Monday, December 29, 2014

अमानवीय शासन


एसएलसी 'डिस्टिङसन' मा र कक्षा १२ राम्रो 'फस्ट डिभिजन'मा उत्तीर्ण गरेकी दलित चेलीले इन्जिनियर हुने सपना देखिन्। नयाँ नेपालका 'समावेशी' 'आरक्षण'जस्ता मीठा शब्दले उनलाई हौस्याए। दलित र महिला पनि भएकाले ती चेलीले ठानिन् अब उनको सपना राज्यकै सहयोगमा पक्कै पूरा हुन्छ। यसै पनि पहाडी दलितको आर्थिक सामाजिक अवस्था मधेसी दलितको भन्दा राम्रो छ। (मध्य र सुदूरपश्चिममा भने स्थिति बेग्लै छ। ) विद्यालयमा तिनले अब विभेद र निषेध सहनु पर्दैैन। यसैले अधिकांश पहाडी दलितले सन्तानलाई राम्ररी पढाउन थालेका छन्। तर, बजारले नियन्त्रण गरेको उच्च शिक्षामा भने आर्थिक कारणले तिनको पनि पहुँच छैन। झन् प्राविधिक विषयको महँगो पढाइका लागि पैसा पुर्याेउनु त महाभारतै हुन्छ। बाबुको कमाइले पढ्न पुग्दैन भन्ने थाहा पाए पनि राज्यको सहयोग जुट्ने आशाले उनलाई इन्जिनियरिङ पढ्न हौस्यायो। भर्नाको चक्कर सुरु भएपछि उनका सामु तगाराहरू तेर्सिन थाले। सरकारी कलेजमा भर्ना नै हुन पाइनन्। काठमाडौंको एउटा निजी कलेजमा भर्ना त भइन् तर शुल्क तिर्ने सर्तमा। उनलाई लाग्यो होला – कलेजको शुल्क तिर्ने पैसा कसो नजुट्ला? परन्तु, बाबुको कमाइले सामान्य गुजारामात्र चल्छ। अलिकति जो भएको कमाइ पनि उनलाई र दुई जना बहिनीलाई पढाउँदैमा ठिक्क हुन्छ। त्यस्तो परिवारको मुलीलाई इन्जिनियरिङ कलेजको ८ लाख शुल्क ५ वर्षमै पनि जुटाउन कति मुस्किल हुन्छ भन्ने भुक्तभोगीले मात्र अनुभव गर्न सक्छन्। अहिले ती चेलीलाई कलेजमा तिर्नुपर्ने पैसाले सताएको छ। छोरीको पढाइका लागि चाहिने पैसा जुटाउन बाबु झन् बढी छटपटिएका छन्। पहिलो वर्षको खर्च र शुल्क त उनले बल्लतल्ल जुटाए तर बाँकी ४ वर्ष धान्न उनले कसरी सक्लान्? छोरीको इन्जिनियर हुने सपना कसरी पूरा गर्ने? ती चेलीको सपनासँग संविधानको कुनै सम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन?
संविधानमा जति प्रदेश बनाए पनि र जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाए पनि यी चेलीको सपनालाई त्यसले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन। कारण, अहिलेको विवाद मूलतः 'युद्ध सरदार' र 'नवकुवेर'हरूको स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। संविधान निर्र्माणमा क्रममा त व्यक्ति र प्रकृतिको हित तथा संरक्षणमा बहस केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस्ता विषयमा संविधान सभाका सदस्यले खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। शीर्ष नेता नामका 'पाटनका ६ प्रधानका नयाँ अवतार 'ले त त्यस्ता विषयमा चासो राख्नै पर्दैन। किनभने, यस्तो समस्या तिनले भोग्नै पर्दैन। यथार्थमा पञ्चायतका नाममा सुरु गरिएको सामान्य जनतालाई निषेध गर्ने र लुट्ने शासकीय प्रवृत्ति पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरू पछि पनि कायमै राखिए। ठालुहरूको अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। विगत पचास वर्षदेखि धनी र गरिब अनि राज्य एवं व्यक्तिबीचको अन्तर बढेको बढ्यै छ। भ्रष्टाचार र कर चोरीले पनि आर्थिक अन्तर बढाउने प्रमुख कारकमध्येका हुन्। नेपाली समाजको बढ्दो असमानता सम्भवतः सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या हो। असमानताको अन्त्यका लागि मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पूरै सुनिश्चित गर्नु प्रभावकारी सकारात्मक हस्तक्षेप हुनेछ। शासकहरू देश गरिब भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पैसा पुग्दैन भन्ने गर्छन्। झट्ट हेर्दा सत्य हो कि जस्तो लाग्ने शासकहरूको यो कथन कपटपूर्ण र झुटो हो। वर्षैपिच्छे सुरक्षाखर्च बढाएर शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि पैसा पुगेन भन्नुभन्दा बेइमानी अरू के हुन्छ? राज्यले खर्च गर्ने रकमलाई जनमुखी बनाउने हो भने अहिलेकै साधनस्रोतले पनि धेरै व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ। शिक्षकलाई तलब दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने हो भने सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्। स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा गर्ने खर्च बिरामीका लागि विनियोजन गर्ने हो स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच हुनेछ।
शिक्षा : शिक्षालाई जनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रबाट चलाइएका विद्यालय बन्द गर्नु पर्दैन। तर शिक्षाको यहाँजस्तै शिक्षाको व्यापार त चरम पुँजीवादी देशमा पनि हुँदैन। देशभर पढाइको स्तर सकेसम्म एउटै हुनुपर्छ। बाबुको सम्पत्ति वा जात कुनै विद्यार्थीका लागि अवसर र अवरोध हुनुहुँदैन। उच्चमाध्यमिक शिक्षासम्म राज्यले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने र उच्च शिक्षाका लागि ऋण एवं छात्रवृित्त दिने हो भने मुलुकले छिटै काँचुली फेर्नसक्छ। शिक्षकलाई तलब निकासा दिनुको साटो विद्यार्थीलाई छात्रवृित्त दिने हो भने कामचोर शिक्षक पनि तह लाग्नेछन्। झोलामा विद्यालय चलाउने पनि समाप्त हुनेछन्। उच्चमाध्यमिक शिक्षा पार गर्न नसक्ने वा नचाहने युवाका लागि रोजगारमूलक सीप सिक्ने अवसर हुनुपर्छ। त्यसो भए स्थानीय आवश्यकताका अर्ध दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार हुनेछ। यस्तै, गाउँमा गएर काम गर्दै पढ्दै गर्नुपर्ने र प्रतिभाका आधारमा छात्रवृित्त दिने व्यवस्था भएमा मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापन सुधार गर्न कसैले आमरण अनशन गर्नुपर्ने पनि छैन। गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनेछन्। सरकार जमानी बस्ने हो भने उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक ऋण बैंकहरूले नै दिनेछन्। सरकारले पनि जमानी दिँदा ऋणको बिमा गरे हुन्छ। त्यसो भए राज्यलाई ठूलो भार पनि पर्नेछैन। यस व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य र प्राविधिक सेवा देशभर सजिलै पुग्नेछ। यति हुनसकेको भए माथि वर्णन गरिएकी दलित चेली र तिनको परिवारले पढ्नैका लागि छटपटिन पर्ने थिएन।
स्वास्थ्य : राज्यले स्वास्थ्यका नाममा गर्ने लगानीको वितरण न्यायपूर्ण हुने हो भने अहिलेको कहालीलाग्दो बेथिति धेरै घटाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमाको केही प्रारम्भिक प्रयोग हेर्दा थोरै खर्चमा नै धेरै सेवा पुग्नसक्ने देखिएको छ। आर्थिक दृष्टिबाट असमर्थ व्यक्ति र परिवारको बिमा खर्च स्थानीय निकाय र राज्यले तिर्ने, सक्नेको पनि केही अंश राज्यले दिने गरेर देशव्यापी बिमा योजना लागु गरेमा धेरै सुधार हुनसक्नेछ। अहिले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी, सरकारी, सहकारी र सामाजिक संस्था सबैलाई यस पद्धतिमा समावेश गर्ने हो भने कसैलाई पनि मर्का पर्दैन। उपचारको प्राथमिक तहको जिम्मा सरकारले लिने र त्यसपछि प्रेषण (रेफरल) सेवाका लागि सबैतिर खुला गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ। पैसा नतिरी सिकिस्त बिरामीको पनि उपचार नहुने अहिलेको प्रणाली मानवीय र न्यायपूर्ण त हुँदैहैन। सिकिस्त बिरामीका आफन्त उपचार रोकेर पैसा खोज्न रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाभन्दा अमानवीय के हुनसक्छ? दुर्घटना हुँदा अर्बपतिको खल्तीमा पनि पैसा नहुनसक्छ। उपचारको बिन्दुमा नगद कारोबार गर्न नपरे अहिलेका केही विसंगति यसै समाप्त हुनेछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले चाहने हो भने अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि अर्बौं रुपियाँ संकलन हुनसक्छ। समुदाय वा स्थानीय निकायले सामाजिक सेवा र सुरक्षाका लागि जम्मा गर्ने रकम बराबर सरकारले समान अनुदान 'म्याचिङ ग्रान्ट' दिने हो भने अहिले अर्बौं रुपियाँ सामाजिक विकासका निम्ति संकलन हुसक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सम्बन्धित गाउँ नगरबाट बाहिरिएकाहरूले पनि यस्तो कोषमा उदारतापूर्वक रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। बूढानीलकण्ठ स्कुलमार्फत् अहिलेसम्म राज्यको प्रत्यक्ष सहयोगमा हजारौं विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। कम्तीमा तिनलाई मात्रै भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झाउन सके शिक्षाका लागि उल्लेख्य रकम जम्मा हुनसक्छ। अहिलेसम्म साना किसानबाहेक सबैले राज्यबाट केही न केही फाइदा पाएका छन्। सामाजिक सुरक्षालाई बिस्तारै अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्ने हो भने साना किसानले पनि मुलुकलाई आफ्नो ठान्नसक्थे।
अहिलेका नेताहरूमा त यस्तो सोच सायद छैन। समाजमै पनि शंकरदेव पन्त, अमृतप्रसाद प्रधान वा खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको पुनर्जन्म भए केही प्रगति हुन्थ्यो कि?


Wednesday, December 17, 2014

संवेदनहीन ठालुतन्त्र

सत्ताको आकारहीन अनुहार र अमानवीय चरित्रको यस पटक नजिकैबाट अनुभव गर्नुपर्योल। बागलुङका सांसद् हरिबहादुर खड्काको अकाल मृत्युमा सत्ताको संवेदनहीन त्रू्करता पुनः प्रकट भयो। खड्काका परिवारजन, शुभेच्छुक र समर्थकको पीडा, आक्रोश र सन्देह सम्भवतः अनुत्तररित नै रहनेछ। सत्ताधारीमा मानवीय संवेदना जो देखिँदैन।
बागलुङमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा सांसद हरिबहादुर खड्का मोटर दुर्घटनामा परे। टाउकामै चोट लागेकाले उनको अवस्था निकै गम्भीर थियो। उनलाई उपचारका लागि तत्काल काठमाडौं लैजान स्थानीय चिकित्सकहरूले 'रिफर' गरे। प्रधानमन्त्री त्यतिबेलै सेनाको हेलिकप्टर लिएर बागलुङ पुगेका थिए। शोकाकुल परिवारजन खड्कालाई तत्काल काठमाडौं पुर्यायउन हतारिन थाले। सरकारी हेलिकप्टरले काठमाडौं नलैजाने हो भने आफैँ व्यवस्था गर्न पनि परिवारजन तयारै थिए। काठमाडौंबाट बागलुङ जान हेलिकप्टर तयार भइसकेको थियो। सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने भनिएकाले त्यसको भर परियो। बागलुङबाट बिरामीलाई हेलिकप्टरमा राख्ने बेलामा आफन्त कसैलाई जान दिइएन। बेहोस पतिलाई लगेको हेलिकोप्टरमा सँगै जानका लागि खड्काकी पत्नीलगायतले गरेका अनुनयविनय पाइलटका सामु अरणरोदन भयो। प्रधानमन्त्रीले पठाएको भनिएको हेलिकप्टर त बेहोस अवस्थाका सिकिस्त घाइते बिरामीलाई पोखरामा अलपत्र छाडेर बागलुङ पो पर्क्यो। त्यही कारणले खड्कालाई काठमाडौंमा अस्पताल पुर्याबउन ढिलो भयो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार समयैमा ल्याउन सकिएको भए उनलाई बचाउन सकिने थियो। सेनाको हेलिकप्टर भएकाले हो कि 'आदेश छैन' भन्दै पाइलटले खड्कालाई पोखरैमा छाडिदिए। 'आदेश छैन' उनको थेगो नै बनेको थियो रे!

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला खड्का गम्भीर घाइते भएका बेला बागलुङकै अर्का सांसदका घरमा थिए रे। कोइरालाका शुभेच्छुकहरूले सुनाएअनुसार उनले खड्काको अवस्थाको गम्भीरता थाहै पाएनन् रे! अलिकति पनि मानवीय संवेदना हुँदो हो त उनी स्वयं सबै कार्यक्रम छाडेर खड्कालाई लिएर काठमाडौं फर्कनुपर्थ्यो। त्यति हुँदा पनि खड्कालाई बचाउन नसकिएको भए परिवार र शुभेच्छुकले चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो। हुनत, प्रधानमन्त्री कोइराला कुनै राष्ट्रिय महत्वको कामका लागि सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चडेर बागलुङ गएका पनि थिएनन्। सांसद् वा कांग्रेसका नेता भनेर विशेष महत्व नदिए नै पनि हरिबहादुर खड्काको जीवनभन्दा उनको त्यहाँको कार्यक्रम महत्वपूर्ण थिएन। तैपनि, प्रधानमन्त्री आइसकेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुलाई महत्वपूर्ण ठान्ने हो भने पनि उनले कम्तीमा खड्काको अवस्था थाहा पाउन त खोज्नुपर्थ्यो। खड्को गम्भीर अवस्थाको जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको फोन उनका सहयोगीले बागलुङकै अर्का सांसदलाई दिएकाले कोइरालाले थाहै पाएनन् रे! स्थितिको गम्भीरतासमेत बु‰न नसक्ने सहयोगी सुशील कोइरालाले नै त छानेका हुन्। यसैले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नैतिक जिम्मेवारीबाट हुन सत्तै्कनन्।

खड्को मृत्यु भएपछि बिहान न्युरो अस्पताल पुगेका कांग्रेसका नेता र मन्त्रीहरूको अनुहार भावशून्य थियो। तिनको अभिव्यक्तिमा पनि मानवीय संवेदनाभन्दा बढी अहंकार र पाखण्ड बढी सुनिन्थ्यो। परिवारजन र तीभन्दा पनि बढी समर्थक कार्यकर्ताले खड्काको उपचारमा गरिएको हेलचेक्य्राइँलाई 'षड्यन्त्र' ठानेका छन्। सरकार र नेपाली कांग्रेसले छानबिन गर्न समिति पनि बनाएको घोषणा गरिएको छ। छानबिन गर्नेहरूले प्राविधिक र कानुनी विषयमा ध्यान देलान्। तर, मानवीय पक्ष उनीहरूको कार्यक्षेत्र र प्राथमिकतामा पक्कै पर्नेछैन। यसैले छानबिन अर्थहीन हुने भविष्यवाणी गरिहाल्नु हतार भए पनि सायद अर्घेल्याइँ नहोला।

खड्का जेठा छोराले अस्पताल आएका कांग्रेसका नेताहरूसँग सोधेका थिए — कुन संहिताअनुसार गम्भीर घाइतेको उद्धार गरेपछि अर्को ठाउँमा पुर्याआएर अलपत्र छाडिएको हो? संसारमा कतै पनि यस्तो त हुँदैन। के सरकार र कांग्रेसका नेताहरूले यसको उत्तर सार्वजनिकरूपमा देलान्? पाइलटले धेरैपटक दोहोर्यापएको यो 'आदेश' मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो हो? रक्षा मन्त्रालयसमेत हेर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले काठमाडौं लैजाने आदेश दिने वा दिलाउने गर्न सत्तै्कनथे? सक्थे भने उनले किन नदिएका हुन् भनेर छानबिन समितिले सोध्ला? अनि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक होला?

षड्यन्त्रको सन्देहलाई पन्छाए पनि हरिबहादुर खड्काको ज्यान सत्ताधारीको अमानवीय हेलचेक्य्राइँकै कारण गएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कुनै छानबिन र अनुसन्धान गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तो हेलचेक्य्राइँका कर्ताहरूलाई मानवीय संवेदनहीनताका लागि सजाय गर्ने कानुन छैन। तिनले पाउने सजाय भनेको त आत्मग्लानि नै हो। तर संवेदनहीनहरूमा ग्लानि पनि त हुँदैन के होला र?

