Tuesday, May 28, 2013

निगरानी राज


    नैतिक मूल्यप्रति उदासीन धेरै समाज र व्यक्तिको पतन भएका बग्रेल्ती उदाहरण संसारभर भेटिन्छ। नेपाली समाज नैतिक मूल्यप्रति अपेक्षाकृत उदासीन रहने गरेको छ। नैतिक मूल्यप्रति शासकहरूको उदासीनता र अकर्मण्यताबाट उत्पन्न परिणामको दोष भने धेरैजसो 'सतीको सराप’ले पाउने गरेको छ। आफ्ना कमजोरी, कुबुद्धि र दुर्नियत ढाक्न समाजको ध्यान अन्यत्र तान्ने धुर्त्याइँ ठालु शासकहरूको प्रवृत्ति बनेको छ। यस प्रवृत्तिका केही उदाहरण हालैका घटनामा पनि देखिन्छ।
Laptop Bag with every nagarik
केही दिन पहिले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लगाएर पत्रकार विजयकुमार, उनको लेख छाप्ने पत्रिका कान्तिपुर तथा त्यसका सम्पादक र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा हालियो। फ्रान्सका राजा लुई चौधौले 'मै राज्य हुँ’ भनेकै शैलीमा न्यायाधीशहरूले 'अदालतै म हुँ’ नभन्ने हो भने विजयकुमारको लेखमा आपत्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। यस्ता मुद्दा धेरैजसो नियोजित हुने गर्छन्। यस मुद्दामा न्यायाधीशहरूलाई शंकाको सुविधा दिँदादिँदै पनि केही साता यताका घटनाले सन्देह भने उब्जाएकै छन्। प्रधान न्यायाधीशको पद लियनमा राखेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको अवतारमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन पुगेका खिलराज रेग्मीको छाया अदालतमा पर्न थालेकोमा पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन्। आलोचनाप्रति असहिष्णु भएर अदालतको सम्मान जोगाउन सकिँदैन। यति त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पक्कै बुझेका छन्। पत्रकारलाई तर्साउन सके आलोचनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने ठानेर तिनले यो बाटो रोजेका हुन् भने त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित् छ। अहिले नै पनि यस प्रकरणले समाजमा न्यायाधीशहरूप्रति सम्मान बढाएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रेसको पहुँच नियन्त्रणको प्रतिगामी प्रयास भएको छ। त्यसभन्दा पनि आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण त सार्वजनिक सरोकारलगायतका रिट दिन बन्देज लगाउने दुस्साहस गरिएको छ। समग्रमा न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकाको पनि नेतृत्व गर्दा अधिनायकवादको जोखिम झन् बढ्दो रहेछ भन्ने सन्देश भने जनतामा प्रवाहित भएको छ। यसले पो अदालतको मानहानि गर्यो् त! हैन?
अर्को मूर्खतापूर्ण प्रहसनजस्तो लाग्ने सीसीटीभी प्रकरणले पनि शासन गर्नेहरूको मति र बुद्धि सही नभएकै संकेत गरेको छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूको कार्यकक्षमा मुख्य सचिवले निगरानी राख्ने व्यवस्था मिलाउन 'क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) जडान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको रहेछ। सीसीटीभीको दृश्य मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा देखिने र उनले त्यहीँबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो रे! सम्बन्धित समाचारमा त त्यसरी निगरानी राखेर शासनमा पारदर्शिता बढाउने 'पवित्र’ उद्देश्य रहेको पनि जनाइएको छ। समाचारले खैलाबैला मच्चाएपछि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सचिवहरूकै टोलीलाई जिम्मा दिइएको सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो हास्यास्पद र निगरानीको मध्ययुगीन मानसिकता ग्रस्त योजना सम्भवतः कार्यान्वयन पनि नहोला। परन्तु, यस प्रकरणले नेपाली शासकहरूको मानसिक दरिद्रता र अधिनायकवादी सोच भने उजागर गरिदिएको छ।
नेपालीको दुर्भाग्य! राणाहरूको जहानियाँ शासन अन्त्य भएको ६ दशक पुग्दासमेत प्रशासन त्यति बेलाकै सोचले चलेको छ। कर्मचारीतन्त्र पजनी र निगरानीको घेराभन्दा बाहिर आउनै सकेन। बेलायत र अमेरिकामा पढ्दैमा व्यक्तिको मानसिकता बदलिँदो रहेनछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताको अध्ययन गर्ने हो भने सायद संसारमा प्रचलित जनशक्तिसम्बन्धी धेरै मान्यताहरूमा प्रश्न खडा हुनेछ। सचिवहरूको कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने सोच राख्ने व्यक्तिले पारदर्शिता शब्दको अर्थ नै नबुझेको स्पष्ट हुन्छ। तजबिजमा गरेको निर्णय सरोकारवालालाई सुनाउनुलाई पारदर्शिता ठान्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएको समाजबाहेक अन्यत्र कतै पनि सायद सीसीटीभीको निगरानीबाट शासन पारदर्शी हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरिँदैन।
अदालतले जानकारी दिनु भनेर आदेश दिएपछि पनि सार्वजनिक सरोकारका सूचना गोप्य राख्ने र पारदर्शिताको नाटक गर्ने पाखण्ड नेपाली प्रशासनको इतिहासमा कलंकका रूपमा उल्लेख हुनेछ भने संसारभरका प्रशासन र पारदर्शिताका विद्यार्थीका लागि रोचक अध्ययनको विषय बन्नेछ। निर्णयको सूचना दिनु पारदर्शिता हैन। निर्णय गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र विधि स्पष्ट जानकारी दिनु पारदर्शिताको पहिलो सर्त हो। तजबिजमा गरिएको निर्णय पारदर्शी हुँदैन। यसैले तजबिजी प्रथाको अन्त्य नगरी पारदर्शिता कायम हुनसत्तै्कन। कुनै पनि निर्णय किन भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। निर्णयप्रति निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर शासनलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। नेपालमा भने सचिवको कोठामा सीसीटीभी राखेर मुख्य सचिवले निगरानी गर्दा पारदर्शिता बढ्छ भन्ने ठानिन्छ।
सामान्य व्यक्ति सिंहदरबारभित्र छिर्नै सत्तै्कन। सचिवसम्म उसको पहुँच बढाउन सके शासन थप पारदर्शी हुनेथियो। एक्काइसौँ शताब्दीमा निगरानी राज उपहासको विषयमात्र हुन्छ। थुप्रै वरिष्ठ सहकर्मीको पालो मिचेर कुर्सीमा उकालिएका मुख्य सचिवलाई अरू 'सहकारी’को मनोबल गिराउने हतियार भने यो 'अर्बेलियन’ उपाय हुनसक्छ। जर्ज अर्बेलले 'नाइन्टिन एट्टीफोर ’ शीर्षकको उपन्यासमा कथित समाजवादी राज्यको चित्रण गर्दा 'बिग ब्रदर ’ले यसरी नै सबै नागरिकको दिनचर्याको निगरानी राखेेको वर्णन गरेका छन्। कतै, अहिलेका वा यसभन्दा पहिलेका मुख्य सचिव कमरेडले त्यहीँबाट प्रेरणा त लिएका हैनन्?
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले केही माग राखेर 'आमरण अनशन’ सुरु गरेका थिए। उनका मागहरूमा मुख्य चुनावको मिति घोषणा नै थियो। पटकपटक मन्त्री भएका र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेकाले महतो सायद आमरण अनशनजस्तो नैतिक अस्त्र प्रयोग गर्ने उपयुक्त पात्र थिएनन्। उनको अनशन अश्वत्थामाका हातमा परेको ब्रह्मास्त्र हुन पुग्यो। सम्भवतः यही अपात्रताका कारण महतोको अनशन समाज र सञ्चार माध्यममा उपहासको विषय बन्यो। उनका प्रति विशेषगरी राजधानीमा जनसमर्थन नभएको पनि स्पष्टै देखियो। यसैबाट लाग पाएर प्रशासनले उनको अनशन बलपूर्वक भंग गराइदियो। हुनत, आइतबार सद्भावना र सरकारबीचको वार्तामा सहमति भएको र अनशन विधिवत् फिर्ता लिइएको प्रचार गएको छ। भारतीय राजदूत महतोलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। अगिल्लो दिनसम्म टसमस गर्न तयार नभएका यी दुवै पक्ष राजदूतको भेटपछि यसरी सहमतिमा पुग्नु संयोगमात्र पनि हुनसक्छ। शंका किन गर्नु? यस प्रकरणमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ देखाउन गरिने आन्दोलनको पाखण्ड 'बुमर्यानङ’ पनि हुनसक्छ भन्ने हो।
चिन्ताको विषय चाहिँ अब यसरी नै सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल अनशन बसे भने पनि सरकारले वार्ता गर्न नपर्ने भयो। तराईमा राजमार्ग ३ दिनसम्म बन्द गरिँदा तमासा हेरेर बस्ने तर राजधानीमा शान्तिपूर्ण अनशन बल प्रयोग गरेर भंग गराउने सरकारी प्रवृत्तिले पञ्चायत फर्किएको झल्को लाग्छ। यसलाई पनि महतोको स्वास्थ्यको चिन्ताले मात्र यस्तो व्यवहार गरिएको हो भनेर शंकाको सुविधा दिए होला? तर, पुष्पकमल दाहालले अनशन थालेभने सरकारले यसरी नै उपेक्षा गरेर बलपूर्वक दबाउन सक्ला त? सरकारले कोइराला, दाहाल वा खनालसँग यस्तै व्यवहार गर्न नसक्ने हो भने मधेसी जनताले राज्यले आफूहरूलाई हेप्छ भन्नु अनुचित हुँदैन। के राज्यप्रति अझ विद्वेष बढाउने नियतले त यस्तो व्यवहार गरिएको हैन?
र अन्त्यमा,
बेलायतको लिबरल डेमोक्य्राटिक पार्टीका नेता र वर्तमान संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगले संसारभरका उदार लोकतन्त्रवादीलाई गत शनिबार (२५ मे, २०१३) मा लेखेको साप्ताहिक पत्रबाट यी पंक्तिहरू — 'आफ्ना मूल्यमान्यतामा आक्रमण हुन थाल्यो भने तिनलाई तिमीले अझ दृढतापूर्वक अपनाउनुपर्छ।’ अहिले जानीनजानी न्यायालय, सरकार र प्रशासन संयन्त्र सबैतिरबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण थालिएको देखिएको छ। निगरानी राज सांकेतिकरूपमा उदार लोकतन्त्रको निषेध नै हो। के नेपालका उदार लोकतन्त्रवादीले निक क्लेगको सन्देशको अर्थ बुझ्लान्?

