Monday, July 29, 2013

हेपिएका मालिक


बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइयो। सरकारी विद्यालयका शिक्षक, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकलगायत राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने प्रहरी, सैनिकलगायत नियमित आय हुनेको मासिक आम्दानी बढ्यो। सरकारले कलाकार कल्याण कोषमा करोड रुपियाँ दियो रे! केही दिन पहिले उपचारका नाममा हुनेखानेमध्येकै केहीलाई राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं रुपिया दिइएको थियो। निजी क्षेत्रका पत्रकारको बिमा पनि राज्यले गरिदिने भयो रे! अरू त अरू क्यासिनोका सञ्चालकले समेत राज्यबाट छुट माग्ने मुलुक हो यो।मौका पाउनेबित्तिकै व्यापारीले मालसामानको भाउ बढाए। निजी क्षेत्रका कामदारले पनि ज्याला बढाउने माग गरिसकेका छन्। राजनीति गर्नेहरू केहीले यी सबैको कमाइ खान्छन्। यसैले यिनलाई राज्यले सधैँ दिइरहँदा पनि तिनले विरोध गर्दैनन्। यीमध्ये अधिकांशले आफूले राज्यलाई दिनुपर्दा भने ठग्ने गरेका छन्। यी आफूलाई मुलुकको मालिक ठान्नेहरूलाई राज्यले सधैँ पोसिरहनुपर्छ। राज्यले कहिल्यै केही नदिने र तिनले गुनासो पनि नगर्ने त गुजारामूलक खेतीमा लागेका गाउँका गरिबमात्रै हुन्।राम्रो स्कुल सहरबजारमै छ। गाउँको सरकारी स्कुलका शिक्षकले हाजिर गरेबापत तलब लिन्छन्। धेरैजसो शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्छन्। पूरै कार्यकर्ता! जाँगरिला शिक्षक व्यापार पनि गर्छन्। चोके ब्याजमा पैसा लगाउँछन्। टाठाबाठा शिक्षक गाउँमा सबै काम गर्छन्। तिनले नगर्ने काम त पढाउनेमात्र हो। कुनै शिक्षकले पनि पढाउँदैनन् चाहिँ भन्न मिल्दैन। केहीले ट्युसन पढाउँछन् र साँझ बिहान नभनी पढाउँछन्।
गाउँ विकास समितिपिच्छे स्वास्थ्य चौकी छ। स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा छैनन्। दुर्गममा काम गर्ने कबुल गरेर सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका त खटाएको ठाउँमा जाँदैनन् र जालझेल गर्न नसके पढाइमा लागेको पैसा तिर्ने ध्वाँस दिन्छन् भने बाबुको सम्पत्तिमा पढेर डाक्टर भएकाहरू गाउँमा किन जान्थे? गाउँमा गएर पढ्दा लागेको लाखौं रुपियाँ उठाउन कसरी सकिन्छ र?
पैसा हुनेहरू गाउँमा बसे पनि उपचार गराउन सहरतिरै लाग्छन्। पैसा नहुने सितिमिति स्वास्थ्य संस्थामै जाँदैनन्। गइहाले भने सित्तैमा पाइने ओखती माग्छन्। जे दियो त्यही लिएर फर्कन्छन्। निको होला भन्ने आशा बिरामीलाई पनि हुन्न र चिकित्सकलाई पनि हुँदैन। 'काल नआई कोही मर्दैन र काल आएपछि कसैले बचाउन सत्तै्कन क्यारे! ’ गाउँका गरिबको चित्त बुझाउने बाटो यही हो।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले जति खर्च गरेको भए पनि गाउँका निमुखा गरिबले खासै फाइदा पाउँदैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बर्सेनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानी हालेसरी खेर गएकोमा कुनै पनि राजनीतिक दलले चिन्ता गरेको थाहा छैन।
राज्यले अहिलेसम्म मुलुकका बहुसंख्यक गरिब किसानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। विकासे मलमा दिइने अनुदान मूलतः कमिसनखोर कर्मचारी, ठग व्यापारी, जाली ठेकेदारकै पोल्टामा पर्छ। जे बच्छ, रहलपहल खल्तीमा नगद हुने धनी किसानले पाउँछन्।
थोरै जमिन भएका गुजारामूलक खेती गर्ने किसानलाई कुनै पार्टीले सम्झँदैन। किनभने, न यिनको संगठनै छ र न यिनले बाटो थुनेर आफ्ना माग पूरा गराउनै सक्छन्। यिनले पार्टीलाई चाहिँदा चन्दा दिन पनि सत्तै्कनन्। जुलुसमा आउन पनि काम छ भनेर मान्दैनन्। पार्टीहरूले वास्तै नगरेको समूहलाई राज्यले पनि बेवास्ता गर्नु के अनौठो भयो र?
बहुमतमा रहेको यो समूह यसो त मुलुकको मालिक हुनु/मानिनु पर्ने हो। राज्यले तोकेको कर कत्ति बेइमानी नगरी तिर्ने पनि सायद यहीमात्र समूह हो। भ्याट छल्नेहरूको अभिनन्दन गरिने मुलुक हो यो। तर यिनले भने तिर्नुपर्ने तिरो खुरुक्क तिर्छन्। कतिले त घुससमेत खुवाउँछन् तिरो तिर्दा। राज्यलाई कर तिर्दा पनि घुस खुवाउनु पर्ने शासन व्यवस्था भएको मुलुक न हो यो।
माओवादी र मधेसी 'आतंक’का कारण विस्थापित साना किसानको त झन् साह्रै बिजोग पो भएको छ त। तिनले जानेको गुजारामूलक खेती हो। आफ्नै जमिनबाट उठीबास भएका ती साना किसानको गुजारा कसरी चलेको होला? सरकार, समाज र राजनीतिक दलले अहिलेसम्म तिनको पीरमर्का बु‰ने कोसिस पनि गरेको छैन। गाउँमा फर्किएर गए भने आफ्ना कार्यकर्ताले लुटेको सम्पत्ति खोज्लान् भनेर सकेसम्म तिनलाई बाहिरै अलमल्याउने माओवादी षड्यन्त्रमा अरू पार्टी र सरकार पनि मतियार भएको छ।
सरकार बेलाबखत यिनै किसानको जमिनमा आँखा गाड्छ। भूमि सुधारका नाममा यिनीहरूसँग जमिन खोसेर सबैलाई सुकुमवासी बनाउने कम्युनिस्ट षड्यन्त्र निरन्तर चालु छ। अर्कातिर, व्यापारी यिनैको जमिन सस्तोमा किनेर यिनलाई खेताला बनाएर कजाउन र कमाउन चाहन्छन्। व्यावसायिक खेतीका नाममा जमिनका मालिक किसानलाई खेताला बनाउने षड्यन्त्र पुँजीवादीले गरिरहेका छन्। सरकारले यी दुवैथरीलाई प्रोत्साहित गरेको छ तर साना किसानको हित कसरी हुन्छ भनेर कहिल्यै उनीहरूको इच्छा जान्न खोजेको छैन। कम्युनिस्टहरूले अहिलेसम्म पुँजीवादलाई जति सरापे पनि तिनले त्यही पुँजीवाद अपनाए। निजी पुँजीपतिको साटो सरकार पुँजीपति भयो। राज्यका नाममा हुने शोषण झन् चर्को, फराकिलो र गहिरो हुन्छ। नेपालका 'विकासे’ कम्युनिस्ट पनि यसमा अपवाद हुन सकेनन्।
औद्योगीकरणका नाममा उठीवास लगाउने योजना बनाउनेहरू मान्छेलाई मेसिन ठान्छन्। यन्त्रवत् व्यवहार गर्छन्। तिनका लागि जनसंख्यामा संख्या प्रमुख र जन गौण हुन्छ। पुँजीवादीका लागि व्यक्तिहरू 'मानव स्रोत’ हुन्। कम्युनिस्टका लागि उत्पादनको साधनमात्र। व्यक्तिलाई साध्य नठान्ने सबै सिद्धान्त अमानवीय नै हुन्।
करिब ८० प्रतिशत गाउँवासीमा यही कोटीमा पर्छन्। यसो त सहरवासी भनिएकामा पनि गरिब किसान छन्। ठूला जग्गावाला र अरू काममा लागेकाको संख्या कटाउने हो भने कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा होलान् यी हेपिएका साान किसान। विकासको प्रतिफल वितरणमा यिनले कहिल्यै प्राथमिकता पाएका छैनन्। यिनैमा केन्द्रित अध्ययन पनि भएको छैन। तर, अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा १० वर्ष पहिलेभन्दा यो समूह झन् गरिब चाहिँ भएको छ।
राज्यले दिँदा सबैलाई समानरूपले दिने तर लिँदा सक्नेसँग धेरै लिने गरेमात्र निर्धाले पनि पाउँछन्। त्यस्तो नीतिले हुने र नहुनेको विभाजन अहिले जसरी दिनहुँ चर्कँदै जाँदैन। निर्धालाई मात्र दिने नीति गलत हुँदो रहेछ। प्रकृतिमा समेत बलियोको भाग नपुगी निर्धाले पाउँदैन। नेपालमा अहिलेसम्म गरिएका वितरणले पनि यही सिद्ध गरेको छ। संसारकै अनुभव पनि खासै फरक छैन।
राज्यको ढुकुटीबाट शिक्षामा गरिएको लगानी खेर नजाओस् भन्ने चाहने हो भने शिक्षकको तलबमा पैसा खर्च गर्नुको साटो त्यसलाई विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच राम्रो पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा होस् न!
यसैगरी अस्पतालका कर्मचारी र डाक्टरको तलबमा खर्च गर्नुको साटो बिरामीको उपचारमा लगानी गरे गरिब किसानले पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट फाइदा पाउँछन्। नसक्नेलाई अनुदान दिएर सर्वव्यापी बिमा योजना लागु गरे स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित् गर्न कठिन हुँदैन।
किसानका नाममा राज्यको कोषबाट यसै पनि अपेक्षाकृत कमै खर्च हुन्छ। त्यही पैसा पनि तिनको हातमा पर्दैन। त्यसबाट तिनको हित पनि हुँदैन। राज्यले गतिला बीउको अनुसन्धानमा लगानी गरेर किसानलाई दिए तिनको हित हुनेछ। तर, विकासे बीउका नाममा स्थानीय अन्नको बीउ मास्ने अहिलेको शैलीलाई निरन्तरता दिनु भने उचित होइन। अर्को बाली लगाउन नमिल्ने बीउको विकास गर्नु परोक्षरूपमा किसानलाई जालमा पार्नु नै हो।
राज्यले बरु बेमौसमी खेतीका लागि प्राविधिक जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्तै, नेपालको खेती मौसममा निर्भर छ। मौसमको अध्ययनमा लगानी बढाएर पूर्वानुमानको व्यापक जानकारी दिन सके किसानले त्यहीअनुसार मेलो मिलाउँछन्। पर्यो भने बीउ, प्रविधि र जानकारीका लागि किसानले पैसा पनि तिर्नेछन् तर त्यसबाट लाभ त राज्यलाई पनि हुन्छ।
यी हेपिएका तर मुलुकका वास्तविक मालिकका पक्षमा बीपी कोइरालाबाहेक अरू कसैले स्पष्ट शब्दमा अहिलेसम्म एक वचन बोलेका छैनन्। अरूको त के कुरा बीपीले नै बनाएको पार्टीका नेताले पनि साना किसानको हित हुने कुनै काम गरेनन्।
कुनै राजनीतिक दलले आउने निर्वाचनमा यी हेपिएका मालिकहरूको हित हुने नीति र कार्यक्रम आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ला?

