Wednesday, February 23, 2011

लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन?

कम्युनिस्ट गठबन्धनको उद्देश्य स्पष्ट छ: पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता कब्जामा राख्ने, माओवादी लडाकुको अलग्ग सशस्त्र फौज बनाउने र आफूहरूलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान घोषणा गर्ने। पुष्पकमल दाहालले बताएअनुसार संविधान बनेपछि झलनाथ खनालले उनलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। सात बुँदे गोप्य सम्झौता र पछिल्लो खुला सहमतिमा भने सरकार बुझाउने बुँदा लेखिएको छैन तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदाको निहितार्थ त्यही हो। अर्को चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराउन पाए विरोधीको बीउ मास्न सकिने ठहर खनाल-दाहालको हुनुसक्छ।

खनाल-दाहाल सम्झौताको नेकपा (एमाले) भित्रै पनि विरोध भएको छ। यो साँच्चै विरोध हो कि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने घटनाक्रमले बिस्तारै खुलाउने नै छ। तर, गृह मन्त्रालय पाए सहमति उचित र नपाए अनुचित भन्नु ‘पाखण्ड' चाहिँ हो। गोप्य सहमति गरेर बनाइएको सरकार धोका हो भन्न एमालेका अरू नेताले सकेकाछैनन्। कता कता उनीहरूमा पनि साँच्चै आफूहरूले तन्देरी छँदा देखेको ‘साम्यवाद'को सपना साकार भई पो हाल्छ कि भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ। यसैले एमालेका नेताहरू भित्रैदेखि ‘गोप्य सहमति'का विपक्षमा होलान् भनेर ठान्नु मूर्खता हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणका प्रयासहरूले शंका बढाउने काममात्र भएको छ। उनको नियतमा शंका नगरे पनि अरूलाई त खनाल-दाहाल सहमति ‘कम्युनिस्ट धु्रवीकरण'कै प्रयत्न हो भन्ने लागेको छ। सम्झौतालाई जसरी गोप्य राखियो र त्यसमा जस्ता बुँदा र शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् तिनले पनि यो ध्रुवीकरणकै प्रयास साबित हुन्छ। यस अवस्थामा खनालले कि त सहमतिबाट पछि हटेर अरूको विश्वास जित्न खोज्नुपर्छ नभए माओवादीसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। बीचको बाटो सायद छैन।

कम्युनिस्टहरूले गोप्य सहमति गरेर सत्ता हत्याएपछि गैरकम्युनिस्ट दलका नेताहरूको मुटुमा भने ढ्यांग्रो ढोकेको छ। उनीहरूले पुनः ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' आवश्यकता र औचित्यको चर्चा गर्न थालेका छन्। गैरकम्युनिस्ट नागरिकहरू पनि छटपटाएको देखिएको छ। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि साझा अभियान' नामक संस्थाले गएको बुधबार प्रमुख गैरकम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतालाई भेला गराएर तिनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र राजपा, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा सद्भावना (महतो)का अध्यक्षहरू कार्यक्रममा सामेल भएका थिए। त्यसमा एक जना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी पनि थिए। माओवादी-एमाले गठबन्धनप्रति सावधान हुनुपर्ने धारणा सबैले व्यक्त गरे तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता भने खासै प्रकट भएन। लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चित्त बुझ्नेगरी प्रकाश पार्न सकेनन्। बुधबारको भाषण खासै उत्साहबर्धक थिएन। त्यसपछि उनीहरूले यस विषयमा छलफल गरेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अर्थात् यिनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' प्रति गम्भीर छैनन्।

यस्तै, यी गैरकम्युनिस्ट दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि चिन्तित भएका हुन् वा आआफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि मात्रै अहिले घुर्की लगाएका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि छ। केही पहिले चक्रीय प्रणाली अपनाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा कांग्रेसका नेता सहमत भएका थिए। कांग्रेसले पालो पाए लोकतान्त्रिक हुने र नपाए षड्यन्त्र हुने त नहुनुपर्ने हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री खनाल सबैसँग सहमति गर्ने भन्दैछन्। एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन बनाएको कार्यदलले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने कि सत्ताका लागि सम्झौता गरेर व्यवहारवादी बन्ने हो? केही यता कांग्रेसका नेताले सत्तामा ठूलो भाग पाए सिद्धान्त बिर्सने गरेका छन्। अब के लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोक्न छाड्लान् त?

