Monday, February 24, 2014

पाखण्डको हैकम


गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा फड्को मारिएको आत्मरति नेपालका जनसाधारणले दिनहुँ भोग्नुपर्ने सामन्ती भेदभावका सामु त्रू्कर व्यंग्य सिद्ध हुनेगरेको छ।
सामाखुसीबाट शहीदढोका जान बाटो घुमाउरो भए पनि नारायणगोपाल चोकहुँदै साझा बसबाट जाँदा सजिलो हुन्छ। दिउँसो सामाखुसीबाट माइक्रोबसमा बस्ने ठाउँ भेट्टाउन सातोतिनो पहलमानी नै गर्नुपर्छ। समय केही बढी लागे पनि सुविधा हुने ठानेर फागुन ७ गते मैले साझा बस रोजेँ।  सिट पनि सजिलै भेटियो। नारायणगोपाल चोक पुगेपछि भने दाहिने मोडिनुपर्ने बसलाई ट्राफिक प्रहरीले सोझै चावहिलतिर पठाइदिए। यात्रुहरू अलमल्ल भए। 'ड्राइभरले लेन मिचेछन् क्यारे!' सहयात्रीले भने। चालकले केही अगाडि पुगेपछि बस फर्काए। नारायणगोपाल चोकमा धेरैजसो ट्राफिक जाम हुन्छ। सायद, ठूलाठालु सहर र बूढानीलकण्ठको बाटो धेरै हिँड्ने भएर हो कि पूर्व पश्चिमभन्दा उत्तर दक्षिणको बाटो छिटो खुल्छ। हामी चडेको बसलाई त्यहीँ १० मिनेटजति पर्खाइयो। त्यति नै बेला एउटा साइरन जडित मोटर गयो। लाग्यो, त्यसैका कारण यतिका बेर बस रोकेको होला अब खुल्ला! तर, त्यसको अर्को ५ मिनेट बित्दासमेत बाटो खुल्ने चालचुल देखिएन। दिक्क लागेर १०३ मा फोन गरेँ। बनिबनाउ उत्तर आयो 'सवारी छ। केही बेरमा खुल्छ’ समय कति लाग्छ भनेर सोधेको उताबाट फोनै काटिदिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनलाई प्रहरीले अझै पनि 'सवारी’ नै भन्छन्। (मलाई भने साधनका हकमा बाहेक यो शब्द प्रयोगमै जनतालाई सताउने सामन्ती गन्ध आउँछ। जनता र ठालुहरूलाई छुट्ट्याउने यो सामन्ती शब्द प्रहरीलाई कति प्यारो भएको हो?) अब मुर्मुरिँदै पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन। उत्तर—दक्षिणको बाटो खुलिसकेको थियो। बन्द हुँदा पनि त्यतैतिर पछि बन्द गरिएको थियो। बसयात्रुले सरकारलाई सराप्न थालिसकेका थिए। करिब २५ मिनेट जतिपछि बाटो खुल्यो। बस महाराजगन्जतिर मोडिनै लागेको थियो फेरि रोकियो। उत्तर—दक्षिण जानेहरूकै पालो फेरि आयो। अन्ततः त्यो चोकमा करिब ३० मिनेट जति थुनिएपछि साझा बस आफ्नो बाटो लाग्यो। राष्ट्रपति भवन बाहिर थुप्रै रिसल्ला मोटरसाइकल रोकेर राखिएका रहेछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेछन् कि जस्तो लाग्यो। होइन रहेछ। सभामुखको शपथ ग्रहण रहेछ। त्यसैका लागि यति धेरै बेरसम्म हजारौँ जनालाई सास्ती दिइएको रहेछ। कठै हामी!
गएकै साता झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजमार्गमा एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटो छेकेर पक्रन खोजेको समाचार कतै पढेको थिएँ। एम्बुलेन्समा  धेरै जना चडाएकाले बाटो छेकेर पक्रन खोजेको प्रजिअको स्पष्टीकरण पनि समाचारमा थियो। एम्बुलेन्समा बिरामी रहेछन्। प्रजिअले ज्यादती गरेको ठानेरै त होला स्थानीय जनताले त्यसको प्रतिकार गरेछन्। ड्राइभरलाई पक्रन दिएनछन्। 