Wednesday, July 24, 2013

संसदीय पद्धतिमा जनसमर्थन


राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन्। हुनपनि, राजनीतिमा कहिलेकहीँ अनपेक्षित र अप्रत्याशित घटना भइदिन्छ। त्यस्ता घटना यदाकदा संसारकै इतिहासको बाटो बदलेको पनि अनेकौं उदाहरण पाइन्छ। यसै अप्रत्याशिततालाई बालकृष्ण समले 'नियमित आकस्मिकता’ का रूपमा दार्शनिक व्याख्या गरेका छन्। लाग्छ, नेपालको राजनीति थुप्रै नियमित आकस्मिकताको समुच्चामात्रै हो। यहाँ जे हुँदैन होला जस्तो लाग्छ धेरैजसो त्यही भइदिन बेर लाग्दैन।
कमजोर नेता र संगठन भएको, आदर्श र सिद्धान्त छाडेको, संस्कार र अभ्यास भुलेको प्रतिक्रियाको राजनीतिमा रमाउन थालेको नेपाली कांग्रेसलाई ४० प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरेको एउटा सर्भेक्षणले देखाएको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यस सर्भेक्षणलाई सत्यको नजिक मानेका छन्। सर्भेक्षण गर्ने संस्थाको साख र त्यसको विधिका बारेमा कार्यकर्ताले प्रश्न नगरेमा त्यसबाट कांग्रेसका नेतालाई कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर पार्न सजिलो भएको हुनुपर्छ। त्यो सर्भेक्षण र कांग्रेसका अरू विषय थाती नै राखेर समर्थनका कारणको चर्चा गरौँ। 
नेपाली मतदाताको बुद्धिमत्तामा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था धेरै देखिएको छैन। यसैले यो समर्थन मतदाताले कांग्रेसका नेता, कार्यशैली र रणनीतिलाई गरेको ठान्नु गलत हुनेछ। यो नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै अपनाएको संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा बढेको जनसमर्थन हुनुपर्छ। कारण, नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार कमजोर भएको मुलुकमा संसदीय प्रणालीले मात्र धिमा गतिमा भए पनि लोकतन्त्र सुदृढ गराएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइएका कतिपय मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपति अधिनायक हुन पुगेको वा सडकबाट अपदस्थ गराइएको अनेकौं उदाहरण छन्। तर, संसदीय पद्धतिमा बन्दुकका बलमाबाहेक बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन हुने गरेको बिरलै देखिन्छ।
सन् १९९० पछिका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संसदीय पद्धति नै उपयुक्त रहेको देखाएका छन्। पाकिस्तान र बंगलादेशमा संसदीय प्रणाली अपनाएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सहजरूपमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। पाकिस्तानमा त सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि सन् २०१३ मा पहिलो पटक निर्वाचित सरकारबाट निर्वाचित सरकारकै हातमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। इजिप्टमा केही दिन पहिले राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीलाई सेनाले अपदस्थ गर्‍यो। होस्नी मुबारकको लामो अधिनायकवादी शासन हटाउने आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका भएका उदारवादीहरू चुनावमा विभाजित भएकाले नराम्ररी हारे। उदारवादी आन्दोलनकारी गत चुनावमा अन्तिम प्रतिस्पर्धामासम्म पनि आउन सकेनन्। धार्मिक कट्टरपन्थी मुस्लिम ब्रदरहुड र सेना समर्थित उमेदवारबीच पो प्रतिस्पर्धा भयो। उदारवादीका लागि निर्वाचन 'तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा' सिद्ध भयो। सैनिक तानाशाहीबाट आजित इजिप्टेलीले मुस्लिम ब्रदरहुडका उमेदवारलाई जिताए। तर, अपेक्षाकृत उदार इजिप्टेली समाजमा धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको राजनीति रुचाउन कठिन भयो। विशेषगरी, सहरिया मध्यमवर्ग र बौद्धिक पेसामा संलग्न उदारवादीहरू पुनः संघर्षमा उत्रे। आन्दोलनले अन्ततः सेनाको हस्तक्षेप निम्त्यायो। इजिप्टमा संसदीय पद्धति भएको भए मोर्सीलाई हटाउन सेना गुहार्नु पर्ने सायद थिएन। अब सेनाको हातबाट लोकतन्त्र फिर्ता गर्न उदारवादीहरूले ब्रदरहुडसँग मिलेर ठूलै आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संसदीय पद्धति सबैभन्दा उत्तम शासन विधि सिद्ध भएको छ। संसारभरका नवोदित लोकतन्त्रमध्ये संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सधैँजसो बिनारक्तपात निर्वाचनबाट सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गएको छ। संसदीय पद्धति नभएका तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा या त सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको छ नभए रक्तपातपूर्ण सैनिक वा अन्य सशस्त्र विद्रोहबाट मात्र सत्ता बदलिएको छ।
नेपालमा बितेका २५ वर्षमा भएका आन्दोलनमा दुई पटक सडकबाट सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकारमात्र हैन व्यवस्था नै बदल्ने ती आन्दोलनहरू संसद् नभएकै बेलामा भएका थिए। ससद् क्रियाशील रहँदा भएका आन्दोलनहरू सत्ता परिवर्तन गर्न गराउन सफल भएनन्। राजधानीमा देशभरका कार्यकर्ता ल्याएर घेर्ने र सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने एनेकपा (माओवादी) को धोको कहिल्यै पूरा भएन। विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले सडक आन्दोलनबाट सरकार हटाउन आफ्नो सबै शक्ति लगाएको थियो। सकेन। त्यतिबेला संसद् कायमै रहेकाले माओवादी सफल नभएको हो। राजधानीका जनता, पुष्पकमल दाहालका शब्दमा 'सुकिलामुकिला’हरूको प्रतिकारले मात्र माओवादी गलेको हैन। सरकारमाथि पर्ने चाप संसद्ले थेगेकाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने चाहना पूरा नभएको हो। संसद्को यही सुन्दर पक्ष देखेरै होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक भएर पनि पुष्पलाल श्रेष्ठले २०१५ सालमा निर्वाचित संसद्को पुनःस्थापनालाई निर्वासनमा रहेर पनि आन्दोलनको प्रमुख कार्यसूची बनाएका थिए। यद्यपि, त्यस