Tuesday, April 30, 2013

सपनाको बजार


    नेताले सपना देख्नुपर्छ र जनतालाई पनि देखाउनुपर्छ तर बेच्नुहुँदैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरू कि त सपनै देख्दैनन् र देखिहाले भने बेच्न उद्यत भइहाल्छन्। सपना आफैँले देख्नुपर्छ। सपनामा पनि देखासिकी गर्दा मायाजालमा परिन्छ। आर्थिक विकासको ढाँचाका सम्बन्धमा नेपालका राजनीति नेता र विशेषज्ञ मायाजालमा परेका देखिन्छन्। भारत र चीनको विकासको सिको गरेर नेपालले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने कथन यसैको एउटा उदाहरण हो। नेपालको विकासका लागि अरूको सिको र सहयोगको याचना गर्नु समय खेर फाल्नुमात्रै हो। मुलुकमा सही नीति अपनाउने हो भने नेपाली जनताको हित हुने गरी नेपालको विकास गर्न भारत र चीनको सद्भावबाहेक अरू सहयोग आवश्यक हुने छैन। तर, राजनीति, व्यापार, उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरू भने सधैँ तिनको विकासबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने रट लगाएर उपलब्ध अवसर गुमाउनैमा ब्यस्त र मख्ख देखिन्छन्। 

त्यसमाथि 'आर्थिक विकासमा सहयोग गरेनौ भने तिम्रो सुरक्षामा हित पनि हेर्न सकिँदैन’ भन्नु त झन् दुनियाँ हँसाउने मूर्खता हो। यस्तो मुर्ख्याइँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। (भारत वा चीन असुरक्षित भए पनि नेपाल सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने सोच त भारतीय कर्मचारीतन्त्रकै जस्तो हो। सीमा क्षेत्रमा सडक वा बाँध बनाएर तिनले नेपाली भूमि डुबानमा पारेका छन्। तिनलाई लाग्दो हो डुब्ने जति नेपालीको जमिन र फाइदा जति भारतमा! केही वर्ष त्यस्तै होला पनि तर प्रकृतिलाई कृत्रिमरूपमा सधैँका लागि तह लगाउन सकिँदैन। कुनै पनि दिन ती बाँध फुटे भने कति ठूलो क्षति होला, त्यसको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। अति भयो भने बाँधका कारण उठीवास लागेकाहरूले नै रिस फेर्न बाँध भत्काइदिन सक्छन्।) यसैले भारत वा चीनलाई घुर्की र धम्कीबाट हैन, सद्भावबाट विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, चीन वा भारतको विकासको सिको पनि नेपालले गर्नु हुँदैन। कम्तीमा ती मुलुकमा आर्थिक वृद्धिसँगै बढेको असमानतालाई नेपालमा भित्रन दिनुहुँदैन। अहिले नै नेपाली समाजमा असमानताले समस्याको रूप लिई जो सकेको छ।
चीन र भारतलाई मालसामान ओसारपसार गर्न नेपालको बाटो छोटो पर्ला तर झन्झटिलो हुन्छ। सीमा जोडिएका दुई मुलुकलाई व्यापारकै लागिमात्र अर्को देशको बाटो किन चाहियो? सस्तो जलमार्गमा दुवैको पहुँच छ। व्यापारबाहेक अरू केही गर्ने हो भने नेपाललाई फाइदा त हुँदैन। कन्टेनर वारपार गर्दा बाटामा पर्ने भट्टीहरूमा चिया खाजाको व्यापार होला तर स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन। चीन वा भारतबाट जाने मालसामान वारपारमात्र गराएर नेपाललाई के फाइदा होला? यसैले सुरक्षाको घुर्कीजस्तै 'दुई देशको पुल’ बन्ने सपना पनि भ्रमसिवाय केही होइन। त्यसो त, भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदले नै त्रीपक्षीय सहयोगका लागि बेला नभएको भनेर यो हावादारी प्रस्ताव भारतलाई मन नपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
चीन र भारत दुवैले बितेका दुई दशकमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिलाई परम्परागत अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले चमत्कार मानेका छन्। ती दुवै मुलुकमा बितेको दुई दशकमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा उल्लेख्य कमी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन्। दुवै मुलुकमा मानव विकास दरमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको देखाइएको पाइन्छ। यस्ता तथ्यांकमा यद्यपि, चर्को विवाद पनि छ। तिनमा विश्वास गर्ने हो भने पनि अझै ती मुलुकमा करोडौँ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। यो संख्या गरिबीको परिभाषा र मानवोचित जीवन यापनको मापदण्डअनुसार धेरै वा थोरै होला तर संसारभरमा गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको एक अर्ब चालीस करोड जनसंख्याको आधा त यिनै दुई मुलुकमा छन्। यतिमात्र हैन, आर्थिक असमानताका आधारमा हेर्दा पनि चीन र भारतको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ।
चीनमा सबैलाई 'समान बनाउने’ भनिएको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली स्थापना भएको करिब ६० वर्षभन्दा बढी भयो। भारतमै पनि जवाहरलाल नेहरूले स्वतन्त्रतापश्चात् 'समाजवादी अर्थतन्त्र’ अपनाएका थिए। स्वतन्त्र भएको करिब ३० वर्षसम्म नेहरूकै पार्टीको शासन रह्यो। इन्दिरा गान्धीले त झन् 'गरिबी हटाओ’ भन्ने नारालाई शासनको मूल मन्त्र नै बनाएकी थिइन्। तर, गरिब त घटेनछन्। भारतमा विनोवा भावेको भूदान यज्ञलाई राज्यले उपेक्षा गर्योन। गान्धीको स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थतन्त्रको सपनाको पनि शासकहरूले उपहास गरे। राज्यले ठूला उद्योगहरूको विकास गर्योस। भौतिक संरचनाको उन्नति भयो। असमानता भने उपनिवेशकालमा भन्दा पनि बढेर गयो।
अझ, चीनमा त सन् १९४७ लगत्तै 'क्रान्तिकारी भूमि सुधार’ पनि गरिएको थियो। पुरानो सामन्ती अर्थतन्त्र र परम्परामा ध्वस्त पारिएको थियो। यस्ता सुधार (?) लागु गर्ने नाममा करिब ६० लाख चिनियाँको ज्यान लिइयो तर अहिले शहर र गाउँ, धनी र गरिब तथा सम्भ्रान्त र सामान्य वर्गबीचको असमानता झन् बढेर गएको छ।। प्रतिशतको खेल देखाएर शासनको उपलब्धि गणना गर्दा कुपोषणका कारण बालकैमा मरेका वा बैंसमै गालाको रंग फुङ्ग उडेका नागरिक बिर्सनु अन्याय हुन्छ।
चीनमा लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'दाई बाओ’ मा दर्ता नभएका आप्रवासी कामदार समावेश गरिँदैनन्। जन्म थलोको गरिबीबाट आत्तिएर अवसरको खोजीमा शहर पसेका यस्ता कामदार शहरका बासिन्दाका रूपमा स्वीकार गरिँदैनन्। सरकारी स्वीकृतिबिना शहर पसेकाले तिनले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउँदैनन्। सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा चाहिनेलाई नै समावेश नगर्ने सामाजिक सुरक्षाले कसरी गरिबको हित होला र?
भारतले गरिबी निवारणमा फड्को मारेका भन्ने विश्व बैंककै तथ्यांकमा पनि करिब ४५ करोड जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। गाउँमा गुजारामुखी खेतीमा संलग्न जनसंख्याका लागि १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्चको विश्व बैंकको मानकले गुजारा चल्ला तर पानी पनि किनेर खानुपर्ने र सडकमा नाङ्ले पसल थाप्दा पनि महानगरपालिका र स्थानीय माफिया गिरोहलाई कर तिनुपर्नेहरूलाई त त्यसबाट हातमुख जोर्न पनि पुग्दैन भने ओखतीमुलो र सन्तानको शिक्षादीक्षाको खर्च कसरी पुग्ला?
दुवै मुलुकमा बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रणाली छ। आधा शताब्दीसम्म दुवै मुलुकमा एउटै शासन प्रणाली छ। अर्थात्, राजनीतिक अस्थिरताले तिनको विकास र वितरणमा असर पारेको छैन। तैपनि, किन त विकासको प्रतिफल सबै जनताले समानरूपमा पाउन नसकेका? जति नै प्रगति गरेको तथ्यांक देखिए पनि दक्षिण एसियामा सन् १९८७ मा करिब एक अर्ब जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको थियो। अहिले २०११ मा त्यस्तो जनसंख्या करिब डेड अर्ब जति पुगेको छ। दक्षिण एसियाको तथ्यांक मूलतः भारतकै अवस्थाले निर्धारण गर्छ।
यी दुवै बजारमुखी अर्थतन्त्रका सफल (?) उदाहरण हुन्। एउटामा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण छ र अर्कोमा निजी क्षेत्र अगाडि छ। तर सामान्य जनताका लागि यो दुवै ढाँचा उत्तम होइन रहेछ। यसैले नेपालले यिनकै सिको गरेर उद्योग वा व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र अपनाउनु उचित होइन। विकासको ढाँचा अहिलेको असमानतालाई अझ बढाउने प्रकारको भयो भने अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ।
नेपालले निर्यातका लागि भन्दा नेपाली जनताको खपतका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र स्वचालित हुन पुग्छ। हिमाल, पहाड तराई एकअर्काका लागि बजार बन्न सक्छन्। भारत र चीनका हकमा बजारको खासै समस्या हुँदैन। यिनीहरू दुईवटा मुलुकभन्दा दुई महादेश जस्तै हुन्। जनसंख्या, भूगोल, स्रोतसाधन आदिका दृष्टिले यी दुवै मुलुक एक्लाएक्लै युरोप, अफ्रिका, अमेरिका जत्रै जो छन्। यसैले पनि नेपालले तिनको सिको गर्नु व्यावहारिक हुने छैन।
नेपालका लागि विकासको ढाँचा असमानता नबढाउने र सबैले मानवोचित जीवन यापन गर्नसक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। चीनको जस्तो शहरबासीले सामाजिक सुरक्षाका धेरै सुविधा पाउने तर गाउँमा बस्नेले त्यस्ता सुविधाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने प्रकारको हुनुहुँदैन। यस्तै, भारतमा जस्तो जात, धर्म, लिंगका साथै भूगोलका आधारमा राज्यको सुविधामा पहुँच नियन्त्रण गर्ने प्रकारको पनि हुनुहुँदैन। भारतमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाले लक्षित समूहकै समेत हित गरेको छैन। सबैलाई दिने व्यवस्था नहुने हो भने बलियाले निर्धाको भाग खोसेर लिन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। राज्य वा समाजले प्रकृतिले बाँधेको नियम टुटाउन जो सक्तैनन्।

Sunday, April 28, 2013

सौरभको लेखले सम्झाएका घटना

 गत बिहीबार ( अप्रिल २५, २०१३) प्रकाशित लेख 'नजिकिँदो अँध्यारो' पढेपछि केही पुराना घटना सम्झेँ।  कान्तिपुरलाई पत्र पनि पठाएको छु तर यो लामो भएकाले छापिए पनि सबै नछापिन सक्छ । तेसैले यहाँ पनि राख्न मन लाग्यो ।

१. पञ्चायत कालको घटना हो। कास्कीको कुनै गाउँमा लागेको मेलामा केही कम्युनिस्ट शिक्षकले सूर्यमोहन भट्टराईले लगाएका राजारानी अंकित लकेट खोसेर खुट्टाले कुल्चिदिएछन्। सूर्यमोहनजीले प्रजिअसमक्ष उजुरी गरे। रामचन्द्र पौडेल कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। प्रशासनले ती शिक्षकहरूलाई कारबाही चलाउने तयारी गर्‍यो। मुद्दा दायर भयो। गण्डकी अञ्चलमा पहिलेका कम्युनिस्ट तर त्यति बेला शरदचन्द्र शाहाको निकट मानिने खड्गबहादुर जीसी अञ्चलाधीश थिए। प्रजिअमाथि मुद्दा नचलाउन दबाब पर्न थाल्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि लिखित निर्देशन मागेछन्। तेतिबेलाका मन्त्री राधेश्याम कमारोको विशेष अग्रसरतामा ती शिक्षकहरूमाथि मुद्दा चलाउन रोकियो। पछि सुनियो, त्यही मुद्दामा अञ्चलाधीशले भनेको नटेरेको भनेर पौडेलको सरुवा भयो।  सीडीयो सरुवा दरबारले चाहेमात्र हुन्थ्यो ।

२. वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भएपछि बनेको सूर्यबहादुर थापाको सरकारले विकेन्द्रीकरणमा विशेष जोड दिएको थियो। विकेन्द्रीकरणको नमुना योजना तयार गर्न तनहुँ जिल्ला रोजिएको थियो। कृषि आयोजना सेवा केन्द्रले विश्व खाद्य संगठनलगायतका संस्थाको सहयोगमा त्यो पाइलट प्रोजेक्ट चलाइएको थियो।  विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी अञ्चल, क्षेत्र र राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी र बैठक पोखरामा भइरहन्थे। म लगभग सबैमा आमन्त्रित हुन्थेँ। जिल्ला पञ्चायतको उपसभापतिलाई पदेन बोलाइनेबाहेकका भेलामा पनि कर्मचारीहरूले मलाई बोलाउने गर्थे। धेरैजसो भेलामा कट्टर पञ्चहरू दुई खेमामा विभाजित हुन्थे। राजावादी पञ्चहरू राज्यको नीति हो भने विरोध गर्नु हुँदैन भन्नेजस्तो व्यवहार गर्थे भने कम्युनिस्ट पञ्चहरू विकेन्द्रीकरणले निर्दलीयतामा असर पर्ने हुनाले ठीक हुँदैन भन्थे। (सामान्यतः जनमतसंग्रहमा पंचायतका पक्षमा लागेका र बहुदलका पक्षमा लागेकाको बीचमा विभाजन हुनेगर्थ्यो । निर्दलकै पक्षमा लागेका पनि उदार र अनुदार खेमामा बाँडिएका थिए)।  राघवलाल वैद्य अञ्चलस्तरीय कुनै वर्गीय संगठनमा थिए। उनले विकेन्द्रीकरणलाई वीक केन्द्रीकरण अर्थात् केन्द्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भनेको अझै सम्झना छ। तिनै राघवलालजी पछि पुष्पकमल दाहालका पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए।

३. शिक्षकहरूले संगठनको अधिकारलगायतका माग राखेर देशव्यापी आन्दोलन थालेका थिए। म तनहुँ जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य थिएँ। मेरो गाउँको राम शाह माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिएँ। म पढाइ बिथोलिनु हुन्न भन्ने मान्यतामा थिएँ। अर्कातिर, शिक्षकहरूको संगठन स्वतन्त्रताको विषय भएकाले विरोध गर्न मेरो नैतिकताले रोकेको थियो। सरकार निकै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुने लक्षण देखिन थालेको थियो। पञ्चायत विरोधी शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्न परिपत्र जारी भइसकेको थियो।
कुनै कार्यक्रमका सन्दर्भमा चन्द्रावती पुगेका बेला त्यहाँका शिक्षकहरूसँग सल्लाह गरेँ। मैले उनीहरूलाई हडताल गर्ने तर विद्यार्थीको पढाइ नबिगार्ने उपाय खोज्न आग्रह गरेँ। हाँजिर नगरी पढाउन शिक्षकहरू सहमत भए समाधान भेटिने भयो। केन्द्रमा नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले गरे पनि हडताल संयुक्त थियो । कांग्रेस समर्थक शिक्षकहरू पनि हडतालबाट पछि हट्न तयार थिएनन्। छलफलका क्रममा मैले हडताल दबाउन मण्डलेहरू सक्रिय हुनसक्ने र त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन प्रशासनले भेला बोलाउन थालेको जानकारी पनि दिएँ।
भोलिपल्ट डुम्रेको पवित्रा माविमा प्रशासन पक्षको भेला थियो। म पनि बोलाइएको थिएँ। बोल्ने क्रममा शिक्षकहरू पढाउन तयार भए भने दमनको बाटो लिन नहुनेमा मैले जोड दिएँ। बीचको बाटो निस्कन्छ कि भन्ने मेरो आशा थियो। तनहुँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद उपाध्याय थिए। उनले मैले चन्द्रावतीमा शिक्षकहरूसँग गरेको सल्लाहको विवरण मैलेमात्रै बुझ्ने गरी भेलामा बताइदिए। म अवाक् भएँ। शिक्षक हडताल पञ्चायत विरोधी राजनीति भएकाले सहन नसक्ने हुँकार गरे।
 केही दिनपछि जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक भयो। हडताली शिक्षकहरूलाई कारबाही नगर्ने सञ्चालक समिति भंग गर्ने प्रस्ताव बैठकमा आयो। मैले शैक्षिक सत्रको बीचमा शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्दा पढाइ बिथोलिने तर्क दिएर असहमति जनाएँ। निकै चर्काचर्की भयो। शिक्षकहरूलाई मैले उकासेको आरोप लगाउँदै उनले चन्द्रावती बैठकमा मैले भनेका शब्दहरू दोहोर्‍याइदिए। म केही क्षण बैठकबाट बाहिरिनु पर्‍यो। त्यही मौका छोपेर मलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरिएछ। जिल्ला शिक्षा समितिमा हाम्रो बहुमत थिएन। सञ्चालक समितिबाटै हटाइएपछि म जिल्ला शिक्षा समितिबाट पनि हटाइएँ। नेपाली कांग्रेस निकट सबैजसो अध्यक्षहरू हटाइएका थिए भने कतिपयमा कम्युनिस्ट निकट मानिनेहरू नियुक्त गरिएका थिए। जिल्लामा हडतालको नेतृत्व कम्युनिस्ट शिक्षकले गरेको देखिन्थ्यो। चन्द्रावतीमा भएको सल्लाहमा सबैजसो कम्युनिस्ट निकट शिक्षकहरू सहभागी थिए। माधवजी दरबारको पनि  भूमिगत गिरोह निकटका प्रशासक मानिन्थे।

४. म राजनीति छाडेर काठमाडौं पसेपछि पढाउन थालेको थिएँ पिपल्स क्याम्पसमा। तीर्थरत्न बज्राचार्य क्याम्पस प्रमुख थिए। पहिले त्रिविको विद्यार्थी हित शाखा प्रमुख भइसकेका हुनाले धेरै विद्यार्थी नेताको चिना उनलाई क48ठै थियो। क्याम्पसमा टंक कार्की, ज्ञानेन्द्र कार्की, हिरण्यलाल श्रेष्ठजस्ता राजनीतिक प्राणीहरू पनि थिए। पहिलो जनआन्दोलन सुरु हुन लागेको थियो। बज्राचार्य पंचायत समर्थक थिए। यसैले क्पाम्पसमा राजनीतिक गफ हुने नै भयो। बज्राचार्य भन्ने गर्थे - अखिलका धेरै नेतालाई मैले पैसा दिएको छु। यिनीहरू कम्बल ओडेर घिउखाने  खालका हुन्।  टंकले चाहिँ पैसा नखाएको भन्न छुटाउँदैन थे ।

५. विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेको थियो। माओवादीले राज्यको नीतिनियम मात्र हैन संविधान र कानुन मिच्दा पनि कारबाही हुँदैन थियो। एउटा मित्रको विवाहको २५ औँ वार्षिकोत्सवमा त्यति बेला मन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका एक जना नेतासँग भेट भयो। पुरानै चिनाजानी भएकाले कुराकानी सोझै सामयिक राजनीतिमै पुग्यो। मैले माओवादीलाई छाडा छाडेर सरकारले गल्ती गरेको, त्यसबाट सामान्य नागरिक पीडित भएको र कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताको पनि मनोबल गिरेको छ के भनेको थिएँ उनले त मेरा विचारलाई नै शान्ति विरोधी र राजवादीको धारणा  पो भनिदिए। तनहुँ कांग्रेसका तत्कालीन सभापति रघुनाथ पौडेल पनि सँगै थिए।
सौरभको लेखमा व्यक्त विचारको यी घटनासँग सोझो सम्बन्ध देखिँदैन तर कुन्नि किन त्यो लेख पढ्दा मलाई यिनको सम्झना भयो।  

Tuesday, April 23, 2013

कुण्ठाको विरेचन


'विरेचन' चिकित्सामा प्रयोग हुने विधि हो। अरस्तुले त्यसलाई साहित्यको विवेचनाका क्रममा प्रयोग गरेका छन्। सजिलोसँग भन्नुपर्दा विकारहरूको बमन नै विरेचन हो। बमन गराएर 'बिगार' निको पार्ने उपचार विधि पश्चिम पहाडमा पनि प्रचलित थियो। नेपालका राजनीतिकर्मीहरू पनि धेरैजसो यही विरेचन विधि रुचाउँछन्। बाबुराम भट्टराईले यसका पछिल्ला उदाहरण बनेका छन्। 
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पत्रकारहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले चार पटक 'कु' गर्न खोजेको 'गम्भीर रहस्य' खोल्दै आफ्नो 'लोकतान्त्रिक साख' उजागर गरेका छन्। सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको सूचनाअनुसार उनैको सुझबुझका कारणले मात्र राष्ट्रपति यादवको प्रयास असफल भएको र लोकतन्त्र 'बाँचेको' दाबी पनि भट्टराईले गरेका छन्। उनका यी भनाइ पत्याउने हो भने 'महान् लोकतन्त्रवादी नेता बाबुराम भट्टराई' प्रति सबै नेपाली नतमस्तक हुनुपर्छ। विडम्बना, उनैका कार्यकर्ताले पनि यस्तो हावादारी गफ पत्याएको देखिएन। सत्ता कब्जा गर्ने सपना लिएर आफ्नै नेतालाई समेत धोबीघाटको बलले 'धोबीपाट' लगाउन सक्ने बाबुरामलाई राष्ट्रपति यादवले ढिलै सही सरकार छाड्नुपर्ने बनाए। यादवले आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउँदै गएका भए बाबुराम अहिले पनि बालुवाटारमै जो हुन्थे।
अब एनेकपा (माओवादी)ले चुनाव जिते नै पनि अध्यक्ष दाहाल पदका प्रमुख दाबेदार हुनेछन्। दाहालको भारतीय शासनसँगको सम्बन्ध सुधि्रएपछि बाबुरामको प्रयोजन पनि शायद सकिइसक्यो। चतुर बाबुरामले यो पक्कै बुझेका छन्। नेपालका राजनीतिक नेताहरू विशेषगरी कम्युनिस्टहरूलाई बेलाबखत 'राष्ट्रवाद' को भूत चड्छ। राष्ट्रवाद बिकेन भने उनीहरू 'प्रगति' बेच्न खोज्छन्। त्यसले पनि बजार नपाए 'लोकतन्त्र' बेच्न खोज्छन्। बाबुरामको पछिल्लो अभिव्यक्ति शायद यसैको निरन्तरता हो। राष्ट्रपति यादवले नयाँ सरकारसँग विगतका भ्रष्टाचार र अनियमितताको जानकारी मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बाबुराम निकै चिडिएको देखिएका छन्। राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रसंग उठाएकामा उनले सार्वजनिकरूपमै आपत्ति जनाएका थिए।
बाबुरामको कुकोे आरोप सम्भवतः भ्रष्टाचारको छानबिन हुन नदिन र जनताको ध्यान अन्यत्र तान्न गरिएको प्रयास पनि हुनसक्छ। 'तमासामा अलमलिने' भनेर कहलिएका राष्ट्रपति यादवलाई बाबुरामको आरोपले हच्काउन सक्छ। बाबुरामसँगै जुहारी खेल्न पनि राष्ट्रपति यादवलाई सुहाउँदैन। तर, यत्तिकै भरमा अरू पनि हच्किएर भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन रोकियो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। संविधान सभा निर्वाचनपछिका वर्षहरूको तजबिजी खर्चको श्वेतपत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरे भने अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले मुलुकलाई ठूलो गुन लगाउनेछन् र उनलाई पछिसम्म पनि सम्झने बाटो रहनेछ।
हुन त, यही 'प्रलाप' बाट बाबुरामको सत्ता छाड्नुपरेको कुण्ठा विरेचन हुने हो भने त्यसमा चिन्ता गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर चार दलका नेताले यस विषयमा धारणा भने सार्वजनिक गर्नु आवश्यक र उचित हुनेछ। पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति यादवले 'कु' गर्न खोजेको बाबुराम प्रचारवाजीमा सहमत छन् कि छैनन्? यति जान्ने हक त नेपाली जनताको छ कि!

