Monday, April 20, 2015

महत्वाकांक्षी निमित्त नायक


महत्वाकांक्षा, चतुर्याइँ र केही हदसम्म भाग्यले सूर्यबहादुर थापाको व्यक्तित्व बनाएको हो। नेपालको राजनीतिमा वैयक्तिक छाप र अस्तित्व राख्न सफल थोरै व्यक्तिमध्येमा पर्छन् सूर्यबहादुर थापा (सूबथा)। पञ्चायतमा थापाले जति धेरै मौका अरूले पाएनन् भने उनले जति चुनौती पनि अरू कसैले सामना गर्नुपरेन। ( राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको इतिहासमा बीपी कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, मरिचमान सिंह र शेरबहादुर देउवा 'बर्खास्त' गरिएका प्रधानमन्त्री हुन्। कोइराला, थापा र सिंह एक एकपटक अनि देउवा दुई पटक बर्खास्त गरिएका थिए। अरू प्रधानमन्त्रीले बाध्यतावश पदबाट हट्नुपर्दा पनि राजीनामा दिने मौका पाएका थिए।) पहिलो जनआन्दोलनपछि पनि थापा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए। पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा र दोस्रोपटक राजाको निगाहमा। जीवनको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै सक्रिय र चतुर देखिने थापाको मूल्यांकन भने मूलतः पञ्चायती राजनीतिकै आधारमा गर्नुपर्छ।

जनक्रान्ति र निर्वाचन दुवैबाट स्थापित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वको दाँजो लाग्नसक्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेका राजा महेन्द्रले केही महत्वाकांक्षी युवालाई जम्मा गरेर सामूहिक शक्ति जुटाई कोइरालालाई चुनौती दिन सकिने ठानेको हुनुपर्छ। उनले त्यसभन्दा पहिले नै टङ्कप्रसाद आचार्य, मातृकाप्रसाद कोइराला, डा. केआई सिंह, डा. दिल्लीरमण रेग्मीजस्ता स्थापित पाका राजनीतिक नेतालाई बीपी कोइरालाविरुद्ध र विकल्पमा प्रयोग गरिसकेका थिए। तिनीहरू सबै विफल भएपछि राजा महेन्द्रले एकातिर बीपीका विश्वासपात्रहरूलाई साथमा लिने र अर्कातिर आफ्नै विश्वासपात्रको जमात बनाउने तथा स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ। विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीलाई राजाले प्रयोग गरे पनि एकपटक विश्वासघात गर्नेहरूमाथि पूरै भर नपर्नु अस्वाभाविक थिएन। यही क्रममा सूर्यबहादुर थापालाई उनीहरूको पनि विकल्पमा दरबारले प्रयोग गरेको देखिन्छ। ( विश्वबन्धु कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने सूर्यबहादुर थापा पटकपटक प्रधानमन्त्री भए। सूबहादुरको उदय हुँदा विश्वबन्धु ओझेलमा पर्ने गरेको देखिएको छ। दरबारलाई घुर्की लगाउन सूर्यबहादुरले इटुम्बहालमा भाषण गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्रेर थुनिएको थियो। तर यसभन्दा पहिले नै पञ्चायतका बौद्धिक हस्तीहरू तुलसी गिरी, विश्वबन्धु र हृषिकेश शाह पनि ‰यालखानामा परिसकेका थिए। तर सूर्यबहादुरले भने दरबारको एउटा समूहसँग (स्थायी सत्तासँग) सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए। त्यसले गर्दा दरबारमा उनको पक्षधर रही नै रहे। कांग्रेसी संस्कारमा दीक्षित विश्वबन्धु थापाले सम्भवतः यस्तो चतुर्यासइँ गर्नै जानेनन् वा चाहेनन्। एउटा रमाइलो संयोगले सूर्यबहादुर र विश्वबन्धुको चरित्र उजागर हुन्छ। बीपी मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि विश्वबन्धु दसैंमा टीका लगाउन पुगे। कोइराला परिवारकै सदस्यका रूपमा हुर्केका विश्वबन्धुका लागि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पद गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्षभन्दा बीपीप्रतिको लगावले बढी तान्यो। त्यति नै बेलातिर २०२८ सालको विद्रोहपछि पन्छाइएका सूर्यबहादुर थापा भने दरबारको इसारामा बीपी कोइरालामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने प्रस्तावको प्रस्तावक भए। यसरी उनले परेको बेलामा प्रयोग गर्न सकिने राजाको योद्धाको छवि बनाइराखे। )

