Tuesday, July 31, 2012

राज्यको अन्याय


मानवीय संवेदना नभएको समाजलाई जीउँदो नभन्ने हो भने नेपाली समाजलाई 'मृत' घोषित गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा दयालु, परोपकारी र संवेदनशील व्यक्ति धेरै जना होलान् तर सामाजिक संवेदनशीलता चाहिँ शून्य बराबरै छ। प्रचार हुने काममा टाउकाले टेकेर पनि उभिन पुग्ने नेपाली समाजका अगुवा अपेक्षाकृत गरिब र निमुखाविरुद्ध बलियाले अत्याचार गर्दा चाहिँ वास्तै गर्दैनन्। सरकारले राज्यका केही पूर्वपदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको सुविधाको चर्को विरोध गर्नेको लर्कै लाग्नु तर बालबालिका सवार बस बाटैमा रोकेर आगो लगाउने आततायी कार्यको विरोध गर्नेहरू चाहिँ बिरलै देखिनुले नेपाली समाजको संवेदनहीनता उदांगिएको छ। सुविधाको विरोध अनुचित होइन तर, विद्यार्थी सवार बसमा आगो लगाउने घटना त्यसभन्दा बढी नै अमानवीय र निन्दनीय कार्य हो। मानवीय संवेदना भएको समाजमा त्यस्तो आतंककारी कार्यको व्यापक निन्दा हुन्छ। राजनीतिक नेताहरूसमेत विरोधमा सामेल हुन्छन्। नेपालमा भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संगठनले कुनै न कुनै रूपमा आतंकलाई प्रभाव विस्तारको साधन बनाएका छन्। अरू त अरू नेपालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निम्ति लामो संघर्ष गरेको गौरवमय इतिहास भएको नेपाल विद्यार्थी संघसमेत विध्वंशक राजनीतिकै गोटी बन्न पुग्यो। नेविसंघ र नेपाली कांग्रेसले समेत विद्यार्थी बोकेको बसमा आगो लगाइएको घटनाको विरोध गरेनन् भने साध्य प्राप्तिका लागि साधनजस्ता अपनाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता भएका कम्युनिस्टहरूले विरोध नगरेकोमा के उदेक मान्नु?


नेपालमा शिक्षा महंगो बनाइएको छ। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ। पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि युगसापेक्ष छैन तर, नेपाली युवाले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यी सबै चिन्ताका विषय हुन्। यस्ता विषयमा राज्य र समाजको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यकताअनुसार आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो आन्दोलन हिंसात्मक भयो वा आतंकको माध्यम अपनाइयो भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन हुन दिँदैन। चर्को र ध्वंशात्मक विरोध यथास्थितिका लागि 'छद्म वरदान' सिद्ध जो हुने गरेको छ।

नेपालको शिक्षा र प्रकारान्तरले समाजको भविष्यप्रति सजग हुने हो भने पहिले सबै नेपाली बालबालिका विद्यालय जान पाउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। त्यसपछि तिनले प्राप्त गर्ने शिक्षा असमान नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयको बसमा आगो लगाउन पठाइएका युवालाई गाउँमा विद्यालय खोल्न र पढाउन पठाउन सके सबैको भलो हुन्थ्यो। विद्यालय स्तरको शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी राज्यले गर्नैपर्छ। यस्तो लगानीले दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक क्षेत्रको लगानीभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने साक्षी पूर्वी एसिया छ। आमाबाबुको जात र धनले हैन व्यक्तिको प्रतिभाले अगाडि बढ्नसक्ने शिक्षा पद्धतिमात्र समाजका लागि लाभदायी र दिगो हुन्छ। शिक्षा प्रणाली बनाउँदा र चलाउँदा यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ तर नेपालमा भने हामी उल्टो बाटो हिँड्दै छौँ।

राज्यले व्यक्तिलाई समान बनाउन सत्तै्कन। समानता प्रकृतिमै छैन। कृत्रिमरूपमा पनि सिर्जना गर्न सकिँदैन। यसैले सबैलाई समान बनाउने प्रयास गर्नु व्यर्थको मूर्खता हो। किन्तु, राज्यले असमानता बढाउनु चाहिँ अन्याय हो। राज्यका नीतिले शिक्षामा असमानता बढेको हो। समान प्रतिभा भएको गाउँको गरिब र सहरको गरिबकै बीचमा पनि शिक्षामा पहुँच र अवसर असमान छ। त्यसमा धनी र गरिबका बीचमा अर्को असमानता छ। विद्यालयहरू राम्रा र नराम्रा छन्। पैसा हुने आमाबाबुका सन्तानले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु र नहुनेले नपाउनुलाई समाजले सहजरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। हो, यस प्रवृत्तिलाई बदल्नुपर्छ। बदल्ने उपाय भने विद्यालयको बसमा आगो लगाउनु चाहिँ पक्कै होइन।

राज्यले समान बनाउन नसके पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्नसक्छ। बाँच्न र उन्नति गर्न अरूमा भर पर्न नपरे व्यक्ति, समाज र राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छ। यसैले राज्यले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनैका लागि आत्मनिर्भर हुन सघाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर नागरिक स्वाभिमानी हुन्छ। त्यस्तो नागरिकले राज्यको अस्तित्व थाहा पाउँछ। अनि मुलुकको माया गर्छ। अहिलेको शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। त्यसमा पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका मनमा, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीका मनमा त देशको माया नै बस्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत राज्यले नहेर्ने मुलुकका नागरिकले किन गर्ने देशको माया? अहिले विद्यालय पुगेकै विद्यार्थीले पनि शिक्षा पाएका छैनन्। पढ्नेले अक्षर पढ्छन्, जीवन पढ्दैनन्। शिक्षा त जीवन बुझ्ने माध्यम पो हो।

