Monday, February 23, 2015

कांग्रेसको विनिर्माण


देशमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने सम्भावना टर्दै गएको छ। चिन्ता भने कसैले गरेजस्तो देखिएको छैन। संविधान निर्माणप्रति गम्भीर व्यक्तिहरू 'महाघण्ट'को शिलान्यास वा 'खुला दिसामुक्त क्षेत्र'को घोषणाजस्ता महत्वहीन कार्यक्रममा आफ्नो छवि र पदको गरिमालाई बेवास्ता गरेर व्यक्ति विशेषलाई खुसी तुल्याउन जाने थिएनन्। संविधान सभाको अल्पमतका नेतालाई त झन् पौंठेजोरी खेल्नेबाहेक अरू कुनै काममा चाख नै छैन। शक्ति प्रदर्शन र परीक्षणपछि बुद्धि फिर्योत भने बेग्लै। यसैले संविधान निर्माणका लागि थालिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भर्सेलैमा परोस्।

नेपाली कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन आउँदो भदौमा काठमाडौंमा हुने घोषणा गरिएको छ। खासै, तलमाथि केही नभए महाधिवेशन होला पनि। कांग्रेसको महाधिवेशनमा विचार र नीतिमा खासै छलफल हुँदैन बरु पदाधिकारीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलमा विचार र सिद्धान्तको ठेक्का केही ठालुले लिएका छन्। कांग्रेसमा त झन् २०४६ सालपछि सायद एउटै समूहले नीति र कार्यक्रम तथा घोषणापत्र लेख्दैआएको छ। संसार जहाँ सुकै पुगोस्, नेपाली जनताको चेतनास्तर जति नै बढोस् तिनलाई मतलब भएजस्तो देखिँदैन। तैपनि, नेपालको आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव र योगदान भएको पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले धेरैको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो।

जनता र कांग्रेस
कांग्रेस अहिले संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ। त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो वा दोस्रो दल हुने गरेको छ। अर्थात्, नेपाली जनताले पत्याउँदै आएका छन्। तर, प्रत्येक अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले सजाय दिने पनि गरेका छन्। अहिले कांगे्रससँग अर्को निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आकर्षक व्यक्तित्व र कार्यक्रम दुवै छैनन्। व्यक्तित्व रातारात पैदा गर्न त सकिँदैन तर निर्माण गर्न सम्भव छ। कांग्रेसमा अपेक्षाकृत लोकप्रिय र सम्भावना युक्त नेताहरू धेरै छन्। तीमध्ये धेरैको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि छ। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा पारिवारिक पृष्ठभूमिको महत्व अझै कायमै छ। तर, युगअनुसारको विचार र कार्यक्रमसहित जनतामा जोडिन नसक्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै सन्दर्भहीन हुनपुग्नेछ।

मतदाताले आफ्नै पुस्ताका नेता खोज्छन्। नेपालको जनसंख्यामा सबैभन्दा धेरै बालबालिकापछि १८–४० वर्षका छन्। यसैले ७० वर्षमाथिका नेताहरूले नै पार्टी र सरकारको नेतृŒव गरिरहनु सायद उपयुक्त हुँदैन। नेपालको राजनीतिलाई नयाँ आयाम दिन कांग्रेसका ७० वर्षमाथिका नेताले अवकाश लिनु उपयुक्त हुनेदेखिन्छ। परिपक्व नेताहरूको कमी नभएकाले यसले राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न पनि हुनेछैन। नीति र कार्यक्रममा हकमा पनि पुनः विचार जरुरी छ।

साहित्यको शब्द विनिर्माण नेपाली बृहत् शब्दकोषको पछिल्लो संस्करणमा समेत समावेश भएको छैन। तर अब यो शब्द नेपाली साहित्यमा पनि चलिसकेको छ। उही सामग्री प्रयोग गरेर तर जगैदेखि नयाँ संरचना निर्माण गर्नुलाई विनिर्माण भन्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रै त्यस्तो सम्भावना छ। कांग्रेस जति लचिलो अरू दल हुनसकेका छैनन् र सत्तै्कनन् पनि। यसैले महाधिवेशनका क्रममा पार्टीको विनिर्माण हुने गरी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अग्रसर हुनसके नेपाली राजनीतिमै नयाँ युगको सूत्रपात हुने थियो।

सबैको पार्टी
नेपालमा जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्रजस्ता सीमित र साम्प्रदायिक राजनीति गर्नका लागि अरू दल नै पर्याप्त छन्। यस्तै, अधिनायकवादबाट मुलुकको हित हुने ठान्नेहरूका लागि पनि दलहरू छन्। तर, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध सुधार र प्रगतिका पक्षधर जनताको सबै वर्ग एवं समूहको हितमा राजनीति गर्नका लागि भने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दल देखिएको छैन। अझै पनि कांग्रेस त्यति धेरै बदनाम भइसकेको छैन जसमा संलग्न हुन लाजै लागोस्। अर्थात्, इतिहास र भविष्य दुवै भएको दल त कांग्रेसै देखिन्छ। सबै वर्ग, धर्म, जाति, समूह र क्षेत्रका मानिसको साझा दल भएकाले कांग्रेस कसैको पनि शत्रु हुन सत्तै्कन। तर नीति र कार्यक्रममा परिमार्जन गरेमा कमजोरहरूको मित्र भने हुनसक्छ। अझै पनि सबै शक्तिले कांग्रेसको नेतृŒव स्वीकार गर्न सक्छन्। अरू त्यस्तो कुनै दल छैन। यसैले नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले आफूलाई सबैको पार्टी बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ। विखण्डन र विभाजनको राजनीति गर्ने त अरू छँदैछन्।