 शीतलहरको कहर

शीतलहरको कहरबारे नागरिकमा प्रकाशित समाचार र सम्पादकीयले कम्तीमा सञ्चारजगतलाई छोएछ। सगरमाथा एफएममा आइतबार बिहान नागरिकको सम्पादकीय त पढियो नै गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतसँग त्यही विषयमा कुराकानी पनि गरियो। गृहका ती अधिकृतले शीतलहरका सम्बन्धमा केही साता पहिले नै केन्द्रमा बैठक बसेर चेतनामूलक सन्देश प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकिएको जानकारी दिए। स्थानीय निकाय र संघसंस्थालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको, दाउरा वितरण र तातोको व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको पनि तिनले बताएका थिए। उनले सही भने 'विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने निकायले मात्र' यो समस्या समाधान गर्न सत्तै्कन। तर, तिनले त शीतलहरको कहर सहनुपर्ने तराईका गरिबले 'वातावरणमा भएको परिवर्तनसँग अनुकूलन' गनुपर्छ पनि भने। हिमालका जनताले जस्तै हिउँदमा उपयुक्त जीवनशैली अपनाउन पनि उनले सल्लाह दिए। यिनले शीतलहरको कहरमा पर्ने तराईका गरिबहरू दिनहुँ कमाएर हातमुख जोर्ने वर्ग हो भन्ने चाहिँ ख्यालै गरेनन्। वर्षामै छाक टार्न नसक्नेहरूले हिउँदका लागि के जोहो गर्ने? कसरी गर्ने? दिनहुँ खानेकुरा खोजेर जोहो गर्नुपर्नेले कसरी हिउँदे जीवनशैली अपनाउन तयारी गर्ने? बिचरा! ती अधिकृतलाई के भन्नु? उनले जे बुझेका थिए त्यही भने। तर, खानेकुरा, लगाउने लुगाफाटा र शीतसम्म पनि छेक्नसक्ने छत नभएकाहरू गृह मन्त्रालयको परिपत्रकै भरमा शीतलहरबाट जोगिएलान् र?

अहिले नै ज्यान जाने जोखिममा भएकालाई तत्काल जे हुनसक्छ उपलब्ध गराएर यो जाडोमा ज्यान बचाउन सहयोग गर्ने मानवीय संवेदना देखाऊ। यस्ता गरिबलाई एक वर्ष राम्ररी सहयोग गर्ने हो भने अर्को वर्षदेखि दिनु पर्दैन। यिनीहरूसँग 'छेपाराको उखान' नदोहोर्याोऊ ! सरकारले अनावश्यक खर्चमात्र कटाउने हो भने तराईका अतिविपन्नलाई छत र काम दिन पैसा पुग्छ। सिंहदरबारमा एक दिन खर्च हुने बिजुलीको पैसाले गरिबका लागि त एउटा घरै बन्छ होला। सुरक्षा खतराका नाममा जनतालाई तर्साउने लस्कर अगिपछि लगाउने 'अति विशिष्ट व्यक्ति' ठानिने ठालुहरूका लागि राज्यले गर्ने एक दिनको खर्चले तराईको कुनै पनि गाउँका अतिविपन्न परिवारका सबैलाई महिना दिन पेटभर खान पुग्छ।

समस्या सिंहदरबारमा बस्नेहरूको संवेदनहीनता नै हो। सिंहदरबारलाई 'प्रतिभाको ब्लटिङ पेपर' भनेर एकजना विद्वान्ले उहिल्यै लेखेका थिए। उनी प्रतिभाशाली भएकाले प्रतिभा सोसिएको देखेका होलान्। सिंहदरबार त सबैभन्दा बढी व्यक्तिबाट मानवीयता चुस्ने र सोस्ने, शासकलाई हृदयहीन रोबोट बानाउने महल पो रहेछ! बोधविक्रम अधिकारीले अहिलेको अवस्था देखेका भए सायद राजकुमारीलाई लठ्याएर थुन्ने गुफा यही सिंहदरबारलाई बनाउने थिए होलान्!

संविधानजस्तो बनाए पनि हरिबहादुर खड्को जीवनसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ने वा शीतलहरबाट जोगिन तराईका तन्नम गरिबहरूले 'जीवनशैली अनुकूलन' गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा मानवीय संवेदना र अन्तदृष्टि त पक्कै पलाउनेछैन। ठालुतन्त्रका उपज नवसामन्तहरूको आँखा पैसामा र ध्यान सत्तामा मात्र हुँदोरहेछ। राजतन्त्र हटाएर के गर्नु? नेपाली जनता ठालुतन्त्रको जुवाबाट मुक्त हुन पाएको भए पो! साँच्चै, शासनमा मानवीय संवेदना असम्भवै हुन्छ त?

Tuesday, December 9, 2014

अधुरो संविधान सपना

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने ७ दशक पुरानो सपना यसपल्ट पनि पूरा नहुने लक्षण देखिनथालेको छ। केही साता पहिले काठमाडौंमा 'ट्रमा’ सेन्टर उद्घाटनका अवसरमा 'सहमति’को उपदेश दिएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै 'ट्रमाटाइज’ गरिदिए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षधरको तेजोबध गर्नैका लागि कुबेला र कुठाममा व्यक्त मोदीको धारणाले सहमति झन् दुरुह बनाइदियो। यस अवस्थाको सबैभन्दा उत्तम निकास जनताका प्रतिनिधिलाई निर्णय गर्न दिनु नै हो। मोदीकै डरले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने 'अँध्यारो खोपी’ मा शीर्ष नेता नामका ठालु बसेर टुंगो लगाउनुभन्दा त बरु जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। तर, तिनले यस्तो हुन पनि दिनेछैनन्। कारण, अधिनायकवादका 'मठ्या' सन्तानलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सह्य हुँदैन। र, वास्तविक लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसमै कुनामा घचेटिएका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू त घोषितरूपमै उदार लोकतन्त्र विरोधी हुन्। व्यक्तिलाई जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिंग वा अरू कुनै आधारमा बाँडेर राजनीति गर्नेहरू उदार लोकतन्त्रवादी हैनन् र हुन पनि सत्तै्कनन्। 

व्याजस्तुति
'व्याजस्तुति’ उति धेरै प्रयोग नहुने अलंकार हो। शब्दको सामान्य अर्थभित्रै व्यञ्जनाबाट अर्कै अर्थ बुझाउन यो अलंकार प्रयोग गरिन्छ। व्याजस्तुति अलङ्कारबारे बताउने क्रममा गुरुले दिएका उदाहरण अझै सम्झना छ। कुनै एउटा गाउँबाहिरको एकान्त स्थान प्रेमी युगलको संगम स्थल रहेछ। अचानक एक दिन त्यस स्थानमा एक जना साधु कुटी बनाएर बस्न थालेछन्। परे न फसाद! युवक चतुरो रहेछ। साधुलाई गएर भनेछ – साधु महाराज! यहाँ तपाईँ ढुक्कसँग बस्नुभए हुन्छ। गाउँमा तपार्इँ डुुल्दा लखेट्ने सबै कुकुरलाई यहाँ देखिने बाघले खाइसक्यो। भन्न त युवकले बस्नुभए हुन्छ भन्यो तर कुकुरसँग डराउने साधुलाई उसले बाघको डर पो देखाइदियो। अर्थात्, यहाँ बस्नुस् भनेरै भाग्नुपर्ने बनायो।
नेपालका माओवादी र भारत सरकारको निकट सम्बन्ध नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले थाहा पाएकै छन्। हुन पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आदि र अन्त्य पनि भारतमै भएको हो। भारतको चर्को विरोध पनि माओवादीले नै गर्नेगर्थेँ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले भारतलाई 'प्रभु’ भने। त्यसभन्दा पहिले नेपालका कुनै नेताले भारतलाई प्रभु नै भनेको थाहा थिएन। प्रचण्डले भारतलाई प्रभुको स्थानमा स्थापित गर्न पो त्यतिबेला गाली गरेका रहेछन्। पछिल्ला घटनाक्रमबाट यस्तै पो देखिँदैछ त!
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'सहमति’को 'सुगरकोटेड’ सल्लाहले माओवादी र मधेसी निकै उत्साहित भए। मधेसीलाई भारतले 'तुरुप’मात्रै बनाउँछ भन्ने विश्लेषण मधेसवादी वुद्धिजीवीहरूकै छ। मोदीको सल्लाहपछि संविधान बन्दै नबन्ने र बने पनि संविधान सभाबाट नबन्ने जोखिम बढेको छ। संविधान सभाभित्र वा बाहिर भएका माओवादीको क्रियाकलापलाई गम्भीर अवलोकन गर्ने हो भने भारतले 'तुरुप’ बनाएको भनिएका मधेसी दल र माओवादीबीचको रणनीतिक साझेदारीको स्वामित्व भने प्रकारान्तरले भारत र माओवादीकै रहेको देखिन्छ। महाभारत युद्धमा बर्बरिकले 'कृष्ण र कृष्णा’मात्र देखेजस्तै मैदानमा एउटा मोर्चामा त भारत र माओवादी न छन्। दुर्भाग्य, अर्काे मोर्चामा पनि नेपाल र नेपालीका हितैषी नभएर शकुनि, शिखण्डी र शल्यहरू नै धेरैछन्। फलस्वरूप, संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै नेपाल लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विरोधीको धरापमा परेको छ।

ठालुतन्त्रको स्वार्थ
संविधान जति नै अनुदार र अधिनायकवादी बनाए पनि त्यसपछि सहमतिका नाममा शासन गर्न पाइनेछैन। शासनको आधार अगतिलै भए पनि विधि हुनेछ। यसैले ठूला दलका 'शीर्ष नेता’ नामका ठालुहरू संविधान बनोस् भन्ने नै चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान बन्यो भने पद त्याग गर्नुपर्ला भन्ने डर छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीलाई माघ ८ भन्दा पहिले संविधान बन्यो भने कांग्रेसले मधेसी, माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो भने सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने धोको नमेटिने भय छ। मधेसी नेतालाई संविधान बनेपछि केका नाममा राजनीति गर्ने भन्ने चिन्ता छ। मधेसका दलित र गरिबका पक्षमा वा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दाइजोलगायतका कुप्रथाजस्ता विषयमा अहिलेका मधेसी नेताले आवाज उठाएको सुनिएको छैन। जातिका नाममा नेपाली समाजमा रहेको सद्भाव खलबल्याउन खोज्नेको कमाइधमाइ पनि संविधान आएपछि समाप्त हुनेछ। कारण, संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता’ लेखाइसकेपछि पश्चिमका लागि तिनको उपादेयता सकिनेछ।

माओवादीको डर
संविधानबाट सबैभन्दा धेरै आतंकित भने कुनै जमानामा 'आतंककारी’ घोषित माओवादी नेताहरू भएजस्तो छ। स्वाभाविक पनि हो। संविधान निर्माणपछि सत्तामा जम्न पाइएन भने मानवताविरुद्ध गरिएको अपराधका लागि न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएकाहरूलाई अपराध बोध हुनु अस्वाभाविक होइन। सशस्त्र विद्रोह कालको मानवताविरोधी अपराधमा मुद्दा चल्नुभन्दा पहिले नै मेलमिलापका नाममा दण्डबाट उन्मुक्ति उनीहरूको प्राथमिकता त्यसै भएको होइन। कम्बोडियाली कमरेडहरूको अवस्थाले तिनलाई पनि झसंग त बनाउँछ होला नि!
विधिको शासन कायम भए ढिलोचाँडो राज्य वा विद्रोही पक्षबाट मावनताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू न्यायालयको कठघरामा पक्कै उभ्याइनेछन्। अहिले त माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको हिनामिनाको समेत हिसाबकिताब खोज्न थालिएको छ। यसरी हिसाब खोज्न सबै थाहा पाएका नै अगाडि सर्दा मुटु चिसो हुनु, रक्तचाप र मधुमेह बढ्नु स्वाभाविकै हो। टार्न सकिने नरसंहार नटारेको अपराधमा महाभारत जितेपछि कृष्णलाई राजपाठ गुमाएकी महारानी गान्धारीले त सजाय दिएकी थिइन् रे! माओवादी नेताहरूमात्रै कसरी उम्केलान् र? यसैले पनि उनीहरू संविधान बनाउन चाहँदैनन्।

कांग्रेसको धर्म
निर्णयको जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्थ्यो। लोकतन्त्रको मूल ध्येय जनताको सर्वोपरिता व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नु हो। कांग्रेसको स्थापना पनि यसैका लागि भएको उद्घोष 'नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५०’ मा गरिएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले संस्थागतरूपमा यसलाई अस्वीकार गरेको पनि छैन। यसैले कांग्रेसको धर्म अहिले पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन गर्नु नै हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वले यो धर्म पालना गर्नु त परैजाओस् सम्झेको पनि देखिँदैन।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई पुनः प्रमाणित गर्न नसके ढिलोचाँडो कांग्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। अरूभन्दा अग्रदर्शी नभए कांग्रेसै किन चाहियो र? देशमा २००७ सालमा अरू पनि राजनीतिक दल थिए। जनक्रान्ति कांग्रेसले नै गर्योि। यसैले नेपाली जनताले २०१५ मा कांग्रेसलाई विश्वास दिए। पञ्चायतकालमा अरू पार्टी पनि थिए। तर, पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस नै ३० वर्ष अनवरत आन्दोलनरत रह्यो। अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिआएको छ।
इतिहासप्रति गर्व गर्न त्यसले सुम्पेको दायित्वलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ। यसैले अहिलेको नेतृत्व र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरेर जनमुखी हुन नसके कांग्रेस जोगिनेछैन। महाधिवेशन आउनै लाग्यो। लाग्छ, 'जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने’ रणनीति अपनाएर पार्टीभित्रका दुवै खेमा सक्रिय भइसकेका छन्। यसैले संविधान अब कांग्रेसका लागि दोस्रो प्राथमिकता परेको हुनपुग्नेछ। तर, अहिलेकै गुटबन्दीले कांग्रेसलाई युगसापेक्ष अग्रगामी राजनीतिक दलका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्तै्कन। अहिलेको गुटबन्दी भत्काएर दोस्रो तहमा भएका नेता अगाडि सरे भनेमात्र कांग्रेसको विनिर्माण हुनसक्छ। डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरूले एकै ठाउँमा उभिएर प्रयास गरे भने संगठनमा नयाँ रक्त प्रवाह हुनेछ। शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको दौराको फेरमा अल्भि्कन छाडेर यिनले आत्मविश्वास देखाउन सकेमात्र पार्टी र मुलुकले नयाँ गति पाउनसक्छ। खाँचो चाहिँ यिनलाई संगठित र प्रेरित गर्ने जाम्बवानको देखिन्छ।
र अन्त्यमा,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बरु संविधान निर्माणका लागि एक पाइला अगाडि सरेर निर्णय लिएछ। संवैधानिक अदालतका छुट्टै वा इजलास जे बनाए पनि फरक पर्दैन राज्यको सोच न्यायपालिकामा प्रतिविम्बित भइहाल्छ। शासकीय स्वरूपमा हकमा प्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ तर बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने पनि सन्तुलन र नियन्त्रणका सबै प्रावधानसहित ग्रहण गर्नुपर्छ। मिसमास गर्दा उँट बन्नपुग्छ। पहाडी जिल्ला नमिसाईकन तराईमा दुई प्रदेश बनाउने र संसद्को निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुझाव अरू दलले खुरुक्क माने हुन्छ। मधेसी मोर्चाका यी सुझावहरू कांग्रेस र एमालेले माने संविधान बनाउन सहज हुन्थ्यो कि? 