कार्टर सेन्टरको वैधता

नेपालमा निकै 'प्रतिष्ठित' कार्टर सेन्टरको क्रियाकलाप त प्रचलित कानुनबमोजिम 'अवैध' पो रहेछ। यस खुलासामा आश्चर्य मान्नु भने पर्दैन। कार्टर सेन्टरमात्र हैन, नेपालमा यस्ता थुप्रै संगठन र संस्थाले प्रचलित कानुन मिचेका छन्। अर्थात्, अवैध क्रियाकलापमा संलग्न छन्। त्यतिमात्र हैन, त्यस्ता संस्थालाई कानुन मिच्न सरकारका कानुन पालन गराउने अधिकारीहरूले नै सघाउने गर्छन्। कार्टर सेन्टरका कर्मचारीले सजिलै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई भेट्छन्। उनीहरूले भेट्नेमात्र हैन, कार्टरसँग पनि भेटाउँछन्। यस्तो भेटघाटको व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुनुपर्ने प्रावधानलाई कसैले पालना गर्दैन। राम्ररी खोजतलास गर्ने हो भने कार्टर सेन्टरको अवैध क्रियाकलापलाई सघाउने पनि सरकारी अधिकारीहरू नै फेला पर्नेछन्। यसरी कानुन मिच्नेहरू अधिकांशले विधिको शासनको पैरवीका लागि पैसा पनि दिन्छन्। नागरिकमा छापिएको एउटा लेखमा सीके लालले लेखेजस्तै संसारभरको पापको कमाइ (कालो धन) थन्क्याउने र लुकाउन सघाउने मुलुकले नेपालीलाई पारदर्शिताको उपदेश दिन्छ। हुन पनि, हामी त्यस्तै पाखण्डलाई राष्ट्रिय विकासको मन्त्र र सूत्र ठान्दै थपडी बजाउँछौँ। कार्टर सेन्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैधता नभएको क्रियाकलापमा सामेल हुने र कतिपय अवस्थामा लाभ पनि लिने सरकारी पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हैन? नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले पनि यस्ता विषयलाई उठाउने गरेको देखिँदैन। समस्या यसैले दोहोरिइरहन्छ। केही दिनभित्रै कार्टर सेन्टरको क्रियाकलापलाई वैधता दिन सरकारी निकायबीच तँछाडमछाड हुनेछ। ( सके त, यो प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको होला। ) कार्टर सेन्टरको क्रियाकलाप यसैले रोकिने छैन।
कार्टर सेन्टरको वैधतामा प्रश्न उठेका बेला पुरानो एउटा प्रसंगको सम्झना भयो। नेपालमा फिनल्यान्डको प्रतिनिधित्व त्यति बेला फिनिडाले गर्थ्यो। फिनिस संसद्ले नेपालमा खर्च गरिएको सहयोगको लेखापरीक्षण गर्न टोली पठाएछ। त्यस्तो सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत् पनि परिचालित गर्नुपर्ने उनीहरूको नियम रहेछ। त्यही क्रममा त्यो टोली समाज कल्याण परिषद्मा पनि आइपुग्यो। फिनिस सहयोग गैरसरकारी संस्थाले पाएको कुनै जानकारी समाज कल्याण परिषद्मा थिएन। मैले त्यही बताएँ। एउटा कुटुला भन्ने संस्थाले नेपाल बाल संगठनलाई सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर बीचैमा त्यसले कार्यक्रम अलपत्र पारेर छाडिसकेको थियो। गैरसरकारी संस्थालाई दिइने वैदेशिक सहयोगका लागि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुने कानुनी प्रावधान भएको जानकारी दिएपछि टोलीका सदस्य छक्क परे।
टोलीको प्रतिवेदनमा मलाई उद्धृत गर्दै त्यही बेहोरा लेखिएछ। फिनिडाको त्यस्तो खर्च बेरुजु भएछ। फिनिस संसद्ले केही प्रतिशत वैदेशिक सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत् खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि फिनिडाका केही नेपाली कर्मचारीले हतारमा संस्था दर्ता गरेछन् र त्यही गैससलाई पैसा दिएछन्। फिनिडाले दिने पैसामा नेपालको कानुन मान्ने झन्झट किन बेसाउनु भन्ने ठानेर उनीहरूले कानुन मिचेका रहेछन्। बेरुजु देखिएपछि हतारमा रकमी उपाय निकालिएछ। वैदेशिक सहयोग स्वीकृत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र फिनिस संसद्को टोलीलाई त्यही जानकारी दिने। अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भएछ। बैठकको एजेन्डामा 'गैरसरकारी संस्थामार्फत् सहयोग परिचालन' भन्ने विषय पनि राखिएछ तर त्यसमा छलफल भने भएनछ। बैठकको निर्णय (एग्रिड माइन्युट) फिनिडाले तयार गरेर पठायो। निर्णयको एउटा बुँदामा यति रकम यतिवटा संस्थामार्फत् परिचालन गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार काम भएको जानकारी दिइयो भन्ने प्रकारको बेहोरा उल्लेख भएछ। अर्थ मन्त्रालयमा निर्णय आयो र त्यसलाई फाइल गरेर राखियो।
ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भएछ फिनिडाको माइन्युटमा। लेखापरीक्षण टोलीले समाइहाल्यो। निर्णयमा लेखेको पैसाको अंक र संस्थाको संख्या दुवै मिलेनछ। अनि सहमति भएको भनेको पहिलेको बैठकको मिति संसदीय टोली आउनुभन्दा पनि पहिलेको परेछ। पहिले सहमति भएको भए किन उति बेला जानकारी नदिएको भनेर र्‍याख्र्‍याख्ती पारेछ लेखापरीक्षण टोलीले। सन् १९९३ तिरको घटना हो यो। अहिले पनि त्यस प्रकारको अभ्यासमा खासै परिवर्तन भएको छैन। कार्टर सेन्टरको अवैध क्रियाकलाप त यसैको निरन्तरतामात्रै हो।

दाहालको सगुफा

माओवादी अध्यक्ष दाहालको चीन भ्रमणलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले अलि बढी नै उजागर गरेको देखियो। हुन पनि अहिले अलिकति 'खाइलाग्दो' नेता दाहाल नै छन्। त्यसमाथि 'महाचीन' ले पनि भाउ दिएको! भारतले पत्याएको! अनि त उनका पछि ताबेदारको हुल हुनु के आश्चर्य भयो र? चिनियाँ नेताहरूसँग उनले के के कुरा गरे उनीहरूबाहेक अरूले थाहा पाउने कुरा त भएन। चिनियाँतर्फबाट खासै जानकारी दिइएको छैन। यस्तो व्यक्तिगत भेटघाटकोे भित्री कुरा भन्ने चलन पनि हुँदैन। यसैले दाहालको चीन सयरको प्रचार जसरी मन लाग्छ, त्यसरी नै गर्ने सुविधा छ। चुनाव भइहाल्यो भने माओवादीले यसलाई चुनावमा भजाउने प्रयास गर्नेछन्। तिनले माओवादीलाई भोट दिए चीनले सहयोगको ओइरो लगाउँछ भन्ने 'सगुफा' छाड्नेछन्। जनताले भने तिनको सगुफा सुनेपछि लुम्विनीसम्बन्धी प्रचारवाजी पक्कै सम्झनेछन्। चीनले भ्रमणका लागि चारै दलका नेतालाई बोलाउँदैछ भन्ने प्रचार पनि गरिएको छ। बोलाउला पनि। चीनका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा आक्रामक कूटनीतिक अभ्यास जो रोजेको देखिएको छ। यसैले दाहालको भ्रमणलाई स्वाभाविक र सहजरूपमा वर्णन गरिएको भए र उनले पनि नेपालको आर्थिक विकासको ठूला कुरा नगरेकै भए बढी सार्थक र उपलब्धिमूलक हुने थियो। 
जे होस्, दाहालको सयरले अरू नेता र तिनका पछुवाहरूको मुख रसाएको हुनुपर्छ। अतिथि सत्कारमा चिनियाँ र जापानीहरू सबैभन्दा प्रख्यात् छन्। त्यसमा पनि चीनको सत्कार पाउनेहरू त भाग्यमानी नै हुन्। नेपालीको दुर्दिन र दुर्दशाका कारकहरू चीनको सत्कारका हकदार हुन जो पुगेका छन्।

Saturday, April 20, 2013

  
ओत लाग्ने न हो ः तिलंगाटार प्रहरी चौकी नजिकै ह्युम पाइपलाई कसैले स्थायी वासस्थान बनाएजस्तो छ । आज िबहीबार दिउसोँ त्यहाँ मान्छे त थिएनन्  तर बस्ने गरेको स्पष्ट छनक पाइन्थ्यो ।
 रहरको खेती ः सामाखुसी खोलाको किनारमा खाली ठाउँमा सानो सुर्की बनाएर लगाइएको मकै । के थाहा गाउँमा कतै यी मकै खेती गर्नेको भित्री बारी पनि बाँझै पो छ कि 


इमानदार साथी ः कुकुर र प्रहरी जवानहरूसँगै  कबाज खेल्दै । रानीबारीमा िबहीबार िबहान ८ः३० बजेतिर ।








साझाको साख

साझा यातायात पुनः सञ्चालनका दिन भव्य उद्घाटन कार्यक्रमको साक्षी बसे पनि सेवा प्रयोग गर्न साता दिन लाग्यो। कहिले घरबाहिरै निस्किइएन भने कहिले साझा बसमा चड्ने मौकै मिलेन। गएको मंगलबार श्रीमतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिपुरेश्वर जाँदा चड्ने प्रयास गरेको रुटको जानकारी नभएका कारण मिलेन। हिजो शुकबार नातिलाई साझा पनि चडाउँछु आँखा जँचाउँदा साथी पनि हुन्छ भनेर त्रिपुरेश्वरबाट गोंगबु फर्कने बेलामा चड्न खोजेँ। अलमल भयो। त्रिपुरेश्वरमा गोँगबु आउने बस रोक्ने ठाउँ पत्ता लगाउन नसक्ता बस छुट्यो। एक जनालाई सोध्दा माथि रोक्छ भने। उतै गइयो। निधो गर्न अर्कालाई सोधेको बोल्दा नोक्सानै पर्ने जस्तो गरे। यस्तैमा बस कटिहाल्यो। टेलिकमको अफिस नजिकै रोक्ने रहेछ। स्टप लेखिएको संकेत भने भेटिएन। त्यहाँ २० मिनेटजति पर्खँदा पनि बस आएन। नातिले जिस्क्याउन थाल्यो। गोंगबु आउने माइक्रो बस चढ्न कुस्ती नै खेल्नुपर्छ। यसैले सफा टेम्पोमा लाजिम्पाट ओर्लेर रानीबारीको बाटो घर आइयो।

(करिब ४ दशक पहिलेको अनुभव दोहोरिएजस्तो भयो। म सात दोबाटोस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालयमा साँझ दुई घन्टा पढाउँथे। डेरा थियो काठमाडौं इटुम्बहालमा। लगनखेलबाट साझा रत्नपार्कसम्म चल्थ्यो। म सात दोबाटोबाट ६ बजे फकन्थेँ। लगनखेल आइपुग्दा ६ः१५ जति हुन्थ्यो। बस नभेटेपछि म हिँड्थे। बाटाबाट चडौँला नि भनेर। बीच बाटामा बसले उछिन्थ्यो। म अर्को बिसौनीमा चडौँला भनेर हिँड्थेँ। धेरै जसो त यसो गर्दा गर्दै कुप48डोल पुगिन्थ्यो। रत्नपार्क ओर्लेर इटुम्बहाल आउनुभन्दा सोझै त्रिपुरेश्वरको बाटो जान सजिलो लाग्थ्यो र म हिँडेरै इटुम्बहाल पुग्थेँ। भोलिपल्ट फेरि उस्तै।)

