। तर अरू सबै पात्र सरकारी कर्मचारी मातहतका कारिन्दा वा जनता रैतीचाहिँ हैनन्। सबैलाई साथमा लिएरमात्र सरकारको प्रयास पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाको काम गर्दा जनताको हित जसरी हुन्छ त्यही शैली अपनाउनुपर्छ। ठूलोसानो, बलियोनिर्धो, अहंकार र स्वाभिमान आदि इत्यादिमा अलमलिने सजिलो बेलामा मात्रै हो।

पुनःस्थापनाको नेपाली ढाँचा
भारतीय उद्धारकर्मीले राम्रो काम गरे तर छुच्चो सञ्चार शैलीले गर्दा नेपालीको मन दुख्यो। अमेरिकी विमान पनि नेपालको भूगोलमा प्रभावकारी भएन। तर अमेरिकाकै अन्तरिक्ष कार्यक्रम नासाले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर पुरिएका व्यक्ति जिउँदै रहेनरहेको थाहा पाउन र तिनलाई बचाउन सकियो। अर्थात्, विदेशी सबै काम लाग्ने वा नलाग्ने हैन। हामीले नै उपयोगी र अनुकूल विधि तथा प्रविधि छान्न एवं प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ।

नेपालमा हाइटीमा जस्तो भुइँचालोपछि हैजाको महामारी फैलिएन तर वर्षा लाग्नेबित्तिकै बाढी र पहिरोले हामीलाई बढी अत्याउन सक्छ। यस्तै हाइटीको जस्तैभ्रष्टाचार वा परनिर्भरता पनि यहाँ बढ्न सक्तैन। तैपनि, सहायता खेर नजाओस् र दुरुपयोग पनि नहोस् भनेर सावधान हुनैपर्छ। हाइटी हुने हल्ला नगरौँ र ढुक्क पनि नबनौँ। हाम्रा कमजोरी र क्षमता आफ्नै प्रकारका छन्।

सर्वदलीय संयन्त्र निगरानीमा
राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सहायता वितरणमा संलग्न गराउनु हुँदैन। उनीहरू दलगत आधारमा हैन स्वयंसेवी भएर काम गरे भइहाल्छ। अहिले कर्मचारीलाई पन्छाएर सहायता वितरण र पुनःस्थापनाको काम हुन सक्तैन । कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मिलोमतो नभए भ्रष्टाचार गर्ने आँट दुवै थरीले गर्न सक्तैनन् । सबै दलका कार्यकर्ता नमिले पनि भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ। यसैले सर्वदलीय संयन्त्रलाई अनुगमन र निगरानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भने गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई खटाएर स्थानीय शिक्षक, आमा समूहजस्ता सामुदायिक समूहहरू, गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, प्राविधिकलगायत संलग्न टोलीलाई वितरणको जिम्मा दिनु उचित हुनेछ। दलका प्रतिनिधि कसैलाई चिड्याउन चाहँदैनन्। यसैले निर्णयमा ढिलो हुने वा निर्णय नै नहुने गरेको देखिएको छ। आकस्मिक सहायतालाई भोटको राजनीति बन्न दिनु हुँदैन।

भत्काउन सुरक्षाकर्मी
भत्केका घर धेरै जोखिमपूर्ण पनि छन्। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम सायद अब यही हो। यो स्वयंसेवीले गर्न सक्ने काम पनि होइन। यसैले सुरक्षाकर्मीलाई अब उद्धारकै अर्को चरणमा संलग्न गराऊँ। आवश्यक उपकरण र प्रविधि जुटाउन सरकारले कुनै कन्जुसी नगरोस्। भारत र चीनसँग प्रविधि, उपकरण र जनशक्तिको सहयोग मागे पनि हुन्छ। पाए सहयोग माग्ने नभए किनेरै पनि उपकरण जुटाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। भुइँचालोसँगको युद्ध बाँकी छ। यस्तो काम युद्ध स्तर र शैलीमै गर्नुपर्छ।

उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म
आपत्कालीन व्यवस्थापनमा उद्धार, आकस्मिक सहायताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि चरणबद्ध योजना बनाएर क्रमशः दक्षता बढाउँदै स्वयंसेवक परिचालन गरेमा कार्यान्वयन धेरै सहज हुनेछ। यस क्रममा प्रभावित जनतामा माग्ने बानी लाग्न नदिन पनि सावधान हुनुपर्छ। बिस्तारै राज्यले अवसर जुटाइदिने तर सक्नेजति सबैले काम गरेर गुजारा चलाउने अभ्यास बसाउनुपर्छ। अप्ठेरोलाई सजिलै तह लगाउने बानी परेका नेपालीले केही न केही गरेर गुजारा चलाउन थाल्नेछन्।

पुनःनिर्माणमा सरकारले समुदायले नसक्ने ठूला सडक र पुलमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब सार्वजनिक भवन भव्य हैन सुरक्षित, सुविधाजनक र पहुँचयोग्य बनाउनु उचित हुनेछ। बढीमा एक तले घर बनाउने र कर्मचारीले कोठामा हैन 'क्युबिकल'मा काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। निर्माणमा खर्चै थोरै भएपछि भ्रष्टाचार पनि कम हुनेछ।

विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिए हुन्छ। रसुवाका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको जिम्मा करुणा फाउन्डेसन, नेपाललाई दिइएको थाहा भएको छ। यस्तै अरू जिल्ला पनि सक्षम संस्थाहरूलाई जिम्मा दिए हुन्छ। त्यसो भए काम छिटै सुरु हुनेछ। विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि पनि त्यसै गरी जिल्ला वा गाविसको जिम्मा दिन सके आवश्यक रकम पनि उनीहरूले नै जुटाउनेछन्। बाँकी रहेका जिल्ला र गाउँमा सरकारले स्थानीय निकायलाई रकम निकासा दिनु उचित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूलाई पुल, सडक, सरकारी कार्यालय बनाउनका लागि रकम जुटाउन जति कठिन हुन्छ विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका लागि पैसा उठाउन अपेक्षाकृत सहज हुन्छ।

निर्माण कार्य सकेसम्म स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील र उत्प्रेरित हुने गरी गराउनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले सहायता उपलब्ध गराउने तर काम गर्न स्थानीय तहमै अधिकार सुम्पने गर्नुपर्छ। अलिकति सिर्जनशील हुने हो भने पुनःस्थापनाका काममा सहयोग जुटाउँदा गाउँ वा बस्तीहरूलाई सहयोग प्रायोजन गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाउन पनि सकिएला। उदाहरणका लागि अहिले विराटनगर वा वीरगन्जले बारपाकलाई पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नसक्छन्— पैसा, निर्माण सामग्री, स्वयंसेवक उपलब्ध गराएर। अनि जमदार गजे घले भीसीको गुन तिर्न पनि बेलायतले बारपाकको पुनःर्निमाणमा सघाउन सक्छ। कतिपय नगर र केही गाउँको समेत विदेशका ठूला सहर र गाउँसँग मितेरी साइनो छ। तिनले पनि सघाउन सक्छन्।

गाउँमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई नै काम गर्न दिने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्छ। निर्माणको घटाघट र बढाबढको विधि अपनाउन खोज्दा ढिलो हुन्छ र बाहिरकाले मौका पाउँछन्। यसैले गाउँका कार्यालय वा विद्यालय बनाउने जस्ता निर्माण कार्य लागत इस्टमेटमा काम गर्न दिनुपर्छ। त्यसमा कर र भैपरी खर्च कटाएर भुक्तानी दिने हो भने कर पनि उठ्छ अनि निर्माणको गुणस्तरको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ।

बस्ती विकास
गाउँ र नगरमा आवासको योजना बनाउँदा अधिग्रहण गर्नेभन्दा सरकारले बसोबास गर्न उपयुक्त जमिनमा बस्ती विकास योजना बनाएर जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने (ल्यान्ड पुलिङ) शैली अपनाउनु उचित हुन्छ। परिवारको आकारअनुसारका घर बनाउने सुविधा दिने तर सुरक्षामा भने सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ। निजी घरका हकमा सरकारले बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा सहजरूपमा ऋण दिने। धितो नभई चित्त नबुझ्ने अनुदार प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ। सरकारले ऋणको बिमा गर्ने र बैंकलाई शोधभर्ना दिने कार्यशैली अपनाएमा वितरण सहज एवं सुरक्षित हुनेछ। त्यही बन्ने घरलाई धितो मानेर कागज बनाए पनि हुन्छ। थप झन्झट र दुःख दिनु हुँदैन। कच्ची घर हुनेको छानामात्रै भए पनि पक्की बनाउने प्रयास गरौँ। सक्नेले आफै गर्लान् नसक्नेलाई ऋण दिने र तिर्नै नसक्नेलाई सहायता दिने। जमिन नहुनेलाई बजार बस्ती नजिकै जग्गा किनेर घर बनाउने सघाउने। सुकुमबासीको संख्या पनि कम हुन्छ।