Tuesday, December 2, 2014

सहमतिको चास्नी

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको मौका छोपेर जनकपुरको बाह्रबिघामा भन्न नपाएका कुरा भनिछाडे। जनकपुरमा अलि ठूलो भिडमा बोल्न पाएका भए काठमाडौंमा भन्दा बढी ताली पाउँथे होलान्। भिडको मनोविज्ञान राम्ररी बुझ्ने र मौका हेरेर बोली फेर्न खप्पिस मोदीले अलि धेरै र चर्कै कुरा पनि गर्नसक्थे। उनको साउनपछि धार्मिक अतिवादी अलि बढी नै सक्रिय देखिएका थिए भने यसपटक क्षेत्रीयता र जातीयताका पक्षधर हौसिए होलान्। 
प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिकरूपमै 'सहमति’ बहुमतबाट संविधान बनाए 'नेपालको भलो नहुनेे’ धम्की लुकेको सुझाव दिएका छन्। उनको सहमतिको आग्रह मधेसीको 'एक मधेस’ प्रदेशका लागिमात्रै हो वा जनजातिका जातीय राज्यका लागि पनि हो? त्यो उनै जानून्। उता, उनकै सुरक्षा सल्लाहकारले थोरै प्रदेश बनाउन सल्लाह दिएको समाचार पनि तिनैताका आएको थियो। अब, थोरै प्रदेश बनाए पहाडमा जातीय राज्य बनाउन मिल्दैन। त्यसो गर्दा एनेकपा (माओवादी) पक्कै नमान्ला। जातिवादी राजनीतिबाहेक माओवादीको अब अरू सम्बल पनि त बाँकी छैन। कि मदेसमा थोरै र पहाडमा धेरै बनाउने हो? त्यसो गर्न कांग्रेस एमाले नमान्लान्। मोदीको सहमतिमा बहुमत पक्षको मन्जुरी आवश्यक नपर्ने त हैन होला नि? 
केपी ओलीका लागि झापालाई पहाडमा मिसाउनुपर्ने वा शेरबहादुर देउवाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लाबाट अलग्याउन नमिल्नेजस्तो बेतुकका तर्क र जिद्दी छाडेर संविधान बनाउन अग्रसर नहुने हो भने कांग्रेस र एमाले फुटाएर पनि एमाओवादी नेतृत्वमा बहुमत जुटाउने प्रयास हुनसक्छ। सुरु पो भइसक्यो कि?
नेपाली कांग्रेसले संविधान बनाएको जस लिन नपाओस् भन्ने चाहना पनि होला कतै कसैको। यसैले कांग्रेसले पनि मुलुकलाई सही बाटामा अगाडि बढाउन केहीमा अडिन र केही छाड्न जान्नुपर्छ। (आगामी अधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदा बनाउँदै सिंगै पार्टी कम्युनिस्ट र भारतको धरापमा पर्ला नि?)

भारत र चीनको स्वार्थ
तराईमा एउटामात्रै प्रदेश होस् भन्ने भारतीय चाहना उसैको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छ। नेपालको तराईमा भाषा संस्कृतिका आधारमा मिथिला, भोजपुरी, अवधि, थरुहटप्रदेश बनेमा भारतमा पनि त्यस्तै प्रदेश बनाउने दबाब पर्नेछ। यसै पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलग प्रदेशको माग भइरहेकै छ।
उता, पहाडमा धेरै राज्य बनाउँदा तिब्बतमा घुसपैठ गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिअनुकूल हुन्छ। तिब्बतमा पश्चिमा घुसपैठ हुन नदिन चीन बढी नै संवेदनशील देखिएको छ। उपभोक्ता संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेपछि पश्चिमा प्रभाव रोक्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ चिनियाँले भने बुझेजस्तो देखिएन। तिब्बतमा अवैधरूपमा जाने र तिब्बतीबाट भागेर आउने नाका खुकुलो छाड्नु नेपालको पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन। नेपालले मानवीय दृष्टिबाट तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिनुपर्छ तर सामरिक र परम्परागत मित्रताका आधारमा चीनको हित एवं चाहनाको उपेक्षा गर्न हुँदैन। भारतले हेप्दै लगे यसै पनि चीनको आड लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटै प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छोयो भने तिब्बतमा घुसपैठ गर्नेलाई बढी सजिलो हुनसक्छ। चीन त सायद नेपाल संघीयतामै नजाओस् भन्ने चाहन्छ। तर, संघीयताबाट फर्कन सम्भव छैन भन्ने चतुरा चिनियाँ शासकले पक्कै बुझेका छन्।
यसैले भारत वा चीनको सल्लाहअनुसार हैन मुलुकको यथार्थ र जनताको चाहना झल्कने र हित हुनेगरी प्रदेशहरूको विभाजन गर्नुपर्छ।

सकेसम्म प्राकृतिक सीमा
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा मिसाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसदहरूको माग संघीयताको मर्मअनरूप छ। तराईलाई जनसांख्यिक सन्तुलतसमेत मिल्नेगरी सके ३ वटा र मधेसवादी दलहरू मान्दैनन् भने नारायणी पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेशमा विभाजन गरे पनि हुन्छ। पहाडका हकमा पनि जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर सकेसम्म प्राकृतिक आधारमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नाममा लचिलो भए सहमति हुन्छ भने सबै पक्ष उदार हुनुपर्छ। आखिर, नाममा हुन्छ नै के र?

रात रहे अग्राख पलाउला!
मोदीले उक्साएको विपक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बढी आक्रामक हुनसक्छ। अब जातीय नामसँगै 'अग्राधिकार’ को माग पनि थपियो भने पटक्कै आश्चर्य हुनेछैन। सत्ता पक्षमा मोदीलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने आँट र नैतिक शक्ति पनि छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान बनाउँ्क भन्न थालिसके। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाइन्छ भन्ने उनको हुँकार मन्दमात्र हैन बन्दै हुने लक्षण देखियो। माघ ८ मा संविधान जारी भए सुशील कोइरालाले कुर्सी खाली जो गर्नेछन्। संविधान मोदीले भनेजस्तै पछि संशोधन गरे भइहाल्यो नि!
मोदीको मन्त्रले विपक्षलाई बढी नै आश्वस्त बनाएजस्तो छ। भारतसँग यतिका सम्झौता हुँदा अरू बेला भए माओवादीले सडकमा टायर बालिसकेका हुन्थे।
भारतीय हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने चीन पनि चुप लागेर बस्नेछैन। अहिले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएको छ। अनिश्चय कायमै राखे संघीयताकै औचित्यमा विवाद सुरु हुनेछ। यस्तो चक्रवात बेलैमा तह लगाउन नसके मुलुक चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले बुद्धि छ र देशको माया पनि छ भने कसैका कुरा नसुनी अगाडि बढ्नसक्नुपर्छ र सकेसम्म छिटो संविधान बनाउनुपर्छ।

सप्तरङ्गी संसद्
आदर्श संसद्मा जनसंख्याको संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवारको सूची जति नै समानुपातिक बनाए पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थाका कारण परिणाम समानुपातिक हुनसत्तै्कन। यो कटु यथार्थ हो। माथिल्लो सदनलाई सरकार निर्माण र आर्थिक निर्णयमा संलग्न गराए अरू प्रकारको विकृति उत्पन्न हुन्छ। यसैले तल्लो सदनमै जनसंख्याको संरचनाअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। संघीय संसद् दुई सदनात्मक बनाउन सबै सहमत भएकै छन्। यस अवस्थामा अहिलेको भन्दा आधा संख्या रहने गरी तल्लो सदनको व्यवस्था गरेर त्यसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा बाँकी स्थानमा जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राख्नु उचित हुनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई तजबिजमा दुरुपयोग गर्न नदिन बन्द सूची परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखे हुन्छ। कालान्तरमा यस्ता विकृति अभ्यासबाटै सचिन्छ। संसारका धेरै मुलुकको अनुभवले पनि त्यही सिकाएको छ। संसद्मा भिड नियन्त्रण गर्न त समानुपातिकमा स्थान पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा जित्नुपर्ने वा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने सर्त राखे हुन्छ। राज्यका अरू अंग समावेशी भइसक्ता पनि संसद्लाई 'सप्तरंगी' हुन नदिनु राजनीतिक बेइमानी हो।

संयुक्त सरकार : कमजोर केन्द्र
अब केन्द्रमा एकमना सरकार गठन गर्ने सपना पनि कसैले नदेखे हुन्छ। नेपालको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा केही दशकसम्म संयुक्त सरकार चलाउन सबै दलहरू मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्छ। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने अध्यक्षात्मक पद्धति नेपालमा काम लाग्दैन। यसै पनि विकासका लागि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा विफल भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी र प्रशासनतन्त्रको नालायकी ढाकछोप गर्नमात्र यस्ता बहाना गरिएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा स्थिर भनिएका सरकारले विकास नगरेको र अस्थिर शासनमा पनि विकास भएका थुप्रै उदाहरण छन्।
अबको केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर पनि हुनेछ। प्रादेशिक सरकारहरू र अझ स्थानीय सरकारलाई विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। केन्द्रको सरकारसमेत समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नेतर्फ सोच्नु उचित हुनेछ।

समावेशी शासन
अब सार्वजनिक पदहरूमा 'योग्यताअनुरूप अवसर’ को सिद्धान्त अपनाउन सकिँदैन। समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक दल र बहुमतका रहेका जातिले स्वीकार नगरी सुखै छैन। यतिमात्र हैन केही वर्ष नेपालमा प्रगतिशील मानवीय सुधार पनि हुनसत्तै्कन। विशेषगरी, तराईमा भूमिसुधार र दलित उत्थानका लागि हुने काममा स्थानीय राजनीतिक शक्ति बाधक बन्नेछन्। सुदूरपश्चिममा सामाजिक सुधारका लागि पनि यस्तै समस्या देखिनेछ। पहाडी राज्यमा केही समय भाषिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लहर चल्नेछ। त्यसले नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनेछ। यद्यपि, नेपाली समाज सुहाउँदो 'गुजाराको अर्थतन्त्र’ र 'दिगो विकास’का लागि त्यस्तो पुनर्जागरण फलदायी पनि हुनसक्छ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनसके नागरिकका स्वतन्त्रता केही हदसम्म जोगिनेछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशलाई रक्षाकवच भिराएर जोगिने भने होइन। न्यायाधीश पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ। अझ, न्यायाधीश त वैयक्तिक आचरणमा समेत स्वच्छ र पारदर्शी हुनसक्नुपर्छ। यसैले अरू अंगका बारेमा अलिअलि यताउता भए पनि फरक पर्दैन तर न्याय प्रणालीमा सहमति गर्दा मिसमास वा 'फ्युजन’को लहडवाजी गर्नुहुँदैन। स्वतन्त्र हुन पनि क्षमता चाहिन्छ।

र, अन्त्यमा
मोदीले यसपटक पनि 'ऋषि मन’को प्रसंग दोहोर्यासए। उनको मन ऋषितुल्य भए त आग्रहमा नैतिक शक्ति पनि हुन्थ्यो। उनको सहमतिको आग्रह भने ब्रह्माजीले देवता, दानव र मानवलाई दिएको 'द’को उपदेशलाई सबैले आआफ्नै अर्थमा बुझेजस्तै हुने लक्षण छ। सत्तारुढहरूले चाँडै र थोरै प्रदेश बनाऊ बरु पछि संशोधन गर भन्ने बुझ्ने र विपक्षले उनीहरूले भनेकै सत्ता पक्षले मान्नु भनेको ठान्ने हुन् कि? अनि यताको तानातानमा 'दुई बिरालाले बाँदरलाई रोटी भाग लगाउन' दिएको कथा पो दोहोरिने हो कि?

Tuesday, November 25, 2014

व्यर्थको सास्ती


सार्कका विशिष्ट अतिथिको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिँदा सामान्य जनतालाई सास्ती नदिए पनि हुन्थ्यो होला । अतिथिहरू नअाउँदै अभ्यासका नाममा दिइएको सास्तीले भने सुरक्षा खधिकारीहरू जनताको सुविधाप्रति पटक्कै संवेदनशील नभएको देखियो । मंसिर ८ गते सामाखुसीबाट सुन्धारा जाँदाको फजितीले नेपालमा यथार्थमा पुलिस राज चलेको भान हुन्थ्यो । सामाखुसीबाट चल्ने २३ नम्बर रुटको माइक्रो बस चड्न यसै पनि कठिन हुन्छ। झन् जोर/बिजोर गरेपछि त कुस्ती खेल्न नसके माइक्रो आराेहण सम्भवै थिएन। त्यसैले चक्रपथ हुँदै नारायणगोपाल पुगेर अर्को गाडीबाट सुन्धारा जाने विचारमा गरेँ। चक्रपथमा खासै अप्ठेराे भएन। नारायणगाेपाल चोकमा टेम्पो पाइयो। टेम्पो शीतलनिवास नजिकै पुगेपछि बालुवाटारतिर पठाइदिए । बाँसबारीतिरबाट आएका लाजिम्पाट लैनचौर जाने यात्रुहरू खलबल गर्दै थिए टेम्पो राेक्न दिइएन। अनि बालुवाटार गैरीधाराहुँदै टेम्पो पूर्व ढोकाबाट दरबारमार्गतिर लाग्यो। नारायणहिटी अगाडि पनि टेम्पो रोक्न दिइएन । त्यसपछि टेम्पो सुन्धारा बिसौनीमा मात्र रोकियो। लाजिम्पाट ओर्लनुपर्ने बूढा मान्छे टेम्पाे चालिकासँग साेद्धै थिए - नानी लाजिम्पाटकै बाटो फर्कने हो ? टेम्पो चालिकाले के भन्ने ? जान दिए न जाने हो र जान दिने र नदिने पहिले थाहा भएन हो!
यस्तै फजिती उपत्यकाका मुख्य सडकमा सबैतिर भोग्नुपरेकाे हुनसक्छ । हजारौं जनाको कैयौं घन्टा व्यर्थमा खेर गयो होला । सरकारी कर्मचारीलाई सजिलो हुन्छ भने जनतालाई जति सास्ती दिए पनि हुन्छ भन्ने सोच सामन्ती मानसिकता हो । जनतालाई मामुली ठान्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुनसक्तैनन् । 
सार्क त निहुँमात्र हो। यतैका शासकहरू आउँदाजाँदा सवारी हुन्छ र जनतालाई सास्ती दिइन्छ । 
नेपालमा शासकहरूको संस्कार बदल्नु सायद सबैभन्दा बढी जरुरी छ ।

Monday, November 24, 2014

नियति कि नियत?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदा जनकपुर हुँदै आउने अनि लुम्बिनी र मुक्तिनाथ पनि जाने कार्यक्रम केही दिनदेखि चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री मोदीले यसपटक जनकपुर र लुम्बिनी तीर्थाटनमा जाने घोषणा साउनमै गरेका थिए।  

