Tuesday, April 22, 2014

तिब्बतास्त्रको चोट

महाभारतको अन्तिम युद्ध अश्वत्थामा र अर्जुनका बीचमा भएको थियो। अश्वत्थामाको दिव्यास्त्रको चोट भने अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा रहेको बालकले सहनुपरेको थियो। नेपालले पनि अहिले त्यसरी नै अमेरिका र चीनले प्रयोग गरेको तिब्बतास्त्र प्रहारको सामना गर्नुपरेको छ।

येा छाया युद्धमा नेपालले हारिरहेको छ। मूलतः तिब्बतको छिमेकी भएकैले नेपालले प्रहार सहनुपरेको हो। उत्तराको सन्तानलाई त कृष्णले रक्षा गरेको कथा छ तर नेपालीले आफ्नो प्रतिरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि छिमेकीसँग बलियो विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय साखमात्र बलियो कवच हुनसक्छ।
अमेरिकाले चीनसँग कुनै मोलतोल गर्नुपर्ने बित्तिकै तिब्बत मामिला चर्काउने गर्छ। केही तिब्बतीलाई भने अमेरिका तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्दैछ भन्ने भ्रम छ। अमेरिकी सरकारले तिब्बतमा अशान्ति मच्चाउन सहयोग गर्नसक्छ तर तिब्बतको स्वतन्त्रता उसको अभीष्ट होइन। हो! केही अमेरिकीलाई तिब्बत स्वतन्त्र भएको हेर्ने रहर छ। तिनीहरू इमानदारीसाथ तिब्बत स्वतन्त्रताको कामना गर्छन्। तिब्बतमा असन्तुष्टि पनि छ। बेलाबखत हिंसात्मक आन्दोलन हुनेगरेका छन्। चीनले त्यस्ता आन्दोलन दमन पनि गर्दैआएको छ। चीन सरकार देशभित्र वा बाहिर कतै पनि मानव अधिकार वा स्वतन्त्रता आन्दोलनको पक्षमा देखिनेगरेको छैन। तिब्बतीमात्र हैन चीनका अरू अल्पसंख्यक पनि असन्तुष्ट होलान्। त्यहाँ मानव अधिकारको हनन भएको पनि होला। तिब्बती भाग्ने क्रममा नेपाल पस्छन्। यसमा पनि नेपाललाई दोष दिन त नमिल्नुपर्ने हो। 
अमेरिकास्थित ह्युमन राइटस वाचले नेपाल सरकारले चीनको दबाबमा तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएर हालै एउटा लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यस प्रतिवेदनमा आंशिक सत्य पनि छ। नेपालमा तिब्बतीले सबै काम गर्न पाए पनि चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन्। सरकारले सकेसम्म रोक्नेगरेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तिब्बती शरणार्थी आत्मदाहको प्रयास गरे। चीनले बेवास्तै गरे पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागमा सार्वजनिक स्थलमा आत्मदाह गर्ने छुट दिन सत्तै्कन। त्यसमाथि चीनको चासो झन्झन् बढ्दै छ। यसैले प्रहरी प्रशासन तिब्बतीका मामिलामा बढी नै सजग हुनेगरेको हुनुपर्छ। त्यसक्रममा प्रहरीले अरू दंगाका बेलामा जस्तै आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ। तर, यत्तिले त नेपाल सरकारले चीनको दबाबमा तिब्बतीमाथि अत्याचार गरेको ठानिनु नपर्ने हो। 
परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानै शैली ह्युमन राइटस वाचको आरोपको खण्डन गर्योे। सरकारी खण्डन झारा टराइभन्दा बढी थिएन। त्यसैले प्रभाव पनि परेन। कसैले वास्तै गरेन। नेपाल सरकारको स्पष्टीकरणपछि लेखिएको इन्टरनेसनल न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीयमा सरकारी कथनको बेवास्ता हुनु यसैको उदाहरण हो। न्युयोर्क टाइम्स संसारमै प्रभावशाली अखवारमध्येमा पर्छ। त्यसको सम्पादकीय समूहको निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। न्युयोर्क टाइम्सको अप्रिल १२ को सम्पादकीयमा ह्युमन राइटस वाचको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै नेपालले आफूलाई चीनको तिब्बत विरोधी नीतिको साझेदार बनाएको आरोप लगाइएको छ। तिब्बतीको आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप शरणार्थीको व्यवहार गर्न न्युयोर्क टाइम्सले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिएको छ। यति नगरे 'नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति अपूर्ण नै रहने’ ठोकुवासमेत न्युयोर्क टाइम्सले गरेको छ।
