कांग्रेसलाई थप्पड!

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि कुनै देवीप्रसाद, कालीबहादुर वा भैरवीनाथले थप्पड दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिउन् भन्ने मेरो कामना हैन भन्ने सुरुमै यो स्पष्ट होस्। यस्तै उनीहरूले गरेका बदमासीको सजाय कसैले थप्पडै हानेर दिउन् भन्ने चाहना पनि हैन। थप्पड मारेर सजाय दिनु शारीरिक हिंसा हो। हिंसाले समस्या समाधान गर्दैन। हिंसाचारी मात्र हैन तिनलाई प्रोत्साहित र गौरवान्वित गर्ने पनि मनोरोगी हुन्। म त कांग्रेसले पाउँदै आएको थप्पड र तैपनि नखुलेको चेतको संक्षिप्त चर्चा गर्दैछु।

संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिलेका घटनालाई बाद गर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेकै हुन्। अनि कांग्रेसका नेता चाहिँ ‘परेर पनि नचेत्ने’ मूर्ख भइरहेकै हुन्। विडम्बना, उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको धुर्त्याइँ नबुझेर यस्तो मुर्ख्याइँ गरेका पनि हैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बुझीबुझी बुझ पचाएका हुन्। यही स्वार्थले सायद कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्टहरूको नियतमा रहेको खोट देखेको नदेख्यै गरेका हुन्।

दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि संविधान सभा निर्वाचन नहुँदासम्म माओवादीहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आड लागे। संविधान सभाको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल हुनेबित्तिकै उनीहरू कांग्रेसलाई पन्छाउने खेलमा लागिहाले। नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाए। राष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएपछि तिनैका उमेदवार विजयी भए। तर, सरकार गठन गर्ने प्रसंग चल्नेबित्तिकै एमाले माओवादीसँग मिल्न पुग्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। गृह मन्त्रालय एमालेका नेता वामदेव गौतमको जिम्मा लगाइयो। गौतमको पहिलो काम नै कांग्रेस समर्थक कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट हटाउने अभियान चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि कांग्रेस समर्थक सामान्य जनता र गाउँका कार्यकर्ताले माओवादी विद्रोह कालमा भन्दाजस्तै आतंक सहिरहनु परेकै थियो। दाहालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसको सहयोगमा एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर, गृह मन्त्री भीमबहादुर रावलको मात्र हैन नेपालकै पनि व्यवहार कांग्रेस विरोधी थियो। कांग्रेसका मतदाता भएकै कारण उमेश मैनाली वरीयता क्रममा अगाडि भए पनि मुख्य सचिव बन्न पाएनन्। त्यस प्रकरणको जालझेल सबै प्रधानमन्त्री नेपालकै अग्रसरतामा भएको थियो। सरकारमा पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने काम नेपालले गरिरहे। हुनत, कांग्रेसले सरकारमा ‘ढंगमरु’हरूको जमात पठाएकाले माधवकुमार नेपाललाई पनि सजिलो भएको हो। कांग्रेसका नेताहरू भने तैपनि चेतेनन्। दाहालले अगिल्लो पटक उमेदवारी फिर्ता लिँदा पनि कांग्रेसलाई छलेर एमाले र माओवादीले सहमति गरेकै हुन्।

माधव नेपालले कांग्रेसका नेतालाई थाहै नदिई राजीनामा गरिदिए। उनले पनि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर एमालेले तटस्थताको नाटक गर्‍यो। कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ला भनेर सहमतीयको नारा र तटस्थताको नाटक गरिएको रहेछ भन्ने त अब छर्लंगै भएको छ। त्यति हुँदा पनि एमालेले समर्थन गर्छ र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर सपना देख्नेलाई कम्युनिस्टहरू गतिलै थप्पड दिए। दुर्भाग्य, अहिलेको थप्पडबाट पनि कांग्रेसका नेताहरू सपनाबाट बिउँझेको कुनै संकेत छैन।