संसद्मा उनको पार्टीका सांसद ४ जनामात्र थिए। तिनमा पनि अन्तिम समयतिर त सबैले उनको साथ छाडिसकेका थिए। संसद्को पुनर्स्थापना गरिएकै कारण २०६३ को जनआन्दोलनपछि बिनारक्तपात व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। हुनत, प्रतिनिधि सभाको जेठ ४, २०६३ को घोषणामा धर्म निरपेक्षता’को बुँदा षड्यन्त्रपूर्वक थपिएको आरोप त्यति बेलाका सांसद्हरूले समेत लगाएका छन्। तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले परिवर्तनलाई नैतिक वैधता दिएकाले सबैले त्यसलाई बिनाप्रतिवाद स्वीकार गरिएको हो। पुनर्स्थापितै भए पनि संसद् नभएको भए सडकबाट गरिएको परिवर्तनको वैधतालाई जुनसुकै बेला पनि चुनौती दिइने थियो। यसैले यी सबैका साक्षी र कर्ता नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा राखेको अडानको समर्थन गरेको हुनुपर्छ।
नेपालमा संसदीय पद्धति १० वर्षभन्दा बढी चल्न पाएन। त्यति बेला पनि संसदीय मूल्यमा आधारित अभ्यास हुन सकेन। विसं २०४८ को संसद्मा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पायो भने नेकपा (एमाले) मुख्य विपक्षी दल भयो। संसद्को संरचनाअनुसार कांग्रेसको सरकार मध्यमार्गबाट वामपन्थतर्फ झुकेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो भने एमालेले आफूलाई बहुमत मभ्यमार्गतर्फ ढल्काउनु पर्थ्यो। त्यस संसद्का सत्ता र प्रमुख विपक्षी नेतामा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन। फलस्वरूप, दुवै पार्टी मुठभेडमा उत्रिए। सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नपुग्दै प्रमुख विपक्षीले सडकबाटै हटाउने हुँकार गरेर आन्दोलन थाले। सत्ता पक्ष पनि पटक्कै सहिष्णु हुन सकेन। कानुन व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिवादबीचको अन्तर सत्ता र प्रतिपक्षले खुट्याउन सकेनन्। फलस्वरूप, नेपाली कांग्रेसभित्र यसको समग्र प्रभाव ३६ समूह निर्माण र आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनेजस्तो चरम असंसदीय आचरणका रूपमा देखा पर्‍यो। प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरिदिए। संसदीय अभ्यासका दृष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि संसद् भंग गरेर ताजा जनादेश लिनु उचितै हो। तर, लोकतन्त्रकै अभ्यास लामो नभएका कारण नेपालको राजनीतिमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय चर्को झड्का सिद्ध हुनपुग्यो। मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ पछि नेकपा (एमाले)ले अल्पमतको सरकार बनाउनेबित्तिकै सत्ता कब्जाको कम्युनिस्ट रोग बल्भि्कयो। यथार्थ भने अर्कै थियो। संससद्मै एमालेको बहुमत थिएन। एमालेले अपेक्षाकृत मध्यमार्गी बाटो लिएको भए मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थीको बहुमत रहेको संसद्मा सन्तुलन कायम हुन्थ्यो। कांग्रेसले अपनाउन नसकेको संसदीय मर्यादाअनुरूपको व्यवहार एमालेबाट हुननसक्नु अनौठो थिएन। त्यसपछि एमालेले सत्तामा बसेर चुनाव गराउने रणनीतिअनुरूप प्रतिनिधि सभा भंग गरायो। अदालतलाई राजनीतिक निर्णयमा निम्त्याउन २०५१ मै थालिएको थियो। त्यही अभ्यास दोहोरियो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको २०५२ साल भदौ १२ गतेको निर्णयले संसदीय अभ्यास सुधार्ने मौका दिएको थियो तर नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई थप बिगारे। तैपनि, सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको थिएन। किनेरै सही संसद्मा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत देखाएरमात्र सरकार परिवर्तन गरिएका थिए।
माओवादी हिंसा बढ्दो थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०५६ पछि कांग्रेसले पुनः सुविधाजनक बहुमत पायो। संसदीय विकृतिका रूपमा रहेको किनबेच त हरायो तर महिनौसम्म संसद् चल्न नदिएर एमाले बढी नै गैरजिम्मेवार विपक्षी सिद्ध भयो। कांग्रेस आफैँभित्र सत्ताको खेल हुनथाल्यो। वनमा बन्दुकधारी समूह सक्रिय थियो। कांग्रेसभित्र सत्ताको लुछाचुँडी थियो र परिपक्व विपक्षी भइसक्नुपर्ने एमाले झन् अराजक समूहमा परिणत भइरहेको थियो। राजाले पनि सत्तामा आँखा गाड्न थाले। सबैलाई संसद् सायद सबैभन्दा ठूलो घाँडो भयो। यसैले सबै मिलेर संसद् समाप्त पारे। राजालाई मौका मिल्यो। जनताका हातबाट सत्ता खोसे। जनआन्दोलन त २०५८ बाटै थालियो तर २०६३ मा मात्र भंग गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनसक्यो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा नै संसदीय धर्मबाट च्यूत भइसकेको थियो। त्यसमाथि  संविधान सभालाई त व्यवस्थापिका संसद्का नाममा यता न उताको बनाइयो। यो 'विकासे’( हाइब्रिड) संस्थामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। पुष्पकमल दाहालले विपक्षीलाई नतर्साएका भए सम्भवतः सन्तुलन कायम हुन्थ्यो तर उनले पनि पूर्ववर्तिहरूकै गल्ती दोहोर्‍याए। सरकारहरू बदलिन थाले र अन्ततः बाबुराम भट्टराईको सरकार गठन भयो। पुष्पकमलको लोकतान्त्रिक साख सन्देहमा थियो। बाबुरामको देशभक्तिमा धेरैले सन्देह गरे। तैपनि, राजनीति कुबाटोमै लागि चाहिँ हाल्न पाएन। संसदीय पद्धतिको सामान्य छेकबार नभएको भए सम्भवतः नेपालले पनि अहिलेसम्म सैनिक अधिनायकवादको तीतो स्वाद चाखिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो।
यसैले नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर जनमत बनाउन प्रयत्न गरे जनसमर्थन पाउनसक्ने देखिन्छ। समयको पदचाप सुन्न सकेमा संसदीय प्रणाली र सन्तुलित संघीयता सायद कांग्रेसका लागि जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छन्। तामझाम र चटकमा कांग्रेस अरूसँग दाँजिन सक्तैन । सिद्धान्त कांग्रेसको सबल पक्ष हो। यसैले सिद्धान्तनिष्ठाले मात्र कांग्रेसलाई पार लगाउँछ।