सबैको पार्टी बन्नका लागि कांग्रेसजस्तो जनाधारित दलले संगठन विस्तारका क्रममा पारदर्शी तथा खुला प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन गर्ने बेलामा मात्र सदस्यता विस्तार गर्ने अहिलेको अभ्यास छाड्नु आवश्यक छ। कांग्रेस हुन आवश्यक आधारभूत योग्यता तोकेर सहमति हुनेहरूलाई साधारण सदस्यता खुलारूपमा दिने पद्धति अपनाउनुपर्छ। त्यसपछि अर्को महाधिवेशनसम्म तिनको सक्रियताका आधारमा क्रियाशील सदस्यता दिने पद्धति बसाल्न सकिन्छ। पारदर्शी रूपमा क्रियाशील सदस्यता दिने हो भने पार्टीलाई कसैले पेवा बनाउन सक्नेछैन। पार्टीको क्रियाशील सदस्यसम्मलाई नीति र कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराएमा त्यसमा तिनको अपनŒव पनि बढ्छ । यसरी पार्टीको विनिर्माणका लागि अहिलेको नेतृत्वलाई पार्टी संगठन गर्न जिल्लामा पठाउने र ७० नाघेका जतिले अवकाश लिने गर्नु उचित हुन्छ। अहिले त क्रियाशील सदस्यता दिँदैमा षड्यन्त्र गरिन्। त्यसको कार्यकर्ता र अरू शुभेच्छुकहरूमा कस्तो छाप पर्ला? सक्रिय कार्यकर्ता सबै नै पार्टीको नीति निर्माणमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। भातृ भगिनी संस्थाहरू पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरू निर्माणमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। अझ निर्वाचन र महाधिवेशनलाई अलग्ग गराउन सके पार्टीभित्र सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा सम्बन्धमा व्पापक छलफल हुनसक्थ्यो। संगठनभित्र छलफल जति धेरै हुन्छ त्यो उनी नै जीवन्त हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसले समाजवाद भन्ने गरेको छ। यथार्थमा अब त्यो भेदभावकारी समाजवादी चोला उतारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बीपीले जीवनको उत्तरार्धमा प्रकट गरेका विचारहरूले त्यसको मार्गदर्शन गर्छ। व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर उपलब्ध गराउने नीति कांग्रेसजस्तो सबैको पार्टीले लिनुपर्छ। राज्यले दिँदा वर्ग, जाति, क्षेत्र वा सम्प्रदायका आधारमा भेदभाव नगर्ने नीति अपनाएमा कांग्रेस अरूभन्दा अलग हुनेछ। यसै पनि सबैलाई नदिँदासम्म कमजोर, निर्धा र निमुखाले पाउँदैनन्। अहिलेसम्म राज्यले कर्मचारीलाई मात्र पालेको छ। सामान्य नागरिकले राज्यबाट केही पाएका छैनन्। अब राज्यको त्यस प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कम्तीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवा बिन्दुमा पैसा लिइनुहुँदैन। राज्यले दिँदा सबैलाई बराबर दिने तर लिँदा हुनेसँग धेरै लिने उदारवादी नीति लिनुपर्छ। अनिमात्र आरक्षण वा विशेषधिकारका पक्षधरभन्दा अलग्ग हुनसकिन्छ।

सार्वजनिक सेवा
बजार अर्थतन्त्रका नाममा नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा थालिएको भतांभुंगे आर्थिक पद्धति अहिले नै प्रत्युत्पादक भइसकेको छ। यातायात, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता विषयमा सार्वजनिक क्षेत्रको विकल्प निजी क्षेत्र हुन सत्तै्कन। नेपालमा निजी क्षेत्र यी सेवामा अलग गर्न नसकिने गरी संलग्न भएकाले अत्यावश्यक सेवालाई सरकारको नियन्त्रणमा मात्र राख्न नमिल्ला। आधा शताब्दी पहिलेजस्तो राष्ट्रियकरण गरेर पनि अब समस्या समाधान हुँदैन। यसैले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा समेतमा निजी क्षेत्रको निर्णायक प्रतिनिधित्व हुनेगरी सबै सेवालाई यथार्थमै सार्वजनिक हित उन्मुख बनाउनुपर्छ। संसारका सबैजसो राज्यमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चार सेवामा राज्यको संलग्नता छ। नेपालमात्र अपवाद बन्न खोज्नु हुँदैन।

यति गर्न आर्थिकरूपमा कठिन पनि हुनेछैन। शिक्षामा शिक्षकको तलबमा खर्च गरिने रकम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र स्वास्थ्यमा तलब भत्तामा खर्च हुने रकमको न्यायोचित वितरण गरेर देशव्यापी स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने हो भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले सेवाका आधारमा मेवा पाउने व्यवस्था हुनेछ। सरकारी वा निजी कुनै क्षेत्रले पनि ठगेर खान नपाउने बन्दोबस्त मिलाउने राज्यको कर्तव्य हो। व्यक्तिको हित सर्वोपरि त हुनु नै पर्छ।

अर्थतन्त्र
अबको अर्थतन्त्र बजारमा हैन व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले मात्र त्यसमा पनि अगुवाइ गर्नसक्छ। यस्तै वातावरण संरक्षण हाम्रो अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा बढी महत्वपूर्ण छ। बीपीले पछिल्ला दिनमा इएफ सुमाकरको 'स्मल इज ब्युटिफुल' को सराहना गर्न थालेका थिए। त्यो समाजवादी अवधारण त हैन। समाजवादमा राज्यको भूमिका प्रमुख हुन्छ भने सानो व्यवसायमा वा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र नै मुख्य हुनसक्छ। यसैले अर्थतन्त्रका हकमा पनि कांग्रेसले नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने र व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तर व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अपनाउनु उचित हुन्छ। त्यस अवस्थामा मजदुर कामदारहरू पनि व्यवस्थापनमा सजिलै सहभागी हुनसक्नेछन्। त्यस्तो अर्थ व्यवस्थामा लुट र शोषणमुखी हैन समतामूलक तथा न्यायोचित उत्पादन एवं वितरण प्रणालीको थालनी हुनेछ।