आज शनिबार पनि स्वास्थ्य परीक्षणकै क्रममा त्रिपुरेश्वर जानु थियो। आज त साझा चडेरै छाड्छु भन्ने अठोट गरेँ। गोँगबु चोकको बस बिसौनीमा चक्रपथ बाहिर साझा पर्खेर बसेँ। साझा कहाँ रोक्छ भनेर सोध्दा त्यहाँ सानो बोर्ड भएको थाहा भयो। हेर्न गएँ। बाँसमा टाँसेको सानो संकेत पाटी रहेछ। केही बेर ( १० मिनेट जति) पर्खेपछि साझाको हरियो बस आयो। आज त पक्कै साझा चड्ने भएँ भन्ने लाग्यो। तर, हेर्दाहेर्दै बस त नरोकीकनै गयो। लौ जा ! आज पनि बस छुट्यो जस्तो लाग्यो। तर, अलि अगाडि गएर बस रोकियो। दौडँदै गएर बस चडेँ। बिसौनी लेखेको ठाउँमा किन नरोकेको भनेर कन्डक्टरलाई सोध्दा रोकेको थियो भनेर ढाँटे। ड्राइभरले भने अरू गाडीका कारण त्यता रोक्न नमिलेको भने।

महाराजगन्ज नारायण गोपाल चोक हुँदै बस लाजिम्पाटतिर लाग्यो। शिक्षण अस्पताल र बजारमा बस रोकियो तर पानी पोखरीमा बिसौनी सायद थिएन। बिहानै भएकाले बस आधा जतिमात्र भरिएको थियो। बाटामा धेरैले बसलाई कौतुहलपूर्वक हेरेको देखिन्थ्यो। गोँगबुबाट त्रिपुरेश्वरसम्म आउँदा कतै पनि चालकले नियम मिचेको थाहा पाइएन। राम्ररी हाँके। यात्रुहरूले पनि हडबड गरेको देखिएन । चर्को स्वरमा कुरा गरेको सुनिएन।

फर्कँदा पनि साझा नै चड्ने निधो गरेँ। टेलिकम नजिकै धेरै बेर कुर्दा पनि बस आएन। त्यहाँ बिसौनीको संकेत पनि फेला परेन। अनि हिँडेरै माइक्रो बस स्टपसम्म पुगेर फर्केँ।

साझाको सेवाका कारण साख कायम रहेको रहेछ। व्यवशायमा साख कमाउन निकै खर्चनुपर्ने हुन्छ। अरू कम्पनीले साझाकै जत्तिको सेवा दिए पनि विश्वास जित्न थुप्रै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्छ। साख गुमाउन भने धेरै बेर लाग्दैन। साझाको प्रवेशले यातायात माफिया आत्तिएको हुनुपर्छ। माफियाले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया देखाइसक्यो। यातायात माफियासँग साझाले कल, बल, छल केहीमा पनि जित्न सक्तैन। माफियाले राजनीतिक, प्रशासनिक संरक्षण पाएको छ। पैसा उसैसँग धेरै छ। बाहुबलमा त झन् माफियालाई जित्नै सकिनेछैन। यसैले साझाको शक्ति भनेको यसको साख नै हो। यसैले साख जोगाइराख्न साझा सबैभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ।

 साझा सहकारी हो र सबैको हो भनेरमात्रै जनताले माया गर्दैनन्। त्यसो हुन्थ्यो भने त एनसेलको प्रयोगै कसैले गर्ने थिएन। सेवाबाटै जनताको मन जित्नसक्नुपर्छ साझाले।  अहिले बस थोरै भएकाले होला १५ -२० मिनेट जति कुनुपर्दो रहेछ। यति लामो समय पर्खने फुर्सद धेरैलाई हुँदैन। यसैले बस थपेर सेवा सुलभ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु उचित हुनेछ। यसैगरी साझा स्टपमा मात्र रोक्छ भन्ने सबैले सहजै स्वीकार गरेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित पनि बनाउनुपर्छ। अति व्यस्त बिसौनीमा साझाको साइनबोर्ड देखिँदैन। अरू सवारीले घुइँचो गर्ने ठाउँभन्दा ५० -६० मिटर फरक गरेर साझाको बिसौनी तय गर्ने हो भने यात्रुलाई सहज हुनेछ।

यस पटक माफियाका सामु साझा टिक्न सकेन भने त्यसको दूरगामी असर पर्नेछ। यातायात क्षेत्रमा स्तरीय सेवा दिने गरी लगानी गर्न कोही पनि तत्पर हुनेछैन। यस्तै, राजधानीको सडक जति नै फराकिलो बनाए पनि आवागमन सुविधाजनक हुनेछैन। साझाको प्रयास यथार्थमा यातायात सुविधामा सुधारको निम्नि चालिएको पहिलो पाइला हो। यसैले साझाको गति रोकिनु हुँदैन।  यातायात व्यवसायीहरूले पनि बुद्धि पुर्‍याउने हो भने सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे हुने हो। समिति र विभिन्न नामका गिरोहहरूलाई सडक कब्जा गर्न पैसा तिर्नुभन्दा त यात्रुलाई सुविधा दिए राम्रो हुन्थ्यो।

साझा र अरू ठूला बस चलाउने कम्पनीले लामा रुटमा बस चलाउने र माइक्रो बस र टेम्पोहरू भित्री बाटाहरूमा चलाउने हो भने अहिलेको अस्तवयस्तता धेरै घट्ने निश्चित छ। कम्तीमा पार्किङ गरेर उत्तिकै बाटो हिँड्ने सौकिनहरूले गाडी सडकमा ल्याउने थिएनन्। बाध्यताले मोटरसाइकल चड्नेहरूले पनि सुविधा पाउनेछन्। साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले भनेजस्तै निजी गाडीका यात्रु सार्वजनिक यातायाततर्फ आकर्षित हुनेछन्।  उनीहरू थपिए भने काम सबैले पाउने छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा मानवोचित सुविधा दिएर यात्रुको मन जित्ने कि गिरोहलाई फूलपाती चढाएर जनतालाई सताउने हो रोज्ने पालो यातायात व्यवसायीकै हो । जनताका पक्षमा लिइने निर्णयमात्र दिगो र अन्ततः लाभदायी हुन्छ । 

Tuesday, April 16, 2013

सन्तुलनको आधार



E-mailप्रशासकहरूको शासनमा चमत्कार हुने अपेक्षा गर्नु उचित थिएन। दैनिक कामकाजमात्रै नियमितरूपमा सञ्चालन भए पनि सन्तोष मान्नुपर्छ। संयोगवश मन्त्री हुन पाएकाहरूले पनि नाम र दामको लोभ नगरी कर्तव्य पूरा गर्न सके त्यसैमा सन्तोष गर्नुपर्छ। यो मुलुकको भविष्य निर्माण र निर्धारण गर्न जनादेशअनुसार गठन भएको मन्त्रिपरिषद् होइन। संविधान सभाको निर्वाचन सकेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा गराउन सके यो प्रयोग सफल भएको मान्नुपर्छ। विडम्बना! यो सरकार बनाउने र सरकारमा जानेहरू कसैले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको भने अझै देखिएको छैन। सरकारको विरोध गर्नेहरू प्रत्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्भन्दा 'चार दलको सिण्डिकेट' को र अप्रत्यक्षरूपमा चुनावविरुद्ध देखिएका छन्। तर, ताजा जनादेशबिना मुलुकले गति लिन सत्तै्कन। मन्त्रिपरिषद् वा चार दलको सिण्डिकेटको विरोध गर्नेहरू जनतामा विश्वास गर्छन् भने निर्वाचनकै विरोध गर्नुको साटो निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने उपाय खोज्नेतिर लाग्नु उचित हमुलुक केही पढे/लेखेका ठालुहरूको पेवा त हैन तर अधिकांश निर्णय तिनैको प्रभावमा हुन्छ। संसारभर यही चलन छ। पुराना र परिपक्व भनिएका लोकतन्त्रहरूमा पनि बहुधा मौन बहुमतको उपेक्षा नै हुने गरेको छ। तैपनि, 'बेलाको बेाली' वा 'भित्ताको लेखाइ' जस्ता शब्दहरू प्रचलित छन् र तिनलाई समसामयिक जनचाहनाको प्रतिध्वनि मान्ने गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी अब नेपालमा पनि भित्ताका आवाज बन्न लागेका देखिएका छन्। 'अरब जागरण' लगायत्का आन्दोलनहरूमा त सामाजिक सञ्जालको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको मानिएकै अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई त झन् हल्कारूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ। उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति विशेषलाई उपहासको पात्र बनाउनु सभ्य व्यवहार हैन। तर, सार्वजनिक व्यक्तित्वप्रति भने सञ्चार माध्यम अपेक्षाकृत निर्मम हुँदै आएको छ। सुशील कोइराला पनि अपवाद बन्न सकेका छैनन्। जति नै उल्याए पनि सुशील कोइरालाप्रति सामाजिक सञ्जालमा घृणा प्रकट भएको खासै पाइएको छैन। यो उनका लागि सन्तोष मान्ने विषय हो। अर्थात् सुशील कोइराला टिठ लाग्दा होलान् तर रिस उठ्दाचाहिँ छैनन्। यिनै कोइरालाले आफू संयोजक भएपछि चार दलको 'सिण्डिकेट' टुटाउने घोषणा गरेका छन्। यसमा सफल हुन सके भने नेपालको राजनीतिमा त्यो एउटा कोसेढंुगा सिद्ध हुनेछ। अहिले मूलतः चुनावका विपक्षमा उभिएकाहरूमा मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादव प्रमुख छन्। यिनलाई विश्वास दिलाएर चुनावको वातावरण सहज बनाउनु अहिले लोकतन्त्रका पक्षधर सबैको दायित्व पनि हो। सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रवादी छवि भएको पार्टीका नेताको हैसियतमा सभापति कोइरालाले गरेको यो उद्घोषप्रति उनी स्वयं र उनको पार्टीका नेताहरू गम्भीर र अविचल रहन सके भने यसले नेपाली कांग्रेसको साख पनि बढाउनेछ। मोहन वैद्य वा उपेन्द्र यादवसँग के कुरामा सहमति गर्ने अर्थात् सिण्डिकेट किन टुटाउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट र पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ। चुनाव नगर्न त उनीहरूसँग सहमति गर्नै पर्दैन। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताविपरीतका तिनका मागमा त नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला सहमत हुन सकोइनन्। वैद्य वा यादवसँग सहमतिका लागि मूल बुँदा चुनाव गराउने अर्थात् तिनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गर्ने नै हो। यसैले सबैभन्दा पहिले कोइराला उनीहरूका मागप्रति स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ। पार्टीलाई त्यसमा विश्वासमा लिनुपर्छ भने जनतालाई त्यसको पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ।गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा गएर माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गरे। त्यही सहमति अन्ततः कांग्रेसका लागि आत्मघाती बन्न पुगेको ठहर धेरै कांग्रेसजनले नै गरेका छन्। मुलुकमा व्याप्त हिंसा अन्त्य गर्न भने १२ बुँदे सहमति धेरै हदसम्म सफल भयो। गिरिजाबाबुले बेलाबखत साध्यका लागि साधन, प्रक्रिया र विधिलाई उपेक्षा पनि गरेका छन्। त्यस प्रकारको 'दुस्साहस' बाट देश, पार्टी र व्यक्ति स्वयंमा पर्ने धक्का थेग्न गिरिजाबाबुले सकेका पनि थिए। तर परिस्थिति बदलिएको छ। अब साध्यका लागि साधनको पवित्रताप्रति आँखा चिम्लने अभ्यास गर्न सहज छैन। अर्थात् सुशील कोइराला गिरिजाबाबु बन्न सत्तै्कनन्। बन्न खोज्नु पनि हुँदैन। मोहन वैद्य बलियो भए पुष्पकमलविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने ठानेर तिनलाई बढी सह दिनु हुँदैन। कारण, वैद्यहरू अहिले लोकतन्त्रकै प्रतिवादमा जो उभिएका छन्। उतिबेला माओवादीलाई एमालेको हाराहारीमा उभ्याएर गिरिजाबाबुले गरेको गल्ती दोहोर्या इयो भने त्यो आत्मघात सिद्ध हुनेछ। लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यता तथा अभ्यासमा वैद्यलाई बिनासर्त समाहित गराउन सक्नु नै अहिले सुशील कोइरालाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।उपेन्द्र यादवले समग्र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा प्रकट गरेका छैनन्। तर संविधान सभाको अधिकार कटौती हुने गरी कुनै सर्त स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध हुन्छ। यसैले कांग्रेस यस विषयमा पनि पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। कांग्रेस कति लचिलो हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। कसैसँग पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नु उचित र आवश्यक छैन। चुनावमा मिलेर जाने हो भने त्यस्तो शक्तिसँग साझा घोषणापत्र नै बनाए हुन्छ तर जनादेशबिना संविधानको विषयवस्तु टुंगो लगाउने प्रयास गर्नु जनअधिकारमा अतिक्रमण हो। लोकतन्त्रवादीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ- जनताले गर्ने निर्णयमा हामी तगारो लगाउन सत्तै्कनौ। नेपाली कांग्रेस जति नै कमजोर भएको भए पनि अझै नेपालको राजनीतिको केन्द्रमै छ। यसैले कांग्रेसले सिद्धान्तविपरीत तुष्टीकरणको नीति अपनाएर बढी लचिलो हुने हो भने चरम दक्षिण वा उग्र वामपन्थीहरूलाई फाइदा हुन्छ। कांग्रेस बढी दाहिने ढल्कियो भने केन्द्रमा कम्युनिस्ट स्थापित हुन्छन्। देब्रे ढल्कियो भने राजावादीहरूले त्यसको ठाउँ ओगट्नेछन्। यसैले कांग्रेसले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। पार्टीको सिद्धान्तमा अडिन सक्नुपर्छ। सम्भवतः नेताको साख र सीप दुवैको कसी पनि यही सन्तुलन कायम राख्ने क्षमता हो। नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको भविष्य पनि यही सन्तुलनमा निर्भर छ।साध्य र साधन दुवैको पवित्रता तथा लोकतन्त्रका मर्म र भावनामा आघात नपारी अरू विषयमा अत्यन्त लचिलो हुन सक्नुपर्छ। कांग्रेसका नेता शायद सबैभन्दा कम चतुरा छन्। यसैले तिनले चतुर्याोइँ गरेर जित्न सत्तै्कनन्। कांग्रेसको शक्ति सैद्धान्तिक दृढता हो। सुशील कोइरालाको शक्ति उनको सरलता हो। यिनैलाई उनले उभिने आधार बनाउनुपर्छ। अति महŒवाकांक्षाको सिंहमा सवार हुनुहुँदैन। त्यति गर्न सके उनले 'चार दलको सिन्डिकेट' टुटाउन सक्नेछन्। त्यतिमात्र हैन, गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रजस्तो देखिने यो संयन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत छ। यसैले सुशील कोइरालाले चुनाव निश्चित गरेर त्यसलाई पनि भंग वा स्थगित गराउन सक्नुपर्छ। अनिमात्र उनलाई 'गम्भीर नेता' का रूपमा सबैले लिनेछन्।नेपाली कांग्रेसको महासमितिले उल्लेख्य निर्णय गर्न सकेन। तर, यत्तिकै आधारमा कांग्रेसको भविष्य आकलन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। अहिले महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु र बिनाअवरोध सम्पन्न हुनु पनि आफैँमा उपलब्धि हो। पक्कै पनि कार्यकर्तामा यसबाट जोस थपिएको हुनुपर्छ। यस ऊर्जाबाट संगठन बलियो बनाउने र त्यसलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने दायित्व अब नेताको हो। नेताहरूले गुटगत भागबन्डामा गरेको दन्त बजानले कार्यकर्ताको उत्साह मार्ने गरेको देखिएको छ। बाटो पहिल्याउँदा पनि अगाडि बढ्न नसक्नेहरूले मुलुकलाई गति देलान् भनेर जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने यथार्थ कांग्रेसका नेताहरूले मनन गर्नु जरुरी छ।

