Friday, December 26, 2008

नयाँ लेख्न पाएकै छैन

लोड सेडिङ् र दैनिकीको कामले गर्दा समानान्तर लेखिरहने फुर्सद नै पाएको छैन। हुनत यो अल्छीको बहाना पनि हो।  यसै पनि मेरो ब्लग हेर्नेको संख्या थोरै छ र तिनीहरूसँग दिनहूँ जसो सम्पर्क भइरहेको छ।

Saturday, December 20, 2008

संकटको घोषणा : संकटकालको तयारी?

 
संकटको घोषणा :  संकटकालको तयारी? 
बिजुली पुर्‍याउन नसकेपछि सरकारले ऊर्जा संकटको घोषणा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक ऊर्जा संकट घोषणा गर्नैपर्ने आफ्नो ठहर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री साँच्चै नै लागेको हो भने संकटको घोषणा होला पनि। फागुन ताका १८ घन्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले अशान्ति हुनसक्ने भएकाले ऊर्जा संकट घोषणा नगरी नहुने तर्क उनले दिंदै आएका छन्। तेति मात्र हैन थर्मल प्लान्टबाट बिजुली निकाल्नै पर्ने तर्क पनि उनले दिएका छन्। सञ्चार माध्यममा व्यक्त उनका भनाइलाई गहिरिएर केलाउने हो भने थर्मल प्लान्ट खरिद गर्न नियमित प्रक्रिया छल्नका लागि नै उर्जा संकट घोषणा गर्न खोजिएको भान हुन्छ। अहिले जल विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न धेरै मन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम हुन सकेन। त्यसलाई छल्न पनि संकटको घोषणा गर्नुपर्ने तर्क पनि दाहालले गर्न थालेका छन्।  
 निहुरोलाई बञ्चरो ? 
यिनै समस्याहरूका कारण संकटको घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यो ' निहुरोलाई बञ्चरो ' भनेजस्तो हुन्छ। सरकारका विभागहरूमा समन्वय गर्न नसकेकर संकट घोषणा गर्नु सरकार प्रमुखका लागि लाजमर्दो र अरूका लागि हाँसोलाग्दो विषय हो। शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायिता हुने हो भने यस्तो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै चिन्तित छन् भने उनले पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउन जोड दिनुपर्छ। अनि, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा बढी समय दिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको मूल काम पनि हो। योजना आयोगले अनुगमन गर्ने र समस्या तत्काल समाधान गर्ने कार्य शैली अपनाउने हो भने समन्वय समस्या बन्नै सत्तै्कन। समयमा निर्णय नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन थालेपछि समस्या नै उत्पन्न हुनेछैन। त्यतिले पनि पुगेन र कुनै नियम बाधक भयो भने नियम बदले पनि हुन्छ। नियम त मन्त्रिपरिषद्ले नै बदल्न सक्छ नि। यसका लागि संकट घोषणा गर्नु त पर्दैन। 
थर्मल प्लान्ट ल्याउनका लागि प्रचलित आर्थिक नियमले अपठेरो पार्ने भएकाले संकटकाल घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत लुकेको स्पष्ट देखिन्छ। थर्मल प्लान्टको औचित्य र वैकल्पिक व्यवस्थाको सबाल पन्छाउने हो भने पनि त्यसको खरिदका लागि संकटकै घोषणा गरिहाल्नु पर्दैन। राष्ट्रको ढुकुटीबाट गरिने खर्च निश्चित नियमका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसलाई छल्न खोज्नु भ्रष्टाचारका लागि बाटो बनाउनु नै हो। यसैले विद्युत् संकटको घोषणाको कुनै औचित्य र आवश्यकता देखिंदैन।  
 निजी क्षेत्र :  भरपर्दो विकल्प 
पक्कै पनि विद्युत् अभाव टार्न सरकारले युद्धस्तरमा केही गर्नैपर्छ। चमत्कार गरेर बिजुली निकाल्न सकिंदैन तर सही बाटो समाउने हो भने चमत्कार पनि हुनसक्तछ। थर्मल बिजुली उत्पादन गर्नका लागि सरकारले आफैं नयाँ प्लान्ट बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र विक्री गर्ने जिम्मा दिनु उपयुक्त हुनेछ। विशेषगरी कारखाना चलाउन चाहिने बिजुलीको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दिएर सरकारले आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने काम पनि छिटो हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने अनुमति दिने हो भने सरकारले भन्दा धेरै छिटो काम सम्पन्न हुनेछ। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, बिजुली खपत कम गर्न किफायती उपायहरू अपनाउने र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिने र चुहावट रोक्ने हो भने संकट घोषणा नगरीकनै संकट टार्न सकिन्छ। 
निल्नु न ओकल्नु होला नि ! 
थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय त झन् बढी विवादास्पद हुन सक्तछ। जलस्रोत मन्त्रालय एमालेको जिम्मामा छ। नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत छ। एमालेको पार्टीको विषयगत विभागका तर्फबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध गरिएको छ। ऊर्जा संकटको घोषणाका बारेमा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले मुख खोलेका छैनन् तर मन्त्री नै अध्यक्ष हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उनको इसारा र आशयविपरीत प्रधानमन्त्रीले पैरवी गरेको थर्मल प्लान्टको विरोध गरे होलान् जस्तो लाग्दैन। संकटको घोषणा भए बिजुली मन्त्री पौडेल पनि संकटमा पर्ने छाँट छ। त्यसो भयो भने सरकारमाथि नै संकट आउन सक्तछ। यो निर्णय घाँटीमा अड्को हाडजस्तो निल्नु न ओकल्नु हुन सक्तछ।  

Monday, December 15, 2008


समानान्तर शीर्षकको  मेरो ब्लग अत्यन्त थोरै जनाले पढेको हुनपर्छ। कारण पटक्कै प्रतिक्रिया आएको छैन। यसैले मैले १२ नोभेम्बर, २००८ मा  लेखेको एउटा सामग्री पुन: पोस्ट गरेकोछु । तेती बेला मैले गरेको विश्लेषण ठ्याक्कै मिलेछ। माओवादीले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन् र कांग्रेसहरू झन् बिच्किन्छन् भन्ने मेरो अनुमान सही साबित भएको छ।

WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2008
ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले (मंगलबार, २६ कात्तिक, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त फिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !
Posted by Govinda Adhikari at 11/12/2008 10:27:00 PM 