अहिलेसम्म सबै अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। अधिनायकवादविरुद्ध संघर्ष पनि कांग्रेसले नै गरेको छ। अब लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र गरिबीविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। नत्र, मुलुक विखण्डित हुने र जनता गरिबी, शोषण र दमनको दुश्चक्रमा अझ बढी फस्ने खतरा झन् बढ्नेछ। कांग्रेस अहिले अरूको पछि लागेको र अरूकै कार्यसूचीमा घिसारिएको देखिएको छ। अब कांग्रेसले सबै वर्ग र समूहप्रति न्याय गरेर राजनीतिक संस्कृति परिरवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले आफ्नै विनिर्माण गर्न सक्नुपर्छ।

र अन्त्यमा,
हुकुमी राणा शासनविरुद्धको जनक्रान्ति र माओवादीले संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध गरेको हिंसात्मक विद्रोहलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन। यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको लहैलहैमा शेरबहादुर देउवाले चुनावै हुन नसक्ने बेलामा भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन र जननिर्वाचित संविधान सभाविरुद्ध अहिले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई पनि उस्तै मान्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिबाट जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्योन। महेन्द्रले पञ्चायत कालमा खोसेको जनअधिकार २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट फिर्ता भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले पनि जनअधिकार खोसेपछि २०६२ /६३ को जनआन्दोलन भयो र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्योी। तर, अहिले जनताका कुनै अधिकार खोसिएका छैनन्। बरु, जनताका प्रतिनिधिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाउन नदिन यो कथित आन्दोलन गर्न लागिएको छ। जनताले चुनेको संसद् क्रियाशील हुँदासम्म यस्ता आन्दोलन सफल हुँदैनन्। सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने नियत हो भने लोकतन्त्रका पक्षधरहरू त्यसलाई विफल तुल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। विदेशीले पनि विखण्डन र विग्रहलाई काँध नथापून्।

Monday, February 16, 2015

अल्पमतको नियत

संविधान निर्माण प्रक्रिया पुनः रोकियो। सायद, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को 'समानान्तर सरकार' चलाउने धम्कीबाट सत्ता पक्ष डरायो। त्यसो त, राष्ट्रपतिदेखि छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीसमेतले विपक्षीलाई धाप मार्न थालेपछि सरकारमा हुनेहरूको सातो जानु अस्वाभाविक पनि होइन। भन्न त, सहमतिका लागि सत्ता पक्ष हदैसम्म लचिलो भएको प्रमाणका रूपमा पनि संविधान सभा स्थगनलाई प्रस्तुत गर्न सकिएला। 

