Monday, October 28, 2013

किसुनजीको ठट्टा

 विसं २०५६ सालको संसदीय चुनावका क्रममा पाेखराबाट फर्कने क्रममा किसुनजी तनहुँकाे अाँबु खैरेनी रोकिनु भएको थियो । एकै छिनको सूचनामा पनि नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए प्रेमकुमार श्रेष्ठको घरमा । म पनि चुनावमा घरै गएको थिएँ । थाहा पाएपछि त्यहीँ अाएँ । त्यति बेलासम्म चुनावका बेला मेरो पनि पुछनी जो हुँदै थियो ।  किसुनजीले कुरा सुरु गर्दै भन्नुभयो - म यी डाँकाहरूलाई भोट माग्न अाएको । बाबुहरूलाई पनि यिनीहरू मन त पर्दैनन् हाेला तर यिनैले नजिते म प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न । त्यसैले जिताउन सबैले सहयोग गर्नुस् । 
किसुनजी अाएको थाहा पाएर अरू पार्टीका पनि केही कार्यकर्ता त्यहाँ अाएका थिए । उनीहरू पनि जिल्ल परे ।
अाँबु खैरेनी बजार तनहुँभन्दा पनि गोरखाको चुनावका लागि निर्णायक हुनेगर्थ्यो । चिरंजीवी वाग्लेसँग बजारका धेरै जना चिडिएका थिए । गोविन्दराज जोशीलाई नरुचाउने पनि धेरै नै थिए । तर किसुनजीको एउटै टिप्पणीले त्यहाँका सबैको िरस मरेजस्तो भएको थियो र
िकसुनजी कहिले कहीँ चसक्क बिझाउने कटुसत्य पनि सजिलै व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले किसुनजीलाई केही भन्नै परेन । उनीहरूको रिस यसै साम्य भयो । सबै चुनावमा लागे । गोरखाको तीनै क्षेत्र र तनहुँको २ क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्यो ।
अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा बागी उमेदवार उठेका छन् । रिस फेर्न तिनलाई भोट हाल्न तम्सनेहरू पनि होलान् । केही उपबुज्रुकहरू पार्टी हैन मुख हेरेर भोट हाल्ने हल्ला मच्चाउँदै छन् । झट्ट सुन्दा कुरा सहीजस्तो पनि लाग्छ । तर यस्तै रिस र झोंकका भरमा भोट हाल्दा अवसर त गुमी हाल्छ । अगिल्लो पटक भोट हाल्दा भएको गल्तीको सजाय मुलुकले पाइरहेको छ । मुलुकको माया भए लाेकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने चाहना भए अहिले पार्टीका नेतासँग इबि साध्न हैन अाअाफ्नो दललाई जिताउन सबै नेता र कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने हो ।

सर्वसत्ताका पुजारी

चुनावमा अलिअलि चटक गर्नु स्वाभाविकै हो। पाखण्डीहरू बढी चटक गर्छन् भने अरू अलि हिचकिचाउँछन्। चुनावमा धेरथोर चटक गरे भन्दैमा सबै उमेदवारलाई पाखण्डका पुजारी भनिहाल्नु अन्याय हुन्छ। अधिकांश उमेदवारको प्रवृत्ति आआफ्नो दलको प्रकृतिअनुसारै हुन्छ। तैपनि, केही सज्जनहरू समेत चुनावको मैदानमा छन्। हुत, 'सज्जन’ र 'बदमास’ दुवै शब्दको अर्थ व्यक्ति र परिस्थिति सापेक्ष हुनसक्छ। तर, सबै ठूला दलमा 'चुनाव त हो नि! ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति भने यस पटक पनि देखिएको छ।

