नेपाली कांग्रेस अहिले सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कसीमा विफल देखिन पुगेको छ। स्थापना कालदेखि कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् थियो र यो निष्ठा धेरै हदसम्म सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रकट हुने गरेको पाइन्थ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा समेत कांग्रेसले सम्झौता गर्न थाल्यो। आफ्नो पहिचान र प्रकृतिविपरीतका सम्झौताले कांग्रेस अहिलेको स्थानमा झरेको हो।
नेपाली कांग्रेस लामो समयसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय बनेको थियो। यसैले नेपालमा सबै सफल लोकतान्त्रिक आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका हुन्। संविधान सभाको निर्वाचनपछि भने कांग्रेस मुलुकको राजनीतिमा मियो बनिरहन सकेन। त्यसपछि खस्कन थालेको कांग्रेसको साख पुनः स्थापित हुन सकेको छैन।
कांग्रेसका नेताले विगतमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेनन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा अविचल निष्ठाकै कारण पटकपटक कांग्रेसलाई नेपाली जनताले मत र साथ दिएका हुन्। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह समाप्त पार्न कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसैका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक र उचित थिएन। संविधान सभाको निर्वाचनपूर्व माओवादीलाई दिइएको अनुचित छुट अन्ततः कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले विधिको शासनको मर्ममा प्रहार हुन दियो। त्यसको परिणाम निर्वाचनमा देखियो। संविधान सभामा पनि कांग्रेसका नेताले नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा त तिनीहरू सस्तो प्रहसनका विदूषकजस्ता देखिए। यसैले महासमितिमा तिनको चर्को आलोचना हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। तर, तिनको आलोचनामा समय खेर फाल्नुभन्दा महासमितिले अग्रगामी मार्ग निर्देश गर्न सकेमात्र फलदायी हुनेछ। अहिलेको नेतृत्व पंक्तिमा आलोचना सुनेर सुध्रने प्रवृत्ति पनि त छैन।
छिमल्नेलाई पनि छहारी
जति नै कमजोर भए पनि नेपाली कांग्रेसबिना संविधान बन्न सक्ने रहेनछ। माधवकुमार नेपालको सरकारबाहेक अरू मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सहभागी थिएन। पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल सरकारको त संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार दुई तिहाइ बहुमत भए संविधान पारित हुन सक्थ्यो। तर बनेन। कांग्रेसले मुलुकको लोकतान्त्रिक मूलधारको प्रतिनिधित्व अहिले पनि गर्छ। दुर्भाग्य, त्यो मूलधारको प्रतिनिधित्व धान्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा भएन। यसैले कांग्रेसकै वैशाखीमा अडिएकाले समेत पार्टीलाई 'बूढो गोरु' भन्ने आँट गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको विगत मूल प्रवृत्ति प्रतिक्रियात्मक होइन। यसैले अरूले के भने भनेर कांग्रेसजनहरू नअलमलिने अपेक्षाचाहिँ अझै गर्न सकिन्छ। अहिले ताक पर्नेबित्तिकै कांग्रेसलाई छिमल्न उद्यत कृतघ्नहरूलाई समेत अन्ततः कांग्रेसकै छहारीमा ओत लाग्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मार्ने माओवादी पनि कांग्रेसकै आडमा मूलप्रवाहमा आउन सकेको हो। माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन कांग्रेसले पहल नगरेको भए मुलुकले थेग्नै नसक्ने विध्वंश हुन्थ्यो होला तर माओवादीले चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने मौकाचाहिँ पाउने थिएन। यसैले पार्टीको इतिहास र गरिमाअनुरूप महासमितिले लोकतन्त्रका पक्षमा आउनसक्ने सबै शक्तिलाई समेट्ने निर्देश नेतृत्वलाई दिनुपर्छ। कांग्रेसको छहारीमा अझै सबै अटाउन सक्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। आवश्यक देखिएमा आउने चुनावमा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई संगठित र एकत्रित गर्ने पहल गर्न महासमितिले निर्देश दिनु उचित हुनेछ।
अग्रगामी क्रियाशीलता
स्थापनापछिका ७ दशकसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस रह्यो। अरूले कांग्रेसको पक्ष वा विपक्षमा प्रतिक्रिया देखाए। यस्तै, नेपालमा अधिकांश आर्थिक-सामाजिक आन्दोलनमा पनि कांग्रेसले नै अगुवाइ गरेको हो। आफ्नै सरकारका विपक्षमा समेत कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। अहिले भने कांग्रेस सुस्त देखिन थालेको छ। अरूको पछि लागेको छ। न्यायका पक्षमा हुने आन्दोलनमा समेत कांग्रेसका नेता संवेदनहीन रहेका छन्। उदाहरण धेरै होलान्। यहाँ दुईवटामात्र उल्लेख गरौँ। यी उदाहरणमात्र हेर्दा पनि अहिलेको कांग्रेसले न्यायका पक्षमा उभिने मौलिक चरित्र अर्थात् 'स्वधर्म' गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