Sunday, December 14, 2008

जंगबहादुर बन्ने रहरमा


 
जंगबहादुर बन्ने रहरमा 
  
 
गोरखपुर पुगेको तन्देरीले लाहुरे हुने लोभमा गल्लाको आदेशमा लरक्क लर्केको जुल्फी कटाए पनि भर्ती भने हुन पाएनछ। सँगिनीहरू हुरुक्क हुने जुल्फी कटाउन परेकोमा थकथकी मान्दै गल्लालाई सुनाएर उसले भनेछ – कि त मलाई भरती गर, कि त मेरो जुलफी तयार। जुल्फी फाल्दा पनि लाहुरे हुन नपाएको तन्देरीले जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि घुर्की लगाउन थालेका छन् – 'सरकार सञ्चालनमा गिरिजाबाबुको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा मैले गरेको छु। त्यो सहयोग उहाँले दिनुभएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकार छाडेर संघर्षमा जाने पार्टीले अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।'   
मौका पाउने बित्तिकै एकैसाथ जंगबहादुर र गौतम बुद्ध बन्ने दाहालको रहर थियो। बुद्ध बन्न सजिलो हुँदैन। घाइते हाँसलाई मलम लगाउने मनले मात्र व्यक्तिलाई बुद्ध बन्ने बाटोमा डोर्‍याउँछ। 'राजनीतिमा हिंसाको स्थान नहुने कुरा पाखण्डीपन र झुट हो।' भन्ने विश्वास साँचेर बाँचेका पुष्पकमल दाहालले आफू बुद्ध बन्न नसक्ने ब्रह्मज्ञान पाए होलान्। अनि मनभित्र लुकेर बसेको प्रवृत्ति मिल्दो आफ्नो नायक जंगबहादुर बन्ने रहरले उनलाई हौस्यायो। उति बेला त कोतमा भारदार काटेको सयदिनभित्र जंगबहादुर निकै शक्तिशाली भइसकेका थिए। जंगबहादुरले भन्दा लगभग सय गुणा धेरै मानिस मारेर सत्तामा पुग्दा पनि 'एकछत्र' हैकम चलाउने बाटोमा भाँजो र तगारो कायमै रहेपछि दाहालको मन यसरी भाँचिनु अस्वाभाविक होइन। बनबाट ल्याएर सिंहासनमा विराजमान हुने बेलासम्म मुसालाई बाघ बनाउने ऋषिले जसरी नै गिरिजाबाबुले 'पुनः मुसिको भव' पनि दोहोर्‍याउने डरले दाहालालाई धुर्की, धम्की र दम्भको पोको बनाएको हुन सक्तछ।  
मनोविज्ञानअनुसार 'भग्नमनोरथ' व्यक्तिमा हीनताग्रन्थीले जन्म लिन्छ र उच्चताग्रन्थीको रूप लिएर प्रकट हुन्छ। सायद प्रचण्डको सत्ता छाड्ने घुर्की, संघर्ष गर्ने घम्की र हिंसाको औचित्य साबित गर्ने हठ सायद भग्नमनोरथ नायकको हीनताबोधको अभिव्यक्ति हो। हो भने उनी मनोरोगी हुन्। उनलाई सहानुभूति र विरेचन चिकित्साको खाँचो हुन्छ। भरतमोहन अधिकारीले जसरी हप्काउने, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जस्तो धम्क्याउने र प्रदीप ज्ञवालीले जसरी 'हिंसा कहिले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिको छनोट या सिद्धान्त बन्न सक्दैन।' भनेर छेड हान्नु उचित हुँदैन। 
निरंकुश राजाले जस्तै हुकुम र हैकम चलाउने रहरले ' प्रचण्ड' बनेर बन पसेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि शासन सञ्चालनमा नियम र प्रक्रियाको बन्धनमा बाँधिन परेकाले थकथकी लागेजस्तो छ। दाहाललाई लागेको छ उनलाई असरुल बनाउन स्वदेशी र विदेशी मिलेर षड्यन्त्र गर्दैछन्। घेराबन्दीमा परेको आशंकाले उनमा ओथेलोकोजस्तो विषालु इर्ष्या जागेको छ। जंगबहादुर बन्ने रहरले दाहाललाई सेक्सपियरको त्रासदी नाटकका दुई पात्र प्रवृत्ति ओथेलो र म्याक्वेथ बनाउने बाटोमा हिंडाएको देखियो। त्रासदीका नायकहरूलेजस्तै दाहालले पनि आफू ओथेलो र म्याक्वेथ बन्न पुगेको थाहा पाउँदा बेला बितिसकेको हुन्छ होला। त्यति बेला उनका लागि 'म त तेस्तो हैन दाइ, पिरतीले जोगी बनायो।' भन्नुबाहेक अरू विकल्प बाँकी नरहन सक्तछ। कठै !
अधिनायक हुँदै खलनायक 
राजनीति गर्ने धेरैले निरंकुश शासक बन्ने रहर गरेको र पतनको भएको देखिएको छ। कतिपय क्रान्ति नायकहरू अधिनायक र पछि खलनायक बन्न पुगेका छन्। शक्तिको मात लागेको नायकलाई महत्वाकांक्षाले अधिनायक बनाउँछ र दुनियाँका आँखामा  खलनायक बन्न पुग्छन्। रबर्ट मुगाबे यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। पुष्पकमल दाहाललाई पनि नियतिले तेतै डोर्‍याउन खोजेको हो कि जस्तो छ।  
अधिनायक हुने आकांक्षा भएकाहरू शक्तिको बलमा शासन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हुन्छन्। उनीहरूमा आफू नै अन्तिम सत्य भएको भान पर्छ। अधिनायकवादीहरू अभीष्ट पूरा हुने हो भने साधनजस्तो अपनाए पनि हुन्छ भन्ने ठान्छन्। दाहालले राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्न बन्दुकको, हिंसाको र बल प्रयोगको औचित्य साबित गर्न खोज्नु सम्भवतः विद्रोह गर्दाको धङधङी मात्र होइन। बरु त्यो उनको मनको अन्तरमा बसेको अधिनायकवादी आकांक्षाले बोली पाएको हो। नभए त निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री हिंसाको पक्षमा उभिनु नपर्ने हो। हिंसाका पक्षमा दाहालको अभिव्यक्ति अर्धसचेत मनबाट निर्देशित भएको पनि हुनसक्तछ तर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै त्यसरी हिंसाको पैरवी गर्न थालेपछि विधिको शासन बिचरा हुनुबाहेक अरू के हुन सक्छ र?  
खतरामा राष्ट्रियता कि महत्वाकांक्षा?  
अरू पनि अधिनायकवादी लक्षण दाहालमा देखा पर्न थालेका छन्। अहिले उनले राष्ट्रियता खतरामा परेको र विदेशीहरूको चलखेल बढेको हौवा बढी नै चलाएका छन्। माओवादी सत्तामा गएपछि विदेशीहरूको चाख बढेको अवश्य हो तर त्यत्तिकैका भरमा हस्तक्षेप भइहाल्छ वा चीनका राजदूतले भनेको जस्तो सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्छ त? माओवादीको उर्बौलो शैलीले कूटनीतिक मर्यादा र परम्परा नाघेको देखिएको छ। चीनकासैनिक सहचारीको निम्तोमा रक्षा मन्त्री सुटुक्क खासा पुग्नेजस्ता कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका काम माओवादीबाट भएकाछन्। तैपनि आजको संसारमा यत्तिकैका भरमा राष्ट्रियता संकटमा पर्दैन। मुगावेको उदाहरण फेरि पनि। मुगावेले पनि दमनकारी शासनको औचित्य साबित गर्न विदेशी हस्तक्षेपको बहाना बनाउँदै आएका छन्। टाडा किन जानु विसं २०१७ मा जनताले चुनेका प्रतिनिधिका हातबाट सेनाका बलमा सत्ता खोस्दा राजा महेन्द्रले पनि राष्ट्रियता गुम्न लाग्यो भनेर तर्साएका थिए। ज्ञानेन्द्रले त राष्ट्रियतामाथि 'प्रजातन्त्र' जोगाउनका लागि भनेर शासनको भार आफैंले ग्रहण गरेका थिए। अधिनायकहरू राष्ट्रियता माटोमा देख्छन्। राष्ट्रियता त माटोमा नभएर मान्छेमा पो हुन्छ। नागरिकहरूले आफ्नो ठानेको राष्ट्रलाई कसैले कोट्याउन सत्तै्कन भने नागरिकका लागि बिरानो हुन पुगेको राज्यलाई जोगाउन पनि कसैले सत्तै्कन। यसैले अहिले दाहाल र उनका साथीहरूले चलाएको राष्ट्रियता संकटमा भएको  हौवामा तिनको अधिनायकवादी मनसायको गन्ध आएको छ।  
मुम्बईको बम काण्डपछि भारत सरकारको रवैयाप्रति टिप्पणी गर्दै प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रायले गार्जियनमा लेखेको जस्तै – आफूभित्रका त्रुटिहरू नकेलाई अरूलाई दोष दिनु कायरता मात्रै हो। 
र अन्त्यमा 
नेपालको राष्ट्रियता प्रति चीन अहिले निकै संवेदनशील देखिन थालेको छ। निरंकुश राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलित जनताका छोराछोरीलाई 'केही उपद्र्याहाहरू' भन्ने र संसारका सबैले एक्ल्याएका बेलामा राजालाई हतियार दिएर काँध थाप्ने यिनै चिनियाहरू होइनन्? नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता त तेति बेला पो खोसिएको थियो। चिनिया राजदूत गो हङका कुरा सुन्दा उनीहरू नै खतरा उत्पन्न गर्ने खेलम त लागेका छैनन् भन्ने शंका लागेको छ। चीन, कम्युनिस्टहरू र तिब्बतको इतिहासका बारेमा धेरथोर जान्नेहरू सबैलाई यस्तै शंका लाग्छ होला। राजदूत गो हङका कुराले गाउँमा चील आयो भनेर हल्ला गर्ने र गाउँलेहरूले आकाश तिर हेरेको बेला चल्ला टिपेर टाप कस्ने छट्टु स्यालको कथा सम्झना हुन्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन नेपाली नै सक्षम छन्। हिन्दी–चीनी भाइहरूले टाडैबाट माया गरे हुन्छ। कि कसो?  
 
 
साभार : www.dainikee.com

Wednesday, December 10, 2008

प्रचण्ड र कोइरालाको रोजाइ : दायित्व बोध कि पलायन?

प्रचण्ड र कोइरालाको रोजाइ :  दायित्व बोध कि पलायन?  
 
