Wednesday, May 30, 2012

अबको बाटो



संविधान सभा अन्ततः विफल भयो। संसारमा अन्त पनि संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेका उदाहरण छन्। पाकिस्तानमै संविधान सभाको अकाल मृत्यु भएको थियो। तत्कालै नभए पनि मूलतः त्यति बेलै रोपिएको विद्वेषले मुलुक टुक्रियो। हुनत, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई एउटै मुलुक बनाउने प्रयोगको आधारै गलत थियो। धर्मका आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैनरहेछ भन्ने पाठ यसले संसारलाई सिकाएको हुनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, लिंगजस्ता विभाजनकारी आधार पनि राज्यका लागि उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ। बंगलादेश भाषा र भूगोलका आधारमा अलग्गै देश बन्यो। पाकिस्तान अझै विभाजन र विखण्डनको जोखिममै छ। नेपालमा पाकिस्तानको गल्तीबाट सिक्न खोजिएन। फलस्वरूप, दुर्घटना भयो। नेपाली राजनीतिकर्मीको स्वभावअनुसार त अब तिनले आफू सही र असल अनि अरू सबै खराब भएको फलाको सुनाउनैमा समय खेर फाल्नेछन्। बाबुराम भट्टराईले त अरूलाई गाली गर्न थाली पनि सके। तर, जनता अहिले चार वर्ष पहिलेभन्दा निकै जागरुक भइसकेका छन्। यसैले पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अरूले नेताले जे भन्छन् त्यही सही हो भन्ने पक्कै ठान्ने छैनन्। यसैले गोयबल्स शैलीको प्रचारवाजी गर्नेहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। हुनु पनि पर्छ।
 

नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा इमानको अभाव देखिएको छ। यसैले जनताले अब इमानदार नेता खोज्नसक्छन्। राजनीतिक दलको पहिचान मूलतः सिद्धान्त निष्ठामा आधारित हुन्छ। दुर्भाग्य, नेपालका राजनीतिक नेतामा सिद्धान्तहीनता सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुनपुगेको छ। जनताले सम्भवतः अब आफ्ना नेतामा सिद्धान्तप्रति निष्ठा पनि खोज्लान्। नेपाली जनताले २०४६ सालपछि नै शासनमा निर्णायक पहुँच र सहभागिता खोज्दै आएका हुन्। सम्भवतः जनता र तिनका प्रतिनिधिलाई किनाराको साक्षी बनाएर केही ठालुले तिनका नाममा निर्णय गर्ने सामन्ती अभ्यास अब जनतालाई सह्य हुनेछैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरू मौका पाउने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिएको छ। मधेसी नेताहरू अपेक्षाकृत बढी भ्रष्टाचार लिप्त देखिए तर अरू कुनै पार्टी पनि स्वच्छ रहेन। फरक विचार र व्यवहारको अपेक्षा गरिएका माओवादी त झन् बढी विलासी, भ्रष्ट, नातावाद, कृपावाद र प्रभुत्ववादका अनुयायी देखिएका छन्। जनताले यो सबै थाहा पाएका छन्। यसैले अब ढाँट्न पनि पहिले जति सजिलो त पक्कै हुनेछैन।
बाबुराम भट्टराईलाई चुनावको घोषणा गर्ने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने राजनीतिक, नैतिक र कानुनी प्रश्न हो। नैतिकरूपमा त उनले सबैभन्दा पहिले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। किन्तु, नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेताहरू, त्यसमा पनि माओवादी र अझ बाबुराम भट्टराईबाट नैतिक व्यवहार खोज्नु सायद सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हुन्छ। यस्तै, देशमा सामान्य कानुन व्यवस्था समेत कायम रहन नसकेको र राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति जनतामा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएका बेला चुनाव गराउने घोषणा आत्मघाती 'गोल' हुनसक्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवाले संकटकाल कायम रहेकै बेला २०५८ सालमा संसद्को चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए। फलस्वरूप, देउवामाथि 'अक्षम'को कलंक लाग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्यो।
तैपनि, संकटको निकास त अर्को चुनावै हो। नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैले अर्को निर्वाचन पनि संविधान सभाकै गर्नुपर्छ। सम्भवतः यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पनि विमति हुनेछैन। किन्तु, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिनु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ भन्ने अरू दल र स्वयं माओवादीकै पनि भट्टराई विरोधी खेमाका नेताले ठानेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन।
संविधान सभाको अभ्यास नौलो भएर पनि होला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। थुपै्र अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर गयो। संविधान सभासद्हरू कतिपय विषयमा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत उभिए। संविधान सभाम ह्विप नलाग्ने भन्नुको तात्पर्य अराजकता मच्चाउनु चाहिँ होइन। मूलतः एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषयमा सबै दलमा अनावश्यक र अनुचित विवाद भयो। यसैले यस्ता विषयलाई जनमत संग्रहबाटै टुंगो लगाएरमात्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु उचित देखिन्छ।
बाबुराम भट्टराईमाथि भारतको अति निकट भएको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली जनतामा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दैन र आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने धारणा बढी नै व्याप्त छ। त्यस्तो भावना कति भारतीय कारणले र कति भारतका गुमस्ता नेपाली नेता बढी नै साखुल्ले हुन खोजेकाले र अनि कति घृणाको खेती गर्नेहरूका कारण फैलिएको हो भन्ने छुट्टै लेखाजोखाको विषय हो। तर यथार्थ चाहिँ नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनासँग भारत विरोध पनि गाँसिएको छ। पञ्चायत कालमै यसले जरा गाडेको हो। माओवादीले त्यसलाई मलजल गरे। भारतीय बाबुहरूले भट्टराई कि बहुसंख्यक नेपाली जनताको सद्भावमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। हुनत, उनीहरू यस मामिलाबाट जति टाढा रहनसक्छन् भारत र नेपाल दुवैको उत्तिकै बढी हित हुनेछ। कारण, भारत बढी नै देखा पर्न थाल्यो भने चीन चुप लाग्नेछैन। पश्चिमा शक्तिहरू त यसै पनि नेपाललाई 'गिनी पिग' बनाउन उद्यतै छन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन जति नै निष्पक्ष भए पनि विश्वसनीय मानिने छैन। सायद, आउने दिनमा सबैभन्दा बढी विवाद र तनावको कारण निर्वाचनमा कस्ले नेतृŒव गर्ने भन्ने नै हुनेछ। बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक र नैतिक औचित्य गुमाइसकेकाले राजीनामा शासनबाट हट्नु नै उचित हुनेछ।
नेपाली जनता गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका पक्षमा देखिएका छन्। धर्म निरपेक्षता राजनीति र धार्मिक पण्डाहरूको मात्र चासोको विषय बनेको देखिन्छ। तैपनि, राजतन्त्र र संघीयतालाई जनमत संग्रहको विषय बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई समेत निषेध गर्न मिल्दैन। निषेध लोकतान्त्रिक अभ्यास जो होइन। उनीहरूले निर्णायक मत ल्याए भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली जनता पछाडि फर्कने मन गर्लान्जस्तो देखिँदैन। यसैले कसैले पनि प्रतिगमन वा यथास्थितिको हाउगुजी देखाउनु आवश्यक छैन। बाबुरामको शैलीका बढी नै फ्चार पाखण्ड गर्न थालियो भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। यस्तै, नेपाली जनता एक दलीय अधिनायकवादी शासनको पक्षमा पनि छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। माओवादीका नेताले अर्को चुनावपछि एक दलीय अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सपना देखेका छन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई पुरा हुन दिने छैनन्। उनीहरूको प्रचारवाजीमा निहित अर्थ जनताले पक्कै बु‰नेछन् भनेर ढुक्क हुनसकिन्छ।
जेहोस्, यस्तै संकटमा जाति र व्यक्तिको परीक्षा हुन्छ। नेपाली समग्रमा उदार र सहिष्णु जाति हो। यसैले, पछिल्ला दिनमा रोपिएको जातीय विद्वेष नेपाली माटोमा सर्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। संविधानका संरक्षक र पालकका रूपमा साझा संस्था राष्ट्रपति नै हो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको छवि पनि उनका समकालीन राजनीतिक नेताहरूको तुलनामा बढी उज्यालो छ। कम्तीमा, उनको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औँला ठड्याउन सत्तै्कन। यसैले उनले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन नगरी मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन चुनावमा भाग नलिनेहरूको सरकार बनाउन सकिन्छ। संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो चलन छ। बंगलादेशमा यस्तो अभ्यासको सफल प्रयोग भइसकेको छ।
अरू दलका नेतामात्र हैन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मुलुकलाई विनाशको बाटोमा जान नदिन सुझबुझ र इमानदारी देखाउनुपर्छ। भट्टराई देउवाको बाटामा अगाडि बढेका छन्। दाहालले निकट अतीतलाई नियाले भने २०५८ को नेपाली कांग्रेसबाट सिक्न र आसन्न दुर्घटना टार्न सक्नेछन्। नत्र, उनकै भविष्य पनि खतरामा पर्नसक्छ। यसैले सबै दलका नेताले संयम र सुझबुझ देखाउन्। बाबुराम भट्टराईले असफलताको जिम्मा लिएर सत्ता छाडून्। अनि सहमतिकै आधारमा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न नेताहरू अगाडि सरून्। राष्ट्रपति मियो बन्नुपर्छ र अरूले उनलाई यसमा सघाउनु पनि पर्छ। शासन गर्ने रहरले देउवालाई उक्साउने ज्ञानेन्द्र अन्ततः अपदस्थ र बदनाम भएको पाठ पनि राष्ट्रपतिले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभिभावकको दायित्व पुरा गर्ने अपेक्षा गर्नु अत्युक्ति नबनोस्। 

Saturday, May 26, 2012

कस्को माया ठुलो हजुर !



