Monday, September 30, 2013

लोकतन्त्रकै प्रतिवाद!


    गएको बिहीबार पत्रकार द्वय प्रतीक प्रधान र गुणराज लुइँटेलका बीचमा एवं कार्यक्रमका सहभागीसँग रोचक वार्तालाप भएको थियो। प्रतीक प्रधान नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् भने गुणराज लुइँटेल अन्नपूर्ण पोस्टका। यी दौँतरी ( उमेरमा धेरै फरक छैनहोला यिनका बीचमा) सम्पादकहरूले खुलेरै कुरा गरे नेपाल—भारत सांस्कृतिक केन्द्रको कार्यक्रममा। श्रोताले पनि स्पष्ट जिज्ञासा राखेका थिए र उत्तर पनि अपेक्षाकृत स्पष्ट नै थियो। स्वभावअनुसार गुणराजजीले अलि नरम र प्रतीकजीले खरो उत्तर दिएका थिए। 
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले हिंसालाई 'मोहक’ बनाएर प्रस्तुत (ग्लामराइज) गर्नु उचित होइन भन्ने निष्कर्षमा दुवैको सहमति थियो। तर, कुनै बेला यी दुईको यही विषयमा चर्कै विवाद भएको रहेछ। प्रतीकजीले सुरुमै यसको खुलासा गरेका थिए। गुणराजजीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे। हुन पनि कुनै जमानामा गुणराजजी समाचारमै माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति सहानुभूति देखिने गरी प्रस्तुत भएजस्तो लाग्थ्यो। अहिले उनले चोला बदलेकोमा खुसी लागेको छ।
माओवादी हिंसालाई 'ग्लामराइज’ गरेकोमा अहिले अरू पनि धेरै पत्रकारलाई पछुतो लागेको हुनुपर्छ। केहीले व्यक्त गर्न पनि थालेका छन्। विडम्बना, माओवादीले पहिले गरेको हिंसा गलत थियो भन्न थालेकाहरू पनि अहिलेको हिंसालाई चाहिँ सही ठानेजस्तो गर्दैछन्। धेरै पत्रकारले, राजनीतिकर्मीले र समाजका अरूले पनि कुनै न कुनै बेला माओवादी हिंसाको समर्थन गरे। सुरक्षा फौज विशेषगरी सेनाले गरेको ज्यादतीको पनि समर्थन गरे। कतिपय अवस्थामा त एउटै व्यक्तिले यता र उता दुवैतिरको ज्यादतीका पक्षमा लेखेको पनि देखिएको छ। धेरैले द्वन्द्वमा सन्तुलन कायम राख्ने नाममा पनि हिंसाप्रति नरम शब्द प्रयोग गरेका छन्। शान्तिका लागि पत्रकारिता नाम दिएर गरिएको त्यस्तो प्रयोगले प्रकारान्तरले हिंसालाई नै सघाएको थियो। दोहोरो भिडन्तबाहेक र भिडन्तमै पनि निःशस्त्र वा एक्लो व्यक्तिलाई मार्नु अमानवीय अपराध हो। अनि, त्यसरी मार्ने व्यक्ति बर्दीवाला होस् कि अरू जो भए पनि त्यसले सजाय पाउनैपर्छ। तर, धेरैले यति पनि लेख्ने आँट गरेनन्।
नेकपा—माओवादीका कार्यकर्ताले धुलिखेल नजिकै राजमार्गमा यात्रु लिएर गन्तव्यतर्फ गइरहेको बसमा पेट्रोल छर्केर आयो लगाए। एकाध सञ्चार माध्यमबाहेक त्यस जघन्य अमानवीय अपराधको कसैले खुलेर निन्दा गरेन। कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसको भर्त्सना गरेन। कस्तो हृदयहीन भइसकेछ नेपाली समाज!  त्यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि तिनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज निकै झिनो स्वरमा मात्र उठ्यो। मूलधारका छापा र अनलाइन पत्रिकाभन्दा बरु सामाजिक सञ्जालमा नेटिजनहरू बढी संवेदनशील देखिए।
धुलिखेल घटनाको जिम्मेवारी लिएर वैद्य माओवादीले जनतासँग क्षमा याचना नगर्दासम्म त्यो दल र त्यसका नेतालाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्थ्यो। मानवीयता सबैभन्दा मुख्य विषय हो भने सञ्चार माध्यमले मानवीयताविरोधी अपराधीलाई पाठ पढाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, उल्टै तिनका चर्का र आपत्तिजनक भनाइलाई पो बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गरिँदै छ। लाग्छ, राजनीति गर्नेहरूजस्तै छौँ नेपाली सञ्चारकर्मी पनि। ठक्कर खाएर पनि नचेत्ने!
लोकतन्त्रलाई सराप्न सजिलो छ। तर, यसको उत्तम विकल्प के छ त? खुला समाजमा विकृति पनि होलान् तर बन्द समाज झन् बढी विकृत हुँदोरहेछ। कम्युनिस्ट मुलुकमा सामान्य जनताको बिचल्ली यसको प्रमाण हो। यतैको उदाहरण दिनु त झन् हातको चुरालाई ऐनामा हेरेजस्तै हो। सक्कली कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन शैली, सोच र व्यवहारले देखाएकै छ। एक्काईसौं शताब्दीमा समेत अधिनायकवादी जगत्मा सडकबाट त्यत्रो उथलपुथल भयो तर युरोपका अधिकांश मुलुकमा चरम आर्थिक संकट पर्दा पनि विद्रोह त भएन। लोकतन्त्रको जग बसेका मुलुकमा पनि सरकार त बदलिएका छन् तर विधि र शान्तिपूर्वक।
लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागिता, समानता, शान्तिपूर्ण विरोध र संगठित हुनेे अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकजस्ता अधिकारहरू प्रतिक्रियावादी, विदेशी दलाल र सामन्तवादीका नारा त हैनन्। यी त संसारभरका सामान्य जनताका आकांक्षा हुन्। र, बिस्तारै दुनियाभर यस्ता अधिकार स्थापित हुने विश्वास बढ्दै गएको पनि छ। तर, वैद्यहरूले त विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकारलगायतका नागरिक स्वतन्त्रतामा विश्वास र तिनको सम्मान गर्दैनन्। निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइरहेका छन्। मतदान गर्नेलाई पनि सके भने बाँकी त पक्कै नराख्लान्। नागरिकलाई बलको धम्की दिएर मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नेलाई जसरी पनि मूलधारमा ल्याउनैपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? तिनको अलोकतान्त्रिक हठको समर्थन हैन? 'उनीहरू नआए चुनावको अर्थ छैन' भन्ने राजनीतिकर्मीले किन आआफ्ना पार्टीलाई चुनावमा जानबाट रोक्न नसकेको त?
माओवादी वा अरू कुनै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर मूल्य चुकाउनुपर्ने हो? हो भने त्यो त सकिँदैन। र, त्यसका लागि कुनै पनि असल नागरिक तयार पनि हुँदैन होला। त्यसो त, पहिले राज्यले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन थुप्रै जायज नाजायज सम्झौता गरेकै पनि हो। तर, अहिले तिनका सबै ज्यादतीलाई 'केटाकेटीको घुर्की’ भन्दै सहने र आडभरोस दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्। सबैले बुझ्नुपर्छ जनता स्वतन्त्रता गुम्ने कपट खेलमा सधैँ तमासे पनि बनिरहँदैनन्।
अपराधीलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुतर्कको प्रतिवाद गर्नुभन्दा धेरै जनालाई वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनैपर्छ भन्ने तर्क गर्न जाँगर चल्दो रहेछ। वैद्य माओवादीसँग रहेका ३३ वटा दल कस्ता छन् र तिनका माग कति जायज छन् भन्ने विचारै नगरी तिनको समर्थन 'नादानी’ र लाचारी दुवै हो। वैद्यको आधिकारिक 'लाइन’ चुनाव बहिष्कार नै हो। तिनको त्यो संस्थागत निर्णय बदलिएको छैन। अनि चुनावमा आउँछन् भनेर कसरी पत्याउने? रामबहादुर थापा वा देव गुरुङजस्ता सत्ताको स्वाद पाइसकेकाले चुनाव जानै खोजे पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू मान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? अनि चैतमा सार्दा पनि चुनाव हुने निश्चित छैन भने मंसिरमै किन नगर्ने? उनीहरू संविधानका अन्तर्वस्तु चुनावभन्दा पहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्दैछन्। त्यसो भए त संविधान सभाको चुनावै किन गर्नुपर्‍यो? राजनीतिक ठालुहरू मिलेर संविधान बनाइदिए भैगो नि !
पञ्चायत कालमा 'मण्डले’ शब्दले पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति बुझाउन थालेको थियो। अहिले 'माओवादी’ पनि पात्रबाट प्रवृत्ति बनिसकेको छ। समाज र राज्यका कुनै विधि र निषेधलाई नमान्ने अनि समाजका अरू सबैको अहित हुने भए पनि उचितअनुचित सबै उपाय अपनाएर आफ्नो स्वार्थ र सनक पूरा गर्ने प्रवृत्ति माओवादी चरित्र बन्न पुगेको देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति फैलाउन वैद्य माओवादी पनि अर्को माओवादीजत्तिकै दोषी छ। उनीहरूलाई त्यस्ता असामाजिक दुष्प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ चाहिँ नभन्ने तर जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो? तिनीहरू मूलधारमा आउँदैमा सुध्रने पनि हैनन् भन्ने त अनुभव नै उदाहरण छ। अर्को माओवादी नै दृष्टान्त छ।
मानवीय मूल्यका दृष्टिबाट नेपाली समाज विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि झन् ओरालो लागेको छ। यसरी ओरालो लागेको समाज सुध्रन धेरै कठिन हुन्छ। मुलुकको यस्तै दुर्दशा हुनुभन्दा त बरु माओवादी बनमै बसेको भए पो भलो हुन्थ्यो कि? माओवादी प्रभुत्व र सिकोका कारण विधिलाई नै निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले नेपाली समाजको मौलिक चरित्र बन्न पुगेको छ। धुलिखेल घटनामा देखिएको स्वार्थजन्य संवेदनहीनता नेपाली समाजको चरित्र बन्ने हो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो भलो कहिल्यै हुनेछैन। किन निष्प्राण भएको हो नेपाली समाज? डरले? लोभले वा अरू कुनै कारणले? विधिको उल्लंघन नै क्रान्ति हो र विध्वंश नै प्रगति हो भन्ने माओवादी भ्रान्तिबाट नेपालमा विचार निर्माता बढी नै प्रभावित भएकाले पो हो कि?
जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा तिनले खटाएका व्यक्तिले मात्र संविधान बनाउन पाउँछन्। वैद्यहरूका लगभग सबै माग कुनै न कुनै वितण्डा र लोकतन्त्रको प्रतिवादबाट निर्देशित र प्रेरित देखिन्छन्। अनि तिनैलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको भलो होला?

