बहुमतविरुद्ध बलमिचाइ

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन पुग्यो। उनले वर्षैभर माघ ८, २०७१ का दिन जसरी पनि संविधान जारी गर्ने रट लगाइरहे तर संविधान आएन। उनी प्रधानमन्त्री नहुँदैदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा समेत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यसबीच भएका प्रशासनिक संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबन्डै भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलहरू संविधान सभामा भाग नलिने धम्की दिँदै थिए। अहिले संविधान सभा छाडेर सडक आन्दोलनमा पुगेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको सामान्य सुधार पनि सरकारको प्रयासभन्दा बढी निजी क्षेत्रले गरेको विश्वासको परिणाम हो। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला सफल देखिँदैनन्।

सुशील कोइरालालाई 'संसारकै गरिब प्रधानमन्त्री' भनिएको थियो। अहिले पनि सम्पत्ति कमाएको आरोप चाहिँ लागेको छैन। उनको मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य पनि उति धेरै बदनाम भएका छैनन्। हुनत बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् गएपछि नै खासै ठूलो आर्थिक घोटाला भएको चर्चा छैन। यसको अर्थ अहिले भ्रष्टाचार नभएको भने पक्कै पनि होइन। तर, 'प्रिपेड घुस'माग्ने आँट सायद अहिलेका मन्त्रीले गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको छवि पनि यसको कारक बनेको हुनुपर्छ। सायद, यो उनको चित्त बुझाउने बाटो हुनसक्छ।

अर्को वर्षसम्म कोइराला नै प्रधानमन्त्री भइरहन नसक्लान्। संविधान बन्यो भने त उनैले पदत्याग गर्छु भनेका छन्। संविधान बने त्यसको यथोचित जस पनि पाउनेछन्। तर, अहिले थालिएको प्रक्रियाबाट संविधान बनेमा नायक भने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नै ठहरिनेछन्। कोइरालाले सहमतिका नाममा सिद्धान्त छाडे भने पनि संविधान त बन्ला तर त्यति बेला उनी निमित्त नायकमात्र हुनेछन्। ओलीलाई पूरै खलनायक बनाइनेछ र पुष्पकमल दाहाल नायक बन्न पुग्नेछन्। भारत, केही पश्चिमा राष्ट्र र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सायद यही चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिताएको वर्ष दिन सुशील कोइरालाका लागि उपलब्धिमूलक नभए पनि केही साता यताको अडानले भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध उनको छवि उजिल्याएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको मूल योग्यता लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको अविचलित निष्ठा नै त मानिएको थियो। उनको आइतबारको पत्रले भने प्रधानमन्त्री कोइराला पनि सिद्धान्तहीन सम्झौताका बाटामा अगाडि बढ्ने हुन् कि भन्ने सन्देह उब्जेको छ। माघ ५ गते प्रक्रिया थालिएको थियो। 'संविधान सभाले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्ने म को हुँ?' भनेर जनताले चुनेको सार्वभौम संस्थाप्रति सम्मान प्रकट गर्दा लागेको थियो सुशील कोइरालाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता सत्तामा पुग्दा पनि कमजोर भएको रहेनछ। पछिल्लो पत्रले सन्देह उत्पन्न गराएको छ।

कोइरालाका योगदान

नेपालको आन्तरिक मामिला र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध निकै सक्रिय हुनपुगेका युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूलाई बोलाएर कूटनीतिक मर्यादा सम्झाउने आँटले प्रधानमन्त्री कोइरालाको छवि उजिल्याएको हो। राजदूतहरूलाई छाडा हुने बानी परिसकेको थियो। पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पदमा छँदा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध चुँ पनि गर्दैनथे। सुशील कोइरालाले आँट गरेर मुख फोरे। नेपाल बन्द गराउनसमेत लगानी गर्ने विदेशी राजदूतावासलाई कोइरालाको 'धृष्टता' पचाउन निकै कठिन भएको होला। आन्दोलनमा जान खुट्टा उचालेका विपक्षीलाई तिनले उचाल्न पनि सक्छन्। कोइरालालाई पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याखउन पनि सक्लान्। तर, बेलामा मुख फोरेर कोइरालाले इतिहासमा ठाउँ भने बनाए। सायद, अब। राजदूतहरू पनि मुख र मुठी खोल्नुभन्दा पहिले नै सावधान हुनेछन्।

