कम्युनिस्ट गठबन्धनको उद्देश्य स्पष्ट छ: पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता कब्जामा राख्ने, माओवादी लडाकुको अलग्ग सशस्त्र फौज बनाउने र आफूहरूलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान घोषणा गर्ने। पुष्पकमल दाहालले बताएअनुसार संविधान बनेपछि झलनाथ खनालले उनलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। सात बुँदे गोप्य सम्झौता र पछिल्लो खुला सहमतिमा भने सरकार बुझाउने बुँदा लेखिएको छैन तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदाको निहितार्थ त्यही हो। अर्को चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराउन पाए विरोधीको बीउ मास्न सकिने ठहर खनाल-दाहालको हुनुसक्छ।
खनाल-दाहाल सम्झौताको नेकपा (एमाले) भित्रै पनि विरोध भएको छ। यो साँच्चै विरोध हो कि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने घटनाक्रमले बिस्तारै खुलाउने नै छ। तर, गृह मन्त्रालय पाए सहमति उचित र नपाए अनुचित भन्नु ‘पाखण्ड' चाहिँ हो। गोप्य सहमति गरेर बनाइएको सरकार धोका हो भन्न एमालेका अरू नेताले सकेकाछैनन्। कता कता उनीहरूमा पनि साँच्चै आफूहरूले तन्देरी छँदा देखेको ‘साम्यवाद'को सपना साकार भई पो हाल्छ कि भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ। यसैले एमालेका नेताहरू भित्रैदेखि ‘गोप्य सहमति'का विपक्षमा होलान् भनेर ठान्नु मूर्खता हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणका प्रयासहरूले शंका बढाउने काममात्र भएको छ। उनको नियतमा शंका नगरे पनि अरूलाई त खनाल-दाहाल सहमति ‘कम्युनिस्ट धु्रवीकरण'कै प्रयत्न हो भन्ने लागेको छ। सम्झौतालाई जसरी गोप्य राखियो र त्यसमा जस्ता बुँदा र शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् तिनले पनि यो ध्रुवीकरणकै प्रयास साबित हुन्छ। यस अवस्थामा खनालले कि त सहमतिबाट पछि हटेर अरूको विश्वास जित्न खोज्नुपर्छ नभए माओवादीसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। बीचको बाटो सायद छैन।
कम्युनिस्टहरूले गोप्य सहमति गरेर सत्ता हत्याएपछि गैरकम्युनिस्ट दलका नेताहरूको मुटुमा भने ढ्यांग्रो ढोकेको छ। उनीहरूले पुनः ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' आवश्यकता र औचित्यको चर्चा गर्न थालेका छन्। गैरकम्युनिस्ट नागरिकहरू पनि छटपटाएको देखिएको छ। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि साझा अभियान' नामक संस्थाले गएको बुधबार प्रमुख गैरकम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतालाई भेला गराएर तिनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र राजपा, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा सद्भावना (महतो)का अध्यक्षहरू कार्यक्रममा सामेल भएका थिए। त्यसमा एक जना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी पनि थिए। माओवादी-एमाले गठबन्धनप्रति सावधान हुनुपर्ने धारणा सबैले व्यक्त गरे तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता भने खासै प्रकट भएन। लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चित्त बुझ्नेगरी प्रकाश पार्न सकेनन्। बुधबारको भाषण खासै उत्साहबर्धक थिएन। त्यसपछि उनीहरूले यस विषयमा छलफल गरेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अर्थात् यिनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' प्रति गम्भीर छैनन्।
यस्तै, यी गैरकम्युनिस्ट दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि चिन्तित भएका हुन् वा आआफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि मात्रै अहिले घुर्की लगाएका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि छ। केही पहिले चक्रीय प्रणाली अपनाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा कांग्रेसका नेता सहमत भएका थिए। कांग्रेसले पालो पाए लोकतान्त्रिक हुने र नपाए षड्यन्त्र हुने त नहुनुपर्ने हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री खनाल सबैसँग सहमति गर्ने भन्दैछन्। एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन बनाएको कार्यदलले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने कि सत्ताका लागि सम्झौता गरेर व्यवहारवादी बन्ने हो? केही यता कांग्रेसका नेताले सत्तामा ठूलो भाग पाए सिद्धान्त बिर्सने गरेका छन्। अब के लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोक्न छाड्लान् त?