Tuesday, May 21, 2013

िवशेषाधिकार हनन ः फास्स न फुस्स


कान्तिपुरमा प्रकाशित विजयकुमार पाण्डेको लेखले अदालतको मानहानि भयो भनेर मुद्दा हालिएछ। न्यायाधीशका चाटुकारको नियोजित खेल हैन भने नाम नचलेका अधिवक्ताको चर्चामा आउने रहर पनि हुनसक्छ। नत्र, लेखमा न्यायालयको मानहानि भयो भनेर आपत्ति नै हुनुपर्ने वाक्य वा वाक्यांश देखिँदैन। नियोजित खेलै हो भने त जस्तो व्याख्या गरे पनि हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा अनुदार व्याख्या गरेर नजिर बनाउने तर 'लेखकलाई सजाय नगर्ने' भनेर न्यायाधीशले 'महानता' देखाउन पनि सक्छन्। हुनत, मानहानिको मुद्दा नारायणास्त्रजस्तै हो - प्रतिरोध गरेमात्र हानिकारक हुने। विजयकुमारले न्यायालयको मानहानि गर्ने उद्देश्य थियो भनेर पक्कै सकार्ने छैनन्। उद्देश्यै नभएको घटनामा सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायअनुसार उचित हुँदैन। जेहोस्, यस प्रसंगमा अब मुद्दा टुंगो लागुन्जेल पर्खौँ। 

विजयकुमारको प्रसंगले हिमालय टाइम्समा छँदाको एउटा घटनाको सम्झना भयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपालको साह्रै ठूलो टोली जान लाग्यो। त्यति ठूलो टोलीमा पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य परेनछन्। उनीहरूले आफूहरूलाई हेपिएको भनेर हल्ला मच्चाए। म हिमालय टाइम्समा लेख रचना सम्पादकका रूपमा काम गर्थेँ। मैले पत्रकारितालाई पेसा बनाउन थालेपछिको पहिलो पत्रिका र जिम्मेवारी त्यही थियो। सम्पादकीय लेख्ने मेरो जिम्मा हुन्थ्यो र मलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको भाग खोज्ने मागमा चित्त बुझेन। उनीहरूले ठूलो प्रतिनिधिमण्डल नपठाऊ भनेर माथिल्लो सदनको गरिमाअनुसारको परिपक्वता र मर्यादा देखाउनु पर्नेमा ब्रह्मलुटमा भाग खोज्ने काम गरे भन्ने आशयको सम्पादकीय लेखेँ। त्यसले त झन् उनीहरूको घाउमा नुनचुकको काम गरेछ। राष्ट्रिय सभाको विशेषाधिकार हनन भएको भनेर मुद्दा चलाइयो। सम्पादकीयले संसदीय पद्धतिको साख गिराउन खोजेको आरोप पनि लगाइयो। त्यसमा निर्णय गर्न समिति गठन गरियो। समितिमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, सुवास नेम्वाङ, डिल्ली सिटौलालगायत थिए। यी मध्ये  नेम्वाङ राष्ट्रिय सभामा त्यो प्रश्न उठाउने प्रमुख व्यक्ति थिए। अर्थात्, वादीलाई नै न्यायाधीश पनि बनाइएको थियो।

 संसद् सचिवालयले पुर्जी जारी गरेर वयानका लागि बोलायो।सम्पादकले मलाई सँगै जाउँ भने। समितिको बैठकमा हाम्रो वयान सुरु भयो। हामीले लेखेको हैन भनेका छैनौ। त्यसैले वयान त्यही सम्पादकीय हो भन्यौ। समितिमा त थिएनन् क्यारे तर हामीलाई वयान दिन बोलाइएको थाहा पाएपछि मोहनचन्द्र अधिकारी पनि त्यहाँ आए। उनी नेकपा (एमाले) तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। मोहनचन्द्रजीसँग परिचय थिएन। अरूसँग समाज कल्याण ऐन बनाउने बेला केही दिन संगत भएको थियो। समितिमा औपचारिक कुराकानी हुँदै थियो मोहनचन्द्रजी बीचैमा िबनाकारण बम्कन थाले। तँतँ मम गरेर मुखै छाडे। लाजभाँड बोले। म हाँसेर बसेँ। सम्पादक मुरारि उपाध्यायले रातो अनुहार लगाए। नेम्वाङले मोहनचन्द्रजीलाई थामथुम पारे। नत्र, कुटी पो हाल्लान् जस्तो गरेका ! अनि मैले भने - हाम्रो सम्पादकीयले त राष्ट्रिय सभाले मर्यादापूर्ण भूमिका खेलोस् भनेको छ। त्यसले संसदीय पद्धतिको साख गिर्छ कि सांसद्ले पत्रकारसँग यस प्रकारको व्यवहार गर्दा इज्जत जान्छ? घिमिरे पाका सांसद् थिए। घाघडान वकिल। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता। उनले भने - लौ पत्रकारले त वकिलको जस्तो जिरह गरे। आजलाई यसभन्दा अगाडि कुरा नगरौँ। तपाईँहरूले यो इजलासको मर्यादा राख्नु भयो भने हामी तपाईँको नियतमा शंका गर्ने छैनौ। हामीलाई अर्को तारिख दिइयो। तर, त्यसमा आउनै परेन। समितिले मुद्दा मुल्तबी राख्यो क्या र, फास्स न फुस्स भयो !
अहिले सम्झना छैन। 
उति बेला सामाजिक सञ्जाल थिएन। कान्तिपुर र समाचारपत्र प्रतिस्पर्धी पत्रिका भएकाले समाचारलाई महत्व पनि दिएनन्। खासै चर्चा पनि भएन।   

एउटा मान्छेको विश्वासमा सम्भव भएको रबिनाको उपचार

रबिनासँग पहिलो भेट ३ अप्रिल २०१३ का दिन शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमा भएको थियो। उनको उज्यालो अनुहार हेर्दा तेति ठूलो रोग लागेको कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो । रबिनाले हामीलाई नाटकीय शैलीमा नमस्ते गरिन् । लाग्यो, उनलाई बढी नै सामाजिक हुन िसकाइएको छ ।



पहिलो भेटमा रबिना

रबिना बीक सात वर्षकी बालिका हुन्। गोरखा नामजुङका उनकाे परिवार केही वर्षदेखि काठमाडौंमा डेरामा बस्दै आएको रहेछ । उनका बाबुले प्लास्टिकको झोला बेचेर गुजारा चलाउँदा रहेछन् । रबिनाको कलेजोबाट मुटुमा रगत जाने नसा थुनिएर फुटेपछि उनलाई रगत बान्ता भएछ। यस रोगलाई डाक्टरहरू Extra-Hepatic Portal Vein Obstruction (EHPVO) भन्दा रहेछन् ।
उनको उमेर र परिवारको आर्थिक अवस्थाका दृष्टिले पनि यो निकै कडा रोग हो। उनका बाबुले रबिनालाई पहिले कान्ति बाल अस्पतालमा लगेछन्। त्यहाँ हुनेसम्मको उपचार गरेर तत्कालका लागि रक्तश्राव बन्द गरिएछ। डाक्टरहरूले रबिनालाई थप उपचारका लागि भारत लैजान सल्लाह दिएछन्। दिनहुँ श्रम गरेर छाक टार्ने रबिनाका बाबुका लागि यो सल्लाहले पीडा नै थपिदियो। फूलजस्ती छोरीको माया मार्न कसरी सक्नु? अनि तिनको उपचार गराउन पनि नसक्ने कस्तो लाचारी? उनले पनि यस्तै अवस्थामा परेका अरू धेरै बिरामीका आफन्तले जस्तै पत्रिकामार्फत् वेदना पोख्ने र बाटामा भेटिएकासँग सहयोग माग्न थालेछन्। केही उदारमनाले सहयोग पनि गरे तर त्यसले उपचार गराउन पुग्ने रकम जम्मा हुने लक्षणै देखिएन। 