यथार्थमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्वाचित संसद्, उत्तरदायी सरकारजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक भएको हो। सिद्धान्ततः यस्ता विषयलाई ठाडै निषेध गर्न कम्युनिस्टहरूलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। लोकतन्त्रवादी त यसै पनि सहमत भइहाल्छन्। तर, तिनको रक्षाका लागि त्याग वा संघर्ष गर्न ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन'का दलहरू कति तत्पर होलान्? यस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउन नसके अधिनायकवादी शासनको जोखिम टार्न सकिनेछैन।

राजनीतिक विषयमा एकमत भएरमात्र पुग्दैन। सामाजिक नीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा पनि समान धारणा विकास हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानबाटै प्रत्याभूत गर्ने विषयमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको बासी सिद्धान्तलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। भूमिसुधारका सम्बन्धमा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ। तर, सबै क्षेत्र र विषयमा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान गरेमात्रै कम्युनिस्ट भन्दा लोकतन्त्रवादीहरू अलग्गै देखिनेछन्। राष्ट्रियता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उदार तर समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूको मताधार पनि एउटै हो। कम्युनिस्टहरूको मत उनीहरूमा बाँडिएजस्तै हो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तर, लोकतन्त्र रहे न प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर एकजुट हुने आँट गर्लान् त?

कम्युनिस्ट गठबन्धन विशेषगरी माओवादीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘प्रतिगामी' तत्व भनेर बदनाम गर्न सुरु गरिसकेको छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारवाजीमा निकै सिपालु हुन्छन्। राप्रपा र राजपालाई देखाएर उनीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे भने कांग्रेसीहरू पनि बिच्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै मधेसी दलहरू सत्ताका लागि पार्टी फुटाउन तयार हुने समूहका रूपमा चित्रित भएका छन्। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टहरूले उनीहरूविरुद्ध उक्साउन खोज्नेछन्। यस्तै, राप्रपा, राजपा र मधेसी दलहरूलाई सत्तामा आउन प्रधानमन्त्री खनालले आहवान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दलहरू लोभिए भने वा कांग्रेसीहरूले विगतमा जस्तै अहंकार देखाए वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार देखाउन खोजे विभाजन झन् बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन लोकतन्त्रवादी दलहरू अग्रगमनका केही आधारभूत बुँदामा सहमत हुनु आवश्यक छ। मधेसवादी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट मधेसीबाट अप्ठेरो छ। माओवादी जे पनि मानिदिन तयार हुनेछन्। लोकतन्त्रवादीले मानेनन् भने मधेसी जनताले साथ छाड्ने डर छ। हुनत, लोकतन्त्रप्रति मधेसी जननताको निष्ठा र समर्थन पहाडी नेपालीको भन्दा बढी देखिएको छ विगतमा। तर, महन्थ ठाकुरले भनेजस्तै जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा सुरु हुने आन्दोलन गलतै भए पनि विरोध गर्न कठिन हुन्छ। निश्चय पनि सबै समस्या कुनै अवस्थामा पनि समाधान हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक पद्धति भएमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। अहिले द्वन्द्वको क्षेत्र माओवादीमात्र हैन। द्वन्द्वरत अरू पक्ष वा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। माओवादीसँग गरिएको व्यवहार तराईका अरू सशस्त्र समूहसँग नगर्ने हो भने उनीहरूले हेपिएको अनुभव गर्नेछन्। राज्यले सबै विद्रोहीका पूरै माग पूरा गर्न सत्तै्कन तर सुन्न त पर्छ। नसुन्ने हो भने शासन अधिनायकवादी हुन्छ। निषेधकारी हुन्छ। तराईको विद्रोह र अहिलेका मागहरूबारे लोकतान्त्रिक दलहरूको समान धारणा बनाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ हुनेछ।

माओवादीले जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने जोखिम बढेर गएको छ। पुष्पकमल दाहालले पोखरामा पनि कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन भनेका छन्। यस्तो जोखिमलाई सुरु हुनै नदिएर वा सत्ता कब्जा भइहाले आन्दोलन गरेर पनि विफल नपारे मुलुकमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ। कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएको छैन। उनीहरू मूलतः पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका देखिन्छन्।

के लोकतान्त्रिक दलहरू यस्ता सबै मतभेद र स्वार्थ त्यागेर समान धारणा बनाएर राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा एक हुन सक्लान्? अन्यथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थहीन पाखण्ड साबित हुनेछ।

Tuesday, February 15, 2011

कांग्रेसलाई थप्पड!


नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि कुनै देवीप्रसाद, कालीबहादुर वा भैरवीनाथले थप्पड दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिउन् भन्ने मेरो कामना हैन भन्ने सुरुमै यो स्पष्ट होस्। यस्तै उनीहरूले गरेका बदमासीको सजाय कसैले थप्पडै हानेर दिउन् भन्ने चाहना पनि हैन। थप्पड मारेर सजाय दिनु शारीरिक हिंसा हो। हिंसाले समस्या समाधान गर्दैन। हिंसाचारी मात्र हैन तिनलाई प्रोत्साहित र गौरवान्वित गर्ने पनि मनोरोगी हुन्। म त कांग्रेसले पाउँदै आएको थप्पड र तैपनि नखुलेको चेतको संक्षिप्त चर्चा गर्दैछु।

संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिलेका घटनालाई बाद गर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेकै हुन्। अनि कांग्रेसका नेता चाहिँ ‘परेर पनि नचेत्ने’ मूर्ख भइरहेकै हुन्। विडम्बना, उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको धुर्त्याइँ नबुझेर यस्तो मुर्ख्याइँ गरेका पनि हैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बुझीबुझी बुझ पचाएका हुन्। यही स्वार्थले सायद कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्टहरूको नियतमा रहेको खोट देखेको नदेख्यै गरेका हुन्।

दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि संविधान सभा निर्वाचन नहुँदासम्म माओवादीहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आड लागे। संविधान सभाको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल हुनेबित्तिकै उनीहरू कांग्रेसलाई पन्छाउने खेलमा लागिहाले। नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाए। राष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएपछि तिनैका उमेदवार विजयी भए। तर, सरकार गठन गर्ने प्रसंग चल्नेबित्तिकै एमाले माओवादीसँग मिल्न पुग्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। गृह मन्त्रालय एमालेका नेता वामदेव गौतमको जिम्मा लगाइयो। गौतमको पहिलो काम नै कांग्रेस समर्थक कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट हटाउने अभियान चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि कांग्रेस समर्थक सामान्य जनता र गाउँका कार्यकर्ताले माओवादी विद्रोह कालमा भन्दाजस्तै आतंक सहिरहनु परेकै थियो। दाहालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसको सहयोगमा एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर, गृह मन्त्री भीमबहादुर रावलको मात्र हैन नेपालकै पनि व्यवहार कांग्रेस विरोधी थियो। कांग्रेसका मतदाता भएकै कारण उमेश मैनाली वरीयता क्रममा अगाडि भए पनि मुख्य सचिव बन्न पाएनन्। त्यस प्रकरणको जालझेल सबै प्रधानमन्त्री नेपालकै अग्रसरतामा भएको थियो। सरकारमा पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने काम नेपालले गरिरहे। हुनत, कांग्रेसले सरकारमा ‘ढंगमरु’हरूको जमात पठाएकाले माधवकुमार नेपाललाई पनि सजिलो भएको हो। कांग्रेसका नेताहरू भने तैपनि चेतेनन्। दाहालले अगिल्लो पटक उमेदवारी फिर्ता लिँदा पनि कांग्रेसलाई छलेर एमाले र माओवादीले सहमति गरेकै हुन्।

माधव नेपालले कांग्रेसका नेतालाई थाहै नदिई राजीनामा गरिदिए। उनले पनि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर एमालेले तटस्थताको नाटक गर्‍यो। कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ला भनेर सहमतीयको नारा र तटस्थताको नाटक गरिएको रहेछ भन्ने त अब छर्लंगै भएको छ। त्यति हुँदा पनि एमालेले समर्थन गर्छ र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर सपना देख्नेलाई कम्युनिस्टहरू गतिलै थप्पड दिए। दुर्भाग्य, अहिलेको थप्पडबाट पनि कांग्रेसका नेताहरू सपनाबाट बिउँझेको कुनै संकेत छैन।

