नेपाली समाजमा देखिएका 'विसंगति'को सूची बनाउन थाल्ने हो भने ब्रह्मा र विष्णुले 'शिवलिङ्गको आदि र अन्त्य' खोजेको पौराणिक कथा दोहोरिन्छ। यसका निम्ति सबैभन्दा बढी दोषी र आत्मग्लानिले गल्नुपर्ने राजनीतिक नेता, सरकारका उच्चअधिकारी र काला व्यापारीको समूह भने जनतालाई गिज्याउँदै अट्टहास गरिरहेजस्ता देखिन्छन्। जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले समेत यस्ता विसंगतिविरुद्ध सशक्त आवाज नउठाउनु र तिनलाई नदुत्कार्नु सम्भवतः क्षयोन्मुख समाजको चरित्र हो। त्यसो त अरू क्षयोन्मुखी लक्षण पनि देखिएका छन् नेपाली समाजमा।
असहिष्णुता, द्वेष, स्वार्थको प्रभुत्व, शंका, अराजकता, आतंकको राज, दण्डहीनता, विलासको आशक्तिजस्ता थुप्रै दुर्गुणलाई ज्ञानीहरूले क्षयोन्मुख व्यक्ति वा राज्यको चरित्रका रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन्। नेपाली समाजमा विशेषगरी राजनीतिकर्मीमा केही वर्ष यता यस्ता सबै दुर्गुण बढी नै देखिन थालेका छन्। यस्ता दुर्गुण छद्म रूप र आवरणमा प्रकट हुने गरेकाले सामान्य जनताले थाहा पाउन र ठम्याउन केही ढिलो हुन्छ। जनताले ठम्याउने बेलासम्म यो क्यान्सरजस्तै फैलिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उपचार कष्टप्रद शल्यक्रियामात्र बाँकी रहन्छ र शरीरलाई उपचारका अरू विधि पनि धान्न निकै कठिन हुन्छ।
नेपालको बढ्दो क्षयोन्मुख प्रवृत्तिका लागि आआफ्ना मतिअनुसार दोष धेरै पक्ष, तत्व र व्यक्तिलाई दिन सकिएला। राजनीतिकर्मीले कहिले नागरिक समाजलाई, कहिले सञ्चार माध्यमलाई त कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदैआएका छन्। अरूलाई दोष दिन नपाए उनीहरू अरू दलका नेतातिर औँला तेर्स्याउँछन्। त्यति गर्नेसमेत मौका मिलेन भने आफ्नै दलका सहकर्मीलाई दोषी देखाएर पनि आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै दलका लगभग सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ। अर्कातिर, आफूलाई मुलुककै अपरिहार्य नेता ठान्नेहरू मुलुकको त परै रहोस् आफ्नै दलको पनि नेता बन्न सकेका छैन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा एनेकपा (माओवादी)का कुनै नेताले पनि सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् । औपचारिकरूपमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिए पनि तिनलाई माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दैनन्। तिनको पारस्परिक व्यवहारमा बाहिर जति नै मिठास देखिए पनि द्वेष र कटुता भरिएको छ र मौका पाउनेबित्तिकै ती दुर्गुणहरू प्रकट भइहाल्छन्। सम्भवतः मुलुकलाई क्षयोन्मुख दिशामा घचेट्ने प्रमुख पात्र यिनै हुन्। अरू, पक्ष र समूहभन्दा दोष यिनकै बढी जो देखिएको छ।
अब त नेपाली शब्दकोशमा 'सहमति' र 'वार्ता'मात्र हैन 'लोकतन्त्र'जस्तो शब्दको पनि अर्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। संसारभर लोकतन्त्रलाई विधिमा आधारित र प्रक्रियाद्वारा निर्धारित पद्धति मानिन्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाविहीन पद्धतिका रूपमा राजनीतिक नेताले अपनाएका छन् र स्थापित गर्न खोज्दैछन्। संविधान सभाकै उदाहरण दिउँ । विधिअनुसार त संविधान सभासद्हरूले संविधानका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, संविधान सभामा विषय प्रवेशै गर्न नदिने षड्यन्त्र कथित ठूला दलका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट अधिकांश विषयमा गरिने छलफल र देखाइने अडानको रहस्य अर्कै छ। यसैले विगत ५ — ६ वर्षदेखि सहमतिको रटान गर्दै समाजमा विभाजन र विद्वेष बढाउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र हैन संविधान सम्बन्धी वार्तामा त पात्र पनि फेरिएका छैनन्। उनै व्यक्तिले उही विषयमा जति वर्ष वार्ता गरे पनि निष्कर्ष त उस्तै