Tuesday, May 28, 2013

निगरानी राज


    नैतिक मूल्यप्रति उदासीन धेरै समाज र व्यक्तिको पतन भएका बग्रेल्ती उदाहरण संसारभर भेटिन्छ। नेपाली समाज नैतिक मूल्यप्रति अपेक्षाकृत उदासीन रहने गरेको छ। नैतिक मूल्यप्रति शासकहरूको उदासीनता र अकर्मण्यताबाट उत्पन्न परिणामको दोष भने धेरैजसो 'सतीको सराप’ले पाउने गरेको छ। आफ्ना कमजोरी, कुबुद्धि र दुर्नियत ढाक्न समाजको ध्यान अन्यत्र तान्ने धुर्त्याइँ ठालु शासकहरूको प्रवृत्ति बनेको छ। यस प्रवृत्तिका केही उदाहरण हालैका घटनामा पनि देखिन्छ।
Laptop Bag with every nagarik
केही दिन पहिले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लगाएर पत्रकार विजयकुमार, उनको लेख छाप्ने पत्रिका कान्तिपुर तथा त्यसका सम्पादक र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा हालियो। फ्रान्सका राजा लुई चौधौले 'मै राज्य हुँ’ भनेकै शैलीमा न्यायाधीशहरूले 'अदालतै म हुँ’ नभन्ने हो भने विजयकुमारको लेखमा आपत्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। यस्ता मुद्दा धेरैजसो नियोजित हुने गर्छन्। यस मुद्दामा न्यायाधीशहरूलाई शंकाको सुविधा दिँदादिँदै पनि केही साता यताका घटनाले सन्देह भने उब्जाएकै छन्। प्रधान न्यायाधीशको पद लियनमा राखेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको अवतारमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुन पुगेका खिलराज रेग्मीको छाया अदालतमा पर्न थालेकोमा पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन्। आलोचनाप्रति असहिष्णु भएर अदालतको सम्मान जोगाउन सकिँदैन। यति त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पक्कै बुझेका छन्। पत्रकारलाई तर्साउन सके आलोचनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने ठानेर तिनले यो बाटो रोजेका हुन् भने त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित् छ। अहिले नै पनि यस प्रकरणले समाजमा न्यायाधीशहरूप्रति सम्मान बढाएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रेसको पहुँच नियन्त्रणको प्रतिगामी प्रयास भएको छ। त्यसभन्दा पनि आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण त सार्वजनिक सरोकारलगायतका रिट दिन बन्देज लगाउने दुस्साहस गरिएको छ। समग्रमा न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकाको पनि नेतृत्व गर्दा अधिनायकवादको जोखिम झन् बढ्दो रहेछ भन्ने सन्देश भने जनतामा प्रवाहित भएको छ। यसले पो अदालतको मानहानि गर्यो् त! हैन?
अर्को मूर्खतापूर्ण प्रहसनजस्तो लाग्ने सीसीटीभी प्रकरणले पनि शासन गर्नेहरूको मति र बुद्धि सही नभएकै संकेत गरेको छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूको कार्यकक्षमा मुख्य सचिवले निगरानी राख्ने व्यवस्था मिलाउन 'क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) जडान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको रहेछ। सीसीटीभीको दृश्य मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा देखिने र उनले त्यहीँबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो रे! सम्बन्धित समाचारमा त त्यसरी निगरानी राखेर शासनमा पारदर्शिता बढाउने 'पवित्र’ उद्देश्य रहेको पनि जनाइएको छ। समाचारले खैलाबैला मच्चाएपछि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सचिवहरूकै टोलीलाई जिम्मा दिइएको सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो हास्यास्पद र निगरानीको मध्ययुगीन मानसिकता ग्रस्त योजना सम्भवतः कार्यान्वयन पनि नहोला। परन्तु, यस प्रकरणले नेपाली शासकहरूको मानसिक दरिद्रता र अधिनायकवादी सोच भने उजागर गरिदिएको छ।
नेपालीको दुर्भाग्य! राणाहरूको जहानियाँ शासन अन्त्य भएको ६ दशक पुग्दासमेत प्रशासन त्यति बेलाकै सोचले चलेको छ। कर्मचारीतन्त्र पजनी र निगरानीको घेराभन्दा बाहिर आउनै सकेन। बेलायत र अमेरिकामा पढ्दैमा व्यक्तिको मानसिकता बदलिँदो रहेनछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताको अध्ययन गर्ने हो भने सायद संसारमा प्रचलित जनशक्तिसम्बन्धी धेरै मान्यताहरूमा प्रश्न खडा हुनेछ। सचिवहरूको कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने सोच राख्ने व्यक्तिले पारदर्शिता शब्दको अर्थ नै नबुझेको स्पष्ट हुन्छ। तजबिजमा गरेको निर्णय सरोकारवालालाई सुनाउनुलाई पारदर्शिता ठान्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएको समाजबाहेक अन्यत्र कतै पनि सायद सीसीटीभीको निगरानीबाट शासन पारदर्शी हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरिँदैन।
