Tuesday, June 14, 2011

किस्ताबन्दीको राजनीति!

संविधान सभाका कुनै पनि दल आफूलाई पुँजीवादी भन्न चाहँदैनन् तर तिनले नेपालको राजनीतिमा पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृतिको अभिन्न अंग बनिसकेको 'किस्ताबन्दी शैली' भने गजबले भिœयाएका छन्। संविधान सभाको म्याद किस्तामा थपिएको छ। संविधान निर्माण किस्ताबन्दी हुने लक्षण बढेको छ। शान्ति प्रक्रियामा त सुरुदेखि नै किस्ताबन्दीको शैली अपनाइएकै छ । संविधान सभाको दोस्रो म्याद थपका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का अध्यक्षहरूसँग पाँच बुँदे कपाली तमसुक लेखाएर आफू फड्के किनारमा साक्षी बसेका थिए। त्यसको असुली पनि किस्ताबन्दीमै हुने देखिएको छ। 'शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत' विषयको कार्यान्वयन माओवादी नेताले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गरेर थाल्ने भनिएको थियो। त्यसको किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकुलाई 'हतियारसहित' शिविरतिर फर्काएको समाचार निकै उत्साहपूर्वक दिइएको थियो। तर, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले लडाकु फर्काएनन्। सायद, अर्को किस्तामा फर्काउने हुन् कि? त्यसो त नफर्काए पनि के फरक पर्ने हो र? फर्केका पनि कुन अनुशासनमा बस्ने हुन् र?


माओवादी नेता आफूले प्रयोग गरेका 'चोरीका गाडी' पनि दर्ता गर्न सहमत भएको समाचार दिइएको थियो। लडाकुले प्रयोग गरेका गाडीमा सरकारी नंबर राख्ने र नेताहरूले प्रयोग गर्ने गाडीमा निजी नंबर राख्ने निर्णय भएको पनि बताइएको थियो। चोरीका गाडी भनेको भन्सार नतिरेको मात्रै हो कि चोरेर वा लुटेर ल्याइएको हो? भारतमा चोरिएको र नेपालमा सस्तोमा किनिएको हो कि? कस्तो प्रकृतिको हो? नेताहरूको नाममा त्यस्तो गाडी निजी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा छ कि छैन? कि सरकारले गैरकानुनी निर्णय गर्नुहुन्छ? राजनीतिक सहमति भएपछि कानुन निलम्बित हुने हो कि? सायद, यस्ता प्रश्न उठाउँदा किस्ताबन्दीको शान्ति प्रक्रियामा खलल पुग्छ। त्यसैले त ठूला दलका नेताहरूले न उठाएका होलान्! शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेल राज्यले माओवादीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्‍यो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने संरक्षण र सुरक्षा दिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि राज्यले माओवादीलाई 'संविधान र कानुनभन्दा माथि'का विशिष्ट दर्जामा राखेको छ। के माओवादीलाई पनि राज्यले अरू सामान्य नेपाली नागरिकसरह मान्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन? एउटा मोटर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न चाहिने कागजपत्र माओवादी नेताका हकमा पनि चाहिनुपर्ने हो। भन्सार शुल्क राज्यले छुट दिनसक्ला तर किनेको बिलभर्पाइ नै नभई सबारी दर्ता गर्न कुन कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको छ? कि सहमतिमै नेपालमा कानुनको राज छैन भन्ने घोषणा गरिदिने हो?

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय सहमति' हुनेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छन् रे। माओवादीले उनलाई 'सहमति नबनी' राजीनामा नदिन भनिसकेको छ। यसैले उनको राजीनामाको विषयलाई सहमतिको अन्तिम किस्ताका रूपमा थाती राखे हुने देखियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफ्नो प्राथमिकता हैन भनिसके। हुन पनि खनालको राजीनामा कांग्रेसकै प्रतिष्ठा जोगाउन थाती राखिएको हुनुपर्छ। किनभने, खनालको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्ने घोषणा यसका नेताहरूले धेरै पटक गरिसकेका छन्। हतियार र पार्टीलाई अलग नगरी माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि कांग्रेसकै हो। हतियार सुम्पने प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्नसक्ने त पाँच बुँदेले नै भनेको छ। (त्यसभन्दा पनि बढी लाग्नसक्छ।) खनालले राजीनामा गरेपछि माओवादीका नेता प्रधानमन्त्री हुने हुन्। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति पाँच बुँदे तमसुकमा छैन। त्यसमा लेखिएकै विषय पूरा हुन नसकेका बेला नलेखिएको कुरा भएन भनेर गुनासो गर्नु पनि भएन। अर्को सरकार गठन हुने र त्यसमा समावेश हुन नपाउने भयो भने कांग्रेसलाई कम मर्का पर्छ? पार्टीभित्र थामी नसक्नुको हुन्डरी मच्चिनसक्छ। बरु, अहिले खनालको राजीनामा राजनीति गर्ने बहाना त भएको छ। अर्को पटक संविधान सभाको म्याद थप गर्नका लागि पनि पाँच बुँदेको यो किस्ता थाती राख्नै बेस होला।