आफू सोचेजसरी राजकाज चलाउन नसकिने छाँट देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकार छाडेर सडक संघर्षमा जाने धम्की मिसिएको घुर्की लगाएका छन्। प्रचण्डको घुर्की मूलतः नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद  कोइरालाप्रति लक्षित छ। कोइरालाले सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग नगरे माओवादीले आउने पुस मसान्तभित्रै सरकार छाड्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको  खुलासा प्रचण्डले गरेका छन्। गत आइतबार (मंसिर २२,२०६५) चितवन र कैलालीमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा मूलतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालाप्रति बढी नै गुनासो, द्वेष र निराशा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले पूर्वसहमति तोडेको र सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, शहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा आइतबार भर्ना गरिएका अस्वस्थ कोइरालालाई भेट्न दाहाल सोमबार बिहानै पुगेका थिए। सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकअर्काको खोइरो खनिरहेका यी दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो नै रहेको पुष्टि  वार्तालापका बारेमा दाहालले दिएको जानकारीबाट हुन्छ।  

सरकारका अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चलाएको जनजागरण अभियानमा उमेर र स्वास्थ्यले नधान्ने हदसम्म सक्रिय भएका ८६ वर्षीय कोइरालाले पनि माओवादीले पूर्वसहमति तोडेको र प्रचण्डले आफू बसेको हाँगो काट्न लागेको आक्षेप  लगाउँदै आएका छन्। उनले माओवादीले व्यवहार नसच्याए फेरि बन फर्कन वा मुगलान भाग्नु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएका थिए।  कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरणसमेत उद्देश्य रहेको भनिएको जनजागरण अभियानमा अपेक्षा गरिएभन्दा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालित र जनता सहभागी भएको देखिएको थियो। जनजागरण अभियानका क्रममा आयोजित जनसभाहरूमा उपस्थिति बाक्लिंदै जाँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति कोइरालाका टिप्पणीहरू पनि कठोर हुँदै गएका थिए। सरकार छाड्ने प्रचण्डको धम्की मिसिएको घुर्कीप्रति कोइराला वा कांग्रेसबाट यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। कोइराला अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनीबाहेक कांग्रेसमा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने हैसियत अरूको देखिएको छैन।  
कोइराला र प्रचण्डका बीचमा चलेको जुहारीमा दुबैले एकअर्काले सहमति र सहकार्य तोडेको गुनासो गरिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसलाई पन्छाएकोमा कोइरालाको चित्त दुखेको छ भने प्रचण्डले कोइरालाले असहयोग भनेर गुनासो गरेकाछन्।चाखलाग्दो के छ भने उनीहरूका बीचमा भएको भनिएको समझदारी के हो त्यसको खुलासा भने दुबैले गरेका छैनन्। उनीहरूका बीचमा कुनै विषयमा गोप्य सहमति त भएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। कुन सहमति तोडिएकोमा कोइराला वा प्रचण्डको चित्त दुखेको हो उनीहरूले सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट नपारुन्जेल त्यसलाई बहानाबाजीभन्दा बढी ठान्नुपर्ने देखिंदैन।  
सत्ता छाड्ने कारणका रूपमा प्रचण्डले भनेजस्तो काम गर्न सरकारी संयन्त्र, सहयोगी दलहरू र प्रतिपक्षीले नसघाएको आरोप लगाएका छन्। उनका यी आरोपहरू पनि हचुवा नै छन्। जनताका पक्षमा कुन काम गर्न कुन कर्मचारी वा कार्यालयले कस्तो असहयोग गर्‍यो भन्ने जानकारी उनले कतै सार्वजनिक गरेका छैनन्। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गरेको हेर्दा सरकारलाई कतै कुनै बाधा परेको देखिंदैन। निजामती सेवाका यावत् मान्यता र मर्ममा प्रहार गरिएका उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छन् तर कर्मचारीले तिनको संगठित प्रतिवाद गरेका छैनन्। यसैले कर्मचारीलाई दोष दिनु नाच्न नजान्नेले आँगन नै टेडो भनेजस्तै हो। यसोत, प्रधानमन्त्रीले नै दिनहुँजसो सरकारबाट हट्छौं भन्न थालेपछि कर्मचारीले टेरेनन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि हुँदैन। 
जनताको लुटिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू सरकारले पूरा गरेको छैन। सरकारमा रहेका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी र एमालेका भातृ संगठनका रूपमा चिनिएका योंङ कम्युनिस्ट लिग र युथ फोर्सका अराजक गतिविधिका विरुद्ध दुबै पार्टीका मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुपरेको छ। लिग वा फोर्सका नाममा अपराध गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने गरेको छैन। उद्योग व्यवसायमा माओवादी निकट मजदूर संगठनका नाममा हुने हस्तक्षेप पनि उत्तिकै अराजक र दण्डहीन हुने गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू सरकारको घोषित नीति वा सरकारसम्बद्ध दलका नेता कार्यकर्ताहरूको आदेश कुन मान्नुपर्ने हो भन्नेमा रनभुल्ल परेका देखिएका छन्। राज्यको प्राथमिक कर्तव्य मानिने सुरक्षा र संरक्षण न जनसाधारणले पाएका छन् न उद्योग व्यवसायले नै पाएको देखिएको छ। विदेश नीति र सम्बन्धमा उत्पन्न कठिनाइ सजिलै थाहा पाउन सकिंदैन तर मन्त्रीहरूले नै विदेशीहरूले सरकारलाई निर्देश गर्ने गरेको भाषण गर्दै हिंडेका छन्। कसैको नाम किटान नगरेको भए पनि आरोप अमेरिका र भारतप्रति लक्षित रहेको सजिलै थाहा पाइन्छ। उनीहरूले कुन काममा सरकारलाई कस्तो कठिनाइ सिर्जना गरे भन्ने जानकारी भने कसैले दिएको छैन। जनताको ध्यान आफ् विफलताबाट अन्यत्र लैजान यस्ता अपारदर्शी र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको हो भन्ने सहजै बुझिन्छ।   यसैले सरकार सञ्चालनमा देखिएको असफलताको मूल कारण सत्तामा रहेकाहरूको हठ, अज्ञान, अकर्मण्यता र असमफदारी नै हो भन्ने सजिलै निस्कर्ष निस्कन्छ।  
माओवादीहरू विद्रोहबाट उदाएका भए पनि सत्तामा उनीहरू निर्वाचनबाटै पुगेका हुन्। माओवादी नेताहरूले यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिएन। निर्वाचित सरकारले प्रचलित संविधान र नियमकानुनअनुसार नै राजकाज र कामकाज चलाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू स्वयं अराजक बन्न त मिल्दैन। प्रचलित नीति र ऐननियमहरू जनविरोधी वा जनहितकारी कामका लागि बाधक भएमा तिनलाई बदल्नुपर्छ तर उल्लंघन गर्न पाइँदैन। भूमिगत विद्रोहीले झैं आफूलाई जे सही लाग्छ त्यही नै गर्न राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले पाउँदैनन् भन्ने ज्ञान त माओवादी नेतृत्वलाई सरकारमा जानुअघि नै थाहा भएकै हुनुपर्छ। माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा पनि संलग्न त थिए। यसैले असफलताको कारण कांग्रेस वा कोइरालाको असहयोग नभएर सरकारको सोच र शैलीमा निहित रहेको यथार्थ प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरूले आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ। साथै चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कौशल र धैर्य देखाउनुको साटो सरकार छाड्नु वास्तविकताको सामना गर्न नसकेर भाग्नु त हो नै माओवादीलाई प्राप्त जनादेशको अवज्ञा पनि हो।  
यस्तै सरकारमा सामेल हुन नमान्ने तर सत्ताको लोभ पनि नछाड्ने कांग्रेस नेताहरूको प्रवृत्ति पनि सायद असमझदारी बढाउने एउटा कारक हो। परन्तु, कुनै पनि बहानामा नयाँ संविधान निर्माणमा सरकारलाई सहयोग र उत्प्रेरित गर्ने दायित्वबाट कांग्रेस र विशेषगरी सभापति कोइराला भाग्न मिल्दैन। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका कोइरालाको वर्तमान संक्रमण र परिवर्तनलाई सहज बनाउन सघाउने दायित्व पनि हुन्छ। अतः जनउत्तरदायी हुने हो भने पूर्वसहमति र समरुदारी पालना गर्न कांग्रेस पनि उत्तिकै अग्रसर र प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। अन्यथा कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दाबी गर्न त पाउँदैनन् नै इतिहासले सुम्पेको दायित्व पूरा नगरेको दोषभागी पनि हुनुपर्नेछ। सेना समायोजनजस्तो विषयमा पनि पहिले हचुवा सहमति गर्ने, आफूले सरकारको नेतृत्व गरुन्जेल सिन्को नभाँच्ने अनि छलफलका निम्ति बनाइएको संयन्त्रमा भाग नलिई बखेडा झिक्ने कामले कांग्रेसको नियतमा खोट देख्नेहरूको तर्क बलियो बनाएको छ। प्रतिपक्षका रूपमा सिर्जनात्मक संस्कार बसाउने अवसर अहिले नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। यसको राम्रो सदुपयोग गरेमा मात्रै नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक गौरव कायम रहनेछ।  
इतिहासले व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ तर पर्खदैन। गन्तव्यमा पुग्ने हो भने समयसँगै अगाडि बढ्नैपर्छ। माओवादी फेरि बन वा मुगलान जानुपरेमा आजीवन लोकतन्त्रका पक्षमा समर्पित कोइरालाका सबै उपलब्धिहरू पनि निरर्थक हुनेछन्। सत्ता छाडेर सडकमा फर्केमा प्रचण्ड वा माओवादीलाई जनताले कहिल्यै पत्याउने छैनन्। यसैले कोइराला र प्रचण्डले पनि आआफ् कमजोरी र हठ हटाएर युगले सुम्पेको दायित्व पूरा गरुन्। नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता हो। 
 