अदालतले जानकारी दिनु भनेर आदेश दिएपछि पनि सार्वजनिक सरोकारका सूचना गोप्य राख्ने र पारदर्शिताको नाटक गर्ने पाखण्ड नेपाली प्रशासनको इतिहासमा कलंकका रूपमा उल्लेख हुनेछ भने संसारभरका प्रशासन र पारदर्शिताका विद्यार्थीका लागि रोचक अध्ययनको विषय बन्नेछ। निर्णयको सूचना दिनु पारदर्शिता हैन। निर्णय गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र विधि स्पष्ट जानकारी दिनु पारदर्शिताको पहिलो सर्त हो। तजबिजमा गरिएको निर्णय पारदर्शी हुँदैन। यसैले तजबिजी प्रथाको अन्त्य नगरी पारदर्शिता कायम हुनसत्तै्कन। कुनै पनि निर्णय किन भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। निर्णयप्रति निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर शासनलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। नेपालमा भने सचिवको कोठामा सीसीटीभी राखेर मुख्य सचिवले निगरानी गर्दा पारदर्शिता बढ्छ भन्ने ठानिन्छ।
सामान्य व्यक्ति सिंहदरबारभित्र छिर्नै सत्तै्कन। सचिवसम्म उसको पहुँच बढाउन सके शासन थप पारदर्शी हुनेथियो। एक्काइसौँ शताब्दीमा निगरानी राज उपहासको विषयमात्र हुन्छ। थुप्रै वरिष्ठ सहकर्मीको पालो मिचेर कुर्सीमा उकालिएका मुख्य सचिवलाई अरू 'सहकारी’को मनोबल गिराउने हतियार भने यो 'अर्बेलियन’ उपाय हुनसक्छ। जर्ज अर्बेलले 'नाइन्टिन एट्टीफोर ’ शीर्षकको उपन्यासमा कथित समाजवादी राज्यको चित्रण गर्दा 'बिग ब्रदर ’ले यसरी नै सबै नागरिकको दिनचर्याको निगरानी राखेेको वर्णन गरेका छन्। कतै, अहिलेका वा यसभन्दा पहिलेका मुख्य सचिव कमरेडले त्यहीँबाट प्रेरणा त लिएका हैनन्?
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले केही माग राखेर 'आमरण अनशन’ सुरु गरेका थिए। उनका मागहरूमा मुख्य चुनावको मिति घोषणा नै थियो। पटकपटक मन्त्री भएका र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेकाले महतो सायद आमरण अनशनजस्तो नैतिक अस्त्र प्रयोग गर्ने उपयुक्त पात्र थिएनन्। उनको अनशन अश्वत्थामाका हातमा परेको ब्रह्मास्त्र हुन पुग्यो। सम्भवतः यही अपात्रताका कारण महतोको अनशन समाज र सञ्चार माध्यममा उपहासको विषय बन्यो। उनका प्रति विशेषगरी राजधानीमा जनसमर्थन नभएको पनि स्पष्टै देखियो। यसैबाट लाग पाएर प्रशासनले उनको अनशन बलपूर्वक भंग गराइदियो। हुनत, आइतबार सद्भावना र सरकारबीचको वार्तामा सहमति भएको र अनशन विधिवत् फिर्ता लिइएको प्रचार गएको छ। भारतीय राजदूत महतोलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। अगिल्लो दिनसम्म टसमस गर्न तयार नभएका यी दुवै पक्ष राजदूतको भेटपछि यसरी सहमतिमा पुग्नु संयोगमात्र पनि हुनसक्छ। शंका किन गर्नु? यस प्रकरणमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ देखाउन गरिने आन्दोलनको पाखण्ड 'बुमर्यानङ’ पनि हुनसक्छ भन्ने हो।
चिन्ताको विषय चाहिँ अब यसरी नै सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल अनशन बसे भने पनि सरकारले वार्ता गर्न नपर्ने भयो। तराईमा राजमार्ग ३ दिनसम्म बन्द गरिँदा तमासा हेरेर बस्ने तर राजधानीमा शान्तिपूर्ण अनशन बल प्रयोग गरेर भंग गराउने सरकारी प्रवृत्तिले पञ्चायत फर्किएको झल्को लाग्छ। यसलाई पनि महतोको स्वास्थ्यको चिन्ताले मात्र यस्तो व्यवहार गरिएको हो भनेर शंकाको सुविधा दिए होला? तर, पुष्पकमल दाहालले अनशन थालेभने सरकारले यसरी नै उपेक्षा गरेर बलपूर्वक दबाउन सक्ला त? सरकारले कोइराला, दाहाल वा खनालसँग यस्तै व्यवहार गर्न नसक्ने हो भने मधेसी जनताले राज्यले आफूहरूलाई हेप्छ भन्नु अनुचित हुँदैन। के राज्यप्रति अझ विद्वेष बढाउने नियतले त यस्तो व्यवहार गरिएको हैन?
र अन्त्यमा,
बेलायतको लिबरल डेमोक्य्राटिक पार्टीका नेता र वर्तमान संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री निक क्लेगले संसारभरका उदार लोकतन्त्रवादीलाई गत शनिबार (२५ मे, २०१३) मा लेखेको साप्ताहिक पत्रबाट यी पंक्तिहरू — 'आफ्ना मूल्यमान्यतामा आक्रमण हुन थाल्यो भने तिनलाई तिमीले अझ दृढतापूर्वक अपनाउनुपर्छ।’ अहिले जानीनजानी न्यायालय, सरकार र प्रशासन संयन्त्र सबैतिरबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण थालिएको देखिएको छ। निगरानी राज सांकेतिकरूपमा उदार लोकतन्त्रको निषेध नै हो। के नेपालका उदार लोकतन्त्रवादीले निक क्लेगको सन्देशको अर्थ बुझ्लान्?

No comments:

Post a Comment