प्रचण्ड र कोइरालाको रोजाइ : दायित्व बोध कि पलायन?
आफू सोचेजसरी राजकाज चलाउन नसकिने छाँट देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकार छाडेर सडक संघर्षमा जाने धम्की मिसिएको घुर्की लगाएका छन्। प्रचण्डको घुर्की मूलतः नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति लक्षित छ। कोइरालाले सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग नगरे माओवादीले आउने पुस मसान्तभित्रै सरकार छाड्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको खुलासा प्रचण्डले गरेका छन्। गत आइतबार (मंसिर २२,२०६५) चितवन र कैलालीमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा मूलतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालाप्रति बढी नै गुनासो, द्वेष र निराशा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले पूर्वसहमति तोडेको र सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, शहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा आइतबार भर्ना गरिएका अस्वस्थ कोइरालालाई भेट्न दाहाल सोमबार बिहानै पुगेका थिए। सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकअर्काको खोइरो खनिरहेका यी दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो नै रहेको पुष्टि वार्तालापका बारेमा दाहालले दिएको जानकारीबाट हुन्छ।
सरकारका अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चलाएको जनजागरण अभियानमा उमेर र स्वास्थ्यले नधान्ने हदसम्म सक्रिय भएका ८६ वर्षीय कोइरालाले पनि माओवादीले पूर्वसहमति तोडेको र प्रचण्डले आफू बसेको हाँगो काट्न लागेको आक्षेप लगाउँदै आएका छन्। उनले माओवादीले व्यवहार नसच्याए फेरि बन फर्कन वा मुगलान भाग्नु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएका थिए। कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरणसमेत उद्देश्य रहेको भनिएको जनजागरण अभियानमा अपेक्षा गरिएभन्दा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालित र जनता सहभागी भएको देखिएको थियो। जनजागरण अभियानका क्रममा आयोजित जनसभाहरूमा उपस्थिति बाक्लिंदै जाँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति कोइरालाका टिप्पणीहरू पनि कठोर हुँदै गएका थिए। सरकार छाड्ने प्रचण्डको धम्की मिसिएको घुर्कीप्रति कोइराला वा कांग्रेसबाट यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। कोइराला अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनीबाहेक कांग्रेसमा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने हैसियत अरूको देखिएको छैन।
कोइराला र प्रचण्डका बीचमा चलेको जुहारीमा दुबैले एकअर्काले सहमति र सहकार्य तोडेको गुनासो गरिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसलाई पन्छाएकोमा कोइरालाको चित्त दुखेको छ भने प्रचण्डले कोइरालाले असहयोग भनेर गुनासो गरेकाछन्।चाखलाग्दो के छ भने उनीहरूका बीचमा भएको भनिएको समझदारी के हो त्यसको खुलासा भने दुबैले गरेका छैनन्। उनीहरूका बीचमा कुनै विषयमा गोप्य सहमति त भएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। कुन सहमति तोडिएकोमा कोइराला वा प्रचण्डको चित्त दुखेको हो उनीहरूले सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट नपारुन्जेल त्यसलाई बहानाबाजीभन्दा बढी ठान्नुपर्ने देखिंदैन।
सत्ता छाड्ने कारणका रूपमा प्रचण्डले भनेजस्तो काम गर्न सरकारी संयन्त्र, सहयोगी दलहरू र प्रतिपक्षीले नसघाएको आरोप लगाएका छन्। उनका यी आरोपहरू पनि हचुवा नै छन्। जनताका पक्षमा कुन काम गर्न कुन कर्मचारी वा कार्यालयले कस्तो असहयोग गर्यो भन्ने जानकारी उनले कतै सार्वजनिक गरेका छैनन्। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गरेको हेर्दा सरकारलाई कतै कुनै बाधा परेको देखिंदैन। निजामती सेवाका यावत् मान्यता र मर्ममा प्रहार गरिएका उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छन् तर कर्मचारीले तिनको संगठित प्रतिवाद गरेका छैनन्। यसैले कर्मचारीलाई दोष दिनु नाच्न नजान्नेले आँगन नै टेडो भनेजस्तै हो। यसोत, प्रधानमन्त्रीले नै दिनहुँजसो सरकारबाट हट्छौं भन्न थालेपछि कर्मचारीले टेरेनन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि हुँदैन।