न नस्किने हो। कारण, उनीहरूका लागि अहिलेकै अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता व्याप्त क्षयोन्मुख अवस्था लाभदायक भएको छ। समाज अलि चेतनशील भए अहिलेका अधिकांश कथित शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा पुग्नेथिए। झ्यालखानामा जान नपरे पनि तिनीहरू मुलुकको दृश्यपटलबाट पक्कै लोप हुनेछन्। हुनत, नेपाली समाजको सम्झना शक्ति अलि बढी नै कमजोर छ तर सामान्य जनतामा व्याप्त यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको मनन गर्ने हो भने त यिनलाई नेपाली समाजले मृत्युपछि पनि सराप्न छाड्दैनजस्तो देखिन्छ।
राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनतालाई मूर्ख र असहिष्णु ठान्छन् भन्ने तिनका अनर्गल प्रलापबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरू प्रदेशका नाम वा संख्याजस्ता विषयमा विवाद गरेर समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइरहेका छन्। तिनले भनेजस्तो भएन भने मुलुकमा रक्तपात हुने धम्की लगाइरहेका छन्। तर,नेपाली जनता यिनले ठानेजस्तै हिंसक चाहिँ छैनन्। अहिले नेताहरूले नाम र संख्याजस्ता सतहका विषयमा जिद्दी गरेका छन्। संघीय शासन नामका लागि चाहिएको अवश्य पनि होइन। यस्तै, कसैको अग्राधिकार नहुने र कसैको हक नखोसिने हो भने कुनै जातिबोधक नाम राख्दैमा रक्तपात पनि हुनेछैन। कारण, एकअर्कालाई सहनै नसक्ने प्रकारका असहिष्णु र मूर्ख छैनन् नेपाली जनता। एकदुई प्रदेशको संख्या थपिँदैमा मुलुकले धान्नै नसक्ने पनि होइन। धान्न नसक्ने त अहिलेका नेताको जीवन शैली हो। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूले सामन्ती विलासको लोभ गरेनन् भने खर्च खासै बढ्नेछैन। केन्द्रीय संसद्को अहिलेको संख्यालाई आधा बनाए हुन्छ। बाँकी आधा अर्थात् ३ सय सांसदका लागि हुने खर्चले १० वटै प्रदेश बनाएर ६० दरले ६ सय सदस्य बनाए पनि (जनसंख्याका आधारमा थपघट गरे हुन्छ) अहिलेकै खर्चले चल्छ। प्रशासनिक खर्च पनि नियत नराम्रो नभए अनियन्त्रित हुँदैन। यसैले नाम वा संख्यामा जिद्दी गरेर संविधान बनाउन नदिनेहरूको नियत नै खोटो देखिएको हो।
नेताहरूको नियत नराम्रो नभए संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर पनि सहमतिको प्रयास गरिरहे हुन्छ तर वार्ताका लागि भने नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्छ। कम्तीमा तिनका लागि लचिलो बन्न जुँगाको सवाल हुँदैन। वार्तामा महिला सहभागिता बढाए पनि सहमतिको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसपछि सायद सहमतिमा पुग्न सकिएला। सहमति नै चाहिने हो भने अर्को उपाय पनि छ – विज्ञ सहजकर्ताहरूको सेवा। सहजीकरण गर्न सिपालु विज्ञहरूले विवादलाई 'वादेवादे जायते तत्वबोध'को सूत्र अपनाएर निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यसो गर्दा पनि कसैले अडान छाडेको देखिँदैन। यस्ता सबैभन्दा उत्तम विधि भने संविधान सभालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने अवसर दिनु नै हो। दलीय ह्विप लाग्दैन संविधान सभामा। स्वतन्त्र हुन दिइए सभासद्हरूलाई पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ। संविधान सभामा गरेको निर्णयले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले उनीहरू गम्भीर र उत्तरदायी पनि हुनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै सहमतिका सम्भावना खोजिरहन पनि मिल्छ।