पछिल्लो सहमतिले माओवादी र एमालेको गन्तव्य एउटै भएको स्पष्ट भएको छ – समाजवाद उन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था। एमालेकै पनि आधिकारिक गन्तव्य त्यही हो। त्यसैले यो सहमति गरेर उनीहरूले केही बिराएका छैनन्। गोप्य सम्झौता लोकतन्त्रवादीका लागिमात्र अस्वीकार्य र अनैतिक अभ्यास हो। कम्युनिस्टहरू साध्य हासिल गर्न जुनसुकै साध पनि प्रयोग गर्न तत्पर हुन्छन्। अहिलेको सम्झौताले एमालेका नेतालाई सत्तामा पुर्‍याएको छ। त्यसको गुन तिर्न उनीहरू पनि माओवादीका अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न तत्पर हुनसक्छन्।

यसैले नेपाली कांग्रेसले अब पनि प्रतिक्रियाको राजनीति छाडेन भने मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठूलै संकटमा पर्ने निश्चित छ। कांग्रेस विचार र व्यवहार दुवै पक्षमा निकै कमजोर भइसकेको छ। यथार्थमा नामबाहेक भर पर्न सकिने अरू पक्ष कांग्रेसमा बाँकी छैन। तैपनि, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्ने मियो बन्नसक्ने दल भने अझै कांग्रेसै हो। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई आधार विन्दु बनाएर कांग्रेसले संगठन र आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।

सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी आतंकका कारण उठीबास भएकालाई ससम्मान घर फर्कने व्यवस्था, मानवीयताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीजस्ता विषयहरू कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक आधार बन्न सक्नुपर्थ्यो माओवादीसँगको व्यवहारमा। तर, कांग्रेसका नेताले त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई पनि रणनीतिक बनाए। यसैले कम्युनिस्टहरूले लाग पाए। यी मानवीय मर्यादा, नागरिकको मौलिक हकजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। यिनलाई पन्छाएर र रणनीतिक विषय बनाएर कांग्रेस कम्युनिस्टहरूकै लाममा उभियो। सम्पत्ति खोसिनेहरूका पक्षमा कांग्रेस साँच्चै उभिनुपर्थ्यो। देखाउने पाखण्डमात्र गर्ने हैन। त्यहाँ केही व्यक्तिको सम्पत्ति लुटिएको व्यथामात्र छैन सैद्धान्तिक विषय पनि छ। राज्य वा अरू कसैले बल प्रयोग गरेर कसैको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा खोस्न हुने कि नहुने? धनीको लुटेर गरिबलाई बाँढे पनि डकैती त दण्डनीय अपराधै हो। यस्ता प्रश्नमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ।

कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम भन्छन्। यो धर्म तन्त्रमन्त्र, कर्मकाण्ड वा पूजापाठ हैन। त्यस्तो देखावटी पाखण्डमा त कम्युनिस्टहरू विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट अभ्यस्त र खप्पिस छन्। दाहालले गरेको भैंसी पूजादेखि खनाललगायत एमालेका तीनै जना नेताले बालुवाटार प्रवेश गर्दा दिएको बलि यसैको उदाहरण हो। कम्युनिस्टहरूले नमान्ने धर्म भनेको चाहिँ विवेक, इमान, नैतिकताजस्ता आदर्श हुन्। यस्ता आदर्शलाई उनीहरू बुर्जुवाले सर्वहारालाई ठग्न प्रयोग गर्ने शब्दजाल ठान्छन्। कांग्रेसले यी आदर्शहरूको उपेक्षा गर्नु हुने थिएन। यी मानवीय आदर्श यथार्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाका आधार तथा आस्था पनि हुन्। तिनैलाई छाडेपछि कांग्रेस दिग्भ्रमित हुनु स्वाभाविकै हो।

अहिले लोकतन्त्रवादीहरू विभिन्न दलमा संगठित भएका छन्। कांग्रेससँग उनीहरूका केही सैद्धान्तिक र धेरै व्यवहारगत मतभेद छन्। कांग्रेसका नेताहरूले तिनका गुनासा सुनेर समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूप्रति उदार र सहिष्णु हुनुपर्छ। मधेसका सबालमा उदार भए मधेसी लोकतान्त्रिक दलहरूसँग निकटता बढ्नसक्छ। अहिले त्यसका लागि उपयुक्त अवसर पनि छ। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, सरिता गिरी, जयप्रकाश गुप्ता सबैको राजनीतिक दीक्षा कांग्रेसबाटै भएको हो। उनीहरूको लाकेतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने हो भने सुशील कोइराला वा रामचन्द्र पौडेलको नियतमा पनि शंका गरे हुन्छ। यसैले यिनलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने त्यस्तो नेतृत्वले लोकतन्त्रमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नसत्तै्कन।