क्यासिनोमा झगडा हुँदा केन्द्रीय समितिले उपसमिति बनायो तर शारदा भुसाल वा अकुपाइ बालुवाटार आन्दोलनप्रति स्पष्ट धारणासम्म सार्वजनिक गरेन। यी दुवै आन्दोलन मामुली तिनलाई लागेको होला। तिनको आयाम पनि सीमित छ। तर अहिंसात्मक उपायबाट न्याय खोज्ने प्रयासलाई लोकतन्त्र पक्षधरहरूले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने हिंसात्मक पक्षलाई लाभ हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यस्ता प्रयासलाई कांग्रेसले नैतिक समर्थन दिनुपर्थ्यो। माओवादीभन्दा अलग्ग देखिन पनि कांग्रेसले अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्ष लिनैपर्छ। केन्द्रीय समितिमा 'तर्बुजा कांग्रेस' प्रभावशाली छन् भन्दैमा महासमितिले पनि त्यही प्रवृत्ति अपनाउनु उचित हुँदैन। स्मरणीय छ, भारतको पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्ट शासन हटाउन तर्बुजाहरूले सकेका थिएनन्। कारण, तिनीहरू भित्र राता जो थिए।
महासमितिबाट मार्गनिर्देश
युगको अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने नेतृत्व भएको भए महासमितिका सदस्यले नीति निर्देश गर्नुपर्ने थिएन। यसैले नेतृत्वको कमजोरी महासमितिले पूरा गर्न सक्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुनेछ। संघीयता, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सम्बन्धमा महासमितिले स्पष्ट निर्णय गर्नु आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अलग्याउन सकिँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको मान्यता अझै पनि उत्तिकै मान्य छ। कांग्रेस नेपालको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन्छ तर 'राष्ट्रवाद' का नाममा जनअधिकार कुण्ठित हुन पनि दिँदैन भन्ने यथार्थ महासमितिका सदस्यहरूलाई सम्झाइरहनु पक्कै परोइन। आगामी निर्वाचनमा माओवादी र मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली जनताले कसैको इसारामा भोट हाल्दैनन्। यत्ति हो- यस्ता कुत्सित प्रयास बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ र कांग्रेसभित्रका पञ्चमांगीलाई पनि कार्यकर्ताले चिन्नुपर्छ।
संघीयता सम्बन्धमा
संघीयता नागरिकलाई शासनमा बढी सहभागी र निर्णायक बनाउन आवश्यक परेको हो। व्यक्तिलाई बलियो बनाउने शासनका पक्षमा उदार लोकतन्त्रवादीमात्र हुन सक्छन्। अहिले कोही संघीयताको मर्मविपरीत मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने हठ गरिरहेका छन्। कोही जातैपिच्छेको राज्य बनाउने पक्षमा लागेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति यथार्थमा संघीयताविरोधी हो। जातका आधारमा प्रदेश विभाजन गरिए नयाँ 'बाइसे चौबीसे' रजौटालाई राज गर्ने अवसरबाहेक अरू उपलब्धि हुने छैन। यसैले कांग्रेसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेगरी संघीयताको निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेसले सही विकल्प दिनसके जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन्। नेपाली जनताले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई महत्व दिँदै जो आएका छन्। मधेसका जनतामा नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा मधेसी दलका नेताहरूको जस्तो कमजोर जो छैन।
तराईमा पहाडीले शोषण गरेको प्रचार गरेर मधेसी दलका केही नेताले विद्वेष बीउ रोप्न खोज्दैछन्। यिनको दुर्नियतपूर्ण प्रचार वास्तविकतामा आफ्नो ठेकेदारी कायम राख्ने प्रयासमात्रै हो। पहाडी मूलका व्यक्तिको अपेेक्षाकृत बाक्लो बसोबास भएका जिल्लाहरूको आर्थिक-सामाजिक परिसूचक एकल जातिको बसोबास धेरै भएका जिल्लाहरूको भन्दा राम्रो देखिन्छ। यसलाई विस्तृत अध्ययनबाट पुष्टि गराएर कांग्रेसले जातीय सद्भाव सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ।
आर्थिक-सामाजिक नीति
यस्तै देशको आर्थिक सामाजिक नीति जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। कांग्रेसमाथि विगतमा बिरामी र विद्यार्थीलाई करको भारी बोकाएको कलंक लागेको छ। अरू दलले जनताको नाम लिने हुन्, भलो गर्ने हैनन्। कांग्रेस यथार्थमै जनतालाई बलियो बनाउने नीति भएको पार्टी बन्नुपर्छ। विदेशी दाताको इसाराका नीति बनाउनुको साटो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका पक्षमा उभिन सकेमात्र मुलुकको भलो हुनेछ।
केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको मूल चरित्रका रूपमा रहेको अन्योल, अकर्मण्यता, संकीर्णता तथा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति त्रिवेणीमै विर्सजन गराउन महासमितिका सदस्यहरूलाई सफलता मिलोस्!