साभार - www.dainikee.com

Monday, December 8, 2008

शिक्षामा परिवर्र्तन : संस्कार, व्यवहार र विचारमा

 
१. शिक्षा अधिकार  
आधारभूत शिक्षा व्यक्तिको अनिवार्य आवश्यकता हो यसैले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार पनि हो। नेपालमा पनि आधारभूत/प्राथमिक शिक्षालाई अधिकार मानिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई व्यक्तिको अधिकार मानिएका थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रावधान र कानुनी व्यवस्था छन्। अधिकार मान्ने बित्तिकै दुई पक्षको अस्तित्व सिर्जना हुन्छ – अधिकारवाला र दायित्ववाला। आधारभूत शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार भएकाले व्यक्ति अधिकारवाला हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने मूल दायित्व भएको सरकार दायित्ववाला हो। सरकारको दायित्व पूरा गर्न सघाउने जिम्मेदारी  नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हुन्छ। यद्यपि, मूल दायित्ववाला राज्य नै हो। शिक्षालाई अधिकार मानेपछि पूरा गर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ। आधारभूत शिक्षा भनेको अंक र अक्षर लेखपढ गर्न सक्नु मात्र मानिनु हुँदैन। यथार्थमा शिक्षा भनेको जिन्दगी पढ्नु हो। व्यक्तिमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसरको मूलढोका हो – आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षामा व्यक्तिको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने पक्ष पनि समावेश हुन्छ। नागरिकको वैयक्तिक अस्तित्व र सम्प्रभुता स्वीकार गर्ने राज्यले  अधिकारमुखी अवधारणा अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अधिकारका रूपमा मान्यता दिएमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको अभियान सार्थकरूपमा सफल बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा कर लगाएर शिक्षाको अधिकार परिपूर्ति गर्न सकिंदैन। 
२. अनिवार्य र निशुल्कको अर्थ :  सबैको समान पहुँच 
आधारभूत शिक्षालाई कानुनीरूपमा अनिवार्य र निशुल्क बनाएपछि  शिक्षाको अधिकार परिपूर्तिको पहिलो पाइला सुरु हुन्छ। यस क्रममा  भौतिक संरचना र मानवीय स्रोतको बन्दोबस्त पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको संकल्प वा घोषणामात्रले पुग्ने भए सबैका लागि शिक्षाको ल73य सजिलै पूरा हुने थियो। सरकारले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता यथार्थमा नै प्रकट गरेका मुलुकहरूमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको संकल्प चरितार्थ भएको पाइएको छ। सबैका लागि शिक्षा सार्थक हुन आधारभूत शिक्षामा सबैको समान पहुँच कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसैले कुनै पनि कारणले कुनै पनि व्यक्ति आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहुने प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। शिक्षा प्राप्तिमा शारीरिक अवस्था, स्थान, जातजाति, गरिबी वा अन्य कुनै पनि व्यवधान उत्पन्न नहुने बन्दोबस्त मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम र अवधि सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यसको तात्पर्य मातृभाषमा शिक्षा प्राप्त गर्ने वा विशेष आवश्यकता भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारात्मक विभेद गर्न हुँदैन भन्ने होइन। समान पाठ्यक्रम र अवधि हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो – आधारभूत शिक्षामा सिकाउन निर्धारित विषयवस्तु सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा सिकाइनु पर्छ। आधारभूत शिक्षा कम्तीमा १० वर्षको हुनुपर्छ। बालबालिकाको पठनपाठनको निगरानी र व्यवस्था मिलाउने आमाबाबु वा परिवारका अन्य सदस्य नभएका बालबालिकालाई अरू बालबालिकासरह पढ्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ।  
३. विद्यार्थीकेन्द्री नीति र लगानी 
प्राथमिक शिक्षालाई निशुल्क भनिएको ढेड दशक भए पनि न त विद्यालय जाने उमेरका सबै जना पढ्न जान पाएका छन् न विद्यालयमा टेकेकाहरू कक्षा पूरा गरुन्जेल टिकेका छन्। शिक्षामा बर्सेनी लगानी बढाउँदा बढाउँदै पनि प्रतिफल सन्तोषजनक छैन। यसको मूल कारण शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री नहुनु नै हो। विद्यार्थीलाई पायक र सुविधा हुने गरी विद्यालय भवन निर्माण र सञ्चालन गरिंदैन। राजनीतिक भागबन्डा र ठालुहरूको प्रतिष्ठा विद्यालयको मात्र हैन शिक्षकको कोटा वितरणमा  पनि निर्णायक हुने गरेको छ। शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाउँछन् र राम्रो पढाए पनि पुरस्कार बिरलै भेट्टाउँछन्। शिक्षकको मूल्यांकन अध्यापन क्षमतामा निर्भर हुँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा नभएर शिक्षकको दरबन्दीअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकारको विद्यार्थीनिरपेक्ष नीतिले एकातिर शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सामाजिक विभेद र अन्याय पनि बढाएको छ। साथै शिक्षामा अभिभावकहरूको पनि ठूलो मात्रामा अनावश्यक लगानी गराएको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि सबै लगानी राज्यले गरे त्यसमा भएको अभिभावकहरूको लगानी अरू क्षेत्रमा लगाउन सकिने थियो। यसका लागि पनि  आधारभूत शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री हुनेगरी विनियोजन गरिनुपर्छ। धनी वा गरिब जुन परिवारमा जन्मे पनि राज्यले बालबालिकालाई विभेद गर्न हुँदैन। सबै बालबालिकालाई विद्यालयको शुल्क, शैक्षिक सामग्री, पोसाक र खाजा पुग्नेगरी जनही अनुदान दिने हो भने आधारभूत शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। विद्यार्थीले विद्यालय छानेर पढ्न पाउने र शिक्षकहरूले राम्रो पढाएबापत थप सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसका लागि कुपन प्रणाली जस्तो व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ। सबै विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षामा राज्यले लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउने बित्तिकै सरकारी र निजी विद्यालयका बीचमा रहेको विभेद पनि समाप्त हुनेछ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा न्यायपूर्ण र समान भएमा मात्र चरितार्थ हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्री नीति अपनाउनुको तात्पर्य शिक्षकको महत्व र भूमिका गौण बनाउनु होइन। मात्रै शिक्षक विद्यार्थीका लागि हो र उसले विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सत्य आत्मसात् गराउनु मात्रै हो। विद्यार्थीलाई जीवनको अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने शिक्षकको दायित्व महत्वपूर्ण छ र योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा पद्धतिको केन्द्रविन्दु त विद्यार्थी नै हो भन्ने सरोकारवाला सबैले सधैं सम्झनु पर्छ।  
४. शिक्षाको व्यापार :  अस्वीकार 
नेपालको शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ तर त्यसलाई नाफा केन्द्री बनाइएकाले सकारात्मक पक्ष गौण भएको छ। शिक्षालाई व्यापार बनाइकै कारणले सन्तानको पढाइमा व्यक्तिको कमाइको निकै ठूलो अंश खर्च भएको छ। यस्तो अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चको मात्राको व्यवस्थित अध्ययन सम्भवतः भएको छैन तापनि यसमा शिक्षामा भएको कुल खर्चको निकै ठूलो अंश रहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीयतहसम्मका नीति निर्माणका लागि जिम्मेदार व्यक्तिका सन्तानहरू प्रायशः निजी विद्यालयमा पढ्छन्। पाठ्यक्रम र पठनपाठनको अवधिमा पनि अन्तर छ। सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यक्रम कमसल र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम राम्रो भन्ने भ्रम छ। यिनै भ्रमले गर्दा शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूले सजिलै 'भावनात्मक ब्ल्याकमेल' गरिरहेका छन्। सरकारी नीतिले यस्तो विकृतिलाई प्रोत्साहित नै गरेको छ। यसले सबै बालबालिकालाई समान शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र समान शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार पूरा हुन दिएको छैन। अहिले शिक्षा पैसाको खेल हुन पुगेको छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयका उपज गरेर २ प्रकारका विद्यार्थीहरूले श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा समाजमा वर्ग भेद र विभाजन बढेर गएको छ। यस्ता अनगिन्ती कारणहरूले गर्दा मुलुकमा शिक्षाको व्यापार बन्द नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलै समस्या आइपर्ने अवश्यंभावी देखिएको छ। शिक्षाको व्यापार बन्द गर्दैमा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्दैन। सार्वजनिक वा निजी दुबै प्रकारका विद्यालयलाई राज्यले समान व्यवहार गरेमा न्यायपूर्ण समाधान हुनेछ। विद्यार्थीले विद्यालय रोजेर पढ्न पाउने र राज्यद्वारा दिइएको कुपनबाट शुल्क भुक्तान गर्ने  पद्धति अपनाउने हो भने निजी योग्य शिक्षकहरूले सञ्चालन गरेका विद्यालय निजी वा सार्वजनिक जस्तो भए पनि बन्द गर्नु पर्नेछैन। राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने तालिम र अध्ययनको अवसर निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि उपलब्ध गराएर योग्यताका आधारमा मात्र राज्यको कोषमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनेछ।  