यसबाट पनि नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष राम्ररी राख्न नसकेको पुष्टि हुन्छ। त्यसो त, सञ्चार माध्यम र मानव अधिकार समुदायबीच मात्र हैन दुई पक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पनि नेपालले आफ्ना भनाइ राम्ररी राख्न नसकेको चर्चा धेरै सुनिएको छ। केही मात्रामा अभिव्यक्ति कौशल, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित व्यक्तिको अध्ययनको अभावका कारण त्यसो भएको हुनुपर्छ तर मूलतः सरकारको नीतिगत अस्पष्टता यसका लागि जिम्मेवार छ। नीति भएर पनि पालन नगर्ने एक प्रकारको 'कूटनीतिक अराजकता’ले पनि नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गिराएको हो। सन् १९८० को दशकमा थालिएको यो 'कूटनीतिक अराजकता’ र 'सिद्धान्तहीन परराष्ट्र नीति’को निरन्तरता नै वर्तमान संकटको जग हो। राज्यकै संरक्षणमा तस्करी गराउनेदेखि तिब्बती, ताइवानी तथा कस्मिरीलाई चलखेल गर्ने र प्रभाव बढाउने मौका दिनेजस्ता कार्य भए। अहिले पनि सबैजसो पार्टीका नेताको तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्पर्क रहेको छ। नेपालमा आयात गरिने सुपारीको परिणाममात्रै हेरे पनि यहाँको सरकारप्रतिको विश्वास खलबिलन्छ। पैसाका लागि सुपारी तस्करी गर्न दिनेले सुन तस्करी गर्न पनि दिन्छ। दिँदैआएको देखिएकै हो। सुनभन्दा लागु पदार्थ तस्करी गर्न दिए बढी पैसा आउँछ। हतियार तस्करी त अझ संसारकै धेरै नाफा हुने अवैध व्यापार हो रे! अनैतिकरूपमा राज्यले पैसा लिने वा लिन दिने बानी परेपछि त्यो कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो सरकारलाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु अस्वाभाविक होइन। 
हुनत, तिब्बतका विषयमा सन् १९६० र ७० को दशकको उथलपुथल ताकाभन्दा पनि नेपालमाथि बढी दबाब पर्न थालेको छ। चीनले आक्रामक कूटनीति अपनाउन थालेकाले दबाबको चाप बढेको हुनसक्छ तर नेपालप्रति विश्वास गर्नसक्ने वातावरण नबनेकाले नै चीन पनि मैदानमा आएको हुनुपर्छ। चीन र अमेरिका दुवैले तिब्बतका नाममा नेपालमाथि अनुचित दबाब दिँदैछन्। चीनको आक्रामक कूटनीति कर्मचारी र राजनीतिकर्मीमात्र हैन गैससकर्मीलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी फैलिँदै गएको छ। भारतले त्यसरी नै व्यक्ति, संस्थालाई लोभ्याउने र स्वाभिमानी राजनीतिकर्मीको तेजोबध गर्ने गरेको धेरै भइसक्यो। दुर्भाग्य, नेपालले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेेन। अब त चीनले पनि भारतकै सिको गर्न थालेको छ। अहिलेको नेपालको तिब्बत नीतिमा न चीनले विश्वास गर्छ न तिब्बती नै सन्तुष्ट छन्। सरकारले त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न पनि सकेको छैन। 
अहिले नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नै छैन। विवादबाट सकेसम्म पन्छने 'भगुवा’ नीति अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साख कमाउन सकिँदैन। स्पष्ट अडान नराख्दा नेपाल हेपिनेमात्र हैन चेपिने जोखिम पनि बढेको छ। नेपाल कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिष्ठित सदस्य थियो। त्यति बेला यस्तो कूटनीतिक अराजकता र शून्य थिएन। परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले साझा परराष्ट्र नीति बनाउन छलफल थालेका छन् रे। राम्रो प्रयास हो। तर, युत्रे्कन संकटमा नेपालको 'भगुवा’ तटस्थताले धेरै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको मूल आधार भारत र चीनसँग विश्वास निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हो। दुवै छिमेकीलाई तिनको हितविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न जुन दलको सरकार आए पनि दिइनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। यसका साथै, नेपालले अरूको स्वार्थमा आत्मसम्मान गुमाउनेछैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। तीब्बती शरणार्थीकै सम्बन्धमा भन्ने हो भने नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई फिर्ता पठाइनेछैन तर नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध वा नेपालको 'एक चीन नीति’विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न भने दिइनेछैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। दबाब वा लोभमा परेर नेपालले तिब्बतीसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्दैन भन्ने लागे चीन र अमेरिका दुवै पक्षले शक्ति खेर पनि फाल्नेछैनन्। तिब्बतीलाई नेपालमा बसेर स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट हुने हो भने तिनले पनि शान्तिपूर्वक यहाँ बस्ने कि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाउने एउटा रोज्लान्। नीति निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक आधार छाड्नु हुँदैन तर व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। यत्तिकै अपरिहार्य छ — नैतिक पक्ष। नैतिक आधार नभए नीतिको प्रतिरक्षा गर्न सकिँदैन। 