केही दिन पहिले मोदी स्थलमार्गबाट नेपाल गणराज्यको सरहदभित्र जनकपुर हुँदै प्रवेश गर्ने रे भनियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि जनकपुर भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन खटिए। प्रधानमन्त्री मोदीलाई जानकी मन्दिर परिसरमा अभिनन्दन गरिने र उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइयो। मोदीले त्यहाँ साइकल वितरण गर्न चाहेको र पछि त्यो कार्यक्रम नेपाली पक्षको हिचकिचाहटका कारण नराखिएको बताइयो। यसपछि कार्यक्रमबारे विवाद सुरु भयो। एनेकपा (माओवादी) का केही नेतालगायत एउटा समूहले क्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन आउँदा दुई पक्षीय भ्रमणमा जस्तो कार्यक्रम गर्नु उचित नहुने भन्न थाले। अर्कातिर, एमाओवादी नेतृत्वकै मोर्चामा रहेका मधेसी दलका नेताले चाहिँ मोदीको कार्यक्रम व्यापक र अझ भव्य हुनुपर्छ भन्दै सरकारी प्रबन्धको विरोध गर्न थाले। तिनले सरकारी योजनाअनुसार मोदीको कार्यक्रम सञ्चालन भए त्यसको विरोध गर्ने, अर्को मञ्च बनाउनेदेखि कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको धम्की दिए। वीरगन्ज पुगेर भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिए। 
यस्तैमा जनकपुरमा भारतीय पक्षले गरेको केही बन्दोबस्त रद्द गरिएको समाचार पाएका मन्त्री निधिले खोजखबर गर्न थाले। मन्त्री निधिका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका अधिकारीले प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी दिए। त्यसपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यक्रम रद्द भएको सूचना दिए। अनि, मोदीलाई जनकपुर भ्रमण रद्द नगर्न अनुरोध गरिएको जानकारी गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दिए। उता भ्रमण रद्द गरिएको विरोधमा एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले जलेश्वर बन्द गर्योक। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका राजदूतले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण रद्द भएको थाहा नभएको भनेर 'अफवाह’ फैलाएको दोष अप्रत्यक्षरूपमा मन्त्री निधिलाई दिए। मन्त्री निधिले परराष्ट्र मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेरमात्र सूचना सार्वजनिक गरेको भए सायद उनी विवादमा धेरै तानिने थिएनन्। 
यी पंक्ति लेख्दालेख्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले टिवटरमार्फत् 'आन्तरिक व्यस्तताका कारण काठमाडौसम्म मात्र आउने' जानकारी दिएका छन्। शनिबार साँझसम्मको समाचारअनुसार भ्रमणको तयारी जनकपुरमा पनि भइरहेको थियो। सञ्चार माध्यममा आएको घटना विवरण लगभग यही हो।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा नेपाल आउँदा सजिलै फुरुक्क हुने धेरै नेपालीको मन जितेका थिए। त्यो भ्रमण नेपाली समाजमा भारतप्रतिको कटुता कम गर्न सहायक भएको थियो। तर, नेपाल—भारत सम्बन्ध सहज भएको देख्न नचाहने तत्व दुवै देशमा प्रभावशाली छ। सायद, भारतमा सत्ताको प्रतिनिधित्व त्यही प्रवृत्तिले गर्छ। नेपालमा भारत विरोधलाई 'राष्ट्रवाद’को पर्याय ठान्ने शक्ति र प्रवृत्ति बलियो छ। नेपाल—भारत सम्बन्ध सहज हुन नदिन त्यो तत्व सधैँ सक्रिय हुन्छ। मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रम बिथोल्ने धम्की दिनेहरू त्यसैका गोटी त हैनन्? बन्द र 'भ्रमण स्थगन’ले त्यतै संकेत गर्छ। 
प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण विवादको रहस्य बु‰न हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रशान्त झाका नामबाट प्रकाशित समाचारले पनि सहयोग गर्छ। अनलाइन संस्करणको समाचारअनुसार भारतीय पक्षले भ्रमणका बारेमा कुनै घोषणा गरेकै थिएन रे! अर्थात्, भारतको विदेश मन्त्रालयले सबै दोष नेपाल सरकारलाई दिएको छ। तर, समस्या यताको 'ढंगमरु’ चालाले मात्र उब्जाएको हैन। उताको नियत बरु यसको मूल कारक देखिन्छ। यतिका दिनपछि 'भ्रमणको निधो नभएको’भन्नेहरू यतिका तयारी र हल्ला हुँदा किन चुप लागेर बसेका त? भारतीय जासुसी सञ्जालका निकट मानिनेहरू एकातिर 'कार्यक्रम ’ हुनै नहुने भन्ने र अर्कातिर तिनैका सहयोगी चाहिँ 'मोदीको भ्रमणको महत्व घटाउन खोजिएकाले विरोध गरिएको’ भनेर सफाइ दिने गरेकाले पनि अलिकति चिसो पसेको हो! 
मोदी भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन जनकपुरकै प्रतिनिधि विमलेन्द्र निधि खटिनुले पनि एमाओवादी मोर्चा बढी उत्तेजित भएको हुनसक्छ। सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको थियो मोदीको सम्बोधन कार्यक्रमले। सामान्यतः यस्तो सम्बोधन दुई पक्षीय भ्रमणका अवसरमा हुनेगर्छ। मोदीको सम्बोधन कार्यक्रमलाई 'कूटनीतिक प्रचलनविपरीत’ भन्न थालिएको थियो। मोदी कुशल वक्ता त हुँदैहुन् चतुरा पनि छन्। यसैले सत्ता पक्ष मोदीको प्रभाव सकेसम्म सीमित गर्न चाहन्थ्यो होला। सुरक्षाको चिन्ता त छँदैछ। मोदी जनकपुर आउँदा धेरथोर जस त विमलेन्द्र निधिले पाउने थिए। पार्टीभित्र मात्र हैन राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत विमलेन्द्रको कद बढ्छ कि भनेर डराउनेहरू पनि मोदीको कार्यक्रम नहोस् भन्ने चाहन्थे होलान्। बाह्र बिघा मैदानमा कार्यक्रम आयोजना गर्न नेपाल सरकार तयार छ भनिएपछि भ्रमण रद्दै नभएको भन्न थालिएको थियो। भारतीय चाहना पूरा गर्न विपक्षीहरू सजिलै कसरी प्रयोग भए वा हुँदारहेछन् भन्ने यसले पनि पुष्टि गर्छ। 
भारत र नेपालका संस्थापन पक्षबीच बेलायतै शासन कालदेखि पञ्चायतकालदेखि निकट सम्बन्ध रहिआएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइराला र तेजबहादुर अमात्यको भारतभूमिमा हत्या गरिएको थियो। तर, हत्याको रहस्य कहिल्यै खुलेन। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालपछि पनि आफ्ना नेताको हत्याको रहस्य खोतल्न चाहेन। दुवै हत्यामा राजाका मान्छेहरूको संलग्नता देखिन्छ। अमात्यप्रति भारतीय संथापना विशेषगरी गुप्तचर निकायको वक्रदृष्टि रहे नरहेको थाहा हुन सकेन तर सरोज कोइरालाले भने नेपाली कांग्रेसको संगठन भताभुंग पार्ने एउटा योजना तुहाइदिएका थिए। 
सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारत सरकारले कांग्रेसलाई सशस्त्र विद्रोह बन्द गर्न दबाब दिन थाल्यो। यसैबीच चीनले नेपालमा हमला भए चीनले नसहने धम्की पनि दियो। हृषिकेश शाहका अनुसार चीनले धम्की दिएको केहीपछि भारतले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो। 'राजाविरोधी आन्दोलन बन्द गराउन’सहयोग माग्दा पहिले वास्तै नगरिएको तर चीनसँग हारेपछि भारतले आफैँ सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी शाहले 'साउथ एसिया फोरम’सँगको अन्तर्वातामा बताएका छन्। (साउथ एसिया फोरमको चौथो अंक ( १९८२ ) मा यो अन्तर्वार्ता छापिएको छ।)
भारत—चीन युद्धपछि भारतमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरमाथि दबाब बढ्यो र उनले सशस्त्र विद्रोह स्थगित गरे। निर्वासनमा रहेका कांग्रेसका कार्यकर्ताको भरणपोषण सुवर्णजीकै खर्चमा हुन्थ्यो। उनको बोझ हलुंगो बनाउने नाममा त्यति बेला कांग्रेसका निर्वासित नेता कार्यकर्तालाई भारतको असममा पुनर्वास गराउने योजना बनाइएको थियो। नेपालमा विभिन्न गम्भीर मुद्दा चलाइएका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता स्वदेश फर्कन ज्यनको बाजी थाप्नुपर्थ्यो। सरोज कोइरालाको अगुवाइमा पुनर्वास योजनाको निकै चर्को विरोध भयो र कार्यान्वयन हुन पाएन। ('विद्रोहका नायक, २०५७ पृष्ठ ३८’ )। हुनत, त्यस योजनामा प्रत्यक्षरूपमा नेपाल वा भारत सरकारको संलग्नता देखिँदैन। परन्तु, भारत नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर भएको पृष्ठभूमिमा हेर्दा भारत सरकारको सह नभए भारतमा पुनर्वास गराउन पक्कै सम्भव थिएन भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेता र कार्यकर्ता उतै बसे राजा महेन्द्रलाई पनि त हाइसन्चो नै हुन्थ्यो। 
नेपालमा स्थिरता र प्रगति नभए भारतको हित हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई भारतीय शासकहरूमा गुप्तचर संस्था 'रअ’ले बनाइदिएको मान्नेहरू धेरै छन्। माओवादी नेताहरूसँग भारतीय गुप्तचर संस्थाको निकट सम्बन्ध त अब रहस्यको विषय पनि रहेन। यस्तै, मधेसवादी भनिएका कतिपय राजनीतिकर्मी आफूले चुनाव हार्दा भारतकै हार भएको ठान्छन्। वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत 'एक मधेस प्रदेश’का लागि लड्न उक्साउँदा पनि कारबाही नहुनु संयोगमात्र पक्कै हैन। 
भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारतको बाबुतन्त्रले आधाशताब्दीभन्दा बढीदेखि निरन्तरता दिएको 'ठुल्दाइ’ प्रवृत्तिविपरीत छिमेकीप्रति उदार देखिन थालेका थिए। उनको उदार नीतिले छिमेकमा अविश्वास र असमझदारी हट्दै जाने आशा पलाएको मानिएको थियो। मोदी छरछिमेकमा विश्वास र समझदारी जगाउन सफल भए भने भारतीय संस्थापनको प्रभावशाली पक्षले यतिन्जेल अपनाएको द्वेषपूर्ण नीतिको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुध्रिन बाबुहरूले नदिएको खुलासा त प्रसिद्ध वकिल तथा राजनीतिज्ञ राम जेठ मलानीले पनि गरेका छन्। भारतको त्यही तत्व मोदीको पहिलो भ्रमणले सम्बन्धमा उत्पन्न गरेको 'न्यानो'बाट आत्तिएको हुनसक्छ। काठमाडौंकै बोली मोदीले जनकपुरमा पनि दोहोर्याए भने मधेसमा अहिलेसम्म गरेको मेहनत खेर जाने डरले पनि त्यो तत्व बढी छटपटाएको हुनसक्छ। 
अहिले पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध निर्धारण गर्नमा राजनीतिक विवेक हैन 'रअ’को रणनीति नै निर्णायक रहेको पुष्टि यही भ्रमण विवादबाट पनि भएको छ। यत्तिकैका आधारमा प्रधानमन्त्री मोदीको नियतमा पनि शंका गर्नु भने सायद न्यायोचित हुँदैन। यद्यपि, उनले साउनमा कमाएको सद्भाव यस प्रकरणले घटाएको छ।

Monday, November 17, 2014

आआफ्नै चक्रव्यूहमा

व्यक्तिको गल्तीमा पद्धतिलाई दोषी ठहर्यानएर समाधान खोज्ने प्रवृत्ति पञ्चायतले सुरु गरेको हो। पञ्चायतले हुर्काएका कम्युनिस्ट नेताहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बलियो देखिनु स्वाभाविकै पनि हो। नेपाली कांग्रेसमा पनि अहिले पञ्चायतकै पालामा हुर्केकाको हालिमुहाली छ। यसैले उनीहरू पनि व्यक्तिको दोष पद्धतिलाई दिएर समाधान खोज्न अग्रसर भएको हुनुपर्छ। अस्थिरताका नाममा संसदीय पद्धतिका मूल्य र मान्यतालाई नै बिगार्ने प्रयास यसैको उदाहरण हो। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा हुनेहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र संरचनालाई ख्यालै नगरेको देखियो। संसद्मा बहुमत नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई कर्मचारीले टेरेनन् भने के हुन्छ? सरकार त स्थिर होला तर मुलुकको गति के होला? प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वीकार गर्ने हो भने कर्मचारी तन्त्रको पनि स्वरूप बदलेर राणा कालको जस्तो जस्तो 'पँजनी प्रथा ( अमेरिकाको स्प्वाइल सिस्टम)’ अपनाउनुपर्छ। यसै त ठूलाबढाका आफन्तले सबैलाई मिच्ने गरेको मुलुकमा योग्यताका आधारमा स्थायी कर्मचारी छान्ने प्रणाली खारेज गरे कस्तो अवस्था उत्पन्न होला? न्यायाधीशसमेत कर्मचारीबाटै बन्ने/बनाइने देशमा अमेरिकी प्रणाली अपनाउन सकिन्छ? हुन्छ? 
यस्तै, संघीयतासम्बन्धी बहुमतको प्रस्ताव र अल्पमतको असहमति दुवै सैद्धान्तिक आधारमा गलत छन्। तराईका जिल्लालाई पहाडमा मिसाउने बहुमतको प्रस्तावमात्रै हैन तराईलाई दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने मधेसी दलको अडान पनि गलत छ। यी दुवै खाका जनताको सुविधाअनुसार छैनन्। यसैले उपयुक्त छैनन् तर सुधार र परिमार्जनका लागि पनि संविधान सभामा भने पुग्नैपर्छ, पुर्यायउनैपर्छ।
हामीसँग नयाँ प्रयोग र परीक्षणका लागि समय र परिस्थिति छैन। यसैले संसदीय प्रणालीलाई यसको मूल स्वरूप र चरित्र नबिगारी स्वीकार गरेर कम जोखिमको बाटो अपनाउनु उचित देखिन्छ। संसदीय व्यवस्था तुलनात्मकरूपमा लचिलो हुने हुनाले विविधताको सम्बोधन गर्न अपेक्षाकृत बढी सक्षम मानिन्छ। यस्तै व्यक्ति विशेषको अधिनायकवादी आकांक्षा नियन्त्रण गर्न पनि संसदीय अभ्यास बढी उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शासकीय स्वरूपसम्बन्धी साझा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने सर्त राखिएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता अविश्वासको प्रस्तावबाट उत्पन्न हुने हैन। प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाएर बजेट पारित नहुँदा पनि हटाउन दुई वर्ष पर्खनु परे के होला? शासन त नैतिक संकटमा पर्छ नै चरम अराजकता पनि उत्पन्न हुन्छ। अराजकताले झन् भयावह अस्थिरता उत्पन्न गर्नेछ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन सजिलो हुन्छ। सरकार सजिलै परिवर्तन हुने हुनाले त्यसको ठूलो प्रभाव पनि पर्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म भएका सरकारमध्येे२०१६ /१७ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकार उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसको जस विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई दिँदा पनि २०४८ र २०५१ सालका कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सरकार उत्कृष्टमध्येकै हुन्। यी सबैसंसदीय व्यवस्थाकै उपज हुन्न। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा चुनावै हुननसक्ने जानीजानी शेरबहादुर देउवालेे पार्टी निर्णयविपरीत २०५८ जेठमा संसद् भंग गराएपछि संसदीय प्रणालीको अभ्यास समाप्त भयो। त्यसपछि २०५८ असोजदेखि २०६३ बैशाखसम्मका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री जसलाई बनाइएको भए पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्तै थियो। जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू आवरणमा मात्रै संसदीय हुन्। त्यसमा पनि संसद्को संरचनाका कारण तिनले संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यता पालन गर्नै सकेनन्। अर्थात्, नेपालमा संसदीय पद्धतिको अभ्यास एक दशकमात्रै भएको हो। यस अवधिमा मूलतः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा बढी विकृति देखिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पनि यी तीन जना प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। अहिलेसम्म संसदीय पद्धतिका विपक्षमा दिइने मुसा प्रवृत्ति, पजेरो संस्कृति, सांसद खरिदजस्ता उदाहरण २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नहुँदासम्मका अभ्यास हुन्। यसैले करिब १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा ३ वर्षमा देखिएका विकृतिकै आधारमा संसदीय प्रणालीलाई 'नेपालमा काम नलाग्ने’ ठान्नु गलत निष्कर्ष हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकहरूका आधारमा हेर्दा पनि २०४८ — ५२ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उपलब्धिमूलक देखिन्छन्। तर नेपालका राजनीतिक नेताहरू विवेक र तर्क हैन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित छन्। बाहिरी शक्तिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन। यिनै 'गंगादत्त भ्याकुता’हरूले 'सर्प’लाई कुवामा निम्त्याएका न हुन्।

ऐना हेरेर शासकीय प्रणाली
पुष्पकमल दाहाललाई लागेको हुनुपर्छ आजका दिनमा उनीजस्तो 'करिस्माटिक’ नेता अर्को कोही नभएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनसक्ने पनि उनीमात्रै हुन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय प्रणाली अपनाए उनको सत्तारोहण सुनिश्चित हुन्छ। कांग्रेस एमालेका नेताले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐना हेरेरै गरेको हुनुपर्छ। धेरै परको हिसाब पनि यिनले गरेनन् होला। संविधान बनाएपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री हुने पालो एमालेको आउनेबित्तिकै केपी ओलीले त्यो पद पाउनेछन्। संविधान त यही संसद्का हकमा पनि लागु हुन्छ। अनि ओलीले दुई वर्ष निष्कण्टक राज्य चलाउन पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पदका सपना देख्ने कांग्रेसका नेताको मनमा पनि यही होला। तर, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको प्रयोग सफल हुँदैन। त्यस अवस्थामा झन् बढी विकृति र बदमासी हुनेछन्। यसै पनि देउवा, चन्द र थापाका पालमा विकृति बढाउन प्रत्यक्ष संलग्न अधिकांश नेता अहिले कांग्रेस र एमालेमा झन् शक्तिशाली भएका छन्। स्थिरताका नाममा यसैले संसदीय व्यवस्थालाई नबिगार बरु असंसदीय प्रवृत्ति भएका नेतालाई तह लगाऊ! 