राष्ट्रिय पञ्चायतले पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको हृषिकेश शाहको प्रस्ताव पारित गरेपछि राजाले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरे। त्यसपछि 'जनताको नासो सुम्पेँ' भनेर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न छाडे। (त्यसपछि सायद, ज्ञानेन्द्रले मात्रै २०६१ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने रहर गरेका थिए।) थापालाई दरबार र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दुवैलाई रिझाउनुपर्ने भयो। बिस्तारै, पञ्चायतभित्र गुटबन्दी बलियो हुँदै गयो। थापाको प्रभाव बढ्नुभन्दा पहिले नै राजाले उनलाई हटाए। राजाको कदमबाट खुनासिएका थापाले पनि प्रतिक्रियामा नेपालमा 'द्वैध शासन' रहेको भन्दै सार्वजनिक विरोध गरे। फलस्वरूप, २०३७ सालसम्म दिव्य बाह्र वर्ष सूर्यबहादुर थापा ओझेलमा परे।

तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापा पञ्चायतको मूलधारबाट पन्छेका बेला राजाले सूबथाको साथ लिएका र उनलाई जिम्मा दिएका थिए। कीर्तिनिधि विष्टले धान्न नसक्ने आकलन महेन्द्रले पनि गरेको हुनुपर्छ। कीर्तिनिधि राजाका लागि कामलाग्दा त थिए तर भरोसालाग्दा थिएनन्। महत्वाकांक्षी सूर्यबहादुर थापा काम फत्ते गर्न त सक्थे तर भरपर्दा थिएनन्। यसैले दरबारले उनलाई पटकपटक प्रयोग गर्योब। उनले पनि पटक पटक 'जोरी खोज्न' छाडेनन्। जनमत संग्रहको घोषणापछि पञ्चायतलाई जिताउन अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी कीर्तिनिधि विष्टका ठाउँमा कल, बल, छल गरेर आँटेको पुर्या उन सक्ने चतुर सूर्यबहादुर थापा उपयोगी भए।

जनमत संग्रहका बेला राजा र थापा दुवैलाई एक अर्काको खाँचो थियो। बहुदल हराउन थापाको चतुर्याइँको खुलेर प्रयोग भयो। बदमासी सबै थापाको ठहरियो र पञ्चायतलाई 'धाँधली' गरेर जिताएपछि शासन चाहिँ भारदारहरूको चल्यो। धन्न, महाभियोग लगाएपछि थापामाथि जनमत संग्रह कालका अपराधका लागि मुद्दा चाहिँ चलाइएन! –शाह राजाहरूको कृतघ्न स्वभाव हेर्दा त्यसो भएकै भए पनि आश्चर्य हुने थिएन। डा. तुलसी गिरीलगायत प्रभावशाली पञ्चहरूको तेजोबध गर्न 'गलैँचा काण्ड'मा मुद्दा चलाइएको थियो।

पञ्चायतलाई थापाले जिताए। नयाँ संविधान बनाएपछि चुनाव भयो। राजाले २०३६ साल पुस १ गते नै  जनमत संग्रहमा जुन पक्षले जिते पनि बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी हुने घोषणा गरेका थिए। विसं २०३८ मा भने राजाले खुसीले भन्दा परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