सहयोग याचना गर्ने क्रममा रबिनाका बाबुले शैलेश लोहनीलाई भेटेछन्। शैलेशको मेगा टेकमा प्लास्टिकको झोला बेच्ने क्रममा सहयोग पनि माग्दा उनको भेट भएको रहेछ। शैलेश मेरा मामाका छोरा हुन् । शैलेशलाई म बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील एउटा गैरसरकारी संस्था क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपालमा संलग्न छु भन्ने थाहा थियो। उनले मलाई फोन गरेर भने भान्दाइ ! सात वर्षकी एउटी बालिकाको उपचार गराउन सकिएला? संयोगले क्रियटिङ पोसिबिलिटिजकै सानो बैठकमा थियो उनको फोन आएका बेला। दीपक सापकोटा र प्रल्हाद ढकाल पनि सँगै थिए। मैले उनीहरूलाई सुनाएँ। दीपक र प्रल्हाल दुवै जना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख हुन्। नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनमा विभिन्न हैसियतले संलग्न भइसकेका यी दुवै जना सकारात्मक सोच राख्छन्। महत्वाकांक्षी र परिश्रमी पनि छन्। दीपक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पहिलो कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। त्यहाँ कार्यरत रहेकै बेला उनले केही प्रतिष्ठित समाजसेवीलाई जुटाएर 'बाल धडकन' नामक संस्था बनाउन अगुवाइ गरेका थिए। त्यही क्रममा डा. भगवान कोइराला र दीपकबीचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको मैलै पनि थाहा पाएको थिएँ।  

सबैभन्दा पहिले रबिनाको उपचार नेपालमै हुन सक्छ कि सक्तैन भन्ने पत्ता लगाउने सल्लाह भयो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल डा. भगवान कोइराला नेतृत्वमा सेवामुखी हुँदै गएको सुनिएको थियो। रबिनालाई शिक्षण अस्पतालमा देखाउन उनका बाबुलाई शैलेशमार्फत खबर गरियो। रबिनालाई लगेर उनका बाबुले बहिरंग विभागमा देखाए। रबिनाको उपचारका लागि गर्नुपर्ने शल्यक्रिया शिक्षण अस्पतालमै हुने रहेछ ।  बल्ल अलि आशा पलायो। तैपनि, एकपटक डा. कोइरालालाई भेटेरै सोध्ने सल्लाह भयो। दीपकले समय लिए। तर डा. भगवान कोइरालालाई फुर्सदमा भेट्न पाइने त कुरै थिएन। अस्पतालको प्रशासनिक काम त उनी साँझ परेपछि गर्दारहेछन्। बिरामी हेर्ने क्रममा वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा गएका डाक्टरलाई बाटैमा छोपेर सोधियो। धन्न रिसाएनन् ! कुरा सुने र सकेको सहयोग गर्ने वचन पनि दिए।  

त्यसपछि अस्पतालका नियमित परीक्षण र उपचारको प्रक्रिया सुरु भयो। विभिन्न परीक्षणका क्रममा रबिनाका बाबुलाई सघाउन जाँदा अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहार बदलिएको अनुभव भयो। लेखामा परीक्षणका लागि शुल्क बुझाउन जाँदा एक जना काठमाडौं बाहिरका बिरामी पैसा नपुगेर आत्तिएका भेटिए। उनले त्यहाँ कार्यरत महिलालाई भोलि पूरा पैसा दिने तर एमआरआईका लागि समय अहिले नै बुक गरिदिन आग्रह गरे। तिनले हुँदैन भनिनन्। रबिनाको रगत जाँच र सीटी स्क्यानका लागि पनि छिटो हुने उपाय सिकाइदिइन्। समय गए पनि रबिनाको रगत जाँच गरिदिने दीपकको आग्रह ल्याबका प्राविधिकले सहजै स्वीकार गरेछन्। मानवीय सहयोग आवश्यक हुने ठाउँमा यस्तै व्यवहार गरिनुपर्छ। यान्त्रिक व्यवहारले बिरामीको मनमा चोट लाग्नसक्छ। शिक्षण अस्पतालमा भएको परिवर्तनले खुसी लाग्यो। हुनत, म धेरै वर्षपछि त्यो अस्पतालमा बिरामी देखाउन पुगेको थिएँ। पहिलेको अनुभव पनि अन्यत्रजस्तो तीतो चाहिँ छैन तर काम गर्ने तत्परता र दुःख बुझ्ने संवेदनशीलता लेखा र ल्याबका कर्मचारीमा पनि पाइयो। यी कर्मचारीमा डा. कोइरालाको आगमनले उत्साह ल्याएको र सेवाभाव तथा कर्तव्यपरायणता जगाएको देखियो।डा. पले स्वाँ जोशीले पनि मानवीय सहृदयता देखाइन्। रबिनाको शल्यक्रियाका लागि सकेसम्म नजिकको दिन तय गरिन्।   

अस्पतालमा भर्ना भएपछि खेलौनासँग भुल्दै रबिना ।
अस्पताल भर्ना भएपछि पनि रबिना आत्तिएकी थिइनन् । दीपक र नीलु (दीपकजीकी श्रीमती) भेट्न जाँदा नीलुलाई रबिनाले नीलु नाम भएन सबिना राख्नु भनेर जिस्क्याएकी थिइन् रे ।
अन्ततः  रबिनाको शल्यक्रिया भयो। डर लागेको थियो तर शल्यक्रिया सफल भयो। रबिना सोमबार ( २० मे २०१३ ) का दिन ५ दिन शिक्षण अस्पताल बसेर डेरामा फर्किन्। उनको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको छ। रबिनाको उपचारका लागि करिब डेढ महिना लागेछ।

अपरेसनपछि 

रबिनाका बाबुले बताएअनुसार कान्ति अस्पतालका डाक्टरले उपचारका लागि भारत लैजानु पर्छ र कम्तीमा ५ लाख खर्च लाग्छ भनेका िथए रे । शिक्षण अस्पतालमा करिब २५ हजार जति खर्च भयो । उपचार खर्च जुटाउन सहयोग गरेकोमा दीपकजीलाई थप धन्यवाद छ । क्रियटिंग पोिसबिलिटिजका हस्तीहरू दीनेश र नुरा पनि धन्यवादका पात्र भएका छन् । 

रबिनालाई भेट्न अस्पताल जाँदा उनकी आमाबाबुका आँखामा खुसीको चमक देख्दा त्यसमा धोरै भए पनि सहयोगी हुन पाएकोमा सन्तोष लागेको छ। यसका कारक दीपक र डा. कोइरालालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। डा. कोइराला शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नभएका भए रबिनाको उपचारमा हामी सामान्य सहयोग गर्नुबाहेक केही गर्नसक्ने थिएनौ। सायद, दीपकको डा. कोइरालासँग सम्पर्क नभएको भए पनि यो उपचार यसरी हुने थिएन।

सोमबार अस्पतालबाट घर फर्कन लाग्दा रबिना निकै प्रसन्न देिखएकी रहिछन् । तस्बिर ः नुरा बस्नेत

डा. कोइराला र दीपकजीका कारण  रबिनाको उपचार भयो। तर, मुलुकका अनगिन्ती रबिनाहरूको उपचारका लागि बाबुआमाले सडकमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था भने सायद भगवान कोइराला र दीपक सापकोटाहरूको प्रयासले मात्र हट्न सक्तैन। हुनत, यी दुवै उपचार सर्वसुलभ बनाउने काममा लागेको पनि मैले थाहा पाएको छु ।  तर राज्यले सही नीति बनाएमात्र कसैले पनि उपचार नपाएर अकालमा मर्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हो व्यक्तिहरू त्यसका संवाहक र प्रेरक बन्न सक्छन् । असल मानिसहरूलाई राम्रो काममा सफलता मिलोस् ।