पश्चिमाहरू साँच्चै नै तिब्बतीले यहाँ दुःख नपाउन् भन्ने चाहन्छन् भने तिनले नेपालमा चलखेल गर्न छाड्नुपर्छ। पश्चिमी हस्तक्षेप र भूमिका भएन भने चीनको दबाब पनि पक्कै कम हुनेछ। अहिले चीनले राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजमा राम्रै घुसपैठ सुरु गरेको छ। तिब्बतका बारेमा चिन्ता नभए चीनले सायद यसरी समाजका सबै क्षेत्रमा पस्न अमेरिका र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने थिएन। देशमाथि अरूको औँलो नउठोस् भन्ने हो भने सरकारले पनि विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाका अवाञ्छित गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउनुपर्छ। तिनको देशमा गर्न नपाइने काम नेपालमा पनि गर्न दिनु हुँदैन। तिब्बतास्त्रको प्रभावबाट जोगिने कवच सायद यही हुनसक्छ।

Tuesday, April 15, 2014

लुटेरा गिरोहको राज

आउने वर्षका लागि बजेट बनाउने तरखर सुरु भयो होला। सरकारमा प्रभाव र पहुँच भएकाहरू अहिल्यै रकमान्तर गरेर अपेक्षाकृत पिछडिएका ठाउँको बजेट आआफ्नो क्षेत्र वा स्वार्थमा प्रयोग गर्ने दाउमा होलान्।

त्यसरी अर्काको भाग हरेर पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ल्याउने केन्द्रको नेता स्थानीय ठालुका आँखामा 'हिरो’ हुन्छ। सबै तिकडम थाहा नपाउँदासम्म तिनले जे भन्छन् जनताले पत्याउनै पर्‍यो। अहिले त झन् भर्खरै 'विकास बाँड्ने’ वाचा गरेर भोट मागेका छन्। वचन पूरा गर्नै पर्‍यो। अब स्थानीय निकायको चुनाव गरिएला। त्यसका लागि भोट माग्ने बाटो बनाउन पनि केही त बाँड्नै पर्‍यो। आफ्नो खल्तीबाट बाँड्न सकिने हैन। अनि, राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट नगरे के गर्ने? त्यसरी बाँड्दा भ्रष्टाचारको कुनै परिभाषाले छुने पनि हैन। ढुकुटी कसरी भर्ने र त्यसलाई सकेसम्म आफू वा आफ्नालाई फाइदा हुने गरी कसरी खर्च गर्ने भन्ने कसरत नै त बजेट हो। नेपालमा हुँदै आएको यस अभ्यासलाई सिद्धान्त र आदर्शको मुकुन्डो पहिर्‍याउनु जनतासँग गरिने अर्को त्रू्कर उपहासमात्रै हो। 
नेपालका राजनीतिक दल सबै लुटेरा गिरोहवादी हुन्। यो वाद सन् १९६० को दशकतिर फस्टाएको आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) कै विकृत संस्करण हो। यो विशुद्ध पुँजीवाद पनि होइन। समानता र स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गर्नेहरूलाई समाजवादी वा उदारवादी भन्नु त जनता ढाँट्ने तिनको हुइयाँमा स्वर मिलाउनुमात्रै हो। बजेट राष्ट्रिय विकास वा जनताका लागि बनाइन्छ भन्ने ठान्नु पनि अहिलेसम्म गरिएका अभ्यासप्रतिको अज्ञानमात्रै हो। विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ध्येय हुँदो हो त ११ वर्षसम्म एउटा पुल बनाउन पैसा नपुग्ने त नहुनुपर्ने हो। दुर्गम भेगमा त हुरीले भत्काएको भनिएजस्तो अधुरा योजना अनगिन्ती छन्। सुगम भनिएकै ठाउँमा पनि धेरै नै छन्। बर्सेनि तिनै योजनामा नाममात्रको रकम विनियोजन गर्ने र धेरथोर कमिसन हात पार्न पैसा सक्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रीले यति पनि बुझेका छैनन् भने ती मूर्ख हुन्। बुझिबुझी हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् भने या त ती पनि त्यही कमिसनको खेलमा थिए नभए गैरजिम्मेवार हुन्। सुनकोसीकै पुल बेलैमा बनाएको भए जनताले सुविधा त पाउने थिए त्यसको लागत पनि बढ्ने थिएन। त्यो एउटा पुल त के त्यस्ता सयौं पुल बनाउन पुग्ने पैसा बर्सेनि 'ल्याप्स’ बनाइन्छ। ( योजना बनाउने नै उद्देश्य भए विनियोजित रकम अर्को वर्षका लागि स्वतः त्यही आयोजनाका लागि सर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसो भए पैसाको अभाव हुँदैन र हतारमा सकेर खेर फाल्न पनि पर्दैन।) मिलेसम्म टाठाबाठाको स्वार्थअनुसार रकमान्तर गरेर बजेटमा नभएको वा थोरै पैसा भएको ठाउँमा खर्च गरिन्छ। केही नपाए सरकारका हर्ताकर्ताले बरु कुनै पाखण्डी मठाधीशको पाउमा चढाउँछन् जनताका हितमा त्यस्ता पैसा खर्च हुँदैन। अगिल्ला अर्थ मन्त्रीले विभिन्न नामधारी मठाधीशलाई दिएको पैसाले यस्ता थुप्रै योजनाको काम सकिने थियो। जुद्ध शमशेरले घरेलु उद्योगका लागि निकासा दिएको रकम बचाएर 'बाहुली दाखिला’ गराउने व्यक्तिलाई बढुवा गरेका र उद्योगको विकासमा खर्च गर्नेको जागिर खोसेको रमाइलो प्रसंग जनकलाल शर्माको कुनै लेखमा कतै पढेको सम्झना हुन्छ। अहिले पनि नेपालको शासक त्यही मानसिकतामा छन्। फरक चाहिँ कमाउने शैलीमा मात्र भएको छ। अब ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम 'बाहुली दाखिला’ नहुने हुनाले अब खर्च गरेर कमाउने। वर्षैपिच्छे योजनाको संख्या बढाउने तर निर्माण सम्पन्न गर्नुको साटो ठेकेदारलाई पोस्ने प्रवृत्ति निर्माणको राष्ट्रिय चरित्र भएको छ। पापको कमाइले भरिएको भएरै हो कि ढुकुटीको अधिकांश रकम लोभीपापीले नै स्वाहा पारेका छन्।