जनताको लुटिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू सरकारले पूरा गरेको छैन। सरकारमा रहेका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी र एमालेका भातृ संगठनका रूपमा चिनिएका योंङ कम्युनिस्ट लिग र युथ फोर्सका अराजक गतिविधिका विरुद्ध दुबै पार्टीका मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुपरेको छ। लिग वा फोर्सका नाममा अपराध गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने गरेको छैन। उद्योग व्यवसायमा माओवादी निकट मजदूर संगठनका नाममा हुने हस्तक्षेप पनि उत्तिकै अराजक र दण्डहीन हुने गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू सरकारको घोषित नीति वा सरकारसम्बद्ध दलका नेता कार्यकर्ताहरूको आदेश कुन मान्नुपर्ने हो भन्नेमा रनभुल्ल परेका देखिएका छन्। राज्यको प्राथमिक कर्तव्य मानिने सुरक्षा र संरक्षण न जनसाधारणले पाएका छन् न उद्योग व्यवसायले नै पाएको देखिएको छ। विदेश नीति र सम्बन्धमा उत्पन्न कठिनाइ सजिलै थाहा पाउन सकिंदैन तर मन्त्रीहरूले नै विदेशीहरूले सरकारलाई निर्देश गर्ने गरेको भाषण गर्दै हिंडेका छन्। कसैको नाम किटान नगरेको भए पनि आरोप अमेरिका र भारतप्रति लक्षित रहेको सजिलै थाहा पाइन्छ। उनीहरूले कुन काममा सरकारलाई कस्तो कठिनाइ सिर्जना गरे भन्ने जानकारी भने कसैले दिएको छैन। जनताको ध्यान आफ् विफलताबाट अन्यत्र लैजान यस्ता अपारदर्शी र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको हो भन्ने सहजै बुझिन्छ। यसैले सरकार सञ्चालनमा देखिएको असफलताको मूल कारण सत्तामा रहेकाहरूको हठ, अज्ञान, अकर्मण्यता र असमफदारी नै हो भन्ने सजिलै निस्कर्ष निस्कन्छ।
माओवादीहरू विद्रोहबाट उदाएका भए पनि सत्तामा उनीहरू निर्वाचनबाटै पुगेका हुन्। माओवादी नेताहरूले यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिएन। निर्वाचित सरकारले प्रचलित संविधान र नियमकानुनअनुसार नै राजकाज र कामकाज चलाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू स्वयं अराजक बन्न त मिल्दैन। प्रचलित नीति र ऐननियमहरू जनविरोधी वा जनहितकारी कामका लागि बाधक भएमा तिनलाई बदल्नुपर्छ तर उल्लंघन गर्न पाइँदैन। भूमिगत विद्रोहीले झैं आफूलाई जे सही लाग्छ त्यही नै गर्न राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले पाउँदैनन् भन्ने ज्ञान त माओवादी नेतृत्वलाई सरकारमा जानुअघि नै थाहा भएकै हुनुपर्छ। माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा पनि संलग्न त थिए। यसैले असफलताको कारण कांग्रेस वा कोइरालाको असहयोग नभएर सरकारको सोच र शैलीमा निहित रहेको यथार्थ प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरूले आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ। साथै चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कौशल र धैर्य देखाउनुको साटो सरकार छाड्नु वास्तविकताको सामना गर्न नसकेर भाग्नु त हो नै माओवादीलाई प्राप्त जनादेशको अवज्ञा पनि हो।
यस्तै सरकारमा सामेल हुन नमान्ने तर सत्ताको लोभ पनि नछाड्ने कांग्रेस नेताहरूको प्रवृत्ति पनि सायद असमझदारी बढाउने एउटा कारक हो। परन्तु, कुनै पनि बहानामा नयाँ संविधान निर्माणमा सरकारलाई सहयोग र उत्प्रेरित गर्ने दायित्वबाट कांग्रेस र विशेषगरी सभापति कोइराला भाग्न मिल्दैन। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका कोइरालाको वर्तमान संक्रमण र परिवर्तनलाई सहज बनाउन सघाउने दायित्व पनि हुन्छ। अतः जनउत्तरदायी हुने हो भने पूर्वसहमति र समरुदारी पालना गर्न कांग्रेस पनि उत्तिकै अग्रसर र प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। अन्यथा कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दाबी गर्न त पाउँदैनन् नै इतिहासले सुम्पेको दायित्व पूरा नगरेको दोषभागी पनि हुनुपर्नेछ। सेना समायोजनजस्तो विषयमा पनि पहिले हचुवा सहमति गर्ने, आफूले सरकारको नेतृत्व गरुन्जेल सिन्को नभाँच्ने अनि छलफलका निम्ति बनाइएको संयन्त्रमा भाग नलिई बखेडा झिक्ने कामले कांग्रेसको नियतमा खोट देख्नेहरूको तर्क बलियो बनाएको छ। प्रतिपक्षका रूपमा सिर्जनात्मक संस्कार बसाउने अवसर अहिले नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। यसको राम्रो सदुपयोग गरेमा मात्रै नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक गौरव कायम रहनेछ।
इतिहासले व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ तर पर्खदैन। गन्तव्यमा पुग्ने हो भने समयसँगै अगाडि बढ्नैपर्छ। माओवादी फेरि बन वा मुगलान जानुपरेमा आजीवन लोकतन्त्रका पक्षमा समर्पित कोइरालाका सबै उपलब्धिहरू पनि निरर्थक हुनेछन्। सत्ता छाडेर सडकमा फर्केमा प्रचण्ड वा माओवादीलाई जनताले कहिल्यै पत्याउने छैनन्। यसैले कोइराला र प्रचण्डले पनि आआफ् कमजोरी र हठ हटाएर युगले सुम्पेको दायित्व पूरा गरुन्। नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता हो।
साभार - www.dainikee.com
No comments:
Post a Comment