Monday, September 23, 2013

कांग्रेसको तमासा



पार्टीहरू संविधान सभा चुनावमा उमेदवारी तय गर्न लागेका छन्। चुनावपूर्व कुनै गठबन्धन हुने लक्षण छैन। र प्रत्याशीहरूको संख्या हेर्दा गठबन्धन सम्भव पनि देखिँदैन। संसदीय निर्वाचनमा उमेदवारी चयनका सम्बन्धमा अस्तिको एउटा घटना र वीश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त’बाट दुईवटा प्रसंग प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो।





शनिबार साँझतिर काठमाडौंको बसुन्धरा थुम्की (हाइट)मा कांग्रेसका पुराना नेता भेटिए। फटाफट कतै जाँदै थिए। उनी त्यतै घर भएका उनीभन्दा धेरै कनिष्ट तर प्रभावशाली नेताकहाँ जान लागेका रहेछन्। त्यो सुन्दा दिक्क लाग्यो। 'यस्तो दिन पनि आउने रहेछ। ... कहाँ ... धाउने! ’ मेरो मुखबाट निस्क्यो। मसँग भेटिएमा कांग्रेस नेता करिब ४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका, निर्वासन, जेल सबै भोगेका। उमेदवारी मिलाई दिन भन्नका लागि उनले नेहोरा गर्न लागेका नेता चाहिँ उनीभन्दा कम्तीमा पनि १५ वर्ष कान्छो। उनको नाम लिँदा चितवनको प्रशासन झस्कने बेलातिर अर्को नेता काठमाडौंको कुनै गल्लीमा गुच्चा खेल्दै थिए होलान्। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए पनि पछि अमेरिकामा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उतै बस्नुभन्दा यता आउनु नाफा देखेर फर्केका। नेता विशेषको प्रियपात्र हुनपुगेकैले राजनीतिमा पाउनुपर्नेभन्दा बढी नै पाएका। राजनीतिबाट अघिल्लाले धेरै गुमाएका र पछिल्लाका लागि चाहिँ राजनीति फापेको व्यवसाय।
उनी हिँडिहाले। धेरै बेर मन खिन्न भयो। ती साथीलाई पनि पक्कै ग्लानि भयो होला। मैले त्यसो नभनेकै भए पनि हुन्थ्योजस्तो लागिरह्यो। कम्तीमा ती मित्रका मनमा ग्लानि त हुने थिएन!
कुनै जनमानामा स्वाभिमानका उदाहरण मानिने कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई यस्तो अवस्थामा समयले मात्र पक्कै पुर्‍याएको हैन। पार्टीका जिम्मेवार नेतामा विवेक नभएकैले नेपाली कांग्रेस निरन्तर ओरालो लागेको हो। अब २०१५ सालको चुनावका दुई प्रसंग उद्धृत गरौँ :
१. ' ... त्यहाँ पनि त्यही कुरा थियो, मधेसीलाई दिनुपर्छ नत्र हामी हार्छौँ। मलाई त्यो विचार ठीक लाग्दैनथ्यो। मैले आफ्नो कुरा भने। तर, त्यहाँ पनि एक जना मधेसी उभियो। झा नै थियो त्यो पनि। त्यसले के भन्यो भने — ' यो मधेसी पहाडी किन भनेको? अगर मधेसी भनेरै दिने हो भने त वेदानन्दको पार्टी त छँदै थियो। म तपाईँको पार्टीमा आएर किन बस्ने? ऊ त मधेसी। ऊ नै भन्छ मधेसीहरू सेकेन्ड क्लास नागरिक भए भनेर। तर, यस सिद्धान्तका आधारमा त चुनावको टिकट बाँड्ने त होइन।
आजकाल कोही भन्छ त्यस्तो कुरा?
' तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै पहाडी थिएन। अनि त्यहाँ माधव रेग्मी एउटा कुनामा बसिरहेको थियो। ३ बिघा जमिन थियो जम्मा ऊसँग। अरू केही छैन। मैले भने — यो माधव रेग्मीलाई टिकट दियो भने तिमीहरू मद्दत गर्छौ? ’
मित्रलालले भने — हुन्छ पार्टीले टिकट दिएपछि त हामी मद्दत गरिहाल्छौं नि
तुलसी गिरीले विरोध गर्‍यो, त्यो हुँदैन भन्यो। तर, सारा कार्यकर्ताहरूले भने — हामी समर्थन गर्छौँ। मैले उसलाई टिकट दिएँ।
त्यहाँ देवनारायण यादव पनि थियो। उसलाई टिकट दिनुथियो त्यसभन्दा पूर्वपट्टिको निर्वाचन क्षेत्रमा। ... देवनारायणले के भन्यो भने — एकचोटि तपाईँ आइदिनुपर्छ। म जिम्मालिन्छु जिताउने।’
 २. ' ... मेरो घोडाको सँगसँगै हिँड्ने एक जना लिम्बु ठिटो थियो। मैले भने — 'होइन, यहाँ त लिम्बुलाई टिकट नदिने हो भने जित्दैन भन्छन् क्या हो? ’
'... ... किन? लिम्बुलेमात्रै जित्ने हो र? हामीहरू लिम्बु होइनौ?'
मैले भने — 'रिजाललाई टिकट दियो भने के हुन्छ?' उसले भन्यो — 'जसलाई दियो भने पनि मैले टिकट पाउने हैन। हामीले त हो जिताउने त्यसलाई। कांग्रेसले टिकट दिने हो। जसलाई टिकट दिए पनि हामी जिताउँछौँ।'
... ... एउटा सानो १५ — १६ वर्षको त्यो ठिटो, घोडाको नजिक झन्डा लिएर हिँड्ने त्यस ठिटोको कुराबाट म प्रभावित पनि भएँ र मेरो विचार पनि त्यस्तै किसिमको थियो। त्यहाँ मैले गणेश रिजाललाई त्यो टिकट दिएँ। अत्यधिक बहुमतका साथ त्यहाँ तिनी जिते। तिनको विरुद्धमा उभिएको लिम्बु हार्‍यो। तर अर्को क्षेत्रमा मैले एउटा लिम्बुलाई नै दिएको थिएँ। ’
( विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, २०५५, ( पृ. २०६—२०८ )
नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो। नेपाली जनताले २०४६ सालपछि पनि २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसलाई बहुमत दिए। विसं २०५१ मै पनि कांगे्रेसले प्राप्त मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कायमै रहेको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस सेनापतिविहीन भएर होमिएको थियो। गिरिजाबाबुले चुनाव अभियानमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिदिएनन्। बिलखबन्द कार्यकर्तामाथि माओवादीको उद्दण्ड जत्थाले कति ठाउँमा आक्रमण गर्‍यो र कति क्षति भयो भन्ने लेखाजोखा पनि पार्टीले गरेनहोला। अचम्म, कुनै अध्येताको पनि यस्तो ज्यादती र लाचारीको तुलनात्मक अध्ययनमा ध्यान गएको देखिएन। पहिलो संविधान सभाको विफलतापछि कांग्रेसका पक्षमा जनमत बढ्दै गएको केही अध्ययनबाट देखिएको छ। यसको कारण बुझ्ने व्यवस्थित प्रयास चाहिँ सायद कसैले गरेको छैन। राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने संसारभर निर्वाचनमा पहिलो भएको दलले जनसमर्थन गुमाउँदा त्यसको लाभ स्वतः निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले पाउने गरेको देखिन्छ। अहिले कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन बढ्नुको मूल कारण पनि सायद यही नै हो। नत्र, कांग्रेसलाई मत दिने वा समर्थन गर्ने कुनै आधार यस पार्टीका नेताले बनाउन सकेका छैनन्। सर्वसाधारण जनतामा त परै जाओस् आफ्नै कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन, आकर्षित र उत्साहित गर्न सकेका छैनन्।
बीपीले पहिलो संसदीय चुनावमा कार्यकर्ताकै सल्लाहमा उनीहरूबै बीचमा बसेर उनीहरूमध्येकै कसैलाई उमेदवार बनाएका रहेछन्। माधव रेग्मी र गणेश रिजाललाई त खोजेर पो चुनावको टिकट दिएका रहेछन् त। काठमाडौं धाउनु परेको भए सायद तिनीहरू आउने नै थिएनन्। उमेदवारी पाउने त कुरै भएन। यो ५५ वर्ष पहिलेको कुरा हो। काठमाडौं आउन उतिबेला सजिलो थिएन। त्यसैले नेता उतै गएका हुन् भने पनि होला। तर, प्रश्न प्रवृत्तिको हो। बीपीको कदको नेता छैन। बीपीको कदको त के सबै कांग्रेस कार्यकर्ताले विश्वास र सम्मान गर्न सक्ने एउटै नेता कोही पनि छैन अहिले। यसो हुँदैमा बीपीले देखाएको बाटामा हिँड्नै नसकिने त पक्कै होइन।
बीपीले कार्यकर्ताको विश्वासमा र तिनकै कुरा सुनेर निर्णय गरेका रहेछन्। चाटुकार मण्डलीसँग साउती मारेर निर्णय गरेका त रहेनछन्। उमेदवारीको आकांक्षा बोकेका हजारौं कार्यकर्ताको काठमाडौं आउनजान, बस्नखानमा खेर गएको रकम, समय र ऊर्जाको हिसाब गर्ने हो भने कति ठूलो नोक्सानी भएको होला? विधानमा उमेदवारी चयनको प्रक्रिया छ। त्यसैका आधारमा जिल्लास्तरमै टुंग्याएको भए हुन्थ्यो। केन्द्रबाट प्रतिनिधि गएर जिल्लामा उमेदवारी तय गर्ने प्रक्रिया अपनाएको भए यति धेरै समय, ऊर्जा र स्रोतको अपव्यय हुने थिएन। हजारौं रुपियाँ खर्चेर नेताहरूको चाकरी गर्न काठमाडौं आउँदा पनि उमेदवारी नपाएपछि कार्यकर्ताको पक्कै मन भाँचिने छ। पहिल्यै भग्नमनोरथ र उत्साहहीन  कार्यकर्ताले चुनावको सामना कसरी गर्लान्? नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्ने गरेको भए सायद योग्य कार्यकर्ताले उमेदवारी पाउन पत्नीको गहना बेचेर वा अडना राखेर खर्च जुटाएर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन।
निर्वाचनका लागि हुने गतिविधिले राजनीतिक संगठनमा रक्त सञ्चार हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि अहिले तातेका देखिएका छन्। अधिवेशन स्थगित गरिएका नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीसमेत रिस देखाउनभन्दा चुनावमा सघाउन अग्रसर भएका देखिन्छन्। तर, कांग्रेसका ठूला नेता चाहिँ संसदीय बोर्डमा तेरो र मेरो को र कति भन्ने झगडा गरेरै बसेका छन्। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म बोर्ड गठन भएको सार्वजनिक भएको छैन। भागबन्डामै विवाद गरिरहनु थियो भने किन बित्थामा पार्टी एकीकरण गर्नुपरेको?
कार्यकर्ता यसरी काठमाडौं ओइरिँदासम्म पनि संसदीय बोर्ड बनाउन नसक्ने नेतालाई तिनले के ठानेका होलान्? अरू पार्टीका नेता घोषणापत्र लिएर मतदातासम्म पुग्ने बेला भइसक्यो। कांग्रेसका नेता चाहिँ यहीँ तमासा देखाइरहेका छन्। सहमतिका कुनै निर्णय हुन सत्तै्कन भने केन्द्रीय समितिबाट चुने भइहाल्यो नि! नियत नराम्रो नभए उमेदवारीको आधार पहिले तय गरेर त्यसैका आधारमा सूची बनाउन विशेषज्ञहरूलाई जिम्मा दिए पनि हुन्छ।
पार्टी जिम्मुवाली चलाएजसरी चल्दैन। कांग्रेस सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका आसेपासेको बिर्ता पनि हैन। यसैले नेता हुन् भने तिनले विवेक प्रयोग गर्ने विश्वास कार्यकर्तामा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यति पनि गर्न नसक्ने हो भने कार्यकर्ताले त नेतालाई धारे हात लगाएर पनि आफ्नै पार्टीलाई भोट हाल्लान् तर जनताले त पक्कै त्यसो गर्ने छैनन्।