ढुकुटीमा पैसा थुपारे राम्रो अर्थ मन्त्री र त्यो पैसा आफ्नाहरूलाई ब्रह्मलुट गराए असल नेता ठान्ने मानसिकता समाजमा हुँदासम्म प्रत्येक बजेटबाट सामान्य जनताले पाउने महंगीको मारमात्रै हो। कर्मचारी भए तलब थपिएला। व्यापारीको नाफा बढ्ला। वास्तविक किसानले तिनको उत्पादनको भाउ बढ्यो भने पनि भाग पाउने हैनन् बिलोमा चित्त बुझाउनुपर्छ। कथित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समृद्ध भयो भने धनीको सम्पत्ति यसै बढ्दो रहेछ। अहिलेको चुनावपछि सेयर बजारमा भएको वृद्धिले सेयरवालाको सम्पति बढ्यो। गरिब जनताको त केही थपिएन। 
संगठित गिरोहले एक्लो व्यक्तिमाथि गर्ने थिचोमिचो र शोषणलाई प्रत्येक बजेटले झन् गहिरो र फराकिलो बनाउने गरेको छ। विकासका नाममा जनतालाई ढाँट्ने र ठग्ने गिरोहको पकड समाज र राज्यमा निकै गहिरो, फराकिलो र कसिलो छ। निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ — राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास, बजार आदि सबै बलिया, धनी र शक्तिशाली गिरोहलाई निर्बाध ठगी गर्नका लागि मिलाइने प्रपञ्चबाहेक अरू केही हुनसकेका छैनन्। 
मानव जीवनलाई सार्थकता दिन शिक्षाको योगदान सबैभन्दा बढी हुन्छ। दुर्भाग्य, यही शिक्षा गिरोहहरूको कब्जामा छ। सार्वजनिक विद्यालयहरू राजनीतिक नेताका कृपापात्र शिक्षकहरूका विभिन्न नाममा संगठनका कब्जामा छन्। विद्यार्थीको भविष्य बिग्रे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार समूहलाई 'गुरुजन’ कसरी भन्नु? ती संगठनहरू गिरोह हुन् र विद्यार्थीहरू तिनै गिरोहका बन्दी। निजी विद्यालयमा त झन् सरकारीमा भन्दा पनि चर्को गिरोहबन्दी छ। विद्यार्थीसँग पैसा उठाउँदामात्र हैन शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिँदा पनि उनीहरूले आफूखुसी गर्छन्। सरकार तमासा हेरेर बस्छ। सरकारका हर्ताकर्ताले बुझेको 'उदारता’को अर्थ त्यही जो हो। सडक पेटीमा पसल थापेर वा गिटी कुटेर पनि सन्तानलाई 'राम्रो शिक्षा’ दिन  निजी विद्यालयमा पढाउनेहरूको संख्या सानो छैन। तर, सरकारले ती सबैसँग शिक्षा कर असुल्छ। विद्यार्थीसँग कर असुल्ने पाप कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। 
दुर्घटनामा परेर बेहोस भएको सिकिस्त बिरामीदसँग पनि सरकारले कर लिन्छ। सरकारी अस्पतालमा डाक्टर बस्दैनन्, भर्ना गर्न पहुँच, बल हुँदैन। डाक्टर भेटिए ठाउँ खाली नहुनसक्छ। बिरामी सिकिस्त छ। अनि निजी अस्पतालमा लैजानै पर्‍यो। निजी अस्पतालमा लाने बित्तिकै बिरामीले पनि कर तिर्नुपर्छ। बिरामीसँग कर उठाएर ढुकुटी भर्ने काम पनि सबै पार्टीका अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
राष्ट्रिय भनुन् कि दलाल पुँजीपतिले जनतालाई ठगेकै छन्। सताएकै छन्। मजदुरको हितमा सरकारसँग कुनै उद्योगी संगठनले कहिल्यै केही मागेको वा सरकारले यति दिए हामी मजदुरलाई यति थप्छौं भनेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। यसैगरी उद्यम नभए रोजगारी नै गुम्ने भए पनि मजदुर संगठनहरूले उद्योगका हितमा आवाज उठाएको सुनिएको छैन। अर्थात्, संगठित गिरोहले पनि सामान्य सदस्यको हितका लागि काम गर्दैनन्। गिरोहका नाइकेको स्वार्थ पूरा गर्न बरु सदस्यको नाम र शक्तिको दुरुपयोग एवं दोहन गर्छन्। विभिन्न गिरोहमा संलग्न हुनेहरूका बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर कसैले अध्ययन गरे निकै रोचक निष्कर्ष निस्कनेछ। कारण, लुटेराहरू कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कासँग जोडिएका देखिनेछन्। कति जना त धेरैवटा गिरोहमा संलग्न भेटिनेछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बैंकिङ सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परोक्ष गिरोहबन्दी छ। खुला अर्थतन्त्र हो भने त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। उदारवादको त कुरै नगरौँ। मानवीय मूल्यले शासनको कुनै पक्षमा पनि प्राथमिकता पाउँदैन। पाठ्यपुस्तक बेच्नेले त आफ्नो गिरोहका सदस्यबाहेक अरूलाई सरकारले किताब बेच्न दिन पाउँदैन भने आन्दोलन गर्छन् भने अरू धेरै नाफा कमाउने बलिया गिरोहका नाइकेले नेपाली जनतालाई कति लुटेका होलान्? 
