Sunday, February 15, 2009

समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान?
 नेपालका नेतालाई  राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाई देला? 
बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर। 
 यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। 

विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ। 
संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।  
 नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ। 
माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ।
माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्।
राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ। 
 माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो।
नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ। 
दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो। 

समानान्तर


प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान?
बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर। 
 यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। 

विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ। 
संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।  
 नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ। 
माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ।
माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्।
राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ। 
 माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो।
नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ। 
दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो। 

Wednesday, February 11, 2009

हाम्रो चार पुस्ता

 म

प्रेम भन्न मिल्ला र?


प्रेम भन्न मिल्ला र?
- गोविन्द अधिकारी
हाम्रो पालामा यो अढाइ अक्षरको बित्पाते शब्द गाउँघरमा चल्तीमा थिएन। 'मन पर्ने' वा 'मन पराउने' ले पनि अहिलेको प्रेमको धेरै अर्थ समेट्थ्यो। यसैले हामीले पनि मन पराएका थियौं एकअर्कालाई भन्नु सही होला। त्यसमा पनि उनलेभन्दा मैले नै पराएको भन्नुपर्छ। र बिहाचाहिं 'नाइँ आमा मलाई त्यही केटी चहिन्छ' शैलीमा भएको थियो। 
मेरो उमेर १२ वर्ष पुग्ने बित्तिकैदेखि केटी दिनेको धुइरो लाग्न थालेपछि मलाई बिहा गर्न दबाव सुरु भएको थियो। करबलले एकाध ठाउँमा केटी हेर्न पनि गएँ। आफ्नो मन अन्तै। भन्न पनि गाह्रो नभन्न झन् गाह्रो हुन थाल्यो। १६ वर्ष लागेपछि बाबालाई भनिदिएँ - 'म ऊबाहेक अरूसित बिहा गर्दिन'। डर लागेको थियो जातै मिल्दैन। के मान्लान् र? 
मलाई यसो भन्न उक्साउने कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद न्यौपाने हुन्। जेलमा ६ वर्ष बस्दा उनलाई मधुमेह भएको रहेछ। जन्मथलो लमजुङको दुराडाँडाँ छाडेर न्यौपाने गोरखाको छोप्राक बस्न थालेका रहेछन्। उनको आवतजावत गर्ने बाटो आँबुखैरेनी। वासबस्ने हाम्रो घरमा। म अलिअलि कांग्रेस भइसकेको। उनी आउँदा रमाइलो लाग्ने। पुराना कुरा सुन्न पाइने। एक दिन कुरैकुरामा बूढामान्छेले 'च्यालेन्ज' गरे - 'के फूर्ति लाउँछौ। बाबुले एउटी सिंगाने केटी भिराइदिन्छन्। त्यहीसँग जिन्दगी बिताउँछौ।' मैले भने - म आफैँ रोजेर बिहा गर्छु। उनलाई पनि देखाउनु थियो वास्तवमा नै म कांग्रेस (अर्थात् क्रान्तिकारी) हुनसक्ने मान्छे हुँ। अनि आँट गरेर भनेको थिए -  म मखनलाई मन पराउँछु।
