Monday, October 21, 2013

अमानवीय राजनीति


संविधान सभाको निर्वाचन घोषणापत्र हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरू करिब ३ दशक पहिलेका राष्ट्रिय पञ्चायतका उमेदवारभन्दा खासै फरक देखिएनन्। अहिले ठूला दलका चुनाव घोषणापत्रमा गरिएका जस्ता वाचा त पञ्चायत कालमा कति गरिए कति? एसियाली मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकता आदिइत्यादि नाममा। राष्ट्रिय पञ्चायतका कुनै कुनै उमेदवारले त 'घरघरमा रोजगारी’ पुर्‍याउने नारा पनि दिएका थिए। अहिले पनि राजनीतिकर्मीहरूको सोच र शैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिनु लाजमर्दो र दुखलाग्दो विषय हो।




यस सातासम्म अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्लान्। र, तिनको घोषणापत्र मूलतः 'हावादारी गफ’मात्र हुने अहिल्यै ठोकुवा गर्दा फरक पर्नेछैन। अहिलेको समस्या राजनीतिक दलहरूको र त्यसमा पनि दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको बुद्धि र विश्वसनीयता हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिका मर्म र मान्यतालाई तिनले आत्मसात् नगर्दा मुलुक अन्योलको भुमरीमा फसेको हो। दुर्भाग्य, कुनै पनि दलले यसलाई पहिल्याउन, स्वीकार गर्न र सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सकेको देखिएन। कुनै दल वा नेताले चाहेर मुलुकको विकासले फड्को मार्ने हैन। त्यसमाथि नेपालमा 'हेनरी फोर्ड’ ढाँचाको विकास त फलदायी पनि हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसदेखि एनेकपा (माओवादी) र राप्रपा — नेपालसम्मले परिकल्पना गरेको विकास भने त्यही अमेरिकी ढाँचाकै हो। रुसले त्यसैको सिको गर्‍यो, चीन र भारतले पनि त्यही बाटो समाते। आवरण जेजस्तो भए पनि नाम जे दिए पनि व्यक्तिलाई माटो र पुँजीभन्दा सानो र सस्तो बनाउने यो विकास ठाँचा कम्तीमा नेपालजस्तो मुलुक र समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन। यसैगरी ताइवानी, कोरियाली वा युरोपेली शैलीको भूमिसुधार पनि नेपाली समाजमा सफल हुँदैन। नेपाली समाजमा धर्तीलाई 'माता’ ठान्ने संस्कार छ। तर, समाजको यस यथार्थलाई 'सर्वजान्ने’ राजनीतिक नेता, 'मै जान्ने’ ठालु विशेषज्ञ र 'पदेन जान्ने’ गुमस्ता कर्मचारीले आत्मसात् गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। यसैले समय क्रमले हुत्याएर हुने केही भौतिक प्रगतिबाहेक नेपाली जनताका हितमा अहिलेकै सोच र शैलीबाट कुनै उपलब्धि हुनसत्तै्कन। विकासको चर्चा यत्तिमै थाती राखौँ।