शिक्षामा असमानता अन्त्य गर्न सबैतिरको पाठ्यक्रम समान बनाउनुपर्छ। शुल्क समान हुनुपर्छ र सबै विद्यार्थीको शुल्क राज्यले बेहोर्नुपर्छ।
पैसा नपुगे सेना, कर्मचारीको संख्या र तिनले पाउने पेन्सन कटौती गरे हुन्छ। जिन्दगीभर राज्यलाई दिने किसानले राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा नपाउने तर राज्यबाट सधैँ तलब लिएर काम गरेका कर्मचारीले चाहिँ आजीवन पेन्सन पाउने प्रणाली सामन्ती राज्य व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस्तो अन्याय खारेज गरे हुन्छ। यस्तै, शिक्षाकै लागि पैसा नपुगे वैदेशिक रिन केही वर्ष नतिरे पनि हुन्छ। तर शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी गर्न पैसा नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रिन माफी, म्याद थप वा ब्याज मिनाहाको आग्रह गर्दा मुलुकको इज्जत जाँदैन। तैपनि नपुगे पैसा जुटाउन शिक्षा कर लगाउनुपर्छ। अहिले पनि आमाबाबुले ठूलो धनराशि शिक्षामा खर्च गरेका छन्। शिक्षाको सुधार हुन्छ र नेताका झोले शिक्षक पाल्नमात्र खर्च हुँदैन भन्ने विश्वास भए सक्नेले कर तिर्छन्।

नेपालको कर एवं सामाजिक सेवा नीति तथा व्यवस्था न्यायपूर्ण र प्रगतिशील छैन। करको आधार फराकिलो बनाएर गुजारा चलाउन पनि नसक्नेहरूसँग समेत अप्रत्यक्ष कर लिएर शोषण गरिएको छ। धेरै कमाउनेहरू अपेक्षाकृत सस्तैमा उम्केका छन्। शिक्षामा समेत अहिले सरकारले कर लिन्छ। अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीसँग समेत कर लिइन्छ। धेरै कमाउनेले तुलनात्मकरूपमा थोरै तिर्ने यो चरम पुँजीवादी नीति हो। जोसँग धेरै छ ऊसँग राज्यले लिनुपर्छ र नहुनेलाई त्यसबाट सहुलियत दिनुपर्छ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक रकम राज्यले हुनेसँग धेरै नहुनेसँग थोरै लिने नीतिअनुरूप रकम जुटाउने गर्नुपर्छ। अनिमात्र न्याय हुन्छ। धनीहरूलाई लाग्दो हो निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था उनीहरूको हितमा छैन। होइन, शिक्षामा यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको सन्तानलाई मुलुकको माया लाग्नेछ। विदेशको सपनामा हराउने छैनन्। कम्तीमा फर्केर आउने छन्। अहिले त राज्यको माया गर्नुपर्ने कारणै देख्दैनन् तिनले।

राज्यले पढाइको खर्च बेहोर्नेबित्तिकै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्दैन। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई पनि राम्ररी पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र राज्यले दिने सुविधा पाउने अधिकार दिनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाक्ने अवस्था खारेज गरेर निजी र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अहिलेका धेरै विसंगति स्वतः समाप्त हुनेछन्।

यस्तै, स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि राज्यले अहिले गरेकै लगानीलाई व्यवस्थित गर्नसके देशव्यापी स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ। अहिले बिरामीको उपचार गर्न हैन अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले लगानी गरेको छ। यसलाई बिरामी केन्द्रित बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा गर्न कमाउन नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने र सक्नेले पैसा तिर्ने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। यस अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पताल बन्द गर्नु पनि पर्नेछैन। दुर्घटना पर्दा साथमा पैसा नभए बैंकमा जति भए पनि काम लाग्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको सेवा विन्दुमा पैसा नलिने तर राज्यले कर लगाएर पूरा गर्ने नीति अपनाएका समाजमा उन्नति त भएकै छ भ्रष्टाचार र अपराध पनि कम भएको पाइन्छ। अर्थात्, जनताको भलो भएको छ।

राम्ररी पढाएर कुशल जनशक्ति तयार गर्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न विदेशीलाई पोस्ने नीति आवश्यक हुँदैन। अन्याय नहुने र नाफा हुने विषयमा ढुक्क भए स्वदेशी विदेशी जताततैका लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। भारत र चीनको विशाल बजारबीच रहेको नेपाल सामरिकमात्र हैन आर्थिक रणनीतिका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। यसैले, तोडफोड र विध्वंश नगरी चित्त नबुझ्नेहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको यथास्थितिको चक्कर तोड्न शक्ति लगाउनु बेस हुन्छ।

Wednesday, July 25, 2012

शासकको न्याय

शासन र समाजबाट मानवीय संवेदना हरायो भने के हुन्छ? राजनीति गर्नेहरू र त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलका अहिलेका नेतालाई त यो प्रश्नै वाहियात लाग्नसक्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको समाजका राजनीतिकर्मीलाई विधि र प्रक्रियामा सामु 'मानवीयता'को सान्दर्भिकता पहिल्याउनै कठिन हुन्छ। अधिनायकवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेका लागि त झन् मानवीयताको अस्तित्व नै हुँदैन। तिनको निरंकुश शासन लाद्ने आधार 'राष्ट्रवाद', 'वर्गीय वा जातीय प्रभुत्व' जस्ता विषयका सामु मानवीयता मूल्यहीन विषय हो। संसारका धेरै समाजमा व्यक्तिको कष्ट वा पीडा सामाजिक र राष्ट्रिय महत्वका विषय सामु गौण बनाइने गरेको छ। यसैले होला, विकासका नाममा व्यक्तिको अधिकार, सुविधा वा स्वतन्त्रता हनन हुनुगरिनुमात्र हैन व्यक्तिको ज्यान लिइनुलाई समेत उनीहरू स्वाभाविक मान्छन्। व्यक्तिको सामूहिक अवचेतनमा रहेको पाशविकतालाई उकासेर मान्छेकै ज्यान लिन प्रवृत्त गराउने प्रवृत्ति सम्भवतः यसको चरमरूप हो। सुकुमबासी उठाउने, बसाउने र बसाउन नदिने खेलमा शासन र समाजको यही अमानवीय प्रवृत्ति प्रकट भएको छ।