५. उच्च शिक्षा :  पैसा हैन प्रतिभा निर्णायक 
नेपालको शिक्षा पद्धतिमा सबैभन्दा लाजमर्दो र डरलाग्दो स्थिति उच्च शिक्षाको देखिएको छ। उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन  भने निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूमा ब्रह्मलुट भएको छ। प्रतिभाका आधारमा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने अवसर पैसाका आधारमा पाउने पद्धतिको विकास भएको छ। अर्थात् पैसाका कारण शिक्षाको अवसरमा असमानता सिर्जना गरिएको छ र राज्यले यसलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यस व्यवस्थाले समाजमा असमानता र विभेद बढाएको छ। राज्यको लगानीले नै विभेद बढाउने पद्धतिलाई न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन। काम नपाए पढ्दै जाने र धनी घरको सन्तान भए समय बिताउन पढ्नेजस्तो अनुत्पादक सोचबाट निर्देशित उच्च शिक्षा यथार्थमा परिवार र राज्यका लागि बोझ साबित भएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले उच्च शिक्षाप्रतिको सोच र अभ्यास दुबैमा परिवर्तन आवश्यक छ। अबको उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। शिक्षाले परनिर्भरता बढाउने हैन सिर्जनशीलतालाई उद्बोधन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा सबैका लागि आवश्यक वा अनिवार्य विषय होइन। यसैले उच्च शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको अंश आधारभूत शिक्षाका तुलनामा निकै कम हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार प्रतिभाबाहेक अरू हुनुहुँदैन। उच्च शिक्षामा व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू आधारमा पहुँच कायम गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र हैन प्रयोगमा समेत विकृति पैदा हुन्छ। जनशक्तिको स्तर घट्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम हुन्छ। गरिबीका कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिनका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति र ऋणको व्यवस्था शिक्षण संस्थाहरूले नै गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा हुने लगानी शिक्षण संस्थाले नै जुटाउनु नेपालजस्तो मुलुकका लागि उचित हुन्छ। त्यसो भएमा सोखका लागि पढ्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् र प्रतिभाशाली विद्यार्थीले बढी अवसर पाउनेछन्। उच्च शिक्षामा प्रतिभाका आधारमा पहुँच सीमित गरेपछि बाँकीका लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै न कुनै एउटा रोजगारमूलक सीप हासिल गर्ने तालिमको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। पढ्नमा कमजोर विद्यार्थी रोजगारमूलक सीप सिक्न तेज हुनसक्तछ। कुनै न कुनै रोजगारमूलक सीप हासिल गरेको व्यक्ति परनिर्भर र राज्यका निम्ति बोझ बन्दैन भने समाजमा पनि श्रमका प्रति सम्मानको संस्कार बस्छ। यसले अन्ततः समाजलाई लोकतान्त्रिक र आधुनिक बनाउन सहयोग गर्छ। व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि वस्तु वा विषयले उसले प्राप्त गर्ने ज्ञानमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। पैसा, जाति, स्थान र सामाजिक हैसियतका आधारमा शिक्षा पाउने अहिलेको पद्धतिले मुलुकलाई विभेदको गहिरो खाडलमा धकेलेको त छँदैछ नागरिकहरूको समानताको अधिकार पनि हनन गरेको छ।  
६. समान अवसर :  सबैलाई  
शिक्षाको चर्चा गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई सधैं हेक्का राख्नुपर्छ। शिक्षामा सरकारी क्षेत्रबाट जोड नदिइएको होइन। नागरिकहरूको पनि सम्भवतः सबैभन्दा बढी लगानी सन्तानको शिक्षामा नै भएको छ। तैपनि सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। यसको कारण शिक्षा प्रणालीको आधारभूत सोचमा नै रहेको त्रुटि हो। शिक्षामा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने सोचबाट अहिलेसम्म काम गरिएन। समान गुणस्तरको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु राज्यले दायित्व पूरा नगर्नु हो। उदाहरणका लागि दुर्गम भेगमा जन्मेका कारण कुनै बालबालिकाले सहरका बालबालिकाभन्दा कमजोर स्तरको शिक्षा पाउनु उनीहरूमाथि अन्याय हो। दुर्गम भेगमा जन्मनु कुनै बालबालिकाको अपराध होइन। यसैले ती बालबालिकाले सजाय पाउनु हुँदैन। यथा गरिबी, लिंग, शारीरिक अवस्था र जातिका कारण पनि भेदभाव सहन पर्नु बाल अधिकारको हनन हुनु नै हो। यसैले राज्यले शिक्षाको कुनै पनि तहको नीति बनाउँदा समान अवस्थाका सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।  विधि र निषेधका आधारमा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। यसको पहिलो विधि भनेको सकारात्मक प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर कोही पनि अवसरबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउनु हो। यसैगरी प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई शिक्षा प्राप्तिका निम्ति आधार बन्न नदिने व्यवस्था मिलाएर पनि समान अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ।  
७. विद्यालयको व्यवस्थापन :  अधिकार समुदायको – दायित्व सरकारको 
शिक्षामा बढेको लगानीका तुलनामा सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त नहुनुमा व्यवस्थापकीय त्रुटि पनि प्रमुख कारण हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्दा नेपाली समाजको शिक्षाको परम्परालाई बिथोल्ने काम भयो। राज्यले स्वामित्व खोसेपछि समुदाय अपेक्षाकृत बढी उदासिन बन्न पुग्यो। यहीबाट शैक्षिक व्यवस्थापन बेवारिसे बन्न पुगेको हो। शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिइएमा धेरै प्रकारका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सकिनेछ। मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेका सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय नियन्त्रणबाट शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सकिनेछैन। यसैले शैक्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निगरानीको सबै दायित्व स्थानीय सरकार / निकायलाई सुम्पनुको विकल्प देखिंदैन। समुदायले व्यवस्थापनको जिम्मा पाएर कुशलतापूर्वक पूरा गर्छ भन्ने उदाहरण सामुदायिक बनको सफल व्यवस्थापनले प्रमाणित गरेको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मूल दायित्व सरकारको हो। नेपालका सन्दर्भमा केन्द्रले आर्थिक तथा भौतिक स्रोत जुटाउने जिम्मा लिनुपर्छ भने त्यसको व्यवस्थापनको अभिभारा स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। दायित्ववाला दुबै निकायले अधिकारवाला बालबालिकाका प्रतिको दायित्वबाट पन्छन नपाउने बन्दोबस्त शिक्षा प्रणालीमा हुनु आवश्यक छ। आधारभूत शिक्षाका लागि भएको खर्च दीर्घकालीनरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने लगानी साबित भएका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। पूर्वी एसियाका देशहरूले मारेको विकासको फड्कोका पछाडि शिक्षामा गरिएको लगानी प्रमुख रहेको पुष्टि अध्ययनहरूले गरेका छन्। शिक्षा, विकास र सामाजिक न्यायका बीचमा विद्यमान सकारात्मक तथा अन्योन्याश्रित सहसम्बन्धका कारण शिक्षामा गरिने लगानीको उपादेयता सिद्ध भएको छ।  
अन्त्यमा, आमूल परिवर्तनका लागि आँट र अठोट अपरिहार्य हुन्छ। यसैगरी सैद्धान्तिक स्पष्टताबिना पनि युगान्तकारी परिवर्तन हुन सत्तै्कन। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएमा मात्र शिक्षामा पनि विद्यार्थी केन्द्री, समान र न्यायपूर्ण नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यार्थीमुखी परिवर्तन गर्न जागिरे शिक्षकहरू, शिक्षाका हाकिमहरू, विशेषज्ञ ठेकेदारहरू, भावनात्मक ब्ल्याकमेल गर्ने ज्ञानका पसलेहरू र सबैभन्दा बढी शिक्षालाई राजनीतिक अभीष्टको थलो बनाइआएका राजनीतिकर्मीहरूको चर्को विरोधको तगारो भत्काउने आँट चाहिन्छ।  
 
 
 
.  
 

