Sunday, December 5, 2010

आत्मघाती मूर्खता


गंगादत्त भ्यागुता नीति कथाको पात्र हो। गंगादत्त एउटा कुवामा बस्थ्यो। गंगादत्तको सोही कुवाका अरू माछा र भ्यागुतासँग शत्रुता थियो। ऊ आफ्ना वैरीको वंशै समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। यसैले एक दिन कुवाबाहिर गएका बेला एउटा सर्पसँग मीत लायो। अनि मीतलाई आफ्नो कुवामा आउन निम्ता दियो। साथै, कुवामा बस्ने आफ्ना शत्रुलाई मीतले खाइदिए ठूलो गुन लाग्नेछ पनि भन्यो। सर्पले खुसीखुसी मीतको निम्तो स्वीकार गर्‍यो। बिस्तारै, कुवाका माछा र भ्यागुता सर्पका आहार बन्न थाले। गंगादत्त रमायो। दिन बित्दै जाँदा कुवाका सबै प्राणीलाई सर्पले खाइसक्यो। एकदिन गंगादत्तकै छोरालाई सर्पले खाइदिएछ। गंगादत्तले गुनासो गरेपछि मीतले भन्यो- कुवाका सबै प्राणी सकिए पनि म त भोकै बस्न सक्तिन। भ्यागुता मेरो आहार हो। त्यसैले खाइदिएँ। गंगादत्तले कुरा बुझ्यो। अनि ज्यान जोगाएर ऊ कुवाबाट भाग्यो। शिक्षा : घरभित्र शत्रु भित्र्याएपछि आफ्नो ज्यान पनि सुरक्षित रहन सत्तै्कन। पछिल्ला दिनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बढी नै ‘गंगादत्त' प्रवृत्ति देखाएका छन्। नेपाल र भारतबीचको समस्यामा चीनलाई निम्ता दिएर। चीन कुवामा बोलाइएको सर्प भई त हाल्ला नहाल्ला तर दाहालको निम्ताले भने गंगादत्ते प्रवृत्तिको सम्झना गराउँछ। माओवादीभित्रको पछिल्लो विवाद मूलतः भारत केन्द्रित रहेको देखिएको छ। पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण विवादको मूल विषय बन्न पुग्यो। भारतलाई ‘मुख्य शत्रु' घोषणा गर्ने माओवादी नेताहरूको अडान एसडी मुनिसँगको अगाडि भने कायम रहेन। उनीहरू मुनिका अगाडि लœयाकलुत्रुक परेका देखियो। माओवादी नेताले भारतलाई ‘प्रधान शत्रु' नमानेको स्पष्टीकरण दिएको रहस्य मुनिले नै सार्वजनिक गरेकाछन्। यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म माओवादी नेताले मुनिका रहस्योद्घाटनको खण्डन गरेका छैनन्। भारतलाई शत्रु वा मित्र ठान्ने अधिकार सबैलाई छ। कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्नु अर्कै विषय होला। मर्यादा नैतिकतामा आधारित हुन्छ। कम्युनिस्टहरू नैतिकतालाई बुर्जुवाका विशेषता ठान्छन्। यसैले माओवादीले कसलाई शत्रु भने वा मित्र घोषणा गरे भन्नेमा अरूले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। तर, नेपाल र भारतको दुई पक्षीय सम्बन्धमा अर्को शक्तिलाई सामेल हुन निम्ता दिनु भने प्रकारान्तरले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बोलाउनु नै हो। यो अक्षम्य गल्ती हो। चीनलाई नेपाल र भारतबीच संलग्न हुन उक्साएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही गल्ती गरेका छन्।
नेपालमा राष्ट्रियताको बहस कहिल्यै वस्तुगत हुन सकेन। राष्ट्रियताको छलफल सधैँ भावना, स्वार्थ र संकीर्णताले निर्देशित रह्यो। टोपीलाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक ठान्ने मानसिकता पञ्चायतले हुर्कायो। त्यस्तै भारत विरोध नेपाली राष्टियताको अर्को मानक बन्न पुग्यो। पञ्चायत कालमा जनतालाई भारतको विरोध गर्न उक्साउने र शासकहरूले भारतलाई रिझाउने रणनीति अपनाइएको थियो। यस्तो द्वैध रणनीति अधिनायकवादी शासनमा मात्र सफल हुनसक्छ। किनभने, अधिनायकवादी शासनमा जनतालाई सधैँ ढाँट्ने जो गरिन्छ। लोकतन्त्रमा पनि शासकहरूमा पञ्चायती मानसिकता कायमै रहेकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई र नेपाली राष्ट्रियतालाई वस्तुगत आधारमा हेर्ने प्रयास भएन। त्यही कारण अहिले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक साम्प्रदायिकता निकै चर्कोसँग नेपाली समाजमा प्रकट भएको छ।
इतिहास साक्षी छ, बलियो चीन र अस्थिर भारत नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन्। चीन बलियो हुनेबित्तिकै तिब्बतमा आइपुग्ने गरेको छ। अनि तिब्बतीहरू शरण खोज्दै नेपाल पस्छन्। इतिहासमा धेरै पटक यस्तै घटना दोहोरिएको छ। तिब्बतबाट भागेर आएकालाई शरण दिएको पनि चीनका शासकलाई मन पर्दैन। चीनमा लोकतन्त्र नभएकाले शासनको विरोधलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँका शासकले कहिल्यै ठानेनन्। तिब्बतमा चिनिया अतिक्रमणबाट प्रभावित जातिमा तिब्बतीपछि नेपाली नै हुन्। चीन शक्तिशाली भएकै कारण नेपाली टक चल्ने ल्हासा नेपालका लागि भावनात्मकरूपमा पनि टाढा भयो।
चीन नेपाली जनताको हैन नेपाल सरकारको असल मित्र हो। उसलाई त्यही रूपमै रहन दिनु बुद्धिमानी हुन्छ। नेपाली जनताको आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा चीन सरकारले कहिल्यै सघाएको छैन। उल्टै सरकारलाई सधैँ साथ दिएको छ। सायद, चीन र नेपाल दुवैका लागि उसको यही भूमिका उपयुक्त र हितकारी पनि छ। चीनले त ज्ञानेन्द्रलाई समेत सहयोग गरेको थियो। नेपालमा भएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई ‘उपद्रवकारी' पनि भनेकै हो। नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध छैन। यसैले समस्या पनि धेरै छैन। चीनको प्रगति र परिवर्तनले नेपाललाई उति प्रभावित पनि गर्दैन। नेपाली जनताका कुनै आन्दोलनलाई चीनका जनताले पनि सघाएको थाहा छैन।
भारत र नेपालको सम्बन्ध भने यसभन्दा ठीक उल्टो छ। भारत कमजोर हुँदा नेपालले पनि सास्ती पाउने गरेको छ। भारतमा बाह्य आक्रमण हुँदा भाग्नेहरू नेपाल पस्ने गरेका छन्। भारत बलियो भएका बेलामा नेपाल पनि सुरक्षित रहेको छ। भारतमा बेलायतको प्रभुत्व नहुँदासम्म नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र थियो। दिल्लीमा बेलायतको कब्जा हुनेबित्तिकै नेपाल पनि प्रकारान्तरले बेलायतकै पोल्टामा पर्‍यो। कतिसम्म भने अहिले पनि दिल्लीमा सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै नेपालमाथि दबाब बढ्ने गरेको छ।
हुनत, आधुनिक भारतका शासकले कहिल्यै नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेनन्। सत्ता टिकाउन बेलायतलाई रिझाउने राणा रणनीतिले बेलायती प्रभाव बढाएको थियो। त्यसपछि पनि यो कायमै छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतको सरकारले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चाहना र संवेदनशीलता बुझ्ने कष्ट कहिल्यै गरेन। भारतको नेपाल नीति विदेश मन्त्रालयका बाबुहरूले तय गर्ने भएकाले नै बेलायत काल र स्वतन्त्र भारतको व्यवहारमा खासै फरक नभएको हुनुपर्छ। तर, नेपाल र भारतबीच जनस्तरको बलियो र गहिरो सम्बन्ध छ। जनस्तरको सम्बन्धले सरकारी नीतिलाई प्रभाव पार्न नसके पनि बेलाबखत लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरेको छ। नेपालका सबै विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिमा भारतसँगका जनस्तरको सम्बन्ध सहायक बनेको छ। यसैले नेपालको राजनीतिमा पनि चीन र भारतको समान प्रभाव वा स्थान हुन्छ भन्ने ठान्नु वस्तुगत हुँदैन।
नेपाल-भारत सम्बन्धको बलियो आधार समान भाषा, संस्कृति, भूगोल र जातीयता हो। चीन र नेपालबीच भने त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन। नेपालीको उत्तरी सीमापारको सम्बन्ध तिब्बतीसँग हो। अहिले चीन बलियो भएकाले तिब्बती राष्ट्रियता दबिएको छ। इतिहासमा तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। पछि कुनै बेला तिब्बत फेरि स्वतन्त्र भयो भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि जातिलाई समाप्त पार्न वा कुनै राष्ट्रको अस्तित्व मेट्न सकिँदैन भन्ने त हिटलर र सोभियत साम्राज्यको पतनले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ।
भारत र नेपालबीच भने मिथिला, अवध र भोजपुरा छ। सीमा वारपार साझा भाषा, संस्कृति र जनजीवन छ। एउटै जातिको दुईतिर बसोबास छ। बिहाबारी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सीमामा पर्खालै लगाए पनि दुईतिरका बासिन्दाको सुखदुःख छुट्याउन सकिँदैन। नेपालमा पानी परे भारतमा पनि बाढी जान्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालको पनि आवतजावत बिथोलिन्छ। यस प्रकारको आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धबाट राजनीति प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय शासकहरूको नेपालप्रति सधैँजसो चरम अविश्वास देखिने गरेको छ। उनीहरू नेपालमा आफ्नो हैकम चलोस् भन्ने ठान्छन्। नेपालमा हैकम चलाउन पाएमात्र भारत सुरक्षित हुन्छ भन्नेजस्तो उपनिवेशकालीन मानसिकता अहिलेका शासकमा पनि हुनु दुर्भाग्य हो। भारतीय शासकहरू नेपाली राजनीतिकर्मीलाई आआफ्नो अनुकूल हुने गरी धाप मार्छन्। विदेश मन्त्रालयका बाबुहरू नेपालका लागि राजदूत हुनुलाई ‘भायसराय' भएको ठान्छन्। प्राज्ञिक वा राजनीतिक व्यक्ति राजदूत भएका अवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध खासै कटुतापूर्ण पनि हुने गरेको थिएन। नेपालसँग गुनासो गरिरहनुभन्दा दिल्लीले नेपालीको मन चिन्नसक्ने राजदूत पठाउनु बेस हुन्छ। भायसराय हुन नखोज्ने हो भने राजदूतले विनम्र पनि बन्न सिक्नु र सक्नुपर्छ। योजना उद्घाटन र शिलान्यास राजदूतले नगरे केही बिग्रन्न। त्यसो गर्दै हिँड्दा उल्टै भारतकै बवि बिग्रेको छ। केही वर्ष यता भारत र चीनका राजदूतहरू विकासका बहानामा जसरी क्रियाशील हुँदैछन् त्यसले शुभ संकेत गरेको छैन। नेपाल सरकारले राजदूतहरूलाई मर्यादामा राख्न नसक्ने हो भने कुनै दिन अत्यन्त अप्रिय घटना हुनसक्छ। दुर्भाग्य, राजदूतहरूलाई थान्कामा राख्न आवश्यक नैतिक शक्ति र कूटनीतिक कौशल अहिले सरकार चलाउनेहरूमा छैन।
इमानदारीको अभावले पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कायर र कमजोर बनाएको हो। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि परेका बेला खुलेर बोल्ने आँट आउँदैन। माओवादी अध्यक्ष दाहालले चीनलाई नेपालका बारेमा भारतसँग कुराकानी गर्न भनेको सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसको विरोध गर्ने आँट कुनै राजनीतिक नेताले नगर्नुले पनि यिनको नियत र हैसियतको पुष्टि गरेको छ।
भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ तर चीनलाई त्यसमा संलग्न हुन बोलाउनु ‘गंगादत्त' प्रवृत्ति हो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यही आत्मघाती मूर्खता गरेका छन्।

