Wednesday, February 19, 2014

सुशील 'दा : अब कता?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिन पुग्दासम्म पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले संयुक्त सरकारसम्बन्धी 'भद्र सहमति' तोडेर कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाएको छ। एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिको छविका कारणले मात्र प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध खासै चर्को जनआक्रोश व्यक्त नभएको हो। वामदेव गौतमको ठाउँमा एमालेकै अर्को कुनै नेतालाई गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सुशील कोइराला सामाजिक सञ्जालमा 'भिलेन' भइसक्थे।

झट्ट हेर्दा कांग्रेसले गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिन नमानेकाले सरकारले पूर्णता नपाएको देखिन्छ। परन्तु, यो समस्या यति सरल र सहज छैन भन्ने स्वयं कोइरालालाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ। उनलाई एमालेबाट भन्दा बढी असहयोग कांग्रेसबाटै भएको छ र भइरहनेछ। एमालेले त खुलेरै असहयोग गरेको छ। सके एमालेलाई छाडेर अरूसँग मिलेर बहुमत पुर्‍याए पनि सरकार चल्छ। तर, पार्टीभित्रैको असहयोगले भने सरकार कुनै पनि बेला ढल्नसक्छ। उनका आफ्ना भनिएकै कतिले यति नै बेला पदको मोलतोल गरेर थप अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने त उनैलाई थाहा होला तर निकट सहयोगी भनिएका प्रकाशमान सिंहले समेत रोजेको मन्त्रालय नपाईकन सँगै शपथ ग्रहण गर्नसम्म मानेनन्। सिंहको इन्कारले कोइराला कति कमजोर रहेछन् भन्ने नै देखायो। एमालेले कांग्रेसको 'हाराहारी' मा भएकाले समान स्थान दाबी गरेजस्तै पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि संसदीय दलको निर्वाचनमा हाराहारीकै हैसियत देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेबित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलमा देउवाको बहुमत पुग्न बेर लाग्नेछैन। 'संयुक्त' सरकार सञ्चालन गर्न पोख्न देउवा र चलखेलमा सिपालु गौतम दुवै इखिएका छन्। यिनले कोइरालालाई सजिलै सरकार चलाउन पक्कै दिनेछैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु धेरै विकल्प छैनन्। उनी बीपी वा गिरिजा बन्न सत्तै्कनन्। समय र व्यक्तित्व दुवैले उनलाई सहयोग गर्दैन। यसैले उनले किसुनजी वा देउवामध्ये कोजस्तो हुने हो भन्ने रोज्नुपर्छ। हो! आँट गरे र बुद्धि पुर्‍याए उनले आफ्नै बाटो बनाउन पनि सक्लान् तर त्यसको सम्भावना भने धेरै कारणले थोरै देखिन थालेको छ।

किसुनजी कि शेरबहादुर?

प्रधानमन्त्री भइरहने चाहना किसुनजीमा पनि थियो। पहिलो कार्यकाल उनले संविधान निर्माण र संसद्को निर्वाचन गरेर सफलतापूर्वक पूरा गरेका थिए। तर, धेरै उनकै अनिच्छुक स्वभाव र शैली तथा थोरै नियतिले उनलाई साथ नदिँदा आफूले चुनाव हारे। प्रधानमन्त्री हुने बलियो इच्छाले उपनिर्वाचन लडे। अन्तर्घात वा उनको कमजोरी जे कारण भए पनि निर्वाचनमा हारे। उनलाई अगाडि सारे कांग्रेसले २०५६ मा बहुमत त ल्यायो तर सत्तामा किसुनजी टिक्न एननन्। आफैँले मन्त्री बनाएकाले धोका दिएपछि उनले रुँदै राजीनामा गरे।