कत्रो अहंकार! जिल्लामा प्रजिअ चडेको मोटरलाई अरू त अरू एम्बुलेन्सले पनि उछिन्दा झोंक चल्ने। पञ्चायत कालका केही प्रजिअहरू आफूलाई राजाभन्दा मात्र साना ठान्थे। बाटामा हिँडेका मानिसलाई कुट्दै हिँड्ने बहुलठ्ठीदेखि मादीमा माछा मारेर बेच्न ल्याउनेले सस्तोमा दिएन भनेर यातना दिने बदमास प्रजिअ त पञ्चायतकालमा प्रशस्तै थिए। अहिलेका प्रजिअ पनि मानसिकरूपमा तीभन्दा खासै फरक देखिएका छैनन्। सामन्ती पाखण्ड शासनको संस्कार जो बनेको छ। 
राजा वा राजपरिवारका सदस्य कतै आउँदा जाँदा घन्टौं सामान्य जनतालाई सास्ती दिने गरिन्थ्यो। कुनै बेला त उनीहरू हिँड्ने सडकको पेटीमा उभिन पनि दिइँदैन थियो। बाटामा हिँड्दा हात बाँधेर हिँड्न पाइँदैन थियो। राजारानी जाने भनिएका ठाउँमा घामपानीमा छाता ओड्नसमेत नदिएको अनुभव छ। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो राजतन्त्रलाई झार उखेलेर फ्याँकेजस्तो गर्दा पनि त्यसै चुप लागेर बसेका त कहाँ हुन् र? फागुन ७ गतेको बाटो छेकाइ र झापाका प्रजिअको अहंकारको समाचारले पञ्चायतकै निरंकुश शासनको सम्झना गरायो। उति बेला बरु, राजपरिवारका सदस्यबाहेक अरूको आवागमनमा बाटो छेक्ने काम हुँदैन थियो। अरूलाई एक दर्जा तलका मान्छे जो ठानिन्थ्यो। यस्तै केही अञ्चलाधीश र प्रजिअमात्र झापाका सीडीओ जति अहंकारी हुन्थे। 
दिनहुँ भोग्नुपर्ने भएकाले यस्ता घटनालाई जनतालाई छुनै छाडिसक्यो तर राजनीति गर्नेमा जनताभन्दा बेग्लै हुने महत्वाकांक्षाको मूल्य निकै चर्को हुन्छ। शासकको सुरक्षा वा सुविधाका नाममा सर्वसाधारणलाई सताउने प्रवृत्ति सामन्ती सोचकै उपज हो। ठालुहरूका नाममा जनतालाई सताउन पाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई पनि रमाइलो लाग्छसायद! नत्र, तिनले १० मिनेटको बाटो खुला राख्न दुई घन्टासम्म जनतालाई दुःख दिने थिएनन्। एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटै छेकेर उपद्रो मच्चाउने थिएनन्। राष्ट्रपतिको आवागमनका कारण सहरको यातायात व्यवस्था बिग्रँदा चर्को आलोचना भएपछि केही वर्ष पहिले सुरक्षा निकायलाई सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन उनले निर्देशन दिइएको समाचार आएको थियो। तर, सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणमाथि हुने छेकथुन र सास्तीमा कुनै फरक परेको छैन। सरकारी त्यसमा पनि सेना र प्रहरी अधिकारीको गाडीले आकस्मिक अवस्था नभए पनि विशेष सुविधा पाउँछन् सडकमा। साइरन जडिएको तिनका मोटर जुन बेला पनि आकस्मिक बत्ति बालेर हुइँकिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि सरकारी मोटरहरूको पालो आउँछ। उनीहरू पनि विशेष सुविधा र सम्मान पाउनेमै पर्छन्। निजी मोटर चलाउने र भाडाको सवारी साधन हाँक्नेसँग प्रहरीले भेदभाव गर्छ। निजी मोटरलाई बाटो खुला छँदैमा भाडाका गाडीहरूलाई रोकेर राखिन्छ। मोटरसाइकल चालकलाई र तिनलाई भन्दा पनि ट्याक्सी चालकलाई प्रहरीले