र अन्त्यमा
सिंहदरबारमा पहिले बोतलको पानी खान्थे रे! मितव्ययिता अपनाउन जारको पानी खाने फर्मान जारी भयो। राज्यको ढुकुटीमा महिनाको केही हजार रुपियाँ जोगियो रे। यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रचारसमेत गराइयो। असल शासनमा भए सरकारले सबैलाई खान हुने पानी बाँड्थ्यो। कुशल प्रबन्धकको शासन भए सिंहदरबारमा मात्रै पनि पानी फिल्टर गरेर धाराबाटै खानहुने बनाइन्थ्यो। तर मुलुक अहिले असल वा कुशल हैन शल्यहरूको सेनापतित्वमा छ। तिनीहरूबाट पाखण्डबाहेक अरू केही अपेक्षा गर्न सायद मिल्दैन। आखिर सिंहदरबार पनि त 'सुपर गिरोह'कै कब्जामा छ।

Monday, April 7, 2014

खोक्रो समृद्धि

सामाजिक प्रगति सूचकांक, २०१४ हेर्ने हो भने पनि मुलुकको समग्र शक्ति र समृद्धिले मात्रै त्यहाँका नागरिकको कल्याण हुँदो रहेनछ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ।

आर्थिक विकासका लागि समुदायले चुकाउनु परेको वातावरणीय मूल्यबाट लाभान्वित हुनेमा भारदार र साहुजी हुन्छन्। संविधानले सार्वभौम घोषणा गरिएका नागरिकको अवस्था अझै पनि धेरै दृष्टिबाट रैतीकै जस्तो छ। राजाको ठाउँ राज्यले लिएको छ। राज्यका नाममा सरकारका हर्ताकर्ताले शासन चलाउँछन्। राजनीतिकर्मी दलका नाममा सत्ताका दलाल भारदार र व्पापारीले सरकारलाई नियन्त्रित गर्छन्। समग्रमा यी सबै मिलेर सामान्य जनताको स्वतन्त्रता, अवसर र समृद्धि खोस्छन्। राज्यले यो चक्र टुटाउन सकेको छैन। सकेको छैन पनि के भन्नु खोजेकै छैन। यसैले राज्यको समृद्धि वा शक्ति जनताका लागि खोक्रो हुन्छ। यो यथार्थ भारदार ( राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व) र साहुजी (उद्यमी, व्यवासायी)लाई बुझाउन भने निकै कठिन छ। कारण, यस सत्यलाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै उनीहरूको स्वार्थको साम्राज्यको जगै हल्लिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राथमिकता दिने विकास ढाँचाले मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न अहिले धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयास भएका छन्। सामाजिक प्रगतिको मापन पनि त्यस्तै एउटा प्रयास हो।
आधारभूत मानवीय आवश्यकता, जनहितका आधार र अवसर गरी तीनवटा पक्षका आधारमा यो प्रगति मापन गरिएको छ। आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पोषण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सरसफाइ, आवास र वैयक्तिक सुरक्षा राखिएका छन्। जनहितका आधारमा ज्ञानमा पहुँच, सूचना र सञ्चारमा पहुँच, स्वास्थ्य र कल्याण र वातावरणीय प्रणालीको दिगोपन रहेका छन्। अवसरअन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकारहरू (मौलिक हक), वैयक्तिक स्वतन्त्रता र छनौट, सहिष्णुता र समावेशन, उच्च शिक्षामा पहुँच राखिएका छन्। सामाजिक प्रगतिको परिभाषामा ‘ नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने समाजको क्षमता, नागरिक र समुदायको जीवन स्तर उकास्न र दिगो राख्ने आधारहरूको निर्माण र सबै नागरिकको क्षमताको पूर्ण विकासको अवस्था सिर्जना ’ उल्लेख गरिएको छ। संसारका १३२ मुलुकहरू यस वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्। यस प्रतिवेदनले भने नेपाललाई निराश बनाएको छैन।
प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिले नेपालभन्दा ४ गुणामाथि रहेको अंगोलाले ३९.९३ अंक पाएको छ र १२७ औं स्थानमा छ। नेपालले चित्त बुझाउने अर्को उपलब्धि चाहिँ नेपालभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको कुनै मुलुक पनि सामाजिक प्रगतिका दृष्टिले नेपालभन्दा माथि छैन। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवेदनमा १२७६ डलर उल्लेख भएको छ। नेपाल कुल ५१.५८ अंक प्राप्त गरेर १०१ औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा दोब्बर बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको पाकिस्तान ४२.४० अंक पाएर १२४ औं स्थानमा छ। पाकिस्तानबाटै अलग्गिएको बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६२२ मात्रै छ तर यसले ५२.०४ अंक पाएको छ र ९९ औं स्थानमा छ। सबैभन्दा तल चाड रहेको छ। यसको अंक ३२.६० छ तर प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार ८७० अर्थात् नेपालको भन्दा बढी छ। नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका भारतलगायतका १८ वटा मुलुक सामाजिक प्रगतिका सूचकमा पछि परेका छन्। 