यसै विषयमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेख

रविनाको उपचार

गोरखा नामजुङकी रविना बिकको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जटिल शल्यक्रिया भयो। रविना सात वर्षकी बालिका हुन्। केही वर्षदेखि सपरिवार काठमाडौंमा बस्दै आएका उनका पिता प्लास्टिकको झोला बेच्ने गर्दारहेछन्। रविनाको कलेजोबाट मुटुमा रगत जाने नसा थुनिएर फुटेपछि रक्तश्राव भएछ। उनको उमेर र पारिवारिक अवस्थाका दृष्टिले पनि यो निकै कडा रोग हो। बाबुआमाले रविनालाई पहिले कान्ति बाल अस्पतालमा लगेछन्। त्यहाँ हुनेसम्मको उपचार गरेर तत्कालका लागि रक्तश्राव बन्द गरिएछ।
डाक्टरहरूले रविनालाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने सल्लाह दिएछन्। दिनहुँ श्रम गरेर छाक टार्ने रविनाका बाबुका लागि यो सल्लाहले पीडा नै थपिदियो। फूलजस्ती छोरीको माया मार्न कसरी सक्नु? अनि तिनको उपचार गराउन पनि नसक्ने! कस्तो लाचारी? उनले पनि यस्तै अवस्थामा परेका अरू धेरै बिरामीका आफन्तले जस्तै पत्रिकामार्फत् वेदना पोख्ने र बाटामा भेटिएकासँग सहयोग माग्न थालेछन्। केही उदारमनाले सहयोग पनि गरे तर त्यसले उपचार गराउन पुग्ने रकम जम्मा हुने लक्षणै देखिएन। सहयोग याचना गर्ने क्रममा भेटिएका एक जना सहृदयी युवाले सोधखोज गर्दै रविनाबारे बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत् एउटा संस्थाका व्यक्तिलाई थाहा दिए। 
त्यसपछि रविनाको उपचार नेपालमै होला कि भनेर पत्ता लगाउने प्रयास भयो। त्रिवि शिक्षण अस्पताल डा. भगवान कोइराला नेतृत्वमा सेवामुखी हुँदै गएको सुनिएको थियो। एक पटक शिक्षण अस्पतालमा देखाउने सल्लाह उनका बाबुलाई दिइयो। रविनालाई जाँचेपछि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरले उनको उपचारका लागि गर्नुपर्ने शल्यक्रिया शिक्षण अस्पतालमै हुने जानकारी दिएछन्। त्यसपछि अलि आशा पलायो। तैपनि, एकपटक डा. कोइरालालाई भेटेरै सोध्ने सल्लाह भयो। डा. भगवान कोइरालालाई फुर्सदमा भेट्न सकिने त कुरै थिएन। अस्पतालको प्रशासनिक काम त उनी साँझ परेपछि गर्दारहेछन्। बिरामी हेर्ने क्रममा वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा गएका डाक्टरलाई बाटैमा छोपेर सोधियो। धन्न रिसाएनन्। कुरा सुने र सकेको सहयोग गर्ने वचन पनि दिए।
डा. कोइरालालाई धेरैले मुटुका उत्कृष्ट शल्य चिकित्सक र कुशल, समर्पित र इमानदार व्यवस्थापक/प्रशासकका रूपमा चिन्छन्। उनले नेपालका बालबालिकालाई लगाएको गुन धेरैलाई थाहै छैन। अहिले मुटु रोगी बालबालिकाको उपचारको जिम्मा राज्यले लिएको छ। त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने काम 'बाल धड्कन’ नामक संस्थाले गरेको हो। बाल धड्कनमा डा. कोइराला पनि संलग्न थिए। मूलतः डा. कोइरालाकै आग्रहमा गिरिजाबाबुले गंगालाल अस्पतालमा उपचार गराएकै बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई बालबालिकालाई मुटुको उपचार गर्दा लाग्ने पैसा राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था बजेटमै मिलाउन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आदेश दिएका थिए। भन्छन्, त्यसका लागि डा. कोइरालाले 'इमोसनल ब्ल्याकमेल’ जस्तै गरेका थिए। यसो त, गिरिजाबाबु पनि बालबालिकाका विषयमा संवेदनशील थिए।
बालबालिकाप्रति डा. कोइरालाको विशेष संवेदनशीलता थाहा पाएकैले पनि रविनाको उपचारमा उनले सहयोग गर्ने अपेक्षा भएको थियो। त्यसपछि अस्पतालका नियमित परीक्षण र उपचारको प्रक्रिया सुरु भयो। विभिन्न परीक्षणका क्रममा रविनाका बाबुलाई सघाउन जाँदा अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहार बदलिएको अनुभव भयो। काम गर्ने तत्परता र दुःख बुझ्ने संवेदनशीलता लेखा र ल्याबका कर्मचारीमा पनि पाइयो। अन्ततः रविनाको शल्यक्रिया भयो। केही दिन अस्पताल बसेर उनी घर फर्किन्।
अस्पतालमा उपचार हुनु कुनै उल्लेख्य घटना पक्कै पनि होइन तर हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पद्धतिको नभई डा. भगवान कोइराला व्यक्तिको सहृदयताका कारणले मात्र यो उपचार यसरी सहजरूपमा सम्भव भएकाले यति लेख्नुपरेको हो। यसलाई प्रतिनिधि घटना मान्ने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ भने गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे त झन् गम्भीर हुनुपर्ने थाहा पाइन्छ।
केही दशकयता संसारसँगै नेपालमा पनि जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ– विशेषगरी मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा। रोगको रोकथाम र प्रतिरोधका क्षेत्रमा भएको प्रगतिको प्रतिफल सामान्य जनतासम्म पनि पुगेको छ। तर उपचारका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले भने त्यसरी नै सबैलाई समानरूपले छुन सकेको छैन। प्राथमिक स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने भनिएको निःशुल्क उपचारलगायत्का अधिकांश सुधार प्रचारमुखी छन्। तिनले साँच्चै नै अप्ठेरोमा परेकालाई खासै सहयोग भएको छैन। गाउँको गरिब परिवारमा कसैलाई अलि ठूलो रोग लाग्यो भने उपचारका लागि सबै सम्पत्ति सकेर उठिबास लागेपछि काल पर्खनुबाहेक अर्को विकल्प अझै छैन। आपत परिहाल्यो भने राज्यले हेर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन।
सरकारले केही वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गराउने अभ्यास गर्न खोजेको छ तर नीतिगत अन्योल र प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धताका अभावमा राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन। गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास केही आर्थिक दृष्टिले दिगो हुन नसक्ने प्रकारका छन् भने केही सानो ठाउँमा सीमित भएकाले प्रभावहीन छन्। यस्ता प्रयासमा राज्यको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ। बिमा भन्नेबित्तिकै पुँजीवादी पद्धति ठान्ने र त्यसको विरोध गर्नैपर्ने मानसिकता भएका व्यक्तिको बाहुल्य भएको समाजमा सबैलाई समेट्ने जनस्वास्थ्य प्रणालीको विकास सजिलो पक्कै छैन। यस्तै, सैनिक संख्या बढाउँदा आपत्ति नगर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदा अर्थतन्त्र खलबलिने ठान्ने किताबी अर्थशास्त्रीहरू शासनमा प्रभावकारी हुँदासम्म राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा लिने पद्धति विकास हुन सत्तै्कन। तर अहिलेसम्म अपनाइएको नीति जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने संरक्षण गर्न अक्षम भएकोचाहिँ स्पष्ट हुन्छ।
बालबालिकाको उपचारका लागिसमेत गरिब नागरिकले मागेर खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था यथार्थमा राज्य र समाजका लागि लज्जा, ग्लानि र क्षोभको विषय हो। नीति निर्माताले लाज मान्नुपर्ने हो यसमा। सिकिस्त बिरामीको उपचार गराउँदा पनि कर असुल्ने सरकारी नीति र त्यसका निर्माताहरूको संवेदनहीनताको निन्दा जति गरे पनि थोरै हुन्छ। त्यसरी कर असुल्दा पनि रविनाजस्ता बिरामीको उपचार राज्यले नगर्ने अवस्था झन् आपत्तिजनक र चिन्ताको विषय हो। राजनीतिक नेता/कार्यकतालाई उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि करोडौं रुपियाँ बाँडिन्छ। नेपालमै सजिलै हुने उपचारका लागि उनीहरू विदेशका महँगा अस्पतालमा जान्छन् र राज्यको ढुकुटी रित्याउँछन्। तिनले खर्च गरेको पैसा रविनाको पनि हो। उनका बाबुले छोरीको उपचारका लागि बाटामा माग्नुपर्ने अवस्था यथार्थमा उनीविरुद्ध राज्यले गरेको अन्याय पनि हो। यस विसंगतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। कम्तीमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याकै लागिमात्र भने पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिन सक्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया निर्माण हुने हो भने आर्थिक दृष्टिले समर्थ अरू नागरिकलाई पनि त्यसैमा सम्मिलित गर्न सकिन्छ।
रविना गरिब परिवारकी सामान्य नेपाली बालबालिकाकी प्रतिनिधि पात्र हुन् भने डा. भगवान कोइराला अपवाद। संयोगले मात्र रविनाको उपचार भयो। डा. कोइराला शिक्षण अस्पतालका निर्देशक नभएका भए सम्भवतः रविनाका बाबु अहिलेसम्म पनि छोरीको उपचारका लागि सहयोग याचना गरिरहेका हुन्थे। डा. कोइराला हिजो गंगालाल अस्पतालमा थिए। भोलि अन्यत्रै पुग्न सक्छन्। व्यक्ति विशेषको प्रयासले परिवर्तन हुन्छ तर त्यसलाई संस्थागत गर्न सजिलो हुँदैन। पद्धति बसाउन सके व्यक्ति परिवर्तन हुँदा पनि खासै धेरै फरक पर्दैन। यसैले रविनाहरूको उपचारका लागि सडकमा याचना र कसैले दया गर्न नपर्ने पद्धति बसाउनु आवश्यक छ। राजनीति गर्नेहरूले यस विषयमा केही विचार गर्लान्?

Tuesday, May 14, 2013

सिन्काले छेकेको लाज



मुल्ला नसरुद्दिन शृंखलाको कथा हो क्यार। कुनै अरब शेखको छोरा भट्टीमा गएर सुरा सुन्दरीमा रमाउन थालेछ। छोरो कुलतमा लागेकोमा चिन्तित बाबुले सम्झाउन नसकेपछि उसले मुल्लालाई गुहारेछ। एक साँझ मुल्लालाई शेखले छोरो रमाउँदै गरेको भट्टीमा पुर्याएछ। सुन्दरीको अँगालोमा रक्सीको चुस्की लिँदै गरेको छोराले बाबु र मुल्लालाई देखेर एउटा सिन्काको छेकोले आँखा छोप्न खोजेछ। त्यो देखेपछि मुल्लाले भनेका थिए रे - अलिकति भएपनि लाज बाँकी रहेछ यो केटो सुध्रिन सक्छ ।

गएको साता नेपालको राजनीतिमा पनि यस्तै दृश्य देखियो। प्रमुख चार दलको सिफारिसभन्दै संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई देखाएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे। जनआन्दोलनको दमनमा रहेको भूमिका र अख्तियारले नैसरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको प्रसंग उप्काएर कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा राजनीतिक दलहरूमात्र हैन नागरिक समाजमा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश देखियो। विरोध चर्कँदै गएपछि  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पहिले गरिएको सहमति फिर्ता लिने निर्णय गरेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि पूर्वसहमतिप्रति असहमति सार्वजनिक गरे। तर, तिनको प्रतिवादलाई संवैधानिक परिषद्ले वास्ता गरेन। घटना अलिकति नाटकीय देखियो। 