त्यसै हो भने पनि सत्ता पक्षको 'सदाशय'लाई विपक्षले कमजोरी ठानेर थप पेल्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। 'पालभित्र नाक घुसारेपछि पालवालालाई नै बाहिर निस्कन' भन्ने अरबी उँटको कथाजस्तै देखिन थालेको छ प्रचण्डको कार्यशैली। संविधान सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेपछि पनि उनी वार्ताका तयार भएनन्। पहिले कुरा मिलेमात्र औपचारिक वार्ता गर्ने रे? यसैले विपक्षीको भित्री मनसाय वार्ताबाट सहमति खोज्नु हैन भन्ने सन्देह नै पुष्टि हुन्छ। उनीहरू या त सत्ता पक्षलाई घुँडा टेकाउन चाहन्छन् नभए अन्तै कतैबाट सञ्चालित छन्। घटनाक्रमले देखाएको चित्र यही हो।
वाताकै लागि सर्त!
वार्ताकै लागि सर्त राख्नेहरू सहमतिका लागि गम्भीर छन् भन्ने ठान्नुभन्दा नै मूर्खता हो। संविधान सभा मिति नतोकी स्थगित गर्नुको उद्देश्य वार्ताका लागि समय दिने नै हो भने त्यो त्यत्तिकै खेर जाने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। कुनै पनि विधि र प्रक्रिया स्वीकार नगर्ने मध्यकालीन युद्ध सरदारको प्रवृत्तिजस्तै देखिन्छ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार नगर्ने प्रचण्डको हठ। वार्ता सुरु गर्दैमा के गर्ने भन्ने कागज गर्नुपर्ने हो भने वार्ता गर्नै किन पर्योर र? खुरुक्क सत्ताको साँचो प्रचण्डलाई सुम्पेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलका नेताले राजनीतिक सन्यास लिए हुन्छ। जनादेश पाउँदा पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट नहुनेलाई राजनीतिक मैदानमा बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन। सहमतिबाटै निकास खोज्ने हो भने सत्ता र विपक्ष दुवैले विनासर्त वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। वार्तामा बस्नकै लागि सर्त राख्नेहरूको त नियतै खोटो हुनसक्छ।
प्रचण्डले खोजेकै सहमतिका त लागि कांग्रेसले सत्ता र सिद्धान्त दुवै छाड्नुपर्नेछ। सिद्धान्त छाड्न अहिलेका तर्बुजा कांग्रेसलाई खासै कठिन पनि नहोला तर सत्ता छाड्न कसरी सक्लान् र? यद्यपि, सिद्धान्त छाडेपछि सत्ता पनि जोगिनेछैन। बलजफ्ती लाद्न खोजिएको सहमतिका नाममा सिद्धान्त नछाड्ने हो भने बरु सत्ता र स्वत्व दुवै जोगिन सक्छ।
माओवादीको नियत?
'समग्र मधेस एक प्रदेश' भन्ने माग संघीयताको मर्मविपरीत छ। यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै दृष्टिबाट अनुपयोगी र अव्यावहारिक पनि छ। तैपनि मधेसी नेताहरूको नियतमा धेरै सन्देह गर्नु आवश्यक छैन। उनीहरूले सिंगै तराई एउटै प्रदेश भए केन्द्रभन्दा बलियो हुने ठानेको हुनसक्छ। यसै पनि विखण्डनका नेता त विदेशीले सीके राउतलाई बनाइसकेका छन्।
माओवादी नेताहरू त बहुलवादसमेत स्वीकार गर्दैनन्। तिनले नियत अर्कै नभए जातीय राज्यको पैरवी नगर्नुपर्ने हो। तराईमा जति नै विविधता भए पनि एउटै प्रदेश बनाउनैपर्ने र पहाडमा डाँडैपिच्छे राज्य खडा नगरी नहुने कस्तो हठ हो? पहाड र तराई दुवै एउटै मुलुक हैनन्?
माओवादी र मधेसीले 'स्वायत्त प्रदेश' पनि भन्दै आएका छन्। कस्तो स्वायत्तता खोजिएको हो? चीनका स्वायत्त प्रदेशहरूजस्तो केन्द्र सरकारकै विस्तारित अंगका रूपमा रहने हो कि? भारतका प्रदेशहरू त स्वायत्त भनिदैनन्। यस्तै अमेरिकी राज्यहरू पनि स्वायत्त हैनन्। कि क्यानाडा वा जर्मनीको जस्तो संघीयतामा जाने भनेको हो? तर, तिनीहरू त कसैको नाममा पनि 'स्वायत्त' भन्ने विशेषण लागेको छैन क्यारे?
अल्पमतको चाहना के हो? नाममा स्वायत्त शब्द र जातिबोधक विशेषण जोडेपछि जति नै केन्द्रीकृत प्रणाली अपनाए पनि हुने हो? तमुवान वा मगरात बनाउनुपर्छ भने मिथिला, भोजपुरा र अवध बनाउन नपर्ने आधार के हो? यसैले माओवादीको नियतमा शंका उब्जेको हो।
विखण्डनको खतरा
अहिलेको वितण्डा मूलतः मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने नै हो भने सायद भारतको आडमा त्यस षड्यन्त्रमा लाग्नेहरू सफल पनि होलान्। तर, त्यसरी अलग भएको 'मधेस' स्वतन्त्र मुलुक रहन सक्नेछैन। एकछत्र राजको सपना त झन् सोझै चकनाचुर हुनेछ। अर्कातिर त्यस अवस्थामा भारतमा पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुर, अवध प्रदेश बनाउने माग चर्कनेछ। भारतलाई त्यो 'भालुको कन्पट' हुनेछ।
यता, पहाडी र हिमाली भूभागका जनता चीनसँग नजिकिन बाध्य हुनेछन्। भारतका लागि त्यो पनि प्रिय त नहुनुपर्ने हो। गुप्तचरले सञ्चालन गरेको भारतको नेपाल नीतिअनुसार नेपाललाई गाभ्ने भारतको रणनीति अझै कायमै रहेको छ भने त्यो पनि अब सहजरूपमा कार्यान्वयन पक्कै हुनेछैन। चीनको भूराजनीतिक प्रभाव र महत्व दुवै धेरै जो बढेको छ।
भारतकै पाठ
पहिले धर्मका नाममा भारतको विभाजन भयो। त्यसपछि पाकिस्तान भाषाका नाममा विभाजित भयो। भारतमा रहेको पञ्जाबमा पनि शिख पृथकतावादी आन्दोलन दबाउँदा ठूलै रक्तपात भयो। कस्मिर भारतको अर्को टाउको दुखाइ भइरहेकै छ। पाकिस्तानमा सिन्धी र बलुच असन्तुष्टि वा उत्तरपूर्वी भारतको पृथकतावादी आन्दोलन कति बेला कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न पनि कठिन छ। बंगलादेशमा अझै पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुनसकेको छैन। बन्दुक र सडकले निर्णय गर्ने शैलीलाई स्थापित जो गरियो। अहिले पनि बङ्गलादेश उद्वेलित छ। सत्ता र विपक्षीको मुठभेडबाट थुप्रै नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। मुलुक एक प्रकारले ठप्पै छ।
भारतमै प्रदेशहरूको विभाजन कुन बिन्दुमा पुगेर टुंगिने हो भन्न सकिँदैन। यसले पनि विभाजनको यही आधार सही हो भन्न सकिने देखिएन। विखण्डनको क्रम विनाशमा पुगेरमात्र रोकिन्छ। अहिलेसम्म विश्व इतिहासले सिकाएको त यही हो।
जनताको निर्णय
'राष्ट्र भनेको जनता हुन्' भन्ने बीपीको कथन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मधेसमात्र हैन कहीँका पनि जनताले अलग्ग हुने आँट गरे भने तिनलाई जबरजस्ती कुनै भूभागमा सधैँका लागि टाँसेर राख्न सकिँदैन। तर त्यसमा पनि केही लाउकेहरूको हैन तराईका बहुसंख्यक जनताको चाहना निर्णायक हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई यता वा उता भनेर तानातान गर्नुको साटो त्यहीँका जनतालाई निर्णय गर्न दिनु उत्तम हुन्थ्यो। नामकै हकमा पनि सहमति नभए प्रादेशिक सभाले निर्णय गरे भइहाल्थ्यो। नभए प्रदेशहरूमा जनमत संग्रह गरे पनि हुन्छ। आयरल्यान्डको स्वतन्त्रताका बारेमा जनताले नै निर्णय गरे तर स्वतन्त्रताको माग सधैँका लागि समाप्त भयो भन्ने त हैन।
अन्तिम निर्णयकर्ता सम्बन्धित क्षेत्रका जनतामात्र हुनसक्छन्। सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय लिने लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्ने हो भने सधैँका लागि समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ। यसै पनि संविधान दिगो हैन गतिशील हुनुपर्छ। समयसँगै परिमार्जन गरिरहनुपर्छ। अर्का पुस्ताका लागि अप्ठेरो किन बनाउने? कति पुस्ताले मानिरहनु पर्ने हो पुराना सम्झौता? कसैले चाहँदैमा कुनै व्यवस्था वा विधि दिगो हुने त हैन रहेछ।
अन्त्यमा
बन्दुकको बलबाट राज्य कब्जा गरेर सर्वहाराका नाममा पार्टी प्राधिकारका हैसियतले एकछत्र राज गर्ने पुष्पकमल दाहालको तिर्सना नमेटिउन्जेल उनले विधिको शासन हुन दिने छैनन्। सहमतिका नाममा जनादेश मिच्न नपाउँदासम्म प्रचण्डको चित्त बुझ्नै सक्तैनन् । अर्कातिर, जनादेशविपरीत उनैलाई सबै सुम्पने हो भने लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न पुग्नेछ। यसैले लोकतन्त्र र अधिनायकवाद के रोज्ने हो भन्ने निर्णय संविधान सभा सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकले पनि गर्नैपर्छ।