बीपीलाई आजीवन 'अराष्ट्रिय तत्व' भनेहरू पनि अहिले गुणगान गर्दैछन्। यस्तै, उनको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई प्रतिक्रियावादीसँग आत्मसमर्पण ठान्नेहरूले पनि उनलाई आदर्श मान्दैछन्। मरेकै तीन दशकभन्दा बढी भइसकेपछि पनि सम्मानमा कमी नहुनुको कारण भने बीपीको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको अविचल प्रतिबद्धता हो। बीपीले राष्ट्र भनेको जनता हो भनेका थिए। यस्तै, लोकतन्त्रमा सम्झौता नगर्ने भनेका थिए। सार्वभौम जनताले चुनेको संविधान सभालाई अधिनायकवादीले मात्र हेप्ने दुस्साहस गर्छ। जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने कानुनी र नैतिक अधिकार जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ।

ठालुतन्त्रको पैरवी!

एनेकपा (माओवादी) नेता बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरेकोमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई 'शिखण्डी' भनेर कटाक्ष गरेका छन्। भट्टराईले ट्विटबाटै कित्ता काट गरिदिए। शिखण्डी पाण्डवका पक्षमा थिए। यसैले भट्टराईको पार्टीले नेतृत्व गरेको मोर्चालाई कौरव पक्ष भन्नुपर्ने भयो। हुन पनि त्यस मोर्चाका नेता पुष्पकमल दाहालको दम्भ हेर्दा उनलाई दुर्योधनसँग दाँज्न मिल्ने देखिन्छ। अझ कौरव गणको सेनापति भीष्मको भूमिका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पूरा गर्न खोजेको देखिन थालेको छ। भीष्म दुर्योधनको सेनापति भएपछि अर्जुनलाई धनु समाउनै गीता सुनाउनु परेको थियो। कृष्णको भूमिकामा कोही नदेखिएका बेला अर्जुनले धनु बिसाएको बिसायै हुनसक्छ। अर्थात्, राष्ट्रपति डा. यादव नै अग्रसर भएपछि संविधान सभामा थालिएको प्रक्रिया फास्स न फुस्स बनाइन पनि सक्छ। कतै प्रधानमन्त्री कोइरालाको पछिल्लो पत्र त्यसैको आरम्भ बिन्दु त हैन?

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउँदैनन् र केही ठालुहरू बसेर भारतको हरियाणा प्रान्तको 'खप पञ्चायत' शैलीमा गरिएको निर्णय मान्य हुनुपर्छ भनेर गरिएको जिद्दीका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ठालुहरूमात्र हैन देशकै राष्ट्रपतिसमेत ढल्कनुको रहस्य बुझ्न सजिलो छैन। (अधिनायकवादीलाई काखमा राख्नु नै थियो भने रुक्मांगत कटुवाललाई हटाउनै दिएको भए हुन्थ्यो। अधिनायकवादीलाई उक्साएको आरोप त लाग्ने थिएन महामहिम राष्ट्रपति र राजदूतहरूलाई! ) यसरी सबै नै लागे तिनै ठालुको हठ पूरा पनि होला सहमतिका नाममा। नेपाली जनतामाथि तिनैको 'निर्णय' लादिएला सहमतिको संविधानका नाममा। तर, त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ। सहमतिका नाममा बहुमतलाई अल्पमतको हठका सामु आत्मसमर्पण गराउँदा देश द्वन्द्व मुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु अर्को मुर्ख्याइँ हो। बहुमतमाथि गरिएको बलमिचाइ बहुसंख्यकका लागि सह्य र स्वीकार्य जो हुँदैन। अहिलेको संविधान सभालाई मान्यता दिने हो भने जनताका प्रतिनिधिलाई ठालुहरूको चंगुलबाट मुक्त गराउनुपर्छ। स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न पाए भने सभासद्हरूले पार्टी विशेषको रेखालाई भत्काएर संविधान बनाउन सक्छन्। अहिलेको संविधान सभामा जनताको सही प्रतिनिधित्व हुनसकेन भन्ने लागेको हो भने बरु विवादका विषयमा जनमत संग्रह गर्नु लोकतन्त्रसम्मत हुनेछ। जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नपाउने नै हुन् भने जनतालाई फैसला गर्न देऊ। लठैतहरूको निर्णय थोपर्नु अन्याय हो।