Tuesday, September 17, 2013

पुटिनको बुद्धिमत्ता



हजार शब्दमा भन्न व्यक्त नहुने विचार एउटै चित्रबाट सजिलै अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कथनको पुष्टि इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रब्युनमा प्रकाशित पेटि्रक सपातको 'सिरिया सम्बन्धमा रसियाली धारणा’ शीर्षकको व्यंग चित्रबाट भएको छ। ह्वाइट हाउसको कुनै सभाकक्षमा 'प्रेसिडेन्ट अफ् दी युनाइटेड एस’ लेखिएको देखिने पोडियम छ। छेउमा तारैतारा भएको झन्डा छ। पछाडि दुईवटा खाली कुर्सी छन्। पोडियममा उभिएको व्यक्ति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुन् भन्ने सजिलै चिनिन्छ। 
उनको हातमा गातामा 'सिरियाका लागि रुसी योजना’ लेखिएको कागज छ। उनी ' अमेरिकी मित्रहरू’ भनेर सम्बोधन सुरु गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकै ठाउँमा उनैको मञ्च प्रयोग गरेर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी जनतालाई सिरियाका बारेमा सम्बोधन गरेको यो चित्र सम्भवतः केही दिन पहिले प्रकाशित राष्ट्रपति पुटिनको लेखबाट उत्पन्न स्थितिप्रति गरिएको व्यंग्य हो। इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रब्युनको (नेपालमा छापिने) हंगकंग संस्करणमा गत शनिबार प्रकाशित 'रुसबाट सावधानीको आह्वान’ शीर्षकको लेखमा पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको सिरिया नीतिका कमजोरी औंल्याएर वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। पुटिनको लेखमा पाठकले ४ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको अनलाइन संस्करणमा देखिन्छ। धेरैले युद्धको विभीषिका रोक्न पुटिन अग्रसर भएकोमा सराहना नै गरेका छन्। केहीले सिरियामा अमेरिकी आक्रमण रोक्ने नाममा पुटिनले त्रू्कर तानाशाहलाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। पुटिनले लेखको अन्त्य 'ईश्वरले हामी सबैलाई समान बनाएको बिर्सन हुँदैन ’ भनेर गरेका छन्। 
केहीले पुटिनको यही अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गर्दै रुसको कानुनमा समलिंगीविरुद्ध भएको भेदभावको विषय पनि उठाएका छन्। समलिंगी अधिकारकर्मीका लागि सिरियामा विषालु ग्यासको प्रयोग, मानवीयताका नाममा अमेरिकी आक्रमणको तयारी र त्यसलाई रोक्न पुटिनको कूटनयिक अग्रसरता जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ होला रुसमा समलिंगी अधिकारको निषेधको विषय। जेहोस्, पुटिनले अमेरिकीमात्र हैन विश्व जनमतकै ध्यान आकर्षित गरे यस लेखका म्ाध्यमबाट।
पूर्व गुप्तचर भ्यादिमिर पुटिन मलाई मन नपर्ने नेतामध्येमा पर्छन्। रुसमा लोकतन्त्रलाई उनले उपहासको विषय बनाएका छन्। उनमा सत्ता मोह पनि उत्तिकै धेरै छ। बेलाबखत साइबेरियामा चरासँग उँड्नेजस्ता चटकले लोकप्रियता बढ्छ भन्ने उनको धारणा पनि उत्तिकै आलोचनाको विषय बनेको छ। उदार लोकतन्त्रवादी रुसीहरू पुटिनको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन्। पुटिनको विरोध गर्नेहरूलाई कुनै न कुनै अभियोग लगाएर जेलमा हाल्ने वा निर्वासित गर्ने रुसी शासनको नियमित अभ्यासजस्तै भएको छ। यी सबै कारणले होला मलाई पुटिन धूर्त हुन् तर असल हैनन् भन्ने लाग्छ।
यस प्रकरणमा निरीह 'निमित्त नायक' बन्न पुगेका बाराक ओबामा भने मलाई मन पर्ने नेतामध्येका हुन्। ओबामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिँदा मैले 'उधारो’ भन्नुको तात्पर्य काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले लगाएजस्तो 'स्केप्टिकल’ थिएन। शान्तिका लागि ओबामाले थप योगदान पुर्‍याउन सकुन् भन्ने चाहना मिसिएको आग्रह थियो। कारण, शान्ति पुरस्कार दिइँदा उनले धेरै योगदान गरेका थिएनन्। परन्तु, विश्व शान्तिमा निर्णायक भूमिका हुनसक्ने व्यक्तिका पंक्तिमा ओबामा सबैभन्दा अगाडि थिए। दुर्भाग्य, उनले संसारको उनीप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। इराकबाट अमेरिकी सेना फर्काउने र अफगानिस्तानबाट हट्ने उनका राम्रा निर्णय हुन् तर मध्यपूर्वका हकमा उनले अमेरिकालाई मानव अधिकारको पक्षमा उभ्याउन सकेनन्। अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उनले बाटामा ल्याए। परन्तु, संसारलाई बाटो देखाउन सकेनन्। इजिप्टको निर्वाचित सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गर्दा उनको अमेरिकाले मौन समर्थन गर्‍यो। सिरियाकै हकमा पनि अमेरिका स्पष्ट हुनसकेको देखिएन। मुस्लिम ब्रदरहुडलाई अल कायदा ठान्ने अमेरिकी अनुदार दृष्टिकोणकै ओबामाले पनि प्रतिनिधित्व गरेको देखियो। सिरिया संकटमा पनि अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेपकै नीति अपनाउन खोज्यो। बेलायतको संसद्ले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको सिरिया आक्रमणको प्रस्ताव विफल नपारेको भए अमेरिकी सदनमाथि पनि राष्ट्रपति ओबामालाई साथ दिने दबाब बढ्ने थियो। त्यस अवस्थामा सिरियामा आक्रमण हुने जोखिम अति नै धेरै थियो। अहिले पनि यो जोखिम टरिसकेको त छैन तर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा पक्कै हच्केका चाहिँ हुनुपर्छ। (अचम्म, तैपनि मलाई अझै ओबामा नै मन पर्छन्।)