पञ्चायतको असहिष्णु राजनीतिमा सूर्यबहादुर थापालाई समेत नसहने असहिष्णु दम्भ उत्पन्न भइसकेको थियो। गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा थापाको बहुमत रातारात १७ भाइमा सीमित भयो। महाभियोगका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्यामउन उनले 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' बनाएका थिए। तिनै मन्त्रीहरूमध्ये उनका निकटतम भनिने नवराज सुवेदीलगायतले समेत थापाको साथ छाडिदिए। राजदरबारको 'मन्त्र'ले कमालै गर्यो । राजाले २०३६ साल पुस १ गते विधायिकाले नै प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था हुने घोषणा त गरे तर पालना गर्न सकेनन्। त्यो नेपाली जनतालाई दिएको धोका नै थियो। पञ्चायत जनताको शक्तिको प्रतिवादमा थालिएकाले हो कि त्यसलाई पञ्चहरूले खासै नरुचाएको पनि देखिएन। राजा तिनका तारनहार जो थिए।

शरदचन्द्र शाहाहरू थापाविरुद्ध खुलेरै लागेका थिए। विकेन्द्रीकरण योजनाको बहानामा पञ्चायतको कथित उदार र अनुदार पक्षबीच चर्कै विवाद सतहमा आएको थियो।

राजालाई रिझाउने तर भाइभारदारलाई नटेर्ने स्वभाव थापाको विशेषता बन्यो।

थापाले २०५४ सालमा कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएर दरबारलाई उनको हैसियत देखाइदिए। दरबारले भने त्यसलाई रुचाएको थिएन। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे। सामान्यतः संसद्मा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राजाले मान्नुपर्थ्यो। मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारको सिफारिसमा समेत राजाले संसद् भङ्ग गरेका थिए। पछि पार्टीको बहुमतले विरोध गर्दागर्दैपनि शेरबहादुर देउवाको सिफारिस ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरे। ( हुनत, देउवालाई चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा पार्टीको सहमतिसमेत नलिई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न ज्ञानेन्द्रले नै उक्साएका थिए।) सूर्यबहादुर थापाको सिफारिस अस्वीकार गरेर दरबारले पनि उनलाई हैसियत देखाएको थियो। पछि, २०६० मा पनि उनलाई ज्ञानेन्द्रले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिएनन्। थापालाई प्रयोग गरेर सडक आन्दोलन मत्थर पार्ने उनको रणनीति देखिन्थ्यो। अर्कातिर, थापा पनि राजालाई सहयोग टक्य्राउनभन्दा शासनमा पुग्नका लागि नै अगाडि सरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म गर्न नसकेरै थापाले पदत्यागगर्नुपर्यो। ज्ञानेन्द्र माओवादी विद्रोह आफूले साम्य पार्न र उनीहरूसँग मिलेर शासन गर्न उद्यत थिए। महत्वाकांक्षी थापाबाट उनको मनसुवा सजिलै पूरा हुने सम्भावना थिएन। थापाले पनि दरबारको इसाराभन्दा सडकको संकेततिर ध्यान दिन थालेका थिए। यसैले उनको बहिगर्मन गरायो। जनमत संग्रहमा धाँधली, संस्थागत भ्रष्टाचार, छिन्ताङ काण्डलगायतमा थापालाई दरबारले निमित्त नायक बनाएको थियो। त्यसका लागि थापालाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्नु अन्याय हुन्छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गणतन्त्रमा पुर्याएर थापाले पनि ज्ञानेन्द्रसँग बदला लिए। सिंगो राप्रपाले गणतन्त्र स्वीकार नगरेको भए पहिलो संविधान सभामा १ प्रतिशतभन्दा कम मतमात्र राजतन्त्रका पक्षमा पर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन। र, सूर्यबहादुर थापा नै अगाडि नसरेका भए पञ्चहरूको मूलधार गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सजिलो पनि थिएन।

