Wednesday, October 31, 2012

सुवर्णजीको योगदान



१ आज सुवर्ण स्मृति प्रतिष्ठानले िवचार गाेष्ठी आयोजना गरेको रहेछ । निम्ता पाएर पनि जान सकेकोमा थकथकी लागेको छ । त्यहाँ पक्कै पनि सुवर्णजीको योगदानको चर्चा भयो होला । नेपालको राजनीतिमा थुप्रै चटकेहरू निकै चर्चित भए । नेपाली कांग्रेसले नै उपेक्षा गरेपछि अरूले सुवर्णजीको कदर गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो भने नेपाली कांग्रेसका आजका नेताहरूबाट कृतज्ञताको अपेक्षा गर्नु पनि सायद उत्तिकै मूर्खता हुन्छ । तैपनि यस्ता सार्वजनिक अवसरहरूमा मन नलागे पनि व्यक्तिको योगदानबारे बोल्नैपर्ने हुन्छ । तेसैले नेता र अरू वक्ताका मधुरवाणी सुन्न मन लागेको हो । 

२ सुवर्ण शमशेर राणा अद्वितीय राजनीतिक नेता हुन् । मुलुकमा क्रान्ति गर्न शासक परिवारका सदस्यले ज्यानको बाजी लगाएको उदाहरण संसारमा अरू पनि धेरै होलान् । तर क्रान्तिका लागि दुई दुई पटकसम्म सम्पत्ति लगाएको र त्यसको प्रतिफलसमेत कहिल्यै नखोजेको उदाहरण मैले अन्त कतै पढ्न पाएको छैन । उनले झैँ पार्टी संचालनका लागि कार्यकर्तामात्र हैन नेतालाई समेत निजी ढुकुटीबाट खर्च भर्ने अर्को व्यक्ति पनि नेपालको राजनीतिमा अर्को कोही छैन ।  उनका समकालीन र अहिलेका शिर्ष नेताहरूमा सुवर्णजीले भरेको मानो नखाने पनि कोही नहोलान् । जेलमा पर्दासमेत सुवर्णजीले जनही दैनिक खर्च दिन्थे रे । 

३ अार्थिकबाहेक सुवर्णजीका अरू योगदान पनि उल्लेखनीय छन् । उनैले २००७ को जनक्रान्तिमा मुक्ति सेनाको संगठन गरेका हुन् । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि उनैको हो । सत्याग्रहका पक्षमा रहेका बीपी पछिमात्र सशस्त्र क्रान्तिका लागि तयार भएका हुन् । 
४ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका प्रथम प्रणेता पनि सुवर्णजी नै हुन् । उनले दरबारिया भाषामा भने । जनताले बुझेनन् । बुझ्नेले अहिले पनि बुझ पचाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रबिना देशको अस्तित्त्व नजोगिने हुनाले प्रजातान्त्रिक विकासका लागि राजालाई सहयोग गर्ने भनेर त सुवर्णजीले २०२५ सालमै भनेका हुन् ।  बीपी र सुवर्ण दुवैले राजालाई एउटा राष्ट्रिय शक्ति ठानेर मेलमिलापको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनीहरू राजाको निरंकुश शासनका समर्थक वा निरपेक्ष राजतन्त्र समर्थक हैनन् ।

४ गणेशमान सिंह ठूला विद्रोही हुन् । प्रधानमन्त्रीको पद अस्वीकार उनको त्यागभन्दा विद्रोह हो राजाले दिएको पद किन लिने भन्ने मानसिकता उनमा बलियो थियो । सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । संसदीय दलमा सुवर्णजीको बहुमत पुग्थ्यो । बीपीले नै पनि छाड्नसक्थे । सुशीला भाउजु रमाएकी थिइनन् । राजा र भारत दुवै सुवर्णजीका पक्षमा थिए । तैपनि सुवर्णजीले बीपीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । सुवर्णजीको त्यागको चर्चासम्म पनि हुँदैन ।

५ नेपाली कांग्रेसले सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा २०१२ मा समाजवाद अपनायो । गणेशमानजीलाई हराएर सुवर्णजी कांग्रेस सभापति चुनिएका थिए । तर २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएपछि उनले सभापति पद बीपीलाई सुम्पे ।

६ सुवर्णजी सम्भ्रान्त थिए तर सामन्त थिएनन् । यही उनको कमजोरी बन्यो । बीपी वा गणेशमानजी महान् हुन् । सुवर्णजीको योगदानको कदर गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठा कम हुने थिएन । सुवर्णजीका सन्तान पनि उनको गरिमा धान्नसक्ने प्रकारका भएनन् । तैपनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सुवर्णजीको योगदानको सम्मान र अभिलेखन त हुनुपर्ने हो । बैगुनी समाज उँभो लाग्दैन भन्ने कतै पढेको थिएँ । राष्ट्रमाथि बैगुनीको कलंक नलागोस् । 

Tuesday, October 30, 2012

राजनीतिक गोलचक्कर


संविधान सभालाई प्राप्त जनादेशको अवधि दोब्बर लम्ब्याउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नेहरू त्यही विफल संस्था ब्युँताएर राज गर्ने खेलमा लागेका छन्। मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, 'शीर्ष' नेताहरूको नालायकी र सत्तालिप्साले पहिलो संविधान सभा विफल भएको हो। यसैले यिनै नेताको नेतृत्व रहुन्जेल अर्को निर्वाचन भए पनि संविधान सभाले काम गर्न पाउँदैन भन्ने तर्कमा दम छ। (तर, नेता पार्टीले बदल्ने हो। नेपालमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्वबाट हट्ने चलन छैन। बरु नेतृत्व छाड्नुपर्यो भने पार्टी नै फुटाउने कुसंस्कार राजनीतिक संस्कृति बनेको छ। यसैले २० वर्षसम्म महाधिवेशन नगरे पनि पार्टी उसैको पेवा भइरहन्छ। संसद्को चुनाव हार्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा हारेपछि पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्न अप्ठेरो मान्दैन। परन्तु, ठूलै चमत्कार नभए राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएका यस्ता नेताबाट नेपालको राजनीति अझै केही वर्ष मुक्त हुने लक्षण छैन। नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्दा यस यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिँदैन। सायद, यही कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि धेरैजसो विफल भइसकेकै सूत्र दोहोर्याअइरहन रमाउने गर्छन्। उनीहरू दुनियालाई मूर्ख ठान्छन् र आफ्ना स्वार्थ, सनक र लहडअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरूलाई लाभ हुने हो भने मूल्य-मान्यता, नीति, कानुन, संविधान सबै 'सहमति' का नाममा मिच्छन्।) एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरू दलमा रहेका उनका मतियारहरूको संविधान सभा ब्युँताउने प्रस्ताव यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।


अवधि समाप्त भएर अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संविधान सभा ब्युँताएर जनताकै नाममा संविधान पारित गर्ने लहड असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अनैतिक प्रयास हो। सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको संविधान सभाको आयु समाप्त भइसकेको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त दुई वर्षको जनादेश त झन् उहिल्यै सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अन्तिम अदालत घोषित गरेको छ। यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संविधान सभा ब्युँताउनु असंवैधानिक हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताले पनि यति नबुझेका हैनन्। यत्ति हो, उनीहरू जानजान यसको अवज्ञा गर्न चाहन्छन्। दाहाललगायत्का राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफू सर्वशक्तिवान् भएको भ्रम छ। साथै, संविधानभन्दा माथि भएको देखाउने रहर पनि छ। यसैले उनीहरू संविधान सभा ब्युँताएर संविधानलाई सहमतिका नाममा कागजको खोस्टो सिद्ध गर्ने दुश्चेष्टामा लागेका छन्। किन्तु, उनीहरूको यो प्रयास संवैधानिक र नैतिक दुवै कसीमा अवैध हो।



