Monday, June 30, 2014

विदेश पुर््याइएको सम्पत्ति

भौतिक संरचनामा गरिने लगानी र करको आकार हेरेर अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्ने चलन हुँदासम्म जति प्रकारका 'जनमुखी’ मापक तय गरेर अध्ययन गरिए पनि सामान्य व्यक्तिको दिनचर्यामा परेको प्रभावका आधारमा मुलुक र राष्ट्रको सफलता मापन हुँदैन। 

संसारभर चल्ने पैसा जुन मुलुकको ढुकुटीमा धेरै हुन्छ उही सफल! अहिले त जसरी पनि मुलुकमा सम्पत्ति भिœयाउने मुलुक सफल मानिन्छ। यसमा बहस गर्ने ठाउँ छ तर तत्कालै विकल्प भने देखिँदैन। यसैले अरू मुलुकका नागरिकलाई अनेकौं प्रकारका लाभ दिएर र लोभ देखाएर लगानी भिœयाउनुभन्दा आफ्नै नागरिकले देशबाहिर लगेर राखेको पैसा फर्काउने उपाय गर्नु बेस हो। यस पटकको नीति र कार्यक्रम अनि बजेटमा पनि नेपालीले विदेशमा राखेको सम्पत्ति फर्काउने विषयलाई सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सके त, नेपालीले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति पनि भित्रिने उपाय गर्नुपर्ने हो। 
नेपालीले पनि विदेशमा पैसा राखेका छन् भन्ने जनविश्वास छ। कति पैसा कसरी राखेका छन् भन्ने जानकारी भने सायद कसैलाई पनि छैन। व्यक्तिले बुझाएको करको अंक र प्रकारसमेत गोप्य राख्ने र रहनसहनका भरमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पाइने कानुन भएको मुलुकमा विदेशमा राखिएको सम्पत्तिबारे जानकारी पाउने पो कसरी? नेपाल राष्ट्र बैंक वा अरू कुनै सरकारी निकायले अध्ययन अनुमान गरेका भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, संसारभर विदेशमा पैसा राख्ने चलन भएको र नेपालमा पनि धेरैले विदेशमा पैसा राखेको हल्ला धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएकाले नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राखेका होलान् भन्ने अनुमान गरिएको हुनुपर्छ। यसविषयमा यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयास गरिनुपर्छ। सायद, एक पटक देशभित्रको सम्पत्तिसँगै विदेशमा राखेको सम्पत्ति पनि स्वयं घोषणा गर्ने मौका दिनु उपयुक्त हुन्छ। देशमा रहेको सम्पत्तिको घोषणा गर्ने मौका त पटकपटक दिइएकै छ। उद्यमी व्यवसायीले यस पटक पनि माग गरेक छन्। विगतमा दिइएका अवसरबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै हानि भएको छैन भने अर्को मौका दिँदा के पो बिग्रला र? 
विदेशमा लगिएको वा मुलुकबाहिर राखिएको सबै सम्पत्ति अवैध होइन। झन् अहिले त वैदेशिक रोजगारीका कारणले पनि नेपालीको थुप्रै सम्पत्ति विदेशमा छ। देशको कानुन उल्लंघन नगरी विदेशमा गरिएको लगानी त सायद फिर्ता ल्याउनु पनि जरुरी छैन। ( अहिले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ क्यारे! अनुमति नलिइएको वा सीमा उल्लंघन गरिएको भए बेग्लै!)। त्यसको नाफा देशमा फर्के पुगिहाल्यो नि। कसैको पुस्तौनी सम्पत्ति विदेशमा हुनसक्छ। कसैले विदेशमा कमाएको पैसा उतै राखेको हुनसक्छ। एक पटकलाई धेरै नितिखुती नगरी त्यस्तो सम्पत्ति देशभित्र ल्याउने मौका दिनु उचित हुनेछ। वीर शम्शेरका पालादेखि हो क्यारे विदेशमा पैसा राख्ने गरेको। राणाहरूले विदेशमा लगेको सम्पत्ति हुनत अहिले घुस खाएर कमाएको पैसाजस्तै हो। राज्यको ढुकुटीबाटै लुटिएको रकम हो। शाहहरूले विदेशमा लगेर राखेका भए त्यो पनि तिनको पौरख वा पुर्खाको आर्जन हैन। तर, सयौँ वर्ष पुरानो सम्पत्ति जस्तो भए पनि अब चोखिइसक्यो। यसैले त्यस्तो पैसा पनि फिर्ता ल्याउन मौका दिनुपर्छ। केही दशकयता विशेषगरी पञ्चायत सुरु भएपछि विदेशमा सुटुक्क गरिएको लगानी र लुकाइएको अवैध धन तथा वैधरूपमा राखिएको पैसालाई एउटै कोटीमा राख्नु त हुँदैन तैपनि अब त्यस्तो सम्पत्ति पनि फिर्ता ल्याएर मुलुकको विकासमा लगाउन वा कम्तीमा सम्पत्ति कर तिर्न तयार हुने हो भने ल्याउन दिए हुन्छ। यति मौका दिएपछि चाहिँ राज्यले विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिलाई अवैध घोषणा गर्ने कानुन बनाएर खोज्न थाल्नुपर्छ। यस क्रममा नेपालबाट विदेश पुर्यापइएको र विदेशमै कमाएको सम्पत्तिमा भेद चाहिँ पक्कै पनि हुुुनुपर्छ। 
विदेशमा राखिएको पैसा विशेषगरी कर छल्न वा अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्ति देशमा फिर्ता ल्याउने पहल त खुला पुँजीवादको उदाहरण मानिने अमेरिकाले पनि गरेको छ। अमेरिकाकै पहलमा स्विटजरल्यान्डजस्तो मुलुकले स्विस बैंकमा राखिएको सम्पत्ति खोजतलास गरेर सूचना दिन सकिने कानुन बनाउन लागेको छ। अमेरिकी कर चोरहरू नउम्कने लक्षण देखिन थालेको छ। स्विसहरूले भारतलाई पनि अवैध सम्पत्तिको खोजीमा सघाउने संकेत देखिन थालेको छ। संसारभरको 'कालोधन’ थुपारेर चलाइएको अर्थतन्त्रमा विदेशीको अवैध सम्पत्तिको सूचना दिने कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो पक्कै छैन तर चारैतिरबाट दबाब पर्न थालेपछि स्विस बैंकहरू पनि पक्कै झुक्नुपर्ने छ। कालोधनको सूचनाका लागि स्विस सरकारसँग भारतले जस्तै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गर्नुपर्छ भने गरेर पनि नेपालले त्यहाँ राखिएको नेपालीको सम्पत्ति खोज्न अग्रसर हुुनुपर्छ। भारत, बेलायत, अमेरिका र अरू कर आश्रयहरूमा पनि नेपाली सम्पत्ति पक्कै पुर्यारइएको होला।