Monday, April 15, 2013

जनभोजनकै गुणगान

 



यस पटक पनि जनभोजनमा जाने मौका अमेरिकी मित्र ब्रुस केनानले नै जुराएका हुन्। गएको वर्ष जाँदा त्यहाँ फेरि आउने र मिले रात बस्नै गरेर पनि आए हुन्छ भन्ने निम्ता पाएको थिएँ। बस्दै आउने वचन पनि दिएको थिएँ। काठमाडौं फर्केपछि त्यस्तै त हो। म काम र धाम नभएको मान्छेलाई समेत फुर्सद नहुने रहेछ। कहिले अल्छी लाग्ने, कहिले बिर्सने र कहिले समय नमिल्ने भइरहेको थियो। ब्रुस नेपाल आएका बेला एक पटक त्यहाँ पुग्छन्। उनी त प्रेमी पनि हुन् रे ( जनभाेजनका परिकल्पनाकार प्रेम रावतका अनुयायीलाई उनीहरू प्रेमी भन्दा रहेछन्।) अमेरिकामा मुख्यालय रहेको  फाउन्डेसनमा ब्रुस पनि सक्रिय रहेछन्। ब्रुसले नै गाडी भाडामा लिएका रहेछन्। म पनि नकच्चरो भएर पत्नी र नातिलाई समेत लिएर टोलीमा मिसिएँ।  जनभोजनका बारेमा मैले गएको वर्ष केही लेखेको थिएँ। त्यो त्यहाँका कार्यकर्ताले दिएको जानकारीमा आधारित थियो। 

विकाससँगको ४५ वर्षजति लामो संसर्गबाट आफूले पाएको अनुभव पनि त्यस टिप्पणीमा सामेल थियो। यसपटक चाहिँ म त्यहाँका सेवाग्राही (लाभान्वित समूह)सँग भएको कुराकानीमै केन्द्रित भएको छु।  उनले आफ्नो नाम साइँली बल तामाङ भनेकी थिइन्। छोरीको नाम चाहिँ विमला लामा। ( दुई पुस्ताबीच नाममा पनि ठूलै अन्तर भइसकेछ। राजनीति गर्नेहरूले जति नै पहिचानको नारा चर्काए पनि पछिल्लो पुस्ता बिस्तारै धुलमिल हुँदै गएको छ। 'संस्कृतीकरण' भन्छन् क्यार समाजशास्त्रीहरू ! 
आमा छोरी दुवै जना जनभोजनका बारेमा अनुभव बताउन तयार भए। आमाले भनिन् - जनभोजनले गर्दा उनले छोरीलाई सधैँ स्कुल पठाउन सकेकी हुन्। छोरालेे एसएलसी पास गर्नुमा पनि जनभोजनको सहयोग छ रे। उनका अनुसार छोराछोरीको खानाका लागि चिन्ता गर्नु नपरेपछि उनले छोरालाई नौबीसेसम्म पठाएर पनि ट्युसन पढाउन सकिन्। नत्र, तिनलाई खाना खुवाउने पैसा र समय जोहो गर्न उनलाई धौ धौ हुन्थ्यो र छोरीलाई नियमित विद्यालय पठाउन झन् गाह्रो हुन्थ्यो रे। छोरालाई ट्युसन पढाउन नराखेको भए एसएलसी पास नहुन पनि सक्थ्यो। यसैले उनलाई जनभोजन मन पर्छ रे। 
विमलाले भने आमाको भनाइमा सही थाप्नुबाहेक खासै केही भनिनन्। जनभोजन नभए आफ्नो पढाइ बिथोलिने थियो भन्ने चाहिँ तिनलाई पनि लागेको रहेछ।  
साइँलीले जनभोजनको फाइदाका बारेमा अर्को जानकारी पनि दिइन्। उनका अनुसार जनभोजनमा नआउँदासम्म छोरी अलि खियाउटी थिइन् रे। घरमा सधैँ एकै प्रकारको खाना खाने चलन भएकाले अन्न, सागपात, गेडागुडी र हरियोपरियो मिलाएर खाने बानी थिएन। जनभोजनको खानामा भने सबै कुरा मिलाएको हुन्छ। यसले केटाकेटी खाइलाग्दा हुँदै गएका छन्। अचेल उनीहरू बिरामी उति हुँदैनन्। घरमा समेत पाए र पुगे सबै कुरा मिलाएर खाने बानी पर्दै गएको छ रे ।

 विकासको परिभाषा विशेषज्ञका लागि यत्तिमात्रै नहोला तर मलाई भने यति जान्नु र मान्नु विकासको जग हो जस्तो लागेको छ। साइँलीले मुलुकको योजना बनाउन पाए पक्कै पनि शिक्षा, भोजन र प्रकारान्तरले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने थिइन् होला। 

जनभोजन थालिएको चार वर्षमात्र भयो । छोटै अवधिमा त्यस कार्यक्रमले प्रभाव देखाउन थालेको छ। हुनत, यस्तो सदावर्त कहिल्यै बन्द गर्नु पर्दैन। तर, त्यसको समाजको उन्नतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भने केही वर्षपछि कम हुनेछ। अहिले जनभोजन खाएर पढ्न गएको 'खाइलाग्दो' पुस्ताले आर्जन गर्न थालेपछि तिनका सन्तानले घरैमा सन्तुलित भोजन पाउनेछन्। पेट भोको भएकै कारण तिनले स्कूल छाड्नु पर्ने छैन। अर्थात्, गरिबीको चक्र तोडिनेछ।  गरिबी निवारणका लागि यस्तै उपाय बढी फलदायी हुँदारहेछन्।

 विडम्बना, राज्य सञ्चालनमा हर्ताकर्ता हुन पुगेकाहरूले भने यस्ता साना काममा ध्यान दिने फुर्सद बिरलै पाउँछन्।    

Saturday, April 13, 2013

साझा बसमा जो पनि चड्दछ !




साझा बस
सँग कुनै बेला काठमाडौंको पहिचान जोडिएको थियो । त्यसलाई पुनः िबउँताउने प्रयासको साक्षी बसियो आज ।  सहकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालित हुने साझा बसको आज शनिबार उद्घाटन गरियो । बैशाख १, २०७० बाट १६ वटा बसले २ रुटमा िनयमित सेवा दिने जानकारी दिइएको छ ।









 साझालाई माया गर्ने धेरै रहेछन् । संस्थापक अध्यक्ष िवश्वबन्धु थापा समेत आशीर्वाद दिन आइपुगेका थिए । ( उनलाई मञ्चमा राखिएको भए कार्यक्रमको गरिमा झन् बढ्थ्यो होला ) 



अहिले यहाँको सार्वजनिक यातायात व्यवस्था काठमाडाैंको कलंकका रूपमा रहेको छ। जनसंख्या बढ्ने सार्वजनिक यातायातका सवारी सभधन चाहिँ सानो बनाउने सरकारी नीतिले अहिलेको बेथिति र असुविधा उत्पन्न भएको हो । साझा बस चलाउने प्रयासमा कसैले भाँजो हालेन भने यसबाट सहरको यातायात समस्या समाधान गर्न पक्कै सहयोग पुग्नेछ । विध्वंशमा गौरव मान्नेहरूको रजाइँ भएका बेला िकचलो हुँदैन भनेर ढुक्क हुन जो सकिँदैन ।
साझा बसलाई बिउँताउन कनकमणिजी लगायतले गरेका प्रयासको कार्यक्रममा पनि सराहना भएको थियो । यो सबैको साझा हो भन्ने ठानेर सबैफे यसलाई माया गर्ने  र व्यवस्थापन अव्यवस्थित नहुने हो भने काठमाडौंका लागि नवोदित साझा वरदान िसद्ध हुनसक्छ । 
नयाँ वर्षमा महानगरवासीलाई  यसभन्दा राम्रो उपहार के होला र ?