शाहरुख खानको दोहोरो भूमिका भएको हिन्दी सिनेमा 'डुप्लिकेट'को एउटा दृश्य

अहिले अनायासै सम्झन पुगेँ। फिल्ममा शाहरुखमा बदमास र सज्जन पात्रको

भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। मनु दादा भन्ने बदमासले आफ्नैजस्तो

अनुहार भएको अर्को व्यक्ति छ भन्ने थाहा पाएपछि बब्लुलाई मारेर परिचय फेरेर

बस्ने षड्यन्त्र गर्छ। त्यसका लागि उसले सज्जन पात्र बब्लु चौधरीकी आमालाई

अपहरण गर्छ। बब्लुलाई मनु दादा ठानेर प्रहरीले पक्रन्छ। एउटा दृश्यमा दुवै जना

आमनेसामने हुन पुगछन्। आमालाई समेत छोरा खुट्याउन कठिन हुन्छ। अनि

उनले जसले आफूलाई तानेर लैजानसक्छ उही आफ्नो छोरा हुन्छ भन्छिन्। दुवै

जना हातमा समातेर आमालाई तानातान गर्न थाल्छन्। आमालाई धेरै दुख्यो होला

भन्ने ठानेर सक्कली छोरा बब्लु मर्नपर्ने भए पनि हार्न तयार हुन्छ। उसले

आमाको हात छाडिदिन्छ। अनि त आमाले बब्लुलाई ठम्याउँछिन्। बब्लुलाई

ज्यानको भन्दा आमाको माया ठुलो हुन्छ।
अहिले संघीयतामा प्रदेश विभाजनलाई चर्को विवादको विषय बनाइएको छ। एकल

जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने कि नबनाउने विषयमा भएको

विवादले नेपाली समाजमा चर्को घृणा र विद्वेषको बीउ रोपिएको छ। दिक्कै लाग्ने

गरी उग्र र हिंसक नारा लगाइएका छन्। सामाजिक सद्भाव खलबलिन थालेको छ।

यस्तै, स्थिति रहे अन्ततः राष्ट्रिय  अखण्डता र अस्मिता नै जोखिममा पर्ने

निश्चित छ।
एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्दैमा मुलुक टुक्रने छैन।

यस्तै, एकल जातीय नाम नहुँदैमा पनि कुनै जातिको पहिचान भाषा, संस्कृति र

परम्परा लोप हुँदैन। तर, समाजमा यही क्रममा दुर्भाव बढ्यो भने शान्ति र

सद्भाव सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। कुनै जातिका नाममा प्रदेश बन्दैमा त्यस

जातिका गरिबहरूको जीवनमा कुनै सुधार हुनेछैन। यस्तै अर्को जातिका

नागरिकको जीवनस्तर ओरालो पनि लाग्ने हैन। यसैले नामभन्दा त सामाजिक

सद्भाव ठुलो हो। समृद्धिका लागि त शान्ति, शिक्षा, सीप र रोजगारी चाहिन्छ।

समाजका सबै मिलेर नबसे शान्ति हुँदैन। आर्थिक विकास नभए रोजगारी बढ्दैन।

मध्य तराईबाट पहाडी मूलका बासिन्दालाई नियोजितरूपमै लखेटियो। अहिले

धेरैले पछुतो गरेका छन्। पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले छाडेपछि गरिबरूको

जीवनस्तर झन् खस्केको अनुभव गर्नेहरू पनि भेटेको छु। कुनै समूहले त्यसरी नै

घरबार छाडेर विस्थापित हुनुपर्ने भयो भने स्थिति कति भयावह र दयनीय

होला? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अहिले जसरी नै जातीय विद्वेष र घृणा

फैलाउन थालियो भने त्यस्तो दुर्भाग्य टार्न सकिनेछैन।
यसैले नेपालको माया गर्नेहरूले अलिकति अर्घेल्याइँ सहेरै पनि सामाजिक सद्भाव

जोगाउन त्याग गर्नुपर्छ। हेरौँ, अब बब्लु चौधरी बनेर हार्न को तयार हुन्छ?