कति हेप्छन् भन्ने भुक्तभोगीलाई नै थाहा होला। तर, निजी गाडी हाँक्नेलाई 'सर ’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रहरीले ट्याक्सी चालकलाई 'तँ’ भन्छन् र धेरैजसो त लेख्न नमिल्ने गाली गरेरमात्र बोल्छन्। कुनै प्रहरी अधिकारी वा सरकारको नीति निर्मातालाई यिनको छुद्र व्यवहारले बिझाउँदैन। कारण, तिनले भाडाको गाडी चलाउने गरिब हुन्छन् र गरिबलाई हेपे हुन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन्। मुखले नभने पनि तिनको चेतन र अवचेतन मन यही सामन्ती मानसिकता ग्रस्त छ। 
माओवादीका नेताहरू हिँड्दा त सरकार र छाापमारका गाडीहरूको लस्करले सामान्य जनता आतंकितै हुन्छन्। तिनको तामझामले सुरक्षा सुदृढ हुँदैन। सान देखाएर जनतालाई आतंकितमात्र पार्छ। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले पछुवा गाडी नहिँडाउने निर्णय गरेको बताएका थिए। तिनले त्यो अनावश्यक तामझाम हटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थामा फरक पर्दैन भन्ने बुझेरै त हटाएका होलान्। विशिष्ठ भनिएकाले सहरको यातायात व्यवस्था जस्तो छ त्यसैमा आवागमन गर्न किन नहुने हो? जनतालाई सताएर बाटो थुन्दैमा सुरक्षा बलियो हुन्छ भन्ने ठानिएको त पक्कै हैन होला? आजको जमानाका सुरक्षा अधिकारी त्यति मूर्ख त नहुनुपर्ने हो। जनतालाई अलिकति सास्ती नदिए आफ्नो सान बढ्दैन भन्ने ठान्ने सामन्ती संस्कारकै कारण यस्तो अभ्यास कायम राखिएको हुनुपर्छ।  जनतालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेहरूले लोकतन्त्र, समानता, समाजको परिवर्तनजस्ता ठूला कुरा गर्नु सायद सबैभन्दा ठूलो पाखण्ड हो। हामी यिनै पाखण्डीहरूबाट शासित हुन अभिशप्त छौँ। कति दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना!
व्यक्तिलाई 'आम’ र 'खास’ बनाइराख्ने व्यवस्था आर्थिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि बढी मानसिक हो। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले आफूलाई जनसाधारणको हारमा राखेका दिन कर्मचारीहरू पनि त्यहीँ उक्लन बाध्य हुनेछन्। अनिमात्र सामन्ती राज्य व्यवस्थामा परिवर्तनको थालनी हुनेछ। 
र अन्त्यमा, 
सभासद्हरूलाई घरभाडाका लागि भनेर दिइने ६ हजार थोरै भयो भनेर गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। तिनलाई दिइएको पैसाले काठमाडौंमा गुजारा गर्न भने मनग्गे पुग्ने रहेछ। नत्र, पार्टीहरूले महिनैपिच्छे दस हजारभन्दा बढी लेबी कसरी उठाउँथे? धेरै भएको हो भने घटाऊ। हैन भने राजस्वबाट पार्टीलाई पैसा लिनु भ्रष्टाचार हो। राज्यले नै दलहरूलाई मतका आधारमा पैसा दिने र हिसाब किताब पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न तयार नहुने तर मिलेसम्म जसरी पनि राज्यलाई दोहन गर्नु आर्थिक, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले अपराध हो। यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नु पनि पाखण्ड नै हो।