राष्ट्रपति पुटिनले यस लेखलाई सुरक्षा परिषद्को भिटोभन्दा बलियो अस्त्र बनाउन सके। उनले अमेरिकी जनतासँग प्रत्यक्ष संवादका लागि जनसञ्चारको माध्यम अपनाउनु परेको उल्लेख गरेर लेख सुरु गरेका छन्। रुसी टेलिभिजन वा अन्त कतै यही धारणा प्रकट गरेको भए त्यसले पक्कै पनि दी न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित भएको लेखले जति प्रभाव पार्न सक्ने थिएन। यसैले पुटिनले माध्यमको चयनमा पनि बुद्धि पुर्‍याएको देखियो। अमेरिका र रुसका बीचमा शीतयुद्धकालीन वैमनस्य र विश्वयुद्धमा भएको सहकार्यको उल्लेख गरेर मित्रता र शत्रुता स्थायी नहुने सन्देश दिएका छन्। र साथै, शीतयुद्धकालभर संसारलाई ठूला युद्धबाट जोगाउन सफल संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य र भूमिकाको पनि चर्चा गरेका छन्। सुरक्षा परिषद्को निर्णयबिना अमेरिकाले एक्लै वा नेटो राष्ट्रका बलमा सैनिक कारबाही गरेमा संयुक्त राष्ट्र संघको नियति पनि 'लिग अफ नेसन्स ’कै जस्तो हुनसक्ने चेतावनी पनि पुटिनको लेखमा दिइएको छ।
सिरियाली तानाशाह बसर अल असादको प्रत्यक्ष समर्थन पनि पुटिनले लेखमा गरेका छैनन् तर विद्रोहीहरूको अल कायदासँग सम्बन्ध हुनसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेर उनले असादको बचाउ गरेका छन्। तर, उनको तर्कले असादको पक्षधरता गौण बनाइदिएको छ। पुटिनको बठ्याइँ यसले पनि पुष्टि गर्छ।
सिरियाले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको विषय पक्कै पनि मानवताका लागि कलंकै हो। पुटिनले त्यो घातक विष विद्रोहीले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने सन्देह प्रकट गरेका छन्। आफैँ मारिन सक्ने गरी विद्रोहीले रासायनिक हतियार प्रयोग गरे होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ। यो असदलाई शंकाको सुविधा दिने पुटिनको धूत्याईँ हो।
ओबामामा भने उल्टो दम्भ प्रकट भएको छ। अमेरिकीहरू विशेषगरी अनुदार रिपब्लिकनमा देखिने अहंकार ओबामाबाट पनि व्यक्त हुँदा उनलाई माया गर्ने संसारभरका उदार लोकतन्त्रवादीको चित्त दुखेको हुनुपर्छ। अमेरिकाको विशेषता अरूभन्दा बेग्लै हुनुमा होला तर मानवीयताका दृष्टिबाट त संसारमा सबै समान छन्। पुटिनले मानवीय समानताको पाठ ओबामालाई सिकाउने दिन पनि देख्नु पर्दोरहेछ। पुटिन स्टालिनका युगअनुसारका अवतार हुन्। यसमा पटक्कै सन्देह छैन। तर, ओबामाका आदर्श त मार्टिन लुथरकिङ पो हुन्, महात्मा गान्धी र नेल्सन मन्डेलाको ओबामाले धेरै पटक प्रशंसा गरेका छन्। जोन एफ. केनेडी ओबामाका आदर्श हुन्। त्यतिमात्र हैन केनेडी परिवारको साथ र शुभेच्छा पाएरै ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन्। तर, किन जर्ज बुस (दोस्रा)को जस्तो दम्भ देखियो उनमा? यो सुहाउँछ र?
पुटिन सिरियामा अमेरिकी आक्रमण रोकाउन सफल भए। त्यतिमात्र हैन, वार्ताबाटै सिरियाका रासायनिक हतियार सन् २०१४ को मध्यसम्म नष्ट गर्न सहमति रुस र अमेरिकाबीच भएको छ। यी सबैमा 'हिरो' भए पुटिन। हुनु त पर्थ्यो ओबामा। उनैले नेतृत्व र अग्रसरता लिनुपर्थ्यो वार्ताको। संसारको शान्ति र प्रगतिको नेतृत्व अमेरिकाका प्रथम काला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले लिन सकेका भए संसारमा खुसी हुने धेरै नै हुन्थे । अहिलेको स्याबासीले बढाएको साखलाई पुटिनले रुसी जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको दमनमा प्रयोग गर्न जो सक्छन्।
ओबामाले अमेरिकालाई शक्तिको मातबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा उनको कार्यकालमा पूरा हुने लक्षण देखिएन। तर, उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन अझै पनि मानवीयताको सेवामा लागेकै छन्। ओबामाको पनि उमेर छ। के थाहा, सत्तामा नभएपछि दुनियाँको यथार्थ उनले राम्ररी बुझ्ने र सामान्य मानिसहरूको हितमा संलग्न हुन सफल पो हुन्छन् कि? अझै उनको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी छ। चमत्कार एकै रातमा हुनसक्छ। अझै पनि एउटै निर्णयले संसारको गति र दिशा परिवर्तन गर्नसक्ने शक्तिशाली व्यक्ति हुन् ओबामा! उनलाई कुन्नि केले रोकेको छ?
यस्तो विडम्बना, नेपाली राजनीतिमा पटकपटक देखिएको छ। चटकेहरू धेरैपटक नायक बनेका छन्। बनाइएका छन्। असल व्यक्ति निमित्त नायक हुन पुगेको छ। संसारको जस्तै नेपालमा पनि धेरैजसो जनमत चटकेले निर्माण गर्छ। बेलामा सही निर्णय लिन नसक्नेहरू जति नै असल र शक्तिशाली भए पनि ओझेलमा पर्छन्। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा परेजस्तै।

Monday, September 9, 2013

सत्याग्रहीको जित!