Thursday, November 4, 2010

सहरमा समुदाय

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी आउने बाटाकै छेउमा एउटा सानो वन पनि छ - रानीबारी। सहरमा ‘मर्निङ वाक'को फेसनसँगै बिहान रानीबारी जानेको संख्या पनि निकै बढेको छ। सहरको बीचमा भए पनि वनभित्र पस्दा निकै टाढा पुगेजस्तो भान हुन्छ। त्यसैले हो कि त्यहाँ सिनेमाको सुटिङ पनि निकै हुन्छ। थलीमा एउटा मन्दिर पनि छ। पूजा गर्ने पनि अचेल बाक्लिँदै गएका छन्। नजिकै सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक छ। बिहान कुकुरको तालिम र टहल पनि त्यही वनमा हुने गरेको भेटिन्छ। वनभित्र छिर्ने ढोकामा रानीवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बोर्ड टाँसिएको छ। तर, बिहान घुम्न आउने, सिनेमाको सुटिङ गर्ने वा अरू कसैले त्यस वनमा परेको चाप र गरिएको फोहोरको वास्ता गरेका छैनन्।
गएको बिहीबार ( ११ कात्तिक, २०६७) देखि ‘तँ त साह्रै सप्रिस् नि बद्री ' नामको एउटा सिनेमा त्यहाँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ युनिटका लागि खाना र खाजा पनि त्यहीँ पकाएपछि फोहोर हुनु स्वाभाविकै हो। बिहान सधैँजसो त्यहाँ पुग्ने भएकाले होला मलाई भने रानीबारी सधैँ सफा र शान्त होस् भन्ने लाग्छ। यसैले सुटिङ युनिटमा अलि भलादमी देखिने व्यक्तिलाई बिहीबारै थप फोहोर नगरिदिन आग्रह गरेको थिएँ। उनले सजिलै हुन्छ भनेका थिए। भोलिपल्ट फोहोर बढेको देखेपछि दिक्क लाग्यो। भान्सामा काम गर्नेहरूलाई फोहोर नगर्न सम्झाएँ। उनीहरूले पनि नाइनास्ती गरेनन्। शनिबार बिहान त झन् धेरै फोहोर भएको रहेछ। फोहोर गर्दिन भन्ने भलादमी सुटिङ स्थलमा भेटिए। फोहोर नगर्न मैले अनुरोध गरेको र उनले आश्वासन दिएको सम्झाउँदा तिनले होइन त भनेनन् तर टार्न खोजे। आफू सुटिङमा सम्बन्धित भए पनि जिम्मेवार व्यक्ति होइन भने। बिहीबारजस्तो फोहोर हुन नदिने आश्वासन दिएनन् बरु, ‘भान्सेहरूलाई नै भन्नुस् न' भने। मन्दिर सामुको टहरालाई भान्सा बनाइएको छ। सानोतिनो जन्ती जतिभन्दा धेरै जनाका लागि खाना पकाउने र खुवाउने ठाउँमा जति फोहोर हुन्छ त्यत्तिकै त्यहाँ पनि भएको थियो। भान्सेहरूले सुटिङ सकिएपछि सफा गर्ने वचन दिएका छन्। प्लास्टिकका बोलत र कप जथाभावी नफालेका भए त्यति फोहोर देखिने पनि थिएन। सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने मैले सायद उनीहरूलाई सम्झाउनै सकिन। धन्न तिनले प्वक्क ‘तँलाई के मतलब?' भनेनन्। पर्खौँ सोमबार बिहानसम्म। तिनको वाचा कति पूरा हुँदो रहेछ! जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका बोतल र कप हेर्दा तिनले साँच्चै सफा गर्लान् भनेर पत्याउन भने अलि गाह्रै भएको छ।
केही वर्षदखि म त्यहाँ बिहान घुम्न जाने गरेको छु। वर्षामा वनभित्रको बाटो हिलो हुने भएकाले अन्तै जान्छु। यस्तो वनलाई बिहान घुम्नेहरूका लागि सजिलो र उपयोगी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। वनभित्र परिक्रमा मार्ग बनाउने हो भने त्यहीँभित्रै पाँच किलोमिटरको पैदल बाटो बनाउन सकिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गरे त्यहीँबाटै पैसा जुटाउन पनि सकिएला। अहिलेको उपभोक्ता समितिले सुटिङ, बनभोजजस्ता कामका लागि ठाउँ दिँदा पैसा लिने गरेको सुनेको छु। त्यसो त, बिहान नौ बजेपछि वनमा प्रवेश गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने सूचना पनि प्रवेश द्वारमा टाँसिएको छ। तर रानीवन झन् झन् फोहोर हुँदै गएको छ र यसको प्राकृतिक अवस्था बिग्रँदै गएको छ। यसका उपभोक्ताले वास्ता गरेको देखेको छैन भने उपभोक्ता समितिले के गर्छ थाहा छैन। वर्षा ताका कुनै दिवस पारेर रुख रोप्न नेताहरू पनि आएको देखिन्छ। तर, अर्काे वर्षको वृक्षारोपण कार्यक्रममा भाग लिन आउनुअगाडि तिनले वनको वास्ता गरेको कुनै उदाहरण देखिएको छैन।
रानीवनको दुर्दशाले ‘ट्रेजेडी अफ कमन्स'को सम्झना हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दा आफ्नो र रक्षा गर्नुपर्दा पराइको ठान्ने मानवीय स्वभावले प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन हुन्छ। फलस्वरूप, स्रोतै समाप्त हुन्छ। समुदायले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सत्तै्कन भन्ने यसले सिकाउन खोजेको शिक्षा हो। तर नेपालको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सफलताले यस धारणालाई चुनौती दिएको थियो। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि जोगिएका वनहरूको संख्या र अवस्थाले सामुदायिक व्यवस्थापन क्षमताप्रति संसारकै ध्यान गएको थियो। नेपालको सामुदायिक सिंचाइ प्रणालीको विशेषताको अध्ययनका लागि एलिनोर अस्ट्रोमलाई नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो। तर, यस सहरमा त्यो शिक्षा काम लागेको देखिएन।
सहरमा एक्लै बाँच्न सजिलो र स्वादिलो भएकाले समुदायको महत्व र प्रभाव कमजोर भएको हो त?

Wednesday, November 3, 2010

साथ दिने साथी


सुखदुःखमा साथ दिनेलाई त साथी भन्ने हो नि । यी बालिका नयाँ सडकमा एउटा भव्य पसलबाहिर कुकुरसँग पारिलो घाममा निदाइरहेकी छन् । बाहिर अर्को कुकुर निदाएको छ । मोटरसाइकल पार्क गरिएको छ ।

Sunday, October 31, 2010

Saturday, October 30, 2010

मेरी सखी कुमिको

संगीत भनेपछि हुरुक्कै हुने किशोरी उदीयमान संगीतकारसँग प्रेम गर्न पुग्छे। उसैलाई रिझाउन संगीत सिक्छे। प्रेमीको प्रेरणा मिसिएको लगन तपस्या बन्छ। उसले छिटै सिक्छे र झन् कुशल संगीतकार बन्न पुग्छे। संगीतकार प्रेमी युगलको प्रेम परिणयमा परिणत हुन्छ। सफलताका सिंढी क्रमशः उक्लँदै उनीहरू शिखरतर्फ लाग्छन्। पत्नी, सन्तान हुर्काउँदै संगीत साधना गर्दै जान्छे। अन्ततः पत्नीका लागि संगीत जीवन बन्न पुग्छ। पति संगीतसँगै इर्ष्या गर्न थाल्छ।
संगीतको ज्ञानले सम्पर्क सम्बन्धको सीमा फराकिलो बनायो। छोरीहरू पनि हुर्के। पत्नी बिस्तारै घरबाहिर निस्कन थाल्छे। संगीत कार्यक्रममा भाग लिन थाल्छे। पत्नीको सम्पर्क र सफलताले पतिको कुण्ठा र इर्ष्या बढाउन थाल्छ। बिस्तारै सम्बन्ध चिसिँदै जान्छ। पत्नी विदेशमा संगीत कार्यक्रममा भाग लिन जान थालेपछि पति झन्झन इखिदै जान्छ। ऊ रोक्न पनि खोज्दैन, सहन पनि सक्दैन। अनि एक दिन संगीत र स्वामीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ। संगीत साधिका कुमिकोले पति छोड्ने तर संगीत नछोड्ने निधो गर्छिन्।
यो कुनै कथासार होइन। कुमिको माकिहाराको जीवनको एउटा अध्याय हो। मलाई कुमिकोले नै भनेकी हुन्। पतिको पक्ष स्पष्ट हुन सकेको छैन। हुनत, कुमिकोले पनि पतिलाई खासै दोष दिइनन्। पुरुष प्रधान जापानी समाजमा कुमिकोका पति औसत जापानी पुरुषजस्तै हुन् रे। स्वास्नी घरभित्रै रहोस् भन्ने 'मर्द' को चाहना अधिकांश पुरुषमाजस्तै पतिको पनि हो रे। सन् १९९३ मा जापान जाँदा पहिलो भेट भएको हो कुमिकोसँग।
उनका पति संगीत चटक्कै छाडेर बीमा व्यवसाय गर्दारहेछन्। टोक्योबाट धेरै टाढा। वर्षको एक पल्टपनि भेट हुँदैन रे। कुमिको आफ्नै माइतमा हुर्केका दुई किशोरी छोरी लिएर बस्थिन्। पति टोकियो आउँदा पनि कुमिको घरमा आउँदैनन्। कुमिको पनि पतिगृह जान्नन्। कुमिको गाथा सुनेपछि लाग्यो यिनले त्यस पुरुषलाई नभएर संगीतकारलाई प्रेम गरेकी रहिछन्। अर्थात्, पुरुष पहिले संगीतकार अनिमात्र पुरुषका रुपमा कुमिकोको प्रेमी हुन पुगेको रहेछ। यसैले कुमिकोले संगीतसँग बिहा गरेकिरहिछन्।
कुमिकोसँग भेट भएपछि हामी सजिलै र छिट्टै साथी बन्न पुग्यौ। दौंतरी भएकाले पनि होला हामी पुराना साथीजस्ता हुन बेर लागेन। म उनको घरमा 'होम स्टे' का निम्ति पठाइएको थिएँ। पछि थाहा भयो कुमिकोले नै मलाई भेट नहुँदै छानेकी रहिछन्। पाहुना लाग्न जानुपर्ने दिन निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै कुमिको आइपुगिन्। उनीसँग परिचय नहुँदासम्म मलाई लिन कुनै पुरुष आउला कि नारी भन्नेसम्म पनि मैलै भेउ पाउन सकेको थिइन। उनले लेखेकी चिठीबाट मैले माकिहाराको लिंग थाहा पाउने कुनै उपाय थिएन। छोटो परिचयपछि मलाई कुमिकोसँग जान भनियो। मलाई कता कता संकोच पनि लागेको थियो। झन् घर पुगेपछि त के भन्नु ...। सिंगो घरमा लोग्ने मान्छेका नाममा ममात्रै रहेछु। हुन त कुमिकोका पिता पनि त्यही घरमा बस्थे तर बूढा मान्छेलाई तल्लो तलामा बस्दा रहेछन्। पटक औपचारिक भेटपछि देखभेटै भएन। अलि अप्ठेरो अप्ठेरो लाग्यो। तर उपाय त के थियो र?
आयोजकले रेलबाटै लैजानु भनेका रहेछन्। स्टेसनबाट दस मिनेटजति हिँड्नु पर्थ्यो उनको घर पुग्न। बाटामा पानी पर्दै रहेछ। हामीसँग छाता पनि थिएन। म निथ्रुक्कै रुजेको थिएँ। उनले लुगा फुकाल्न भनिन् र फेर्नलाई 'युगाता' दिइन्। कार्यक्रमको पहिलो दिन हुनाले दौरा सुरुवाल लगाएको थिएँ। रुझेपछि त बिजोगै भइगयो नि। फुकाल्न कम्तीमा आधा घन्टा लाग्यो।
भान्सा तयार गर्दागर्दै कुमिकोले आफ्नाबारेमा बताउन थालिन्। फरासिली र फराकिली रहिछन् कुमिको। आडम्बर र छलकपटविहीन। आत्मीयता बढ्न थाल्यो। युरोप गइसकेकी, चीन आइसकेकी अनि बीचका थुप्रै मलुक घुमिसकेकी। उनको शिष्य मण्डल र प्रशंसकमा पनि थुप्रै विदेशी रहेछन्। कुमिकोको घरमा तीन रात बसेपछि होटल फर्कदा साह्रै नरमाइलो लाग्यो।
जापान अध्ययन नाम दिइएको कार्यक्रममा म सहभागी भएर त्यहाँ पुगेको थिएँ। जापानको सामाजिक सेवाका विषयमा जानकारी दिइने करिब डेड महिनाको अध्ययन भ्रमणमा टोकियो र बाहिरका सहरमा घुमाइन्थ्यो। सामान्य होटलमा हामी छ जना विदेशी सहभागीलाई राखिएको थियो।
टोकियो छँदै कुमिकोले एक दिन मलाई घरमा बोलाइन्। साथीहरूले जिस्क्याए तेरो डेटिङ सुरु भयो। कार्यक्रममा सहभागी पनि दौतरी नै थिए। तर, उनीहरूका घरबेटी भने सबै पाका परेछन्। यसैले अलिकति उनीहरू मेरो आहारिस पनि गर्थे। कुमिको मलाई लिन आइपुगेको खबर आयो। म औपचारिक लुगामा थिएँ। उनले भनिन् - अलि सजिलो लुगा लगाए हुन्न? कोठामा फर्केर कोट र टाई फुकालेँ। साथीले भन्यो - अब त डेटिङ हो भन्ने पक्का भयो नि। यस पटक पनि हामी रेलबाटै गयौँ। कुमिको पहिलो पटकभन्दा धेरै फरासिली भइसकेकी थिइन्। म भने संकोच र उत्सुकताले व्याकुल भइरहेको थिएँ। कुमिकोको घर जाने बाटोमा पुगेपछि मन अलि शान्त भयो, घरमा त कुमिकोकी आमा र छोरीहरू पनि छन् नि। घरमा विशेष जापानी व्यञ्जन बनाइएको रहेछ। कमलको पातमा भात र काँचो माछामा विशेष प्रकारको मसला हालेर बेरेको खाना निकै मीठो लाग्यो। पछि थाहा भयो त्यो खाना अत्यन्त पोसिलो मानिदो रहेछ। कुराकानीमै आधारात भएपछि मैले होटल फर्कन्छु भने। उनले त्यो रात त्यही बसे हुन्न भनेर सोधिन्। हामीलाई कार्यक्रम आयोजकले राति अबेर भए पनि खबर नगरी होटेल छाड्न नहुने नियम सुनाएका थिए। मैले फर्कनै पर्नेमा जोड दिएँ। फर्कदा उनले कारमा जाउँ्क भनिन्। उनको नयाँ कार त्यही बिहानमात्र आइपुगेको रहेछ। नयाँ कारमा यात्रा गर्दाको पहिलो मित्र म हुन पुगेछु। मध्यरात भइसकेकाले टोकियोमा सडक पनि सुनसान थिए। बाटामा अलि अन्तरंग कुराकानी भए। निजी जीवनका धेरै पक्षमा हामीले अपेक्षाकृत बढी नै खुलेर बतायौँ। मेरो होटेल आइपुग्यो। लाग्थ्यो, हामी दुवै छुटि्टनुभन्दा सुनसान सडकमा अनन्तसम्म यात्रा गर्न राजी थियौँ।
यसपछिका थुप्रै समय हामीले सँगसँगै बितायो। बिदा दिनमा आयोजकका कार्यक्रममा म सकेसम्म सामेल भइन। बरु कुमिकोसँग यत्रतत्र भौँतारिएर दिन बितउन थालेँ। हामीले टोकियोका सडक र गल्लीमा निरुद्देश्य घुमेर पनि दिन बिताएका थियौँ। उमेर त यसरी भौँतारिन सुहाउने थिएन तर मन किशोरावस्थामा फर्केजस्तो भयो। मोटरमा, रेलमा घुम्यौ। पैदल हिँड्यौँ, पार्कमा घुम्यौँ, टोकियो टावरमा चढ्यौँ। कन्सर्टमा गयौँ। रेष्टुराँहरूमा घन्टौं बितायौँ। धेरैजसो कुमिको सोध्ने म जबाफ दिने हुन्थ्यो। कुमिको आफ्ना बारेमा बताउँथिन् र म तन्मय भएर सुन्थे।
जापानमा कुमिको मात्रै त्यस्ती साथी भइन् जोसँग समय बितेको थाहै हुँदैन थियो। औपचारिकताको सीमा भत्किएको थियो। मलाई टोकियोबाट विदा गर्न कुमिको सिटी टर्मिनलसम्म आएकी थिइन्। छुट्टिने बेलामा आँखा रसाएका थिए। छाती भक्कानिएर बोली बन्द भएको थियो। मैले नारिता बाटै उनलाई टेलिफोन गरेको थिएँ। सिंगै ५०० एनको कार्ड सकेको थिएँ। बैंकक आइपुगेपछि चिठी लेखेको थिए। काठमाडौं आइपुग्ने बित्तिकै फ्याक्सद्वारा खबर गरेको थिएँ। अचम्म ! यस्तो व्यग्रता मैले कसैसँग छुटि्टँदा पनि अनुभव गरेको छैन। 'आत्मिक' अर्थात् प्लेटोनिक प्रेम हो त यो?
( कुमिको पनि त्यति बेला ४१ - ४२ वर्षको थिइन्। जेठी छोरी कलेजमा र कान्छी हाइस्कुलमा पढ्थे। कुमिको 'कोतो' नामको जापानी तार बाजा बजाउन सिकाउँछिन्। जपान र विदेशमा पनि कार्यक्रम गर्छिन्। नेपाल पनि तीन पटक आइसकेकी छिन्। कुमिको घरपालुवा जनावरलाई धेरै माया गछिन् । घरमा कुकुर र बिरालो पालेकी छिन्। चित्रकलाको सोख छ। संगीत त उनको जीवन नै भयो। परोपकारका काममा पनि समय दिन्छिन्। फूल मन पराउँछिन्। कुमिको उमेर पेसा, पारिवारिक अवस्था र उसको सामाजिक अवस्थाका तुलनामा अत्यन्त सरल छिन्। आफूले भोगेको भए पनि पुरुष प्रधानताप्रति उनले कहिल्यै विद्वेष प्रकट गरिनन्। व्यावहारिक जीवनमा जसरी बाँचेकी छन् त्यो उनको आदर्श पनि होला तर कहिल्यै भनिनन्। पछिल्लो पटक २००५ मा जापानमै हाम्रो छोटो भेट भएको थियो। त्यति बेला हामी धेरै बोलेनौ। एक अर्काको अनुहारमा हेरिरह्यौँ। त्यहाँ भेटिएको बुढ्यौलीको छापले अलिकति खल्लो लागेको थियो। )