केही वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वाचा यही जनताले जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने फट्याइँको उदाहरण हो। तीन वा पाँच वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षको कति विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्छ? त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ? उत्पादित विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनका लागि कति समय र पैसा लाग्छ? त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न उमेदवारलाई अत्याउन मन लागे लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दलका उमेदवार र कार्यकर्तासँग गरे हुन्छ। इमानदार उमेदवारले यो मलाई थाहा छैन भन्ला र पाखण्डीले चाहिँ त्यसको बेलीबिस्तार लगाउन थाल्ला। हो! सबै घरमा सौर्य टुकी बाल्ने हो भने चाहिँ एकै वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ। तर, कसैले पनि घोषणापत्रमा सौर्य टुकी बाँडेर लोडसेडिङ हटाउने भनेर पक्कै लेखेका छैनन्। लेखेका भए पनि त्यो ठूलै उपहासको विषय हुनेथियो। लोडसेडिङजस्तै, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अरू विकासमा घोषणा पनि हावादारी नै छन्। घोषणापत्र प्रकरणले राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई बुद्धु ठान्दा रहेछन् भनेर चाहिँ फेरि पुष्टि भएको छ। यद्यपि, यसबाट उनीहरू स्वयं बुद्धु सिद्ध भएका छन्।
बहुसंख्यक जनता गरिब छन्। कतिपय निरक्षर पनि छन्। भाग्यवाद त हाम्रो मौलिक विशेषतै हो। यसैले जनता यदाकदा चमत्कारको अपेक्षा पनि गर्छन्। सोझा हुनाले धेरैजसो चटकेहरूलाई पनि विश्वास गर्छन्। धोका पाएर पनि चेत्दैनन्। यति भएर पनि जनता बुद्धु चाहिँ छैनन्। लोडसेटिङ हटाउने फट्याइँलाई नपत्याए पनि 'एउटा कुरा नि!’ भनेर त्यसमा एकछिन रमाइदिन सक्छन्। 
मतदाताले अगिल्लो घोषणापत्रका वाचा कोट्याउन खोजे भने उमेदवारले कुन मुख देखाउँथे होलान्? रोजगारी, बेरोजगार भत्ता आदिइत्यादी पनि 'लोडसेटिङ’कै कोटीका वाचा हुन्। यसैले जनतालाई सित्तैमा मनोरञ्जन गराउन यस्ता अनेकौं सगुफा छाडिएका हुन् भनेर यिनलाई पन्छाइदिनु नै बेस हुन्छ। केलाई टाउको दुखाइरहनु!
परन्तु, यति सजिलै पन्छाउन नहुने केही पाखण्ड पनि ठूला भनिएका दलका नेताले पुनः देखाएका छन्। त्यस्ता पाखण्डमा लुकेको बदनियत भने थाहा पाउन सजिलो छैन। उदाहरणका लागि आफ्नो दलले दुईतिहाइ बहुमत नपाए संविधान बन्दैन भन्ने पाखण्डमा लुकेको सर्वसत्तावादी दुर्नियत झट्ट थाहा पाउन कठिन हुनसक्छ। मुलुकका लागि कुनै दल वा व्यक्ति वा शक्ति निर्विवाद हुँदैन। कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत नल्याउनु त के एउटै स्थानमा जितेन भने पनि संविधान बन्नसक्छ। केही स्वनामधन्य र केही स्वघोषित बुद्धिजीवी पनि अहिले कुनै व्यक्ति वा शक्ति अपरिहार्य वा अनिवार्य छ भन्ने स्थापित गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। तिनको सोचप्रति कठै! भन्नुबाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र? 