Monday, July 15, 2013

धत्तेरी! अब भुटान पनि


भारत सधैँ 'दोस्तीको मिसाल’ दिने गरेको भुटानसँग पनि सम्बन्ध बिग्रने संकेत देखिन थालेको छ। लाग्छ, भारतको अवस्था आफ्नो निकटतम भारदार मार्कस ब्रुटस पनि हत्याराहरूको हुलमा सामेल भएको देखेपछि पछि चकित र व्यथित रोमन अधिनायक जुलियस सिजरको जस्तै भएको छ। र भारतीय अधिकारीहरू पनि सिजरले जस्तै भनिरहेका होलान् — हरे! भुटान पनि?साह्रै नै चित्त नदुखेको भए मित्रताको उदाहरण मानिएको भुटानलाई वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान चुनावको मुखैमा किन बन्द गर्थ्यो होला र भारतले? अस्ति शनिबार (१३ जुलाई) भुटानमा संसद्को चुनाव भयो। मतदानको केही दिन पहिलेमात्र इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरेर भारतले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने भुटान सरकारको प्रयत्नमा पटक्कै चित्त नबुझेको संकेत दिएको हुनुपर्छ। (भारतले २०४५ सालमा नेपालको नाकाबन्दी गरेको झल्को आयो।)

भारतमा बेलायतको शासन छँदै भुटान संरक्षित राज्य बन्न पुगेको थियो। युद्ध सरदार उगेन वाङचुकले सन् १९०७ मा आफूलाई डु्रक ग्याल्पो (राजा) घोषित गरे। सन् १९१० मा ब्रिटिस भारत र वाङचुकले सन्धि गरे। त्यसमा भुटानको आन्तरिक मामिलामा बेलायत सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर विदेश सम्बन्धमा भुटानले बेलायतको सल्लाह मान्ने प्रावधान थियो। यसैको परिमार्जित रूप सन् १९४९ मा भुटान र भारतबीचमा भएको 'शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि हो। त्यसपछि तीनवटा राजा फेरिए तर भारतसँग भुटानको सम्बन्ध निकटतम रहिआएको छ। लगभग 'संरक्षित राज्य’को हैसियतमा। 

