Friday, January 13, 2012

जंगेको खोजीमा वुद्धिविलास!



E-mail
संविधान निर्माणको आरम्भमा तय गर्नुपर्ने शासकीय स्वरूपबारे संविधानसभाको कार्यकाल सकिने बेलातिर बहस चर्काइएको छ। बहसमा पनि इमान थोरै र कपट धेरै देखिन्छ। शासकीय स्वरूपदेखि 'जर्नेली फुली'को रहरसम्मका बखेडाहरू संक्रमण लम्याएर अराजकता बढाउने र वितण्डा मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका अंग हुन् भन्ने सन्देह एनेकपा (माओवादी)को पछिल्लो निर्णयले झन् बढाएको छ। ( यत्ति हो! यस खेलका पात्र माओवादी मात्रै हुन् कि अरू दलका नेता पनि यसमा सामेल छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। यस्तै, अराजकता बढाउने यस खेलमा अरू कसैको हात त छैन भन्ने शंका पनि लाग्न थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा कठपुतली र चटकेको चर्चा बढी नै जो हुने गरेको छ। ) जे भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले शान्ति र संविधानको बाटोमा भाँजो हालिएको भान परेको छ। कतै त्यस भाँजोले नेपालकैे गति रोक्ने पो हो कि? चिन्ता चाहिँ यसैको हो। 
जर्नेली विवाद एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को बेइमानी हो। त्यसमा लडाकुका नाममा राज्यको दोहन सकेसम्म गरिरहने बदनियत लुकेको छ। समायोजनमा छानिने लडाकु सेनामा भर्ना भएसरहै मान्ने र त्यहीअनुसार उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने सहमति भइसके पछि अहिले किचलो झिक्नै मिल्दैनथ्यो। नियत नराम्रो नभए दर्जाको छिनोफानो सेनाको नियम र अभ्यासबाट गरेभइहाल्छ। यसैले जर्नेली विवाद संक्रमण लम्याउने, राज्यलाई ठग्ने र सामान्य लडाकुलाई माओवादी नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि बन्धक बनाइराख्ने दाउ हो। यो दाउ लडाकुले साँच्चै बुझेका दिन भने यो खेल पनि समाप्त हुनेछ। कुन्नि! त्यतिन्जेल लडाकु र मुलुक दुवैका लागि बेला बित्ने पो हो कि?
शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवादको प्रकृति व्यर्थको वुद्धिविलास हुन पुगेजस्तो देखिएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता भए मुलुकमा संसदीय र वा अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय) जस्तो पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। आवधिकरूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने हो भने कार्यकारीको छनौट जसरी गरे पनि हुन्छ। लोकतन्त्रका मूलभूत गुणहरूलाई खण्डित र कुण्ठित नपारी आत्मसात् गर्ने हो भने शासनका लागि जस्तो पद्धति रोजे पनि लोकतान्त्रिकै हुन्छ। समस्या लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको हो। यत्ति हो! जस्तो पद्धति रोजे पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन तथा उत्तरदायी बनाउन गरिएका अभ्यास र लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतासमेतै आत्मसात् गर्नुपर्छ।
बलियो कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ भन्नेहरूले त्यसका पक्षमा तर्क दिनुभन्दा बढी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विष बमन गरेका छन्। यस क्रममा संसदीय प्रणाली विफल भएको र कार्यकारी प्रमुख 'सर्वाधिकार सम्पन्न' हुनेेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा त्यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट हुनेजस्तो भ्रामक तर्क दिने गरिएको छ। नेपालमा 'विफल भएको' भनिएजस्तो संसदीय पद्धतिको अभ्यास दुईपटक गरी पुननपुग चौध वर्षजति मात्र भएको हो। दुवै पटक संसदीय व्यवस्थाको हत्या राजाका हातबाट भयो। संसदीय व्यवस्थालाई विफल बनाउन शक्तिको केन्द्रमा रहेका राजाहरू दुवै पटक सक्रिय भएका थिए। नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएपछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई १८ महिनामात्र सरकार चलाउन दिए। त्यसपछि २०४८, ५१ र ५६ मा संसद्का लागि निर्वाचन भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरेपछि २०५८ असोजमा संसदीय पद्धति पुनः समाप्त भयो। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको शासन व्यवस्थालाई संसदीय प्रणाली भन्न मिल्दैन। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको डेड दशक पनि अभ्यास भएको छैन। त्यत्तिकै आधारमा नेपालमा संसदीय पद्धति विफल भयो भन्नु 'कुतर्क' हो। पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार संसदीय होइन। यस्तै, दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि संसदीय होइन। बरु, यी दुवै सरकार 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'को अवधारणा निकट थिए।