कस्को माया ठुलो रहेछ ?  मुलुक रहे होचो अर्घेलो फेरि मिलाउन सकिन्छ।

समाजमा सँगै बस्नै नसक्ने अवस्था भयो भने केको विकास कहाँको शान्ति?

बहस विवाद गरौँ तर मिलेर बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न नगरौँ। घृणाको खेती

नगरौँ।
अन्त्यमा ऊर्दु कवि  बसिर बद्रका यी पंक्ति :  'दुस्मनी जम के करो लेकिन यह

गुन्जायस रहे, जब कभी हम दोस्त हो जावेँ तो शर्मिन्दा न होँ।'

कांग्रेसको अवसान


रामायणमा बालीलाई रामले लुकेर वाण हानी मारेको प्रसंग छ। वाण लागेर ढलेका बालीको मुखबाट रामलाई खप्की सुनाएका छन् भानुभक्तले - 'चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' बाली अजेय वीरमध्येमा गनिन्थे। उनलाई लडाइँमा जितेका भए रामको कीर्ति संसारभर फैलन्थ्यो होला। तर, बालीलाई लुकेर मारेकाले त्यो रामको वीरता भएन, सिकार भयो। सिकारीले लुकेर हान्छ। सिकारमा मारिएका पशुपंक्षीको मासु खाने चलन छ। सिकार भए पनि बानरराज बालीको मासु खाने कुरा भएन। अर्थात्, बालीको बध रामका लागि व्यर्थको पापमात्र भयो। 