Tuesday, April 9, 2013

स्कुलकै अगाडि भट्टी !




यो तस्बिर रानीबारी चोकबाट गोंगबु आवास क्षेत्रभित्र पस्ने बाटामा खिचिएको हो। चोकैबाट पस्ने बाटामा एउटा विद्यालय छ। त्यो विद्यालयको पर्खालमा सेतो रंगको भुइँमा केही चित्र लेखिएका छन्। त्यसको ठीक सामुन्ने रातो पोतेको भित्ता देखिन्छ। सँगै भित्रपट्टि सुगा रंगको भित्ता पनि देखिएको छ।  भित्तामा रातो रंग पोत्दै गरेका मजदुरले दिएको जानकारीअनुसार त्यहाँ कोलाकोलाको विज्ञापन लेख्ने तयारी गरिएको हो। त्यो पर्खालभित्र एउटा भट्टी (रेस्टुराँ) पसल खोल्ने तयारी पनि गरिएको छ। केही दिनमा खुल्ला पनि। 

विद्यालयको सामुन्ने भट्टी पसल खोल्न दिन नहुने हो। यसले त्यहाँको वातावरण पक्कै बिगार्छ। त्यसो त आवास क्षेत्रभित्रै भट्टी खोल्नै नदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो।  कोकाकोला मानव स्वास्थ्यका लागि विषै तुल्य प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसको विज्ञापन पनि यसरी विद्यालयकै सामुन्ने लेख्न नदिनुपर्ने हो। सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकार भए नभएकौ थाहै छैन ।

सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता विषयलाई खासै उठाउँदैनन्। कोकाकोलाजस्ता कम्पनीले विज्ञापनका नाममा करोडौँ रुपियाँ प्रचारप्रसारमा खर्च जो गर्छन्।  
विद्यार्थी संगठनहरूले यस्ता विषयलाई उठाउनु पर्थ्यो। तर, विद्यार्थी राजनीति त बाहुबल प्रदर्शन र प्रचारवाजीमा सीमित छ। विद्यालयको नाममा आपत्ति गर्नेहरूलाई यस्ता विषय उठाउने बुद्धि आओस् पनि कसरी?  

धेरै वर्ष पहिले भृकुटी मण्डपमा लाउड स्पिकर बजाउन र मेला लगाउन नदिने निर्णय गरिएको थियो। भृकुटी मण्डप उति बेलाको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हालको समाज कल्याण परिषद्लाई सरकारले दिएको हो। त्यहाँ २०४९ सालसम्म पनि विभिन्न स्टलहरूमा अनेकौँ प्रकारको जुवा खेलाउने, तमासा देखाउनेले कब्जा जमाएका थिए। मेलाका नाममा लाउड स्पिकरमा गीत घन्काइन्थ्यो। सडकको वल्लोपट्टि लहरै कलेज छन्। भृकुटी मण्डपमा बज्ने चर्को गीतले पढाइमा बाधा पुग्थ्यो। म समाज कल्याण परिषद् मा काम गर्थेँ। मलाई त्यो मेला बन्द गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। तत्कालीन व्यवस्थापन र प्रशासन दुवैको साथ पाएँ। त्यहाँ लाउड स्पिकर बजाउन र जुवातास खेलाउन नपाउने प्रकारान्तरले मेला लगाउन नदिने निर्णय भयो। 

यस्तै, प्रदर्शनीका लागि बनाइएको हलमा भिडियो देखाउन पनि बन्द गराइयो।   त्यसको अर्को वर्ष सरकार बदलियो। नयाँ व्यवस्थापनले मेलैका लागि भृकुटी मण्डपको जग्गा एउटा संस्थालाई दियो। त्यसपछि त झन् त्यहाँको जग्गाको अपचलन गर्ने क्रम रोकिँदै रोकिएन। बाबुरामका पालामा त झन् त्यो सम्पूर्ण परिसरै बेच्ने ( लामो लिजका नाममा) तयारी भएको सुनेको थिएँ। निर्णय हुन भ्याएन क्यारे !  
विद्यालय वरपर जात्रा लगाउने, भट्टी पसल खोल्नेजस्ता शैक्षिक वातावरण बिगार्ने क्रियाकलाप रोक्ने दायित्व सरकारको हो। नागरिक समाजले विशेषगरी शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्नेहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। विडम्बना, कसैले पनि यसमा ध्यान दिएजस्तो लागेन। 

समाज कल्याण परिषद्ले पहिले थालेको राम्रो कामले पनि निरन्तरता पाएन। दुःख लागेको छ।  यो तस्बिरको बाटो दिनहुँ हिँड्नुपर्छ । मनमा सधैँ चस्स बिझ्छ होला ।

११ अप्रिल २०१३
नभन्दै कोकाकोलाको विज्ञापन भित्तामा लेखी हालेछन् । पापीहरू !

पाखण्ड हेरौँ त ! स्कुलको अगाडि विषको प्रचार गर्ने अनि गाडी चाहिँ बिस्तारै हाँक्नु रे ! कति न नानीहरूको मायाले भुतुक्कै भएजस्तो !


महासमितिको दायित्व


नेपाली कांग्रेस अहिले सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कसीमा विफल देखिन पुगेको छ। स्थापना कालदेखि कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् थियो र यो निष्ठा धेरै हदसम्म सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रकट हुने गरेको पाइन्थ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा समेत कांग्रेसले सम्झौता गर्न थाल्यो। आफ्नो पहिचान र प्रकृतिविपरीतका सम्झौताले कांग्रेस अहिलेको स्थानमा झरेको हो। 

नेपाली कांग्रेस लामो समयसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय बनेको थियो। यसैले नेपालमा सबै सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका हुन्। संविधान सभाको निर्वाचनपछि भने कांग्रेस मुलुकको राजनीतिमा मियो बनिरहन सकेन। त्यसपछि खस्कन थालेको कांग्रेसको साख पुनः स्थापित हुन सकेको छैन।
कांग्रेसका नेताले विगतमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेनन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा अविचल निष्ठाकै कारण पटकपटक कांग्रेसलाई नेपाली जनताले मत र साथ दिएका हुन्। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह समाप्त पार्न कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसैका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक र उचित थिएन। संविधान सभाको निर्वाचनपूर्व माओवादीलाई दिइएको अनुचित छुट अन्ततः कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले विधिको शासनको मर्ममा प्रहार हुन दियो। त्यसको परिणाम निर्वाचनमा देखियो। संविधान सभामा पनि कांग्रेसका नेताले नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा त तिनीहरू सस्तो प्रहसनका विदूषकजस्ता देखिए। यसैले महासमितिमा तिनको चर्को आलोचना हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। तर, तिनको आलोचनामा समय खेर फाल्नुभन्दा महासमितिले अग्रगामी मार्ग निर्देश गर्न सकेमात्र फलदायी हुनेछ। अहिलेको नेतृत्व पंक्तिमा आलोचना सुनेर सुध्रने प्रवृत्ति पनि त छैन।
छिमल्नेलाई पनि छहारी 
जति नै कमजोर भए पनि नेपाली कांग्रेसबिना संविधान बन्न सक्ने रहेनछ। माधवकुमार नेपालको सरकारबाहेक अरू मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सहभागी थिएन। पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल सरकारको त संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार दुई तिहाइ बहुमत भए संविधान पारित हुन सक्थ्यो। तर बनेन। कांग्रेसले मुलुकको लोकतान्त्रिक मूलधारको प्रतिनिधित्व अहिले पनि गर्छ। दुर्भाग्य, त्यो मूलधारको प्रतिनिधित्व धान्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा भएन। यसैले कांग्रेसकै वैशाखीमा अडिएकाले समेत पार्टीलाई 'बूढो गोरु' भन्ने आँट गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको विगत मूल प्रवृत्ति प्रतिक्रियात्मक होइन। यसैले अरूले के भने भनेर कांग्रेसजनहरू नअलमलिने अपेक्षाचाहिँ अझै गर्न सकिन्छ। अहिले ताक पर्नेबित्तिकै कांग्रेसलाई छिमल्न उद्यत कृतघ्नहरूलाई समेत अन्ततः कांग्रेसकै छहारीमा ओत लाग्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मार्ने माओवादी पनि कांग्रेसकै आडमा मूलप्रवाहमा आउन सकेको हो। माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन कांग्रेसले पहल नगरेको भए मुलुकले थेग्नै नसक्ने विध्वंश हुन्थ्यो होला तर माओवादीले चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने मौकाचाहिँ पाउने थिएन। यसैले पार्टीको इतिहास र गरिमाअनुरूप महासमितिले लोकतन्त्रका पक्षमा आउनसक्ने सबै शक्तिलाई समेट्ने निर्देश नेतृत्वलाई दिनुपर्छ। कांग्रेसको छहारीमा अझै सबै अटाउन सक्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। आवश्यक देखिएमा आउने चुनावमा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई संगठित र एकत्रित गर्ने पहल गर्न महासमितिले निर्देश दिनु उचित हुनेछ।
अग्रगामी क्रियाशीलता 
स्थापनापछिका ७ दशकसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस रह्यो। अरूले कांग्रेसको पक्ष वा विपक्षमा प्रतिक्रिया देखाए। यस्तै, नेपालमा अधिकांश आर्थिक-सामाजिक आन्दोलनमा पनि कांग्रेसले नै अगुवाइ गरेको हो। आफ्नै सरकारका विपक्षमा समेत कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। अहिले भने कांग्रेस सुस्त देखिन थालेको छ। अरूको पछि लागेको छ। न्यायका पक्षमा हुने आन्दोलनमा समेत कांग्रेसका नेता संवेदनहीन रहेका छन्। उदाहरण धेरै होलान्। यहाँ दुईवटामात्र उल्लेख गरौँ। यी उदाहरणमात्र हेर्दा पनि अहिलेको कांग्रेसले न्यायका पक्षमा उभिने मौलिक चरित्र अर्थात् 'स्वधर्म' गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
क्यासिनोमा झगडा हुँदा केन्द्रीय समितिले उपसमिति बनायो तर शारदा भुसाल वा अकुपाइ बालुवाटार आन्दोलनप्रति स्पष्ट धारणासम्म सार्वजनिक गरेन। यी दुवै आन्दोलन मामुली तिनलाई लागेको होला। तिनको आयाम पनि सीमित छ। तर अहिंसात्मक उपायबाट न्याय खोज्ने प्रयासलाई लोकतन्त्र पक्षधरहरूले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने हिंसात्मक पक्षलाई लाभ हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यस्ता प्रयासलाई कांग्रेसले नैतिक समर्थन दिनुपर्थ्यो। माओवादीभन्दा अलग्ग देखिन पनि कांग्रेसले अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्ष लिनैपर्छ। केन्द्रीय समितिमा 'तर्बुजा कांग्रेस' प्रभावशाली छन् भन्दैमा महासमितिले पनि त्यही प्रवृत्ति अपनाउनु उचित हुँदैन। स्मरणीय छ, भारतको पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्ट शासन हटाउन तर्बुजाहरूले सकेका थिएनन्। कारण, तिनीहरू भित्र राता जो थिए।
महासमितिबाट मार्गनिर्देश
युगको अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने नेतृत्व भएको भए महासमितिका सदस्यले नीति निर्देश गर्नुपर्ने थिएन। यसैले नेतृत्वको कमजोरी महासमितिले पूरा गर्न सक्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुनेछ। संघीयता, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सम्बन्धमा महासमितिले स्पष्ट निर्णय गर्नु आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अलग्याउन सकिँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको मान्यता अझै पनि उत्तिकै मान्य छ। कांग्रेस नेपालको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन्छ तर 'राष्ट्रवाद' का नाममा जनअधिकार कुण्ठित हुन पनि दिँदैन भन्ने यथार्थ महासमितिका सदस्यहरूलाई सम्झाइरहनु पक्कै परोइन। आगामी निर्वाचनमा माओवादी र मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली जनताले कसैको इसारामा भोट हाल्दैनन्। यत्ति हो- यस्ता कुत्सित प्रयास बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ र कांग्रेसभित्रका पञ्चमांगीलाई पनि कार्यकर्ताले चिन्नुपर्छ।
संघीयता सम्बन्धमा
संघीयता नागरिकलाई शासनमा बढी सहभागी र निर्णायक बनाउन आवश्यक परेको हो। व्यक्तिलाई बलियो बनाउने शासनका पक्षमा उदार लोकतन्त्रवादीमात्र हुन सक्छन्। अहिले कोही संघीयताको मर्मविपरीत मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने हठ गरिरहेका छन्। कोही जातैपिच्छेको राज्य बनाउने पक्षमा लागेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति यथार्थमा संघीयताविरोधी हो। जातका आधारमा प्रदेश विभाजन गरिए नयाँ 'बाइसे चौबीसे' रजौटालाई राज गर्ने अवसरबाहेक अरू उपलब्धि हुने छैन। यसैले कांग्रेसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेगरी संघीयताको निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेसले सही विकल्प दिनसके जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन्। नेपाली जनताले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई महत्व दिँदै जो आएका छन्। मधेसका जनतामा नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा मधेसी दलका नेताहरूको जस्तो कमजोर जो छैन।
तराईमा पहाडीले शोषण गरेको प्रचार गरेर मधेसी दलका केही नेताले विद्वेष बीउ रोप्न खोज्दैछन्। यिनको दुर्नियतपूर्ण प्रचार वास्तविकतामा आफ्नो ठेकेदारी कायम राख्ने प्रयासमात्रै हो। पहाडी मूलका व्यक्तिको अपेेक्षाकृत बाक्लो बसोबास भएका जिल्लाहरूको आर्थिक-सामाजिक परिसूचक एकल जातिको बसोबास धेरै भएका जिल्लाहरूको भन्दा राम्रो देखिन्छ। यसलाई विस्तृत अध्ययनबाट पुष्टि गराएर कांग्रेसले जातीय सद्भाव सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ।
आर्थिक-सामाजिक नीति
यस्तै देशको आर्थिक सामाजिक नीति जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। कांग्रेसमाथि विगतमा बिरामी र विद्यार्थीलाई करको भारी बोकाएको कलंक लागेको छ। अरू दलले जनताको नाम लिने हुन्, भलो गर्ने हैनन्। कांग्रेस यथार्थमै जनतालाई बलियो बनाउने नीति भएको पार्टी बन्नुपर्छ। विदेशी दाताको इसाराका नीति बनाउनुको साटो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका पक्षमा उभिन सकेमात्र मुलुकको भलो हुनेछ।
केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको मूल चरित्रका रूपमा रहेको अन्योल, अकर्मण्यता, संकीर्णता तथा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति त्रिवेणीमै विर्सजन गराउन महासमितिका सदस्यहरूलाई सफलता मिलोस्!