मधेसी दलका नेताले पनि संघीयताजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासनमा हुनैसत्तै्कन भन्ने बुझेकै होलान्। यस्तै लोकतन्त्रवादीले पनि संघीयतालाई अस्वीकार गर्नै मिल्दैन। यसैले पनि मधेसी दल र नेपाली कांग्रेस अन्ततः निकट हुनैपर्छ। कम्युनिस्टहरूले संघीयताका विषयलाई चर्काउनु या त ढोंग हो नभए अज्ञान हो। यो रणनीति हैन भने ‘सिद्धान्तहीन राजनीति’ हो।

कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन हैन विनिर्माणकै खाँचो छ। सिद्धान्तको कच्चा पदार्थ त्यही राखेर पनि संरचना अर्कै बनाउन सकिन्छ। विनिर्माण त्यही हो। कांग्रेसले जनताको नाडी छाम्नुपर्छ। नेताहरूको मनोगत धारणाका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हैन। कांग्रेस यथार्थमै उदारवादी राजनीतिक दल हुनुपर्छ। व्यवहारलाई सिद्धान्तले निर्देश नगर्दासम्म राजनीति उँभो लाग्दैन। उदारवाद भनेको ‘नवउदार अर्थ व्यवस्था’ हैन। व्यक्तिको महत्ताको वास्तवमै सम्मान गर्नु उदारवाद हो। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सिद्धान्त उदार लोकतन्त्र हो। अधिनायकवादी शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको उदाहरण संसारमा छैन। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नचाहने र व्यक्तिलाई सशक्त हुन नदिनेहरू कांग्रेसभित्र पनि छन्। तिनीहरू कम्युनिस्टभन्दा फरक हैनन्। सत्ता भए उनीहरूलाई सिद्धान्तको वास्ता हुँदैन।

लोकतान्त्रिक शक्तिबीच निकटता बढाउनुको तात्पर्य कम्युनिस्टहरूले जस्तो अरूलाई निषेध गर्नु भने होइन। संविधानमा लोकतन्त्र प्रत्याभूत भए कांग्रेसको यसै जित हुन्छ। केही जनालाई मन्त्री बनाएर हैन। माओवादीलाई जनविद्रोहको निहुँ चाहिएको छ। उक्साउनेहरू तयार छन्। कम्युनिस्ट वुद्धिजीवी मात्र हैन राजनीतिक रोमाञ्चमा रमाउने बानी परेका गैरकम्युनिस्ट पनि माओवादी विद्रोह आवश्यक र उचित रहेको देखाउन तयार हुन लागेका छन्। कांग्रेस होसियार हुनुपर्छ। कथित ‘जनविद्रोह’ र त्यसबाट स्थापित हुने ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ लामो समय त नटिक्ला तर त्यसबाट ठूलो अनिष्ट आइलाग्नसक्छ। कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई हानेको थप्पड मुलुकलाई लाग्ने डर बढ्दै जो गएको छ।

पुष्पकमल दाहालको रक्तरंजित अतीतलाई ढाकछोप गरेर उनको सौर्य र त्यागको गाथा गाउनेहरू अब पनि चेतेनन् भने नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित छ। अधिनायकवादी शासनमा लोकतन्त्र त हुँदैन नै राष्ट्रियता पनि सधैँ खतरामा हुन्छ।


Sunday, February 6, 2011

अब कम्युनिस्ट सरकार!