Monday, February 9, 2015

बहुमतविरुद्ध बलमिचाइ

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन पुग्यो। उनले वर्षैभर माघ ८, २०७१ का दिन जसरी पनि संविधान जारी गर्ने रट लगाइरहे तर संविधान आएन। उनी प्रधानमन्त्री नहुँदैदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा समेत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यसबीच भएका प्रशासनिक संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबन्डै भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरू संविधान सभामा भाग नलिने धम्की दिँदै थिए। अहिले संविधान सभा छाडेर सडक आन्दोलनमा पुगेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको सामान्य सुधार पनि सरकारको प्रयासभन्दा बढी निजी क्षेत्रले गरेको विश्वासको परिणाम हो। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला सफल देखिँदैनन्।

सुशील कोइरालालाई 'संसारकै गरिब प्रधानमन्त्री' भनिएको थियो। अहिले पनि सम्पत्ति कमाएको आरोप चाहिँ लागेको छैन। उनको मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य पनि उति धेरै बदनाम भएका छैनन्। हुनत बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् गएपछि नै खासै ठूलो आर्थिक घोटाला भएको चर्चा छैन। यसको अर्थ अहिले भ्रष्टाचार नभएको भने पक्कै पनि होइन। तर, 'प्रिपेड घुस'माग्ने आँट सायद अहिलेका मन्त्रीले गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको छवि पनि यसको कारक बनेको हुनुपर्छ। सायद, यो उनको चित्त बुझाउने बाटो हुनसक्छ।
अर्को वर्षसम्म कोइराला नै प्रधानमन्त्री भइरहन नसक्लान्। संविधान बन्यो भने त उनैले पदत्याग गर्छु भनेका छन्। संविधान बने त्यसको यथोचित जस पनि पाउनेछन्। तर, अहिले थालिएको प्रक्रियाबाट संविधान बनेमा नायक भने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नै ठहरिनेछन्। कोइरालाले सहमतिका नाममा सिद्धान्त छाडे भने पनि संविधान त बन्ला तर त्यति बेला उनी निमित्त नायकमात्र हुनेछन्। ओलीलाई पूरै खलनायक बनाइनेछ र पुष्पकमल दाहाल नायक बन्न पुग्नेछन्। भारत, केही पश्चिमा राष्ट्र र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सायद यही चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिताएको वर्ष दिन सुशील कोइरालाका लागि उपलब्धिमूलक नभए पनि केही साता यताको अडानले भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध उनको छवि उजिल्याएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको मूल योग्यता लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको अविचलित निष्ठा नै त मानिएको थियो। उनको आइतबारको पत्रले भने प्रधानमन्त्री कोइराला पनि सिद्धान्तहीन सम्झौताका बाटामा अगाडि बढ्ने हुन् कि भन्ने सन्देह उब्जेको छ। माघ ५ गते प्रक्रिया थालिएको थियो। 'संविधान सभाले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्ने म को हुँ?' भनेर जनताले चुनेको सार्वभौम संस्थाप्रति सम्मान प्रकट गर्दा लागेको थियो सुशील कोइरालाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता सत्तामा पुग्दा पनि कमजोर भएको रहेनछ। पछिल्लो पत्रले सन्देह उत्पन्न गराएको छ।
कोइरालाका योगदान
नेपालको आन्तरिक मामिला र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध निकै सक्रिय हुनपुगेका युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूलाई बोलाएर कूटनीतिक मर्यादा सम्झाउने आँटले प्रधानमन्त्री कोइरालाको छवि उजिल्याएको हो। राजदूतहरूलाई छाडा हुने बानी परिसकेको थियो। पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पदमा छँदा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध चुँ पनि गर्दैनथे। सुशील कोइरालाले आँट गरेर मुख फोरे। नेपाल बन्द गराउनसमेत लगानी गर्ने विदेशी राजदूतावासलाई कोइरालाको 'धृष्टता' पचाउन निकै कठिन भएको होला। आन्दोलनमा जान खुट्टा उचालेका विपक्षीलाई तिनले उचाल्न पनि सक्छन्। कोइरालालाई पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याखउन पनि सक्लान्। तर, बेलामा मुख फोरेर कोइरालाले इतिहासमा ठाउँ भने बनाए। सायद, अब। राजदूतहरू पनि मुख र मुठी खोल्नुभन्दा पहिले नै सावधान हुनेछन्।
बीपीलाई आजीवन 'अराष्ट्रिय तत्व' भनेहरू पनि अहिले गुणगान गर्दैछन्। यस्तै, उनको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई प्रतिक्रियावादीसँग आत्मसमर्पण ठान्नेहरूले पनि उनलाई आदर्श मान्दैछन्। मरेकै तीन दशकभन्दा बढी भइसकेपछि पनि सम्मानमा कमी नहुनुको कारण भने बीपीको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको अविचल प्रतिबद्धता हो। बीपीले राष्ट्र भनेको जनता हो भनेका थिए। यस्तै, लोकतन्त्रमा सम्झौता नगर्ने भनेका थिए। सार्वभौम जनताले चुनेको संविधान सभालाई अधिनायकवादीले मात्र हेप्ने दुस्साहस गर्छ। जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने कानुनी र नैतिक अधिकार जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ।