शेरबहादुर देउवाले २०५२ मा प्रधानमन्त्री भए। सत्तामा टिक्न उनकै कार्यकालमा संसदीय पद्धतिमा हुनसक्ने जति सबै विकृति नेपालको राजनीतिमा भिœयाए। दोषी देउवामात्रै हैनन् होला तर उनले पदको मोहमा हुने नहुने सबै गर्ने तत्परता नदेखाएको भए त्यसको कलंक बोक्नुपर्ने त थिएन नि! जति नै लचिलो भए पनि आफ्नैले धोका दिएपछि पद गुमाए। पछिल्लो पटक २०५८ मा पद जोगाउन राजाको उक्साहटमा लोकतन्त्रकै हत्या गर्नसम्म अग्रसर भए। पार्टी नै फुटाए। तिनै राजाले उनलाई 'अक्षम' भनेर सत्ताबाट गलहत्याए। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन पनि छाडेर 'गोरखाली राजाले न्याय दिए' भन्दै राजाको अधिनायकवादी सत्ताको मतियार हुनपुगे। राजाले फेरि गलहत्याइदिए।

अब सुशील कोइरालाले रोज्नुपर्छ के हुने? किसुनजी कि शेरबहादुर? किसुनजीले रुँदै राजीनामा दिनुको साटो २०५६ सालमा गिरिजाबाबुलाई 'मलाई सहयोग नगर्ने हो भने म पार्टी फुटाएर एमालेसँग मिलेर पनि सरकार चलाउँछु ' भन्ने धम्की दिएका भए नेपालको राजनीति र कांग्रेस सही बाटामा आउँथ्यो कि? मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने १३ जनालाई कारबाही गरेका भए गिरिजाबाबु पनि हच्किने थिए कि? देउवाले हुने नहुने सबै उपाय अपनाउन नमानेका भए संसदीय पद्धति त्यति बदनाम हुने थिएन। यस्तै, २०५८ मा पार्टीले भनेको मानेर संसद् भंग गर्ने राजाको उक्साहटमा नलागेका भए इतिहासले अर्कै गति पो लिने थियो कि? पार्टी फुट्ला भनेर किसुनजी पछि हट्नुको पनि अर्थ त रहेनछ। उनकै निकट मानिएकाले पार्टी फुटाइदिए।

किसुनजीको अनिच्छा र देउवाको महत्वाकांक्षा दुवै राजनीतिमा सही सिद्ध भएन। हुनत, अनिच्छा किसुनजीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति पनि बन्यो। व्यक्तिका रूपमा यसैले उनलाई 'कञ्चन' रहन सघायो भने। परन्तु, किसुनजी आफू भ्रष्ट नभएर पनि भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिरहे। आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने गिरिजाबाबुको हठ र जेसुकै होस् भन्ने किसुनजीको निस्पृहताले नै कांग्रेस राजनीतिक अनैतिकताको पोखरीमा डुब्यो।

बिचरा हुने कि स्याबासी लिने?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही नगरी निष्कलंक निस्के बढीमा 'बिचरा' होलान् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी केही नयाँ र दूरगामी प्रभाव पर्ने काम गरे भने स्याबासी पाउनेछन्। राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारमा सुधार गर्ने आँट गरे सम्भवतः कोइरालालाई सम्भि्कने बाटो बन्नेछ। संविधान बनाउने निहुँमा सम्झौता गरिरहे संविधान पनि नबन्ने कोइराला पनि कलंकित भएर निस्कने हुनसक्छ। धेरै केही गर्नु पर्दैन, सरकारका सबै काममा पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउने अनि तजबिजी अधिकार एवं एकाधिकार घटाउने काम गरे भनेमात्रै पनि इतिहासमा कोइरालाको छाप स्पष्ट देखिन सक्छ।

आँट्ने हो भने अहिले मौका छ। गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तजबिजमा बाँडिने पैसा रोक्ने वा पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिहाले हुन्छ। दिनहुँ हात लाग्ने पैसा आउन छाड्ने हो र प्रहरीले आदेशका साटो कानुन पालना गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयकै लागि कसैले मरिहत्ते गर्नेछैन। यस्तै, मन्त्री र सचिवहरूले प्रयोग गर्ने तजबिजी अधिकार हटाउने निर्णय गर्नसकिन्छ। तालिम पाएका सुरक्षाकर्मीलाई नोकरजस्तो बनाएर हाकिमका घरमा कजाउनमात्र रोके पनि मानवीय मर्यादाको रक्षा हुनेछ। सरकारी कामकाज चलाउने कार्यसञ्चालन नियमावली पारदर्शी बनाए जनताले मन्त्री र सचिवका बीचको झगडाको कारण थाहा पाउनेछन्। मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा हुने कचकचको बाटै नराख्ने हो भने कसैले पनि 'प्रिपेड घुस' माग्ने आँटै गर्नेछैन।