यसरी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहिले देशभित्र वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अवैध सम्पत्तिका लागि अरू नै कानुनी प्रावधान होलान् तर वैध सम्पत्ति फिर्ता गराउन भने देशमा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। व्यक्तिले राज्यलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यलाई पत्याउन सक्ने वातावरण भए विदेशीले त पैसा लगेर राख्दारहेछन्। संसारभरका धनाड्यले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन स्विसदेखि थुप्रै 'कर आश्रय’मा लगेर लुकाउने र थन्क्याउने जो गर्छन्। नेपाललाई 'कर चोरको स्वर्ग’ त बनाउनु हुँदैन तर सम्पत्तिको सुरक्षा हुने विश्वास चाहिँ दिनसक्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा सायद देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो धनराशि नेपालीकै सम्पत्तिबाट जुट्न सक्छ। त्यस्तो पैसाले उत्पादन गरेको सम्पत्तिमा पनि कर धेरै नलाग्ने हो र कम्तीमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न दिइने सुविधा र छुट चाहिँ नेपालीलाई पनि दिने हो भने मुलुकले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्नसक्छ। 
समय र सम्पत्तिको आधार रेखा तय गरेर धनीहरूको पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर धेरै लगाउने र आर्जनमा कर घटाउने हो भने निम्नमध्यम वर्गको सम्पत्ति घट्ने क्रम पनि रोकिन सक्छ। त्यसले धनीको हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने र अन्ततः राज्यको स्रोत साधनमा समेत सीमित व्यक्तिको हैकम कायम हुने जोखिम पनि कम हुन्छ। 
यस्तै सम्पत्तिकै असमानताका कारण द्वन्द्व चर्कन नदिने हो भने प्रगतिशील कर लागु गरेर राज्यले असमानता बढ्न नदिने उपाय गर्नु उचित देखिन्छ। सबैलाई समान बनाउन खोज्नु मूर्खता हो। वनका रुख पनि बराबर हुँदैनन्। भुइँको बुटो अग्लो रुखको सेपमा परेे टाक्सिन्छ। समाजवादीहरू सबैलाई बराबर बनाउने भन्छन्। त्यसैले विफल हुन्छन्। राज्यले त असमानता बढ्न नदिने उपाय पो गर्ने हो। व्यक्तिले पौरख गरेर अरूभन्दा अगाडि बढ्छ भने उसलाई किन छेक्ने? छेक्न खोज्दा पुँजी, प्रतिभा पलायन भएर प्रत्युत्पादक भएको अनेकौं उदाहरण संसारभर छन्। असमानताको 'टाइम बम’ निस्त्रि्कय पार्न भने सायद सकारात्मक विभेदका अरू उपाय अपनाउनुपर्छ। प्रगतिशील करलाई धनीलाई धेरै कर लगाउने परम्परागत अर्थमा सीमित नगरौँ। सम्पत्तिको मात्रासँगै उत्तरोत्तर बढ्ने र न्यायपूर्ण देखिने करलाई मात्र प्रगतिशील भन्न मिल्छ। अर्थशास्त्रका प्रचलित शब्दहरूको समयसापेक्ष अर्थ खोज्नु उचित हुनेछ।
यस्तै लोकतन्त्रलाई शासनको मूल पद्धति मानेपछि राज्यलाई तिर्ने कर गोपनीय राख्नु पनि उचित हैन। राज्यका सबै मामिलामा लोकतान्त्रिक पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत हराउने मुलुकमा सरकारले गोप्य राख्न खोज्दैमा कुनै कुरा सधैँ गोप्य रहने पनि हैन। बरु, राज्यले नै पारदर्शी संस्कारको विकास गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। त्यसले असल व्यवसायी प्रोत्साहित पनि हुनेछन्। लोकतन्त्रमा जनमत नीति निर्माणमा निर्णायक हुनुपर्छ। व्यावहारिकताका लागि यस्ता निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् गरिन्छ। कर र सम्पत्तिको विवरण पारदर्शी नभए नीति निर्माताले गल्ती वा बदमासी गर्ने जोखिम बढी हुन्छ। गल्ती वा बदमासी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निगरानी गर्न जनताले यस्तो सूचना सजिलै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राज्यको आर्थिक मामिलामा गोपनीयता सम्भव र जरुरी पनि छैन। अगिल्ला शताब्दीका यस्ता अनावश्यक, अनुचित र अन्यायपूर्ण अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्र जनतासम्म पुग्न थाल्छ।
लोकतन्त्रका सुदृढीकरणका लागि पनि यस्ता पारदर्शी अभ्यास सहायक हुन्छन्। पहिलो त जनताले सुसूचित निर्णय लिन पाउँछन्। अर्को, चर्का कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउनेहरूको कार्यसूची पनि खोसिनेछ। विदेशको पैसा फिर्ता ल्याउने नारा लगाउने र विदेशमै लगेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुनेछ। सबैको समग्र प्रभाव लोकतान्त्रिक संस्कार बढ्नेछ। लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। 
संविधान बनाउन लागेकाहरू कुनै पनि प्रावधान राख्दा वा हटाउँदा तिनका सम्भावना र जोखिमप्रति पनि सजग त रहलान् नि?