मुलुकको मूल कानुन जनताका प्रतिनिधिले नै बनाउनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जनादेश आवधिक हुन्छ। जनताले निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। विफल संविधान सभाको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको हो। संविधानको मर्म मारेर त्यसको अवधि अर्को दुई वर्ष बढाइयो। संविधान भने बनेन। संविधान सभालाई शीर्ष भनिएका नेताहरूले काम गर्नै दिएनन्। सहमतिका नाममा विधि र प्रक्रियाको सधैँ उपेक्षा गरियो। पछिल्लोपटक अवधि थप गर्नु त अक्षरशः पनि अवैध हुन्थ्यो। यसैले जनादेश र वैधता समाप्त भइसकेको संविधान सभा ब्यँुताएर संविधान पारित गर्नु राजनीतिक पाखण्डमात्र हुन्छ। जनादेश गुमाएको अवैध संस्थाले जनप्रतिनिधित्वको दाबी गर्न सत्तै्कन। त्यसैले संविधान सभा ब्युँताएर पारित गरिएको संविधानलाई जनताले बनाएको मान्न मिल्दैन। नेपाली जनतालाई शासन गर्ने मूल कानुन जारी गर्ने अधिकार 'नयाँ राजाहरू' लाई पनि छैन। सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता मिचेर जनतामाथि संविधान थोपर्ने अभ्यास अलोकतान्त्रिक हो।



घोषित समयमा सम्पन्न हुन नसके पनि संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। संविधानको निर्देशअनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अरू दलका नेताको सहमतिमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्थ्यो। गरेनन्। त्यो उनको बदमासी हो। त्यत्तिले निर्वाचन घोषणा अवैध हुँदैन। अरू दलका नेताले पनि निर्वाचनको विरोध गरेका छैनन्। आफैँले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको अक्षमता हो। उनलाई पदबाट हटाएर निर्वाचनका लागि सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुको साटो संविधान सभा ब्युँताउन खोज्नु भने राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ' हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको उदाहरण संविधान सभाका हकमा दिन मिल्दैन। यी दुवै संस्थाको प्रकृति नै भिन्न छ। उतिबेला निर्वाचन हुन नसक्ता प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने शेरबहादुर देउवा 'अक्षम' प्रधानमन्त्री ठहर भई बर्खास्त गरिएका थिए। संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै बहाल छन्। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहितको माग राखेर नेपाली जनताले चर्को आन्दोलन गरेका थिए। अहिले नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा वा संविधान सभा ब्युँताउने पक्षमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन भएको छैन। तेस्रो, त्यतिबेला जनआन्दोलनकारी शक्तिको निर्देशमा राजाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेका थिए। अहिले राष्ट्रपतिले केका आधारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिचेर संविधान सभा ब्युँताउने? संविधान सभा ब्युँताउन राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान मिच्न हुने हो भने शासनमा अरू हस्तक्षेप गर्न किन नहुने? राष्ट्रपतिलाई शासनमा सक्रिय बनाउने हो भने ताजा जनादेशका लागि चुनावी सरकार बनाउन किन नलगाउने? यसैले राजनीतिक दृष्टिमा पनि संविधान सभा ब्युँताउने आधार छैन। 



केही राजनीतिक दलका नेताले आ-आफ्नो स्वार्थअनुरूप सहमतिको नाटक गर्दैमा त्यो वैध र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्नु मल्लकालको अन्त्यतिर 'पाटनका ६ प्रधान' ले राजकाजमा गरेको मनपरीलाई उचित र वैध मान्नुजस्तै हो। यसैले बलमिच्याइँ र अराजनीतिक अहंकारबाहेक संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न मिल्ने आधार देखिँदैन।



यस स्थितिमा, बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि सत्ता छाडेर नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नु विद्यमान संकटबाट मुक्त हुने सबैभन्दा उत्तम उपाय देखिन्छ। उनले हठ नछाड्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत्का दलसामु तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो, भट्टराई सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र दोस्रो उनै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने। अहिलेको अवस्थामा यी दुवै विकल्प सहज र स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसो हो भने सरकारमा सामेल नभएर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु उचित हुनेछ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा बदमासी गर्न थाल्यो भने बहिष्कार गर्न त जुनबेला पनि सकिन्छ नि! 
एमाले त सरकारमा सामेल भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म ठूलो पार्टी बन्न सकेको छैन। बरु २०५१ को निर्वाचनमा सरकारमा नभए पनि एमाले प्रमुख पार्टी भएको थियो। कांग्रेसले अहिलेसम्म सबै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, पाँच वटामध्ये २ वटा निर्वाचन हारेको छ। अर्थात्, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन बढी चनाखो हुने हो भने सरकारमा नभए पनि फरक पर्दैन। जनतालाई मुखै नदेखाउनेहरूका लागिमात्र निर्वाचनका बेला सत्ता नभई नहुने हो। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यति बुझ्नुपर्ने हो नि!



संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हुन्। जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारमा हस्तक्षेप सह्य भएन भने त्यतिबेला 'पाटने प्रधान' हरूकै नियति शीर्ष नेताहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ। त्यतिबेला अहिलेका आसेपासेले पनि साथ छाड्नेछन्। एकाध वर्ष ढिलो-चाँडो होला तर जनताले आफ्नो अधिकारको अभ्यास पक्कै गर्नेछन्। जनताको अधिकार खोस्दा राजतन्त्र समाप्त भएजस्तै त्यही बाटामा हिँड्दा 'नेतातन्त्र' पनि सिद्धिनेछ। सायद, नियतिलाई यही मन्जुर छ।

Thursday, October 25, 2012

कुनै बेलाको सम्झना !

यो कुलो पहाडी खाद्यान्न परियोजनाको सहयोगमा  पक्की नबाइएको थियो । अहिले कुलो लाग्ने खेत घरले भरिएछ । कुलो मासेर मोटर बाटो बनाइएछ । विकासका क्रममा यस्तो हुनु स्वभािवकै होला । कुलो निर्माण योजना स्वीकृत  गराउन आफूले पनि केही परिश्रम गरेकाले कताकता नरमाइलो लाग्यो । 






बाँकी रहेको कुलोमा पानी चल्दैछ तर कुलो तल पुगेपछि मासिएछ ।



 यो पुरानो धारो पनि बेवारिस भएछ । अहिले सबैका घरमा धारा छन् । सार्वजनिक धारा उपेक्षित छन् । आँबु खैरेनी गाविस नजिक घर बनाएपछि हामीले खानेपानी ल्याएका थियौँ । मानकाजी श्रेष्ठ प्रधानपंच थिए । म उपप्रधानपंच । यो धाराले मलाई मानकाजी काका सम्झायो  । काका मेरा बाका दौँतरी र मिल्ने साथी । मलाई पुत्रवत् माया गर्थे र नेता पनि मान्थे । काकाले आँबु गाउँको विकासमा धेरै योगदान गरेका थिए तर जीवनको आखिरीितर काकाले यथोचित सम्मान पाएनन् । यो गाउँबेसी गर्ने बाटाको धारो निकै चल्तीको थियो । अहिले अवशेषका रूपमा छ । अहिलेका धेरैलाई उतिबेलाको दुःख थाहा छैन र हुनु जरुरी पनि छैन । तैपनि ...