Wednesday, February 19, 2014

सुशील 'दा : अब कता?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिन पुग्दासम्म पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले संयुक्त सरकारसम्बन्धी 'भद्र सहमति' तोडेर कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाएको छ। एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिको छविका कारणले मात्र प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध खासै चर्को जनआक्रोश व्यक्त नभएको हो। वामदेव गौतमको ठाउँमा एमालेकै अर्को कुनै नेतालाई गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सुशील कोइराला सामाजिक सञ्जालमा 'भिलेन' भइसक्थे।

झट्ट हेर्दा कांग्रेसले गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिन नमानेकाले सरकारले पूर्णता नपाएको देखिन्छ। परन्तु, यो समस्या यति सरल र सहज छैन भन्ने स्वयं कोइरालालाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ। उनलाई एमालेबाट भन्दा बढी असहयोग कांग्रेसबाटै भएको छ र भइरहनेछ। एमालेले त खुलेरै असहयोग गरेको छ। सके एमालेलाई छाडेर अरूसँग मिलेर बहुमत पुर्‍याए पनि सरकार चल्छ। तर, पार्टीभित्रैको असहयोगले भने सरकार कुनै पनि बेला ढल्नसक्छ। उनका आफ्ना भनिएकै कतिले यति नै बेला पदको मोलतोल गरेर थप अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने त उनैलाई थाहा होला तर निकट सहयोगी भनिएका प्रकाशमान सिंहले समेत रोजेको मन्त्रालय नपाईकन सँगै शपथ ग्रहण गर्नसम्म मानेनन्। सिंहको इन्कारले कोइराला कति कमजोर रहेछन् भन्ने नै देखायो। एमालेले कांग्रेसको 'हाराहारी' मा भएकाले समान स्थान दाबी गरेजस्तै पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि संसदीय दलको निर्वाचनमा हाराहारीकै हैसियत देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेबित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलमा देउवाको बहुमत पुग्न बेर लाग्नेछैन। 'संयुक्त' सरकार सञ्चालन गर्न पोख्न देउवा र चलखेलमा सिपालु गौतम दुवै इखिएका छन्। यिनले कोइरालालाई सजिलै सरकार चलाउन पक्कै दिनेछैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु धेरै विकल्प छैनन्। उनी बीपी वा गिरिजा बन्न सत्तै्कनन्। समय र व्यक्तित्व दुवैले उनलाई सहयोग गर्दैन। यसैले उनले किसुनजी वा देउवामध्ये कोजस्तो हुने हो भन्ने रोज्नुपर्छ। हो! आँट गरे र बुद्धि पुर्‍याए उनले आफ्नै बाटो बनाउन पनि सक्लान् तर त्यसको सम्भावना भने धेरै कारणले थोरै देखिन थालेको छ।

किसुनजी कि शेरबहादुर?

प्रधानमन्त्री भइरहने चाहना किसुनजीमा पनि थियो। पहिलो कार्यकाल उनले संविधान निर्माण र संसद्को निर्वाचन गरेर सफलतापूर्वक पूरा गरेका थिए। तर, धेरै उनकै अनिच्छुक स्वभाव र शैली तथा थोरै नियतिले उनलाई साथ नदिँदा आफूले चुनाव हारे। प्रधानमन्त्री हुने बलियो इच्छाले उपनिर्वाचन लडे। अन्तर्घात वा उनको कमजोरी जे कारण भए पनि निर्वाचनमा हारे। उनलाई अगाडि सारे कांग्रेसले २०५६ मा बहुमत त ल्यायो तर सत्तामा किसुनजी टिक्न एननन्। आफैँले मन्त्री बनाएकाले धोका दिएपछि उनले रुँदै राजीनामा गरे।

शेरबहादुर देउवाले २०५२ मा प्रधानमन्त्री भए। सत्तामा टिक्न उनकै कार्यकालमा संसदीय पद्धतिमा हुनसक्ने जति सबै विकृति नेपालको राजनीतिमा भिœयाए। दोषी देउवामात्रै हैनन् होला तर उनले पदको मोहमा हुने नहुने सबै गर्ने तत्परता नदेखाएको भए त्यसको कलंक बोक्नुपर्ने त थिएन नि! जति नै लचिलो भए पनि आफ्नैले धोका दिएपछि पद गुमाए। पछिल्लो पटक २०५८ मा पद जोगाउन राजाको उक्साहटमा लोकतन्त्रकै हत्या गर्नसम्म अग्रसर भए। पार्टी नै फुटाए। तिनै राजाले उनलाई 'अक्षम' भनेर सत्ताबाट गलहत्याए। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन पनि छाडेर 'गोरखाली राजाले न्याय दिए' भन्दै राजाको अधिनायकवादी सत्ताको मतियार हुनपुगे। राजाले फेरि गलहत्याइदिए।