माओवादीको वाचा : ढाँटको निम्तो 
एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको 'अघि सर्ने पछि नि सर्ने भिँ्कगेमाछा खेलेको झैँ गर्ने’प्रवृत्ति अब धेरैले बु‰दै गएकाछन्। यसले उनीहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढाउँदै लगेको छ। सहमतिका लागि लचिलो भएको वा संविधान सभाबाट भाग्न नखोजेको भन्ने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको कथनलाई पुष्पकमल दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। उनले सकेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई सभापतिबाट हटाए हुन्छ भनेर संविधान सभाको प्रक्रियामा सामेल नहुने संकेत दिए। भट्टराई र श्रेष्ठ अप्ठेरामा परेको देखियो। व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ। यसैले 'ढाँटको निम्तो’ ठानेरै सही पर्खेर हेर्नु उचित हुन्छ। पार्टीभन्दा राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई महत्व दिएर भट्टराई र श्रेष्ठ संविधान सभाको प्रक्रियामा सक्रिय होलान् कि? तर माओवादी नेताहरूले पटकपटक बोली फेरेका छन्। लोकतन्त्रमा असहमत हुने सहमति खोजिरहनु पर्दैन। अब सायद, अरू अलमल आत्मघाती हुन्छ। यसैले संविधान सभामा प्रस्ताव पठाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ। समितिका सभापतिले सर्त राख्ने हैन सबैलाई स्वीकार्य उपाय निकाल्ने हो। दाहालले पहिलो संविधान सभाको अन्तिम सहमति पालना नगर्न मधेसी र जनजाति नेतालाई नउक्साएका भए अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य निकै फरक भइसक्ने थियो। एमाओवादीकै अवस्था यति कमजोर हुने थिएन। जनतालाई मूर्ख ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिके कि?

अतिवादका हाँगाबिँगा
धर्म, जाति र क्षेत्रका नाममा अतिवादी धारणा राख्नेहरू सबैको सम्बन्ध सूत्र खोज्दै जाने हो भने एकै ठाउँमा पुग्न बेर लाग्दैन। 'बु‰नेलाई इसारा काफी’भनेजस्तो देखिन्छन् पछिल्ला दिनहरूमा चलाइएको विभिन्न साम्प्रदायिक आन्दोलनहरू। आधारातमा 'षड्यन्त्रपूर्वक’ गरिएको 'धर्मनिरपेक्षता’को घोषणा खारेज गर्ने मागलाई अनुचित नमान्ने हो भने त्यसरी नै 'लोकतान्त्रिक’ प्रक्रिया नपुर्यािई खारेज गरिएको 'राजतन्त्र’ पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि उचित ठहर्याँउनुपर्ने हुन्छ। संघीयतामा जानै हुन्न भन्ने मागलाई पनि यसै कोटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्ज्यो भने नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुँदैन। जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा सुरु गरिएका सबै साम्प्रदायिक अतिवादको सूत्राधार एउटै हुनसक्छ। लहैलहैमा आन्दोलनमा लाग्नेहरूले पुनर्विचार गर्नु 
उचित हुनेछ।

नियत नराम्रो नभए
आआफ्नो चक्रव्यूहबाट उम्कने चाहना भए अझै ढिलो भएको छैन। के गर्ने भन्ने दुविधा भए लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर। नियत नराम्रो नभए बहुमतको निर्णय मान्ने र अल्पमतले आफ्नो धारणा राख्ने सहमति गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। समितिमा प्रस्तुत बहुमतको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेहरूले अर्को खाका ल्याए हुन्छ। दुवैमा छलफल गरेर सके सर्वसम्मत निर्णय गर, नसके बहुमतको प्रस्तावसँगै अल्पमतको प्रस्तावलाई पनि संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर। संविधान संशोधनको बाटो खुला राखेर चुनावमा बहुमत हासिल गरी संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ। संविधान न संशोधनै गर्न नहुने गरी ढुंगामा लेखिने हो न संसारको कुनै संविधान विवादरहित र संशोधनहीन रहनसकेको छ। अस्थिरता संविधानका कारण उत्पन्न हुने हैन। व्यक्तिका कारण हो। यसैले व्यक्तिहरू असल भए संविधानले अस्थिरता बढाउँदैन। 

Tuesday, November 11, 2014

महासमरको महाप्रभाव

नेपाली समाजले आफ्ना प्रिय नेताहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहको जन्मशताब्दी मनाउँदै गरेकै बेलामा पहिलो विश्वयुद्ध थालिएको पनि सय वर्ष पुगेको छ। संसारै प्रभावित भएको महासमरको थालनी सन् १९१४ को २८ जुलाईमा भएको थियो भने विधिवत् अन्त्य ११ नोभेम्बर १९१८ मा भएको थियो। यद्यपि, यस्ता युद्धको बीउ धेरै पहिले रोपिएको हुन्छ र औपचारिकरूपमा अन्त्य भए पनि विभिन्न रूपमा लामो समयसम्म लडाइँ चलिरहन्छ।  

पहिलो विश्वयुद्धको प्रभाव अहिलेसम्म पनि संसारमा कुनै न कुनै रूपमा देखिँदैछ। संसारका विभिन्न देशमा विश्वयुद्धले गरेको विनाश सम्झाउने स्मारक, संग्रहालय र अवशेषहरू छन्। विश्वयुद्धका अनेकौं इतिहास लेखिएका छन्। अनुसन्धानहरूबाट नयाँ र रोमाञ्चक तथ्यहरू प्रकट भइरहेका छन्। साहित्यमा त झन् जीवन्त छाप परेको छ विश्वयुद्धको। 
पहिलो विश्वयुद्ध साँच्चै नै युगान्तकारी घटना थियो। यस्तो विनाशकारी र दीर्घकालीन प्रभाव भएको युद्ध मानव जातिकै इतिहासमा यो पहिलो नै थियो। इतिहास त के पुराणहरूमा समेत पूर्व वा पश्चिम कतै पनि यति व्यापक युद्ध भएको रहेनछ। महाभारत, रामायण वा ट्रोयको लडाइँ कुनै पनि विश्वव्यापी थिएनन्। अरू त अरू हिमालको कन्दरामा रहेको र संसारको आँखामा बिरलै पर्ने गरेको नेपालसमेत बेलायतको संगतका कारण युद्धमा उत्रेको थियो। कति नेपालीले त्यस महासमरमा ज्यान गुमाए भन्ने सही लेखाजोखा सायद गर्नै खोजिएन। त्यसैले त अहिले आफ्ना पुर्खाले मुगलानमा अरूकै लागि लडेको लडाइँलाई नेपाली समाजले पनि बिर्सिसकेजस्तो देखिएको छ। 
पहिलो विश्वयुद्धले संसारको शक्ति सन्तुलन बदल्यो। युद्धमा अलि पछि संलग्न भएको अमेरिका यथार्थमा विजेता बन्यो। हार्नेहरूले हरुवा दण्ड त भोगे नै जित्ने बेलायतले सायद युद्धको सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्योब। बेलायतको 'कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने’ साम्राज्यको सही अर्थमा पतन पहिलो विश्वयुद्धबाटै थालियो। पहिलो विश्वयुद्धले तहसनहस बनाएको जर्मनीले दुई दशकपछि नै विजेताहरूलाई चुनौती दियो। सन् १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्ध थालियो। जर्मनी र उसका साथीहरू फेरि हारे। जापानमा त अणुबमै खसालियो। पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धले संसारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ दियो। पहिलेको 'लिग अफ नेसन्स’ प्रभावहीन जो भएको थियो। दोस्रो, संसारलाई दुई खेमामा विभाजन गरिदियो। तेस्रो, उपनिवेशहरू लगभग सबै स्वतन्त्र भए। संसारमा स्वतन्त्र मुलुकहरूको अपूर्व उदय भयो।
संसार दुई खेमामा बाँडिएपछि हतियारविहीन युद्ध पनि चल्ने नै भयो। रुसको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट खेमालगभग रुसी साम्राज्यजस्तै बन्न पुग्यो। अर्को 'स्वतन्त्र विश्व’को नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो्। उपनिवेशबाट मुक्त भएका तर कम्युनिस्ट हुन नचाहने केही महत्वाकांक्षी राजनेताले सन् १९६१ मा विधिवत् 'असंलग्न आन्दोलन’ थालनी गरे। तर, यस अभियानका प्रमुख हस्तीहरू नै कुनै न कुनै रूपमा पहिलो वा दोस्रो खेमाको निकट रहे। अझ भारतजस्तो मुलुक त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाए पनि कम्युनिस्ट रुसको निकट रह्यो। शीतयुद्धका समयमा भारत र रुस दुवै मुलुकले एक अर्कालाई आड दिएका थिए। चीन अन्ततः कम्युनिस्ट विरोधी 'स्वतन्त्र विश्व’को हर्ताकर्ता अमेरिकासँग नजिकिन पुग्यो। सार्वजनिक कथनी र सुटुक्क गर्ने व्यवहारमा सायद अमेरिका र चीनले जति संसारलाई 'उल्लु’ शीतयुद्धभर कसैले पनि बनाएनन्! तिनले तेस्रो विश्वका अधिनायकवादी शासकलाई समर्थन गरेर जनताका लोकतान्त्रिक आकांक्षाको दमन गर्न सहयोग पुर्या ए। यसैले शीतयुद्ध सकिएपछि सुरु भएको लोकतन्त्रको लहरमा अमेरिका अलमलमा पर्योा। सोभियत साम्राज्यको पतनका कारणले मात्रै अमेरिकाको प्रभाव बढेको हो। यद्यपि, अमेरिकी समाजप्रतिको आकर्षण भने त्यस यता संसारमा कहिल्यै कम भएको देखिएन। 
कम्युनिस्ट साम्राज्यको जगै कमजोर थियो। देशभित्र नागरिकका स्वतन्त्रताको आकांक्षा दबाइएको थियो भने पूर्वी युरोपलगायत विभिन्न क्षेत्रका कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको छत्रछायामा रहन बाध्य पारिएको थियो। युगोस्लाविया र चीनले पहिले विद्रोह गरे। तर, सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धतिर भित्री र बाहिरी विद्रोहका कारण सोभियत साम्राज्यको पतन सुरुभयो। बर्लिन पर्खाल सोभियत साम्राज्यको फलामे संसारको पर्याय बनेको थियो। बर्लिनको पर्खालसँग सोभियत साम्राज्य ढल्यो। यथार्थमा सोभियत साम्राज्यको पतनको आगो अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेपकै बेला सल्केको थियो। यही सैनिक हस्तक्षेपले भियतनाम युद्ध हारेपछि मूलतः शीतयुद्धमा केन्द्रित अमेरिकी पनि बिच्किए र इस्लामी लडाकुलाई उक्साउन थाले। तिनलाई हतियार दिए, तालिम दिए, पैसा दिए र सबैभन्दा बढी इस्लामी कट्टरपन्थी शासनको उद्दाम महत्वाकांक्षा जगाइदिए। त्यसको प्रतिफल कट्टरपन्थीहरूको महत्वाकांक्षामा बाधक बन्नेबित्तिकै सबैभन्दा बढी अमेरिकाले नै भोग्नुपर्योग। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको महत्वाकांक्षा र गौरवको प्रतीक मानिने न्यु योर्कस्थित 'टि्वन टावर’ मा आक्रमणका रूपमा प्रकट भयो। यस आक्रमणका बारेमा 'षड्यन्त्रको सिद्धान्त’लाई नमाने पनि कुनै न कुनै रूपमा इस्लामी कट्टरपन्थको महत्वाकांक्षा त अमेरिकी शासनले नै जगाएको हो। शीतयुद्धको समाप्तिपछि आफूलाई एक ध्रुवीय विश्वको अधिपति ठान्ने अमेरिका अहिले आफैँले रोपेको विषवृक्षबाट आक्रान्त भएको छ। 
शीतयुद्धको समाप्तिपछि लोकतन्त्रको दोस्रो लहर सुरु भयो। बर्माबाट सुरु भएको यही लहरमा नेपालीले पनि पहिलो जनआन्दोलन गरे। देशमा लोकतन्त्र स्थापित भयो। धेरैले भन्ने गरेका छन् बीपी भए कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने थिएनन्। यसैले २०४६ सालको जनआन्दोलन बीपीको सिद्धान्तविपरीत थियो। यस्तै गणेशमान सिंहले बीपीको नीतिविपरीत संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे। यस्तो ठान्नेहरूले राजनीतिलाई देशभित्र र बाहिरको परिस्थितिले प्रभावित गर्छ र तदनुरूप रणनीति अपनाइन्छ भन्ने नबुझेको भान हुन्छ। अफगानिस्तानमा रुसको सैनिक हस्तक्षेपबाट तर्सेका बीपी सिक्किम विलयबाट चिन्तित हुन पुगेका थिए। यसैले बीपी भारत र रुस समर्थकहरूसँग झस्केका थिए। गणेशमान सिंह कम्युनिस्टहरूको अझ मुखर आलोचक थिए। जनमत संग्रहपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पञ्चायतका चुनाव बहिष्कार गर्यो । त्यति बेलाका गणेशमानमाथि पनि रुस समर्थकहरूले बीपीमाथि जत्तिकै आक्रमण गरेका थिए। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि बीपी बाँचेका भए सायद उनले पनि संयुक्त जनआन्दोलनकै नीति लिनेथिए। कारण, त्यति बेला बीपीले छेकेकै भए पनि नेपालमा लोकतन्त्रका लागि जनआन्दोलन हुन्थ्यो र सफल पनि हुन्थ्यो। कारण, यो महासमरकै प्रभाव थियो। एउटा पुतलीले पँखेटा चलाउँदा निस्कने हावाले आँधीबेहरी निकाल्नसक्छ भन्ने 'बटरफ्लाई इफेक्ट ’ सिद्धान्त सही सिद्ध हुँदै जो भएको छ। यसैले सन् १९८९ मा तियान आन मेनमा प्रदर्शनकारीमाथि ट्यांक कुदाउने चीनका कम्युनिस्ट शासकहरूले हङकङको 'छाता विप्लव'लाई सहेर बसेको हुनुपर्छ।
शीतयुद्धको रहलपहल लिएरै मानव जाति एक्काईसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको छ। एक्काईसौं शताब्दीको थालनीदेखि नै विज्ञान र प्रविधिमा भएको उन्नतिले संसारलाई साँगुरो बनाएको छ। पहिलो विश्वयुद्धपछि नेपाली साहित्यमा आधुनिक प्रवृत्ति भित्रिएको थियो। कुनै बेला अंग्रेजी साहित्यको प्रभाव बंगाली र हिन्दी साहित्यमार्फत् ग्रहण गर्ने नेपाली समाजमा अहिले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अंग्रेजी लेखक देखा परेका छन्। घरबाहिरै ननिस्कने नेपाली नारीहरू संसारभर पुगेका छन्। नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनमा विज्ञान र प्रविधिको मात्रै हैन मानवीय पक्षमा विस्तार भएको सम्बन्ध र सम्पर्कको पनि उत्तिकै प्रभाव छ। मुटु फेर्ने चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धिबाट नेपाली समाज पनि लाभान्वित हुन थालेको छ। यस्तै, कतिपय गाउँका कुनामा बसेर पनि इन्टरनेटमार्फत ज्ञानको अथाह भण्डारमा सहज पहुँच सम्भव भएको छ। राजनीतिक नेताहरूले संकेत बुझेको देखिँदैन तर समाजमा सामन्ती प्रभाव र संस्कार निकै कमजोर भइसकेको छ। जाति, धर्म, क्षेत्रगत कट्टरता कमजोर हुने क्रममा छ भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मोह र मूल्य बढ्दै गएको छ।

Monday, November 3, 2014

जनादेशको सम्मान

प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित संविधान सभाले देशको मूल कानुन निर्माण गर्नेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि नेपालका राजनीतिकर्मीले तमासा बनाइदिए। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। निर्वाचन गराउनसमेत बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्योस। राजनीतिक नेताहरूका लागि यो अत्यन्त ग्लानिको विषय हुनुपर्थ्यो। तर, उनीहरूले पहिलो संविधान सभाको विफलता र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट कुनै पाठ सिकेनन्।   