विसं २०२८ साल र २०४० सालमा थापाले राजासँग निहुँ खोजेकै हुन्। पञ्चायत अधिनायकवादी व्यवस्था हो। त्यसमा जनताले चुन्दैमा शासन गर्न सकिँदैन थियो। राजाको सक्रिय नेतृत्व नहुन अर्को कोही सक्रिय हुनुपर्थ्यो। अर्थात्, अर्को जङ्गबहादुर। (थापामाथि महाभियोग लगाउने क्रममा अर्को जङ्गबहादुर बन्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको थियो। र उनले 'राणाले नै जन्माउन नसकेको राणा थापाले कसरी जन्माउँछ भनेर कटाक्ष गरेका थिए।) राजा रहुन्जेल सिंहदरबारको मात्र शासन हुनसक्ने नै थिएन। यही भ्रम उनको महत्वाकांक्षाको प्रेरक र उनको उत्थान र पतनको कारण बन्यो। पछिल्ला पटकहरूमा पनि उनले धरातल नठम्याएको देखियो। कांग्रेसको समर्थन नहुनेबित्तिकै सरकार गिर्थ्यो तर उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नटेर्ने आँट गरे। राजा माओवादी समस्या समाधान गर्न चाहँदैन थिए। उनलाई त्यही बहानामा सत्ता पूरै हातमा लिनुथियो। लोकेन्द्र, थापा र देउवा राजाका प्रयोगहरू थियो। थापाले भने माओवादीसँग वार्तामात्र हैन अरू विपक्षीलाई समेट्ने त्यसमा प्रयास गरे। राजालाई सह्य भएन। त्यति बेला उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सिफारिस गरेका भए इतिहासले अर्कै मूल्यांकन गर्ने थियो। जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा लागेका भए हुन्थ्यो। विसं २०२८ पछि र २०४० पछि पनि उनलाई लोकतन्त्रका पक्षमा लागेर प्रायश्चित्त गर्ने मौका मिलेको थियो। तर उनी त्यतापट्टि प्रवृत्त भएनन्। यसैले उनलाई अरू केही भन्नुभन्दा चतुर, महत्वाकांक्षी र भाग्यमानी राजनीतिक नेता भन्नु उचित हुनेछ। थापा सिद्धान्तनिष्ठ नभएर व्यवहारवादी नेता थिए। उनको अवसानसँगै नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय सकिएको छ।

Wednesday, April 8, 2015

सुस्मिताका प्रश्न : प्यारासाइटहरूसँग

'ट्याक्सीभित्रै राखेर हामी गरिबलाई जलाउने अनि आफू चाहिँ बडीगार्ड लिएर गाडीमा सरर हिँड्ने?'
'काम गर्ने श्रमिकको रोजीरोटी खोस्ने, अब भोलिदेखि हामीले के खाने? दुई छोराछोरी कसरी पाल्ने?'
आफ्ना ट्याक्सी चालक पतिलाई गाडीभित्रै राखेर ट्याक्सीमा आगो लगाइदिएको खबर सुन्नेबित्तिकै घटनास्थलमा आएकी

सुस्मिताका यी प्रश्नले यो मुलुकक शासक र राजनीतिक दलका नेताहरूको नैतिकतामै औँला ठड्याएका छन्।

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको नेतृत्वले मोर्चाले चैत २४ देखि बन्दको आह्वान गरेको थियो। त्यही दिन बिहान सबेरै निरज बानियाको  ट्याक्सीमा ललितपुरको बालकुमारी नजिकै दुई जना अपराधीले आगो लगाइदिए। अपराधीहरूले आगो लगाउँदा चालक बानिया ट्याक्सी चलाउँदै थिए। ट्याक्सीभित्र यात्रु बनेर बसेका अपराधीले पेट्रोल छर्केर लगाएको आगोले बानियाँको कपालसमेत अलिकति जलेको छ। बानिया भाग्यले बाँचे।

बन्द आह्वान गर्नेले यस घटनालाई सरकारले गराएको र सञ्चार माध्यमले बढाइचढाइ गरेर विपक्षी आन्दोलनको बदनाम गरेको भन्न बेर लगाउने छैनन्। सरकार त देशमा छ छैन आपत परेका बेला थाहै हुँदैन। ( बिहान एक जना डेढ अक्कली 'माओवादीकै ट्याक्सी हो। अरूलाई तर्साउन आगो लगाएको हो।' भन्दै थियो। )

 बन्दकै नाममा सडकमा उपद्रो मच्चाउने अपराधीको अर्को हुलले छोराछोरीलाई स्कुटरमा राखेर कतै गइरहेकी महिलामाथि दुर्व्यवहार गरे। ती महिलाको स्कुटर लडाइदिएपछि बरर आँसु खसालेर रोएका बालकको तस्बिर देख्दा मानवीय हृदय भएका सबैका आँखा रसाउँछन्। स्कुटर सवार ती महिला र बालबालिकामाथि गरिएको आक्रमण पनि अमानवीय अपराधकै कोटीमा पर्छ।

