Monday, October 27, 2014

नेताहरूको नियत


नेपाली समाजमा देखिएका 'विसंगति'को सूची बनाउन थाल्ने हो भने ब्रह्मा र विष्णुले 'शिवलिङ्गको आदि र अन्त्य' खोजेको पौराणिक कथा दोहोरिन्छ। यसका निम्ति सबैभन्दा बढी दोषी र आत्मग्लानिले गल्नुपर्ने राजनीतिक नेता, सरकारका उच्चअधिकारी र काला व्यापारीको समूह भने जनतालाई गिज्याउँदै अट्टहास गरिरहेजस्ता देखिन्छन्। जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले समेत यस्ता विसंगतिविरुद्ध सशक्त आवाज नउठाउनु र तिनलाई नदुत्कार्नु सम्भवतः क्षयोन्मुख समाजको चरित्र हो।  त्यसो त अरू क्षयोन्मुखी लक्षण पनि देखिएका छन् नेपाली समाजमा। 
असहिष्णुता, द्वेष, स्वार्थको प्रभुत्व, शंका, अराजकता, आतंकको राज, दण्डहीनता, विलासको आशक्तिजस्ता थुप्रै दुर्गुणलाई ज्ञानीहरूले क्षयोन्मुख व्यक्ति वा राज्यको चरित्रका रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन्। नेपाली समाजमा विशेषगरी राजनीतिकर्मीमा केही वर्ष यता यस्ता सबै दुर्गुण बढी नै देखिन थालेका छन्। यस्ता दुर्गुण छद्म रूप र आवरणमा प्रकट हुने गरेकाले सामान्य जनताले थाहा पाउन र ठम्याउन केही ढिलो हुन्छ। जनताले ठम्याउने बेलासम्म यो क्यान्सरजस्तै फैलिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उपचार कष्टप्रद शल्यक्रियामात्र बाँकी रहन्छ र शरीरलाई उपचारका अरू विधि पनि धान्न निकै कठिन हुन्छ।
नेपालको बढ्दो क्षयोन्मुख प्रवृत्तिका लागि आआफ्ना मतिअनुसार दोष धेरै पक्ष, तत्व र व्यक्तिलाई दिन सकिएला। राजनीतिकर्मीले कहिले नागरिक समाजलाई, कहिले सञ्चार माध्यमलाई त कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदैआएका छन्। अरूलाई दोष दिन नपाए उनीहरू अरू दलका नेतातिर औँला तेर्स्याउँछन्। त्यति गर्नेसमेत मौका मिलेन भने आफ्नै दलका सहकर्मीलाई दोषी देखाएर पनि आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै दलका लगभग सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ। अर्कातिर, आफूलाई मुलुककै अपरिहार्य नेता ठान्नेहरू मुलुकको त परै रहोस् आफ्नै दलको पनि नेता बन्न सकेका छैन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा एनेकपा (माओवादी)का कुनै नेताले पनि सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् । औपचारिकरूपमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिए पनि तिनलाई माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दैनन्। तिनको पारस्परिक व्यवहारमा बाहिर जति नै मिठास देखिए पनि द्वेष र कटुता भरिएको छ र मौका पाउनेबित्तिकै ती दुर्गुणहरू प्रकट भइहाल्छन्। सम्भवतः मुलुकलाई क्षयोन्मुख दिशामा घचेट्ने प्रमुख पात्र यिनै हुन्। अरू, पक्ष र समूहभन्दा दोष यिनकै बढी जो देखिएको छ।
अब त नेपाली शब्दकोशमा 'सहमति' र 'वार्ता'मात्र हैन 'लोकतन्त्र'जस्तो शब्दको पनि अर्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। संसारभर लोकतन्त्रलाई विधिमा आधारित र प्रक्रियाद्वारा निर्धारित पद्धति मानिन्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाविहीन पद्धतिका रूपमा राजनीतिक नेताले अपनाएका छन् र स्थापित गर्न खोज्दैछन्। संविधान सभाकै उदाहरण दिउँ । विधिअनुसार त संविधान सभासद्हरूले संविधानका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, संविधान सभामा विषय प्रवेशै गर्न नदिने षड्यन्त्र कथित ठूला दलका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट अधिकांश विषयमा गरिने छलफल र देखाइने अडानको रहस्य अर्कै छ। यसैले विगत ५ — ६ वर्षदेखि सहमतिको रटान गर्दै समाजमा विभाजन र विद्वेष बढाउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र हैन संविधान सम्बन्धी वार्तामा त पात्र पनि फेरिएका छैनन्। उनै व्यक्तिले उही विषयमा जति वर्ष वार्ता गरे पनि निष्कर्ष त उस्तै न नस्किने हो। कारण, उनीहरूका लागि अहिलेकै अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता व्याप्त क्षयोन्मुख अवस्था लाभदायक भएको छ। समाज अलि चेतनशील भए अहिलेका अधिकांश कथित शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा पुग्नेथिए। झ्यालखानामा जान नपरे पनि तिनीहरू मुलुकको दृश्यपटलबाट पक्कै लोप हुनेछन्। हुनत, नेपाली समाजको सम्झना शक्ति अलि बढी नै कमजोर छ तर सामान्य जनतामा व्याप्त यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको मनन गर्ने हो भने त यिनलाई नेपाली समाजले मृत्युपछि पनि सराप्न छाड्दैनजस्तो देखिन्छ।

राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनतालाई मूर्ख र असहिष्णु ठान्छन् भन्ने तिनका अनर्गल प्रलापबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरू प्रदेशका नाम वा संख्याजस्ता विषयमा विवाद गरेर समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइरहेका छन्। तिनले भनेजस्तो भएन भने मुलुकमा रक्तपात हुने धम्की लगाइरहेका छन्। तर,नेपाली जनता यिनले ठानेजस्तै हिंसक चाहिँ छैनन्। अहिले नेताहरूले नाम र संख्याजस्ता सतहका विषयमा जिद्दी गरेका छन्। संघीय शासन नामका लागि चाहिएको अवश्य पनि होइन। यस्तै, कसैको अग्राधिकार नहुने र कसैको हक नखोसिने हो भने कुनै जातिबोधक नाम राख्दैमा रक्तपात पनि हुनेछैन। कारण, एकअर्कालाई सहनै नसक्ने प्रकारका असहिष्णु र मूर्ख छैनन् नेपाली जनता। एकदुई प्रदेशको संख्या थपिँदैमा मुलुकले धान्नै नसक्ने पनि होइन। धान्न नसक्ने त अहिलेका नेताको जीवन शैली हो। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूले सामन्ती विलासको लोभ गरेनन् भने खर्च खासै बढ्नेछैन। केन्द्रीय संसद्को अहिलेको संख्यालाई आधा बनाए हुन्छ। बाँकी आधा अर्थात् ३ सय सांसदका लागि हुने खर्चले १० वटै प्रदेश बनाएर ६० दरले ६ सय सदस्य बनाए पनि (जनसंख्याका आधारमा थपघट गरे हुन्छ) अहिलेकै खर्चले चल्छ। प्रशासनिक खर्च पनि नियत नराम्रो नभए अनियन्त्रित हुँदैन। यसैले नाम वा संख्यामा जिद्दी गरेर संविधान बनाउन नदिनेहरूको नियत नै खोटो देखिएको हो।

नेताहरूको नियत नराम्रो नभए संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर पनि सहमतिको प्रयास गरिरहे हुन्छ तर वार्ताका लागि भने नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्छ। कम्तीमा तिनका लागि लचिलो बन्न जुँगाको सवाल हुँदैन। वार्तामा महिला सहभागिता बढाए पनि सहमतिको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसपछि सायद सहमतिमा पुग्न सकिएला। सहमति नै चाहिने हो भने अर्को उपाय पनि छ – विज्ञ सहजकर्ताहरूको सेवा। सहजीकरण गर्न सिपालु विज्ञहरूले विवादलाई 'वादेवादे जायते तत्वबोध'को सूत्र अपनाएर निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यसो गर्दा पनि कसैले अडान छाडेको देखिँदैन। यस्ता सबैभन्दा उत्तम विधि भने संविधान सभालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने अवसर दिनु नै हो। दलीय ह्विप लाग्दैन संविधान सभामा। स्वतन्त्र हुन दिइए सभासद्हरूलाई पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ। संविधान सभामा गरेको निर्णयले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले उनीहरू गम्भीर र उत्तरदायी पनि हुनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै सहमतिका सम्भावना खोजिरहन पनि मिल्छ।