पहिलो र पछिल्लो पनि संसदीय कालमै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिएको देखिन्छ। वास्तवमा ती चौध वर्षहरूमा भए जति आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकास त्यसअघि र पछि भएको छैन। अहिले नेपाली समाजले अनुभव गरेको खुलापन र आर्थिक सामाजिक विकास त्यही अवधिको देन हो। यसैले शक्तिशाली कार्यकारीको आग्रह राख्नेहरूले संसदीय पद्धतिविरुद्ध गरेको विष बमन भ्रामक, मनोगत र पूर्वाग्रह पीडित छ। त्यस अवधिको आर्थिक-सामाजिक सूचकको मूल्यांकन गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुगत हुन्छ।
नेपालमा बरु, 'शक्तिशाली कार्यकारी'को इतिहास धेरै लामो छ। लोकतन्त्रको अभावमा शक्तिशाली कार्यकारीको शासन 'केन्द्रीकृत' हुन्छ। त्यस्तो सत्ता मूलतः व्यक्ति विशेषको अधिनायकत्वमा सञ्चालित हुन्छ। संसदीय प्रणालीका डेड दशक घटाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाहकै विजय अभियानपछि पनि दुई सय पच्चीस वर्षमा अधिकांश समय 'शक्तिशाली कार्यकारी' ले शासन गरेको देखिन्छ। भीमसेन थापाबाट जंगबहादुर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर हुँदै महेन्द्रविक्रम, वीरेन्द्रविक्रम र ज्ञानेन्द्रविक्रमले 'शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख'का रूपमा नेपालमा राज गरेका थिए। यी सबैको शासन मात्रा फरक भए पनि निरंकुश र अत्याचारी थियो। यसका आधारमा त कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्को जंगबहादुर जन्माउने खेल हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। हो! परिस्थिति बदलिएको छ। न अबको प्रत्यक्ष निर्वाचित 'कार्यकारी प्रमुख' सजिलै निरंकुश बन्नसक्छ न संसदीय पद्धतिमै पुराना कमजोरी र विकृति दोहोरिनसक्छ। संसदीय पद्धतिमा पुराना विकृति पक्कै आउँछन् भन्ने हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि 'जंगबहादुरै' बन्छ भने हुन्छ। (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त एक पटक जंगबहादुर बन्ने रहर व्यक्त पनि गरेका थिए क्यारे! )। यसैले शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा तर्क दिँदा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम उत्पन्न गर्नु आवश्यक छैन।
संसारमा संसदीय पद्धतिका मूलभूत गुणहरू आत्मसात् गरिएका विभिन्न प्रकारका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्। संसदीय लोकतन्त्र फस्टाएको मुलुकमा अधिनायकवादी शासन थोपर्न सकिएको देखिन्न। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमा थुप्रै मुलुक अधिनायकवादको चंगुलमा परेका छन्। नेपालकै छरछिमेकमा यसका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ। पाकिस्तान र बंगलादेशले शक्तिशाली कार्यकारीको प्रयोग पटकपटक गरे। त्यस्तो प्रयोग हुँदा धेरैजसो राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। पाकिस्तान त विखण्डित नै भयो। बंगलादेशमै पनि 'बंगबन्धु' कहलिएका शेख मुजिबसमेत मारिए। श्री लंकाको लामो विध्वंशक गृहयुद्धको एउटा कारण शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको शासन पनि हो। विध्वंश, अस्थिरता, विभेद र विखण्डन भोगेका अधिकांश मुलुकमा कथित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली थिए।
भारतमा संसदीय पद्धतिले निरन्तरता पायो। अहिले भारत आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिबाट पनि पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा धेरै अगाडि छ। पाकिस्तानी स्थिरताभन्दा भारतीय अस्थिरता नै बढी मानवीय छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी 'अधिनायक' भइदिने हो भने संघीयताको पनि मर्म कुण्ठित हुन्छ। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। संसदीय प्रणाली बढी लचिलो र समावेशी हुनसक्छ। भारतमा प्रान्तहरू सजिलै बनेका छन् तर पाकिस्तान सधैँ विखण्डनको जोखिममा छ।