अब सुशील कोइरालाले रोज्नुपर्छ के हुने? किसुनजी कि शेरबहादुर? किसुनजीले रुँदै राजीनामा दिनुको साटो २०५६ सालमा गिरिजाबाबुलाई 'मलाई सहयोग नगर्ने हो भने म पार्टी फुटाएर एमालेसँग मिलेर पनि सरकार चलाउँछु ' भन्ने धम्की दिएका भए नेपालको राजनीति र कांग्रेस सही बाटामा आउँथ्यो कि? मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने १३ जनालाई कारबाही गरेका भए गिरिजाबाबु पनि हच्किने थिए कि? देउवाले हुने नहुने सबै उपाय अपनाउन नमानेका भए संसदीय पद्धति त्यति बदनाम हुने थिएन। यस्तै, २०५८ मा पार्टीले भनेको मानेर संसद् भंग गर्ने राजाको उक्साहटमा नलागेका भए इतिहासले अर्कै गति पो लिने थियो कि? पार्टी फुट्ला भनेर किसुनजी पछि हट्नुको पनि अर्थ त रहेनछ। उनकै निकट मानिएकाले पार्टी फुटाइदिए।

किसुनजीको अनिच्छा र देउवाको महत्वाकांक्षा दुवै राजनीतिमा सही सिद्ध भएन। हुनत, अनिच्छा किसुनजीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति पनि बन्यो। व्यक्तिका रूपमा यसैले उनलाई 'कञ्चन' रहन सघायो भने। परन्तु, किसुनजी आफू भ्रष्ट नभएर पनि भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिरहे। आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने गिरिजाबाबुको हठ र जेसुकै होस् भन्ने किसुनजीको निस्पृहताले नै कांग्रेस राजनीतिक अनैतिकताको पोखरीमा डुब्यो।

बिचरा हुने कि स्याबासी लिने?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही नगरी निष्कलंक निस्के बढीमा 'बिचरा' होलान् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी केही नयाँ र दूरगामी प्रभाव पर्ने काम गरे भने स्याबासी पाउनेछन्। राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारमा सुधार गर्ने आँट गरे सम्भवतः कोइरालालाई सम्भि्कने बाटो बन्नेछ। संविधान बनाउने निहुँमा सम्झौता गरिरहे संविधान पनि नबन्ने कोइराला पनि कलंकित भएर निस्कने हुनसक्छ। धेरै केही गर्नु पर्दैन, सरकारका सबै काममा पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउने अनि तजबिजी अधिकार एवं एकाधिकार घटाउने काम गरे भनेमात्रै पनि इतिहासमा कोइरालाको छाप स्पष्ट देखिन सक्छ।

आँट्ने हो भने अहिले मौका छ। गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तजबिजमा बाँडिने पैसा रोक्ने वा पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिहाले हुन्छ। दिनहुँ हात लाग्ने पैसा आउन छाड्ने हो र प्रहरीले आदेशका साटो कानुन पालना गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयकै लागि कसैले मरिहत्ते गर्नेछैन। यस्तै, मन्त्री र सचिवहरूले प्रयोग गर्ने तजबिजी अधिकार हटाउने निर्णय गर्नसकिन्छ। तालिम पाएका सुरक्षाकर्मीलाई नोकरजस्तो बनाएर हाकिमका घरमा कजाउनमात्र रोके पनि मानवीय मर्यादाको रक्षा हुनेछ। सरकारी कामकाज चलाउने कार्यसञ्चालन नियमावली पारदर्शी बनाए जनताले मन्त्री र सचिवका बीचको झगडाको कारण थाहा पाउनेछन्। मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा हुने कचकचको बाटै नराख्ने हो भने कसैले पनि 'प्रिपेड घुस' माग्ने आँटै गर्नेछैन।

सामान्यतः निजामती कर्मचारीहरू शासकीय संस्कारमा सुधारको फड्को मार्न तयार हुँदैनन्। तिनले सुझाउने सुधार त त्यही पाँच हजारे पारदर्शिताजस्तो टालटुले हुन्छ। (पारदर्शिताका नाममा सस्तो प्रचारवाजीमात्रै हो ५ हजारको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय। यो त योजना निर्माणमा गराइने श्रमदानलाई 'जनसहभागिता' भन्ने चलनजस्तै हो। कस्लाई कति दिइयो भन्ने थाहा दिएरमात्र भ्रष्टाचार रोकिने हैन। किन दिइयो र त्यस्तै अवस्थामा अरूलाई दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न जोडिएको हुन्छ पारदर्शिता र भ्रष्टाचारसँग।) नेतृत्वमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र ध्येयमा एकाग्रता भए तिनलाई तहलगाउन सकिन्छ। राजनीतिकर्मीलाई विलासको स्वाद चखाएर आफू तर मार्ने बानी कर्मचारीको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू सामन्ती संस्कार कायमै राख्न चाहन्छन्। तजबिजमा बाँड्ने अनि तर त्यसप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने शैलीको शासन तिनलाई प्रिय लाग्छ। यही अनुत्तरदायी शासन प्रवृत्ति बदले विधिको शासन पनि सजिलै कायम हुन्छ।