Monday, June 16, 2014

असान्दर्भिक समाजवाद

सम्मेलनका प्रमुख वक्ताले मूल विषयमा रहेको शब्दै उच्चारण नगर्दा आयोजकलाई अलिकति नमजा लाग्छ होला। त्यसो हो भने बीपी शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित 'प्रजातान्त्रिक समाजवादको भविष्य’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका आयोजक पनि खिन्न भएको हुनुपर्छ। 

किनभने, सम्मेलनकी प्रमुख वक्ता स्वनामधन्य लोकतन्त्रवादी नेता आङ साङ सु चीले 'समाजवाद’ भन्ने शब्द नै उच्चारण गरिनछन्। नागरिकको सहप्रकाशन रिपब्लिकाका प्रकाशित उनको सम्बोधन भाषणमा कतै पनि समाजवाद (सोसलिज्म) शब्द प्रयोग भएको देखिएन। त्यस सम्बोधनमा उनले यदाकदा सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोत्रे्कसी) र मुख्यरूपमा लोकतन्त्र (डेमोत्रे्कसी) शब्द नै प्रयोग गरेकीछिन्। अर्थात्, पछिल्लो कालखण्डमा अधिनायकवादको पर्याय हुन पुगेको समाजवाद शब्द नै एक्काईसौं शताब्दीमा असान्दर्भिक भइसकेको उनले बुझेकी रहिछन्। 
यस शताब्दीको पहिलो दशकको उत्तरार्धमा थालिएको अरब जागरणलाई लोकतन्त्रको तेस्रो लहर भन्ने गरिएको छ। सन् १९९० को दशकमा लोकतन्त्रको दोस्रो लहर चलेको विश्लेषण राजनीतिक इतिहासकारहरूको छ। नेपालमा पनि त्यही ताका लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको हो। त्यसयता विसं २०५८—२०६३ का ५ वर्ष राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाए। अरूबेला अधिकांश समय सत्तामा बसेका र संसार घुमेका कांग्रेसी नेता भने सन् १९९० पछि अधिकांश समय नजरबन्दमा राखिएकी सु चीभन्दा विश्वको परिस्थिति र परिवर्तनप्रति धेरै अनभिज्ञ देखिए। सु चीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार ग्रहण गर्ने वा मृत्यु शैयामा रहेका पतिलाई भेट्ने मानवीय हर्ष र विश्मात्का चरम क्षणमा समेत सहभागी हुन नदिएर एक्ल्याइएको थियो। उनले बरु समाजवाद शब्द प्रयोग गरेकी भए अस्वाभाविक हुने थिएन। 
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका विचार उनको कालखण्डमा मात्र हैन अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा अपेक्षाकृत आधुनिकै देखिन्छन्। अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू समाजको चरित्र, सामन्ती, पुँजीवादी, अर्ध सामन्ती के हो भनेर खुट्याउने जमर्कोभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कांग्रेसहरू चाहिँ बीपीले २०१२ सालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरेका शब्द 'समाजवाद’मै अलमलिएका छन्। बीपीलाई अक्षरशः प्रयोग गर्ने हो भने त बैठकमा माटो लिएर बस्नुपर्योछ वा जमिनको स्वामित्व ट्याक्टर ड्राइभरलाई दिनु पर्योह। 
समाजवाद के हो? हेगेलको व्याख्या गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने गरेको वाद, प्रतिवाद वा संवाद के हो अहिलेको समाजवाद? कुनै बेला पुँजीवादको प्रतिवादमा साम्यवाद प्रस्ताव गरिएपछि संवादका रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादको उदय भएको भन्ने गरिन्थ्यो। साम्यवाद अब संसारमा पुँजीवादको प्रतिवादी रहन सकेन। संसारकै सबैभन्दा ठूलो 'साम्यवादी’ मुलुक चीन सम्भवतः अहिले विश्वमै सबैभन्दा ठूलो र चर्को पुँजीवादी बनिसकेको छ। 
पुँजीवाद राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बढी आर्थिक रणनीति बन्न पुगेको छ। लोकतान्त्रिक वा अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था जस्तो भए पनि संसारभरका सबैजसो मुलुकमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र चलाइएको छ। समाजवादले पुँजीवादलाई अपनाउने हो भने त्यो अर्थहीन भयो। नअपनाउने हो भने कल्पनामा सीमित हुन्छ। किनभने समाजवादीहरूले बितेका सय वर्षमा पुँजीवादकै हाँगाबिगाँमा शीतल ताप्नेबाहेक अरू केही गरेका छैनन्। बीपीले कांग्रेसको सिद्धान्तका रूपमा समाजवादलाई भिœयाउँदा यसकोे छवि उपनिवेशवाद विरोधी थियो। शीतयुद्धमा उपनिवेशवाद विरोधी तर खुला समाजका पक्षधर लोकतन्त्रवादीका लागि यो एक प्रकारको 'ब्रान्ड’ र 'फेसन’ बनेको थियो। यसैले जवाहरलाल नेहरूसमेत समाजवादी भएका थिए। नेहरूले त अर्थतन्त्रमा समाजवाद लागु पनि गरेका थिए। तर, ठूला उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण र लाइसेन्स राजको नेहरू समाजवाद अभिशाप सिद्ध भयो भारतको आर्थिक विकासमा। नेहरू र इन्दिराका समाजवादी नीति छाडेपछि भारतले आर्थिक विकासमा मात्र हैन सामाजिक न्याय हासिल गर्ने कार्यमा पनि प्रगति गरेको छ। बीपीले त समाजवाद शब्दमात्र प्रयोग गरेका हुन्। उनका छरिएका विचार राम्ररी अनुशीलन गर्ने हो भने सु चीले भनेजस्तै लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायकै सेरोफेरोमा समेटिन्छन्। यथार्थमा समाजवाद संवाद बनाउने प्रयासमा वाद बन्न गयो र कालान्तरमा 'विवाद’ मात्र भयो। धेरै अधिनायकवादीले समाजवादको नाममा निरंकुश शासन चलाए। बीपीले समाजवाद नभनेका भए महेन्द्रले आफूलाई समाजवादी भन्न बेर लगाउने थिएनन्। उनले पनि शासनमासमाजवादीकै केही शैली र संरचना खडा गरेका थिए। 
