Sunday, June 6, 2010

विधि कि सहमति?

सहमतिको सरकार बनाउने सम्झौता साता दिन नबित्दै भंग भयो। यस्तो भएको यो पहिलो पटक होइन। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएका विभिन्न सम्झौता यथार्थमा कहिल्यै पनि पालन भएको छैन। नेताहरूको नियतै खराब भएकाले यस्ता सम्झौता सधैँ 'घिउ र तरबार बेच्ने'को व्यापार बनेको हो त?
सबै नेताको नियतमा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ। एकाध जनाको नियत खराब हुनसक्छ तर सबैको होइन। यसैले सहमति पालन हुन नसक्नुको कारण अरू नै हुनुपर्छ। सहमतिको अभ्यासको गलत प्रयोग गरिएकाले यसको पालन हुन नसकेको हो। सहमति राजनीतिक सम्झौताका लागि उपयुक्त होला तर शासनको प्रक्रिया बन्न सत्तै्कन। शासन त विधिअनुसार हुनुपर्छ। विधिलाई पन्छाएर र प्रक्रिया मिचेर सहमति गर्ने गरिएकाले त्यसको पालन नभएको हो। यसैले अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले सहमतिबाट निष्कर्ष निकाल्ने र विधिका आधारमा टुंगो लगाउने विषय छुट्ट्याउनु जरुरी हुन्छ।
संविधान सभाको म्याद थप गर्ने दिन अर्थात् २०६७ जेठ १४ गते राति एनेकपा (माओवादी) नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताबीच तीन वटा बुँदामा सहमति भएको थियो। सहमतिमा मूलतः पहिलो बुँदामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गर्नुपर्ने काम गर्ने, दोस्रोमा संविधान सभाको म्याद थप गर्ने र तेस्रोमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्ने लेखिएको छ। सहमति पत्रको रकमी भाषा र शब्दावलीमा नजाने हो भने यिनै तीनवटा काममा सहमति भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नेपालले संविधान सभाको म्याद थपिएको पाँच दिनभित्र राजीनामा गर्ने 'मौखिक सहमति' पनि भएको रहेछ। त्यो सहमति शीर्ष नेता वा प्रधानमन्त्री नेपालबीच नभई एमालेका नेता केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच मात्रै भएको देखिन्छ। सहमति पत्रमा 'राजीनामा' शब्द उल्लेख गर्ने निर्णय शीर्ष नेताहरूले पनि ओली दाहाल वार्तापछि थाहा पाएका रहेछन्। समाचारहरूमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले त अझ सहमतिका हस्ताक्षर भएपछि मात्रै राजीनामा गर्ने शब्द उल्लेख भएको थाहा पाएका हुन रे। माओवादीले मौखिक र अरू दलले लिखित सहमतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसैले सहमतिको व्याख्या र कार्यान्वयनको क्रममा पनि विमति देखापर्‍यो। अहिलेको समस्या यही हो।
लडाकुको व्यवस्थापन अहिले यो सिंगो सहमति कार्यान्वयनको मूल समस्या बनेको छ। सत्तारुढ दलहरू संख्या किटान गरेर माओवादी लडाकुलाई सकेसम्म चाँडै कतै न कतै ठेगान लगाइहाल्न चाहन्छन्। माओवादी द्विविधामा परेको छ – संख्या किटान गरौँ लडाकुको आक्रोश सहनुपर्ने र नगरी सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइने। कस्तो धर्मसंकट? शिविरमा लडाकु राखेरै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदा सत्ता कब्जा गर्ने हो कि भन्ने शंका अरू दलका नेताहरूलाई छ। माओवादी नेताहरूले पनि बेलाबखत आफूहरूको अभीष्ट सत्ता कब्जै हो भन्ने गरेका छन्। यसैले माओवादीको नियतप्रति अरू दल र जनसाधारण ढुक्क हुन नसक्नु अस्वाभाविक होइन। माओवादी नेताहरू कहिले पोलपोटको बोली बोल्छन् र कहिले माओत्से तुङको नक्कल गर्न खोज्छन्। लेनिन, स्टालिन सबै उनीहरूका अदर्श र प्रेरणाका स्रोत रहिआएकै छन्। यस्तो सबै देखेपछि शंका त लाग्छ नि।
सत्तामा रहेका विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका नेताको पनि अभीष्ट सरकारको नेतृत्व जसरी पनि नछाड्नु हो भन्ने स्पष्टै छ। सकेसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री हुने नभए आफ्नो पार्टीको मिल्ने नेतालाई बनाउने त्यो पनि नभए अर्को पार्टीको तर आफूसँग सम्बन्ध राम्रो भएको नेतालाई छान्ने तिनको ध्याउन्न सबैले थाहा पाएकै छन्। यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा अहिले हलो अड्केको हो। नेपालले राजीनामा गर्नेबित्तिकै माओवादीको हातमा सरकारको नेतृत्व पुगिहाल्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ। माओवादीले विगतमा पनि अरू दललाई पेलेरै गएको हो। प्रधान सेनापति प्रकरण त माओवादी र अरू दलबीचको विवाद र विमतिको एकमुष्ट अभिव्यक्तिमात्रै हो। त्यति बेला सेनासँगको विवाद थियो र पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरे। अब त कुनै माओवादी नेता प्रधानमन्त्री भयो भने सायद राजीनामै दिँदैन। आफूले राजीनामा दिएपछि संसद्को बहुमत पुर्‍याएर संविधानबमोजिम गठन भएको सरकारलाई त माओवादीले मान्यता दिएन भने अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित भए पनि सरकार छाड्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। माओवादी नेताहरूले संसदीय पद्धतिप्रति विश्वास नभएको त पटकपटक दोहोर्‍याएकै छन्। सरकारको नेतृत्व गर्दा त अरू दलका नेता र कार्यकर्ता र माओवादीको दकसमा बाँचेका छन्। सरकार पनि माओवादीकै भएपछि आफ्नो अवस्था के होला भनेर पनि उनीहरू तर्सेको हुनुपर्छ।