संविधान सभामा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूको प्रभावसमेत हेर्दा स्पष्टै हुन्छ कुनै पनि दलले दुईतिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि पाउन निकै कठिन छ। ती कथित ठूला दलका नेताले पनि यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ। तैपनि, यिनीहरू दुईतिहाइ बहुमतको गुड्डी हाँकी रहेका छन्। किन चाहियो दुईतिहाइ बहुमत? लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने कसैलाई पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चने सर्वसत्तावादी सपना चरितार्थ गर्न दुईतिहाइ बहुमत खोजिएको हो भने नेपाली जनताले त्यस्तो सपना पूरा गर्न दिनेछैनन्। एकलौटी सत्ता राजा महेन्द्रले पनि चलाएका थिए। पञ्चायतलाई उनले राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्विकल्प पनि घोषणा गराएका थिए। निर्विकल्प घोषणा गरेको १२ वर्षभित्रै राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपरेको थियो। हुनत, संसारका केही मुलुकमा सर्वसत्तावादीहरूले लामो समय शासन गरेका छन् तर त्यस्ता अधिकांश मुलुकको दुर्दशा नै भएको छ। 
सर्वसत्तावादी नियत नभए दुईतिहाइ बहुमत माग्नै पर्दैन। सबै नमिले संविधान बनाउन त सकिँदो रहेनछ। मिल्ने हो भने दुईतिहाइ यसै पुग्छ। एनेकपा (माओवादी) मा ठाडो चिरा परेकाले अगिल्लो संविधान सभाको स्थितिमा केही फेरबदल होला। तैपनि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी नै प्रमुख शक्ति हुनेहुन् आउने चुनावपछि पनि। संसद्मा यीमध्ये दुई पार्टी मिले बहुमत पुग्नेसम्म अनुमान त अहिले नै गर्नसकिन्छ। अगिल्लो विधायिका संसद्मा पनि संख्याका दृष्टिले यस्तै अवस्था थियो। यस्तै भावि सरकार संयुक्त हुने सम्भावना नै धेरै देखिन्छ। 
यसै पनि अहिले संसारभर संयुक्त सरकारको प्रचलन व्यापक हुँदै गएको छ। भारतमा त केन्द्रीय मात्र हैन अनेकौं राज्यमा समेत गठबन्धन सरकार चलाइएको छ। सात दशकभन्दा लामो समयपछि बेलायतमा अहिले संयुक्त सरकार छ। राजनीतिक सहकार्य र सहिष्णुताका अभावमा अमेरिका संकटको भुमरीमा छ। त्यसमाथि हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदको संख्या धेरै हुने निर्वाचन पद्धति छानेका छौँ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा अस्थिर संसद्को नियतिलाई छल्न सकिँदैन। संविधान बनाउँदा यसमा विचार पुर्‍याउनु अर्को पक्ष हो तर अहिले त त्यसलाई टार्न सकिँदैन। यसैले दलका नेताहरूले जनतालाई बुद्धु ठानेर दुईतिहाइ बहुमतको सगुफा नछाड्नु नै बेस हुनेछ। बरु, कसरी दलहरूबीचको कटुता कम गर्ने र सरकार बनाउन सजिलै सम्झौता गर्नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, कुनै दलका पनि कथित शीर्ष नेतामा यति सामान्य सुझबुझ पनि देखिएन। हुनत, अगिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनाउन र चलाउन गरिएका घीनलाग्दा चालबाजी हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा मानव सुलभ अरू सबै गुण भए पनि लाज चाहिँ नभएकै देखिएको छ। यसैले चुनावलगत्तै 'तरबार र घिउ’ बेचुवाका शैलीमा सम्झौता गरिहाल्न पनि सक्लान्। तर, अगिल्लो संसद्मा भन्दा मधेसी दलहरूको उपस्थिति कमजोर हुने लक्षण चाहिँ देखिइसकेको छ। गठबन्धनका लागि तरल सांसद्को संख्या पक्कै घट्नेछ। यसैले अहिलेदेखि नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले चुनावपछि मिलेर जानुपर्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