अहिलेका कांग्रेसहरू 'राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद’ लाई बीपीको पहिचान ठान्छन्। तर 'समाजवाद’मा भन्दा राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र विकासका सम्बन्धमा बीपीका विचार बढी आधुनिक र वैज्ञानिक छन्। बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकतिर बढी चर्चामा आएका दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायका बारेमा उनका विचार छरिएका छन्। बीपीमा तीनको बीउ ५० वर्ष अगाडि नै देखिएको छ। त्यसको व्याख्या गर्न खोजिएको भए सम्भवतः विश्वलाई नेपालले बीपीका विचारका रूपमा केही दिन सकिने थियो। उनका समर्थक र अनुयायीमात्र हैन स्वतन्त्र अध्येता पनि अहिलेसम्म 'लकिरका फकिर’ मात्रै रहेका छन्। बीपीलाई बलजफ्ती समाजवादी बनाउन खोज्नेहरूमध्ये अझ धेरैले त बीपीको व्याख्या गर्दा आफ्ना विचार बढी मिसाए। यथार्थमा बीपीका आर्थिक सामाजिक विचार अहिलेका दिगोविकास, वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्यायसँग बढी निकट छन्। राजनीतिमा त लोकतन्त्रसँग उनले सम्झौता गरेकै छैनन्। उनले हेनरी फोर्डको शैलीको विकास संसारका लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर विकासको प्रचलित ढाँचाको विकल्प दिएका छन्। बीपी विचारमा देखिने यस्ता विकल्पका बारेमा खासै ध्यान दिइएकै छैन। 
समाजावाद अब हराउने क्रममा छ। मार्गरेट थ्याचरले 'कडा पुँजीवाद' नअपनाएको भए बेलायत बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म युरोपको बिरामी हुनपुग्ने थियो। टोनी ब्लेयरले समाजवादी हैन उदार पुँजीवादी नीति अपनाई 'न्यु लेबर’ बनाएरमात्र पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सकेका हुन्। जर्मन समाजवादी झन् झन् कमजोर हुँदै गएका छन्। तिनको ठाउँ परम्परावादी र उग्र राष्ट्रवादीले लिन पुगेका छन्। युरोपमा जताततै चरम राष्ट्रवादीको उदय समाजवादप्रतिको वितृष्णाको उपज हो। भारतमा पनि अब सेमिनार गोष्ठीबाहेक अन्यत्र समाजवाद खोज्न दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। चीन त संसारको सबैभन्दा चर्को पुँजीवादी मुलुक बनिसकेको छ। अमेरिकामा समाजवाद कहिल्यै आकर्षणको विषय बनेन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कल्पनाशील नहुनुबाहेक समाजवादमा टाँसिनुको कारण अरू देखिँदैन। 
सु चीले समाजवादीसँग स्वर मिलाएर गरिबीलाई शोषणको उपज भनिनन्। त्यसको अन्त्यमा लागि शोषण समाप्त पार्नुपर्छ पनि उनले भनिनन्। बरु उनले त मानवीय सम्पूर्णताका लागि गरिबीबाट मुक्त हुनुपर्छ पो भनिन्। अरूलाई निषेध गर्ने समाजवाद, जनवाद वा पुँजीवादभन्दा बेग्लै राजनीतिक आर्थिक दिशानिर्देश गरिन्। सु चीका यिनै भनाइ पनि कतिले बुझ्छन् र कसरी अर्थ्याउँछन् त्यो बेग्लै विषय हो। 
बीपीको विकाससम्बन्धी चिन्तनको चर्चा गर्दा 'प्रत्येक नेपाली परिवारलाई खान, लाउन, बस्न, पढ्न र ओखतीमूलो गर्न सहजैसक्ने’ बनाउने उनको सपना बढी उद्धृत गरिन्छ। अर्थात्, उनका लागि परिवार विकासको इकाइ हो। 'जग्गा हुन्छ जोत्नेको’ उनको प्रिय थेगो हो। समाजवादीले त जमिनको राष्ट्रियकरण र सामूहिक खेतीमा पो जोड दिनुपर्ने। व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अभिन्न तत्व ठान्ने र दिगो विकासका पक्षधर बीपीलाई कसरी समाजवादी भन्ने? यथार्थमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता जोगाएर सामाजिक न्याय कायम गर्ने बीपीको विचार कथित 'लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्दा बढी सान्दर्भिक र विचारणीय हुनसक्थ्यो। बीपीको राष्ट्रियता व्यक्तिमा निहित हुन्छ र राष्ट्र भनेको जनता हुन् भन्ने विचारको विशद व्याख्या गरिनु आवश्यक थियो। संसारका अधिकांश राजनेताले अरूकै आर्थिक विचार अनुशरण गरेका छन्। आर्थिक विचारमा छलाङ मार्ने देङ सियाओ पिङहरूले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक सिद्धान्तलाई महत्व दिएका छैनन्। बीपीले राजनीतिक र आर्थिक दुवै विचार दिएका छन्। त्यतिमात्र हैन राष्ट्रियता र लोकतन्त्रसम्बन्धी उनको चिन्तनले बीपीलाई अरूभन्दा बेग्लै र विशिष्ट बनाएको छ। कांग्रेसहरू २०१२ सालमै छन्। यसैले बीपी शतवार्षिकीका सन्दर्भमा गैरकांग्रेस लोकतन्त्रवादीहरूले बीपीका विचारहरूको विशद चर्चा गरेर उनलाई यो 'समाजवाद’को बन्धनबाट मुक्त गराउनु बेस हुनेछ। कोही जाँगरिला तरुणहरू अगाडि सर्लान्?