यथार्थमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्वाचित संसद्, उत्तरदायी सरकारजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक भएको हो। सिद्धान्ततः यस्ता विषयलाई ठाडै निषेध गर्न कम्युनिस्टहरूलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। लोकतन्त्रवादी त यसै पनि सहमत भइहाल्छन्। तर, तिनको रक्षाका लागि त्याग वा संघर्ष गर्न ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन'का दलहरू कति तत्पर होलान्? यस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउन नसके अधिनायकवादी शासनको जोखिम टार्न सकिनेछैन।
राजनीतिक विषयमा एकमत भएरमात्र पुग्दैन। सामाजिक नीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा पनि समान धारणा विकास हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानबाटै प्रत्याभूत गर्ने विषयमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको बासी सिद्धान्तलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। भूमिसुधारका सम्बन्धमा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ। तर, सबै क्षेत्र र विषयमा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान गरेमात्रै कम्युनिस्ट भन्दा लोकतन्त्रवादीहरू अलग्गै देखिनेछन्। राष्ट्रियता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उदार तर समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूको मताधार पनि एउटै हो। कम्युनिस्टहरूको मत उनीहरूमा बाँडिएजस्तै हो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तर, लोकतन्त्र रहे न प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर एकजुट हुने आँट गर्लान् त?
कम्युनिस्ट गठबन्धन विशेषगरी माओवादीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘प्रतिगामी' तत्व भनेर बदनाम गर्न सुरु गरिसकेको छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारवाजीमा निकै सिपालु हुन्छन्। राप्रपा र राजपालाई देखाएर उनीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे भने कांग्रेसीहरू पनि बिच्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै मधेसी दलहरू सत्ताका लागि पार्टी फुटाउन तयार हुने समूहका रूपमा चित्रित भएका छन्। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टहरूले उनीहरूविरुद्ध उक्साउन खोज्नेछन्। यस्तै, राप्रपा, राजपा र मधेसी दलहरूलाई सत्तामा आउन प्रधानमन्त्री खनालले आहवान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दलहरू लोभिए भने वा कांग्रेसीहरूले विगतमा जस्तै अहंकार देखाए वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार देखाउन खोजे विभाजन झन् बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन लोकतन्त्रवादी दलहरू अग्रगमनका केही आधारभूत बुँदामा सहमत हुनु आवश्यक छ। मधेसवादी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट मधेसीबाट अप्ठेरो छ। माओवादी जे पनि मानिदिन तयार हुनेछन्। लोकतन्त्रवादीले मानेनन् भने मधेसी जनताले साथ छाड्ने डर छ। हुनत, लोकतन्त्रप्रति मधेसी जननताको निष्ठा र समर्थन पहाडी नेपालीको भन्दा बढी देखिएको छ विगतमा। तर, महन्थ ठाकुरले भनेजस्तै जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा सुरु हुने आन्दोलन गलतै भए पनि विरोध गर्न कठिन हुन्छ। निश्चय पनि सबै समस्या कुनै अवस्थामा पनि समाधान हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक पद्धति भएमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। अहिले द्वन्द्वको क्षेत्र माओवादीमात्र हैन। द्वन्द्वरत अरू पक्ष वा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। माओवादीसँग गरिएको व्यवहार तराईका अरू सशस्त्र समूहसँग नगर्ने हो भने उनीहरूले हेपिएको अनुभव गर्नेछन्। राज्यले सबै विद्रोहीका पूरै माग पूरा गर्न सत्तै्कन तर सुन्न त पर्छ। नसुन्ने हो भने शासन अधिनायकवादी हुन्छ। निषेधकारी हुन्छ। तराईको विद्रोह र अहिलेका मागहरूबारे लोकतान्त्रिक दलहरूको समान धारणा बनाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ हुनेछ।