हामी एउटै गाउँमा जन्मे हुर्केका। सानैदेखि सँगै खेलेका। मेरो उमेरका सबै केटा बेसी जान्थे। केही हुनेखाने घरका केटीहरू मात्रै गाउँमा हुन्थे। म बाबाले दिएको अमर कोश र लघु कौमुदीको पाठ कण्ठ भएपछि तिनै केटीहरूसँग दिनभर खेल्थें। यो क्रम ११ वर्षमा बन्दिपुरको भानु हाइ स्कुलमा भर्ना नहुँदासम्म चल्यो। मैले उनलाई त्यसभन्दा पहिले नै मन पराइसकेको रहेछु। पहिलो पटक भुन्टीको आँपको बोटमा दसैंमा हालेको पिङ खेल्दा मखन असाध्यै राम्री लागेको सम्झना छ। ठूलाठूला गाजलु आँखा, गोरी अनि चिटिक्क परेकी। पिङमा हामी झगडा पनि गरेका थियौं। ऊ मुखियाकी नातिनी म पण्डितको छोरो। कोभन्दा को कम!
तैपनि मलाई सँगै खेल्नेहरू मध्ये एउटी रोज्न अलि गाह्रै भएको थियो। उनीहरू पनि हुर्कँदै जाँदा राम्रा हुन थालेका थिए। 'आजभन्दा भोलि राम्री भोलीभन्दा पर्सी। मेरी माया कति राम्री कति राम्री होली' भनेजस्ता। एकदिन रोजाइको त्यो गाँठो पनि फुक्यो। उनले आफ्ना साथीहरूसँग कुरा चल्दा मेरो माया लाग्छ भनिछन्। मलाई सुन्नेले सुनाए। मैले पत्याएँ। अनि छनौट सकियो।
हुर्कँदै गएपछि पहिलेजस्तो भेटघाट नहुने। उनलाई देख्‍नैका लागि म घुमाउरो बाटो हिंड्ने गर्थें। अरूले भेउ पाउलान् भन्ने कत्रो डर। बन्दिपुरपछि पढाइका क्रममा गाईखुर र काठमाण्डौ पुगें। कतै टिक्न सकिन। त्यसको अलिकति कारण उनलाई मन पराउनु पनि थियो। आफ्नो माया गाउँमा मन अन्त किन बस्थ्यो र?
अनि बाबालाई भनेको थिएँ। म मखनलाई मन पराउँछु। चार दशक पुग्छ अहिलेको फागुनले। बिहा हुँदा म १६ वर्षको र मखन १४ वर्षकी। बाबा माग्न जानु भएछ। उनका माइला बाबा र बाबा साथी पनि। 'यत्तिको केटाले पाल्छ दिएहुन्छ।' भनेछन्। (बिचरा बूढामान्छेलाई के थाहा राजनीतिको रोग निको नहुँदासम्म मलाई नै उनकी छोरीले पाल्नुपर्ला भन्ने।) 
हाम्रा आमाहरू पनि साथी। मलाई माया गर्थे गाउँका धेरै आमाहरू। मेरी आमाको कारणले। आँप पाक्यो कसैको बारीमा भने पहिले मेरो भाग लाग्थ्यो। मखन गर्भमा छँदा उनकि आमाले छोरा पाए मीत लाइदिने छोरी भए बिहा गरिदिने वाचा गरेकी थिइन् रे ठट्टै ठट्टामा। बूढीमाउहरू पछि पनि भन्थे गर्भैमा दिएको यसलाई। तैपनि माग्न जाँदा बाहुनका छोरालाई छोरी दिन आमा मानिनन् रे। मनाउन मखनका मामा आए। मामाले मेरो अन्तर्वार्ता नै लिए। अर्को बिहा गर्ने हो कि? मखनले पकाएको खाने कि नखाने? उनको चित्त बुझ्यो। हुन्छ भनिदिए। बिचरी आमा हेरेको हेर्‍यै। जात नमिलेपछि बाहुनको घरमा हेंला गर्छन् भन्ने आमालाई लागेको रहेछ। अनि अरूले सुनाएछन् पनि राम्री देखेर बिहा गर्नेले भोलि झन् राम्री भेट्टायो भने सौता हाल्छ। छोरीलाई त्यसै फाल्यौ। मेरा हजुरबाबाले ४  र बाबाले ३ बिहा गरेका। शंका त लाग्ने नै भयो। धन्न मैले पुस्तैनी बिंडो धानिन। 
बिहापछि भने हाम्रो बाटो खुल्यो। रमाइलो बिते वर्षहरू। धेरै वर्षसम्म केटाकेटीका र भर्खर बिहा भएका बेलाका कुरा गर्दा रात बितेको थाहा नै हुन्नथ्यो। अचेलचाहिं कुराकानी पनि नातिनातिनाका हुन्छन्। अनि एकजना बोल्दाबोल्दै अर्को घुर्न थाल्छौं। 
सुदीपजीले प्रेम प्रसङ्ग लेख्न भनेपछि म अनकनाएको थिएँ। यो कथा त उनको पनि हो। मैले एक्लै भन्छु भनेर वाचा गर्न मिल्दैन कि जस्तो लागेर। सोधें। सधैंजस्तै उत्तर दिइन् - कुन्नि त। यही उनको स्वीकृति हो। 
त हाम्रो पालाको यस्तो टाढैबाट गरिएको मायालाई प्रेम भन्न मिल्छ र? 
'अफकोर्स' मिल्छ। 

Sunday, February 1, 2009

चमत्कार गर्ने कि जिम्मेदार हुने?