अब फर्कौँ श्रीमती सुस्मिता बानियाको प्रश्नतिर। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, बन्द आयोजक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नामका कुनै परजीवीसँग सुस्मिताका प्रश्नको उत्तर दिने नैतिक शक्ति छ? यी सबैलाई परजीवी किन भनेको भने यी सबै जुगाजस्तै जनताका रगत चुसेर बाँचेका छन्। राज्यबाट जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक लिन्छन् तर कर्तव्य पूरा गर्दैनन्। यसैले तिनले लिएको पारिश्रमिक नैतिकरूपमा शोषण नै हो। शोषण गरेर बाँच्नेहरू परजीवी (प्यारासाइट) नै त हुन्।

देशप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी र संवेदनशीलता भए कोइराला, गौतम, दाहाल र भट्टराईजस्ताले तत्काल जनतासँग क्षमा याचना गर र मुलुकको प्रगतिमा भाँजो हाल्न छाड । कार्यकर्ताले गरेको अपराधको दाहाल र ट्टराईले नैतिक जिम्मेवारी लिऊ र प्रचलित कानुनअनुसार सजाय भोगेर पाप कटाऊ। कोइराला र गौतमले सडकमा नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा क्षमा माग। नैतिकता भए राजीनामा गर । नभए कम्तीमा ट्याक्सी जलाउनेलाई खोजेर मुद्दा चलाउन लगाऊ। चाबेललगायत अरू ठाउँमा उपद्रो गर्नेहरूको अनुहार पत्ता लगाउन खासै कठिन हुनेछैन। तिनलाई खोजेर कानुनअनुसार कारबाही गराऊ। सत्तामा बस्ने हो भने कानुनको पालना गराऊ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि बन्दमा भएका मानवअधिकार हनन र ज्यादतीका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर झारा टार्न छाडोस्। स्पष्ट शब्दमा निन्दा गर्न पनि डराउने हो भने आयोगको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय पनि यस्तो ज्यादतीमा चुप लाग्ने हो भने अरू बेला बोल्ने नैतिक अधिकार रहनेछैन।

चाबेलमा आमाको स्कुटर लडाइँदा खसेका ती बालकका आँसुको बेवास्ता गर्ने हो भने कसैलाई पनि यस मुलुकमा बाल अधिकारका नाममा जागिर खाने नैतिक अधिकार हुँदैन।  मुलुकमा 'बुख्याँचा'मात्रै छन् कि जीउँदा मानिस पनि छन् भन्ने कसी यस्तै घटना हुन्।  

Monday, April 6, 2015

अर्को अनशनको प्रतीक्षा

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जितमा केही दिन भए पनि रमाऊँ। उनका सबै माग साँच्चै पूरा हुने सम्भावना कमै छ। मौका पाउनेबित्तिकै अहिले हारेको देखिएको सत्ता दर्प मरेको सर्पको पुच्छरजस्तै बिउँतिने छ र अनशनलाई निरर्थक बनाउन पक्कै अगाडि सर्नेछ। डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताले तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) का केही नेताको हार भएको देखिए पनि हार चाहिँ सत्ताको दम्भ र दर्पको भएको हो। 