सरकारले २०६९को बैशाखको अन्तिम साता वाग्मतीको तिरमा बसेका सुकुम्बासीलाई बलै प्रयोग गरेर हटायो। बस्ती उठाउने बेलामा तिनलाई अन्यत्र बसाउने सोच सायद सरकारी अधिकारीको थिएन। धेरैले किनारामा बस्नेहरू अन्यत्र घरजग्गा र सम्पत्ति भएका अतिक्रमणकारी हुन् भन्ने ठानेका थिए। बसेको ठाउँबाट उठाइदिएपछि तिनीहरू आआफ्नै थातथलामा फर्कन्छन् भन्ने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ। कुन्नि किन पछि सरकारी अधिकारीहरूको धारणा बदलियो। 'अतिक्रमणकारी' ठहरिएका सुकुमवासीलाई सरकारले चोभारमा बसाउने निर्णय गर्योअ। तैपनि, यिनलाई मान्छेका रूपमा हेर्न भने खोजेको देखिएन।

चोभारमा सुकुमवासी बसाउन खोज्दा स्थानीय जनताले विरोध गरे। त्यसपछि सरकारले ललितपुरको सुन्दरीघाटमा तिनलाई बसाउने निर्णय गर्योज। यहाँ पनि स्थानीय वासिन्दाले सुकुमवासीलाई बस्न नदिने घोषणा गरे। सरकारले स्थानीयको विरोधलाई बेवास्ता गरेर धमाधम टहरा बनायो। टहरा त व्यापक प्रहरी तैनाथ गरेर बनाइए तर त्यहाँ सुकुमवासीलाई बस्न नदिन ललितपुरमा स्थानीय जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू आन्दोलनमै उत्रे। यहीक्रममा ललीतपुर बन्दसम्म गरियो।

ती नक्कली सुकुमवासी नै भए पनि नेपाली नागरिक हुन्। तिनको पनि यस मुलुकमा बाँच्ने अधिकार छ। कम्तीमा संविधानमा त लेखिएको छ। अपराधै गरेका थिए भने कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्थ्यो। सजाय गर्दासमेत त राज्यले मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी बसेको र जहाँ बसेको भए पनि त्यो तिनको घरै हो र त्यसमा बस्नेहरू मान्छे नै हुन्। राज्यले तिनीहरूसँग यस्तो त्रू्कर व्यवहार गर्नु हुँदैनथियो। उनीहरूलाई वाग्मतीको किनारबाट उठाउनु पर्थ्यो। त्यो बस्ती बस्ने बसाउने जमिन हैन। तर, त्यहाँ तिनीहरू बस्न खोज्नेबित्तिकै सरकारले रोकेको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। सरकारले त्यति बेला गरेको बेवास्ता परोक्षरूपमा सहमति हो। राजनीति गर्नेहरूले नै तिनलाई सह दिएका थिए। उठाउनुभन्दा पहिले नै तिनलाई बसाउने ठाउँको व्यवस्था गरेको भए यस्तो संकट आइपर्ने पनि थिएन।

सरकारले काउसो पन्छाएजस्तो व्यवहमर गर्योब। यसैले पहिले तिनलाई चोभारमा लगेर थुपार्ने निर्णय गर्योल। मानौ, ती मानिस नभएर कुनै वस्तु हुन् र तिनलाई चोभारको खाली जमिनमा चाङ लगाएर थुपारिदिए सरकारको काम सकिन्छ। यसले शासन गर्नेहरूले सामान्य जनताको समस्या र मनोविज्ञान पटक्कै नबुझेकेको वा बुझ्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ। तीमध्ये केही वाग्मतीको किनारमा जग्गा ओगटेर बेचौँला भनेर पनि त्यहाँ गएका हुनसक्छन् तर धेरै त करै परेर त्यहाँ बसेका हुन्। तीमध्ये धेरैको कतै न कतै एक टुक्रा जमिन पनि हुनसक्छ। त्यति भएर पनि ती रहरले बिरानो सहरमा लालाबाला बोकेर आएका हैनन्। आफ्नो थलोमा गुजारा नचलेपछि कतै न कतै त जानै पर्योस। मुलुकको राजधानी भएकाले श्रम बेच्नैका लागि पनि बजार काठमाडौंमै छ। अनि, ती जाउन् कहाँ? नेपालको कुनै कानुनले तिनलाई काठमाडौं आउन रोत्तै्कन। बाँच्ने अवसरको खोजीमा राजधानी आएका ती नेपालीप्रति राज्य निस्पृह रहेकै कारणले त तिनले नदीको किनारमा झुप्रो बनाएका हुन्। राज्यको यस व्यवहारका लागि अहिलेका शासकलाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ तर अहिले बिचल्ली बनाएको दोष भने यही सरकारलाई लाग्छ।

राज्य यस प्रकरणमा पनि मानवीय पक्षमा उदासीन रह्यो। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति वा पार्टीले आफूलाई जनताभन्दा विशेष ठान्छ। यो मध्ययुगीन शासकीय सोच हो। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल सरकारका अधिकारीमा पनि यही प्रवृत्ति रहेको यी सुकुमवासीसँगको व्यवहारमा छर्लंग भयो। पञ्चायत कालको रमाइलो झोरादेखि वाग्मती किनारको बस्ती उठाउने घटनासम्ममा सुकुमबासीप्रति गरिएको व्यवहार सारमा उस्तै छ। सधैँ राज्य सर्वशाक्तिवान् हुन्छ र जनता उसका कृपापात्र हुन् भन्ने जो ठानिएको छ।