 (यो धाराको सम्झनाले मलाई भावुक बनाउने अर्को कारण पनि छ । मेरी पत्नी गर्भवती थिइन् । उनलाई मैले सुत्केरी नहुँदै धारा बनाउने वाचा गरेको थिएँ । यो प्रसंग भने अहिलेसम्म हामी दुई जनाबाहेक अरूलाई थाहा थिएन ) ।

Tuesday, October 16, 2012

बाबुरामको दम्भ

(कुर्सीको तातो 'ढिकीको पुछारमा गाडिएको घन'जस्तै हुन्छ कि कुन्नि सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिले औकात बिर्सन्छ। त्यतिमात्र हैन आफूलाई सर्वशक्तिवान्, अजर र अमर पनि ठान्दो रहेछ। नत्र, घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसकेपछि सरकारबाट हट्ने सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति माग्ने अधिकार छैन' भन्ने थिएनन्। )
संविधान सभाकै अर्को चुनाव २०६९ साल मंसिरमा गर्ने घोषणा अरूले नभएर बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन्। त्यसबेला उनले अरू दललाई थाहै नदिएर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका थिए। घोषित मितिमा चुनाव भएन। नहुनु आश्चर्यको विषय पनि थिएन। मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो। लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नुपर्थ्यो। घोषणा गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ। तैपनि सत्तामा जुगाझैँ टाँसिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर नसोधे के सोध्ने? ‘तपाईँलाई कहिलेसम्म सरकारमा बस्न मन छ?' भनेर सोध्ने? 
अहिले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको छैन। त्यसैले धारा ४३ पनि सक्रिय नै छ। ‘नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन' शीर्षकको त्यस धारामा लेखिएको छ- ‘(१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्युनतम् साझा कार्यक्रम हुनेछ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्दा यो धाराको अन्तःस्थलमै प्रहार गरिदिए। गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैमा खतरा त यो संविधान विफल भएमा उत्पन्न हुने हो। यसैले गणतन्त्रमा खतरा छ भने संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्न ‘राजासँग सहकार्य' गर्ने माओवादीबाटै छ। 
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारभूत चरित्रमा आवधिक निर्वाचन पनि पर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनविना लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनपुग्छ। भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सत्तै्कन भन्ने अरू दलले भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि बाटो खोल्नुपर्नेमा चुनाव कहिले हुने भनेर सोध्नसमेत पाइँदैन भन्नुभन्दा ठूलो अराजनीतिक बलमिच्याइँ के हुन्छ? 
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई वर्तमान संविधानले नै यसको संरक्षण र पालना गर्ने दायित्व दिएको छ। त्यसमाथि अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ? भनेर सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली नागरिकलाई छ। देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भए नागरिकको त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने सरकारको कर्तव्यै हो। अधिनायकवादी सत्तामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन। राष्ट्रपतिले ‘चुनाव कहिले हुने हो?' भनेर सोध्दैमा तर्सिनुको कारण बाबुरामको अधिनायकवादी चाहना नै हुनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट उनमा ‘हुकुमी शासन' चलाउने महत्वाकांक्षा निकै बलियो रहेको जो स्पष्ट हुन्छ। 
सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित बाबुराम भट्टराईमा अधिनायक बन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन तर अहिलेको संविधानअनुसार सर्वसत्तावाद लाद्न मिल्दैन। जति नै कमजोरी भए पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार शासन गर्न जनादेश चाहिन्छ। जनादेश लिने वैध र सर्वस्वीकृत उपाय आवधिक निर्वाचनै हो। यसैले संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य पालन गर्नैका लागि पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग चुनावको मिति सोध्नैपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले चुनावको मिति सोधेर संविधानको पालना गरेका छन्। तर, उनले अनौपचारिकरूपमा हैन, अब सरकारलाई पत्र लेखेरै निर्वाचनको मिति सोध्नुपर्छ। अनिमात्र, संविधानको धारा ३६ क ‘(३) संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' अनुसारको दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भावभंगीमा हेर्दा उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छाड्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उनलाई हटाउने आधार संविधानमा स्पष्ट छैन। यही संवैधानिक कमजोरीका कारण उनको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा उर्लेर गएको हुनसक्छ। सहमति नभई बाबुराम नहट्ने र उनको पार्टी, केही मधेसी दल सरकारमा बस्न पाउन्जेल सहमति गर्दै नगर्ने? काँधमा चडेको समुद्री बूढालाई हटाउन सिनवादले गरेजस्तै चलाखी नगरी सहज समाधान निस्कने देखिँदैन। अब कि त अरू राजनीतिक दल र नेपाली नागरिक सबैले माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो। त्यस अवस्थामा जनताको भूमिका किनाराका साक्षीमा सीमित हुनेछ। सत्ता संघर्ष भए नै पनि बाबुराम र पुष्पकमलहरूबीच हुनेछ। त्यस्तो संघर्ष रक्तरञ्जित पनि हुनसक्छ।
माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने (गर्नु पनि हुँदैन) राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलहरूले संस्थागत निर्णय गरेर यो सरकार हटाएर चुनावी सरकार गठन गरी संविधानको संरक्षण गर्न विधिवत् औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गरेर अर्को सरकार बनाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति सामना गर्न पनि अरू दलहरू तत्पर हुनुपर्छ। यो सायद, कम क्षति हुने विकल्प हो। 
लठ्ठी नभाँची सर्प मार्ने हो भने बाबुरामलाई हटाउन अरू दल विशेषगरी कांग्रेसले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई कांग्रेस भएको प्रचार सत्ता नछाड्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको हो। यसैले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराउनु उचित हुन्छ। चुनावी जित-हारभन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बढी महत्वपूर्ण हो। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैमा जितिन्छ भन्ने पनि छैन। कांग्रेसले नै २०५१ र २०६५ मा हारेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने वा त्यो पनि हुन नसके राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराए हुन्छ। कसैलाई मन्त्री बनाउन पनि पर्दैन। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवहरूलाई अख्तियारी दिए हुन्छ। बढीमा ६ महिना त हो। यद्यपि, सबैभन्दा उत्तम उपायचाहिँ राजनीतिक सहमतिमै अर्को सरकार बनाउनु हो। चुनावमा जाने सहमति भइसकेपछि पुनः संविधान सभा ब्युँताउने वा संविधानबारे सहमति गर्ने भन्नु सत्ता नछाड्ने राजनीतिक धुर्त्याइँमात्रै हो। 
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। लोकतन्त्र भए राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिले लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्ता जताततै व्यक्त हुन थालेको छ। यसैले कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई सत्ताभन्दा बढी महत्व दिनुपर्छ। नत्र, दुवै जोगिने छैन र कांग्रेस पनि त्यसको दोषभागी हुनेछ। त्यसपछि त झन् कांग्रेस सत्तामा कहिल्यै पुग्ने छैन। 
र, अन्त्यमा
कात्तिक २, २०३० मा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या भएको थियो। पञ्चायती शासकले गराएको मानिएको नृशंस हत्याको छानबिन भने हुन सकेन। श्रद्धाञ्जलीस्वरूप ‘नेपाल पुकार' मा २००७ सालको जनक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा उनले लेखेका केही पंक्ति उद्धृत गरौँ : 
‘नेपालको प्रगतिशील संस्था नेपाली कांग्रेस हो। अतः नेपालको भविष्य कांग्रेसमाथि नै निर्भर छ। कसैले पनि (यो) बिर्सनु हुन्न। हाम्रो पनि कर्तव्य हो हामी अगाडि बढौँ र कांगे्रसलाई देशको सर्वोदयको अग्रदूत बनाउँ्क, निकट भविष्यमा हुने जनआन्दोलनको निम्ति तयार रहूँ। नेपाली कांग्रेसले पनि पाइला बढाउँदा फुकीफुकी बढाउनुपर्छ।'
(नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालाले लेखेजस्तै ‘प्रगतिशील संस्था' बनाउनसक्ने हो भने कांग्रेस अझै पनि मुलुकको मियो बन्न सक्छ। अन्योल र लोभमा बाँचेर प्रगतिशील बनिँदैन। ‘फुकीफुकी' पाइला चाल्नुको अर्थ गतिहीनता पनि हैन।)