अन्ततः सत्याग्रही अधिकारी दम्पतीलाई सरकारले जबर्जस्ती खुवाउन परेन। सरकारी आश्वासनलाई  साक्षीहरूको अनुहार हेेरेर पत्याएर हो कि तिनले आफैँ शनिबार मध्यरातमा अनशन स्थगित गरे। कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही होस् भन्ने तिनको माग पूरा गर्न सरकारले अग्रसरता देखायो भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुनुपर्छ।
अगिल्लो साता किटानी जाहेरीमा नाम परेकामध्ये एक जनालाई प्रहरी पक्रेको समाचारले तिनलाई अलिकति आश्वस्त बनाएको हुनसक्छ। चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिन जाने कार्यक्रम नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो मौन भंग गरेर अधिकारी दम्पतीको अनशनप्रति चासो नदेखाएको भए घटनाक्रम कस्तो हुन्थ्यो यसै भन्न सकिँदैन। कारण, सरकार पटक्कै संवेदनशील देखिएको थिएन। त्यसमाथि अध्यक्ष रेग्मीका 'मेन्टर’ मानिएका पुष्पकमल दाहालले निकै चर्को स्वरमा अधिकारी दम्पतीको अनशनप्रति विष बमन गरेर 'पक्रेर देखाउने' चुनौती जो दिएका थिए।
यस प्रकरणमा चितवन प्रहरीलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न मन लागेको छ कर्तव्य पालना गर्न अग्रसर भएकोमा। नत्र, फुजेलका कसैले सुनाएका थिए — ' गोरखाबाट प्रहरी आउँछन् र माओवादी कार्यकर्तालाई मात्र भेटेर फर्कन्छन्।’ यसो त प्रहरीले नन्दप्रसादसँग वयान लिँदा पनि उनले भनेको सबै लेखिएन भन्ने सुनिएको छ। तैपनि, प्रहरीले जति गर्‍यो त्यो सराहनीय छ। डेकेन्द्रका हत्यारालाई पक्रेर मुद्दा दायर गर्ने दैलेखका प्रहरी निरीक्षकको नियति चितवन प्रहरीका अधिकृतहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ सायद नागरिक समाज पनि सजग रहनुपर्छ। नत्र, प्रहरीको मनोबल पुनः खस्कनेछ। जेहोस्, अधिकारी दम्पतीले अनशन स्थगित गरेर धेरैलाई चिन्तामुक्त हुने मौका दिएका छन्। मानवीयतामा विश्वास भए पुष्पकमलहरूले पनि आत्मालोचना गरे हुने हो कृष्णप्रसादको हत्याका बारेमा। हत्यारालाई सजायबाट जोगाउने प्रयासले राज्यको साख गिरेकोमा पनि छातीमा हात राखेर सोचे हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको पढेको थिएँ — हत्याका आरोपीलाई पत्रे्ककोमा बन्द गर्नुभन्दा अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्न अनुरोध गरे हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, पुष्पकमल दाहालबाट यस्तो अपेक्षा राख्न सायद सकिँदैन। उनी त अझै कानुनबमोजिम कारबाही गरिए आन्दोलन गर्ने धम्की पो दिँदैछन्!
सर्वोच्च अदालतले 'जबर्जस्ती भए पनि खाना खुवाउने’ अन्तरिम आदेश दिएर आफ्नै प्रतिष्ठा गुमाएको थियो। धन्न! अधिकारी दम्पतीले अनशन स्थगित गरेर अदालतलाई दुर्नाम हुनबाट जोगाइदिए। हुनत, पेट बोलीमा सरकारलाई अरू आदेश पनि दिइएको छ क्यारे न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको फैसलामा तर बाहिर आयो यही जबर्जस्ती खुवाउने प्रसंगमात्र। यसले विषाद नै थपेको छ संवेदनशील नेपालीका मनमा। प्रधान न्यायाधीशको पदमा बहालै रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको यस निर्णयमा प्रभाव नहुन पनि सक्छ तर कसैले पत्याए पो! साख जो गुमाएका छन् सबैले। सम्भवतः चिकित्सकहरूको अडानले जबर्जस्ती खुवाउने आदेशको कार्यान्वयन भएन। सरकारले पनि वार्तालाई प्राथमिकता दिएर बुद्धि पुर्‍यायो। जबर्जस्ती खुवाउन हच्किने कर्मचारीको सुझबुझले रेग्मीलाई कलंकबाट जोगाइ दियो। सरकारको नैतिकता मात्र हैन डाक्टरहरूको धर्मको प्रश्न पनि जोडिएको थियो यसमा। जेहोस्, नेपालको इतिहासमा नन्दप्रसाद दम्पतीको सत्याग्रह अविस्मरणीय घटना सिद्ध हुने चाहिँ निश्चित छ।
यी सत्याग्रहीले शरीरले धान्नै नसक्ने कष्ट सहेर नेपाली समाजलाई झकझक्याएका छन्। जगाएका छन्। न्याय खोज्नका लागि संघर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्ने स्थापित गराएका छन्। उनीहरूको नैतिक विजय भइसकेको छ। यसैले यिनले अनशन तोड्नु नै उचित थियो। बुद्धि पुर्‍याए। प्रहरीले आरोपितमध्ये एक जनालाई पत्रे्कको छ। अरूलाई पनि पक्रला। न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि त्यसका विधि पनि मान्नुपर्छ। कलियुगमा पापीले यही जुनीमा पापको फल भोग्नुपर्छ भन्छन्। आफैँ नबाँचे ती अपराधीले सजाय पाएको कसरी हेर्ने?
सरकारको विश्वास गरेर नन्दप्रसाद दम्पतीले अनशन तोडे। तर, प्रचण्डको घमण्ड र हुँकार हेर्दा सुन्दा यिनको सुरक्षामा भने सरकार बढी नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी आमाबाबुलाई अनशन गराउने भनेर छोरा नुरप्रसादका निन्दा अभियानसम्म चलाइएको छ। जानेर वा नजानीकन नुरप्रसादलाई खलनायक बनाउन खोजिएको थियो। माओवादीले नुरप्रसादलाई बढी नै आँखी गरेको हुनसक्छ। यसैले अधिकारी परिवारको सुरक्षामा सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ।
जेहोस्, पापलाई धर्मले जित्छ, असत्यमाथि सत्यको विजय हुन्छ र नैतिक शक्ति सबैभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने सिद्ध गरे नन्दप्रसाद र गंगामायाले। पुराणहरूमा वर्णन गरिएका तपस्याका पूराकथा चरितार्थ भएजस्तो लाग्यो। ईन्द्रको आसन डगमगाउँथ्यो। राक्षसहरूमाथि बज्र प्रहार हुन्थ्यो। नन्दप्रसाद दम्पतीले प्राण नदिएरै पनि ईन्द्रलाई बज्र दिएकाछन्। अधर्मको अन्त्यका लागि।
सत्याग्रही दम्पतीलाई श्रद्धापूर्वक प्रणाम!