संविधानको मस्यौदा तीन महिनाभित्र तयार होला भनेर सहमति गर्ने बेलैमा कसैले पत्याएका थिएनन्। अर्को पटक म्याद थप गर्ने सहमतिका लागि पनि अलि गतिलो कुनै विषय थाती राख्नुपर्‍यो नि! यसै पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अरू दलहरू तयार भइहाले भने कांग्रेसलाई नै अप्ठेरो पर्छ। माओवादी स्थिरताका बहानामा अपेक्षाकृत 'अधिनायकवादी' शासन चलाउन सकिने पद्धतिका पक्षमा देखिएको छ। एमालेलाई सत्ता पाइन्छ भने संविधान जस्तो बने पनि हुन्छ। अधिनायकवादी बन्यो भने एमाले नेताहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भइदिनेछन्। उदार संविधान बने उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी चोला फेर्न बेरै लाग्नेछैन। तर, कांग्रेसले त संसदीय पद्धतिबाहेक अरू केही भन्न सकेको छैन। शासन प्रणालीका बारेमा पार्टीभित्रै कति मत छन् सायद सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई 'ऊ' पनि छैन र पार्टीमा अभिलेख पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अरूहरू मिलेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने कांग्रेसको इज्जत कहाँ पुग्ला? जनताले के भन्लान्? कांग्रेसले लोकतन्त्र जोगाउला भन्ने जनताका अपेक्षा र विश्वासमा धक्का लाग्दैन? यसैले संविधान मस्यौदाको विषयलाई पनि अर्को म्याद थपका लागि थाती राख्नु उचित होला। आखिर, किस्ताबन्दीको पुँजीवादी संस्कृतिलाई कांग्रेसले पनि नजोगाउने हो भने अरू कस्ले जोगाउला?

'शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत कार्य' भन्ने शब्दावली बहुअर्थी छ। त्यसमा पार्ने हो भने 'सत्य निरुपण' पनि पर्छ। माओवादी लडाकुको समायोजन त पर्ने नै भयो। माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय पनि यसैको अभिन्न अंग हो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित र प्रताडित निरीह नागरिकको पुनःस्थापना पनि पर्न त यही बुँदामा पर्नुपर्ने हो। तर शान्ति प्रक्रिया नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेे भएकाले यी सबै सामान्य व्यक्तिका जीवनसँग जोडिएका पीडाले अन्तिम किस्ता चुक्ता हुने मितिसम्मै पर्खनुपर्ने हुनसक्छ।

सत्य निरुपणमा कांग्रेसहरूले जोड पनि नदेलान्। सिद्धान्तको राजनीति कसैले गरेको छैन भने कांग्रेसलाई मात्र के खाँचो! सत्य निरुपण आयोग बन्यो भने माओवादी अत्याचारको मात्र हैन संकटकाल र शाही कालको ज्यादतीको पनि हिसाब त खोजिएला। त्यति बेला कांग्रेसका नेताहरू पनि जिम्मेवार देखिनसक्छन्। बरु साधुका बाँदरजस्तै 'तैँ चुप मै चुप।' गर्नु जाति होला। माओवादी नेताका मनमा हेग पुगिने त्रास छ रे। सबैले बिर्सेको बहाना गर्ने हो भने हुन्डरी टरिहाल्ला कि? विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सही गरेका भोलिपल्टै हतियार थन्क्याएर शिविरमा बस्नुपर्ने लडाकु फर्कँदा पनि सञ्चार माध्यममा पाएको ठाउँले नै स्पष्ट पारेको छ हामी किस्ताबन्दीमा शान्ति पाउन कति लालयित छौँ।

यसैले लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितको पुनःस्थापनालाई पनि हालको कार्यसूचीबाट पन्छाए हुन्छ। नेताहरूको सम्पत्ति लुटिएका भए क्षतिपूर्ति लिए भइहाल्छ। गरिबको सम्पत्ति त हुन्छ नै कति र? हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपर्ने सम्पत्ति माओवादीले लुटेका छन् भने अहिले किन टाउको दुखाइरहनु?