एमाले नेता पनि त्यसैका सत्ताका नन्दीभृंगी न हुन्। यसैले डा. केसीसँगको सम्झौतालाई अर्थहीन बनाउन शासन संयन्त्र छिटै नै र पूरा शक्तिसाथ लागि पर्ने निश्चित छ। विशेषगरी तजबिजमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई शासकको अधिकारका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्ताधारीले पक्कै जमर्को गर्नेछन्। त्यसो भएमा डा. केसीले फेरि अर्कोपटक छिटै नै अनशन गर्लान्। शासनको संस्कार अनशनले बदल्न जो सकिँदैन। 
संविधान निर्माण भने केसीको अनशनजस्तो सरल छैन। संविधान निर्माणको जेलिएको प्रक्रिया तानातानमै अल्झिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक दलका नेताहरूको दम्भ र स्वार्थले सहमति र प्रक्रिया दुवैमा तगारो लगाएको छ। ( संविधान सभाका अध्यक्ष र सत्तारुढ दलका नेताहरू बेग्लाबेग्लै प्रसंगमा संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थाल्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू भन्छन्। हेरौँ!) अहिलेको संविधान सभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको हो। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विपक्षीले स्वीकार गर्ने र सत्ताधारीले व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र सत्ता लम्याउने नियतले संविधान निर्माणमा भाँजो नहाल्ने हो भने सहमति वा प्रक्रिया जे अपनाए पनि उस्तै संविधान बन्नेछ। तर, बाहिर जति नै सहमति वा प्रक्रियाको जप गरे पनि ठूला भनिएका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता संविधान निर्माणप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। संविधान बनेपछि जनताले आफूहरूलाई कतै फोहोर फालेजस्तै मिल्काउनेहुन् कि भन्ने डर यिनलाई लागेजस्तो छ। आखिर कर्म त तिनको त्यही लायक छ। एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको नेतृत्व गर्न यिनीहरू योग्य छैनन् भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ तिनलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्न जो सक्छ। संविधान निर्माणपछि हुने निर्वाचनमा हार्ने डरले यिनीहरू सबैलाई तर्साएकैले पनि संविधान निर्माणमा निहुँ खोजीखोजी भाँजो हालिएको हुनुपर्छ। विडम्बना, नेपाली जनतासँग भने अझै पनि भरपर्दो विकल्प छैन र सुदूर क्षितिजमा कतै पनि जुनकिरीको उज्यालो पनि देखिएको छैन। समाज एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालका राजनीतिकर्मी र विचारक भने ‘शीतयुद्ध'कै सेरोफेरोमा छन्। ‘विचार’का कुरा गर्नेहरू अझै पुँजीवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद जपेर वा सरापेर दिन बिताउँछन्। (साँझ कसरी कसरी बिताउँछन् नलेख्दै बेस होला।)
डा. केसीको सत्याग्रहमा यसपटक पहिले पहिलेभन्दा बढी नै जनसमर्थन देखियो। सम्झौतामा के लेखियो र कसरी लेखियो भन्ने विषय एकातिर छ भने केसीले उठाएका विषयको मूल पक्ष अर्कोतिर छ। यथार्थमा डा. केसीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताको पुष्टि हो। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउन दिने सरकारी नीति गलत हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूको पनि जित हो। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तिलाई बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता राज्यको जिम्मेवारी हो। उदार लोकतन्त्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरी राज्यले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। डा. केसीको समर्थन उनका मागहरूको अनुमोदन हो। राजनीति गर्नेहरूले बुझून् – दलहरूले आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यको दायित्व बनाउने प्रतिज्ञा आउने निर्वाचनमा गर्नसक्नुपर्छ। त्यसो गर्नु ‘पपुलिस्ट’ हुनु होइन। यस्तै, राज्यले आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा लिने सिद्धान्त समाजवादी वा कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी हैन। उदारवादी चिन्तनको केन्द्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति रहेको छ। आधारभूत आवश्यकता पूरा नभई व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्तैन । 