नन्दप्रसाद र गंगामायाको अनशनले मन विचलित बनाएपछि बीपीको आत्मवृत्तान्त फेरि पढे। बीपीले मोहन शम्शेरको शासन कालमा राणाका जेलमा अनशन गरेका थिए। भारतको दबाबले हो कि 'बाहुनको छोरो’ मर्ला र ब्रह्महत्याको पाप पाग्ला भनेर हो गर्दाको बीपीको माग पूरा गरेका थिए। उति बेला त सर्वाेच्च अदालत थिएन। यसैले न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलास पनि थिएन। मोहन शम्शेरलाई अनशनकारीलाई 'जबर्जस्ती खाना खुवाउन’ कसैको आदेश पनि चाहिँदैन थियो। तैपनि उनले बीपीको माग पूरा गरे, बलजफ्ती गरेनछन्। त्यसो त महात्मा गान्धीले समेत चासो लिएका थिए रे बीपीको स्वास्थ्यको। अहिले मोहनदास करमचन्द गान्धी जीवित छैनन्। मानव अधिकार सोनिया गान्धीको चासोको विषय होइन। नत्र त भुटानी शरणार्थीले मातृभूमि फर्कने बाटो पनि नपाउने हुने थिएन। र नन्दप्रसाद र गंगामायाले नितान्त पुत्र स्नेहमा विह्वल भएर न्याय खोज्नका लागि अनशन गरेका हुन्। बीपीले जस्तो 'धमाका गरेर मर्नु पनि’ नन्दप्रसाद दम्पतीको अभीष्ट थिएन। यसैले बीपीको अनशनसँग तुलना गर्नु युक्तिसंगत पनि नहोला। तैपनि, समानता चाहिँ छ दुवै प्रकरणमा। त्यो हो — न्यायको खोजी।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्म वृत्तान्तबाट अनशन सम्बन्धी प्रसंगको केही पंक्ति उद्धृत गर्न मन लाग्यो। बीपीले अनशन थालेका रहेछन् 'एउटा धमाका गरेर मर्नु नै असल होला’ भनेर सन् १९४८ को मे, १ देखि। उनलाई अनशन तोडाउने प्रयास गरेर राणा सरकार थाकेछ। बीपीकी माता मोहन शम्शेरसँग मुखमुखै लागिछन्। आत्मवृत्तान्तमा त्यसपछिको वर्णन बीपीले यसरी गरेका छन् :
'त्यसपछि त अरू कुरै भएन। अब त मर्ने नै कुरा भयो। डाक्टर रोज—व—रोज आउन थाले। मलाई थुनेको थियो तारिणीहरूका साथै। तर उनीहरूमाथिको नियन्त्रण उस्तै थियो, मलाई अलि खुला गरेजस्तो थियो। छोडेको जस्तो पनि नछोडेको जस्तो पनि।
अनि २७ या २८ दिनको कुरा थियो। आमाले डा. सिद्धिमणिलाई सोध्नु भएछ। तर ऊ बढो निर्दयी किसिमको मान्छे थियो भनेर आमा भन्नुहुन्थ्यो। सायद, सिद्धिमणिले अब म बाँच्दिन भन्ने रिपोट पठाएपछि २९ दिनका दिन माथिबाट खबर आयो — 'तिमी छुट्यौ। ’
यसै प्रसंगमा 'नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’मा बीपीलाई कारामुक्त गरिएपछि अनशन तोडेको घटनाको विस्तृत वर्णन छ। पछि बीपी र मोहन शम्शेर बीचको भेटमा भएको वार्ताका रूपमा एउटा संवाद उद्धृत गर्न मन लाग्यो। लेखिएको छ —  'बीपीले मोहन शम्शेरसित भनेका थिए रे — शासकले कठोर नीति छाड्दा त्यसलाई कमजोरी भनिदैन, उदारता भनिन्छ।’आज बीपीको सयौं जन्म जयन्ती हो। निरंकुश राणा शासकलाई समेत झुकाउने गरी अनशन गर्ने यी पहिला सत्याग्रहीलाई श्रद्धाञ्जली!

Monday, September 2, 2013

रोबोट राज


देश मेरो, नन्दप्रसाद अधिकारीको र सावित्री पौडेलकोे पनि हो। यो मलाई थाहा छ। देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न धेरैले ज्यान दिए। लोकतन्त्र स्थापना भयो पनि भनियो। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने सानैमा पढे, सुने र पत्याएको हो। अहिले, जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा त्यो विश्वास धरमराउन थालेको छ। लोकतन्त्रमा त जनताको शासन हुनुपर्ने हो र त्यो जनमुखी एवं जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो। आफू बाँचेको परिवेश र समाज हेर्दा भने त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन।