संविधान सभाबाट नेपालीले संविधान बनाउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नदिने हो भने सहमतिको शब्द रट्न छाडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गर्नुपर्छ। एमाओवादी र मधेसवादीले पनि अडान छाड्नु वा संविधान बन्नै नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ। जनादेश प्राप्त गर्न सके संविधान संशोधन त जहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैमा सहमतिका सबै ढोका बन्द हुने पनि हैन। संविधान सभाले पारित नगर्दासम्म संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर विधि र प्रक्रिया नै नमान्ने जिद्दीले संविधानै बन्दैन। सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आफ्नो अडान कायम राख्दा कसैको पनि हार हुनेछैन।

यसैले जसरी पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ अब त। नत्र, ओरालो लागेको (क्षयोन्मुख) मुलुक कहाँ पुग्ला भन्न सकिँदैन। फलस्वरूप, अहिलेका उपलब्धि पनि खोसिने डर हुन्छ।

Wednesday, October 22, 2014

अजिमा असनबाट म्हैपीमा

कृष्ण चतुर्दशीका दिन असनको तलाछीबाट म्हैपी अजिमाको मूर्ती म्हैपीस्थित मन्दिरमा ल्याइँदो रहेछ। म्हैपीका गुठीयारले पालैपालो तालाछीबाट खर्पनमा हालेर ल्याउँदा रहेछन् ।


यो महिना पालो परेछ म्हैपीका चीनकाजी महर्जनको । उनले बुधबार बिहान अजिमाको मूर्ति ल्याउँदै गर्दा सौभाग्यवश म म्हैपी पुगेको थिएँ।

 मूर्ती ल्याएपछि उनले मन्दिरमा प्रतिस्थापना गरे ।

Monday, October 20, 2014

नेपालमा नोबेलको रन्को


नेपालीका लागि नोबेल पुरस्कार अहिलेसम्म 'कागलाई पाकेको बेल’ भएको छ। यसैले नेपाली समाजमा यसको खासै चर्चा हुँदैन। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्तिले पनि नेपाललाई सम्झनुपर्ने खासै कारण परेको पनि थिएन। 