केही अङ्कशास्त्री ( अर्थराजनीतिको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राख्नुको साटो अंकलाई महत्व दिएर निर्णय गर्नेलाई अर्थशास्त्री भन्नु गलत हुन्छ। यिनीहरू अङ्कशास्त्री हुन्। ) र तिनका चेलाचपेटा भन्छन् – नेपालको अर्थतन्त्रले सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्तैन  त्यो अत्यन्त गलत र बदनियतपूर्ण मान्यता हो। ‘पुग्दैन' भन्दै निमुखाको भाग खोस्ने निहुँ हो। जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्न पैसा पुग्दैन भने सेनाको खर्च घटाउनुपर्छ, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ, ठालुहरूको सुरक्षालगायत विलासको खर्च कटाउनुपर्छ। कर्मचारीको तलब सधैँ बढाउन पैसा पुग्ने गाउँका गरिबका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पैसा पुग्दैन भन्ने? यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू के हुन्छ? 
यथार्थमा अहिले गरिएकै लगानीबाट पनि सम्भव छ, सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न। शिक्षक र डाक्टरको तलबको साटो छात्रवृत्ति र बिरामीलाई अनुदान दिने नीति अपनाउने हो भने अहिलेकै पैसाले पुग्छ। अस्पताल चलाउन सरकारले गर्ने खर्चबाट सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने हो भने गोजीमा पैसा नहुनेले उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन। उपचार गराउँदा गराउँदै सर्वस्व पनि सक्नुपर्दैन। राज्यले जिम्मा लिनेबित्तिकै निजी विद्यालय वा अस्पताल बन्द गर्नु पर्दैन। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाए लाभ जनतालाई नै हुन्छ। यसैगरी सुविधाजनक ठाउँमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित भयो भने राज्यले दुर्गम भेगमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। देशका सबै जनतालाई समेट्ने गरी पेन्सन योजना बनाएमा अहिलेका सरकारी शिक्षक र डाक्टरहरूको पनि पक्कै गुनासो रहनेछैन। यीमध्ये धेरै त नालायक वा द्रव्यपिसाच छैनन् नि!
डा. केसीको सत्याग्रहले सिकाएको अर्को पाठ शान्तिपूर्ण संघर्ष सशस्त्र विद्रोहभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने पनि हो। आत्मोत्सर्गका लागि तत्पर हुनु पूर्वीय तपस्याकै एउटा रूप हो। सत्याग्रहले नैतिकताका आधारमा शक्ति आर्जन गर्छ। सत्याग्रही जति धेरै स्वार्थरहित हुनसक्छ उसले त्यति नै धेरै नैतिक शक्ति आर्जन गर्छ। जनसमर्थन त्यसपछि आउँछ। मोहन वैद्य,  पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईजस्ता ‘हिंसाका पुजारी’हरूसमेत केसीको अनशनस्थलमा पुगे। (उनीहरूले अहिलेसम्म हिंसाको निन्दा गरेका छैनन्। माओवादीका हातबाट मारिएका हजारौं निर्दोष नागरिकका परिवारसँग क्षमा मागेका छैनन्। क्षमा माग्नु त परैजाओस् रगत बगाएकोमा पश्चाताप पनि गरेका छैनन्। यसैले उनीहरू ‘हिंसाका पुजारी' हुन्।) तिनले हिंसाको मोह छाडेर सत्याग्रहको शक्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो र सबैको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सायद अनशनका माध्यमबाटै आमूल परिवर्तन हुनसक्थ्यो। पुष्पकमल दाहालले अनशन सुरु गर्ने हो भने सरकार सायद तीन दिन बन्द गर्दाभन्दा बढी गल्नेछ। (बन्दले सत्ताधारीलाई के पो हुन्छ र? सास्ती पाउने त सर्वसाधारण जनताले न हो!)  तर, सत्याग्रहमा उत्रन सत्यप्रतिको निष्ठा र आत्मविश्वास हुनुपर्छ। ‘सर्वजन हिताय’मा समर्पित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई भने आफैँप्रति विश्वास छैन। सत्ताका लागि देखाइएका हात्तीका दाँतलाई अगाडि सारेर अनशन बस्ने आँट कसरी गरून्? 