उदार नीति र कार्यक्रम
शास्त्रीय उदारवादमा एउटा मान्यता छ— सबै विचार र सिद्धान्तलाई उदार र अनुदारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। व्यक्ति मूलतः असल हुन्छ यसैले सकेसम्म कम नियम कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। मानिस मूलतः खराब हुने भएकाले सकेसम्म धेरै विधि र निषेधले उसलाई बाँध्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुदारवादी हो। उदारवादको मूल मान्यता र मर्म नबुझ्नेहरूले पुँजीवादलाई उदारवादसँग जोड्ने गर्छन्। उदारवादीहरू व्यक्तिको अहित नहुने गरी बजारलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।

अहिले सरकार यथार्थमै उदार हुनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा कन्जुसी नगरी खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्दा विवेक पुर्यासउने र लोभ नगर्ने हो भने नेपालकै अनुहार परिवर्तन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउनसक्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रमा हलचल आयो भने जनजीवन पनि छिटै र सजिलै सामान्य हुनेछ। सामान्य अवस्थामा सरकारको कार्यक्षेत्र जति सीमित बनायो उति नै जाति हुन्छ तर विशेष परिस्थितिमा सरकारको कामकाज पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौँ। यसैले अर्थशास्त्रीहरूले पनि अंकशास्त्री भएर हैन समाजशास्त्री भएर सोच्नु जरुरी छ।

अहिलेसम्मको परियोजना व्यवस्थापनभन्दा बेग्लै अवधारणा अपनाऊँ। अल्पकालीन कामका लागि विदेशी बोलाउने र धेरै पैसा दिने चलन छ। यस पटक स्वयंसेवकहरूको समूह निर्माण गरौँ। तिनलाई पूर्ण नभए पनि आंशिक रोजगारी दिउँ कि। नेपाली युवालाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने अवसर दिऊँ। उनीहरूलाई अहिले निर्वाह भत्तामात्र दिए हुन्छ र पछि सरकारी सेवामा निश्चित अंक र प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ। तीमध्ये कतिपय त सधैँ नै तिनै गाउँमा बसिरहने छन्। शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, उद्यमी र केही त घरज्वाइँसमेत भएर।

सरकारको यही वर्षको बजेटलाई पनि विपत्ति व्यवस्थापन उन्मुख बनाइने र आगामी वर्षमा पनि नियमित बजेटको साटो विपत्ति व्यवस्थापनमुखी बजेट बनाइने घोषणा प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसद्मा गरिसकेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले उदार र अग्रगामी सोच राख्नुपर्छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार र सहयोगी दुवै समूह बढी उदार हुनु आवश्यक छ। काम गर्न सक्ने र साख नगुमाएका संस्थालाई तत्काल काम गरिहाल्न दिनुपर्छ। अहिले यसलाई दिने यसलाई नदिने भनेर रोज्नपट्टि लाग्ने बेला हैन। सबै कामको मापदण्ड तयार गरेर स्वयंसेवी संस्थालाई रोजेको ठाउँमा रोजेकै काम गर्न दिनुपर्छ तर विदेशी विशेषज्ञ थुपारेर पैसा जति उतै लैजाने शैलीलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। नेपालीसँग दक्षता नभएका विषयमा मात्र वैदेशिक सल्लाहकारको सेवा लिउँ कि। सरकारले दाताहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता स्पष्टसँग बताउनुपर्छ। विदेशबाट आउने ठूलारकम सरकारी कोषमै जम्मा गर्न लगाउनुपर्छ। विगतको अनुभवबाट तर्सेका धेरैले वैयक्तिकरूपमा संकलन गरेको रकम सरकारलाई दिन हिचकिचाएका छन्। तिनलाई धेरै बन्देज लगाए त्यस्तो पैसा बेइमानहरूको हातमा पनि पर्न सक्छ। कतिपयले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् पठाउन चाहनेछन्। सरकारी कोषको रकम दुरुपयोगभन्दा बढी अनुपयोग हुनेगरेको छ। ठूला संस्थालाई दिइएको पैसा उनैका कर्मचारीमा धेरै खर्च हुन्छ। यसैले सरकारले पैसा थुपारेर नराख्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ भने ठूला संस्थाले सहायताका लागि प्राप्त रकम 'ओभरहेड'मा खर्च नगर्ने घोषणा गर्नुपर्छ।