सन् २००९ को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नेपालमा गरिएको सिञ्चाइ व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकासम्बन्धी अध्ययनसमेतका आधारमा इलिनोर ओस्ट्रमलाई दिइएको थियो। त्यति बेला सामान्य चर्चा भए पनि पछि त्यसलाई खासै महत्व दिएन। यस वर्ष २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भने अपवाद बन्यो। ( हुनत, नेपालमा पनि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। दुवै नेता पछि आआफ्नै कारणले त्यस सम्मानका हकदार रहेनन्। अहिले त चर्चै गर्दा पनि मान्छेहरू हाँस्छन् होला! )
सन् २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाकिस्तानकी किशोरी मलाला युसुफजाई र भारतका बालअधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीलाई संयुक्तरूपमा दिइएको छ। मलालालाई दिइएको पुरस्कार उनले कट्टरपन्थीविरुद्ध देखाएको साहसको सम्मान हो। त्यसैले उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई त्यसले हर्षित बनाएको हुनुपर्छ। तर, यी किशोरीलाई नोबेल पुरस्कार दिएर उनको बालापन खोस्ने काम त भएन? जेहोस्, मलालालाई दिइएको पुरस्कारले पनि नेपालमा यस वर्षको नोबेल पुरस्कारप्रति चासो बढेको भने होइन। (नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि जारी पुरस्कार छनोट गर्ने नर्वेली नोबेल समितिको विज्ञप्ति पढ्दा भने पुरस्कार दिनेले सही पात्र चयन गरे पनि तिनको कामको मर्म भने बुझ्न नसकेजस्तो लाग्यो। गरिब मुलुकका मानिसलाई हेर्ने धनीहरूको दृष्टिमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता जो हुन्छ। )
बाल अधिकार आन्दोलनमा विश्वमै प्रतिष्ठित अगुवामध्येका एक जना भारतका कैलाश सत्यार्थीलाई दिइएको पुरस्कारले भने धेरै नेपालीलाई रोमाञ्चित बनाएको रहेछ। नेपाल गुडविभ फाउन्डेसनको साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा कैलाश सत्यार्थीलाई बधाई दिइएको ब्यानरै टाँगिएको थियो भने अधिकांश वक्ताले सत्यार्थीसँगै आफू पनि सम्मानित भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कैलाश सत्यार्थीले पनि आफूले पाएको सम्मानका लागि नेपाली सहकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। नेपालीसँग खुसी साँट्न यही वर्ष (२०१४) भित्रै काठमाडौं आउने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। यसो त कैलाश सत्यार्थी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पनि नैतिक समर्थक र शुभेच्छुकमध्येका हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न तर राजनीतिक रुचि भएका थुप्रै नेपालीसँग कैलाशको संगत छ। पहिलो जनआन्दोलनमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा धर्ना दिँदा पक्राउ पर्नेमा कैलाश पनि थिए रे!
नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनका धेरै पक्षमा कैलाश सत्यार्थीको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव परेको छ। कैलाश र उनको संस्था 'बचपन बचाओ आन्दोलन’ले भारत भूमिमा बँधुवा मजदुरी गर्न विवश थुप्रै नेपाली केटाकेटीलाई उद्धार गरेर घर फर्काएको छ। भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको गोन्डा जिल्लामा सर्कसमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर फर्कने क्रममा कैलाश सत्यार्थी र उनका साथीहरूमाथि सांघातिक हमला भएको थियो। त्यस पटक उद्धार गरिएकामा नेपाली बालबालिका पनि थिए। अर्थात्, कैलाशले डलरका लागि र भारतीय बालबालिकाका लागिमात्रै आन्दोलन गरेका हैनन्। उनले ज्यानको बाजी थापेर बालबालिकालाई बचाएका छन्। मूलतः यसैले कैलाशलाई संसारले सम्मान पनि गरेको हो। 'ग्लोबल मार्च एनेस्ट चाइल्ड लेबर’ र ' ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेसन’ जस्ता अभियानमा पनि कैलाश सत्यार्थीको सक्रिय संलग्नता र नेतृत्व रहेको छ। नेपालीहरू उनका सबैजसो अभियानमा जोडिएका छन्। तर, ती अभियानमा नेपालीले अलग्गै र विशेष योगदान गर्नसकेका छैनन्। (हाम्रो बाल अधिकार आन्दोलन मूलतः कि त दाताको चाहनामा नभए वा कुनै समूह वा व्यक्तिको रहरमा निर्भर हुनेगरेको छ। बाल अधिकार आन्दोलनमा लामै समयदेखि संलग्न भएको व्यक्तिका रूपमा मैले पनि यो कमजोरी सकार्नैपर्छ। म आफैँ सक्रियरूपमा संलग्न भएको कतिपय अभियान अहिले सेलाएर गएका छन्।) तर, कैलाश सत्यार्थीले सुरु गरेको एउटा अभियान भने करिब दुई दशकदेखि नेपालमा क्रियाशील छ र हजारौं बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना भएको छ। त्यो अभियान कैलाशकै मुलुक भारतमा हैन नेपालमा अपेक्षाकृत बढी सफल हुनपुग्यो।
रगमार्क आन्दोलन कैलाश सत्यार्थीकै 'मानस सन्तान’ त हो।
बालश्रम प्रयोगका कारण नेपालको गलैँचा व्यवसाय खस्केको समयमा कैलाश सत्यार्थीको स्वेच्छिक प्रमाणीकरण अभियान आशाको किरणका रूपमा देखापर्योा। भारत र नेपालकै धेरै व्यवसायीले बालश्रमको आवाज उठाउनेहरूलाई शत्रु ठानेकै बेला बाल अधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीले नै यो स्वेच्छिक प्रमाणीकरणको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। गलैँचामा बालश्रम नभएको निरीक्षणबाट पुष्टि गरेर प्रमाणस्वरूप चिह्न दिइने भएकाले त्यस अभियानको नाम 'रगमार्क’ राखिएको थियो। गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा रगमार्ग अभियान भारतबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि केही गलैँचा उद्यमीले नेपालमा पाि रगमार्क सुरु गरे। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था र गलैँचा उद्यमीको संयुक्त प्रयासका रूपमा रगमार्ग सुरु गरियो। रगमार्गले बालश्रम विहीन प्रमाणित गरेका गलैँचा पश्चिमी बजारका त्रे्कताले खोज्न थालेपछि नेपालमा थुप्रै गलैँचा व्यवसायीले रगमार्गको सदस्यता लिए। तर, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै जफर अमहद, सुलोचना श्रेष्ठ शाहगायतका उद्यमी रगमार्क अभियानमा संलग्न भए। कैलाश सत्यार्थीले नोबेल पुरस्कार पाउँदा मैले कतै न कतै जफर अहमदहरूको पनि सम्मान भएको ठानेको छु।