Monday, June 9, 2014

वृद्धि र वितरणको चपेटा

राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न तम्सनेहरू पनि आर्थिकसामाजिक परिवर्तनका पक्षमा नहुँदा रहेछन्। यसैले अहिलेको सरकार, संसद् वा कुनै राजनीतिक दल र नेताबाट आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ।

केही गरेको देखाउनैका लागि भए पनि सानातिना सुधार चाहिँ यिनले पनि गर्न सक्छन्। क्यापिटल इन् द ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटीले लेखेका छन् — सम्पत्ति वितरणको विषय धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार र दार्शनिकको मात्र जिम्मामा छोड्न मिल्दैन। यो (वितरणको विषय) सबैको चासोको विषय हो। उनको कथनमा सही थाप्दै बजेटमा समावेश गर्न केही कार्यक्रम प्रस्ताव गरौँ है त!
१. अरू केही गर्न नसके पनि सरकारले एउटा आँट गरे पनि हुन्थ्यो — देशका सबै नागरिकले आफ्नै छतमा रात बिताउन पाउने संकल्प। एकै वर्षमा सकिँदैन तर पहिलो वर्ष मधेसका दलित सुकुमवासी र कर्णालीका दलितलाई प्राथमिकता दिने। सुकुमवासीका नाममा पहाडीलाई धेरै वर्षदेखि राज्यले जमिन दिएर मधेसमा बसाएको छ भने मधेसी सुकुमवासीलाई उपेक्षा गर्दै आयो। तर, अति विपन्नको संख्या मधेसमा बढी छ। अहिले मधेसी दलितको हित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सायद छेकवार पनि छैन।
२. गर्नुपर्ने धेरै छ। पैसा पुग्दैन होला। त्यसो हो भने सहरका बाटामा २ वर्ष खर्च नगर्दा केही असुविधा हुन्छ तर जनजीवन र गतिविधिमा ठूलो अन्तर पर्दैन तर कर्णाली राजमार्ग भने एक महिना पहिलेमात्रै बनाउन सके पनि विकासको ढोका खुल्छ। यसैले यो वर्ष कर्णाली राजमार्गका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने। प्रशासनिक चक्करबाट मुक्त गरेर सकेसम्म स्थानीय श्रम परिचालन गरी काम सम्पन्न गर्न सके कर्णालीको अनुहार फेरिने थियो। (मुस्ताङे शैलीको सडक माफिया रोक्न भने बेलैमा प्रयास गर्नुपर्छ नि!)
३. सहर र अपेक्षाकृत सुगम जिल्लामा स्थानीय विकासका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्ने हो भने भौतिक संरचनाको विकासले सजिलै गति लिनसक्छ। योजनाका लागि विनियोजित बजेट ल्याप्स नहुने र निर्धारित प्राविधिक तथा वित्तीय सर्त पूरा गरेमा विकास योजनाका लागि रकम स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएमा सालतमामीका बेला रकमान्तर गरेर संसद् अवरुद्ध गराउन पनि पर्दैन। विकास गर्न केन्द्र धाउन पनि पर्दैन।
४. थारुबहुल क्षेत्रमा 'सिकल सेल डिजिज' भनिने रक्तअल्पता जाँच्ने अभियान। सरकारीका साथै निजी, सामुदायिक, सहकारी क्षेत्रका शिक्षणलगायत सबै अस्पतालका जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र साधन प्रयोग गर्ने हो भने यो अभियान खासै कठिन नहोला। देशभर सकिँदैन भने पश्चिमका थारु बहुल जिल्लामा पहिलो चरणमा चलाए कम्तीमा रोगको प्रकृति र प्रवृत्ति थाहा हुन्छ। उपचार र व्यवस्थापनको प्रबन्ध त्यसपछि गर्न सकिन्छ।
यी कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश होलान् भन्ने मलाई विश्वास छैन। किनभने, बजेट अर्थशास्त्रको थोत्रो सिद्धान्त, कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत मानसिकता र राजनीतिको संकीर्ण घेराभन्दा माथि उठ्नेछैन। बजेटको परम्परा नभत्काई पनि गर्न सकिने र धेरै पैसा खर्च नहुने माथिका कार्यक्रम सरकार र संसद्को मानसिकताको कसी हुनेछन्।
संसद्मा पूर्व बजेट छलफल हुन पाएको भए सायद सांसदहरूको सोच थाहा हुनेथियो। हुनत, यी सांसद पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अर्थशास्त्रीको पेवा ठान्ने र राजनीतिक नेताले पत्याएका किताबी अर्थशास्त्रीलाई बजेटको ठेक्का दिने परम्पराबाट मुक्त छन् भनेर पत्याउने आधार छैन। यस्तै, पूर्व बजेट छलफलको पनि अर्थमन्त्रालयमा गरिने अंकको खेललाई वैधता दिन पञ्चायत कालदेखि नै चल्तीमा रहेका केही व्यक्ति र संस्थाको सल्लाह लिएको देखाउने चलनभन्दा त्यसको बढी अर्थ हुने थिएन। तर, असार मसान्तमा सकिने गएको वर्षको बजेटको रकमान्तरलाई निहुँ बनाएर संसद् चलाउन दिइएन। (आइतबारदेखि संसद् अवरुद्ध नहुने हल्ला छ।) संसदै नचले बजेट बनाउनेलाई झन् हाई सन्चो! क्यालकुलेटरको खेलखेलमै बजेट बनाए भयो। संसद्मा प्रस्तुत गर्नै नदिए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परम्परा स्थापित भइसकेकै छ। कर्मचारीको तलब रोकिँदैन। व्यापारीले सरकारबाट पाउने पैसा पनि फुत्काइहाल्छन्। पूर्वबजेट छलफल गरिएको भए कम्तीमा बजेटपछि सांसदहरूले हाम्रो सुझाव मानिएन भन्न त पाउने थिए!
यस वर्ष पनि कर र तलब बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षण एवं प्रोत्साहनका नाममा सीमित व्यापारी घरानाको ढुकुटी भर्ने र विकासका नाममा कनिका छर्ने तर गरिबका हातमा केही नपर्ने बजेट बन्ने त होला। अपेक्षाकृत खुला पुँजीवादी अर्थतन्त्र ( उदारवादी हैन है भ्रममा नपरौँ!) को पक्षधर नेपाली कांग्रेस र नारामा चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारमा उस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकार छ। नियत राम्रो भए अहिले राज्यका सबै प्रयासलाई वादको विवादबाट मुक्त गरेर व्यक्तिको हितमा केन्द्रित गर्न अप्ठेरो पर्ने थिएन। त्यसो भए जनताको हित हुने अर्थव्यवस्था कायम गर्ने बाटो खुल्ने थियो।
वादको विवाद छाड्नुको अर्थ सिद्धान्तहीन हुनु चाहिँ होइन। इतिहास बिर्सने भनेको पनि हैन। यसै पनि रिकार्डो, माल्थस र मार्क्स, कुजनेट्स सबैको विश्लेषण आंशिकरूपमा मात्र सत्य भएको छ। एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा अधिकांश सैद्धान्तिक आर्थिक सामाजिक विवाद स्पष्ट भएका छन्। लोकतन्त्र, मानव अधिकारको परिभाषामा अब सायद शीतयुद्धकालीन विवाद बाँकी छैन। यसैगरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्वका विषयमा पनि विवाद बाँकी छैन। राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गर्नै नहुने पश्चिमी 'प्रेस्त्रि्कप्सन' अमेरिकामै विफल भयो। बजारलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तर कोरिया बन्दुके अर्थतन्त्र चलाउन अभिशप्त छ।
अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थामा निजी पुँजीको परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यको प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको शोषण अझै छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको ले 'पुँजीवादी' भनेको नेपाली समाजमा पनि आर्थिक अभ्यास हेर्दा खासै फरक छैन। श्रमिक वर्गलाई जति नै ढाँटे पनि कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको २०६४ पछिका ४ वर्षमा श्रमको सम्मान बढेन। कांग्रेसहरू त झन् श्रमिक र किसानको हित भए अर्थतन्त्रको विकासै हुँदैनजस्तो ठान्छन्।
नेपालका अर्थशास्त्री पनि वृद्धि र वितरणको घेराबाहिर निस्कन सत्तै्कनन्। वृद्धिले गरिबलाई स्वतः लाभ हुन्छ भन्ने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीको धारणा गलत सिद्ध भइसक्यो। परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको पछि लाग्दा संसारका लगभग सबै प्रकारका अर्थतन्त्र संकटमा परिसकेका छन्। संसारमा असमानता कहाली लाग्दो दर र गतिमा बढ्दै गएको छ। यस्तै, वृद्धिमा ध्यानै नदिई वितरणमा जोड दिँदा धेरै तन्काएपछि डोरी चुँडिएजस्तै हुन्छ। तैपनि, अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र मानवीय दृष्टिबाट हेर्ने प्रयास भने बिरलै भएको छ।
परम्परागत वृद्धि र वितरणको तानातानमा घानमा पर्ने चाहिँ निम्नमध्यमवर्ग हो। गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्या घट्दै जाँदा निम्नमध्यम वर्गको कुल सम्पत्ति पनि घट्दै जान्छ भने धनीको धन झन् बढ्छ। माओवादी हिंसाका बेला गाउँ छाडेकाहरू फर्केनन्। अहिले तिनको बारी बाँझै छ। जो गाउँमा बसे तिनले पनि बारी बेचेर गर्जो टारेका छन्। निम्नमध्यमवर्गको स्वामित्वको जमिन घटेको छ। घरमा तामा, पित्तल र चरेसका भाँडाको ठाउँ स्टिलका खपटाले लिएका छन्। अस्टमीमा बोकाको बलि दिएर भोलिपल्ट खसी पनि काट्नेहरू एउटै खसी काटेर पनि चार घर बाँडेर खान थालेका छन्। महिलाको गरगहनाबाट सक्कली सुनचाँदी हराउँदै गएको छ। गरिबी उन्मूलनमा अपेक्षाकृत सफल भनिएका मुलुकमा धनीको संख्यामात्र बढेको हैन तिनको हातमा धन पनि थुप्रिँदै गएको छ।
अर्कातिर, प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाको सम्पत्ति अस्वाभाविक मात्रामा बढेको देखिएको छ। लोकतान्त्रिक परिवर्तनमात्र हैन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेलामा पनि तिनैको सम्पत्ति थपिएको छ। यस्तो वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै गुणा बढी हुनसक्छ। यसैले पनि ठूला भनिएका व्यापारी घरानाको कारोबारमा केही न केही कालो छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र? विडम्बना, भ्रष्टाचारमा ठूला घरानाको संलग्नताको चर्चासम्म पनि राजनीतिक र सञ्चार जगत्मा गम्भीररूपमा भएको छैन।
के बजेट बनाउने र पारित गर्नेहरूले यस्ता झिनामसिना मानवीय विषयमा ध्यान देलान् त?