जनता लागे पुनःनिर्माण कठिन हुनेछैन। नेपाली सभ्यता संसारकै पुरानोमध्येको हो र जाति दुनियाँमै जीवटमध्येको मानिन्छ। नेपाली समाजको विविधतामात्र हैन एकता, सद्भाव र सहिष्णुता संसारमै उदाहरणीय छ। कठिन परिस्थितिको सजिलै सामना गर्ने जातिका रूपमा नेपाली विश्वविख्यात छ। यसैले हाइटीको परिस्थिति दोहोरिएला भनेर नतर्सौं। सावधान हुनुपर्छ तर आत्तिनु जरुरी छैन। यत्ति हो, सरकार चलाउनेहरूको इच्छाशक्ति बलियो र नियत सफा भने हुनैपर्छ।

Tuesday, May 5, 2015

अव्यवस्थापन कौशल

आधारातमा खलबलबाट बिउँझिएकी ९ वर्षीया आँचल ढकालले भनिन् – वाउ बाँचेछु! दिनभर सयौँपटक भूइँचालाका झट्का अनुभव गरेकाले घरभित्र सुत्ने आँट गर्न सकेनन्। छिमेकी चिरन पाण्डेको कम्पाउन्डमा अलिकति खुला ठाउँ थियो। म नागरिकको कार्यालयमा सहकर्मीहरूसँग छुट्टिएर घर पुग्दा त त्यही खुला ठाउँमा पाल तयार गरिसकेका रहेछन्। पाण्डे परिवारसँगै हाम्रो र आँचलको परिवारले पनि त्यही पालमा रात बितायो। त्यही पालमा सुतेकी आँचलले बिउँझिने बित्तिकै भनेकी थिइन् – वाउ! बाँचेछु। उनले सायद दिउँसो वा साँझ कसैले भनेको सुनेकी हुनुपर्छ – अब बाँचिदैन।


साँच्चै नै भूकम्प निकै डरलाग्दो थियो। मैले भेटेको सबैले भनेका थिए – यत्रो भूइँचालो अहिलेसम्म थाहा पाएको थिइन। अस्ति शनिबार बैशाख १२ गते २०७२ साल बिहान ११: ५६ मा गएको भुइँचालोमा पनि मेरो सातो नै गयो। टेबलमा ल्यापटपमा केही लेख्दै थिएँ। नाति नजिकै टिभी हेर्दै थियो। एकैपटक के भयो थाहै भएन। नातिले भने – 'भुइँचालो आयो बाहिर जाऊँ '। तर ढोका नजिकैसम्म पुगे पनि कोठाबाट बाहिर निस्कन सकिएन। धक्का केही मत्थर भएपछि बल्ल घर बाहिर पुग्यौँ। म बसेको टोलमा केही घरका पर्खाल भत्कनेबाहेक खासै क्षति भएको थिएन। लागेको थियो अन्त पनि यस्तै त होला। मैले सोचेजस्तो भएको रहेनछ। महाभूकम्पले त महाविनाश गरेको रहेछ र राष्ट्रमा महाविपत्ति आइसकेको रहेछ।

करुणा फाउन्डेसन नेपालको सौजन्यमा प्राप्त ५३ थान टारपोलिन र अलिकति खाद्य सामग्री धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका – ४ का ५३ परिवार भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गरेपछि सुकबार दिउँसो मन अलिकति हलुंगो भएको थियो। बजारको दृश्य हेर्दा भूकम्पले पनि गरिबहरूलाई नै बढी सताएको देखिन्थ्यो। सदरमुकाममै पाटामा मानिस बसेका देखिन्थे। यस्तैमा फर्कने सुरसार भयो। बजारमा नेपाल टेलिकमको थ्री जीले अलिअलि काम गर्थ्यो। एउटा पत्रिकाको अनलाइन समाचारमा सहायता वितरण गर्न सरकारले रोक्ने भयो भन्ने समाचार आयो। पढ्ने बित्तिकै अनायासै मेरो मुखबाट निस्क्यो -लौ, मार्ने भए अब!