संदिग्ध नै भए पनि कांग्रेस र एमालेको विरोधले केही उज्यालो संकेत गरेको छ। अर्थात् तिनको लाज सिन्काले ढाकेको छ। लाग्छ, यिनीहरू सुधि्रने ठाउँ बाँकी छ। तर, शंकाको सुविधा पाएर निर्दोष सिद्ध हुन भने साँच्चै पछुतो गरेको र सुधारिएको प्रमाण तिनले दिनै पर्छ। यो प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर सत्तामा जाँदा वा गोरखाली राजाबाट न्याय पाएँ भनेर फुरुङ्ग परेजस्तो अवस्था पक्कै होइन।  यी पार्टीका अरू नेताले अब जनतासँगको नाता प्रमाणित गर्नुपर्छ। 

राजनीतिमा लाग्ने विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताका लागि हो। कुरा बुझेपछि चित्त नबुझे पनि चुप लाग्ने हो भने राजनीति गर्ने नै किन? विवेक बन्धक राखे त सजिलै सुखसुविधा पाइने पेसा अरू नै छन्। यसैले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले छातीमा हात राखेर बीपीले भनेजस्तो एक मुठी माटो हातमा लिएर सोच ।

 कांग्रेस र एमाले साँच्चै नै सुधि्रने प्रयासमा लागे भने तिनलाई भित्तैमा पुग्ने गरी अँचेट्न पनि हुँदैन। कारण, यी दलहरूप्रति चर्को घृणा व्यक्त गरिरहँदा नेपाली राजनीतिको कटु यथार्थ बिर्सनु हुँदैंन। माओवादी समर्थकहरू लोकतन्त्र वा विधिका शासनका लागि पार्टीमा लागेका हैनन्। नियत असलै होला भनेर मान्दा पनि उनीहरू साध्य प्राप्तिका लागि नैतिक-अनैतिक, वैध-अवैध र हिंसात्मक उपाय र अभ्यास सबै प्रयोग गर्नु उचितै हुन्छ भनेर पार्टीमा लागेका हुन्। तिनलाई विधिको शासन क्षतविक्षत हुँदा चित्त दुख्दैन। उनीहरू सर्वसत्तावादी अभ्यासमा विश्वास गर्छन्। तिनलाई पार्टीले सत्ता कब्जा गर्दा यस्ता उपाय अपनाउनु जायज हो भन्ने लागेको हुनसक्छ। तिनको आस्था गलतै भए पनि अविचल रहन्छ। कांग्रेस र एमाले समर्थक भने विवेक बिउँझन थालेमा धर्मराउन थाल्नेछन्। अहिले नै तिनलाई लाजमर्दो भएको छ। नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा जनतासामु 'मुख देखाउनै नसकिने अवस्था उत्पन्न भयो' भन्दैछन्। यसै पनि कांग्रेस एमालेका कतिपय कार्यकर्ता समर्थकको नेतृत्वप्रतिको विश्वास खण्डित भइसकेको छ। त्यसमाथि बौद्धिक जमातले निरन्तर कांग्रेस, एमालेलाई प्रहार गरिरहँदा समर्थकहरू पार्टीबाट विमुख हुनसक्छन्। त्यस्तो अवस्था गर्दा माओवादीलाई सजिलो हुनेमात्रै हो। यसैले दलका शीर्ष नेताहरूलाई तिनको बेइमानी र बेबकुफीका लागि गाली गर्दागर्दै पनि पार्टीविरुद्ध घृणा र विद्वेष उत्पन्न नहोस् भनेर ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।  

चरम वितृष्णा उत्पन्न गराइएमा कांग्रेस र एमालेका मतदाता निर्वाचनप्रति उदासीन हुनसक्छन्। त्यो स्थिति माओवादीका लागि सत्ता कब्जा गर्न सहायक हुने निश्चित छ। माओवादीले पूर्ण बहुमत पाउने वा एक्लै सजिलै शासन चलाउन पाउने अवस्था भयो भने तिनको तुजुकबाट पोलपोलको नेपाली अवतार जन्मन बेर लाग्नेछैन। त्यस अवस्थामा तिनको सत्ता उन्माद, बेइमानी र नैतिकताका सबै मान्यता ध्वस्त बनाउने 'राक्षसी तुजुक' चरम अवस्थामा पुग्ने अवश्यंभावी छ। अहिले नै पुराणमा वर्णित दैत्यहरूले यज्ञ ध्वस्त गरे जसरी नै नैतिक मूल्यको क्षय गराउन माओवादी र तिनका मतियार जो लागेका छन्। 

नेपालीको साँच्चैको दुर्दिन अनि सुरु हुनेछ। छिमेकीहरूका लागि त्यो उति आपत्तिजनक हुनेछैन। पोलपोटलाई चीनले पालेकै हो। भारतले भियतनाम बन्ने सजिलो बहाना पाउनेछ।
माओवादी विधि र निषेधका सबै मर्यादा भताभुंग बनाउन चाहन्छन्। क्रान्ति तिनका लागि सायद यही अराजकताबाट पूर्ण हुने होला। पञ्चायतको संविधानमा पनि नियन्त्रण र सन्तुलनका सबै संयन्त्र र पद्धति त थियो नि तर राजाले चाहेमा जे पनि गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो। अर्थात्, राजाको हुकुमलाई संविधानभन्दा माथि राखिएको थियो। यसैले त्यस व्यवस्थालाई अधिनायकवादी भनिएको हो। लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिबाट पनि संविधान माथिको शक्ति देखाउन खोजिएको छ। राजनीतिक सहमति भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको हो। 

यस्तो विधि र निषेधका सबै मान्यता भताभुंग बनाएर शक्तिका आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सर्वसत्तावादी हो। सर्वसत्तावादको प्रतिवादमा उदार लोकतन्त्रको विकास भएकाले यदाकदा 'जनहितकारी अधिनायक' भनेको सुनिए पनि 'उदार तानाशाह' भनेको सुनिदैन। 

 माओवादीले सत्तामा पुगेपछि स्थापित गरेको मान्यता - 'शक्ति र सम्पत्तिका लागि जे गरे पनि हुन्छ र बल र पैसा भए जे पनि हुन्छ, अरू सबै मूल्य, मान्यता र निष्ठा खोक्रा हुन्' भन्ने कुरामात्रै हुन् - भन्ने नै हो। लोकमानप्रकरणबाट माओवादीको यही मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छ। कुनै आयोगले दोषी भने पनि, कुनै ऐन वा संविधानमा जे लेखिए पनि शक्ति हुनेले चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न नै यो नाटक मञ्चन गरिएको हो। राज्यको सञ्चालन विधि हैन शक्तिका भरमा हुन्छ भन्ने मध्ययुगीन धारणाको अभ्यास यस प्रकरणमा भएको छ।  

र अन्त्यमा, 

 लोकमान नियुक्तिमा भारतीय हस्तक्षेपको कथामा विश्वास गरिहाल्न मन लागेको छैन तर त्यो सत्य हो भने नेपालीको दुर्दिन उति दूर छैन। तर, त्यसले भारतको पनि हित गर्दैन। नेपाल बीचमा नहुने हो भने चीन र भारत यस भूभागमा पनि आमनेसामने हुनेछन्। चीनले आक्रमण गरिहाल्यो भने भारत अझै त्यसको सामना गर्न सक्षम देखिएको छैन। भर्खरैको 'एलओसी'मा चिनियाँ सैनिक उपस्थिति प्रकरण हेर्दा भारत अझै पनि 'बहादुरी की साथ पिछे हट रहे हैँ ' भन्ने अवस्थामै रहेको देखिन्छ। भारतमा यति पनि नबुझ्ने मूर्खहरूले शासन गरेका होलान् भनेर पत्याउन त अलि सकिँदैन तर घटनाक्रमले चाहिँ त्यही भनिरहेका छन्। 

Monday, May 13, 2013

सातु र सर्वत


धेरैपछि 
आज अक्षय तृतीयाका दिन
सातु र सर्वत खाइएन
खान पाइएन

घरकी मूली घरमा थिइनन्
घरै गएकी थिइन्
अरूले सम्झेनन्
मैले पनि सम्झाउन
बिर्सेछु

आँबैले आमाले 
पछिपछि श्रीमतीले
सधैँ सातु र सर्वत
खुवाउँथे
अक्षय तृतीया सम्झाउँथे
म म भएको
पहिचान र अस्तित्व बोध गराउँथे
( यी उनीहरूले नधानेको भए सायद
हामी उहिल्यै हराउँथ्यौँ होला !)

यो वर्ष
अक्षय तृतीया
घरमा आएन
सहरको कुनै
गल्लीमा हराएजस्तै भयो
फर्कने बाटो बिराएजस्तै भयो ।

माटामा परेको असिनाजस्तै
बाटामा झरेको हइउँजस्तै
बिलाउँदै गएको छु
खरानी नहुँदै
निभेको कोइलाजस्तै
सेलाउँदै
गएको छु ।

अक्षय तृतीयाको सातु र सर्वतले
नागपंचमी र जनै पूर्णिमा सम्झाउने गर्थ्यो 
मेरो मको जनाउ दिन्थ्यो ।
यो वर्ष त तेसले पनि बिर्स्यो ।
आउने कुनै वर्ष
नागपंचमी बिर्सने होला
जनै पूर्णिमा
अरूले सम्झाइदिुपर्ला
आफू बिर्सने बिर्साउने क्रममा
कहिँ, कतै, कसैको कोही नभएर बिलाएर जाने त होला ।

गाउँमा हुँदो हो त मैले नसम्झे
वल्लोपल्लो घरका
छरछिमेकका कोही न कोहीले पक्कै सम्झाइदिन्थे ।
यो बिर्सनु केको संकेत हो?
म म नरहेको जनाउ दिएको पो हो कि?