माओवादीले जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने जोखिम बढेर गएको छ। पुष्पकमल दाहालले पोखरामा पनि कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन भनेका छन्। यस्तो जोखिमलाई सुरु हुनै नदिएर वा सत्ता कब्जा भइहाले आन्दोलन गरेर पनि विफल नपारे मुलुकमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ। कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएको छैन। उनीहरू मूलतः पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका देखिन्छन्।
के लोकतान्त्रिक दलहरू यस्ता सबै मतभेद र स्वार्थ त्यागेर समान धारणा बनाएर राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा एक हुन सक्लान्? अन्यथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थहीन पाखण्ड साबित हुनेछ।
प्रधानमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणका प्रयासहरूले शंका बढाउने काममात्र भएको छ। उनको नियतमा शंका नगरे पनि अरूलाई त खनाल-दाहाल सहमति ‘कम्युनिस्ट धु्रवीकरण'कै प्रयत्न हो भन्ने लागेको छ। सम्झौतालाई जसरी गोप्य राखियो र त्यसमा जस्ता बुँदा र शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् तिनले पनि यो ध्रुवीकरणकै प्रयास साबित हुन्छ। यस अवस्थामा खनालले कि त सहमतिबाट पछि हटेर अरूको विश्वास जित्न खोज्नुपर्छ नभए माओवादीसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। बीचको बाटो सायद छैन।
कम्युनिस्टहरूले गोप्य सहमति गरेर सत्ता हत्याएपछि गैरकम्युनिस्ट दलका नेताहरूको मुटुमा भने ढ्यांग्रो ढोकेको छ। उनीहरूले पुनः ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' आवश्यकता र औचित्यको चर्चा गर्न थालेका छन्। गैरकम्युनिस्ट नागरिकहरू पनि छटपटाएको देखिएको छ। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि साझा अभियान' नामक संस्थाले गएको बुधबार प्रमुख गैरकम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतालाई भेला गराएर तिनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र राजपा, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा सद्भावना (महतो)का अध्यक्षहरू कार्यक्रममा सामेल भएका थिए। त्यसमा एक जना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी पनि थिए। माओवादी-एमाले गठबन्धनप्रति सावधान हुनुपर्ने धारणा सबैले व्यक्त गरे तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता भने खासै प्रकट भएन। लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चित्त बुझ्नेगरी प्रकाश पार्न सकेनन्। बुधबारको भाषण खासै उत्साहबर्धक थिएन। त्यसपछि उनीहरूले यस विषयमा छलफल गरेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अर्थात् यिनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' प्रति गम्भीर छैनन्।
यस्तै, यी गैरकम्युनिस्ट दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि चिन्तित भएका हुन् वा आआफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि मात्रै अहिले घुर्की लगाएका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि छ। केही पहिले चक्रीय प्रणाली अपनाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा कांग्रेसका नेता सहमत भएका थिए। कांग्रेसले पालो पाए लोकतान्त्रिक हुने र नपाए षड्यन्त्र हुने त नहुनुपर्ने हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री खनाल सबैसँग सहमति गर्ने भन्दैछन्। एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन बनाएको कार्यदलले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने कि सत्ताका लागि सम्झौता गरेर व्यवहारवादी बन्ने हो? केही यता कांग्रेसका नेताले सत्तामा ठूलो भाग पाए सिद्धान्त बिर्सने गरेका छन्। अब के लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोक्न छाड्लान् त?