भुटानमा राजाको निरंकुश शासन रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेन। बंगलादेशलाई मान्यता दिने पहिलो मुलुक भुटान थियो। त्यसलाई संसारले प्रकारान्तरले भारतकै मान्यता ठानेको थियो। तिनैताका मुक्तिवाहिनीको भेषमा लुँगी लगाएर भारतीय गोर्खाली सैनिकसमेत पूर्वी पाकिस्तान पसेका थिए। शीतयुद्ध कालमा भुटान र भारत सम्बन्धमा उतार चडाव आएन। कम्तीमा संसारले थाहा पाउने घटना भएन। शीतयुद्ध सकिएपछि भुटानमा पनि लोकतन्त्रको माग हुन थाल्यो। त्यसमा भुटानी र नेपाली भाषी दुवै समुदायका जनता सामेल भएका थिए। लोकतन्त्रको मागले राजाको निरंकुश शासनलाई चुनौती दिएको ठानियो।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलनको तयारी भइरहेको थियो। नेपालको हावा लाग्ला कि भनेर डराएका राजाले भुटानीकरणको रणनीति अपनाए। नेपाली भाषी जनताले कि त भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन तयार हुनुपर्‍यो नभए जन्मभूमि भुटान छाड्नु पर्ने भयो। करिब एक लाख नेपाली भाषी र केही हजार भुटानी भाषीे पनि देशबाट लखेटिए। भारतले भुटानको साथ दियो। भुटान र नेपालको सीमा जोडिएको छैन। त्यसैले शरणार्थीको हेरचाह गर्ने पहिलो जिम्मेवारी भारतको हुन्थ्यो। तर, भुटानको सीमाबाट भारत प्रवेश गरेका विस्थापितहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिमा टिक्नै दिएन। भारत आइपुग्नेबित्तिकै तिनलाई ट्रकमा हालेर नेपालको सीमामा ल्याएर छाड्यो। यसरी एक लाख भुटानीलाई भारतले नेपाल ल्याएर छाड्दा पनि संसारमा कुनै मुलुकले तिनका मानव अधिकारको कुरा उठाएनन्। नेपालमा पञ्चायतका कालमा त सुटुक्क आएका मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पत्रे्कर भुटान पठाए यहाँका शासकले। कसैले खासै चासो नराखेपछि शरणार्थी फर्काउन नपर्ने भयो भुटानले। अमेरिकाको अगुवाइमा पश्चिमी मुलुकतिर ओसारिए अधिकांश भुटानी शरणार्थी। अनि भुटानी राजाले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया थाले।
दक्षिण भुटानबाट नेपाली भाषी जनसंख्या लखेटिएपछि आसामसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा आसामी र बोडो पृथकतावादीहरूले क्याम्प खडा गरे। भारतको अनुरोधमा तिनलाई भुटानी सेनाले आक्रमण गर्‍यो। सीमामा बसेर भारतीय सेनाले धराप थाप्यो। भुटानी मित्रता भारतका लागि थप उदाहरणीय भयो।
भारतले नेपालका तुलनामा भुटानलाई सधैँ महत्व दियो। भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सन् २००८ र २०१० मा भुटान गइसकेका छन्। नेपाल आएनन्। भुटान—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि भारत तत्पर थियो। लाग्छ, भुटानसँगको निकटता देखाएर भारत नेपाललाई चिड्याउन र लोभ्याउन चाहन्छ।
यस्तैमा भुटानका राजालाई देशमा लोकतन्त्र दिने रहर लाग्यो। उनले निर्वाचन गराए। सन् २००८ को निर्वाचनमा दरबार समर्थक डीपीटी पार्टी विजयी भयो। चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री थिन्ले राजाकै मान्छे थिए। चीनसँग कुन्नि किन लहसिए। राजको सह नपाई त थिन्लेले पक्कै आँट गरेनन् होला। गएको वर्ष ब्राजिलमा सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला भारतसँग नसोधीकनै चीनका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे। त्यतिमात्र हैन चीनले भुटानलाई केही थान मोटर दियो। बस, भारतीय शासकको मनमा चिसो पस्यो।
संयोग नै होला यति नै बेला भुटानले भारतलाई बेच्ने बिजुलीको महसुल बढाउने माग गरेको रहेछ। भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका दी इकोनोमिक टाइम्सको ८ जुलाई २०१३ को अनलाइन संस्करणमा उल्लेख भएअनुसार भारतको सहयोगमा भुटानमा बनाइएको चुखा जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली महसुलमा प्रतियुनिट २ रुपियाँ बढाउन पत्राचार गरेको छ। कुरा पैसाको हैन, भारतले बनाएको बिजुलीमा यति नै बेला सोधपुछै नगरी महसुल बढाउन माग गर्ने भुटानी आँटको हो। 'मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ!’
भारत ठुस्सियो। सोझै भन्न पनि अप्ठेरो! मौका पर्खेर बसेको भारतले चुनावको मुखैमा आएर इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदियो। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो। नभन्दै भुटानी जनताले केही महिना पहिलेको प्रारम्भिक निर्वाचनको परिणामविपरीत मतदान गरे। भारत र चीनको  छिनोफानो हुँदै गर्छ तर ग्यास महंगोमा किन किन्नु? पीडीपीले चुनाव अभियानमा सरकार चीनतिर झुकेको आरोप लगाउँदै आफूले जितेमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो। चुनावको आधिकारिक परिणाम घोषणा नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले छिरिङ तोग्बेलाई बधाई दिइसके।
भुटानी अधिकारीहरूले चिनियाँ नेतासँगको भेटलाई संयोगले भएको शिष्टाचारमात्र भन्दै आएका छन्। तर, भारत त्यसलाई पत्याएन। तिनले बेइजिङसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्दै आएका छन्। चीन र भारतबीच समदूरीको सम्बन्ध त भुटानी अधिकारीले कल्पना पनि गरेका छैनन् रे। तर, भारतले पत्याए पो!
चीनले एउटै गोलीले भारत र भुटानलाई घाइते बनाइदियो। जे भए पनि अब भुटानी जनता भारतप्रति सशंकित त रहने नै भए। सायद, अब भारतीय विश्लेषक पनि भुटानी मित्रताको उदाहरण दिन हिचकिचाउने छन्। यस्तै हो भने, बिचरा भुटानको ' ग्रस ह्यापिनेस’ हराउनेछ। भौतिक र आध्यात्मिक दुवै सन्तुष्टिको सन्तुलन गुम्नेछ। अनि, भुटानी मित्रताको उदाहरण दिएर नेपाललाई भुटान बनाउने सपना देख्नेहरू उल्टै भुटान नेपाल हुन थालेको देखेर बिउँझिने हुन् कि?
डीपीटीको हारमा भारतको हात भएको अर्थ लाग्ने निश्चित् छ। पीडीपी भारतीय पिठ्ठुका रूपमा बदनाम हुनेछ। ( कतै, विसं २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावपछि सूर्यबहादुर थापा र राजाका बीचमा उत्पन्न द्वन्द्वजस्तै केही समयपछि राजा र नवनिर्वाचित पीडीपी नेता छिरिङ तोग्बे बीच उत्पन्न हुने त हैन?) भुटानी संस्थापनको कम्तीमा एउटा वर्गले खुल्न नसकेपनि भारतविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेछ। नेपालको भुटानीकरणको भन्दाभन्दै भुटानको सिक्किमीकरण भए हुने पो हो कि? (चीन पनि नेपालमा यस्तै खेलमा फस्न लागेको छ है! वैद्य र दाहाललाई खेलाउने चक्करमा। अहिलेसम्म चीनको नियतमा शंका नगर्नेहरूले पनि यिनको अलि बढी नै ओहोरदोहोर देखेपछि सन्देह गर्न थालेका छन्। )
कुनसेलको सम्पादकीयमा केही दिन पहिले नै लेखिएको रहेछ — अधिकांश भुटानीले यसलाई ( इन्धनको अनुदान कटौती) चुनाव प्रभावित पार्ने चाल भनेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणापछि पनि कुन्सेलले लेखेको छ 'चुनाव प्रचार अभियान भारतसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित’ भयो र 'डीपीटीको चीनतर्फको झुकाव’को आरोप निर्णायक हुन पुग्यो। 'संयोग’ नै भए पनि इन्धनको अनुदान कटौतीले मतदातालाई तर्सायो। कुनसेल भुटानको सरकारी मुखपत्र हो। सरकारको बहुमत सेयर भएको पत्रिका।
भारतका लागि सांस्कृतिकरूपमा निकट र भरपर्न सकिने जनसंख्या थियो नेपाली भाषीको। तिनलाई भारतले पहिल्यै चिड्याएको छ। तिनको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भारतप्रति छ। नहोस् पनि किन? संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने र अहिंसात्मक आन्दोलनका प्रणेता मानिएका महात्मा गान्धीको जन्मभूमिले समेत यस्तो अमानवीय व्यवहार र उपेक्षा गरेपछि। तिब्बत र प्रकारान्तरले चीनसँग सांस्कृतिक तथा जातीय निकटता भएका भुटानीलाई थान्कामा राख्न भारतले नेपाली तुरुप प्रयोग गर्न पाउने थियो। यही चुनावमा पनि नेपाली भाषी जनसंख्या बाक्लो भएको दक्षिणबाट पीडीपीले बढी स्थान जितेको छ।
भुटानीलाई अहिले भुइँको टिप्दा पोल्टाको खसेको अनुभव भइरहेको होला। भारतको अवस्था भने 'छुचुन्द्रो समातेको सर्प’को जस्तो भएको हुनुपर्छ। भुटानीलाई यसै छाँडौं मुठीबाट उम्कन लाग पाउने, चेपौँ सधैँका लागि गुम्ने डर? अर्कातिर, चीनको चासो बढेर जाने डर भयो। इखिएको चीन पनि चुप नलाग्ला। लद्दाखको जस्तै चलखेल सुरु भए भुटानीहरूको मात्र हैन भारतीयकै सातो जान बेर लाग्दैन।
जे भए पनि अब भारत—भुटान सम्बन्ध पहिलेजस्तो रहन सत्तै्कन। भारतीय शासकको छिमेक नीति र बाबुहरूको व्यवहार हेर्दा सप्रनेभन्दा बिग्रने लक्षण नै बढी देखिन्छ। यसैले व्यवहार र सोच यस्तै रहे अब केही वर्षभित्रै भारतीय शासकले थाप्लामा हात राखेर भन्नुपर्ने हुनसक्छ — हरे! अब भुटान पनि …।

Monday, July 8, 2013

भस्मासुरलाई वरदान!



पौराणिक कथा 'पुराकथा’ हुन्। श्रुतिस्मृति परम्परामा युगौँदेखि प्रचलित यस्ता कथा सामूहिक अवचेतनका अभिव्यक्ति भएकैले पनि कालजयी हुन्छन्। ठाउँ, समय र परिस्थितिअनुसार अर्थको संकुचन र विस्तार हुन्छ, दर्शन र दृष्टिकोणमा अन्तर हुन्छ। तैपनि, मूल पात्रले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति र चरित्र भने सार्वजनीन र सार्वकालिक रहेको पाइन्छ। संस्कृत पुराणहरूमा वर्णित भस्मासुरको कथा पनि यस्तै सामयिक महत्व बोकेको कालजयी पुराकथा हो।


