Friday, November 18, 2011

ठगी भन्ने कि नभन्ने?




११ नोभेम्बर, २०११
उपभोक्ताले नबुझी पैसा लिनु नैतिक दृष्टिले उचित पक्कै मानिदैन। व्यापार नैतिक हैन नाफाको दृष्टिबाट

गरिन्छ होला तर कम्तीमा सामान्य व्यावसायिक धर्म पालना हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो नमानिनु पर्ने हो।

एनसेलले पैसा काटेको मेरो अत्यन्त तीतो अनुभव छ। मेरो यस नम्बरमा मैले दसैँपछि मात्रै पनि २००।

रुपियाँ भन्दा बढीको रिचार्ज गरेको छु। म मेरो दैनिक सम्पर्कका लागि एनटीसीकै फोन प्रयोग गर्छु। मैले

प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको सकिएकै हुन्छ। यसैमा जसरी पैसा लाग्ने हो भने त मैले प्रयोग

गर्ने एनटीसीको मासिक खर्च १०००। भन्दा बढी हुनुपर्ने हो  तर धेरै हुँदा पनि भदौमा २३६। र असोजमा त

७३। रुपियाँमात्र छ।  एनसेलमा यी दुई महिनामा गरेको रिचार्जभन्दा यो रकम बढी छैन। आकस्मिक

प्रयोगका लागि मात्र मैले एनसेलको सिम तयार राखेको हो। मैले प्रयोगै नगर्दा पनि पैसा सकिन थालेपछि

त्यो सिमै नचलाउने निधो गरेर रिचार्ज गर्न छाडेको थिएँ। तर, एनसेलबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको यथार्थ

प्रमाणसहित राख्न म अर्को ५०। रुपियाँ खेर फाल्न खोज्दै छु।
१. एनसेलले विज्ञापन गरेको छ रिचार्ज कार्ड किन्दा बढी पैसा नतिर्नु भनेर। तर, गोंगबु आवास

क्षेत्र वरपरबाट मैले ३ वटा बेग्लाबेग्लै पसलबाट दसैपछि ३ पटक कार्ड किन्दा कहीँ पनि ५० मा पाइन। खुद्रा

विकेतासँग ५० रुपियाँ नै लिने हुनाले थप पैसा नलिई दिन नसक्ने व्यापारीले भने। फोनको रिचार्ज कार्ड

किन्न गएको उपभोक्ता दबलफसल गरेर त बस्दैन। मैले पनि एनसेलको विज्ञापनको कुरा उठाएँ तर किनेर

फर्केँ। पछिल्ला कार्ड त झन् यो ब्लग लेख्नैका लागि किनेकाले वित्रे्कतालाई एनसेलको सूचना स्मरण गराएँ।

वित्रे्कताले ५५ घटी ५० रुपिर्याको कार्ड दिन मानेनन्। मैले उनलाई पसलको नाम लेखे हुन्छ त भनेर सोधेँ

पनि। उनले स्वीकृति दिए। सामाखुसी चोक नजिकै आवास क्षेत्र पस्नलाग्दा केशव मोबाइल मर्मत तथा विक्री

केन्द्रबाट ल्याएको सिरियल नंबर १४००४८०००२२६६७७४ को ५० रुपियाँको कार्ड रिचार्ज गर्न ९००१२ मा

शुकबार बिहान ९.५१ एसएमएस पठाएँ। रिचार्ज सफल भएको जनाउ दिने एनसेलको एसएमएस आयो ९.५२

मा। त्यसमा ४९।०२ पैसा ब्यालेन्स भएको सूचना पाएँ। यस क्रममा मेरो ५।९८ पैसा त नोक्सान भइसकेको

थियो।
२. मैले मेरो ९८०८७५५५२२ नंबरको एनसेलको प्री पेड सिम ब्ल्याकबेरी कर्भ सेटमा हालेको छु।

यसैमा हाल्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएको बेला सजिलै हिसाब थाहा पाउनु हो। हेरौँ, एनसेलको

सिममा त्यसै पनि पैसा सकिँदै जान्छ भन्ने मेरो सन्देह कति सही हुन्छ?
३. शुकबार साँझ इमेल अपडेट भएन। रिफ्रेस गर्दा वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले

दियो। अनि ९००११ मा एसएमएस पठाएर ६.५३ मा ब्ल्यालेन्स जाँच्दा ४८।८८ बाँकी देखियो। बीचमा इमेल