Monday, April 8, 2013

स्वयंसेवाको लत


यो संरचना तस्बिरमा देखिएका स्वयंसेवीहरूले नै बनाएका हुन्। दाङ देउखुरीको गंगापरस्पुर गाउँ विकास समितिमा पर्ने चैनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठा निर्माण गर्न यी स्वयंसेवी क्यानाडाबाट आएका हुन्। यस पटक आएका स्वयंसेवकमा ११ जना महिला र एक जना पुरुष िथए । यीमध्ये अधिकांश युवा नै छन्। डेभलपिङ वर्ल्ड कनेक्सन (Developing World Connection ) नामक संस्थाको संयोजनमा यी स्वयं सेवी नेपाल आएका हुन्। 
क्यानाडाको इन्टर कल्चरल वुमन्स एजुकेसनल नेटवर्ल्ड (IWEN) नामक संस्था र क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल (सीपी) मिलेर चैनपुर आसपासका गाउँका केही किशोरीलाई शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यही क्रममा डीडब्लुसीसँग सम्पर्क भएको थियो। थारु समुदायमा मूलतः गरिबीका कारण छोरीलाई कमलरीका रूपमा अर्काको घरमा काम गर्न पठाउने चलन थियो। सरकारले कमलरी राख्ने र बस्न पठाउने कार्यलाई गैरकानुनी र दण्डनीय अपराध घोषणा गरिसकेको छ। तैपनि, फा1ट्टफुट्ट कमलरी राख्न लाने र पठाउने चलन छँदैछ। यसको मूल कारण चेतनाको अभाव र गरिबी नै हो। सीपी र आईवीनले छोरीहरूलाई विद्यालयमा पढ्न पठाए आवश्यक शैक्षिक सामग्री, शिक्षण शुल्कलगायत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। छोरीहरूलाई विद्यालयमा आउन जान सहज होस् र घरको काममा आमालाई सघाउने समय पनि बचोस् भनेर उपल्लो कक्षामा पुगेकाहरूलाई केही वर्षदेखि साइकल पनि उपलब्ध गराइँदै आएको छ। 
यही क्रममा सीपी\आईवीन छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट सहयोग पाउने छोरीहरू पढ्ने विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधारका लागि सहयोग मागिएपछि कक्षा कोठा बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको थियो। गत वर्ष पनि डीडब्लुडी र आईवीनका स्वयंसेवीले कक्षा कोठा बनाएका बनाएका थिए।  यी स्वयंसेवीमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि सामान्य गृहीणीसम्म हुँदारहेछन्। उनीहरूलाई काम गर्न आउँदा लाग्ने खर्च व्यक्तिगतरूपमा बेहोर्छन्। तिनले काम गर्दा लाग्ने निर्माण सामग्री किन्न र दक्ष श्रमिकलाई ज्याला दिन आवश्यक रकमका लागि प्रतिव्यक्ति चार सय डलरका दरले चन्दा पनि दिन्छन्। अर्थात्, यो निर्माण यज्ञका कर्ता र पुरोहित दुवै उनीहरू नै हुन्। 

यस्ता काममा धेरैपल्ट संलग्न भएका र जीवनमा पहिलो पटक ज्यावल समातेका स्वयंसेवकले देउखुरीको मध्य चैतको चर्को घाममा पसिना बगाएर काम गरेको देख्दा निकै रमाइलो लाग्दो रहेछ। कुनै संरचना तयार भएपछि उनीहरू पनि निकै खुसी हुन्थे। 
 पेसेवर श्रमिकबाहेक अरूले पनि यस्ता काम गर्न सक्ने रहेछन्। साना छरिता घर बनाउन दक्ष श्रमिकको रेखदेखमा शरीरमा बल हुने जोसुकैले पनि अगाडि बढे हुनेरहेछ। यस्तै, छुट्टी मनाउन लाखौँ खर्चेर विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै छ। विलासको खोजीमा जानेका लागि त यो विकल्प नहोला तर सन्तोषको चाहना राख्नेहरूले उमेर छँदै स्वयंसेवाका यस्ता विकल्प रोज्नु उपयुक्त हुनसक्छ। नेपाली स्वयंसेवीहरूले त झन् कम खर्चमा बढी काम गर्न सक्छन् होला। कामकाजका सन्दर्भमा सहरमा बसेर केही कमाउन सफल भएकाले पनि आफ्ना जन्मस्थलमा अन्त कतै केही काम गर्नसक्छन्। राष्ट्रिय विकास सेवामा मुलुकको कुनाकाप्चामा पुगेर काम गरेका उति बेलाका विद्यार्थी फेरि त्यहीँ जान र केही गर्न मन लाग्नसक्छ। पुराना साथी भेट्न मन लाग्न सक्छ। 

 के हामी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्तैनौ? युवा स्वयंसेवीको जमात तयार गर्न सके नेपालको विकासमा पनि योगदान हुनेथियो। स्वयंसेवा पनि एक प्रकारको लत नै त हो। उनीहरूले जिन्दगीभर कुनै न कुनै रूपमा स्वयंसेवामा समय दिने थिए।  

Saturday, April 6, 2013

सत्याग्रहका सय दिन


'अकुपाई बालुवाटार' सत्याग्रह आज १०० दिन पुगेछ। धेरैले नपत्याएको यस सत्याग्रहलाई केहीले त 'डलर खेती'को आरोपसमेत लगाए। सत्याग्रही युवाको अठोट हेर्दा आशा जागे पनि न्यायको खोजीमा गरिएको यो आन्दोलन १०० दिनसम्म चल्ने विश्वास भने मैले गरेको थिइन। अचम्म ! आन्दोलनको सयौं दिनमा पनि यी उत्साही युवा उत्तिकै सक्रिय र सत्याग्रही देखिए। आजको कार्यक्रमको आरम्भमा १०० दिनको समीक्षा गरिएको थियो। महिला हिंसा र दण्डहीनताविरुद्ध राज्यलाई संवेदनशील बनाउन थालिएको यस सत्याग्रहले तत्काल उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भने पनि नेपालको अहिंसात्मक आन्दोलनमा यसले महत्वपूर्ण स्थान हासिल गरिसकेको छ। यसैले यी युवा सत्याग्रहीलाई धन्य भन्नुपर्छ। सरकारी संवेदनहीनता र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति यस प्रकरणको दुःखद पक्ष हो। बाबुराम मोर्चाको सरकारले न्यायका पक्षमा थालिएको आन्दोलनको उपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। दण्डहीनता अन्त्य गर्नु अप्रत्यक्षरूपमा बाबुराम प्रभृतिका लागि आत्मघातसरहै हो। अपराधीलाई सजाय हुने हो भने बाबुरामहरूमध्ये धेरै झ्यालखानामा बस्नुपर्छ। उनीहरू दण्डहीनताको अभ्यासलाई शासकीय संस्कारकै रूपमा स्थापित गर्न उद्यत् छन्। यसैले बाबुरामहरूले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मागको उपेक्षा गर्दा उति चित्त दुखेको थिएन। (दुर्भाग्य, भोलिपल्ट त झन् सत्याग्रहीले प्रहरी दुर्व्यवहार सहनु परेछ ।) सत्याग्रहकै क्रममा बाबुराम भट्टराईको सरकार हटेर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार बन्यो। न्यायमूर्तिकै अध्यक्षतामा बनेको सरकारले दण्डहीनताको अन्त्यको माग राखेर गरिएको आन्दोलनप्रति कम्तीमा संवेदनशीलता देखाउला भन्ने लागेको थियो। बालुवाटार सत्याग्रहमा उठाइएका दुवै विषय - महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्य - का पक्षमा नेपालको न्यायपालिका विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले विगतमा सराहनीय अग्रसरता देखाएको छ। यस्ता कतिपय मुद्दामा त स्वयं रेग्मीले न्यायाधीशको आसनबाट अग्रगामी निर्णयहरू गरेका छन्। त्यसैले कम्तीमा पनि उनैको शासनमा ती विषयले प्राथमिकता पाउने आशा लागेको हो। राजनीतिक कारणले प्राथमिकता दिन नसके पनि उनले सत्याग्रहप्रति संवेदनशीलता देखाउन सक्थे। आफ्नै सरकारी निवासबाहिर बसेका सत्याग्रहीलाई भेटेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनसम्म त दिन सक्थे। सत्याग्रहीहरूले भेट्न खोज्दासमेत उनले चासो नदेखाएको गुनासो छ। यतिमात्र हैन आजको कार्यक्रममा त अध्यक्ष रेग्मीले बालकृष्ण ढुंगेललाई भेटेको आरोपसमेत सार्वजनिकरूपमै लगाइयो। रेग्मीले ढुंगेललाई भेटेका हुन् भने त्यो कानुनी र नैतिक दुवै आधारमा अपराध हो। प्रधान न्यायाधीशको पद लियनमा राखेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा काजमा गएका व्यक्तिले फरार अपराधीसँग भेटघाट त नगर्नुपर्ने हो ! उनले भेट गरेका हैनन् भने यसको उचित स्पष्टीकरण जनसमक्ष दिनुपर्छ। भेटेका हुन् भने उनले नैतिकताकै आधारमा पद छाड्नुपर्छ। किनभने, बालकृष्णले आत्मसमर्पण गरेका छैनन्। माओवादी र मधेसी मोर्चा बालुवाटार सत्याग्रहका विरुद्ध छन्। सबैलाई थाहा छ। तिनैको पछि लागेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पनि दण्डहीनता र महिला हिंसालाई संरक्षण गर्ने पक्षमै हो? नत्र, तिनले किन मुख फोर्न सत्तै्कनन्? क्यासिनोका मजदुरहरूकाे झगडा हेर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो। तर, बालुवाटार सत्याग्रहमा उठाइएका यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीको धारणासमेत सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छैन। यस्ता दलहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुने अपेक्षा गर्नु सायद, शल्य सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाजस्तै हो। जेहोस्, यस सत्याग्रहले राजधानीका युवा वर्गलाई झकझक्याएको छ। यो सम्भवतः सुकैकै भए पनि माटो भेट्नेबित्तिकै पलाउने दुबो हुनेछ। हिंसाको संस्कृतिको अन्त्य चाहनेहरूले न्यायका लागि हुने अहिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। न्याय र अन्यायका बीचमा पनि तटस्थ बस्न खोज्नु अन्यायको पक्ष लिनु हो। अहिंसाको उपेक्षा गर्नु अप्रत्यक्ष हिंसालाई दुरुत्साहित गर्नु हो। यी सत्याग्रही युवा अहिलेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल होऊन्। जीवनमा सधैँ सत्यका पक्षमा क्रियाशील रहनसकून्। यही शुभकामना!