Monday, October 15, 2012

नदुखेको घाउ भो नकोट्याऊ

कपिलवस्तु नरसंहारपछि मनको वेदना कागजमा पोखेको रहेछु । पुरानो नोटबुकमा भेटेँ ।

नदुखेको घाउ 

दिक्क लाग्छ 
अख़बार, रेडियो र टीवी च्यानलसँग
काठमाडौंलाई नदुखेको कपिलवस्तु 
कोट्याइरहेको देख्दा

नदुखेको यो घाउ
कोट्याई कोट्याई भो नदुखाऊ
काठमाडौं त उत्सवमा रमाइरहेको छ 
इन्द्र जात्रा छ
इन्डियन आइडल छ 
( प्रशान्त तामांगलाई भोट दिन काठमाडौंमा देखिएको उत्ताउलो व्यग्रतामा प्रहार गरेर पत्रकार चन्द्र किशोरले कपिलवस्तु नदुखेको गुनासो गरेका थिए ।)
कपिलवस्तु दुख्न मुटुमा ठाउँ छैन ।
यहाँ त उत्सव पो छ !

यहाँ गिरिजाबाबु छन्
कमरेड प्रचण्ड छन्
उनीहरूका चण्डमुण्ड छन्
कांग्रेस एकीकरणको माचो छ
माओवादीलाई सत्तामा फर्काउनु छ
कपिलवस्तुको आर्तनाद सुन्ने
फुर्सद कहाँ छ ?

तेसमा पनि
तेहाँ के पो भइहालेको छ र?
केही मारिएका छन् रे
केहीको घर खरानी भएको छ रे
केही हजारको उठीवास भएको छ रे
केहीको वास रुखमुनि छ रे
केही चेलीको बलात्कार भएको छ रे
यस्ता दिनहुॅ हुने घटनालाई
ठूलो ठानेर साध्य चल्छ र? 
शासन चलाउन सकिन्छ र? 

काठमाडौं त नयाँ नेपालको तयारीमा व्यस्त छ
संविधान सभाको चुनाव गर्नु छ
देशको भाग्य बनाउने व्यक्ति छान्न
उमेदवारको बन्दसूची बनाउनु छ 
देशलाई गणतन्त्र बनाउनु छ
के के गर्नु छ !

यस्तो माचोमा
कपिलवस्तु घटनाजस्ता 
सानोतिना क़ुरामा अलमलिने 
फुर्सद कहाँ हुन्छ ?
यस्तो बेलामा नदुखेको कपिलवस्तुको घाउ कोट्याई कोट्याई 
किन उप्काउनु परेको ? 

रामदेवको योग शिविर छ
कांग्रेसको संयुक्त महासमिति छ
राजदूतहरूको भेटघाट
अनमिनका इयान मार्टिन
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन 
महत्त्वपूर्ण समाचार हुने यति धेरै विषय छन्
तेतै ध्यान केन्द्रित किन नगरेको ?
काठमाडौंलाई कहिल्यै नदुख्ने 
कपिलवस्तु किन कोट्याएको ?




Sunday, October 14, 2012

कांग्रेसको आत्मा


कांग्रेसको आत्मा त डा. शशाङ्ककै घरमा रहेछ कि कुन्नि त्यहाँ आज देखिएका अनुहारले पुराना दिन सम्झाउँथे । गिरिजाबाबु धेरै िबरामी भएपछि डा शशाङ्ककोइरालाको  महाराजगंजस्थित घरबाट सर्नुभयो । मलाई नयाँ डेरामा जाने खण्डै परेन । संस्थागत काम वा बोलाएका बेलाबाहेक २०४६ सालपछि म नेताहरूको घर वा नेपाली कांग्रेसकाे कार्यालयमा गएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कुन्नि किन सत्तासँग नजिकिनै मन लागेन । बीचमा पत्रकारितामा सक्रिय हुँदा धेरै िहमचिम बढाउनु उिचत पनि लागेन । यसपटक नागरिकबाट िबदा पाएपछि बोलाएका ठाउँमा गएको छु । नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्षपरोक्ष सम्बन्ध भएका केही कार्यक्रममा उपस्थित भएँ । धेरै नयाँ अनुहार भेटिए पनि अझै चिनिएका अनुहार भेटिने रहेछ । 
आज (आइतबार) पनि एउटा कार्यक्रममा सहभागी त नभनौ उपस्थित हुने मौका पाएँ । पुराना साथी वीरेन्द्र दाहालले बोलाएपछि अल्छी लागे पनि नाइँ भन्न सकिन । निर्वाचनमा विजयी लाेकतन्त्रवादी प्राध्यापकको स्वागतमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरैमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उपस्थिति राम्रो थियो । भीमबहादुर तामाङलगायत वरिष्ठ नेताहरू थिए । नवनिर्वाचित पदाधिकारी त थिए नै अरू पनि धेरै देखिए । कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बाँकी रहेको देखियो । 
शीर्ष नेताहरूप्रति धेरैले आक्रोश पोखेको सुनियो । कांग्रेसमा पनि 'सप्रे दोषादोष बिग्रे खोसाखोस ' गर्ने पंचायतको रोग सल्केको छ । अलिअलि तेस्तै पनि भयो । तर त्यहाँ पुग्दा कताकता उहिल्यै जयवागेश्वरी र पछि त्यही घरमा पुग्दाको अनुभव भयो । कांग्रेसको आत्मा त्यही घरमा भएजस्तो । दक्षिण एसियाली राजनीतिक परम्परा नेपालमा पनि चरितार्थ हुने हो भने कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कोइराला निवासले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । कोइराला निवासका उत्तराधिकारी डाक्टरहरू शेखर र शशाङ्क कोइराला चिकित्सा छाडेर राजनीतिमा आइसकेका छन् । पुर्खाको बिँडो थाम्लान् त ?