Sunday, October 24, 2010

नियतिको खोटो नियत

लाग्छ, नियति नेपाली कांग्रेसका माध्यमबाट हामी नेपालीलाई गिज्याउने ‘मुड'मा छ। सभापति चुनिनेबित्तिकै थलिएका सुशील कोइराला अझै राम्ररी तंग्रिएका छैनन्। सँगै उनको पार्टी पनि थलिएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका एक्ला उमेदवार रामचन्द्र पौडेल लोकतन्त्रको आगो नेपाली धर्तीमा ल्याएर प्रमिथस बन्ने रहरमा अभिशप्त सिसिफस बन्न पुगेका छन्। उनी निर्वाचनमा मात्र हैन पार्टी र समाजमा पनि एक्लिएका देखिन्छन् तर, बृहस्पति बन्ने आँट छैन।

कांग्रेसको प्राथमिकता सत्ता नभएर लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्ने हो। भन्न त नेताहरूले अहिले पनि लोकतन्त्रकै निम्ति संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर न जनताका आँखामा न सैद्धान्तिक कसीमा उनीहरूको दाबी सत्य साबित भएको छ। सबैतिरबाट गतिरोधको कारकका रूपमा कांग्रेसलाई अर्घेलो साबित गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री पदकै लागि कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकलाई अनिश्चय र अराजकताको भुमरीमा फसाएको आरोप लगाइएको छ। यो आरोप सत्य नहोला तर कांग्रेसले आफ्नो अवस्था र अडान स्पष्ट नगरुन्जेल यसलाई झुटो भन्ने पो कसरी? कांग्रेसले अहिले छाड्नै नसक्ने विषय के के हुन् र किन? कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी छाड्दा जनताको के गुम्छ? लोकतन्त्रको कुन पक्ष कमजोर हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जनताले बु‰ने शब्दमा स्पष्ट र सप्रमाण सैद्धान्तिक उत्तर नदिँदासम्म कांग्रेसले शंकाको सुबिधा पनि पाउन सत्तै्कन। जनताको आँखा र इतिहासको अदालतमा सफाइ पाउन अभियुक्तले समयमै प्रमाण पेस गर्नुुपर्छ। त्यहाँ न म्याद थप हुन्छ न शंकाको सुबिधा पाइन्छ। कांग्रेसका नेताले भने यो सामान्य सत्य पनि नबुझेको देखियो।

जनताको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने हो भने कांग्रेसको नीतिमा जनमत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। तर, कांग्रेसले जनताका कुरा सुन्न र मान्न खोजेको देखिँदैन। नेताहरूले सामान्य जनता र शुभेच्छुक मतदातामात्र हैन कार्यकर्तैका पनि कुरा सुनेको केही सबुत छैन। कांग्रेसमा जनमत लिने र त्यसलाई पार्टीको नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने रुचि, विधि तथा बाटो जो छैन। नेतामा मनमा जे लाग्यो त्यही सत्य हो ठान्ने हो भने अर्थात् आफूमात्र सही ठान्ने हो भने माओवादी वा अरू कुनै सर्वसत्तावादी दल र कांग्रेसमा के फरक भयो त?

नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरूप छनौटका क्रममा संसदीय प्रणालीबाहेक अरू स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ। त्यस्तोे अडान लिनुको कारण के हो? विगतमा कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा रहेकाले अहिले पनि त्यसैमा टाँसिएको हो कि? अमेरिकी, फ्रान्सेली वा स्वीस प्रणाली अपनाउन किन नहुने हो? कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रको कुन पक्ष महत्वपूर्ण हो?

सम्झौता नगरी नहुने जनादेश छ। त्यसो हो भने लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउने कि आवरण? स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कि संसदीय पद्धति? यस्ता प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरूले छलफल गर्नुपर्थ्यो र लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।

लोकतन्त्रका केही मौलिक विशेषता हुन्छन्। स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित नभएको विधि वा पद्धति वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हुनै सत्तै्कन। बहुलताको सम्मान र बहुमतको निर्णय लोकतन्त्रको परिचायक हो। लोकतन्त्र अत्यन्त लचिलो र व्यवहारमुखी सिद्धान्त हो तर यसको आधारभूत चरित्र पनि हुन्छ। व्यवहार, बाध्यता वा अरू केही नाम र बहानामा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सत्तै्कन। यसैले लोकतन्त्र अत्यन्त सूक्ष्म पनि हुन्छ। प्रकृतिमा जस्तै लोकतान्त्रिक विधिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संस्थागत हुन्छ। शासकलाई निरंकुश हुन नदिन शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयजस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र विधिअनरूपको संस्था बन्न नदिने माओवादी रणनीतिको तात्पर्य के हुनसक्छ? सम्झौता गर्नुपर्दा कांग्रेस केमा अडिन्छ र के छाड्छ?

भनिन्छ, दैवले पनि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति र पराक्रम भएमात्र सहयोग गर्छ। अहिलेको कांग्रेसमा भने यी छ वटै तत्व नभएजस्तो देखिएको छ। अहिलेको कांग्रेस शिथिल छ। यसका नेतामा सत्य पनि व्यक्त गर्ने आँट छैन। कांग्रेसले धैर्य र सौर्य गुमाएको त धेरै नै भइसक्यो भने सिद्धान्त बिर्सेकाले बुद्धि पनि भ्रष्ट भएको छ। इतिहासको ब्याज आउन्जेल किन पौरख गर्ने भन्ने अल्छ्याइँले पो कांग्रेसमा अलच्छिन लागेको हो कि?

मानव अधिकारका पक्षमा पनि स्पष्ट बोल्ने आँट कांग्रेसका नेतामा छैन। चिनिया शासक रिसाउलान् भन्ने डरले लिओ स्याओ बोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा कांग्रेस वा कांग्रेसीले बधाई दिएनन्। मानव अधिकारका पक्षमा उभिन नसक्ने कायरहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सत्तै्कनन्। यसैगरी मेघालयमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिकमाथि भएको अत्याचारमा वा भुटानको जाति संहारमा स्पष्ट बोल्ने आँट गर्दैनन्। यसरी डरले नबोल्दा झन् हेपिएको हो भन्ने सायद यिनलाई थाहै छैन। कुनै पनि बहानामा पछि सर्न थालेपछि लाग पाउँछन्। कांग्रेसका नेतालाई इमानदारीको अभावले कायर र कमजोर बनाएको हुनुपर्छ। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि मन खोलेर बोल्न कठिन जो हुन्छ। नियतिले कांग्रेसको अग्निपरीक्षा लिन लागेकाले हो कि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन भने अहिलेजस्तो संकटमा पनि परेको थिएन।

पक्कै पनि संविधानलाई माओवादीले चाहेजस्तो उँट बनाउन दिनु हुँदैन। राष्ट्रपतीय वा संसदीय जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। यत्ति हो, लोकतन्त्रमा अतिक्रमण हुन नदिन शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका उपाय पनि सोही प्रणालीअनुरूप अपनाउनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ बनाउन, मौलिक हकमा अतिक्रमण हुन नदिन, सबै नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नमा प्रवृत्त र दृढ हुने हो भने कांग्रेसलाई कसैले हेप्नसक्ने छैन। बीपीका अनुयायी भन्नमा गर्व गर्ने कांग्रेसका नेताले उनको सिद्धान्त नछाडीकन सम्झौता गर्ने नीतिको अनुसरण र सम्मान गर्न नसकेकैले अहिले कन्तबिजोग भएको हो। बीपीको विचारअनुसार त पद्धतिमा हैन सिद्धान्तमा पो अडान लिनुपर्छ। अनि, व्यवहारका नाममा सिद्धान्त छाड्नु हुन्न।