धेरै पछि आज
सातु र सर्वत खाइएन
सातुको टीका लाइएन
नरमाइलो लागेको छ ।
पेट पोलेको छ
मन जलेको छ ।



आन्दोलनका पाँच दिन



पंचायत फर्केको भान ः 


राष्ट्रपति निवासबाहिर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गरिएको िसफारिसमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गर्न शितल निवासबाहिर नागरिक समाजले प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम थियो ।  लैनचौरदेखि नारायण गोपाल चोक महाराजगन्जसम्म बाक्लो प्रहरी उपस्थिति देख्दा भने २०४६ को जनआन्दोलनको झल्को लाग्यो। संयोग, उति बेलैका केही साथी पनि शीतल निवासबाहिर भेटिए । पंचायत फर्केको जस्तो लाग्यो । सायद लोकतन्त्रको लागि अर्को लडाइँ हुनै बाँकी छ । दुर्भाग्य, राष्ट्रपतिले पनि पनि िववेकको बोली सुनेनन् ।

प्रहरीले घेरेको पेरिस डाँडा ः 
लोकमान कार्कीलाई अख़्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने सिफारिसविरुद्ध आन्दोलित नागरिक समाजले मंगलबार एनेकपा (माओवादी ) को कार्यालय पेरिसडाँडामा धर्ना दियो । पहिलोपल्ट माओवादीको कार्यालयमा जाने काम परेको थियो । पहिल्याउन एक छिन लाग्यो । धेरै साथीहरू पहिल्यै पुगिसकेका रहेछन् । पार्टी कार्यालयको मूल ढोकै बन्द थियो । प्रहरी धर्नाकारीका तुलनामा धेरै थिए । यो अभियान व्यक्ति विशेषविरुद्ध वा दलका नेताहरूको निन्दा अान्दोलन नभएर विधिको शासन, नैतिक आचरण र लोकतान्त्रिक मान्यताका पक्षमा जनमत निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विधि र निषेधका सबै मान्यता मिच्ने माओवादी खेल विफल पार्न र जानीनजानी त्यसको मतियार बन्ने कांग्रेस तथा एमालेका नेताको आँखा खोल्न जनदबावको खाँचो देखिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा कोही पनि "पाटनका ६ प्रधान" जस्ता "किंग मेकर" बन्न सक्तैन भन्ने हेक्का पनि नेताहरू र अध्यक्ष रेग्मीलाई दिलाउने आन्दोलनको लक्ष्य हुनुपर्छ

सुशील दा! -  "यु टु ?"


आजको धर्ना हिजो र अस्तिको भन्दा अलि बेग्लै थियो । लोकतन्त्र जोगाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अग्रसर होलान् कि भन्ने झिनो आशा मरिसकेको थियो। लोकमान सिंहकाे नियुक्ति व्यक्ति िवशेषकाे िवषय थिएन। विधि र निषेधका प्रश्नहरू जोडिएका छन् त्यसमा । त्यसैले धेरै कालपछि राजनीतिक प्रकृतिको अभियानमा सामेल हुन मन लागेको थियो । राष्ट्रपति यादवबाट आन्दाेलनकारी निराश भएका थिए। तेतिमात्र हैन आजै पहिलो पटक आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको थियाे । यसैले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय, बीपी नगर पुग्दा सबै जना अलि व्यग्र र खिन्न देिखएका थिए । प्रहरीको संख्या भने हिजोअस्तिभन्दा कम थियो । कांग्रेसलाई डर नभएको हो कि कर्मचारी सरकारले भाउ नदिएको हो कुन्नि !
(मलाई नरमाइलो लाग्नुका अरू कारण पनि थिए । अहिलेसम्म कांग्रेसको कार्यालयमा विरोध प्रदर्शनका लागि गएको थिइन। राजनीतिमा छँदा त कांग्रेसको विरोध गर्ने कुरै भएन राजनीति छाडेपछि पनि एक प्रकारको मोह बाँकी नै थियो । राजनीतिमा नभएपछि चित्त दुखाउने कारण पनि थिएन । पहिलो पटक कांग्रेसको ढोकामा विरोधका लागि उभिनुपर्दा नरमाइलै लाग्यो। २०४६ सालपछि पार्टीको सदस्य नभएको र कुनै औपचािरक पदमा नबसेको भए पनि कांग्रेसको मतदाता त हो नि ! यसैगरी पार्टी कार्यालयको ढोकामा पुगेर भित्रै नछिरी फर्केको पनि पहिलो पटक हो । हुनत म अत्यन्त कम जान्थे त्यहाँ । सामान्यतः दसैँका चियापान र कसैको निधनमा श्रद्धान्जली दिन जाने गर्थेँ । तैपनि कुन्नि किन भित्र नपसी फर्कँदा नरमाइलो लाग्यो । त्यसबाहेक गिरिजाबाबु बाचुन्जेल बेलाबखत बोलाहट हुँदा जाने गर्थे । अचेल न उनीहरूले बोलाउँछन् न मै जाने गर्छु ।
नरमाइलो लागे पनि कांग्रेसको कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन गर्दा र भित्र नपसी फर्कँदा पछुतो चाहिँ लागेको छैन । नेपाली कांग्रेस अब हिजोको पार्टी रहेन। चुनाव भइहाले अरूलाई भोट हाल्न मन लाग्ला नलाग्ला अहिले नै भन्न सक्तिन तर पार्टीमा ठूलै परिवर्तन नभए कांग्रेसका लागि भोट माग्ने जाँगर पक्कै लाग्नेछैन । लोकमान नियुक्ति प्रकरणमा पनि कांग्रेसका नेता िसद्धान्तनिष्ठ हुन सकेनन् । व्यवहारका नाममा सिद्धान्तहीन सम्झौता गरे। कांग्रेस मन परेको कारण लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति यस पार्टीको अविचल प्रतिबद्धता हो । त्यही नभएपछि िनष्ठाकाे जगै भािसएपछि केको माेह?)
कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएकी शारदा भुषाल भावुक भइन् र बनाइन् । सहिदपुत्र द्रोण लामिछानेले विवेक जगाउने गरी चुनौती दिए । शर्मिला कार्की र शम्भु थापाको कथन उनीहरूको पहिचान सुहाउँदै थियो ।
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले तन्देरी बेलाकै जोस देखाए बोल्दा । उनका भाषा र भाषण बेलाबेला त २०३२ सालतिरकै जस्तो लाग्थ्यो । तर सबैभन्दा मलाई छोएको चाहिँ कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सम्बोधन गरेर उनले -' सुशील दा यु टु' भनेका बेला लाग्यो। ( जुलियस िसजरले आफ्ना विश्वासप्राप्त भारदार ब्रुटस समेत आफ्नो हत्याकाे षड्यन्त्रमा सामेल भएको थाहा पाएपछि खेद र आश्चर्य मिसिएको  झिनो स्वरमा ब्रुटस् यु टु भनेको दृश्य शेक्सपियरको दुःखान्त नाटक जुलियस सिजरमा पनि छ । सबैभन्दा विश्वास गरेकै व्यक्तिले विश्वासघात गरेको घटना वर्णन गर्दा यो प्रसंग उद्धृत गर्ने गरिन्छ ।) लोकतन्त्रको मर्यादा जोगाउने पक्षमा प्रचण्ड वा अरू नेता उभिने अपेक्षा थिएन । सुशील कोइरालाकाे इतिहासले उनको निष्ठामा शंका गर्न दिँदैनथ्यो । दुर्भाग्य, उनले समेत निष्ठाकाे बत्ती जोगाउन खोजेनन् । 
भोलिसम्मका कार्यक्रममा सहभागी हुने विचार छ । हेरौँ, पूर्णकालीन आन्दोलनकारी बनाउने पो हो कि बूढेसकालको बेरोजगारीले !

एमालेका नेतालाई खबरदारी 

प्रतिगमन विरुद्धको अान्दोलनका क्रममा अाज (बिहीबार) नेकपा (एमाले) को कार्यालय, बल्खुमा पुगियो । अाज हिजोअस्ति भन्दा कार्यक्रम अलि जीवन्त भयो । एमाले नेताहरूले राजनीतिक संस्कार देखाए । माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतका नेता नारा र भाषण सुन्न आए । वक्ताहरूले पनि त्यसका लागि धन्यवाद दिए। प्रहरीको उपस्थिति कांग्रेसकैमा जस्तो पातलो थियो। कार्यालयभित्रै केही तैनाथ थिए । माओवादीको कार्यालयमा मूल ढोकै बन्द थियो र प्रहरीले घेरकर राखेको थियो। कांग्रेसको कार्यालयको ढोका त खुला थियो तर कसैले सामान्य शिष्टाचार पनि देखाएन । एमालेका नेताको उपस्थितिसमेतकै कारणले हो कि सुबोध प्याकुरेलले निकै भावुक भाषण गरे।
दलहरू प्रतिगमनको मतियार हुन पुगेको दाबी गर्दै वक्ताहरूले नेताहरूलाई सुध्रिन भनेका थिए। भोलि ४ बजे मधेसी मोर्चाको कार्यालयमा जाने कार्यक्रम छ ।