संलग्न हुन इच्छुक आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले निश्चित शुल्क तिर्ने र त्यसैबाट गलैँचा कारखानाको निरीक्षण र प्रमाणीकरणको खर्च जुटाउने व्यवस्थाले रगमार्क अभियानलाई दिगो बनाएको हो। यसमा स्वेच्छाले संलग्न भएका गलैँचा कारखानाको नियमित तर आकस्मिक निरीक्षणमा बाल श्रमिक भेटिए तिनलाई त्यहाँबाट सकेसम्म परिवारमा फर्काउने, परिवारमा पर्काउँदा फेरि बाल श्रमको धरापमा पर्ने जोखिम देखिए आश्रय गृह वा आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने गरिएकाले यो अभियान यस्तै उद्देश्य राखेर थालिएका अरू कार्यक्रमभन्दा बेग्लै हुनपुग्यो। रगमार्ग अभियानलाई (अहिलेको गुडविभ) हुर्काउन अरू धेरै व्यक्ति र संस्थाको पनि योगदान छ तर यस्तो विलक्षण उपायको कल्पना भने कैलाश सत्यार्थीले नै गरेका हुन्। नेपालको गलैँचा उद्योग बौरँदै गर्दा र पश्चिमी उपभोक्ताका प्राथमिकता फेरिन थालेपछि अहिले यसको महत्व कम भएको पनि होला। तर, यस अभियानबाट लाभान्वित हजारौं बालबालिका र मजदुरले कैलाश सत्यार्थीको नामै नसुनेका हुनसक्छ। यसैले कैलाश सत्यार्थीसँगै रगमार्ग अभियानमा संलग्न सबैले आफू पनि सम्मानित भएको ठानेको हुनुपर्छ। भारतीय रगमार्कको नेतृत्वबाट कैलाश सत्यार्थी चाँडै नै पन्छिए। तर, रगमार्क अभियानसँग र त्यसमार्फत नेपालसँगको सम्पर्क भने कायमै रह्यो। यसबाट पनि कैलाशको नेपाल सम्बन्धको निकटता पुष्टि हुन्छ।
बालश्रम दण्डनीय अपराध हो। तर, यसको कारण अभिभावकको लोभ र अज्ञानसँगै दरिद्रता पनि हो। माओवादी हिंसाका बेलामा त डरले पनि बालबालिका गलैँचा कारखाना पुग्थे। यसैले बालश्रम उन्मूलनका लागि थुप्रै आर्थिक र सामाजिक कारकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। रगमार्कमा प्रहरीको सहयोग नलिईकन र बाल श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्यमीलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याईकन बालबालिकाको उद्धार र गलैँचा व्यवसायको प्रगतिमा मात्र ध्यान दिइयो। अर्थात्, समस्या समाधानमा अधिकारमुखी अवधारणासँगै मानवीय दृष्टिकोण पनि अपनाइयो। लाग्छ, यही कारणले यो अभियान सफल भयो। कैलाश सत्यार्थीजस्ता गान्धीवादीको साथ पायो। सामाजिक दायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी)का नाममा दान दिने रहर गर्नुभन्दा दिगो हुने काम गर्न उद्यमीहरूले सामाजिक संस्थाका सफल उदाहरण दोहोर्या ए बढी उचित हुन्थ्यो।
(रगमार्कको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा गरी करिब एक दशक जति संलग्न रहेकाले कैलाश सत्यार्थीलाई चिन्ने र संगत गर्ने मौका पंक्तिकारले पाएको थियो। सशस्त्र पहरेदारको सुरक्षामा भएको उनको नयाँ दिल्लीस्थित कार्यालयमा पुग्दा पनि कैलाश उत्तिकै व्यस्त र सहृदयी भेटिएका थिए। कैलाशका केही आलोचकलाई भेटे पनि मैले यस लेखमा चर्चा गरेको छैन। कैलाश र रगमार्कका विषयमा मेरा धारणा पूर्णतः वस्तुगत र निस्पृह रहन सत्तै्कनन्। पाठकहरूलाई आफ्नो संलग्नताको जानकारी दिनु सायद स्तम्भकारका रूपमा मेरो कर्तव्य हो। यद्यपि, वैयक्तिक प्रसंगलाई मैले उल्लेख पनि गरेको छैन।)
धेरैले कैलाश सत्यार्थीलाई फोन गरेरै बधाई दिए रे! मेरो बधाई चाहिँ यही हो।