माओवादीले लोकतन्त्रका मर्म बुझेनन् वा आत्मसात् गरेनन् भने किन हो भन्ने थाहा पाउन पनि खोज्नु जरुरी छ। उनीहरू सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्। मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको सिद्धान्त हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चित्त नबुझेरै माओवादी मर्ने कि मार्ने हठ लिएर वन पसेका हुन्। हजारौं नेपाली मारिएपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामेल भएका माओवादीलाई संविधान सभा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जिताएर जनताले आश्वस्त बनाएका पनि हुन्। तर, उनीहरूको हठ र भ्रम अनि कांग्रेसका नेताको सत्ता लोलुपताले अविश्वास बढाएको हो। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदा संसदीय प्रणालीप्रति माओवादीमा अविश्वास उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई संसदीय पद्धतिप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रले कसैको अहित गर्दैन भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुक अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको ‘हुने' चेतावनीमा ‘बनाउने' धम्की बढी ध्वनित हुन्छ। हुनपनि, यी दुवै मुलुकको अधोगतिमा कम्युनिस्टहरू मूल कारक हुन्। सोभियत फौजको सहयोगमा कम्युनिस्ट शासन थोपरिएपछि अफगानिस्तानको अधोगति थालिएको हो। यस्तै, कम्बोडियाको दुरवस्था भन्नेबित्तिकै पोल पोटको नरसंहारकारी कम्युनिस्ट शासनको सम्झना हुन्छ। अमेरिकाले त निहुँ पाएपछि मौका छोपेको हो। ‘विद्वान्' ठानिएका बाबुरामले घुर्कीमात्र लाएका हैनन् भने माओवादी मुलुकलाई अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बनाउने तयारीमा छ कि भन्ने शंका हुन्छ। अरू कुनै दलले त चाहेर पनि बनाउन जो सक्दैनन्।

अहिले, कांग्रेसलाई गतिरोधको कारक र सहमतिको बाधक साबित गर्ने प्रयास एमालेका नेताले पनि गरिरहेका छन्। यसमा पहिले बदनाम गर्ने अनि बदमास भनेर सजाय दिने रणनीति देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूको यो रणनीति नबुझ्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै एक्लिएर आउने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पौडेलको उमेदवारी कायम राख्न लगाउने माधव नेपाल र केपी ओलीको झलनाथसँग कुरा मिल्नेबित्तिकै स्वर बदलिनेछ। महाधिवेशन सुरु हुने दिन पारेर कांग्रेसविरुद्ध भएको एमाले-माओवादी सहमति उनीहरूको उपस्थितिमै भएको हो। एमालेको साथ लोकतन्त्र बलियो हुने भएमात्र लिने हो भन्ने अहिलेका कांग्रेसी नेताले बिर्से। बीपीले २०३६ मा बहुदल प्रचार अभियानमा लिएको रणनीति एक पटक सम्झेको भए सायद, अहिले त्रिशंकु हुनुपर्ने थिएन।

यी सबैबाट, कांग्रेसको अगुवाइमा थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई अतीतको ‘कथित' विषय बनाउने खेल भएको भान पर्न थालेको छ। नियतिकै नियत खोटो भएपछि अरूको के लाग्छ?


Sunday, October 10, 2010

निष्ठाको सम्मानमा नोबेल


चिनिया कारागारमा थुनिएका लियो स्याओ बोलाई ‘चीनमा आधारभूत मानव अधिकार निम्ति लामो र अहिंसात्मक संघर्ष'का लागि सन् २०१० को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यस घोषणाबाट चीन सरकारलाई निकै रिसाएको हुनुपर्छ। अधिनायकवादीलाई आफ्ना विरोधीको सम्मान सहन साह्रै गाह्रो जो पर्छ। नत्र लियोलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको बीबीसीको समाचारसमेत अवरुद्ध गर्ने हदको असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने थिएन। क्यानाडाबाट प्रकाशित हुने ‘ग्लोब एन्ड मेल'का समाचारदाता मार्क मेकिननका अनुसार बीबीसीमा समाचार हेर्दाहेर्दै ‘कारागारमा राखिएका चिनिया विद्रोहीले नोबेल शान्ति पुरस्कार' भनेपछि टेलिभिजनको पर्दा कालो भयो। त्यसको छ मिनेटपछि हंगेरीमा विषालु हिलोसम्बन्धी समाचारसँगै बीबीसीको प्रसारण पुनः देखियो। बीबीसीको प्रसारणमा लियोकी पत्नीसँग हालै गरिएको अन्तर्वार्ताको अंश पनि सामेल गरिएको थियो। लियोकी पत्नी जियाका अनुसार गत महिना कारागारमा भेट्दा उनका पतिले विगत वर्षमा मारिएका आन्दोलनकारीका बारेमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित लियो सन् १९८९ को तियानआनमेन चोकको प्रदर्शनका अगुवामध्येका रहेछन्। यस्तै सन् २००८ को ‘चार्टर, ०८' घोषणा तयार गर्नमा पनि उनको प्रमुख भूमिका रहेछ। यो ‘चार्टर ०८' लाई चेकोस्लाभियामा कम्युनिस्ट शासन हुँदा वाक्लाव हावेललगायतका विद्रोहीले जारी गरेको ‘चार्टर ७७'कै चिनिया संस्करण मान्न सकिन्छ। यी दुवै चार्टर यथार्थमा लोकतन्त्रवादी नागरिकले जारी गरेका आआफ्नो मुलुकका मानव अधिकार घोषणापत्र हुन्। हावेलहरूलाई पनि त्यति बेलाको कम्युनिस्ट सरकारले मानव अधिकारको आग्रह गरेको ‘अपराध'मा पत्रे्कर थुनेको थियो। त्यसको एक दशक बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट साम्राज्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै समाप्त भयो र पूर्वी युरोपमा लोकतन्त्र स्थापित भयो।
‘चार्टर ०८' मूलतः चीनमा लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीको माग गरिएको घोषणा पत्र हो। यसमा सुरुमा ३५० जना मानव अधिकारकर्मी र लोकतन्त्रवादी चिनियाले हस्ताक्षर गरेका थिए। शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकारलगायतका विभिन्न १९ वटा विषयलाई आन्दोलनकारीले उठाएका छन्। मानव अधिकार घोषणापत्रको ६०औं वार्षिकोत्सव पारेर जारी गरिएको यस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या करिब १० हजार पुगेको छ। लियोलाई यो घोषणापत्र जारी नहुँदै पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई ‘राज्य विरुद्धको अपराध'मा ११ वर्ष कैद सजाय दिइएको छ।
अधिनायकवादी शासन साँच्चै नै बढी असहिष्णु हुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई पुरस्कृत गर्दा पुरस्कारकै मर्यादा ‘उल्लंघन' भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई सम्मानित गर्दा नर्वे-चीन सम्बन्धमा हानि पुग्ने धम्की पनि दिएको छ। त्यतिमात्र हैन नर्वेका राजदूतलाई बोलाएर पनि चीनले विरोध व्यक्त गरिसकेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार लिओ चिनिया कानुनअनुसार सजाय पाएका अपराधी भएकाले उनलाई पुरस्कृत गर्नु ...पुरस्कारकै उद्देश्यविपरीत' हो।
चीन सरकारको यो क्षोभ सामान्य नै हो। आफूले निभाएको ठानेको मानव अधिकार आन्दोलनको बत्तीमा तेल थप्ने प्रयासले रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि संसारको दोस्रो आर्थिक शक्ति भइसक्ता पनि यसरी हेपेको सहन चीनका कम्युनिस्ट नेतालाई पक्कै गाह्रो भएको होला। अधिनायकवादीको यो स्वभावै हो। उनीहरू आफ्नै सोचाइलाई अन्तिम सत्य ठान्छन्। सन् १९७५ मा रुसका आन्द्रेइ सखारोभलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गर्दा पनि रुसी कम्युनिस्ट शासकले यस्तै धम्की दिएका थिए। उनलाई पुरस्कार लिन जान दिइएन। यस्तै, आङ साङ सुचीलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिँदा पनि यस्तै विरोध गरेका थिए बर्मेली सैनिक तानाशाहहरूले। सुचीलाई पनि पुरस्कार ग्रहण गर्न जान दिइएन। चीनका कम्युनिस्ट नेताहरू त दलाइ लामालाई बेइजिङको तियानआनमेन चोकमा लोकतन्त्रको माग गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि ट्यांक गुडाएर दमन गरिएकै वर्ष (सन् १९८९) नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनु पनि चीन देशविरुद्ध षड्यन्त्र ठान्छन्।
लियोको समाचार प्रसारण प्रकाशन गर्न निषेध गरिए पनि त्यसबारे चीन सरकारले तुरुन्तै चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो। दी न्यु योर्क टाइम्सअनुसार लियोको समाचार आउने बेला सीएनएनको प्रसारण पनि अवरुद्ध पारिएको थियो भने मोबाइलबाट पनि चिनिया अक्षरमा लियोको नाम लेखिएमा एसएमएस अवरुद्ध गरिएको थियो। (पञ्चायतकालमा नेपालमा पनि यस्तै हुन्थ्यो। बीपीलाई थुनाबाट छाड्न गरिएको आग्रहसम्बन्धी समाचार दिइँदैन थियो तर त्यही आग्रहका विरोधमा व्यक्त प्रतिक्रियाको भने बढाइचढाइ प्रचार हुन्थ्यो। यसैगरी बीपीमाथि नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ कानुनबमोजिम हुन्छ भन्ने सरकारी टिप्पणी प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो। बीपीलाई विभिन्न पञ्चभेलामा ‘महापञ्च'हरूले ‘फाँसीको सजाय' माग गर्थे। त्यो समाचार सरकारी मुखपत्रमा छापिन्थ्यो तर तिनै भेलामा बीपीका पक्षमा गरिएका टिप्पणी दबाइन्थ्यो।)
अधिनायकवादी शासकले सधँै बिर्सने अर्को सत्य चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै संस्था सरकारी नियन्त्रणमा हुँदैनन् भन्ने पनि हो। नर्वे सरकारमा लियोप्रति सहानुभूति राख्ने व्यक्ति होलान् तर नोबेल पुरस्कारको निर्णयमा तिनको निर्णायक प्रभाव हुँदैन। न्यायाधीशका रूपमा बर्दीधारी प्रहरीले नै मुद्दा फैसला गर्ने चिनिया सरकारका अधिकारीले राज्यभित्रका सबै संस्था र निकाय सरकारको अधीनमा हुँदैनन् भन्ने बु‰न नसक्नु सायद अस्वाभाविक पनि होइन।
लियोले सन् २००९ डिसेम्बर २३ का दिन लेखेको एउटा टिप्पणीको केही अंश यस्तो छ - ‘ममाथि चलाइने मुद्दाको म शान्तिपूर्वक सामना गर्नेछु। मलाई आफ्नो विश्वासमा कुनै पछुतो छैन र भविष्यप्रति आशावादी छु। म मेरो देशमा विभिन्न मूल्य, विचार, आस्था र रजानीतिक दृष्टिकोणको सम्मान हुने र सबै नागरिकले समानरूपमा उपभोग गर्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम हुने प्रतीक्षामा छु। वैचारिक प्रतिपर्स्धायुक्त शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व होस्। बहुमत र अल्पमतका विचारलाई समान प्रत्याभूति दिइयोस्। विशेषगरी सत्तामा नभएकाहरूको राजनीतिक विचारलाई पनि पूर्ण सम्मान र संरक्षण प्राप्त होस्। सबै राजनीतिक विचारको खुला प्रचारप्रसार गर्न पाइयोस् र जनताले तिनलाई रोज्न पाउन्। सबै नागरिकले आफ्नो राजनीतिक विचार नडराईकन प्रकट गर्न पाउन्। असहमति व्यक्त गर्नेलाई राजनीतिक कारणबाट कारबाही नगरियोस्। म चीनको अन्तिम आस्थाको बन्दी हुन पाऊँ भन्ने कामना गर्छु र यसपछि आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण थुनामा कसैले पनि बस्नु नपरोस्।'
यी आस्थाका बन्दीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिको मोह र प्रतिबद्धता निकै बलियो देखिन्छ। बीपीमा पनि यस्तै दृढता थियो। अन्तिम समयतिर बीपीले आफूलाई ‘पूर्ण निर्दोष ' हुँदाहुँदै पनि थुनेर मुद्दा चलाउनेहरूविरुद्ध समेत रोष व्यक्त गरेनन्। प्रतिशोध त धेरै टाढाको विषय भयो। ‘वादविवाद, पक्षविपक्षको प्रतिपक्षको मनोमालिन्यको स्थिति उत्पन्न गराउनु हुन्न' भन्ने उनको आग्रह थियो।
लियो लेख्छन्, - ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको आधार, मानवीयताको स्रोत र सत्यको जननी हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गर्नु मानव अधिकार कुल्चनु, मानवीयताको घाँटी अँचेट्नु र सत्यको दमन गर्नु हो। ... मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार उपभोग गरेर चिनिया नागरिकको समाजिक दायित्व पूरा गरेकोमा कुनै पश्चाताप छैन। यसका लागि दोषी ठहर्‍याइयो भने पनि मलाई कुनै दुःखमनाउ हुनेछैन।'
लियोका यी पंक्ति पढ्दा कुन्नि किन मलाई पटक पटक बीपी कोइरालाको सम्झना भयो। उनमा पनि लियोमा जस्तै कोमल मानवीय भावना, आफ्नो आस्थाप्रतिको अगाध समर्पण र अदम्य इच्छाशक्ति थियो। सुन्दरीजल कारागारबाट विशेष अदालतमा पेस गर्न तयार गरेको लिखित मस्यौदाको अन्तिम अंश भनेर ‘फेरि सुन्दरीजल' शीर्षकको उनको जेल डायरीको अन्त्यमा छापिएका केही पंक्ति यहाँ उद्धृत गर्न मन लाग्यो - ‘ इतिहास सम्मुख, जनताका सम्मुख, आफ्नो आदर्शका सम्मुख, यो न्यायालयका सम्मुख र महोदय तपाईँ न्यायाधीशका सम्मुख म आफूलाई पूर्ण निर्दोष भएको अनुभव गर्छु र त्यसैलाई यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। तर महोदय, मेरो अध्ययन र विचारमा देश एउटा ठूलो संकटमा छ। स्थितिमा यो पटक्कै महत्वको कुरा छैन कि म कुनै कानुनको संकीर्ण अर्थ्याइबाट दोषी या निर्दोष प्रमाणित हुँ। मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा त राष्ट्रिय एकता हो जसको आधार प्रजातन्त्र र समाजवाद हुन्छ। यस्तो जीवन मरणको प्रश्नपट्टि ध्यान दिलाउन र तत्परताका साथ राष्ट्रिय एकताका लागि प्रयत्नशील हुने उद्देश्यले म नेपाल फर्केको हुँ।' केही वर्ष बीपी बाँचेका र नेपाल पनि संसारका लागि महत्वको देश भएको भए यो पुरस्कार उनले पनि पाउँथे कि?
लियोलाई मुक्त गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गत वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित ओबामाले पुरस्कार ग्रहण गर्दा आफूले भनेको सम्झेका छन्। ओबामा सम्झाउँछन् - ‘गत वर्ष मैले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने धेरै जनाले मैलेभन्दा बढी कष्ट सहेको स्मरण गरेको थिए। त्यस सूचीमा निष्ठाका पक्षमा स्वतन्त्रताको बलिदान गर्ने लियोको नाम पनि थपिएको छ। लियोलाई यस पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेर नोबेल पुरस्कार समितिले लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा विधिको शासनलगायतका विश्वव्यापी मूल्यलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक माध्यमद्वारा निरन्तर उठाउने स्पष्ट र निडर प्रवक्तालाई रोजेको छ। लियोलाई यथाशीघ्र मुक्त गर्न हामी चीन सरकारलाई आह्वान गर्छौँ।'
शक्ति र सम्पत्तिको मात लागेको चिनिया सरकारले ओबामाका आग्रह मान्ला भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन। तैपनि, ‘चार्टर ७७' का अगुवाहरूको जस्तै भाग्य ‘चार्टर ०८'का नायकको पनि होस् भनेर कामना गर्नु अपराध त हुँदैन नि। हुन पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारले हैन लियो स्याओ बोहरूको समर्पण र निष्ठाले अधिनायकवादी सत्ताको जग हल्लाउने गरेको छ। लियोको तपस्या सफल भयो भने संसारको भविष्य पनि बदलिन सक्छ। लियोलाई बधाई र सफलताको शुभकामना!