Monday, June 2, 2014

बजेटमा थारुको रोग

पश्चिम नेपालको आदिवासी थारु समुदायमा 'सिकल सेल डिजिज' भनिने रक्तअल्पता वंशानुगतरूपमा सर्दै आएको रहेछ। सिकिस्त बिरामी नहुँदासम्म चिकित्सकलाई नभेट्ने र रोगै नखुट्याई औषधि गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा व्याप्त छ।

यही कारणले पनि होला सिकल सेल रक्तअल्पताका धेरै बिरामीले ज्यान गुमाइसकेका रहेछन्। थारु समुदायमा पनि यस्तो रक्ताल्पता चौधरी (रैथाने?) हरूमा बढी र राना (आगन्तुक?) हरूमा कम हुन्छ रे। यसको परीक्षण पनि रोगको संक्रमण धेरै देखिएको क्षेत्र सुदूर र मध्यपश्चिमका अस्पतालमा नहुने रहेछ। चिकित्सकका अनुसार 'यो रोग पत्ता लगाउन सिकलिङ टेस्टबाट स्किनिङ गरी हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जाँच गर्नुपर्छ।' यस्तो परीक्षण गर्ने मेसिन भने नेपालमा काठमाडौंमा मात्र छ रे! अहिले थाहा नपाइएका वा संक्रमणको लक्षण स्पष्ट नदेखिइएका पनि अरू जातिका पनि हजारौँलाई यो रोग लागेको हुनसक्छ।अफ्रिकी मूलका बासिन्दामा बढी देखिने भनिएको यो रोग दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा पनि पाइन्छ रे। अमेरिकामा केही दशक पहिलेसम्म पनि सिकल सेलका कारण यसबाट संक्रमितहरूको औसत ४२ वर्षमै मृत्यु हुने गर्थ्यो रे। अहिले यस रोगको 'व्यवस्थापन'का कारण संक्रमितहरू सरदर ७० वर्षभन्दा बढी बाँच्दा रहेछन्। अर्थात्, यसको उपचार सम्भव छ। रगतका कोशिकाहरू 'सिकल' अर्थात् 'हँसिया' आकारका हुँदै रक्त प्रवाहमा असर पार्ने हुनाले यसलाई सिकल सेल भनिएको रहेछ। सामान्यतः रक्त कोशिकाको आकार बाटुलो हुन्छ रे!
थारु जातिका व्यक्तिलाई औलोको प्रभाव कम हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। यही रोगका कारण औलोको संक्रमण यस समुदायमा कम देखिने रहेछ। यस्तै, संक्रमितहरूमा लाग्ने अरू रोगका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले यसको प्रायः गलत उपचार भएको र बिरामीको ज्यानैसमेत जाने गरेको जानकारी पनि उपचारत चिकित्सकले दिएका छन्। थारु समुदायका तर्फबाट यो रोगको उपचारको माग गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको पनि रहेछ।
यो रोगको संक्रमण नवलपरासीदेखि पश्चिमका थारु समुदायमा मात्र देखिएको छ रे! तर, अरू क्षेत्रमा त यसका लागि रगत जाँच भएकै छैन होला। यस्तै थारुबाहेक अरू समुदायको पनि सिकल सेल एनिमिया खुट्याउन रगत जाँच गरिएको छैन। यसैले अहिले नै अरू क्षेत्रका थारु र थारु बस्तीको नजिक बस्ने अरू समूहमा यो रोग छैन भनिहाल्न सकिँदैन। औपचारिक, अनौपचारिकरूपमा यौन सम्बन्ध थारु र अरूका बीचमा पनि हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस अवस्थामा वंशानुगतरूपमा सर्ने रहेछ भने अरूमा पनि फैलेको हुनसक्छ।
राज्यले सकेसम्म त सबै प्रकारका बिरामीलाई उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। तर, संसारका केही मुलुकमा मात्र राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिएको छ। अमेरिकाबाहेक अरू सबैजसो विकसित मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा छ भन्ने मानिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक शीर्षकमा उपधारा (२) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ। ' भन्ने लेखिएको छ। कति रकमी छ हगि यो धाराको लेखन! झट्ट हेर्दा स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरिएजस्तो लाग्छ तर कतै नागरिकले अधिकार पाइहाल्लान् कि भनेर छेकबार पनि त्यहीँ राखिएको छ। 'कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम' को 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा'मात्र 'निःशुल्क' पाइने लेखिएको छ। कानुन बनाउनै ढिलो गरे भयो। कानुनमा पनि रोक्ने उपाय हुन्छ। कानुन तोकिएको मितिदेखि लागु हुने भनेर आलटाल गर्न सकिन्छ। अनि नियमबमोजिम गर्ने गरी कानुनबाट पनि टार्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यो कानुनै बनेको छैन क्यारे!
संविधान मस्यौदा गर्नेहरूले पनि स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गर्न हैन जनदबाब टार्नमात्र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेका हुन् भन्ने सोझै बुझिन्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि कुनै गम्भीर प्रयास नगरिएकाले पनि राज्य सञ्चालकहरू यस विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने छर्लंग हुन्छ। स्वास्थ्यको बजेट बिरामीको साटो कर्मचारीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नबदलिउन्जेल संविधानमा जे लेखे पनि तात्विक अन्तर पर्ने हैन। स्वास्थ्य प्रणालीको चर्चालाई यत्तिकै थाती राखेर थारु समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमियामै फर्कौँ।
केही पहिलेदेखि नै यस रोगका बारेमा कम्तीमा थारु समुदायका केही व्यक्तिलाई थाहा रहेछ। उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पनि आकर्षित गरेका रहेछन्। तर, सरकार खासै संवेदनशील भएको रहेनछ। अहिलेको शासकीय प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा जति नै यसरी संवेदनहीन हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। त्यसमाथि सिकल सेलको संक्रमणले महामारी फैलाउने पनि हैन। यसैले सिकल सेलको संक्रमण सरकारी कर्मचारीको प्राथमिकतामा नपरेको हुनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष छिटै नै बजेट ल्याउन लागेको छ। खर्चको आकार र राजस्वको थैली बजेटको कसी हुने मानसिकता भएकाहरूले सिकल सेलको जाँचलाई रातो वा अरू कुनै पुस्तिकामा पक्कै राख्दैनन्। तर, थारु समुदायका लागि त यो जाँच अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सहज उपचारको खोजीका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी सबैका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्ने हो भने राज्यले महत्व दिएको देखिनुपर्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम वा बजेटमा यस्ता विषयले ठाउँ पाउलान्?
थारुहरूले पैत्रिक सम्पत्ति उत्तराधिकारमा कति पाएका छन् कुन्नि? सामान्यतः पुस्तैपिच्छे तिनको सम्पत्ति विशेषगरी जमिन सकिँदै गएको देख्नेहरू अझै छँदैछन्। कमैया मुक्तिको घोषणा नहुँदासम्म पैत्रिक रिन चाहिँ बहुसंख्यक थारुको थाप्लोमा पर्ने गर्थ्यो। यही क्रममा वंशानुगत रोगको संक्रमण पाएका रहेछन्। कमैयाको पुस्तैनी रिनबाट जस्तै सिकल सेल एनिमियाको संक्रमणबाट पनि थारु समुदायलाई मुक्त गर्नु राज्यको दायित्व हो।
पहिलो चरणमा पश्चिमका थारु समुदायका सबै सदस्यको रक्त परीक्षण गर्ने मात्रै कार्यक्रम राखे पनि रोगको प्रकृतिबारे जानकारी हुने थियो। सरकार मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेर अंककै पछि लाग्ने हो भने पनि करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारु समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष बजेट विनियोजन अन्याय हुँदैन। सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने दलितपछि अरू जातिबाट सबैभन्दा शोषित समुदाय हो थारु। जनजातिमा तामाङ र थारु सबैभन्दा बढी शोषणमा परेका समुदाय मानिन्छन्। कमैया र कमलरी मुक्तिका लागि राज्यले विशेष घोषणै गर्नुपरेको यथार्थ सम्झने हो भने थारु समुदायप्रति राज्यको थप दायित्व आवश्यक भएको स्पष्टै हुन्छ। कर्तव्य र दायित्वको सिद्धान्त बिर्सने हो भने पनि राज्यले थारुहरूको आर्थिक सामाजिक प्रगतिमा विशेष ध्यान दिए पाप कटनी हुन्छ।
लागेको थियो थारू बहुल क्षेत्रका सांसदहरूले यस विषयलाई संसद्मा र सञ्चार माध्यममा समेत चर्कोसँग उठाउनेछन्। कम्तीमा थारु समुदायका नाममै राजनीति गर्ने र सांसद हुनेहरू त पक्कै पनि यसप्रति उदासीन हुनेछैनन्। त्यसो त एउटा सिंगो समुदाय नै पीडित हुनसक्ने रोगको संक्रमण समाचारमा आइसकेपछि लागको थियो मानवीय संवेदना बेलाबखत देखाउने चिकित्सक राष्ट्रपतिले पक्कै चासो लिनेछन्। यस्तै थारु बहुल जिल्लाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त पक्कै अग्रसरता लेलान् भन्ने ठानेको थिएँ। त्यति नभए कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रीले त तत्कालै रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाउन तत्काल निर्देशन दिनेछन्। अहँ कसैले वास्ता गरेको थाहा भएन। थारु समुदायप्रति उदासीन भएका हुन् कि शासनमा संवेदनशीलता नै नभएको हो? नेपाल मेडिकल काउन्सिल, मेडिकल कलेजहरू कसैले पनि सिकेल सेल एनिमियाको उपचारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन। अमेरिकामा करिब सय वर्ष पहिले नै देखिएको यस सरुवा रोगका बारेमा पक्कै पनि थुप्रै अनुसन्धान भइसक्यो होला। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग माग्ने हो भने पनि पाउन कठिन नहोला। सरकार अग्रसर भए आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन पक्कै पनि कठिन हुनेछैन।
के आउने बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ला?