कांग्रेसका नेताले विगतमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेनन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा अविचल निष्ठाकै कारण पटकपटक कांग्रेसलाई नेपाली जनताले मत र साथ दिएका हुन्। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह समाप्त पार्न कांग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसैका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक र उचित थिएन। संविधान सभाको निर्वाचनपूर्व माओवादीलाई दिइएको अनुचित छुट अन्ततः कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले विधिको शासनको मर्ममा प्रहार हुन दियो। त्यसको परिणाम निर्वाचनमा देखियो। संविधान सभामा पनि कांग्रेसका नेताले नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा त तिनीहरू सस्तो प्रहसनका विदूषकजस्ता देखिए। यसैले महासमितिमा तिनको चर्को आलोचना हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। तर, तिनको आलोचनामा समय खेर फाल्नुभन्दा महासमितिले अग्रगामी मार्ग निर्देश गर्न सकेमात्र फलदायी हुनेछ। अहिलेको नेतृत्व पंक्तिमा आलोचना सुनेर सुध्रने प्रवृत्ति पनि त छैन।
छिमल्नेलाई पनि छहारी
जति नै कमजोर भए पनि नेपाली कांग्रेसबिना संविधान बन्न सक्ने रहेनछ। माधवकुमार नेपालको सरकारबाहेक अरू मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस सहभागी थिएन। पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल सरकारको त संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार दुई तिहाइ बहुमत भए संविधान पारित हुन सक्थ्यो। तर बनेन। कांग्रेसले मुलुकको लोकतान्त्रिक मूलधारको प्रतिनिधित्व अहिले पनि गर्छ। दुर्भाग्य, त्यो मूलधारको प्रतिनिधित्व धान्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा भएन। यसैले कांग्रेसकै वैशाखीमा अडिएकाले समेत पार्टीलाई 'बूढो गोरु' भन्ने आँट गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको विगत मूल प्रवृत्ति प्रतिक्रियात्मक होइन। यसैले अरूले के भने भनेर कांग्रेसजनहरू नअलमलिने अपेक्षाचाहिँ अझै गर्न सकिन्छ। अहिले ताक पर्नेबित्तिकै कांग्रेसलाई छिमल्न उद्यत कृतघ्नहरूलाई समेत अन्ततः कांग्रेसकै छहारीमा ओत लाग्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मार्ने माओवादी पनि कांग्रेसकै आडमा मूलप्रवाहमा आउन सकेको हो। माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन कांग्रेसले पहल नगरेको भए मुलुकले थेग्नै नसक्ने विध्वंश हुन्थ्यो होला तर माओवादीले चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने मौकाचाहिँ पाउने थिएन। यसैले पार्टीको इतिहास र गरिमाअनुरूप महासमितिले लोकतन्त्रका पक्षमा आउनसक्ने सबै शक्तिलाई समेट्ने निर्देश नेतृत्वलाई दिनुपर्छ। कांग्रेसको छहारीमा अझै सबै अटाउन सक्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। आवश्यक देखिएमा आउने चुनावमा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई संगठित र एकत्रित गर्ने पहल गर्न महासमितिले निर्देश दिनु उचित हुनेछ।
अग्रगामी क्रियाशीलता
स्थापनापछिका ७ दशकसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस रह्यो। अरूले कांग्रेसको पक्ष वा विपक्षमा प्रतिक्रिया देखाए। यस्तै, नेपालमा अधिकांश आर्थिक-सामाजिक आन्दोलनमा पनि कांग्रेसले नै अगुवाइ गरेको हो। आफ्नै सरकारका विपक्षमा समेत कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका थिए। अहिले भने कांग्रेस सुस्त देखिन थालेको छ। अरूको पछि लागेको छ। न्यायका पक्षमा हुने आन्दोलनमा समेत कांग्रेसका नेता संवेदनहीन रहेका छन्। उदाहरण धेरै होलान्। यहाँ दुईवटामात्र उल्लेख गरौँ। यी उदाहरणमात्र हेर्दा पनि अहिलेको कांग्रेसले न्यायका पक्षमा उभिने मौलिक चरित्र अर्थात् 'स्वधर्म' गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