Friday, October 8, 2010

सानो बाबु




सानो बाबुसँग हजुर आमा दाजु र दिदी हरूको तस्बिर । सबै रमाएका छन् नयाँ मान्छेको स्वागतमा ।

Tuesday, October 5, 2010

बाबु

आज जन्मेको बाबु

स्वागतम्

आज दिउसो ४ १५ तिर परिवारमा नयाँ सदस्यको शुभागमन भएको छ । ठूली छोरी प्रमिलाले छोरा जन्माइन् । अब मेरा नाति नातिना ६ जना भए । नाती अभिज्ञ, दीप्तांशु, आरूष र नामाकरण हुन बाँकी । नातिनी हंशिका र अवानी ।

नयाँ सदस्यलाई स्वागत


आज दिउसो ४ १५ तिर परिवारमा नयाँ सदस्यको शुभागमन भएको छ । ठूली छोरी प्रमिलाले छोरा जन्माइन् । अब मेरा नाति नातिना ६ जना भए । नाती अभिज्ञ, दीप्तांशु, आरूष र नामाकरण हुन बाँकी । नातिनी हंशिका र अवानी ।

Sunday, October 3, 2010

कांग्रेसका समस्या

कम्युनिस्टहरूको सिको, व्यक्तिगत स्वार्थ र भिडबाट निर्देशित भएर भित्र्याइएको पदाधिकारी निर्वाचनको ‘पराइ' संस्कारले नेपाली कांग्रेसलाई समस्याको भुमरीमा पार्ने लक्षण देखिइसकेको छ। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा समूह बनाउनु उचित थिएन। यस अभ्यासले विभाजनको तुस मेटिन दिएन। आउने दिनमा यो तुस 'भुसको आगो' पनि बन्नसक्छ।
कति दिन रहलान् दाहिने हात?
महामन्त्रीमा विमलेन्द्र निधिले जितेको भए त केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकदेखि नै अप्ठेरो पर्नसक्ने रहेछ। महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले 'सुशील कोइरालाको दाहिने हात' हुने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले गणेशमान सिंह र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध सम्झाउँछ तर, न सुशील बीपीजति विनम्र हुनसक्छन् न प्रकाश नै प्रतिबद्धताको पर्याय लौहपुरुष हुन्। यसैले दुवै पदाधिकारी साँच्चै संवेदनशील भएनन् भने तिनको सम्बन्ध बिग्रन बेरै लाग्नेछैन। यसै पनि प्रकाश सुशीलको खेमामा आएको र गएको मन नपराउने दुवै नेताका वरपर बग्रेल्ती नै छन्। यी दुवै विलक्षण नेतृत्व क्षमता भएका नेता पनि हैनन्। सधैँ नजिक रहेकाले चुक्ली लगाउन थालेपछि धान्न कठिनै हुन्छ। गिरिजाबाबु गणेशमानजीलाई बीपीसरहै सम्मान गर्थे। गणेशमानजी पनि गिरिजाबाबुलाई भातृवत् स्नेह गर्थे। तैपनि, यी दुईलाई कुरौटेले बझाएरै छाडे। सुशील र प्रकाशले यसलाई आआफ्नै कोणबाट हेरेका र बुझेका त होलान् तर पाठ सिकेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्नेछ।
किन टेर्ने सभापतिलाई?
निर्वाचित वा गुटको प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत पदाधिकारीले सभापतिलाई किन टेर्ने? सुशीलभन्दा बढी मत ल्याएको हुँ भनेर प्रकाशले अवज्ञा गर्न थाले भने पार्टीको अवस्था कस्तो होला? चित्रलेखाले सुशीललाई राम्रै सहयोग गरिनन् भने पार्टी चलाउनै कठिन हुनेछ। पार्टीका लागि चन्दा दिनेहरू ठूला र प्रभावशाली विशेषगरी सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेलाईमात्र पत्याउँछन्। त्यस अवस्थामा कोषाध्यक्षको पद थपनामा सीमित हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै हुने पनि गरेको छ। चित्रलेखाले कोषमा नियन्त्रण गर्न थालिन् र सभापति वा महामन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्‍यो भने के गर्ने। त्यति बेला सभापतिले चाहेर पनि कोषाध्यक्षलाई हटाउन त सक्नेछैनन्। पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था आयो भने त झन् परिणाम के होला? यस्तै निर्वाचितले मनोनीत पदाधिकारीलाई दोस्रो दर्जाका ठान्ने प्रवृत्ति धेरै संस्थामा देखिएको छ। कांग्रेस यसको अपवाद बन्यो भने आश्चर्य हुन्छ।
छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्था
पदाधिकारीको संख्या तोक्ने र तिनको निर्वाचन गर्ने प्रावधान गिरिजाबाबुलाई घेरामा पार्न विधानमा राखिएको हो। गलत मनसुवा राखेर गरिएको त्यस व्यवस्थाले कांग्रेसमा थप संकट ल्याउने देखिएको छ। पदाधिकारीको संख्या सीमित छ तर आकांक्षीहरू धेरै छन्। सुशीलकै सहयोगीलाई भाग पुगेको छैन भने शेरबहादुर देउवा गुटले मोलतोल गर्न थालिसकेको छ। चुनावमा ‘प्यानल' बनाएर लड्नेले हारेको पद पनि चाहिन्छ भन्नु नै अनुचित र नकच्चरो हठ हो तर देउवालाई पनि सहयोगीको चित्त बुझाउने बाध्यता त छ। यसैले विधान मिचेर संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारी विवादले नै सुशीललाई असफल बनाउन बेर लाग्नेछैन। विधान उल्लंघन गरे भने सुशीलको नैतिक पराजय हुन्छ। पार्टीलाई विधिवत् चलाउने घोषणा उनले पटकपटक जो गरेकाछन्।
तराईमा नेतृत्वको संकट
कांग्रेसमा सिंगो तराईलाई नेतृत्व दिने नेता अब कोही रहेन। यसै पनि कांग्रेसले तराईमा जनाधार गुमाएको छ। तराईको समर्थनबिना पार्टी पुनः सत्तामा पुग्न सत्तै्कन। देशव्यापी परिचय भएका मधेसी मूलका नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव हारे। गणेशमानजी २०१२ सालमा सुवर्णजीसँग सभापतिमा हार्नुभयो तर पार्टीमा उहाँको स्थानमा केही फरक भएन। अहिलेको विधानअनुसार विमलेन्द्रलाई सदस्य मनोनीत गरेर पदाधिकारी बनाउन मिल्दैन। विमलकै कदको अर्को मधेसी नेता छैन। कसरी तराईमा संगठन र समर्थन विस्तार गर्ने?
जो चाहिने उनै नहुने हो पो कि?
कांग्रेसका सामु सैद्धान्तिक व्याख्या र संगठनलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ। तर, केन्द्रीय पार्टीका सभापति र महामन्त्री दुवैबाट यो काम त हुनसत्तै्कन। यति बेला पार्टीमा नरहरि आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, चक्रप्रसाद बास्तोलाजस्ता नेताले झन् बढी योगदान गर्न सक्थे। तर, प्रदीप गिरी, पूर्णबहादुर खड्का आदिको चक्करमा परेर नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङ, चक्र बास्तोलाहरू हारे। यिनलाई उक्साएर उनीहरू देउवा जिताउन र आफू जित्न लागे। संख्याको राजनीतिमा कमजोर साबित भीमबहादुर, नरहरि, चक्रहरू अब भागबन्डामा हुने मनोनयनमा परेनन् नै भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। पदाधिकारी त हुन पाउने नै भएनन्। यिनीहरू सुशीलका स्वाभाविक सहयोगी हुनसक्थे।
सुशीलको शक्ति
सुशील कोइरालाका प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्रका देउवा वा पार्टीबाहिरका पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल हुन्। चीनको वृद्धि र अमेरिकाको उपभोगलाई उछिन्ने 'सम्भ्रान्त' दिनचर्यामा सुशीलले तिनलाई जित्न सत्तै्कनन्। सुशीलसँग त भीमबहादुर मिल्थे। उनकोे सबैभन्दा नजिक त भीमबहादुर तामाङ हुनुपर्ने हो। तर, विधान, गुटबन्दी आदिले यसलाई सहज हुन दिने छैन। गिरिजाबाबुको हात बाँध्न विधानमा समावेश गरिएको यस व्यवस्थाले समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित् छ। छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने यस्ता पराइ प्रावधान विधानबाट हटाउनु उचित हुनेछ।
भारदारहरूको प्रभुत्व
यस पटकको सकारात्मक पक्ष संगठनमा देशको जनासंाख्यिक संरचनाको अपेक्षाकृत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो। तर, खुला र अञ्चलबाट सदस्य जित्नेहरूको नामले कांग्रेसमा समावेशीकरण यान्त्रिक रहेछ भन्ने देखाएको छ। नेताहरूले निर्वाचनलाई पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रूप दिए। विशेषगरी देउवा पक्षका नेता ‘प्यानल' जिताउन बढी नै लागेको देखियो। सायद, यही कारणले केन्द्रीय समितिमा क्षेत्रीहरूको संख्या यति धेरै भएको हो। वैचारिक दृष्टिले जे भए पनि क्षेत्रीहरू नेपाली समाजमा ‘संस्थापना'का प्रतिनिधि हुन्। कांग्रेसकै अधिकांश क्षेत्री नेता कुनै न कुनैरूपमा भारदारी तन्त्र र संरचनामा जोडिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा प्रभावकारीरूपमा उपस्थित यस समूहले पार्टीलाई अपेक्षाकृत अनुदार खेमामा पुर्‍याउने खतरा छ। कांग्रेसमा यो अनुदार पक्ष बलियो भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ। विश्वबन्धु थापा, हृषिकेश शाह, सिंहध्वज खड्काहरूको उदाहरण कांग्रेसकै हो। यसैले मनोनयनका क्रममा गुटगत सन्तुलन मिलाउने हैन पार्टी र देशको आवश्यकता हेर्न सकेमात्र अहिलेको उपलब्धि सार्थक हुनेछ। कांग्रेसको समावेशी नीति नारामात्र होइन भने मनोनीतबाट वास्तविक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। नत्र, यो देखाउने दाँत साबित हुनेछ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको झल्को
केन्द्रीय समितिको निर्वाचन २०३८ सालपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतको जस्तो देखियो। व्यक्तिवादी राजनीतिका थुप्रै नकारात्मक विकृति यसमा भित्रिएका छन्। त्यसले निर्वाचन परिणाम पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय समितिमा संगत र विगत नराम्रो भएकाहरूको संख्या ठूलै छ। निश्चित् स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ‘पैसा' खर्च गरेर प्रतिनिधि बन्ने पनि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरूको व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ राख्न सायद, सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ। अपराध जगत्सँग सम्बन्ध भएकाहरू पार्टीको निर्णयमा प्रभावकारी भए भने नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यस अवस्थामा सिंगो पार्टी ‘माफिया'मा परिणत हुने खतरा हुन्छ।