Monday, October 13, 2014

संवेदनहीन रोबोट राज

2

'घामपानी’ केही पनि नछेक्ने ओतमा वर्षा बिताएका बाढी पीडितहरू आउनै लागेको जाडोले केटाकेटीको ज्यानै लिने हो कि भनेर पिरोलिन थालेका छन्। गएको वर्षामा आएको बाढीबाट उठीवास लागेका दाङ, मोतिपुरका जुगाराम चौधरीका अनुसार 'बाँसका कप्टेरा’ गाडेर 'प्लास्टिक’ले बेरेर बनाइएको छाप्रोले असोजकै शीतसमेत छेक्नसकेको छैन। 
छाप्रोमा सुतेर बिहान उठ्दा ओडेको कम्बल शीतले भिज्छ। अहिले नै उनकी पत्नी बिरामी भएकीछन् र ओखती खुवाए पनि जरो आउन र टाउको दुख्न छाडेको छैन। चौधरीलाई लागेको छ — चिसोकै कारणले निको नभएको हो। अर्की बाढीपीडित हसिला बादीलाई पनि यसरी नै जाडो बिताउन पर्योल भने ज्यान जोगिँदैन भन्ने पीर छ। 
मोतिपुरकामात्र हैन सिन्धुपाल्चोकदेखि सुर्खेतसम्म सबैतिरका बाढी पीडितको अवस्था खासै फरक छैन। बाढी पीडितको पीडा देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल मानवीय सहायताको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपतिले दसैँ अगाडि नै केही सहयोग दिइहाल्न गरेका आग्रहअनुसार सरकारले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिइएको थियो। तर, यो सहयोग दसैँ अगाडि पीडितको हातमा परेनछ। पीडितलाई केही उदारमना दाताले दसैँ मनाउन सकेको सहयोग गरे पनि सरकारले लोभमात्र देखाएर घाउमा नुन छर्क्यो। रेडियो सगरमाथाको हालचाल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासनका अधिकृतले कर्मचारी नपुगेर सहायता बाँड्न सकिएन भने रे! सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ मनाउन बाढी पीडितलाई केही सहयोग दिए रे। तर सरकारले दिने भनिएको रकम चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेन। कुनै कर्मचारीले दसैंमा सहयोग दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको प्रक्रिया मिलेन भने रे!
बाढी यो वर्षमात्र आएको हैन। बर्सेनि वर्षामा बाढी, पहिरो र हिँउदमा आगलागीले ठूलो क्षति पुर्यायउने गरेको छ। राज्य संवेदनशील भए आउनै दिन नसके पनि बाढी पहिरोको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगलागीका धेरै घटना भने मानवीय कारणले हुने भएकाले जनचेतना जगाउन सके रोकिँदो हो। यस्ता विपत्तिलाई नियति मानेर स्वीकार गरे पनि तिनको असर र मानवीय पीडा चाहिँ राज्य चलाउनेहरू हृदयहीन भएनन् भने कम गरेर पीडामा बाँच्न विवश भएकाको आँसु पुछ्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि शासकहरूमा मानवीय संवेदना चाहिँदो रहेछ। दुर्भाग्य, अहिले नेपालका शासकमा यही मानवीय संवेदनाको अभाव छ। मानवीय संवेदना हुँदो हो त घामपानी केही पनि नओत्ने छाप्रामा बाढी पीडितले दुई महिनाभन्दा बढी समय बिताउनु पर्ने थिएन। ल भैगो, सरकारको ढुकुटी मध्ययुगको युद्धसरकारका नयाँ अवतार प्रमुख दलमा ठूला नेताका लागिमात्र खुल्छ र नेपाली जनता ती जुगाबाट चुसिन अभिशप्त छन् भनेर पनि मानौला। तर, बाढी पीडितकै लागि देशविदेशका मानवीय संवेदनावश जम्मा भएको पैसा पनि पीडितलाई दिइएन। प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा पैसा थुप्रिने र पीडितहरूका साना नानी भने कठ्यांग्रिएर मनुपर्ने! यसभन्दा बढी लाज, घीन, क्षोभ र ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ?
बाढी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सहयोग पुर्या उने चाहना मानवीय संवेदना हो। हुनत, सबै व्यक्ति धेरथोर परपीडक हुन्छन् भन्छन् मनोविज्ञानीहरू तर सामान्य मानिस अरूको पीडामा संवेदित हुन्छ र त्यस्तो पीडा कम गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी संयन्त्र भने मानवीय संवेदनारहित देखियो। दुई महिनासम्म बिचल्लीमा परेका बाढी पीडितलाई दसैँमा समेत सम्झनुपर्ने ठानेन। कर्मचारीले दसैंका लागि राज्यको कोषबाट आफूले पैसा पाएको पनि बिचल्लीमा पर्नेहरूकै पसिनाको कमाइ हो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको अनुहार हुँदैन भन्छन्। सायद, हृदय पनि हुँदोरहनेछ। मानवीय संवेदना नहुनुको अर्थ मस्तिष्क नहुनु पनि त हो। मुटु र मस्तिष्क अर्थात् करुणा र विवेक दुवै देखिएन राज्य चलाउनेहरूमा। यसैले यो राज्य सञ्चालन गर्ने हृदयहीन तत्वलाई 'रोबोट’ भन्नु सायद उपयुक्त हुन्छ। अर्थात्, हामी अहिले रोबोटहरूबाट शासित छौँ। रोबोट राजमा छौँ।