राज्यले मात्र हैन समाजले पनि यिनलाई अमानवीय व्यवहार गर्योह। चोभारमा यिनलाई बसाउने भन्दा विरोध गरियो। सरकारले पहिले सिमेन्ट कारखाना बनाउन अधिग्रहण गरेको त्यहाँको जमिन सम्बन्धित काममा प्रयोग नभएकाले पहिलेकै जग्गा धनीलाई फिर्ता दिन अदालतले आदेश दिइसकेको छ रे! त्यो जमिन सरकारको स्वामित्वमा रहँदासम्म स्थानीयवासीले खासै चासो नदेखाए पनि सुकुमवासी बसाउने भन्नेबित्तिकै उनीहरू तर्से। त्यसरी बसाइएका सुकुमवासी पछि त्यहीँ स्थायी रूपमा बस्लान् भन्ने डर चोभारवासीलाई लागेको हुनुपर्छ। सरकारको व्यवहार हेर्दा चोभारवासीको डर स्वाभाविकै हो। तैपनि, सुकुमबासी त्यहाँ बस्दैमा चोभार भासिने वा मञ्जुश्रीले खोलेको निकास थुनिने पक्कै थिएन।

ललितपुरमा त झन् चर्को विरोध भइरहेको छ। सुन्दरीघाटका बासिन्दासँग सरकारले लिएको त्यहाँको जमिन पनि जेका निम्ति लिइएको हो त्यसमा प्रयोग भएन। प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमिन सम्बन्धित जग्गावालालाई फिर्ता पाउने उल्लेख छ। त्यसैले स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ सुकुमबासी बस्न नदिन प्रयास गर्नु अस्वाभाविक हैन। त्यो जमिन कानुनकै आधारमा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहन जो सत्तै्कन। परन्तु, यति उग्र विरोधको कारण अवचेतनमै सही सुकुमबासीप्रतिको विद्वेषै हो।

सुकुमबासीलाई एकै ठाउँमा बसाइयो भने तिनले एउटै पार्टीलाई भोट हाल्छन् र हामी हार्छौँ भन्ने मानसिकता पनि विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेतामा हुनुसक्छ। सुकुमबासीलाई उनीहरू आफूजस्तै विवेक भएका प्राणी जो ठान्दैनन्। चोभार वा सुन्दरीघाटमा सुकुमबासी बसाउने छाप्रो बनाउनुको साटो सरकार वा अरू कसैले ठूला आवासीय भवन वा मल बनाउन खोजेको भए यस्तै विरोध हुन्थ्यो होला त?
यी सुकुमबासीलाई उनैका थातथलामा फर्काउन सहयोग गरेको भए सम्भवतः यस्तो अवस्था आइपर्ने पनि थिएन। यता सहरमा गरिने खर्च जति लगानी गर्ने हो भने तिनलाई गुजाराको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने थियो। सरकारी अधिकारीले यस्ता सजिला उपाय सोच्दैनन्। सुकुमबासीलाई बसाउने र उठाउने दुवै काममा उनीहरूलाई नाफा जो हुन्छ।

मन्त्री भइसकेकै नेताहरू हातमा मसाल बोकेर निरीह सुकुमबासीको विरोध गर्दैछन्। हुनत, उनीहरूको विरोधको तारो बाबुराम भट्टराईको सरकार होला। तर, त्यसको मार भने ती उठीबास लागेर बिचल्लीमा परेका सुकुमबासीले नै सहनु परेको छ। बन्दले गर्ने हानिका बारेमा नेपाली समाजमा अब बोल्नु वा लेख्नुको अर्थ नहोला तर आइतबार पुल्चोकमा चालकसहितको मोटर साइकलमा आगो लगाउनु त जघन्य अपराधै हो। सार्वजनिक बसमा आगो लगाउँदा पौरख गरेको ठान्नेहरूले शासन गरेको मुलुक र तिनैलाई मत दिने समाजमा सायद यो अपराध पनि पौरखै मानिएला!

बैशाखमा उठीबास लगाइएका ती सुकुमबासीले यो वर्षा अरूकै ओतमा बिताउनै पर्ने भयो। सरकारले तीन महिनाका लागि घरभाडा प्रतिपरिवार १५ हजार दिने भनेको थियो क्यारे! त्यही पनि कतिले पाए कुन्नि? अहिले तिनीहरू के गर्दैछन्? वाग्मती किनारमा बस्दा के काम गर्थे? त्यति बेला त्यहाँ सिकिस्त बिरामी र कुनाकी सुत्केरीसमेत थिए। तिनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा उठीबासको कस्तो प्रभाव परेको छ? ती त्यही कारणले दीर्घरोगी भएका छन् भने कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? के यी सुकुमबासी विषादीका थुप्रा हुन् र नजिक राख्नै नहुने ठानिएको? ढल प्रशोधन गर्दाभन्दा पनि यिनको बस्ती राख्दा बढी गनाउने भएर हो कि?

भुइँफुट्टा शासकहरूका लागि यस्ता प्रश्नहरूको अर्थ हुँदैन। मानव अधिकारकर्मीलाई पनि सायद, यस्ता प्रश्नले छुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त यसै पनि विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन। लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुक तथा सामन्ती संस्कारग्रस्त समाजमा कमजोर र गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नभएको त वाल स्ट्रिट आन्दोलनले सिद्ध गरिसकेको छ। न्याय, समानता, स्वतन्त्रता सबै त्यहाँ पनि सपनै रहेछन्। बजारको गल्ती र त्यसलाई सच्याउने सरकारी चाहना तथा क्षमताको अभावजस्ता कारणले सामान्य जनताले सास्ती भोग्नु पर्यो। गल्ती गर्ने बजारलाई जोगाउन राज्यको कोषबाट खर्बौँ रकम खर्च गरियो तर त्यसको मारमा परेका जनताका निम्ति खर्च गर्नुपर्दा राज्यसँग पैसा भएन। अचम्म! यसलाई शासक वर्गले कहिल्यै अन्याय र अन्यथा ठानेन।

मान्छेको जिन्दगीभन्दा अर्को केही ठूलो हुनै सत्तै्कन। व्यवहारमा यो सत्य स्वीकार गर्न भने निकै कठिन हुनेरहेछ। करिब ५० वर्ष पहिले तनहुँको कछारमा पर्ने भाँगे गाउँमा हैजा आएको थियो। हैजा सर्ला भनेर वल्लोपल्लो गाउँकाले मूल बाटामा भाँजा हाले। यान्चोकका मेजर नरबहादुर थापाले भाँजा फालेर भँगेलीको उपचार गरेका थिए। यी सुकुमबासीविरुद्ध मनमा तेर्स्याइएको भाँजा फाल्ने नरबहादुर भने कोही निस्केलाजस्तो छैन। वर्षा लागे पनि मानवीयताको खडेरी जो परेको छ!