कुनै एक जना असुरले महादेवलाई रिझाएछन्। आशुतोष शिव प्रकट भएर वर माग भने। असुरले भने मैले जसको शिरमा हात राखुँला त्यो तत्काल भस्म होस् भन्ने वर मागेछन्। भोलेनाथ न हुन् भनिदिए — तथास्तु!
असुरलाई यस्तो शक्तिशाली वर पाएकोमा पत्यारै लागेनछ। उनलाई वरको शक्ति जाँचन मन लाग्यो। वरदाताबाहेक उनको सामुमा अरू कोही थिएन। लौ त! भनेर ती असुर महादेेवकै शीरमा हात राख्न तम्से। आफ्नो वरले बित्यास परेको बुझेका शंकर भाग्न र विष्णुलाई पुकार्न थाले।
विष्णु पनि त सजिलै असुरको सामना गर्न समर्थ थिएनन् त्यही वरका प्रतापले। उनले मोहिनी रूप घारण गरेर असुरलाई अल्मल्याए। सुन्दरीको रूप र वचनमा लठि्ठएका असुरले उनैको सल्लाहअनुसार आफ्नै शिरमा हात राखे र भस्म भए। तिनलाई भस्मासुर भनियो। कथाको बहुप्रचलित रूप यही हो।
नेपालको इतिहासमा धेरै भस्मासुरले वर पाएका छन्। फरक चाहि,ँ तिनले आफ्नै थाप्लामा हात चाहिँ बिरलै राखेका छन्। विहष्णुको पुकारा र छल धेरैजसो निकै ढिलो हुने गरेको छ। भस्मासुरलाई अझ शक्तिशाली बनाउन कुनै देवता नै लागेको वर्णन पुराणमा छैन। इतिहासमा भने यस्ता चरित्र र प्रवृत्ति धेरै पटक  देखिएका छन्। यसैले हामी इतिहासबाट सिक्ने बुद्धिमान हैन इतिहास पढ्ने र बिर्सने मूर्खमात्र भइआएका छौँ। लाग्छ, एकपटक फेरि भस्मासुरलाई बरदान दिएर परीक्षणका लागि आफ्नै थाप्लो थाप्न उद्यत छौँ।
लोकतन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह थालेका माओवादीलाई नेपाली समाजका सबै पक्षले कुनै न कुनै रूपमा सघाएकै हुन्। फलस्वरूप, राजालाई पनि अधिनायकवादी शासन खराब त हैन क्यारे भन्ने लाग्यो। माओवादीले बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेका थिए। राजासँग पनि बन्दुक थियो। उनले त जनताका हातबाट शासन खोसी नै दिए। माओवादीले निहत्था नागरिकलाई मारेका थिए, तिनको स्वतन्त्रता बलपूर्वक अपहरण गरेका थिए। राजाले पनि संकटकालका नाममा त्यसै गरे। कांग्रेस, एमालेका रिसले माओवादी र राजालाई किन्तु, परन्तुका आडमा धेरैले बल दिए। त्यसरी समर्थन गर्ने धेरैको नियतै नराम्रो नहुनसक्छ तर भस्मासुरहरूलाई त्यसैले शक्तिशाली बनायो।
भस्मासुरलाई वरदान दिने प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसका नेता पनि सामेल भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए देउवा समूह माओवादी निकट हुने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला समूह माओवादीको मतियार हुने गरेको देखिएकै हो। नेकपा (एमाले) त यसै पनि सधैँ दोधारमै थियो। अझै पनि दोधारमै छ र लाग्छ, एमाले सधैँ दोधारमै रहन्छ। वामदेव गौतमले पार्टी फुटाए। कार्यकर्ता जति माओवादीलाई बुझाएर एमालेमा रित्तै फर्के। राजाले माओवादीलाई हुर्कन सघाएको त बाबुराम भट्टराईको 'कार्यगत एकता’को खुलासाले नै पुष्टि गरेको छ। होलेरी काण्डले त शंका निवारण गरिदिएको मात्रै हो। भारतले नेपालका माओवादीलाई पालेपोसेको आरोप २०५२ देखि नै लगाइएको थियो। पछि बाह्र बुँदे सहमति, सुकदेव मुनिको खुलासा, प्रणव मुखर्जीको रहस्योद्घाटन र संविधान सभा निर्वाचनपछि भारतका निकट मित्र भनिएका मधेसवादी दलको माओवादी संगतले पर्दा राम्रैसँग उघारिदिएको छ। अर्थात्, नेपाली राजनीतिका सबै समूह र शक्तिका साथै भारतले पनि माओवादी जन्माउन, हुर्काउन धाईको काम गरेका छन्। माओवादीलाई भस्मासुर बन्ने वर दिने बेलामा यी सबै कुनै न कुनै अवतारमा भोलेबाबा बनेका छन्। फरक चाहिँ आधुनिक भस्मासुरले आफ्नो हैन अरूका टाउका हात राख्दै आउनुमा छ। यदाकदा नेपाली जनता वरदातालाई जोगाउने मोहिनी बनेका देखिए पनि भस्मासुरको हात धेरै तिनै जनताका शिरमा परेका छन्। विडम्बना, अहिले पनि तिनै भस्मासुरलाई वर दिन नेपाली समाजका भोलेनाथहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा शासन गर्न जनादेश अपरिहार्य हुन्छ। चुनावै नभए पनि जनमत अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने सोच अधिनायकवादी हो। चुनाव निष्पक्ष र भयरहित भएन भने जनमतको यथार्थ अभिव्यक्ति नहुनसक्छ तर त्यसको डरले चुनावै नगर्ने हो भने त झन् जनताले अभिमत प्रकट गर्नै पाउँदैनन्। यो त, फेल हुने डरले परीक्षै नदिएजस्तो हो। नेकपा—माओवादीले जनताले बालिग मताधिकारका आधारमा चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने शैलीको लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने त घोषणै गरेको छ। संविधान सभाको घोषित निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्नका लागि सबै शक्ति लगाउने निर्णय गरेर तिनले आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न न खोजेका हुन्। तिनैले भाग नलिउन्जेल चुनाव नगर्ने हो भने त अनन्तकालसम्म पनि चुनाव नहुनसक्छ।
चुनावमा भाग लिनका लागि घोषित मिति सार्ने सर्त अहिले तिनले राखेका छन्।  उनीहरू चुनाव अगाडि सार्न त पक्कै मान्दैनन्। यिनलाई समावेश गर्नैका लागि मिति सार्ने हो भने भोलि अर्को कुनै समूहले यसरी नै जिद्दी गरे के गर्ने? कति टार्ने? चुनावको मिति र चुनाव गर्ने विधिमा सम्झौता नगरी अरू विषयमा उनीहरूसँग छलफल गरे हुन्छ। सरकारमा भाग चाहिएको हो भने त्यो पनि दिए हुन्छ। तर, सरकारै फेर्ने तिनको सर्त मान्ने होे भने अर्को समूहले अर्को सरकारलाई पनि स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यसले त राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेमात्रै हो।
सिद्धान्ततः संविधान लेखनमा देशका सबै नागरिकलाई संलग्न गराउन सके उत्तम हुन्थ्यो। व्यवहारमा त्यो सम्भव नभएकाले चुनाव गरेर जनताले प्रतिनिधि खटाउन परेको हो। सबै मतदाताले भोट हाले राम्रो हुन्थ्यो। तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा मतदाता सबैले मतदान गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन। संसदीय निर्वाचनमा त जित्नेमध्ये बिरलैले खसेकै मतमा पनि बहुमत पाउँछन्। कुल मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने त सबैजसो निर्वाचनमा अल्पमतले जितेको देखिन्छ। यो विद्यमान निर्वाचन पद्धतिको कमजोरी हो तर यसभन्दा असल लोकतान्त्रिक विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यसैले सबैलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्नमात्र सजिलो हुने हो। यथार्थमा त्यसो हुन कहिल्यै पनि सत्तै्कन।
वैद्य माओवादीबिना संविधान सभाको चुनावै गर्नुहुन्न भन्नेहरूले राजनीतिक व्यवहारको पक्षलाई चटक्कै बिर्सेका छन्। तिनले वैद्य माओवादीको अपरिहार्यताको वकालत गर्नु भस्मासुरलाई वर दिनु हो भन्ने पनि बिर्सेको देखियो। यस्तो धारणाले वैद्यहरूलाई नै पनि जनमत चुनावका विपक्षमा छ भन्ने वा आफूहरू अपरिहार्य शक्ति भएको भ्रम पर्न सक्छ। यथार्थ त्यसो होइन। जनताबाहेक वैद्य त के कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी मोर्चालगायत कोही पनि अपरिहार्य छैन, हुँदैन। निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ राज्यले तर आउन नचाहनेलाई मनाउने निहुँमा प्रतिनिधि रोजेर शासन गर्ने जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन।
अगिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई उनीहरूको क्षमता र हैसियतभन्दा बढी स्थान दिइएकाले संविधान बन्न नसकेको हो। अरू दलका नेताको भूमिका त किनाराका साक्षीभन्दा बढी केही पनि देखिएको थिएन। माओवादी फुटेको साँच्चै हो भने अर्को चुनावमा यिनको आकार पक्कै खुम्चिने छ। छिमेकका गुप्तचरहरूले जति नै प्रयास गरे पनि मधेसवादीहरूले माओवादीको पछिलाग्नु आत्मघाती हुने तत्वज्ञान ढिलोचाँडो पाउने नै छन्। पाएनन् भने निर्वाचन परिणाम लोकतान्त्रिक संविधानलाई झन् अनुकूल हुनेगरी आउन सक्छ। यसैले चुनाव परसार्नु लोकतन्त्रका लागि रणनीतिक दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ।
कुनै पनि आवरणको तानाशाहले सत्ता कब्जा गर्ने मौका नपाओस् भन्ने हो भने भस्मासुरलाई वरदिने काम सबैले बन्द गर्नुपर्छ। हैन, अभीष्ट नै अधिनायक जन्माउने हो भने किन्तु, परन्तु प्रयोग गरेर भस्मासुरहरूलाई उक्साइरहे हुन्छ। धेरैलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, यस्तै किन्तु परन्तुले माओवादीले जरा गाड्ने मौका पाएको थियो। यति बुझ्न अब ढिलो नहोस्!
हैन, प्रशासकहरूको 'हाइब्रिड’ सरकारकै रिसले माओवादीलाई उक्साउन खोजिएको हो भने सकेसम्म चाँडै चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरे त सरकार फेरिइहाल्छ। किन्तु, परन्तुको घुमाउरो फेरो मार्नै पर्दैन।