पछिल्लो सहमतिले माओवादी र एमालेको गन्तव्य एउटै भएको स्पष्ट भएको छ – समाजवाद उन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था। एमालेकै पनि आधिकारिक गन्तव्य त्यही हो। त्यसैले यो सहमति गरेर उनीहरूले केही बिराएका छैनन्। गोप्य सम्झौता लोकतन्त्रवादीका लागिमात्र अस्वीकार्य र अनैतिक अभ्यास हो। कम्युनिस्टहरू साध्य हासिल गर्न जुनसुकै साध पनि प्रयोग गर्न तत्पर हुन्छन्। अहिलेको सम्झौताले एमालेका नेतालाई सत्तामा पुर्‍याएको छ। त्यसको गुन तिर्न उनीहरू पनि माओवादीका अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न तत्पर हुनसक्छन्।

यसैले नेपाली कांग्रेसले अब पनि प्रतिक्रियाको राजनीति छाडेन भने मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठूलै संकटमा पर्ने निश्चित छ। कांग्रेस विचार र व्यवहार दुवै पक्षमा निकै कमजोर भइसकेको छ। यथार्थमा नामबाहेक भर पर्न सकिने अरू पक्ष कांग्रेसमा बाँकी छैन। तैपनि, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्ने मियो बन्नसक्ने दल भने अझै कांग्रेसै हो। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई आधार विन्दु बनाएर कांग्रेसले संगठन र आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।

सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी आतंकका कारण उठीबास भएकालाई ससम्मान घर फर्कने व्यवस्था, मानवीयताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीजस्ता विषयहरू कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक आधार बन्न सक्नुपर्थ्यो माओवादीसँगको व्यवहारमा। तर, कांग्रेसका नेताले त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई पनि रणनीतिक बनाए। यसैले कम्युनिस्टहरूले लाग पाए। यी मानवीय मर्यादा, नागरिकको मौलिक हकजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। यिनलाई पन्छाएर र रणनीतिक विषय बनाएर कांग्रेस कम्युनिस्टहरूकै लाममा उभियो। सम्पत्ति खोसिनेहरूका पक्षमा कांग्रेस साँच्चै उभिनुपर्थ्यो। देखाउने पाखण्डमात्र गर्ने हैन। त्यहाँ केही व्यक्तिको सम्पत्ति लुटिएको व्यथामात्र छैन सैद्धान्तिक विषय पनि छ। राज्य वा अरू कसैले बल प्रयोग गरेर कसैको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा खोस्न हुने कि नहुने? धनीको लुटेर गरिबलाई बाँढे पनि डकैती त दण्डनीय अपराधै हो। यस्ता प्रश्नमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ।

कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम भन्छन्। यो धर्म तन्त्रमन्त्र, कर्मकाण्ड वा पूजापाठ हैन। त्यस्तो देखावटी पाखण्डमा त कम्युनिस्टहरू विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट अभ्यस्त र खप्पिस छन्। दाहालले गरेको भैंसी पूजादेखि खनाललगायत एमालेका तीनै जना नेताले बालुवाटार प्रवेश गर्दा दिएको बलि यसैको उदाहरण हो। कम्युनिस्टहरूले नमान्ने धर्म भनेको चाहिँ विवेक, इमान, नैतिकताजस्ता आदर्श हुन्। यस्ता आदर्शलाई उनीहरू बुर्जुवाले सर्वहारालाई ठग्न प्रयोग गर्ने शब्दजाल ठान्छन्। कांग्रेसले यी आदर्शहरूको उपेक्षा गर्नु हुने थिएन। यी मानवीय आदर्श यथार्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाका आधार तथा आस्था पनि हुन्। तिनैलाई छाडेपछि कांग्रेस दिग्भ्रमित हुनु स्वाभाविकै हो।