मैले पाएको पुरस्कार


फेसबुकमा सन्देश आयो -  नमस्कार सर, मलाई चिन्नुभयो? उत्तर फर्काएँ - चिन्न सकिन। उनले आफ्नो नाम भनेर र युसेपमा तालिम लिएको त्यहाँको प्रेसमा काम गरेको बताएपछि सम्झेँ। कान्तिपुरको पुरानो कार्यालयमा रहेको क्यान्टिनमा काम गर्दै गरेका एक जना भाइलाई मैले युसेप लगेको थिएँ। उनले राम्ररी तालिम लिएर प्रेसमा काम थालेका थिए। अहिले ती भइ मलेसियामा काम गर्दै रहेछन्। 
त्यसभन्दा पहिले अर्का एकजना भाइले पनि त्यसरी नै सोधे - चिन्नुभयो सर? फेसबुकमा उनको नाम र तस्बिर भएकाले मैले उनलाई चिने होला भन्ने उनको अनुमान अस्वाभाविक थिएन। तर केटाकेटी छिटो बढ्छन्। चिन्न कठिन हुन्छ। त्यसमाथि बुढ्यौलीले हो  िक अलिअलि बिर्सने रोग लागेको मैले कसरी चिन्नु? अन्दाज गरेर भनेको ती त अर्कै व्यक्ति रहेछन्। उनले आफू युसेपको बाल सुधार गृहमा बसेको भनेपछि चाहिँ सम्झेँ। अहिले उनी युसेपकै कार्यक्रममा राजधानीबाहिर काम गर्दै रहेछन्। 
केही महिना पहिले काठमाडौंमा ठेलामा चना भटमास बेच्दै गरेका अर्का भाइ भेटिएका िथए । उनी पनि बाल सुधार गृहमा बसेका रहेछन्। उनैले बोलाए। िबहा गरेछन्। राम्रै कमाइ गर्दा रहेछन्।
खुसी लाग्यो। ितनीहरूको प्रगतिमा र सम्झेकोमा ।
 कानुनसँग विवादमा परेका भनिने बालबालिकाका लागि सुधार गृह स्थापना र सञ्चालनमा केही वर्ष म पनि संलग्न भएको थिएँ। नेपालमा पहिलो प्रयोग थियो। सरकारकाे कारागार गैरसरकारी संस्थाले चलाएको। त्यसलाई भारतमा बाल न्यायका क्षेत्रमा नाम चलेकाे संस्था ‘प्रयास’ का संस्थापक आमोद कण्ठ र अगुवा बाल अधिकारकर्मी कैलाश सत्यार्थीले  'दक्षिण एसियाकै नौलो र उत्कृष्ट प्रयोग ‘ भनेर सराहना गरेका थिए। अर्थात्, काम राम्रै थियो र राम्रैसँग भएको थियो। 
गोपाल, प्रदीपहरूको  प्रगति र सम्झना मलाई सामाजिक संस्थामा काम गर्दाकाे सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार लाग्छ ।  
पत्रकारितामा सन्तोष लागेको एउटा प्रसंग । अख्तियारले सरकारका २२ जना कर्मचारीलाई आधारातमा पक्रेर मुद्दा लगायो। मलाई तिनलाई पक्रन गएको समय र शैली पटक्कै चित्त बुझेन। सबै पत्रकारले अख्तियारको गुन गाएका बेला मैले कर्मचारीलाई दिउँसै पक्रेको भए हुन्थ्यो र तिनका लालाबालालाई आतंकित पार्नु अमानवीय व्यवहार हाे भन्ने लेखेँ। सरकारका प्रवक्ता थिए जेपी गुप्ता। उनले आधारातमा पक्राउ गर्नु सही हो भने । ( पछि जेपी र तेतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत राज्यको ज्यादतीको सिकार भए।) धेरै वर्षपछि तीमध्येका एक जना कर्मचारीसँग कुनै समारोहमा भेट भयो। मैले नाम पनि सम्झेको थिइन। मेरालागि त्यो एउटा स्तम्भको विषय न थियो। उनले परिचयपछि म तेही समानान्तर लेख्ने स्तम्भकार हो भन्ने चिनेर गहभरी आँसु पारेर भने - सबैले दुत्कारेका र आफन्तले समेत टाउको बटारेका बेला तपाईँले त्यति लेिखदिँदा पनि घाउमा मलम लगाइदिए जस्तो भएको थियो। धन्यवाद भन्ने धोको थियो। आज पूरा भयो।  
तेसाे त, एक पटक तक्मा लिने मौका परेको थियो। समाज कल्याण परिषद्मा छँदा। भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरण र २०५० को बाढी पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना र पुननिर्माण राम्रैसँग भएको थियो। म पनि त्यसमा संलग्न थिएँ। तक्मा सिफारिस गर्नुपर्ने भयो। मैले परिषद्का दुई जना अधिकृतको नाम सिफारिस गरेँ। गृह मन्त्रालयमा तक्मा सम्बन्धी विषय त्यति बेलाका सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले हेर्थे। रेग्मीले सोधे 226128148 तपार्इँ तक्मा नलिने? आफैँले नाम लेख्न अप्ठेरो लागेको हो भने म थपिदिन्छु। मैले लिन्न भने। कुन्नि किन कहिल्यै रहर लागेन। 
एकजना पत्रकारले अरू कसैले तक्मा पाएकोमा देखाएको झोंकले यो प्रसंगको सम्झना भयो। 

भाँगेको हैजा र खानेपानी

चन्द्रनिगाहपुर गाविसमै पर्ने गैडाटारमा महिना दिनभन्दा बढी हैजा फैलिरहेको समाचार पढ्दा करिब ४५ वर्ष पहिले तनहुँको भाँगे भन्ने गाउँमा हैजा आएपछि आँबुलेहरूले सिउँदी खोलामा भाँजा हालेको सम्झना भयो। हैजाका बिरामीको उपचार गराउन छिमेकीले सहयोग गरेनन्। मेजर नरबहादुर थापा नामका सज्जन भर्खरैजस्तो बेलायती सेनाबाट पेन्सनमा आएका थिए। उनले सेनामा मेडिकल कोर्स गरेका रहेछन्। हैजाका बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ र निको बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको तर्क आँबुलेले सुनेनन्। अनि, उनी एक्लै घोडामा भाँगेतिर लागेका थिए। सबैभन्दा पहिले उनले सिउदी खोलाको भाँजो फालिदिएका थिए। अनि गाउँमा गएर बिरामीको सेवा गर्न थाले। उनलाई अ194रू कसैले साथ दिएनन्। तर, अन्ततः हैजाको रोकथाम गरेर भँगेलीलाई बचाउन र आँबुलेको आँखा खोल्न उनी सफल भएका थिए। चन्द्रनिगाहपुरेले त भाँजो पक्कै हालेका छैनन् होला। तैपनि, किन रोकिएन हैजा महिना दिनसम्म <
मेजर थापाले भाँजो भत्काएको केही वर्षपछि मैले भँगेलीलाई स्वच्छ पानी खुवाउने मौका पाएको थिएँ। तिनताका युनिसेफले खानेपानी योजना बनाउँथ्यो। तनहुँमा सच्चिदानन्द श्रीवास्तव प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। जिल्ला पञ्चायत सभापतिले मलाई सहयोग नगरेको उनले थाहा पाएका थिए। उनैले पठाएका भनेर युनिसेफका कर्मचारी आँबुखैरेनी पञ्चायत भवनमा मलाई खोज्दै आए। म उपप्रधान पञ्च थिएँ। सायद, पदावधि सकिएको थियो वा सकिनै लागेको थियो। तत्कालै बनाउने गरी ठूलो  खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न कुनै ठाउँ सुझाउन सीडीओले खबर पठाएका रहेछन्। मेरै गाउँमा र खैरेनी बजारमा पनि पानीको दुःख थियो तर भाँगेमा धेरै अप्ठेरो थियो। पानी लिन खोलामा झनुपर्ने र पानी बोकेर उकालो फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो। खानेपानीले धेरै रोग लाग्छ भन्ने मैले पनि थाहा पाएको थिएँ। अरूले र युनिसेफकै कर्मचारीले पनि मलाई योजना खैरेनी बजारमै निर्माण गर्न सल्लाह दिए तर कुन्नि केले प्रेरित गर्‍यो म मानिन र भाँगे नै पठाएँ। सायद, मेरो अवचेतनमा कतै मेजर थापाको प्रभाव परेको थियो। त्यसपछि भाँगेमा हैजा कहिल्यै फैलेन। 

रौतहटको हैजा

नेपालको मध्यतराईमा पर्नेे रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा हैजा फैलिएको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको जुहारीमा रमाएको राजधानीले खासै चासो राखेको देखिएन।