ठालुतन्त्रको पैरवी!
एनेकपा (माओवादी) नेता बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरेकोमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई 'शिखण्डी' भनेर कटाक्ष गरेका छन्। भट्टराईले ट्विटबाटै कित्ता काट गरिदिए। शिखण्डी पाण्डवका पक्षमा थिए। यसैले भट्टराईको पार्टीले नेतृत्व गरेको मोर्चालाई कौरव पक्ष भन्नुपर्ने भयो। हुन पनि त्यस मोर्चाका नेता पुष्पकमल दाहालको दम्भ हेर्दा उनलाई दुर्योधनसँग दाँज्न मिल्ने देखिन्छ। अझ कौरव गणको सेनापति भीष्मको भूमिका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पूरा गर्न खोजेको देखिन थालेको छ। भीष्म दुर्योधनको सेनापति भएपछि अर्जुनलाई धनु समाउनै गीता सुनाउनु परेको थियो। कृष्णको भूमिकामा कोही नदेखिएका बेला अर्जुनले धनु बिसाएको बिसायै हुनसक्छ। अर्थात्, राष्ट्रपति डा. यादव नै अग्रसर भएपछि संविधान सभामा थालिएको प्रक्रिया फास्स न फुस्स बनाइन पनि सक्छ। कतै प्रधानमन्त्री कोइरालाको पछिल्लो पत्र त्यसैको आरम्भ बिन्दु त हैन?
जनताले चुनेका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउँदैनन् र केही ठालुहरू बसेर भारतको हरियाणा प्रान्तको 'खप पञ्चायत' शैलीमा गरिएको निर्णय मान्य हुनुपर्छ भनेर गरिएको जिद्दीका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ठालुहरूमात्र हैन देशकै राष्ट्रपतिसमेत ढल्कनुको रहस्य बुझ्न सजिलो छैन। (अधिनायकवादीलाई काखमा राख्नु नै थियो भने रुक्मांगत कटुवाललाई हटाउनै दिएको भए हुन्थ्यो। अधिनायकवादीलाई उक्साएको आरोप त लाग्ने थिएन महामहिम राष्ट्रपति र राजदूतहरूलाई! ) यसरी सबै नै लागे तिनै ठालुको हठ पूरा पनि होला सहमतिका नाममा। नेपाली जनतामाथि तिनैको 'निर्णय' लादिएला सहमतिको संविधानका नाममा। तर, त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ। सहमतिका नाममा बहुमतलाई अल्पमतको हठका सामु आत्मसमर्पण गराउँदा देश द्वन्द्व मुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु अर्को मुर्ख्याइँ हो। बहुमतमाथि गरिएको बलमिचाइ बहुसंख्यकका लागि सह्य र स्वीकार्य जो हुँदैन। अहिलेको संविधान सभालाई मान्यता दिने हो भने जनताका प्रतिनिधिलाई ठालुहरूको चंगुलबाट मुक्त गराउनुपर्छ। स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न पाए भने सभासद्हरूले पार्टी विशेषको रेखालाई भत्काएर संविधान बनाउन सक्छन्। अहिलेको संविधान सभामा जनताको सही प्रतिनिधित्व हुनसकेन भन्ने लागेको हो भने बरु विवादका विषयमा जनमत संग्रह गर्नु लोकतन्त्रसम्मत हुनेछ। जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नपाउने नै हुन् भने जनतालाई फैसला गर्न देऊ। लठैतहरूको निर्णय थोपर्नु अन्याय हो।
पञ्चहरू भन्थे जनताले चुनेकाले हैन राजाले छानेकाले शासन गर्नुपर्छ। पञ्चायत घोषित रूपमै बहुलताविरोधी व्यवस्था थियो। अहिले पनि जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन पाउँदैनन् भन्नेहरूको बोलीमा त्यही पञ्चायती सर्वसत्तावाद ध्वनित हुन्छ। सडकबाटै संविधानको छिनोफानो गर्ने र हुने हो भने मध्ययुगका युद्धसरकारको राजभन्दा के फरक भयो अहिलेको व्यवस्था? सर्वसाधारण जनतालाई मामुली र केही व्यक्तिलाई विशिष्ट ठान्नेहरूलाई अरू जे भने पनि लोकतन्त्रवादी भन्न र मान्न सकिँदैन। बल पुगेका बेला राणाहरूले पनि जनतालाई यसरी नै मामुली ठानेका थिए। राजाले पनि जनतालाई मामुली नै ठानेका थिए। यी सबै त गए। के सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता मिच्न चाहने अहिलेका ठालुहरूमात्रै अजम्मरी होलान् र?
र अन्त्यमा
कांग्रेस खोज्दै केबी सर!
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. रामवरण यादव अहिले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति छन्। अर्का पूर्वमहामन्त्री सुशील कोइराला देशका प्रधानमन्त्री छन्। कांग्रेसको राजनीतिमा सम्भवतः यी दुवैभन्दा वरिष्ठ र अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय केबी सर अर्थात् कुलबहादुर गुरुङले भने जिल्लातिर कार्यकर्ता भेला गरेर कांग्रेस खोज्दै रहेछन्। तेजोबध गरिएका थकित, स्पन्दनहीन र निस्त्रि्कय प्रायः कार्यकर्ताको भिडमा खोजेर कांग्रेसको आत्मा भेटिँदैन भन्ने चाहिँ यिनले हेक्का नराखेको देखियो। सत्ताका दलालहरूले पार्टीको आत्मालाई दन्त्यकथाका राक्षसहरूको जस्तै मुठीमा लुकाएका छन्। यसैले कुमारझैँ भौँतारिएर हैन गणेशजस्तै भित्रै खोज्नुपर्छ र बन्धक बनेको निष्ठा र आस्थालाई मुक्त बनाउनुपर्छ। विचार र व्यवहारमा फरक नहुँदासम्म केबी सरको खोजी मृगमरीचिकामात्र हुनेछ। मैले चिनेका कांग्रेसजनका लागि लोकतन्त्र जीवनशैली हुन्थ्यो। तिनीहरू पाखण्डी र दम्भी थिएनन्। आफूलाई विशिष्ट र अरूलाई मामुली ठान्दैन थिए। विचार स्पष्ट हुन्थ्यो र निष्ठामा सम्झौता गर्दैन थिए। केबी सरले त्यस्तै कांग्रेस खोजेका हुन् अहिलेका नेता कार्यकर्तामा बिरलै भेटिएलान्। नयाँ पुस्तालाई आदर्श र निष्ठाको बाटो देखाए अर्को पुस्तामा त्यस्ता कांग्रेस तयार हुन्थे कि?