पञ्चहरू भन्थे जनताले चुनेकाले हैन राजाले छानेकाले शासन गर्नुपर्छ। पञ्चायत घोषित रूपमै बहुलताविरोधी व्यवस्था थियो। अहिले पनि जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन पाउँदैनन् भन्नेहरूको बोलीमा त्यही पञ्चायती सर्वसत्तावाद ध्वनित हुन्छ। सडकबाटै संविधानको छिनोफानो गर्ने र हुने हो भने मध्ययुगका युद्धसरकारको राजभन्दा के फरक भयो अहिलेको व्यवस्था? सर्वसाधारण जनतालाई मामुली र केही व्यक्तिलाई विशिष्ट ठान्नेहरूलाई अरू जे भने पनि लोकतन्त्रवादी भन्न र मान्न सकिँदैन। बल पुगेका बेला राणाहरूले पनि जनतालाई यसरी नै मामुली ठानेका थिए। राजाले पनि जनतालाई मामुली नै ठानेका थिए। यी सबै त गए। के सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता मिच्न चाहने अहिलेका ठालुहरूमात्रै अजम्मरी होलान् र?

र अन्त्यमा

कांग्रेस खोज्दै केबी सर!

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. रामवरण यादव अहिले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति छन्। अर्का पूर्वमहामन्त्री सुशील कोइराला देशका प्रधानमन्त्री छन्। कांग्रेसको राजनीतिमा सम्भवतः यी दुवैभन्दा वरिष्ठ र अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय केबी सर अर्थात् कुलबहादुर गुरुङले भने जिल्लातिर कार्यकर्ता भेला गरेर कांग्रेस खोज्दै रहेछन्। तेजोबध गरिएका थकित, स्पन्दनहीन र निस्त्रि्कय प्रायः कार्यकर्ताको भिडमा खोजेर कांग्रेसको आत्मा भेटिँदैन भन्ने चाहिँ यिनले हेक्का नराखेको देखियो। सत्ताका दलालहरूले पार्टीको आत्मालाई दन्त्यकथाका राक्षसहरूको जस्तै मुठीमा लुकाएका छन्। यसैले कुमारझैँ भौँतारिएर हैन गणेशजस्तै भित्रै खोज्नुपर्छ र बन्धक बनेको निष्ठा र आस्थालाई मुक्त बनाउनुपर्छ। विचार र व्यवहारमा फरक नहुँदासम्म केबी सरको खोजी मृगमरीचिकामात्र हुनेछ। मैले चिनेका कांग्रेसजनका लागि लोकतन्त्र जीवनशैली हुन्थ्यो। तिनीहरू पाखण्डी र दम्भी थिएनन्। आफूलाई विशिष्ट र अरूलाई मामुली ठान्दैन थिए। विचार स्पष्ट हुन्थ्यो र निष्ठामा सम्झौता गर्दैन थिए। केबी सरले त्यस्तै कांग्रेस खोजेका हुन् अहिलेका नेता कार्यकर्तामा बिरलै भेटिएलान्। नयाँ पुस्तालाई आदर्श र निष्ठाको बाटो देखाए अर्को पुस्तामा त्यस्ता कांग्रेस तयार हुन्थे कि?