हरुवाको भूमिका
पार्टीभित्र भनेजस्तो भूमिका पाएनन् वा पार्टीबाहिर आकर्षक मौका पाए भने अहिलेका ‘विजेता' हरू अर्को महाधिवेशन आउँदा नआउँदै हराउने र ‘हरुवा'ले कांग्रेस धान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका विफल सभापति बन्न नचाहने हो भने यस्ता धेरै पक्षमा विशेष सावधान हुनुपर्छ र सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि मधेसमा कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्छ। यसैले मधेसका पराजित नेतालाई भए पनि विशेष भूमिका दिएर समेट्नुपर्छ भने अन्यत्र, पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै केन्द्रीय नेता भएका जिल्लामा पदाधिकारी र अरू सदस्य मनोनयन गर्नुको साटो कमजोर जिल्लाका नेतालाई अगाडि सार्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको यो उत्साह उम्लेको दुध झैँ खेर जानेछ।

Sunday, September 26, 2010

एक्लो बृहस्पति बन!





महाधिवेशन सफलतापूर्वक सकियो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन नेपाली कांग्रेसमा सधैँजसो हुने गरेकै हो। यसैले अब महाधिवेशनका क्रममा विस्तार भएको संगठन र शक्तिलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। महाधिवेशनको परिणामले केही वर्ष पहिले यो पार्टी टुक्रिएको थियो भन्ने नै बिर्साएको छ। दुबोजस्तो मानिने नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनले चिसो जमिनमा पुर्‍याइदिएको छ। फेरि मौलाउने आशा कांग्रेसजनमा पलाएको हुनुपर्छ। वैचारिक पक्षमा बहस नहुने र निर्वाचनमा नितान्त व्यक्तिका रूपमा उत्रने २०४६ पछि सल्केको रोग भने यस पटक पनि उस्तै देखियो। जे होस्, महाधिवेशनपछि फेरि पार्टी उही सनातनी ढर्रा र शैलीमा कम्युनिस्टहरूको मायावी रणनीति बुझ्दै र सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ।

अहिले जति स्पष्टीकरण दिए पनि एकीकृतको फुँदा अगाडि वा पछाडि गाँसेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मार्क्सवादी तथा लेनिनवादीले कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नियत राखेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमतिका लागि रोजिएको दिन पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने र सके महाधिवेशन पनि भाँड्ने नियत राखेर रोजिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेतालाई प्रहार गरे। त्यही मौका छोप्न र सबैको ध्यान कांग्रेसको महाधिवेशनबाट अन्तै तान्ने रणनीति मिति चयनमा देखिन्छ। यसैगरी कांग्रेसका कार्यकर्तामा बीपी र गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाको दोहन गरेर उत्तेजित बनाउने अर्थात् भावनात्मकरूपमा दोहन गर्ने प्रयास पनि उनले गरेका थिए। कांग्रेसजनको संयमले उनको रणनीति विफल भयो। नत्र, महाधिवेशन प्रभावित गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाल थियो। कताकता नेपाली कांग्रेसले यति व्यापक संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सजिलै गर्न सकेकोमा उनीहरूलाई अलिकति इर्ष्या र केही हीनताबोध पनि भएको हुनसक्छ। कहिल्यै पार्टी संगठनको निर्वाचन नगरेको माओवादीका लागि यो बुर्जुवा अभ्यास नितान्त नौलो र औचित्यहीन लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने चाहना कम्युनिस्टहरूको अवचेतनमा जागेको हुनसक्छ। जेहोस्, एमालेले कांग्रेससँगको साझेदारीलाई यस सहमतिबाट औपचारिकरूपमै समाप्त पारेको छ। अब त सत्ताका लोभमा कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग लोकतन्त्रक मूल्यमा सम्झौता नगर्लान् कि?

कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने माओवादी र एमालेको सहमति विषयका दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण नै देखिन्छ। दुनियाँलाई हामी त सहमतिको राजनीति गर्न चाहन्छौँ तर कांग्रेसहरू मान्दैनन् भनेर कांग्रेसलाई एक्लो र अर्घेलो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत् भएको कार्य हो। कार्यकर्ताका आँखामा कांग्रेसका नेताहरूलाई अर्घेला र पदलोलुप साबित गर्ने चाल हो।

माओवादीले जमिन र सम्पत्ति लुटेकामध्ये अधिकांश सामान्य निम्न मध्यमवर्गका किसान छन् र कांग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै कारण तिनको जमिन माओवादीले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। यसैले तिनको जमिन फिर्ता गराउनु कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक मूल्यको रक्षा गर्नु पनि हो। उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार राज्यले नै पनि गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरे वा खोसे कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा बन्दुक बोकेको संगठित गिरोहले निहत्था व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेको छ भने न्यायका लागि कसै न कसैले आवाज त उठाउनै पर्छ। जमिनदारकै भए पनि कानुनबमोजिम राज्यले लिएर वितरण गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठ्यो उसको सम्पत्ति लुट्नुलाई कसरी न्याय मान्न सकिन्छ? त्यसरी खोसिएका जमिन कतिपय माओवादीका नेताहरूले बेचेर खाएको वा भाडामा लगाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। लुटेको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई माओवादीले पार्टीगत कारबाही गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ। तैपनि, सम्पत्ति कब्जा गरिएको विषय गम्भीर छ भन्ने साबित हुन्छ। हुनत, माओवादीले कारबाही गरेको स्वाँग पार्नु राणाहरूले टोलको हुल्याहा छानेर बढाहाकिम बनाउने र पछि दौडाहा पठाएर उसले लुटेको सम्पत्ति खोसेर इन्साफ गरेको देखाउने पाखण्डजस्तो नै हो। यो त डाँका वा सोसरहकै अपराध हो। धेरै जमिन हुनेको जग्गा बाँड्ने हो भने त्यति जमिन हुने अरूको पनि त बाँड्नुपर्छ र माओवादी कार्यकर्ताबाहेक अरूले पनि पाउनुपर्छ। त्यसो त भएको छैन। यसैले यो युद्ध सरदारहरूले लुटजस्तै हो। कांग्रेसले पनि यसका विरुद्ध आवाज नउठाउने हो ती नागरिकसँग या त मुगलान पस्ने नभए प्रतिशोधका लागि संगठित हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। दुवै अवस्था मुलुक र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

लडाकु एकीकरणका नाममा भएको भनिएको सहमति कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्ने चालमात्रै हो। माओवादी नेता लडाकुलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टैमा राखिरहन चाहने भएकैले उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लडाकुका शिविरमा पुर्‍याइरहेका छन्। शिविरका लडाकु साँच्चै नै विशेष समितिअन्तर्गत रहेका र उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता छैन भने माओवादी नेताका विवादमा किन मुछ्ने? के कुनै दलको विवाद नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बहसको विषय बनाइन्छ? लडाकुलाई नेपाली सेनासरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको यस व्यवहारलाई पनि उचितै देख्लान् तर यो कुनै पनि दृष्टिबाट सही व्यवहार होइन। लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने चाल हो। शिविरबाहिर निस्केर अपराधमा संलग्न भएका लडाकुको माओवादीसँग सम्पर्क छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन। तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउने जो गरेका छन्।

लडाकु व्यवस्थापनजस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग गठन हुन नदिन पनि माओवादीहरूले प्रयास गर्नेछन्। सत्य निरुपणप्रति कांग्रेसकै पनि केही नेतामा शंका हुनसक्छ। आफ्नो शासनकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने डर उनीहरूमा भएकाले नै कांग्रेसलाई बेलाबखत प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने प्रयास तिनले गरेको हुनसक्छ। तर, मुलुकमा शान्तिलाई दिगो बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। मानवीयताविरुद्धका अपराधलाई सतह ल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्यबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न। अपराध पनि खटिराजस्तै हो। लुकाउन खोजे सइन पल्टन्छ, चिरेर फाले निको हुन्छ। यसैले कांग्रेसले अब सत्य निरुपणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।

लडाकु व्यवस्थापन, लुटिएको सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा माओवादीले धेरै पटक ढाँटी सकेको छ। कार्यान्वयन नभई माओवादीका प्रतिबद्धता पत्याउने कुनै
आधार छैन। एमालेका नेतालाई यी विषय सहज लाग्न सक्छन्। आखिर खासै भिन्नता पनि के छ र? कुनै पनि घडीमा एउटा पार्टीले 'सिद्धान्त छाडेर गद्दारी' गरेको वा 'प्रतिक्रान्तिकारी बाटो' लिएको भन्दै 'नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति'लाई पूर्णता अर्को 'महान् क्रान्तिकारी पार्टी'मा सामेल हुन सजिलै जो हुन्छ।

कम्युनिस्टहरूले घिसारेकै भरमा पछि लागेर सत्ता पाए नै पनि कांग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनका लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने काममा मात्र कांग्रेसले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समस्या होइन बरु समाधान हो भन्ने साबित गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले तोकेका मितिमा उमेदवारी फिर्ता गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विफल भयो भन्ने साबित गर्ने उपक्रममा कांग्रेस फड्के किनाराको लाचार साक्षी भयो भने इतिहासप्रति बेइमानी र भविष्यलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग पनि कुनै पनि बहानामा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने, कसैसँग पनि कुनै विषयमा गोप्य सम्झौता नगर्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका वार्ता र सम्झौता सहमति सबै पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपाललाई बोकेको गुन एमालेले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुग्ने गरी ठेलेर तिरेको छ। उनलाई बोक्नु नै गल्ती थियो। अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका कांग्रेसले पाएको छ। यसैले सत्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पेर 'शान्ति र संविधान'लाई पूर्णता दिन कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टको पछि लाग्दैन र कुनै समुद्री बूढोलाई पार लगाउन सिन्दावादले झैँ काँधमा बोक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्नु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने ढिलोचाँडो कांग्रेसलाई जनताले फेरि पत्याउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र त्यति बेला जनताले पक्कै साथ छिनेछन्। यसैले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट मोहपासबाट अलग्गिनु सम्भवतः अहिले लोकतन्त्र र मुलुकका हितमा पनि उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्छ। सत्यका लागि पर्‍यो भने उद्घाटन समारोहमा सरिता गिरीले सुझाएजस्तै ...हलाहल' पिएर ...नीलकण्ठ' हुन तयार हुनुपर्छ।

Tuesday, September 21, 2010

के भनौ होला ?

कान्तिअस्पतालको बाटो बसुन्धरातिर आउँदै थिएँ।साँगुरो बाटामा हिलो र मोटरको ताँती । कठिन थियो पार पाउनु । पछाडि रातो रंगको निजी कार थियो । हिले पानी भरिएको खाल्टो छल्न एक छिन सडकबीचमै हिँड्नु पर्ने भयो । त्यसै गरेँ। पछाडिको कारको बाटो छेकिएछ । चालक महाशयले नमीठो गाली गरेँ। रिसै उठ्ने गरी ।म केही नसुनेजस्तै हिँडिरहेँ । केही बेरपछि मलाई लाग्यो मैले सरी भनेर माफ माग्नु पर्थ्यो कि बरू । अनि रिसका झोँकमा मलाई मोटरले हान्नुको साटो गाली मात्र गर्ने संयम देखाएकोमा धन्यवाद भन्नु पो पर्थ्यो कि ? किनभने मोटरैले हानेको भए पनि म पैदल यात्रुले गर्नसक्ने के हुन्थ्यो र ?

