Saturday, December 20, 2008

संकटको घोषणा : संकटकालको तयारी?

 
संकटको घोषणा :  संकटकालको तयारी? 
बिजुली पुर्‍याउन नसकेपछि सरकारले ऊर्जा संकटको घोषणा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक ऊर्जा संकट घोषणा गर्नैपर्ने आफ्नो ठहर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री साँच्चै नै लागेको हो भने संकटको घोषणा होला पनि। फागुन ताका १८ घन्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले अशान्ति हुनसक्ने भएकाले ऊर्जा संकट घोषणा नगरी नहुने तर्क उनले दिंदै आएका छन्। तेति मात्र हैन थर्मल प्लान्टबाट बिजुली निकाल्नै पर्ने तर्क पनि उनले दिएका छन्। सञ्चार माध्यममा व्यक्त उनका भनाइलाई गहिरिएर केलाउने हो भने थर्मल प्लान्ट खरिद गर्न नियमित प्रक्रिया छल्नका लागि नै उर्जा संकट घोषणा गर्न खोजिएको भान हुन्छ। अहिले जल विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न धेरै मन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम हुन सकेन। त्यसलाई छल्न पनि संकटको घोषणा गर्नुपर्ने तर्क पनि दाहालले गर्न थालेका छन्।  
 निहुरोलाई बञ्चरो ? 
यिनै समस्याहरूका कारण संकटको घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यो ' निहुरोलाई बञ्चरो ' भनेजस्तो हुन्छ। सरकारका विभागहरूमा समन्वय गर्न नसकेकर संकट घोषणा गर्नु सरकार प्रमुखका लागि लाजमर्दो र अरूका लागि हाँसोलाग्दो विषय हो। शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायिता हुने हो भने यस्तो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै चिन्तित छन् भने उनले पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउन जोड दिनुपर्छ। अनि, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा बढी समय दिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको मूल काम पनि हो। योजना आयोगले अनुगमन गर्ने र समस्या तत्काल समाधान गर्ने कार्य शैली अपनाउने हो भने समन्वय समस्या बन्नै सत्तै्कन। समयमा निर्णय नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन थालेपछि समस्या नै उत्पन्न हुनेछैन। त्यतिले पनि पुगेन र कुनै नियम बाधक भयो भने नियम बदले पनि हुन्छ। नियम त मन्त्रिपरिषद्ले नै बदल्न सक्छ नि। यसका लागि संकट घोषणा गर्नु त पर्दैन। 
थर्मल प्लान्ट ल्याउनका लागि प्रचलित आर्थिक नियमले अपठेरो पार्ने भएकाले संकटकाल घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत लुकेको स्पष्ट देखिन्छ। थर्मल प्लान्टको औचित्य र वैकल्पिक व्यवस्थाको सबाल पन्छाउने हो भने पनि त्यसको खरिदका लागि संकटकै घोषणा गरिहाल्नु पर्दैन। राष्ट्रको ढुकुटीबाट गरिने खर्च निश्चित नियमका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसलाई छल्न खोज्नु भ्रष्टाचारका लागि बाटो बनाउनु नै हो। यसैले विद्युत् संकटको घोषणाको कुनै औचित्य र आवश्यकता देखिंदैन।  
 निजी क्षेत्र :  भरपर्दो विकल्प 
पक्कै पनि विद्युत् अभाव टार्न सरकारले युद्धस्तरमा केही गर्नैपर्छ। चमत्कार गरेर बिजुली निकाल्न सकिंदैन तर सही बाटो समाउने हो भने चमत्कार पनि हुनसक्तछ। थर्मल बिजुली उत्पादन गर्नका लागि सरकारले आफैं नयाँ प्लान्ट बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र विक्री गर्ने जिम्मा दिनु उपयुक्त हुनेछ। विशेषगरी कारखाना चलाउन चाहिने बिजुलीको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दिएर सरकारले आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने काम पनि छिटो हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने अनुमति दिने हो भने सरकारले भन्दा धेरै छिटो काम सम्पन्न हुनेछ। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, बिजुली खपत कम गर्न किफायती उपायहरू अपनाउने र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिने र चुहावट रोक्ने हो भने संकट घोषणा नगरीकनै संकट टार्न सकिन्छ। 
निल्नु न ओकल्नु होला नि ! 
थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय त झन् बढी विवादास्पद हुन सक्तछ। जलस्रोत मन्त्रालय एमालेको जिम्मामा छ। नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत छ। एमालेको पार्टीको विषयगत विभागका तर्फबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध गरिएको छ। ऊर्जा संकटको घोषणाका बारेमा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले मुख खोलेका छैनन् तर मन्त्री नै अध्यक्ष हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उनको इसारा र आशयविपरीत प्रधानमन्त्रीले पैरवी गरेको थर्मल प्लान्टको विरोध गरे होलान् जस्तो लाग्दैन। संकटको घोषणा भए बिजुली मन्त्री पौडेल पनि संकटमा पर्ने छाँट छ। त्यसो भयो भने सरकारमाथि नै संकट आउन सक्तछ। यो निर्णय घाँटीमा अड्को हाडजस्तो निल्नु न ओकल्नु हुन सक्तछ।  

No comments:

Post a Comment