धादिङको सदरमुकाम वरपरसमेत घर भत्केका ठाउँमा सरकारी वा गैरसरकारी कुनै सहयोग पनि नपुगेको गुनासो भर्खर सुनेर आएकाले पनि मलाई बढी दिक्क लागेको थियो सरकारी निर्णयको समाचारले। यस्तो विपत्तिका बेलामा गर्नुपर्ने आकस्मिक सहायता, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यको व्यवस्थापन गरेको अनुभवका आधारमा पनि सरकारले गरेको भनिएको निर्णय व्यावहारिक थिएन। त्यसले विपत्तिमा सजिलो हैन झन् कठिन बनाउँथ्यो। यसैले मेरो मुखबाट निस्केको थियो – लौ मार्ने भए अब!

भूकम्प पीडितलाई आकस्मिक सहयोग पुर्याबउन ढिलो भएको सरकार, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। विपत्तिको बेलामा सायद यस्तै हुन्छ। साता दिनसम्म पनि अधिकांश ठाउँमा आकस्मिक सहायता पुगेको छैन। उता सहायता सामग्री काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रिएको समाचार छ। रातदिन नभनी काम गर्दा पनि जस नपाएको गुनासो निजामती कर्मचारीले गरेका छन्। सम्भवतः उनीहरू नियम बनाउन र निर्देशिका तयार गर्न व्यस्त थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सीडीओ) लाई केन्द्रको परस्पर बाझिने निर्देशनको गुत्थी सुल्झाउन र सिन्को नभाच्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण दिनै हम्मेहम्मे परेको हुनुपर्छ। यसैले त उनीहरू कतै सबैलाई पुग्ने सामग्री भएपछिमात्र बाँड्ने भनेर बसेका छन् भने कतै सहायता बाँड्न जानेलाई रोक्ने र सामग्री जफत गर्ने गर्दैछन्। राज्यको पूरै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएका सीडीओमाथि नै बोझ थप्दा र उनीहरूसँग विपत्तिको सामना गर्ने सुझबुझ र कार्यशैली नहुँदा पनि सहायता वितरण प्रभावित भएको हो। अहिले भूकम्प पीडित जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च अधिकृतहरूलाई खटाइएको छ। तर विपत्तिमै पनि निर्णय गर्ने कानुनतः अधिकार र जिम्मेवारी सीडीओहरूकै हो। यसैले कर्मचारीहरूको व्यक्तित्वको विवादले सहायता वितरण कार्य प्रभावित हुने पनि जोखिम छ। सुरक्षा निकायमा वरिष्ठ अधिकृतको आदेश स्वतः मान्ने चलन हुन्छ तर निजामती सेवामा त्यस्तो अनुशासन भत्किएको धेरै भइसक्यो। सहायता वितरण कार्य प्रभावकारी नभएको दोष सबैलाई लागे पनि मूल जिम्मेवारी त सरकारकै हो। सुरक्षाकर्मीको खटाइ र काम गराइको सबैले सराहना गरेका छन्। नेपाल प्रहरी सायद सबैभन्दा बढी पीडितसम्म पुगेको निकाय हो। विकट क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्धारमा खासै गुनासो सुनिएको छैन तर आकस्मिक सहायता भने प्रभावकारी भएन। विपत्तिमा उद्धारको नेतृत्व र जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई सुम्पनुपर्छ भने निजामती कर्मचारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र आकस्मिक सहायता उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ। सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाबीच राम्रो समन्वय भए दुवै काम प्रभावकारी हुन्छ। भएन भने भद्रगोल हुन्छ। अहिले सायद समन्वय भएन। संयन्त्रले काम गरेन। अनि भद्रगोल भयो र पीडितहरूको पीडा थपियो। गोदाममा पाल थन्किने र सुत्केरीले पाटामा रात बिताउनुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भयो।