Wednesday, July 18, 2012

भुइँफुट्टाको राज

'यहाँ उब्जेको अन्न यहाँ प्रशस्त पुगेर बाहिरी मुलुकमा पठाइन्थ्यो। तर आज बाहिरबाट अन्न नआए हाम्रा किसान भोकै मर्छन् र त्यो किन्ने तिनीहरूको सामर्थ्य पनि खतम भइसकेको छ। उद्योग धन्दा छैन। व्यापार भनेको कालोबजार गर्नेहरूको छ। यहाँका तल्ला स्तरका र सिधा व्यापारीको पेसालाई पनि यसबाट धक्का पुगेको छ। यहाँको सम्पूर्ण कुरा यसरी तलबाट ९० प्रतिशतको हातबाट खोसिएर यो व्यवस्थामा अनेक गैरकानुनी तरिकाले धन कमाइरहेका माथिका २ - ४ धनीहरूको हातमा पुगेको छ।' ' पञ्चायती व्यवस्था एउटा त्यस्तो तत्वका निमित्त आयो जसलाई हाम्रो देशसित कुनै सम्बन्ध छैन। यहाँ प्रतिवर्ष सुख्खा लागे पनि त्यो तत्वलाई केही वास्ता छैन। ऊ त प्रतिवर्ष अझ धन जम्मा नै गरिरहेछ। पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको यो तत्व - यो नयाँ वर्ग - न यो पुँजीपति वर्ग हो न यो सामन्ती वर्ग हो। यो त भुईँफुट्टा वर्ग हो। बाहिरी देशहरूले हाम्रो देशमा बाटो बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको, स्कुल बनाउन दिएको, अस्पताल बनाउन दिएको रकमको ६० प्रतिशत यसले खाइरहेछ। यसरी देशमा उब्जनी होस् नहोस्, देश विकास होस् नहोस् बाहिरबाट धन आइरहोस्। यिनीहरूको स्वार्थ यत्ति नै हो।' देशकोे स्थिति वर्णन गर्ने यी पंक्ति आजभन्दा तीन दशक पहिलेको भाषणबाट लिइएका हुन्। नेपालको राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले यसका वक्ता सजिलै ठम्याउन सक्छन्। यति स्पष्ट र सरल शब्दमा नेपाली जनताको अवस्था बुझ्न र बताउन सक्ने क्षमता सायद, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालामा मात्र थियो। अरूमा पनि हुँदो हो त तीन दशकमा मुलुकको अवस्थामा सुधार हुनुपर्थ्यो। जनमत संग्रहमा बहुदल हारेको घोषणालाई बीपीले 'अव्याख्येय र अप्रत्याशित' भए पनि खेलको नियमअनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ भने। त्यसपछि राजाले संविधान संशोधन गरे। नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव बालिग मताधिकारका आधारमा हुनेजस्ता केही लोकतान्त्रिक प्रावधान भए पनि त्यसले मुलुकको हित नगर्ने ठहर गरेर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्योस। त्यस्तो घोषणा गर्नुपूर्व कांग्रेसका नेताले कार्यकर्ताको राय र जनताको धारणा बुझ्न देशव्यापी भ्रमण गरेका थिए। त्यही क्रममा वीपीले नेपालगन्ज र धनगढीमा दिएका भाषणबाट माथिका पंक्ति उद्धृत गरिएका हुन्। यिनमा बीपीको राष्ट्र, विकास र जनतासम्बन्धी विचारको सार प्रकट भएको छ। बीपीले यसो भनेपछिका तीस वर्षमा तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास नेपाली जनताले गरे। दुईवटा जनआन्दोलन भए। दस वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र विद्रोह भयो। सुधारिएको पञ्चायत, वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको खिचडी गणतन्त्र। खिचडी किनभने यसमा केही वेस्टमिन्स्टर शैलीको गुण छ, अलिकति अध्यक्षात्मक शासनको गुण मिलाइएको छ र थोरै नेपाली नेताहरूको अधिनायक बन्ने चाहना पनि यसमा मिसिएको छ। तैपनि, जनताको हातलमा सुधार भएको छैन। बरु, त्यही भुइँफुट्टा वर्गको विकास भएको छ। भुइँफुट्टा संस्कृतिकै विस्तार भएको छ। 'बुर्जुवा' संसदीय पद्धतिको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका आफूलाई 'सर्वहारा'का मित्र ठान्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पनि विचार र अभ्यासका दृष्टिमा यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि देखिए। यी सबैजना यस अवधिमा कति धनी भए र तिनको वैध आय कति थियो भन्ने हिसाबकिताब गरिएमा यी सबै त्यही भुइँफुट्टा वर्गका प्रतिनिधि भएकोे स्पष्ट हुनेछ। यिनको जीवन शैलीले त देखाएकै छ। बीपीकै पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पनि अहिले यही भुइँफुट्टावर्गमा पर्छन्। बिनापरिश्रमको पैसाले तिनको मतिभ्रष्ट जो भएको छ। मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिबाट निरन्तर ओरालो लागेको छ। कतिलाई लाग्दो हो, देशमा बाटाघाटा बनेका छन्, सहरबजार बढेका छन्, मानिसहरू सुकिलामुकिला देखिएका छन्। गाउँमा समेत पहिले सपनामा पनि नचिताइएको धन ओइरिएको छ। काठमाडौंमा त झन् युरोप अमेरिकासँग दाँज्न मिल्ने रेस्टुराँ, मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि खुलेका छन् भने मुलुकले पक्कै पनि प्रगति गरेकै हो। अरूलाई नलागे पनि कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि माओवादीका बाबुराम भट्टराईलाई त पक्कै लाग्दो हो। यसैले त उनीहरूले बनाएका बजेटमा अहिलेकै शैलीको विकासलाई निरन्तरता दिइयो। यिनीहरू जुन पार्टीका सदस्य भए पनि र राजनीतिकरूपमा जुनसुकै सिद्धान्तका अनुयायी भए पनि आर्थिक विचारका दृष्टिले अनुदार पुँजीवादी हुन्। विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि यिनमा खासै अन्तर देखिँदैन। महत र भट्टराई व्यक्तिभन्दा अहिलेको राजनीतिका प्रतिनिधि पात्र हुन्। विकासको बहसमा यिनीहरू ठूला