राणाकालमा बीपी कोइरालाले राणा शासनलाई समेत अनशनबाटै झुकाएका थिए। न्याय मागेर अनशन गरेका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको नमेटिने कलङ्क हुनपुग्यो। त्यसो त दूध र मह टन्न खाएर अनशन बस्नेहरू पनि देखिए। (पोल खुल्नेबित्तिकै अनशन भङ्ग गरेर भागेका थिए क्यारे! ) सत्याग्रहको अन्तिम अश्त्र हो आमरण अनसन। दूराग्रह राख्नेले पाखण्ड देखाउला तर सही अर्थमा अनशन बस्न सक्तैन। यसैले आमरण अनशनको प्रयोगलाई धेरै सस्तो बनाइयो भने प्रभावहीन हुनपुग्छ।
शासकहरूलाई सत्याग्रहीका सामु झुक्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान विद्रोही माओवादीको डर र धम्कीले मात्र लिएको हैन सत्तारुढहरूको दम्भ पनि उत्तिकै दोषी छ उनको अकाल मृत्युमा। डा. केसीका मागहरूले जनताका सरोकारलाई छोएकाले पनि समर्थनको घेरा बढ्यो। डाक्टरहरूले अस्पताल ठप्प पार्ने र सहरका मध्यमवर्ग सडकमा निस्कने अवस्थाले सरकारलाई गलाएको हो। नत्र उनीसँग पहिले गरिएका सम्झौताको सम्मानमात्रै गरिएको भए पनि डा. केसी अनशन बस्नै पर्ने थिएन। अहिले पनि सम्झौतामा लेखिएका शब्दहरू गहिरिएर हेर्ने हो भने सत्ताका कारिन्दाले जालझेल गर्ने खतरा मनग्गै देखिनेछ। 
‘जे हुन्छ राम्रै हुन्छ' भन्ने मानेर जे छ त्यसैलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्नु सायद पूर्वीय जीवन दर्शनको मूल चरित्रमध्ये एउटा हो। ‘सन्तोषं परमं सुखम्’! ‘इन्द्रप्रस्थ फिर्ता नदिए पाँच गाउँमात्रै भए पनि देऊन त!’ भनेर दुर्योधनलाई फकाउन कृष्णलाई दूत बनाएर हस्तिनापुर पठाएजस्तो घटना आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि पटकपटक दोहोरिएको छ। अनि, ‘सियोको टुप्पो जति जमिन पनि दिन्न’ भने दुर्योधनले महाभारत निम्त्याएर सबै हार्नुपरेको उदाहरण पनि सँगै दोहोरिएका छ। आश्चर्य, जति नै पटक दोहोरिए पनि पात्रहरूको चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन। प्रवृत्ति फेरिँदैन। लाग्छ, कुनै नाटक देखाइँदैछ र पात्रहरू सूत्रधार र निर्देशकको इसारामा अभिनय गर्दैछन्। यस्ता सूत्रधार र निर्देशकको भूमिकामा बेलायतका राजदूत, भारतका प्रधानमन्त्री, युरोपेली संघका कूटनयिक, चीनका विदेश विभाग हेर्ने अधिकृतहरूदेखि भारतका बाबुहरूसमेत बेलाबखत देखापर्छन्। भर्खरै भारतका विदेश सचिवले दिएको अर्ती उपदेश यसैको निरन्तरता भएर त होला सहजरूपमा लिइएको। नेपालका कसैले अहिले भारतमा जग्गा अधिग्रहणका विषयमा भएको विवाद सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ वा साना किसानको हित रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने आँट गर्लान्? कसैले मुख खोलेछन् नै भने पनि भारतले सहला?
र अन्त्यमा, 
राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि सुरक्षा निकायले नटेरेकाले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा जनतालाई सास्ती दिने चलन नरोकिएको भनेर ठूलाठालुलाई पानीमाथि ओभानो बनाउन थालिएको छ। होला। तर, सुरक्षा निकायलाई यति पनि मनाउन नसक्ने हो भने सत्ता पनि सुम्पे भइहाल्यो नि। खोपाको देउता भएर किन बसिरहनु पर्यो ?  जनताले भने यसको उपाय खोज्न सक्छन्। सास्ती नसहने हो भने कथित ‘सवारी’का दिन मोटर चालक र पैदल यात्रुहरूले ‘सुरक्षा व्यवस्था’को अवज्ञा गर्नुपर्छ। सडकमा हिँड्न वा गुड्न नदिनेबित्तिकै जो जहाँ छ त्यहीँ अडिने र सडक जाम गर्ने हो भने पक्कै पनि सबैलाई सजिलो हुने विकल्प खोजिनेछ। कसैलाई पनि दुःख नदिई वा सकेसम्म कम सास्ती हुनेगरी आवागमनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै पनि हैन नि! छन् कोही अगुवाइ गर्ने आँट भएका?