Wednesday, October 10, 2012

औषधि पसलमा ठगी

मेरी उनीले नियमित खानुपर्ने एउटा औषधि वरपर नपाएपछि खोज्दै शिक्षण अस्पतालसम्म पुगेँ। अस्पतालको डिस्पेन्सरी बन्द थियो। सडकतिर निस्कने बाटामा औषधि पसल छन्। तीमध्ये एउटा हाम्रो फार्मेसी भन्ने पसल रहेछ। त्यहीँ 'बिटालक-१००'मागेँ। त्यो पसलमा जम्मा ३० चक्की बाँकी रहेछ। त्यसको २५०। रुपियाँ तिरेँ। 
दिनहुँ खानुपर्ने औषधि भएकाले अरु पनि लैजाऊँ भनेर खोज्दै सडकपटि्ट गएँ। सडकतर्फको एउटा पसलमा पाइएन। अर्को पसलमा सोधेको विक्रेता नानीले फोनमा सोधेर 'एकैछिन बस्नुस्' भनिन् र बाहिर निस्किन्। सडकपारिको पसलबाट उनले औषधिको बट्टै लिएर आइन्। मैले ३० चक्की मागेँ। उनले हिसाब गरिन् र 'रु २३०। पर्छ' भनिन्। सुनौलो फर्मामा पैसा तिरेँ र पहिलेकै पसलमा फर्केँ। मलाई औषधि बेच्ने भाइसँग 'किन २०। रुपियाँ बढी लिएको?'भनेर सोधेँ। ऊ अकमकाए। पसलका साहुजस्ता अर्काले नाक खुम्च्याउँदै सोधे। मैले २०। रुपियाँ बढी लिएकै कुरा बताएँ। 'पैसा त हामीले लिएजत्तिकै पर्ने हो अर्को पसलले छुट दियो होला' भनेर टार्न खोजे। मैले यसरी फरक त पर्न नहुनेमात्रै भने। म झगडा गर्ने मुडमा थिइन बरु लेखेरै साटो फेर्ने सुरमा थिएँ। म फर्कन लागेको देखेर उनले अनिच्छापूर्वक रु २०। फिर्ता दिए। पैसा लिएँ र फर्केँ। 
यसरी पनि ठगिँदा रहेछौँ त हामी। औषधिको व्यापारमा धेरै नाफा हुन्छ र बदमासी पनि धेरै नै हुन्छ भन्ने त मलाई थाहा थियो। तर, औषधि पसलमा ग्राहकलाई यसरी पनि ठगिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बल्ल अनुभव भयो। अर्को पसलमा किन्न नगएको भए म ठगिएको ठगिएकै हुन्थेँ। सुनौलो फार्माले पनि नाफा राखेरै बेचेको होला। यस्तो ठगी कालो बजारीमा पर्छ कि पर्दैन? औषधिको अधिकतम मूल्य नै बढी तोक्नु कालो बजारी हो कि होइन? सरकारको नियामक निकायको अधिकार क्षेत्रमा यस्तो ठगी पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने कारबाही नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन? अस्पताल परिसरमा त औषधि झन् सस्तो हुनुपर्ने। २५०। को औषधिमा त २० रुपियाँ फरक पर्छ भने धेरै पैसाको औषधिमा कति फरक पर्छ होला? मभन्दा सोझो मान्छे भएको भए पैसा फिर्ता माग्ने आँट पनि गर्ने थिएन होला। अनि मभन्दा बलियो युवा भएको भए पसलेलाई चड्काउन बेर लगाउने थिएन होला। 

Tuesday, October 9, 2012

कस्तो विकास ?


कस्तो विकास?