Monday, July 1, 2013

नदुखेको दार्चुला



राजधानीलाई मुलुकको मुटु र मस्तिष्क दुवै हो भन्छन्। त्यसो हुँदो हो त देशको जुन भागमा चोट लागे पनि काठमाडौंलाई दुख्नुपर्थ्यो। तर, यसपटक काठमाडौंलाई दुखेन दार्चुला! प्रशासकहरूको शासन भएकाले सरकारी संयन्त्रले जनतालाई हेपेको त हैन? लाएअराएको गर्ने, आफू अग्रसर नहुने अनुहार नहुने भनिएको कर्मचारी तन्त्रमा संवेदनशीलता नदेखिनु स्वाभाविकै पनि होला तर राजधानीका बासिन्दालाई समेत दार्चुला दुखेजस्तो देखिएन। हुनत, खानेपानीसमेत कालोबजारमा किनेर खान अभिशप्त काठमाडौंवासीले चिन्ता पनि पो के केको मात्रै गरुन्! 


दार्चुलाको बाढीले भारतसँग विवाद पनि जन्मायो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधको ढोका अकस्मात् खोलिएकाले महाकालीले त्यसभन्दा तल ठूलो विध्वंश मच्चाएको दाबी गरे। केहीले कांग्रेसका नेताले भनेको भएर पत्याएनन्। केही भारतका विरुद्ध बोल्न रुचाएनन्। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले खण्डन गर्नेबित्तिकै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भारतलाई सफाइ दिन हतारियो। तर, विवाद सामसुम भने भएन बरु, जनस्तरमा पुग्यो। दार्चुलाबाट आएका समाचारबाट पनि बाँघकै कारण बाढीले ठूलो विध्वंश मच्चाएको दाबी पुष्टि हुँदैगयो। बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका सरकारका मुख्य सचिवले नै स्थानीय जनसमुदाय बाढीलाई प्राकृतिक प्रकोपमात्र मान्न तयार नभएको खुलासा गरे। ( यसैबीच सञ्चारकर्मी द्वय गिरीश गिरी र अर्पण श्रेष्ठ दार्चुलै पुगेछन्। अर्पणका तस्बिर र गिरीशका समाचारले त्यहाँको चित्र धेरै  स्पष्ट हुन्छ। यसअघि दार्चुलाको अवस्थाबारे नागरिकमा प्रकाशित विक्रम गिरीका समाचार र तस्बिरहरूमा पनि त्यहाँको व्यथा र कथा व्यक्त भएका थिए। तीमध्ये असार १३, २०७० नागरिकमा छापिएको एउटा तस्बिरले मन छोएको थियो। अस्थायी तटबन्ध बनाउन श्रम गर्नेहरूमा सबै महिलामात्रै देखिएका छन्। पुरुषहरू कता गए? बलको काममा त महिलाभन्दा पुरुषहरू नै अघि सर्नुपर्ने हो! )
विध्वंश त महाकाली पारि झन् धेरै भएको छ। तर, उता प्रकृतिलाई बढी जिम्मेवार ठानेर चित्त बुझाउने बाटो छ। हुनत, उत्तराखण्ड सरकारले मौसमविद्को सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका भए त्यति धेरै क्षति नहुने रहेछ। जुन १३ देखि १५ सम्म धेरै पानी पर्ने हुनाले तीर्थालुलाई जान नदिन र रैथानेलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न मौसम विभागले सुझाव दिएको रहेछ। दी टाइम्स अझ इन्डियाको ३० जुनको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ।
यताका बासिन्दालाई सम्झँदा दुःख लागेको र रिस उठेको हुनुपर्छ। गिरीशले सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा दिएको धौलीगंगा बाँधको ढोका खोल्नुको कारण बढी तर्कसंगत छ। पहिले बाँधमा पानी टम्म भर्न ढोका धुनियो। पछि बाढीमा बगेर आएको ढुंगामाटो तालमा थेग्रिन थालेपछि बाँधै भत्कने डरले हतारमा ह्वात्तै ढोका खोलियो। त्यसैबाट ठूलो क्षति भयो। यस्तै भएको हुनसक्छ। अर्को, उताजस्तो तटबन्धका विभिन्न प्रकारका संरचना यता बनेका रहेनछन्। अनि उता छेकिएपछि बाढीको वेग यता पस्ने नै भयो। आफ्नोतिर जोगाउनु त राम्रै हो तर छिमेकीलाई नोक्सान नपारीकन गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले चित्त दुखेको र रिस उठेको हुनुपर्छ दार्चुलावासीको।
नेपाल सरकारले यता पनि तटबन्ध गर्नु पर्‍यो भनेर भारतसँग सहयोग मागेको छ रे। क्षतिपूर्तिबापत मागिएको हैन भने त्यो पैसा नमाग्नै बेस हुन्थ्यो। हो, भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका संरचनाले नेपाललाई पारेका क्षतिको विषय भने उठाउनुपर्छ। भारत माने दुवैतिरको संयुक्त योजना बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हुन्छ। नत्र, ऋण लिएर पनि नेपालले आफ्नोतिरको आफैँ बनाउनुपर्छ। यसमा भारतसँग भिख लिनु त पाप पखाल्ने मौका दिनुमात्रै हो। जेमा पनि आश गर्ने भएर त हेपेका हुन् नि छिमेकीले!
सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो बाढी पीडितले गर्न थालेका छन्। हुन पनि आपतकालनि अवस्थामा यति पैसा दिने भनेर प्रचार गर्नु पुनर्स्थापनाको कखर नजानेको प्रमाणमात्रै हो।  काम कति गर्नुपर्छ सबै गर्ने भने भइहाल्छ। गर्नुपर्ने काम निस्कँदै जान्छ, हुँदै जान्छ। वास्तवमा बजेट विनियोजनको नेपाली शैली नै समय सुहाउँदो छैन। सोभियत कालको वार्षिक योजना प्रणाली अहिलेसम्म चलाइएको छ। के गर्ने हो काम निधो गरेपछि बजेटको खाँचो हुँदै हुँदैन। राम्ररी विधि पुर्‍याएर खर्च गर्ने हो भने अहिले विनियोजित पैसा यसै पनि सकिँदैन। कुनै वर्ष पनि विकास बजेट पूरै सकिएको छैन त!
यो सरकार जुद्धशमशेरको पालामा जति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील देखिएन। त्यति बेलाकोजस्तो बुद्धि पनि देखिएन। दार्चुलाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सार्वजनिकरूपमै मागे हुन्छ। विशेषगरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बाहिरबाट पाउन सकिन्छ। यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्तिको सहयोग देशभित्रैका विश्वविद्यालयहरूबाट लिन सकिन्थ्यो होला। शिक्षा कलेज र शिक्षण अस्पतालका लागि पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने राम्रो मौका हुनसक्थ्यो।