माओवादी नेताहरूमा अझै पनि प्रचलित कानुन मान्नुपर्छ भन्ने सोचको विकासै भएको छैन। उनीहरूको मर्जी नै कानुन मानिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। कार्यकर्ताले अपराध गरे भने नेताहरू कानुनबमोजिम कारबाही गर्न दिँदैनन्। समानान्तर सत्ताको अभ्यास बोली, विचार र व्यवहार सबैतिर गरिरहेका छन्। यस्तै अभ्यासले अरू दलका नेतालाई तर्साएको हुनुपर्छ। माओवादीलाई यथार्थमा अरू दलका नेताहरूले नै यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका हुन्। बाह्र बुँदे समझदारीदेखि नै माओवादीले आफूलाई सजिलो परेमात्र सम्झौता पालन गर्ने र कानुन आफ्नै हातमा लिने अभ्यास गर्दै आएको छ। अरू दलले र नागरिक समाजका कतिपय अगुवाले सशस्त्र विद्रोहबाट आएको पार्टीका कार्यकर्ताको बिजाइँलाई सहजरूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरे। यसैले माओवादी कार्यकर्ता पुलपुलिए। विद्रोह छाडेपछि पनि उनीहरू सामान्य नागरिक हुन रुचाएनन्। ठेक्का पट्टा उनीहरूकै निर्देशनमा मात्र दिइनुपर्छ भन्ने ठाने। निजी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा कब्जा गर्नु अपराध हो भन्ने माओवादी कार्यकर्ताले कहिल्यै आत्मसात् गरेनन्। आफूलाई चाहियो भने जति बेला पनि जसको सम्पत्ति पनि कब्जा गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता त गएको 145अनिश्चित्कालीन आमहडताल146का बेला काठमाडौंका निजी भवनहरू, विद्यालयहरू र सडकमा कब्जा गरेरै प्रकट गरे। यो प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो तर यसका विरुद्ध न सम्पत्तिका मालिकले न राज्यले नै कुनै कारबाही गरे। यसैले उनीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बलियो भयो। नेताहरूले त्यसको दोहन गरे। माओवादी नेता र कार्यकर्तालाई चोरीको गाडी चडे पनि हुन्छ भनेर राज्यले अनुमति नदिएको भए, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा गैरकानुनी कब्जा गर्दा सजाय हुन्छ भन्ने बुझाउन सकेको भए र लोकतन्त्र अपनाउने हो भने विधिको शासन मान्नैपर्छ भन्ने सम्झाउन सकेको भए उनीहरूको बानी बदलिन थाल्ने थियो। अहिलेको शंका र सन्त्रास मेटिइसक्ने थियो। यसैले अरू दलका नेता र केही हदसम्म नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि अहिलेको अविश्वास र असमझदारी बढाउन जिम्मेवार छन्।
तर, अब जोखिम दुवै पक्षले उठाउनै पर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता छ भने माओवादी नेताहरूले विधिको शासन स्वीकार गर्नै पर्छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अरूको सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिकाउनै पर्छ। अपराधमा सजाय हुन्छ र सजाय दिलाउने कारबाही राज्यको प्रक्रिया र संयन्त्रबाट हुन्छ भन्ने मान्नैपर्छ। विधिको शासन मान्ने हो भने समानान्तर सत्ताको मोह छाड्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा आधारभूत अभ्यासमै विश्वास छैन भने अरू दलले धोका दिए भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। पक्कै पनि शक्तिशालीले नै शासन गर्ने हो तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो शक्ति निश्चित् विधि र प्रक्रियाअनुसार प्राप्त तथा प्रयोग हुन्छ। अहिलेको संविधान कायम रहेसम्म नेपालको शासन पद्धति अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी रूपमा सञ्चालन हुन सत्तै्कन। अतः मूल प्रवाहमा मिसिने हो भने माओवादीले आफ्नो संस्कार त बदल्नुपर्छ।
अरू दलले माओवादीबिना संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया पूरै हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ। यसैले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक समाधान दिने हो भने माओवादीलाई पन्छाउने हैन सकेसम्म जिम्मेवार बनाउने रणनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। जसरी ल्याएका भए पनि माओवादीले निर्वाचनमा अरू दलले भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। लोकतन्त्रका पक्षधरले जनादेशको सम्मान त गर्नैपर्छ। यस्तै, राष्ट्र र लोकतन्त्रको रक्षाका ठेक्का पाएको ठान्ने मानसिकताले अरू दलका नेतालाई बढी नै यथास्थितिवादी बनाएको छ। कुनै जमानाका प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमाले अहिले संस्थापन पक्ष हुन पुगेका छन्। माओवादी पनि जिम्मेवारी दिइएमा त्यस्तै हुनसक्छ। यसैले माओवादीले सत्ता कब्जा गरेछन् नै भने अर्को संघर्ष गरौँला भनेर पनि अहिले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन आलटाल गर्नु हुँदैन।
दुवै पक्षले सहमतिको रट लगाउनुको साटो विधिको शासन स्वीकार गरे समस्या समाधान हुनेछ। लोकतन्त्रमा राजनीति सहमतिको गरे पनि शासन विधिकै हुनुपर्छ।