अँध्यारोमै जुग जाने भो क्यारे !

 
अँध्यारोमै जुग जाने भो क्यारे  ! 
 
सरकारी मान्छे र जल माफियाले जति धक्कु लगाए पनि छाँटकाँट हेर्दा नेपालीहरूको जुग अध्याँरोमा नै जाने देखिएको छ। ऊर्जा नीति, लगानी प्रबर्धन र श्रम सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन नभएमा आउँदो १० वर्षभित्रै नेपालमा सातामा १ यस घन्टाजति लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ।   
धक्कु १० हजारको  हजार पनि धौधौ ! 
सरकारले आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरेको छ। यो १० हजार मेगावाटको सपना त सबै कुरा भनेजस्तो भए पनि पूरा हुन गाह्रै छ। बिजुली उत्पादन र वितरणसम्बन्धी अहिलेको अभ्यास र प्रवृत्तिका आधारमा त १ हजार मेगावाट थप उत्पादन हुने पनि लक्षण छैन।  
अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा बनाइहाल्न सकिने अवस्थामा पुगेका योजना कति छन् भनेर किटान गर्नसमेत सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेब साइट ( http://www.nea.org.np/)मा योजनाका लागि बन्न लागेका र बन्दै गरेको सडकसम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने १० मेगावाटको हेवा खोलादेखि ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसमेत ७ वटा आयोजना जोड्दा पनि हजार मेगावाट पुग्दैन। मध्य मर्स्यांगदीबाहेक अर्को कुनै ठूलो वा मझ्यौलो योजना उत्पादनको चरणमा पुगेको छैन। यसैले अहिलेकै माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ भने वर्षैपिच्छे थपिने  मागको त कुरै नगरौं।  
सोमशर्माको सपना देख्ने नेपाली प्रवृत्तिबाट बिजुली पनि उम्कन सकेको छैन। ठूला आयोजनाको चर्चा धेरै हुनेगर्छ। ठूला आयोजनाको चर्चा चल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले र जलमाफिया र सरकारी संयन्त्रका बीचमा कमिसनको चक्कर सुरु हुन्छ। नेपाललाई सहयोग दिने र आफ्नो मुलुकका ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रिया दाताहरू सँगैसँगै थाल्छन्। जलमाफियाले सही समयमा निर्णय हुन नदिने र दबावमा पारेर आफ्ना पक्षमा गलत निर्णय गराउने गरेकाछन्। यसमा कर्मचारीहरूले पनि जलमाफियालाई सघाउने गरेकाहुन्छन्।  
यसैगरी यिनै दाताहरूको सहमा एकातिर वातावरण संरक्षणका नाममा खोचे थाप्ने र अर्कोतिर तेही निहुँमा योजनाको लागत बढाउने चक्कर सुरु हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण निश्चय पनि जलाशय युक्त ठूला आयोजना बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले त्यसको प्रतिकूल प्रभावमा पनि ध्यान दिनैपर्छ। त्यस्ता आयोजनाबाट हुने क्षति कम गर्न चनाखो पनि हुनुपर्छ। साथै, कम क्षति पुग्नेगरी योजना निर्माण पनि गर्नैपर्छ। तैपनि नेपालमा यस्ता साझा विषयमा पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास छैन। कोही आफूलाई अरूभन्दा पवित्र ठान्छ भने कोही शक्तिशाली भएको घमण्ड गर्छ। साँढे जुधाइमा नै रमाइरहने नेपाली बानी छ। 
व्यक्तिगत नाफा नभए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा फाइलमा धुलो जम्छ। नेपालको जल विद्युत् विकासलाई सरकारी संयन्त्र र जलमाफियाको साँठगाँठले कत्रक्क पारेको छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैंजसो यही साँठगाँठमा रुमलिन रमाउने गरेको छ। सरकारी संयन्त्रमा जलमाफियाको चंगुल खुकुलो बनाउने हो मात्रै भने पनि धेरै छिटो निर्णय र कार्यान्वयन हुनसक्तछ। 
यसैगरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र लिने तर नबनाई अरूलाई बेच्ने गिरोह पनि साना र मझ्यौला आयोजना बन्न नदिन केही दहसम्म जिम्मेवार छ। वर्षैपिच्छे एकाध मझौला योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था त आउने थिएन। अझै पनि ठूला आयोजनाको सपना देख्दादेख्दै पनि केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न सजिलो हुने ठाउँमा मझौला आयोजनाहरू बनाइहाल्ने नीति लिने हो भने विद्युत् संकट टार्न महाभारत हुनेछैन। मझौला योजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी र प्रविधि तथा प्राविधिक पनि अब नेपालभित्रै जुट्न सक्ने अवस्था छ। यस्ता योजनामा वातावरणीय विध्वंशको जोखिम पनि कम हुन्छ। कमिसन थोरै आउने भएकाले होला निर्णय गर्ने तहमा बसेका ठूला मान्छेलाई भने (शैलजा आचार्यबाहेक) मझ्यौला योजनाले खासै आकर्षण गर्न सकेको देखिंदैन।   
नेपालमा श्रम सम्बन्ध पनि अत्यन्न अल्लारे स्वभावको हुने गरेकोछ। महिनौसम्म बिना वार्ता मजदुरले काम बन्द गर्छन्। योजनाबाहिरको कारणले पनि निर्माण कार्य बन्द वा स्थगित हुन्छ। व्यवस्थापन पक्ष कामदारका कुरा सुन्न मरेजस्तो मान्छ। सत्तारुढ दलको भातृ संगठनले हडतालको नेतृत्व गर्छ र सोही दलको नेता बेलामा निर्णय नगरेर आयोजनाको लागत बढाउँछ। तैपनि कोही उत्तरदायी हुनुपर्दैन। स्थानीय जनताका आफ्नै प्रकारका मागहरू हुन्छन्। उनीहरूले निर्माणमा बाधा नपारुन्जेल तिनका कुरा पनि कसैले सुन्दैन। अनि वार्ता भइहाले सही र गलत खुट्याउन होइन मोलतोल गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यसैले माग्ने र दिने दुबै पक्ष अनुचित अडानमा हुन्छन्। यस्ता समस्याहरू पहिल्यै टुंगो लगाउन कहिल्यै खोजिंदैन।   
विद्युत् विकासका लागि अहिलेको संरचना र संयन्त्रमा सरकारी एकाधिकार र माफियाको प्रभुत्व छ। पारदर्शिता छैन र सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त उत्तरदायिता पनि छैन। प्राधिकरण वा विद्युत् विकास विभागको अनिर्णयबाट क्षति भएका त्यसको जिम्मा कसैले लिनु पर्दैन। यस्तोमा सामान्य सरकारी कर्मचारीले निर्णय गर्ने जोखिम लिंदैन। अनि कसरी अगाडि बढ्ने?  
सूर्य देवको शरण परौं  
सरकारको सोच र शैली बदलियो भने चाहिं अध्याँरोबाट उम्कन सकिनेथियो। सौर्य ऊर्जाको अपार स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सके टुकीमा फर्कन वाध्य सहरबासीले समेत सन्तोषको सास फेर्न पाउनेथिए। घरेलु उपभोगका लागि घामबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। सरकारले अलिकति प्रोत्साहन दिएमा धेरैले यो उपाय अपनाउनेछन्। घरेलु उपयोगमा विशेषगरी बत्तीका लागि प्रयोग हुने बिजुली मात्रै पनि घामबाट निकाल्न सके त्यसबाट जोगिने बिजुली कलकारखाना चलाउन प्रयोग हुनेथियो। विद्युत् योजनाको निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। घरघरमा घामबाट बिजुली निकाल्न छिटै र सजिलै सकिन्छ। सरकारले गाउँतिरजस्तै सहरमा अनुदान दिएरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लगाए पनि नोक्सान पर्दैन। कम्तीमा कर मात्रै नलगाउने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढ्नेछ। तात्कालिक उपायका रूपमा सौर्य ऊर्जालाई अपनाउने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ। यसैगरी साना आयोजना बनाउन सजिलो हुने नीति बनाएमा स्थानीय साधन परिचालन गरी आआफ्ना आवश्यकता आफैं पूरा गर्न जनताले कम्मर कस्ने छन्। यसले पनि मागको चाप धेरै कम हुनेछ र जलमाफियाको दबावमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइनेछ।  
अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने उत्पादनमा नै भए पनि सरकारी समितिले जनचेतना जगाउने र विद्युत् संकट घोषणा गर्नमा जोड दिएकोछ। ( हेर्नु – ( http://www.nea.org.np)। सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस १४ औं क्रममा छ। लाज मान्ने कि हाँस्ने कि रुने? धर्को मेटेर पुरानोेलाई छोटो बनाउनुको साटो लामो धर्को तान्ने सोच कहिले पलाउने हो? उत्पादन र आपूर्ति बढाउने उपायहरूलाई पो प्राथमिकता दिनुपर्ने त रु  
यिनै सबै कारणहरू र अझभन्दा सबैको समग्र प्रभावका कारण आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर विदेशमा बेच्न होइन १ हजार मेगावाट जल विद्युत् उत्पादन गरेर अभाव र माग पूरा गर्न पनि सकिने लक्षण छैन।  
मेरो दौंतरी पुस्ताको त जुनी नै अँध्यारैमा जाने छाँट छ। 
र अन्त्यमा, 
संयुक्त राष्ट्र महासचिवकी सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी लडाकुको शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई आगामी मार्च महिनासम्ममा मुक्त गर्ने वाचा गरेका छन्। नेपाल भ्रमणबाट फर्कने क्रममा कुमारास्वामीले पत्रकारहरूलाई बाल सैनिकहरू मुक्त हुने सूचना दिएकी हुन्। साँच्चै नै ती बालबालिका मुक्त गरिए भने उनको भ्रमण सार्थक ठहरिने छ। प्रचडको बोली र प्रवृत्ति केलाउने हो भने चाहिं ती बालबालिका मुक्त होलान् भनेर पत्याउने ठाउँ धेरै छैन। माओवादीले बाल सैनिकहरूको मुक्ति शिविरमा रहेका वयस्क लडाकुहरूको समायोजनसँगै गर्ने भनेर अलमल्याउँदै आएका छन्। यसो भन्नु वास्तवमा ती बालबालिकालाई बन्धक बनाउनु जस्तै हो। लडाकुहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर बालबालिकालाई तेसको निम्ति सर्तका प्रयोग गर्नु अपराध हो। शिविरमा जे भनिएको भए पनि यी बालबालिकालाई नेपाली सेना वा अरू सुरक्षा फौजमा सोरुै समाहित गर्न मिल्दैन। नेपाल बाल सैनिक प्रयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीमा छ। यो सभ्य राष्ट्रका लागि कलंक र लाजमर्दो अवस्था हो। सन् २००८ मा पनि यो कलंक कायमै रहने भयो। कुमारास्वामीले गएका २ वर्षदेखि आफ्नो नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित नगरेकी भए अहिलेसम्म ती बालबालिका समाजमा समाहित भइसक्ने थिए होलान्। गएका वर्षहरूमा यी बालबालिकाको पुनर्स्थापनालगायतका कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइको रकम खर्च हुन सकेन। अब सहयोगको अभाव हुन सक्तछ। तैपनि आशा गरौं यस पटक यी बालबालिका साँच्चीकै मुक्त होलान्। त्यति भयो भने राधिका र प्रचण्ड दुबैलाई सलाम !
साभार:   www.dainikee.com परीक्षण संस्करण

