चमत्कार गर्ने कि जिम्मेदार हुने?

चमत्कारको हतारमा जनअधिकार खोस्ने र राज्यका आधार भत्काउने काम नहोस्।

विकासको अर्थ फक्रनु पनि हुन्छ। फक्रनु अर्थात् फुल्नु। कोपिला फक्रेको थाहा हुँदैन। बिहान कोपिला देखिएका कति फूलहरू साँझ हुँदा नहुँदै फुलिसक्छन्। त्यसरी फुल्न प्रकृतिको तारतम्य र मालीको परिश्रम तथा संरक्षण भने अवश्य चाहिन्छ। फूल जबर्जस्ती फुल्दैन। प्रविधिले गति बढाउन सक्छ तर प्रक्रिया मेटाउन सक्तैन। यसैले पहिले कोपिला लाग्छ अनि मात्र फूल फुल्छ। प्रकृतिले पनि प्रक्रिया हटाउने चमत्कार गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने प्रक्रिया मिचेरै भए पनि चमत्कार गर्ने हतार छ। यसोत ´आ जेसुकै होस्´ भनेर समय खेर फाल्नु र यथास्थितिलाई नियति ठानेर बस्नुभन्दा त चमत्कारको हतार गर्नु नै बेस हो। तर स्वाभाविक प्रक्रिया नमिचीकन चमत्कार गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ। यसरी हुने विकास दिगो र जनहितकारी हुन्छ। ´ओखती´ हालेर जबर्जस्तीपकाइएकोभन्दा बेला पुगेर आफैं पाकेको फलफूल मीठो र हितकारी भएजस्तै।

एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै नेतृत्त्वको सरकारको संरचना र प्रकृति बुझ्न नखोजेको देखियो। उनले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेका हुन्। सरकारमा सामेल भएका दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन भएको होइन। सिद्धान्त, संस्कार र संगठनको स्वरूप पनि मिल्दोजुल्दो छैन। अर्थात् स्वार्थ र सुविधाको गठबन्धन हो यो। यसैले सरकारमा सामेल दलहरूको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा फरक पर्नु स्वाभाविक नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्त्व गरेको सरकारको प्राथमिकता र चरित्र बेग्लाबेग्लै हुनु अनौठो होइन। अनौठो त प्रधानमन्त्रीले आफूले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेको नै बिर्सनु हो। आफ्नो धरातल र यथार्थ बिर्सेर वा बिर्सन खोजेर सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्तैन।
दाहालको सम्बोधनलाई उनैको पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ´ सरकारका कार्य योजना´ भनेका छन्। सरकारको कार्य योजना त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेमात्र वैध हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हुकुमी शैलीमा कुनै फर्मान जारी गर्ने अधिकार संविधान वा कुनै कानुनले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरेकोमा सरकारमा सामेल भएका दलका नेताहरूले गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकाछन्। कतिपय काम अरू दलका नेताको मातहतमा रहेका मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यस्ता काम हुन सक्तैनन्। प्रधानमन्त्रीले माओवादीले राम्रो काम गर्न खोज्दा अरू दलले साथ दिएनन् भन्ने साबित गर्न मात्र खोजेको देखियो। आफू सल्लाह नगर्ने, संयुक्त सरकारको सामान्य नियम पनि नमान्ने अनि दोष अरूमाथि थोपर्ने धुर्त्याइँ बेइमानी हो। बेइमानीका जगमा सरकार धेरै दिन टिक्तैन। र विश्वास र समझदारी नभएको सम्बन्ध हितकारी पनि हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पञ्चायतको गाउँफर्ककालीन ´राज्यवादी´ हरक आएकोछ। सायद, उनलाई हैकम चलाउने चाहना छ। सेनाले आदेश टेरेन भन्ने प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र  रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइमा पनि यही हुकुमी शैली देखिएको छ। सैनिक वा निजामती सेवाका कुनै अधिकारी वा निकायलाई ठाडो आदेशबाट हैन कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाद्बारा आदेश दिएमा नमानेर सुखै छैन। कानुनबमोजिमको आदेश कसैले टेरेन भने सरकारले कारबाही गरे भइहाल्छ। दाहाल वा थापा छापामार कमान्डर भए पनि अहिले नागरिक शासनका मन्त्री हुन् भन्ने नबिर्सुन्।
एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ। पञ्चायत कालमा पनि राज्यले उद्योग व्यापारमा हात हालेको थियो। हेर्दा सामान्य र सकारात्मक लाग्ने त्यो नीति राजनीति नियन्त्रण गर्न जनतालाई सरकारमाथि निर्भर बनाउने कपटी चाल थियो। जनताविरुद्धको षड्यन्त्र भएकाले त्यो विफल भयो। त्यही बाटो पछ्याए त त्यहीं पुगिन्छ। अहिलेको सरकारले उदार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पन्छाउन खोज्नु मूर्खता हो। यसैले राज्यलाई सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान देखाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुनेछ। यसै पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताबाट पन्छन मिल्दैन। केही सार्वभौम सिद्धान्त, अवधारणा र मान्यता नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। तिनीहरूबाट विमुख हुनुको अर्थ बर्मा, उत्तर कोरिया वा जिम्बावे हुन खोज्नु हो। आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न मुलुकलाई विध्वंशको बाटोमा धकेल्नु प्रकारान्तरले देश द्रोह हो।

चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री काम देखाउने हतारमा रहेछन्। चमत्कार केही गर्न नपाएकोमा उनलाई थकथकी पनि लागेको रहेछ। काम नभएको स्वीकार पनि उनले गरेका छन्। यो उनको सकारात्मक प्रवृत्ति हो। अहिले उनले चाहेर पनि जनताले थाहा पाउने चमत्कार हुन सक्तैन। सरकारले गर्न सक्ने धेरै छैन। अहिले चमत्कारका लागि जनादेश पनि छैन। संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने काममा समर्पित भए हुन्छ। जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सरकारको प्राथिमक र प्रमुख दायित्त्व पूरा गरिदिए मात्रै पनि चमत्कारै मानिनेछ। अर्थ तन्त्रको भ्यागुते छलाङ्को गफ गर्दागर्दै पुँजी बजार ध्वस्त बनाइदिए बाबुराम भट्टराईले। लगानीकर्ताको विश्वास नडगमगाउने वातावरण मात्रै बनाइदिएको भए स्वाभाविक प्रगति भइरहने थियो। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना व्यक्तिगत वा दलगत मान्यता र आग्रह राज्यमाथि थोपर्न खोज्दा मुलुकमा ठूलो दूर्घटना हुन सक्छ। सत्तामा बस्ने अरूभन्दा बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ। चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।
र, अरू राजनीतिक पात्रहरूले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अध्यादेश जारी गराउने प्रकरणमा दलका नेताहरूको टिप्पणी विशेषगरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयासलाई स्वस्थ भन्न र मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले र संसदीय प्रचलनका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक नभएकाअवस्थामा बाहेक सरकारको सल्लाह मान्नैपर्छ। संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति राम्रो त पटक्कै होइन। तर यो चलन नौलो पनि होइन। राष्ट्रपतिमा तजबिजी अधिकार छैन र भए नै पनि अभ्यास गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा बढी संस्था हो। उसको सबैभन्दा निकटको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्‍ नै हो। मन्त्रिपरिषद्‍का कुनै कामकारबाही संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भएको लागेमा न्यायिक सल्लाह राष्ट्रपतिले पनि लिन हुन्छ तर त्यो संस्थागत हुनुपर्छ। विगतमा राजाहरूले जसरी दलका नेताहरूसँग परामर्श थाल्ने अनि सर्वोच्च अदालतलाई मुछ्ने गल्ती नदोहोरियोस्। अध्यादेश जारी गर्नुपर्दा द्विविधा उत्पन्न भए राष्ट्रपतिले महान्याधिवक्ता वा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत राय लिएर निर्णय गरून्। सरकारमा बस्ने दलका नेताहरू विशेषगरी नेकपा (एमाले)का नेताले पनि उत्तरदायी व्यवहार गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकार संसदीय प्रकृतिको हो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विमति भएमा सरकारमा बस्न मिल्दैन। पदको लोभ पनि गर्ने अनि बातैपिच्छे निहुँ पनि खोज्ने गर्नु अवसरवादी प्रवृत्ति हो। पिपलपाते प्रवृत्तिले अन्ततः एमालेलाई नै हानि गर्छ। साँच्चै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नीति र नियतमा चित्त नबुझेको हो भने सरकारबाट हटे हुन्छ नि। सके अर्को सरकार बनाउनु नभए खुलेर विरोध गर्नु। ´माछा देखे कुर हात सर्प देखे पाखा हात´ राजनीतिमा चल्दैन। चलाउन पनि हुँदैन।
रह्यो नेपाली कांग्रेस। पञ्चतन्त्रको गंगादत्त भ्यागुताको अवस्थामा पुगे पनि आँखा खुलेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासद्बारा कम्युनिस्टहरूलाई बाटोमा ल्याउनु पर्ने पार्टीले आफैं बाटो बिराएको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा (Anti thesis) जन्मेको हो पञ्चायतजस्तै। यसैले माओवादीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्न वा छल्न खोज्नु असामान्य होइन। तर कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने हो भने उत्तरदायी र जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना वा विरोध गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। के गर्नु! ´लोकतन्त्र भनेको मै हुँ´ भन्ने मानसिकता भएका कांग्रेसका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने विडम्बना छ। अध्यादेश जारी गर्ने प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास नगरे कै कांग्रेसका नेताको इज्जत जोगिएला।

साभारः www.dainikee.com