त्यसैले त, दोस्रो संविधान सभालाई पनि विफल तुल्याउने लक्षण यिनले देखाउन थालेका छन्। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएको छैन र हुने आशा पनि अत्यन्त झिनो छ। संवैधानिक—राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दोस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि समाप्त भएको छरे। समितिले ६ महिनाभन्दा बढी सहमति कायम गराउन खोजे पनि अन्ततः 'सबै दलको धारणा’ उल्लेख गरेर लिखित प्रतिवेदन संविधान सभामा बुझाउन लागेको छ। यसै गर्नुथियो भने दुई दुईपटक म्याद थपेर संविधान सभाको कार्यतालिकामात्र किन बिथोलेका होलान्?
संविधान सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत छ। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा मत दिनेहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्न सकिने प्रचलनमात्र हैन कानुनी व्यवस्था पनि छ। संविधान बनाउन संविधान सभाको त्रिशंकु संरचना वा अरू कुनै प्राविधिक पक्षले अवरोध खडा गरेको पनि हैन। संविधानकै बारेमा नेपाली कांग्रेसभित्र खासै मतभेद देखिएको पनि छैन। नेकपा (एमाले)भित्र पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामै असर पर्ने विवाद सतहमा आएको छैन। संविधान सभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गर्दै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टी एनेकपा (माओवादी) मा पनि संविधानका विषयमा कुनै विवाद सार्वजनिक भएको छैन। अर्थात्, जनताले चुनेको संविधान सभा र प्रमुख राजनीतिक दलका अरू नेता कार्यकर्तालाई संविधान नबनेकोमा दोष दिने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन।
संविधान निर्माण कार्य पहिलो संविधान सभामा जस्तै यसपटक पनि केही ठालुहरूको कब्जामा परेको छ। सहमतिको प्रयास मूल तीन दलका शीर्ष नेतामा केन्द्रित र लगभग तिनैमा सीमित रहेको छ। यिनको ध्यान चाहिँ संविधान निर्माणमा छैन। सत्ताको भागबन्डा यिनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। सहमतिका लागि संवाद गराउने जिम्मा लिएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले संविधान निर्माणमा सत्ताको भागबन्डाले बाधा पारेको यथार्थ चुहाएका छन्। अर्कातिर, संविधान निर्माणमा अवरोध हुनुको कारण संघीयताको विषयमा सहमति हुन नसक्नु हो भनिएको छ। संघीयताको मूल प्रयोजन शासनमा जनताको सहभागिता सकेसम्म बढाउनु हो। जनताले अभ्यास गर्ने शक्तिको बाँडफाटका विषयमा अहिलेसम्म कथित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थाहा पाइएको छैन। सार्वभौम जनताले सकेसम्म सहजरूपमा सक्रिय भएर सत्ताको सञ्चालन गर्न संघीय शासन प्रणाली अपनाउनु परेको हो। स्थानीय जनताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पाउन् भनेर संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरिएको हो। तर, यस्ता विषयमा अमूर्त र धेरैजसो असंगत विचार फाटफुट प्रकट गर्नुबाहेक यी कथित ठूला नेताले सारभूत कुनै प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। अर्थात्, संघीयता यिनका लागि सैद्धान्तिक महत्व र प्रतिबद्धताको विषय नभएर सत्ता रणनीतिको गोटीमात्र हो। त्यसै भएर यी कथित शीर्ष नेताले प्रदेशका नाम र संख्यामा विवाद गरेर संविधान सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनुपर्छ। नत्र, संविधान निर्माणको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै विफल सिद्ध गर्न तिनीहरू तत्पर हुने थिएनन्। यसैले प्रमुख दलका कथित शीर्ष नेताको कब्जाबाट मुक्त नगरी संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने देखिँदैन। स्पष्ट छ, संविधान सभाका युवा सदस्यले यी शीर्ष नेतारूपी …समुद्रीबूढा’लाई सिन्दबादलेजस्तै काँधबाट उतारेर फाल्न नसक्तासम्म देशले निकास पाउँदैन, गति लिँदैन।
संघीयतालगायतका असहमतिका विषयलाई संविधान सभामा प्रवेश गराएर छलफल गरी निर्णयमा पुर्यायउनुको विकल्प अत्यन्त थोरै देखिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान पारित नगर्ने हो भने सम्पूर्ण अभ्यासको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। त्यतिमात्र हैन नेपाली जनताकै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र क्षमतामा शंका उत्पन्न हुनेछ। संविधान सभा विफल भयो भने शीर्ष नेतालगायत संविधान निर्माणमा भाँजो तेर्स्याउने धेरैलाई भरणपोषण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अभीष्टपनि पूरा हुनेछ। पश्चिमका पण्डितहरूले अविकसित देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनसत्तकन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछन्। संसारका थुप्रै मुलुकका तानाशाहले यसैलाई अधिनायकवादको औचित्य सिद्ध गर्ने निहुँ बनाउन सक्छन् । 
सन् १९६० को दशकमा यस्तै त भएको थियो। लोकतन्त्रको पहिलो लहरमै पूर्णविराम लगाएजस्तै गरी बर्माबाट सुरु भएको अधिनायकवादको आँधी विश्वव्यापी बनेको थियो। त्यही घानमा नेपालको लोकतन्त्र पनि परेको थियो। यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खेलाँची र स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिका रूपमा लिनेहरूले संसारकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हानि पुर्याकइरहेका हुन्छन्। नयाँ पुस्ताका युवा जनप्रतिनिधिलाई अधिनायकवादलाई प्रकारान्तरले मलजल गरेको कलंक बोक्ने चाहना छैन भने तिनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय  हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने दुईवटा उपाय देखिन्छ। पहिलो, संविधान सभाभित्र र बाहिर छलफल गरेर सकेसम्म सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउने। यसो गर्न सबै दलका युवा र अग्रगामी सोच भएका सभासद्ले दलीय बन्धनलाई केही समय चुँडाएर आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा युवा सभासद्ले संविधानका अन्तर्वस्तुमा पार्टीको र पार्टीभन्दा पनि बढी शीर्ष नेताको विचारको बन्धक नभई छलफल चलाउनुपर्छ। संविधान सभामा दलको निर्देश लाग्दैन। बुँदापिच्छे सभासद्हरूले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने र विवादको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाउन जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। लामो समय राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ। अहिले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सके देशमा भरपर्दो राष्ट्रिय नेतृत्वको पनि विकास हुनसक्छ।
अर्को उपाय, संविधान सभामा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नै सकिँदैन भने निर्णयको सबै अधिकार जनतालाई सुम्पनु हो। निर्णय हुन नसकेका विषयहरूमा जनमत संग्रह गरेर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ। जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रतिगामी ठान्नेहरू स्वयं जनविरोधी र प्रतिगामी हुन्। किनभने, जनतालाई निर्णय गर्न नदिने पञ्चायत फालेर मुलुक अगाडि बढेको हो। जनताका नाममा शासन गर्ने राजतन्त्रलाई फाल्नु पनि अर्को अग्रगामी पाइला हो। जनताका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जनमत व्यक्त भएको हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नसके सीमित व्यक्तिलाई निर्णयको अधिकार सुम्पनुको साटो जनतालाई अन्तिम छिनोफानो गर्ने अवसर दिनुपर्छ। कुनै वर्ग, जात वा समुदायका ठालुको निर्णय लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन र जनादेश नपाएकाले गर्ने निर्णयलाई अग्रगामी मान्न पनि सकिँदैन।
अहिलेसम्म जनमत संग्रहमै जानुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। तर, संविधान निर्माण गर्न ढिलो भयो भने चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग चर्किँदै जानेछ। अहिले बेग्लाबेग्लै सीमित समूहहरूले यी विषय उठाएका छन्। तर, समय घर्कँदै गयो भने यी विषय उठाउनेहरू एकत्रित हुँदै जानेछन् र तिनको संख्यासँगै शक्ति पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ बन्नेछ। धर्मनिरपेक्षताका पक्ष र विपक्षमा, संघीयताका पक्ष विपक्षमा र राजतन्त्रका पक्षमा समेत विदेशीको चाख एवं हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। अहिलेका शीर्ष नेताले यति पनि थाहा नपाएका त पक्कै हैनन्। तर, यिनको नियतमै शंका उब्जेको छ। यसैले मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने युवा सभासद्हरूले निर्णायक हस्तक्षेपका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। प्रतिक्रियामा संविधान बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको कुभलो गरिरहेका छन्।

Monday, October 27, 2014

नेताहरूको नियत


नेपाली समाजमा देखिएका 'विसंगति'को सूची बनाउन थाल्ने हो भने ब्रह्मा र विष्णुले 'शिवलिङ्गको आदि र अन्त्य' खोजेको पौराणिक कथा दोहोरिन्छ। यसका निम्ति सबैभन्दा बढी दोषी र आत्मग्लानिले गल्नुपर्ने राजनीतिक नेता, सरकारका उच्चअधिकारी र काला व्यापारीको समूह भने जनतालाई गिज्याउँदै अट्टहास गरिरहेजस्ता देखिन्छन्। जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले समेत यस्ता विसंगतिविरुद्ध सशक्त आवाज नउठाउनु र तिनलाई नदुत्कार्नु सम्भवतः क्षयोन्मुख समाजको चरित्र हो।  त्यसो त अरू क्षयोन्मुखी लक्षण पनि देखिएका छन् नेपाली समाजमा। 
असहिष्णुता, द्वेष, स्वार्थको प्रभुत्व, शंका, अराजकता, आतंकको राज, दण्डहीनता, विलासको आशक्तिजस्ता थुप्रै दुर्गुणलाई ज्ञानीहरूले क्षयोन्मुख व्यक्ति वा राज्यको चरित्रका रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन्। नेपाली समाजमा विशेषगरी राजनीतिकर्मीमा केही वर्ष यता यस्ता सबै दुर्गुण बढी नै देखिन थालेका छन्। यस्ता दुर्गुण छद्म रूप र आवरणमा प्रकट हुने गरेकाले सामान्य जनताले थाहा पाउन र ठम्याउन केही ढिलो हुन्छ। जनताले ठम्याउने बेलासम्म यो क्यान्सरजस्तै फैलिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उपचार कष्टप्रद शल्यक्रियामात्र बाँकी रहन्छ र शरीरलाई उपचारका अरू विधि पनि धान्न निकै कठिन हुन्छ।
नेपालको बढ्दो क्षयोन्मुख प्रवृत्तिका लागि आआफ्ना मतिअनुसार दोष धेरै पक्ष, तत्व र व्यक्तिलाई दिन सकिएला। राजनीतिकर्मीले कहिले नागरिक समाजलाई, कहिले सञ्चार माध्यमलाई त कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदैआएका छन्। अरूलाई दोष दिन नपाए उनीहरू अरू दलका नेतातिर औँला तेर्स्याउँछन्। त्यति गर्नेसमेत मौका मिलेन भने आफ्नै दलका सहकर्मीलाई दोषी देखाएर पनि आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै दलका लगभग सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ। अर्कातिर, आफूलाई मुलुककै अपरिहार्य नेता ठान्नेहरू मुलुकको त परै रहोस् आफ्नै दलको पनि नेता बन्न सकेका छैन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा एनेकपा (माओवादी)का कुनै नेताले पनि सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् । औपचारिकरूपमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिए पनि तिनलाई माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दैनन्। तिनको पारस्परिक व्यवहारमा बाहिर जति नै मिठास देखिए पनि द्वेष र कटुता भरिएको छ र मौका पाउनेबित्तिकै ती दुर्गुणहरू प्रकट भइहाल्छन्। सम्भवतः मुलुकलाई क्षयोन्मुख दिशामा घचेट्ने प्रमुख पात्र यिनै हुन्। अरू, पक्ष र समूहभन्दा दोष यिनकै बढी जो देखिएको छ।
अब त नेपाली शब्दकोशमा 'सहमति' र 'वार्ता'मात्र हैन 'लोकतन्त्र'जस्तो शब्दको पनि अर्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। संसारभर लोकतन्त्रलाई विधिमा आधारित र प्रक्रियाद्वारा निर्धारित पद्धति मानिन्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाविहीन पद्धतिका रूपमा राजनीतिक नेताले अपनाएका छन् र स्थापित गर्न खोज्दैछन्। संविधान सभाकै उदाहरण दिउँ । विधिअनुसार त संविधान सभासद्हरूले संविधानका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, संविधान सभामा विषय प्रवेशै गर्न नदिने षड्यन्त्र कथित ठूला दलका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट अधिकांश विषयमा गरिने छलफल र देखाइने अडानको रहस्य अर्कै छ। यसैले विगत ५ — ६ वर्षदेखि सहमतिको रटान गर्दै समाजमा विभाजन र विद्वेष बढाउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र हैन संविधान सम्बन्धी वार्तामा त पात्र पनि फेरिएका छैनन्। उनै व्यक्तिले उही विषयमा जति वर्ष वार्ता गरे पनि निष्कर्ष त उस्तै न नस्किने हो। कारण, उनीहरूका लागि अहिलेकै अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता व्याप्त क्षयोन्मुख अवस्था लाभदायक भएको छ। समाज अलि चेतनशील भए अहिलेका अधिकांश कथित शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा पुग्नेथिए। झ्यालखानामा जान नपरे पनि तिनीहरू मुलुकको दृश्यपटलबाट पक्कै लोप हुनेछन्। हुनत, नेपाली समाजको सम्झना शक्ति अलि बढी नै कमजोर छ तर सामान्य जनतामा व्याप्त यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको मनन गर्ने हो भने त यिनलाई नेपाली समाजले मृत्युपछि पनि सराप्न छाड्दैनजस्तो देखिन्छ।

राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनतालाई मूर्ख र असहिष्णु ठान्छन् भन्ने तिनका अनर्गल प्रलापबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरू प्रदेशका नाम वा संख्याजस्ता विषयमा विवाद गरेर समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइरहेका छन्। तिनले भनेजस्तो भएन भने मुलुकमा रक्तपात हुने धम्की लगाइरहेका छन्। तर,नेपाली जनता यिनले ठानेजस्तै हिंसक चाहिँ छैनन्। अहिले नेताहरूले नाम र संख्याजस्ता सतहका विषयमा जिद्दी गरेका छन्। संघीय शासन नामका लागि चाहिएको अवश्य पनि होइन। यस्तै, कसैको अग्राधिकार नहुने र कसैको हक नखोसिने हो भने कुनै जातिबोधक नाम राख्दैमा रक्तपात पनि हुनेछैन। कारण, एकअर्कालाई सहनै नसक्ने प्रकारका असहिष्णु र मूर्ख छैनन् नेपाली जनता। एकदुई प्रदेशको संख्या थपिँदैमा मुलुकले धान्नै नसक्ने पनि होइन। धान्न नसक्ने त अहिलेका नेताको जीवन शैली हो। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूले सामन्ती विलासको लोभ गरेनन् भने खर्च खासै बढ्नेछैन। केन्द्रीय संसद्को अहिलेको संख्यालाई आधा बनाए हुन्छ। बाँकी आधा अर्थात् ३ सय सांसदका लागि हुने खर्चले १० वटै प्रदेश बनाएर ६० दरले ६ सय सदस्य बनाए पनि (जनसंख्याका आधारमा थपघट गरे हुन्छ) अहिलेकै खर्चले चल्छ। प्रशासनिक खर्च पनि नियत नराम्रो नभए अनियन्त्रित हुँदैन। यसैले नाम वा संख्यामा जिद्दी गरेर संविधान बनाउन नदिनेहरूको नियत नै खोटो देखिएको हो।

नेताहरूको नियत नराम्रो नभए संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर पनि सहमतिको प्रयास गरिरहे हुन्छ तर वार्ताका लागि भने नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्छ। कम्तीमा तिनका लागि लचिलो बन्न जुँगाको सवाल हुँदैन। वार्तामा महिला सहभागिता बढाए पनि सहमतिको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसपछि सायद सहमतिमा पुग्न सकिएला। सहमति नै चाहिने हो भने अर्को उपाय पनि छ – विज्ञ सहजकर्ताहरूको सेवा। सहजीकरण गर्न सिपालु विज्ञहरूले विवादलाई 'वादेवादे जायते तत्वबोध'को सूत्र अपनाएर निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यसो गर्दा पनि कसैले अडान छाडेको देखिँदैन। यस्ता सबैभन्दा उत्तम विधि भने संविधान सभालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने अवसर दिनु नै हो। दलीय ह्विप लाग्दैन संविधान सभामा। स्वतन्त्र हुन दिइए सभासद्हरूलाई पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ। संविधान सभामा गरेको निर्णयले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले उनीहरू गम्भीर र उत्तरदायी पनि हुनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै सहमतिका सम्भावना खोजिरहन पनि मिल्छ।

संविधान सभाबाट नेपालीले संविधान बनाउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नदिने हो भने सहमतिको शब्द रट्न छाडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गर्नुपर्छ। एमाओवादी र मधेसवादीले पनि अडान छाड्नु वा संविधान बन्नै नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ। जनादेश प्राप्त गर्न सके संविधान संशोधन त जहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैमा सहमतिका सबै ढोका बन्द हुने पनि हैन। संविधान सभाले पारित नगर्दासम्म संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर विधि र प्रक्रिया नै नमान्ने जिद्दीले संविधानै बन्दैन। सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आफ्नो अडान कायम राख्दा कसैको पनि हार हुनेछैन।

यसैले जसरी पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ अब त। नत्र, ओरालो लागेको (क्षयोन्मुख) मुलुक कहाँ पुग्ला भन्न सकिँदैन। फलस्वरूप, अहिलेका उपलब्धि पनि खोसिने डर हुन्छ।