संविधान सभाबाट नेपालीले संविधान बनाउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नदिने हो भने सहमतिको शब्द रट्न छाडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गर्नुपर्छ। एमाओवादी र मधेसवादीले पनि अडान छाड्नु वा संविधान बन्नै नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ। जनादेश प्राप्त गर्न सके संविधान संशोधन त जहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैमा सहमतिका सबै ढोका बन्द हुने पनि हैन। संविधान सभाले पारित नगर्दासम्म संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर विधि र प्रक्रिया नै नमान्ने जिद्दीले संविधानै बन्दैन। सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आफ्नो अडान कायम राख्दा कसैको पनि हार हुनेछैन।
यसैले जसरी पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ अब त। नत्र, ओरालो लागेको (क्षयोन्मुख) मुलुक कहाँ पुग्ला भन्न सकिँदैन। फलस्वरूप, अहिलेका उपलब्धि पनि खोसिने डर हुन्छ।
नेपालको बढ्दो क्षयोन्मुख प्रवृत्तिका लागि आआफ्ना मतिअनुसार दोष धेरै पक्ष, तत्व र व्यक्तिलाई दिन सकिएला। राजनीतिकर्मीले कहिले नागरिक समाजलाई, कहिले सञ्चार माध्यमलाई त कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदैआएका छन्। अरूलाई दोष दिन नपाए उनीहरू अरू दलका नेतातिर औँला तेर्स्याउँछन्। त्यति गर्नेसमेत मौका मिलेन भने आफ्नै दलका सहकर्मीलाई दोषी देखाएर पनि आफू उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबै दलका लगभग सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ। अर्कातिर, आफूलाई मुलुककै अपरिहार्य नेता ठान्नेहरू मुलुकको त परै रहोस् आफ्नै दलको पनि नेता बन्न सकेका छैन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) वा एनेकपा (माओवादी)का कुनै नेताले पनि सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् । औपचारिकरूपमा सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिए पनि तिनलाई माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले नेता मान्दैनन्। तिनको पारस्परिक व्यवहारमा बाहिर जति नै मिठास देखिए पनि द्वेष र कटुता भरिएको छ र मौका पाउनेबित्तिकै ती दुर्गुणहरू प्रकट भइहाल्छन्। सम्भवतः मुलुकलाई क्षयोन्मुख दिशामा घचेट्ने प्रमुख पात्र यिनै हुन्। अरू, पक्ष र समूहभन्दा दोष यिनकै बढी जो देखिएको छ।
अब त नेपाली शब्दकोशमा 'सहमति' र 'वार्ता'मात्र हैन 'लोकतन्त्र'जस्तो शब्दको पनि अर्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। संसारभर लोकतन्त्रलाई विधिमा आधारित र प्रक्रियाद्वारा निर्धारित पद्धति मानिन्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाविहीन पद्धतिका रूपमा राजनीतिक नेताले अपनाएका छन् र स्थापित गर्न खोज्दैछन्। संविधान सभाकै उदाहरण दिउँ । विधिअनुसार त संविधान सभासद्हरूले संविधानका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर, संविधान सभामा विषय प्रवेशै गर्न नदिने षड्यन्त्र कथित ठूला दलका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन्। उनीहरूबाट अधिकांश विषयमा गरिने छलफल र देखाइने अडानको रहस्य अर्कै छ। यसैले विगत ५ — ६ वर्षदेखि सहमतिको रटान गर्दै समाजमा विभाजन र विद्वेष बढाउँदै आएका छन्। त्यतिमात्र हैन संविधान सम्बन्धी वार्तामा त पात्र पनि फेरिएका छैनन्। उनै व्यक्तिले उही विषयमा जति वर्ष वार्ता गरे पनि निष्कर्ष त उस्तै न नस्किने हो। कारण, उनीहरूका लागि अहिलेकै अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता व्याप्त क्षयोन्मुख अवस्था लाभदायक भएको छ। समाज अलि चेतनशील भए अहिलेका अधिकांश कथित शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा पुग्नेथिए। झ्यालखानामा जान नपरे पनि तिनीहरू मुलुकको दृश्यपटलबाट पक्कै लोप हुनेछन्। हुनत, नेपाली समाजको सम्झना शक्ति अलि बढी नै कमजोर छ तर सामान्य जनतामा व्याप्त यिनीहरूप्रतिको वितृष्णाको मनन गर्ने हो भने त यिनलाई नेपाली समाजले मृत्युपछि पनि सराप्न छाड्दैनजस्तो देखिन्छ।