नेपाली कांग्रेसका लागि २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन 'बाली बध' साबित हुँदै गएको छ। कांग्रेसले न परिवर्तनको जस लिनसक्यो न त्यसको प्रतिफल। कांग्रेसले पाउने भनेको तम्सुके प्रधानमन्त्री पनि भाखा नाघेर बातिल (भुस) हुने लक्षण देखिन थालेको छ। बाबुराम भट्टराई धमाधम मन्त्री थप्दा छन्। सहमति उल्टिँदै छ। थोक (प्याकेज)मा गरिएको सहमतिमध्ये एउटा उल्टिए सबै उल्टिन्छ भनेर कांग्रेस र एमालेकै नेताले भनेका हुन्। त्यस अवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमात्र त कसरी कार्यान्वयन होला र? पश्चिमबाट सूर्योदय भएछ नै भने पनि त्यसले मुलुक र कांग्रेस पार्टीकै पनि हित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ र?
मुलुक इतिहासको सबैभन्दा कठिन संकटमा छ। आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकारले स्थापना गरेको र अहिलेसम्मका सबै सफल आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसले ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतआदि बुँदामा माओवादीसँग सहमति गरेको छ। अहिले गरिएको सहमतिअनुसारको शासन प्रणालीले मुलुकलाई झन् अक्करमा पार्ने निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिने तर्कै हास्यास्पद हो। शासनमा संसदीय सर्वोच्चता हुने हो भने राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनै किन गर्नु? कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नैहुँदैन थियो। गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ। अहिलेको 'घर न घाट' शैलीको शासकीय स्वरूपमा जनताप्रतिको उत्तरदायिता गौण हुन पुगेको छ। फलस्वरूप, 'सप्रे खोसाखोस - बिग्रे दोषादोष' शासकीय संस्कृति हुनेछ।
यस्तै प्रदेशहरूको संख्या किटान पनि तर्कसंगत छैन। काठमाडौँलाई तराईको नाकाबन्दीबाट जोगाउन चितवनसँग मिसाउने तर अरू प्रदेशलाई चाहिँ भारतको नाका नचाहिने? यो राजधानी जोगाए पुग्ने र मधेसी जनताको देशभक्तिप्रति अविश्वास गर्ने पञ्चायती मानसकिताकै निरन्तरता हो। यथार्थमा मधेसका जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउन खोज्नु पञ्चायतको अञ्चले मानसिकताकै निरन्तरता हो।
कांग्रेसले जिल्लाहरू कायमै र अखण्ड राख्ने घोषणा गरेको छ। अरूजस्तै यो घोषणा पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन। पञ्चायतमा थियो त्यसैले चाहिन्छ भन्नेबाहेक अरू तर्क देखिँदैन। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै किन? क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामात्र हैन आवश्यकताअनुसार गाउँ विकास समिति पनि विभाजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नवलपुर (नवलपरासीका डाँडावारी) जनताले चितवनमा मिसाउने माग गरेका छन्। त्यो माग उचित र स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले जिल्ला अखण्ड राख्ने हैन जनसुविधा र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसै पनि अब प्रशासनिक जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नुको कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक संगति देखिँदैन। मतदाता संख्याकै आधारमा संसद्मा स्थान दिनुको साटो बहुमतलाई शासनमा पुग्न नदिन गरिएको जिल्लागत प्रतिनिधित्व गराउने पञ्चायती परम्परा कायम राख्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हुन्छ।
संघीयताकै मान्यताका दृष्टिले पनि पछिल्लो सहमति त्रुटिपूर्ण छ। कांग्रेसले स्वीकार नगरे पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन हुने नै देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भएको भ्रममा जनता चिड्याउने शैली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैमा टाँसिनु यथार्थमा कांग्रेसका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। माओवादीले संघीयताको नारा जप्नु त 'कोइलीले कागको गुँडमा फुल' पारेजस्तो हो। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसैले, कांग्रेसले संघीयताको मूल्यलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए अहिलेको संकट उत्पन्न हुने थिएन र भइहाले पनि त्यसको दोषभागी हुनुपर्ने थिएन। आश्चर्य, जति ओरालो लागे पनि कांग्रेसका नेताहरूले वास्तविकतालाई वस्तुगत र सैद्धान्तिक आधारमा आत्मसात गरेको देखिएन। उनीहरू त सर्पले समातेको भ्यागुताले झिँगा खान खोजेजस्तै सत्ताको लोभमात्र गरिरहेका देखिन्छन्।
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय वा द्वन्द्वका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिनेजस्ता विषय अहिले कांग्रेसको कार्यसूचीमै पर्न छाडेका छन्। सत्ताको लोभमा कुनै क्रियाशील राजनीतिक दलको यति ठुलो पतन संसारमा बिरलै भएको होला। राज्य र माओवादीद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई कांग्रेसले औपचारिकताका लागि पनि सम्झने गरेको छैन। सबैको मञ्च बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसका आजका नेताले पार्टीको राजनीतिक धरातल बिर्सेका छन्। सिद्धान्त छाडेका छन्। यसैले कांग्रेसको पहिचान गुमिसकेको छ। सामर्थ्य त झन् के नै पो देखियो र? सत्ताका लोभमा कहिल्यै पालन नहुने सम्झौता गरिररहनु 'झर्ला र खाउँला' भनेर पछि लाग्नु नेपाली कांग्रेसको प्रवृत्ति र नियति बन्न जो पुगेको छ।