भारतको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ३४१ डलर छ तर सामाजिक प्रगतिमा नेपालभन्दा एक स्थान तलै छ। कुल ५०.२४ अंक पाएर भारत १०२औं स्थानमा छ। उत्तरको छिमेकी चीन पनि खासै टाढा छैन। चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालका तुलनामा धेरै गुण बढी छ तर सामाजिक प्रगतिमा यसले पाएको अंक ५८.६७ मात्रै छ र ९० औं स्थानमा छ। 
नेपाल र मंगोलियाबीचमा रोचक समानता छ — दुवैले सबैभन्दा नजिकको ठूलो छिमेकीलाई जितेका छन्। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिबाट दुवै मुलुक छिमेकीहरूभन्दा धेरै तल छन्। 
न्युजिल्यान्ड सामाजिक प्रगति सूचकांक, ( सोसल प्रोग्रेस इन्डेक्स) २०१४ मा पहिलो स्थानमा छ। यसले १०० मा ८८.२४ अंक पाएको छ। पहिलो कोटीका १० वटा राष्ट्रमा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय २५ हजार ८५७ डलर पनि न्युजिल्यान्डकै रहेछ। न्युजिल्यान्डको भन्दा कता हो कता धेरै ४० हजार १०२ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको कुबेत चौथो कोटीमा परेको छ। यसको स्थान ४० औं छ। 
भर्खरै क्रिमिया गुमाउनेे निर्धो युत्रे्कनको स्थान ६२ औं छ र यसले ६४.९१ अंक पाएको छ भने बाहुबली रुस ६०.७९ अंक पाएर ८० औं स्थानमा छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय ४५ हजार ३३६ डलर संसारमै सबैभन्दा धेरै छ। तर यस मुलुकले सामाजिक प्रगतिमा ८२.७७ अंकमात्र पाएको छ र १६ औं स्थानमा छ। छिमेकी क्यानाडाको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार ९३६ डलर छ। अमेरिकाको भन्दा करिब १० हजार डलर कम आय भए पनि सामाजिक प्रगतिमा भने ८६.९५ अंक ल्याएर ७ औं स्थानमा अर्थात् ९ स्थान माथि छ। 
प्रतिव्यक्ति आयमा निकै माथि रहेको संयुक्त अरब इमिरेट ३७ सौं स्थानमा रहेको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ — ‘ प्रतिव्यक्ति आयको उच्च वृद्धि दरलेमात्रै सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ’ न्यायपूर्ण र मानवीय विकासका पक्षधरहरू यस तर्कसँग पूर्ण सहमत छन्। संसारको उदाहरणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर, धेरै मुलुकका हर्ताकर्ता यो सत्य स्वीकार गर्न तयार भए पनि आत्मसात् गरेर नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन गर्न तयार छैनन्। 
दुर्भाग्य, सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावमा यस्ता विषयमा खासै निर्णायक हुँदैनन्। भारतमा लोकसभाको निर्वाचनमा विकास सबैको एजेन्डा बनेको छ। तर, कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी दुवैका बीचमा भएको विकासको विवाद भने जनताका आधारभूत अधिकारको रक्षामा केन्द्रित छैन। त्यसमाथि चुनावी घोषणापत्रलाई मतदाताले पनि खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन। हुन पनि चुनाव सकिएपछि जित्ने वा हार्ने कसैले पनि घोषणापत्र पल्टाएर हेरेजस्तो देखिँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले त झन् सत्ताको तानातानमा चुनावमा घोषणापत्र पनि थियो भन्ने नै बिर्सेको अनेकौं उदाहरण छन्। नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सत्ता बाँडफाँटका बेलामा यी तीनैवटा मन्त्रालय एमालेलाई छाडिदियो। सत्ता साझेदारीमा केही सम्झौता त गर्नुपर्छ तर चाहेको भए यीमध्ये कुनै न कुनै र सके त सबै मन्त्रालय पनि राख्न सक्ने थियो। यद्यपि, कांग्रेस अपवादै चाहिँ होइन। यो राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो। 
र अन्त्यमा
पेट्रोल सस्तो बनाउन सल्लाको दियालो बाल्नेले कर तिर्नु परेको छ भनेर लेखेको थिएँ मैले झन् अगिल्लो साताको समानान्तरमा। मेरा एक जना शुभचिन्तक बुज्रुग पाठकले गल्ती सच्याइदिएका छन्। पेट्रोलबाट पनि राज्यले कर लिएकाले दियालो बाल्नेको कर उपभोग गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने उनको तर्कमा म पनि सहमत छु। मैले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ अनुदान दिएर ठालु पल्टने राज्य सञ्चालकको मानसिकता हो। अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, आयल निगमको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने ( नत्र त चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नि ) थप कर पनि लगाउने अनि सस्तोमा बेच्न अनुदान दिएको पाखण्ड प्रदर्शन गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रवृत्ति सामन्ती चरित्र नै त हो। राज्यले हेर्छ भन्ने पारेर जनताको निष्ठा खरिद गर्ने प्रयास गरिएको छ। कर्णालीका लागि खाद्यान्न ढुवानी र अनुदानमा लाग्ने केही वर्षको पैसा त्यहाँको कृषि प्रणालीको विकासमा लगाउने हो भने रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्छ। त्यहाँका जनताले शासकहरूको कृपापात्र हुनै पर्दैन। यसैले सामन्तहरू कुनै नागरिक पनि आत्मनिर्भर हुन नसकोस् भन्ने चाहन्छन्। चामल किनेर दिनुको साटो कुलो बनाइदिने हो भने कर्णालीले फेरि चामल निर्यात गर्न सक्नेछ। पञ्चायतले निष्ठा खरिद गर्न अपनाएको यो सामन्ती रणनीति निरन्तरै छ। नेपाल यसमा पनि अपवाद चाहिँ होइन। तिब्बत र कस्मिरमा चीन र भारतको सैनिक उपस्थितिदेखि विकासका नाममा भौतिक पक्षमा दिइएको जोड यसैको उदाहरण हो। पैसा जति नै खन्याए पनि त्यहाँ असन्तोष कायमै छ र त्यसले झन् झन् उग्ररूपमा लिँदै गएको छ ।

Tuesday, April 1, 2014

नक्कलको प्रतिप्रभाव


नेपालका राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवी सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवादजस्ता केही राजनीतिक थेगोको सेरोफेरोभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। तर, यी सबै शब्द अब लगभग असान्दर्भिक भइसके। यिनले स्वाभाविक अर्थ पनि गुमाइसकेका छन्। पश्चिमी राजनीतिक विचारकै सिको गरेर नेपाली समाजमा यी शब्द चलाइएका थिए। 
युरोपेली समाज उन्नतिको विभिन्न चरणमा क्रमशः अगाडि बढेको देखिन्छ। ईसाको सोह्रौ र सत्रौं शताब्दी युरोपेली 'पुनर्जागरण र सुधार’ को युग थियो। ग्रीक र रोमन सभ्यताको पुनरुत्थानपछि औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो युरोपमा। त्यसपछि मात्र त्यहाँ आधुनिक र उत्तरआधुनिक प्रवृत्ति देखियो। यसैले त्यहाँ सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद सबै लोकतन्त्रीकरणका क्रममा घोलिएर गए। पश्चिममा सामन्तवाद बिस्तारै गयो। पुनर्जागरण र सुधार तथा त्यसपछिको औद्योगिक क्रान्तिका कारण त्यहाँ सामन्तवाद धेरै समय टिक्न सकेन। पूर्वमा विशेषगरी चीन, भारतलगायतका मुलुकमा भने हतार गरियो। त्यसैले 'एन्टिबायोटिक’को मात्रा नपुगेजसरी सामन्तवादको रोग निको भएन।
नेपाली समाजको विकास भने चरणबद्धरूपमा भएको छैन। नेपाली साहित्यले स्वच्छन्दतावाद (रोमान्टिसिज्म) देखि अधियथार्थवादसम्मको यात्रा करिब ४० वर्षकै अवधिमा तय गरिसकेको थियो। राजनीतिमा पनि लगभग यस्तै प्रवृत्ति देखियो। विसं २००७ सालमा मात्र नेपालबाट जहानीयाँ शासन हटाइएको थियो। त्यसको ५८ वर्षभित्रै नेपालबाट बिनारक्तपात राजतन्त्र हट्यो। जननिर्वाचित संविधान सभाबाट मतदानकै प्रक्रिया अपनाएर राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय भयो। यस्तो तीव्र गतिमा राजनीतिक विकास अन्यत्र भएको छैन। राजनीतिक विकासमा नेपालले कसैको सिको गरेको होइन। यद्यपि, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भने नेपालमा पनि स्वीकार गरिएको छ।
नेपालमा महाथिर वा ली क्वान युको ढाँचा अनुकरण हुनसत्तै्कन र त्यो जनहितकारी पनि हुँदैन। यी दुवैको सोच चरम पुँजीवादी र अधिनायकवादी हो। तिनको मुलुकले भौतिक समृद्धि प्राप्त गरे पनि पुँजीवादको प्रतिअसर समाजमा पर्दै गएको छ। सिंगापुरमा विधिको शासनलाई महत्व दिएकाले आधुनिक उदार समाजमा प्रवेश गर्दा ठूलो झड्का नलाग्न सक्छ तर प्रतिपक्षी राजनीतिकर्मीलाई जाली मुद्दामा जेल हालेर शासन चलाउने महाथिरको शासनको प्रतिअसरका रूपमा मलेसियाली समाजले कुनै पनि बेला ठूलै उथपपुथलको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमाथि मलेसियामा धनी र गरिबका बीचमा मात्र हैन धनीहरूकै बीचमा समेत ठूलो अन्तर भएको मुलुकमा पर्छ। 