'कार्यकारी प्रमुख'को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने तर्क शासक शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ। त्यस्तो शासन व्यवहारमा एकतन्त्रीय हुन्छ। लोकतन्त्रमा त शासन शक्तिशाली हैन प्रभावकारी पो हुनुपर्छ। शासक शक्तिशाली भयो भने व्यक्ति कमजोर हुन्छ। सत्ता स्वभावैले अत्याचारी र अमानवीय हुन्छ। शासक जति शक्तिशाली हुन्छ उति नै स्वेच्छाचारी पनि हुने डर र अवसर हुन्छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ। विधि जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् बनाउँछन्। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गर्छन्। आवधिक निर्वाचन हुन्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ। शासन उत्तरदायी र संवेदनशील हुन्छ। लोकतन्त्रका यी मूलभूत चरित्र न्यूनतम गुण पनि हुन्। यिनलाई स्वीकार गर्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारी चाहिँदैन। यिनलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने जुनसुकै आवरण दिए पनि शासन लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। अर्थात्, अधिनायकवादी हुन्छ। त्यस अवस्थामा कम्युनिस्ट शैलीको प्रचलित शासन प्रणालीमाजस्तै सर्वहाराका नाममा पार्टीको प्रभुत्व र पार्टीका अवरणमा 'जनवादी केन्द्रीयता' भन्दै नेताको प्राधिकार स्थापित हुनपुग्छ। यस्तो शासनमा पक्कै पनि कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुन्छ र उत्तर कोरियाजस्तै शासन स्थिर पनि हुन्छ। यत्ति हो! त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ हुँदैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामै जाने हो भने अमेरिकाको जस्तै संसद्को नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायपालिकाको सर्वोच्चतापनि अपनाउनुपर्छ। संसद् भंग नहुने हुनुपर्छ। संसद् र राष्ट्रपतिबीच अमेरिकाजस्तो लामो अभ्यास भएको प्रणालीमा गतिरोध हुने गरेको छ भने नेपालमा के होला? प्रशासन यन्त्र पनि तदनुरूप अस्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ। नेपालमा प्रशासनलाई 'स्थायी सरकार' भनिन्छ। त्यस प्रणालीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै प्रभावहीन हुनेछ। तर, नेपालको प्रशासनिक प्रचलनलाई अमेरिकी शैलीमा हेरफेर गर्न सजिलो पक्कै हुनेछैन। फ्रान्सको 'हाइब्रिड' शासकीय स्वरूप अपनाउँदा राजनीतिमा कर्मचारीलगायत व्यावसायिकहरू त्यहाँजस्तै सहजरूपमा सहभागी हुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। कार्यकर्तामा आधारित नेपालका राजनीतिक दलहरू फ्रान्सका जस्ता बन्न पनि पक्कै सहज हुनेछैन।
मुलुकलाई अधिनायकवादको जोखिमबाट जोगाउन बालिग मतदानबाट कार्यकारी प्रमुख चुन्ने पद्धतिभन्दा बढी समावेशी पनि हुनसक्ने चचिलो सिद्ध भइसकेको संसदीय शैलीको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ। समावेशी र समनाुपनातिक प्रतिनिधित्वको उदाहरण मानिएका युरोपेली मुलुकहरूमा संसदीय चरित्रकै शासन पद्धति छ।
हुनत, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेबित्तिकै त्यस्तो पद्धति अलोकतान्त्रिकै हुने चाहिँ होइन। तर, विभिन्न प्रणालीका गुणहरू मिसाउनै पनि संसदीय पद्धतिमा बढी सहज हुने देखिन्छ। नेपाली समाजको बहुलता त संसदीय पद्धतिमै झन् राम्ररी प्रतिविम्ब हुनसक्छ। स्थिर सरकारको खोजीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बालिग मताधिकार र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संसद् अनि निर्वाचक मण्डलबाटै चुनिने राष्ट्रपतिको शासन हुने व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ। सहमतिको राजनीतिका लागि त यो उपाय सजिलो होला तर ती तीनवटैका बीचमा द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ? संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत नभए कसरी शासन चल्छ? कि भंग गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई तजबिजमा संसद्ले भंग गर्ने अधिकार दिए लोकतान्त्रिक हुँदैन। दिइयो भने प्रधानमन्त्री निरंकुश हुने खतरा बढी हुन्छ। नभए, सरकार चल्दैन। विकासका लागि स्थिरता खोज्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको खोजी भएको हो भने सरकारै नचल्ने अवस्थामा कसरी विकास होला र? राजनीतिक प्रयोगका नाममा थप रोमान्स गर्ने समय नेपालीसँग छैन। स्थिरताका नाममा जंगबहादुर नखोजौँ, गतिरोध नरोजौँ! 

Wednesday, January 4, 2012

ज्ञानको भोक ?

यी वृद्ध दम्पति घाम ताप्दै शनिबारको नागरिक पढ्दै छन् । कम्तीमा अक्षर देख्ने आँखा साबुतै रहेछन् ।