कांग्रेस यस्तो अक्करमा पर्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। सिद्धान्तहीन राजनीतिको परिणाम अन्ततः यस्तै आत्मघाती हुन्छ। कांग्रेस अहिले निष्ठाहीन राजनीति गर्नुको फल भोग्दैछ। नेपाली कांग्रेस अमेरिकी र फ्रान्सेली तथा केही हदसम्म बेलायती क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वमा आधारित उदार लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल हो। समाजवाद स्थापना कालको सिद्धान्त हैन। अर्कातिर माओवादी, एमालेका प्रेरणास्रोत रुसी र चिनियाँ क्रान्ति हुन्। वर्गीय अधिनायकत्व यी दुवै क्रान्तिका मूल ध्येय हुन्। अहिले माओवादी, एमाले वा अरू कम्युनिस्टले रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको विफलताका कारण तर्कन खोजे पनि उनीहरू मौकाको पर्खाइमा त सधैँ हुनेछन्।
बाह्र बुँदे सहमति गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विवाद गर्ने बेला सकियो। सम्झौताका लागि दिल्ली जानुभन्दा, माओवादीसँग मिलेर मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले नै यसमा विचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलो दिल्ली सम्झौता (२००७) ले नै नेपाल र नेपाली कांग्रेसको भलो गरेन। इतिहास साक्षी छ। अर्को दिल्ली सम्झौताले पनि देश र कांग्रेसको हित नहुनु के अनौठो भयो र? तर, अब यसलाई उल्टाउन त सकिँदैन। यसैले कांग्रेसजनको पनि यसलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्नुको अर्को विकल्पै थिएन। उनैका नेताले त्यसको स्वामित्व लिएका पनि थिए। तर, कांग्रेसका नेताले यसका राम्रा भनिएका एजेन्डालाई राजीखुसीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। गणतन्त्रमा जाने बेलामा होस् वा संघीयता स्वीकार गर्नेमै होस् कांग्रेस अगुवा बन्न सकेन। सधैँ हिचकिचाई रह्यो।
कांग्रेस न उदार लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा अडिन सक्यो न 'न्यु डेमोत्रे्कसी' का समावेशी, पहिचान, आदि आकर्षक नारालाई नै स्वीकार गर्नसक्यो। आफ्नै पहिचान र सामर्थ्य थाहा नपाउने कांग्रेसले मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी ठम्याउने? यसैले कांग्रेस माओवादीका कार्यसूचीमा लगातार घिच्याइन पुग्यो। कांग्रेसका सांसद माओवादीका अध्यक्षसामु माग लिएर पुगे। तिनले कांग्रेसका सभापति वा संसदीय दलका नेतालाई अर्को पार्टीको नेतालाई जति पनि विश्वास गरेनन्। यो ती सांसदको हैन नेताहरूकै नालायकीको परिणाम हो। किनभने, कांग्रेसको समसामयिक नेतृत्व भरोसालायक साबित हुनै सकेन।
अझै पनि कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्ने हो आफ्ना सिद्धान्तमा अडिए हुन्छ। यसमा स्पष्ट हुनसक्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न मतभेद सहजै समाधान हुनेछ। माओवादीलाई उसैले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिए हुन्छ। त्यो संविधानमा आफ्नो असहमति स्पष्टसँग राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुने नदेखिए आन्दोलनै गरे पनि हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ।
व्यवहारको राजनीति गर्ने हो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई बिसाएर चाहिने नचाहिने विषयमा अड्को थापन छाडेर माओवादीकै पछि लागे हुन्छ। माओवादीका कार्यसूचीमा सहयोग गर्दै गए सत्तामा पनि बसिरहन पाइने लक्षण देखिन्छ। यत्ति हो, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस पुरै 'तर्बुजा कांग्रेस' बन्नेछ। लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीति गर्न कुनै न कुनै अर्को शक्ति उत्पन्न हुनेछ। यत्ति भए पनि मुलुक कम्तीमा तत्कालको विध्वंशबाट जोगिनेछ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई स्वतन्त्र, समुन्नत र सभ्य बनाउन गठन गरिएको हो। देशलाई विखण्डित, ध्वस्त र पराधीन बनाउने कपटी षड्यन्त्रमा सामेल हुनु यसको स्थापनाकालको मूल सिद्धान्त र कांग्रेसको धर्म विपरीत हो। यो त बहादुर सिपाही डाँका बदलिएजस्तो हुन्छ। यही नेतृत्व, कार्यशैली र अकर्मण्यता कायम रहने हो भने यही शताब्दीको पूर्वार्धभित्रै नेपाली कांग्रेस नामको यो राजनीतिक दल इतिहासमा सीमित हुनेछ। सायद, अबको रोजाइ कांग्रेसलाई इतिहासको गर्भमा पुर्ने बेलामा यसको उज्यालो अतीत जोगाइदिने कि त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने भन्नेमात्रै हो। यही निर्णय पनि कांग्रेसजनले बेलैमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ

Tuesday, May 1, 2012

सिर्जनामा लोकतन्त्र



शीर्षकले पाठकलाई झुक्याउन सक्छ। सिर्जनाका विभिन्न विधामा लोकतन्त्रलाई विषय बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह पो गरिएको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्ला। सिर्जना कला कि जीवनका लागि भन्ने बहस गर्न खोजेको पनि छैन लेखमा। स्रष्टालाई जे निको लाग्छ त्यही हो सिर्जना। सृष्टिलाई किन बाँध्नु बन्धनमा! नारा बन्यो भने त सिर्जनाको इज्जतै जान्छ नि।
चित्रकला विधामा थालिएको अघोषित अभियानको दर्शक बन्ने मौका परेपछि मलाई लाग्यो, सिर्जनाका सबै विधामा त्यसरी पहुँच बढाउन सके बेस हुन्थ्यो। प्रख्यात चित्रकार किरण मानन्धर दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा चित्र सिकाउन तन्मय भएर लागेको दृश्यले मलाई चित्रकलाप्रतिको आफ्नो अज्ञानका लागि अपसोच पनि लाग्यो। पहिलो पटक कुची समात्ने केटाकेटीदेखि सडक रंगाउने र साइनबोर्ड लेख्नेहरूसम्म त्यस कार्यशालामा सहभागी थिए। तिनले त्यहीँ चित्र बनाए। प्रदर्शनी गरे। उनीहरूले बनाएका चित्र हेर्दा लाग्थ्यो- कला व्यक्तिको प्रकृति नै हो।
कलाकार मानन्धर नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति हुन्। अधिकांश प्राज्ञभन्दा उनको जीवनशैली अलि बेग्लै रहेछ। त्यसमा पनि कलाप्रतिको उनको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने प्रयास मलाई बेस लाग्यो। चित्रकला भन्नेबित्तिकै लाग्थ्यो- यो विख्यात कलाकारको महँगो सिर्जना हो। सम्भ्रान्तहरूको बैठकमा शोभा बढाउने प्रयोजनका लागि चित्र बनाइन्छ भन्ने भ्रम त हामी धेरैमा जो छ। दाङमा आयोजित दुई वटा चित्रकला कार्यशालालाई नजिकैबाट हेरेपछि भने ममा रहेको भ्रम मेटिएको छ। अपेक्षाकृत महँगो विधा भए पनि चित्रकलामा धेरैको पहुँच बढाउन सकिने रहेछ। महँगो रंग र क्यानभास प्रयोग नगरेर पनि चित्र बन्दोरहेछ। कुलपति मानन्धर त्यही अभियानमा जुटेका रहेछन्। नाफासँग पर्याप्त साधनस्रोत छैन तर सहकार्यका लागि तत्पर भइहाल्ने उनको स्वभावले त्यस तगारोलाई हटाएको छ। दाङको थारू समुदायका पूर्वकमलरी बालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रम भए पनि कार्यशालाका सहभागीमा विविधता थियो। समावेशी भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। त्यो कार्यशाला यथार्थमै समावेशी थियो।
कार्यशालालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसको प्रभाव पनि सायद सहभागीको व्यक्तित्वजस्तै विविधतायुक्त थियो। चित्रकलालाई त्यसरी सबैको पहुँचमा पुर्यापउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न कलाकार मानन्धरले पाएको सफलताप्रति कता-कता ईर्ष्या पनि लाग्यो र लेखन क्षेत्रमा त्यस्ता प्रयास नभएकोमा थकथकी पनि। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रलाई समाजको चिन्तन बनाउन खोजिए पनि जीवन बनाउने प्रयास हामीले कहिल्यै गरेनौ। यसैले शासनका धेरै विषयमा सामान्य जनताको पहुँच कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यक्तिको सबैभन्दा निजी हुनसक्ने अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन कहिल्यै प्रयास गरिएन। बरु, अभिव्यक्तिलाई अप्ठेरो बनाउने प्रयत्नहरूमा समय खेर फाल्यौँ।
लोकतन्त्र राजनीतिक अर्थमा शासनमा सबैको पहुँच र स्वामित्व हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, तिनैलाई लोकतन्त्रको आत्मा मान्नु मूर्खता हो। विधि, प्रक्रिया, संरचनाले व्यक्तिलाई छेक्न थालेपछि लोकतन्त्रसँग नाता टुट्दै जान्छ। समावेशी, सहभागी, समानुपातिकजस्ता अनेकौँ उपाय र अभ्यास शासनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नैका लागि त हो। त्यसो हो भने शासनमा जस्तै सबैको पहुँच भएमात्र सिर्जनामा पनि लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ।
देउखुरीको कार्यशालामा सहभागीहरू चित्र बनाउन जति तन्मय भएर लागेका थिए कुलपति मानन्धर र प्राज्ञ शान्तकुमार राई सहभागीलाई सिकाउन र हौस्याउन उत्तिकै व्यस्त थिए। त्यति नै बेला मैले केही दिनपहिले नेपालमा स्वनामधन्य लेखकहरूले जारी गरेको ललितपुर घोषणापत्र' सम्झेँ। नेपाली लेखनलाई पुरानै नियममा बाँध्न नपाएकोमा चिन्तित लेखकहरूलाई सम्झेँ। संकोच मानिरहेका सहभागीलाई मनको भाव क्यानभास, कागज वा अरू जेमा जसरी कोरे पनि चित्र बन्छ' भन्दै कलाकार मानन्धरले दिएको हौसला र हामीले लेख्दै आएजस्तै भएमात्र शुद्ध र सही हुन्छ' भन्ने ती लेखकहरूको आग्रहमा ठूलो सैद्धान्तिक र मानसिक भिन्नता छ। नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास त अलोकतान्त्रिक शासनमा सधैँ हुनेगरेकै हो। घोषणापत्रमा सही गर्ने अधिकांश लेखक लोकतन्त्रका पक्षधर नै मानिन्छन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ तर तिनको घोषणामा चाहिँ लोकतान्त्रिक उदारता होइन, सामन्ती अहंकार प्रकट भएको छ।