योजना र व्यापक वैदेशिक लगानीका पक्षमा देखिन्छन्। राजस्वको आधार गहिरो हैन फराकिलो बनाउने पुँजीवादी चिन्तनलाई नै यिनले ग्रहण गरेका छन्। राज्यले नागरिकलाई कृपा गरेर सुविधा दिने हो उसको अधिकार उपलब्ध गराउने हैन भन्ने यिनको मान्यता पछिल्ला केही वर्षका बजेटहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। केही वर्ष यता सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत कर लगाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। भन्न त विद्यालय र अस्पताल सञ्चालकसँग लिन खोजिएको भनिएला तर सबैलाई थाहा छ यस्तो करको भार विद्यार्थी र बिरामीमाथि नै पर्छ। अस्पतालहरूमा त बिरामीसँग सोझै असुल गरिन्छ। झट्ट हेर्दा प्रगतिशील देखिने यो कर प्रथा अनुदार पुँजीवादी सोचको उपज हो। उदार लोकतन्त्रमा विद्यार्थी र बिरामीको जिम्मा राज्यले लिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। यसको तात्पर्य, नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। विडम्बना, राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा नागरिकले पैसा तिरेर किन्दा पनि कर लिने गरिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत यसरी कर अरू मुलुकमा बिरलै लिइन्छ। सरकारका हर्ताकर्ताले दायित्वबोध गर्ने हो भने त विद्यार्थी र बिरामीलाई लागेको खर्च राज्यले पो दिनुपर्ने हो। हाम्रा राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई सोध्ने हो भने तिनले एकै स्वरले भन्छन् - मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च जिम्मा लिन सत्तै्कन। अझ उनीहरू त अमेरिकामा समेत यसै विषयमा बहस भइरहेको बखान गरेर विद्वता देखाउन अग्रसर हुनेछन्। तिनले त अर्थतन्त्रले 'भ्यागुते छलाङ' नमार्दासम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै खर्च राज्यले बेहोर्न सत्तै्कन पनि भन्लान्। अठोट गर्ने हो भने संसारका सबै मुलुकले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। नेपालमै पनि शिक्षक र चिकित्सककोे साटो राज्यले विद्यार्थी र बिरामीमा खर्च गर्ने हो भने अहिलेको बजेटबाटै पुग्नसक्छ। नभए पनि केहीमात्र थप गरे पुग्छ। विश्वास लाग्दैन कसैलाई भने नमुनाका रूपमा सञ्चालन भएका केही विद्यालय र लघु स्वास्थ्य बिमा योजनाको अध्ययन गरे हुन्छ। प्रतिविद्यार्थी मासिक सय रुपियाँ शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिने केही व्यक्तिको प्रयासले उल्लेख्य सफलता पाएको छ। यस्तै प्रतिपरिवार करिब एक हजार रुपियाँ लागतमा समुदायहरूले नै लघु स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयन गरेका छन् र ती आत्मनिर्भर भएका पनि छन्। तैपनि, राज्यले भने जनताका हित हुने काममा ध्यान दिएको देखिँदैन। किन? किनभने, भुइँफुट्टाले जनताका लागि सोच्दैनन्। उनीहरू आफूलाई अरूभन्दा ठूला ठान्छन्। बाटोमा त हजारौँ जनालाई सास्ती दिएर आफू सुविधापूर्वक हिँड्नेहरूले जनताका पक्षमा सोच्लान् भनेर ठान्नु नै मूर्खता हो। जनता को हुन्? बीपीका विचारमा त नेपाली र नेपाल पर्यायवाची हुन्। उनका नेपाली यस्ता छन् - ' नेपाल भनेको नेपालका ती गरिब जनता हुन् जसको आङमा फाटेको मैलो लुगा छ। टाउकामा घेरोमात्र भएको टोपी छ। जो बिरामी परे औषधिमूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध गर्न सत्तै्कनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ। तिनै गरिब किसानको देश हो नेपाल।' बीपीका लागि विकास पनि जनताजस्तै जीवनसँग जोडिएको थियो। विकास कुनै अमूर्त विषय होइन। न दिगो नहुने विनाश लीलाकै भत्केरु हो। तिनै भाषणबाट अर्को अनुच्छेद उद्धृत गरौँ : - 'सुकुमबासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरूले राम्ररी दुई छाक खान पाउन्, लाउन पाउन्। तिनीहरूले एउटा छहारीमुनि बस्न पाउन्। केटाकेटीले पढ्न पाउन्। औषधि उपचारको व्यवस्था होस्। हामीलाई अहिले ठूलाठूला महल र हवाइजहाज चाहिया छैन। यत्ति चाहिन्छ - सबैले पेटभरी खान पाउन्, लाउन पाउन्, पढ्न पाउन्, औषधि पाउन् - त्यही हो प्रजातन्त्र।' महलवासी नवधनाड्य नेताहरूलाई बीपीका यी भनाइमा हाँसो उठ्दो हो। खान, पढ्न, ओखती गर्न पाउनु कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ? भन्ने पो लाग्दो हो। सत्तामा आफू हुनु पो लोकतन्त्र हो त भन्ने तिनको विचार पाइलापाइलामा प्रकट हुने जो गरेको छ। तर, बीपीले खोजेको लोकतन्त्र त जनताका लागि हो, भुइँफुट्टाका लागि होइन। बीपीकै अनुयायी हौँ भन्नेहरूले किन उनले सोचेभन्दा विकासको बेग्लै अभ्यास गरे? सायद, मूल कारण बीपी व्यक्तिका पक्षमा सोच्थे भने पछिका सबै राज्यवादी भए। बिपी नेपाली नै नेपाल हुन् भन्ठान्थे भने अहिलेका नेता जनतालाई हैन राज्यलाई ठूलो ठान्छन्। राज्यलाई बढी महत्व दिँदा शासकलाई फाइदा हुन्छ। यसैले महेन्द्रले राज्यवादी चिन्तन स्थापित गरे। विडम्बना, महेन्द्र र तिनका छोराहरूको कैद भोगेका नेताले पनि विचार भने तिनकै ग्रहण गरे। अनि त्यही पञ्चायती भुइँफुट्टा प्रवृत्ति अपनाए। भुइँफुट्टाको राज हुँदासम्म जनताको भलो हुँदैन।