प्रधामन्त्री निर्वाचनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'कठिन निर्णय'ले सात महिना लामो गतिरोध अन्त्य गर्‍यो। अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका लगभग सबै कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई मत दिए। एमालेले २०५१ सालमा बनाएको एकमना सरकार अल्पमतको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी दल पनि सामेल भएका थिए। एमालेकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् त झन् नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको थियो। यसैले कांग्रेस र मधेसी दलमा देखिएको पदलोलुपतालाई ‘उपयोग' गरी तिनलाई किनाराका साक्षी राख्ने वा ‘विदेशी प्रभु'लाई रिझाउने चाहना नराख्ने हो भने खनाल मन्त्रिपरिषद् ‘प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी' तत्वबिनाको बन्न सजिलै सक्नेछ।
यस पटक कम्युनिस्टहरूको एकलौटी मन्त्रिपरिषद् बन्नुपर्छ भन्ने चाहना तिनका समर्थक र विरोधीमा समेत देखिएको छ। फेसबुककै भरमा जनमत ठम्याउन नमिल्ला तर त्यसमा सीमित समूहकै भने पनि मनस्थिति त व्यक्त हुन्छ। फेसबुकमा मेरा साथी थोरै छन् तर तिनैमा पनि केहीले पहिलो पटक पूर्ण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा खुसी र उत्साह प्रदर्शन गरेका छन् भने केहीले व्यंग्य र चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। एक जनाले त खनाललाई ‘प्रगतिशील, समाजवादी, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थासहितको संविधान' बनाएपछि मात्र बधाई दिन्छु भनेका छन्। ‘लोकतान्त्रिक' शब्द त्यहाँ छैन। सायद, कम्युनिस्टहरूको उत्साह र चाहना यसमा व्यक्त भएको छ।
खनालले संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमत भएको संसद् गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेजस्तै स्वःस्फूर्त टिप्पणी हुनुपर्छ। भन्न त अहिले खनाल ‘वामपन्थी ध्रुवीकरण जरुरी छैन ' भन्दैछन्। तर, यो उनको मनको कुरा हैन कि? किनभने, कम्युनिस्टहरूको मतो मिलेपछि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन्। अर्थात्, उनलाई कम्युनिस्ट गठबन्धन फापेको जो छ।
अब खनालले अरूलाई देखाउन सुनाउन दोहोर्‍याए पनि सहमति गर्न लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादीको समर्थन कायम रहेसम्म खनाललाई कुनै ‘विदेशी प्रभु' वा ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी' तत्वले हल्लाउन सत्तै्कन। अलि खुकुलो हुने हो भने सरकारमा जानका लागि मधेसी नेताहरूले पार्टी फुटाउन सक्छन्। त्यसो गरेर अपजस पाउनु र काउसो सल्काउनुभन्दा सगोत्री उपेन्द्र यादवलाईमात्र सजिलो पर्ने कुनै उपाय गरेमा सरकारमा मधेसी प्रतिनिधित्व देखाउन पनि मिल्ने अनि विजातीय छुत पनि नलाग्ने हुनसक्छ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले त संसद्मै - ‘नाटकीयरूपले बन्ने र भत्किने यी गठबन्धनहरूले सहमतिको भावना प्रतिविम्बित गर्दैनन्' भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब ‘सहमति'का नाममा सरकारमा सामेल हुनु ‘नकच्चर्‍याइँ' हुनेछ। सरकारमा जाँदा मन्त्री छान्न पनि गाह्रो छ। पद नपाउने जति सबै रिसाउने अहिलेको कांग्रेसी चरित्रै जो बनेको छ। यही कारणले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई गिरिजाबाबुको शेषपछि पाएको पद पनि धान्नै गाह्रो भएको छ। उनले उपसभापति र महामन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा पार्टीलाई पठाएर मन्त्री हुन नपाएर रिसाउनेको संख्या थप्ने रहर पक्कै नहोला। शेरबहादुर देउवालाई पनि कोइरालाका ‘मान्छे'लाई मन्त्री बनाएर आफू कमजोर बन्ने मन पक्कै नहोला। यसै पनि दाहालका पालामा रक्षा मन्त्रालय नपाएपछि विपक्षमा बसेजस्तै ठूलो भाग नपाइने मन्त्रिपरिषद्मा जानुभन्दा त कांग्रेसले कांग्रेस विपक्षमै बस्ने निर्णय गर्ला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र जनशक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पौडेललाई मत दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने बाटो थुनिसकेकै छ। मधेसी दलमा पनि पूर्वकम्युनिस्ट नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा (नेपाल)बाहेक अरूले सरकारमा सामेल नहुने घोषणा गरिसके। यसलाई, ‘अंगुर अमिलो' भएजस्तै ठान्न पनि सकिएला तर यो स्वाभाविक निर्णय हो। माओवादीको समर्थनमा एमालेले बनाएको सरकारमा उनीहरूको महत्व यसै पनि हुँदैन। अब उपेन्द्र यादवको दलबाट जयप्रकाश गुप्ता बाहिरिए भने त झन् सजिलो पर्ला।