सामान्यतः निजामती कर्मचारीहरू शासकीय संस्कारमा सुधारको फड्को मार्न तयार हुँदैनन्। तिनले सुझाउने सुधार त त्यही पाँच हजारे पारदर्शिताजस्तो टालटुले हुन्छ। (पारदर्शिताका नाममा सस्तो प्रचारवाजीमात्रै हो ५ हजारको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय। यो त योजना निर्माणमा गराइने श्रमदानलाई 'जनसहभागिता' भन्ने चलनजस्तै हो। कस्लाई कति दिइयो भन्ने थाहा दिएरमात्र भ्रष्टाचार रोकिने हैन। किन दिइयो र त्यस्तै अवस्थामा अरूलाई दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न जोडिएको हुन्छ पारदर्शिता र भ्रष्टाचारसँग।) नेतृत्वमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र ध्येयमा एकाग्रता भए तिनलाई तहलगाउन सकिन्छ। राजनीतिकर्मीलाई विलासको स्वाद चखाएर आफू तर मार्ने बानी कर्मचारीको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू सामन्ती संस्कार कायमै राख्न चाहन्छन्। तजबिजमा बाँड्ने अनि तर त्यसप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने शैलीको शासन तिनलाई प्रिय लाग्छ। यही अनुत्तरदायी शासन प्रवृत्ति बदले विधिको शासन पनि सजिलै कायम हुन्छ।

कमजोरका पक्षमा राज्य

अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया राज्यको ढुकुटी लुट्ने बहाना बनाइयो। त्यसलाई अब न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ। माओवादी पीडितले पनि न्याय पाउने गरी सत्य निरुपण आयोग बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने गरे सरकार कमजोर नागरिकको पक्षमा लागेको ठहरिनेछ। राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधा सहज तथा प्रभावकारी बनाउने, गिरोहवाजी (सिन्डिकेट)लगायतका संगठित गिरोहबाट जनतालाई ठगिन नदिनेजस्ता केही सामान्य काममात्रै गरे पनि सरकारलाई जनताले स्याबासी दिनेछन्।

राज्यबाट सभासद्ले बढी सुविधा लिएर पार्टीलाई बुझाउनु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो। सामन्ती संस्कार दीक्षित नेपाली नेतालाई यसरी 'लेवी' उठाउनु उति अप्ठेरो नलाग्ला तर यो त राज्यको ढुकुटीमा पहुँचवालाको लुटै हो। पार्टीलाई महिनैपिच्छे दसौं हजार रुपियाँ तिर्ने पैसा राज्यको ढुकुटीबाट लिनु र सिन्डिकेट बनाएर लुट्नु उस्तै न हो। पार्टीलाई आफ्नै पैसा जति दिए पनि हुन्छ तर राज्यबाट लिएर पार्टीलाई पोस्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। सबैभन्दा माथिल्ला र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब भत्तामा पुनरावलोकन गराएर न्यायपूर्ण समायोजन गर्ने तर राजनीतिक पदाधिकारीको तलबभत्ता घटाउने निर्णय गर्नसके जनताले स्याबासी दिनेछन्। (बीपीले २०१६ सालमा मन्त्रीहरूको चाहिँ पारिश्रमिक घटाएका थिए।)

यस्ता कामका लागि नयाँ कानुन बनाउन पर्दैन। थप पैसा खर्च पनि हुँदैन। राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो हुन्छ। हो, यसका लागि साहस चाहिन्छ। इमानदार भएमात्र साहस आउँछ। एमालेलाई गृह दिनुको साटो माओवादीको साथ लिएर सरकार चलाउन खोज्नु बेइमानी हो। बेइमानी गर्नेलाई अरूले छिर्की हान्दा कसैले पनि कठै भन्नेछैन। माओवादीको साथ लिनु हुन्छ तर एमालेलाई सभामुख नदिन हुँदैन। यसैले सुशील दाले छिटै निर्णय गर्नुपर्छ : अब कता?

No comments:

Post a Comment