Tuesday, April 2, 2013

बलमिचाहा संस्कार


बलमिचाहा संस्कार

नेपालको राजकाजमा अहिलेसम्म पनि बलमिचाहा संस्कार व्याप्त छ। ठूला भनिएका चार दलको बलमिचाइँविरुद्ध आवाज उठाउनेले पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीमाथि आक्रमण गरी तिनको सरसामान लुट्नु यही बलमिचाहा संस्कारकै उदाहरण हो। मतदाता नामावली संकलन गर्न नदिएर सरकारविरोधी ३३ दलले चुनाव हुन नदिएर मुलुकमा अस्थिरता बढाउन चाहने तत्त्वलाई नै प्रकारान्तरले जानीनजानी सहयोग पुर्याएका छन्। सरकारले तिनलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेर सही काम गरेको छ। तर, आह्वानको औपचारिकतामा मात्र सरकारी प्रयास सीमित हुनुहुँदैन। 
चार दलको सिन्डिकेटविरुद्ध संघर्षरत् दलहरूले राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने भनेका छन्। राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्ने तिनको जिद्दी सही होइन तर चार दलसँग वार्ता नगर्ने अडानलाई चाहिँ अनुचित भन्न मिल्दैन। राज्य सञ्चालनमा चार दलका नेताको हैकम हुनु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट न्यायोचित हुन सत्तै्कन। अहिले राजनीतिक दलहरू निर्वाचन गर्ने र नगर्ने पक्षमा विभाजित भएका छन्। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने प्रत्याभूति गर्नु सरकारको दायित्व हो। निर्वाचनको अरू प्राविधिक व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। यसैले निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्नु चार दलका नेताको सदाशय मानिए पनि तिनले असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको ठानेका हुन् भने त्यो अलोकतान्त्रिक र अनुचित दम्भमात्र हो। 
कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्ले नै असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा सकेसम्म व्यापक सहभागिता जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। निर्वाचनका पक्ष र विपक्षमा विभक्त दुवै पक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। सरकार विफल भएका अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ। परिस्थितिवश आवश्यक भए वार्ताको पहल पनि गर्नुपर्छ तर त्यस अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पन्छाउन मिल्दैन। राष्ट्रपतिलाई अनुचितरूपमा पन्छाउन खोज्दा अहिलेको असहज अवस्था उत्पन्न भएको हो। मन्त्रिपरिषद्लाई उछिन्न खोजे अर्को अनर्थ हुनसक्छ। यसैले राजनीति गर्नेहरूले अहिले विचार पुर्यातउन आवश्यक छ। 
कुनै पनि पक्षले संयम गुमाएमा राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नसक्छ। बाबुराम भट्टराईको शासनकालमा नेपाली राष्ट्रियता सम्भवतः सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको थियो। उनको बहिर्गमनले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो हुने सम्भावना देखापरेको छ। माओवादी-मधेसी मोर्चालाई सत्तारुढ बनाउन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी - माओवादीमा रहेका राजनीतिकर्मीको पनि उत्तिकै हात छ। यसैले राष्ट्रियताको विषयमा साँच्चै नै संवेदनशील भए तिनले पनि पाप पखाल्नु आवश्यक छ। नियत सफा छ भने निर्वाचनमा भाग लिएर नेपाली राष्ट्रियताविरोधी शक्तिलाई कमजोर बनाउन सहयोग गर्नु नै तिनका लागि उपयुक्त प्रायश्चित हुनसक्छ। निर्वाचन हुनै नदिँदा राष्ट्रियता कमजोर बनाउन चाहने तŒवबाहेक अरू कसैलाई पनि लाभ हुने छैन।
पक्कै पनि चार दलको सिन्डिकेटले गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रूपमा शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत प्रयत्न हो। प्रमुख भनिएका चार दल ठूला होलान्, तिनको देशव्यापी प्रभाव पनि होला। निर्वाचनपछि पनि उनीहरू नै निर्णायक हैसियतमा पनि पुग्लान् तर राज्यले अहिले सबै दललाई समान व्यवहार नगर्ने हो निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन कठिन हुन्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै स्थानीय निकायमा हैकम चलाउने कथित सर्वदलीय संयन्त्र व्यवहारमा पनि भंग गरिनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि कानुनी अस्तित्व नभए पनि स्थानीय निकायको सञ्चालनमा मूलतः विकास बाँडेर खाने राजनीतिकर्मीहरूको त्यस्तो कथित संयन्त्र सक्रिय नै जो राखिएको छ। यस्तै नेकपा-माओवादीलगायत्का दलहरूले कथित संयन्त्रमा ठाउँ पाउन चार दलीय सिन्डिकेट राजको विरोध गरेका हुन् भनेचाहिँ त्यसलाई उचित मान्न मिल्दैन। अरू दललाई थप्ने हैन, राजनीतिक संयन्त्र नामको चार दलको सिन्डिकेट खारेज गरेमात्र निर्वाचनको साख बढ्छ।
सिन्डिकेटका चार दलमा बढी नै अहंकार देखिन थालेको छ। असन्तुष्टहरूलाई वार्तामा बोलाउँदा पनि प्रकारान्तरले त्यही अहंकार अभिव्यक्त भएको छ। तिनले त असन्तुष्टहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको भए पो उपयुक्त हुन्थ्यो। जे होस्, वार्ताका लागि तयार रहनुलाई भने सकारात्मकै मान्नुपर्छ। विडम्बना! पार्टीका नेता वार्ताको आह्वान गरे पनि तिनका 'लप्टन' हरू चाहिँ होच्याउने र हेप्ने भाषण गदर्ैै हिँडेका छन्। कसैलाई पनि हेपेर वा होच्याएर समस्या समाधान हुँदैन। पञ्चायतकालमा हुर्केको यस पुस्ताले निषेधको राजनीति देखे/भोगेकै हो। यीमध्ये केही त पञ्चायतविरुद्ध सक्रिय पनि भएका थिए। दुर्भाग्य, तिनले अहिले पञ्चायतकै सिको गरिरहेका छन्। यसैले चार दलका नेता साँच्चै नै चुनाव होस् र त्यसमा सबै दलले भाग लिउन् भन्ने चाहन्छन् भने निषेध र उत्तेजनामा रमाउने 'छुटभैया' लाई ठेगानमा राखून्! विशेषगरी, एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेता असन्तुष्टहरूलाई होच्याउने भाषण गर्दै हिँडेका छन्। यिनलाई मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवले बहिष्कार गरे भने तिनको दलले धेरै भोट पाउनेछन् भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, यिनको यो चाहना बिरालाले 'घरका सबै मान्छे मरे भने तातो चुलामा आनन्दले सुत्न पाउने थिएँ' भनेजस्तो मात्रै हो। चेतना भया!
यता, अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को १५ दिन खासै उत्साहप्रद रहेनन्। अनपेक्षित नयाँ भूमिकामा अलमल हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, अरू केही दिन यस्तै अल्याङटल्याङ गर्न थाले भने तिनको पनि विकल्प खोज्न थालिनेछ। यसैले अब निर्वाचनमा केन्द्रित भएर सक्रिय हुनु आवश्यक छ। यही सरकारले निर्वाचन गराउन सके मुलुकका लागि बढी लाभदायी हुनेछ। यति बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि कार्यकारी भूमिकामा हस्तक्षेप नगरी सरकारलाई गतिशील बनाउने मार्गनिर्देशकको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अलिकति पनि तल-माथि भयो भने इतिहासमा सबै कलंकित हुने त छँदैछ, मुलुककै अस्तित्व जोखिममा पर्नेछ। 
अराजक समाजवाद
लमहीबाट घोराही जानुपर्ने थियो। यात्रुबाहक मिनी बस, माइक्रो बस र जिप चल्दारहेछन् तर यात्रुले रोजेर जान नपाइने रहेछ। थोत्रो मिनी बसमा जान मन नलागेर त्यसपछिको जिपमा चढ्न खोजेको पाइएन। लमहीमा त मिनी बसमा जाँदै नजाने जिद्दी गरेर पनि जिपमा चढियो। त्यो जिपले दुईवटा मिनी बसलाई उछिन्यो। फर्कने बेलामा सिन्डिकेट राजको झन् कुरूप पक्ष भोगियो। सिट भरिए कोचिएर भने पनि तिनले खटाएकैमा चढ्नुपर्ने रहेछ। बुटवल, नेपालगन्ज आउने माइक्रोबसमा सिट भएर पनि आउन पाइएन। भाडा पनि समितिले नै तोकेर बढाउने गर्दोरहेछ। घोराही बजार क्षेत्रभित्र नजिकै जानेले तिनमा चढ्न नपाउने रे। टाढा जाने गाडी रित्तै भए पनि लमही जाने यात्रु लान नपाउने रे। यो नियम पनि तिनैले बनाएका हुन्। 
प्रचलित कानुनअनुसार सिन्डिकेट अवैध हुन्छ। त्यसको राज त झन् दण्डनीय नै हुनुपर्ने हो। तर, कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरी र स्थानीय प्रशासनकै सहमा यस्तो अराजक अवस्था कायम छ। सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैले रोज्न नपाउने हो भने राज्यले कमजोर पक्ष अर्थात् उपभोक्ताको हित हुनेगरी नियमन गर्नुपर्थ्यो। यहाँ त प्रकारान्तरले राज्यले अराजकतालाई सह दिएको देखियो। पुँजीवादको प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गरेर सबैलाई बराबर बनाउने नाममा कमजोर र बलियोलाई समान व्यवहार गर्ने यो व्यवस्था पनि समाजवादको कुरूप पक्ष हो। 
उदारवादमा नैतिकता र आत्मनियमनमा जोड दिइन्छ। पुँजीवादमा निर्मम नै सही प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सेवा रोज्नसम्म पाइन्छ। तर यो आत्मनियमन, नैतिकता र आत्मानुशासनबिनाको अराजक समाजवादी प्रयोगले चाहिँ कमजोर वर्गलाई झन् दुर्बल बनाउने रहेछ। व्यवहारमा जस्तो भए पनि दर्शनमा लगभग यही पद्धति अपनाएको चीनमा शासक वर्ग अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी, जनमुक्ति सेना र प्रशासन तन्त्रका ठालुहरू धनी बन्ने क्रम संसारका चरम पुँजीवादी मुलुकहरूमा भन्दा निकै तीव्र रहेको छ। विलास र सम्पत्ति संग्रह दुवैमा चिनियाँ शासकहरूले संसारलाई उछिनेका छन् रे! 
शायद, हामी पनि त्यही अराजक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दै छौँ। ठूला सबै दल समाजवादी (?) छन्। यतिमात्र हैन, नेपालका कथित बुद्धिजीवीबीच 'समाजवाद' शब्दप्रतिको 'सेक्स अपिल' अझै बाँकी छ। सबैभन्दा त जनतामै पनि समाजवाद चाख्ने रहर मरेको जो छैन।