कमजोरका पक्षमा राज्य

अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया राज्यको ढुकुटी लुट्ने बहाना बनाइयो। त्यसलाई अब न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ। माओवादी पीडितले पनि न्याय पाउने गरी सत्य निरुपण आयोग बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने गरे सरकार कमजोर नागरिकको पक्षमा लागेको ठहरिनेछ। राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधा सहज तथा प्रभावकारी बनाउने, गिरोहवाजी (सिन्डिकेट)लगायतका संगठित गिरोहबाट जनतालाई ठगिन नदिनेजस्ता केही सामान्य काममात्रै गरे पनि सरकारलाई जनताले स्याबासी दिनेछन्।

राज्यबाट सभासद्ले बढी सुविधा लिएर पार्टीलाई बुझाउनु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो। सामन्ती संस्कार दीक्षित नेपाली नेतालाई यसरी 'लेवी' उठाउनु उति अप्ठेरो नलाग्ला तर यो त राज्यको ढुकुटीमा पहुँचवालाको लुटै हो। पार्टीलाई महिनैपिच्छे दसौं हजार रुपियाँ तिर्ने पैसा राज्यको ढुकुटीबाट लिनु र सिन्डिकेट बनाएर लुट्नु उस्तै न हो। पार्टीलाई आफ्नै पैसा जति दिए पनि हुन्छ तर राज्यबाट लिएर पार्टीलाई पोस्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। सबैभन्दा माथिल्ला र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब भत्तामा पुनरावलोकन गराएर न्यायपूर्ण समायोजन गर्ने तर राजनीतिक पदाधिकारीको तलबभत्ता घटाउने निर्णय गर्नसके जनताले स्याबासी दिनेछन्। (बीपीले २०१६ सालमा मन्त्रीहरूको चाहिँ पारिश्रमिक घटाएका थिए।)

यस्ता कामका लागि नयाँ कानुन बनाउन पर्दैन। थप पैसा खर्च पनि हुँदैन। राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो हुन्छ। हो, यसका लागि साहस चाहिन्छ। इमानदार भएमात्र साहस आउँछ। एमालेलाई गृह दिनुको साटो माओवादीको साथ लिएर सरकार चलाउन खोज्नु बेइमानी हो। बेइमानी गर्नेलाई अरूले छिर्की हान्दा कसैले पनि कठै भन्नेछैन। माओवादीको साथ लिनु हुन्छ तर एमालेलाई सभामुख नदिन हुँदैन। यसैले सुशील दाले छिटै निर्णय गर्नुपर्छ : अब कता?

Monday, February 3, 2014

मुहानमै धाँजा

नेपाली राजनीति खडेरी परेका बेलाको टारी खेतजस्तो देखिन थालेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेपछि पुछारका गराको अवस्था कस्तो होला? संसद्को बैठक त बल्लतल्ल बस्यो तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो।

व्यवस्थापिका संसद्का ठूला ३ दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गरेको प्रस्ताव बैठकमा राख्नसम्म पनि सकेनन्। यस्तै हो भने यिनले वर्ष दिन त के अर्को दस वर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्नेछैनन्। ठूला भनिएका तीनैवटा पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने इच्छाशक्ति, उदारता र प्रतिबद्धता छैन। उमेरले जति नै पाका भए पनि तिनमा सुझबुझको कमी सबैभन्दा धेरै छ। विडम्बना, यिनको प्रवृत्ति र कार्यशैली भने पटक्कै परिपक्व छैन। सहमतीय सरकारमा सामेल नभए पनि एनेकपा (माओवादी) नेपाली कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा गएको भए राम्रै हुन्थ्यो। नेपाली जनता उदार व्यवहार देखाउनेलाई रुचाउँछन् भन्ने चाहिँ राजनीतिक दलका धेरै नेताले खासै हेक्का राखेको देखिँदैन।

सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट अरब जागरण सुरु भएको थियो। विद्रोहपछि लामो अधिनायकवादी सत्ता पल्टेको थियो। त्यहाँ २३ अक्टोबर २०११ मा संविधान सभाको निर्वाचन गरियो। यही २६ जनवरी २०१४ मा त्यहाँ संविधान पारित पनि भइसक्यो। इस्लामलाई राजकीय धर्मका रूपमा स्वीकार गरिए पनि संविधान धार्मिक कानुन 'सरियत'बाट निर्देशित नभएर आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित छ। मुलुकको नाम इस्लामी गणतन्त्र राखे पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। कट्टर इस्लामी संविधान बनाउने प्रयास संवादबाटै पन्छाइयो। सम्झौतामा बनेको संविधान सर्वस्वीकार्य बन्यो। परम्परावादी र आधुनिक लोकतन्त्रवादी दुवैथरीले संविधानलाई स्वीकार गरे।

आफ्नै विफलताबाट त नसिक्ने नेपालका नेताले ट्युनिसियाको सफलताबाट सिक्लान् वा प्रेरणा लेलान् भन्ने ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको कामनाजस्तै हो। तैपनि, सिके राम्रै हुन्थ्यो। नेपालमा पहिलो संविधान सभाले टुंग्याएका विषयमा अत्यावश्यक भएमात्र अझ भनौ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका कुनै विषय परेको रहेछ भनेमात्र पुनर्विचार गर्ने नत्र तिनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान निर्माण अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। नत्र, अबको वर्ष दिनभित्र संविधान बन्दैन। त्यसमाथि नेताहरू संविधान निर्माणमा एकाग्र हुनुको साटो सत्ताको मोलतोल र खेलमा रमाउन थालेे भने पार्टीहरू पनि फुट्ने जोखिम बढ्नेछ। त्यसले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' विरोधीबाहेक अरू कसैलाई फाइदा हुनेछैन।

निर्वाचन भएको दुई महिना बितिसक्ता पनि जनताले चुनेको सरकारले गठन हुने लक्षण देखिएको छैन। बल्लतल्ल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुन्यो। पार्टीले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा सफलता पाएकाले उनलाई सजिलै संसदीय दलको नेता हुन दिएको भए सम्भवतः अरू दललाई पनि त्यसै गर्ने दबाब पर्ने थियो। ठूलो दलबाटै लुछाचुँडी थालियो। एमालेमा पनि झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन अरू नेताले सानो चित्त गर्नु जरुरी थिएन। तर, यी पंक्ति लेख्दासम्म एमालेमा संसदीय दलको नेता मतदानबिना नछानिने लक्षण देखिएको छ। एमाओवादीमा पार्टीले चुनाव हारेकाले दोस्रो तहका कसैलाई संसदीय दलको नेतृत्व बनाउनु संसदीय चरित्रअनुरूप हुन्थ्यो। विडम्बना, त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अरूले चुनौती नै दिएनन्। उनले नैतिकताका आधारमा छाड्ने कुरै भएन। ( नैतिकतालाई दाहालले 'बुर्जुवा'को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। त्यसैले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरै भएन। नैतिकताको उच्चारण गरे बुर्जुवा ठहरिने डरले अरूले पनि अब यो प्रश्नै उठाउँदैनन् होला!)

नेतै छान्न यस्तो कठिन भएपछि सरकार गठनमा पनि उत्तिकै अलमल हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको मितिमा सहमतिको सरकार गठन नहुने भयो। अब बहुमतको सरकार गठनको प्रयास थालिहाल्नु उचित हुनेछ। दलहरूबीच कुरा मिले सहमतीय सरकार त जुन बेला गठन गरे पनि भइहाल्छ। अहिले दलभित्रको र दलहरूबीचको किचलोमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हित गौण बनाइएको छ। अरू दलका नेताले सरकार बनाउने दाबी सार्वजनिकरूपमा गरिसकेका त छैनन् तर सन्दर्भै नभएको राष्ट्रपतिको चुनावलाई सत्ता साझेदारीको सर्त बनाउने एमालेको जिद्दी र एमाओवादीका नेताहरूको समर्थनभित्र सत्ताको खेल छैदैँछैन भनेर पत्याउने पनि कुनै आधार छैन। राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धमा नयाँ संसद्ले निर्णय गर्नै नसक्ने त होइन तर संविधान बनेपछि स्वतः रिक्त हुने पदावधिलाई विवादको बुँदा बनाउनु नयाँ सरकार र संविधान बनाउन ढिलो गर्नुमात्र हो। कांग्रेसमै शेरबहादुर देउवा पक्षले संसदीय दलको चुनावमा भएको हारका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको देखिएको छ। त्यस अवस्थामा अरू दलले मौका छोप्न र खेल्न खोज्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक हैन। कांग्रेसका नेताले यस पटक पनि 'सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्रहरूकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने त हैनन्?