मुकेशकी आमाको आक्रोश



प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा आज संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कार्यालयमा धर्ना दिने पालो थियो। मधेसी मोर्चाको सायद अलग्गै कार्यालय छैन। त्यसैले मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कार्यालय, सानेपामा धर्ना दिइयो। कार्यालय सहायकले बस्नका लागि अखबार दिएर सौहार्द देखाए। वक्ताका भनाइ टिपे। नेकपा (एमाले)का त नेता नै उपस्थित भएर भाषण सुनेका थिए। मोर्चा कम्तीमा सहायकों नै भए पनि राजनीतिक संस्कार देखाए । एनेकपा (माओवादी)ले ढोकै थुनेर प्रहरी तैनाथ गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा ढोका त खुलै थियो तर भित्रबाट कसैले वास्ता गरेनन्। आजको कार्यक्रममा पनि वक्ताले प्रतिगमनको मतियार भएकोमा नेताहरूको आलोचना गरे। तर मुकेश कायस्थकी आमा मिराले सबैलाई रुवाइन्। उनी पनि रोइन्। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश अझै थला परेकैछन्। छोराको स्याहार गर्न छाडेर प्रतिगमनको खबरदारी गर्न आउनु परेकोमा उनले चित्त दुखाइन्। नेताहरूलाई प्रतिगमनमा नलाग्न चेतावनी दिइन्। धर्नाको शृंखला सकिएको छ। राष्ट्रपतिले अलिकति अडान लिइदिएको भए सम्भवतः पछिल्ला धर्ना बस्नै पर्ने थिएन। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता लाचार र बेइमान देखिए। माओवादीको त पहिलेका अपराध सबै राफसाफ हुन्छ भन्ने देखाउने रणनीति नै हो। जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही नभएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका दोषीलाई कसरी कारबाही गर्ने? 
कांग्रेस र एमालेले भने जनतालाई उत्तर दिने ठाउँ रहेन। अहिल्यै मनोबल गिराउन सके चुनावी लडाइँ माओवादीका लागि सजिलो हुने नै भयो। चुनावमा जनताको सामना गर्नुपर्ने त कार्यकर्ताले नै हो। त्यसैले हो कि कांग्रेस र एमालेका अधिकांश कार्यकर्ता अहिले शीर्ष नेताले गरेका कामका विरुद्ध देखिन्छन्। पार्टी जोगाउन नेताविरुद्ध विद्रोह गर्ने कि नेतासँगै माओवादीको पछि लाग्ने हो अब सायद, तिनले पनि रोज्नै पर्ने बेला भयो। प्रतिगमनविरुद्ध उभिएर लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन कांग्रेस र एमालेका अरू नेता अगाडि सर्लान् त?

Sunday, May 12, 2013

टुक्राटाक्री


भारतलाई सुझाव
धेरैलाई थाहा नहोला पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरू भारत र अमेरिकी सहयोगमा चलाइन्थे। शरद चन्द्र शाहा त्यही प्रशिक्षण केन्द्रका उपज हुन्। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सुम्पनुभन्दा पहिले यसको हैसियत पञ्चायतको पछिल्लो दिनको पञ्चायत नीति तथा जाँजबुझ समितिको जस्तो थियो। यसका एक जना हाकिम पासाङ गोपर्माले बनाएको एउटा क्यालेन्डरको धमिलो सम्झना छ जसमा देशलाई दलहरूले गिद्द, ब्वाँसा, हुँडारको रूप लिएर लुछाचुँडी गरेको देखाइएको थियो। गोपर्मा त्यही पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रमा थिए सायद। बहुदलीय पद्धतिप्रति घृणा फैलाउने त्यो क्यालेन्डर  सम्भवतः भारत वा अमेरिकाको पैसामा छापिएको हुनुपर्छ। भारतीय शासकले सधैँ नेपालमा अहिलेकै जस्तो आकासेबेलीलाई बढी मन पराउने गरिआएका छन्। जनतामा जरा नभएकालाई कजाउन सजिलो जो हुन्छ। भारतकै सहमा पञ्चायत सुरु भएको हो। उसैको सहयोगमा पञ्चायत चलेको हो। 
 नेपालमा भारतले कर्मचारीलाई राजदूत बनाएका बेला नेपाली मर्यादामा तिनले अतिक्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ। प्राज्ञिक वा राजनीतिक राजदूतविरुद्ध यस्तो गुनासो धेरै सुनिएको छैन। अरू त के भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकै योद्धा र भारतीय नेताहरूसम्म पहुँच रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई समेत कर्मचारी राजदूतले चित्तै दुख्ने गरी अपमान गरेको रहेछ। भारत नेपालमा मित्र र सद्भाव चाहन्छ भने राजदूत नियुक्तिमा विचार गरोस् । दास र एजेन्ट चाहिने र पुग्ने हो भने अहिलेकै शैली र व्यवहार कायम राखोस्।  

रेग्मीको घुर्की
खिलराजले लोकमान कार्कीलाई नियुक्त दिन आफूले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहु्ने हो भने राजीनामा दिन्छु भन्ने धम्की दिएको समाचार बाहिर आएको छ। खिलराजले राजीनामा दिए खुरुक्क स्वीकृत गरिदिने नि ! खिलराज कुनै जनताले चुनेर बनाएको व्यक्ति हुन् र? राष्ट्रपतिले नै  उनलाई चार दलको सिन्डिकेटको सिफारिसमा संविधान संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्काे अध्यक्ष बनाएका न हुन्। उनले राजीनामा दिँदैमा कुन आकाश खस्छ र आत्तिएको? अर्को कसैलाई बनाएर चुनाव गराउने जिम्मा दिने नि बरु।
 त्यसो त खिलराजकै सरकारले चुनाव गराउला भनेर अरूको त कुरै छाडौँ अध्यक्ष रेग्मी र राष्ट्रपति यादवले पनि विश्वास गरेका छैनन् होला। बाबुरामलाई हटाउन खिलराजलाई उभ्याउन परेको हो। अब उनको प्रयोजन सकियो। खिलराज नहुँदैमा मुलुकमा चुनाव नहुने हो र? अरू दलका नेताले पनि खिलराज माओवादीका प्रोक्सी भएको बुझ्न लागे होलान्। खिलराज निष्पक्ष रहलान् भन्ने जनअपेक्षा धेरै दिन टिक्न सकेन। उनले महिना दिन पनि नपुग्दै जनविश्वासलाई धोका दिइसकेका छन्। यसैले खिलराजको ब्ल्याक मेल सामु राष्ट्रपति झुक्नु आवश्यक र उचित थिएन। नश्वर कुनै व्यक्ति विशेष यसै पनि अपरिहार्य हुँदैन। अब राष्ट्रपति यादवले अर्को यस्तै प्रक्रियाबाट आएको निर्णय मन नपरे पनि, राष्ट्रघाती नै भए पनि अस्वीकार गर्न सक्छन्? दुःखान्त नाटकको नायकजस्तै महामहिम रामवरणले जानीजानी खाल्डामा खस्ने  नियति वरण गरेका छन्। राष्ट्रपति त कम्तीमा संसद्ले चुनेको संस्था हो नि। कदाचित् भोलि तलवितल परेर खिलराज रहेनन् भने मुलुकै डुब्छ र? 

न्यायाधीशको न्याियक मन
खिलराजले अब प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गएर इन्साफ गर्न त पक्कै सक्तैनन् । न्यायाधीशको नैतिक धर्म र बल उनले गुमाइसकेका छन्। प्राविधिकरूपमा मात्रै उनी फर्केर जाने बाटो छ। नैतिक वैधता गमाएपछि न्यायाधीशको आत्मबल पनि समाप्त हुन्छ। न्यायिक मन चोखो रहँदैन। अर्थात् न्यायाधीशको उच्चासनका लागि चाहिने नैतिक शक्ति नभएपछि उनले गर्ने इन्साफमा न्याय हुँदैन।  आफ्नो धर्ममा नरहने व्यक्ति अन्ततः सप्तर्षिको श्रापबाट नहुष इन्द्रासनबाट च्युत भएजस्तै हुनपुग्छ।  

Tuesday, May 7, 2013

जमुरेको ताली


राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव लागेको देखिन थालेको छ। उनीहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्ने चटक गरेका हैनन् भने यो सकारात्मक विकास हो। नेताहरूको सक्रियतासँगै कार्यकर्ता पनि तातेको देखिएको छ। यसले राजनीतिक कार्यसूची छलफलका लागि जनस्तरमा पुर्यािउन सहयोग पुग्छ। यो पनि सकारात्मक हो। परन्तु, कार्यकर्ता तताउन नेताहरूले अपनाएको उपाय र तरिका भने पटक्कै रचनात्मक छैन। तिनका आत्मश्लाघी प्रलाप सुन्दा 'प्रमुख शक्ति नमिली संविधान बन्दैन’ भन्ने अघिल्लो संविधान सभाको विफलताले सिकाएको पाठ चटक्कै बिर्सेको स्पष्ट हुन्छ। संविधान बनाउने हो भने सबै नमिली सुखै छैन। यसैले कटुता बढाएर हैन भोलि मिलेर काम गर्नुपर्दा लाज मान्नु नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