चन्द्रनिगाहपुरको गैंडाटारमा झाडाबान्ता फैलिएको समाचार बैशाखको दोस्रो सातातिर प्रकाशित भएको थियो। त्यति बेलै चिकित्सकले हैजाको शंका गरेका थिए। तीन साता अगाडि गरिएको हैजाको शंका त पुष्टि भयो तर हैजाको संक्रमण थामिएन। यसबीच २ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको समाचार छ। गैडाटारमा २०६४ सालमा पनि हैजा फैलिएको रहेछ। अहिले सरकारले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। तर, दूषित पानीका कारण हैजा फैलिएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको रहेछ। निको भएर फर्केका बिरामी पनि बेथा बल्झेर उपचार गराउन आएको र नयाँ बिरामी आउने क्रम पनि नरोकिएको समाचार आइरहेकै छन्। स्वास्थ्यकर्मीले हैजाका लागि पूरै दोष खानेपानीमाथि थोपरेका छन्। स्वच्छ पानी वितरण गर्दा हैजा नियन्त्रित भएको थियो रे। बजेट पुगेन भनेर पानी वितरण बन्द भयो। पानी नपरेकाले पानीका स्रोत सुके। खोलाको पानी प्रदूषित छ।
चन्द्रनिगाहपुरको गैँडाटार दुर्गम गाउँ हैन। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रनिगाहपुर त अस्पतालसमेत भएको बजार क्षेत्र हो। गैँडाटारमा महिना दिनभन्दा हैजाको आतंक कायमै रहनु अलिकति आश्चर्यको विषय हो। त्यसो त विकसित संसारका लागि एक्काइसौं शताब्दीमा हैजा फैलेको समाचार पत्याउनै कठिन हुनसक्छ। हाम्रा लागि भने यो तीतो लागे पनि सत्य हो। र, नेपालको शासकीय प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा अस्वाभाविक पनि होइन। 
रौतहटको हैजाको समाचारले त्यस जिल्लाको मानव विकास सूचक हेर्न मन लाग्यो। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को नेपाल ह्युमन डेभेलोपमेन्ट रिपोर्ट, २०१४ मा दिइएका जानकारीमा रौतहटको अवस्था हेर्दा महिना दिनसम्म हैजा फैलिरहनुको कारण केही पत्ता लागेजस्तो लाग्यो। 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मानव विकास सूचकले अवसर र छनोटको विस्तार देखाउँछ भने मानव दरिद्रता सूचकले आय र क्षमता अभिवृद्धिको निषेधलाई प्रतिविम्बित गर्छ। अचम्म, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने तराईको जिल्ला रौतहट त नेपालका दरिद्रतम ६ जिल्लामा पो पर्दो रहेछ। अरू बढी दरिद्र जिल्लामा कालीकोट, मुगु, बझाङ, अछाम र हुम्ला रहेछन्। रौतहट छिमेकका सबै जिल्लाभन्दा दरिद्र रहेछ। मानव विकास सूचकमा बढी अंक पाउने जिल्लाले सामान्यतः गरिबी सूचक अंक कम पाउने रहेछन्। रौतहट विकासमा छिमेकीभन्दा कम र गरिबीमा बढी अंक पाउने जिल्ला रहेछ। 
मानव विकास अंक कम भएका १० जिल्लामाभित्र पर्छ रौतहट। अरू बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, आछाम, जाजरकोट, रोल्पा र मुगु छन्। सबै मध्य र सुदूर पश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्ला। यसमा तराईको अर्को एउटामात्रै जिल्ला महोत्तरीले रौतहटको साथ दिएको छ। सरदर आयु र प्रौढ निरक्षरतामा निकै कमजोर देखिएको रौतहटमा स्वच्छ खानेपानी नपाउने जनसंख्या भने ४.८७ प्रतिशतमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गैँडाटारको हैजाको अवस्था हेर्दा पत्याउन कठिन! 
तर, जिल्ला स्तरको कुल गाहर्स्थ उत्पादन र आय आर्जनमा सक्रिय जनसंख्याका आधारमा भने रौतहट उसका दरिद्र दौँतरी जिल्लाहरूभन्दा माथि छ पश्चिम पहाडका तनहूँ र स्यांजाको बीचमा। श्रमिक उत्पादकत्व त रौतहटको कमजोर रहेनछ। अनि किन अरू सूचकमा यति धेरै पछि पर्यो त रौतहट? 
रौतहट नेपालको सबैभन्दा बाक्लो मुस्लिम बस्ती भएको जिल्ला पनि हो। चुरेको फेदीमा बसाइँ सरेर आउने जनसंख्या बाक्लै भए पनि रौतहट बसाइँ सराइ कम भएका जिल्ला मध्येको हो। 
रौतहट पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला हो। नेपाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सधैँजसो सत्तामा छन्। सत्तामा हुन सरकारमै बस्न पर्दैन क्यारे। शासनमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी पहुँच र प्रभाव भएका राजनीतिक नेतामा नेपाल पनि पर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेलामा समेत ‘आधा प्रतिगमन सच्चियो’ भनेर सत्तामै थिए। उनले अहिलेसम्म पचासौं कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाइसके होलान्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा हराए पनि उनलाई रौतहटका जनताले अरू बेला चुनाव जिताएका पनि छन्। नेपाल राष्ट्रिय नेता हुन्। त्यसैले उनले गृह जिल्लाको विकासमा ध्यानै नदिएका हुन् त? कुल गार्हस्थ उत्पादन र आय आर्जनमा सक्रिय जनसंख्याका दृष्टिले औसतभन्दा राम्रो स्थानमा रहेको रौतहटको मानव विकास सूचक किन कमजोर भयो? गरिबीको सूचक किन बढी भएको होला? 
यसको यथार्थ कारण पत्ता लगाउन सायद समाज शास्त्री, अर्थ शास्त्री र राजनीति शास्त्रीहरूको बहुविषयक संयुक्त टोलीले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ला। तर, अवसरको अभाव र शोषणका कारण रौतहटको अवस्था दयनीय भएको लख काट्न कठिन हुँदैन। जिल्लाको सामाजिक विकासमा त्यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कति हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने अध्ययन सायद नेपालमा भएको छैन तर मानव विकास प्रतिवेदनहरूका आधारमा मात्रै हेर्नेे हो भने पनि रोचक तथ्यहरू प्रकट हुनेछन्। प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहट विगत दस वर्षमा मानव विकास सूचकमा १४ स्थान तल झरेको छ। यही अवधिमा दाङ २८ स्थानमाथि उठेको छ। अर्थात्, तेब्बर फरक परेको छ। 
रौतहट कम्युनिस्टहरूको विशेष प्रभाव भएको जिल्ला पनि हो। पहिलो संसदीय निर्वाचन (२०१५)मा देशभर ४ स्थानमा विजयी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले २ स्थान त रौतहटबाटै जितेको हो। त्यसपछि पनि लगातारैजस्तो रौतहटबाट कम्युनिस्ट नेताले चुनाव जित्दै आएका छन्। श्रद्धेय कम्युनिस्ट नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको कर्मभूमि रौतहट नै हो। यस्तै, माधवकुमार नेपालले पनि रौतहटलाई नै कर्मक्षेत्र बनाएका छन्। तर, किन रौतहट छिमेकी जिल्लाभन्दा धेरै कमजोर छ? किन यो जिल्ला मानव विकासमा पछाडि र गरिबीमा अगाडि छ? हैजाको कारण गरिबी त हो तर सरसफाइको चेतना भए फैलँदैन। रौतहट किसान आन्दोलनमा नाम चलेको ठाउँ। राजनीतिक आन्दोलनले अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेकाले नै यस्तो विसंगत अवस्था उत्पन्न भएको हो त? कि बुर्जुवाले आरोप लगाउने गरेजस्तो कम्युनिस्ट नेताहरू जानीजानी आफ्ना प्रभाव क्षेत्रलाई गरिब बनाइराख्न चाहने भएकाले मानन्धर र नेपालजस्ता नेताको कर्मक्षेत्र रौतहट यति पिछडिएको हो? उत्तर मसँग छैन तर सन्देह भने लाग्छ। 
र अन्त्यमा,
जाजरकोटको हैजाले पनि केही पाठ सिकाएनछ। पानी सफा खान सिकाउन ध्यान दिइएको रहेनछ। भन्न त, खाने पानी नै नभएपछि के सफा के फोहोर पनि भन्न सकिएला। त्यति बेलाका स्वास्थ्य मन्त्री पनि विदेश भ्रमणमै रमाएका थिए। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्री दलबलसहित विदेश भ्रमणमै गए। हैजा प्रभावित क्षेत्रमा दुवै तत्काल गएनन्। अर्थात्, मन्त्रीहरूमा मानव सुलभ संवेदनशीलता पनि नहुने रहेछ। रौतहटको हैजाले लैजानसक्ने भए गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई लैजाओस्। शासनमा पुगेकाको संवेदनहीनता, हृदयहीनतालाई लैजाओस्। रौतहटका गरिबलाई नलैजाओस्!