चमत्कारको हतारमा जनअधिकार खोस्ने र राज्यका आधार भत्काउने काम नहोस्।
विकासको अर्थ फक्रनु पनि हुन्छ। फक्रनु अर्थात् फुल्नु। कोपिला फक्रेको थाहा हुँदैन। बिहान कोपिला देखिएका कति फूलहरू साँझ हुँदा नहुँदै फुलिसक्छन्। त्यसरी फुल्न प्रकृतिको तारतम्य र मालीको परिश्रम तथा संरक्षण भने अवश्य चाहिन्छ। फूल जबर्जस्ती फुल्दैन। प्रविधिले गति बढाउन सक्छ तर प्रक्रिया मेटाउन सक्तैन। यसैले पहिले कोपिला लाग्छ अनि मात्र फूल फुल्छ। प्रकृतिले पनि प्रक्रिया हटाउने चमत्कार गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने प्रक्रिया मिचेरै भए पनि चमत्कार गर्ने हतार छ। यसोत ´आ जेसुकै होस्´ भनेर समय खेर फाल्नु र यथास्थितिलाई नियति ठानेर बस्नुभन्दा त चमत्कारको हतार गर्नु नै बेस हो। तर स्वाभाविक प्रक्रिया नमिचीकन चमत्कार गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ। यसरी हुने विकास दिगो र जनहितकारी हुन्छ। ´ओखती´ हालेर जबर्जस्तीपकाइएकोभन्दा बेला पुगेर आफैं पाकेको फलफूल मीठो र हितकारी भएजस्तै।
एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै नेतृत्त्वको सरकारको संरचना र प्रकृति बुझ्न नखोजेको देखियो। उनले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेका हुन्। सरकारमा सामेल भएका दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन भएको होइन। सिद्धान्त, संस्कार र संगठनको स्वरूप पनि मिल्दोजुल्दो छैन। अर्थात् स्वार्थ र सुविधाको गठबन्धन हो यो। यसैले सरकारमा सामेल दलहरूको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा फरक पर्नु स्वाभाविक नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्त्व गरेको सरकारको प्राथमिकता र चरित्र बेग्लाबेग्लै हुनु अनौठो होइन। अनौठो त प्रधानमन्त्रीले आफूले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेको नै बिर्सनु हो। आफ्नो धरातल र यथार्थ बिर्सेर वा बिर्सन खोजेर सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्तैन।
दाहालको सम्बोधनलाई उनैको पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ´ सरकारका कार्य योजना´ भनेका छन्। सरकारको कार्य योजना त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेमात्र वैध हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हुकुमी शैलीमा कुनै फर्मान जारी गर्ने अधिकार संविधान वा कुनै कानुनले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरेकोमा सरकारमा सामेल भएका दलका नेताहरूले गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकाछन्। कतिपय काम अरू दलका नेताको मातहतमा रहेका मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यस्ता काम हुन सक्तैनन्। प्रधानमन्त्रीले माओवादीले राम्रो काम गर्न खोज्दा अरू दलले साथ दिएनन् भन्ने साबित गर्न मात्र खोजेको देखियो। आफू सल्लाह नगर्ने, संयुक्त सरकारको सामान्य नियम पनि नमान्ने अनि दोष अरूमाथि थोपर्ने धुर्त्याइँ बेइमानी हो। बेइमानीका जगमा सरकार धेरै दिन टिक्तैन। र विश्वास र समझदारी नभएको सम्बन्ध हितकारी पनि हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पञ्चायतको गाउँफर्ककालीन ´राज्यवादी´ हरक आएकोछ। सायद, उनलाई हैकम चलाउने चाहना छ। सेनाले आदेश टेरेन भन्ने प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र  रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइमा पनि यही हुकुमी शैली देखिएको छ। सैनिक वा निजामती सेवाका कुनै अधिकारी वा निकायलाई ठाडो आदेशबाट हैन कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाद्बारा आदेश दिएमा नमानेर सुखै छैन। कानुनबमोजिमको आदेश कसैले टेरेन भने सरकारले कारबाही गरे भइहाल्छ। दाहाल वा थापा छापामार कमान्डर भए पनि अहिले नागरिक शासनका मन्त्री हुन् भन्ने नबिर्सुन्।
एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ। पञ्चायत कालमा पनि राज्यले उद्योग व्यापारमा हात हालेको थियो। हेर्दा सामान्य र सकारात्मक लाग्ने त्यो नीति राजनीति नियन्त्रण गर्न जनतालाई सरकारमाथि निर्भर बनाउने कपटी चाल थियो। जनताविरुद्धको षड्यन्त्र भएकाले त्यो विफल भयो। त्यही बाटो पछ्याए त त्यहीं पुगिन्छ। अहिलेको सरकारले उदार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पन्छाउन खोज्नु मूर्खता हो। यसैले राज्यलाई सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान देखाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुनेछ। यसै पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताबाट पन्छन मिल्दैन। केही सार्वभौम सिद्धान्त, अवधारणा र मान्यता नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। तिनीहरूबाट विमुख हुनुको अर्थ बर्मा, उत्तर कोरिया वा जिम्बावे हुन खोज्नु हो। आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न मुलुकलाई विध्वंशको बाटोमा धकेल्नु प्रकारान्तरले देश द्रोह हो।
 चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री काम देखाउने हतारमा रहेछन्। चमत्कार केही गर्न नपाएकोमा उनलाई थकथकी पनि लागेको रहेछ। काम नभएको स्वीकार पनि उनले गरेका छन्। यो उनको सकारात्मक प्रवृत्ति हो। अहिले उनले चाहेर पनि जनताले थाहा पाउने चमत्कार हुन सक्तैन। सरकारले गर्न सक्ने धेरै छैन। अहिले चमत्कारका लागि जनादेश पनि छैन। संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने काममा समर्पित भए हुन्छ। जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सरकारको प्राथिमक र प्रमुख दायित्त्व पूरा गरिदिए मात्रै पनि चमत्कारै मानिनेछ। अर्थ तन्त्रको भ्यागुते छलाङ्को गफ गर्दागर्दै पुँजी बजार ध्वस्त बनाइदिए बाबुराम भट्टराईले। लगानीकर्ताको विश्वास नडगमगाउने वातावरण मात्रै बनाइदिएको भए स्वाभाविक प्रगति भइरहने थियो। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना व्यक्तिगत वा दलगत मान्यता र आग्रह राज्यमाथि थोपर्न खोज्दा मुलुकमा ठूलो दूर्घटना हुन सक्छ। सत्तामा बस्ने अरूभन्दा बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ। चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।
र, अरू राजनीतिक पात्रहरूले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अध्यादेश जारी गराउने प्रकरणमा दलका नेताहरूको टिप्पणी विशेषगरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयासलाई स्वस्थ भन्न र मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले र संसदीय प्रचलनका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक नभएकाअवस्थामा बाहेक सरकारको सल्लाह मान्नैपर्छ। संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति राम्रो त पटक्कै होइन। तर यो चलन नौलो पनि होइन। राष्ट्रपतिमा तजबिजी अधिकार छैन र भए नै पनि अभ्यास गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा बढी संस्था हो। उसको सबैभन्दा निकटको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्‍ नै हो। मन्त्रिपरिषद्‍का कुनै कामकारबाही संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भएको लागेमा न्यायिक सल्लाह राष्ट्रपतिले पनि लिन हुन्छ तर त्यो संस्थागत हुनुपर्छ। विगतमा राजाहरूले जसरी दलका नेताहरूसँग परामर्श थाल्ने अनि सर्वोच्च अदालतलाई मुछ्ने गल्ती नदोहोरियोस्। अध्यादेश जारी गर्नुपर्दा द्विविधा उत्पन्न भए राष्ट्रपतिले महान्याधिवक्ता वा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत राय लिएर निर्णय गरून्। सरकारमा बस्ने दलका नेताहरू विशेषगरी नेकपा (एमाले)का नेताले पनि उत्तरदायी व्यवहार गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकार संसदीय प्रकृतिको हो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विमति भएमा सरकारमा बस्न मिल्दैन। पदको लोभ पनि गर्ने अनि बातैपिच्छे निहुँ पनि खोज्ने गर्नु अवसरवादी प्रवृत्ति हो। पिपलपाते प्रवृत्तिले अन्ततः एमालेलाई नै हानि गर्छ। साँच्चै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नीति र नियतमा चित्त नबुझेको हो भने सरकारबाट हटे हुन्छ नि। सके अर्को सरकार बनाउनु नभए खुलेर विरोध गर्नु। ´माछा देखे कुर हात सर्प देखे पाखा हात´ राजनीतिमा चल्दैन। चलाउन पनि हुँदैन।
रह्यो नेपाली कांग्रेस। पञ्चतन्त्रको गंगादत्त भ्यागुताको अवस्थामा पुगे पनि आँखा खुलेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासद्बारा कम्युनिस्टहरूलाई बाटोमा ल्याउनु पर्ने पार्टीले आफैं बाटो बिराएको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा (Anti thesis) जन्मेको हो पञ्चायतजस्तै। यसैले माओवादीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्न वा छल्न खोज्नु असामान्य होइन। तर कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने हो भने उत्तरदायी र जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना वा विरोध गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। के गर्नु! ´लोकतन्त्र भनेको मै हुँ´ भन्ने मानसिकता भएका कांग्रेसका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने विडम्बना छ। अध्यादेश जारी गर्ने प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास नगरे कै कांग्रेसका नेताको इज्जत जोगिएला।
साभारः www.dainikee.com