नियन्त्रण हैन सहजीकरण गर!
सहायता सामग्री भन्सारमा रोकिएकाले अप्ठेरो परेको गुनासो त संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक्गोल्डरिकले समेत गरेका छन्। सामान्यतः राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले सरकारलाई दोष दिँदैनन्। राष्ट्रसंघ वा दूतावासका अधिकारीले सरकारलाई औंलो ठड्याउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मानिन्छ। म्याक्गोरिल्डरिकलाई उद्धृत गर्दै बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका दी गार्जियनमा लेखिएकोछ — 'सामान्य अवस्थाको जस्तो भन्सारको नियम र विधि अपनाउनु हुँदैन'। अर्थात्, सरकारले सहायता सामग्रीलाई पनि सामान्य अवस्थासरह व्यवहार गरेको छ। यस्तै गुनासो केही गैरसरकारी संस्थाले पनि गरेका छन्। अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय अधिकारीले लगाएको सहायता सामग्रीमा भन्सार लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः यी दुवै दाबी र खण्डन आंशिक सत्य हुन्। सहायता सामग्रीमा सरकारले भन्सार नलिएको तर केन्द्रबाट निर्देशन नपुगेकाले नाकाहरूबाट सामग्री नछाडिएको हुनसक्छ। त्यस अवस्थामा पनि दोष त सरकारकै हो।

सरकारको काम : नियन्त्रण हैन सहजीकरण
नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा अरू सबैको नियतमा शंका गर्ने प्रवृत्ति बढी नै छ। त्यतिमात्र हैन शक्तिको तुजुक देखाउने स्वभाव पनि धेरै कर्मचारीको चरित्रै बनिसकेको हुन्छ। स्वयंसेवीमा पनि एक प्रकारको दम्भ हुन्छ – हामीले जागिर खाएका हैनौ सेवा गरेका हौँ भन्ने 'पवित्रता'को घमण्ड। यही शक्ति र पवित्रताको चेपमा पीडितले दुःख पाउँछन्। संसारभर देखिने यही प्रवृत्ति नेपालमा अहिले पनि देखिएको छ। सबैले तुजुक र घमण्ड छाडेर पीडितसम्म सकेसम्म छिटो सहायता पुर्यातउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने हो भने अवस्था यति असहज हुनेथिएन। सरकारको काम नियमन गर्नु हो र अझ यस्तो अवस्थामा त सहजीकरण गर्नु हो। स्वयंसेवीलाई सरकारले बाटो देखाएको भए सहायता वितरण सहज हुन्थ्यो। खर्च कम लाग्थ्यो। तर पहिलो चरणमा जोजस्ले जहाँ जति पुर्यासउन सक्छ पुर्याउन दिने र सरकारले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सबैलाई एकसरो सहायता उपलब्ध गराउने कार्यशैली अपनाउनु उचित हुनेछ। (यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा सरकारले सहायता वितरण केही खुकुलो बनाएको समाचार आएको छ।)

सहायता पुर्या।उन अग्रसर धेरै समूह कुनै न कुनै चिनजान वा सम्पर्कका आधारबाट प्रेरित भएका हुन्छन्। विदेशबाट व्यक्तिगत सम्पर्क र चिनजानका आधारमा समेत धेरैले सानोतिनो सहयोग पठाएका छन्। तिनले सरकारलाई पठाउन सक्तैनन् र कतिले सरकारी संयन्त्रलाई पत्याउँदैनन्। कर्मचारीतन्त्रको साख जो गिरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जस्ले जति सक्छ उति सहायता सामग्री जहाँ सक्छ त्यहाँ पुर्या उन दिनुपर्छ। आकस्मिक सहायता हुन्छ नै कति र? दोहोरियो भने पनि खासै फरक पर्दैन।