नेताहरू लाजै लाग्नेगरी गालीगलौजमा ओर्लेका छन्। आरोप—प्रत्यारोप र आक्षेप—कटाक्षको दोहोरी चलेको छ। लाग्छ, प्रत्येक नेताभित्रको शिशुपाल गालीको कोटा पुर्यारउन आतुर छ। मर्यादाको सीमा नाघेपछि कटुता उत्पन्न हुन्छ। कार्यकर्ता पंक्तिमा भिडन्तको जोखिम बढ्छ। संविधान निर्माणका लागि मिलेर काम गनुको विकल्प नभएका अवस्थामा समेत यसरी तल्लो स्तरमा ओर्लेर गालीगलौज गर्नेहरू मिलेर सहकार्य गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने? जनताले के आशा राखेर तिनलाई मत दिने? दलका नेताहरूको साख र विश्वसनीयता गुम्ने कारण तिनैको सांस्कृतिक स्तर जो हो।
अघिल्लो संविधान सभा विफल भएकै हो। नैतिकता हुन्थ्यो भने यी विफल नेताहरू राजनीतिबाटै पन्छनुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पन्छनैपर्थ्यो। तर नेपालको राजनीतिक नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। तिनीहरूबाट त्यागको स्तरमा पुग्ने नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। कम्युनिस्टहरू त झन् यसै पनि नैतिकतालाई बुर्जुवाहरूको बहानाबाजी भन्ने गर्छन्। अहिले पनि एउटा समूहले चुनावकै विरोध गरिरहेको छ। जिल्लामा कार्यकर्ता मिलेर चुनाव विरोधीको सामना गर्दैछन्। सिन्डिकेटको संज्ञा दिइएका चार दलीय संयन्त्रमा रहेका नेता भने एकअर्कालाई गाली गर्नमै समस्त ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्।
चुनाव प्रचारका क्रममा सकारात्मक र रचनात्मक तर्क राख्न सकेमात्र जनताको ध्यानाकर्षण हुनेछ। नेताहरूले त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विधिका सम्बन्धमा धारणा राखे हुने नि? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा कसरी सर्वसुलभ गराउने? विद्यार्थी र बिरामीसँग कर असुलेर सैनिक खर्च बढाउने अहिलेको अन्यायपूर्ण र अनुचित आर्थिक ढाँचामा कस्तो परिवर्तन गर्ने? विकासको कुन ढाँचा अपनाउने हो? ठूला उद्योगको 'फोर्ड मोडेल’ कि गुजारामूलक गान्धीवादी बाटोमा जाने? हावादारी शैलीमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको सपना बेच्न खोज्नु जनतालाई मूर्ख ठान्नुमात्रै हो। पहिलो त त्यो सजिलो छैन र कम्तीमा पनि यस्तो नेतृत्वबाट त सम्भवै छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। दोस्रो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैमा जनता खुसी र सुखी हुने हैनन्। यस्तै वितरणमा ध्यान नपुगेको वृद्धिले समता र न्याय कायम हुँदो रहेनछ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ।
जनतासँग छलफल गर्नुपर्ने र अनुमोदन गराउनुपर्ने अनेकौँ विषय छन्। अब नेपालले पुँजीवादै अपनाउने हो भने पनि त्यसका अनेकौँ ढाँचा छन्। चिनिया शैलीको राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद कि अमेरिकी शैलीको खुला पुँजीवाद? जापानी शैलीको सहकारी कि इजरायली ढाँचाको साझेदारी अपनाउने हो? अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण कति राख्ने? समाजवादका नाममा राज्यले उद्योग, व्यापार गर्ने कि? खुला अर्थतन्त्रका नाममा राज्यको सेवा र व्यापारमा 'सिण्डिकेट राज’ चलाउन दिने? उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई छाडेर नियमनमा राज्य केन्द्रित र सीमित हुने कि? कि 'लेसेस फेयर’ नै अपनाइदिने? बिजुली उत्पादन बेच्नका लागि गर्ने कि उपभोगका लागि? वातावरण संरक्षणलाई कति महत्त्व दिने? प्राकृतिक साधन स्रोतको अति दोहन गर्ने कि भारबहन क्षमताको ख्याल राख्ने? अमेरिकामा प्रतिवर्ष फालिने करिब डेड करोड मोबाइल फोन भारत, चीनलगायत्का मुलुकमा पुर्याेएर प्लास्टिक र धातु छुट्याउने गरिँदो रहेछ। त्यो काम गर्नेहरूलाई क्यान्सरलगायत्का डरलाग्दा रोग लाग्ने जोखिम बढ्दो रहेछ। नेपालमा पनि त्यस्तै काम हुन दिने कि नदिने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस्ता विषयमा छलफल गरेको सुनिएको छैन। मानवीय सुरक्षा र कल्याणलाई भौतिक विकासका तुलनामा कति प्राथमिकता दिने? आर्थिक चमत्कार गरेका पूर्वी एसियाली मुलुकले सामाजिक सेवामा गरेको लगानीको प्रतिफल पाएका हुन्। तथ्यले समेत पुष्टि गर्ने यो सत्य नेपालका नेताले कति बुझेका छन् र आ–आफ्नो दलको नीतिमा कति आत्मसात् गर्ने हुन्? कि राजनीतिक सिद्धान्तजस्तै नीति पनि तिनका लागि गौण भइसकेको हो? रणनीतिकै भरमा त युद्धमात्रै पनि हुँदैन भने राजकाज कसरी होला र?
नेताहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरूलाई हेर्न जम्मा भएको जनसमूह सबै समर्थकै हुन्। नेताको बोलीपिच्छे ताली बजाउनेले भोट पक्कै पनि दिन्छन्। कार्यकर्ता त्यस्ता होलान्। जनता सही र गलत छुट्याउन समर्थ भइसकेका छन्। नेताहरूको फुटानी पनि सजिलै बुझ्छन्। नेताहरूले पो जनचेतनामा भएको परिवर्तनको भेउ नपाएका हुन् त। नेताको जीवन शैली जति नै 'उन्नत’ भए पनि तिनको चेतनास्तर जनताका तुलनामा उकासिएको देखिएन। यस दशकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र पहुँच दुवैमा ठूलो प्रगति भएको छ– गुण र मात्रा दुवैमा। यसले आउने निर्वाचनमा मतदान प्रवृत्तिमा कति प्रभाव पार्ला भन्ने त अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिएला तर नेताहरूको फट्याइँ र कार्यकर्ताको ज्यादतिको पोल भने तुरुन्तै खोलिदिनेछ। अब लुकाउन धेरै कठिन हुनेछ। चेतना भया!
नेपाली व्यवस्थापनको उदाहरण त नेपाल वायुसेवा निगम नै हो। 'लाइफ ज्याकेट’ बेलामा नकिनेर समुद्रमाथिको बाटोमा उडान बन्द गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा निगम पुग्यो। खोलाहरूबाट बिजुली निकाल्न जनतालाई सघाउने हो भने छिटो र सस्तो आपूर्ति हुने थियो। तर खोला झोलामा छन्। खोला झोलामा राख्नेहरू च्याँखे थाप्दैछन्। पैसा हुनेलाई लगानी गर्ने ठाउँ छैन। सरकार तमासे हुन रमाउँछ। कर्मचारीलाई पैसा नआउने काम गर्ने जाँगर हुँदैन। जलमाफियाको दानापानीमा रमाउन उनीहरू बढी रुचाउँछन्। जलमाफिया राज्यको दोहनमा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा पञ्चेश्वर वा अरुण तेस्रो बनाउँछु भन्नु फुटानीमात्रै हो। यथार्थमा यी योजना अब बन्दैनन्। पञ्चेश्वर त भारतीय जनताले नै बनाउन दिँदैनन्। अरुण बनाउन हैन, ओगट्नमात्र भारतीय कम्पनीले लिएको हो। नवीकरणीय ऊर्जाका अरू स्रोत जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुने लक्षण देखिन थालिसकेको छ। तेलकै लागि लडाइँ गर्ने भनिएको अमेरिकामा यो वर्ष उपभोग बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात १७ वर्षकै तुलनामा कम भएको समाचार छ। सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने (सोलार) हवाई जहाजले गएको शनिबार अमेरिका वारपार गरेको छ। नेपाललाई त त्यस्तो जहाज पाए ढुक्कै हुनेछ। सौर्य विमानबाट सगरमाथा परिक्रमा! कल्पना गर्दैमा रोमाञ्च हुन्छ। यो साकार हुन धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन। यस्तै रहे, पानी खेर गएको हेरेर चित्त बुझाउनु नेपालीको नियति बन्ने निश्चित छ।
यथार्थ एकातिर छ, नेताहरू भने राजनीतिलाई चटक बनाउनमै ब्यस्त र अभ्यस्त छन्। देशमा राजनीतिक नेताहरूलाई 'चटके’ लेख्नुपर्दा पटक्कै रमाइलो लाग्दैन। राजनीति सजिलो काम होइन। यो त जोखिम धेरै भएको अपजसे काम हो। राजनीतिकर्मी आदरको पात्र हुनुपर्ने हो। विडम्बना, सामयिक नेपाली समाजमा सबैभन्दा धेरै अनादर र आलोचनाका पात्र यिनै राजनीतिकर्मी भएका छन्। हेर्नुस् त! राजनीतिक चोला फेर्नेबित्तिकै न्यायाधीशसमेत कटु आलोचनाबाट उम्कन सकेनन्। यसो त, आदर र आक्षेप आफ्नै आर्जन हुन्। दुर्भाग्य, आज आदर गर्न सकिने राजनीतिक नेता छैनन्। धेरै हदसम्म समाज पनि तिनीहरूजस्तै छ।
जनतालाई ठगेर सत्ता स्वार्थ साँध्नेहरू घृणाको पात्र बन्ने गरेका देखिएको छ। यसैले जमुरेहरूले पनि लोकलाजको हेक्का राखेरमात्र ताली बजाउनु बेस हुन्छ। अरूले कुरीकुरी नगर्ने गरी। मदारीले सिकाएभन्दा अर्कै परिस्थिति परेका बेला जमुरेको ताली 'दन्त्यकथाको लाटोबुंगोको चतुर्याइँ’ जस्तो आत्मघाती जो हुन्छ।