मतदाता नामावली संकलन गर्नसमेत नदिने वैद्य माओवादी दलहरू लचिलो भएका भए चुनावमा सहभागी हुन्थ्यो भन्नु 'हावादारी गफ’ मात्रै हो। चुनावमा आउनेबित्तिकै त वैद्यहरूको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वैद्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ। तर, उनीहरू लोकतन्त्रवादी हैनन् भनेर त तिनले स्वयं स्वीकारेका छन्। निर्वाचित संविधान सभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान बन्न सत्तै्कन भन्ने पनि वैद्यहरूले पक्कै थाहा पाएका छन्। आगामी संविधानले बहुलतालाई निषेध गर्न पनि सक्नेछैन। वैद्यहरू चुनावमा आउनु सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु नै सिद्ध हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा वैद्यले पार्टी फुटाउनुको औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने थिएनन् र साधन स्रोतले सम्पन्न प्रचण्ड माओवादीप्रति कार्यकर्ता सजिलै आकर्षित हुन्थे। अर्थात्, वैद्यहरूलाई चुनावमा भाग लिनु नै थिएन। लिएनन्। जनताले के भन्लान् र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एक्ल्याउने हो कि भन्ने डरलेमात्र उनीहरूले वार्ताको नाटक गरेका थिए। तर, अचम्म यत्ति पनि नबुझेर केही बुद्धिजीवी 'वैद्याष्टक जप’ गरिरहेका छन्।  अब वैद्यहरूले बहिष्कार अभियानलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न सके राजनीतिक पहिचान पनि कायमै रहनेछ। र संविधान निर्माणमा व्यवस्था बाहिरबाट पनि निगरानी गर्न सक्नेछन्। त्यस अवस्थामा तिनको डरले पनि संसद्भित्र अनैतिक र अराष्ट्रिय गठबन्धन सहज हुनेछैन। संविधान उनीहरूले खोजेजस्तो एकदलीय अधिनायकवादी त पक्कै बन्नेछैन तर तिनले भन्ने गरेजस्तो मुलुकलाई 'सिक्किमीकरण’तर्फ जान नदिन पनि तिनले दरिलो योगदान गर्नसक्छन्। यसका लागि तिनको पनि नियतमा खोट हुनुहुँदैन। 
वैद्यहरू पनि अपरिहार्य हैनन्। उनीहरू आएको भए हुन्थ्यो तर नआउँदैमा चुनावको साख घट्छ भन्नु जनताको अपमान हो। वैद्यहरू आउनु र नआउनुले निर्वाचनको राजनीतिक र कानुनी वैधतामा फरक पर्ने हैन।  
नेपाली जनताले धेरैपटक नेताहरूले भन्दा सुझबुझ देखाएका छन्। यसपटक नदेखाउने कुरै कारण छैन। आशा गरौँ चटके र काइतेहरू भन्दा जनता बढी बुद्धिमान सिद्ध हुनेछन्।

Monday, October 21, 2013

अमानवीय राजनीति


संविधान सभाको निर्वाचन घोषणापत्र हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरू करिब ३ दशक पहिलेका राष्ट्रिय पञ्चायतका उमेदवारभन्दा खासै फरक देखिएनन्। अहिले ठूला दलका चुनाव घोषणापत्रमा गरिएका जस्ता वाचा त पञ्चायत कालमा कति गरिए कति? एसियाली मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकता आदिइत्यादि नाममा। राष्ट्रिय पञ्चायतका कुनै कुनै उमेदवारले त 'घरघरमा रोजगारी’ पुर्‍याउने नारा पनि दिएका थिए। अहिले पनि राजनीतिकर्मीहरूको सोच र शैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिनु लाजमर्दो र दुखलाग्दो विषय हो।