Tuesday, July 10, 2012

कांग्रेसको नियति












नेपाली समाजको प्रकृति र प्रवृत्ति यिनको टिप्पणीमा प्रतिध्वनित भएको छ। सबैभन्दा बढी गाली अहिले पनि धेरैले नेपाली कांग्रेसलाई नै गर्छन्। अहिलेका सबै बेथिति र विसंगतिको जिम्मेवार कांग्रेसलाई ठान्छन्। केही कतै सप्रेका पनि होला तर त्यसको जस चाहिँ दिँदैनन्। कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वबाट हटेको चार वर्ष भइसक्यो तर आफूलाई संस्थापना ठान्ने र क्रान्तिकारी मान्ने दुवै थरीको पहिलो प्रहार कांग्रेसविरुद्ध नै हुन्छ। राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै तगारो ठान्छन्। राजालाई अब बोल्न पनि दिनुहुन्न भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै बाधक मान्छन्। अरू त अरू संविधान बन्न नसकेकोमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी दोष दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई आग्रह गर्छन्। के हो यो? कांग्रेस कस्तो शक्ति हो? यथास्थितिवादी हो कि परिवर्तनकारी? पार्टीको दस्ताबेजमा कांग्रेसलाई मुख्य शत्रु घोषणा गर्ने पुष्पकमल किन सुशील कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व लिन उक्साइरहेका छन्? रामचन्द्र पौडेललाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने सम्भावना भएका बेला समर्थन नगर्ने झलनाथ खनाल र नेकपा (एमाले)का नेताहरू किन अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्? कांग्रेसले संक्रमणमा पर्ने चाप धान्न सक्छ भन्ने ठानेर हो कि? एमाले र माओवादीका नेताका तुलनामा कांग्रेसमा त्यागी भन्न मिल्ने नेता त धेरै छन् तर तिनमा विचार र व्यक्तित्वबाट जनतालाई आकर्षित गर्नसक्ने करिस्मा देखिँदैन। यस्तै कांग्रेसका नेता चतुरा पनि छैनन्। उता माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चाका नेता हेर्ने हो भने 'धूर्त' भन्न मिल्ने हदसम्म बाठा देखिन्छन्। अहिले एमाले वा माओवादीको नेतृत्व गर्नेहरू केटाकेटी छँदै सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका थिए। राजनीतिक बन्दीका रूपमा जेल गइसकेका थिए। कुलबहादुर गुरुङ वा भीमबहादुर तामाङ आफैँमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका इतिहास हुन्। यस्तै, निम्न मध्यमवर्गका गाउँले किसानमा कांग्रेसको समर्थन अझै बाँकी भए पनि तराईको जनाधार धेरै खुम्चेको छ। अब जनजातिमा पनि समर्थन घट्ला। पार्टीलाई बनाउने भीमबहादुर तामाङ, कुलबहादुर गुरुङहरूले नछाडे पनि पार्टीले बनाइदिएका जिप छिरिङ वा इन्द्रबहादुरहरूले छाड्न खुट्टा जो उचाल्दैछन्। युवा वर्गले भाग लिने कुनै पनि माध्यममा जुनसुकै विधि अपनाएर सर्वेक्षण गरे पनि कांग्रेस पार्टी र यसका नेताका पक्षमा सबैभन्दा कम समर्थन हुन्छ। तैपनि, किन कांग्रेसलाई अपरिहार्य शक्ति मानिएको हो? 
कांग्रेसमाथि सबैभन्दा चर्को आरोप परिवर्तन विरोधी र संस्थापनाको हित बढी हेरेको भन्ने लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोप लगाउने र कांग्रेसकै नेताहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन कुन्नि त्यो वर्ग यस पार्टीको स्थापना कालदेखिकै विरोधी हो। कांग्रेसलाई तिनले सधैँ शत्रु ठान्ने गरेका छन्। अहिले त्यही वर्गमा केन्द्रित भएर कुनै सर्वेक्षण गर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा माओवादीको बढी प्रभाव देखिनेछ। तैपनि, कांग्रेसका नेताहरूलाई धनी व्यापारी, जमिनदार, जर्नेल र सचिवहरूको भलाइको चिन्ता बढी नै लाग्छ। सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि कांग्रेसले निम्नमध्यम वर्गीय किसानको हितलाई २०१५ सालपछि प्राथमिकता दिएन। त्यसअघि भने कांग्रेसको नेतृत्वमा पहाड र तराई सबैतिर किसान आन्दोलन भएको थियो। पहिलो निर्वाचित सरकारले किसान हितकारी नीति अपनाएको थियो। कांग्रेसको मताधार अहिलेसम्म त्यही वर्ग हो। विडम्बना, कांग्रेसका नेतालाई वनस्पति घिउ निर्यात नभए चिन्ता लाग्छ तर ती किसानले पालेका गाईभैँसी रोग लागेर मर्दा वास्ता हुँदैन। तैपनि, तिनमा कताकता कांग्रेसप्रति भरोसा बाँकी नै देखिन्छ।