बाढी पीडित सिन्धुपाल्चोक र दाङमा मात्र छैनन्। त्यहाँका पीडितहरू बढी प्रभावित होलान्। तिनले बढी दुःख पाएका होलान् तर बाँके र बर्दियाका बाढी पीडतको पनि अवस्था अत्यन्त दयनीयै छ। तिनले पनि मानवोचित न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सहयोग पाएका छैनन्। बाँकेका प्रतिनिधि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र बर्दियालाई बिर्ताजस्तै बनाउँदै आएका वामदेव गौतम गृह मन्त्री छन्। तिनले आआफ्ना जिल्लाका मतदाताप्रतिको कर्तव्यमात्रै सम्झेका भए पनि अरू जिल्लाका पीडितले समेत सहयोग पाउने थिए। जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य नसम्झे पनि राजनीतिक स्वार्थ नै पूरा गरेको भए हुन्थ्यो। सत्ता स्वार्थमा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न त यिनी हिचकिचाएको देखिँदैन। नत्र कथित 'जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोसिरहन लाज र डर लाग्नुपर्थ्याेे। दसैंमा आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्दा तिनले बाढी पीडितलाई पनि सम्झनु पर्ने हो।
एकातिर, कार्यकर्तालाई दिन राज्यको ढुकुटी लुटाउने सहमति नेताहरूले गरेका छन्। अर्कातिर, बाढी पीडितका छाप्रामा कलिला बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर छ। नकच्चराको ओखती हुँदैन भन्थे! हो रहेछ। शासकहरूले मानवीय संवेदना नभए पनि शासकीय कर्तव्यको त हेक्का राख्नुपर्थ्यो। दसैँमा सहायता वितरण गर्न कर्मचारी नपुगेकै हुन् भने भए प्रहरी वा सेनासँग सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो। स्वयंसेवी संस्थालाई नै अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
बाढी पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना अहिलेसम्म पनि सरकारले बनाएको थाहा भएको छैन। सरकार अलमलिएको हो वा नसकेको हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहयोग मागे हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ। अलिकति संवेदनशील भएर अग्रसरता देखाउने हो भने यही हिँउदमा तिनलाई कम्तीमा चिसोमा कठांग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। विकास साझेदार र विशेषगरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अग्रसरता हुन घचघच्याउनु पर्ने हो! जनप्रतिनिधि त कम्तीमा अगाडि सनुपर्थ्यो। तर, तिनले पनि विवेक र करुणा देखाउन सकेनन्। संसद् माओवादीले बन्धक बनाएको थियो। तैपनि, सांसदहरूले सरकारले दिने भनेको तीन हजार वितरण गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्यत्रका सांसदले बाढी पीडितको कष्टप्रति विशेष चासो देखाएको उदाहरण खासै सार्वजनिक भएको छैन।
अविवेकीका हातमा परे शक्तिको परिणाम भयावह हुन्छ। रोबोटमा भने मानवीय संवेदना र विवेक पनि हुँदैन। जे अह्राएको हो त्यही गर्छ। जति खटाएको हो त्यतिमात्र सोच्छ। अहिलेका शासकहरू पनि चरित्र र प्रवृत्तिका दृष्टिले यन्त्र मानवभन्दा फरक देखिएका छैनन्। लाग्छ, यिनलाई पनि दन्त्यकथाकी राजकुमारीलाई जस्तै कुनै राक्षसले टुनामुना गरेर पत्थर बनाइदिएको छ। 'राक्षस’ अहिले त प्रवृत्ति न हो। कथामा त कुनै न कुनै वीर आएर राजकुमारीको उद्धार गर्छन्। नभए साधु महात्मा कसैले मन्त्रेको जल छर्केर चेत फर्काइदिन्छन्। नेपाललाई पनि कुनै न कुनै दिन जनता जनार्दनले यो रोबोट राजबाट पक्कै मुक्त गर्नेछन्। तर, त्यतिन्जेल घामपानी नछेक्ने छाप्रोमा जन्मेको नवजात शिशुलाई भोकी आमाले कसरी दूध खुवाउलिन्? तिनले 'सुनौला हजार दिन’ कसरी पार गर्लान्? ( संयुक्तराष्ट्र बाल कोषका सद्भावना दूतका रूपमा हिन्दी सिनेमाका अभिनेता आमिर खानले हालै नेपालमा शुभारम्भ गरेको नवजात शिशुको पोषण अभियानलाई 'सुनौला हजार दिन’ नाम दिइएको छ।)
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26133.html#sthash.nzJlbNVv.dpuf