Monday, February 2, 2015

केका लागि संविधान?

माघ ८ को ‘खड्को’ टरेकोमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै रमाएजस्ता देखिएका छन्। संविधान बनाउन नसकेकोमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनु त परै जाओस् कसैले पछुतो मानेको देखिएन। हुन पनि नेताहरूलाई के घाटा भयो र? संविधान बनेको भए सत्ताको जोडघटाउ सुरुहुन्थ्यो होला। 

कम्तीमा केही दिनका लागि नै सही कुर्सी त जोगियो। यसैगरी एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको मोर्चाको औचित्य पनि संविधान निर्माणसँगै सकिन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल एउटा पार्टीका नेतामात्र रहन्थे। उनको रोबरबाफ पनि खस्कन्थ्यो। सबैको जोगिएकाले होला संविधान नबनेकोमा कसैले पनि दुःख मनाउ गरेनन्। हुनपनि, अगतिला नेतालाई चुनेकोमा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने नेपाली जनताले पो हो। यसैले पाठकहरू! हामी नै आआफ्नो सुविधाअनुसार संविधानका नाममा मौन धारण गरौँ।
माघ ८ पछिको सातामा राजनीतिक दलहरू वार्तामै बसेका छैनन्। बरु निषेधका अलगअलग रणनीति बनाउन व्यस्त देखिएका छन्। संविधान सभामा अल्पमत पक्षको मोर्चाका नाममा एमाओवादीका केही सभासद्ले उद्दण्डता देखाएपछि सत्ता पक्षले वार्ताका लागि सर्त राखेको थियो। अहिले संविधान सभाका अध्यक्षले प्रश्नावली निर्माण समिति बनाएपछि मोर्चाले वार्ताका लागि सर्त राखेको छ। संविधान बनाउने बेलामा वार्ताकै लागिसमेत सर्त राखेर घुर्की लगाउने र धम्की दिनेहरूले मिलेर संविधान बनाउलान् भनेर कसरी पत्याउनु? 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वार्तामा आउन मनाउन प्रचण्ड निवास पुगे रे। उनकै अरू सहयोगीलाई भने अहिले ‘प्रक्रिया’को ‘वायु' आङमा चडेको छ। यी सत्ताका ‘बालुवा’हुन् घाम लागेका बेला सूर्यभन्दा तातो र ओझेल पर्नेबित्तिकै चिसिइहाल्ने। केही पहिलेसम्म ‘कोभन्दा को कम’ शैलीमा सहमतिको भूत चड्थ्यो र उनीहरू सहमतिबिना सास फेर्न पनि हुँदैनजस्तै गर्थे। अहिले प्रक्रियाको लहर चल्दा पनि त्यसैगरी बम्केका छन्। नेता हुन् कि घुर्रा? कसैले मच्चाई दिनेबित्तिकै मच्चिने अनि थेचारेपछि थच्चिइहाल्ने! जनताका आदेशमा मच्चिने र थच्चिने गरे त हुन्थ्यो तर यिनलाई त पराइले ‘कान समाई वर र कानसमाई पर ’ गर्छन् र पो! 
केका लागि संविधान?
संविधान चाहिने व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि हो। पछिल्ला दिनमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताका लागि अपरिहार्य भएकाले सामाजिक सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मानिएको छ। अझ संविधानमा प्रकृतिको अधिकार समावेश गरेर इक्वेडरले मौलिक अधिकारलाई नै नयाँ अर्थ दिएको छ। तर, नेपालको संविधान सभामा भने स्वतन्त्रता, समानताजस्ता आधारभूत विषयमै गहिरो छलफल भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा झारा टार्ने विषय बनेको छ भने प्रकृतिको अधिकारको त चर्चै भएको छैन। यहाँ त प्रकृतिको अधिकार हैन प्रकृतिको दोहनमा पो आँखा गएको छ। 
राजावादी, माओवादी, पहिचान, धर्म, जाति, क्षेत्र अनेकौँ आवरणमा संगठित र सक्रिय साम्प्रदायिक शक्तिलगायतका अधिनायकवादीहरू जनताको स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक अधिकारका पक्षमा नहुनु स्वाभाविकै हो। आफूले भनेजस्तो भएमात्र संविधान सभाले संविधान बनाउन पाउँछ भन्ने बाहुबलीले अरूको अधिकारको कुरा नगर्नु के अनौठो भयो र? विधि र प्रक्रिया मिच्नुलाई बहादुरी ठान्नेहरूबाट स्वतन्त्रता र समानताजस्ता जनअधिकारको सम्मान हुने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। 
जस्तो भए पनि ‘एक थान संविधान’ बनाए भइहाल्छ भन्ने मानसिकता भएका ठालुहरूले त झन् लोकतन्त्रको नाम लिएरै त्यसको मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्नेगरेका छन्। तिनको शब्दकोशमा पनि ‘ स्वतन्त्रता र समानता’ भन्ने शब्द के होला र? यसैले संविधान निर्माणका क्रममा भएको यति चर्काे विवाद जनताको हितका लागि भएको हैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पहिचान वा सामर्थ्य, सहमति कि प्रक्रिया ठालुहरूको स्वार्थमा केन्द्रित देखिएको छ।
पहिचानको दोहोरो मापदण्ड