राजनीतिक नेताहरू नेपाली जनतालाई मूर्ख र असहिष्णु ठान्छन् भन्ने तिनका अनर्गल प्रलापबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेताहरू प्रदेशका नाम वा संख्याजस्ता विषयमा विवाद गरेर समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइरहेका छन्। तिनले भनेजस्तो भएन भने मुलुकमा रक्तपात हुने धम्की लगाइरहेका छन्। तर,नेपाली जनता यिनले ठानेजस्तै हिंसक चाहिँ छैनन्। अहिले नेताहरूले नाम र संख्याजस्ता सतहका विषयमा जिद्दी गरेका छन्। संघीय शासन नामका लागि चाहिएको अवश्य पनि होइन। यस्तै, कसैको अग्राधिकार नहुने र कसैको हक नखोसिने हो भने कुनै जातिबोधक नाम राख्दैमा रक्तपात पनि हुनेछैन। कारण, एकअर्कालाई सहनै नसक्ने प्रकारका असहिष्णु र मूर्ख छैनन् नेपाली जनता। एकदुई प्रदेशको संख्या थपिँदैमा मुलुकले धान्नै नसक्ने पनि होइन। धान्न नसक्ने त अहिलेका नेताको जीवन शैली हो। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूले सामन्ती विलासको लोभ गरेनन् भने खर्च खासै बढ्नेछैन। केन्द्रीय संसद्को अहिलेको संख्यालाई आधा बनाए हुन्छ। बाँकी आधा अर्थात् ३ सय सांसदका लागि हुने खर्चले १० वटै प्रदेश बनाएर ६० दरले ६ सय सदस्य बनाए पनि (जनसंख्याका आधारमा थपघट गरे हुन्छ) अहिलेकै खर्चले चल्छ। प्रशासनिक खर्च पनि नियत नराम्रो नभए अनियन्त्रित हुँदैन। यसैले नाम वा संख्यामा जिद्दी गरेर संविधान बनाउन नदिनेहरूको नियत नै खोटो देखिएको हो।
नेताहरूको नियत नराम्रो नभए संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर पनि सहमतिको प्रयास गरिरहे हुन्छ तर वार्ताका लागि भने नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्छ। कम्तीमा तिनका लागि लचिलो बन्न जुँगाको सवाल हुँदैन। वार्तामा महिला सहभागिता बढाए पनि सहमतिको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसपछि सायद सहमतिमा पुग्न सकिएला। सहमति नै चाहिने हो भने अर्को उपाय पनि छ – विज्ञ सहजकर्ताहरूको सेवा। सहजीकरण गर्न सिपालु विज्ञहरूले विवादलाई 'वादेवादे जायते तत्वबोध'को सूत्र अपनाएर निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यसो गर्दा पनि कसैले अडान छाडेको देखिँदैन। यस्ता सबैभन्दा उत्तम विधि भने संविधान सभालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने अवसर दिनु नै हो। दलीय ह्विप लाग्दैन संविधान सभामा। स्वतन्त्र हुन दिइए सभासद्हरूलाई पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ। संविधान सभामा गरेको निर्णयले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले उनीहरू गम्भीर र उत्तरदायी पनि हुनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै सहमतिका सम्भावना खोजिरहन पनि मिल्छ।
संविधान सभाबाट नेपालीले संविधान बनाउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नदिने हो भने सहमतिको शब्द रट्न छाडेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आँट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गर्नुपर्छ। एमाओवादी र मधेसवादीले पनि अडान छाड्नु वा संविधान बन्नै नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ। जनादेश प्राप्त गर्न सके संविधान संशोधन त जहिले पनि गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैमा सहमतिका सबै ढोका बन्द हुने पनि हैन। संविधान सभाले पारित नगर्दासम्म संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ तर विधि र प्रक्रिया नै नमान्ने जिद्दीले संविधानै बन्दैन। सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आफ्नो अडान कायम राख्दा कसैको पनि हार हुनेछैन।
यसैले जसरी पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ अब त। नत्र, ओरालो लागेको (क्षयोन्मुख) मुलुक कहाँ पुग्ला भन्न सकिँदैन। फलस्वरूप, अहिलेका उपलब्धि पनि खोसिने डर हुन्छ।
No comments:
Post a Comment