क्यासिनोमा झगडा हुँदा केन्द्रीय समितिले उपसमिति बनायो तर शारदा भुसाल वा अकुपाइ बालुवाटार आन्दोलनप्रति स्पष्ट धारणासम्म सार्वजनिक गरेन। यी दुवै आन्दोलन मामुली तिनलाई लागेको होला। तिनको आयाम पनि सीमित छ। तर अहिंसात्मक उपायबाट न्याय खोज्ने प्रयासलाई लोकतन्त्र पक्षधरहरूले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने हिंसात्मक पक्षलाई लाभ हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यस्ता प्रयासलाई कांग्रेसले नैतिक समर्थन दिनुपर्थ्यो। माओवादीभन्दा अलग्ग देखिन पनि कांग्रेसले अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्ष लिनैपर्छ। केन्द्रीय समितिमा 'तर्बुजा कांग्रेस' प्रभावशाली छन् भन्दैमा महासमितिले पनि त्यही प्रवृत्ति अपनाउनु उचित हुँदैन। स्मरणीय छ, भारतको पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्ट शासन हटाउन तर्बुजाहरूले सकेका थिएनन्। कारण, तिनीहरू भित्र राता जो थिए।
महासमितिबाट मार्गनिर्देश
युगको अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने नेतृत्व भएको भए महासमितिका सदस्यले नीति निर्देश गर्नुपर्ने थिएन। यसैले नेतृत्वको कमजोरी महासमितिले पूरा गर्न सक्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुनेछ। संघीयता, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सम्बन्धमा महासमितिले स्पष्ट निर्णय गर्नु आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई अलग्याउन सकिँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको मान्यता अझै पनि उत्तिकै मान्य छ। कांग्रेस नेपालको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन्छ तर 'राष्ट्रवाद' का नाममा जनअधिकार कुण्ठित हुन पनि दिँदैन भन्ने यथार्थ महासमितिका सदस्यहरूलाई सम्झाइरहनु पक्कै परोइन। आगामी निर्वाचनमा माओवादी र मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली जनताले कसैको इसारामा भोट हाल्दैनन्। यत्ति हो- यस्ता कुत्सित प्रयास बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ र कांग्रेसभित्रका पञ्चमांगीलाई पनि कार्यकर्ताले चिन्नुपर्छ।
संघीयता सम्बन्धमा
संघीयता नागरिकलाई शासनमा बढी सहभागी र निर्णायक बनाउन आवश्यक परेको हो। व्यक्तिलाई बलियो बनाउने शासनका पक्षमा उदार लोकतन्त्रवादीमात्र हुन सक्छन्। अहिले कोही संघीयताको मर्मविपरीत मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने हठ गरिरहेका छन्। कोही जातैपिच्छेको राज्य बनाउने पक्षमा लागेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति यथार्थमा संघीयताविरोधी हो। जातका आधारमा प्रदेश विभाजन गरिए नयाँ 'बाइसे चौबीसे' रजौटालाई राज गर्ने अवसरबाहेक अरू उपलब्धि हुने छैन। यसैले कांग्रेसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेगरी संघीयताको निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेसले सही विकल्प दिनसके जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन्। नेपाली जनताले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई महत्व दिँदै जो आएका छन्। मधेसका जनतामा नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा मधेसी दलका नेताहरूको जस्तो कमजोर जो छैन।
तराईमा पहाडीले शोषण गरेको प्रचार गरेर मधेसी दलका केही नेताले विद्वेष बीउ रोप्न खोज्दैछन्। यिनको दुर्नियतपूर्ण प्रचार वास्तविकतामा आफ्नो ठेकेदारी कायम राख्ने प्रयासमात्रै हो। पहाडी मूलका व्यक्तिको अपेेक्षाकृत बाक्लो बसोबास भएका जिल्लाहरूको आर्थिक-सामाजिक परिसूचक एकल जातिको बसोबास धेरै भएका जिल्लाहरूको भन्दा राम्रो देखिन्छ। यसलाई विस्तृत अध्ययनबाट पुष्टि गराएर कांग्रेसले जातीय सद्भाव सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ।
आर्थिक-सामाजिक नीति
यस्तै देशको आर्थिक सामाजिक नीति जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। कांग्रेसमाथि विगतमा बिरामी र विद्यार्थीलाई करको भारी बोकाएको कलंक लागेको छ। अरू दलले जनताको नाम लिने हुन्, भलो गर्ने हैनन्। कांग्रेस यथार्थमै जनतालाई बलियो बनाउने नीति भएको पार्टी बन्नुपर्छ। विदेशी दाताको इसाराका नीति बनाउनुको साटो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका पक्षमा उभिन सकेमात्र मुलुकको भलो हुनेछ।
केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको मूल चरित्रका रूपमा रहेको अन्योल, अकर्मण्यता, संकीर्णता तथा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति त्रिवेणीमै विर्सजन गराउन महासमितिका सदस्यहरूलाई सफलता मिलोस्!
No comments:
Post a Comment