'दी वेल्थ रिपोर्ट, २०१४’अनुसार मलेसियामा अर्बपति र उच्च धनाढ्यको अनुपात १:३७ छ रे। सबैभन्दा नराम्रो अवस्था त भारतको रहेछ। त्यहाँ एक जना अर्बपतिका अनुपातमा २६ जनामात्र ३ करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका उच्च धनाढ्य रहेछन्। चीनमा यो अनुपात १:४४ रहेछ। चीन र भारतजस्तै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा भने यो अनुपात क्रमशः १:१२९ एवं १:११९ रहेछ। जापानमा सम्पत्ति वितरण सबैभन्दा सकारात्मक देखियो। त्यहाँ यसको अनुपात १:६०९ छ। जापानको जस्तो धेरै जना धनी हुने तर धेरै धनी भने अनुपातमा कमैै हुने ढाँचा अपनाउने कि मलेसिया वा भारत, चीनको जस्तो सम्पत्ति थोरै जनाको हातमा थुप्रिँदै जाने पद्धति रोज्ने? अझ नेपालीले त राम्ररी गुजारा चलाउने पद्धतिलाई पो प्राथमिकता दिनुपर्ने होला। नेपालीका लागि महाथिरको हैन बुद्धको शिक्षा बढी उपयोगी हुन्छ। बुद्ध, कौटिल्य, विदुर र शुक्रका उपदेश र नीतिबाट सार खिचिएको गान्धीको 'गर्जो टार्ने, लोभ नगर्ने' अर्थतन्त्र नेपालका हकमा दिगो र जनहितकारी हुनेछ।
राजनीतिको मानवीकरण गरिएमा मात्र व्यक्ति चिन्तनको केन्द्रमा हुन्छ। पश्चिमा व्यक्तिवाद र मानवीकरण समानार्थी शब्द हैनन्। मानवीकरण बुद्धको करुणामा बरु बढी जोडिन सक्छ। हामीले आर्थिक र राजनीतिक चिन्तनमा अन्तर्मुखी हुनसक्नुपर्थो। बहिर्मुखीमात्र हुँदा व्यक्ति सुखी हुन सकेन। यसको अर्थ भुटानको जस्तो 'खुसी’ को सूचकांक ( ह्यापिनेस इन्डेक्स) अनुसरण गर्ने पनि होइन। लोकतन्त्रका मूल्यलाई पूर्णतः आत्मसात गर्न नसक्ता भुटानको उन्नति खोक्रो देखिएको छ। देशको २० प्रतिशत जति जनसंख्यालाई उठीवास लगाएर शान्ति र समृद्धिको गुड्डी हाँक्नु यथार्थमा खोक्रो दम्भ नै हो। यस्तै, भारतले सस्तोमा खाना पकाउने ग्यास नदिनेबित्तिकै सरकारै बदलिने मुलुकको ऊर्जा विकासको कथा देश र जनताका लागि त्रू्कर व्यंग्यमात्रै हो।
नेपाली समाजले विकासका चरणहरूमा फड्को मारेको छ। लामो सामन्ती निद्राबाट बिउँझदा आधुनिक संसारमा पुगेजस्तो नाटकीय परिवर्तन देखिएको छ समाजमा। नेपाल एकैपटक आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालले पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादी संक्रमणको सबै चरण पार गर्नैपर्छ भन्नु मूर्खतामात्रै हो। अब सम्पत्ति र प्रगतिमा रहेको अन्तर कम गर्ने नीति अपनाउने हो भने नेपाली समाज छिटै नै सुखी र समृद्ध हुनेछ। व्यक्ति यथार्थमा स्वतन्त्र हुनेछ। आधुनिकतालाई भौतिक समृद्धिसँग जोड्ने सोच नै गलत हो। आधुनिकता त व्यक्ति, समाज, राज्यको मानसिकता र संस्कारमा प्रकट हुनुपर्छ। आधुनिक चिन्तनको केन्द्रमा व्यक्ति हुन्छ। यसैले मानवतावादी अद्यात्म आधुनिक जीवनशैलीको प्रमुख चरित्र हुनुपर्छ। तर, नेपाली राजनीतिमा मानवीय पक्ष उपेक्षित भएको छ। यसैले प्रगतिको प्रतिफल जनताले नपाएका हुन्। भूमिपुत्र भन्दै राजनीति गर्नेले वैदिक कालको 'माता भूमि पुत्रो हं पृथ्वा’ लाई हैन महाभारतकालको 'वीरभोग्या बसुन्धरा ’ लाई आत्मसात् गरे। अनि कसरी मिल्छ राजनीतिक संगति? यही सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ।
र अन्त्यमा,
सडक बनाउँदा ह्विलचेयर चलाउनेको सुविधा वा बाटो काट्ने संकेत राख्दा दृष्टिहीनहरूको आवश्यकतालाई न हेर्नु विकासको अमानवीकरण हो। ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङमा जम्मा भएका वा बाटो काट्न पर्खेर बसेका यात्रुलाई वास्ता नगर्ने संस्कार अमानवीय सामन्ती पुँजीवादको उदाहरण हो। फराकिलो सडक रहेछ भने नियम मानेर बाटो काट्ने यात्रुले आधा मिनेटको बाटो पार गर्न कम्तीमा पनि ५ मिनेट पर्खनुपर्छ। झमझम पानी परे पनि वा टन्टलापुर घाम लागे पनि जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नेलाई प्रहरीले हेप्छन् र मोटर चालकलाई मात्रै सजिलो हुनेगरी बाटो काट्न दिन्छन्। यो शासनमा रहेको सामान्य जनतालाई हेप्ने संस्कारको उदाहरण हो। सामान्य जनतामात्र हैन ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार मोटर कार चड्ने र मोटर साइकल चड्नेप्रति पनि फरक हुन्छ रे। आलोपालो जस्तै दुवै साधन प्रयोग गर्ने एक जना मित्रले सुनाएअनुसार निजी मोटर हाँकेका बेला 'मापसे’को चेकजाँचमा भद्र बोली र व्यवहार गर्ने प्रहरीले मोटर साइकल चडेका बेला अलि हेप्छन् रे। त्यस्तो संस्कार भएका प्रहरीले पैदल यात्रुलाई हेप्नु कुन ठूलो कुरा भयो र? तर, संसारका सभ्य भनिएका समाज भने पहिले पैदल यात्रुको सुविधा हेरिन्छ, अनिमात्र मोटर चालकको। कार चड्ने त त्यहाँ नै धेरै हुन्छन् तर मानिसको सुविधाको बढी ख्याल गरिन्छ।
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/15815#sthash.PUzyKtc8.dpuf