अहिले लोकतन्त्रवादीहरू विभिन्न दलमा संगठित भएका छन्। कांग्रेससँग उनीहरूका केही सैद्धान्तिक र धेरै व्यवहारगत मतभेद छन्। कांग्रेसका नेताहरूले तिनका गुनासा सुनेर समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूप्रति उदार र सहिष्णु हुनुपर्छ। मधेसका सबालमा उदार भए मधेसी लोकतान्त्रिक दलहरूसँग निकटता बढ्नसक्छ। अहिले त्यसका लागि उपयुक्त अवसर पनि छ। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, सरिता गिरी, जयप्रकाश गुप्ता सबैको राजनीतिक दीक्षा कांग्रेसबाटै भएको हो। उनीहरूको लाकेतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने हो भने सुशील कोइराला वा रामचन्द्र पौडेलको नियतमा पनि शंका गरे हुन्छ। यसैले यिनलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने त्यस्तो नेतृत्वले लोकतन्त्रमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नसत्तै्कन।

मधेसी दलका नेताले पनि संघीयताजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासनमा हुनैसत्तै्कन भन्ने बुझेकै होलान्। यस्तै लोकतन्त्रवादीले पनि संघीयतालाई अस्वीकार गर्नै मिल्दैन। यसैले पनि मधेसी दल र नेपाली कांग्रेस अन्ततः निकट हुनैपर्छ। कम्युनिस्टहरूले संघीयताका विषयलाई चर्काउनु या त ढोंग हो नभए अज्ञान हो। यो रणनीति हैन भने ‘सिद्धान्तहीन राजनीति’ हो।

कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन हैन विनिर्माणकै खाँचो छ। सिद्धान्तको कच्चा पदार्थ त्यही राखेर पनि संरचना अर्कै बनाउन सकिन्छ। विनिर्माण त्यही हो। कांग्रेसले जनताको नाडी छाम्नुपर्छ। नेताहरूको मनोगत धारणाका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हैन। कांग्रेस यथार्थमै उदारवादी राजनीतिक दल हुनुपर्छ। व्यवहारलाई सिद्धान्तले निर्देश नगर्दासम्म राजनीति उँभो लाग्दैन। उदारवाद भनेको ‘नवउदार अर्थ व्यवस्था’ हैन। व्यक्तिको महत्ताको वास्तवमै सम्मान गर्नु उदारवाद हो। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सिद्धान्त उदार लोकतन्त्र हो। अधिनायकवादी शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको उदाहरण संसारमा छैन। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नचाहने र व्यक्तिलाई सशक्त हुन नदिनेहरू कांग्रेसभित्र पनि छन्। तिनीहरू कम्युनिस्टभन्दा फरक हैनन्। सत्ता भए उनीहरूलाई सिद्धान्तको वास्ता हुँदैन।

लोकतान्त्रिक शक्तिबीच निकटता बढाउनुको तात्पर्य कम्युनिस्टहरूले जस्तो अरूलाई निषेध गर्नु भने होइन। संविधानमा लोकतन्त्र प्रत्याभूत भए कांग्रेसको यसै जित हुन्छ। केही जनालाई मन्त्री बनाएर हैन। माओवादीलाई जनविद्रोहको निहुँ चाहिएको छ। उक्साउनेहरू तयार छन्। कम्युनिस्ट वुद्धिजीवी मात्र हैन राजनीतिक रोमाञ्चमा रमाउने बानी परेका गैरकम्युनिस्ट पनि माओवादी विद्रोह आवश्यक र उचित रहेको देखाउन तयार हुन लागेका छन्। कांग्रेस होसियार हुनुपर्छ। कथित ‘जनविद्रोह’ र त्यसबाट स्थापित हुने ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ लामो समय त नटिक्ला तर त्यसबाट ठूलो अनिष्ट आइलाग्नसक्छ। कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई हानेको थप्पड मुलुकलाई लाग्ने डर बढ्दै जो गएको छ।

पुष्पकमल दाहालको रक्तरंजित अतीतलाई ढाकछोप गरेर उनको सौर्य र त्यागको गाथा गाउनेहरू अब पनि चेतेनन् भने नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित छ। अधिनायकवादी शासनमा लोकतन्त्र त हुँदैन नै राष्ट्रियता पनि सधैँ खतरामा हुन्छ।