Sunday, September 19, 2010

कस्तो नेता छान्ने हो?

महाधिवेशन उद्घाटन समारोह नेपाली कांग्रेसजस्तै आकर्षक तर अव्यवस्थित रह्यो। बन्द सत्रका कार्यक्रम पनि यस्तै ल्याङफ्याङे शैलीमै सम्पन्न हुनेछ। कांग्रेस चिन्नेका लागि यो असहज पनि लाग्दैन। उद्घाटन समारोहका लभगभ सबै वक्ताले कांग्रेसको इतिहासको सराहना र उज्यालो भविष्यको कामना गरे। अधिकांश वक्ताले अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता संकटमा भएको धारणा पनि प्रकट गरेका थिए। यही क्रममा गैरकम्युनिस्ट नेताले कांग्रेसलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन अब पनि नेतृत्व गर्न आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादीको छहारी र सबैका लागि मञ्च बन्न सकोस् भन्ने चाहना व्यक्त अव्यक्तरूपमा प्रकट भयो। यसले के स्पष्ट गर्छ भने कांग्रेसले असल नेता छान्न सके उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न लोकतान्त्रिक शक्ति तयार छ। बुझ्न र धान्न सके कांग्रेसका नेताहरूका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो। नैतिकता र निष्ठाका कसीमा अब्बल ठहरिने नेताले मात्र मुलुकको नेतृत्व गर्नसक्छ। यसैले बेलाको बोली बुझ्ने हो भने पार्टी चलाउनेमात्र हैन लोकतन्त्रको रक्षा गर्नसक्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले छान्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तबाट विचलित भएको गुनासो कमल थापादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मले गरे। दुवैले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको प्रशंसा पनि गरे। विडम्बना, उति बेला कोइरालाको विरोध यिनै दुवै थरी चरमपन्थीले एकै स्वरमा गरेका थिए। यस्तै, अहिले कांग्रेसलाई नचिन्नेहरू यसका नीति र सिद्धान्तका व्याख्याता बनेका छन्। कांग्रेसजनले यिनका बकवासमा ध्यान दिनु जरुरी छैन। तर, कांग्रेसको भविष्यको चिन्ता चाहिँ गर्नुपर्छ।

हुन त, कांग्रेसमा २०१७ पछि नै खासै सैद्धान्तिक बहस भएको छैन। यसबीच सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, जनआन्दोलनलगायतका ठूलाठूला निर्णय भए। नेताले निर्णय गरे कार्यकर्ताले आत्मसात् गरे। ती निर्णय अहिलेसम्म गलत सिद्ध भएका पनि छैनन्। कांग्रेसको संस्कार नबुझ्नेले यस अभ्यासलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भन्ने गर्छन्। कांग्रेसका नेताले सबैका राय बुझ्थे र तदनुरूप सही निर्णय गर्थे। परिजन र पुरजनको घेराले कांग्रेसजनलाई नेतासम्म पुग्न नदिएपछि पार्टी र जनताबीच पर्खाल खडा भएको हो। जनताको कुरा सुन्ने बानी र बेलाको बोली बुझ्ने क्षमता भएका नेताले जनभावनाअनुरूप निर्णय गर्थे। यसैले संस्थागत निर्णयको माग पनि हुँदैन थियो। जनाधारित पार्टी भएकाले कार्यकर्तामात्रको सहभागितामा निर्णय गर्दा संस्थागत त होला तर जनभावनाअनुसार नहुने जोखिम धेरै हुन्छ। जनाधारित उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको शैली र संस्कार भने जनभावनाको कदर हो। पदाधिकारीको निर्वाचन, सामूहिक नेतृत्वजस्ता जनाधारित पार्टीमा नमिल्ने ‘पराइ संस्कार' भित्र्याएकाले नेपाली कांग्रेसमा समस्या देखिन थालेका छन्। चुनाव नहुँदै पदाधिकारीको संख्या थप गर्न माग भइसकेको छ। यसले चुनावपछि धान्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। कांग्रेसले पार्टीलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' बनाएमा त्यस्तै फजिती भोग्नुपर्नेछ। महाधिवेशनमा यसमा अहिले विवाद गरे पनि परिवर्तन हुन गाह्रै छ। यद्यपि, सभापतिको हात बाँध्दा पार्टी कक्रक्क पर्ने यथार्थ जिल्ला सभापतिहरूले केही बुझेजस्तो छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि ध्यान दिनुपर्छ।

यस पटकको महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नीति, संगठनको संरचनामा खासै विवाद नहोला। कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणमा कांग्रेसभित्र खासै विवाद देखिएन। चित्त नुबझाउनेले पनि किसुनजीलेजस्तो दुत्कार्ने वा विरोध गर्ने आँट गरेका छैनन्। यसैले पार्टीको बन्द सत्रको औपचारिकता पनि चुनावमुखी नै हुनेछन्। प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा बोल्न जाने पनि नजाने पनि, सन्दर्भ मिले पनि नमिले पनि उमेदवारले मतदाताको ध्यान तान्न केही बोल्ने जमर्को गर्नेछन्। पहिलेजस्तै यस पटकको महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनमै केन्द्रित र सीमित हुनेछ।

सैद्धान्तिक विवाद नभएका बेला नेतृत्व छान्दा व्यक्तिको आचरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। आचार गलत हुनेको विचार सही हुने सम्भावना बिरलै हुन्छ। जीवन शैलीमा व्यक्तिको संस्कार प्रकट हुन्छ। गाँस (सत्ता)का लागि साथ (पार्टी ) र साख ( मूल्य) छाड्ने व्यक्तिका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सत्तै्कन। कुलीन क्लबका महलवासी सदस्यले निम्नमध्यम वर्गको समर्थनमा टिकेको कांग्रेसको नेतृत्व गर्ला प्रतिनिधित्व गर्न सत्तै्कन। सभापतिका उमेदवार तीनै जनाको अहिलेको जीवनशैली महाधिवेशन प्रतिनिधिले देखेकै छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले नदेखेको तिनको २०४६ पहिलेको जीवन शैली हो। तर, त्यति बेलाको तिनको जीवन शैली देख्ने धेरैजना अहिले पनि कांग्रेसमा छन्। तिनलाई थाहा छ, भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको आचरणमा अन्तर भए पनि अवस्थामा फरक थिएन। विगत र संगतले व्यक्तिको आगत निर्देशित हुन्छ। नेताको व्यक्तित्वले दलको आधारमात्र हैन अस्तित्व नै प्रभावित हुन्छ।

इतिहासको भारी जति धेरै गह्रुंगो हुन्छ उज्यालो र उकालो भविष्यको यात्रा उत्तिकै कठिन हुन्छ। कांग्रेसजनका लागि अहिलेको चुनौती यही हो।

Friday, September 17, 2010

उम्रदैमा तीन पात


रानीबारीमा कसरत गरेको सिको गर्दै एक जना बालक । उम्रँदैमा तीन पात हैन त?

Tuesday, September 14, 2010

बाल दिवस, २०१०


नेपालमा आज बाल दिवस मनाइयो । यी बालिका सहिदगेटबाट धरहरा जाने बाटाको आकासे पुलमा माग्दै गरेकी बालिका । राज्य, समाज र हामी सबैका लागि लाजमर्दो हैन त?

Tuesday, September 7, 2010

आजका बालबालिका



उम्रँदैमा तीन पात । आजका बालबालिका । मोबाइलमा ध्यान दिएर गीत सुन्ने बालक र मोटरबाइक हाँकेको अभिनयमा रमाएकी बालिका उम्रँदै तीन पाते छैनन् त ?

Sunday, September 5, 2010

कांग्रेस कस्तो होला ?

नेपाली कांग्रेस फुटाउनेहरूमात्रै देउवाको उमेदवारी घोषणामा सरिक भए । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई २०४८ सालमा हैन २०५८ सालमा पुर्याउने संकेत यही हो। शेरबहादुरको समूहमा खुमबहादुर फर्किएका छन् । रामचन्द्र पौडेललाई तटस्थ बस्न दबाब दिनेहरू पनि सबै शेरबहादुरकै हितैषी हुन् । सुशील कोइरालाको भोट कटाउने उनीहरूको रणनीति कांग्रेसका महाधिवेशन पतिनिधिले बुझ्नुपर्ने हो । भीमबहादुर तामाङलाई यिनले सुशील कोइरालाको भोट कटाउने अश्त्र ठानेजस्तो छ ।
शेरबहादुर देउवाले जिते कांग्रेस सकिन्छ। सुशील कोइरालाले जिते जसोतसो अडिन्छ। भीमबहादुर तामाङले जिते कांग्रेसको आत्मा बिउँझिन सक्छ ।
जवानीका केही दिन खर्चेकाले हो कि वास्तै नगरूँ भन्यो कता कता माया लागेर आउँदो रहेछ । के गर्नु ?

जनताको दल कि कुलीन क्लब?


केही वर्ष यता प्रतिक्रियाको रणनीतिमा रमाएको नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक पक्षमा पनि अलमलिँदै गएको छ। स्थापना कालमा कांग्रेस उदार लोकतन्त्रवादी दल थियो। शीतयु्द्ध ताका असंलग्न छवि निर्माण गर्न तेस्रो विश्वका अधिकांश नेताले ‘समाजवाद' अपनाए। नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि २०१२ सालपछि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद'लाई सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेका हुन्। त्यो रणनीतिक निर्णय थियो तर पछिका सबै नेताले त्यही रट लगाए। समाजवाद कांग्रेसीका लागि गरिबहरूलाई भुलाउने सबैभन्दा मीठो र सजिलो नारा भयो। सत्तामा पुगेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य बजारमा छाड्ने तर मल र पेट्रोलको व्यापार राज्यले गर्ने नीतिलाई कांग्रेसले प्रोत्साहन दियो। राज्यलाई प्रभावकारी र जनतालाई शक्तिशाली बनाउने उदार लोकतान्त्रिक पद्धति सुरु गर्नुको साटो बजारलाई प्रभावकारी र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएर कांग्रेसले जनतालाई कमजोर बनायो। सायद, अहिलेको दुर्गतिको मूल कारण यही हो।

पछिल्लो सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेपाली कांग्रेसले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप, गणेशमान सिंहको कम्युनिस्टसँगको सहकार्य र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतन्त्रका निम्ति राजासँग नमिल्ने नीति बखतबखतमा अपनाएको सैद्धान्तिक रणनीति हो। आसन्न बाह्रौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भनिएको आधारपत्रमा पनि यिनै पुराना नीति र रणनीतिलाई गज्यांगमज्यांग पारिनेभन्दा थप सायद केही हुनेछैन। किनभने, नेपाली कांग्रेसमा चिन्तनको खडेरी जो परेको छ। इतिहास र संसारको राजनीतिक विकासले साथ दिएकालेमात्र कांग्रेस असान्दर्भिक नभएको हो। नत्र, अहिलेसम्म कांग्रेस कुलीनहरूको क्लब भइसक्ने थियो।

अहिलेसम्म नभए पनि अब नेपाली कांग्रेसलाई कुलीनको क्लब बनाउन सायद समयले पनि रोक्न सक्नेछैन। कारण, यस अधिवेशनपछि कांग्रेसलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' अर्थात् ‘क्याडर बेस्ड' पार्टी बनाउन जो खोजिएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस जनाधारित (मास बेस्ड) पार्टी थियो। यसैले सामान्य जनताको पहुँचमा पनि थियो। कार्यकर्तामा आधारित दलमा स्वाभाविकरूपमा कार्यकर्ताकै बोलवाला हुन्छ। अझ पूर्णकालीन कार्यकर्ता पार्टीका मूल स्तम्भ हुन्छन्। कुनै नेता वा कार्यकर्ताको समूहले नीति तय गर्छ। जनतामा त्यही नीति थोपरिन्छ। नेताले पूर्णकालीन कार्यकर्ताको भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ।

पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्नु नपर्ने भएकैले कांग्रेस ‘संगठित भ्रष्टाचार' बाट अहिलेसम्म जोगिएको थियो। कांग्रेसका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सिंगो पार्टी त्यसमा मुछिएको थिएन। त्यसैले अरू पार्टीका तुलनामा अपेक्षाकृत स्वच्छ आचरणका नेताको संख्या नेपाली कांग्रेसमा बढी देखिएको हो। अब त्यस्तो अवस्था रहने छैन। पार्टीका मेरुदण्ड पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्न महिनैपिच्छे ठूलो रकम चाहिने छ। त्यसको बन्दोबस्त व्यापारी र ठेकेदारले गर्नेछन्। पार्टीका नेताले उनीहरूको लाभका लागि राज्यलाई घाटा पर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। ठेक्कापट्टामा कार्यकर्ता खटाएर भागबन्डा गराउनु पर्नेछ। फकाएर, तर्साएर वा बलै प्रयोग गरेर पनि पार्टीका लागि पैसा जुटाउनु पर्नेछ।