त्यही भएर त होला कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान बन्छ भनेर विश्वासै गरेनन्। उनीहरूले १० बुँदेको प्रश्न उठाए र सायद आफैँले पनि नपत्याउने 'आन्दोलन'को तयारी गर्न नेताहरूलाई निर्देश गरे। भेलासँगै सभापतिहरूको निर्णयको प्रभाव र म्याद पनि सकियो। हुनत, कांग्रेसको १० बुँदे प्रकारान्तरले जनअनुमोदित मार्गचित्र थियो। तर, नेताहरूले पार्टीको पनि सहमतिबिना पाँच बुँदे सहमति गरे। अब जति नै त्यसको विरोध गरे पनि २०६७ जेठ १४ फर्केर आउँदैन। आउने भदौ १४ हो र त्यस मितिमा पनि विरोध गर्दागर्दै कांग्रेसका नेताले सहमतिका नाममा सुटुक्क आत्मघात गरिहाल्छन्। यसैले उनीहरूले 'तर र यदि'को फुँदा गाँसेर भए पनि ' भाद्र १४ पछि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई' अगाडि बढाउन माग गरेका होलान्। तर, कांग्रेसका नेता पहिले जे भने पनि माओवादीका सामु परेपछि लत्रक्क परिहाल्छन्। यसैले जिल्ला सभापतिहरूले अर्को पटक पनि यही प्रस्ताव दोहोर्‍याउनु अवश्यंभावी छ। वर्षा लागेपछि घोषणा हुने आन्दोलन पनि किस्ताबन्दीमै त होला नि!

किस्ताबन्दीको राजनीति!

संविधान सभाका कुनै पनि दल आफूलाई पुँजीवादी भन्न चाहँदैनन् तर तिनले नेपालको राजनीतिमा पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृतिको अभिन्न अंग बनिसकेको 'किस्ताबन्दी शैली' भने गजबले भिœयाएका छन्। संविधान सभाको म्याद किस्तामा थपिएको छ। संविधान निर्माण किस्ताबन्दी हुने लक्षण बढेको छ। शान्ति प्रक्रियामा त सुरुदेखि नै किस्ताबन्दीको शैली अपनाइएकै छ । संविधान सभाको दोस्रो म्याद थपका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का अध्यक्षहरूसँग पाँच बुँदे कपाली तमसुक लेखाएर आफू फड्के किनारमा साक्षी बसेका थिए। त्यसको असुली पनि किस्ताबन्दीमै हुने देखिएको छ। 'शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत' विषयको कार्यान्वयन माओवादी नेताले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गरेर थाल्ने भनिएको थियो। त्यसको किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकुलाई 'हतियारसहित' शिविरतिर फर्काएको समाचार निकै उत्साहपूर्वक दिइएको थियो। तर, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले लडाकु फर्काएनन्। सायद, अर्को किस्तामा फर्काउने हुन् कि? त्यसो त नफर्काए पनि के फरक पर्ने हो र? फर्केका पनि कुन अनुशासनमा बस्ने हुन् र?