चीन र भारतले सन् १९९० पछि आर्थिक चमत्कार गरेको बखान धेरै सुन्न पढ्न पाइन्छ। दुवै मुलुकको मेजमानी पाउने राजनीतिकर्मीले त देखेकै पनि होलान्। तर त्यस यता चीनमा देङ स्यायो पिङ र भारतमा अटलविहारी वाजपेयीबाहेक अरू कुनै राजनीतिकर्मीको नामसम्म पनि राम्ररी सम्झन सकिन्न। अर्थात्, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले अनुकरणीय ठानेको आर्थिक उन्नतिका लागि 'चातुर्दिक’ प्रतिभासम्पन्न चमत्कारी नेता चाहिँदो रहेनछ। कठै! नेपालका नेताहरू 'धीरोदात्त नायक’ हुने प्रयास गर्दा 'विदूषक’ बनेका छन्। यिनको चर्चा पनि यत्तिमै थाती राखौँ। र तिनका चुनाव घोषणापत्र केही थान सञ्चारकर्मीलाई र बाँकी खुद्रा पसलेलाई दिए हुन्छ। कम्तीमा तिनले फोहोर त पोको पार्नेछैनन्!
चीनमा असमानता 
चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर मन्द भएको भए पनि गत वर्ष चीनमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति भने निकै थपिएको रहेछ। धनसम्पत्तिकै लेखाजोखामा नाम कमाएको फोर्बस् नामक पत्रिकाका अनुसार चीनका चार सय जना धनाढ्यको सम्पत्ति अगिल्लो वर्षभन्दा १५० अर्ब अमेरिकी डलर थपिएको छ। अर्थात्, ती धनाढ्यको सम्पत्तिमा सालाखाला ४० करोड डलर बढेछ। चीनमा सबैभन्दा धनी सय जनाको सम्पत्ति ४४ प्रतिशतले बढेछ। त्यही अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर भने ७.७ प्रतिशत छ।
समानताका नाममा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले करोडौं चिनियाँ नागरिकको ज्यान लिएको साक्षी इतिहास छ। अहिले चीनमा पनि कहाली लाग्दो गरिबी संसारको कुनै भागमा भन्दा कम पीडादायी छैन। अझ चीनको अधिनायकवादी शासनका कारण गरिबीको त्रू्करतम र कहालीलाग्दो तस्बिर संसार सामु बिरलै आइपुग्छ। समानताका नाममा मारिनेका आफन्तले अहिले के ठान्दा हुन्?
भारतमा दासता
संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतमा १ करोड ४० लाख जनसंख्या दासता बाँचेको रहेछ। विश्व दासत्व सर्वेक्षण सूचीमा भारत संसारका सबैभन्दा बढी दासहरू भएको मुलुकका रूपमा चित्रित छ। संसारका १६२ मुलुकहरूमा ३ करोड मानिस 'दास' रहेछन्। मूलतः  रिन तिर्न बाँधा राखिएका, जबर्जस्ती बिहा गरिएका र मानव बेचबिखन पीडितहरूलाई पनि दासको कोटीमा राखिएको छ। बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मोहनदास करमचन्द गान्धीले मुक्ति दिलाएका थिए। भारतबाट रजौटाहरूको राज पनि समाप्त पारियो। तर, पैसा र शक्तिका बल र मेलमा नयाँ सामन्त जन्मेछन्। र नै त, संसारकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब आधाजति 'क्रितदास' भारतमा रहेका होलान्।
त्यसो त भारतको आर्थिक प्रगति पनि चमत्कारपूर्ण नै मानिन्छ। चीनकै पछिपछि भारत पनि आर्थिक महाशक्ति हुने क्रममा छ रे। चीन र भारतको सहयात्रा दासताका बाटामा पनि कायमै छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दास हुने मुलुकमा दोस्रो स्थानमा चीन नै छ। यद्यपि, संख्यामा भने ठूलै अन्तर छ। चीनमा बाँधाहरूको संख्या करिब ३० लाख छ। दुवैको छिमेकी पाकिस्तान तेस्रो रहेछ दास हुनेमा। त्यहाँ २१ लाखभन्दा बढी मानिस दासतामा रहेछन्। त्यसपछि चौथो स्थानमा नाइजेरिया, पाँचौँ स्थानमा इथियोपिया, छैटौंमा रुस, सातौंमा थाइल्यान्ड, आठौं कंगो, नवौं बर्मा र दसौंमा ३४ हजार जनाभन्दा बढी बँधुवा भएका बंगलादेश रहेछ।
यो सूचीमा नेपालको नाम किन परेन भनेर आश्चर्य लाग्यो होला। नेपाल पनि यो कलंकबाट मुक्त छैन। संख्याका आधारमा ठूला १० कलंकित मुलुकमा नपरे पनि जनसंख्याका अनुपातमा बनाइएको सूचीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ। दासताको प्रचलनदरका आधारमा क्रमशः मौरिटानिया, हाइटी, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मल्दोभा, बेनिन, आइभरीकोस्ट र गेबोन नाम गरेका मुलुकमा माथिल्लो १० मा पर्दारहेछन्। नेपाल आधुनिक दासताको स्रोत, पारवहन र गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको लामो संक्रमण दासताका लागि एउटा कारण रहेको पनि त्यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार त्यसमा पनि कमजोरहरूको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता अहिलेको निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्ने हो। तर, राजनीति सामान्य व्यक्तिसँग हैन अपराधी गिरोहसँग जोडिएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले संस्कारमा सुधारको प्रण गरेका छैनन्। राम्ररी हेर्ने हो भने यी कथित घोषणापत्रमा राज्यको ढुकुटी कसरी लुट्ने भन्नेमै तिनको ध्यान केन्द्रित छ। चीनमा बढ्दो आर्थिक असमानता, भारतमा संसारको आधा बाँधाको संख्या र नेपाल जनसंख्याको अनुपातमा बाँधा धेरै हुने मुलुकमा पर्नु सायद नेपाली समाजका लागि प्रमुख आर्थिक सामाजिक चिन्ताको विषय हो। विडम्बना, यी कुनै विषयले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएका छैनन्।
र, अन्त्यमा
चीनमा सन्तान बेचेर आईफोन किन्ने दम्पतिमाथि सरकारले मुद्दा चलाएको समाचार छ। आध्यात्मिकता समाप्त पार्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ५० वर्षसम्म गरेको प्रयासले त्यस समाजमा सन्तान पनि वस्तु बन्न पुगे। सरकारले एक सन्तानको नीति लागु गर्न बल प्रयोग गर्‍यो। प्रजननजस्तो नितान्त व्यक्तिगत सवाललाई दण्डनीय विषय बनाइयो। फलस्वरूप, छोरा सन्तानलाई अति महत्व दिने र छोरीलाई उपेक्षा गर्ने संस्कार बस्यो। त्यही क्रममा छोरीको भू्रणहत्या विकराल रूपमा बढेको थियो। अहिले त्यहाँ सहरी जनसंख्यामा लैंगिक असन्तुलन निकै बढेको छ। यसैको विकृतरूप हो छोरी बेचेको पैसाले आईफोन किन्ने प्रवृत्ति। घरखर्च चलाउन मिर्गौला बेच्नेहरू र यिनका बीचमा धेरै अन्तर छ। यद्यपि, दुवै थरीलाई राज्यकै नीतिले त्यस अवस्थामा पुर्‍याएको हो। नेपाली समाजले समातेको बाटो पनि त्यतै लागेको छ। सायद, छिटै नेपालले पनि चीन र भारतलाई भेट्टाउनेछ। कारण, राजनीति चीन वा भारतकै जस्तो अमानवीय हुँदै जो गएको छ।

No comments:

Post a Comment