Wednesday, October 22, 2014

अजिमा असनबाट म्हैपीमा

कृष्ण चतुर्दशीका दिन असनको तलाछीबाट म्हैपी अजिमाको मूर्ती म्हैपीस्थित मन्दिरमा ल्याइँदो रहेछ। म्हैपीका गुठीयारले पालैपालो तालाछीबाट खर्पनमा हालेर ल्याउँदा रहेछन् ।


यो महिना पालो परेछ म्हैपीका चीनकाजी महर्जनको । उनले बुधबार बिहान अजिमाको मूर्ति ल्याउँदै गर्दा सौभाग्यवश म म्हैपी पुगेको थिएँ।

 मूर्ती ल्याएपछि उनले मन्दिरमा प्रतिस्थापना गरे ।

Monday, October 20, 2014

नेपालमा नोबेलको रन्को


नेपालीका लागि नोबेल पुरस्कार अहिलेसम्म 'कागलाई पाकेको बेल’ भएको छ। यसैले नेपाली समाजमा यसको खासै चर्चा हुँदैन। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्तिले पनि नेपाललाई सम्झनुपर्ने खासै कारण परेको पनि थिएन। 


सन् २००९ को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नेपालमा गरिएको सिञ्चाइ व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकासम्बन्धी अध्ययनसमेतका आधारमा इलिनोर ओस्ट्रमलाई दिइएको थियो। त्यति बेला सामान्य चर्चा भए पनि पछि त्यसलाई खासै महत्व दिएन। यस वर्ष २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भने अपवाद बन्यो। ( हुनत, नेपालमा पनि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। दुवै नेता पछि आआफ्नै कारणले त्यस सम्मानका हकदार रहेनन्। अहिले त चर्चै गर्दा पनि मान्छेहरू हाँस्छन् होला! )
सन् २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाकिस्तानकी किशोरी मलाला युसुफजाई र भारतका बालअधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीलाई संयुक्तरूपमा दिइएको छ। मलालालाई दिइएको पुरस्कार उनले कट्टरपन्थीविरुद्ध देखाएको साहसको सम्मान हो। त्यसैले उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई त्यसले हर्षित बनाएको हुनुपर्छ। तर, यी किशोरीलाई नोबेल पुरस्कार दिएर उनको बालापन खोस्ने काम त भएन? जेहोस्, मलालालाई दिइएको पुरस्कारले पनि नेपालमा यस वर्षको नोबेल पुरस्कारप्रति चासो बढेको भने होइन। (नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि जारी पुरस्कार छनोट गर्ने नर्वेली नोबेल समितिको विज्ञप्ति पढ्दा भने पुरस्कार दिनेले सही पात्र चयन गरे पनि तिनको कामको मर्म भने बुझ्न नसकेजस्तो लाग्यो। गरिब मुलुकका मानिसलाई हेर्ने धनीहरूको दृष्टिमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता जो हुन्छ। )
बाल अधिकार आन्दोलनमा विश्वमै प्रतिष्ठित अगुवामध्येका एक जना भारतका कैलाश सत्यार्थीलाई दिइएको पुरस्कारले भने धेरै नेपालीलाई रोमाञ्चित बनाएको रहेछ। नेपाल गुडविभ फाउन्डेसनको साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा कैलाश सत्यार्थीलाई बधाई दिइएको ब्यानरै टाँगिएको थियो भने अधिकांश वक्ताले सत्यार्थीसँगै आफू पनि सम्मानित भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कैलाश सत्यार्थीले पनि आफूले पाएको सम्मानका लागि नेपाली सहकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। नेपालीसँग खुसी साँट्न यही वर्ष (२०१४) भित्रै काठमाडौं आउने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। यसो त कैलाश सत्यार्थी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पनि नैतिक समर्थक र शुभेच्छुकमध्येका हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न तर राजनीतिक रुचि भएका थुप्रै नेपालीसँग कैलाशको संगत छ। पहिलो जनआन्दोलनमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा धर्ना दिँदा पक्राउ पर्नेमा कैलाश पनि थिए रे!
नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनका धेरै पक्षमा कैलाश सत्यार्थीको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव परेको छ। कैलाश र उनको संस्था 'बचपन बचाओ आन्दोलन’ले भारत भूमिमा बँधुवा मजदुरी गर्न विवश थुप्रै नेपाली केटाकेटीलाई उद्धार गरेर घर फर्काएको छ। भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको गोन्डा जिल्लामा सर्कसमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर फर्कने क्रममा कैलाश सत्यार्थी र उनका साथीहरूमाथि सांघातिक हमला भएको थियो। त्यस पटक उद्धार गरिएकामा नेपाली बालबालिका पनि थिए। अर्थात्, कैलाशले डलरका लागि र भारतीय बालबालिकाका लागिमात्रै आन्दोलन गरेका हैनन्। उनले ज्यानको बाजी थापेर बालबालिकालाई बचाएका छन्। मूलतः यसैले कैलाशलाई संसारले सम्मान पनि गरेको हो। 'ग्लोबल मार्च एनेस्ट चाइल्ड लेबर’ र ' ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेसन’ जस्ता अभियानमा पनि कैलाश सत्यार्थीको सक्रिय संलग्नता र नेतृत्व रहेको छ। नेपालीहरू उनका सबैजसो अभियानमा जोडिएका छन्। तर, ती अभियानमा नेपालीले अलग्गै र विशेष योगदान गर्नसकेका छैनन्। (हाम्रो बाल अधिकार आन्दोलन मूलतः कि त दाताको चाहनामा नभए वा कुनै समूह वा व्यक्तिको रहरमा निर्भर हुनेगरेको छ। बाल अधिकार आन्दोलनमा लामै समयदेखि संलग्न भएको व्यक्तिका रूपमा मैले पनि यो कमजोरी सकार्नैपर्छ। म आफैँ सक्रियरूपमा संलग्न भएको कतिपय अभियान अहिले सेलाएर गएका छन्।) तर, कैलाश सत्यार्थीले सुरु गरेको एउटा अभियान भने करिब दुई दशकदेखि नेपालमा क्रियाशील छ र हजारौं बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना भएको छ। त्यो अभियान कैलाशकै मुलुक भारतमा हैन नेपालमा अपेक्षाकृत बढी सफल हुनपुग्यो।
रगमार्क आन्दोलन कैलाश सत्यार्थीकै 'मानस सन्तान’ त हो।
बालश्रम प्रयोगका कारण नेपालको गलैँचा व्यवसाय खस्केको समयमा कैलाश सत्यार्थीको स्वेच्छिक प्रमाणीकरण अभियान आशाको किरणका रूपमा देखापर्योा। भारत र नेपालकै धेरै व्यवसायीले बालश्रमको आवाज उठाउनेहरूलाई शत्रु ठानेकै बेला बाल अधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीले नै यो स्वेच्छिक प्रमाणीकरणको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। गलैँचामा बालश्रम नभएको निरीक्षणबाट पुष्टि गरेर प्रमाणस्वरूप चिह्न दिइने भएकाले त्यस अभियानको नाम 'रगमार्क’ राखिएको थियो। गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा रगमार्ग अभियान भारतबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि केही गलैँचा उद्यमीले नेपालमा पाि रगमार्क सुरु गरे। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था र गलैँचा उद्यमीको संयुक्त प्रयासका रूपमा रगमार्ग सुरु गरियो। रगमार्गले बालश्रम विहीन प्रमाणित गरेका गलैँचा पश्चिमी बजारका त्रे्कताले खोज्न थालेपछि नेपालमा थुप्रै गलैँचा व्यवसायीले रगमार्गको सदस्यता लिए। तर, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै जफर अमहद, सुलोचना श्रेष्ठ शाहगायतका उद्यमी रगमार्क अभियानमा संलग्न भए। कैलाश सत्यार्थीले नोबेल पुरस्कार पाउँदा मैले कतै न कतै जफर अहमदहरूको पनि सम्मान भएको ठानेको छु।
संलग्न हुन इच्छुक आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले निश्चित शुल्क तिर्ने र त्यसैबाट गलैँचा कारखानाको निरीक्षण र प्रमाणीकरणको खर्च जुटाउने व्यवस्थाले रगमार्क अभियानलाई दिगो बनाएको हो। यसमा स्वेच्छाले संलग्न भएका गलैँचा कारखानाको नियमित तर आकस्मिक निरीक्षणमा बाल श्रमिक भेटिए तिनलाई त्यहाँबाट सकेसम्म परिवारमा फर्काउने, परिवारमा पर्काउँदा फेरि बाल श्रमको धरापमा पर्ने जोखिम देखिए आश्रय गृह वा आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने गरिएकाले यो अभियान यस्तै उद्देश्य राखेर थालिएका अरू कार्यक्रमभन्दा बेग्लै हुनपुग्यो। रगमार्ग अभियानलाई (अहिलेको गुडविभ) हुर्काउन अरू धेरै व्यक्ति र संस्थाको पनि योगदान छ तर यस्तो विलक्षण उपायको कल्पना भने कैलाश सत्यार्थीले नै गरेका हुन्। नेपालको गलैँचा उद्योग बौरँदै गर्दा र पश्चिमी उपभोक्ताका प्राथमिकता फेरिन थालेपछि अहिले यसको महत्व कम भएको पनि होला। तर, यस अभियानबाट लाभान्वित हजारौं बालबालिका र मजदुरले कैलाश सत्यार्थीको नामै नसुनेका हुनसक्छ। यसैले कैलाश सत्यार्थीसँगै रगमार्ग अभियानमा संलग्न सबैले आफू पनि सम्मानित भएको ठानेको हुनुपर्छ। भारतीय रगमार्कको नेतृत्वबाट कैलाश सत्यार्थी चाँडै नै पन्छिए। तर, रगमार्क अभियानसँग र त्यसमार्फत नेपालसँगको सम्पर्क भने कायमै रह्यो। यसबाट पनि कैलाशको नेपाल सम्बन्धको निकटता पुष्टि हुन्छ।
बालश्रम दण्डनीय अपराध हो। तर, यसको कारण अभिभावकको लोभ र अज्ञानसँगै दरिद्रता पनि हो। माओवादी हिंसाका बेलामा त डरले पनि बालबालिका गलैँचा कारखाना पुग्थे। यसैले बालश्रम उन्मूलनका लागि थुप्रै आर्थिक र सामाजिक कारकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। रगमार्कमा प्रहरीको सहयोग नलिईकन र बाल श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्यमीलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याईकन बालबालिकाको उद्धार र गलैँचा व्यवसायको प्रगतिमा मात्र ध्यान दिइयो। अर्थात्, समस्या समाधानमा अधिकारमुखी अवधारणासँगै मानवीय दृष्टिकोण पनि अपनाइयो। लाग्छ, यही कारणले यो अभियान सफल भयो। कैलाश सत्यार्थीजस्ता गान्धीवादीको साथ पायो। सामाजिक दायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी)का नाममा दान दिने रहर गर्नुभन्दा दिगो हुने काम गर्न उद्यमीहरूले सामाजिक संस्थाका सफल उदाहरण दोहोर्या ए बढी उचित हुन्थ्यो।
(रगमार्कको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा गरी करिब एक दशक जति संलग्न रहेकाले कैलाश सत्यार्थीलाई चिन्ने र संगत गर्ने मौका पंक्तिकारले पाएको थियो। सशस्त्र पहरेदारको सुरक्षामा भएको उनको नयाँ दिल्लीस्थित कार्यालयमा पुग्दा पनि कैलाश उत्तिकै व्यस्त र सहृदयी भेटिएका थिए। कैलाशका केही आलोचकलाई भेटे पनि मैले यस लेखमा चर्चा गरेको छैन। कैलाश र रगमार्कका विषयमा मेरा धारणा पूर्णतः वस्तुगत र निस्पृह रहन सत्तै्कनन्। पाठकहरूलाई आफ्नो संलग्नताको जानकारी दिनु सायद स्तम्भकारका रूपमा मेरो कर्तव्य हो। यद्यपि, वैयक्तिक प्रसंगलाई मैले उल्लेख पनि गरेको छैन।)
धेरैले कैलाश सत्यार्थीलाई फोन गरेरै बधाई दिए रे! मेरो बधाई चाहिँ यही हो।