Wednesday, June 2, 2010

महानगरीय अत्याचार


पैदल बाटामा बेचबिखन गर्ने नांग्ले पसलेलाई महानगरका प्रहरीले सताउनसम्म सताउँछन् । पसले पनि ज्याद्रै छन् पापी पेटको सबाल जो छ । यस्तो लुकामारी बन्द गर्ने उपाय कहिल्यै नसोच्ने अनि सडकमा निर्माण सामग्री थुपारेर घर बनाउने ठूलालाई केही नगर्ने तर यी नांग्ले पसलेलाई सताउने गर्नु त अन्यायै हो । यसरी खोसेको सामग्री के हुन्छ ? महानगरका हाकिमहरूले जानकारी देलान् ?
बुधबार दिउँसो पेटीका पसलेलाई पक्रेर लैजाँदै महानगरका सुरक्षाकर्मी ।

गोंगबु आवास क्षेत्रस्थित पौडी पोखरीबाहिरबाट भित्र चियाउँदै किशोरहरू। हेरेरै चित्त बुझाएका होलान् कि पोखरीमा जलपरी हेरेका होलान् ?

के होला भित्ररू

गोंगबु आवास क्षेत्रमा रहेको पौडि पोखरीबाहिरको प्वालबाट भित्र चियाउँदै किशोरहरू । रहर त उनीहरूलाई पनि थियो होला नि ।

ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल


हातमा औंला छैनन् तर यिनको चित्रकारिताले चमत्कार देखाएको छ । हाम्रो समाजमा यस्ता प्रतिभाको कदर गर्ने संस्कार छैन । त्यसैले उनले सडकमा माग्नु परेको छ गुजाराका लागि ।

यो कसैको वास हो


नयाँ सडकमा भूगोल पार्कको पश्चिम पट्टिको पैदल बाटोमा यो सानो छाउरो कसैको वास कुर्दैछ । लैनसिंह वाङदेलको 'लंगडाको साथी' सम्झाउने गरेर। वासको मालिक वा मालिक्नी कतै माग्न वा अरू केही गरेर छाउरो र आफ्ना लागि खानेकुराको जोहोमा लागेको हुनुपर्छ । जस्तो भए पनि सम्पत्तिको माया लाग्ने रहेछ !