E-mailPrint'?विकास' का विभिन्न रूप, शैली, उद्देश्य आदिसँग संसर्ग हुन थालेको ४५ वर्ष जति हुन थाल्दा पनि मेरा लागि यो विषय अझै परमेश्वरको 'विश्वरूप' जस्तै छ। के हो के हो? भेउ पाउनै नसकिने। बिस्तारै मलाई लाग्दै गएको छ- विकास व्यक्तिका लागि हुनुपर्छ। शिक्षाले जिन्दगी पढ्न सिकाउनुपर्छ। ज्ञानबाट सन्तोष प्राप्त हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाले निरोगी बनाउनुपर्छ। यो मेरो मौलिक सोच हैन। विकासका विभिन्न अवधारणामध्येकै हो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालादेखि अमर्त्य सेनसम्मका विद्वान्लाई पढ्दा र दुर्गम गाउँदेखि टोक्यो वा न्युयोर्कको जनजीवन हेर्दा विकास र जीवनबीचको यो सम्बन्धमा मेरो विश्वास बढेको हो। अगिल्लो साताको अन्त्यतिर पढेको एउटा प्रतिवेदन र गएको आइतबार हेरेको जन भोजन कार्यक्रमबाट मेरो विश्वास झन् बलियो भएको छ।
संयुक्त विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधिले भरतपुरस्थित उनको क्षेत्रीय कार्यालयले तयार गरेको चेपाङसम्बन्धी बुलेटिनको लिंक टुइट गरेका थिए। लामो सन्दर्भ सूचीसहितको त्यस लेखोटमा चेपाङलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले उनीहरू सकसमा परेका हुनाले उनीहरूको स्वशासन आवश्यक छ भन्ने सन्देश त्यसमा दिन खोजिएको छ। त्यस्तो बुलेटिन विकासे शब्द संग्रह हुनु स्वाभाविकै हो। अहिलेसम्म सुन्दै र सुनाइँदै आएका केही विकासे तर्क र अंक त्यसमा पनि छन्। बुलेटिनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले चेपाङको जनसंख्या ५० हजारको हाराहारीमा छ र मूलतः चितवन, गोरखा, धादिङ, मकवानपुरलगायत्का जिल्लामा उनीहरूको बसोबास छ। करिब ९० प्रतिशत चेपाङ 'गरिबीको रेखामुनि' छन्। त्यस समुदायमा साक्षरको संख्या २५ प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसमा पनि चेपाङ महिला त १ प्रतिशतले मात्र लेखपढ गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या त झन् थोरै छ। यस्तै यस्तै लेखिएको छ। 
चेपाङहरूलाई पहिले सरकारी कामकाजमा 'प्रजा' भन्ने गरिन्थ्यो। सन् १९७० को दशकको आरम्भदेखि नै नेपालमा 'प्रजा विकास कार्यक्रम' लागु गरिएको थियो। अहिलेसम्म एक प्रतिशतमात्र चेपाङ महिला साक्षर भएका हुन् भने भन्नैपर्छ- चार दशकभन्दा लामो विकास प्रयास विफल भयो। राज्यले केही नगरेकै भए पनि चेपाङहरूको अवस्था अहिलेभन्दा कमजोर त पक्कै हुने थिएन। अर्थात्, चेपाङका नाममा राज्यको ढुकुटी र विदेशी सहयोगबाट गरिएको सबै खर्च खेरै गयो।
राष्ट्रसंघीय बुलेटिनमा अहिलेसम्म धेरै प्रयास उपकार (च्यारिटी) को भावनाबाट उत्पे्ररित भएकाले चेपाङहरूको जीवनस्तर नसुधि्रएको भनिएको छ। यसैगरी चेपाङहरूका बारेमा अध्ययन धेरै भयो तर तिनलाई सबल बनाउने काम भएन पनि बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता बुलेटिन प्रायः चलनचल्तीका शब्दावली प्रयोग गरेर स्थितिको वर्णन गर्ने र अरूकै निष्कर्षमा आधारित सुझावको 'झारा' टार्न प्रयोग हुन्छन्। यसैले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी थिएन। तर, जन भोजनको स्वाद चाखेपछि चेपाङ विकासका नाममा भएको पाखण्डको सम्झना भयो। जनभोजन कुनै अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित विकासे कार्यक्रम हैन। यो त प्रेम रावत नामका सज्जनको परिकल्पना र सहयोगमा सञ्चालित नितान्त 'परोपकारी' कार्य हो।
प्रेमसागर फाउन्डेसन नामको गैरसरकारी संस्थाले धादिङको दामेचौर गाउँमा 'जन भोजन' अनुष्ठान सञ्चालन गर्दोरहेछ। यसलाई पूर्वीय परम्पराको सदावर्त भने पनि हुन्छ। खाना खाने बेलामा जो आइपुग्छ, उसले एक पेट खान पाउँछ। खान दिएबापत व्यक्तिले कुनै प्रभुको भजन गाउन पनि पर्दैन। कोहीप्रति कृतज्ञ हुन पनि पर्दैन र कसैलाई केही तिर्न पनि पर्दैन। यहाँ त खाएको थाल मा‰न पनि पर्दैन। केटाकेटीलाई चाहिँ खानुभन्दा पहिले हात धुन लगाइँदो रहेछ। बस्! संसारमा धेरै ठाउँमा लामो समयदेखि यस्ता सदावर्त चलाइएका छन्। फरक के भने तिनीहरू धेरै धर्मका नाममा चलाइएका छन् र व्यक्ति अझ भनौं एउटा गाउँको सिंगो पुस्ताको जीवनमा तिनले फरक पारेजस्तो लाग्दैन। परोपकार भएर पनि लक्षित कार्यक्रम भएकाले प्रेमसागर फाउन्डेसनको 'जन भोजन' सामान्य सदावर्तभन्दा फरक हुन पुगेको छ। 
वरपरका गाउँको सर्वेक्षण गरेर जीवनस्तर कमजोर देखिएको क्षेत्रमा जन भोजन कार्यक्रम थालिएको रहेछ। विशेषगरी, त्यहाँका बालबालिकामा जन भोजनको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेको रहेछ। उनीहरूको नियमित विद्यालय जाने संख्या ह्वात्तै बढेर ९५ प्रतिशत पुगेको छ रे। गएको एसएलसी परीक्षामा जन भोजनका नियमित सहभागी विद्यार्थीहरू ७५ प्रतिशत उत्तीर्ण भए रे। व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार र पोसिलो खाना उपलब्ध भएकाले उनीहरू कम बिरामी हुन्छन्। जुटाउन नसक्ने परिवारका आमाबाबुले छोराछोरीलाई बाल मजदुर बनाउनु परेन। पापी पेट भर्नैका लागि कलिला चेलीहरू यौन शोषणमा पर्नु परेन। यस कार्यक्रमले एक दशक निरन्तरता पायो भने सम्भवतः त्यस गाउँकै जीवनस्तर निकै माथि उठ्नेछ। 
अब चर्चा गरौँ चेपाङहरूको। उनीहरूका लागि भन्दै आधा शताब्दीजति विकासका नाममा खर्च र प्रयास गर्दा पनि जीवनस्तर त उस्ताको उस्तै छ। यो कस्तो विकास हो? बाहुनलाई पुरोहित्याइँ र नेवारको पसल जोगाउन नपर्ने तर चेपाङलाई परम्परागत जीवनशैली जोगाउन कर किन लगाउने? समर स्कुलका विद्यार्थी र तिनका सहायकको भाषिक अध्ययनका लागि कतिन्जेल चेपाङले पिछडिइरहनु पर्ने हो? परम्परा त मानवोचित जीवन बाँचेर जोगाउने हो। परम्परा जोगाउने नाममा दुःख सहेर अविकासकै अवस्थामा समाप्त हुने कि मूलधारमा समाहित भएर सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने? युएनडीपीलगायत् संस्थाले चेपाङकै अध्ययनमा गरेको खर्च जति पनि सोझै तिनका हितमा लगाइएको भए उनीहरू निकै समर्थ भइसक्ने थिए। जनजीवनमा साँच्चै प्रभाव पार्ने काममा 'सेक्स अपिल' भेट्दैनन् कि कमिसन नआउने भएर हो कुन्नि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले जनतालाई सोझै छुने कार्यक्रमलाई रुचाउने वा चासो लिने गरेको देखिएको छैन। अधिकारप्रति सचेत गराउने पैरवीका नाममा गरिने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने काम सबै ठगी हुन् भन्ने निष्कर्षमा विमति जनाउने धेरै होलान्। तर विवेक हुनेले त्यसमा पक्कै सही थाप्नेछन्।
एउटा उदाहरण, चेपाङले खोरिया अंशमा पाए। तर, खोरिया र त्यसको हकवालाको सम्बन्ध काठमाडौंले कहिल्यै बुझेन। सरकारले चेपाङको खोरियामाथिको हकलाई मान्यता दिएन। जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) नभएकाले तिनले नागरिकता पाएनन्। नागरिकता नभई तिनले सुकुम्बासीका नाममा दिइने जमिन पनि पाएनन्। फलस्वरूप, डँडेलो नियन्त्रण गर्नेदेखि खोरिया फँडानी बन्द गर्ने सरकारका सबै प्रयास विफल भए। समुदायलाई सुम्पेपछि खोरिया फँडानी कम भयो। जमिनसँग जोडिएको समस्याको मानवीय आयाम हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन। चितवनमा ७५ वटै जिल्लाका मानिसले जग्गा पाए तर चेपाङलाई सम्म जमिन दिइएन। उनीहरुलाई पहाडमै राखियो। म्युजियममा सजाउने वस्तु हुन् कि व्यक्ति हुन् चेपाङ?
बंगलादेशको ग्रामीण बैंक अभियानका अगुवा मुहम्मद युनुससँग सन् १९९२ मा भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला उनी ग्रामीण बैंकको जग बसाउँदै थिए। उनले भनेका थिए- व्यक्तिलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न कि आर्जन हुने सीप सिकाउनुपर्छ कि त बचत गर्ने बानी पार्नुपर्छ। यी दुई उपायबाट मात्र गरिबी निवारण सम्भव छ। प्रेमसागर फाउन्डेसनको जन भोजन कार्यक्रम अवलोकन गरेपछि एकै छाक सही पेटभर खान पाउने हो मात्रै भने पनि गरिबी न्युन गर्न सकिँदो रहेछ लाग्यो। जिल्लामा दुईचार वटाका दरका चेपाङ गाउँ बनाएर यस्ता कार्यक्रम चलाउने हो भने सायद अर्को २० वर्षभित्रै चेपाङहरू अरू समुदायसरह सक्षम हुनेछन्। पहाडी संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने लागे उनीहरूले नै त्यति बेला जोगाउलान्। अहिले अरू जातिमा देखिएको जातीय पुनर्जागरण तिनमा पनि आउला। चेपाङ समुदायलाई अधिकार र विकासका नाममा 'गिनीपिग' बनाइरहने हो भने अर्को २० वर्षमा चेपाङ जनसंख्या ५ हजारको हाराहारीमा झर्नसक्छ। जीवनस्तरमा सुधार पनि हुनेछैन। 
विकासले त व्यक्तिलाई सक्षम, समृद्ध र सशक्त बनाउनुपर्छ। शिक्षा सम्भवतः त्यसका लागि अपरिहार्य आधार हो। स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिको सर्वांगीण विकासमा सहयोगी हुनुपर्छ। परिवार, समाज वा राष्ट्र त समष्टि हुन्। व्यक्ति सक्षम, सशक्त र समृद्ध भए अन्ततः परिवारदेखि राष्ट्रसम्मका सबै समष्टि स्वतः समृद्ध हुन्छन्। व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने विकास अर्थहीन हुन्छ। व्यक्तिलाई छोडियो भने समृद्धि पनि समस्या बन्छ। चीन, भारत र संसारका धेरै मुलुकले अहिले सबैभन्दा बढी यही कारणले समस्या भोग्नुपरेको छ। संसारभरकै विकासको इतिहासलाई राम्ररी केलाउने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ होला!