उनीहरूले रोजेको भन्दा बेग्लै प्रकारको वर्ण विन्यासको अभ्यास गर्नेहरूप्रति ती लेखकहरू बढी नै असहिष्णु देखिए। विमति राख्नै पाइँदैन भन्ने आग्रह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। भाषाविज्ञानका दृष्टिबाट पनि घोषणापत्रको आग्रह उपयुक्त छैन। भाषा जीवन्त हुन्छ र बोलीसँगै लेखनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाषा विज्ञानको मान्यता यही हो। यसैले, उहिल्यै मैले पढ्ने बेला जे सिकेँ त्यही ब्रह्म सत्य हो' भन्नु नितान्त मनोगत आग्रह हो। यस्तो आग्रह राख्न पाइन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। अरू त के त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै पनि लेख्दा ललितपुरे नियम' पालन गर्न सकेको देखिँदैन।
हुन त, यस्तै अहंकार इतिहासका धेरै कालखण्डमा प्रकट हुँदैआएको हो। कुनै लेखकले ‰याउरे गीत गाउने पनि कवि!' भनेर खिसी गरे तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि बनाउने मुनामदनै भयो। झर्रो आन्दोलनका अगुवाले आँट गरेर हिन्दी मोहविरुद्ध अभियान नचलाएका भए अहिले नेपाली भाषामा नमालुम विभक्ति औ क्रियापद अलावा कुछ' बाँकी हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? (अचेलका केही लेखकले अंग्रेजीका शब्द पनि त्यसरी नै जबर्जस्ती मिसाउन थालेका छन्। नेपालीमा अभिव्यक्ति धान्ने शब्द नभए अरू भाषाबाट सापट लिएर प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन तर आफ्नो भाषिक अज्ञानको सजाय नेपाली वाङ्मयलाई दिनुचाहिँ उचित होइन। नेपाली लांग्वैजमा पनि पोस्ट मोडर्न कम्पेक्सिटीलाई फेयरली एक्प्रेस गर्ने एबिलिटी छ!' )
ललितपुर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश पञ्चायतकालमै हुर्केका हुन्। पञ्चायतले थोपरेको चिन्तनको संकीर्णता र सामन्ती सोच अवचेतनमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको तिनको आग्रहमा अवचेतनको सामन्ती आग्रह व्यक्त हुनु पनि अनौठो होइन। त्यसैले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै कारण स्रष्टाहरूको सम्मान भने कम भएको छैन।
अभिव्यक्तिको अपेक्षाकृत महँगो र प्राविधिक माध्यम चित्रकलामा लोकको पहुँच बढाउन सकिन्छ भने लेखनमा त्यस्तै प्रयोग किन नगर्ने? लेखनका लागि त धेरै पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। जीवनमा दिनहुँजसो रमाइलो र नरमाइलो अनुभव भइरहन्छ। अनुभवलाई अक्षरमा उतार्ने अभ्यास जति गर्योर उति खारिँदै जाने हो। लेख्नै जानिदैन' भनेर मन मार्नेहरूलाई मनमा लागेका कुरा लेख्न सकिन्छ भन्ने हौसला किन नदिने? आखिर सिकारू नै सही, धेरै जनाले लेख्दा भाषा र समाज समृद्धै हुन्छ।
अब त कार्यक्षेत्र पनि सीमित भएकाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा र साहित्यमै केन्द्रित हुने मौका पाएको छ। चित्रकला सम्भ्रान्तहरूको बैठकबाट सामान्य जनताको झुप्रोमा पुर्या उन सकिन्छ भने लेखन त झन् यसै पनि व्यापक छ। यसलाई थप व्यापक बनाउने प्रयासको अगुवाइ प्रतिष्ठानले गर्नु बेस हुन्थ्यो। ठुला धनराशिको पुरस्कार दिएर विभिन्न गुठी र व्यक्तिले भाषा साहित्यको विकासमा योगदान गरेका छन्। यसका लागि समाजले उनीहरूलाई धन्य भन्नुपर्छ। साथै, लेखनलाई व्यापक बनाउने अभियानमा पनि उदारमना व्यक्ति वा संस्थाले ध्यान दिए ठूलो गुन लाग्ने थियो।
सरकारले पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाउँदा नवसाक्षरलाई पठनपाठन र लेखनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यथाथमै चरितार्थ गराउन सक्छ। पढ्ने र मनका कुरा व्यक्त गर्ने संस्कार सभ्य समाजको परिचायक हो। लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि त आधार पनि हो। नवसाक्षर वयस्कका लागि पाठ्यसामग्री र तिनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने मञ्च तयार गर्न सकेमात्र वर्षैपिच्छे उही समूहलाई अक्षर सिकाइरहन पर्नेछैन।
अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्तैन। जसरी शासनमा सबैको पहुँच खोजिएको छ सिर्जनामा पनि त्यस्तै व्यापक सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताका कुरा हामी लेखिहाल्छौँ। हामीले लेख्ने पनि जनताकै लागि हो। किन सबैले लेख्नुपर्यो् र!' भनेर लेखनलाई बढी जटिल बनाउन खोज्नु कुलीनतन्त्रलाई निरन्तरता दिनुमात्रै हो। धेरै नियम र नियमप्रतिको चर्को आग्रहले सामान्य व्यक्तिलाई कुण्ठित बनाउँछ भने विधि र निषेधका अनावश्यक बन्देजले सिर्जनामा लोकतन्त्र स्थापित हुन दिँदैन