गोयबल्सका चेलाहरू क्षमा माग !

गोयबल्सका चेलाहरू क्षमा माग ! 
 
सरकारले अमेरिका, भारत र थाइल्यान्डका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। ती सबै राजदूतहरू क्रमशः 

सुरेशराज चालीसे, दुर्गेशमान सिंह र नवीनप्रकाश जंग शाह अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका 

हुन्। सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका  राजदूतहरू परिवर्तन गर्ने चलन नेपालमा पुरानै हो। 

यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 

(माओवादी)को नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउनु अस्वाभाविक होइन।  
अहिले चालीसे, सिंह र शाहलाई फिर्ता बोलाउँदा भने सरकारले अलिकति अर्घेल्याइँ गरेको छ। बहालवाला 

राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा आरोप लगाउने चलन थिएन। यस पटक सरकारले शाह, चालीसे र सिंहलाई 

भने काम गर्न नसकेको आरोप सरकारले प्रचारमा ल्याएको छ। परन्तु, सबैलाई थाहा छ, हाल राजदूत 

पदमा कार्यरत माओवादी, एमाले वा सद्भावना निकटका व्यक्तिहरूका तुलनामा शाह, चालीसे र सिंह बीस नै 

होलान् उन्नाईस छैनन्। चालीसे प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र् सल्लाहकार, सिंह युरोपेली संघमा राजदूत र शाह 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति रहिसकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरू विशेष चमत्कारी नभए पनि खत्तम 

खालका थिएनन्। अहिलेसम्म उनीहरू अक्षम ठहरिएका थिएनन्। अहिले भने उनीहरूमाथि सरकारले काम 

गर्न नसकेको आरोप लगाएको समाचार प्रकाशमा ल्याइएको छ। यद्यपि, समाचारमा कसैलाई उद्धृत भने 

गरिएको छैन। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उनीहरूले काम गर्न नसकेकाले फिर्ता बोलाइएको 

भनिसकेका छन्। 
विचार नमिल्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई पहिले आरोप लगाएर बदनाम गर्ने र कारबाहीका लागि वातावरण 

बनाउने रणनीति कम्युनिस्टहरूले् अपनाउँदै आएका छन्। यस पटक पनि त्यही रणनीति अपनाइएको स्पष्ट 

देखिन्छ। गोयबल्स शैलीमा बढी नै भरपर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका यस्तो प्रचारवाजी उनका कार्यकर्ताबाहेक 

अरूले पत्याउलान् जस्तो लाग्दैन। जेहोस्, सरकारी संयन्त्र नागरिकका विरुद्ध यस प्रकारको घीनलाग्दो 

खेलमा उत्रनु लाजमर्दो र डरलाग्दो विषय हो।  
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने शाह, सिंह र चालीसेले कुनकुन काम गर्न सकेनन् त्यो खुलासा 

गरोस्। हैन भने यी नेपालका  नागरिकहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। यिनलाई राजनीतिक आस्थाका 

आधारमा बदनाम गर्नु अपराध हो। यी मात्र हैन कुनै पनि नागरिकको मर्यादाको सम्मानमा अतिक्रमण 

गर्न कसैले पनि पाउँदैन। सक्छौ भने नालायक प्रमाणित गर। सक्तैनौ  भने हे !  गोयबल्सका चेला हो 

सिंह, शाह तथा चालीसेसँग क्षमा माग।  
 

Tuesday, December 2, 2008

घर से मस्जीद है बहुत दूर क्या किया जाए ।
चलो किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए ।
कुनै ऊर्दू कविको कतै पढेको कविता
हामी भने हासी रहेका बालबालिकालाई पनि
रुवाउँदै छौं ।