यस सातासम्म अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्लान्। र, तिनको घोषणापत्र मूलतः 'हावादारी गफ’मात्र हुने अहिल्यै ठोकुवा गर्दा फरक पर्नेछैन। अहिलेको समस्या राजनीतिक दलहरूको र त्यसमा पनि दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको बुद्धि र विश्वसनीयता हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिका मर्म र मान्यतालाई तिनले आत्मसात् नगर्दा मुलुक अन्योलको भुमरीमा फसेको हो। दुर्भाग्य, कुनै पनि दलले यसलाई पहिल्याउन, स्वीकार गर्न र सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सकेको देखिएन। कुनै दल वा नेताले चाहेर मुलुकको विकासले फड्को मार्ने हैन। त्यसमाथि नेपालमा 'हेनरी फोर्ड’ ढाँचाको विकास त फलदायी पनि हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसदेखि एनेकपा (माओवादी) र राप्रपा — नेपालसम्मले परिकल्पना गरेको विकास भने त्यही अमेरिकी ढाँचाकै हो। रुसले त्यसैको सिको गर्‍यो, चीन र भारतले पनि त्यही बाटो समाते। आवरण जेजस्तो भए पनि नाम जे दिए पनि व्यक्तिलाई माटो र पुँजीभन्दा सानो र सस्तो बनाउने यो विकास ठाँचा कम्तीमा नेपालजस्तो मुलुक र समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन। यसैगरी ताइवानी, कोरियाली वा युरोपेली शैलीको भूमिसुधार पनि नेपाली समाजमा सफल हुँदैन। नेपाली समाजमा धर्तीलाई 'माता’ ठान्ने संस्कार छ। तर, समाजको यस यथार्थलाई 'सर्वजान्ने’ राजनीतिक नेता, 'मै जान्ने’ ठालु विशेषज्ञ र 'पदेन जान्ने’ गुमस्ता कर्मचारीले आत्मसात् गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। यसैले समय क्रमले हुत्याएर हुने केही भौतिक प्रगतिबाहेक नेपाली जनताका हितमा अहिलेकै सोच र शैलीबाट कुनै उपलब्धि हुनसत्तै्कन। विकासको चर्चा यत्तिमै थाती राखौँ।

चीन र भारतले सन् १९९० पछि आर्थिक चमत्कार गरेको बखान धेरै सुन्न पढ्न पाइन्छ। दुवै मुलुकको मेजमानी पाउने राजनीतिकर्मीले त देखेकै पनि होलान्। तर त्यस यता चीनमा देङ स्यायो पिङ र भारतमा अटलविहारी वाजपेयीबाहेक अरू कुनै राजनीतिकर्मीको नामसम्म पनि राम्ररी सम्झन सकिन्न। अर्थात्, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले अनुकरणीय ठानेको आर्थिक उन्नतिका लागि 'चातुर्दिक’ प्रतिभासम्पन्न चमत्कारी नेता चाहिँदो रहेनछ। कठै! नेपालका नेताहरू 'धीरोदात्त नायक’ हुने प्रयास गर्दा 'विदूषक’ बनेका छन्। यिनको चर्चा पनि यत्तिमै थाती राखौँ। र तिनका चुनाव घोषणापत्र केही थान सञ्चारकर्मीलाई र बाँकी खुद्रा पसलेलाई दिए हुन्छ। कम्तीमा तिनले फोहोर त पोको पार्नेछैनन्!
चीनमा असमानता 
चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर मन्द भएको भए पनि गत वर्ष चीनमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति भने निकै थपिएको रहेछ। धनसम्पत्तिकै लेखाजोखामा नाम कमाएको फोर्बस् नामक पत्रिकाका अनुसार चीनका चार सय जना धनाढ्यको सम्पत्ति अगिल्लो वर्षभन्दा १५० अर्ब अमेरिकी डलर थपिएको छ। अर्थात्, ती धनाढ्यको सम्पत्तिमा सालाखाला ४० करोड डलर बढेछ। चीनमा सबैभन्दा धनी सय जनाको सम्पत्ति ४४ प्रतिशतले बढेछ। त्यही अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर भने ७.७ प्रतिशत छ।
समानताका नाममा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले करोडौं चिनियाँ नागरिकको ज्यान लिएको साक्षी इतिहास छ। अहिले चीनमा पनि कहाली लाग्दो गरिबी संसारको कुनै भागमा भन्दा कम पीडादायी छैन। अझ चीनको अधिनायकवादी शासनका कारण गरिबीको त्रू्करतम र कहालीलाग्दो तस्बिर संसार सामु बिरलै आइपुग्छ। समानताका नाममा मारिनेका आफन्तले अहिले के ठान्दा हुन्?