संसद्मा बजेट पेस गर्न नपाउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ (क)ले दिएको छ। (अचम्म! संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दायाँबाया गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्ष र संविधानअनुसार कालचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने विपक्ष दुवै संविधानको प्रावधान मिच्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन्। थप विडम्बना, राष्ट्रपति स्वयं सहमतिमा मात्र पूर्ण बजेट ल्याऊ भनिरहेका छन्। संविधानको कुन धारामा राजनीतिक दलहरूको सहमति भए पूर्ण बजेट ल्याउने र नभए अपूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने लेखिएको छ? ठूला भनिएका पार्टीका टाउके नेताको सहमति भए जे गरे पनि संवैधानिक हुन्छ? चार प्रमुख दल त के सबै जनताले सही गरेर दिए पनि संविधानमा नभएको काम असंवैधानिक हुन्छ। एक पटक संविधान मिचियो भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले सके राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सके प्रधानमन्त्रीले सधैँ संविधान मिच्दै जानेछन्। संविधानको सीमामा नबसी शासन गर्ने स्वाद चाखेपछि तिनले संविधान सभा त के संसद्को पनि चुनाब हुन दिने छैनन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा र पालन गर्ने दायित्व संविधानले नै दिएको छ। संविधानको मर्यादा रहेन भने राष्ट्रपतिको पनि शक्ति र वैधता समाप्त हुनेछ। यस्तै, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने संविधानको अक्षर र भावना दुवैको मर्यादा राख्नुपर्छ।) यसैले, संविधान मिच्न नेपाली कांग्रेस सहमत हुनुहुँदैन थियो। संविधान नमान्ने हो भने त्यसलाई बदल्न आन्दोलन गरे हुन्छ। मान्ने हो भने त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। सत्ता पाइन्छ भने जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन। कांग्रेसकै संस्कारसँग पनि मिल्दैन।
कांग्रेसका पाँच जना नेतालाई सोध्यो भने एउटै विषयमा पनि दस थरी राय दिन्छन्। कुन कुरा लोकतन्त्रको मूल्य र कांग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्छ, कुन मिल्दैन भनेर उनीहरूले कहिल्यै ख्याल गरेको देखिँदैन। अनुचित अडान राखेर संविधान बन्न नदिएको भनेर बदनाम गराइएका कांग्रेसका नेताको सैद्धान्तिक अडानै देखिँदैन। अघिल्लो दिन हुँदैन भन्छन् र भोलिपल्ट त्यही स्वीकार गर्छन्। तैपनि, नेपाली जनताले कांग्रेसलाई किन संकट मोचक ठानेका हुन्?
सिद्धान्तमा अडिए अहिल्यै नभए पनि कुनै न कुनै दिन जनताले सत्तामा फर्काउँछन्। सिद्धान्त छाडेर सत्तामा जान तयार हुने हो भने अहिले त के कहिल्यै पनि सत्ता नपाइने हुनसक्छ। बेलायतको आधुनिकीकरणको नेतृत्व गर्ने उदारवादीहरूले छ दशकपछि मात्र सत्तामा साझेदार गर्ने मौका पाए। भ्रष्ट र निकम्मा भनेर आलोचित मेक्सिकोमा लामो समय शासन गरेको पुरानो पार्टीलाई १० वर्षभित्रै जनताले सत्तामा फर्काए। यसैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जनभावना बुझ्ने र आफ्ना समर्थकहरूको हित हेर्ने हो भने सत्तामा गएर बदनाम हुन रहर नगरे हुन्छ। माओवादीको सर्त मानेर सत्तामा जानु आत्मघाती हुन पुग्नेछ। चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई गराएर धाँधलीको साक्षी राख्ने माओवादी चाल होइन भनेर कसरी पत्याउने? सरकारमा गए पनि कर्मचारीमा कांग्रेसको समर्थन खुकुलो भइसकेको छ। कम्युनिस्टहरूले कर्मचारीलाई समेत पार्टीको सदस्य बनाएका हुन्छन्। त्यस्ता कर्मचारीले असहयोगै गर्नेछन्। समाजमा पनि कांग्रेस समर्थकहरूको मनोबल गिरेको छ। मूलतः नैतिक कारणले गिरेको मनोबल उठाउन पार्टीका नेताले नैतिक शक्ति देखाउनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले धाँधली हुँदा सहनुपरेको थियो। कांग्रेसले त निर्वाचनमा धाँधली नहुने अवस्था निर्माण गर्न पो ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता भएन र निर्वाचनमा धाँधली भयो भने त्यस चुनावले वैधता गुमाउनेछ। (सत्तामा जो जो भए पनि धेरथोर धाँधली त हुन्छ हुन्छ!) कांग्रेसले सहयोग नगरे माओवादीले चुनाव गराउने आँटै गर्न सत्तै्कन। संविधान बनाउने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनु जरुरी छ। सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जानभन्दा यसैमा जोड दिनुपर्ने हो। पहिलो संसदीय निर्वाचन गराउने बेलामा राजा महेन्द्रले माया गरेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएका त हैनन् नि! अझै पनि नेताले बेलाको बोली बुझ्न र सिद्धान्तमा अडिन सके भने नेपाली राजनीतिको मियो त कांग्रेसै हो। सायद, ती समाजसेवी अग्रजले भन्न खोजेको पनि यही हो।