सशस्त्र द्वन्द्व पीडित बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको विशेष प्रतिनिध राधिका कुमारास्वामी अन्ततः नेपाल आइपुगेको छिन् । कुमारास्वामी धेरै पहिले नै नेपाल आउनुपर्ने थियो । कुन्नि किन उनको नेपाल भ्रमणको साइत जुरेन र पटक पटक स्थगित भइरहृयो । द्वन्द्वमा जुध्नेहरू अधिकांश वयस्क हुन्छन् तर त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका पर्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएको छ । माओवादीको १० वर्षलामो व्रि्रोह र त्यसपछिका गतिविधि तथा अन्य सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहहरूका क्रियाकलापका कारण नेपाली बालबालिका अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । यी बालबालिकाको उन्मुक्ति / उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनका विभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । राज्य त्यसका लागि मूलतः जिम्मेवार हुन्छ । राज्यलाई घचघच्याउने र पर्‍यो भने सल्लाह सुझाव र चेतावनी दिने दायित्व बाल अधिकार महासन्धिको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्र संघका महासचिवको हो । महासचिवलाई विषय विशेषहरूमा सल्लाह दिन र उनका तर्फबाट सरकारहरूसँग सम्पर्क र संवाद गर्न विशेष प्रतिनिधिहरू तोकिएका हुन्छन् । दुःखको कुरा नेपालका द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई राधिका कुमारास्वामी विशेष प्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ रहेको थिएन । शान्ति प्रक्रिया नथालिंदैदेखि उनले नेपालको नियमित भ्रमण गरेको भए सम्भवतः द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई बालबालिकालाई द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न हच्काउने थियो । शान्ति प्रक्रिया थालिएलगत्तै पनि कुमारास्वामी नेपाल आएकी भए माओवादी छापामारको शिविरमा राखिएका बालबालिकाको मुक्तिका लागि गरिएको पहलमा बल पुग्थ्यो होला । ती बालबालिकामध्ये अधिकांशत त त्यहीं छापामार शिविरमा बस्दाबस्दै वयस्क भइसके । शिविरमा रहेका बालबालिकाको मुक्तिका लागि आवाज उठाउने उनको अभिव्यक्ति अहिले एउटा विडम्बना बन्न पुगेको छ ।
नेपाली बालबालिकाप्रति राधिका कुमारस्वामी पनि उत्तरदायी छिन् । किन उनले यी बालबालिकालाई बेवास्ता गरिन् त्यसको उत्तर उनले नेपालमा नै सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ । उनको भ्रमण महासचिव बान की मुनको भन्दा पहिले वा सँगै भएको भए पनि त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको मुक्ति र समुदायमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई दरै दबाव पर्थ्यो होला । अहिले पनि उनको कार्यशैली हेर्दा यो सरकारले उनका कुरा सुन्ला भन्ने लाग्दैन ।
यसो त सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकामा छापामार शिविरमा राखिएका करिब ३ हजार मात्रै छैनन् । यसभन्दा निकै ठूलो संख्यामा विस्थापित बालबालिका छन् । विस्थापित बालबालिकाको सबाल पनि राम्ररी उटाइएको छैन । बालअधिकारका लागि काम गर्छौं भन्ने संस्था र व्यक्तिहरूले पनि बालबालिकाको हित माओवादीलाई रिझाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएकाछन् । धेरै पहिले र धेरै पटक राज्य र माओवादी दुबै पक्षलाई जति स्पष्ट र कडासँग यी बालबालिकाका प्रति उत्तरदायी हुन झकझक्याउनु पर्ने थियो त्यो कहिल्यै गरिएन । बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्राथमिकतामा बालबालिकाको हित पर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लगायतका संस्थाहरूले सधैं नै माओवादीलाई नबिच्क्याउने नाममा बालबालिकाको अवस्थालाई ओझेलमा पार्दै आए । त्यस्तो व्यवहार माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि झन् बढेर गएको छ । राधिका कुमारास्वामी पनि माओवादीका चिप्ला कुरा सुनेर रित्तै र्फकने लगभग निश्चित छ ।
माओवादीले शिविरमा भएका बालबालिकालाई एक प्रकारको बन्धक बनाएका छन् । अरू वयस्क छापामारहरूको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन), नेपाल सरकार र माओवादी प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त टोलीले गरेको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठानिएका बालबालिकालाई पनि शिविरमा राख्ने माओवादी हठ अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय हो । साथै बाल अधिकार महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्टिय सन्धि महासन्धिहरूको पनि उल्लंघन हो । तर नेपालका सञ्चार माध्यम, राजनीतिक नेताहरू र मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् । यस अर्थमा ती बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वबाट सबै च्यूत भएका छन् । राधिका कुमारास्वामीको भ्रमणको समाचार पनि सिन्हृवाले जति स्पष्ट नेपाली सञ्चार माध्यममा आएन । सिन्हृवाले कुमारास्वामीले छापामार शिविरमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उन्मुक्ति र पुनर्स्थापनाको सबाल उठाउने बताएको मुख्य रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा सञ्चारकर्मीहरूले उनको भ्रमणलाई नै समाचार बनाएका छन् तर उनीहरूको समाचार अनमिनको विज्ञप्तिमा आधारित छ । कुनै राजनीतिक दलले पनि यी बालबालिकाका विषयलाई स्पष्टसँग उठाएका छैनन् । महासचिव बानलाई विषय उठाएकोमा धन्यवाद दिन मन लाग्छ तर उनले पनि टुंगोमा नपु्र्रई छाडे । अनमिनको त कुरै भएन । उसका सैनिक प्रतिनिधिले ती बाल सैनिकको सलामी लिएका छन् ।
कुमारास्वामीलाई नेपालका द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वको हेक्का छ भने उनले कम्तीमा शिविरमा रहेका बालबालिकालाई तत्काल मुक्त गर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको दायित्व सकार्न सरकारलाई राजी गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनको भ्रमणको कुनै अर्थ रहने छैन ।

Monday, December 1, 2008

संसदीय नेता आचार्यलाई बनाऊ !

संसदीय नेता आचार्यलाई बनाऊ !

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन सकेको छैन । एकीकरण गरिएको भनिए पनि भावनात्मक रूपमा एक हुन नसकेका कांग्रेसीहरूमा थप गुट उपगुट बनेको सुनिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता हुने रहर अवश्य पनि छ । भनेजस्तो नभए देउवा पार्टी फुटाउन बेरै मान्दैनन् । यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि अरू कसैलाई नेता हुन दिने बानी छैन । देउवालाई नेता हुन दिने मन पनि छैन होला । सुशील कोइराला त संसद्  नै छैनन् तर रामचन्द्र पौडेललाई पनि संसदीय दलको नेता भएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको हैसियत बनाउने रहर अवश्यै होला । देउवा र पौडेललाई नेता मान्न नसक्ने र आफू नेता हुन पनि नसक्नेहरू कुलबहादुर गुरुङलाई नेता बनाएर सबैको मेख मार्न चाहन्छन् भन्ने सुनिएको छ । 
लोकतान्त्रिक पद्धति संकटमा छ । सत्तामा पुगेका माओवादीहरू जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ताकमा छन् भने अराजकता यसरी नै बढ्ने हो भने सेना अगाडि आउने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्तछ । अर्थात् अहिले लोकतन्त्रमाथि अतिदक्षिण पन्थी वा अतिवामपन्थी उग्रवादीहरूले आक्रमणको जोखिम छ । साथै मुलुकलाई युगौंदेखिको सामन्ती संस्कारबाट मुक्त गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंडाउने चुनौती पनि छ । यी सबै जोखिम र चुनौतीको सामना मूलतः नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने हुनाले कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयनमा लोकतन्त्रको भविष्य पनि निर्भर छ भन्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सके मात्र कांग्रेसको अस्तित्व पनि सार्थक हुने हो । कांग्रेसको नयाँ नेताले एक्काईसौं शताब्दीको नेपालको नेतृत्व गर्नु पर्छ । यसैले नेतृत्वको चयन सैद्धन्तिक स्पष्टताका आधारमा हुनु आवश्यक हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसलाई राजतन्त्रको मोहपासबाट उम्काउने र संविधान सभाको निर्वाचनमा जान तयार गर्नेमा अगुवाइ नरहरि आचार्यले गरेका हुन् । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट माथिका नेताहरू सबैभन्दा आचार्य नै स्पष्ट छन् । व्यवहारमा पनि उनी अरूभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, सात्विक, युगसापेक्ष व्यवस्थित, परिश्रमी र प्रतिबद्ध देखिन्छन् । उनका विचारहरूलाई पार्टीले स्वीकार गरेपछि नेतृत्व पनि उनैलाई किन नदिने ?
नेपाली कांग्रेसलाई  एक्काईसौं शताब्दीमा पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा राखिराख्ने हो भने नरहरि आचार्यजस्ता स्पष्ट विचार भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । नभए कांग्रेसलाई पनि राजतन्त्रसँगै संग्रहालयमा थन्क्याइदिए हुन्छ । कारण माथि चर्चा गरिएका कुनै पनि पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्तैन । नयाँ पुस्ताको सहभागिता नभएको पार्टी धेरै दिन टिक्न सक्तैन । 
नेताहरूलाई आफ्नोभन्दा मुलुक र पार्टीको माया छ भने विचार गरुन् ।