गएको बिहीबार नागरिक दैनिकको पहिलो पेजमा छापिएको तस्बिरमा तटबन्धका लागि काम गर्दै गरेकाहरूमा एक जना पनि पुरुष देखिँदैनन्। समाचार महत्वका लागि पत्रकारले महिलाहरूकोमात्र तस्बिर खिचेका हैनन् भने त्यसले गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यहाँ पुरुष श्रमिकको अभाव छ। महिलालाई बढी काममा जोताएर परिवारभित्रै पनि थप शोषण गरिन्छ। महिलाले रोजगारी पाएका छन् तर यसरी नारीहरूमाथि मात्र बोझ थुपारिनु न्यायोचित त  होइन।
दार्चुलाको अवस्था आपतकालीन हो कि हैन? क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र सहयोग दिने भनेर पर्खेर बस्ने कि काम थालिहाल्ने? अलमलमा नपरीकन उद्धार र प्रारम्भिक पुनर्स्थापना कार्य सेनाको जिम्मामा दिए हुन्छ। भारतको उत्तराखण्डमा पनि सेना नै खटिएको देखिन्छ त! हाम्रो सेनालाई खटाउन किन नहुने?
सदरमुकामबाहेक अरू ठाउँमा पनि क्षति पुगेको हुनसक्छ। राज्यले तिनलाई पनि बिर्सन त हुँदैन। धेरैजसो सदरमुकामबाहेक अन्त नहेर्ने नदेख्ने बानी हुन्छ सरकारको। राज्य सदरमुकाममा सीमित रहने जो गरेको छ। यसैले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा गराउँदा सदरमुकामबाहेकका ठाउँमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कसैले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको ठान्न नपरोस् न!
बाढी पीडित सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन। सदरमुकाममा घरमात्र भएका र दिनहुँ बनीबुतो गरेर खानेका लागि कमाएर खानसक्ने नहुँदासम्म खानेकुराका साथै अरू अत्यावश्यक सहयोग पनि दिनुपर्छ। तिनलाई लुगाफाटोको पनि खाँचो हुन्छ। छोरीछोरीलाई स्कुल पठाउन किताब, कापीलगायतका अरू सहयोग आवश्यक हुनसक्छ। यस कोटीमा पर्नेहरूलाई पुरानो घडेरी फेरि घर बनाउन मिल्ने छैन भने तत्कालका लागि बस्ने ठाउँ र केहीपछि घर जग्गा र पैसा पनि दिनुपर्छ। टाढा बसाइँ जान उनीहरू इच्छुक नहुन सक्छन्। सदरमुकामको छेउछाउमा बस्दा पाइने रोजगारी अन्यत्र त पाइँदैन।
पीडितहरू व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू होलन्। यिनको क्षति धेरै भए पनि बाँच्ने आधार केही बाँकी हुनसक्छ। उनीहरूको घर मर्मत गरेर काम चल्ने हुनसक्छ। अन्तै कतै आफ्नै जमिन पनि हुनसक्छ। घर बनाउँदै गरौँला व्यापार सुरु गरिहालौँ भन्ने सोचमा हुनसक्छन् उनीहरू। यिनलाई सरकारले सहायताभन्दा पनि बैंकहरूसँग कारोबारका लागि जमानी बसेर सहजीकरण गरिदिए हुन्छ। सरकारले सित्तैमा बाँड्ने चामल वा लुगाफाटामा यिनले खासै लोभ गर्ने पनि छैनन्। यसैले यस पौरखी वर्गको आवश्यकता पनि सही तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ। सरकार जमानी बसेर पहिले बैंकहरूलाई निश्चित रकम दिन भने हुन्छ। सरकारले ब्याज तिरिदिने, ब्याजका अनुदान दिने र ऋणको बिमा गरिदिने गर्नसक्छ। आर्थिक गतिविधि सुरु भए सरकारले धेरै दिइरहनु पर्नेछैन। आर्थिक क्रियाकलापमा सहजीकरण र लगानी जुटाउने काम गरे पुग्छ।
किसानहरू पनि बाढीको चपेटामा परेका होलान्। तिनको जमिन बगर हुनपुगेको हुनसक्छ। माग्न मन नभए पनि अर्को बाली आउन्जेल बाँच्न यिनलाई सहायता जरुरी हुन्छ। यस्तै, तिनको जमिन जोगाउन तटबन्ध बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। कुलो भत्किएको हुनसक्छ। बगर बनेको बारीलाई खेती योग्य बनाउन समय लाग्छ तर केही बाली बगरमै पनिलगाउन मिल्छ। सरकारले यिनलाई त्यस्तो विकल्पका लागि प्रेरित र सहयोग गर्नुपर्छ। यिनले पनि बिस्तारै आफैं कमाएर खानेछन्।
बाढीमा परे पनि सबै ध्वस्त नभएको तर अहिले नगद हातमा नभएकाहरू पनि होलान्। आफैँ सहायता लिनसम्म पनि आउन नसक्नेहरू पनि हुनसक्छन्। बालबालिका र बूढाबुढीलाई सहायता गर्दा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। यस्ता कार्यमा सरकारलाई सामाजिक संघसंस्थाले सघाउन सक्छन्।
विपत्तिको बढी मार स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्छन्। यसैले त्यस्ता सेवा यथाशीघ्र राम्ररी सञ्चालन गराउन ध्यान पुग्नुपर्छ। विद्यालय कति बिग्रेका छन्? केटाकेटीका पाठ्य पुस्तक छन् छैनन्? मर्मत गरेर काम चलाउने कि नयाँ बनाउनेजस्ता विषयमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ। असल मनसाय भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विद्यालय निर्माणमा सहयोग जुटाउन अग्रसर हुनसक्छन्।
अस्पतालको दुरवस्थाको समाचार आइसकेको छ। जनशक्ति पनि पक्कै कमै छ। आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल पालमा पनि चलाउन सकिन्छ तर चिकित्साकर्मी त चाहिन्छन्। शिक्षण कलेजहरूसँग आग्रह गरेर पनि दार्चुलामा आवश्यक चिकित्साकर्मी पुर्‍याउन सकिन्छ।
आपतकालअनुरूप सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउन प्रचलित नियमले अप्ठेरो पारे त्यस्तो बाधा फुकाउनुपर्छ। श्रम प्रधान प्रविधि अपनाएर निर्माण कार्य थालियो भने स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने छन्। निर्माण र सेवा व्यवसाय फस्टाउने छ। नियत नराम्रो भए जति कडा नियम बनाए पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। नियत राम्रो भए नियम खुकुलो बनाउँदैमा केही बिग्रँदैन।
दार्चुलाको पीडामा काठमाडौंलाई दुख्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो त पीडितका मनमा राज्यप्रति विश्वास जगाउने काम  हो। दुर्भाग्य, यसैको सबैभन्दा कमी छ।