माओवादी नेता आफूले प्रयोग गरेका 'चोरीका गाडी' पनि दर्ता गर्न सहमत भएको समाचार दिइएको थियो। लडाकुले प्रयोग गरेका गाडीमा सरकारी नंबर राख्ने र नेताहरूले प्रयोग गर्ने गाडीमा निजी नंबर राख्ने निर्णय भएको पनि बताइएको थियो। चोरीका गाडी भनेको भन्सार नतिरेको मात्रै हो कि चोरेर वा लुटेर ल्याइएको हो? भारतमा चोरिएको र नेपालमा सस्तोमा किनिएको हो कि? कस्तो प्रकृतिको हो? नेताहरूको नाममा त्यस्तो गाडी निजी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा छ कि छैन? कि सरकारले गैरकानुनी निर्णय गर्नुहुन्छ? राजनीतिक सहमति भएपछि कानुन निलम्बित हुने हो कि? सायद, यस्ता प्रश्न उठाउँदा किस्ताबन्दीको शान्ति प्रक्रियामा खलल पुग्छ। त्यसैले त ठूला दलका नेताहरूले न उठाएका होलान्! शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेल राज्यले माओवादीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्‍यो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने संरक्षण र सुरक्षा दिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि राज्यले माओवादीलाई 'संविधान र कानुनभन्दा माथि'का विशिष्ट दर्जामा राखेको छ। के माओवादीलाई पनि राज्यले अरू सामान्य नेपाली नागरिकसरह मान्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन? एउटा मोटर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न चाहिने कागजपत्र माओवादी नेताका हकमा पनि चाहिनुपर्ने हो। भन्सार शुल्क राज्यले छुट दिनसक्ला तर किनेको बिलभर्पाइ नै नभई सबारी दर्ता गर्न कुन कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको छ? कि सहमतिमै नेपालमा कानुनको राज छैन भन्ने घोषणा गरिदिने हो?

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय सहमति' हुनेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छन् रे। माओवादीले उनलाई 'सहमति नबनी' राजीनामा नदिन भनिसकेको छ। यसैले उनको राजीनामाको विषयलाई सहमतिको अन्तिम किस्ताका रूपमा थाती राखे हुने देखियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफ्नो प्राथमिकता हैन भनिसके। हुन पनि खनालको राजीनामा कांग्रेसकै प्रतिष्ठा जोगाउन थाती राखिएको हुनुपर्छ। किनभने, खनालको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्ने घोषणा यसका नेताहरूले धेरै पटक गरिसकेका छन्। हतियार र पार्टीलाई अलग नगरी माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि कांग्रेसकै हो। हतियार सुम्पने प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्नसक्ने त पाँच बुँदेले नै भनेको छ। (त्यसभन्दा पनि बढी लाग्नसक्छ।) खनालले राजीनामा गरेपछि माओवादीका नेता प्रधानमन्त्री हुने हुन्। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति पाँच बुँदे तमसुकमा छैन। त्यसमा लेखिएकै विषय पूरा हुन नसकेका बेला नलेखिएको कुरा भएन भनेर गुनासो गर्नु पनि भएन। अर्को सरकार गठन हुने र त्यसमा समावेश हुन नपाउने भयो भने कांग्रेसलाई कम मर्का पर्छ? पार्टीभित्र थामी नसक्नुको हुन्डरी मच्चिनसक्छ। बरु, अहिले खनालको राजीनामा राजनीति गर्ने बहाना त भएको छ। अर्को पटक संविधान सभाको म्याद थप गर्नका लागि पनि पाँच बुँदेको यो किस्ता थाती राख्नै बेस होला।

संविधानको मस्यौदा तीन महिनाभित्र तयार होला भनेर सहमति गर्ने बेलैमा कसैले पत्याएका थिएनन्। अर्को पटक म्याद थप गर्ने सहमतिका लागि पनि अलि गतिलो कुनै विषय थाती राख्नुपर्‍यो नि! यसै पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न अरू दलहरू तयार भइहाले भने कांग्रेसलाई नै अप्ठेरो पर्छ। माओवादी स्थिरताका बहानामा अपेक्षाकृत 'अधिनायकवादी' शासन चलाउन सकिने पद्धतिका पक्षमा देखिएको छ। एमालेलाई सत्ता पाइन्छ भने संविधान जस्तो बने पनि हुन्छ। अधिनायकवादी बन्यो भने एमाले नेताहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भइदिनेछन्। उदार संविधान बने उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी चोला फेर्न बेरै लाग्नेछैन। तर, कांग्रेसले त संसदीय पद्धतिबाहेक अरू केही भन्न सकेको छैन। शासन प्रणालीका बारेमा पार्टीभित्रै कति मत छन् सायद सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई 'ऊ' पनि छैन र पार्टीमा अभिलेख पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अरूहरू मिलेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने कांग्रेसको इज्जत कहाँ पुग्ला? जनताले के भन्लान्? कांग्रेसले लोकतन्त्र जोगाउला भन्ने जनताका अपेक्षा र विश्वासमा धक्का लाग्दैन? यसैले संविधान मस्यौदाको विषयलाई पनि अर्को म्याद थपका लागि थाती राख्नु उचित होला। आखिर, किस्ताबन्दीको पुँजीवादी संस्कृतिलाई कांग्रेसले पनि नजोगाउने हो भने अरू कस्ले जोगाउला?

'शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत कार्य' भन्ने शब्दावली बहुअर्थी छ। त्यसमा पार्ने हो भने 'सत्य निरुपण' पनि पर्छ। माओवादी लडाकुको समायोजन त पर्ने नै भयो। माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय पनि यसैको अभिन्न अंग हो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित र प्रताडित निरीह नागरिकको पुनःस्थापना पनि पर्न त यही बुँदामा पर्नुपर्ने हो। तर शान्ति प्रक्रिया नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेे भएकाले यी सबै सामान्य व्यक्तिका जीवनसँग जोडिएका पीडाले अन्तिम किस्ता चुक्ता हुने मितिसम्मै पर्खनुपर्ने हुनसक्छ।

सत्य निरुपणमा कांग्रेसहरूले जोड पनि नदेलान्। सिद्धान्तको राजनीति कसैले गरेको छैन भने कांग्रेसलाई मात्र के खाँचो! सत्य निरुपण आयोग बन्यो भने माओवादी अत्याचारको मात्र हैन संकटकाल र शाही कालको ज्यादतीको पनि हिसाब त खोजिएला। त्यति बेला कांग्रेसका नेताहरू पनि जिम्मेवार देखिनसक्छन्। बरु साधुका बाँदरजस्तै 'तैँ चुप मै चुप।' गर्नु जाति होला। माओवादी नेताका मनमा हेग पुगिने त्रास छ रे। सबैले बिर्सेको बहाना गर्ने हो भने हुन्डरी टरिहाल्ला कि? विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सही गरेका भोलिपल्टै हतियार थन्क्याएर शिविरमा बस्नुपर्ने लडाकु फर्कँदा पनि सञ्चार माध्यममा पाएको ठाउँले नै स्पष्ट पारेको छ हामी किस्ताबन्दीमा शान्ति पाउन कति लालयित छौँ।

यसैले लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितको पुनःस्थापनालाई पनि हालको कार्यसूचीबाट पन्छाए हुन्छ। नेताहरूको सम्पत्ति लुटिएका भए क्षतिपूर्ति लिए भइहाल्छ। गरिबको सम्पत्ति त हुन्छ नै कति र? हुनु र नहुनुमा खासै फरक नपर्ने सम्पत्ति माओवादीले लुटेका छन् भने अहिले किन टाउको दुखाइरहनु?

त्यही भएर त होला कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान बन्छ भनेर विश्वासै गरेनन्। उनीहरूले १० बुँदेको प्रश्न उठाए र सायद आफैँले पनि नपत्याउने 'आन्दोलन'को तयारी गर्न नेताहरूलाई निर्देश गरे। भेलासँगै सभापतिहरूको निर्णयको प्रभाव र म्याद पनि सकियो। हुनत, कांग्रेसको १० बुँदे प्रकारान्तरले जनअनुमोदित मार्गचित्र थियो। तर, नेताहरूले पार्टीको पनि सहमतिबिना पाँच बुँदे सहमति गरे। अब जति नै त्यसको विरोध गरे पनि २०६७ जेठ १४ फर्केर आउँदैन। आउने भदौ १४ हो र त्यस मितिमा पनि विरोध गर्दागर्दै कांग्रेसका नेताले सहमतिका नाममा सुटुक्क आत्मघात गरिहाल्छन्। यसैले उनीहरूले 'तर र यदि'को फुँदा गाँसेर भए पनि ' भाद्र १४ पछि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई' अगाडि बढाउन माग गरेका होलान्। तर, कांग्रेसका नेता पहिले जे भने पनि माओवादीका सामु परेपछि लत्रक्क परिहाल्छन्। यसैले जिल्ला सभापतिहरूले अर्को पटक पनि यही प्रस्ताव दोहोर्‍याउनु अवश्यंभावी छ। वर्षा लागेपछि घोषणा हुने आन्दोलन पनि किस्ताबन्दीमै त होला नि!