यसको अर्थ हुन्छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले ‘यथास्थितिवादी' ‘प्रतिगामी' ‘विदेशी दलाल' ‘दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी ' तत्वको प्रभावबाट मुक्त हुने अवसर पाएका छन्। त्यसपछि माओवादीको अगुवाइमा ‘विचार मिल्ने' दलहरू मिलेर पश्चिम बंगालमाजस्तै कम्युनिस्ट मोर्चा बनाए आउने २०-३० वर्ष शासन गर्न कसो नसक्लान्? कम्तीमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र सम्पत्तिको ‘न्यायोचित' वितरण त सरकारको कार्यसूचीमा अगाडि नै हुनेछन्। आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न सक्षम नेपाली जनताका प्रतिनिधिको सरकारले सुरक्षा निकायमा लडाकुको समायोजन पनि त सजिलै गर्ला। ( माओवादी नेता देव गुरुङका भनाइ पत्याउने हो भने त लडाकुहरूको विशेष सुरक्षा दस्ता बनाउने सहमति एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ। अर्थात्, एउटा सशक्त र सशस्त्र कम्युनिस्ट दस्ता राज्यकै खर्चमा पालिनेछ। अनि सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल' गर्न दाहालको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ। संविधानले नचिने पनि त्यस्तो समितिको चलन चलिसकेकै छ।) खनाललाई आफ्ना मित्रहरूको गुन तिर्न अब उनैको नियत बिग्रेबाहेक अरू कसैले अप्ठेरो पार्न सत्तै्कन। उनले भनी पनि सकेका छन् - मन्त्रीहरूमा माओवादीको संख्या स्वाभाविकरूपमा धेरै हुनेछ। महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि स्वाभाविकरूपमै माओवादीले पाउने नै छन्।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैँ फैसला गर्नसक्छन् भन्ने स्थापित भएको छ।' भन्ने साबित गर्न ठूलो त्याग गरेका छन्। उनले बाबुराम भट्टराईलाई पन्छाउन ‘डमी उमेदवा ' भएर ‘षड्यन्त्र' गरेको आरोप 'नीलकण्ठ' भएर सहेका छन्। आफ्नो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व र प्रमुख विपक्षीको भूमिकाबाट वञ्चित गरेरै पनि दाहालले ‘विदेशी प्रभु'लाई देखाइदिएका छन्। अब खनालले माओवादी विद्रोहलाई समर्थन नगरे पनि दाहालले सरकार ढाल्ने छैनन्। तर, संविधान र शान्ति प्रक्रियामा माओवादीका सर्त र स्वार्थमा साथ दिए अब ‘दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, क्षेत्रीयतावादी, विदेश परस्त' तत्वलाई समाप्त पार्न धेरै सजिलो हुनसक्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले टेलिफोन गरेरै बधाई दिँदै ‘पूर्ण सहयोग'को आश्वासन दिएका छन्। युरोपेली संघ, अमेरिका र जापानले पनि बिहीबारै बधाई दिइसकेका छन्। चीनले त राजदूतै पठाएर बधाई दिएको छ। ऊ झन् खुसी भएको यसैले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार बनाउने मौका पाएका झलनाथ खनालले ‘सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने'बाहेक अरू पनि गरेर देखाउनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईले जति नै विरोध गरे पनि सरकार ढाल्न सत्तै्कनन्। यसैले खनालले दाहालबाहेक अरूलाई पन्छाएरै अगाडि बढे हुन्छ। चीनको छिमेकमा चिनिया शैली र सिद्धान्तको शासन दिगो भएमा विदेशी लगानी पनि पक्कै ओइरिनेछ। कम्युनिस्ट छापामारको दस्तालाई उद्योगको निगरानीमा खटाइदिने हो भने नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय पुँजीपति पनि खुसी नै हुनेछन्।
खनाल अब ‘दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी' तत्वको घुर्की सुनेर तिनीहरूसँग सहमति खोज्ने हैन नेपालका कम्युनिस्टहरू तिनलाई ‘ठेगान' लगाएर अगाडि बढ्न सक्षम छन् भन्ने देखाउने गरी अगाडि बढ्लान् त?