अपडेट भएको थियो। त्यसैको १४ पैसा काटिएको हो कि? शनिबार बिहान पनि वर्किङ डाटा कनेक्सन

नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि पुनः ९००११ मा एसएमएस पठाएँ। शनिबार बिहान ४.४० मा पैसा ४२।०४

बाँकी भएको देखाएको छ। बाँकी रु. ६।८४ कता गयो? अचम्म, शनिबार साँझ १७.५८ मा ब्ल्यालेन्स ४८।७५

देखायो तर इन्टरनेट कनेक्सन भने भएन। शनिबार साँझ एउटा एसएमएस पठाएँ। राति  ९.२७ मा ४७। ५१

ब्यालेन्स देखियो। आइतबार बिहान इन्टरनेट कनेक्सन भयो। रिफ्रेस गरेँ।  जम्मा २१ केबी डाटा एक्सचेन्ज

भयो। ब्यालेन्स ५.१५ मा ३१।९५ मात्र बाँकी देखायो। आइतबार बिहान रु १।६४ एउटा कल पनि गरेँ। त्यपछि

९.३१ मा ब्यालेन्स रु ३१।२२ रहेको जनाउ आयो। यो ३१।९५ मा १।६४ घट्दा ३१।२२ हुने हिसाब मैले मरे

बुझन। अर्को कल गरेँ ४१ पैसाको। अनि एउटा एसएमएस गरे। आइतबार बिहान १०.१६ मा ३६।०८ पैसा

ब्यालेन्स देखायो।
सोमबार एउटा कल र एउटा एसएमएस गरे। राति ९.३० मा ब्यालेन्स २६।५६ देखायो।

मंगलबार बिहानसम्ममा २०४ केबी डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। बुधबार बिहान ५.१६ मा ब्यालेन्स १९।१७

देखाएको छ। मंगलबार केही गरेको छैन। डाटा एक्सचेन्ज ३१६ केबी पुगेको देखाएको छ।  बुधबार पनि

इन्टरनेट रिफ्रेस गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। बिहीबार साँझ ब्यालेन्स भने १२।५९ देखाएको छ। इन्टरनेट

नचलेपछि फोन बन्द गरेर खोल्नुपर्‍यो। पछिल्लो पटक १२० डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। अर्थात् कुल ४३६

केबी डाटा र २ वटा कल तथा २ वटा एसएमएस पठाएकोमा ६ दिनमा ३७। रुपियाँ खर्च भयो। ब्यालेन्स हेर्न

९००११ मा पठाएको एसएमएसको त पैसा लाग्दैन होला नि। शुकबार बिहान ब्यालेन्स रु. १०।७६ देखाएको छ।

मैले गरेको कल र इन्टरनेटको खर्च घोषित दरमा रु १०। को हाराहारीमा हुनुपर्छ। अरू रु. ३०। जति कसरी

सकियो मैले थाहा पाउन सकिन। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। मभन्दा पनि नबुझ्ने अरू उपभोक्ता पनि

होलान्। प्रत्येक मेसेजसँगै आउने पीआरबीटीको विज्ञापन मैले सजग भएरै बेवास्ता गर्दै गएँ। कतिले त

बुझ्दैनबुझी ओके बटन थिच्न सक्छन्। सबै सूचना अंग्रेजीमा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता पनि पक्कै

होलान्। तिनलाई नबुझ्ने जानकारी दिएर उनीहरूले थाहै नपाई पैसा लिनु  'ठगी' हो कि होइन? व्यावसायिक

धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले बुझ्दैनन् भन्ने जानेरै यस्तो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अपनाइएको हो  कि एनसेलले यसमा विचारै नगरी अपनाएको रणनीतिको परिणति यस्तो भएको हो ?
जेहोस्, मैले त अभर नपरी अब एनसेल नचलाने विचार गरेको छु । तैपनि यथार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा

बाँकी नै छ ।





Thursday, November 17, 2011

नेपाली आमाको सक्कली रूप


नयाँ सडकमा आज दिउँसो ४.२३ बजे भूगोल पार्कको बाहिर माग्न बसेकी आमा । बाबुरामको चियापानमा आधा कम गरेको भए र उनको जन्तीमण्डलेको संख्या आधा घटाए कम्तीमा यस्ता आमाहरूलाइ सडकबाट उठाएर पाल्ने पैसा त पुग्थ्यो कि ?

Wednesday, November 16, 2011

अत्याचारका मतियार


माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो। 

धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्‍यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्‍यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्‍यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