पहिचान पहाडका जनजातिलाई मात्रै चाहिने हो कि मधेसीलाई पनि चाहिन्छ? तराईको आदिवासी थारुको भाषा, संस्कृति ‘देशी’को भन्दा बेग्लै छैन? आर्थिक सामाजिक सूचकले पनि उनीहरूलाई अलग बनाएको छ। दाङका थारुले अरू मधेसीलाई ‘देशी’ भन्दारहेछन्। हाम्रो गाउँतिर पनि उहिल्यै भारत जानुलाई ‘देश’ गएको भन्थे। भाषाकै आधारमा पनि मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र अवधि त साहित्यकै दृष्टिले समेत सम्पन्न छन्। थारु समुदायमै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक र सांस्कृति भिन्नता पाइन्छ। यिनलाई चाहिँ पहिचान चाहिँदैन? तमुवान वा मगरात हुँदा थारुवान किन नहुने? कि पहाडी फुटाउने र मधेसी जुटाउने रणनीतिअन्तर्गत यो प्रपञ्च गरिएको हो? जातीय राज्यले निमुखाको हित हुन्छ भने चेपाङका लागि अलग्गै प्रदेश किन नहुने? कुन सिद्धान्तले १० प्रतिशतले राज्य पाउने तर ९ प्रतिशत वा १ प्रतिशत नपाउने भन्छ? केका आधारमा बनाउने हो राज्यहरू? भूगोल, जनसंख्या? सबैतिर त अन्यहरू नै बहुमतमा छन्। मधेसका दलितका लागि के नि? 
सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण
मधेसका लोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता अग्निपरीक्षा फेरि दिनुपर्ने भएको छ। कम्युनिस्टहरूका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सिद्धान्ततः रणनीतिक विषय हो। उपेन्द्र यादवलगायतका पुराना कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अस्वीकार गरेर माओवादीसँगै आन्दोलनमा जान बढी उद्यत हुनु र पुराना कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति लहसिनुको मूल कारण यही हुनुपर्छ। महन्थ ठाकुरहरूले बीपीले भनेजस्तै ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर’ अन्तरात्मालाई प्रश्न गरून् — माओवादीको नेतृत्वमा मधेसको हित होला त? दुबिधा भए स्वार्थ नभएको शुभचिन्तकलाई सोध्नु उचित हुनेछ। मधेसमा सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण अवश्यम्भावी छ र सधैँजस्तै मधेसवासी नेपाली लोकतन्त्रकै पक्षमा उभिनेछन्। अन्ततः राजनीतिक ध्रुवीकरण सिद्धान्तकै आधार हुनेछ। यसै पनि अहिलेको धमिलो तुवाँलो बिस्तारै फाट्ने नै छ।
मधेसमा थोरै प्रदेश बनाउँदा घाटा लाग्ने त मधेसीलाई नै हो। निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएमा जनसंख्या र मतमा समानता नहुन सक्छ। प्रदेश प्रमुखहरूकै बैठक भयो भने मधेस आनुपातिक दृष्टिबाट अल्पमतमा हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले सही विषय उठाएका छन्। कांग्रेस कम्तीमा संस्थागत हुन सक्नुपर्थ्यो। सहमति भए पो अडान छाड्नु त? मधेसमा धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्नेहरूको नियत सफा देखिँदैन। भूगोलले हैन विकास र स्रोतमा प्रभाव त शक्तिको विभाजनले पार्ने हो। संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई भने महत्व नै दिइएको छैन। त्यसैले पनि यी सबै नेताहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 
अनुचित हठ
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडका जिल्लामा मिलाउनै पर्छ भन्ने तर्कमा विवेक र बुद्धि दुवै नपुगेको देखिन्छ। सुनसरी र कैलालीलाई पहाडसँग जोड्नै पर्ने हो भने सप्तरी र बर्दियालाई जोड्न किन नपर्ने? ती पाँच जिल्लामा पहाडी मूलको जनसंख्या धेरै भएकाले पहाडसँग जोड्न खोजिएको हो भने नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने रणनीतिकै एउटा अंग भएन र त्यो? बर्दिया र सप्तरीवासीलाई कैलाली र सुनसरीवासीभन्दा बेग्लै ठान्ने मानसिकता हुनेहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु फट्याइँमात्रै हो। मधेसका यी पाँच जिल्ला पहाडसँग मिलाउनै पर्ने कारण के? मधेसीको राष्ट्रभक्तिमा विश्वास नभएर? कि ओली र देउवाको निर्वाचन क्षेत्र भएर? 
मुलुक अरूलाई नै सुम्पने नियत हैन भने पहाडीलाई वैरी ठान्ने र मधेसीलाई पराइ मान्ने दुवै पक्षको मानसिकता बदलिनैपर्छ। 
र, अन्त्यमा 
अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीलाई बोस्टन नगरको स्थानीय निकायले घरबाहिरको सडक पेटीमा थुप्रेको हिउँ सफा नगरेकोमा ५० डलर जरिवाना गरेछ। हिउँ परेका बेला विदेशमन्त्री केरी साउदी अरेबियामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भ्रमणमा सँगै थिए रे। तैपनि, उनका सहयोगीले केरीले आनाकानी नगरी जरिवाना तिर्ने बताएका छन्। नेपालमा भए जरिवाना गर्ने कर्मचारीको सके त जागिरै जान्थ्यो नभए सरुवा त पक्कै हुन्थ्यो होला!