भारतमा दासता
संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतमा १ करोड ४० लाख जनसंख्या दासता बाँचेको रहेछ। विश्व दासत्व सर्वेक्षण सूचीमा भारत संसारका सबैभन्दा बढी दासहरू भएको मुलुकका रूपमा चित्रित छ। संसारका १६२ मुलुकहरूमा ३ करोड मानिस 'दास' रहेछन्। मूलतः  रिन तिर्न बाँधा राखिएका, जबर्जस्ती बिहा गरिएका र मानव बेचबिखन पीडितहरूलाई पनि दासको कोटीमा राखिएको छ। बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मोहनदास करमचन्द गान्धीले मुक्ति दिलाएका थिए। भारतबाट रजौटाहरूको राज पनि समाप्त पारियो। तर, पैसा र शक्तिका बल र मेलमा नयाँ सामन्त जन्मेछन्। र नै त, संसारकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब आधाजति 'क्रितदास' भारतमा रहेका होलान्।
त्यसो त भारतको आर्थिक प्रगति पनि चमत्कारपूर्ण नै मानिन्छ। चीनकै पछिपछि भारत पनि आर्थिक महाशक्ति हुने क्रममा छ रे। चीन र भारतको सहयात्रा दासताका बाटामा पनि कायमै छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दास हुने मुलुकमा दोस्रो स्थानमा चीन नै छ। यद्यपि, संख्यामा भने ठूलै अन्तर छ। चीनमा बाँधाहरूको संख्या करिब ३० लाख छ। दुवैको छिमेकी पाकिस्तान तेस्रो रहेछ दास हुनेमा। त्यहाँ २१ लाखभन्दा बढी मानिस दासतामा रहेछन्। त्यसपछि चौथो स्थानमा नाइजेरिया, पाँचौँ स्थानमा इथियोपिया, छैटौंमा रुस, सातौंमा थाइल्यान्ड, आठौं कंगो, नवौं बर्मा र दसौंमा ३४ हजार जनाभन्दा बढी बँधुवा भएका बंगलादेश रहेछ।
यो सूचीमा नेपालको नाम किन परेन भनेर आश्चर्य लाग्यो होला। नेपाल पनि यो कलंकबाट मुक्त छैन। संख्याका आधारमा ठूला १० कलंकित मुलुकमा नपरे पनि जनसंख्याका अनुपातमा बनाइएको सूचीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ। दासताको प्रचलनदरका आधारमा क्रमशः मौरिटानिया, हाइटी, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मल्दोभा, बेनिन, आइभरीकोस्ट र गेबोन नाम गरेका मुलुकमा माथिल्लो १० मा पर्दारहेछन्। नेपाल आधुनिक दासताको स्रोत, पारवहन र गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको लामो संक्रमण दासताका लागि एउटा कारण रहेको पनि त्यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार त्यसमा पनि कमजोरहरूको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता अहिलेको निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्ने हो। तर, राजनीति सामान्य व्यक्तिसँग हैन अपराधी गिरोहसँग जोडिएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले संस्कारमा सुधारको प्रण गरेका छैनन्। राम्ररी हेर्ने हो भने यी कथित घोषणापत्रमा राज्यको ढुकुटी कसरी लुट्ने भन्नेमै तिनको ध्यान केन्द्रित छ। चीनमा बढ्दो आर्थिक असमानता, भारतमा संसारको आधा बाँधाको संख्या र नेपाल जनसंख्याको अनुपातमा बाँधा धेरै हुने मुलुकमा पर्नु सायद नेपाली समाजका लागि प्रमुख आर्थिक सामाजिक चिन्ताको विषय हो। विडम्बना, यी कुनै विषयले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएका छैनन्।
र, अन्त्यमा
चीनमा सन्तान बेचेर आईफोन किन्ने दम्पतिमाथि सरकारले मुद्दा चलाएको समाचार छ। आध्यात्मिकता समाप्त पार्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ५० वर्षसम्म गरेको प्रयासले त्यस समाजमा सन्तान पनि वस्तु बन्न पुगे। सरकारले एक सन्तानको नीति लागु गर्न बल प्रयोग गर्‍यो। प्रजननजस्तो नितान्त व्यक्तिगत सवाललाई दण्डनीय विषय बनाइयो। फलस्वरूप, छोरा सन्तानलाई अति महत्व दिने र छोरीलाई उपेक्षा गर्ने संस्कार बस्यो। त्यही क्रममा छोरीको भू्रणहत्या विकराल रूपमा बढेको थियो। अहिले त्यहाँ सहरी जनसंख्यामा लैंगिक असन्तुलन निकै बढेको छ। यसैको विकृतरूप हो छोरी बेचेको पैसाले आईफोन किन्ने प्रवृत्ति। घरखर्च चलाउन मिर्गौला बेच्नेहरू र यिनका बीचमा धेरै अन्तर छ। यद्यपि, दुवै थरीलाई राज्यकै नीतिले त्यस अवस्थामा पुर्‍याएको हो। नेपाली समाजले समातेको बाटो पनि त्यतै लागेको छ। सायद, छिटै नेपालले पनि चीन र भारतलाई भेट्टाउनेछ। कारण, राजनीति चीन वा भारतकै जस्तो अमानवीय हुँदै जो गएको छ।