मुलुकमा स्वतन्त्रता सेनानी भन्न सकिने डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित देशका प्रथम राष्ट्रपति हुन् यी। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यिनको लामो संलग्नता थियो। न्यायमूर्ति खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। रेग्मीले न्याय सेवाको तल्लो तहदेखि उच्चतम पदमा पुगेको व्यक्ति हुन्। सेवा निवृत्त प्रशासकहरू मन्त्री छन् तर शासन कस्को छ मैले थाहा पाउन सकिन!
वीर अस्पतालको आईसीयुमा नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामाया मर्नेबाँच्ने दोसाधमा छन्। उनीहरू सामान्य कालक्रम वा कुनै दुर्घटनामा सिकिस्त भएका हैनन्। माओवादीले अपहरण गरेर लगेका छोरा कृष्णका हत्यारामाथि कारबाही नहुँदा तिनले अन्ततः आमरण अनशन थालेका हुन्। यसैले शासकहरूले बढी चासो लिनुपर्ने भएको हो। पहिले न्याय खोजेबापत यिनलाई जेलमा हालियो, पागलखाना पठाइयो। तर, यिनीहरू डगमगाएनन्। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको, कारबाही भए शान्ति प्रक्रिया भाँडिनेजस्ता चर्का कुरा गरेर यिनलाई अहिले पनि दिनहुँ थर्काउने गरिन्छ। यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा नन्दप्रसाद दम्पतीको अनशन भंग भइसके हुन्थ्यो। कम्तीमा कुनै अनीष्ट नभई दिए हुन्थ्यो। 'सतीको श्राप’ भुक्तान नहुँदै मेरो देशमाथि आमाबाबुको हत्याको पाप नलागोस्! तर उनीहरू हत्यारामाथि कारबाही सुरु नहुँदासम्म अनशन भंग गर्न मान्दैनन्। सरकार तमासा गर्न र हेर्नबाहेक अरू केही गर्दैन। यसैले शंका लागेको हो साँच्चै यो देशमा कसको शासन छ?
राष्ट्रपति डा. यादवको शासन छ भनेर पत्याउँ
सावित्री पौडेललगायतमाथि कृष्णप्रसाद अधिकारीको अपहरण र हत्या गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। अदालतले ठहर नगर्दासम्म उनीहरूलाई पनि शंकाको सुविधा दिनुपर्छ। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले यसै भन्छ। यस्तै, मुलुकको ऐनकानुन सबैमाथि समानरूपमा लागु हुन्छ। नेपालको संविधानमा यस्तै लेखिएको छ। प्रचलित ऐनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही चलाउनै पर्छ। कम्तीमा आरोपितसँग वयान त लिनैपर्छ। घटनामा संलग्न भएको नदेखिएमा प्रहरीले त्यही प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्थ्यो। विधिको शासन भए सायद यस्तै हुन्थ्यो। हुकुमी शासन छ पनि कसरी भनौ? हुकुम दिने कोही देखिँदैन। हुकुम दिनेले त जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हो। अहिले त यहाँ जे भए पनि जिम्मेवारी कसैले लिँदैन!
राज्यको अहिलेको व्यवहार र चरित्र हेर्दा जर्ज अरवेलका उपन्यासहरूमा वर्णित समाज एवं शासनको झल्को आउँछ। नेपाली समाज त अहिले 'एनिमल फार्म’ र 'नाइन्टिन एट्टीफोर’को ठिमाहाजस्तो पो लाग्छ। अझ त्यसभन्दा पनि अहिलेको शासन अदृश्य र यान्त्रिक भान हुन्छ। हाडमासुको मानिसले नभएर कतै यो मुलुकमा कुनै अदृश्य शक्तिले त शासन गरिरहेको छैन? हृदयहीन मेसिनहरूले त हामीमाथि शासन गरेका छैनन्? 'नाइन्टिन् एट्टीफोर’ का शासकलेजस्तै कतै यहाँकाले पनि 'मानवता, न्याय, धर्म’जस्ता शब्द नै नभएको भाषाको आविष्कार त गरिसकेका छैनन्?
आफन्त बेपत्ता पारिएकाहरूको पीडाको वर्णन गर्न पुग्ने शब्द, भाषा र भाव कम्तीमा मसँग चाहिँ छैन। कसैलाई पत्रे्कर राज्यका सुरक्षाकर्मीले लगेका थिए। कोहीलाई माओवादी आतंककारीले अपहरण गरेका थिए। अहिले उनीहरू 'तेल पानी सराबर' भएका छन्। जनतालाई पिना बनाएर लेथ्नु हुन्जेल पेलेपछि बेवास्ता गर्दैछन्। अपहरण गरिएकाहरू, गैरकानुनी पक्राउमा परेकाहरूका आफन्तलाई तिनीहरूका बारेमा शान्ति सम्झौता भएको ७ वर्षसम्म पनि थाहा दिनु पर्दैन? अधर्मीहरू!
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग बनाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। बनाएनन्। जनताका आँखा ओभाएको हेर्न नसक्ने अधमहरूलाई मानवीय पीडा सम्बोधन गर्ने जाँगर किन चल्थ्यो? त्यतिन्जेल कम्तीमा प्रचलित ऐनकानुनअनुसार कारबाही गरेर मुद्दा किनारा लगाउँदै गएको भए यस्तो विधि हल्ला पनि हुँदैन थियो! क्षमादान पीडितबाहेक अरूको अधिकारमा हुँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यसै भन्छ। सत्य बताएर पीडितको मन पगाले पो क्षमा याचना गर्न पनि सुहाउँछ। माफी माग्न खोज्नेले कम्तीमा मानवीय व्यवहार त देखाउनुपर्छ। तर, न्याय टार्ने बहाना बनाउन माओवादी एउटा एउटा मुद्दा उठाउन नहुने कुतर्क गर्दैछन्। पीडित त व्यक्ति हो। एक जना। उसले राजनीतिक चपेटामा कतिन्जेल न्याय पर्खने?
धेरैलाई लाग्दो हो माओवादी अहिले कम्तीमा तीनवटा पार्टी भएको छ। अरू पनि थुप्रै समूह र गिरोह बनेको छ। यसैले सबैलाई सोलोडोलो आतंककारी भन्न मिल्दैन। होइन है!  होइन। यी सात टाउके सर्पजस्ता हुन्। सबै उत्तिकै अमानवीय छन्। पाषाण हृदय! डेकेन्द्रका हत्याराको अन्तरात्मालाई पोल्यो। उनले साबिती वयान दिए। घटनाका सबै विवरण बताएर उनले आत्माबाट बोझ हटेको ठाने। तर, त्यस प्रकरणमा सबै समूहका माओवादी नेता झस्के। सबैले एउटै स्वरमा न्यायको प्रतिवाद गरे।
आतंकको राजनीति फापेको ठानेर त होला माओवादीहरू अझै त्यही उपाय अपनाउँदै छन्। माओवादी नेताहरूको हृदयहीनताले उनैका कार्यकर्तालाई पनि सधैँ त्रासमा बाँच्नु परेको छ। सावित्रीको बिलौनाले त्यही कथा कहन्छ। प्रहरीलाई उसैका सुरमा कारबाही गर्न दिइएको भए सावित्री निर्दोष भए उनको निर्दोषिता सिद्ध भइसक्ने थियो। अहिलेजस्तो मानसिक पीडा सहेर बस्नुपर्ने त थिएन। नन्दप्रसादहरूको पनि चित्त शान्त भइसक्ने थियो। अपराधीले सजाय पाउने थिए। निर्दोष अभियोगबाट मुक्त हुने थिए। तर, त्यस अवस्थामा यी कार्यकर्ता कम्तीमा पनि विवेकले देखेको गर्न त स्वतन्त्र हुने थिए। माओवादी नेताहरूकै हृदयहीन जिद्दीले गर्दा आरोपितहरू पनि सधैँ छटपटाएरै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। टाउकोमाथि जाँतो झुन्ड्याएर कोही कति दिन ढुक्कसँग सुत्न सक्ला?
प्रहरीले कम्तीमा पनि मुकुली ऐनअनुसार कारबाही गरेमा नन्दप्रसादले अनशन तोड्ने आधार पाउने थिए।  अहिले त कसरी भनौ नन्दप्रसादलाई अनशन तोड्नैपर्छ भनेर? अनि कसरी हेरिरहनु तिनले प्राण त्यागेको? अहिलेसम्म प्रतिशोधमा उत्रेका छैनन् पीडितहरू राम्रो पक्ष हो। तर, कसले भन्न सक्छ न्यायको मुहान थुनिएकै ठाने भने बदलाले तिनलाई पनि त्रू्कर बनाउँदैन भनेर? ती अहिले राज गर्ने रोबोटजस्ता त हैनन्, हाडमासुका मान्छे हुन्।
नागरिकको प्राण राज्यको धरोहर हो। यसैले त आत्महत्याको प्रयासमा समेत मुद्दा चल्छ। सरकारले हत्यारा पत्रे्कर अनशन तोडायो भने जस पाउँछ। त्यति ह्याउ नभए बलजफ्ती खुवाएर भने पनि अनशन टुटाउने आँट गर्नुपर्थ्यो। तर, नैतिक शक्ति नभएको सरकारलाई यस्तो आँट आउनै सत्तै्कन। यसैले हृदयहीन रोबोटको शासनमा नन्दप्रसादहरूले पनि न्याय पाउने सम्भावनै कमै छ। समयले न्याय गर्न सक्छ। कालको न्याय हेर्न त उनीहरू बाँची रहनु जरुरी हुन्छ।  यसैले ढुंगाको मुटु नभएका सबैले अधिकारी दम्पतीलाई बाच्न आग्रह गरौँ। तिनको न्यायको खोजीमा साथ दिने प्रण गरौँ। कम्तीमा मनका कलंकित कालको साक्षी भएको पीडा त नहोस्!
सोमबार साँझ वीरअस्पताल अगाडि अधिकारी दम्पतीको समर्थनमा मैनबत्ती बालेर न्याय खोज्दै नागरिकहरू 

कसरी? संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तिनले तर त्यही संविधानअनुसार न्याय माग्दा दिन सक्तैनन् वा खोज्दैनन्। नत्र त जीवन बचाउन हेप्पोत्रे्कटिक शपथ खाएका रामवरण यादवले नन्दप्रसादको ज्यानै जान लाग्दा पनि तमासा हेरेर नबस्नुपर्ने हो। प्राण जान लागेको हेरेर बस्नुपर्दा न्यायमूर्ति रेग्मीलाई पनि कम्ती ग्लानि त भएको छैन होला? शासन उनको हुँदो हो त बबुरा नन्दप्रसाद दम्पतीको प्राणै जाने अवस्था हुँदासम्म पनि फड्के किनारामा साक्षी हुनमात्र राजी भएर रेग्मीजी नबस्नु पर्ने हो? संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू रहस्यमयरूपमा मौन रहे पनि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षामा चासो देखाएको छ। अब त न्यायमूर्तिले पनि साँच्चै चासो देखाए हुने नि! बालकृष्ण ढुंगेललाई पत्रे्कर थुनेका भए नन्दप्रसादले सायद, माधव घिमिरेलाई पत्याउने थिए। अहिले त पत्याउन मिल्ने आधारै छैन। कारण, सरकारको साख जो छैन।