सरकारले सहायताको पहिलो चरण र पछिल्ला चरणहरूबीच भेद गर्न जानेन। यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतिरबाट आलोचना सुन्नु परेको हो। आफन्तलाई मात्र सहयोग गर्दा अप्ठेरो होला भनेर काठमाडौंमा मागजाग गरेर अलिकति सहायता सामग्री विशेषगरी त्रिपाल र केही खानेकुरा गाउँतिर लैजानेलाई रोक्नु त अमानवीय पनि हो। सरकारी अधिकारीले यस्तोमा विवेक पुर्याउनुपर्छ।

सुरक्षा र प्रेरणाको अभाव
फेसबुकमा भएको सूचनाका आधारमा चितवनको काहुले र दोलखाको लादुकका पीडितलाई सहायता पुर्यामउने प्रयास गरेको थिएँ। करुणा फाउन्डेसनमार्फत् केही सहायता पाइने आश्वासन पनि पाएको थिएँ। सहायता पुर्याउन तत्पर स्वयंसेवी पनि तयार भएका थिए तर दुवै ठाउँबाट खबर आयो — गाउँका सबैलाई पुग्ने सामग्री पाएमात्र बाँड्न सकिन्छ। करिब ४ – ५ सय परिवारका लागि सामग्री वितरणको व्यवस्था एकाध जनाले एकै मिलाउन सकिँदैन। एकातिर सरकारले स्वीकृति लिएरमात्र वितरण गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कातिर गाउँलेहरूले नै लुट्ने डर भएपछि स्वयंसेवीहरू हच्कनु स्वभाविकै हो। 'गुन गर्दो हलो नाक छेडिमाग्दो' भएपछि के गर्ने?

सरकारले सुरक्षा र हौसला दिन्छ भन्ने विश्वास भएको भए यी दुवै ठाउँमा आजै केही न केही सहायता पुग्थ्यो। अरू स्वयं सेवी समूहलाई पनि आह्वान गर्न सके त अझ धेरैलाई पुर्याजउन सकिन्थ्यो होला! काठमाडौंकै वरपर अहिलेसम्म सहायता नपुगेका ठाउँ धेरै छन्। गाउँमा पुगेर पनि केही नपाउने परिवार झन् धेरै छन्। पहुँच नहुने र बोल्न नसक्नेलाई खोजेर दिनुपर्छ। सरकारले खोजेर जानु त के माग्न आउनेलाई समेत दिन भ्याएको छैन। नेपाल रेडक्रसलाई अगाडि सारेर स्वयंसेवीहरू जुटाउने र चारपाँच जना युवाको समूह बनाएर उनीहरूलाई १०—२० परिवारलाई सहायता पुर्या उने जिम्मा दिने हो भने यस पटकमात्र हैन दोस्रो र तेस्रो चरणको सहायता पनि पुर्यावउन सजिलो हुन्थ्यो। तिनले स्वयंसेवाबाट सन्तोष पाउन थालेपछि उत्साह पनि बढ्थ्यो। तर यस्तो सिर्जनात्मक विधि अपनाउन आँट र हृदय चाहिन्छ। काइते कर्मचारी र जाली राजनीतिक नेताबाट मानवीय संवेदना र हार्दिकताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। स्वयंसेवीलाई त ठाडै नभने पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहारले चोरडाँका ठहर गरिसकेको छ। धन्न, अझै सहायता बाँड्न जाने उत्साह मरिसकेको छैन। जो सकेको गर्न तयार धेरै जना भेटिन्छन्।

प्रत्युत्पादक नियन्त्रण
सरकारले सनासाना स्वयंसेवी समूहलाई काम गर्न रोके आधिकारिक सहायता त ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीअन्तर्गत आउँला तर स्वतःस्फूर्त उठाइने चन्दा उठ्दैन। सरकारलाई पत्याउनेको संख्या ठूलो छैन। त्यस अवस्थामा दाताले पनि ठूला बहुराष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा पैसा पठाउँछन्। नेपाली जनताले पाउने सहायताको उनीहरूकहाँ पठाउनु त सेता हात्ती पोस्नुजस्तो मात्रै हो। सरकारी कर्मचारीलाई त्यसबाट फाइदा हुन्छ। परिचालनका नाममा केही न केही कर्मचारीको पनि हातमा पर्छ तर सञ्चालन खर्च निकै बढी हुनाले जनतालाई खासै लाभ हुँदैन। यसैले सहायता प्रयासमा सरकारले नियन्त्रण गर्योक वा सहजीकरण गरेन भन्ने सन्देश गयो भने अर्को चरणको सहायतामात्र हैन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पैसा जुटाउन पनि कठिन हुन्छ। अझै धेरैलाई सहायता पुर्यानउनु छ। सकेदेखि एकै ठाउँमा कहाँ कहाँ सहयोग पुग्यो भन्ने जानकारी दिनसके हुन्थ्यो। त्यसपछि बाँकी ठाउँमा पहिलो चरणको सहायता सामग्री पुर्याहउन ससाना स्वयंसेवी समूहलाई प्रेरित र अग्रसर गराउनु उचित हुनेछ।