सरकार गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ चलखेलको बाटो उति नै चौडा हुँदै जान्छ। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भन्छन् नेपाली समाजमा। यसैले 'सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री होलान् र?' भनेर सोध्नेको संख्या बढ्दो छ । उनलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्ने प्रयासमा विभिन्न शक्ति केन्द्र लागेका पनि होलान्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) ले त राष्ट्रपतिको चुनावको कुरा उठाएर हुन्छ कि पहिलो संविधान सभाको भारी नबोक्ने भनेर हुन्छ संविधान बनाउन ढिलो गर्दा नै फाइदा हुने देखेको हुनसक्छ। पहिलो संविधान सभा विफल हुँदा ४ स्थानमा रहेको पार्टीले दोस्रोमा २४ स्थान जो पाएको छ। गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर दलहरूको विफलतामा राप्रपा नेपालले आफ्नो सफलता देख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले पनि एक अर्काको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्नु चाहिँ 'बिरालो प्रवृत्ति' हो। बिरालाले 'घरका सबै मानिस मरे म ढुक्कसँग तातो चुलामा सुत्थेँ' भन्छ रे। घरमा कोही नभए चुलो पनि तात्दैन भन्ने हेक्का डाइलो बिरालाले नराखेजस्तै देखिएको छ नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति। यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नहुने हुन् कि भन्ने शंका गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, अस्वाभाविक गठबन्धन गरेर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन दिइएन भने संविधान पनि नबन्ने जोखिम बढ्छ। संविधान नबनी अर्को चुनाव भयो भने सबैभन्दा बढी हानि कांग्रेस र एमालेलाई नै हुनेछ।

सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको तेजोबध गरेर कांग्रेस र एमाले पार्टीको भलो पक्कै हुँदैन। पार्टीभित्रका शल्य, शकुनी र शिखण्डीहरूले विरोधीलेभन्दा बढी हानि गर्छन्। अहिलेको विवादले तिनको दललाई मात्र प्रभावित पारेको भए अरूले टाउको दुखाउनु जरुरी पनि थिएन। तर, यसले देशलाई नै संक्रमणको संकटबाट उम्कन नदिने भएकाले चासो र चिन्ता लिनु परेको हो। संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधरहरूले सकेसम्म चाँडै जनआन्दोलनका यी दुवै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। सानोतिनो विषयमा विवाद गरेर संक्रमण लम्याउँदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रसमेत संकटमा पर्ने डर छ।

'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन ' भन्ने भनाई नेपाली राजनीतिकर्मीको 'ध्येय वाक्य' भएको छ। राजनीति गर्नेलाई जोगी हुन कसैले भनेको छैन तर जनताको रगत पसिनामा 'भोगी' बन्ने हक पनि तिनले पाउँदैनन्। यस्तै, कसैको इबी साध्न वा बदला लिन सिंगो मुलुकको राजनीतिलाई बन्धक बनाउने अधिकार पनि तिनलाई हुँदैन। पार्टीभित्र सधैँ गुट बनाएर सत्ता र शक्तिको मोलतोल गरिरहनुभन्दा त गुटअनुसारको पार्टी नै अलग बनाए बेस हुन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीमा मोलतोल गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि भन्न मिल्दैन। तर, पार्टीभित्रै र त्यसमा पनि अप्ठेरो पर्दा मोलतोल थाल्नु राजनीतिको निकृष्टतम अभ्यास हो। दुर्भाग्य, कांग्रेस र एमालेमा अहिले यही चरित्र मूल प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। अर्थात्, मुहानमै धाँजा फाटेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेको खेतमा बाली सप्रँदैन।