Monday, October 13, 2014

संवेदनहीन रोबोट राज

2

'घामपानी’ केही पनि नछेक्ने ओतमा वर्षा बिताएका बाढी पीडितहरू आउनै लागेको जाडोले केटाकेटीको ज्यानै लिने हो कि भनेर पिरोलिन थालेका छन्। गएको वर्षामा आएको बाढीबाट उठीवास लागेका दाङ, मोतिपुरका जुगाराम चौधरीका अनुसार 'बाँसका कप्टेरा’ गाडेर 'प्लास्टिक’ले बेरेर बनाइएको छाप्रोले असोजकै शीतसमेत छेक्नसकेको छैन। 
छाप्रोमा सुतेर बिहान उठ्दा ओडेको कम्बल शीतले भिज्छ। अहिले नै उनकी पत्नी बिरामी भएकीछन् र ओखती खुवाए पनि जरो आउन र टाउको दुख्न छाडेको छैन। चौधरीलाई लागेको छ — चिसोकै कारणले निको नभएको हो। अर्की बाढीपीडित हसिला बादीलाई पनि यसरी नै जाडो बिताउन पर्योल भने ज्यान जोगिँदैन भन्ने पीर छ। 
मोतिपुरकामात्र हैन सिन्धुपाल्चोकदेखि सुर्खेतसम्म सबैतिरका बाढी पीडितको अवस्था खासै फरक छैन। बाढी पीडितको पीडा देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल मानवीय सहायताको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपतिले दसैँ अगाडि नै केही सहयोग दिइहाल्न गरेका आग्रहअनुसार सरकारले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिइएको थियो। तर, यो सहयोग दसैँ अगाडि पीडितको हातमा परेनछ। पीडितलाई केही उदारमना दाताले दसैँ मनाउन सकेको सहयोग गरे पनि सरकारले लोभमात्र देखाएर घाउमा नुन छर्क्यो। रेडियो सगरमाथाको हालचाल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासनका अधिकृतले कर्मचारी नपुगेर सहायता बाँड्न सकिएन भने रे! सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ मनाउन बाढी पीडितलाई केही सहयोग दिए रे। तर सरकारले दिने भनिएको रकम चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेन। कुनै कर्मचारीले दसैंमा सहयोग दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको प्रक्रिया मिलेन भने रे!
बाढी यो वर्षमात्र आएको हैन। बर्सेनि वर्षामा बाढी, पहिरो र हिँउदमा आगलागीले ठूलो क्षति पुर्यायउने गरेको छ। राज्य संवेदनशील भए आउनै दिन नसके पनि बाढी पहिरोको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगलागीका धेरै घटना भने मानवीय कारणले हुने भएकाले जनचेतना जगाउन सके रोकिँदो हो। यस्ता विपत्तिलाई नियति मानेर स्वीकार गरे पनि तिनको असर र मानवीय पीडा चाहिँ राज्य चलाउनेहरू हृदयहीन भएनन् भने कम गरेर पीडामा बाँच्न विवश भएकाको आँसु पुछ्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि शासकहरूमा मानवीय संवेदना चाहिँदो रहेछ। दुर्भाग्य, अहिले नेपालका शासकमा यही मानवीय संवेदनाको अभाव छ। मानवीय संवेदना हुँदो हो त घामपानी केही पनि नओत्ने छाप्रामा बाढी पीडितले दुई महिनाभन्दा बढी समय बिताउनु पर्ने थिएन। ल भैगो, सरकारको ढुकुटी मध्ययुगको युद्धसरकारका नयाँ अवतार प्रमुख दलमा ठूला नेताका लागिमात्र खुल्छ र नेपाली जनता ती जुगाबाट चुसिन अभिशप्त छन् भनेर पनि मानौला। तर, बाढी पीडितकै लागि देशविदेशका मानवीय संवेदनावश जम्मा भएको पैसा पनि पीडितलाई दिइएन। प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा पैसा थुप्रिने र पीडितहरूका साना नानी भने कठ्यांग्रिएर मनुपर्ने! यसभन्दा बढी लाज, घीन, क्षोभ र ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ?
बाढी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सहयोग पुर्या उने चाहना मानवीय संवेदना हो। हुनत, सबै व्यक्ति धेरथोर परपीडक हुन्छन् भन्छन् मनोविज्ञानीहरू तर सामान्य मानिस अरूको पीडामा संवेदित हुन्छ र त्यस्तो पीडा कम गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी संयन्त्र भने मानवीय संवेदनारहित देखियो। दुई महिनासम्म बिचल्लीमा परेका बाढी पीडितलाई दसैँमा समेत सम्झनुपर्ने ठानेन। कर्मचारीले दसैंका लागि राज्यको कोषबाट आफूले पैसा पाएको पनि बिचल्लीमा पर्नेहरूकै पसिनाको कमाइ हो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको अनुहार हुँदैन भन्छन्। सायद, हृदय पनि हुँदोरहनेछ। मानवीय संवेदना नहुनुको अर्थ मस्तिष्क नहुनु पनि त हो। मुटु र मस्तिष्क अर्थात् करुणा र विवेक दुवै देखिएन राज्य चलाउनेहरूमा। यसैले यो राज्य सञ्चालन गर्ने हृदयहीन तत्वलाई 'रोबोट’ भन्नु सायद उपयुक्त हुन्छ। अर्थात्, हामी अहिले रोबोटहरूबाट शासित छौँ। रोबोट राजमा छौँ।
बाढी पीडित सिन्धुपाल्चोक र दाङमा मात्र छैनन्। त्यहाँका पीडितहरू बढी प्रभावित होलान्। तिनले बढी दुःख पाएका होलान् तर बाँके र बर्दियाका बाढी पीडतको पनि अवस्था अत्यन्त दयनीयै छ। तिनले पनि मानवोचित न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सहयोग पाएका छैनन्। बाँकेका प्रतिनिधि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र बर्दियालाई बिर्ताजस्तै बनाउँदै आएका वामदेव गौतम गृह मन्त्री छन्। तिनले आआफ्ना जिल्लाका मतदाताप्रतिको कर्तव्यमात्रै सम्झेका भए पनि अरू जिल्लाका पीडितले समेत सहयोग पाउने थिए। जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य नसम्झे पनि राजनीतिक स्वार्थ नै पूरा गरेको भए हुन्थ्यो। सत्ता स्वार्थमा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न त यिनी हिचकिचाएको देखिँदैन। नत्र कथित 'जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोसिरहन लाज र डर लाग्नुपर्थ्याेे। दसैंमा आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्दा तिनले बाढी पीडितलाई पनि सम्झनु पर्ने हो।
एकातिर, कार्यकर्तालाई दिन राज्यको ढुकुटी लुटाउने सहमति नेताहरूले गरेका छन्। अर्कातिर, बाढी पीडितका छाप्रामा कलिला बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर छ। नकच्चराको ओखती हुँदैन भन्थे! हो रहेछ। शासकहरूले मानवीय संवेदना नभए पनि शासकीय कर्तव्यको त हेक्का राख्नुपर्थ्यो। दसैँमा सहायता वितरण गर्न कर्मचारी नपुगेकै हुन् भने भए प्रहरी वा सेनासँग सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो। स्वयंसेवी संस्थालाई नै अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
बाढी पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना अहिलेसम्म पनि सरकारले बनाएको थाहा भएको छैन। सरकार अलमलिएको हो वा नसकेको हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहयोग मागे हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ। अलिकति संवेदनशील भएर अग्रसरता देखाउने हो भने यही हिँउदमा तिनलाई कम्तीमा चिसोमा कठांग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। विकास साझेदार र विशेषगरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अग्रसरता हुन घचघच्याउनु पर्ने हो! जनप्रतिनिधि त कम्तीमा अगाडि सनुपर्थ्यो। तर, तिनले पनि विवेक र करुणा देखाउन सकेनन्। संसद् माओवादीले बन्धक बनाएको थियो। तैपनि, सांसदहरूले सरकारले दिने भनेको तीन हजार वितरण गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्यत्रका सांसदले बाढी पीडितको कष्टप्रति विशेष चासो देखाएको उदाहरण खासै सार्वजनिक भएको छैन।
अविवेकीका हातमा परे शक्तिको परिणाम भयावह हुन्छ। रोबोटमा भने मानवीय संवेदना र विवेक पनि हुँदैन। जे अह्राएको हो त्यही गर्छ। जति खटाएको हो त्यतिमात्र सोच्छ। अहिलेका शासकहरू पनि चरित्र र प्रवृत्तिका दृष्टिले यन्त्र मानवभन्दा फरक देखिएका छैनन्। लाग्छ, यिनलाई पनि दन्त्यकथाकी राजकुमारीलाई जस्तै कुनै राक्षसले टुनामुना गरेर पत्थर बनाइदिएको छ। 'राक्षस’ अहिले त प्रवृत्ति न हो। कथामा त कुनै न कुनै वीर आएर राजकुमारीको उद्धार गर्छन्। नभए साधु महात्मा कसैले मन्त्रेको जल छर्केर चेत फर्काइदिन्छन्। नेपाललाई पनि कुनै न कुनै दिन जनता जनार्दनले यो रोबोट राजबाट पक्कै मुक्त गर्नेछन्। तर, त्यतिन्जेल घामपानी नछेक्ने छाप्रोमा जन्मेको नवजात शिशुलाई भोकी आमाले कसरी दूध खुवाउलिन्? तिनले 'सुनौला हजार दिन’ कसरी पार गर्लान्? ( संयुक्तराष्ट्र बाल कोषका सद्भावना दूतका रूपमा हिन्दी सिनेमाका अभिनेता आमिर खानले हालै नेपालमा शुभारम्भ गरेको नवजात शिशुको पोषण अभियानलाई 'सुनौला हजार दिन’ नाम दिइएको छ।)
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26133.html#sthash.nzJlbNVv.dpuf

Monday, September 29, 2014

अपराधी सत्ता

नेपाली समाज आवरणमा जति नै आधुनिक भए पनि मध्ययुगीन बर्बरताको घेराभित्रै छ। यसैले त एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सत्ताको मात्र हैन समाजको दृष्टिकोण पनि मध्ययुगीन नै छ। राज्य र समाज मानसिकरूपमा अझै मध्ययुगमै रहेको पछिल्लो उहाहरण गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर अनशनमा ज्यानै गुमाउनु परेको घटना र त्यसप्रति व्यक्त प्रतिक्रिया पनि हो। 

नन्दप्रसादका किशोर छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। एसएलसी परीक्षा दिएर आफन्तलाई भेट्न चितवन पुगेका कृष्णलाई हत्या गरेको माओवादीका स्थानीय नेताले उतिबेलै सकारेका थिए। पछि गोरखाकै प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि कृष्णको हत्याको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेका थिए। कृष्णका बाबु र दाजुले चिनजानका केही व्यक्तिमाथि शंका गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए तर जाहेरीमा नाम परेका कतिपय व्यक्तिले हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। माओवादी पार्टीका रूपमा भने अहिलेसम्म कृष्णको हत्याको जिम्मेवारीबाट पन्छेको छैन। साथै, माओवादीले कृष्णको हत्याका लागि कुनै 'राजनीतिक कारण’ दिन पनि सकेको छैन। यसैले नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट कृष्णको हत्यालाई ' द्वन्द्वकाल’ घटना मान्ने आधार देखिँदैन।
राजनीतिसँग सरोकारै नभएको व्यक्तिको हत्यालाई सशस्त्र विद्रोहसँग मिसाउनु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने जालझेलमात्रै हो। सायद, यही कारणले नन्दप्रसादमा आमरण अनशन गर्ने साहस आएको पनि हो। लहड, सनक वा उक्साहटमा कसैले पनि ११ महिना अनशन गर्न र प्राण त्याग्न सत्तै्कन। नन्दप्रसादको अतुलनीय अठोटको औचित्यमा विवाद र विमति हुनसक्ला तर उनलाई अरूले उक्साएको भन्नु चाहिँ अनशनकै अपमान हो। यस्तै, उनको मृत्युको कारण मानव अधिकारकर्मी वा नुरप्रसाद हुन् भनेर तिनको राक्षसीकरण गर्ने प्रयास पनि अत्यन्त घृणित षड्यन्त्र हो। 
नन्दप्रसादको मृत्युले सरकारका अधिकारीहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतममाथि कहिल्यै नमेटिने कलंक लागेको छ। यस्तै, नन्दप्रसादको मृत्युले हत्यामा संलग्न माओवादी नेताहरूलाई पक्कै तर्साएको हुनुपर्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका अनुयायी माओवादी नेता प्रेत वा आत्मामा त विश्वास गर्दैनन् होला। नैतिकतालाई पनि तिनले 'बुर्जुवा’को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। तैपनि, कतै न कतै मानवीय कमजोरी र गुण त तिनमा पनि होला। यसैले नन्दप्रसादको अकाल मृत्युले तिनलाई पनि पोलेको हुनुपर्छ। सामान्य मानिस भए तिनको मनःस्थिति खलबलिएकै हुनुपर्छ। नन्दप्रसाद र गंगामायाले छोराको हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर माग गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनलाई 'पागल’ भनेर मानसिक अस्पताल पठाएको थियो। त्यति बेला नन्दप्रसाद र गंगामायालाई मानसिक रोग नलागेको ठहर चिकित्सकले गरेका थिए। नियतिले कुनै दिन माओवादी नेतालाई नन्दप्रसाद गंगामायालाई पठाइएको ठाउँमा पठायो र त्यतिबेला उनीहरूलाई मानसिक रोग लागेकै देखियो भने आश्चर्य हुनेछैन। 
नियन्त्रणमा लिएर कसैको हत्या गर्नु नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार जघन्य अपराध हो। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहलाई 'जनयुद्ध’ भन्ने गर्छन्। उनीहरूको विद्रोह छापामार शैलीमा सञ्चालित थियो। छापामार युद्धकै नियमअनुसार पनि नियन्त्रणमा आइसकेको निहत्था व्यक्तिको हत्या अपराधै हो। मानवीय दृष्टिबाट त निहत्था व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मार्नु मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो। तैपनि, सरकारवादी हुने यस मुद्दामा कृष्णका बाबु र दाजुले किटानी जाहेरीसमेत दिइसकेपछि पनि राज्यले कर्तव्य पूरा गरेन। मूलतः सरकारी कमजोरीका कारण नन्दप्रसादले न्याय खोज्न आमरण अनशनको बाटो अपनाउनु परेको हो। कृष्णको हत्यामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राज्य विफल भएकै कारणले अन्ततः नन्दप्रसादको पनि ज्यान गयो। 
माओवादी वा राज्यलाई नन्दप्रसादको हत्याको दोषबाट जोगाउने प्रयत्नमा केही व्यक्तिले कृष्णप्रसादको हत्या 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को कार्य क्षेत्रमा पर्ने घटना भएकाले घटना विशेषको छानबिन र कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दारहेछन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि सत्य निरुपण आयोग बनाइएन। त्यो आयोग बनाउन नन्दप्रसादले ढिलो गरेका हैनन्। यसबीच देशका प्रमुख भनिएका सबै पार्टीका नेतामात्र हैन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन भइसकेको छ। कुनै सरकारले पनि सत्य निरुपण आयोग गठन गरेर विवाद टुंग्याउन गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको छैन। यसैले सत्य निरुपणकै कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो भने पनि आयोग गठन नगर्ने त सरकारै हो। यद्यपि, कृष्णको हत्या पनि मैना सुनारको जस्तै द्वन्द्वकालको घटना भनेर राजनीतिकरण गर्न मिल्ने प्रकृतिको चाहिँ हैन। बन्दुक बोकेर हिँडेकालाई दोहोरो हानाहानमा मारेको घटनाबाहेक अरू हत्या मानवताविरुद्धको अपराध हो। यसैले दोरम्बाको जस्तो घटनालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संलग्नताको कारण देखाएर सत्य निरुपणको कार्यक्षेत्रमा पारे पनि कोटबाडा त्यसमा पर्दैन। त्यसमा पनि सुरेश वाग्लेदेखि हरिभक्त ओलीको हत्यासम्मका घटनामा दोषीमाथि कारबाही भएमात्र सत्य निरुपणले प्रतिशोधको आगो निभाउन सक्छ। सत्य निरुपणको कार्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत रिसइबीबाट भएका जघन्य अपराधलाई पनि समावेश गर्ने हो भने आयोगको नैतिक वैधता र औचित्य रहनेछैन। 
नन्दप्रसाद अधिकारीले अनशन गर्दागर्दै प्राण त्यागे। उनले न्याय भएको देख्न पाएनन्। अहिले उनले हारे। यसको मूल कारण के हो भने नेपालमा सधैँजसो अपराधीले राज गर्दैआएका छन् र निर्दोष निमुखाले हारेको साक्षी इतिहास छ। 
पृथ्वीनारायण शाहका त्रू्करतालाई 'एकीकरण’का नाममा उन्मुक्ति दिए पनि प्रताप सिंहकै पालादेखि अपराधीलेे शासन गरेको देखिन्छ। रणबहादुर शाहदेखि मोहन शमशेरसम्मका शासक सबैजसो अपराधी नै त थिए। हत्यारा, बलात्कार, लुट के पो गर्न बाँकी राखेेका रहेनछन् र तिनले? पाण्डे, थापा, बस्नेतलगायतका भारदारको शासन गर्ने मूल योग्यता मार्ने र मर्ने नै रहेछ। जंगबहादुर कुँवर, उनका भाइहरू र तिनका सन्तान त झन् मार्नैका लागि जन्मेजस्ता देखिन्छन्। रणोद्दीपको हत्याभन्दा पहिलेसम्म त अर्को वंशका भारदार मारिएका रहेछन् पालैपालो। रणोद्दीपलाई त आफ्नै भाइ धीरशमशेरका छोराले मारे। अनि तिनै हत्यारा र तिनका सन्तानले नै विसं १९४२ सालदेखि ६५ वर्षसम्म शासन गरे। 
जनताले क्रान्ति गरेर राणा शासन हटाए। क्रान्तिपछि पनि शासन चाहिँ अपराधीले नै गरे। पञ्चायत कालमा शासनको त्रू्कर नृशंसता चरम सीमामा पुगेको थियो। पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता शमशेरबहादुर खत्रीलाई मुद्दै नचलाईकन काटेर मार्ने र टाउको बजारमा झुन्ड्याएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने बर्बर बडाहाकिमले राजा महेन्द्रबाट विशेष स्याबासी पाएका थिए। नख्खु र सुखानीमा जेल सार्ने बहानामा राजबन्दीलाई मार्नेहरूले मात्र हैन होमनाथ ढकाल, ऋषि देवकोटाहरूलाई पत्रे्कर गैरकानुनी हत्या गर्नेलेे सजाय हैन पुरस्कार पाए। डा.लक्ष्मीनारायण झाहरूलाई पत्रे्कर बेपत्ता पारियो। यी त उदाहरणमात्र हुन्। दुई पटक जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर शासकले गरेका अपराध दण्डहीन हुने प्रवृत्ति कायमै रह्यो। शासकहरू उन्मुक्त र उन्मत्त रहिरहे।
यही शासकीय अहंकार देखिन्छ नन्दप्रसादको देहावसानपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि। राज्यसँग न्याय माग्दामाग्दै एक जना नागरिकको प्राण जाँदा पनि सरकारी अधिकारीमा पटक्कै पछुतो र ग्लानि छैन। सत्ताको अहंकार लुकेको छ। सरकारी अधिकारीमा अपराध बोध पटक्कै छैन देखिँदैन। उल्टै अनशनको औचित्य नभएको ठोकुवा पो गरिएको छ। 
नन्दप्रसाद र गंगामायाले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने? उनीहरूलाई कुनै दिन सरकारले नै त चारभंज्याङ कटाएको थियो। पागल भनेर मानसिक अस्पताल पनि त पठाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको अनुहार फेरिए पनि सत्ताको चरित्र उस्तै छ। नेपथ्यका सत्ता सञ्चालक पनि उनै छन्। पुत्र शोकमा विह्वल नन्दप्रसाद र गंगामायालाई 'विक्षिप्त’ ठहर्यालउने सरकारी अधिकारीको त्रू्कर मानसिकता अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा पनि त झल्कन्छ। 
न्याय माग्ने नागरिकले अनशनमै प्राण त्याग्दा मानवीय संवेदनशीलता र नैतिकता भए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि उनीहरूले गंगामाया र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। तर, नेपालको इतिहासमा शासकले जनतासामु आफ्ना गल्ती, कमजोरी र बदमासीका लागि कहिल्यै माफी मागेको वा पछुतो गरेको देखिएको छैन। घटनाको छानबिन गर्दा गल्ती भएको देखिए पनि राज्यका तर्फबाट क्षमा याचना गरिँदैन। यसैले सुशील कोइरालाबाट पनि नैतिक जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ। लाग्छ, नेपालमा शासनमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति नृशंस अपराधीमा परिणत हुन्छ। अर्थात्, सत्ता नै अपराधी हो।