खेती लगाउने बेला भइसक्यो। अस्थायी ओतमा बालबच्चालाई राखेर पनि खेती त गर्नैपर्छ। त्यसका लागि तिनलाई बीउ र सामग्री चाहिन्छ। यस्तै अब लुगाफाटा, केही पैसा र अलि धेरै टिक्ने ओत चाहिन्छ। पीडितलाई सधैँ दानमा निर्भर हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन थाल्नुपर्छ। केटाकेटीको पुस्तकलगायतका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। स्वयंसेवी समूहहरूले यस्ता काम पनि जिम्मा लिनसक्छन्। सरकारले नै सेवा र सामग्री आपूर्तिका लागि यिनलाई जिम्मा दिनसक्छ। यसो गर्नु बढी बुद्धिमानी र कम खर्चिलो पनि हुन्छ।

प्रतिष्ठाको चिन्ता
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने अहिले पनि प्रतिष्ठाकै चिन्ता रहेछ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएकोमा पो उनीहरूले बढी ध्यान दिएका रहेछन्। विपत्तिमा हराएका नेतालाई नागरिकहरूले 'हराएको सूचना' जारी गरे त कुन अपराध भयो? जनताको सेवा गर न साख बढी हाल्छ। इज्जत कमाइहालिन्छ। कसैले हरायो पनि भन्दैनन्। आकस्मिक सहायता वितरण गर्दा पनि समर्थक र विरोधी भन्ने छुद्र मानसिकता देखाउन थाल्नेहरूको प्रतिष्ठा त यसै गुम्छ। असहिष्णु व्यवहारले झन् गुम्छ। 'लोकतन्त्र हाम्रै योगदानबाट आएको हो र हामीलाई सराप्ने लोकतन्त्रविरोधी हुन्' भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता केही होइन। एकाध जनाले अहिले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रयास गरेका छन् तर तिनीहरू अत्यन्त अल्पमतमा छन्। यसैले नेताजी! प्रतिष्ठाको चिन्ता छाड। देश र जनताप्रति कर्तव्य बोध भए त्याग गर्न अग्रसर होऊ!

सरकार र गैरसरकारी संस्थाका हकमा पनि लागु हुने सूत्र यही हो। अहिले काम गर। जनताका नजिक जाऊ। इमानसाथ काम गर। सबैले स्याबास भनिहाल्छन्। नेपाली जनता बैगुनी छैनन्। जति भए पनि नपुग्ने हाँडीघोप्टो पनि छैनन्। अनि गुन नमान्ने वा बिर्सने कृतघ्न पनि छैनन्।

र अन्त्यमा,
आकस्मिक सहायता वितरण सही ढंगले भएन भनेर लोकतन्त्र नै नराम्रो अधिनायकवादी व्यवस्था चाहियो भन्नेहरूको नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि बुद्धिलाई कठै! त भन्नै पर्छ। लोकतन्त्रले हैन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीले सहायता वितरण भद्रगोल भएको हो। खरले छाएको घरमा उँडुस सल्क्यो भने मास्नै सकिँदैन। त्यसो भन्दैमा खरको छानो भएको घरलाई नै आगो लगाउने? नेता अगतिला छन् तिनलाई दलहरूले फेरून्। दलहरूले नेता फेरेनन् भने सत्ताबाट हटाउने अधिकार त जनतासँग छँदैछ। विगतमा धेरैपटक जनताले दलहरूलाई सजाय पनि दिएका छन्। यसैले अहिले सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमानमा अधिनायकतन्त्रको पैरवी गर्न मिल्दैन।