यथार्थमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्वाचित संसद्, उत्तरदायी सरकारजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक भएको हो। सिद्धान्ततः यस्ता विषयलाई ठाडै निषेध गर्न कम्युनिस्टहरूलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। लोकतन्त्रवादी त यसै पनि सहमत भइहाल्छन्। तर, तिनको रक्षाका लागि त्याग वा संघर्ष गर्न ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन'का दलहरू कति तत्पर होलान्? यस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउन नसके अधिनायकवादी शासनको जोखिम टार्न सकिनेछैन।
राजनीतिक विषयमा एकमत भएरमात्र पुग्दैन। सामाजिक नीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा पनि समान धारणा विकास हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानबाटै प्रत्याभूत गर्ने विषयमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको बासी सिद्धान्तलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। भूमिसुधारका सम्बन्धमा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ। तर, सबै क्षेत्र र विषयमा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान गरेमात्रै कम्युनिस्ट भन्दा लोकतन्त्रवादीहरू अलग्गै देखिनेछन्। राष्ट्रियता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उदार तर समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूको मताधार पनि एउटै हो। कम्युनिस्टहरूको मत उनीहरूमा बाँडिएजस्तै हो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तर, लोकतन्त्र रहे न प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर एकजुट हुने आँट गर्लान् त?
कम्युनिस्ट गठबन्धन विशेषगरी माओवादीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘प्रतिगामी' तत्व भनेर बदनाम गर्न सुरु गरिसकेको छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारवाजीमा निकै सिपालु हुन्छन्। राप्रपा र राजपालाई देखाएर उनीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे भने कांग्रेसीहरू पनि बिच्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै मधेसी दलहरू सत्ताका लागि पार्टी फुटाउन तयार हुने समूहका रूपमा चित्रित भएका छन्। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टहरूले उनीहरूविरुद्ध उक्साउन खोज्नेछन्। यस्तै, राप्रपा, राजपा र मधेसी दलहरूलाई सत्तामा आउन प्रधानमन्त्री खनालले आहवान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दलहरू लोभिए भने वा कांग्रेसीहरूले विगतमा जस्तै अहंकार देखाए वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार देखाउन खोजे विभाजन झन् बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ।
यस्तो अवस्था आउन नदिन लोकतन्त्रवादी दलहरू अग्रगमनका केही आधारभूत बुँदामा सहमत हुनु आवश्यक छ। मधेसवादी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट मधेसीबाट अप्ठेरो छ। माओवादी जे पनि मानिदिन तयार हुनेछन्। लोकतन्त्रवादीले मानेनन् भने मधेसी जनताले साथ छाड्ने डर छ। हुनत, लोकतन्त्रप्रति मधेसी जननताको निष्ठा र समर्थन पहाडी नेपालीको भन्दा बढी देखिएको छ विगतमा। तर, महन्थ ठाकुरले भनेजस्तै जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा सुरु हुने आन्दोलन गलतै भए पनि विरोध गर्न कठिन हुन्छ। निश्चय पनि सबै समस्या कुनै अवस्थामा पनि समाधान हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक पद्धति भएमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। अहिले द्वन्द्वको क्षेत्र माओवादीमात्र हैन। द्वन्द्वरत अरू पक्ष वा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। माओवादीसँग गरिएको व्यवहार तराईका अरू सशस्त्र समूहसँग नगर्ने हो भने उनीहरूले हेपिएको अनुभव गर्नेछन्। राज्यले सबै विद्रोहीका पूरै माग पूरा गर्न सत्तै्कन तर सुन्न त पर्छ। नसुन्ने हो भने शासन अधिनायकवादी हुन्छ। निषेधकारी हुन्छ। तराईको विद्रोह र अहिलेका मागहरूबारे लोकतान्त्रिक दलहरूको समान धारणा बनाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ हुनेछ।
माओवादीले जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने जोखिम बढेर गएको छ। पुष्पकमल दाहालले पोखरामा पनि कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन भनेका छन्। यस्तो जोखिमलाई सुरु हुनै नदिएर वा सत्ता कब्जा भइहाले आन्दोलन गरेर पनि विफल नपारे मुलुकमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ। कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएको छैन। उनीहरू मूलतः पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका देखिन्छन्।
के लोकतान्त्रिक दलहरू यस्ता सबै मतभेद र स्वार्थ त्यागेर समान धारणा बनाएर राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा एक हुन सक्लान्? अन्यथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थहीन पाखण्ड साबित हुनेछ।
No comments:
Post a Comment