Sunday, October 7, 2012

जन भोजनको स्वाद


आज (आइतबार २१ असोज २०६९) । प्रेमसागर फाउन्डेसनले धािदङको दामेचाैरमा संचालन गरेको जन भोजन कार्यक्रम अवलोकन गर्ने मौका पाएँ । अहिलेसम्म सयौँ संस्थाका कार्यक्रम हेरिसकेको छु । केही कार्यक्रमको संचालनमा सहभागी पनि भएको छु । थोरैबाट मात्र प्रभावित भएको छु । तीमध्ये जन भोजन कार्यक्रम पनि परेको छ । हरेक दिन बिहान १२ बजेसम्म त्यहाँ शाकाहारी खाना जाने जति सबैलाई िदइँदो रहेछ । आज ३११ जनाले त्यहाँ खाना खाए । तीमध्ये ३०० जनाभन्दा बढी स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थी थिए । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि विद्यालय छाड्ने (drop out) दर ह्वात्तै घटेकाे छ रे । स्थानीय बालबालिकाले हात धोएर खाना खान थालेका छन् । उनीहरूको पढाइ पनि राम्रो भएको छ । यस वर्षको एसएलसीमा त्यहाँको स्कुलको परीक्षाफल पनि राम्रो भएछ ।
िदनहुँ सयौँ जनालाई खाना खुवाउने ठाउँको सरसफाइ पनि अचम्मैको थियो । यथार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको । नेपालका बाल गृहहरूसँग त दाँज्नै नसकिने । अनि यसको आर्थिक स्रोत दाताहरूको स्वेच्छाको दान रहेछ । व्यवस्थापनमा पनि धेरै काम स्वयंसेवकले गर्दा रहेछन् । 
लाग्यो, वास्तवमा विकास भनेको त यस्तो पो हुनुपर्ने ! 
प्रेम रावत फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा याे जन भोजन कार्यक्रम चलाइएको रहेछ । बाल योगेश्वरका नामले पनि चिनिने रावत संसारमा शान्तिको सन्देश फैलाउन सक्रिय रहेछन् । यो जन भोजनमा भने धर्मसँग कुनै सरोकारै रहेनछ । दैनिक औसत २५ हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ रे । केही दाताले पितृका नाममा खुवाउँदा रहेछन् । दानबाटै संचालन गरिएको रहेछ । वर्षको करिब १ करोड । 
विद्यालयमा बालबािलकाको उपस्थिति र तिनको शैक्षिक उपलब्धि  बढाउन यो उत्तम उपाय होजस्तो लाग्यो । 
कार्यक्रम स्थल छान्दा वरपरको जनजीवनको सर्वेक्षण पनि गरिएको रहेछ । सबैभन्दा चर्को गरिबी र दयनीय स्थिति देिखएपछि दामेचौर छानिएको रहेछ । नौबीसेबाट त्रिभुवन राजपथमा १६ किलोमिटर अगाडि गएपछि त्यहाँ पुगिन्छ ।






Tuesday, October 2, 2012

राष्ट्रपति कांग्रेसै हुन् त ?


 माओवादीले हात पारेको सत्ता अब सजिलै छाड्दैन। छाड्दिन नभन्ने तर छाड्दा पनि नछाड्ने गर्दा जनताले थाहा पाउने डर हुन्छ। जनताको आँखामा छारो हाल्न कुनै न कुनै बहाना त बनाइरहनु पर्‍यो। त्यसैले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत् एनेकपा (माओवादी) का नेता र तिनैको बोलीमा लोली मिलाउने मधेसी मोर्चाका केही नेताले समेत राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि कांग्रेसै भएकाले नेपाली कांग्रेसका अर्का नेतालाई प्रधानमन्त्री दिन मिल्दैन भन्न थालेका छन्। 

कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय सम्बन्धित दलले गर्ने हो। माओवादी, मधेसी वा अरू कसैलाई पनि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता छैन। (अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। जति नै कमजोर र नेताहरू बुद्धिहीन भए पनि कांग्रेसको साख अझै बाँकी छ। हिङ नभए पनि हिङ हालेको टालो जो हो। तर, बाबुराम मण्डलीलाई चुनाव गराउनु नै छैन। यसैले सरकार किन छाड्ने? विपक्षीहरू अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भए भने माओवादी-मधेसी झुन्डले अर्को बखेडा निकाल्ने निश्चित छ।) कांग्रेसका पक्षमा आन्दोलनको आँधीबेहरी उत्पन्न भएको पनि छैन। यस्तै, कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने गरी जनमत प्रकट भएको पनि देखिएको छैन। यसैले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन भनेकै कारण माओवादी वा मधेसी नेताहरूको आलोचना गर्नु उचित नहोला। तर, राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अहिले चर्को स्वरले कांग्रेसको नेता भन्नुमा चाहिँ उनको चरित्र हत्या गर्ने र सरकार नछाड्ने रणनीतिअनुसार जनताको ध्यान अन्तै तान्ने षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ। 
पक्कै पनि रामवरण यादव राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेसका नेता थिए। राजनीति गर्न थालेदेखि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित नहुँदासम्म उनी कांग्रेसै रहे। उनको राजनीतिक जीवन पारदर्शी छ। किन्तु, राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि यादव कांग्रेसको दलगत राजनीतिमा संलग्न भएको देखिएको छैन। उनले पार्टीको सदस्यता त्यागिसकेका छन्। राष्ट्रपति भए यता उनले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने काम गरेका पनि छैनन्। यसैले अहिले राष्ट्रपति यादवलाई अहिले कांग्रेस भन्नु उनको निष्ठा र इमानमा प्रश्न उठाउनु हो। (अचम्म छ! राष्ट्रपति यादवले बाबुरामका हुँदा/नहुँदा सिफारिस स्वीकार गरे कांग्रेस नहुने तर अदालतले समेत हुँदैन भनिसकेको कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई माफी दिन नमाने कांग्रेस हुने?) राष्ट्रपति यादवलाई अहिले आएर कांग्रेस भन्नु षड्यन्त्रकै अंग हो।
चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका नेताले गर्ने सहमति भएको प्रचारवाजी पुष्पकमल र बाबुरामहरूले सयौँ पटक गरेका छन्। त्यतिबेला पनि रामवरण यादवै राष्ट्रपति थिए। अहिले एकाएक पुष्पकमल, बाबुरामहरूको आँखा खुल्नुको रहस्य के हो? मधेसी मोर्चाका नेताले माओवादीको इसाराअनुसार बोलेकोमा खासै आपत्ति र आश्चर्य मान्नुपर्दैन। अहिलेको सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन्थ्यो भने उनीहरू त्यहीअनुसार बोल्थे। पार्टी फोर्ने र बोली फेर्ने प्रतिस्पर्धा मधेसी नेताबीच चलेको जो छ। पुष्पकमलकै हकमा पनि धेरै आपत्ति गर्नुपर्दैन। यसै पनि उनी जुन बेला जे बोल्दा सजिलो हुन्छ त्यही बोल्ने व्यक्ति कहलिइसकेका छन्। साथै, उनी सरकारमा छैनन्। सरकार उनैले चलाएको भए पनि संविधानतः उनी जिम्मेवार हुँदैनन्। कुनै पार्टीको नेताले लगाएको आरोपका बारेमा धेरै टाउको दुखाउनु मूर्खता हुन्छ। किन्तु, बाबुराम भट्टराई भने प्रधानमन्त्री पदमा छन्। उनी त्यस पदका लागि जति नै अयोग्य र हाल 'कामचलाउ' भए पनि संविधानतः यो मुलुकका प्रमुख कार्यकारी त हुन्। त्यसैले बाबुरामको कथनलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। 
मधेसी मोर्चाका नेताहरू 'मुलुक टुक्य्राउने' धम्की दिन थालेका छन्। यति नै बेला मधेसी मूलका राजनीतिक व्यक्तित्वमा राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा सबैभन्दा दृढ देखिएका राष्ट्रपति रामवरण यादवको निष्ठामा प्रश्न उठाउने र विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ। त्यसमा पनि 'रअ' सँग निकट सम्बन्ध भएका भनेर प्रचारित व्यक्तिहरू नै राष्ट्रपति यादवलाई विवादमा मुछ्न बढी उद्यत देखिएका छन्। यो संयोगमात्र पनि हुनसक्छ तर यसमा सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ पनि धेरै नै छन्। (कांग्रेसको नेतृत्व मान्न संविधानका प्रावधानमा अहिले नै सहमति गर्नुपर्ने तर माओवादी वा अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नपर्ने? कस्तो झेली तर्क हो यो? संविधान सभाकै निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि संविधानका बारेमा पहिले नै अरूले निर्णय गर्न खोज्नु जनताको अधिकार खोस्नु हो। कांग्रेस जनअधिकार हरण गर्ने यस्ता अलोकतान्त्रिक झेली तर्कमा सहमत हुनसक्ला र? यसैले पनि माओवादी-मधेसी मोर्चाको जिद्दीमा षड्यन्त्रको गन्ध बढी आउँछ।)
रामवरण यादवले भारतीय छात्रवृत्तिमा पढेका त होलान् तर 'रअ' मा निवेदन हालेर राजनीति गरेका हैनन्। उनका बोली र व्यवहार दुवैले यसलाई पुष्टि गर्छन्। उनका पक्षमा 'रअ' प्रतिनिधि कुनै ऋषिमुनि बेला न कुबेला प्रकट भएको पनि देखिएको छैन। यादव 'पञ्चमांगी' त हैनन् नि भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा बाबुराम, पुष्पकमल, महन्थहरूभन्दा रामवरण यादवकै प्रतिबद्धता र साख बलियोे छ। शायद, यही कारणले यादवलाई विवादमा तान्न निरन्तर प्रयास भएको पनि हो। उनलाई विवादमा तान्न खोज्नेहरूको अनुहार हेर्ने हो भने ती कहाँबाट दीक्षित, प्रशिक्षित र सञ्चालित छन् भनेर ठम्याउन कठिन पनि देखिँदैन। 
राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दा नेपाली कांग्रेसकै स्वार्थ पूरा गरेको ठहर्छ भने बेग्लै नत्र उनलाई विवादमा तान्नुपर्ने कारण देखिएको छैन। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा हुनेहरूले अब पनि तमासामात्र हेरेर बस्दा पछुतो लाग्नसक्छ। शिखण्डीलाई अगाडि राखेर नेपथ्यबाट अर्जुनले भीष्म पितामहलाई प्रहार गरेजस्तै षड्यन्त्र भएको देखियो। अहिले बुद्धि पुगेन भने पछि पछुताउनु पर्नेछ। यादवका पक्षमा हैन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि राष्ट्रपतिमाथि गरिएको 'शिखण्डी प्रहार' को सामना गर्न अगाडि देखापर्नुपर्छ। कारण, यादव आफैँले प्रतिरक्षा गर्न उनको मर्यादाअनुरूप हुँदैन। उनलाई मर्यादा भंग गर्न बाध्य नपार्ने अरूले उनीमाथि भएको प्रहारको जवाफ दिनुपर्छ। शिशुपालले जस्तै बाबुरामहरूले पनि मर्यादाको अन्तिम सीमा नाघे भने कृष्णजस्तै राष्ट्रपति यादव पनि दण्डको चक्र प्रहार गर्न बाध्य नहोऊन्!
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

Monday, October 1, 2012

तमासे हुने बेला हैन


असोज महिनासम्म समाधान निकाल्ने सहमति कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास सायद तिनै नेतालाई पनि छैन। अहिले राजनीतिमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। नयाँ चुनाव गरेर जनादेशका आधारमा समस्या टुंग्याउने पक्षमा एउटा र संविधान सभा ब्युँताएर वा अरू कुनै बहानामा सत्तामा टिकिरहने वा पुग्ने दाउमा अर्को। माओवादी र मधेसीबाहेक अरू सबै पार्टीभित्र यी दुवै पक्ष देखिएका छन्। सत्तामा हुने र सत्तामा पुगिएला कि भन्ने सपना भएकाहरू जसरी पनि चुनाव टार्न खोज्दैछन्। माओवादीको जालमा परेका अरू पार्टीका नेताले पनि सत्ताको भागबन्डालाई जनादेशलाई भन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिएको देखापरेको छ।  राजनीतिक नेताहरू राजनीतिका मूल पात्र हुन् तर तिनलेे बाटो बिराउन लागेका बेलामा सूत्रधारले खबरदारी गर्नुपर्छ। यसैले अहिले नागरिकका तहबाट हस्तक्षेप हुनु जरुरी देखिएको छ। बेला छँदासम्म सुस्ताउने र समय बितेपछि पछुताउने गर्नु बुद्धिमानी होइन।  
संविधान सभाको अर्को निर्वाचन गर्न माओवादी र मधेसी सहमत भएकै हुन् भने उनीहरू सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार हुनुपर्छ। तर, यिनीहरू सत्ता छाड्न तयार होलान् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यसैले नागरिक अगुवाहरूको पहिलो काम बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन दबाब दिन जनमत बनाउनु अग्रसर हुनुपर्छ। विपक्षमा रहेकाहरूले पनि सरकारको नेतृत्व मागेर अलमल गर्नुभन्दा त चुनाव निष्पक्ष हुने आधार बनाउन बढी ध्यान दिनुपर्छ। यसैले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक आदर्श, विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्न तयार छन् भने तिनले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिका नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न हिचकिचाउन हुँदैन।  
सहमतिबाट सरकार परिवर्तन हुनैसकेन भने त्यसको समाधान राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपबाट हैन जनमतको दबाबबाट निकाल्नेे वातावरण बनाउनुपर्छ। समय लाग्नसक्छ र यो निकै कठिन तथा विवादपूर्ण विधि पनि हो। सकेसम्म मुलुकले सडकबाट सरकार हटाउने अभ्यास गर्नु नपरेकै राम्रो। परन्तु, अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास र परिदृश्य हेर्दा भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन त्यही अप्रिय उपाय अपनाउनै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदै गएको देखिएको छ।  यसैले निर्वाचनको साख राख्नका लागि पनि यो सरकार हट्नुपर्छ। त्यसका लागि हुने आगामी आन्दोलनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधरहरू तटस्थ बस्न मिल्दैन। त्यसो त दलहरूले आन्दोलन गरेनन् भने पनि नागरिक समाजका अगुवाहरूले पहल गर्नुपर्छ। 
कृशकाय डा. गोविन्द केसीले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई झुकाए। मुलुकको माया गर्ने एक जनाले पनि ज्यानको माया नगर्ने हो भने ठूला शक्तिलाई ढाल्नसक्छ। मुलुकको माया हुनेहरू तमासा हेरेर नबसौँ !