व्यापार, ठेक्कापट्टाजस्ता काममा पार्टीकै प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ। यसका लागि बाहुबली कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्नेछ। तिनले गर्ने सबै प्रकारका अपराध र ज्यादतीको पार्टीले जिम्मा लिनुपर्नेछ। अपहरण, हत्या वा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि भीमबहादुर तामाङै सभापति भए पनि पार्टी प्रकारान्तरले 'माफिया संगठन' बन्न पुग्नेछ।

निश्चय पनि जाधारित पार्टीको व्यवस्थापन सजिलो हुँदैन। विशेषगरी सैद्धान्तिक अस्पष्टता र ‘करिस्माटिक' नेता नभएका अवस्थामा जनाधारित पार्टीले आकर्षण पनि गुमाउँछ। समर्थनको आधार खुम्चँदै जान्छ र पार्टी निर्वाचनमा कमजोर देखिन थाल्छ। पार्टी कमजोर हुने, निर्वाचनमा हार्ने र जनाधार खुम्चने शृंखलाको कडी चुँडाउन पनि कठिन हुन्छ। तर, त्यसको विकल्प पार्टीको मौलिक स्वरूपमै परिवर्तन गर्नु होइन। जनाधारित पार्टीजस्तै सबैको विचार समेटेर निर्णय गर्ने अभ्यास र सैद्धान्तिक स्पष्टता भए कांग्रेसको जनाधार बढ्थ्यो। आकर्षक र आदर्श व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुगेमा कांग्रेसप्रतिको समर्थन बढ्न बेर लाग्ने थिएन।

कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भएपछि कांग्रेसमा पनि कम्युनिस्टहरूकै जस्तो कार्यकर्ताको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाको अभ्यास सुरु होला। त्यस अवस्थामा पैसाको जोहो गर्न नसक्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुनै सत्तै्कन। कांग्रेस सिद्धान्त र संगठनमा समेत कम्युनिस्टहरूकै पछि लाग्ने हो भने यसप्रतिको आकर्षण समाप्त हुनेछ। यस्तै, कम्युनिस्टको अलोकतान्त्रिक र केन्द्रीकृत शैली तथा अभ्यासभन्दा आफूलाई कांग्रेसले फरक देखाउने बाटो पनि बाँकी हुनेछैन। तलबी कार्यकर्ता भर्ती गरेर पार्टी चलाउन थालेपछि कांग्रेससँग वाईसीएल भंग हुनुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन। अनि, जनताले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण पनि बाँकी रहँदैन।

अहिले पार्टी कब्जा गर्न यस्तो कार्यकर्ता रिझाउने प्रस्ताव ल्याइएको हुनसक्छ। पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीबाट उम्कन नदिन कार्यकर्तामा आधारित बनाउन खोजिएको हुनसक्छ। तर कुलीनहरूको क्लब बनाउने नियतले नेपाली कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाइयो भने अन्ततः बाहुबलीको अखाडा बन्न पुग्नेछ।


आमा छोरा


आइतबार (५ सेप्टेम्बर, २०१०) बिहान म्हेपीमा आमा गफमा व्यस्त छोरा खेल्नमा मस्त । यसरी छाडदा बालकले केही खान नहुने खायो वा चोट लाग्ने गरी लड्यो भने ....

Friday, September 3, 2010

बालक र परेवा


म्हेपीमा परेवालाई आहारा दिँदै सानो बाबु ।

धरहरासामु फोहोरको थुप्रो



अन्त त अन्त, धरहरासामु पनि फोहोर थुपारेरै छाडियो । बालुवाटार र सिंहदरबारमा थुपार न बरू । नालायक सरकार ।

Monday, August 30, 2010

प्रवीणको पटकथामा बनेको कोही मेरो

कोही ... मेरो हेरेँ । औसत नेपाली फिल्मजस्तै छ । यो प्रवीणको पहिलो फिल्म हो । उसले यसको पटकथा लेखेको छ । प्रवीणको नाम पर्दामा देख्दा भने रमाइलो लाग्यो । यसमा कवि भारवि र उनका बाबुको प्रसंग सम्झेँ । सन्तानका नामले चिनिनु सबैभन्दा हर्षको विषय हुन्छ भन्छन् । मन फुरूंग भएको छ । अब उसकी आमालाई पनि लगेर देखाइदिन्छु । उनी पनि खुसी होलिन् ।

यो बालकको परिश्रम


म्हैपी जाने बाटामा एउटा सानो झुप्रोजस्तो घर बाहिर यी बालक बल गरीगरी पानी तान्दै थिए ।

Sunday, August 29, 2010

आँगनै टेढो हो र?


नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।

अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?

Thursday, August 26, 2010

बुइमा बहिनी


म्हैपीमा बुधबार (२६ अगस्ट, २०१०) बिहान भेटिएका बालबालिका । दाजुले बहिनी बोकेका छन् । दिदीसँग बहिनी मान्दिनन् रे । उनीहरू बसपार्कतिर हेर्दै रमाइरहेका थिए । मैले तस्बिर खिच्न खोज्दा सबै मैतिर हेर्न थाले ।

Sunday, August 22, 2010

उस्तै छ कांग्रेस






स्थानीय तहका निर्वाचनमा तरुण प्रतिनिधित्वको बढेकै भरमा नेपाली कांग्रेसले गति लिन सत्तै्कन। तरुण कार्यकर्ताको आचार र विचारले आर्जने जनविश्वासमात्र पार्टीलाई गति दिने ऊर्जा बन्नसक्छ। पक्कै पनि नयाँ पुस्ताको प्रवेशले पार्टीमा सकारात्मक 'कम्पन' उत्पन्न हुन्छ। यस्तै स्थानीय संगठनहरूको निर्वाचनले पार्टीलाई ब्युँझाउँछ। तर, यत्तिकै भरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ठाउँ पाउन सक्तैन।
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्‍याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्‍याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।

धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम

बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।


धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम

बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यकम (शनिबार साँझ) जमेन । विश्वजित भट्टाचार्य नाम गरेका सज्जनले लगातार १ घन्टा गी गाउने र बाच्छै बाजा पनि बेलाबेला बजाउने गरेका थिए । उनको जाँगर र गाइरहने शक्ति गज्जबकै लाग्यो । उनले हिन्दी फिल्मका कालजयी गीतहरू गाएका थिए । हेमन्तकुमार, मुकेश, रफी, मन्नाडे, किशोरकुमार आदिले गाएका गीत सुनाएका थिए तर मिठास थिएन । कलाकारको अपमान नठानियोस् । नेपाली श्रोतालाई गीत सुनाएकोमा धन्यवाद ।
कार्यक्रम आयोजना पनि उम्दा रहेन । भारतीय दूतावासको कार्यक्रम सधैँजस्तो केही ढिलो सुरू भयो । राजदूत राकेश सुदले बत्ती बालेर उद्घाटन गरे । कुनै नेपाली कलाकारलाई नै उद्घाटन गराएको भए उत्तम हुने थियो नि । उद्घोषकले सुदको चाकरी गरेर सुन्दा लाजै लाग्यो । यी सुद महाशयलाई उद्घाटन गर्ने कस्तो रहर हो?
सँगैको सिटमा संयोगले दुई अधवैंसे महिला बस्न आइपुगे । एउटी विदेशी र अर्की नेपाली । कार्यक्रमभर तिनको खासखुस र हाँसोले दिक्कै बनायो । त्यसमा पनि ती नेपाली महिला कति बोल्न सकेकी ? कस्ता सउर नभएकाहरू । अरूलाई अप्ठेरो होला भन्ने अतिकति त ख्याल राख्नुपर्छ !
यो कार्यकम विश्वजितलाई नेपाल घुमाउन आयोजना गरिएको हो कि जस्तो लाग्यो । सानो कोठामा १०-२० जना बसेर खानपिनसँगै यसरी गीत सुन्दा त आनन्द हुन्छ होला तर यति ठूलो श्रोताका जुटाएर प्रस्तुत गर्न मिल्ने कार्यक्रम थिएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा पैसा पनि उनैले राखेका छन्, कार्यक्रम पनि उनैले बनाउँछन् क्यारे र केही नेपाली पनि छन् क्यारे साक्षी बस्नका लागि । विश्वजितभन्दा मीठो हिन्दी सिनेमाका गीत गाउने नेपाली कलाकारै कति होलान् ? भारतको त कुरै भएन । पहिले पहिले भारतीय लोकसंगीत वा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत गर्थे । धेरैजसो कार्यक्रममा आनन्द आएको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रेक्षालय भने उम्दा रहेछ ।


Tuesday, August 17, 2010

पिपली लाइभमा मानवीय संवेदना


पिपली (लाइभ) हेरेँ । फिल्ममा राजनीति, संचार माध्यम र परिवारले व्यक्तिलाई कति विवश बनाउन सक्छ भन्ने यथार्थको राम्रो चित्रण गरिएको रहेछ । गरिबीलाई विषयवस्तु बनाइएको भए पनि मानवीय संवेदनालाई बजार र राजनीतिले कसरी उपेक्षा गर्छ र पारिवारिक सम्बन्ध निरस हुन्छ भन्ने फिल्ममा देखाइएको छ । संचारकर्मी र राजनीतिकर्मीबीचको धुर्त्याइँपूर्ण सम्बन्ध र साँठगाँठले सामान्य मान्छे कसरी चेपिन्छ भन्ने उपकथाले फिल्मलाई आजको कथा बनाएको छ । पिपली लाईभको कथावस्तु भने समग्रमा प्रेमचन्दको कालजयी कथा कफनको झल्को आउँछ । कात्रो किन्न जमिन्दारसँग मागेको पैसाले बाबुछोराले रक्सी खाएको घटना छ कफनमा। पिपलीमा पनि बुधिया र नथ्था त्यसरी नै रक्सी खाएर फर्कन्छन् । साना किसानलाई हैन ठूला जमिन्दारलाई फाइदा हुने सरकारको अनुदान नीति, केन्द्र र राज्य सरकारका धूर्त राजनीतिकर्मीको साँठगाँठ, राजनीतिमा अपराधीको प्रभाव, ठूला पत्रकारले स्थानीय पत्रकारलाई गर्ने शोषण, पुँजीवादले सामान्य जनतामा पारेको प्रभाव, गरिबीले पति पत्नीको सम्बन्धमा ल्याएको कटुता, आमाको जिजीविषा र विजीगिषा, दाजुको धूर्तता, छोराको बाबु मरे थानेदार हुन पाउने सपनाजस्ता विषय चित्रणले क्रूर सामाजिक यथार्थ पर्दामा उत्रिएको छ ।
बैंकको ऋण तिर्न नसकेका किसानको आत्महत्याका सामयिक र स्थानीय घटनालाई कथावस्तु बनाइएको भए पनि मानवीय संवेदनालाई उप्काउन खोजिएकाले पिपली लाइभ देशकाल निरपेक्ष बन्न सकेको छ । फिल्मलाई सस्तो र छोटो बनाउन गरिएका प्राविधिक प्रयोगले सामान्य दर्शकल भने अलमलिन सक्छ । फर्मुला पिल्मकब् बानी परेका दर्शकलाई यसले आकर्षित नगर्न सक्छ । तर, संवेदनशील संचारकर्मी, राजनीतिकर्मी र नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले पनि यो फिल्म हेरेर केही सिक्नु उचित हुनेछ ।
दत्तात्रयले जस्तै आमिरलाई गुरू बनाउने कि ?

Sunday, August 8, 2010

सर्वसत्ताका भत्करु

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
चौथो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री छानिएन। एक अर्थमा राम्रै भयो। नत्र, बाबु श्याम शरण बित्थैमा गजक्क पर्ने थिए। अनि जित्नेका लागि पनि पद घाँडो हुनेथियो। दिल्लीले बनाएको दुर्नाम जो सहनुपर्थ्यो। (अचम्म छ, दिल्लीको सहयोग लिन सबै मन गर्छन् तर सुटुक्क। अनि, उतापटि्टका चाहिँ ढ्यांग्रो ठोक्न रुचाउँछन्। ) श्याम शरणलाई नेपाल पठाउनु दिल्लीको गल्ती हो। यसबाट दिल्लीको भूमिका हस्तक्षेपकारी नै रहेको देखियो। नबोलाई दूत पठाउनु सामान्य शिष्टाचारविपरीत पनि हो। दूत पठाउनै थियो भने राजनीतिकर्मीलाई पठाएको भए कम्तीमा संवाद त खुलेर हुन्थ्यो। नेपालमा अहिलेको गतिरोध प्राविधिक वा कूटनीतिक कारणले उत्पन्न भएको हैन। यो राजनीतिक गतिरोध हो। तर, दिल्लीले ' साउथ ब्लक'का कारिन्दालाई पठायो। लाग्छ, दिल्लीमा राजनीतिकर्मीको अनिकाल छ।

जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।

सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।

संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।

पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।

एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)

अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।

बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?

लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो